निर्णय नं. ९८९२ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति :२०७४।०४।२९
०७३-WO-०९०४
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : France २० Avenue Every ७५०१३ Paris घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलमा कैदमा रहेका चार्ल्स गुरूमुख शोभराज (Charles Gurumukh Shovaraj)
विरूद्ध
विपक्षी : भक्तपुर जिल्ला अदालत, भक्तपुरसमेत
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. को कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको मितिमा थुनाबाट भागेको वा छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक सर्वस्वसहित जन्मकैद भएपछि थप सजाय हुने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांश र दण्ड सजायको ८ नं. को व्यवस्थाको संयुक्त अध्ययन गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भइसकेपछि अर्को सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप कैद ठेक्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं. १०)
कानूनको शासनमा कानून सर्वोपरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनको अख्तियारी बिना वा कानूनभन्दा बाहिर गई सजाय हुनु र गरिनु कानूनको शासनविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय सकुन्तला थापा र रामबन्धु शर्मा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता सन्जिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं.९५००
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ :-
भक्तपुर जिल्ला अदालतको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७१।६।१ मा फैसला हुँदा म निवेदकलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा म निवेदक थुनामा परेको मिति २०६०।०६।०२ हुनुपर्नेमा अर्थात् २०७०।०३।०१ को आदेशले थुनामा परेको देखिँदा सोही मितिबाट कैद कट्टा हुने गरी थुनामा राख्न लगत कसी कैदी पुर्जी दिनु भनी उल्लेख भएको रहेछ । सो फैसलाबमोजिमको कैदी पुर्जी मलाई दिइएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्ड संशोधन गरी हिरासत मिति सच्याई पुनः कैदी पुर्जी पाउँ भनी मैले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएँ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५३ अनुसार फैसला संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट आदेश भयो । सो आदेशउपर मैले उच्च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन दिएकोमा पनि जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरियो । उक्त आदेश कानूनसम्मत नभएको, सो आदेशले मेरो मौलिक हक हनन भएको र अन्य सामान्य उपचारको व्यवस्था पनि नभएकोले यो निवेदन लिई आएको छु ।
म निवेदक मिति २०६०।०६।०२ देखि नै लगातार थुनामा रहेको छु । यसस्थितिमा मुलुकी ऐन, अ.बं. १२० नं. दण्ड सजायको ८, १० र ४१ नं. र ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं. ९५०० अनुसार मिति २०६०।६।२ देखि असुल हुने गरी तपसिल खण्डमा संशोधन हुनेअन्तर्गतको विषय भई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१, ५२ र ५३ ले संशोधन गर्ने प्रश्नमा कुनै विवाद नै छैन् । कानूनले संशोधन गर्न सकिनेमा संशोधन नगरिएबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा १६,१७,१८ र २० बमोजिमको मौलिक हक उल्लङ्घन भएकोले धारा ४६ र १३३ बमोजिम उक्त आदेश बदर गरी उक्त फैसलाको तपसिल खण्डमा मेरो निवेदनबमोजिम मिति २०६०।०६।०२ देखि गणना गर्ने गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेतको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ लिनु भन्नेसमेतको व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७३।१२।०६ को आदेश ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी चार्ल्स शोभराज गुरूमुख भएको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा प्रतिवादी चार्ल्स गुरूमुख शोभराजले मृतक आरमण्ड लरेन्ट क्यारियरेलाई कर्तव्य गरी मारेको कुरा पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादी चार्ल्स शोभराज गुरूमुखलाई ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी मिति २०७१।०६।०१ मा यस अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०७२।०८।०८ मा फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादी चार्ल्स गुरूमुख शोभराजले अ.बं. १२० नं. बमोजिम थुनामा परेको मिति सच्याई पाउँ, मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम ठूलो कैद / एकै वारदातको कैद हद गरी संशोधित कैद म्याद ठेकिएको पत्र दिलाई पाउँ र फैसला संशोधन गरी हिरासत मिति सच्याई पाउँ भनी कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलबाट अलगअलग तीनवटा निवेदन परेको थियो । ती निवेदन इजलाससमक्ष पेस हुँदा, प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको उल्लिखित तथ्यबाट उक्त फैसलाको सामान्य त्रुटि संशोधन गर्ने जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५१ र ५२ अनुसारको विषय देखिँदैन । फैसलामा स्पष्ट किटान गरी कारण र अवस्था तिथि मिति र सो मिति उल्लेख भएको कारणसमेत लेखिएको कुरालाई कुनै टाइप वा लेखनको सामान्य त्रुटि भन्न मिलेन । सो कारण अवस्था लेखिएको ज्यान मुद्दाको फैसलाको अभिन्न अंग भएको तपसिल खण्ड र सो फैसलामा उल्लिखित विषय सो फैसला गर्ने न्यायाधीशसँग समानस्तरको न्यायाधीशबाट जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ५३ अनुसार फैसला हेरफेर संशोधन गर्न मिल्ने देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।