निर्णय नं. ९८९८ - भ्रष्टाचार

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री विश्‍वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

फैसला मिति : २०७४।१।१७

 

मुद्दा :  भ्रष्टाचार (सुडान मिसनका APC र सोको स्पेर्यर पार्ट खरिद)

 

०६८-CR-१२६७

पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : कुल विक्रम राणाको नाति, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.पु.जि.ल.पु.उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणासमेत

 

०६९-CR-१०७९

पुनरावेदक / प्रतिवादी : कुल विक्रम राणाको नाति, कृष्ण विक्रम राणाको छोरा ल.पु.जि.ल.पु. उप.न.पा.वडा नं. १४ शोभाहिटीमा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०६९-CR-०६९१

पुनरावेदक / प्रतिवादी : धनरास गुरूङको नाति, हर्क बहादुर गुरूङको छोरा कास्की जिल्ला ल्वाङ घलेल गा.वि.स. वडा नं. ३ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला खड्का भद्रकाली गा.वि.स.वडा नं.३ हात्तिगौंडा बस्ने नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरूङ

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०६९-CR-१०७६

पुनरावेदक / प्रतिवादी : ५०१ International House २२३ Regents Streets London W१B२८D स्थित Assured Risks Limited, London को तत्कालीन स्थानीय प्रतिनिधि जोगी भारतीको नाति, पदम भारतीको छोरा डडेल्धुरा जिल्ला रूपाल गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी घर भई हाल ल.पु.जि.सैंबु गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारती

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७०-CR-०१९०

पुनरावेदक / प्रतिवादी : किशन चन्द ठकुरीको नाति, नरबहादुर चन्द ठकुरीको छोरा दार्चुला जिल्ला, लाली गा.वि.स.वडा नं ९ भुल्लालीमा स्थायी घर भई हाल ल.पु.जि.ल.पु. उप.न.पा. वडा नं. १० कुपण्डोल बस्ने नेपाल प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक भई हाल प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार रमेशचन्द ठकुरी

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र काम कर्तव्यमध्ये कुनै अधिकार र काम, कर्तव्य आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था र सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिबाट हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले नै आयोगको अधिकार र काम, कर्तव्य प्रत्यायोजन हुन सक्ने भनी किटान गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गरी आयोगको सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्न नहुने । 

(प्रकरण नं.४)

संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहनुको पनि खास उद्देश्य हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा कुनै कालखण्डमा कुनै कारणवश समयमा नै पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ पदाधिकारी कसैको पनि नियुक्ति हुन नसकेमा संविधान प्रदक्त दायित्वको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको छानबिन अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरसमेतका सबै कामकारवाहीहरू अवरूद्ध अवस्थामा राख्‍नु पर्ने वा शून्यको स्थितिमा राख्‍नुपर्ने भन्‍ने तर्क जायज हुन नसक्ने ।

संविधान र कानूनी व्यवस्थाको व्याख्‍या गर्दा जहिले पनि समस्याको समाधान निस्कने गरी र रिक्तताको परिपूर्ति हुने गरी गरिनु आवश्यक हुने ।

आयोगको कामकारवाही निरन्तर रूपमा सञ्‍चालन गर्ने अभिप्रायबाट तत्काल पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले आफू बहाल छँदै आयोगको काम कारवाहीलाई शून्यतामा पुग्न नदिने गरी गरेको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णयलाई संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको बृहत् उद्देश्यको रोहबाट हेर्दासमेत अन्यथा भन्‍न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.६)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने एउटा जिम्मेवार निकाय भएको र आयोगका सदस्यहरूको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सचिवलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअनुरूप अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको कार्य कानूनसम्मत हुने । 

(प्रकरण नं.८)

प्रहरी कल्याण कोषको सञ्‍चालन नेपाल प्रहरीका बहालवाला जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सञ्‍चालक समितिबाट हुँदै आएको र त्यसको कार्यकारी समितिमा समेत बहालवाला प्रहरीका विभिन्‍न तहका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको, सो कोषको नगदी कोषमा नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने विभिन्‍न तहका प्रहरी कर्मचारीको तलब र सुविधा रकमसमेतबाट कट्टा भएको रकम जम्मा हुने गरेको र सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको हितको लागि सो रकम खर्च हुने गरेको भन्‍ने उक्त कोषको विधानसमेतबाट देखिन्छ । यसबाट सोकोष व्यक्तिगत हैसियतमा नभई नेपाल प्रहरीका बहालवाला पदाधिकारीहरूको पदीय हैसियतमा सञ्‍चालन भएको भन्‍ने देखिने । 

(प्रकरण नं.११)

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले सार्वजनिक संस्था र निकायको परिभाषा गरेअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, नियन्त्रण र पूर्ण अनुदान नभए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाएका संस्था वा सो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत राखेको देखिँदा प्रहरी कल्याण कोष पनि नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिधै नियन्त्रणमा रहने, प्रहरी महानिरीक्षकलगायत सबै उच्च प्रहरी अधिकारी त्यसको सञ्‍चालक र नियामकको रूपमा संलग्न रहने र नेपाल सरकारसँगको MOU अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्राप्त हुने APC बापतको सोधभर्ना रकम यो कोषमा जम्मा हुने भएकाले संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भए तापनि यो संस्थाको संरचना, प्रकृति र कार्य प्रकृतिका साथै उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट समेत यो कोषलाई सार्वजनिक संस्था नै मान्‍नुपर्ने । 

(प्रकरण नं.१६)

प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था भएको र उक्त संस्थाको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनअनुरूप भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै देखिन आउने ।

(प्रकरण नं.१७)

सुरक्षा र हातहतियारको खरिद र  आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय कुनै व्यक्ति विशेषका बीच हुने विशुद्ध करार नभई नेपाल सरकारको स्वार्थ र हित गाँसिएको विषय हो । यस्तो राज्यको हकहितसँग सम्बन्धित करारलाई करार कानूनको दायराभन्दा बाहिर ल्याउन नमिल्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने राज्यको हित पराजित हुन गई अन्ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नेपाल राज्यको हक हितसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोज्नुपर्छ भन्‍नु सर्वथा उचित नदेखिने ।

(प्रकरण नं.१९)

प्रहरी कल्याण कोषको रकम लगानी गरी नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयले गलत र अनुचित तवरबाट गरेको खरिद सम्झौताको आधारमा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हानि नोक्सानी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा हुने स्थिति भयो भने सो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को देहाय (ङ) मा भएको विशेष व्यवस्थाअनुसार कारवाही चलाउन वाधा पर्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं.२०)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता बद्रीप्रसाद गौतम र विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय हरिशंकर ज्ञवाली र ज्ञानप्रसाद भुसाल

प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा.रजितभक्त प्रधानाङ्ग, सुशील कुमार पन्त, कृष्णप्रसाद सापकोटा, सतिशकृष्ण खरेल, बालकृष्ण न्यौपाने, बद्रीबहादुर कार्की, श्याम खरेल, लोकभक्त राणा, शम्भु थापा, चण्डेश्वर श्रेष्ठ, हरिहर दाहाल, विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. भिमार्जुन आचार्य, शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, कमलनयन पन्त, बोधरी राज पाण्डे, शेरबहादुर के.सी., मेघराज पोखरेल, गणेशविक्रम कार्की, हरि फुयाल, रामचन्द्र पौडेल, विजय सिंह, नरेन्द्रप्रसाद पाठक, शरदप्रसाद कोइराला, अमर थापा, प्रकाश के.सी., नवराज थपलिया, चोमराज दाहाल, एकराज पोखरेल, अधिवक्ताहरू रामप्रसाद भण्डारी, टिकाराम भट्टराई, यादवप्रसाद ढुंगाना, परशुराम कोइराला, सरोज श्रेष्ठ, हिरा रेग्मी, रामदत्त पौडेल, अपूर्व खतिवडा, कृष्णराज पाण्डे, नारायण नेपाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३

प्रहरी कल्याण कोष संस्था दर्ता ऐन, २०३४

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३

 

विशेष अदालतमा फैसला गर्नेः   

अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री गौरीबहादुर कार्की

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

सदस्य माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे

 

फैसला

स.प्र.न्या. सुशीला कार्की : विशेष अदालतको फैसलाउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकार एवं प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-

संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको Formed Police Unit (FPU) का लागि आवश्यक पर्ने Armoured Personnels Carrier (APC), Night Vision, Mobile house, Water treatment plant, Water tanker लगायतका बन्दोबस्तीका न्यून गुणस्तरका सामानहरू खरिद गरी भ्रष्टाचार गरेको, उक्त मिसनका लागि पठाइएका सामानहरू काम नलाग्ने भई नेपाल प्रहरीको ख्यातीमा नै असर पुगेको भन्ने विषयमा विभिन्न समाचार माध्यमबाट प्रकाशित समाचार र बिना टेण्डर बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गरेकोले कम गुणस्तरका सामान खरिदमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा स्थानीय एजेण्टसमेत संलग्न भएकोले नेपाल प्रहरीको छवि बिगार्न खोज्ने वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू र स्थानीय एजेण्टलाई समेत छानबिन गरी कारवाही गरिपाउँ भन्ने उजुरी निवेदन, राज्य व्यवस्था समितिबाट गठित छानबिन उपसमितिको प्रतिवेदनको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले  प्रस्तुत मुद्दामा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गरेको देखिएको । 

सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको FPU लाई चाहिने आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद बोर्डको सदस्य भएपनि म कार्य विभागको प्रतिनिधि मात्र हुँ । विभागीय प्रतिनिधिहरूलाई यस किसिमको बोर्ड वा ठेक्कापट्टाबारे जानकारी 

हुँदैन । म बढीमा दुईवटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएको जस्तो लाग्छ । सामान आपूर्ति गर्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नभएको हुँदा सिफारिस पनि गरेको छैन । मिसनको लागि के कस्ता सामानहरू खरिद गरिए, को कसले खरिद गरे भन्ने सम्बन्धमा केही थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेन्द्रकुमार खालीङ्गको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

FPU का लागि चाहिने सामान UN ले तोकिदिएको हुन्छ । सामानको लागत र अन्य योजना प्रतिवेदन पेस गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले एउटा समिति गठन गरेको थियो । खरिद प्रक्रिया प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखा र कल्याण शाखाले गर्दछन् । मिसनमा आवश्यक पर्ने सामानहरूको क्षमता, गुणस्तरको बारेमा UN ले नै Manual तयार गरी पठाएको हुन्छ । सबै सामान UN ले तोकिएको स्पेसिफिकेशनकै आधारमा हुनुपर्छ । समितिले निर्धारण गर्ने होइन । सामान खरिदका लागि कसले कोषको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा म भन्न सक्दिन । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीले हालसम्म मिसनमा लगानी गर्दा कल्याण कोषबाटै गर्ने गरेका छन् । त्यही आधारमा मिसनमा पनि कल्याण कोषबाट लगानी गर्ने भन्ने निर्णय भएको हुनुपर्दछ । विभिन्न UN मिसनमा नेपाल प्रहरीका विभिन्न दर्जाका कर्मचारीलाई सहभागी गराउन सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गर्ने, UN Headquarters र नेपालको स्थायी नियोगसँग समन्वय गरी UN लाई आवश्यक जनशक्तिको छनौट गर्ने, छनौट भएका प्रहरी कर्मचारीको टिकट, पासपोर्ट, भिसा आदिको लागि लेखापढी गर्ने, जनशक्तिको तयारी, तालिम इत्यादिको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय तालिम निर्देशनालयसँग समन्वय गर्ने, FPU पठाउन जनशक्ति छनौट, तयारी जस्ता विषयमा UN सँग समन्वय गरी काम गर्ने कार्य UN शाखाले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सामग्री खरिद, रकम भुक्तानी, बैंकसँगको कारोबारलगायतका आर्थिक कारोबार UN शाखाको जिम्मेवारीभित्र पर्दैन । सुरूमा FPU लाई नेपालबाटै व्यक्तिगत तथा सरकारी सामान पठाउनु पर्ने UN को आवश्यकता हो । खरिद समितिले गुणस्तर तोकिदिने र सिफारिस गर्ने हो । सामान प्राप्तिका बखत गुणस्तर जाँच गरिनु पर्दछ । खरिद समितिका पदाधिकारीलगायतले UN को Pre-Development Visit Team आएका बखत सामानहरू निरीक्षण गरी राम्रो गुणस्तरको भएको कुरा प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख भइसकेको छ । पठाउनु पर्ने सबै सामान PDV Team बाट निरीक्षण हुनुपर्ने हो तर APC नेपालमा ल्याउन नसकिएको कारण उक्त APC को Catalog हेरेर उपयुक्त हुने भन्ने राय PDV Team बाट प्राप्त भएको हो । विदेशबाट सोझै सप्लाई भएका सामानको Arrival inspection UN बाट हुन्छ ।

काठमाडौंबाट Load गरिएका Container हरू भारत र सुडान सरकारको असहयोग र UN को बेवास्ताका कारण एक वर्षपछि मात्र सुडानको Nayala पुग्यो । APC को Terminal Specification सम्बन्धित Firm हरू बाटै आएको हो । Armed Class-II APC हरूकै क्षमताको आधारमा Grading गरिएको जस्तो लाग्छ । Catalog र Technical Specification मिलेकै हो । APC को भौतिकरूपमा निरीक्षण गर्न नेपाल प्रहरी उत्पादन स्थलमा गएन । APC Supplier ले नै ८ जना प्रहरीलाई निरीक्षण एवं तालिमको लागि चेक रिपब्लिक लाने पहल गरेकोमा उक्त टोली भिसाको कारण दिल्लीबाट फर्कनु पर्‍यो । APC का Spare Parts को बारेमा योजना तर्जुमा समितिले सिफारिस गरेको छैन । FPU को लागि चाहिने सम्पूर्ण सामग्रीमध्ये कुनै कुनैमा UN को मापदण्डविपरीत भएको र कुनै कुनै सुधार गर्नुपर्ने सुझाव PDV Team बाट आएकोले सम्भव भएसम्म सुधार गरिएको हो । APC लगायतका Security Item को खरिद सम्झौतामा तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक दीपक श्रेष्ठले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । L.C. खोल्ने, भुक्तानी दिने, बैंक कारोबार गर्ने दायित्व कल्याण शाखाको हो । APC, APC को Spare Parts जस्ता सामान गुणस्तरीय नभएपछि भुक्तानी रोक्नु पर्नेमा कसरी भुक्तानी दिइएको हो थाहा भएन । Pre-Fab House ढुवानीको कारणले पनि पठाइएका सामानहरू टुटफुट भई काम नलाग्ने भएको हुन 

सक्छ । APC को On arrival Inspection मा सामान गुणस्तरहीन पाइनुमा मुख्यतया Supplier ले सम्झौता पालना नगरेको जस्तो लाग्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पिताम्बर अधिकारीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

सामान खरिद गर्न प्रशासन विभागको प्रमुखको अध्यक्षतामा एउटा बोर्ड गठन गरिएको 

हुन्छ । यही बोर्डले नै UN बाट प्राप्त List को आधारमा स्पेसीफिकेशन तयार गरी सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ । यस सम्बन्धमा प्रमुख जिम्मेवार प्रबन्ध शाखा, आ.प्र.महाशाखा र कल्याण शाखा हुने हुँदा उक्त शाखाहरूसँग समन्वय र सुझाव लिएको हुनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत प्रहरी प्रशासन महाशाखामा म प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक पदमा महाशाखा प्रमुखको रूपमा कार्यरत थिए । मेरो कार्य मुख्यतः प्रहरीको प्रशासन मात्र हेर्ने थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्य सञ्चालनार्थ विभिन्न समिति र उपसमितिहरू, शाखा, महाशाखा प्रमुखहरू पदीय हैसियतले सदस्य आदि मनोनित गरिने व्यवस्था छ । सुडान FPU को सामान खरिद गर्ने सम्बन्धमा तत्कालीन प्र.अ.म.नि.श्याम सिंह थापाको अध्यक्षतामा आर्थिक ऐन नियमको परिधिभित्र रही सामान खरिद गर्न निर्णय भएको 

थियो । APC Model र मागअनुसारको आपूर्ति भयो भएन भन्ने सम्बन्धमा UN र खरिद समितिलाई नै जानकारी छ भन्नेसमेत व्यहोराको शारदाभक्त रञ्जीतको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

Assured Risks Ltd. ले पेस गरेको दरभाउ पत्र के कस्तो थियो अहिले याद हुन 

सकेन । तर नियमानुसार न्यूनतम रेट पेस गर्ने कम्पनीको दररेट नै मान्य हुने भएकोले सो LTD ले पेस गरेको दरभाउ पत्र स्वीकृत भएको हुनुपर्छ । कल्याण शाखाको सिफारिसमा स्वीकृत गरिएको सो दरभाउ पनि नियमानुसार न्यूनतम मूल्यको भएको 

हुनुपर्छ । यस्ता प्रकृतिका सामानहरूको खरिद प्राविधिक मूल्याङ्कन अनिवार्य हुनुपर्ने भएकोले प्राविधिक मूल्याङ्कन भएकै हुनुपर्छ । सम्बन्धित सामानहरू जाँच भए नभएको बारेमा UN Listed सामानहरू UN Standard को हुनुपर्ने र UN ले पठाएको Pre-Developed visit team ले UN Standard बाट सामान चेक जाँच भएको हुनुपर्छ । पूर्व गठित खरिद कमिटीले खरिद गर्न सिफारिस गरेको सामान बाहेक पनि विभिन्न कारण देखाई कल्याण कोषले थप सामान खरिद गर्न सिफारिस गरेकोले समितिको तर्फबाट थप सामानको सिफारिस गरेको छु । UN ले नेपालबाटै किनेको सामानहरू, केही विदेशबाट झिकाइएका UN Standard का सामानहरूको प्र.प्र.का.मा निरीक्षण गरी सही छ भनी बुझी लिएको थाहा छ । नेपाल बाहिर खरिद गरी Mission मा पुग्ने सामानहरूको निरीक्षण भयो भएन थाहा भएन । APC को Spare Parts आवश्यकता अनुसार खरिद कमिटीले सिफारिस गरेको हो । Spare Parts को खरिद पनि कल्याण शाखाको सिफारिसमा खरिद कमिटीले गरेको हो । APC / Spare Parts आदिको Quality UN ले तोकेको निश्चित मापदण्ड अनुसारको हुनुपर्ने हो । Supply भएका सामानहरू के कस्तो थियो भन्ने सम्बन्धमा भुक्तानी दिनुअघि कल्याण शाखाले हेर्नुपर्ने हो । कुनै सामानको खरिद गर्दा खरिद गरिने फर्मसँग निश्चित सम्झौता भएको हुन्छ । सामान कम गुणस्तरको भएमा, Damage भएको सामान भएमा सम्बन्धित फर्मलाई तुरून्त फर्काई आवश्यक कारवाहीसमेत गर्न सकिने प्रावधान खरिद ऐनले पनि गरेको छ । यसरी खराब भएको, Standard मिट नभएको सामानको भुक्तानी दिइएको छ । यस सम्बन्धमा भुक्तानी दिने शाखा वा व्यक्ति नै दोषी ठान्दछु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी संजय सिंह बस्नेतको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

गुणस्तरहीन सामानहरू भएकोले UN बाट सोधभर्ना प्राप्त नभएकोमा गुणस्तरहीन सामान नै हो भने गुणस्तर निर्धारण गर्ने समिति दोषी हुनुपर्ने जस्तो लाग्छ । प्रहरी अस्पतालबाट प्रतिनिधि खटाउने प्रावधानअनुरूप सो निर्णयमा सहभागी भएको हुँं । सो मिटिङमा प्रहरी प्रधान कार्यालयका अन्य वरिष्ठ अधिकृतहरूको हस्ताक्षर भएकोले मैले पनि हस्ताक्षर गरेको हुँ । मेरो कुनै बद्‌नियत रहेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको डा.रामनाथ सिंहको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

म खरिद बोर्ड लागत योजना समितिको सदस्य रहेपनि मेरो कार्य प्रकृति उक्त समितिको सम्पूर्ण Details हेर्ने र अघिपछि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हुने सामान खरिद प्रक्रियाको सुरूवात र अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रबन्ध शाखा, आ.प्र.महाशाखा, कल्याण शाखालाई बढी जानकारी हुन सक्ने भएकोले आफू सो शाखामा कार्यरत नरहेको हुँदा उपर्युक्त विषयमा कम दरभाउको बोलपत्र कबोल गर्ने फर्मलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ भनी मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ । FPU लाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू खरिद समितिको निर्णयअनुसार खरिद गर्न सामूहिक निर्णय गरिएको 

हो । ढुवानी व्यवस्था र सामान आपूर्ति भुक्तानीसम्बन्धी कार्य विशेषतः आर्थिक प्रशासन महाशाखा र कल्याण शाखालाई जानकारी हुने हुँदा मलाई जानकारी 

भएन । प्रतितपत्र खोल्ने कार्य पहिला आर्थिक प्रशासन महाशाखा, प्रबन्ध शाखा, बजेट शाखा र कल्याण शाखाहरूले नै गरे जस्तो लाग्छ । सूचीकृतबाट खरिद भएको सामानको निरीक्षण गर्ने कार्य प्रारम्भिकरूपमा कल्याण शाखा, प्रबन्ध शाखाको जस्तो लाग्छ । त्यसपछि UN को PDV Team ले गर्छ र अन्त्यमा मा UN Inspection Team ले गर्ने गरेको हुनुपर्छ । खराब सामानहरूको भुक्तानी रोक्न मिल्ने अवस्था भएमा जसले त्यस्तो भुक्तानी दिएको छ उही दोषी हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रकाश अधिकारीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मिति ०६४।३।१ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको FPU को लागि अनुमानित लागत रू.३४,४४,२२,७१३।८० कोषबाट लगानी गर्ने गरी भएको बैठकमा म सुरूमा उपस्थित भई एजेण्डामा छलफल हुँदाहुँदैका अवस्थामा काम विशेषले बाहिर जानु परेकोले निर्णयका विषयमा थाहा भएन । त्यसैले उपस्थितिमा मात्र दस्तखत गरेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको कल्याण कुमार तिमिल्सिनाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।

मेरो शाखाको काम सञ्चारसम्बन्धी हो । FPU मिसनमा आवश्यक परेकोले यी आवश्यक सामान खरिद गर्नु परेको हुनसक्छ । तर मेरो हेर्ने विषय नभएकोले सामूहिक निर्णयमा सहमति जनाएको 

हो । APC लगायतका सामानहरू खरिदको जानकारी खरिदसँग सम्बन्धित निकायलाई जानकारी हुन्छ । मेरो क्षेत्र नभएकोले जानकारी भएन । खराब र अस्वीकृत सामानहरूको भुक्तानी नदिएको र रोक्न मिल्ने अवस्थामा पनि दिएको छ भने त्यसरी दिने व्यक्ति दोषी हुन सक्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

खरिद गर्ने सामानहरूको List, योजना  

तर्जुमा, खरिद समिति PDV Team को निरीक्षणलगायतका विषयमा मलाई कुनै किसिमको जानकारी छैन । सुडानमा शान्ति स्थापनार्थ खटिने टोलीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रहरी कल्याण कोषबाट खरिद गर्दा मलाई प्रहरी अस्पतालबाट प्रतिनिधिको रूपमा खटाइएकोले ०६४।०३।११ र ०६४।१०।३ को निर्णयमा संलग्न छु ।  कोषबाट खरिद भएका सामानहरू गुणस्तरहीन भएकोले UN बाट सोधभर्ना प्राप्त भइरहेको छैन भन्ने सम्बन्धमा मैले सुनेजानेसम्म सामानको गुणस्तर चेकजाँच गर्ने जिम्मेवारी पाएका पदाधिकारीहरू दोषी हुन 

सक्छन् । APC, सोको Spare Parts, प्रि-फ्याव हाउस के अवस्थामा छन् र नेपाल प्रहरीबाट क्षतिपूर्ति माग भएको नभएको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अजितकुमार गुरूङको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति ०६४।३।१ को बैठकमा प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिनिधिको रूपमा हवल्दार मेजरको आदेशमा उपस्थित भई दस्तखत गरेको छु । DIG देखि सबै भएको ठाउँमा म प्रहरी हवल्दार पदको कर्मचारीले सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने भएकोले सही गर्न भनेपछि सही गरी दिएकोसम्म हो भन्नेसमेत व्यहोराको केशरबहादुर भुजेलको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।

