निर्णय नं. ९८९३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।०८।०३
०७०-WO-०४८०
विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई तत्काल खाद्य संस्थान अञ्चल कार्यालय, काठमाडौंबाट गैरकानूनीरूपमा सेवाबाट हटाइएको वरिष्ठ अधिकृत देवेन्द्रकुमार सुब्बा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने यो निकाय र पदाधिकारी हुने भनी कानूनमा नै स्पष्ट तोकिएकोमा सोही निकाय र पदाधिकारीले नै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्ने ।
कुनै पदाधिकारी विदामा रहेको वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को पदाधिकारीले निमित्त भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रशासनिक सहजताको दृष्टिकोणबाट तर्कसङ्गत हुन सक्छ तर त्यसरी निमित्त भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीले आफूलाई कानूनले नै अधिकार नदिएको पुनरावेदन सुन्ने जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
सञ्चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारी बाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि नहुने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू रामचन्द्र पौडेल र योगेन्द्रबहादुर अधिकारी
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता केशवप्रसाद पन्त, विद्वान् अधिवक्ता युवराज श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६५, अंक २, नि.नं.७९३०
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
निवेदकको निवेदन व्यहोरा
म निवेदक मिति २०४६।११।०८ मा वरिष्ठ सहायक पदमा नियुक्त भई सेवारत रहिरहेकोमा मिति २०६४ मा अधिकृत र २०६७ मा वरिष्ठ अधिकृत पदमा पदोन्नती भई निवेदन खण्डमा उल्लिखित स्थानमा सेवारत रहिरहेको थिएँ । सो अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को परिच्छेद १२ को विनियम १०७(३)(ख)(ग) को कसुर आरोप लगाई ऐ.विनियम १०६ को उपविनियम १(ग) अनुसार मिति २०६९।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने र रू.१०,२६,६८०/१४ ब्याज भराउने भनी विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ गतेको १६९४ औं बैठकबाट जानकारी गराइन्छ भनी जानकारी पाइसकेपश्चात् उक्त विपक्षीको अन्यायपूर्ण निर्णय बदर गरी पाउन विनियमावलीको विनियम ११२(क) बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन पत्र पेस गरेकोमा विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीबाट गैरकानूनीरूपमा हुँदै नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०७०।६।१६ मा म पुनरावेदकको पुनरावेदन पत्र अस्वीकृत गरी विपक्षी संस्थानको सञ्चालक समितिको २०६९।१२।२२ गतेको निर्णय सदर गर्ने गरेको जानकारी मिति २०७०।८।३० मा जानकारी पाई उक्त गैरकानूनी निर्णयहरू बदर गरिपाउँन अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत निवेदन पत्रसाथ उपस्थित भएको छु ।
म निवेदकउपर संस्थानलाई प्राप्त भएको रकम प्राप्त भएकै दिन वा भोलिपल्टै बैंकमा दाखिला गर्नुपर्नेमा सो नगरी आफूखुसी घटिबढी दाखिला गर्ने गरेको भनी आरोप लगाइएको छ । संस्थानमा प्राप्त हुने रकम सोही दिन वा त्यसको भोलिपल्ट दाखिला गर्ने गरेको थिएँ । अञ्चल कार्यालयमा प्राप्त हुने रकम नेपाल बैंक लिमिटेडका कर्मचारी आई रकम संकलन हुन नसकेकोसम्म हो । म निवेदक लेखा प्रमुख, ट्रक सञ्चालन शाखा प्रमुख तथा क्यासियरको जिम्मेवारी दिएकोले म एकजना कर्मचारीले अत्याधिक कार्यबोझ व्यहोर्नु पर्ने हुँदा केही रकम जोड घटाउमा तलमाथिसम्म भएको हो । बाँकी रकमसमेत म निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी भएको विपक्षी सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ गते निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिवको मिति २०७०।६।१६ गतेको निर्णय न्यायिक मनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण छ ।
