निर्णय नं. ९८९७ - उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७४।२।१८
०७३-WF-००१९
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश / बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : भारत स्थायी ठेगाना भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा सुनचोरी पैठारी मुद्दामा कैदी भई बस्ने अतुल राय
विरूद्ध
विपक्षी : राजस्व न्यायाधिकरण अनामनगर, काठमाडौंसमेत
फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा विधायिकाले कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा ऐनमा नै कैदको हद उल्लेख भएको रहेछ भने सो हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाका सजायको आधारमा जरिवानाबापत कैदको सिमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८(१)(२)(३) र (४) नं. मूल नं. ३८ कै परिपूरक देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१२)
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहरी सजाय भएको र जरिवाना नतिरेको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं.को देहाय १ अनुसार जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्ष कैद गर्न सकिने नै हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले यी रिट निवेदकलाई जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्षको कैद ठेकेको गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिव राज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६७, अंक २, नि.नं.८३१३
नेकाप २०६७, नि.नं.८५१६
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८ नं. को देहाय १ र २ नं.
भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग)
आदेश
न्या.मीरा खड्का : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार रहेको छः-
म निवेदक मिति २०७२।११।२१ गते राति ८.३० बजेको समयमा बैंककबाट नेपाल एयरको उडानमा काठमाडौं आउँदा त्रिभुवन विमानस्थलका कर्मचारीले मेरो साथबाट ६६२ ग्राम सुन बरामद गरी सुन चोरी पैठारी मुद्दा चलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १८(१) र दफा ५४(१) (ग) बमोजिम ५(पाँच) महिना कैद र रू.३२,०६,७२८।- जरिवाना गर्ने गरी त्रिभुवन भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७३।२।२६ मा निर्णय भएको छ । सो निर्णयउपर मैले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा सुरू त्रिभुवन भन्सार कार्यालयको निर्णय सदर हुने ठहर गरी मिति २०७३।८।२४ मा फैसला भएको छ । उक्त फैसलाअनुसार सजाय असुलीको हकमा फैसलाले ठहरेको कैद महिना ५ (पाँच) र जरिवानाबापत ४(चार) वर्षसमेत गरी चार वर्ष पाँच महिना कैद भुक्तान भएपछि वा बाँकी जरिवाना बुझाएपछि मात्र कैदबाट मुक्त गर्ने भन्ने ठहर गरेको छ । म निवेदक ९ महिना ४ दिन कैदमा बसिसकेको छु । मुलुकी ऐन दण्डसजायको ३८ को देहाय २ र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग) बमोजिम कैद गर्दा छ महिना मात्र कैद हुनेमा सोभन्दा बढी अवधि कानूनविपरीत थुनामा राख्ने काम भएको छ । दण्डसजायको ३८ को देहाय २ नं. अनुसार कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैदको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी सजाय गर्न मिल्दैन । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग) बमोजिम अधिक हुन सक्ने सजाय ६ महिना भएकोले मलाई जरिवानाबापत ६ महिना मात्र कैद हुनेमा मलाई कानूनले हुनुपर्ने सजायभन्दा बढी म थुनामा बसिसकेको अवस्था हुँदा फैसला भएको मितिमा नै मलाई विपक्षीहरूले थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक ७ दिनभित्र विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।१०।११ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदक अतुल राय त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालय, गौचर काठमाडौंको पत्रानुसार मिति २०७२।१२।२ गते देखि नै यस कारागारमा सुन चोरी पैठारी मुद्दामा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी कारागार कार्यालय, जगन्नाथदेवल काठमाडौंको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