मिति ०६५।८।३ को कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी हुन स.प्र.गण नं.१ बाट खटाइएकोमा सामान खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा भएको कुनै पनि निर्णय थाहा भएन । आफूभन्दा माथिको आदेशबमोजिम उपस्थित भई दस्तखतसम्म गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको सुधिरकुमार साहको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।  

०६४।५।२० को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा तत्काल म कार्यरत स.प्र.गण नं.१ नक्सालबाट खटाएको हुँदा उपस्थित भई दस्तखत गरेको छु । निर्णयका विषयमा केही पनि जानकारी छैन । आफूभन्दा माथिको कमाण्डरको आदेशबमोजिम दस्तखत गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको अमरबहादुर बानियाँको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।  

०६४।१०।३ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा स.प्र.गण नं. १ बाट मौखिक आदेशबाट पठाएकोले गएको हुँ । प्र.अ.म.नि.को पिए शाखामा बस्न लगाइयो । वरिष्ठ अधिकृतहरूले दस्तखत गरेको कागजमा सही गर्न भनेअनुसार दस्तखत गरिदिएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको देवकृष्ण यादवको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।

FPU मिसनका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरू प्रहरी कल्याण कोषबाट के आधारमा खरिद भयो । प्राविधिक चिकित्सक भएकोले मलाई केही जानकारी छैन । सुडानमा शान्ती स्थापनार्थ खटिने टोलीलाई आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रहरी कल्याण कोषबाट खरिद गर्ने ०६५।३।११ को निर्णयमा म संलग्न थिएँ । यसमा प्रहरी कल्याण कोषबाट नै सामान खरिद गर्ने हुनाले प्रहरी कल्याण कोष नै दोषी छ जस्तो लाग्छ । APC, Spare Parts, प्रि-फ्याब हाउससमेत के अवस्थामा छन् मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामकृष्ण राजभण्डारीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गतका प्रबन्ध शाखा र कल्याण कोषले FPU लाई चाहिने सामान खरिद गर्छ । म सवारी शाखाको भएकोले सवारी साधनको जानकारीको लागि मलाई समावेश गराएको हुन सक्छ । FPU लाई सामग्रीहरू आवश्यक पर्ने भएकोले सामान थप गर्ने निर्णय भएको हुनुपर्छ । किन पटकपटक निर्णय गरियो भन्ने बारेमा मलाई जानकारी भएन । म बोर्डको सदस्यको नाताले आफूभन्दा माथिल्लो दर्जाकाले गरेको निर्णयमा सामूहिक सहमति जनाएको हुँ । FPU मिसनमा आवश्यक परेकोले इन्धन र पानी ट्रेलर खरिद गर्नु परेको हुन सक्छ । UN बाट खटिएर आउने टोलीले सो सामानको निरीक्षण गरेको र उनीहरूबाट Ok भएको हो । मिसन जानुपूर्व UN बाट एउटा टोली नेपाल आएको थियो । प्रहरी प्रधान कार्यालयको Ground मा उनीहरूले सामानको चेकजाँच गरेका थिए । सम्बन्धित शाखा, महाशाखाबाट PDV Team लाई Brief गर्नको लागि प्रतिनिधि खटाइएको थियो । प्रहरी कल्याण कोष, लेखा शाखा र आर्थिक महाशाखा ढुवानी शाखासँग सम्बन्धित छैन । खराब सामान भएको प्रमाणित हुँदा पनि पैसा Claim गर्ने र दिने व्यक्ति दोषी हुन जान्छ । यस मिसनमा के के सामानहरू प्रयोगमा छन् भन्ने बारे कल्याण शाखा र UN शाखालाई थाहा जानकारी हुन सक्छ । किनभने मिसनमा खटिएका FPU बाट Reporting हुन्छ ।

सवारी सामग्रीहरू भारतबाट संविधान सभाको लागि प्राप्त सवारी साधनहरूमा पठाइएको हो । केही सवारी साधन भारत, चीनबाट खरिद गरी पठाइएको भन्ने थाहा पाएको हुँ । APC र सोको Spare Parts चेक रिपब्लिकबाट पठाएको भन्ने सुनेको हुँ । खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेपछि हस्ताक्षरको लागि मेरो कार्यकक्षमा र कुनै सञ्चार निर्देशनालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक (प्र.ना.उ) विद्याराज श्रेष्ठको कोठामा हुँदा Signature को लागि ल्याएको थियो । निर्णय अध्ययन गर्ने आदेश तथा समय पनि दिइएको 

थिएन । मैले एउटा बोर्डको सदस्यको नाताले प्रहरीका वरिष्ठ कर्मचारीहरूको विश्वास र आदेशमा सहमति जनाएको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिनेश के.सी.को अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मिति ०६५।८।१३ मा अ.अ.विभागले कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा भाग लिन पठाएको हो । तर सो बैठकको विषय भने भनिएको थिएन । बैठकमा प्र.अ.म.नि.ले दस्तखत गर्न आदेश दिनुभएकोले दस्तखत गरी दिएको हो । म बैठकमा पुग्दा बैठक सकी निर्णय पुस्तिकामा निर्णय लेखी वरिष्ठ अधिकृतहरूले दस्तखतसमेत गरिसकेका  थिए भन्नेसमेत व्यहोराको महमद अल्ताफ हुसेनको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

मिति ०६४।५।६ को कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा रा.प्र.प्र.प्र. को हवल्दार मेजरले खटाई पठाएको थियो । तर त्यस दिन कुनै पनि हस्ताक्षर गर्न लगाइएन । पछि पुनः बोलाई निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत गर्न लगाएको हो । ०६५।५।२० मा पनि के निर्णय भयो थाहा भएन । प्रतिनिधिका रूपमा कल्याण शाखामा आई भनेको ठाउँमा दस्तखत गरेको हो । अरू कुरा थाहा छैन । वरिष्ठ अधिकृतले दस्तखत गरेकोमा मैले गर्दिन भन्न नमिल्ने भएकोले दस्तखतसम्म गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको शिवहरि चौलागाइँको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

मिति ०६४।१०।३ को कोष सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयमा मेरो पनि दस्तखत भएको रहेछ । सचिवालयबाट बैठकमा प्र.स.नि. जाने गरेकोमा सो दिन प्र.स.नि. नभएकोले म बैठकमा सहभागी भएको हुँ । बैठकमा बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने कुनै छलफल भएको थिएन । निर्णय पुस्तिकामा पनि सो दिन दस्तखत नगराई पछि कल्याण शाखामा बोलाई AIG हरूले दस्तखत गरिसक्नु भएको छ । तपाइँको छुटेछ भनी दस्तखत गराएका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको ठमबहादुर आलेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

कोष सञ्चालक समितिको मिति ०६४।३।१ को बैठकमा उपस्थित भई कमाण्डरको आदेशमा दस्तखत गरेको हुँ । ०६४।५।६ को बैठकमा मैले दस्तखत गरेको छैन । ०६४।५।६ गतेको निर्णय पुस्तिकामा मेरो नामबाट कसले दस्तखत गर्‍यो मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको विनोदमान सिंहको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्रशासन महाशाखाको प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक केन्द्रीय कल्याण कोषको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था  कोष विधानमा छ । FPU का लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान के कस्तो आधारमा खरिद गरियो । सो प्रक्रियाका बारेमा मलाई जानकारी छैन । कोषले यस्ता कार्यमा लगानी गर्न सक्छ । बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्ने प्रक्रियामा पदेन सदस्यको हैसियतले ०६५।३।११ र ०६५।३।२० को बैठकको उपस्थितिमा संलग्न भएको हुँ । तर खरिद निर्णयमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । २०६५।३।११ मा जगेडा सामानहरू किन्ने निर्णय भए तापनि उक्त सामान कसरी खरिद भयो, मिसनमा पुगेको छ छैन, सामानहरू के कस्तो अवस्थामा कुन रूट भएर पुगे भन्ने बारेमा थाहा छैन । २०६५।५।२० मा APC ढुवानी गर्ने र त्यसको बिमासम्बन्धी विषयमा  छलफल भएको हो । त्यसमा पछि के के निर्णय भयो, APC मागबमोजिमका छन् छैनन् भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन । सामानहरू काम नलाग्ने अवस्थामा बन्दरगाहामा नै रहेको भन्ने कुरा सञ्चार माध्यमबाट जानकारी पाएको हुँ । सूचीकृत सामानलगायत अन्य सामानको भुक्तानी प्रहरी कल्याण कोषबाट हुने भन्नेसम्म थाहा छ । L.C. खोल्ने, सर्त र भुक्तानीका बारेमा मलाई कुनै पनि जानकारी 

छैन । के कस्तो आदेशले रकम भुक्तानी भयो, भुक्तानी कर्ताले कसरी भुक्तानी दिए, कुन ठेकेदारलाई दिए भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन । मैले कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

FPU को खरिद प्रक्रिया योजना मेरो शाखाभित्रको कार्यअन्तर्गत नपर्ने हुँदा यस सम्बन्धमा थाहा छैन । मलाई कार्यालयले यस कार्यभित्रका केही कार्यमा प्रतिनिधिको रूपमा खटाएको हुँदा म खटिएको थिएँ । तत्काल म कार्यरत रहेको शाखाको यसमा कुनै जरूरत पर्दैन । म मिति ०६४।२।२५ गते प्रहरी कल्याण कोषद्वारा आ.व.२०६४।०६५ मा सूचीकृत भएका फर्महरूबाट १५ दिने सिलबन्दी दरभाउ पत्र आह्वान गरेबमोजिम प्राप्त सिलबन्दी कोटेशनहरू खोली मुचुल्का तयार गर्न, मिति २०६४।५।२६ गते र ०६४।५।२५ गते खोलिएको दरभाउ पत्रहरूको सम्बन्धमा बसेको बोर्डमा मलाई प्रतिनिधिको रूपमा खटाइएकोले उपस्थित भएको हुँ । मिति २०६४।६।७ गते र मिति २०६४।५।२० गते गोरखापत्रमा प्रकाशित Support Vehicle सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचनाअनुसार दर्ता हुन आएका सिलबन्दी बोलपत्रहरू मध्ये प्राविधिक मूल्याङ्कनमा उत्तीर्ण भएका फर्महरूको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने कार्यमा प्रतिनिधिको रूपमा खटाएको हो । २०६४।६।१७ गते Mobile house With ablution facility सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्रहरू खोली मुचुल्का बनाउन, आर्थिक प्रस्ताव खोल्न, Mobile house With ablution facility सम्बन्धी प्राविधिक मूल्याङ्कनको तुलनात्मक तालिका बोर्डसमक्ष पेस गर्न र मिति २०६४।६।२१ गते Material Handing Equipement (Fork lift) सम्बन्धी बोलपत्रको आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्रतिनिधिको रूपमा खटाएको हुँदा उपस्थित भएको हुँ । 

मलाई प्रतिनिधिको रूपमा खटाएकोले उक्त घटाघट गराउँदा क-कसले के कति घटाघट गर्छन् या गर्दैनन् भन्ने प्रमाणित गर्ने हो र कम बोलकबोल गर्नेलाई सिफारिस गर्ने हो । यो कानूनबमोजिम नै भएको हो । Support Vehicle सम्बन्धमा मलाई आर्थिक प्रस्ताव खोल्न प्रतिनिधिको रूपमा खटाएको हो । आर्थिक प्रस्ताव खोली हेर्दा सबैभन्दा कम मूल्यमा परेको फर्मलाई बोर्डबाट सिफारिस गर्ने निर्णय भएको हो । सामान खरिद भए नभएको, के के सामान खरिद भएको, सामान पुगे नपुगेको कुरा मेरो जिम्मेवारी तथा कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा मलाई जानकारी छैन । खरिद भएका सामानको भुक्तानी प्रहरी प्रधान कार्यालय, कल्याण शाखाबाट हुने हुँदा यस विषयमा पनि मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोज नेउपानेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

म प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक भएपछि २०६५।६।२ देखि ०६५।११।५ सम्म प्रशासन विभाग प्रमुखका हैसियतले काम गरेँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत प्रशासन विभाग मातहत प्रहरी कल्याण शाखा रहन्छ । कोषमा प्र.म.नि.संरक्षक, प्र.अ.म.नि. अध्यक्ष, व.प्र. उपरीक्षक कोषाध्यक्ष, प्रहरी उपरीक्षक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । सुडान मिसनका सम्बन्धमा हाम्रो कार्यकालमा फम्ड्र पुलिस युनिट (FPU) सुडान डार्फरको लागि एस्योर्ड रिस्क्स लि.सँग चेकोस्लोभाकियामा खरिद गरिएको APC को स्पेयर पार्टस चेकोस्लोभाकियाबाट सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याउन ढुवानीबापत ४४,५००।०० इन्स्योरेन्सबापत १६,०००।०० तथा सोको १३% भ्याटबापत २,०८० गरी जम्मा ६२,५८०।०० अमेरिकी डलर उक्त कम्पनीका स्थानीय एजेन्ट भगवती टेडर्सका नाममा भुक्तानी खर्च लेख्ने, एकोमोडेशन एण्ड एब्ल्युशन फिटिङका लागि अमेरिकी डलर ३०,६६४, किचन एण्ड डाइनिङ फेसिलिटी निर्माणका लागि २५,४४७.१५ गरी जम्मा ६५,१११.१५ अमेरिकी डलर माग गरेको सम्बन्धमा प्राविधिकबाट ल.ई.तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू सम्मिलित बैठकबाट एकोमोडेशन एण्ड Ablution फिटिङका लागि २०५० र किचन फेसिलिटी निर्माणका लागि २२,११४.१६ गरी जम्मा २४,१६४.१६ अमेरिकी डलरको सिलिङ तोकिएको हुँदा प्रथम चरणमा ५०% मात्र पठाउने, पछि कामको प्रगती हेरी अरू पठाउने, उक्त रकम खर्च गर्न प्राविधिकसहितको समिति गठन गरी मितव्ययिता अपनाई पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न लगाउने र एस्योर्ड रिस्क लिमीटेडसँग चाइनामा गरिएको एम्बुलेन्स एण्ड बाटर टैंकरलगायतका सामानहरू चाइनादेखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेन्ट गर्नका लागि सोही कम्पनी र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच जनवरी ३२, २००८ मा भएको सम्झौताबमोजिम ढुवानी र बिमाबापत मिति २०६५।०९।०३ गते स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका नाममा अमेरिकी डलर ५१,४६७.०० भुक्तानी गरिएकोले समर्थन गर्ने निर्णयहरू भएका छन् । 

सम्झौता के कसरी भएको भन्ने सम्बन्धमा पूर्व अधिकृतबाट भएको हुँदा म खुलाउन 

सक्दिन । उक्त सम्झौतामा व्यवस्था भएको ढुवानीको रकम सदस्य सचिवले SSP मार्फत पेस गरेअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनअनुसार भुक्तानी दिइएको हो । Military Pattern Vehicles खरिद नगरी किन APC को Spear Parts खरिद गरियो । सो कुरा सम्झौता संशोधन गर्ने अधिकृतहरूले नै थाहा पाउनु पर्ने हो । APC हाम्रो कार्यकालमा सुडान पोर्टमा नै रहेको थियो । हामी अवकाश प्राप्त भएको छ सात महिनापछि मात्र नायला क्याम्पमा पुगी प्रथम निरीक्षण सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार ढुवानी कर्ताले APC को Spare Parts सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याएको हँुदा ढुवानी ज्याला दिनु परेको हो । सम्बन्धित पक्षलाई समयमै भुक्तानी दिँदा सुडान पोर्टले थप रकम दाबी गर्न सक्ने हुनाले ढुवानीबापतको रकम सम्बन्धित कल्याण शाखाका SP, आर्थिक प्रशासन महाशाखाका SSP को सल्लाहअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनअनुसार दिइएको हो । उक्त कार्य कल्याण कोषको बैठकबाट समेत पारित भएको छ ।

कल्याण शाखाले सम्बन्धित ढुवानीकर्तासँग व्यक्तिगतरूपमा बुझ्ने, निवेदन लिने, UN शाखामार्फत सम्बन्धित मिसन टोलीसित जानकारी लिने, यस बारेको व्यहोरा माथिल्लो तहमा पेस गर्ने, प्र.म.नि.लाई व्यहोरा अवगत गराई निर्देशन लिने, त्यसपछि कल्याण शाखाको मिटिङमा समेत निर्णय पारित हुने गरी भएको सल्लाहअनुसारको कारवाही पूरा गरी सम्बन्धित पार्टीको मागबमोजिम भुक्तानी दिने कार्य गर्दछ । APC को Spare Parts लगायतका सामानहरूको बिमाबापत रकम कति लाग्ने भनी यकिन हुन सकेको अवस्था छैन, आवश्यक पर्ने खराब सामान ढुवानी गर्नु परेकोले पछि बिमाबारे एस्योर्ड रिस्कले रकम खुलाई भगवती ट्रेडर्समार्फत निवेदन पठाएपछि भुक्तानी दिइएको हो । VAT बापतको रकम स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिइएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालयले कल्याण शाखासँग सरोकार राख्ने VAT विवरणको नामावली, कसले कति रकम VAT बापत प्राप्त गरेको छ भनी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लेखी पठाउने र पछि उक्त कार्यालयले सम्बन्धितहरूबाट सोबारे आवश्यक कारवाही गरी काम सम्पन्न गर्ने गरेको भन्ने बुझिएको छ । एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडले स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सलाई ढुवानी र बिमाबापतको रकम स्थानीय मुद्रामा भुक्तानी दिने भन्ने कुरा सम्झौतामा नै भएको हुँदा रकम दिएको हुनुपर्छ । 

गोश्वारा भौचर सदर नै नगरी उक्त रकम कसरी भुक्तानी भयो भन्ने बारे कल्याण शाखाबाट कार्य सम्पन्न हुने, गोश्वारा भौचरमा “पेस गर्ने” ठाउँमा शाखा प्रमुखले दस्तखत गर्ने तथा सदर गर्ने ठाउँमा अध्यक्ष वा कोषाध्यक्षले प्रमाणित गर्ने गरेकोमा कोषाध्यक्षले किन दस्तखत गर्नुभएन वा कसरी छुट्न गयो अहिले खुलाउने अवस्था रहेन । स्पेसिफिकेशनअनुसारको सामान उपलब्ध नगराएको अवस्थामा समेत अमेरिकी डलर ९,००,००० भुक्तानी किन गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको June १२, २००८ को पत्रमा हिमालयन बैंक, ठमेललाई कसरी भुक्तानी दिने भन्नेबारेमा ५ किस्तामा मितिसहित उल्लेख गरिदिएको छ । साथै बैंकलाई किस्ता स्वतः दिनु भन्ने निर्देशनसमेत भएको हुँदा ९,००,०००।०० अमेरिकी डलर भुक्तानी नदिई रोक्न सक्ने अवस्था रहेन । भुक्तानी रोकिएमा १३% ब्याज र २% पेनाल्टी गरी जम्मा १५% व्ययभार व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेकोले ९ लाख अमेरिकी डलर भुक्तानी रोक्न सकिएन । चीनमा खरिद गरिएको टैंकर थान ३ र एम्बुलेन्स थान ३ को बिमा र ढुवानीबापतको रकम भगवती ट्रेडर्सलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय र एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारतीबीच भएको सम्झौता, एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडको भुक्तानी पाउँ भन्ने निवेदन र कल्याण कोषको सिफारिसका आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनअनुसार भुक्तानी दिइएको हो ।

२२ डिसेम्बर २००८ मा एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडले जारी गरेको इनभ्वाईस र २५ डिसेम्बर २००८ मा जारी गरेको इनभ्वाईसमा एम्बुलेन्स थान ३ को यू.एस डलर २,०९,७३३।०० र पानी टैंकर थान ३ को यू.एस डलर १,७४,१३२।६८ सुडानको मूल्य हो भनी जारी गरेको विजक र सो रकम कोष सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरेको भन्ने सम्बन्धमा उपर्युक्त विजक जारी गरेको समय तथा सञ्चालक समितिबाट उल्लिखित रकम अनुमोदन गरेको समय दुइटै हाम्रो कार्यकालमा नभई पूर्व प्रशासन विभाग प्रमुखको कार्यकालमा भएको हो । एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड र कल्याण शाखा प्रमुख रवी प्रताव राणाबीच ढुवानी सम्झौता भएको देखिन्छ । यस सम्बन्धमा कसरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिबाट पहिला भएको रकम अनुमोदनको निर्णय कार्यान्वयन भएन, पुनः फेरि किन ढुवानी सम्झौता कायम भयो, सो कुरा उक्त समयमा कार्यरतहरूलाई नै जानकारी हुनुपर्ने हो । साथै रकम भुक्तानी सम्बन्धमा फाँटवालाले ठेकेदारको निवेदनसमेतको मागअनुसार प्रहरी महानिरीक्षको निर्देशनअनुसार भुक्तानी दिने कार्य भएको हो । सम्पूर्ण कल्याण कोषको जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने कल्याण शाखा प्रमुख, सम्बन्धित फाँटवाला र निर्देशन दिने संगठन प्रमुख नै जवाफदेही हुनुपर्ने हो ।

एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडले मिति २०।८।२००८ मा जारी गरेको इन्भ्वाईस, APC र सोको Spare Parts को भुक्तानीको अवस्था हाम्रो कार्यकालभन्दा पहिलाको भएको हुँदा यसबारे सम्बन्धितहरूले कुनै जानकारी नगराएको हुँदा थाहा हुन सकेन । पुनः प्रहरी प्रधान कार्यालय र एस्योर्ड रिस्क लिमिटेडका प्रतिनिधि शम्भु भारतीबीच भएको ढुवानी सम्झौता पनि हामीभन्दा अघि कै हो । त्यसैले पछि हाम्रो कार्यकालमा शम्भु भारतीले ढुवानी रकम पाउँ भनी दिएको निवेदनका आधारमा फाँटवाला र शाखा प्रमुख SP ले भुक्तानी दिनका लागि पेस गरेको निवेदनका आधारमा संगठन प्रमुखको निर्देशनअनुसार ढुवानी रकम भुक्तानी दिइएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपेन्द्रबहादुर विष्टको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मिति यकिन भएन । म एकपटक बैठक सकिन लाग्दा र एक पटक बैठक भएको भोलिपल्ट उपस्थित भई कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय पुस्तिकामा दस्तखत गरेको छु । ०६४।५।६ र ०६४।६।१८ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पढेँ । दस्तखत गर्दा पनि ISO मापदण्ड र आर्थिक ऐन, नियमको परिधि भन्ने भाषा देख्दा नियमसङ्गत नै लागेर दस्तखत गरेको हुँ । आर्थिक ऐन, नियमअनुसार यति ठूलो रकमको सामान दरभाउ पत्रद्वारा खरिद गर्न नहुने 

हो । त्यहाँ मैले जानी बुझी दस्तखत गर्दिन भन्न सक्ने अवस्थासमेत नरहेकोले निर्णय हेर्दै नहेरी दस्तखत गरी बाहिरिएको हुँ । मिति ०६४।५।६ को निर्णय नं. २ को कार्यान्वयन नहुनु नै यो मुद्दाकोे मूल कारण हो जस्तो लाग्छ । अन्य कुरा मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको मुकुन्दप्रसाद बिडारीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको ०६४।३।१ को बैठकमा म प्र.प्र.का., अ.अ.बि. मा कार्यरत रहँदा सो विभागबाट मलाई प्रतिनिधिको रूपमा खटाएकोले सही गरेर आएको हुँ । हाल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा हेर्दा सामान खरिद गर्ने निर्णय रहेछ । उक्त सामान खरिद गर्ने निर्णय उक्त बैठकमा छलफल नै नभएकोले मलाई कुनै जानकारी नै थिएन । निर्णय पहिला नै लेखिसकेको रहेछ । म पुग्ने बित्तिकै प्रतिनिधि आएको हो भनेर सोधियो । मैले हो भन्नासाथ यहाँ सही गर्ने भनिएकोले सही 

गरेँ । मैले उपस्थितिमा मात्र दस्तखत गरेको तर निर्णयमा गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको खेमप्रसाद आचार्यको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।  

