निर्णय नं. ९८८८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

आदेश मिति : २०७४।०२।०७

०६९-WO-१२५३

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ मरूहिटी बस्ने वर्ष ६३ को अमृतमान राजभण्डारीसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेत

 

धार्मिक परोपकारी कार्य गर्नको लागि राखेको गुठी जग्गामा सडक निर्माण भएको अवस्थामा त्यसको मुआब्जासमेत नपाउने हो भने गुठीको आम्दानीको स्रोत गुम्न पुगी जुन उद्देश्यबाट गुठी राखिएको हो त्यसको पूर्ति हुन नसकी प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप गुठीको उद्देश्य नै पराजित भई धर्मलोपको अवस्था उत्पन्‍न हुने जाने हुन्छ र धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वधर्मको कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई धार्मिक आस्थामा चोट पुग्न सक्ने । 

(प्रकरण नं. ३)

सार्वजनिक प्रयोगका लागि राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ तर यसरी निजी सम्पत्ति प्राप्‍त गर्दा कानूनबमोजिमको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । विना क्षतिपूर्ति राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्‍त गर्न नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ४)

एउटै विषयमा कसैलाई मुआब्जा दिने कसैलाई नदिने गरी राज्यबाट असमान व्यवहार गरिनु स्वीकार्य हुन नसक्ने । 

(प्रकरण नं. ५)

 

निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय विश्व भट्टराई र हरिहर पौडेल

विपक्षीको तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून : 

 

आदेश

न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-

हामी दाजुभाइहरूको संयुक्त नाममा मालपोत कार्यालय, कलंकी काठमाडौंमा दर्ता हक रहेको हामीहरूको पूर्ण हकभोग स्वामित्वको काठमाडौं जिल्ला छैमले गा.वि.स. वडा नं. ४ट कित्ता नं. ३२ क्षेत्रफल रोपनी ३-८-०-०, ऐ.ऐ. कि.नं. ४५ क्षेत्रफल रोपनी १०-०-०-०, ऐ.ऐ. कि.नं. ४३ क्षेत्रफल रोपनी ०-१२-०-० र ऐ.ऐ. वडा नं. ४ठ कित्ता नं. २८ क्षेत्रफल रोपनी ४-१०-०-० जग्गा हामीहरूको निजी गुठी चलाउने प्रयोजनको लागि राखिएको निजी गुठीअन्तर्गतको जग्गा हो । उक्त जग्गाको आयस्ताबाट वर्षेनी वैशाख पूर्णिमाका दिन नारायण भगवानको पूजाआजा गरी दाजुभाइहरू भेला भई भोज (प्रसाद) खाँदै आइरहेको छौं । जसअनुसार सो निजी गुठी हामीहरूले सञ्चालन गर्दै गुठी धर्म संस्कृतिको संरक्षण हामीहरूले यद्यपि गरी आएका छौं ।

हामी निवेदकको पूर्ण हकभोग स्वामित्वको निजी गुठीको उक्त जग्गामध्ये कित्ता नं. ४५ क्षेत्रफल रोपनी  १०-०-०-० मध्ये ७-११-०-० बाँकी कि.नं. ३२, कि.नं. २८ पूरै गरी जम्मा क्षेत्रफल रोपनी १५-१३-०-० जग्गा विपक्षी नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६६।११।४ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा अधिग्रहण भई विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०६८।४।१८ को गोरखापत्र दैनिकमा मुआब्जाको लागि प्रकाशित सूचनाअनुसार विपक्षीले अधिग्रहणमा लिएको अवस्था छ ।

जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट प्रकाशित सूचनाअनुसार अधिग्रहणमा परेको उक्त जग्गाको हामी निवेदकहरूले पाउनुपर्ने मुआब्जा रकमको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३(२) बमोजिम मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६८।८।५ को बैठकद्वारा रू.७८,९६,०००।- मुआब्जा रकम निर्धारण भएको थियो । जसअनुसार फाष्ट ट्रयाक सडक योजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई हामीले पाउने मुआब्जा रकम किटान गरी सोको भुक्तानी गरिदिनको लागि लेखेको उक्त पत्रको सम्बन्धमा उल्लिखित कित्ता जग्गाको हामी निवेदकहरूको नाममा दर्ता रहेको जग्गाधनीको नाम लगत कट्टा गरी काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजनाको नाममा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र कायम गरिदिनुका साथै बाँकी रहने जग्गा फुकुवा गरिएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ भनी मालपोत कार्यालयलाई पत्राचार गरी दिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले लेखेको उक्त मिति २०६९।३।११ को पत्रको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मिति २०६९।३।१२ को पत्रमार्फत अधिग्रहणमा परेको निवेदकको माथि उल्लिखित कित्ता जग्गाहरू निजी गुठी जनिएको देखिएको र उक्त प्रकृतिको जग्गा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।१०।१० को फैसला तथा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०६४।१०।२९ को पत्रअनुसार सट्टा पट्टा, रजिष्ट्रेशन गरी हक हस्तान्तरण गर्न रोक्‍का भइरहेकोले निजी गुठी हटाई उक्त जग्गा आयोजनाको नाममा लगत कट्टा गर्न नमिल्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जवाफी पत्र पठाई सोहीबमोजिमको जानकारी सडक आयोजनाको मिति २०६९।१२।१४ को पत्रबाट हामी निवेदकलाई दिइएको अवस्था छ ।

विपक्षीले अधिग्रहण गरेको निवेदकको जग्गाको मुआब्जा कानूनबमोजिम निवेदकले प्राप्त गर्नबाट वञ्‍चित गराइएको र यसबाट निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३, १७(३), १९, २३ समेतद्वारा प्रदत्त समानताको हक, संस्कृतिसम्बन्धी हक, सम्पत्तिको हक, धर्मसम्बन्धी हकमाथि आघात पुर्‍याउने कार्य भएको र सोको प्रचलनको लागि अन्य वैकल्पिक उपचारको मार्गसमेत पर्याप्त नभएको हुँदा धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यो निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं । निवेदकलाई मुआब्जा दिनबाट वञ्‍चित गराउने गरी भएका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मुआब्जा दिनु भन्‍ने परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी निम्न निवेदन गर्दछौं ।

अधिग्रहणमा परेको जग्गा निवेदकको निजी गुठी जग्गा भएकोमा विवाद छैन । सोको आयस्थाबाट हाम्रो गुठी चलाउनुपर्ने हुन्छ । निजी गुठी निवेदकको धर्म, संस्कृतिसँग जोडिएको सम्पत्तिसमेत हो । विपक्षीले मुआब्जा रकम निवेदकलाई दिएको अवस्थामा सो मुआब्जा रकमको आम्दानीबाट हामी निवेदकको निजी गुठी धर्म संस्कृतिको निरन्तरता कायम हुनसक्ने हुन्छ । सरकारले नागरिकको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कुनै मुआब्जा तथा कुनै क्षतिपूर्ति  नदिई गर्न 

पाइँदैन । निजी गुठीको जग्गामा यस अदालतको फैसलाको आधार देखाई निवेदकलाई मुआब्जा दिनबाट वञ्‍चित गर्न मिल्ने हुनै सक्दैन । जग्गामा सडक खुली मोटर गुडिसकेको हुँदा न त कुनै आयस्ता आउने अवस्था छ, न त अधिग्रहणको मुआब्जा रकम नै विपक्षीबाट प्राप्त हुन सकेको छ । यस स्थितिमा हामी निवेदकको निजी गुठी पूजा धर्म संस्कृतिको निरन्तरता दिनलाई आयस्ताको अभावमा कठिनाई पर्न गई सोको लोप हुन जाने अवस्था टड्‍कारो रूपमा आएको छ । 

