निर्णय नं. ९८९४ - दर्ता बदर दर्ता
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति :२०७३।०९।२८
०७२-CI-११४५
मुद्दाः- दर्ता बदर दर्ता
पुनरावेदक / वादी : धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं. २ बस्ने भुपालबहादुर गुरूङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत
सरकार तथा यसका निकायहरूले नगर्नुपर्ने काम गरेको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणबाट कसैको हक हितमा नै असर पार्नु वा हक अधिकार खोस्नु न्यायोचित नहुने ।
एकपटक कुनै व्यक्तिका नाममा श्री ५ को सरकारको निकायले नै दाखिल खारेज गरिदिएको जग्गालाई हाल आएर पर्ती सरकारी जग्गा हो भनी भनेको आधारमा पर्ती सरकारी जग्गा मानी व्यक्तिलाई हकाधिकारबाट वञ्चित गर्दा व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति हुन जाने ।
श्री ५ को सरकार तथा यसको निकाय मालपोत र जग्गाको आवश्यक व्यवस्था गर्न अधिकारप्राप्त श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने जिम्दार कचहरीले दाखेल खारेज तथा सकार गरिदिएको त्रुटिपूर्ण नै भएको भए पनि हाल आएर कसैको हक स्वामित्व नै खोसिने कार्य गर्नु न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०४५, नि.नं.३४३८, पृ.४०२
ने.का.प. २०५५, नि.नं.६५७९, पृ.४३६
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री हेमराज पन्त
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
मा. न्यायाधीश श्री कुमारप्रसाद पोखरेल
फैसला
न्या. हरिकृष्ण कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ बमोजिम मुद्दा दोहर्याई हेर्ने गरी यस अदालतबाट मिति २०७२/०८/२४ मा अनुमति प्राप्त भई पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
म फिरादीले जनकपुर नगरपालिका वडा नं.२ मा बस्ने डम्बर जङ्ग राणाको नाउँमा साबिकमा नम्बरी रहेको धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको साबिक कि.नं.२२ को ४-१६-१६ र कि.नं.२३ को २-१४-१५ समेत ७-११-११ जग्गा मालपोत बाँकीमा मिति २०२५/०१/२६ मा जिम्दार शेरबहादुरबाट बन्दोबस्तीमा सकार गरी ३८५०।- खर्च लगाई जग्गामा आली धुर बनाई २०२६ सालसम्मको मालपोत बुझाई तत्कालीन माल कार्यालयबाट दाखिल खारेजसमेत गरी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो । साबिक दर्तावाला डम्बरजङ्ग राणाले मैले पोत बाँकीमा सकार गरेको उपर्युक्त जग्गाको जिम्दारले गरेको पजनी माल सवाल विपरीत भएकोले बदर गरिपाउँ भनी मिति २०२६/०८/०६ मा तत्कालीन अञ्चलाधीश कार्यालय, धनुषामा निवेदन दायर गरेकोमा त्यहाँबाट धनुषा मालमा पठाई धनुषा मालबाट अदालतमा जान भएको मिति २०२७/०५/३० को फैसलाउपर डम्मरजङ्ग राणाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुनरावेदन गर्दा मालको निर्णय सदर हुने गरी फैसला भएको थियो । सोउपर मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन पर्दा सुरूकै सदर हुने ठहरी मिति २०३१/०३/२६ मा फैसला भएको थियो । पछि वादी डम्बरजङ्ग राणा प्रतिवादी भुपालबहादुर गुरूङसमेत भई चलेको बेरीतको बन्दोबस्त बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा तहतह हुँदै मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४४/०९/२३ मा वादी दाबी खारेज हुने ठहरी अन्तिम फैसला भयो । यसरी म फिरादीले मालपोत बाँकीमा सकार गरी दा.खा. समेत गरी आएको उक्त २ कित्ता जग्गाहरू सर्भे नापीमा धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ मा ७–८–६ नापी कायम भएको हो । सो जग्गा मालपोत बाँकीमा सकार गरेको र जग्गा नापीमा छुट हुन गएकोले छुट जग्गा दा.खा. दर्ता गरिपाउँ भनी २०५२ सालमा मालपोत कार्यालय धनुषामा निवेदन दिँदा उक्त कि.नं.६७ को जग्गा श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता स्रेस्ता कायम भइसकेकोले सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६१/११/२७ मा निर्णय भयो । कि.