सञ्चालक समितिको मिति ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६५।३।११, ०६५।५।२०, ०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को बैठकमा उपस्थित भई आफूभन्दा माथिका अधिकृतले गरेको निर्णय ठीकै होला भनी दस्तखत गरेको 

हो । निर्णयका सम्बन्धमा मलाई केही पनि थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको एकबहादुर थापाको अधिकारप्राप्त अधिकारीको बयान कागज । 

प्र.अ.म.नि. दीपक सिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठन भएको योजना तर्जुमा समितिले मिति ०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा पेस गरेको प्रतिवेदनमा मेरो पनि नाम उल्लेख भए तापनि काठमाडौं बाहिर रहेको साथै नेपालगञ्ज सरूवासमेत भएको हुँदा सो समितिमा मेरो सहभागिता थिएन । त्यसैले दस्तखत हुने कुरै भएन । सुडान प्रकरणमा ठूलै अनियमितता र भ्रष्टाचार भएको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । त्यसैले सम्बन्धितबाट कोषको रकम असुलउपर हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको नारायण प्रसाद वस्ताकोटीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

म सुडानको डार्फरमा खटिएको पहिलो FPU Contingent Commander हुँ । FPU खटिनु पूर्व प्र.अ.म.नि. दीपक सिंह थाङदेन र म १५–२२ सेप्टेम्बर २००७ मा रेकी भ्रमण गरेका थियौं । सो भ्रमणको उद्देश्य मिसन एरियाको भौगोलिक बनोट, हावापानी र भविष्यमा आउन सक्ने समस्याहरूको अध्ययन गरी सोहीबमोजिम आवश्यक बन्दोबस्तीको तैयारी गर्नु थियो । सेप्टेम्बर २०, २००८ देखि जुलाई २८, २००९ सम्म Sudan FPU मा कार्यरत थिएँ । मैले FPU Camp को स्थापना गर्ने र UN Mandate बमोजिम मिसन एरियामा FPU ले गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्ने दुईवटा दायित्व पूरा गर्नु परेको थियो । चीनबाट प्राप्त Prefab house सकुसल प्राप्त भएकोले त्यसबाट २ वटा ब्यारेक र १ वटा शौचालय युनिट तयार भयो । तर भारतबाट आयात गरिएका ४ वटा Prefab house Unit का लागि सामानहरू ढुवानी गर्दा लापरवाही गरेका कारण टुटफुट भई १ वटा घर मात्र तयार गर्न सकियो । बाँकी ३ वटा घरका लागि भित्ता र सिलिङका सामान अपुग भएकोले निर्माण कार्य पूरा हुन नसकी ब्यारेकको अभाव हुन पुगेको थियो । पछि प्र.प्र.का.बाट प्राप्त US$ १४,०००.०० बाट एउटा ब्यारेक निर्माण गरियो । अझै ब्यारेक अपुग भएकोमा UNAMID मिसनबाटै १ वटा ब्यारेक र २ वटा Ablution unit सहयोग स्वरूप उपलब्ध गराएकोले सबैलाई ब्यारेकको व्यवस्था भएको थियो । सोबापत US$ २१,१४०.०० क्षतिपूर्ति दाबी गर्न प्र.प्र.का. मा Report पेस गरिएको थियो । सोबाहेक रासन पानीको ५१३७४.५९, Freezer  container को २७,५००.००, Water Reservoir Tank को १३,०००.०० र Water Truck को १८,५००.०० गरी जम्मा US$ १,३१,५१४.५९ क्षतिपूर्ति दाबी गरिएको थियो । मेरो कार्यकालसम्म APC Sudan Port मा पुगेकोे भए तापनि न्यालामा पुगेको थिएन । मैले प्र.नि.लक्ष्मण सिंह ठकुरी र प्र.स.नि. पिताम्बर खनाललाई सुडान पोर्टमा APC हेर्न पठाएको 

थिएँ । Handover भई नसकेकोले उक्त APC बाहिरबाट मात्रै अवलोकन गरी फर्केका थिए । उक्त APC पोर्टको यार्डमा ओभानो ठाउँमा नै राखिएको थियो । पोर्टबाट नजिकको Airport  सम्म APC पुर्‍याउन UN ले Driver माग गरेको थियो । चालक नभएकोले उपलब्ध गराउन सकिएन भन्नेसमेत व्यहोराको कमल सिंह बमको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज ।

मिसनको लागि आवश्यक पर्ने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गर्न छुट्टै बजेट नभएको कारणले गर्दा पछि सोधभर्ना हुने गरी कल्याण कोषबाट मिसन सञ्चालनमा खर्च भएको 

हो । कल्याण कोषबाट लगानी भएको विभिन्न शीर्षकको खर्च मसमेत उपस्थित भई मिति ०६४।१०।३ र ०६५।५।२० मा ने.रू.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेरिकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को खर्च प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा UN र नेपाल सरकारबीच भएको MOU समेतलाई अध्ययन गर्दा उक्त लगानीहरू MOU अनुसार नै गरेको पाइएको र कोषलाई फाइदा नै हुने देखिएकोले उक्त लगानीलाई समर्थन जनाएको हुँ । तर पछि भुक्तानीहरू के कस्तो आधारमा गरियो मलाई थाहा छैन । साथै Mission Sudan मा लगानी गरेको रकम सम्बन्धमा छलफल हुँदा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूबाट प्रस्तुत भई कोषलाई फाइदा हुन्छ भन्ने विश्वास दिलाएकोले विश्वासमा परी समर्थन जनाएको हुँ । कुनै पनि कोषको कार्य सञ्चालन गर्ने मुख्य अभिभारा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य सचिवको हुने हुँदा ०६५।५।२० को प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्य विभागको प्र.ना.म.नि.को प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित थिएँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निरज पुनको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मिसनमा आवश्यक पर्ने सामानको वर्गीकरण, योजना र तर्जुमा दीपकसिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित समितिले निर्धारण गरेको जस्तो लाग्छ । विधानअनुसार प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी कल्याण कोषको अध्यक्ष हुने व्यवस्था भएकोले उनी अध्यक्ष थिएँ । मिसनमा चाहिने सामान UN ले फरक फरक समयमा फरक फरक सामान माग गर्ने भएकोले धेरै पटक निर्णय गर्ने अवस्था आएको हो । Assureed Risks LTD ले मानव स्रोत विभाग योजना तर्जुमा समितिमा मूल्य खुलाई क्याटलग दिएको थियो । तर प्राविधिक मूल्याङ्कन भएको थिएन र त्यस समयमा जाँच गर्ने अवस्था पनि थिएन । जब सञ्चालक समितिले Assureed Risks LTD को सामानका लिष्ट व्यवस्था समितिलाई उपलब्ध गराइसकेपछि खरिद प्रक्रिया सुरू गरिएको हो । खरिद प्रक्रिया अपनाउँदा सामानको मूल्य नबुझी दरभाउपत्रमा उल्लिखित मूल्य घटाघट गर्ने कार्य भएको थियो । प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्न नेपालमा प्राविधिक नभएकोले Pre-development Visit team का प्राविधिकलाई क्याटलग देखाई चेकोस्लाभियामा निरीक्षणका लागि टोली पठाइएको थियो । तर सो टोलीले ट्रान्जिट भिसा नपाएकोले भारतको दिल्लीबाट फिर्ता भएको थियो ।

सामान UN को लिष्टअनुसार खरिद गरे पनि पुनः UN ले नै त्यस्तै सामान थप वा सामान फरक क्यापासिटीको माग गर्ने परम्पराले सामान खरिदमा धेरै समस्या झेल्नु परेको हो । UN को मागअनुसार सामान उपलब्ध गराउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ । उपलब्ध गराउन नसके बीचमा मिसन रोक्ने भन्नेसमेतका चुनौतीपूर्ण आवाज सुन्नु पर्‍यो । यो कार्य हाम्रो पक्षभन्दा UN को पक्षबाट हुन गएको हो । यसैको कारण एकपटक तय भएको बजेटमा थप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । दैनिक प्रयोगमा आउने सामान सुरूमा आफैँले व्यवस्था गर्ने UN को आदेश भएकोले व्यवस्था गरेको हो । सामान UN ले नै ढुवानी गर्ने भएकोले पठाउने सहमति भएको थियो । सामान ढिला पुगेको थियो । नेपालबाट पठाउनु पर्ने सामान UN ले तोकेको समयमा विभिन्न प्रक्रियाबाट UN का विशेषज्ञहरूलाई निरीक्षण गराई मिति २०६४।८।७ गते कल्याण शाखाले मानव स्रोत विभाग UN शाखालाई र UN शाखाले UN को सिपिङ एजेन्टलाई बुझाई काठमाडौबाट वीरगञ्ज रमाना भएको थियो । रमाना भएको सामान नेपाल भारत सिमामा सुरक्षाको कारण देखाई करिब ५५/५६ दिन भारत सरकारले रोकेकोले UN ले पोर्टबाट छुटाउन नसक्दा सबै सामान करिब ९ महिना पोर्टमा रह्यो । सुरक्षासम्बन्धी सामान चेकोस्लाभाकियाबाट तोकिएको स्थानमा पुग्न पनि UN  कै कारण ढिला भएको हो ।

UN का टोलीले नेपालमा खरिद भएका सामान करिब १ हप्ता लगाई नेपाल मै निरीक्षण गरेको थियो भने विदेशमा खरिद भएका सामान मिसन क्षेत्रमा निरीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । नयाँ हतियार वा सवारी साधन खरिद गर्दा Spare Parts पनि लिने गरेको पाइन्छ । मिसनको सम्बन्धमा हाइटीको समस्यालाई अध्ययन गरी Spare Parts खरिद गर्न आवश्यक देखिएको हो । UN को Pre-development Visit team ले ठेकेदारले UN मा पठाउने गाडी अस्वीकृत गरेको र प्र.प्र.का.मा रहेको भारत सरकारबाट सहयोगमा आएका गाडी सामान्य सुधार गरी पठाउन सक्ने भनी जानकारी गराएको थियो । समयको ज्यादै कम भएकोले र ठेकेदारले UN को मागअनुसार दिन सक्ने अवस्था नभएको तथा ठेकेदारलाई पेस्की दिएको रकम तत्काल फिर्ता गर्न नसक्ने कुरा जानकारी भएकोले समयमै पठाउन, APC लाई चाहिने Genuine Parts उपलब्ध हुने भएकोले गाडीको लागि खोलिएको L.C. को रकम Spare Parts खरिदलाई लगाइएको हो । हाईटीमा रहेका APC खरिद गर्दा Spare Parts नलिएको कारण पटकपकट सामान खरिद गर्नुपर्ने अवस्था परेको थियो । पटकपटक सामान खरिद गर्दा स्पेयर्स पार्टस नमिल्ने, महङ्गो हुने, ढुवानी गर्न लामो समयसम्म पर्खनु पर्ने समस्या भोग्नु परेकोले यो सुडान मिसनमा Spare Parts खरिद गरिएको हो ।

भुक्तानी दिने कार्य म सरूवा र अवकाश पछि मात्र भएको देखिन्छ । APC र अन्य केही सामान पनि अवकाश पछि मात्र सुडान पुगेकाले खुलाउन सक्दिन । प्रहरी प्रधान कार्यालय यू.एन. शाखाले मिति १ जनवरी २००९ र २८ सेप्टेम्बर २००८ को पत्र शाखाले कुन आधारमा लेख्यो । मलाई थाहा छैन । यसप्रकारको पत्र लेख्न आदेश दिएको छैन । दुवै पत्रहरूमा उल्लेख भएको व्यहोरा झुठो हो । ओमविक्रम राणाको आदेशले APC लगायतका सामानको दरभाउ पेस गर्न Chendgu Yidan Inport and Export Co. LTD China, Assured Risks LTD र Relica int’s LTD UK लाई मात्र पत्र लेखिएको हो । Night vision सम्बन्धमा संगठन प्रमुखको कारणले महंगो पर्न गएको हो । सामानको नाम थाहा भएन । विदेशबाट खरिद गरेका सामान महानिरीक्षकको आदेशले अमेरिकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को भुक्तानी दिइएको हो । साथै सबै भुक्तानी सामानहरूको जाँचै नगराई ओमविक्रम राणाको आदेशबमोजिम भुक्तानी दिएको हो ।

मिसनमा खटिएका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकले APC  सम्झौता र ISO Standard अनुसारको प्राप्त नभएको भनी फोनबाट जानकारी दिएका थिए । सो सम्बन्धमा मैले प्रहरी महानिरीक्षक र ठेकेदारलाई जानकारी दिएको पनि हो । भुक्तानी रोक्का गरेको सम्बन्धमा मलाई तथा विभागलाई थाहा छैन । म त्यस समयमा मानव स्रोत विभागमा भएकोले जानकारी दिन आवश्यक छैन । २५ नोभेम्बर २००७ मा प्र.प्र.का.को Ref. No. ३/०१/००२/०६४/६५/४६४ को र २७ नोभेम्बर २००७ मा Ref. No. ३/०१/००२/२०६४/६५/४६४ को पत्रबाट L/C क्रमशः संशोधन र पुनः संशोधन गरिएको विषयमा तत्कालीन कल्याण शाखा प्रमुख रवीप्रताप राणालाई थाहा हुन्छ । २८ अप्रिल २००८ र २८ जुलाई २००८ मा ४,५०,०००।०० र ४,५०,०००।०० गरी ९,००,०००।०० अमेरिकी डलर भुक्तानी प्रमुखको आदेश भएकोले आदेशको पालना गरेको हुँ । संगठन प्रमुखको आदेशको विरोधमा जाने अवस्था हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामसिंह थापाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

Feb ९. २०१० देखि ३१ Aug. २०१० सम्म Contingent Commander को रूपमा सुडानमा खटिएको थिएँ । त्यहाँ १९६४ Model का ८ थान APC पुर्‍याइएका छन् । ती एपिसी NATO र UN ले सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाई सकेको 

रहेछ । ती सामान पुराना, कवाडी कामै नलाग्ने किसिमका छन् । एउटा पनि  Start हुँदैन । चल्ने त परै जावस्  Heating System को छ । डार्फरमा ५८ डिग्री सेन्टीग्रेटसम्म तापक्रम पुग्छ । सञ्चार सिष्टम पनि 

छैन । APC Spare Parts खरिद गरेको तर नपठाइएको रहेछ । छानबिनको लागि राज्य व्यवस्था समितिको टोली डार्फर जाने भन्ने थाहा पाएपछि हतारहतार ३ वटा कन्टेनर Spare Parts मेरो कार्यकालमा डार्फर र आइपुग्यो । एउटै साइजको २ वटा कन्टेनरमा एउटामा ९५०० के.जी. र अर्कोमा ७५० के.जी. मात्र थियो । तेस्रो कन्टेनर ५५० के.जी. तौलको सानो खुल्ला थियो । पहिलो र दोस्रो Container सिल गरेकै अवस्थामा बुझेको हो । APC मर्मत गर्न र Spare Parts चिन्न सक्ने प्राविधिक नभएका कारण हामीले Container खोलेनौं । कुन कुन Spare Parts Container भित्र थियो परीक्षण पनि गरिएन । कुन कुन Spare Parts पठाएको छ भन्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित एजेन्टले पठाएको लिष्ट प्रहरी कल्याण कोषमा हेर्न सकिन्छ । 

८ वटा  APC मध्ये ७ वटा  Start नै नहुने अवस्थामा थिए । एउटा Start भयो । तर हाम्रो क्याम्पको एक चक्कर लगाउन नपाउँदै बन्द भई बाटैमा थन्कियो । यी सामान यति पुराना थिए कि विश्वको कुनै पनि देशमा  SUPPLY Model पनि चल्दैन । उत्पादक कम्पनी पनि बन्द भइसकेको छ । पूरै सेतो इनामेल लगाइएको छ । तर सबै खिया लागी कामै नलाग्ने अवस्थामा रहेका छन् । ८×८ मिलिट्री Pattern का APC हरू प्रहरीको लागि उपयुक्त छैन । यसमा जडान गर्नुपर्ने हतियार पनि खरिद भए नभएको थाहा भएन ।  Spare Parts समेतका बारेमा Email प्रहरी प्रधान कार्यालय र UN शाखामा जानकारी गराएको थिएँ । यही विषयमा छानबिन गर्न राज्य व्यवस्था समितिका माननीय सभासद प्रदिप ज्ञवालीको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली गएको र उहाँहरूले अन्य मुलुकको त्यहाँ स्थित APC हेरिसकेपछि हाम्रो APC निरीक्षण गर्नुभयो । त्यहाँका समस्याबारेमा मैले Briefing गरे । एपिसी खरिद सम्झौता गर्दा सामान Mission मा पुगी, COE Inspection भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता भएको भए यस्तो हुँदैन थियो भन्नेसमेत व्यहोराको मोहनराज जोशीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

म July २००९ देखि Februry २०१० सम्म कार्यरत रहँदा ८ थान APC २१ July २००९ मा Handover गरेको हो । FPU Coordination ले Nepal FPU लाई Handover गरेपश्चात् ती APC हरूको First arrival inspection गर्नुपर्ने हुँदा Nepal FPU को Request मा UNAMID अन्तर्गतको COE Unit बाट ३rd August २००९ मा First arrival inspection भएको हो । प्रस्तुत APC हरू Sept. २००८ मा सुडान Port  मा आइपुगेको थियो । त्यहाँबाट नजिकको Airport सम्म Drive गरी ल्याउन पहल गर्दा ड्राइभर नभएकोले APC सुडान Port  मै रहन गएको छ । पछि रेलमार्गसमेतबाट ढुवानी गरी Nayala सम्म ल्याइएको भन्ने बुझेको छु । Arrival Inspection बाट दिएको प्रतिवेदन प्र.प्र. कार्यालय कल्याण शाखामा पठाएको थिएँ । पछि दोस्रो पटक APC को निरीक्षण १२ Aug. २००९ मा गराएँ । प्राप्त APC सुडानका सामानको गुणस्तरको किलो मिटर नचल्ने, चक्कामा हावा नबस्ने, Tubeoil Seal Leakage हुने खालका पुरानो Model रहेका थिए । मर्मत गर्न Spare Parts नभएकोले समग्रमा ८ थान APC ले हाम्रो जिम्मेवारी बहन गर्न अनुकूल नभएको देखिन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको रामप्रसाद श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

म UN mission अन्तर्गत सुडानको UNAMID mission डार्फरमा रहँदा Nepal Contingent Commander का रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । हामीलाई प्राप्त बन्दोबस्तीका सामान को कसले बद्‌नियत राखी खरिद गरे गराए भन्ने विषय छानबिनले टुङ्ग्याउने हुँदा टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक ठान्दिन । फेरि पनि प्राप्त सामानका गुणस्तर राम्रो नभएको, ढिला प्राप्त भएका, APC ले Fully Function गर्न नसकेको, ISO Standard अनुसार नभएका, ज्यादै पुराना, त्यहाँको वातावरण अनुकूल नभएको, सुरक्षाकर्मीको जीउ ज्यान नै खतरामा परेकोले यही अवस्था रहेमा भविष्यमा Nepal FPU mission non functional  सक्ने र छविमै आँच आउन सक्ने भनी Mission Commissioner ले औंल्याइरहेको अवस्था छ । यस विषयमा तत्कालै प्र.म.नि. हेम गुरूङलाई जाहेर गरेको थिएँ । तर कुनै समाधान 

भएनन् । बरू हालका प्र.म.नि.रमेशचन्द ठकुरीबाट दोषीउपर कारवाहीको लागि आन्तरिक पहल भयो । 

Port बाट Airport सम्म ल्याउन चालक नभएको र ठेकेदार कम्पनीले पनि बन्दोबस्त गर्न नसकेको कारण APC  मिसन Area  मा समयमै पुग्न सकेन । APC को Inspection पछि सामान कम गुणस्तरको भनी तत्कालीन महानिरीक्षक हेम गुरूङसमेतलाई पनि जानकारी गरेको थिएँ । शान्ति स्थापनार्थ सेवामा खटिने सुरक्षाकर्मीको ज्यान र छविलाई जोखिम मै पार्ने, राष्ट्रको गौरव र छविलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै लज्जित तुल्याउने, प्रहरी कल्याण कोषको चरम दुरूपयोग गर्ने कार्य प्रहरी अधिकारीकै संलग्नतामा भएको भन्नेमा विश्वास लाग्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको राजेन्द्र सिंह भण्डारीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

०६५।३।११ र ०६५।५।२० को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएको हुँ । आफूभन्दा माथिकाको आदेशबमोजिम APC खरिद सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । त्यस्तै यसको बिमाबापत US$ ७३,५३४.०० दिइएको भुक्तानी पनि अधिकृतको आदेशबमोजिम नै हो । के निर्णय भयो भन्ने थाहा नै नपाई आदेशबमोजिम दस्तखत गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको कमलबहादुर खत्रीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा मेडिकल डाईरेक्टरले खटाई पठाएको हुँदा अस्पतालको प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको हुँ । अस्पतालको कार्य व्यस्तताले गर्दा तुरून्तै बोलावट भई अस्पतालमा जानु परेकोले के कस्ता निर्णयहरू भए मलाई जानकारी छैन । सुडान मिसनसम्बन्धी प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको निर्णयहरूमा मेरो संलग्नता भएको मलाई जानकारी छैन । बैठकमा उपस्थित भई दस्तखत गरेपश्चात् निर्णय हुने समयमा निर्णय हुनु अगावै जानु परेकोले के कस्ता निर्णयहरू भए थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गिरीधारी शर्माको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

म बोर्डको बैठकमा उपस्थित भएको छैन । मलाई उपस्थित हुन कुनै पत्रहरू पनि दिएको छैन । बोर्डको उपस्थितिमा सम्पूर्ण कागजातहरू तयार गरी मभन्दा माथिका प्रहरी अफिसरहरूले पनि दस्तखत गरिसकेको फाइल कल्याण कोषबाट मेरै कार्यकक्षमा पठाई दस्तखत गर्न भनिएको थियो । त्यस समयमा निर्णय अध्ययन गर्ने मौका पनि दिइएन । मभन्दा माथिका अफिसरले दस्तखत गरिसकेपछि मैले दस्तखत नगर्दा प्रहरी फोर्समा नहुने हुनाको साथै आफूभन्दा माथिका प्रहरी अधिकृतहरूले संगठनको हितमा नै हुने गरी निर्णय गरेका होलान् तथा नियम, कानूनसङ्गत होला भन्ने ठानी विश्वासमा परी बोर्ड बैठकमा उपस्थित नभए तापनि र तपाइँको नाम पनि सदस्यमा छ भनी तुरून्त दस्तखत गरिदिनु हुन भन्दै दबाब सिर्जना गरेकोले पनि मैले दस्तखत गरी दिएको हुँ । तसर्थ कुन कुन मितिमा के के निर्णय भए सो सम्बन्धमा मलाई केही जानकारी छैन । टेण्डर प्रक्रिया र बोर्ड बैठकमा उपस्थित हुनका लागि मलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी नगराएको कारणबाट सम्पूर्ण बोर्डको बैठकमा उपस्थित भएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णप्रसाद गुरागाईको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

सुडान मिसन र भण्डार शाखाको केही पनि सम्बन्ध छैन । प्रबन्ध शाखाको आदेशले सामान वितरण गर्ने शाखा भण्डार शाखा हो । मिति यकिन छैन, आफ्नै कार्यकक्षमा बसिरहेका समयमा टेण्डर खोल्नेमा तपाइँको नाम छ, हाकिम सबैले सही गरी सक्नुभयो । टेण्डरसम्बन्धी हो कानूनसम्मत छ । तपाइँले पनि सही गर्नु पर्‍यो भनी कल्याण शाखाका प्र.निरीक्षक रामकाजी थामीले मभन्दा माथिल्लो दर्जाका अफिसरले सही गरेको देखाएको हुँदा राम्रै होला भनी कुनै व्यहोरा नपढी माथिल्लो हाकिमले सही गरिसकेको हुँदा सही गरेको हुँ । व्यहोरा के लेखिएको थियो मलाई 

देखाइएन । सुडान मिसनमा FPU पठाउन गठित बोर्डमा म सदस्य हो भनेर कहीँकतै शाखा वा कार्यालयले चिठ्ठी पत्र लेखेको छैन । बोर्डमा म थिएँ भनेर बोर्ड गठन गरेको पत्र काहीँबाट पाएको पनि छैन । म आफू बिरामी भएकोले २०६४।५।२४ गतेदेखि २०६४।५।२८ गतेसम्म मेडिकेयर हस्पिटल चाबहिलमा भर्ना भएको हुँदा २०६४।५।२५ को सिलवन्दी दरभाउ पत्र खोली मुचुल्का तयार गर्दा म थिइँन । अस्पतालमा थिएँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