म निवेदकउपर भएको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको निर्णयउपर नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ बमोजिम विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । म निवेदकले मिति २०७०।१।२६ गते पेस गरेको पुनरावेदन पत्र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पेस गरेको छु । यसरी म निवेदकले पेस गरेको पुनरावेदन पत्रउपर विपक्षी मन्त्रालयका सचिवज्यूले निर्णय गर्नुपर्नेमा अधिकार र अख्तियार नपाएका विपक्षी निमित्त सचिव दिपक सुवेदीले मेरो पुनरावेदन पत्र अस्वीकृत गर्ने गरी भएको हो । विपक्षी निमित्त सचिव दिपक सुवेदीलाई म निवेदकको पुनरावेदन पत्रउपर पुनरावेदन सुन्ने अधिकार कुनैपनि कानूनले प्रदान गरेको छैन उक्त अधिकार कहीँकतैबाट प्रत्यायोजनसमेत भएको छैन र प्रत्यायोजन हुन पनि सक्दैन । त्यसैगरी म निवदेकलाई निलम्बन गर्दा मिति २०६९।९।५ को निर्णय भनी त्योभन्दा अघिल्लो मिति २०६९।९।१ गतेबाट लागू हुने गरी भनी निर्णय गरेबाट समेत विपक्षीको कार्य सुरूबाटै त्रुटिपूर्ण रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
अतः म निवेदकलाई विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थानको सेवाबाट हटाउने मिति २०६९।१२।२९ गतेको विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिको बैठक नं.१६९४ को निर्णय र त्यसलाई सदर गर्नेगरी भएको विपक्षी नेपाल सरकार वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीको मिति २०७०।६।१६ गतेको निर्णयसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १८, १९ संस्थान ऐन, २०२१, नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२(क) ११३, ११४ साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. ०६७ नि.नं. ८४६५, पृष्ठ ७१३, ने.का.प. ०६६ नि.नं. ८०७१ पृष्ठ २१६ सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १९ अंक २० पृष्ठ ४ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त एवम् न्यायिक मनविपरीत एवम् क्षेत्राधिकारविहीन भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई पूर्ववतः सेवामा बहाल गराई निलम्बन भएको अवधिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको नियमानुसार पाउने तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी
गरिपाउँ । साथै प्रस्तुत विवादमा म निवेदकको पेसा रोजगारीको विषय जोडिएकोले अग्राधिकार दिई सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुननपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
प्रस्तुत रिट निवेदन कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाएउपर पर्न आएकोले छिटो निरूपण हुनुपर्ने अवस्था देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(च५) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७०।१०।६ गते भएको आदेश ।
विपक्षी नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईको लिखित जवाफ
विपक्षी संस्थानको सातौं तहको वरिष्ठ अधिकृतको रूपमा संस्थान अञ्चल कार्यालय, थापाथलीमा कार्यरत रहँदा संस्थानको नगदलगायतको हिसाब किताब विभिन्न खातामा प्रविष्ट गर्ने, संस्थानले प्राप्त गरेको रकम बुझ्ने, बैंकमा जम्मा गर्नेलगायतका कार्यहरू गर्नुहुन्थ्यो । विपक्षीले यसरी संस्थानको नगदसम्बन्धी कारोबार गर्ने गरेकोमा आ.व. २०६८।०६९ मा संस्थानको आन्तरिक लेखापरीक्षण हुने क्रममा संस्थानको रू.५५,४८,२५५।- बराबरको हिसाब मिलान हुन नसकेकोमा विपक्षीले मिति २०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५ मा उक्त मिलान हुन नसकेको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रोहबरमा संस्थानमा दाखिला गर्नुभएको थियो । यसबाट विपक्षीले अर्कोतर्फ संस्थानको रकम समयमै बैंकमा जम्मा नगरेको कारण संस्थानले आफूले लिएको कर्जाबापत २०६८ श्रावणदेखि २०६९ मंसिरसम्म करिब रू.१०,२६,६८०।- प्रत्यक्ष रूपले हानि नोक्सानी पर्न गएको स्वतः सिद्ध छ । यसरी संस्थानको नगद हिनामिना गरी संस्थानलाई प्रत्यक्षरूपले हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गर्नेलाई नेपाल खाद्य संस्थान कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम १०३(ख) ले संस्थानको सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था गरेको