नं.६७ को ७-८-६ जग्गा नापीमा श्री ५ को सरकारको नाममा नापी भएको होइन । कुनै व्यक्ति विशेषको जग्गा सोझै श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा जान सक्दैन । आफ्नो जग्गा व्यक्तिले मिन्हाको लागि कारवाही चलाएको अवस्थामा मात्र मिन्हा हुनसक्छ । स्रेस्ता राख्ने कार्यालयले व्यक्तिको सम्पत्ति सुरक्षित गर्नुपर्नेमा मेरो सम्पत्ति आफ्नो मनखुशी श्री ५ को सरकारको भन्नु गैरकानूनी हो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२) अनुसार मैले आफूले मालपोत बाँकीमा सकार गरी दा.खा. समेत गरी आएको कि.नं.२२ र २३ को जग्गा नै सर्भे नापीमा धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ मा ज.वि.७-८-६ कायम भई दर्ता छुट भई जग्गाधनीमा श्री ५ को सरकार (मिन्हा महल) मा दर्ता भएकोले उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दाबी ।
वादी दाबीको धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) को कि.नं.६७ को ७–८–६ जग्गा मिति २०२४/०१/१५ मा नापनक्सा भई मिति २०२४/०५/२७ मा उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता श्री ५ को सरकारको नाउँमा (मिन्हा महल) कायम भएको हो । जग्गाको स्वामित्वको प्रमाण जग्गाधनी दर्ता स्रेस्तालाई मान्नुपर्ने भएकोले सोअनुसार उक्त जग्गाको जग्गाधनी श्री ५ को सरकार हो । उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा कुनै व्यक्तिको नाउँ उल्लेख नभई जोताहा तथा विरही महलमा “पर्ती” र कैफियत महलमा “आवादीलायक ऐलानी पर्ती” जनिएको समेतबाट उक्त जग्गाको स्वामित्व श्री ५ को सरकारमा हुन्छ । उक्त कि.नं.६७ को जग्गा वादीले बन्दोबस्तीमा सकार गरेको भनिएको मिति २०२५/०१/२६ भन्दा एक वर्ष पहिले नै मिति २०२४/०१/१५ मा नाप नक्सा भई मिति २०२४/०५/२७ मा जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता श्री ५ को सरकारको नाममा (मिन्हा महलमा) कायम भएको हो । दूषित दर्ता भएको होइन । वादीले बन्दोबस्तीमा सकार गरेको जग्गा नै सर्भे नापीको उक्त कि.नं.६७ को जग्गा भए सो जग्गा आफ्ना नाउँमा हक कायम गराई आफ्ना नाउँमा दर्तासमेत गराउनेतर्फ सो बन्दोबस्तीमा सकार गरेकै मिति २०२५/०१/२६ बाट कारवाही चलाउनुपर्ने कारण सिर्जना भएकोमा तत्काल जग्गा पजनीको १७ नं. अनुसार २ वर्षभित्र नालेस उजुर गर्नुपर्नेमा सो म्यादभित्र फिराद दायर नगरी हाल २०६२ सालमा आएर फिराद दाबी गरेको हुँदा फिराद हदम्यादभित्रको छैन, खारेजयोग्य छ भन्नेसमेत व्यहोराको मालपोत कार्यालय धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दाबीको धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) साबिक कि.नं.६७ को जग्गा हाल कि.नं.१७१ र १७२ जग्गा भएको हो । उक्त सरकारी पर्ती जग्गाको सर्भे नापी नक्सा मिति २०२४/०१/१५ मा भई सोही समयमा उक्त जग्गा पर्ती जनिएको फिल्डबुक तथा नक्साबाट प्रष्ट देखिन्छ । उक्त जग्गा मिति २०२४/०१/१५ मा नापी भई मिति २०२४/०५/२७ मा स्रेस्ता पुर्जासमेत बनिसकेको अवस्थामा मिति २०२५/०१/१६ मा बन्दोबस्ती गर्दा तत्कालीन नापी गोश्वाराबाट जग्गाको अवस्था र प्रक्रिया मिलाई गर्नुपर्ने थियो । सो नगरी अहिले आएर दाबी गरेको नियमसङ्गत छैन । नाप नक्साको समयमा बाँझो पर्ती नै थियो । फिल्डबुक स्रेस्ताबाट बाँझो पर्ती देखिने उक्त जग्गा वादीलगायतका व्यक्ति विशेषको नभई श्री ५ को सरकारको हुन्छ र वादी दाबी खारेजयोग्य छ भन्नेसमेत व्यहोराको नापी शाखा धनुषाको प्रतिउत्तर पत्र ।