पुनरावेदक अतुल राय मिति २०७२।११।२१ देखि पुर्पक्षको क्रममा थुनामा रही फैसलाले ठहरेको ५ महिना कैदको अतिरिक्त जरिवाना रू. ३२,०६,७२८।- को हकमा ऐनबमोजिमको अवधि बराबरको कैद भुक्तान हुने गरी कैदमा बसिसकेको नदेखिएको र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(१) अनुसार उल्लिखित जरिवानाबापत निज मिति २०७३।४।२० देखि लागू हुने गरी थप चार वर्ष कैदमा बस्नु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार पुनरावेदकले बाँकी जरिवाना नबुझाएको अवस्थामा सुरूमा पक्राउ परी थुनामा परेको मिति २०७२।११।२१ ले पुनरावेदकलाई फैसलाले ठहरेको कैद महिना ५ को सजाय र जरिवानाबापतको ४ वर्षको कैद सजायसमेत गरी जम्मा ४ वर्ष ५ महिनाको कैद अवधि भुक्तान भएपछि अर्थात् २०७७।४।२० मा मात्र कैदबाट मुक्त हुने भनी यस अदालतबाट फैसला भएको हुँदा निवेदक तत्काल थुनाबाट मुक्त हुने अवस्था नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने
होइन । यस न्यायाधिकरणबाट भएको फैसला कानूनअनुरूप भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
मिति २०७२।११।२१ गते अन्दाजी २०.३० बजेको समयमा नेपाल एयरलाइन्सको उडान नं. RA४०२ द्वारा बैंककबाट काठमाडौं आएका निवेदकले लुकाई छिपाई ल्याएको ६६२ ग्राम सुन बरामद गरी कारवाही चल्दा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ बमोजिम चोरी पैठारी गरेको ठहर भई उक्त सुन जफत गरी बिगोबमोजिम ३२,०६,७२८।- जरिवाना नबुझाएमा ५ महिना कैद भुक्तान भएपछि नियमानुसार सिदा खान पाउने गरी दैनिक रू.५०।- का दरले जरिवाना रकम कट्टा हुने गरी कानूनबमोजिम हुने अधिकतम कैद ननाघ्ने गरी थुनामा राख्न कारागार कार्यालयमा पठाएको हो । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१) अनुसार कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएको अवस्था हुँदा निजले माग दाबी लिएको मुलुकी ऐन, २०२० को दण्ड सजायको ३८(२) नभई ३८(१) को व्यवस्था आकर्षित हुने भएकोले दण्ड सजायको ३८ को देहाय १ बमोजिम जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था रहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भनी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा दण्डसजायको ३८ नं. र ३८ को देहाय १ नं. स्वतन्त्र व्यवस्था हुन् वा दण्डसजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा ३८ को अधीनस्थ व्यवस्था हो भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासबाट निरोपण गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले निवेदकलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(ग) बमोजिम सजाय भएको स्थितिमा जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद गर्न मिल्दैन । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८ को देहाए २ नं. ले समेत प्रस्तुत मुद्दामा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदभन्दा बढी कैद ठेक्न नमिल्ने हुँदा निवेदक थुना मुक्त हुनुपर्ने भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिव राज रेग्मीले प्रस्तुत मद्दामा निवेदकलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएकोले दण्ड सजायको ३८(२) आकर्षित हुने होइन । जरिवाना र कैदको सजाय भएको मुद्दामा जरिवाना नतिरेबापतको कैद गर्नु पर्दा ऐ. ३८(१) बमोजिम कैद ठेकेको हुदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदकको तर्फबाट विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता एवं विपक्षी तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने प्रयोजनार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूका सम्बन्धमा निर्णय निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. रिट निवेदकको जिकिरअनुसार मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८(२) नम्बर आकर्षित हुने हो होइन?
२. मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ को देहाय १ नं. स्वतन्त्र व्यवस्था हुन वा दण्ड सजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा ३८ को अधीनस्थ व्यवस्था हो?
३. निवेदकलाई दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद हुने गरी तोकिएको कैदको लगत मिलेको छ छैन?
४. रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन?