छ । विपक्षीले संस्थानको नगदी हानि गरेको पुष्टि भइरहेको अवस्थामा संस्थानको सञ्चालक समितिले मिति २०६९।१२।२२ गते संस्थानको विनियमबमोजिमको प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरी विपक्षीलाई “संस्थानको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने” निर्णय भएको थियो । विपक्षीले एकातर्फ संस्थानमा मिति २०६९।११।२८ मा पेस गरेको पहिलो लिखित स्पष्टीकरणको पाँचौ र अन्तिम प्रकरणहरू एवं मिति २०६९।१२।२१ मा पेस गरेको दोस्रो लिखित स्पष्टीकरणको दोस्रो प्रकरणमा आफूले गल्ती गरेको तथ्य प्रत्यक्ष एवं परोक्षरूपमा स्वीकार गर्नुभएको छ । विपक्षीले आफूले हिनामिना गरेको रकम मिति २०६९।९।१, २०६९।९।४ र २०६९।९।५ गते क्रमशः रू.११,००,०००।-, १३,००,०००।- तथा १३,५०,०००।- र १८,००,०००।- समेत गरी जम्मा रू.५५,५०,०००।- संस्थानमा दाखिला गर्नुभएबाट विपक्षीले आफूले आफ्नो पदिय हैसियत एवं जम्मेवारीबमोजिम कार्य नगरी अक्षम्य गल्ती गर्नुभएको पुष्टि हुन्छ । विपक्षीले प्रस्तुत रिटमा यी तथ्यहरू उल्लेख नगरी लुकाउनु भएको देखिन्छ ।
विपक्षीले संस्थानमा मिति २०६९।९।१ गते दिनुभएको निवेदनमा आफूले संस्थानलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकममध्ये ११,००,०००।- समेत संस्थानमा जम्मा गरेको व्यहोरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी संस्थानसमक्ष आफूले गल्ती स्वीकार गरिसकेपछि संस्थानले स्वभाविकरूपमा छानबिन गर्नका लागि विपक्षीलाई संस्थानको विनियमावली, २०६४ को विनियम १०९ बमोजिम विपक्षीले गल्ती स्वीकार गरेको मिति अर्थात् २०६९।९।१ गते देखि लागू हुने गरी निलम्बन गरेको हो । संस्थानले विनियमावलीको विनियम १०९ बमोजिम विपक्षीलाई निलम्बन गरेको, संस्थानले विपक्षीले गरेको नगद, जिन्सीलगायतका कारोबारहरू सम्बन्धमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको उपसचिवज्यूको नेतृत्वमा छानबिन गराएको, छानबिन समितिले मिति २०६९।१०।१५ गते पेस गरेको प्रतिवेदनले विपक्षीलाई दोषी किटान गरको, संस्थानबाट विनियमको प्रावधानबमोजिम पटकपटक स्पष्टीकरण सोधी विपक्षीलाई आफ्नो कुरा भन्ने मौकासमेत दिई विपक्षीको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले संस्थान सञ्चालक समितिबाट संस्थान विनियमावलीको विनियम १०३(ख) बमोजिम विपक्षीलाई “संस्थानको सेवाबाट भविष्यमा अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने” निर्णय भई सोहीबमोजिम विपक्षीलाई संस्थानको सेवाबाट हटाइएको हो । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ र ४७ बमोजिम सचिवले प्रयोग गर्ने अधिकार निमित्त सचिवले प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट निमित्त सचिवज्यूको मिति २०७०।६।१६ को पुनरावेदन निर्णय प्रचलित कानूनअनुरूप भएको पुष्टि हुन्छ । यसरी विभिन्न कागजातहरूबाट दोषी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा पनि आफू इमान्दार भएको जिकिर लिई दायर प्रस्तुत रिट निवेदन सफा हातको सिद्धान्तविपरीत रहेको हुँदा खारेजभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल खाद्य संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उत्तमकुमार भट्टराईको लिखित जवाफ ।
विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमावली, २०६४ को विनियम १०६ को उपविनियम (१) को खण्ड (ग) अनुसार भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ को १६९४ औं बैठकबाट निज रिट निवेदकलाई संस्थानको वरिष्ठ अधिकृतको पदबाट हटाएको निर्णयको विरूद्ध चित्त नबुझेकोले नेपाल खाद्य संस्थान (कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी) विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ बमोजिम यस मन्त्रालयमा पुनरावेदन परेको थियो । सो पुनरावेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा रिट निवेदकले संस्थानको रकम हिनामिना गरेको कुरामा दुविधा देखिन नआएको र उक्त विनियमावली, २०६४ को विनियम १०७ को उपविनियम (१) को खण्ड (ग) अनुसार भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउन सक्ने भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएअनुरूप निज रिट निवेदकलाई उचित सुनुवाइको मौका दिई संस्थानको सञ्चालक समितिले पदबाट हटाएको निर्णयको पुनरावेदनउपर पुनः विचार नगरी संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई सदर गरेको कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