के कस्ता प्रमाणभित्रका जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता हुन्छ, सो सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ र मालपोत ऐन, २०३४ ले नापी गोश्वारा र मालपोत कार्यालयलाई छ । उक्त कार्यालयहरूबाट उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा दर्ता गरेकोले उक्त कार्यालयको निर्णयलाई अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था रहँदैन । जग्गाको नापजाँच र दर्ताको सन्दर्भमा ऐनले जग्गावालालाई तोकेको कर्तव्य फिरादीले पूरा गरेको देखिँदैन । ऐनको हदम्यादसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गर्नेले न्याय पाउन सक्दैन । फिल्डबुकको कैफियत महलमा आवादलायक भन्ने लेखिँदैमा व्यक्तिको जग्गा हो भन्ने प्रमाणित हुन सक्दैन । त्यसैले वादीको फिराद खारेजयोग्य छ भन्नेसमेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
विपक्षीले यस कार्यालयको के कस्ता काम कारवाहीबाट निजको के-कस्तो हक अधिकार हनन् भएको हो? सो कुराको स्पष्ट जिकिर नलिई विना आधार र कारण यस कार्यालयलाई प्रतिवादी बनाइदिएको फिराद दाबी खारेजयोग्य छ भन्नेसमेत व्यहोराको तत्कालीन श्री ५ को सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रतिउत्तर पत्र ।
कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पूरा गरी भएको जग्गाको दर्ता प्रक्रियामा चित्त नबुझ्ने पक्षले कानूनले तोकेको मितिभित्र उजुर गर्नुपर्नेमा सो नगरी आधार प्रमाणविना तत्कालीन श्री ५ को सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गालाई आफ्नो भनी लिएको दाबी खारेजयोग्य छ, साथै नापी विभागलाई विना कारण विपक्षी बनाइएकोले फिराद दाबीबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नापी विभागको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादी दाबीलाई समर्थन गर्दै वादीका साक्षी मोहन महतो, काशीप्रसाद जयसवालको बकपत्र ।
विवादित जग्गा मिति २०२४/०१/१५ मा नापी हुँदा आवादीलायक ऐलानी पर्ती भनी कैफियत महलमा उल्लेख भएको भन्ने स्वयम् फिराद दाबीबाट देखिएको छ । यस्तो आफ्नो नाममा दर्ता हुनुपर्ने जग्गा श्री ५ को सरकारका नाममा दर्ता भएको भए तत्काल जग्गा पजनीको महलको १७ नं.मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार २ वर्षभित्र नालेस उजुर गर्नुपर्नेमा हदम्याद नघाई दायर हुन आएको प्रस्तुत फिरादबाट कारवाही गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत फिराद खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०६४/०३/२६ को फैसला ।
जग्गा पजनीको १७ नं. बमोजिम २ वर्षभित्र नालेस दिनुपर्ने भन्ने तर्क कानूनसङ्गत छैन । जिम्दारको बन्दोबस्ती सदर हुने कि बदर हुने भनी विभिन्न न्यायिक निकायमा मुद्दा चलिरहेबाट उक्त बन्दोबस्त सदर नहुन्जेलसम्म दर्ता हकको प्रचलनको कानूनी कारवाही अगाडि आउन सक्ने भएन । जग्गा मेरो भोगमा नै रहेको थियो । स्वामित्वसम्बन्धी विवाद विभिन्न अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा हदम्यादको प्रश्न यसमा उपस्थित हुन सक्दैन । मुद्दा दिनुपर्ने कारण मालपोतको फैसलाबाट उत्पन्न भएकोले सोबाट हदम्यादभित्रै फिराद गरेको छु । तसर्थ सुरू अदालतको फैसला उल्टी गरी वादी दाबीअनुसार उक्त जग्गा मेरो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
सुरूको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट मिति २०६७/०३/३० गते भएको आदेश ।
स्वयम् पुनरावेदकले नै २०२४ मा नापी हुँदा उक्त जग्गा पर्ती जनिई धनीको नाम छुट भई नाप नक्सा भएको तथ्यलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख)(२) बमोजिम सरकारी जग्गाअन्तर्गत पर्ने देखिँदा भोग चलन गरेकै आधारमा पुनरावेदकको नाममा दर्ता हुन सक्ने अवस्था देखिँदैन । यस विभागलाई प्रत्यर्थी प्रतिवादी बनाउनुपर्ने कारणसमेत केही छैन भन्नेसमेत व्यहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागको लिखित प्रतिवाद ।
साबिक कि.नं.२२ र २३ नै हालको कि.नं.६७ हो भनी मिसिल संलग्न स्रेस्ता प्रमाणबाट पुष्टि हुन सकेको छैन । यदि कि.नं.६७ साबिक कि.नं.२२ र २३ को भई डम्बरजङ्ग राणाको दर्ताको भए सो कुरा फिल्डबुकको कैफियतमा जनाउनुपर्नेमा सोमा पर्ती ऐलानी जनिएबाट पुनरावेदकले हक प्राप्त गरेको भनी उल्लेख गरेको मिति अगावै कि.नं.६७ कसैको नाममा दर्ता नभई पर्ती जनिई मिति २०२४/०५/२७ मा श्री ५ को सरकारको नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा तयार भएको देखिन्छ । यसरी कि.नं.२२ र २३ बन्दोबस्तीमा लिनुभन्दा अगाडि नै नाप नक्सा भई कायम भएको कि.नं.६७ को दर्तालाई दूषित भनी मान्न
