निर्णय नं. ९८९६ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
आदेश मिति : २०७३।०९।२५
०७२-WO-०५६८
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : कास्की जिल्ला, चापाकोट गा.वि.स.वडा नं.८ घर भई राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक पदबाट हटाइएका गङ्गाधर पराजुली
विरूद्ध
विपक्षी : सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आफ्ना कानूनी अधिकार र कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारीरूपमा कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक त्यस्ता स्वेविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको तार्किकरूपमा पुष्टि हुन जरूरी हुने ।
बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई राख्नुको तार्किक कारण तथा औचित्यताको पुष्टि हुनुपर्दछ । त्यसैले त्यस्तो निर्णय गर्दा औचित्यपूर्ण र तार्किक आधार कारण खोली गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गर्दा पनि हुने भई कानूनको शासनको नै बर्खिलाप हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं. ४)
कानूनबमोजिम स्थापना वा गठन हुने सार्वजनिक निकायहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिधिभित्रसमेत पर्ने हुँदा राज्यकोषमा दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदमा कसैलाई नियुक्ति दिई निजले कार्य आरम्भ गरिसकेको अवस्थामा निजलाई त्यस्तो पदबाट हटाउँदा निर्णयकर्ताले आधार र कारण खोली पारदर्शिता र इमान्दारिता प्रष्ट देखिने गरी गर्नुपर्नेमा विना कुनै आधार र कारण कुनै सार्वजनिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कुनै तथ्ययुक्त आधार, कारण वा कसुर आत्मनिष्ठरूपमा हटाउनु न्यायको रोहमा स्वीकार्य नहुने ।
(प्रकरण नं. ५)
कानूनी मान्यताअनुरूपको प्रक्रिया नअपनाउने हो भने गरेको कार्य जतिसुकै तार्किक, औचित्यपूर्ण र वैध भए पनि त्यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ र त्यसको औचित्यता र वैधता पुष्टि हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
अन्तरिम आदेश कायमै रहँदाका बखत त्यस्तो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गर्नु जबरजस्तीपनको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्छ, कुनै पनि नेतृत्त्व वर्गबाट संविधानले यस्तो अपेक्षा गर्दैन । अदालतले कुनै रिट निवेदन स्वीकार गरेपछि र अन्तरिम आदेश कायमै रहेका बखत त्यस्तो निवेदन वा अन्तरिम आदेशलाई निष्प्रायोजित तुल्याउन चालिने कपटपूर्ण व्यवहारलाई अदालतले पनि गम्भीररूपमा लिनुपर्ने ।
सरकारका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले अदालतसमक्ष विचाराधीन विषयलाई प्रभावित तुल्याउन पूर्वाग्रहयुक्त तवरबाट कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु अत्यावश्यक हुने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुधा खतिवडा
विपक्षीको तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः-
म राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक समितिको पदमा मिति २०७२/०२/२० को मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोजिम २ वर्षको लागि राष्ट्रिय समाचार समिति सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति पाई जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्दै आइरहेकोमा मलाई गैरकानूनी तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विपक्षी माननीय मन्त्रीज्यूबाट मिति २०७२/१०/१० को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा च.नं.३९६ पत्रबाट मेरो नियुक्ति स्वेच्छाचारीरूपमा बदर गरिदिएको छ । ऐ. ऐनको दफा ९ मा सञ्चालकको निमित्त तोकेका अयोग्यता पनि मेरो छैन । यस्तै दफा १० मा सञ्चालकलाई हटाउन सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था छ । सोअनुसार मलाई हटाउनुपर्ने अवस्था पनि छैन । यसरी मलाई कुनै कानूनबमोजिमको कारण विना उक्त पदबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानून, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भई मेरो संविधान तथा कानूनप्रदत्त हकको हनन् हुन गएकोले उक्त निर्णय र सोसँग सम्बन्धित पत्र तथा सम्पूर्ण काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी मलाई नियुक्ति मिति २०७२/०२/२० देखि २ वर्षसम्म निर्विवादरूपमा काम गर्न दिनु भनी परमादेशलगायत आवश्यक आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको गङ्गाधर पराजुलीको निवेदन पत्र ।
मिति २०७२/१०/२९ मा यस अदालतबाट विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेश छलफलका लागि २०७२/११/०९ मा पेसी तोक्नु भन्ने आदेश भएको ।
निवेदकले पाएको नियुक्तिबमोजिमको काम गर्न गराउनबाट नरोक्नु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२/११/०९ मा भएको अन्तरिम आदेश ।
निवेदकलाई निजको दाबीअनुसारको राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोजिम नभई उक्त ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोजिम नियुक्त गरिएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप निजको सट्टामा अन्य व्यक्तिलाई मनोनयन गरेको हुँदा यस मन्त्रालयको मिति २०७२/१०/१० को निर्णय कानूनबमोजिम नै रहेकोले बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र आफ्नो हकमा समेत ऐ.मन्त्रालयका मन्त्री शेरधन राईको लिखित जवाफ ।
निवेदकलाई निजको दाबीअनुसारको राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोजिम नभई उक्त ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोजिम नियुक्त गरिएको हो । ऐ.ऐनको दफा ८(४) मा सोही दफाको (१)(घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था अनुरूप निजको सट्टामा अन्य व्यक्तिलाई मनोनयन गरेको हुँदा यस मन्त्रालयको मिति २०७२/१०/१० को निर्णय कानूनबमोजिम नै रहेकोले बदर हुनुपर्ने
होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी राष्ट्रिय समाचार समिति र ऐ.को सञ्चालक समितिको बोर्डको संयुक्त लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुधा खतिवडाले निवेदकलाई नेपाल सरकारले मिति २०७२/०२/२० को मन्त्रीस्तरको निर्णयबाट राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(ख) बमोजिम २ वर्षको लागि राष्ट्रिय समाचार समिति सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको हो । निजको २ वर्षे कार्यावधि बाँकी छँदै र उक्त ऐन र अन्य कुनै प्रचलित कानूनबमोजिम पनि निजलाई सो पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था नभएको स्थितिमा प्राकृतिक न्यायको समेत परिपालना नभई निजलाई हटाउने गरी भएको निर्णय गैरकानूनी तथा स्वेच्छाचारी भएकोले सो निर्णय बदर हुनुपर्ने हो भनी बहस
गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले निवेदकलाई निजको दाबीअनुसारको राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८ को उपदफा (१)(ख) बमोजिम नभई उक्त ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोजिम नियुक्त गरिएको हो । यसरी नियुक्त भएकोलाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनुसारको कार्यावधि पूरा नहुँदै पनि निजको सट्टा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्ने नै हुन्छ । यो कामलाई बढी प्रभावकारी बनाउन पनि आवश्यक हुन्छ । तसर्थ उक्त मिति २०७२/१०/१० को सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको निर्णय कानूनबमोजिम नै रहेकोले बदर हुनुपर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । यसरी दुवै पक्षको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागदाबीअनुसारको आदेश जारी गर्न मिल्छ, मिल्दैन? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णयमा पुग्नुपर्ने हुन आयो ।
यसमा निवेदक गङ्गाघर पराजुली २०७२/०२/२० को सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोजिम राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा २ वर्षको लागि नियुक्ति भएको देखिएको छ । यसरी दुई वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा निजलाई उक्त राष्ट्रिय समाचार समितिको सदस्य पदको जिम्मेवारीबाट हटाउने गरी मिति २०७२/१०/१० मा सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरको निर्णय भई यी निवेदकलाई च.नं.३९६ मिति २०७२/१०/१२ मा पत्रसमेत पठाएको पाइयो । कार्यावधि बाँकी छँदै हटाएको कार्य गैरकानूनी भई आफ्नो संवैधानिक तथा कानूनी हकसमेत हनन् हुन गएकोले बदर गरिपाउँ भनी निवेदक यस अदालतमा प्रवेश गरेको पाइयो । यस सम्बन्धमा विपक्षीहरूले निवेदकलाई राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) अनुसार सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा नियुक्ति गरेको र त्यसरी नियुक्ति हुने व्यक्तिलाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनुसारको कार्यावधि पूरा नहुँदै पनि हटाई निजको सट्टा नेपाल सरकारले अन्य कुनै व्यक्तिलाई मनोनयन गर्न सक्ने नै हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी लिखित जवाफमा जिकिर लिएको पाइएको छ ।
२. उपर्युक्तानुसारको सन्दर्भमा निर्णयमा पुग्न निवेदकले दाबी लिएको र विपक्षीहरूले जिकिर लिएको तथ्य सम्बन्धमा राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ मा भएको कानूनी व्यवस्था र यससम्बन्धी सैद्धान्तिक आधार आदिका बारेमा विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो । राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८ मा बोर्डको गठन र सञ्चालकहरूको कार्यावधिअन्तर्गत ऐ.को उपदफा (१) मा सञ्चालकहरूको बोर्डमा देहायबमोजिमका ५ जना सञ्चालकहरू रहनेछन् भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१. समितिका महाप्रबन्धक,
२. गैरसरकारी सेयरहोल्डरमध्येबाट साधारण सभाद्वारा निर्वाचित एक जना,
३. सरकारी सेयरबापत नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना,
४. पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको एक जना,
५. समितिको काम गर्ने सेयर होल्डर कर्मचारीमध्येबाट निर्वाचित एक जना ।
३. यसरी निर्वाचित वा मनोनित सञ्चालकहरूको कार्यावधि ४ वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था ऐ. दफाको उपदफा (३क) मा छ । यसैगरी ऐ.को उपदफा (४) मा उपदफा (१) को खण्ड (ग) र (घ) अन्तर्गत मनोनित सञ्चालकको कार्यावधि पूरा नहुँदै निजको सट्टा नेपाल सरकारले अरू कुनै व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