सुडान मिसनका निर्णयहरू मध्ये २०६४।५।२५ गते खरिद बोर्डसम्बन्धी निर्णयमा म संलग्न छु । FPU सुडानका लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न गठित बोर्डको मिति ०६४।५।२८, ०६४।५।२६, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को बैठकमा बोर्ड सदस्यको हैसियतले सहभागी भई निर्णय गरेको हो । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३ र ०६५।५।२० को बैठकमा उपस्थित भई सञ्चालक समितिको कोषाध्यक्षको हैसियतले निर्णय गरेको हुँ र सोही हैसियतले साधारण सभामा कोषको आय व्यय विवरण पेस गरेको हुँ । प्रशासनिक काम चाँही प्रशासन महाशाखाले गर्दछ । २०६४।५।६ को कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णय नं.२ को खण्ड २ मा उल्लेख भएको UN बाट रकम प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी हुने भन्ने सर्तको पालनासम्बन्धी जानकारी सञ्चालक समितिमा पेस हुन आएन । ०६४।६।१८ को समितिको बैठकबाट थप लागत रू.५,३६,०८,०००।– समावेश गरेको सम्बन्धमा प्र.अ.म.नि. दीपकसिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित बोर्डको सिफारिसमा थप लागत लाग्ने भनी सिफारिस गरेको हुनाले लागत थप भएको हो । मिसनमा खर्च भएको रकम रू.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेरिकी डलर ३६,४६,७०४।८१ सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम खर्च भएको हुँदा सर्मथन गरिएको 

हो । Assured Risks LTD को August ११, २००८ को पत्रबाट बिमा गर्न Shipping rule अनुसार APC को लागत मूल्यमा १०% थप गरी हुने लागत मूल्य अमेरिकी डलर ७३५३४ बिमाबापत खर्च हुने भनी लेखी पठाएअनुसार उक्त कम्पनीले उल्लिखित रकममा बिमा गर्न प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको August ११, २००८ को पत्रबाट लेखी पठाएको र सोबमोजिम सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत भइसकेकोले सञ्चालक समितिबाट सर्मथन भएको हो । 

Assured Risks LTD सामानको स्वीकृति भएको अङ्कको प्रथम चरणमा ४०% भुक्तानी लिई बाँकी रकम ब्याज नपाउने गरी यु.एन.बाट रकम प्राप्त भएपश्चात् क्रमशः भुक्तानी लिन राजी हुनुपर्ने सर्तमा नै उल्लेख गरिएको छ । साथै L.C. खोल्नको लागि सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्र.अ.म.नि. श्याम सिंह थापाबाट नेपाल राष्ट्र बैंकलाई L.C.  खोल्ने स्वीकृतार्थ भनी पत्र लेखेको देखिन्छ । जुलाई २९, २००८ मा L.C. Amendment को लागि अनुरोध गरिएको सम्बन्धमा कल्याण शाखा आधिकारीले सम्पूर्ण Document हेर्ने भएको हुनाले निजले पेस गरेको पत्र सही नै होला भनी विश्वास मानी सही गरेको हुँ । साथै २ दिनपश्चात् मभन्दा वरिष्ठ अधिकृतबाट सोही व्यहोराको पत्र पठाएको छ । हिमालयन बैंकमा रहेको FPU सुडान Reimbursement खाता नं.१९०१९०४५८००१६ बाट प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाममा सोही बैंकमा खोलिएको L.C. खाता नं.०१६९१७३००१९ मा जम्मा हुनेगरी US$ २,७३,०६३।२३ LC भुक्तानीको लागि रकम ट्रान्सफर गरिएको हो । तत्काल प्रशासन विभागमा AIG नभएकोले अध्यक्षको हैसियतले रकम ट्रान्सफर गरेको हो । Assured Risks Ltd ले पेस गरेको बैंक जमानतको म्याद थप नगराई उक्त कम्पनीलाई L.C. भुक्तानी गरिएको सम्बन्धमा सदस्य सचिवले किन गरेनन् मलाई थाहा भएन । सम्झौता अवधिभर बैंक जमानत हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मिति २०६४।५।६ मा बसेको बैठकको निर्णयमा म उपस्थित भई सही गरेको हो । तर २०६४।६।१८ को बैठकको निर्णयमा मेरो उपस्थिति र दस्तखत भएको छैन । निर्णयको जानकारी नभई दस्तखतका लागि आदेश दिएको र मैले आदेशानुसार दस्तखत गरेको हो । प्रचलित कानूनविपरीत भएको छ छैन भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन । मलाई लेखपढ पनि गर्न नआउने भएकोले के विषयमा निर्णय भएको हो भन्ने विषयमा मलाई थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको गणेशबहादुर तामाङको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको च.नं.१२६ मिति २०६४।५।१० मा लेखिएको पत्रमा के स्तर लेखी मैले दस्तखत गरेको हुँ । सो पत्र मैले शाखामा पठाएको हो । निर्णय गराउने विषय भए शाखाबाट पेस गर्नु पर्थ्यो । सो शाखाबाट पेस भएन त्यसैले मैले थप केही गर्नुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको अधिकार प्रयोग गर्न मन्त्रालयको स्वीकृति आवश्यक पर्दैन । मन्त्रालयमा निर्णय भएको पत्रको जवाफ लेखा अधिकृतबाट पठाउने प्रचलन रहेको थियो । उक्त पत्रको जस्तै व्यहोरामा २०६३।१२।९ मा निर्णय भएको थियो । उक्त पत्र लेख्नका लागि मैले कुनै निर्देशन दिएको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको ऋषिराम शर्माको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्र.म.नि. ज्यूको सचिवालयको मौखिक आदेशले प्रतिनिधि भई गएको हुँ । आफूभन्दा माथिका दर्जाले जे भने त्यही गरेकोमा मलाई केही थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको नर कुविर राईको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान कागज । 

प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।९।११ मा सञ्चालक समितिको बैठकमा अध्यक्ष प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपेन्द्रबहादुर विष्टको अध्यक्षतामा प्रशासन विभागमा बसेको समितिका सदस्यको हैसियतले Accommodation and Ablution फिटिङ र Kitchen and Dining facility, Assured Risks LTD. China सँग खरिद गरिएको Ambulance र Water Tanker को Transporation र Insurance बापतको भुक्तानी गरिसकेको रकमलाई समर्थन गर्ने निर्णयमा सहभागी छु । सुडान मिसनका लागि Accommodation, Ambulance र Water Tanker त्यहाँ कार्यरत नेपाल प्रहरीलाई चाहिने भौतिक, दैनिक पानी पिउन र बिरामी भएको अवस्थामा प्रयोग हुने अति आवश्यक सामानहरू हुन् । यी सामानबिना नेपाल प्रहरीले आफूलाई दिएको दायित्व निर्वाह गर्न आवश्यक भएको हुँदा FPU बाट माग भएको फिटिङ र निर्माणका लागि प्राविधिकबाट प्राप्त लागत स्टिमेट तथा वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू सम्मिलित बैठकबाटै निर्णय भएअनुसार प्रथम चरणमा ५०% रकम दिने र बाँकी रकम कामको प्रगती हेरी प्राविधिक समिति गठन गर्न लगाई मितव्ययिता र पारदर्शीरूपमा खर्च गर्न लगाउने भन्ने निर्णय भएको थियो । सुडानमा खटिएको टोलीको अनुरोधमा नै आवश्यक पर्ने रकम पठाइएको हो ।

FPU का लागि आवश्यक Ambulance र Water Tanker चाइनादेखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेन्ट गर्नका लागि २०६५।९।३ गते स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सलाई प्रहरीलाई आवश्यक भएको सामान पुगिसकेको आधारमा नै भुक्तानी गरिएको होला भन्ने आधारमा समर्थन गरिएको 

हो । नेपाल प्रहरीलाई आवश्यक सामानहरू खराब र अस्वीकृत साथै भुक्तानी दिइएको सन्दर्भमा तत्कालीन खरिद समिति तथा सम्झौता गर्दा जो जसले हस्ताक्षर गरेका छन उनीहरू नै जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । म कुनै खरिद समिति र सम्झौतामा पनि नरहेकोले यसमा मैले कुनै अनियमितता गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुन जंग शाहीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मलाई सदस्य सचिव वा शाखा अधिकारीको हैसियतले कल्याण शाखाको दैनिक कार्य सञ्चालन, आर्थिक प्रशासनको क्षेत्रमा कल्याण शाखाले आम्दानी गर्ने, मिसन तथा छात्रवृत्ति आदिमा खर्च भए गरेका कागजातको अभिलेख र सञ्चालक समितिका कोषाध्यक्ष र अध्यक्षबाट भएका आदेश मुताबिक स्रेस्ता कागजात पेस गर्नेसम्मको जिम्मेवारी थियो । म २०६५ पौषदेखि २०६६ मार्गको अवधिमा २ वटा सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी थिएँ । मिति २०६५।९।३ मा भगवती ट्रेडर्सलाई ढुवानी र बिमाबापतको अमेरिकी डलर ५१,४६७.०० रकम भगवती ट्रेडर्सले पेस गरेको कागजातअनुसार भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश भएकोले र २८ जनवरी २००९, २८ अप्रिल २००९ मा ४,५०,०००.०० का दरले  ९,००,०००.०० र २८ जुलाई २००९ मा २,७३,०६३.०० अमेरिकी डलर हिमालयन बैंकलाई तेस्रो, चौथो, पाँचौ किस्ताबापत प्रतितपत्रमार्फत भुक्तानी दिने कार्य पनि १२ जुन २००८ को सम्झौतामा बैंकलाई तिर्नुपर्ने मिति र रकम किटान गरिसकेकोले माथिल्लो अधिकारीको आदेशले भौचरहरू तयार गरी पेस भई भुक्तानी भएका हुन् । सम्झौतामा मेरो संलग्नता छैन । तीन किस्ता भुक्तानी कार्यमा भने संलग्नता थियो । भुक्तानी APC हरू Port of Sudan मा पुगिसकेको जानकारी यू.एन.शाखाबाट प्राप्त भएबाट भएको हो । बन्दोबस्तीका सामानहरू मापदण्डअनुरूप प्राप्त भए नभएको र जांँच गराउने कार्य म कल्याण शाखामा कार्यरत हुनुअघि नै भइसकेको हुँदा जाँच भएकै होला भन्ने विश्वास थियो । मेरो कार्यकालमा सामान प्राप्ति गर्ने काम भएन । तसर्थ सामानहरू मबाट परीक्षण गराउने कुरा पनि भएन । APC को किस्ता रकम Assured Risks LTD लाई दिएको होइन । हिमालयन बैंकलाई कल्याण कोषले जुन १२,२००८ को पत्रबमोजिम भुक्तानी दिएको हुँ । 

हिमालयन बैंकले Assured Risks LTD लाई भुक्तानी गर्छ गर्दैन मलाई थाहा भएन । भुक्तानी दिने क्रममा पूर्व सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पूर्व प्र.अ.म.नि. दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, वर्तमान प्र.ना.म.नि. रमेश विक्रम शाह र कोषाध्यक्ष प्र.व.उ.श्यामबहादुर खड्का हुनुहुन्थ्यो । APC को तत्कालीन अवस्था हालको जानकारीमा आए जस्तो थिएन । त्यस्तो भुक्तानीबाट उन्मुक्ति पाउन सकिन्छ कि भनेर मैले कमाण्डरहरूसँग सल्लाह पनि गरेको हुँ । कोषका पूर्व पदाधिकारीले सम्झौताबमोजिम भुक्तानी नगर्दा उल्टो बैंकले ब्याज र जरिवाना लिने अवस्था हुन्छ भनी मौखिक आदेश दिएको हुँदा कागजात तैयार गरी भुक्तानी गर्ने कार्यमा सिफारिसकर्ता हुँदै सदर गर्ने तहसम्मको चरण पूरा गरी भुक्तानी भएकोले व्यक्तिगतरूपमा कुनै फर्म, व्यक्तिलाई मनोमानी ढङ्गबाट काम गरेको नभई आदेश पालना गरेको हुँ । जुन बैंकमा मिसनसँग सम्बन्धित रकम मौज्दात बाँकी छ सोही बैंकबाट दिनु भन्ने मौखीक आदेशअनुसार स्थानीय एजेण्टलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिइएको हो । ५१,४६७.०० अमेरिकी डलर भुक्तानी भएको र सो समर्थन गरेकोमध्ये बिमाको रकमसमेत दाबी गरेकोमा सम्बन्धित पार्टी भगवती ट्रेडर्सलाई ढुवानी र बिमाको आधिकारिक कागजात पेस गर्न अनुरोध गर्दा पनि पेस नगरेको भए तापनि भुक्तानी दिनु भन्ने सञ्चालक समितिका अध्यक्षबाट आदेश भएकोले भुक्तानीसम्बन्धी कागजात पेस गरेको थिएँ । सो भुक्तानी ०६५।९।११ मा समर्थन भएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शिव लामिछानेको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मैले सूचीकृत र बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको लागतअनुमान बजार मूल्य र हाइटीमा रहेको FPU लाई खरिद गर्दा परेको मूल्यको आधारमा तयार पारेको हुँ । लागत अनुमान समितिले संगठन प्रमुखसमक्ष पेस गरेको र स्वीकृत पनि संगठन प्रमुखबाट भएको हो । ०६४।५।१४ मा पेस गरिएको योजना प्रतिवेदनसाथ संलग्न सूचीकृत प्रक्रिया, बोलपत्र प्रक्रिया र स्थानीय बजारबाट खरिद गर्नुपर्ने अन्य सामान प्रहरी प्रधान कार्यालय भण्डार शाखाबाट उपलब्ध हुने सामान गरी जम्मा पाना ६ को तालिकालाई नै लागत अनुमान भनी बयान दिएको 

हुँ । योजना प्रतिवेदनको शीरमा संगठन प्रमुखले प्रशासन विभागलाई प्रचलित आर्थिक प्रशासन ऐन नियमअनुसार गर्ने भनी ०६४।५।१४ मा लेखी दिएको नै स्वीकृत भएको प्रमाण हो । सूचीकृत, बोलपत्र र दरभाउ पत्रद्वारा खरिद गर्ने भनी छुट्टाछुट्टै तालिकाहरूमा उल्लेख भएको सामान प्रति इकाई मूल्यमा मूल्य अभिवृद्धी कर, ढुवानी भाडा, भन्सार महशुल र बिमा शुल्कलगायतका अन्य शुल्कहरू समावेश गरिएका छैनन् । कल्याण शाखाले भूतपूर्व तथा वहालवाला प्रहरी कर्मचारीको हितको लागि कल्याणकारी योजनाहरू तर्जुमा गरी लागू गर्ने, प्रहरी कर्मचारीको सन्ततीलाई समेत कल्याणकारी कार्य गर्ने रहेको छ । PDV Report मा उल्लिखित Review the Catalog acceptable. Delivery will be may directly to the mission area लाई अनुवाद गर्दा क्याटलग पुनः हेरी स्वीकार्य / पुर्‍याउने सिधा मिसन एरियामा भन्ने बुझ्छु । सो प्रतिवेदनको कैफियत लेखाइमा अशुद्ध देखिन्छ । तर APC स्वीकार्य नभए तत्काल UN टोलीले जानकारी गराउनु पर्नेमा जानकारी नगराएबाट स्वीकार गरेको अर्थ लगाउन सकिन्छ । 

APC लगायतका सामानहरूको दररेट मलाई भनेअनुसार भगवती ट्रेडर्स नाम गरेको फर्मबाट उपलब्ध भएको हो । मौखिकरूपमा भएकोले प्रमाण कागज 

छैन । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्र.अ.म.नि. श्याम सिंह थापाका अनुसार मैले दररेट संकलन गरेको हुँ । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं तत्कालीन प्र.अ.म.नि.श्याम सिंह थापाको मौखिक आदेशबमोजिम भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीसँग APC लगायतका सामानहरूको दररेट लिई मिति ०६४।५।९ को योजना प्रतिवेदन तयार गरी सो प्रतिवेदनलाई नै लागत अनुमानको रूपमा लिई खरिद कार्य गरेको हो । पानी टैंकी, एम्बुलेन्स र ४×४ का जीपहरू सुरक्षासँग सम्बन्धित सामान भएकोले सूचीकृत प्रक्रियाद्वारा खरिद गरिएको हो । रू.३,६६,५०,०००।– को सामान दरभाउ पत्रद्वारा किनिएका फर्महरूको नाम स्मरण भएन । यो यो फर्म व्यापारीबाट दरभाउ प्रक्रियाद्वारा सामान खरिद गर्नु भनी तत्कालीन प्र.अ.म.नि.श्याम सिंह थापा र तत्कालीन प्र.ना.म.नि. दीपककुमार श्रेष्ठले निर्देशन दिनुभएको थियो । 

PDV Team ले खरिद गरेका सामानको निरीक्षण गर्दा निरीक्षणको लागि राखिएको महेन्द्र बोलेरो पिकअप जिपको Clearance कम भएकोले सुडानमा उपर्युक्त नहुने भनी PDV  टिमका सदस्यले भनेको र त्यहीँनिर प्रहरीको Tata Mobile Pick Up देखी सोही जिप उपर्युक्त हुने भनेकोले संगठन प्रमुखको निर्णयले १७ थान प्रहरीकै जिप पठाउने भनिएकोले Miltary Pattern जीप ४×४ १७ थान खरिद नगरिएको हो । मिसनको लागि आवश्यक सामानहरूको पहिचान गरी लागत अनुमान तयार पारी योजना पेस गर्न गठित समिति र खरिद समितिको सदस्यको हैसियतले म संलग्न थिएँ । साथै कल्याण कोष सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव पनि थिएँ । FPU को लागि आवश्यक सामान खरिद गर्न गठित बोर्डको ०६४।५।२५, ०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७, ०६४।६।२१ को बैठकहरूमा सहभागी भएको हुँ । लागत अनुमान तयार गर्न दररेट जो सँग संकलन गरेको हो, सोही व्यक्तिले APC लगायतका सामान सप्लाई गर्ने ठेक्का पाएको भन्ने सम्बन्धमा सम्झौता हुँदा प्रबन्ध शाखाले निजलाई ल्याएको 

हो । सम्झौता पनि प्रबन्ध शाखाले नै ड्राफ्ट गरी तयार पारेको हो । यसमा संगठन प्रमुखको निर्देशन रहेको जानकारी छ । खरिद समितिका अध्यक्ष र Assured Risks LTD  का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रो.शम्भु भारतीबीच छलफल भएअनुसार Assured Risks LTD को कबोल अंक स्वीकृतिको लागि सिफारिस गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर र भन्सारबाहेक समेत भनी उल्लेख भएको हो ।

सप्लाई गरिएका सामान UN Standard को उपलब्ध गराउनु पर्ने सर्तमा दरभाउ पत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिएको हो । यो कुरा सम्झौतामा पनि उल्लेख छ । सम्झौताको दफा.२ (डि) मा कोटेशन र स्पेसिफिकेशनअनुसार सामान बिक्रेताले उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । UN को निरीक्षण र स्वीकृतिपछि मात्र सामान पठाइने छ । सामानमा केही खराबी / त्रुटि देखिएमा बिक्रेताले पुनः सामान UN ले तोकेको समयावधिभित्र बिक्रेताकै खर्चमा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी रहन्छ । मैले मापदण्डविपरीतका सामानको भुक्तानी गर्न, भगवती ट्रेडर्सबाटै मूल्य प्राप्त गरी लागत अनुमान तयार गर्न र भगवती ट्रेडर्सकै ठेक्का स्वीकृत गर्न मभन्दा माथिका अधिकृतको निर्देशन रहेको विश्लेषण गरेको छु । टुटफुट भई सुडानमा प्राप्त भएको सामानहरूको UN सँग Damage claim Contingent Commander ले गरेको छ । 

मिति ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३, ०६५।५।२० को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा सदस्य सचिवको हैसियतले निर्णयमा सहभागी भएको हुँ । प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणा, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक त्रय श्याम सिंह थापा, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपक सिंह थाङदेनसमेतलाई ठेकेदार कम्पनी Assured Risks LTD र शम्भु भारतीले आर्थिक प्रलोभनमा पारी मिति ०६४।५।६ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णय नं.२ मा उल्लिखित सर्तहरूको प्रतिकुल हुने गरी ठेक्का सम्झौता र सम्झौता संशोधन गर्ने कार्यहरू भए गरेका  हुन् । मिति ०६५।३।११ को सञ्चालक समितिको बैठकबाट अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को स्पेयर पार्टस खरिद गर्न भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गराउन ठेकेदार शम्भु भारतीले संगठन प्रमुखलाई प्रभावमा पारी निर्देशन दिन लगाएको हो । निर्देशनअनुसार सञ्चालक समितिको बैठकले संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । निर्देशन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाबाट भएको हो । APC को ढुवानी गर्दा बिमा कम्पनीबाट बिमा गरेको प्रमाण ठेकेदार कम्पनीले पेस गरेको मेरो जानकारीमा छैन । APC लगायतका सामानहरूको बिमाको भुक्तानी गरिदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्र.अ.म.नि.श्याम सिंह थापाको निर्देशन पालना गरेको हुँ । 

मैले APC को स्पेयर पार्टस, Water Tanker र Ambulance को ढुवानीसम्बन्धी सम्झौता गरेको छु । ठेकेदार कम्पनीले समयमै सामान उपलब्ध गराउन र UN सँग Reimbursement पाउन छुट्टै सम्झौता गर्न सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्याम सिंह थापाबाट निर्देशन भएको थियो । Ambulance र Water Tanker सुडान पोर्टमा र APC Spare Parts चेक रिपब्लिकमा उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । Water Tanker over १०,००० ltrs दुइथान र Water Tanker up to १०,००० ltrs एक थान, Ambulance ४×४ Wheel drive तीन थानको लागि ढुवानी सम्झौता गरेको हो । चीनको Port of Tainjin Xingang बाट ढुवानी गरिएको हो । ढुवानी भाडा र बिमा रकम ठेकेदार कम्पनीले उपलब्ध गराएको हो । Shipper ले सुडान पोर्टबाट स्पेयर पार्टस र गाडी जहाजबाट upload गर्न Freight Charge दिनु पर्दैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ढुवानी नै नभई ढुवानी र बिमाबापतको रकम ठेकेदारलाई अग्रीम भुक्तानी गर्ने गरी सम्झौता गर्न नमिल्ने हो । सम्झौता तयार पार्दा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्याम सिंह थापा, खरिद समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ र ठेकेदार शम्भु भारतीबीच छलफल भएर मलाई हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिएको हो । सम्झौतामा Spare Parts कसरी उल्लेख हुन गएको हो मलाई जानकारी भएन । भगवती ट्रेडर्सबाट APC खरिद गरिएकोले Spare Parts को दरभाउ पत्र माग गरिएको हो ।  

१६ Nov २००७ को Letter of Amendment मा उल्लिखित सामानको मूल्य बराबरको APC को Spare Parts भगवती ट्रेडर्सबाट नै खरिद गर्न, कुन कुन सामान बिग्रन्छ र कुन कुन सामान स्टक राख्नु पर्छ भन्ने कुरा संगठन प्रमुख ओम विक्रम राणाबाट निर्देशन भएबमोजिम पनि सोही ठेकेदारसँग दरभाउ पत्र माग गरिएको थियो । खरिद गरिएका APC Factory बाट Reconditioned र Refurbished गरिएका अवस्थाका हुन् । Reconditioned भनी खरिदको लागि सिलबन्दी दरभाउ पत्र माग गरिएको होइन । यस्तो APC खरिद गर्ने गरी कुनै निकायबाट निर्णय पनि भएको छैन । तत्कालीन संगठन प्रमुख ओम विक्रम राणाले भगवती ट्रेडर्ससँग सम्झौता गर्न लगाए र भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीले सेकेन्ड हेण्ड (Refurbished) APC उपलब्ध गराए । त्यस्तो अवस्थामा भुक्तानी दिन निर्देशन दिने ओम विक्रम राणा हेमबहादुर गुरूङ दोषी हुन् । त्यस्तै गरी Assured Risks कम्पनी, सञ्चालक समितिका अध्यक्ष श्याम सिंह थापा, खरिद समितिका अध्यक्ष दीपककुमार श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट र दीपक सिंह थाङदेन पनि दोषी 