सकिँदैन । यी पुनरावेदक समान तथ्यमा यस अदालतमा प्रवेश गरिसकेको र मालपोत कार्यालयले दाबीको जग्गा पुनरावेदकका नाममा दर्ता नहुने भनी मिति २०६१/११/२७ मा गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट समर्थन भइरहेको अवस्थामा पुनः सोही जग्गा बदर गरिरहनपर्ने अवस्था नहुँदा पुनरावेदकको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८/१२/२७ को फैसला ।
मैले बन्दोबस्तीमा पाएको जग्गाको साबिक दर्ता स्रेस्ता र दुवै कित्ता जग्गाको ४ किल्ला छ । बन्दोबस्तीअनुरूप मेरो नाममा दर्ता दा.खा. भई मालपोत बुझिएको छ । तत्कालीन कानूनी व्यवस्थाअनुसार मैले सकार गरी भोगचलन गरी तिरो तिरी आएको जग्गाको नक्सा सर्जमिन गरी ४ किल्ला भिडाई उही जग्गा हो वा अर्को हो भनी यकिन गर्नेतर्फ नलागी साबिक कि.नं.२२ र २३ बाट आएको नलेखिएकोबाट जग्गा भिडेन भन्नु मिल्दैन । पहिलेको मुद्दामा दर्ताको मात्र माग गरिएको र यसमा दर्ता बदरसमेतको माग हुँदा तथ्य उही
होइन । यसमा मैले बन्दोबस्तीमा सकारी मेरो नाममा दर्ता दा.खा. भई मालपोत तिरी भोगचलन भई आएको जग्गा हुँदा जग्गाको ४ किल्ला भिड्छ भिड्दैन हेरी सोको आधारमा दर्ता गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व
हो । त्यसैले पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला दोहर्याई हेरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
सरकार स्वयम्ले यी निवेदकलाई दिएको जग्गा नै विवादित जग्गा हो, होइन? होइन भने कुन जग्गा सकार गरेको हो विपक्षीले देखाउन सक्नुपर्दछ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २७(२) को कानूनी व्यवस्थाको विद्यमानतामा सोको विश्लेषण नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको मिति २०६८/१२/२७ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, २७(२), ५४ मुलुकी ऐन अ.बं.१८४क, १८५ नं. समेतको व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान हुनुका साथै ने.का.प. २०५४ को नि.नं.६३१७ मा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसमेतको व्याख्यात्मक त्रुटि रहेको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क)(ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२/०८/२४ को यस अदालतको
आदेश । उक्त आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतमा पुनरावेदनसरह दर्ता हुन आएको ।
मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) २(ख३) ले सरकारी वा सार्वजनिक भनी परिभाषित जग्गा ऐ. ऐनको दफा २४(१)(२) ले व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गर्न प्रतिबन्ध लगाएको र दर्ता गरेकोमा समेत स्वतः बदर हुने भनी ऐनमा व्यवस्था भएकोले सोअनुसार श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको हुँदा निवेदकका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय धनुषाले गरेको निर्णय सम्मानित अदालतबाट अन्तिम भएको हो । यस्तो बन्दोबस्तीबाट जग्गा प्राप्त गर्नु अगावै मिति २०२४/०५/२७ मा नाप नक्सा भई पर्ती जनिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भइसकेको सरकारी जग्गालाई पुनः दाबी गरेको प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको करिब एकै मिलानको भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र नापी विभागले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेलले मालपोत बाँकीमा कि.नं.२२ र २३ को जग्गा २०२६ सालसम्मको मालपोत तिरी मिति २०२५/०१/२६ मा साबिकको जिमिदारी पटवारी सबालको दफा २८ बमोजिम जिम्दारबाट सकार गरी मालपोतबाट दाखिल खारेज गरेका हुन् । सोही कि.नं.का जग्गाहरू नै कि.