०७।१२ मा आदेश भयो । सोउपर यी निवेदकले उच्च अदालत, पाटनमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन गरी सो निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७३।०७।१२ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी मिति २०७३।०९।०७ मा आदेश भएको पाइन्छ । तसर्थ उल्लिखित भए गरिएका काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारको हनन नभएको हुँदा यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट जारी हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नभएको हुँदा विपक्षीबाट दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको भक्तपुर जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
निवेदन दाबीको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फैसला संशोधन गरिपाउँ भनी निवेदकले यस अदालतमा दिएको अ.बं. १७ नं. बमोजिमको रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।०७।१२ मा भएको आदेश बेरीतको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७३।०९।०७ मा आदेश भएको र उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको उच्च अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार विपक्षी चार्ल्स गुरूमुख शोभराज भएको भक्तपुर जिल्ला अदालतको ०७०-CR-००९३ कर्तव्य ज्यान मुद्दाको फैसलासहितको मिसिल साथै पेस भएको रहेछ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सकुन्तला थापा र श्री रामबन्धु शर्माले निवेदक मिति २०६०।६।२ देखि नै निरन्तररूपमा थुनामा छन् । भक्तपुर जिल्ला अदालतको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७१।६।१ मा फैसला हुँदा निवेदकलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३ (३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा निवेदक थुनामा परेको मिति २०६०।०६।०२ हुनुपर्नेमा अर्थात् २०७०।०३।०१ को आदेशले थुनामा परेको देखिँदा सोही मितिबाट कैद कट्टा हुने गरी थुनामा राख्न लगत कसी कैदी पुर्जी दिनु भनी उल्लेख भई सोहीबमोजिमको कैदी पुर्जी निवेदकलाई दिइएको
छ । निवेदक मिति २०६०।६।२ देखि नै लगातार थुनामा रहेकोले भक्तपुर जिल्ला अदालतको तपसिल खण्डमा उल्लिखित कुरा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ८ र ४१ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएका काम कारवाहीबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६,१७,१८ र २० बमोजिमको मौलिक हक उल्लङ्घन भएकोले निवेदन मागबमोजिम आदेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सन्जिवराज रेग्मीले जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्ने गरी भएको फैसलालाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरी यस अदालतबाट समेत साधक सदर भइसकेको अवस्था छ । यसरी तहतह हुँदै फैसला भई अन्तिम भइसकेको विषयमा रिट क्षेत्राधिकारबाट प्रवेश गर्न मिल्दैन । निवेदक पृथकपृथक वारदातका कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरदार ठहर भएका छन् । त्यसैगरी जाली राहदानी, ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पनि कसुरदार ठहर भई फैसला भएका छन् । सक्षम निकायबाट फैसला भई अन्तिम भइसकेको विषयमा मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, म निवेदक मिति २०६०।६।२ देखि निरन्तर थुनामा रही बसी आएको छु । भक्तपुर जिल्ला अदालतको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०७१।६।१ मा फैसला हुँदा मलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने गरी फैसला भएको थियो । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा म निवेदक थुनामा परेको उल्लिखित मिति २०६०।०६।०२ हुनुपर्नेमा मिति २०७०।०३।०१ को आदेशले थुनामा परेको देखिँदा सोही मितिबाट कैद कट्टा हुने गरी पुर्जी दिनु भनी उल्लेख भई सोहीबमोजिमको कैदी पुर्जी दिइयो । सो फैसलाको तपसिल खण्ड संशोधन गरिपाउँ भनी मैले भक्तपुर जिल्ला अदालतमा निवेदन गरेकोमा फैसला संशोधन गर्न नमिल्ने भनी आदेश भयो । उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गर्यो । म निवेदक मिति २०६०।०६।०२ देखि नै लगातार थुनामा रहेकोले उक्त आदेश मुलुकी ऐन अ.बं. १२० नं. दण्ड सजायको ८, १० र ४१ नं. र ने.का.प. २०७२, अंक ११, नि.नं. ९५०० अनुसार प्रतिकूल भएकोले मिति २०६०।०६।०२ देखि कैद गणना गर्ने गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी देखियो । कानूनबमोजिम भए गरेका काम कारवाहीबाट निवदकको हक हनन् नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेछ ।