हुन् । प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाले सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू सदर गर्नुभएको र भगवती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी गर्न दबाब दिनु भएकोले दोषी 

हुन् । हेमबहादुर गुरूङ मिसनको लागि खरिद भएका सामानहरू विवादमा परी सके पछि पनि सामानहरूको भुक्तानी रोक्ने प्रयास गर्दा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएकाले दोषी हुन् । 

श्याम सिंह थापाले २०६४।३।१ गते FPU सुडानको लागि अनुमानित लागत  रू.३४,४४,२२,७१३।८० प्रहरी कल्याण कोषबाट लगानी गर्ने, २०६४।१०।३ मा लगानी गरेको रकम ने.रू.१३,७७,२६,०१४।६१ र यु.एस. डलर ३६,४६,७०४।८१ समर्थन गर्ने निर्णय गर्ने, LC पटकपटक संशोधन गरेर सामानहरू खरिद गर्न B.S. International, Electromech Engineering Center Lalitpur, Lalhira international, Electrical and Machinary Trading KTM लगायतका फर्महरूबाट सामान खरिद गर्न लगाएकोले दोषी हुन् । 

दीपक सिंह थाङदेन २०६५।३।११ मा आवश्यक नपर्ने यू.एस. डलर ७,२५,०६७।२३ मूल्य बराबरको APC Spare Parts खरिद गर्ने गरी भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गर्ने, ०६५।५।२० मा खरिद भएको APC थान ८ चेक रिपब्लिकबाट पोर्टअफ सुडानसम्म लान Transportation खर्चबापत यू.एस.डलर १,४५,६०० प्रहरी प्रधान कार्यालय र भगवती ट्रेडर्सबीच August १०, २००८ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय र APC को Insurance बापत यू.एस.डलर ७३,५३४ सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानी भएको रकम समर्थन गर्ने निर्णय गर्नुभएकोले, जुन कम्पनीबाट सामान खरिद गर्ने हो त्यसैको मूल्यलाई आधार मानी प्रतिवेदन तयार गरी पेस गरेकोले र भुक्तानी गरिदिनु भनी बैंकलाई पत्र लेख्नु भएकोले दोषी हुन् । दीपेन्द्रबहादुर विष्ट मिति ०६५।८।१३ मा APC को Spare Parts, Transporation र VAT बापतको रकम भुक्तानी भइसकेकोले अनुमोदन गर्न निर्णय गर्नुभएको, ०६५।९।१ मा Water Tanker, Ambulance को ढुवानी र Insurance बापतको भुक्तानी भइसकेको रकम अनुमोदन गर्ने निर्णय गर्नुभएकोले दोषी हुन । दीपक कुमार श्रेष्ठ Assured Risks LTD, London का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीसँग निर्देशनबमोजिम FPU का लागि सामान खरिद गर्ने निर्णय गर्नुभएको, सञ्चालक समितिले ०६४।५।६ गते विभिन्न १३ वटा सर्तहरू राखी निर्णय गरेकोमा सञ्चालक समितिको निर्णयविपरीत ठेकेदारसँग सम्झौता गर्नुभएकोले दोषी हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रवी प्रताप राणाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

सामान खरिद प्रक्रिया चल्दा म प्रशासन विभागकोे प्र.ना.म.नि. पदमा कार्यरत थिएँ । मिति २०६४।५।१६ सामान खरिद गर्न मेरो अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरेको थियो । सो बोर्डले पेस हुन आएको बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा घटी दररेट कबोल गर्ने फर्मको ठेक्का स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको हो । मिति ०६४।५।२५, ०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को बैठक मेरो अध्यक्षतामा बसी निर्णयहरू भएका हुन् । प्र.अ.म.नि.दीपक सिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको योजना प्रतिवेदनलाई नै लागत अनुमान मानिएको हो । APC को Specification का सम्बन्धमा UN बाट प्राप्त सामानको तालिका र योजना प्रतिवेदनलाई आधार मानी ठेक्का स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरेको हो । UN Standard बमोजिमको सामान आपूर्ति नभएमा आपूर्तिकर्ताले Replace गर्नुपर्ने समेत गरी सिफारिस र सम्झौता भएको हो । चीनबाट लगिएको एम्बुलेन्स र बाटर टैंकर आपूर्तिकर्ताले कलकत्ता बन्दरगाहासम्म लानुपर्ने समझदारी भएको थियो । नेपालबाट पठाउनु पर्ने सामान पनि कलकत्ता पोर्टमा पुगेपछि एकसाथ UN ले कलकत्ता पोर्टबाट ढुवानी गरी दिने भएकोले शम्भु भारतीले अतिरिक्त ढुवानी भाडा दाबी नगर्ने गरी उक्त एम्बुलेन्स र पानी टैंकरहरू चीनबाट सिधै सुडानसम्म समझदारीबमोजिम ढुवानी गरी दिएको हो । Mobile House का सम्बन्धमा UN को मापदण्डबमोजिम थप आवश्यक परेमा समेत कबोल अंकमा थप नगरी थप Mobile House उपलब्ध गराउन पर्ने सर्तमा ठेक्का स्वीकृतिको सिफारिस गरिएको हो । Fork Lift का सम्बन्धमा ठेकेदारले पेस गरेको बोलपत्रअनुसार उत्पादन स्थलबाट सुडानपोर्टसम्म सामान पुर्‍याउनु पर्ने गरी समझदारी भएको थियो ।

लागत अनुमान तयार गर्न दररेट लिएको व्यक्तिको बारेमा खरिद समितिलाई जानकारी भएको भए त्यस्तो व्यक्तिको बोलपत्र स्वीकृतिका लागि सिफारिस गर्ने नै थिएन । कोष सञ्चालक समितिले मिति ०६४।५।६ मा गरेको निर्णयको जानकारी मलाई छैन । कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने गरी सम्झौता गरेको छैन । ISO Standard को सामान आपूर्ति गर्नुपर्ने र सो नभएमा Replace समेत गर्नुपर्ने गरी २७ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयका तर्फबाट ओमविक्रम राणा र श्याम सिंह थापाको निर्देशनबमोजिम मैले सम्झौतापत्र तयार गरी दस्तखत गरेको हो । UN बाट छिटोछिटो सामान तयार गर्न निर्देशन भएको तर Date Fixed नभएको हुँदा सम्झौताको Delivery Schedule मा मिति उल्लेख नभएको जस्तो 

लाग्छ । ओमविक्रम राणाको निर्देशनबमोजिम नै ४०% L.C. मार्फत अग्रीम भुक्तानी दिने सम्झौता भएको 

हो । UN को Pre-deployment Inspection Team ले ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको जीपको Clearance कम भएकोले Reject गरेको थियो । Reject भएपछि प्र.प्र.का. भित्र भएको Tata Mobile Jeep उपयुक्त भनिएकोले ठेकेदारबाट नलिई तिनै जीप नै पठाइएको 

हो । खरिद नगरेको गाडीबापतको US$ ७२५०६७.२३ Total L.C. Amount को बाँकी ६०% बाट घटाउने विषयमा ठेकेदारसँग छलफलमा L.C. को Total Amount यकिन भइसकेको भन्ने जिकिर लिएकोले सोही रकम बराबरको Spare Parts लिने समझदारी भएको हो । सम्बन्धित कम्पनीको प्राविधिक र प्र.प्र.का.को इञ्जिनियरहरूसँग छलफल गरी Spare Parts का विषयमा यकिन गरिएको हो । संगठन प्रमुख र सञ्चालक समितिका अध्यक्षको निर्देशनबमोजिम Spare Parts खरिदको सम्झौतामा पनि दस्तखत गरेको हुँ ।

कल्याण शाखाबाट भुक्तानीको लागि तयार भई आएको पत्रमा सही गरी दिएको हुँ । किस्ताबापत के कति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हो कल्याण शाखालाई बढी जानकारी होला । अप्रिल २८, २००९ र जुलाई २८, २००९ को किस्ताबापतको रकम क्रमशः US$ ४५००००.०० र US$ २७३०००.०० प्र.प्र.का.को निर्देशन बिना भुक्तानी नगर्न २५ मे २००८ मा संगठन प्रमुखको निर्देशानुसार बैंकमा पत्र लेखेको हो । २५ मे २००८ मा तालिका बनाई सोअनुसार भुक्तानी गर्न र खातामा मौज्दात नभएमा Book Force Loan  कायमसमेत गरी L.C. बापतको रकम भुक्तानी गर्न बैंकलाई पत्र लेख्ने काम र ८ थान APC को बिमाबापत US$ ७३५३४.०० तिर्न प्र.प्र.का. मन्जुर छ भन्ने पत्र ओम विक्रम राणा, कोष सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष दीपक सिंह थाङदेनसमेतको निर्देशानुसार लेखिएको हो । US$ ३३,३७,२९५.०० को बिमा गर्ने भनी US$ ३०,३३,९११.०० को मात्र बिमा गरेको कुरा आज थाहा पाए । यसमा Assured Risks LTD को बद्‌नियत भएको देखिन्छ । बिमा रकममा VAT बापत US$ ८४६१.०० Assured Risks LTD जस्तो अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले आफूले दाबी गर्न नपाउने रकम दाबी गरी पत्राचार गरेकोले सो कम्पनीको यसमा पनि वद्नियत देखिन्छ । आपूर्तिकर्ताले गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गरोस भनेर L.C. बापतको छैठौं र सातौं किस्ता रकम नेपाल प्रहरीको निर्देशन बिना भुक्तानी नदिन पत्र लेखिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

सचिवालयको प्रतिनिधिको रूपमा खरिद बोर्डको मिति २०६४।५।२५, ०६४।५।२६, ०६४।६।७, ०६४।६।१७ र ०६४।६।२१ को बैठकमा उपस्थित नभए तापनि बैठकको निर्णयमा सचिवालयको राजपत्राङ्कित प्रतिनिधिको रूपमा आफ्नै कार्यकक्षमा दस्तखतसम्म गरेको हुँ । खरिद बोर्डमा सचिवालयबाट पनि एकजना प्रतिनिधि राखेकोले बैठकमा निर्णय भई सबै वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूबाट दस्तखत भइसकेपछि सचिवालयमा फाइल ल्याउने र आफूभन्दा माथिको कमाण्डरको आदेशमा मैले दस्तखत मात्र गरेको हुँ । उक्त बैठकहरूमा के निर्णय भएको थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा छैन । कार्य व्यस्तताले पढ्न पनि 

सकिएन । संगठनको हितमा छ भनी विश्वासमा परी मौखिक आदेशानुसार सचिवालयको प्रतिनिधिका रूपमा दस्तखत गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लाल गोविन्द श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षकोे बयान । 

मैले प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट २०६५।६।१ गते अवकाश पाएको हुँ ।  नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति ०६४।५।१० को निर्णयानुसार सुडानको डार्फरमा FPU खटाइएको हो । सोको लागि आवश्यक सामग्री खरिद गरी पठाउन तत्कालीन प्र.अ.म.नि.दीपकसिंह थाङदेनको संयोजकत्वमा योजना तथा लागत अनुमान समिति गठन गरी दिएको थिएँ । सो समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । मिसन एरियामै रेकि भिजिटको गई संशोधित योजना तथा लागत पेस गरेको हुनुपर्छ । प्रतिवेदनमा उल्लिखित जम्मा रू.४२,१६,५२,५८३।८० को लागत अनुमान कुन पदाधिकारीबाट स्वीकृत भएको भन्ने विषयमा मलाई जानकारी भएन । लागत अनुमान प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिबाट मिति ०६४।५।६ मा अनुमोदन / स्वीकृत भएको छ । सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्तिकाको शीरमा सदर लेखी दस्तखत गरेको सम्बन्धमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष प्रशासन विभागका प्रमुख प्र.अ.म.नि.को अध्यक्षतामा बैठक बसी निर्णय हुन्छ । सो समितिले गरेको निर्णयलाई मैले सदर गर्नुपर्ने होइन । केवल निर्णय पुस्तिकामा लेखिएपछि फेरबदल हुन नपाओस् भनी प्रहरी कल्याण कोष केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले ०६४।३।१, ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३, ०६५।३।११ र ०६५।५।२० को सञ्चालक समितिको निर्णय पुस्तिकाको शीरमा सदर लेखी प्र.म.नि. ले सदर भनी निर्णय प्रमाणित गर्ने चलनबमोजिम सदर लेखी दस्तखत गरेको हुँ । मिसनका लागि पहिलेदेखि नै प्रहरी कल्याण कोषबाटै खर्च गर्ने गरिएकोले नेपाल सरकारसँग बजेट माग नगरी कल्याण कोषबाटै खर्च गरिएको हो । APC सम्बन्धमा मलाई थाहा हुने 

होइन । विशेषज्ञ लाई नै APC (Armed Class II) का बारेमा थाहा होला तर विशेषज्ञ को हो भन्ने मलाई थाहा छैन । APC (Armed Class II) के काममा कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे मलाई ज्ञान छैन । दक्ष जनशक्ति नेपाल प्रहरीसँग छ छैन भन्ने पनि थाहा 

छैन । आपूर्तिकर्ता बाटै उनीहरू कै खर्चमा तालिम गराएर दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने भन्ने सम्झौता भएको भन्ने सुनेको छु ।

Specification नै तयार नगरी कसरी APC खरिद गरेको हो मलाई थाहा छैन । सम्बन्धित शाखा, महाशाखा, प्रबन्ध तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई थाहा होला । APC नयाँ वा Refurbished खरिद गरिएको भन्ने विषयमा मलाई ज्ञान भएन । तर ISO स्तरको हुनुपर्छ भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । APC ०६५।५।१९ मा कार्गो कम्पनीले UN मिसनलाई बुझाएको थियो । UN को PDV Team  ले APC का सम्बन्धमा लेखेको कैफियत मैले हुबहु नेपालीमा अनुवाद गर्न सकिन । APC गाडी कति वर्ष पुरानो थियो भन्ने कुरा मलाई थाहा हुने विषय होइन । मेरो पालामा पहिलो भुक्तानी भएको कुरा पछि थाहा पाएँ । म अवकाश भइसकेकोले २०६५।५।१९ मा सुडान पुगेको APC परीक्षण गर्ने गराउने मौकै पाइन । म पछिका दुई प्र.म.नि.हरू हेमबहादुर गुरूङ र रमेशचन्द ठकुरीले सार्वजनिक खरिद ऐन नियमअनुसार परीक्षण गराई ठीक छ भन्ने सर्टिफिकेट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने थियो । तर ऐन कानूनको ठाडो उल्लङ्घन गरी प्र.म.नि. रमेशचन्द ठकुरीको कार्यकालमा अन्तिम भुक्तानी दिनुको साथै जमानतसमेत फुकुवा गरी दिएको भन्ने सुनेको छु । समयमै APC उपलब्ध गराउन पहल नगरी करिब ५०% रकम किन भुक्तानी दिइयो भन्ने सम्बन्धमा ४०% L.C. बापत र बाँकी ६०% रकम सम्झौताअनुसार भुक्तानी दिँदै जानुपर्ने क्रममा सामान सही हालतको प्राप्त हुने अनुमान गरी अधिकारप्राप्त कर्मचारीबाट भुक्तानी भएको हुनुपर्छ ।

प्रहरी कल्याण कोषबाट खर्च हुने भएकोले प्रहरी कर्मचारीलाई मैले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा खरिद गर्नुपर्ने सवारी / ढुवानीका साधन एवं एम्बुलेन्स Military Pattern भन्ने नाममा ३ वटा सूचीकृत फर्मलाई दरभाउ पेस गर्न लगाई खरिद गरेको विषयमा दामकाम गर्नेलाई नै थाहा होला । यसमा कुन सामान कुन प्रक्रियाबाट खरिद गरे मलाई थाहा छैन । सुडानको लागि आवश्यक Arms & Ammunition कसरी आपूर्ति भएको र भन्डार शाखाबाट आपूर्ति भएको हो होइन भन्ने विषयमा मलाई सम्झना भएन । सम्पूर्ण जिम्मेवारी संगठन प्रमुखकै हो भने मातहतका कर्मचारीको के काम । तसर्थ जसले जे काम गर्छ त्यसको जिम्मेवारी त्यसैले बहन गर्नुपर्छ । नेपाल प्रहरीले हाइटीमा सवारी साधन बन्दुक, गोली वारूद आदि सामान जुन प्रक्रियाबाट पठाइएको थियो सुडान मिसनको लागि पनि त्यसैअनुरूप गर्न भनी मातहतलाई निर्देशन दिएको थिएँ । सोहीअनुसार गरे होलान् । नेपाल प्रहरीसँग भएको गाडी, बन्दुक, गोली वारूद आदि सुडान पठाउँदा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिए नलिएको विषयमा मलाई सम्झना भएन र UN बाट सो सामानबापत सोधभर्ना प्राप्त हुने अवस्थामा म अवकाश भइसकेकोले कुन संस्थामा सोधभर्ना प्राप्त भएको छ जानकारी भएन । प्रहरी कल्याण कोषबाट खरिद भई मिसनमा पठाइएको सामग्रीको सोधभर्ना प्रहरी कल्याण कोषमा जम्मा हुन्छ । अन्यको सम्बन्धमा जानकारी भएन ।

सम्झौता गर्दा समितिको निर्णय पालना गर्न के अप्ठेरो पर्‍यो । त्यस्तो सम्झौता किन र कसरी 

गरे । सम्झौता गर्नेलाई नै थाहा होला । APC लगायतका सामानहरूको सम्झौता गर्न मैले कसैलाई तोकेको छैन । कोषको विधानअनुसारै गरे होलान् । प्रशासन विभागका प्र.अ.म.नि. सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने भएकोले उँहा अन्तर्गत प्रबन्धको प्र.ना.म.नि. लाई तोकिएको हो की ? APC को गुणस्तर ठीक बेठीक भन्ने विषयमा यकिन गर्ने जिम्मेवारी मेरो  नभई मातहतका कर्मचारीको जिम्मेवारीभित्र पर्छ । यस खरिद प्रक्रियामा कहीँ कतैबाट आदेश / निर्देश प्राप्त भएको छैन । मैले APC लगायतका सामानहरू Assured Risks LTD का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका शम्भु भारतीबाटै खरिद गर्न आफू मातहतका प्रहरी अधिकृतहरूलाई कुनै आदेश दिएको छैन । २७ सेप्टेम्बर २००७ को ठेक्का सम्झौतामा २ वर्षभित्र ६०% भुक्तानी दिनुपर्छ र त्यस पछिको १५ महिनासम्म पनि भुक्तानी नभएमा ७% ब्याज लाग्ने छ  भन्ने उल्लेख भएको हुँदा एउटा प्रतिष्ठित संस्थाले गैर जिम्मेवारी कुरा गर्न नमिल्ने हुँदा भुक्तानी तालिका बनाई दिएको जस्तो लाग्छ । १७ वटा गाडी खरिद गर्ने सम्झौता रद्द गर्नु पर्दा L.C. Amendment गर्नुपर्‍यो । तर पटकपटक चाहीँ किन Amendment गर्नुपर्‍यो थाहा भएन । तीन वटा फर्मलाई मात्र दरभाउ पत्र पेस गर्न लगाउने गरी प्र.म.नि.ले निर्देशन दिएको भन्ने सम्बन्धमा बयान दिनेले लेखिदिँदैमा दायित्वबाट पन्छिदैन । मैले निर्देशन दिएको भए प्रमाण पेस गर्न लगाउनु पर्छ । क-कसको अधिकार के के भन्ने विषयमा निर्देशिका नबनाइएको हुँदा दस्तखत गर्नेहरूबाट नै सम्बन्धित विषयमा जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ । सामान आपूर्ति सम्झौतामा पनि दस्तखत गर्न मैले कसैलाई तोकेको थिइन । त्यसैले दस्तखत गर्नेलाई नै थाहा होला ।

कम गुणस्तरको सामान प्राप्त हुने गरी L.C. संशोधन भएको भए संशोधन गर्ने अधिकृतले जिम्मेवारी लिनुपर्छ । पुरानो APC खरिद गरेको विषयमा सञ्चालक समितिलाई जानकारी होला । L.C. Amendment गर्ने अधिकारी को हो भन्न सक्दिन । तर अधिकारप्राप्त निकाय भनेको प्र.प्र.का.प्रशासन विभाग र प्रबन्ध प्र.ना.म.नि., आ.प्र.महाशाखा, कल्याण शाखा हो । ३ वर्षको ठेक्का सम्झौता गरी ३ महिनाको परफरमेन्स वण्ड स्वीकार गरेको कुरा मसमक्ष आइपुग्ने कुरा नै होइन । APC  मा जडान हुने हतियारका बारेमा मलाई जानकारी छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको  बयान ।

मिति ०६४।५।९ र ०६४।६।७ मा गरी दुइवटा योजना प्रतिवेदनमा दस्तखत गरेको हो । योजना तर्जुमा समितिको सदस्यको नाताले मलाई छुट्टै कुनै जिम्मेवारी तोकिएको थिएन । उक्त समितिले FPU का लागि आवश्यक पर्ने सामानको लागत अनुमान तयार गरेको हो । APC (Armed Class II) को र Specification का सम्बन्धमा मलाई जानकारी 

छैन । प्रहरी प्रधान कार्यालयले खरिद गर्ने प्रबन्ध शाखा रहेको छ । आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानहरूको लागत बुझ्ने कार्य सोही शाखाबाट भएको थियो । समितिको बैठकमा उक्त शाखाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक कुमार श्रेष्ठ र प्रहरी नायब उपरीक्षक संजय सिंह बस्नेतद्वारा एकाई मूल्य र लागत विवरण प्रस्तुत भएको हो । Specification का बारेमा पनि उहाँहरूलाई नै थाहा होला । प्रबन्ध शाखाबाट पेस भएको उक्त मूल्यसम्बन्धी विवरण मनासिब नै होला भन्ने विश्वासमा परेको थिएँ । योजना प्रतिवेदनमा जेसुकै व्यहोरा उल्लेख भए तापनि प्रहरी महानिरीक्षकबाट आर्थिक ऐन नियमबमोजिम गर्ने भन्ने तोक आदेश भएको थियो । UN ले परिवर्तित MOU अनुसार पहिला पठाएको सामानको सूचीमा केही सामान थप र परिवर्तनसमेत गरेको हुनाले थप सामानहरू खरिद गर्न सिफारिस गरिएको हो । सो गर्दा लागत पनि बढेको थियो । Night Vision को मूल्य बढेको विषयमा पनि प्रबन्ध शाखाका पदाधिकारीलाई नै जानकारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विजयलाल कायस्थको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

म ०६५।६।२ देखि प्रहरी महानिरीक्षक भई ०६५।११।५ गते सोही पदबाट अवकाश पाएको हुँ । सुडानको डार्फरमा खटिएको नेपाल प्रहरीको बन्दोबस्तीका सामान खरिदमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । मिति २०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णय पुस्तिकाको शीरमा मैले दस्तखत गरेको हो । प्रहरी महानिरीक्षक कोषको संरक्षक हुने भएकोले निर्णय प्रमाणित गराइने प्रचलनअनुसार सही गरेको हो । यसलाई सञ्चालक समितिले लिएको निर्णयहरूको नैतिक जिम्मेवारी भने हुन्छ । कोष आफैँमा अधिकारप्राप्त निकाय भएकाले महानिरीक्षकको सदर वा बदरले निर्णय प्रभावित हुने होइन । प्रहरी कल्याण कोषप्रति स्वामित्व निर्माण गर्ने गराउने उद्देश्यले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व त्यसमा गराइएबाट सबै सदस्यहरूको सहभागिता र जवाफदेहिता समानरूपले धारण गर्नुपर्ने भए तापनि दर्जागत हैसियतको प्रश्न आउने गरेको पनि महसुस हुन्छ । मेरो कार्यकालमा ११ सेप्टेम्बर २००८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय र आपूर्तिकर्ताबीच भएको सम्झौताअनुसार ट्रान्सपोर्टेशन र बिमाबापत मिति २०६५।७।२९ गते अमेरिकी डलर ६२,५८०।०० र जनवरी ३, २००८ मा भएको सम्झौताअनुसार मिति २०६५।९।३ गते एस्युर्ड रिस्क लिमिटेडका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका नाममा अमेरिकी डलर ५१,४६७।०० भुक्तानी दिएको देखिन्छ । त्यस्तै २०६५।२।३० गते प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिमालयन बैंकलाई पूर्वनिर्देश गरेअनुरूप  २०६५।७।१२ मा र २०६५ माघ १५ मा चुक्ता गर्नुपर्ने अमेरिकी डलर ४,५०,०००.०० को दुई किस्ताले हुने US$ ९,००,०००.०० सरोकार पक्षले भुक्तानी पाउने गरी दिएको छ । मेरो कार्यकालमा सुडान बन्दरगाहमा APC पुगे पनि परीक्षण भएको थिएन । 