साथै यस अदालतको मिति २०६४।१०।१० को फैसलाले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५(२)(ग) र दफा ३६, संविधानसँग बाझिएको हुँदा अमान्य र बदर घोषित भएको हो । निवेदकको जग्गा ऐनको दफा २(ञ) ले परिभाषा गरेअनुसार कसैको नाममा दर्ता नभएको गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी तैनाथी जग्गा होइन । उक्त जग्गा निवेदकको निजी गुठी सम्पत्ति भएको हुँदा गुठी संस्थान मातहतको जग्गा होइन । साथै मुआब्जा निर्धारण समितिले मुआब्जा रकम निर्धारण गरी निकासा भइसकेको अवस्था छ । विपक्षीले स्वयम्‌ सरकारी गुठी जग्गाको हकमा मुआब्जा रकम भुक्तानी दिने तर हामी निवेदक सर्वसाधारण नागरिकको गुठी संस्थान मातहत हुँदै नभएको नितान्त निजी गुठी सम्पत्तिको जग्गाको मुआब्जा रकम भने विभिन्‍न वहाना गरी गलत आधार र कारण देखाई मुआब्जा दिनबाट वञ्‍चित गराउने घोर अन्यायपूर्ण कार्य विपक्षीबाट भएको छ । जुन कार्य समानताको हक विरूद्ध भई कानूनको दृष्टिमा विभेदकारिसमेत छ । नागरिकको सम्पत्ति मुआब्जा अर्थात् क्षतिपूर्ति नदिइकन सार्वजनिक हितको लागि विपक्षी नेपाल सरकारले अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा अन्य प्रचलित कुनै पनि कानूनले गरेको छैन ।

अतः निवेदकलाई मुआब्जा दिनबाट वञ्‍चित गराउने गरी काठमाडौं तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक सडक योजनाले निवेदकलाई जानकारी गराएको च.नं. २०३, मिति २०६९।१२।१४ को पत्रलगायत यस सम्बन्धमा निवेदकको हक हितमा असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट जे जति निर्णय आदेश काम कारवाही तथा पत्राचार भएका छन् सोसमेत सम्पूर्ण उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निर्धारण भइसकेको मुआब्जा रकम अविलम्ब निवेदकलाई भुक्तानी दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने व्यहोराको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।

जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा दिने विषय कानूनबमोजिम हुने हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकको दाबीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको र रिट निवेदनमा उल्लिखित यस विभागको मिति २०६४।१०।२९ को पत्राचार सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।१०।२२ को पत्रबाट लेखी आएबमोजिम भएको हुँदा प्रस्तुत विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाइरहनुपर्ने अवस्था नहुँदा विना आधार यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

निवेदकले माग गरेको विषय यस कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने भएको हुनाले गलत मनसायले दु:ख दिने नियतले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएको उक्त दाबी खारेज गरिपाउँ भन्‍ने नापी कार्यालय, कलंकीको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं-तराई फाष्ट ट्रयाक आयोजनाले मुआब्जा उपलब्ध नगराउँदा गुठी धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्न समस्या भएको भनी निवेदकले उल्लेख गरेकोमा निजहरूले मुआब्जा प्राप्त गर्न यस मन्त्रालयको के कुन निर्णय आदेशले के कस्तो बाधा परेको हो? रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख भएको छैन । तसर्थ विना आधार र प्रमाण विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत व्यहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