३. यसप्रकार निवेदकलाई ठेकिएको कैद प्रचलित कानूनबमोजिम छ छैन ? भन्ने नै प्रस्तुत रिट निवेदनमा निर्णय दिनुपर्ने विषयवस्तु रहेको पाइयो ।
४. मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. र ४१ नं. ले एकभन्दा बढी कसुर गरेको ठहर भएका कसुरदारलाई के कसरी कैद जरिवाना तोक्ने र सोको हद के कति हुने भन्ने सम्बन्धमा कार्यविधिगत व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही प्रस्तुत विवादको निर्क्योलमा पुग्नु पर्ने देखियो ।
५. त्यसतर्फ हेर्दा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ८ नं.मा “एकै जनाले धेरै पटक सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद वा अरू सजाय हुने खत गरेको भए पनि कुनै खतमा सर्वस्वसहित जन्मकैद र जन्मकैदमध्ये ठूलो सजाय भएपछि सानो सजाय हुने खत वा सो सजायहरू मध्ये कुनै सजाय भएपछि अरू सानो सजाय हुने खत खापिँदैन । सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद हुने वा भएको कसैले म्याद गुजारी फरार भएको वा कैद थुनामा बसेको वा कैद थुनाबाट भागेको वा धरौटी जमानी तारिखमा छुटेको अवस्थामा ठूलो सजाय हुने खत गरे सोही ठूलो सजाय गर्नुपर्छ । फेरि जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि चार वर्ष थपी र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा खतअनुसार बढीमा चार वर्षसम्म थपी कैद गर्नुपर्छ ।’’ भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ । त्यसैगरी सोही महलको ४१ नं.मा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नुपर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु
पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठूलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नु पर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबसम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुरगरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ ।” भन्ने कानूनी व्यवस्था देखिन्छ ।
६. प्रमाणमा आएको कर्णबहादुर कार्कीको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको ०७०-CR-००९३ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा यी निवेदकलाई मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धीको महलको १३(३) नं. बमोजिम सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी मिति २०७१।०६।०१ मा भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखियो । सो फैसलाको तपसिल खण्डमा मिति २०७०।०३।०१ को आदेशले पुर्पक्षको लागि थुनामा परेको देखिँदा सोही मितिबाट कैद कट्टा हुने गरी थुनामा राख्न लगत कसी कैदी पुर्जी दिनु भनी उल्लेख भएको पाइयो । सो फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०७२।०८।०८ को फैसलाले सदर गरेको र मिति २०७३।१२।२५ मा साधक सदरसमेत भई अन्तिम भएको पाइयो ।
७. उल्लिखित मुद्दा पर्नुभन्दा अगावै प्रहरी प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी यी निवेदक भएको २०६० सालको स.फौ.नं. ३१६/९०१ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कोजिनो ब्रोन्जीलाई कर्तव्य गरी मारेको अभियोगमा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम निवेदकलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर्याई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६१।४।२८ मा फैसला भएको रहेछ । प्रस्तुत मुद्दामा यी निवेदक मिति २०६०।६।२ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिँदा सोही मितिदेखि निजलाई लागेको कैद कट्टी हुने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतले मिति २०६१।६।७ च.नं. ५२६ को पत्रबाट कैद ठेकी पठाएको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६२।४।२० र यस अदालतको मिति २०६७।४।१४ को फैसलाले सदर गरी अन्तिम भइसकेको अवस्था रहेछ ।
८. यसप्रकार यी निवेदकउपर मिति २०३२।९।८ को वारदातको विषयलाई लिएर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मिति २०६०।०६।०२ देखि नै थुनामा रही बसी आएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिन्न । निज थुनामा रहेकै अवस्थामा मिति २०३२।९।६ को वारदातलाई लिएर मुद्दा चली तत्काल अभियुक्त खुल्न नआएको कारण भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०३३।९।२२ मा मुद्दा तामेलीमा रहेकोमा प्रतिवादी पक्राउ परेपछि पुनः अनुसन्धान भई अभियोग पत्र दायर गरी सर्वस्वसहित जन्म कैद हुने ठहरी फैसला भएको देखियो । उल्लिखित भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको पछिल्लो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा निवेदकलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको अघिल्लो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएजति नै अर्थात् सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको पाइयो ।