नं.६७ कायम भएको हो भनी मिति २०३६/०३/२९ को धनुषा जिल्ला अदालतको फैसलामा पनि उल्लेख छ । साबिकदेखि नै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारले आफ्नो बनाउन पनि सक्ने देखिँदैन । त्यसैले नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको उक्त जग्गाको दर्ता बदर गरी वादी दाबीबमोजिम वादीको नाममा दर्ता गराई पाउँ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थीहरूको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले विवादित कि.नं.६७ नं. को जग्गा बन्दोबस्तीबाट प्राप्त गरेको भनिएको छैन । कि.नं.२२ र २३ को जग्गाबाट कि.नं.६७ भएको भन्ने पनि कतै देखिँदैन । हकभोगको जग्गा नापीमा पर्ती देखिएमा उसै बखत उजुर गर्नुपर्नेमा सो गरेको पनि देखिँदैन । त्यसैले उक्त कि.नं.६७ को जग्गाको नेपाल सरकारको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादीको जिकिर पुग्न सक्दैन भनी बहस गर्नुभयो ।
यसरी दुवै पक्षको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा यसमा सुरूको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन? तथा वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो । पुनरावेदन अदालत, जनकपुरले फैसला गर्दा लिएका आधार र पुनरावेदन वादीको पुनरावेदन जिकिरसमेत हेर्दा उपर्युक्त निर्णयमा पुग्न निम्न प्रश्हरूको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आयो ।
१. पुनरावेदक वादीको सो जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद हदम्यादभित्रको छ, छैन?
२. साबिक धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको कि.नं.२२ र २३ को जग्गा पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङले मालपोत बाँकीमा सकारेको हो, होइन?
३. विवादित धनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ को ज.वि. ७–८–६ जग्गा उक्त साबिक धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको कि.नं.२२ र २३ को जग्गाबाट कायम हुन आएको हो, होइन?
४. यदि उक्त कि.नं.२२ र २३ को जग्गा भुपालबहादुर गुरूङले सकारेको र सोही जग्गाबाट नै उक्त कि.नं.६७ कायम हुन गएको हो भने उक्त जग्गा यी पुनरावेदकले सकार गरे अगाडि नै नेपाल सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता भएको सदर हुन्छ वा पछि निजले सकार गरेको सदर हुन्छ?
२. प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले फिराद हदम्यादभित्रको नभएको भनी दाबी लिएको
देखिन्छ । सोको निराकरणका लागि सर्वप्रथम पुनरावेदक वादीको सो जग्गाको दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भन्ने फिराद हदम्याद भित्रको छ, छैन? भन्ने पहिलो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । यी पुनरावेदक वादीले दूषित दर्ता बदर गरी आफ्नो नाममा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी फिराद दायर गरेको देखिन्छ । यसमा यति समयभित्र आउनुपर्ने भनी कुनै हदम्यादको व्यवस्था गरेको पाइँदैन । यसमा पनि यस जग्गाका सम्बन्धमा जिम्दारले गरेको पजनी बदर गरिपाउँ भनी साबिक दर्तावाला डम्बरजङ्ग राणा २०२६ सालदेखि नै निवेदन गरी विभिन्न अड्डा अदालतमा प्रवेश गरेको पाइएको छ । अन्त्यमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४४/०९/२३ मा निज डम्बरजङ्गको वादी दाबी खारेज हुने ठहरी फैसला भएको पाइएको छ । उक्त मालपोत बाँकीमा सकार गरेको जग्गा नापीमा छुट हुन गएकोले छुट जग्गा दा.खा.दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, धनुषामा मिति २०५२/०९/१२ मा यी पुनरावेदकले निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयले सरकारी जग्गा रहेको भनी गरेको निर्णयउपर श्री पुनरावेदन अदालत, जनकपुरमा पुनरावेदन गर्दा पनि हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज भएको अवस्था देखिएन । यी वादीले छुट जग्गा
दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट
मिति २०६१/११/२७ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता नहुने भनी निर्णय गरेकोले मात्र यी वादी पुनरावेदकको दर्ता बदर गर्नका लागि फिराद दिनुपर्ने कारण सिर्जना भएको पाइन्छ । मिति २०६१/११/२७ मा सो कारण सिर्जना भएपछि मिति २०६२/०५/२६ मा यी वादीले फिराद दर्ता गरेको पाइएको छ । यसरी मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मितिले जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं.को हदम्यादभित्रै मुद्दा दायर गरेको हुँदा हदम्यादविपरीत दायर भयो भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसै जग्गाको स्वामित्वको विषयलाई लिएर पटकपटक मुद्दा चल्दै आइरहेको देखिएको र निरन्तररूपमा आफ्नो जग्गाको विषयमा जागरूक भइरहेको देखिन आएको छ ।
३. साबिक धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको कि.नं.२२ र २३ को जग्गा पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङले मालपोत बाँकीमा सकारेको हो, होइन? भन्ने दोस्रो प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको कि.नं.२२ र २३ को जग्गा डम्बरजङ्ग राणाको नाममा साबिक नम्बरी रहेको देखिन्छ । उक्त कि.नं.२२ र २३ जग्गाको तत्कालीन जिम्दार पटवारी सवालअनुरूप बाँकी मालपोत रू.८६०।६५ बुझी आफ्नो नाममा बन्दोबस्त सकार गरिपाउँ भनी यी वादी भुपालबहादुरले जिम्दारी कचहरीमार्फत श्री ५ को सरकारमा मिति २०२५/०१/२६ मा दरखास्त दिई सोअनुरूप उक्त कित्ता जग्गाहरू निज भुपालबहादुर गुरूङले सकार गरी लिएको पाइयो । सो जग्गाहरू निजले २०२६ सालसम्मको मालपोतसमेत तिरी मालपोतबाट दाखिल खारेजसमेत गरिलिएको मिसिलबाट देखिएको छ । यस सम्बन्धमा यसै मुद्दाका प्रतिवादीहरूले पनि कहीँकतै अन्यथा भन्न सकेको छैन । साथै सोही जग्गाहरू बन्दोबस्तीमा सकारेको बेरीतको हो भन्ने विषयलाई लिएर उक्त कित्ता जग्गाहरूको साबिक जग्गाधनी डम्बरजङ्ग राणाले २०२६/०८/०६ मा अञ्चलाधीश कार्यालय धनुषा, मालपोत कार्यालय धनुषा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा, धनुषा जिल्ला अदालतलगायतका अड्डा अदालतहरूमा सोही जग्गाको बन्दोबस्तीमा सकारेको वा पजनी बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको पाइन्छ । यसरी दिएको निवेदनमा पनि सम्बन्धित अड्डा अदालत सो जग्गालाई बन्दोबस्तीमा सकारेकोमा असहमत रहेको देखिँदैन । यसबाट उक्त कित्ता जग्गाहरू यी पुनरावेदकले मालपोत बाँकी बन्दोबस्तीमा नै सकारेको पुष्टि हुन आउँछ ।
४. यसरी उल्लिखित कि.नं.२२ र २३ को जग्गा भुपालबहादुर गुरूङले बन्दोबस्तीमा स्वीकारेको पुष्टि हुन आएपछि विवादित धनुषा जिल्ला भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ को ज.वि. ७–८–६ जग्गा उक्त पुनरावेदकले सकार गरेको साबिक धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको कि.नं.२२ र २३ को जग्गाहरूबाट कायम हुन आएको हो, होइन? भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङले उक्त कि.नं.२२ र २३ को जग्गा नै नापी हुँदा कि.नं.६७ कायम भएको भनी दाबी लिएको पाइन्छ । यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीले उक्त कि.नं.२२ र २३ नै नापी हुँदा कि.नं.६७ कायम भएको भनी भन्न नसकिने भनी जिकिर लिएको तथा सुरू र पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दासमेत सो कुरालाई आधार लिए पनि यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले उक्त कित्ता जग्गाहरूबाट कुन कित्ता जग्गा कायम भए भनी भन्न सकेको देखिँदैन । मिसिल संलग्न अन्य कागज प्रमाणहरूबाट समेत सो जग्गाबाट अन्य कुनै कित्ता जग्गा कायम भएको देखिँदैन । साथै सोही कि.नं.का जग्गाहरू नै कि.नं.