निवेदक प्रकाशमणि शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको २०५८ सालको रिट नं. ७७ को निवेदनउपर सुनुवाइ भई सम्मानित सर्वोच्च  अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा उक्त ऐनको दफा २५ उपदफा (२) खण्ड (ग) र दफा ३६ अमान्य बदर घोषित भएकोले सोही आदेशका आधारमा भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागको मिति २०६४।१०।२९ को पत्रबाट गुठी रैतानी जग्गाको नामसारी, दा.खा. रजिष्ट्रेशन कित्ताकाट गरी हक हस्तान्तरण गर्न रोक्का भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त जग्गाको कित्ताकाट गरी आयोजनाको नाममा हक हस्तान्तरण, नामसारी दाखिल खारेज गर्ने काम कारवाही अघि बढाउन नसकिएको हो । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत काठमाडौं तराई-मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजना र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक अधिकारको सम्मान संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गरी उपभोगको सुनिश्‍चितता प्रदान गर्ने कुरामा नेपाल सरकार कटिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म निजी गुठीसम्बन्धी विषय छ, तत् सम्बन्धमा निवेदक प्रकाशमणि शर्मासमेत विरूद्ध नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌समेत विपक्षी भएको संवत् २०५८ सालको रिट निवेदनमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ फैसला भएको मिति २०६४।१०।१० देखि अमान्य र बदर घोषित भएको छ । गुठी जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएकोले राजगुठी, निजी गुठी वा छुट गुठी कुनै पनि किसिमको गुठी जग्गा कुनै पनि किसिमले बिक्री वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न, सट्टापट्टा गर्न वा अक्षयकोष खडा गरी गुठी जग्गा रैतानी नम्बरमा परिवर्तन गरी लिन नपाउने व्यवस्था गर्नु भनी आदेश जारी भएको छ । निजी गुठीका सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट भएको उल्लिखित आदेशको सबैले पालना गर्नु नै पर्ने हुन्छ । अतः उपर्युक्त आधार र कारणसमेतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भई विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मूद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री विश्‍व भट्टराई, श्री हरिहर पौडेलले निवेदकको निजी गुठीको जग्गा विपक्षी काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक सडक आयोजनाका लागि अधिग्रहण भएकोमा त्यसको मुआब्जा दिन नमिल्ने भनी विपक्षीबाट भएको निर्णय संविधान र प्रचलित कानूनविपरीत भएको हुँदा बदर गरी निर्धारण भएको मुआब्जा रकम दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ  भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विद्वान्‌ अधिवक्ताहरूद्वारा प्रस्तुत भएको उपर्युक्त बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्‍ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा काठमाडौं जिल्ला छैमले गा.वि.स. वडा नं. ४ ट कि.नं. ३२ को क्षेत्रफल ३-८-०-०, ऐ. ऐ. कि.नं. ५५ को १०-०-० मध्ये क्षेत्रफल ७-११-०, कि.नं.३२ को ३-८-० जग्गा नेपाल सरकार भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको निर्णयानुसार काठमाडौं तराई / मधेश फास्ट ट्रयाक आयोजनाको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०६८।४।१८ को निर्णयानुसार अधिग्रहण भएकोमा विवाद छैन । उक्त जग्गा अधिग्रहण भएपश्‍चात् मुआब्जा निर्धारण समितिको मिति २०६८।८।५ को निर्णयानुसार रू.७८,९६,०००।- मुआब्जा रकम निर्धारण गरी भुक्तानीका लागि सडक आयोजनाले मिति २०६९।३।८ को पत्रद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा सोहीबमोजिम अधिग्रहणमा परेका निवेदकहरूको नामको जग्गाको लगत कट्टा गरी सडक आयोजनाको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कायम गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालयलाई लेखी पठाएकोमा उल्लिखित जग्गाहरू निजी गुठी जनिएको हुँदा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६४।१०।१० को फैसला र भूमिसुधार व्यवस्था विभागको मिति २०६४।१०।२९ को पत्रानुसार निजी गुठी हटाई सडक आयोजनाका नाममा लगत कट्टा गर्न नमिल्ने व्यहोराको मालपोत कार्यालय, कलंकीको पत्रानुसार मुआब्जा वितरणको कार्य रोकिएको 

देखिन्छ । यसरी निवेदकको जग्गा सडक आयोजनाको लागि विधिवत् अधिग्रहण भई मुआब्जा रकमसमेत निर्धारण भइसकेकोमा अन्तिम समयमा आएर सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको कारण देखाई मुआब्जा रकम दिन इन्कार गरेको देखियो ।

३. विवादित जग्गा निजी गुठीको हो भन्‍नेमा द्विविधा रहेको छैन । यही गुठीको आम्दानीबाट वैशाख पूर्णिमाका दिन नारायण भगवान्‌को पूजाआजा गरी धर्म संस्कृतिको संरक्षण गरिरहेको भन्‍ने निवेदकको भनाई रहेको देखिन्छ । यसरी देवी देवताको पूजाआजा गरी धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि उक्त जग्गाको आयस्ता खर्च भइरहेकोमा विवादित जग्गा सडक आयोजनाभित्र परेबाट गुठीको आम्दानीको स्रोत नै गुमेको भन्‍नेमा पनि अन्यथा तर्क गर्ने ठाउँ 