२. यसमा पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मिति २०७२।११।२१ गते म रिट निवेदक अतुल रायबाट ६६२ ग्राम सुन बरामद गरी सुन चोरी पैठारी मुद्दा चलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा १८(१) र दफा ५४(१)(ग) बमोजिम ५ महिना कैद र रू. ३२,०६,७२८।- जरिवाना गर्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७३।२।२६ मा निर्णय गरेको र सो निर्णयउपर मैले राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन गरेकोमा उक्त निर्णय सदर गरी कैद महिना ५ र जरिवानाबापत ४ वर्षसमेत गरी ४ वर्ष ५ महिना भुक्तान भएपछि वा बाँकी जरिवाना बुझाएपछि मात्र कैदबाट मुक्त गर्ने ठहर गरी मिति २०७३।८।२४ मा फैसला गरेको छ । म निवेदक ९ महिना ४ दिन कैदमा बसिसकेको छु । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ३८(२) नं. अनुसार कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैदको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने सजायको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी सजाय गर्न नमिल्ने र भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७(१)(ग) बमोजिम अधिक हुन सक्ने सजाय ६ महिना भएकोले जरिवानाबापत ६ महिना मात्र कैद हुनेमा मलाई कानूनले हुनुपर्ने सजायभन्दा बढी थुनामा बसिसकेको हुँदा फैसला भएको मितिमा नै मलाई थुनाबाट मुक्त गर्नुपर्नेमा गैरकानूनीरूपमा थुनामा राखेकोले उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको
देखिन्छ ।
३. रिट निवेदकले निजलाई जरिवाना नतिरेबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ३८ नं.को देहाय २ अनुसार ६ महिना मात्र कैद हुनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएबाट उक्त नं. अध्ययन गर्नु वाञ्छनीय हुन आयो । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय २ नं. हेर्दा "कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैद सजाय ठेक्नुपर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्रा कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यस व्यवस्थाअनुसार कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने मुद्दामा जरिवाना मात्रको सजाय भएको अवस्थामा जरिवाना नतिरेबापत कैदको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नु पर्ने भन्ने देखियो । यी रिट निवेदक अतुल रायलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनुसार चोरी पैठारी गरेको ठर्याई ऐ. ऐनको दफा ५७(१)(ग) अनुसार सुनको बिगो मोल रू.३२,०६,७२५।- जरिवाना र ५ महिना कैदको सजाय हुने तथा ६६२ ग्राम सुन जफत हुने ठहर्याई त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट निर्णय भएको र सो निर्णयलाई राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंले सदर गरेको छ । भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ ले चोरी निकासी वा चोरी पैठारीको कसुरका सम्बन्धमा सजायको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनको दफा ५७(१) ले "कसैले कुनै मालवस्तु चोरी निकासी वा चोरी पैठारी गरेमा... मालवस्तुको बिगोबमोजिमको जरिवाना र देहायबमोजिमको कैद गर्न सक्नेछ" भन्ने उल्लेख गरी देहाय (क) देखि (च) सम्म बिगोको हिसाबले एक महिनादेखि ५ वर्षसम्मको कैदको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार चोरी निकासी पैठारीको कसुरमा जरिवाना मात्र वा जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुन सक्ने देखियो ।
४. प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक अतुल रायलाई भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ३८ अनुसार सुन चोरी पैठारीको कसुर गरेको ठर्हयाई ऐ. ऐनको दफा ५७(१)(ग) अनुसार रू. ३२,०६,७२८।- जरिवाना र ५ महिना कैदको सजाय गरेको अर्थात् जरिवाना र कैद दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना र कैद दुवै सजाय भएको देखियो । मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८(२) नं. आकर्षित हुनको लागि कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने मुद्दामा जरिवाना मात्रको सजाय भएको हुनुपर्दछ । तर यी रिट निवेदकलाई जरिवानाको मात्र सजाय नभई जरिवाना र कैद दुवै सजाय भएको देखिएकोले रिट निवेदकको निवेदन जिकिरअनुसार निजको हकमा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय २ नं. आकर्षित हुन सक्ने देखिन आएन ।