९. नेपालको प्रचलित कानूनमा सर्वस्वसहित जन्मकैद सबैभन्दा ठूलो सजाय रहेको देखिन्छ । निवेदकलाई पहिला काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वस्वसहित जन्म कैदको सजाय भएकोमा फैसलानुसारको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेको अवस्थामा निवेदकउपर अर्को कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कारवाही चली भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहरेको
देखिन्छ । निवेदकउपर भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको दोस्रो कर्तव्य ज्यान मुद्दा पहिलो कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा थुनामा नै वा थुनाबाट भागी घटाएको वारदातउपरको नभई निज पहिलो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ पर्नु अगावै घटाएको वारदातको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई मुद्दा दायर गरी फैसला भएको देखिन्छ । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ८ नं. को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको मितिमा थुनाबाट भागेको वा छुटेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेको अवस्थामा बाहेक सर्वस्वसहित जन्मकैद भएपछि थप सजाय हुने
देखिँदैन । तसर्थ मिति २०६०।६।२ मा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ परी निरन्तर थुनामा रहेका निवेदकलाई निज पक्राउ पर्नुभन्दा अगाडि घटाएको वारदातका विषयमा भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा भएका फैसलाअनुसार कैद ठेक्दा सोही पहिले पक्राउ परी थुनामा रहेकै मितिबाट कैद कट्टी हुने गरी कैद ठेक्नु पर्ने हुन्छ । तर, भक्तपुर जिल्ला अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद ठेक्दा उक्त मुद्दामा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको मिति २०७०।०३।०१ लाई कायम गरी कैद म्याद ठेकेको देखियो ।
१०. मुलुकी दण्ड सजायको ८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाले धरौटी जमानीमा छुटेको अवस्थामा फेरी अरू अपराध गरेकोमा फेरी जन्मकैदको सजाय हुने खत गरेकोमा अघिल्लो जन्मकैद भोगी छुट्न पाउने भएपछि ४ वर्ष थपी र घटी सजाय हुने खत गरेकोमा खतअनुसार बढीमा ४ वर्षसम्म कैद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । त्यसैगरी दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा “तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नु पर्छ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दण्ड सजायको ४१ नं. को उक्त अन्तिम वाक्यांश र दण्ड सजायको ८ नं. को व्यवस्थाको संयुक्त अध्ययन गर्दा सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठहरी फैसला भइसकेपछि अर्को सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप कैद ठेक्न मिल्ने देखिँदैन । भक्तपुर जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले कसुरदार ठहर भइसकेपछि घटित वारदातका विषयसँग सम्बन्धित नभई निज काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलेको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पक्राउ पर्नु अगाडि नै घटित वारदातसँग सम्बन्धित देखियो । तसर्थ दण्ड सजायको ८ नं. र ४१ नं. को कानूनी व्यवस्थाबाट निवेदक उपर चलेका उल्लिखित दुईवटा कर्तव्य ज्यान मुद्दाको कैद खापिने नभई गाभिने देखिन आयो ।
११. कानूनको शासनमा कानून सर्वोपरी हुन्छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कायम रहेको कानूनले तोकेभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । प्रचलित कानूनको अख्तियारी बिना वा कानूनभन्दा बाहिर गई सजाय हुनु र गरिनु कानूनको शासनविपरीत हुन जान्छ । धेरै अपराध गरेको आधार र कारणबाट कानूनले तोकेकोभन्दा बढी सजाय गर्ने छुट कानूनले दिँदैन ।
१२. नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा (१) ले “कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन” भन्ने र धारा २० को उपधारा (४) ले “… कुनै पनि व्यक्तिलाई कसुर गर्दाको अवस्थामा कानूनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन” भन्ने संवैधानिक हकको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथी विवेचित आधार कारणहरूबाट निवेदकको हकमा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ८ नं. र ४१ नं. ले कैद म्याद ठेक्ने सम्बन्धमा गरेको कानूनी व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई कैद ठेकी पठाएको देखिएकोले निवेदकका हकमा संविधानद्वारा प्रत्याभूत गरिएका उल्लिखित हकको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन भएको देखियो ।
१३. तसर्थ निवेदक मिति २०६०।०६।०२ बाट लगातार थुना तथा कैदमा रहेको देखिएकोले भक्तपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०७१।०६।०१ को फैसलाको तपसिल खण्डमा मिति २०७१।३।१ देखि कैद कट्टी हुने भनेको हदसम्म मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुन्छ । अब निवेदकलाई निज थुनामा रहेको मिति २०६०।०६।०२ बाट कैद कट्टा हुने गरी कैद ठेक्नु भनी भक्तपुर जिल्ला अदालतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
इजलास अधिकृत : आनन्दराज पन्त
इति संवत् २०७४ आश्विन २९ गते रोज १ शुभम् ।