म अवकाश भइसके पछि ०६६।४।१९ गते मात्र Arrival Inspection भएको हो । मेरो पालामा सम्झौताबमोजिमको सामान पुगेको छ छैन भन्ने बुझ्नेतर्फ कुनै पहल भएको छैन । सामान के कस्तो पुगेको टुंगो नलाग्दै १२ जुन २००८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भएको पूर्व निर्देशअनुसार निर्धारित समयमा दुई किस्ता स्वतः भुक्तानी भएको हो । मैले निर्देशन दिएको होइन । APC परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएसम्म भुक्तानी रोक्न निर्देशन दिने सम्बन्धमा परीक्षण हुने अवस्था छँदाछँदै अनावश्यकरूपमा भुक्तानी दिन बैंकलाई आदेश दिइरहनु पर्ने अवस्था नभएकोले त्यसतर्फ कारवाही नचलाएको हो । APC अझै नेपाल प्रहरीको स्वामित्वमा नआएको र राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनबाट समेत गुणस्तरयुक्त नभएको भन्ने देखिएकोले रकम आपूर्तिकर्ताले नै दिनुपर्ने र दिलाउने तर्फ नेपाल प्रहरीको पहल हुनुपर्ने देखिन्छ । यसबापत गएको रकम हिनामिना भएको भन्दा आपूर्तिकर्ताको खातामा केही प्रक्रियागत त्रुटिका कारण भुक्तानी भएको भन्नु उचित हुन्छ । मेरो पालामा भुक्तानी गएको अवस्था सिर्जना हुनुमा FPU लाई सुडानमा पठाउन गरिएका पूर्वतयारीका चरणदेखि प्रारम्भ भएको पूर्वनिर्णयहरू कार्य प्रणाली, अख्तियार गरेको नीति तथा सम्झौताहरू नै बढी जिम्मेवार 

छन् । भुक्तानी दिने प्रक्रिया, प्रमाणको भार पुर्‍याउने काम सञ्चालक समितिको हुने हुँदा समितिको काममा मैले विश्वास गर्नुपर्ने नै हुँदा सदर जनाइएको हो । आपूर्तिकर्ताले स्थानीय एजेण्टलाई स्थानीय रकममा नै भुक्तानी दिन भने तापनि प्रहरीको आफ्नै डलर खाता भएकोले डलर भुक्तानी भएको हुनुपर्छ । 

L.C. को भुक्तानी गर्दा बैंक जमानत किन माग नगरिएको भन्ने विषयमा भुक्तानी दिनेले रीत पुर्‍याई भुक्तानी दिएको होला भन्ने लागेको थियो । तर सोको भुक्तानी रोक्न मलाई वरिष्ठ प्रहरी अधिकारीबाट अनुरोध गर्दा गर्दै पनि त्यसतर्फ मैले कदम नचालेको भन्ने कुरा मेरो जानकारीमा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

FPU खटाउने नेपाल सरकारको निर्णयपछि खटिने स्थानको सम्भाव्यता र स्थलगत अध्ययनको लागि सुडान मिसनको प्रधान कार्यालय, डार्फर मिसनसँग सम्बन्धित UN का पदाधिकारीसँग छलफल र स्थलगत अध्ययन गरी भए गरेका कार्यहरू मिति ०६४।५।९ र ०६४।६।७ को प्रतिवेदनमा सम्पूर्ण कुरा खुलाई पेस गरेको छु । मेरो अध्यक्षतामा गठित समितिको APC यसअघि प्रहरीले खरिद गरेको 

थिएन । Specification बनाएको पनि छैन । सामान खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित प्रबन्ध शाखा र UN शाखाबाट प्राप्त लिष्टको आधारमा समितिले प्रतिवेदन पेस गरेको हो । प्रहरी संगठनलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सर सामानहरू प्रशासन विभाग र प्रबन्ध शाखा तथा कल्याण शाखाबाट खरिद प्रक्रिया गरिने हुँदा समितिका सदस्यहरूबाट प्राप्त विवरणका आधारमा लागत अनुमान तयार गरिएको हो । तत्कालीन प्र.अ.म.नि. श्याम सिंह थापा, प्र.ना.म.नि. दीपक कुमार श्रेष्ठ र रवी प्रताप राणाले तयार गरेको लागत अनुमानलाई नै योजना प्रतिवेदन बनाई पेस गरिएको हो । UN बाट खटिएको मिसनमध्ये सुडानको डार्फर मिसननमा स्थलगत भ्रमणको लागि सुरक्षाको दृष्टिकोणले ज्यादै खतरापूर्ण भएकोले खराब (साँघुरो) मार्गमा समेत चल्ने सवारी साधनलाई Military Pattern का Vehicles भनिएको हो । योजना बनाउँदा प्रबन्ध शाखासमेत समावेश भएकोले Night Vision को मूल्यका सम्बन्धमा सोही शाखाबाट स्पष्ट हुनेछ । सामान खरिद प्रक्रिया र थप लागतका सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रशासन विभाग, प्रबन्ध शाखा र कल्याण शाखाबाट खरिद गरिने हुँदा योजना तर्जुमा समितिमा सम्बन्धित विभागबाट खटिएका प्रतिनिधिहरूको सल्लाहअनुसार गरिएको जस्तो लाग्छ । 

मेरो अध्यक्षतामा बसेको ०६५।३।११ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट US$ ७२५०६७.२३ को APC को Spare Parts खरिद गर्ने गरी गरेको सम्झौताका सम्बन्धमा संगठनको तर्फबाट सम्झौता गरिसकेको हुँदा र APC ढुवानीकर्तालाई संगठनले भुक्तानी दिइसकेको हुँदा मिति ०६५।५।२० को कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट अनुमोदन गरिएको हो । L.C. को छैठौं र सातौं किस्ता रकम संगठनको निर्देशन बिना भुक्तानी नदिन बैंकलाई लेखिएकोमा संगठनको निर्देशन बिना Book Force Loan कायम गरी भुक्तानी गर्न बैंकलाई कल्याण शाखा प्रमुख रवी प्रताप राणाले उक्त पत्र सम्झौताअनुसार नै हो भनेकोले विभागीय प्रमुखको हैसियतले पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा सही गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक सिंह थाङ्गदेनको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

मेरो नाममा भगवती ट्रेडर्स र श्रीमतीको नाममा भारती ट्रेडर्स नामको फर्म दर्ता छ । विभिन्न विदेशी कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि भई सुरक्षा निकायमा विदेशी कम्पनी सूचीकृत गराई स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा सुरक्षा सामग्रीलगायत विभिन्न सामानहरू सप्लाई गर्ने क्रममा Agent  को काम गर्दै आएको छु । मेरो फर्मले Assured Risks LTD. London बाट APC र सोको Spare Parts, Prefab House अमेरिकाको Kejo LTD Co. र Radio Set China को Wuhan Huajin Co. LTD. र Range Finder Tarals Internationals, USA को कमिसन एजेण्ट भई काम गरेको हो र उक्त काम गर्दा मेरो फर्मको तर्फबाट कुनै पनि विजक नेपाल प्रहरीको नाममा जारी गरिएको छैन । टेण्डर किन्नेदेखि सम्झौता गर्ने सम्मको एजेण्टको काम हो । सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व Agent को होइन । सुरू सम्झौतामा FOB Price मा ४ वटा ट्रक र १७ वटा जिपसमेतको लागि L.C. खोलिएकोमा पछि प्रहरीले सो सामान रद्द गरेको हो । त्यसपछि प्रहरी र Assured Risks LTD. बीच सिधै पत्राचार भई Spare Parts खरिद गर्न मैले Assured Risks को तर्फबाट सम्झौता गरेको हुँ । मैले करार ऐन, २०५६ अन्तर्गत रही तेस्रो पक्ष (प्रहरी) सँग सम्झौता गरेको  हुँ । सामानको Quality जाँच गर्ने र सप्लाई गर्ने दायित्व Agent को नहुने हुँदा प्रहरीले कस्तो सामान बुझ्यो मैले चेक जाँच गर्ने कुरै भएन । प्रहरीले गलत सामान बुझेर L.C. बाट Final Payment गर्छ भने प्रहरीले नै सम्झौता उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ । प्रहरीले कम्पनीलाई सामान मर्मत गर्न वा बदली गर्न कुनै पत्र लेखेको मेरो जानकारीमा छैन । बरू धन्यवाद दिएको छ । भगवती ट्रेडर्सले L.C. संशोधन गरे गराएको 

छैन । Assured Risks LTD. सँग चिनाजानी भएको Website बाट हो । साथै जुलाई २००६ को अन्ततिर म लण्डन गएको थिएँ । तर २००७ देखि लागू हुने गरी Agreement भएको हो । 

OT ६४ Refurbished APC Supply गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको हो । प्रहरीले दरभाउपत्र माग गर्दा कुनै पनि Specification राखेको थिएन । Kejo LTD CO USA ले Prefab House उपलब्ध गराएको हो । सो सामानको लागि FOB Price मा सम्झौतासम्म मैले गरेको हो । प्रहरीले आफैँ ढुवानी गर्ने गरी जेडिस कार्गोले प्रहरीको रोहबरमा बुझी लिएको थियो । सो सामानको अन्तिम भुक्तानी भएको ४ वर्ष बितिसकेको हुँदा यस सम्बन्धमा केही भन्नु पर्ने देखिँदैन । APC model will be OT ६४ & it is Refurbished  भनी प्रस्ताव गरी सोही सामान स्वीकृत भएको हो । OT ६४ APC brand new संसार भरी कहीँ पनि पाइँदैन । APC को भुक्तानी L.C. द्वारा सिधै  Assured Risks LTD. लाई भएको हुँदा मेरो कम्पनीलाई कुनै दायित्व नै सृजना हुँदैन । Assured Risks को प्रतिनिधि भई नेपाल प्रहरीबाट विभिन्न मितिमा गरी अन्दाजी ३ करोड १० लाखजति रकम बुझेको छु । सो रकम पछि मैले सोही कम्पनीलाई विभिन्न मितिमा बुझाएको भरपाई थान ३ पेस गरेको छु । L.C. को बाँकी ६०% रकम सामान प्राप्त भएको मितिले १५ महिनाभित्र पूरै नतिरे बाँकी महिनामा ७% ब्याज लाग्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख छ र मौखिक समझदारी पनि त्यही भएको थियो । मैले २ वर्षसम्म उधारोमा सामान दिने कम्पनी ल्याइदिएको हो । तर प्रहरीले मौकाको फाइदा लिनुपर्ने थियो, लियो लिएन थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शम्भु भारतीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

प्र.ना.म.नि.पदमा कार्यरत कोष सञ्चालक समितिको ०६४।६।१८ र ०६५।३।११ को २ वटा बैठकमा सहभागी भएको छु । सञ्चालक समितिको कार्य समर्थन मात्र जनाउने र नीति तयार हुँदा पनि संगठन प्रमुखको निर्देशनमा पूर्व निर्धारण भई आउने प्रक्रिया रहेको हुँदा कल्याण कोषको ठूलो रकम लगानी हुने र यस सम्बन्धमा छलफलको कुनै प्रक्रिया नदेखिएको हुँदा मिति ०६४।५।६ को बैठकमा अनुपस्थित रहेको हो । दस्तखत गराउन ल्याएकोमा मेरो चित्त नबुझेकोले निर्णयमा दस्तखत नगरेको हुँ । खटिएको प्रहरीको असुविधालाई ध्यानमा राखी सुविधा थप गर्नुपर्ने भनी विषय प्रस्तुत भएको हुँदा रू.५,३६,०८,०००।– रकम थप गर्ने निर्णय भएको थियो । Night Vision  को मूल्य थाहा नभएकोले पेस भएको इष्टिमेट ठीक होला भनी रू.९७,२०,०००।– थप गरेकोलाई समर्थन जनाएको हो । APC लाई Spare Parts आवश्यक पर्ने, विदेशमा खरिद गर्दा महंगो पर्ने र पहिले नै खरिद गर्दा लाभदायक हुन्छ भनेर सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय पेस गरिएको हुँदा US$ ७२५०६७.२३ को APC को Spare Parts खरिद गर्ने गरी भएको सम्झौता अनुमोदन गरिएको हो । संगठनबाट सम्झौता भइसकेको हुँदा संगठनको विरूद्ध प्रश्न खडा गर्न नसकिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रबहादुर पालको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

 म कानून शाखामा कार्यरत रहँदा ०६४।५।२५ र ०६४।५।२६ को खरिद बोर्डको बैठकमा उपस्थित भएको थिएँ । करिब २०००० पाउण्ड मूल्यको सामान दरभाउ पत्रद्वारा खरिद गरेको विषयमा कानून शाखामा प्रशासन शाखाकै प्रहरी कर्मचारीलाई सरूवा गरी कामकाज गराई आएको हुँदा यस सवालको जवाफ दिन कठिनाई भएको हो । दुइवटा विदेशी कम्पनीको स्थानीय एजेण्ट एउटै भएको अवस्थामा कसरी दुइवटा फर्म भगवती ट्रेडर्सलाई नै पेस गर्न लगाएको भन्ने सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नै नगराइएको हुँदा त्यो कार्य कानूनसम्मत भए नभएको विषयमा जानकारी भएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिनाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको  बयान ।

आर्थिक प्रशासन महाशाखामा कार्यरत रहँदा प्रहरी कल्याण कोषको कोषाध्यक्षको हैसियतले कल्याण कोषको रकमको रेखदेख गर्ने, UN बाट प्राप्त हुने रकमको, अन्य रकमको हिसाब राख्ने र कोषको कामको जानकारी लिने गर्दथेँ । २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ मा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई निर्णय गरिएको हो । मिति २०६५।७।२९ को कोषको रकमको भुक्तानीका सम्बन्धमा म त्यहाँ कार्यरत नभएकोले मलाई थाहा छैन । सञ्चालक समितिको सचिवले पेस गरेको एजेण्डामा छलफल भई सदस्यको हैसियतले खर्चको अनुमोदन भएको हो । म भर्खरै सगरमाथा अञ्चल प्रहरी कार्यालयबाट सरूवा भई आएकोले धरै कुरा तत्काल थाहा भएन । कल्याण कोषको विधानले कल्याण कोषको सदस्य सचिवलाई लेखा तथा कागजात राख्ने जिम्मेवारी दिएको हुन्छ, रकम कल्याण कोषका अध्यक्षको सदरमा भुक्तानी हुन्छ, । मलाई सिफारिस गर्नुका साथै गोश्वारा भौचरमा सदर गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । यस सम्बन्धमा सदस्य सचिवलाई सोध्दा सामानहरू सम्बन्धित देशले पुर्‍याउने र छिटो पुर्‍याउनु परेको भनिएको हुँदा अनुमोदन गराएको हो । कल्याण कोषको एउटा खाता विदेशी मुद्रामा थियो । संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्नाको रकम डलरमा नै आउने भएबाट प्रहरीले पनि डलरलाई नेपाली मुद्रामा सटही गरी काम चलाउने गरिन्छ । 

मिति २०६६।४।१३ र २०६५।१०।१० गतेको L.C. किस्ता भुक्तानीको सिफारिसमा मेरो सही छ । प्रहरी प्रधान कार्यालय कल्याण शाखाले पत्र पठाई विभिन्न समयमा किस्ताबन्दीरूपमा तिर्ने गरी प्रतिबद्धता गरेको मितिमा भुक्तानी भएको हो र उक्त रकम L.C. को सिद्धान्तअनुसार भुक्तानी भएको हो । परफरमेन्स बण्डको म्याद थप जस्ता विवादित विषय तत्काल नउठेकाले म्याद थपतर्फ ध्यान 

दिइएन । भुक्तानी दिने बेलामा ए.पि.सि. सम्बन्धी विषयमा कुनै विवाद नआएकोले पनि भुक्तानी भएको हो । सुडान मिसनलाई चाहिने सामानहरू UN का प्रतिनिधिहरूले नेपालमा नै निरीक्षण गरेको थिएँ । ए.पि.सि.को सम्बन्धमा नेपाल प्रहरीको लागि नौलो भएकोले कस्तो हुनुपर्ने हो जानकारी भएन । नेपाल प्रहरीबाट निरीक्षणका लागि कोही गएनन । पछि सुडानको क्याम्पमा UN बाट जाँच हुँदा काम नलाग्ने भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भयो । तर भुक्तानी पहिले नै भइसकेकोले रोक्ने कुनै आधार भएन । कल्याण कोष शाखामा लेखासम्बन्धी काममा जानकार व्यक्ति रहने हुँदा निजबाटै बैंक जमानत बिना भुक्तानी दिन हुने नहुने यकिन गरी सिफारिसका लागि ल्याउनु पर्ने थियो । प्रहरी संगठन आदेशमा चल्ने हुँदा आफूलाई दिइएको आदेशअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामबहादुर खड्काको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

हाल म यु.एन. शाखामा कार्यरत रहेको छु । १ जनवरी २००९ मा एस्योर्ड रिस्कका निर्देशकलाई लेखिएको पत्रमा भएको सही मेरो हो । उक्त पत्र नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सुडान मिसनमा पठाइएको APC सञ्चालनसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्न एस्योर्ड रिस्कलाई ट्रेनरको व्यवस्था गर्न सहयोगका लागि लेखिएको हो । तत्कालीन समयमा APC हरू सुडानको बन्दरगाहमा पुगे पनि लामो समयसम्म नेपाल प्रहरीले चालकको व्यवस्था गर्न नसकेको र मिसनबाट पनि चालकको व्यवस्थाका लागि ताकेता आइरहेकोले ट्रेनरको व्यवस्थाको अनुरोधका लागि कम्पनीलाई लेखिएको मात्र हो । चालक तालिमको सन्दर्भमा दायित्व निर्वाह गर्न पत्र लेखेको हुँ । यसको अन्य कुनै उद्देश्य छैन । नेपाल प्रहरीबाट Assured Risks सँग चालक तालिमको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षकसम्बन्धी समन्वय गर्न तत्कालीन संगठन प्रमुखलगायत मेरो विभागीय प्रमुखबाट समेत जिम्मेवारी (आदेश) दिएको थियो । सोही कामको लागि लेखिएको पत्र हो । स्थानीय प्रतिनिधिले Assured Risks बाट प्रशिक्षकको व्यवस्था मिलाउन पत्र चाहिन्छ भनी भनेकाले सबैलाई जानकारी दिई पत्र लेखिएको हो । साथै UNAMID मिसनको लागि खरिद गरेको APC लाई सुडान बन्दरगाहासम्म पुर्‍याउन आइपरेका समस्याहरूमा Assured Risks ले सम्बन्धित निकायहरूसँग सम्पर्क गरी नेपाल प्रहरीको APC हरूलाई ढुवानी कार्यमा सहयोग र सेवा पुर्‍याएका थिए । अन्य विषयमा मेरो सरोकार छैन । पत्रमा मैले APC को गुणस्तरको बारेमा उल्लेख गर्न खोजेको हैन । मलाई L.C. को संशोधनबारे केही जानकारी नहुने हुँदा मैले दिएको पत्रको भाषामा प्रयोग भएको गुणस्तरीय सेवा र सहायता ढुवानीका लागि मात्र लेखिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निरजबहादुर शाहीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

हाल प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा कार्यरत छु । खरिद भएका APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूका सम्बन्धमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । कुनै पनि खरिद प्रक्रियामा ठेकेदार वा दोस्रो पक्षसँग हुने सम्झौता नै मुख्य हो र FPU बन्दोबस्तीसम्बन्धी सम्झौताहरू तत्कालीन महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको कार्यकालमा तत्कालीन सञ्चालक समितिबाट भएको र सम्झौता भइसकेपछि पुनः अन्दाजी ७ दिनपश्चात् ठेकेदार तथा दोस्रो पक्षले अनुरोध गरेबमोजिम संशोधन गरेको देखिन्छ । संशोधन भएका सम्पूर्ण विवरणसमेत आयोगसमक्ष पेस भएकै छ । पछिका पदाधिकारीहरूबाट सम्झौताको अनुगमन गर्नुपर्ने हुँदा मलगायत वर्तमान सञ्चालक समिति वा पदाधिकारीहरूबाट आफूले सक्ने वा दायित्व निर्वाह गर्ने कार्य इमान्दारीका साथ निर्वाह गरेको 

छु । प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । विधानको दफा ९ ले सञ्चालक समितिको व्यवस्था गरेको  र दफा १० ले कोषको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी अधिकार र राष्ट्र संघको अनुरोधमा विभिन्न मिसनहरूका लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने अधिकारसमेत सञ्चालक समितिलाई प्रदान गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको आवश्यकताअनुसार बन्दोबस्तीका सामानहरू जुटाउनु पर्ने हुन्छ । Prefab House गाडीलगायत अन्य सवारी साधनहरू, राशन पानी, UN ले तोकिदिएका हातहतियार तथा APC/MPV समेत पर्दछन् । हतियारहरू गृह मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सूचीकृत फर्महरू मध्येबाट खरिद गरी आपूर्ति गर्ने गरिन्छ । प्रहरी कल्याण कोषलाई हात हतियार तथा असवावहरू खरिद गर्ने अधिकार छैन । 

परफरमेन्स फण्डको म्याद २३ डिसेम्बर २००७ मा समाप्त भइसकेकोले त्यसबेलाका अधिकृतले म्याद थप गरी जीवित राख्नु पर्ने हो सो कार्य किन भएन थाहा छैन । सोबारे मकहाँ कुनै जानकारी आएको थिएन । मलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता पनि होइन । किनभने यस्ता प्रक्रियाहरू सञ्चालक समिति र शाखा अधिकारीको दैनिक जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्दछ । मबाट कुनै भुक्तानी भएको छैन । केवल पूर्व निर्धारित सम्झौताअनुरूप पटकपटक L.C. मा भएको संशोधनअनुरूप कायम गरिएको Book Force Loan अन्तर्गत हिमालयन बैंकबाट भुक्तानी गएको देखिन्छ । APC लगायतका सामानहरूको खरिद प्रकरणमा संगठन प्रमुखको हैसियतले कोषको आय व्ययको उचित व्यवस्थापनका लागि वरिष्ठ चार्टड एकाउण्टेण्टको व्यवस्था गरेको छु । केन्द्रीय तथा साधारण सभाहरू बोलाई महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरिएको, कोषबाट हुने खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित पारदर्शी तथा मितव्ययी बनाउन विधान संशोधन गरी खरिद ऐन, नियमावलीअनुरूप बनाइएको, आगामी वर्षको आय व्ययको लगत तयार गरी सोको परिधिभित्र रही खर्च गर्ने व्यवस्था गरिएको जस्ता विभिन्न काम गर्नुका साथै APC लगायतका अन्य सामानहरूको सम्बन्धमा नेपालबाट UN (PDV) टिमबाट निरीक्षण गरी पठाइएका UN बाटै ढुवानी गर्दाको अवस्थामा भएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न लगाई क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न लगाइएको र APC हरूका सम्बन्धमा कोषको माथिल्लो निकाय केन्द्रीय समिति र साधारण सभाको बैठकसमेत बोलाई लगानी सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम हुने गरी लगानी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरिएको छ । साथै हाल चालु हालतमा नरहेको ती APC हरूलाई मर्मत गराई सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ वा अरू के गर्न सकिन्छ भन्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षहरूसँग पत्राचार भइरहेको छ ।