निमित्त सचिवले पुनरावेदनउपर कारवाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरबन्दी कर्मचारीमध्ये निकटतम् जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ बमोजिम मातहतको कर्मचारीलाई कानूनतः प्राप्त भएकै अधिकारअन्तर्गत तत्कालीन सचिव सरूवा भई अर्को सचिवको सरूवा नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको दरबन्दीमा कार्यरत सहसचिवहरू मध्ये जेष्ठ कर्मचारीको नाताले गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साथै, निमित्त सचिव रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवस्तरको बैठकमा मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले भाग लिने तथा कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निमित्त सचिवको हैसियतले प्रस्ताव पठाउनेलगायतका अन्य काम कारवाहीहरू गर्न सक्ने अवस्था कानूनबमोजिम निमित्त सचिवलाई पनि प्राप्त भएअनुरूप रिट निवेदकको पुनरावेदनउपर कानूनसम्मत तवरले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भयो भनी लिएको रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत तथा तर्क र तथ्यसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा तत्कालीन निमित्त सचिव दिपक सुवेदीको लिखित जवाफ
नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ को १६९४ औं बैठकबाट निज रिट निवेदकलाई संस्थानको वरिष्ठ अधिकृतको पदबाट हटाएको निर्णयको विरूद्ध यस मन्त्रालयमा पुनरावेदन परेको थियो । उक्त पुनरावेदनउपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा नेपाल खाद्य संस्थान कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम ११४ बमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको हैसियतले उक्त पुनरावेदनउपर पुनः विचार नगरी संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई सदर गरेको कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
निमित्त सचिवले पुनरावेदनउपर कारवाही गरेको भन्ने सम्बन्धमा कुनै कार्यालयको प्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरबन्दी कर्मचारीमध्ये निकटतम् जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई कार्य सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ बमोजिम मातहतको कर्मचारीलाई कानूनतः प्राप्त भएकै हो । सोअन्तर्गत तत्कालीन सचिव सरूवा भई अर्को सचिवको सरूवा नभएको अवस्थामा मन्त्रालयको दरबन्दीमा कार्यरत सहसचिवहरूमध्ये जेष्ठ कर्मचारीको नाताले गरेको काम कारवाहीलाई अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । साथै, निमित्त सचिव रहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सचिवस्तरको बैठकमा मन्त्रालयको सचिवको हैसियतले भाग लिने तथा कार्य सम्पादन नियमावली, २०६४ बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा निमित्त सचिवको हैसियतले प्रस्ताव पठाउने लगायतका अन्य काम कारवाहीहरू गर्नसक्ने अवस्था कानूनबमोजिम निमित्त सचिवलाई पनि प्राप्त भएअनुरूप रिट निवेदकको पुनरावेदनउपर कानूनसम्मत तवरले गरेको निर्णयलाई अन्यथा भयो भनी लिएको रिट निवेदन जिकिर कानूनसम्मत तथा तर्क र तथ्यसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन जिकिर खारेज भागी छ । यसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा तत्कालीन निमित्त सचिव दिपक सुवेदीको लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामचन्द्र पौडेल र श्री योगेन्द्रबहादुर अधिकारीले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयउपर विनियमावलीको विनियम ११२(क) बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवज्यू समक्ष पुनरावेदन गरिएकोमा अधिकार नभएका उक्त मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीबाट गैरकानूनीरूपमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी मिति २०६०।६।