६७ कायम भएको हो भनी वादी डम्बरजङ्ग राणा प्रतिवादी यीनै पुनरावेदक भुपालबहादुर गुरूङसमेत भएको बेरीतको बन्दोबस्ती बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा धनुषा जिल्ला अदालतबाट मिति २०३६/०३/२९ मा भएको फैसलामा पनि उल्लेख छ । उक्त जग्गा रीतपूर्वक बन्दोबस्तीमा लिएको देखिएकोले उक्त बन्दोबस्ती सदर हुने भनी धनुषा जिल्ला अदालतबाट पुनः मिति २०४०/०८/२७ मा भएको फैसलामा समेत उल्लेख भएको पाइएको छ । सो फैसला जनकपुर अञ्चल अदालतबाट मिति २०४१/११/१५ मा समेत सदर भई सोउपर पुनरावेदन परी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट समेत यी पुनरावेदक वादीले उक्त जग्गा बन्दोबस्तीमा पाएकोलाई स्वीकारी फैसला भई सो फैसला अन्तिम अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
५. यसरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाण हेर्दा, धनुषा जिल्ला, प्र.त. मौजे भरतपुरको साबिकमा डम्बरजङ्ग राणाको नाममा रहेको कि.नं.२२ र २३ को जग्गा मालपोत बाँकीमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले सकार गरेको र सोही जग्गाहरू सर्भे नापीमा ऐलानी पर्ती जनिई कि.नं.६७ कायम भई नेपाल सरकारका नाममा नाप जाँच भएको प्रष्ट हुन्छ ।
६. यसरी उक्त कि.नं.२२ र २३ को जग्गा भुपालबहादुर गुरूङले बन्दोबस्तीमा सकारेको र सोही जग्गाबाट नै उक्त कि.नं.६७ कायम हुन गएको भन्ने देखिएको अवस्थामा उक्त जग्गा यी पुनरावेदकले सकार गरे अगाडि नै नेपाल सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता भएको सदर हुन्छ वा पछि निजले सकार गरेको सदर हुन्छ? भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गा यी पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङले मिति २०२५/०१/२६ मा मालपोत बाँकीमा सकार्नुभन्दा अगाडि २०२४ सालमा सर्भे नापी हुँदा नै पर्ती जनिई नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भइसकेकोले निजले सकार गरेको बदर हुनुपर्ने हो भनी जिकिर लिएको तथा सुरू र पुनरावेदन अदालतसमेतले सो कुरालाई समेत फैसलामा आधार लिएको पाइन्छ । सोतर्फ हेर्दा पहिले नै पर्ती जनिई वादी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा यी पुनरावेदक वादीको नाममा कसरी मालपोत बाँकीमा सकार हुन पुग्यो भन्ने सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले केही खुलाउन सकेको
देखिँदैन । पहिले पर्ती जनिई श्री ५ को सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता भएको पछि आएर व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन सक्दैन भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहे भएको पाइँदैन । यदि त्यसरी पर्ती जनिई नेपाल सरकारको नाममा भइसकेको जग्गा बन्दोबस्तीमा व्यक्तिले सकार गर्न नपाउने भए तत्काल जिम्दार कचहरीले सोसम्बन्धी प्रक्रिया अगाडि बढाई निजको नाममा सकार गर्नुपर्ने नै थिएन । यसरी तत्कालीन जिम्दार पटवारी सवालअनुरूप डम्बरजङ्ग राणाबाट यी पुनरावेदकले बाँकी मालपोत तिरी सकार गरेको जग्गा निजले नियमानुसार मालपोत तिरी कुनै प्रकारले हक हस्तान्तरण गरेको वा कुनै आफ्नो दायित्व पूरा नगरी कानूनअनुसार श्री ५ को सरकारको हुने अवस्थाको विद्यमानतासमेत रहेको पाइँदैन । उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा आवादीलायक पर्ती भन्ने उल्लेख छ । सो जग्गा मालपोत बाँकी रहेर मात्र पर्ती जनिएको देखिन्छ । यस्तो जग्गा तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार मालपोत तिरी व्यक्तिले सकार्न सक्ने नै देखिन आउँछ । तत्काल प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई यी पुनरावेदक वादीले सकार गरी लिएको जग्गा निजकै हक स्वामित्वमा रहने हुँदा साबिक दर्ता बदर भई यी पुनरावेदक वादीको नाममा दर्ता कायम हुने नै देखिन्छ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट फिल्डबुकमा पर्ती जनिए पनि निवेदकको हक भोग दर्ताभित्रको देखिए दर्ता गरी दिन नमिल्ने भन्न कानूनसङ्गत नहुने भनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित छ । (ने.का.प.२०४५, नि.नं.३४३८, पृ.४०२) त्यस्तै निजी हकको जग्गा कानूनले अन्यथा नगरेसम्म व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गरी हक भोगसमेतको कार्य गर्न नपाउने भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको
पाइन्छ । (ने.का.प.२०५५, नि.नं.६५७९, पृ.४३६)
७. सरकार तथा यसका निकायहरूले नगर्नुपर्ने काम गरेको वा गर्नुपर्ने काम नगरेको कारणबाट कसैको हक हितमा नै असर पार्नु वा हक अधिकार खोस्नु न्यायोचित हुँदैन । अर्थात् एकपटक कुनै व्यक्तिका नाममा श्री ५ को सरकारको निकायले नै दाखिल खारेज गरिदिएको जग्गालाई हाल आएर पर्ती सरकारी जग्गा हो भनी भनेको आधारमा पर्ती सरकारी जग्गा मानी व्यक्तिलाई हकाधिकारबाट वञ्चित गर्दा व्यक्तिलाई अपूरणीय क्षति हुन जान्छ । यसमा पनि तत्कालीन अवस्थामा मालपोत कार्यालयको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको जिम्दारले २०२५ सालमा नै मालपोत बाँकीमा अर्थात् बन्दोबस्तीमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा सकार गराई मालपोत कार्यालयले यी पुनरावेदक प्रतिवादीको नाममा दाखेल खारेज गरिदिएको जग्गा हाल २०२४ सालकै सर्भे नापीमा पर्ती जनिएकै आधारमा निजलाई उक्त जग्गाको हकबाट वञ्चित गर्नु न्यायोचित हुँदैन । जिम्दार कचहरीले बन्दोबस्तीमा दिनु भनेको नेपाल सरकारले दिएसरह नै हुने हुँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको उक्त जिकिर तथा सुरू र पुनरावेदन अदालतले फैसला गर्दा लिएको उक्त आधारलाई उचित मान्न सकिएन । श्री ५ को सरकार तथा यसको निकाय मालपोत र जग्गाको आवश्यक व्यवस्था गर्न अधिकारप्राप्त श्री ५ को सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने जिम्दार कचहरीले दाखेल खारेज तथा सकार गरिदिएको त्रुटिपूर्ण नै भएको भए पनि हाल आएर कसैको हक स्वामित्व नै खोसिने कार्य गर्नु न्यायोचित हुन सक्दैन । तसर्थ यी पुनरावेदकले सकार गरे अगाडि नै नेपाल सरकारको मिन्हा महलमा दर्ता भएको सदर हुन सक्दैन । तत्काल प्रचलित कानूनअनुसार जग्गासम्बन्धी काम गर्न श्री ५ को सरकारको आधिकारिक प्रतिनिधिको रूपमा रहेको जिम्दार कचहरी र मलपोत कार्यालयसमेतले यी पुनरावेदक भूपालबहादुर गुरूङका नाममा सकार र दाखिल खारेज गरिदिएको सदर हुन्छ ।
८. अतः उपर्युक्त विवेचित आधार प्रमाणबाट धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ को ज.वि.७-८-६ नापी कायम भएको जग्गा फिल्डबुकमा आवादी लायक पर्ती भनी जनिई यी पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङको नाममा दर्ता छुट हुन गएको देखिएकोले सुरू धनुषा जिल्ला अदालतबाट हदम्यादका आधारमा फिरादपत्र खारेज हुने ठहरी मिति २०६४/०३/२६ मा भएको फैसला र पुनरावेदन अदालत, जनकपुरबाट फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई मिति २०६८/१२/२७ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई विवादित उक्त जग्गाको नेपाल सरकारको नाममा भएको दर्ता बदर गरी निज भूपालबहादुर गुरूङको नाममा दर्ता हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा धनुषा जिल्ला, भरतपुर गा.वि.स.वडा नं.२(ङ) कि.नं.६७ को ज.वि.७-८-६ को दर्ता बदर भई पुनरावेदक वादी भुपालबहादुर गुरूङका नाममा दर्ता कायम हुने ठहरी फैसला भएकोले सो कित्ता जग्गा वा सो कित्ता जग्गाबाट हाल नयाँ कित्ता जग्गा कायम हुन आएको भए सो नयाँ कायम कित्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नियमानुसार गरी निज भुपालबहादुर गुरूङका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्नु भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ----१
प्रस्तुत फैसलाको नक्कल माग्न आउने सरोकारवालाई नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ----२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ------३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत : यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल पुस २८ गते रोज ५ शुभम् ।