४. यसमा निवेदकले निवेदनसाथ पेस गरेको नियुक्ति पत्र हेर्दा यी निवेदकलाई ऐ.ऐनको दफा ८(१)(घ) बमोजिम २ वर्षको किटानी पदावधि तोकी नियुक्ति पत्र दिइएको देखियो । यसरी दफा ८(१)(घ) बमोजिम पत्रकारिता, प्रकाशन वा साहित्य क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त व्यक्तिको हैसियतले नेपाल सरकारले मनोनित गरेको सञ्चालकलाई कार्यावधि पूरा नहुँदै पनि निजलाई हटाई निजको सट्टामा अर्को व्यक्तिलाई मनोनित गर्न सक्ने नै देखिन आयो । राज्य सञ्चालनका सम्बन्धमा कतिपय कामहरूलाई सरकारले लिएको नीतिअनुरूप प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक पनि हुन जान्छ । तर यस्तो व्यवस्थाको पालना गर्दा राज्य, यसका संरचना, निकाय तथा अधिकारीहरू स्वेच्छाचारी भने हुनु हुँदैन । सबैखाले स्वेच्छाचारितालाई निषेध गर्दै अंकुश लगाउन नै कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको आवश्यकता महसुस गरिएको हो । त्यसैले कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक शासन पद्धतिमा आफ्ना कानूनी अधिकार र कर्तव्य, कानूनद्वारा अन्तर्निहित विशेषाधिकार तथा कानूनप्रदत्त स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा स्वेच्छाचारीरूपमा कदापि गर्नु हुँदैन । हरेक त्यस्ता स्वेविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा औचित्यताको तार्किकरूपमा पुष्टि हुन जरूरी हुन्छ । सामान्यतयाः सरकार परिवर्तन अघि नियुक्त भई कार्यरत रहेकाहरूलाई हटाई राजनीतिक आस्थाका आधारमा नयाँ नियुक्ति गरिने परिपाटी देखिएको छ । केबल अर्को व्यक्तिलाई चयन वा नियुक्ति गर्न पाउने भन्दैमा कार्यरत वा बहालवालालाई जथाभावी हटाई अर्को राख्ने भन्ने हुँदैन । अघि काम गरिरहेकोबाट के कसुर भयो वा के लक्ष्य हासिल भएन र परिवर्तन किन अपरिहार्य छ भन्ने विश्लेषण गरेको र निष्कर्षमा पुग्ने प्रयत्नसमेत गरिएको देखिँदैन । बहालवालालाई हटाउनु र नयाँलाई राख्नुको तार्किक कारण तथा औचित्यताको पुष्टि
हुनुपर्दछ । त्यसैले त्यस्तो निर्णय गर्दा औचित्यपूर्ण र तार्किक आधार कारण खोली गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जसले जे काम जसरी गर्दा पनि हुने भई कानूनको शासनको नै बर्खिलाप हुन पुग्दछ ।
५. कानूनबमोजिम स्थापना वा गठन हुने सार्वजनिक निकायहरूमा सार्वजनिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने पदाधिकारी नियुक्ति गर्नु सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को परिधि भित्रसमेत पर्ने हुँदा राज्यकोषमा दायित्व पर्ने गरी कुनै पनि पदमा कसैलाई नियुक्ति दिई निजले कार्य आरम्भ गरिसकेको अवस्थामा निजलाई त्यस्तो पदबाट हटाउँदा निर्णयकर्ताले आधार र कारण खोली पारदर्शिता र इमान्दारिता प्रष्ट देखिने गरी गर्नुपर्नेमा विना कुनै आधार र कारण कुनै सार्वजनिक पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई विना कुनै तथ्ययुक्त आधार, कारण वा कसुर आत्मनिष्ठरूपमा हटाउनु न्यायको रोहमा स्वीकार्य हुँदैन । राज्यउपर दायित्व पर्ने त्यस्ता सार्वजनिक पदमा हुने नियुक्तिलाई आस्था वा व्यक्तिगत सन्निकटताको आधारमा भर्ती केन्द्रको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नलाई अदालतले आँखा चिम्लेर बस्न सक्ने हुँदैन ।