सुडान मिसनमा भएको लगानी समर्थन गरेको मिति २०६६।६।१ को निर्णयका सम्बन्धमा प्रहरी कल्याण कोषको विधानबमोजिम दैनिक कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक अध्यक्ष रहने सञ्चालक समितिमा नै निहित हुने हुँदा उक्त बैठकको निर्णयको जानकारी गराउने उद्देश्यले सही मात्र गराउने प्रचलनबमोजिम भएको हो । विधानको दफा १४(१)(क) बमोजिम साधारण सभाबाट अनुमोदन गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा अनुमोदन गराउनु परेको हो । उक्त दफामा पछिको कार्यक्रमलाई स्वीकृत गर्ने भनिएकोमा तत्काल अपरझट खरिद गर्नु परेकाले खरिद भएकोले पछि समर्थन गरिएको हो । म प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा वहाल रहेपश्चात् L.C. संशोधन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चालक समिति वा अन्य कुनै पक्षबाट कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएको र पछि ३ अगस्त २००९ मा समस्या सुरू भएपछि बुझ्दा उक्त L.C. बदर गर्न नसकिने र दुई पक्षबीचको सहमति बेगर संशोधन गर्न नसकिने भन्ने बुझिएको हो । COE Inspection Report मा APC हरू कहिले बनेको हो भन्ने सम्बन्धमा Police contributing Country (PCC) बाट प्रष्ट पार्न भन्ने उल्लेख भएकोमा निरीक्षण गर्ने समयमा नै निर्माण गरिएको भन्ने मिति खोलिएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डबमोजिम APC Armed class II को Usefull life service २५ वर्ष भनी निरीक्षण प्रतिवेदनमा नै उल्लेख गरिएको छ । सेप्टेम्बर २००८ मा APC हरू सुडान बन्दरगाहमा पुगेकोमा UN बाटै ढुवानी गराई क्याम्प रहेको ठाउँसम्म लैजानु पर्नेमा विविध कारणले ढुवानी गराउन नसकेको अवस्थामा पछि आर्मीको सामानसँग ट्रेनबाट न्याला पुर्‍याइएको हो । साथै APC हरू सुडानको बन्दरगाहमा पुगिसकेपछि १ जनवरी २००९ मा ठेकेदारलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरेकोमा धन्यवादको पत्र दिइसकेकोले सञ्चालक समितिबाट तत्सम्बन्धमा कुनै कारवाही अगाडि नबढाएको र उक्त L.C. दुई पक्षको सहमति बेगर संशोधन गर्न नसकिने बुझिएको छ । 

Book Force Loan बाट भुक्तानी नभएको सम्बन्धमा प्रतितपत्रको सर्तबमोजिम नै बैंकले L.C. बापतको रकम खाताबाट Transfer गरेको हुनु पर्दछ । खातामा रकम नभए पनि भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन १२ जुन २००८ को पत्रद्वारा Book Force Loan कायम गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयको निर्देशनबिना नै तोकिएको समयमा खातामा पैसा नभए पनि रकम भुक्तानी गर्ने अख्तियारी अघि नै हिमालयन बैंकलाई दिएअनुरूप भएको हो । L.C. खोली भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएकोमा L.C. अन्तर्गत गरिने भुक्तानीहरू Negotiation गर्ने बैंकहरूले Advice गर्ने हुँदा ICC को Uniform custom Practice मा उल्लिखित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भुक्तानी व्यवस्थाअन्तर्गत गर्ने हुँदा L.C. को भुक्तानी बैंक स्वयम्‌ले सर्तमा उल्लिखित सर्त र तरिकाबमोजिम रकम पठाउन बैंक बाध्य हुन्छ । कोषको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण जवाफदेहिता सञ्चालक समिति कै हुने हुँदा पूर्वसर्तबमोजिम नै तोकिएको समयमा शाखाबाट टिप्पणी उठाई रकम Transfer गराएको हुनुपर्छ । १ जनवरी २००९ मा कम्पनीलाई दिएको सह्रानाको पत्र किन के प्रयोजनका लागि तत्काल दिइएको हो मलाई थाहा छैन । हतियारसहितको APC हुनुपर्ने, ISO Standard अनुरूपको हुनुपर्नेमा हतियार विहिन गुणस्तरहीन सामानको किन भुक्तानी दिइयो सम्बन्धमा पहिले भएको सम्झौता र पटकपटकको L.C. संशोधनअनुसार नै छैठौं तथा सातौं किस्ताको रकम भुक्तानी भएको हो । 

राष्ट्र संघको निरीक्षणपछि देखिएका समस्याबारे तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्र.अ.म.नि. मदनबहादुर खड्कालाई निर्देशन दिई आपूर्तिकर्तासँग छलफल गरी क्याम्पमा इञ्जिनियर पठाई हेर्ने भनी भएको सहमतिअनुरूप Ruttle Equipment company मार्फत इञ्जिनियरहरू पठाई १ नोभेम्बर २००९ मा निरीक्षण प्रतिवेदन दिएको छ । सोही अवधिमा राज्य व्यवस्था समितिले मर्मत तथा सुधार कार्य नगर्नु नगराउनु भनी निर्देशन दिएकाले काममा रोक लगाइएको हो । सम्झौतामा वदली गर्ने नभई मिसनको समाप्तिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान रहेको देखिन्छ । अन्य सवारी साधनका लागि L.C. खोलिएकोमा प्रहरीको अनुरोधमा संशोधन भई Spare Parts खरिद गर्ने सम्झौता भएको र सोही अनुसार L.C. मार्फत नै भुक्तानी गएको छ । आपूर्तिकर्ताले लेखेको पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमका कार्य मबाट भएको 

होइन । निरीक्षणपछि देखिएका कमजोरीहरूलाई सुधार्न धेरै प्रयत्न गरेको हो । पूर्व महानिरीक्षकहरूले आफ्नो समयमा गरेको गम्भीर त्रुटिहरूलाई ढाकछोप गर्न अर्कालाई दोषारोपण गर्न खोजिएको 

देखिन्छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । व्यक्तिगतरूपमा मैले अहिलेसम्म पनि ठेकेदारलाई चिनेको छैन । सम्झौता गर्दा राखिएका सर्तहरू तथा L.C.मा भएका संशोधनहरूलाई मनन गर्दा ठेकेदारसँग प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको साँठगाँठ भएको प्रष्ट हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

२०६६ सालदेखि प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा कार्यरत छु । प्रशासन विभागमा कार्यरत रहँदा नेपाल प्रहरीको जिन्सी सामानको खरिद, रेखदेख, वितरण, नीति निर्माणमा सहयोग, काज सरूवा, बिदा, अनुगमन, विद्यालयको अध्यक्षको हैसियतले रेखदेख कार्य मूल्याङ्कन साथै कल्याण कोषको अध्यक्षको रूपमा कोषको रेखदेख, नीति बनाउने, कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्‍याउने, कार्यको प्रगति, सुझाव र कार्यान्वयन भएका विषयमा प्र.म.नि.समक्ष जाहेर गर्ने र प्र.म.नि.बाट भएको निर्देशनको पालना गर्ने गर्न लगाउने कार्य गरेको हुँ । वर्षभरी भएका सम्पूर्ण खर्चहरूको तत्‌तत् अवस्थामा सञ्चालक समितिबाट समर्थन गराई अडिट गर्ने र अन्तिम समर्थन (अनुमोदन) का लागि कल्याण कोषको साधारण सभामा पेस गर्ने चलनका कारण उक्त अवस्थामा पनि सुडानको खर्च साधारण सभामा लैजानको प्रयोजनका लागि मात्र समर्थन गरिएको हो । साधारण सभाको मिति २०६७।५।६ को सभाले सो खर्च अस्वीकृत गरेको समेत उल्लेख गर्न चाहन्छु । सुडान मिसनमा भएको खरिद तथा सामानको गुणस्तरका सम्बन्धमा म तत्काल अन्यत्र कार्यरत रहेकोले थाहा छैन । पत्रपत्रिकामा डार्फर मिसनका लागि खरिद गरिएका APC र Spare Parts लगायत सामान नपुगेको प्रचार प्रसारमा आएपछि मैले सम्बन्धित व्यक्तिलाई बोलाई सोधपुछ गरेको हुँ । यसै सन्दर्भमा आपूर्तिकर्तालाई बोलाई कानूनी कारवाही गर्ने धम्कीसमेत दिई २०६६।५।१५ गते छलफल गरी इञ्जिनियरबाट निरीक्षण गर्न र Spare Parts न्यालामा पुर्‍याउने कार्य गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

म कार्यालयमा रहेको अवस्थामा प्र.प्र.का. प्रशासन विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकले बोलाउनु भएको छ भनी पि.ए. बाट फोनमा जानकारी प्राप्त भएपछि तत्कालै प्र.अ.म.नि.ज्यूको कार्यकक्षमा पुग्दा बैठक चलिरहेको थियो । सो बैठकमा बस्न प्र.अ.म.नि. मदनबहादुर खड्काले आदेश 

गर्नुभयो । पछि बैठकको निर्णय माइन्युटिङ गरेर आमन्त्रित सदस्यमा नाम राखेर दस्तखत गर्न अनुरोध गरियो । के कस्ता विषय निर्णय गरिएको भन्ने सोधपुछ गर्न प्र.अ.म.नि. स्वयम्‌ले दस्तखत गरी तयार गरेको कागजातमा बढी चासो र खोजबिन गर्ने कुनै अवस्था पनि भएन । निर्णय पुस्तिकामा सही गरे हुन्छ, गर भन्ने आदेश भएपछि सही गरिदिएको हुँ । हाकिमको आदेश कार्यान्वय गर्ने काम मात्र भएकोले प्र.अ.म.नि.ज्यूको आदेशानुसार दस्तखत गरिदिएको हुँ । अन्य व्यहोरा थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गुप्तबहादुर श्रेष्ठको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयान ।

प्रतिवादी आपूर्तिकर्ता Assured Risks Ltd. का Director Micheal Rider लाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोगमा उपस्थित हुन परराष्ट्र मन्त्रालय एवं स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्समार्फत सूचना पठाउँदा पनि आफू उपस्थित नभई नेपाल प्रहरीलाई गुणस्तरयुक्त सामान पठाएको, समयमा नै सामान बन्दरगाहबाट नहटाई नुनिलो पानीमा लामो अवधिसम्म राखी नियमित सरसफाई एवं मर्मत नगरेका कारणले बिग्रेकोमा आपूर्तिकर्ताको कुनै दोष नभएको, बिना कुनै सर्त अन्तिम किस्तासमेतको भुक्तानी दिई धन्यवादसमेत दिएको, नेपाल प्रहरीले अन्य कुनै उपचारको बाटो पनि नअपनाएको, स्थानीय प्रतिनिधि कमिसन एजेन्ट मात्र भएको र निजलाई सामानको आपूर्तिका सम्बन्धमा कुनै दायित्व नभएको भन्ने उल्लेख गरी जवाफ पठाएको पाइयो । 

 

अनुसन्धानको क्रममा देखिएका तथ्यहरू

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌को मिति २०६४।३।७ को निर्णयले २२ Feburary २००८ देखि लागू हुने गरी ५ जनवरी २००९ मा UN सँग औपचारिक सहमति Memorandum of Understanding (MOU) भई २०६५।६।४ देखि FPU संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सुडानको डार्फरमा क्रियाशील रहँदै आएको देखिन्छ । UN ले सुडानको डार्फरमा खटिने FPU को लागि आवश्यक सामानहरूको सूचीसमेत पठाएको सन्दर्भमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरूको सम्बन्धमा लागत तथा पूर्वाधारसम्बन्धी अध्ययन गरी योजना पेस गर्न तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रतिवादी ओम विक्रम राणाले २०६४।५।५ मा प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा प्रतिवादीहरू श्याम सिंह थापा, दीपक कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र कुमार खालिङ्ग, नारायणप्रसाद बस्ताकोटी, रवी प्रताप राणा, विजयलाल कायस्थ, संजय सिंह बस्नेत र पिताम्बर अधिकारीको ९ सदस्यीय बोर्ड गठन गरेको देखियो । उक्त बोर्डले आवश्यक सामानहरूलाई सुरक्षासँग सम्बन्धित र अन्य सामग्री गरी २ भागमा विभाजन गरी सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरूलाई APC, Millitory pattern Vehicles, Armed and Ammunition, Communication and it’s accessories र miscellaneous  भनी ५ बुँदामा वर्गीकरण गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने देखिन्छ । सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरू आर्थिक प्रशासन नियमावली, २०५९ को नियम ५९ (झ) बमोजिम सूचीकृत फर्महरू मध्येबाट र प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट उपलब्ध हुन सक्ने बाहेकका अन्य सामग्रीहरू आर्थिक प्रशासन नियमावलीबमोजिम खरिद गर्न उपयुक्त हुने, कल्याण कोषबाट लगानी गर्दा प्रहरी कल्याण कोष र प्रहरी कर्मचारी लाभान्वित  हुने साथै प्रहरी प्रधान कार्यालय भण्डार शाखाबाट उपलब्ध हुने सामानहरूको १,११,६५,५३५।–, सञ्चार शाखाबाट उपलब्ध हुने सामानहरूको २४,९५,०००।– बाहेक सूचीकृतबाट खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको २९,४६,८९,०४८।८८, टेण्डरबाट २,२९,८०,०००।–र कोटेशनबाट खरिद गरिने सामानहरूको ३,६६,५०,०००।– समेत जम्मा ३५,४३,१९,०४८।८० को लागत अनुमान गरी योजना प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ । 

प्रतिवादी श्याम सिंह थापाको अध्यक्षतामा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकले सुडान स्थित UNMIS  मिसनमा नेपाल प्रहरीको FPU राख्न गरेको प्रस्ताव UN बाट स्वीकार भएपछि २००७ को डिसेम्बरभित्रमा पठाई सक्नु पर्ने र सोही वर्षको अक्टोबर महिनाको पहिलो हप्तामा FPU को लागि चाहिने सामान निरीक्षण गर्न UN बाट आउने भनी गृह मन्त्रालयमार्फत प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार भएको देखिन्छ । प्रतिवादी ओम विक्रम राणाले प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित लागत अनुमान समितिको प्रतिवेदनबमोजिम गर्ने गरी भएको निर्णय सदर भएको देखिन्छ । त्यस सम्बन्धमा २०६४।३।१ को प्रहरी कल्याण कोषको बैठकले रू.३४,४४,२२,७१३।८०, प्रहरी कल्याण कोषबाट लगानी गर्ने, सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्मबाट, सवारी साधन तथा जेनेटर बोलपत्र प्रक्रियाद्वारा, प्र.प्र.का बाट उपलब्ध हुने भनी सिफारिस भएका सामानबाहेक अन्य सामानहरू स्थानीय बजारबाट, मिति २०६४।५।६ को बैठकले सामान सप्लाई गर्ने कम्पनीले सप्लाई गर्ने सामानको स्वीकृत भएको अंकको ४०% मात्र भुक्तानी लिई ६०% UN बाट प्राप्त भएपछि भुक्तानी लिन मन्जुर हुनुपर्ने, सप्लाई गर्ने कम्पनीले तोकिएको स्थानमा तोकिएको समयमा सामान पुर्‍याउन पर्ने प्रथम कर्तव्य हुने, सामान पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि हुने, सप्लाएरले मिसनका सामानहरू पछि Depreciation कटाई NY Back लिनुपर्ने, प्राविधिक ज्ञानको लागि तालिमको प्रक्रिया गर्नुपर्ने साथै मिसन एरियामा प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्ने एक वर्षसम्म मर्मत व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्ने, Spare Parts मिसन अवधिभर उपलब्ध गराउनुपर्ने, आफूले सप्लाई गरेको सामान UN ले अस्वीकृत गरेमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले बदली गर्नुपर्ने, सामानहरू ISO मापदण्डबमोजिमको हुनुपर्ने, सामानको निरीक्षण गर्न जाने टोलीको खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ, म्यादभित्र सामान नपुर्‍याएबाट कोषलाई पर्न जाने हानि नोक्सानी सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने छ भन्नेसमेत निर्णय भएको देखिएको । 

प्रहरी कल्याण कोषको उपर्युक्त निर्णय तथा प्रहरी प्रधान कार्यालयको नीतिगत निर्णयपछि प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेन र प्रहरी उपरीक्षक कमल सिंह वमले १६–२१ सेप्टेम्बर २००७ मा सुडान स्थित नेपाली FPU रहने स्थान तथा व्यवस्थाको स्थलगत निरीक्षण गरी पहिले निर्धारण गरिएका केही उपकरण तथा सामग्रीहरूको परिमाण तथा मापदण्डमा संशोधन गरी जेनेटर, फर्कलिफ्ट नाईट भिजन, वाटर ट्रिटमेन्ट, हस्पिटल तथा इलेक्ट्रिकल इक्युप्मेन्ट, मोबाइल हाउस र टेण्टको रकममा रकम थप गरी डिजल प्लान्ट, फूड वाटर, कार्गो, सिंगल डुयल एक्सेल, फ्रिज कन्टेनरहरू थप गरी योजना तर्जुमा समितिले पहिले पेस गरेको रू.३५,४३,१९,०४८।– मा रू.५,३६,७३,०००।– थप गरी मिति २०६४।६।६ मा Recce visit  प्रतिवेदन पेस गरेको देखियो । योजना प्रतिवेदन समितिले रू.५,३६,७३,०००।– थप गरी ४०,७९,९२,०४८।८० लागत अनुमान लाग्ने भनी पेस भएको पछिल्लो लागत योजना प्रतिवादी ओम विक्रम राणाबाट सदर भएको देखिन आयो । 

सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्महरूबाट सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट र अन्य सामानहरू टेण्डरबाट खरिद गर्न टेण्डर आह्वान गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा मिति २०६४।५।१६ मा रमेश विक्रम शाह, रवी प्रताप राणा, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गुरागाई, संजयसिंह बस्नेत, पिताम्बर अधिकारी, हरिहर श्रेष्ठ, विद्याराज श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी, दिनेश के.सी., लाल गोविन्द श्रेष्ठ र लालमणी आचार्यसमेतको १३ सदस्यीय बोर्ड गठन भई सो समितिले ०६४।५।१७ मा १५ दिने सूचना आह्वान गरेको देखिन्छ । सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामान खरिद गर्न ०६४।५।१४ मा गृह मन्त्रालयले स्वीकृत प्रदान गरेको देखियो । त्यसरी लागत अनुमान समितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा सूचीकृत प्रक्रियाबाट २८,६२,३२,४६४।७५, बोलपत्रबाट ५,५७,११,००५।५० र सिलबन्दी दरभाउ पत्र एवं विविध प्रक्रियाबाट ६,३४,७५२।६३ गरी रू.४०,५३,७६,२२२।३८ को सामान खरिद गरेको देखिएको । उपर्युक्तबमोजिमको प्रक्रिया पूरा भएपछि Relica International, Ltd. UK, Chengdu yidan import and export co. Ltd. China र Assured Risks  Ltd. Landon  लाई ०६४।५।१० तदनुरूप २७ अगस्ट २००७ मा सुरक्षा प्रयोजनका APC समेतका बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गर्न कोटेशन माग गरेकोमा ०६४।५।११ तदनुरूप २८ अगस्ट २००८ मा HF, PA, system, thunder fashes, spare parts for above mentioned equipment  कोटेशनमा उल्लेख नगर्न अनुरोध गरेको देखियो । 

उल्लिखित ३ वटा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले ०६४।५।२४ मा पेस गरेका दरभाउ पत्रहरू ०६४।५।२५ मा खोल्दा Assured risks Ltd, London का प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्स काठमाडौंले पेस गरेको सिलबन्दी खामको बाहिर Quotation, submission for supply of various equipment for sudan mission उल्लेख भई ५ ठाउँमा लाहाछाप लगाई सो कम्पनीको सहिछाप र दस्तखत गरेको सो खाम खोली हेर्दा कभर पानासमेत ५४ पानाको स्पाइरल बाइन्डिङ गरेको दरभाउ पत्र फाराम रहेको, उक्त फाराममा उल्लिखित A, B, C, D र E आइटमहरूको प्रतिइकाई मूल्य डलरमा उल्लेख गरेको, कूल मूल्य आइटमवाइज मात्र जम्मा गरेको, कुनै केरमेट भएको नदेखिएको, दरभाउपत्रमा प्रतिवादी शम्भु भारतीले दस्तखत गरेको, लालीगुराँस ईन्टरप्राइजेजले पेस गरेको सिलबन्दी खामको बाहिर, Quatation for sudan mission items  भनी तीन ठाउँमा लाहाछाप लगाई दस्तखत गरेको खाम खोली हेर्दा बाहिरी कभर पानासमेत २० पानाको दरभाउ पत्र फाराम रहेको, सो फाराममा उल्लिखित A, B, C, D र E आइटमहरूको प्रतिइकाई मूल्य डलरमा उल्लेख गरेको, कूल मूल्य आइटमवाइज मात्र जम्मा गरेको केरमेट नभएको राजेश थापाले पेस गरेको दरभाउपत्र देखियो । त्यसैगरी Relica International Ltd, UK को Local Agent  श्रीज्वल ट्रेडर्सले पेस गरेको सिलबन्दी खामको बाहिर Quatation of various items for sudan mission भनी उल्लेख भई ५ ठाउँमा लाहाछाप लाई Agent कम्पनीले छाप लगाएको खाम खोली हेर्दा २० पानाको दरभाउपत्र पेस गरेको, A, B, C, D र E आइटमहरूको प्रतिइकाइ मूल्य डलरमा उल्लेख गरेको, कूल मूल्य आइटमवाइज प्रति इकाई मूल्य जम्मा ६,३,३४,२७० यु.एस.डलर भएको र सो दरभाउ पत्रमा श्रीज्वल ट्रेडर्सको छाप लगाई प्रणिमा जोशीले दस्तखत गरेको देखिएको । 

उपर्युक्त तीनवटा फर्मले सो व्यहोराले दरभाउ पत्र पेस गरेकोमा प्रहरी कल्याण कोषले सो कबोल अंकमा घटाघट गर्न गरेको पत्राचारबमोजिम Assured Risks LTD. ले US Dollar ४,५०,९२२।४९ घट्न मन्जुर भई ४९,०९,८९४।५४ बाट घटाई ४४,५८,९७२।०५ कायम गरेको भनी प्रतिवादी शम्भु भारतीले पेस गरेको दरभाउपत्रमा स्वीकृत गर्न सिफारिस गर्न निर्णय भई प्रतिवादी शम्भु भारती र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच २७-Sep-२००७ मा सप्लाएर ले तोकिएको Specification अनुसारको सामान उपलब्ध गराउनुपर्ने, UN को निरीक्षण टोलीले स्वीकृत गरेपछि मात्र सामान पठाउनुपर्ने जस्ता व्यवस्था उल्लेख गरी करार गरेकोमा ०६४।२।३० तदनुरूप १२ June २००१ मा सो करार संशोधन गरी APC OT ६४ Skot को Spare Parts खरिद गर्नको लागि अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२ को संशोधन करार गरेको देखियो । 

FPU सुडानका लागि सुरक्षासँग सम्बन्धित सवारी साधनलगायतका सामानहरू खरिद गर्न स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्समार्फत Assured Risks LTD सँग अमेरिकी डलर ४४,५८,९७२।५० सामान खरिद गर्न L.C. खोलिएकोमा L.C. खोलिएका सामानहरू मध्ये अमेरिकी डलर र ७,२५,०६७।२३ को Truck Utility Cargo थान ४, Jeep ४×४  With Military Radio थान १७ आवश्यक नभएकोले Assured Risks LTD बाट नलिएको र सोही मिसनको लागि पठाइने APC ८ थानका लागि Spare Parts आवश्यक भएको, Spare Parts सोही कम्पनीसँग लिन उपयुक्त हुने, APC सँगसँगै प्राप्त हुने, उक्त कम्पनीले रेडियोसमेत नलिएका सामानको मूल्य बराबरको APC को Spare Parts उपलब्ध गराउन मन्जुर गरेकाले प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risks LTD का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्स बीच जुन १२, २००८ मा पहिले खोलिएको L.C. मा नलिएका सामानहरूको मूल्य अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को Spare Parts खरिद गर्न संशोधित सम्झौता अनुमोदन गर्ने गरी निर्णय भएको कुरा २०६५।३।११ को प्रहरी कल्याण कोषको बैठकको निर्णय नं. २ बाट देखियो । 