५. अब दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट "दण्ड सजायको ३८ नं. र ३८ को देहाय १ नं. स्वतन्त्र व्यवस्था हुन वा दण्ड सजायको ३८ को देहाय १ नं. ऐ. मूल दफा ३८ को अधीनस्थ व्यवस्था हो भन्ने सम्बन्धमा जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलासबाट निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने देखिँदा संयुक्त इजलासको दायरी लगत कट्टा गरी नियमानुसार गरी पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भनी मिति २०७३।११।३।३ मा भएको आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको रहेछ । त्यसकारण सर्वप्रथम मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ नं. ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्नुपर्ने
देखियो । दण्ड सजायको महलको ३८ नं. हेर्दा "जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हकमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्छ" भन्ने उल्लेख गर्दै देहाय १ मा "कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
६. यसैगरी देहाय २ मा "कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
७. देहाय ३ नं. ले "जरिवाना मात्रको सजाय हुने अपराधमा जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैद सजाय ठेक्नु पर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
८. यसै गरी ३८ नं. को देहाय ४ नं. मा "जायजातबाट उपर नभएको सरकारी बिगोमा कैद ठेक्नु पर्दा एक हजार रूपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्ष, पाँच हजार रूपैयाँसम्मकोमा दुई वर्ष, दश हजार रूपैयाँसम्मकोमा तीन वर्ष र दश हजार रूपैयाँभन्दा बढीको प्रत्येक दश हजारमा एक वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्नु हुँदैन । सोबमोजिम कैद ठेक्दा दश वर्षभन्दा बढी हुन आयो भने पनि दश वर्षसम्म मात्र कैद ठेक्नुपर्छ" भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
९. यसरी दण्ड सजायको महलको ३८ नं. ले जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाको जरिवानाबापतको कैद ठेक्न सकिने सिमा बारेमा उल्लेख गरेको देखिँदा प्रस्तुत नं. मा उल्लेख भएको "ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी" भन्ने वाक्यांशले संकेत गरेको कैदको हदको बारेमा पनि विवेचना गर्नु प्रासङ्गिक देखिन आयो ।
१०. मुलुकी ऐन भाग ४ को विभिन्न महलहरूले फौज्दारी कसुरको परिभाषा गर्दै उल्लिखित कसुर गर्नेलाई हुने सजायको समेत व्यवस्था गरेको
छ । यसरी कसुर गरेबापत कसुरदारलाई हुने सजायको व्यवस्था गर्दा कतिपय कसुरका सम्बन्धमा कैद, जरिवाना र बिगोबापत समेत गरी हुन सक्ने कैदको हदबारे पनि सोही महलमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जस्तै मुलुकी ऐन चोरीको महलको २७ नं. मा "यसमा बिगो जरिवाना कैद वा तीनै थोकमा समेत गर्दा पनि चोरीमा आठ वर्ष, नकबजनी वा जबरजस्ती चोरीमा दश वर्ष, रहजनीमा बाह्र वर्ष र डाँकामा अठार वर्षदेखि बढी कैद गर्न हुँदैन" भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । मुलुकी ऐन बाँकी नतिर्नेको महलको १२ नं. ले "सरकारी तहबील मासेमा कानूनबमोजिम भएको सजाय र सरकारी बिगोबापत समेतमा कैद गर्नुपर्दा दश वर्षभन्दा बढी कैद हुन सक्ने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी किर्ते कागजको महलको १७ नं. मा "सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेमा बाहेक यस महलका अरू कुरामा कैद गर्नुपर्दा बाह्र वर्षदेखि बढ्ता कैद गर्नु