६. यसको अर्थ अघि नियुक्त भई बसेकाहरू आफूलाई नियुक्त गर्नेप्रति मात्र आस्थावान् भई पद मात्रै ओगटी तलब भत्ता मात्र लिई जीविकोपार्जन गर्ने भन्ने होइन । निजहरूले पनि आफ्नो नियुक्तिको उद्देश्य अनुरूप तथा कार्यरत निकाय वा संस्थाको हितमा पूर्ण बफादारिताका साथ काम गर्नुपर्ने र आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुरूप कुनै कसै पनि मोलाहिजा नगरी सुशासन कायम राख्नु त्यस्ता पदाधिकारीको पनि कर्तव्य हुन्छ । यस्ता पद ओगट्ने तर संस्था वा निकायप्रति उत्तरदायी भई कार्य नगरेका कारण विभिन्न संस्थाहरू अधोगतितर्फ लागेको अनेकौं उदाहरण हामीसमक्ष टड्कारै देखिएको छ । यसतर्फ सविकमा नियुक्ति पाई कार्यरत रहेका निवेदक जस्ता व्यक्तिहरू संवेदनशील हुनु आवश्यक छ । नियुक्ति पाई काम नगर्ने, भ्रष्टाचार वा गैरकानूनी कार्यतर्फ उन्मुख हुने, क्षमताविहीन एवं सम्बन्धित ऐन, नियम, विनियमविपरीत काम गर्नेहरूलाई समयावधि किटान भई नियुक्ति पाएकै कारण अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन । तर प्रस्तुत निवेदकका हकमा यस्तो कुनै कारण खुलाई पदमुक्त गरेको देखिएन ।
७. सार्वजनिक निकाय तथा पदाधिकारीले आफूले गर्ने कामको औचित्यता पुष्ट्याइँको लागि नियुक्ति वा बर्खास्त गर्ने वा सेवा निवृत्त गर्ने कार्य गर्दा तथा आफ्नो कानूनबमोजिमको अधिकारको प्रयोग उचित प्रक्रिया अनिवार्य पालना गरी गर्नु जरूरी हुन्छ । कानूनी मान्यता अनुरूपको प्रक्रिया नअपनाउने हो भने गरेको कार्य जतिसुकै तार्किक, औचित्यपूर्ण र वैध भए पनि त्यसमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ रहन्छ र त्यसको औचित्यता र वैधता पुष्टि हुन सक्दैन । कानून अनुरूपको प्रक्रियामा आफू विरूद्ध हुन लागेको कार्यको सम्बन्धित पक्षले जानकारी पाउने, सोउपर आफूले आफ्ना कुरा राख्न पाउने विषयसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरू नै पर्दछन् । यस्ता प्रक्रियाले स्वेच्छाचारितामा नियन्त्रण गरी निर्णयको स्वच्छता र औचित्यता पुष्ट्याइँ गर्न सहयोग गर्दछ । यस्ता प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी गरिएका काम कारवाहीलाई स्वच्छ र औचित्यपूर्णरूपमा भएको नमानी बदर हुने हुन्छ ।
८. आफू विरूद्ध हुने काम कारवाहीको जानकारी पाई सोमा आफ्ना कुरा राख्न पाउने जस्ता प्रक्रियात्मक कुराहरू प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित छन् । यो प्राकृतिक न्यायअन्तर्गत पर्ने स्वच्छ सुनुवाइको मान्यता हो । न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासनिक जे जस्तो प्रकृतिको काम भए पनि हरेक कानूनअनुरूपको अधिकार र कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने निकाय वा अधिकारीले आफ्नो निर्णय वा कामबाट कसैलाई कुनै मर्का पर्ने भएमा निजलाई सो गर्न लागेको निर्णय र काम कारवाहीको बारेमा सूचना दिई आफ्ना कुरा भन्ने पर्याप्त मौका दिनुपर्दछ । यो निर्णयको स्वच्छता र औचित्यता पुष्ट्याइँको लागि आवश्यक र सम्बन्धित पक्षको अधिकारको रूपमा समेत विकास भएकोले सम्बन्धित कानूनमा यस्तो प्रक्रियाको बारेमा उल्लेख नभएको भए पनि यसलाई अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा व्यक्तिमा आफू विरूद्ध हुन लागेको कामको सूचना पाउने र सोमा सुनुवाइको मौका पाउने अन्तर्निहित हक कुण्ठित हुन गई यसैका कारण विना औचित्यता व्यक्ति अन्य हकसमेतबाट वञ्चित हुन जान्छ । त्यसैले यस्तोमा सरकारको स्वेच्छाचारिता नियन्त्रण गरी जनताको हकाधिकारको संरक्षण गर्ने निकायको रूपमा न्यायपालिकाले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने नै हुन्छ ।