१६ मा पुनरावेदन पत्र अस्वीकृत हुने गरी निर्णय गरियो । निवेदकको पुनरावेदन पत्रउपर मन्त्रालयका सचिवले नै निर्णय गर्नुपर्छ । अधिकार नपाएका निमित्त सचिवले विनियमावलीको विनियम ११४ को कार्यविधि पालना नगरी निर्णय भएको छ । सो निर्णय नेपाल खाद्य संस्थान (कार्य सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी) विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२(क), ११३, १४४ समेतको विपरीत छ । निमित्तको हैसियतमा कार्य गर्नेले तत्काल नगरी नहुने दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेसम्मको कार्यमा अधिकार सीमित हुन्छ । सो विनियमावलीबमोजिम सजाय पाएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष पुनरावेदन गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट उल्लेख भएको छ । निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सेवाबाट हटाउने मिति २०६९।१२।२९ को निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी भएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिपक सुवेदीको मिति २०७०।६।१६ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सेवामा बहाल गराई निलम्बन भएको अवधिदेखि पुनर्वहाली भएको मितिसम्मको तलब भत्ता तथा अन्य सुविधासमेत प्रदान गर्न परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त, विद्वान् अधिवक्ता श्री युवराज श्रेष्ठले निजामती सेवा नियमावलीको नियम ४६ मा कुनै कार्यालयको प्रमुख अनुपस्थित भएमा निज मातहतको जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले निमित्त सचिवबाट निवेदकलाई नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमावली, २०६४ को विनियम १०६ (१)(ग) अनुसार भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको हो । निवेदकले नेपाल खाद्य संस्थानको रकम रू.५५,४८,२२५। हिनामिना गरेको हो । पछि कारवाहीको क्रममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको रोहबरको निवेदकले रकम हिनामिना गरेको स्वीकारी पटक पटक गरी रकम बुझाएको अवस्था पनि छ । निवेदकको पुनरावेदनउपर पुनः विचार नगरी संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयलाई कानूनसम्मत रूपमा सदर गरेको हो । निवेदक विभिन्न कागजातहरूबाट दोषी पुष्टि भइरहेको अवस्थामा दायर भएको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उक्त बहससमेत सुनी रिट निवेदन र लिखित जवाफसहितका मिसिल संलग्न कागजात अवलोकन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक आफ्नो सेवामा सेवारत रहिरहेको अवस्थामा नेपाल खाद्य संस्थान विनियमावली, २०६४ को विनियम १०७(३)(ख)(ग) को कसुर आरोप लगाई विनियम १०६ को १(ग) अनुसार मिति २०६९।९।१ गतेदेखि लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने र रू.१०,२६,६८०।१४ ब्याजसमेत भराउने भनी नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६९।१२।२२ मा निर्णय गरेको, सो निर्णयउपर वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुनरावेदन पत्र पेस गरेको थिएँ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिवबाट नभएको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णय सदर गर्ने गरी मिति २०७०।६।१६ मा निर्णय भयो । आफूले संस्थानलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने रकम दाखिला गरिसकेको अवस्थामा पनि सेवाबाट हटाउने गरी संस्थानबाट भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको निमित्त सचिवबाट भएको पुनरावेदन निर्णयसमेत त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर गराई पाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य रिट निवेदन रहेको देखिन्छ ।
३. रिट निवेदकको कारणबाट नेपाल खाद्य संस्थानको खातामा मिलान वा भिडान नभएको रकम रू.५५,४८,२२५।- निवेदकले हिनामिना गरेको कुरा निजले स्वीकार गरेको अवस्था छ । यसरी संस्थानको नगद, जिन्सी हानि नोक्सानी गरेको कसुरमा भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउन व्यवस्था भएअनुरूप निवेदकलाई उचित सुनुवाइको मौका दिई संस्थानको सञ्चालक समितिले पदबाट हटाएको हो । सो निर्णयउपर रिट निवेदकले पुनरावेदन गर्दा संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णय सदर भएकोले कानूनसम्मत भएको काम कारवाहीउपर रिट निवेदकको जिकिर तर्कसङ्गत छैन भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफ रहेको छ ।