हुँदैन" भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । आगो लगाउनेको महलको ११ नं. मा "सर्वस्वसहित जन्मकैद हुनेमा बाहेक यस महलका अरू कुरामा बाह्र वर्षदेखि बढ्ता कैद गर्न हुँदैन" भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसैगरी खोटा चलनको महलको २४ नं. मा "यस महलका कुरामा कैद गर्नुपर्दा बाह्र वर्षभन्दा बढी गर्नुहुँदैन भन्ने र कुटपिटको महलको २६ नं. मा "यस महलमा लेखिएका कुरामा सजाय गर्दा कुटपिट मात्र भएकोमा भए तीन वर्ष, हतियारले हानी घोची घाउ पारेको वा आगोले पोले डामेकोमा भए ६ वर्ष र अंगभंग पारेकोमा भए दश वर्षभन्दा बढी कैद गर्न हुँदैन" भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
११. उपर्युक्त उल्लिखित विभिन्न महलहरूले सो महलअन्तर्गतको कसुर सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गरेकोले कुनै कसुरको सम्बन्धमा सजायको उपल्लो हद तोकिएकोमा सोभन्दा बढी सजाय गर्न नसकिने हुन्छ । दण्ड सजायको महलको ३८ नं. मा "ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी" भन्ने वाक्यांशले विभिन्न महलमा लेखिएको उपर्युक्त उल्लेख भएबमोजिमको कैदको उपल्लो हदलाई वा कुनै विशेष ऐनले कैदको हद तोकेको छ भने सो कैद हदलाई नै इंगित गरेको हो । दण्ड सजायको ३८ नं. मा प्रयुक्त भएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी भन्ने वाक्यांशलाई सम्बन्धित ऐनले सजाय निर्धारण गरेको प्रावधानहरूसँग जोडेर अर्थ गर्नु कानूनसम्मत
हुँदैन । मुलुकी ऐन चोरीको महलको १२ नं. ले साधारण चोरी मुद्दामा कसुरदारलाई बिगोबमोजिम जरिवाना र पहिलो पटकलाई एक महिना मात्र कैदको सजायको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो पटक साधारण चोरी गरेको ठहरेको मुद्दामा जरिवाना नतिरेबापत कैदमा राख्नुपर्ने अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. मा उल्लिखित "ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी" भन्ने वाक्यांशलाई चोरीको महलको १२ नं. ले तोकेको कैदको सजायलाई नै कैदको हद मानिँदा जरिवानाबापत कैद हुनै नसक्ने देखिन आउँछ जुन विधायिकाको उद्देश्य र मनसाय होइन । त्यसकारण चोरीको महलको २७ नं. मा उल्लेख भएको कैदमा नबढ्ने गरी चोरीको मुद्दामा जरिवानाबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षसम्म कैद ठेक्ने गरिएको हो जुन दण्ड सजायको ३८ नं. को उद्देश्य हो ।
१२. फौजदारी कसुरका सम्बन्धमा विधायिकाले कैद तथा जरिवाना दुवै सजाय हुन सक्ने गरी सजायको व्यवस्था गरेकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद गर्नुपर्दा ऐनमा नै कैदको हद उल्लेख भएको रहेछ भने सो हदमा नबढ्ने गरी विभिन्न अवस्थाका सजायको आधारमा जरिवानाबापत कैदको सिमा निर्धारण गरेको देखिन्छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८(१)(२)(३) र (४) नं. मूल नं. ३८ कै परिपूरक देखिन आयो ।
१३. दण्ड सजायको ३८ नं. को प्रयोगको सम्बन्धमा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भएको पाइन्छ । निवेदक ओगेन गुरूङ विरूद्ध राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा दण्ड सजायको ३८(१) नं. मा कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने व्यवस्था भइरहेको भनी व्याख्या भएको देखिन्छ । (संवत् २०४८ सालको रिट नं. १५१७, आदेश मिति २०४९।१।१४) यसै गरी गगन सिंह ठकुरी विरूद्ध कारागार कार्यालय जग्गनाथ देवल भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट दण्ड सजायको महलको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्छ भनी देहाय १ मा कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठक्नु हुँदैन भनी जरिवानाबापतको कैद ठेक्दाको अधिकतम सिमा निश्चित गरी दिएको भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । (ने.का.प. २०६७ भाग १२ अंक २ नि.