९. यसमा नेपाल सरकारको मिति २०७२/०२/२० को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट निवेदकलाई राष्ट्रिय समाचार समितिको सञ्चालक समितिको सदस्य पदमा राष्ट्रिय समाचार समिति ऐन, २०१९ को दफा ८(१)(घ) बमोजिम किटानी २ वर्षको कार्यावधि तोकी नियुक्ति गरिएको देखिन्छ । सो २ वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै निजलाई मिति २०७२/१०/१० को नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सोका आधारमा लेखिएको मिति २०७२/१०/१२ को पत्रबाट निजलाई पदबाट हटाइएको पाइयो । यसरी पदबाट हटाउँदा कुनै हटाउन सकिने उक्त ऐन तथा प्रचलित अन्य कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको आधार र कारण तथा सर्त पनि रहे भएको पाइएन । उक्त ऐनको दफा ८(४) अनुसार नेपाल सरकारले स्वविवेकअनुसारको अधिकार प्रयोग गरी निजलाई पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा पनि सो निर्णयको आधार कारण खोली औचित्यता स्थापित गर्नुपर्नेमा सो केही गरेको पाइँदैन । त्यस्तै निर्णय गर्नुपूर्व सो निर्णयबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुने व्यक्तिलाई जानकारी दिनुपर्नेमा कुनै सूचना तथा पत्राचार गरी सुनुवाइको मौका दिएकोसमेत देखिँदैन । विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा समेत निर्णय गर्दा यी निवेदकलाई जानकारी दिएको बारेमा र पदबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दाको कुनै आधार कारण तथा औचित्यताको बारेमा केही भन्न सकेको पाइँदैन । यसरी कुनै आधार कारणविना र मर्का पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी नदिई निर्णय गर्नु भनेको जथाभावी तथा स्वेच्छाचारी निर्णय गर्नु नै हो । यस्तो निर्णय कानूनी राज्य तथा प्रजातान्त्रिक पद्धतिको मान्यताविपरीत हुने हुँदा कदापि स्वीकार्य हुँदैन ।
१०. निवेदकलाई यसरी पदबाट हटाएउपर प्रस्तुत रिट परी यस अदालतबाट मिति २०७२/१०/२९ मा अन्तरिम आदेश जारी भएपश्चात् पर्न आएको सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र ऐ.का मन्त्रीको लिखित जवाफबाट निवेदकको सट्टा अर्कै व्यक्ति मनोनयन गरेको भन्ने खुल्न आएको विषयलाई पनि अदालतले गम्भिरताका साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तरिम आदेशविपरीत भएको काम कारवाहीलाई वैधानिक कार्य मान्न सकिने अवस्था रहँदैन । अन्तरिम आदेश कायमै रहँदाका बखत त्यस्तो आदेशबाट रोक लगाइएको काम गर्नु जबरजस्तीपनको पराकाष्ठा नै मान्नुपर्छ, कुनै पनि नेतृत्त्व वर्गबाट संविधानले यस्तो अपेक्षा गर्दैन । अदालतले कुनै रिट निवेदन स्वीकार गरेपछि र अन्तरिम आदेश कायमै रहेका बखत त्यस्तो निवेदन वा अन्तरिम आदेशलाई निष्प्रायोजित तुल्याउन चालिने कपटपूर्ण व्यवहारलाई अदालतले पनि गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । सरकारका जिम्मेवार निकाय वा पदाधिकारीले पनि अदालतसमक्ष विचाराधीन विषयलाई प्रभावित तुल्याउन पूर्वाग्रहयुक्त तवरबाट कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुराको हेक्का राख्नु अत्यावश्यक हुन्छ । यसैबाट संविधान र न्यायपालिकाप्रतिको सम्मान प्रदर्शित हुन्छ ।
११. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट यी निवेदक गङ्गाधर पराजुलीलाई पदबाट हटाउने गरी मिति २०७२/१०/१० मा भएको नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीस्तर) को निर्णय, सोका आधारमा लेखिएको मिति २०७२/१०/१२ च.नं.३९६ को सदस्य पदबाट हटाएको भन्ने पत्र, सो पदमा अरूलाई नियुक्ति दिएको भनिएको निर्णय र सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । निवेदकलाई मिति २०७२/०२/२० को नियुक्तिका आधारमा पूर्ववत् पदमा काम गर्न दिनु भनी विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल पुस २५ गते रोज २ शुभम् ।