छैन । धार्मिक परोपकारी कार्य गर्नको लागि राखेको गुठी जग्गामा सडक निर्माण भएको अवस्थामा त्यसको मुआब्जासमेत नपाउने हो भने गुठीको आम्दानीको स्रोत गुम्न पुगी जुन उद्देश्यबाट गुठी राखिएको हो त्यसको पूर्ति हुन नसकी प्रतिकूल असर पर्न जाने देखिन्छ । जसको परिणामस्वरूप गुठीको उद्देश्य नै पराजित भई धर्मलोपको अवस्था उत्पन्‍न हुने जाने हुन्छ र धार्मिक स्वतन्त्रता, स्वधर्मको कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न गई धार्मिक आस्थामा चोट पुग्न सक्छ । परापूर्वकालदेखि चलेको धार्मिक कार्यको सञ्चालन सुव्यवस्थित गरी सामाजिक, धार्मिक प्रतिष्ठालाई यथासम्भव संरक्षण र सम्बर्द्धन  गर्नु अहिलेको आवश्यकता पनि हो । धर्म संस्कृतिको संरक्षण नहुँदा सामाजिक मूल्य मान्यता रहन नसकी धार्मिक सहिष्णुतामा प्रतिकूल असर पर्न जाने कुरामा सचेत हुनुपर्ने हुन्छ ।

४. सार्वजनिक प्रयोगका लागि राज्यले व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमाथि अधिकार ग्रहण गर्न सक्छ तर यसरी निजी सम्पत्ति प्राप्‍त गर्दा कानूनबमोजिमको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ । बिना क्षतिपूर्ति राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति प्राप्‍त गर्न सक्दैन । जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा प्राप्‍त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्‍त गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ को उपधारा (२) मा "सार्वजनिक हितको लागि बाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्‍त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै प्रकारले कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन" भन्‍ने व्यवस्था रहेको छ भने उपधारा (३) मा राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइने छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपर्युक्त संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाअनुसार पनि सार्वजनिक प्रयोगका लागि आवश्यक भएमा राज्यले कसैको पनि सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने तर यसरी अधिग्रहण गर्दा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई मुआब्जा  दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

५. सडक आयोजनाभित्र परी अधिग्रहणमा परेका नेपाल सरकारका गुठीले समेत कानूनबमोजिम मुआब्जा रकम पाइसकेका छन् भन्ने निवेदकको दाबीलाई विपक्षीतर्फबाट खण्डन हुन सकेको 

देखिँदैन । यसरी एउटै विषयमा कसैलाई मुआब्जा दिने कसैलाई नदिने गरी राज्यबाट असमान व्यवहार गरिनु स्वीकार्य हुन सक्दैन । जहाँसम्म यस अदालतको फैसलाबाट गुठी जनिएका जग्गाहरूको कुनै पनि व्यहोराले हक हस्तान्तरण गर्न, धितो जमानी दिन र सट्टापट्टालगायतका कार्य गर्न निषेध गरेको भन्ने प्रश्न छ उक्त आदेशमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ बदर घोषित भएको देखिन्छ । जुन गुठी संस्थानको सम्पूर्ण अधिकार रहेको गुठी तैनाथी जग्गाको सन्दर्भमा भएको हो । प्रस्तुत विवाद गुठी संस्थान मातहतको जग्गाको नभई निवेदकको निजी गुठी सम्पत्ति भएको हुँदा उक्त आदेशको कारणबाट निवेदकलाई निजबाट जग्गाको तिरो यथावत् हुने गरी जग्गा अधिग्रहण गर्ने र लगतसमेत कट्टा नगर्ने प्रकारको जानकारीको पत्राचार भएको देखिँदा त्यस्तो कार्यलाई बदर गराई रहनु पर्ने नै नभई स्वतः बदर हुने नै हुन्छ । तसर्थ निवेदकहरूलाई आफ्नो निजी गुठीको जग्गाबाट मुआब्जा पाउनबाट वञ्‍चित गराउन मिल्ने देखिँदैन । 

६. माथि उल्लिखित आधार कारणबाट निवेदकहरूको जग्गा काठमाडौं-तराई मधेश फाष्ट ट्रयाक सडक आयोजनाभित्र परी अधिग्रहण भई उक्त जग्गाहरूबाट फाष्ट ट्रयाक सडक तयारसमेत भई यातायात सुचारू भइसकेको सन्दर्भमा विपक्षी आयोजनाले निर्धारित गरेको मुआब्जा रकम यी निवेदकले पाउनु पर्ने नै देखिँदा निर्धारित मुआब्जा रकम यथाशीघ्र निवेदकलाई भुक्तानी दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत: सुरेशराज खनाल

इति संवत् २०७४ साल जेठ ७ गते रोज १ शुभम् ।