नं. ८३१३) त्यसैगरी निवेदक अर्जुन थापा विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को व्याख्या गर्दै उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जरिवाना र कैद दुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा अधिकतम चार वर्षसम्म कैद ठेक्न मिल्छ भन्ने प्रष्ट देखिन आएको छ । दण्ड सजायको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवानाबापत कैद ठेक्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भइरहेबाट समेत जरिवाना तिर्न नसकेको र जरिवानाबापतको कैद ठेक्ने कुरालाई ३८ नं. को देहाय १ ले सम्बोधन गरेको प्रष्ट छ भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । (ने.का.प. २०६७, नि.नं.८५१६, रि.पु. इ.नं. ०६७-WH-०००५, आदेश मिति २०६७।५।२४।५)
१४. माथिको प्रकरणमा विश्लेषण भएबमोजिम दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को मूल व्यहोरामा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा भन्ने वाक्यांश उल्लेख भई कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधि कैद ठेक्नु हुँदैन भनी ३८ नं. को देहाय १ मा उल्लेख भएकोले उक्त मूल व्यहोराले देहाय १ लाई नै प्रष्टरूपले सम्बोधन गरेको देखिन आएकोले मूल व्यहोरालाई देहाय १, २, ३ र ४ ले पूर्णता गरेको छ । तसर्थ दण्ड सजायको महलको ३८ नं. र ३८ नं. को देहाय १ ले गरेको कानूनी व्यवस्थालाई स्वतन्त्र तथा छुट्टाछुट्टै कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
१५. अब रिट निवेदक अतुल रायलाई दण्ड सजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद हुने गरी तोकिएको लगत मिलेको छ छैन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि प्रश्न नं. २ मा दण्ड सजायको महलको ३८ को देहाय १ नं. अनुसार कैद र जरिवाना दुवै सजाय भएको अवस्थामा जरिवाना नतिरे जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेक्न मिल्ने भनी विस्तृतरूपमा विवेचना गरिसकेको छ । यी रिट निवेदक अतुल रायलाई सुन चोरी पैठारी मुद्दामा भन्सार ऐन, ०६४ को दफा ५७(१)(ग) अनुसार कैद महिना ५ र बिगोबमोजिम रू. ३२,०६,७२८।- जरिवाना गर्ने गरी त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट मिति २०७३।२।२६ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णयउपर यी रिट निवेदकको पुनरावेदन परेकोमा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंबाट सदर गरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८(१) अनुसार उल्लिखित जरिवानाबापत निज मिति २०७३।४।२० देखि लागू हुने गरी थप चार वर्ष कैदमा बस्नु पर्ने हुन्छ । जसअनुसार पुनरावेदकले बाँकी जरिवाना नबुझाएको अवस्थामा सुरूमा पक्राउ परी थुनामा परेको मिति २०७२।११।२१ ले पुनरावेदकलाई फैसलाले ठहरेको कैद महिना ५ को सजाय र जरिवानाबापतको ४ वर्षको कैद सजायसमेत गरी ४ वर्ष ५ महिना कैद अवधि भुक्तान भएपछि अर्थात् २०७७।४।२० मा वा बाँकी जरिवाना बुझाएमा कैदबाट मुक्त गरिदिनु भनी फैसला भएको देखिन्छ । रिट निवेदकलाई कैद र जरिवाना दुवै सजाय हुने ठहरी सजाय भएको र जरिवाना नतिरेको अवस्थामा दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ अनुसार जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्ष कैद गर्न सकिने नै हुँदा राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौंले यी रिट निवेदकलाई जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्षको कैद ठेकेको गैरकानूनी नभई कानूनबमोजिम नै भएको देखिन आयो ।
१६. अतः रिट निवेदकलाई ५ महिना कैद र रू. ३२,०६,७२८।- जरिवानासमेत दुवै सजाय भएको र निजलाई लागेको कैदको सजाय ५ महिना भुक्तान भइसकेको भए तापनि निजले आफूलाई लागेको जरिवाना नतिरेकोले मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ नं. को देहाय १ अनुसार जरिवाना नतिरेबापत ४ वर्ष कैद ठेकी थुनामा राखेको देखिँदा सो थुनालाई गैरकानूनी थुना मान्न मिल्ने देखिन आएन । तसर्थ रिट निवेदकको मागअनुसार उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसहितको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त
इति संवत् २०७४ साल जेठ १८ गते रोज ५ शुभम् ।