४. यी रिट निवेदक विपक्षी खाद्य संस्थानमा कार्यरत रहँदा संस्थानको अञ्चल कार्यालय, काठमाडौंको आ.व. ०६८।६९ को आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने क्रममा खातापाता उपलब्ध गराई कार्य सम्पन्न गराउन मौखिक तथा लिखित जानकारी गराउँदासमेत कार्यालयमा उपस्थित नहुनु भएकोले उपलब्ध खाता तथा बिल भरपाईको आधारमा संस्थानको करिब रू.५५,४८,२५५।- बराबरको हिसाब मिलान भिडान नभएकोले सो रकम निवेदकबाट हिनामिना भएको हुँदा संस्थानको विनियमावली, २०६४ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १२ को विनियम १०९(१) तथा विनियम ११०(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार मिति २०६९।९।१ देखि नै लागू हुने गरी निवेदकलाई ६० दिन निलम्बनमा राख्ने भनी सञ्चालक समितिको मिति २०६९।९।५ मा बसेको १६८१ औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पदमनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिको जाँचबुझको कार्य समाप्त नभएको हुँदा निलम्बनको म्याद समाप्त भएकै मितिदेखि लागू हुने गरी बढीमा ६० दिन निलम्बनको अवधि थप गर्ने गरी सञ्चालक समितिको मिति २०६९।११।१ को १६९० औं बैठकबाट निर्णय भएको देखिन्छ ।
५. निवेदकले आफ्नो जिम्मेवारी असल नियतबाट निर्वाह गरेको नदेखिएको स्पष्ट हुँदा निजको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नदेखिएकोले नपुग रकमको ब्याज रू.१०,२६,५८०।१४ समेत निजबाट असुल गर्ने र निजलाई संस्थानको विनियमावली, २०६४ (संशोधनसहित) को परच्छेद १२ को विनियम १०६ को उपविनियम १(ग) अनुसार भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ को १६९४ औं बैठकबाट निर्णय गरिएको र सो निर्णयउपर निवेदकले नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुनरावेदन गरेको देखिन्छ । सो पुनरावेदन सम्बन्धमा निज निवेदकले संस्थानको नगद हानि नोक्सानी गर्ने अभिप्रायले कामकाज गरेको देखिँदा निजलाई नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयले भविष्यमा संस्थानको सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी संस्थानको सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय मनासिब देखिएको भनी मिति २०७०।६।१६ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका निमित्त सचिव दीपक सुवेदीबाट सञ्चालक समितिको निर्णय सदर भएको देखियो । रिट निवेदकले मुख्यरूपमा सोही निर्णयलाई चुनौती दिई निमित्त सचिवबाट आफूले दिएको पुनरावेदनउपर निर्णय गर्ने क्षेत्राधिकार नभएको भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ ।
६. यी निवेदकले नेपाल खाद्य संस्थान कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ बमोजिम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवसमक्ष पुनरावेदन गरेकोमा विवाद छैन । उक्त पुनरावेदनउपर निमित्त सचिवले निर्णय गरी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर गरेको भन्ने कुरामा पनि विवाद छैन । यस तथ्यका सम्बन्धमा विपक्षीहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएको लिखित जवाफमा समेत अन्यथा भनिएको छैन । नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमावली, २०६४ (संशोधनसहित) को विनियम ११२ मा पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीअन्तर्गत विभागीय कारवाहीको सजाय पाएकोमा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले पैंतीस दिनभित्र देहायको अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन दिन सक्नेछ भनी विनिमय ११२(क) मा यस विनियमावलीबमोजिम सजाय पाएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवसमक्ष तथा विनियम ११२(ख) मा यस विनियमावलीबमोजिम सजाय पाएका सहायक स्तरका कर्मचारीले अध्यक्षमार्फत समितिसमक्ष पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन आयो ।
७. वस्तुतः कानूनमा जे जुन कार्य जे जुन पदाधिकारीबाट सम्पन्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएको हुन्छ, तत्तत् पदाधिकारीले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै निकायले कुनै कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही स्वरूप कुनै सजाय गर्ने निर्णय गरेकोमा सोउपरको पुनरावेदन सुन्ने यो निकाय र पदाधिकारी हुने भनी कानूनमा नै स्पष्ट तोकिएकोमा सोही निकाय र पदाधिकारीले नै पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्दछ । कुनै पदाधिकारी बिदामा रहेको वा कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा अर्को पदाधिकारीले निमित्त भई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा प्रशासनिक सहजताको दृष्टिकोणबाट तर्कसङ्गत हुनसक्छ तर त्यसरी निमित्त भई कामकाज गर्ने पदाधिकारीले आफूलाई कानूनले नै अधिकार नदिएको पुनरावेदन सुन्ने जस्तो गम्भीर विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार रहेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन ।
८. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले मुख्यरूपमा आफूले दिएको पुनरावेदनउपर तोकिएको अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्नेमा निमित्त भई काम गर्नेले क्षेत्राधिकारविपरीत निर्णय गरिएको भन्ने जिकिर लिएको अवस्था छ । सञ्चालक समितिको निर्णयउपर रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुन्ने अधिकार भनेको विशुद्ध प्रशासनिक कार्य नभई अर्धन्यायिक प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो अधिकार न्यायिक मन लगाएर प्रयोग गरिने अधिकार भएकाले कानूनमा नै स्पष्टरूपमा यो पदाधिकारीले पुनरावेदन सुन्ने भनी तोकिएको हो । यस्तो अधिकार कानूनले तोकिएको अधिकारीबाहेक अरूलाई प्रत्यायोजन हुन सक्तैन र निमित्त भई कामकाज गर्नेले प्रयोग गर्न सक्ने पनि हुँदैन ।
९. ने.का.प. २०६५ अंक २ नि.नं. ७९३० मा प्रकाशित निवेदक इन्दिरा झा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषासमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा “कसैलाई पनि कारवाही गर्ने अधिकार भनेको अधिकारप्राप्त अधिकारीले मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने विषय हुँदा सोबाहेक अरूले प्रयोग गरेमा कानूनको दृष्टिमा आपत्तिजनक र दोषपूर्ण हुन जाने र त्यस्तो त्रुटि अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि हुने र यस्तो अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा अमान्य हुने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१०. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४६ को व्यवस्थाअनुसार निमित्त भई कामकाज गरेको कानूनप्रतिकूल नहुने भनी जिकिर लिएतर्फ सो व्यवस्था सम्बन्धमा हेर्दा कुनै कार्यालयको प्रमुख बिरामी भई वा अन्य कुनै कारणले छोटो अवधिको लागि अनुपस्थित भएमा निज मातहतको दरबन्दी वा विशेष दरबन्दीभित्रको वा रिक्त दरबन्दीमा काजमा खटिएको कर्मचारीमध्ये निकटतम् जेष्ठ निजामती कर्मचारीले निजको निमित्त जनाई दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुसार पनि कार्यालयको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नसम्म निमित्त भई कार्य गर्नेले गर्न पाउने अधिकार रहन्छ । नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२(क) मा विभागीय कारवाहीअन्तर्गत सजाय पाएका अधिकृत स्तरका कर्मचारीले दिएको पुनरावेदनउपर निमित्त सचिवले नभई सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवले नै उक्त पुनरावेदनलाई सदर वा बदर गर्ने अधिकार रहन्छ । तर प्रस्तुत विवादमा निमित्त सचिवबाट रिट निवेदकले दिएको पुनरावेदन सुनी निर्णय गरेको देखिएकोले माथि उल्लेख भएको कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा उक्त निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको देखिन आयो ।
११. तसर्थ, माथि विवेचित आधार र कारणसमेतबाट नेपाल खाद्य संस्थानको विनियमावली, २०६४ को विनियम ११२ ले पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएकोमा निजले नै त्यस्तो पुनरावेदन सुनी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी यी निवेदकले दिएको पुनरावेदन पत्रलाई अधिकार नै नभएको निमित्त सचिवले नेपाल खाद्य संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६९।१२।२२ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी मिति २०७०।६।१६ मा गरेको निर्णय अधिकारक्षेत्रको अभावमा त्रुटिपूर्ण देखिएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । अब निवदेकको पुनरावेदनमा कानूनबमोजिम पुनरावेदन सुन्ने अधिकारप्राप्त पदाधिकारीबाट निर्णय गर्नु भनी विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृतः तारादेवी महर्जन
इति संवत् २०७४ साल मंसिर ३ गते रोज १ शुभम् ।