चेक रिपब्लिकबाट खरिद भएका ८ थान APC चेक रिपब्लिकबाट यु.एन. ले ढुवानी गरी सुडानको डार्फर लाने भनिएकोमा UN ले नलगी नेपाल प्रहरी आफैँले सुडान पोर्टसम्मका लागि सिपमेन्ट गरी पुर्‍याउनु पर्ने भएको, सोबापत UN ले पछि सोधभर्ना गर्ने जानकारी प्राप्त भएकोले सप्लाएर कम्पनीसँग १,४५,६००।– अमेरिकी डलर चेक रिपब्लिकबाट सुडान पोर्टसम्म ढुवानी गर्न उल्लिखित दुवै पक्षबीच १० अगस्ट, २००८ तदनुरूप २०६४।४।२६ मा भएको सम्झौता र अनुमोदन गर्ने भनी र सोको बिमाबापतको ७३,५३४ अमेरिकी डलर भुक्तानी भइसकेको हुँदा सो समर्थन गर्ने भनी प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।५।२० को निर्णय नं. २ र ३  बाट देखिन आयो । साथै उक्त कोषको मिति २०६५।८।१३ को निर्णयको निर्णय नं. ५ मा ढुवानी तथा बिमाबापत लाग्ने खपतबापतको २०८० अमेरिकी  डलरसमेत ६२,५८०।– अमेरिकी डलर भगवती ट्रेडर्सलाई मिति २०६५।७।२९ मा दिएको भुक्तानी समर्थन गर्ने Range finder १२ थानको लागि २७ अगस्ट २००७ तदनुरूप २०६४।५।१० मा ३ वटा सूचीकृत फर्महरूलाई दरभाउपत्र पेस गर्न पत्रचार गरिएकोमा सबैभन्दा घटी अंक कबोल गर्ने तरला इन्टरनेशनलका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती टेडर्सको दरभाउ पत्र र Vechile base station १७ थानका लागि ०६४।५।१० मा ३ वटा फर्महरूलाई दरभाउ पत्र पेस गर्न पत्राचार गरिएकोमा कम अंक बोल कबोल गर्ने Wuhan huajin co. Ltd China का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सको दरभाउ पत्र स्वीकृत गरेको पनि देखियो । 

२७ September २००७ को सम्झौताबमोजिम UN Pre-deploymeet visit ले सामानहरूको निरीक्षण गरी Heavy support package का लागि सक्षम रहेको, अधिकांश सामानहरू नयाँ भएको, सामानहरू राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको तथा APC को हकमा APC wheeled infantry carrier, pdv team reviewed the catlog and found the item acceptable deliver will be may directly to the mission area भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको प्रतिवेदन बुझाएको, निरीक्षणपछि काठमाडौंबाट ढुवानी हुने सामानहरू १४ November को सट्टा २१ November २००७ मा कलकत्ता बन्दरगाहाका लागि Dispatch भएकोमा भारत सरकारबाट Timely Clearance नदिएका कारण २ महिनासम्म वीरगंज रहेकाले कुहेको, कुहेको कारण कन्टेनरबाट छुटाएको सामान फिर्ता ल्याई हवाईमार्गबाट पठाएको देखिएको, १८ दिनपछि सामानहरू Port of Sudan पुगेको, न्यालाबाट सो सामानहरू ढुवानी गर्ने जिम्मा UN को भएकोमा काठमाडौंबाट Dispatch भएको एक वर्षपछि मात्र उक्त सामानहरू Final destination मा पुगेको देखियो । 

APC गाडीहरू Port of Sudan बाट Nayala सम्म ढुवानी गर्ने जिम्मा UN कै भए तापनि ती गाडीहरूको ढुवानीको व्यवस्था हुन नसकेकोले APC र सोसँगै रहेको Night Vision हरू करिब एक वर्षसम्म Sudan Port मा रहेको, समयमै तोकिएको स्थानमा पुग्न नसकेको कारण प्रायः सामानहरूमा क्षति पुगेकोले १७ मार्च २००९ मा नेपाली FPU का Contingent Commander कमल सिंह बमबाट ढुवानीको दौरानमा के कति सामानहरू क्षति भएको र कति मूल्य हो भन्ने सम्बन्धमा प्रतिवेदन पेस भई सोअनुरूपको बिगो क्षतिपूर्तिबापत नेपाल सरकारले पाउन संयुक्त राष्ट्र संघसँग माग गरिएकोमा माग भएको क्षतिपूर्ति हालसम्म प्राप्त भएको देखिएन । 

सप्लायर्सले APC चालकलाई तालिम दिने भनी गरेको सम्झौताबमोजिम ०६४।८।२८ मा ८ जना प्रहरी पठाएकोमा बेलायती ट्रान्जिर भिषा नभएको कारण भारतबाट फिर्ता भई पुन: तीनजनालाई तालिम दिने भनेकोमा पनि सुडानले भिषा दिन ढिलाई गरेका कारण ती तीनजना पनि जान सकेको देखिएन । खरिद सम्झौतामा APC FOB (Ex-Factory) बाट उठाउने, १ वर्षको वारेन्टी रहने, सामान  ISO Standard  को हुनुपर्ने कम्पनीले आफ्नै खर्चमा बदली गर्नेसमेतका सम्झौता भए तापनि UN ले APC चेक रिपब्लिकबाट ढुवानी गर्न नसकी नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा आपूर्तिकर्तासँग भएको सम्झौता मुताबिक ढुवानी तथा बिमाबापतको अमेरकी डलर २,१९,१३४।– नेपाल प्रहरीबाटै व्यहोरी आपूर्तिकर्ताबाट ढुवानी भएको, APC को हतियारको अवस्था हालसम्म खुल्न सकेको देखिँदैन । APC हरू ४ September २००८ मा मात्र सुडानको बन्दरगाहामा पुगेको छ । यस अवधिमा L.C.  संशोधन गरी ISO Standard हुनुपर्ने प्रावधान हटाई Refurbished APC सप्लाई भएको छ । सुडान बन्दरगाहाबाट APC नेपाल FPU Camp सम्म पुर्‍याउने जिम्मा MOU  बमोजिम UN को भए तापनि Cargo flight मा चालक नभएको भनी ढुवानी कार्य नगरी ३ अगस्ट २००९ मा मात्र APC  हरू मिसनलाई हस्तान्तरण भएको देखियो । APC र सोको Spare Parts लगायतका सामानहरू L.C. बाट खरिद गर्दा प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।५।६ को बैठकमा सामान सप्लाई गर्ने फर्मले जम्मा कबोल अंकको सुरूमा ४०% मात्र भुक्तानी लिई बाँकी रकम ब्याज नपाइने गरी UN बाट रकम प्राप्त भएपछि भुक्तानी लिन राजी हुनुपर्ने, मिसन एरियामा सामान पुर्‍याउने जिम्मेवारी आपूर्तिकर्ता कम्पनीको हुनेछ । मिसन सकिएपछि सामान Ny Back लिनु पर्नेछ, म्यादभित्र सामान आपूर्ति गर्न नसकी प्रहरी कल्याण कोषलाई हुने हानि नोक्सानी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने छ भन्नेसमेतको सर्तहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । ०६४।६।१० तदनुरूप २७ September २००७ को सम्झौताको दफा ५ मा पेज नं. ५२ को Method of payment को A र B राखी भन्ने व्यवस्था राखिएकोमा सोबमोजिमको सर्त नराखी हिमालय बैंकमा मिति ९ अक्टोबर २००९ मा खोलिएको L.C. मा पटकपटक संशोधन गर्ने प्रयास भएको देखिन्छ । साथै पटकपटक संशोधनको लागि Opening Bank मा पत्राचार भएकोमा Negotating बैंकले Beneficary लाई पत्राचार गर्दा कतिपय संशोधनलाई अस्वीकार गरेको देखियो । 

L.C. को संशोधनबाट L.C. को Expiry Date संशोधन भई १५–१० २००९, कायम गरेको, Part of loading, Part of discuage, leter date of shipment हटाइएको, सामानहरू ISO Standard हुनुपर्ने व्यवस्था र नेपाल प्रहरीको ८ जना अधिकृतले सुडान निरीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रतितपत्रको संशोधनबाट हटाइएको छ । Mashreq bank London बाट अमेरिकी डलर ४३,७१,७७२।०५ को Document  हिमालयन बैंकले प्राप्त गरी नेपाल प्रहरीलाई सोको त्रुटिहरूको बारेमा सूचित गराउँदा गराउँदै पनि त्रुटिहरू स्वीकार गरी L.C. को ४०% रकम भुक्तानी पठाउन स्वीकृति प्रदान गरेको देखियो । बाँकी ६०% रकमको हकमा भुक्तानी प्रक्रियामा संशोधन नै नगरी विभिन्न ५ मितिमा भुक्तानी दाबी गर्न Negotiating Bank लाई अधिकार दिएकोमा २००–८–१ को पत्रानुसार पुन: भुक्तानी तालिकामा संशोधन गरेर र Negotiary Bank लाई २००८–८–६ मा २००८, २८ जनवरी,२८ अप्रिल र २८ जुलाई २००८ मा Swift Message पठाएको देखिन्छ । त्यसैबमोजिम त्यसै अवधिमा नेपाल प्रहरीबाट हिमालयन बैंकमा र हिमालयन बैंकबाट सप्लाई कर्तालाई भुक्तानी भएको देखियो । 

APC ISO Standard  हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाई Refurbished आपूर्ति गर्ने व्यवस्था भएको 

छ । आपूर्ति भएका APC मध्ये UNAMID ३१४०१ र ३१४०३ को APC मा gare box problem, ३१४०२ मा Electric Commection are not proper र ३१४०४ र ३१४०८ मा Engine and gare box problem, ३१४०५ मा Rear axle lock is out of order, the vechile can not move, ३१४०६ मा Main gear box inpushaft is broken, ३१४०७ मा Battery does not keep chrage भन्ने व्यहोरा Mykula sulyma को निरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएबाट APC हरू Non servicceable भन्ने देखियो । साथै हतियार Non equipped थिए । ती APC Periodical inspection report बाट पनि काम नलाग्ने देखिन्छ । त्यस्ता काम नलाग्ने कम गुणस्तरका APC खरिदसमेतको लागि प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।६।१ को निर्णय नं. १२ बाट ४५,४२,१०,२८०।९८ सुडान मिसनको खर्च अनुमोदन गरेको देखियो । तर त्यसरी ०६६।६।१ को निर्णयमा अनुमोदन भएकोमा ०६७।५।६ को साधारण सभाले अनुमोदन नगरेको देखिन्छ । 

यसै ए.पी.सी. खरिदको सिलसिलामा आपूर्तिकर्ता कम्पनीले You must be aware that the written agreement dated २७th September २००७ was concluded between Assured Risks, London and Nepal Police Force, subsequent to the acceptance of the proposal by Assured Risks, London submitted by the commission Agent of the Company, M/S. Bhagwati Traders on behalf of the company.

Subsequent to the agreement, the Police Head Quarter opened a Letter of  Credit in our favour under FOB terms subject to self transportation thereof by the Nepal Police Head Quarters. The Nepal Police Force Instead of proceeding for the inspection of the goods once ready, Instructed Assured Risks Ltd for the immediate shipment of their goods through a letter requesting as such and also forwarded by emails and phone calls to us on various dates, Assured Risks Ltd also assisted in the shipment of the ८ APC’s through a separate contract as their cargo company was not able to ship their goods. Subsequently Assured Risks where not happy that no one had come to the Czech Republic to conduct a full training package including maintenance and driver training and inspection which was paid for in full by Assured RISKS Ltd. (Return Flights, accommodation, transfers etc), so to prevent any misunderstanding in the future our company conducted a third party survey in this regard through a survey company named STUG३ who specialize in vehicles such as the OT६४. After the receipt of survey report, the APCs of the condition as stated in survey report and Bill of Lading of the ship were shipped on १२th August २००८ and delivered on ४th September २००८ to the address requested by Nepal Police at Sudan Sea Port.

The goods were delivered in good condition on ४th September २००८ and after almost ५ months of the receipt of goods, the UN Section of Police Head Quarters inspected the goods and provided a letter of thanks on १st January २००९ to Assured Risks, the final payment due to our company was released after approximately one year of the receipt of the goods. Under such circumstance there exists no condition for Assured Risks Ltd., London to submit the statement.

The claim of compensation from the supplier is ridiculous and contrary to our contracts, if at FOB and FOB inspection the Nepal Police had a problem this is the point for any change to the vehicle and resolution to any problem. The problem in Sudan have occurred because the vehicles have been left unattended and decaying beside the salted waters of Port Sudan and extreme temperature's for such a long time, without any daily, weekly and monthly service which is required on any APC not just an OT६४, subsequent to  receiving of the goods by the Nepal Police on ४th September २००८, Assured Risks finished the contract as FOB it is fault of the Nepal Police Forces only why these vehicles are kept in such a bad condition and have not been looked after correctly while in Sudan. They are responsible for their vehicles not assured Risks Ltd.

As regards our then local  commission agent, Bhagawati Traders, Kathmandu, they are no longer the local commission agent of our company subsequent to the receipt of final payment from Police Head Quarters to Assured Risks Ltd, in accordance with the agreement between our company and Bhagawati Traders effective from १४th June, २००७. In accordance therewith, as Bhagawati Traders had worked as commission agent on the basis of २% commission, it had not issued any invoices for the supplied items by us and therefore you are being informed that Bhagawati Traders does not have any liability or obligations in respect of the good supplied. We have paid its agency commission for २% and collected from Bhagawati Traders, Nepali Rupees ३,१०,३८,३३०.७२ in total against our receipt dated ३०th August.२००९, २३rd Feb. २००८ and or email receipt. We are responsible and answerable for the material supplied by us not Bhagawati Traders. Since the statement of Bhagawati Traders in respect of our company at the Commission was subsequent to its termination from agent, Assured Risks Ltd cannot be held liable in respect there of and Bhagawati Traders does not hold any right to make statement on our behalf. Further, the silence of police, without seeking legal remedy even after the lapse of one year from the date of expiry of the validity period of the agreement dates २७th September २००७ which was valid for ३ years and putting forward the claim after the lapse of one year from the date of expiry of the agreement is, in our opinion, ridiculous and contrary to our contract.

If there was a breach of contract or non-performance, it was on the part of Nepal Police only. Therefore, we would like to state that the responsibility to bear the liability in respect thereof is of Nepal Police not of Assured Risks Ltd. London as we finished our contract and have been paid in full by the Nepal Police and even a recommendation was given.

To held the supplier liable after one year of termination of the agreement, in the absence of any information in respect there of within the validity period of the agreement is the second blunder of Nepal Police. This is further to the information that Assured Risks shall not be under the obligation to accept any claim which is put forward in accordance with any other procedures other than that of International Law and the procedures of International Court as specified in the contract Agreement. Under the circumstances where in no areas are outstanding with Bhagawati Traders, its statement in respect of Assured Risks London shall not, in any case, be acceptable to Assured Risks London as Agent does not have any legal right. भन्ने व्यहोराको पत्र पठाएको देखिन्छ । 

यसरी सुडान मिसनका Nepal FPU का लागि खरिद गरिएका APC हरू समेत कम गुणस्तर र काम नलाग्ने भएको सन्दर्भमा संविधानसभा राज्य व्यवस्था समितिले अत्यन्तै संवदेनशील र द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको युनिट पठाउनु अगाडिको पूर्व तयारी भने व्यवस्थित, सुविचारित र योजनाबद्ध पाइएन । निर्णय हतारमा र कतिपय विषय हचुवा हालका देखिन्छन् । कार्यस्थलको वातावरण, सुरक्षाको चुनौति, भौगोलिक अवस्था, द्वन्द्वरत समुदायको पहिचान र निजहरूले प्रयोग गर्ने गरेको हातहतियारसहित अन्य आवश्यक कुराको अध्ययन विश्लेषण गरेर उपयुक्त साधन र स्रोतसहित मिसन पठाउनु पर्नेमा सो नगरी पठाएका कारण नेपाल र नेपालीको इज्जत, मर्यादा र प्रतिष्ठामा नराम्ररी धक्का लाग्नुका साथै मिसनका लागि खर्च गरिएको रकमको सोधभर्ना मात्र प्राप्त नभएको नभई गरिएका सामानहरू APC, Indian Prefab House, १३ Water Storages, Water Tanker, १७ वटा Trailler, Truck, Refregenerator सवारीका साधन आदि) कम गुणस्तरीय, UNAMID का मापदण्ड अनुरूप नभएकाले उपयोगमा ल्याउन नसकिएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघसँग गरिएको सम्झौताको अध्ययन विश्लेषण नै नगरी UNAMID को मापदण्डविपरीतका सामानहरूको खरिद गर्ने कार्य भएको, पूर्ण मूल्याङ्कन र परीक्षणबेगर नै सामानहरू ढुवानी गर्ने, गराउने कार्य गरिएको र आवश्यकतानुसारको प्राविधिक कर्मचारीहरू समेतको खटनपटनमा समेत बेवास्ता गरी गैरजिम्मेवार कार्य गरेको देखिन्छ । यसप्रकारले यो मिसनको व्यवस्थापनका सम्बन्धमा भएका कतिपय काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत भन्न सक्ने देखिएन । 

कल्याणकारी कोषमा सञ्चित रहेको रकमको सीमाभित्र रहेर कमसल सामग्री खरिद गर्नुपूर्व सरकार र अन्य सम्बद्ध निकायबाट नयाँ र स्तरीय सामग्रीको निम्ति अपुग रकमको जोहो गर्नेतिर ध्यान नपुर्‍याई UNAMID को मापदण्ड नपुग्ने पुराना APC लगायतका सामानहरू खरिद गर्नु संयोग मात्र थियो भन्न सकिएन । यस कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको उदासीनता, बेवास्ता र लापरवाहीलाई केही हदसम्म दोष दिन सकिए तापनि मूलतः यस पछाडि आर्थिक चलखेलले महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेको छैन भन्ने अवस्था रहेन । यस सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयको आन्तरिक प्रतिवेदनमा “नेपाल प्रहरीलाई नोक्सानी पुग्नुका साथै यसको छबिमा समेत नकारात्मक असर परेको तथ्य” स्वीकार गरिएको व्यहोरासमेत यहाँ मननीय हुन आउँछ । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र प्रहरी ऐन, २०१२ लगायतका आवश्यक ऐन कानूनका आधारमा संलग्न व्यक्ति, सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायसहित नेपाल सरकारलाई समिति निर्देश गर्दछ ।

खरिद प्रक्रियाका सूचीकृत फर्मसँग प्रस्ताव आह्वान गर्ने, प्राप्त प्रस्तावपछि पनि मूल्य घटाउन आग्रह गर्ने र सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने जस्ता आर्थिक पक्षका औपचारिकता पूरा गरिएको देखिए तापनि सामग्रीको गुणस्तर निर्धारण र त्यसको प्रत्याभूतिको सन्दर्भमा समुचित ध्यान पुगेको देखिँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनले सस्तो मात्र होइन, गुणस्तरीय सामग्रीको पनि अपेक्षा गर्दछ । सस्तो मूल्यमा प्रयोगमा आउनै नसक्ने सामान खरिद गरेर संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउनु पनि प्रकारान्तरले आर्थिक अनियमितता नै हो । FPU लाई चाहिने ८ वटा APC खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरीयता र कार्यदक्षता मापनको कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन गरेको 

पाइएन । नेपाल प्रहरीसँग यससम्बन्धी प्राविधिक अध्ययन गर्ने संरचना र दक्ष जनशक्ति नभएको अवस्थामा अन्य सुरक्षा निकायको सहायता लिने काम पनि भएको देखिँदैन । फलतः आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको कागज मात्र हेरेर गरिएको यो खरिद प्रक्रियाले UNAMID सँग गरिएको सम्झौता र मापदण्डको अध्ययन विश्लेषण नगरी बेवास्ता गरिएबाट सुरक्षात्मक उचित प्रबन्ध हुन नसकि द्वन्द्वग्रस्त अति संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिको जीउ ज्यान नै जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघबाट मिसनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू भनी प्राप्त विवरणका आधारमा पहिलो सम्झौतामा उल्लेख गरिएको महत्त्वपूर्ण साधनहरूमध्ये Truck Utility Cargo (२.५ to ५ ton) Jeep ४×४ With Military Radio जस्ता सामग्रीहरू सम्झौता भएको नौ महिनापछि आवश्यक नभएको भनी पूर्व सम्झौता संशोधन गरी उक्त सामान खरिद गर्दा लागेको रकम बराबरको रकमबाट नै APC खरिद गरिएको बैंकल्पिक पार्ट पुर्जाहरू रहेको भनिएको २ वटा कण्टेनर हालै मिसनमा पुगेको, मर्मत र सम्भारका लागि के कस्ता सामानहरूको आवश्यकता पर्ने हो सोसमेतको यकिन र निर्क्र्यौल गर्नाका लागि APC सञ्चालनमा रही बिग्रेको अवस्थामा सहज हुने र बारेन्टी अवधि एक वर्षसम्म रहेकोमा सो म्यादसमेत समाप्त नभई पूर्व सम्झौतालाई संशोधन गरी सामान खरिद गर्न गरिएको सम्झौतालाई स्वभाविक भन्न सकिने स्थिति छैन । खरिद गरिएको Spare Parts  कहाँ के कस्तो अवस्थामा रहेको छ सोको जानकारी नभएको अवस्थामा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूबाट APC मर्मत गर्न लागिएको, केही APC मर्मत भई सञ्चालन योग्यसमेत भइसकेको भन्ने जस्तो विरोधाभासपूर्ण भनाईहरू बैठकमा राखेकाले उपसमितिको छानबिन कार्यलाई प्रभावित तुल्याउन सक्ने गरी APC मा तत्काल कुनै पनि मर्मत सुधार नगर्नु, नगराउनु हुनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गरिएको थियो । स्थलगत अध्ययनमा कुनै पनि APC सञ्चालन योग्य अवस्थामा रहेको पाइएन । 

अन्य मुलुकका मिसनले आमरूपमा चिनियाँ र भारतीय APC प्रयोग गरिरहेको, तिनीहरूको बजार मूल्य पनि तुलनात्मकरूपमा सस्तो रहेको, पार्टपुर्जाहरू पनि सुलभ रहेको र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने जनशक्ति पनि सहजरूपले उपलब्ध हुने गरेको सन्दर्भमा चेक गणतन्त्रमा सन् १९६० का दशक तिर निर्मित पुरानो मोडलका APC हरूलाई स्वीकृति दिने कुराको औचित्य पुष्टि हुँदैन । कार्यस्थलको भौगोलिक वातावरण र मिसनले पुर्‍याउनु पर्ने सेवाको कुनै अध्ययन र मूल्याङ्कन नै नगरी उपलब्ध गराइएको APC सञ्चालनमा नै रहेको भए तापनि नेपाल मिसनले पुर्‍याउनु पर्ने सेवाका लागि उपयुक्त छैन । APC मा १४.५ mm को हतियार जडान गर्ने Mount र सोअनुरूपको हतियार रहेको भनिएको भए तापनि हालसम्म ती हतियार मात्र प्रयोग कहाँ छन् त्यसको कुनै जानकारीसमेत नभएको र UNAMID  को १२.५ mm को हतियार मात्र प्रयोग गर्ने स्वीकृत मापदण्ड रहेको, सोका लागि नयाँ माउन्टसहित नयाँ Periscope जडान गर्नुपर्ने, १२.५ mm DSHK Machine Gun र ७.६२ mm  PKT Machine Gun नपस्ने जस्ता कारणसमेतले हतियार ठीक भएको स्थिीतमा पनि प्रयोगमा आउन नै नसक्ने अवस्थासमेतका आधारमा यस कार्यमा संलग्न सम्बन्धित पदाधिकारीको चरम लापरवाही अनियमितता प्रमाणित भएको छ । साथै Dolarian Capital Inc. बाट थप हतियारहरू खरिद गरेमा ५९,१६०,०० यु.एस.डलर कुल लागतमा बढने छ ।

क्याटलगको भरमा मात्रै स्वीकृति दिइएको कारणले APC हरू चालु अवस्थामा थिए कि थिएनन् भन्ने पुष्टि गर्ने आधार रहेन । UNAMID का पदाधिकारीहरूसँग यस सम्बन्धमा भएको छलफलमा प्रायः सबै मिसनहरूका APC लगायतका सामानहरू सुडान पोर्टमा लामो समयसम्म रहने गरेको, कहीँकतै यस्तो समस्या नदेखिएको, APC मा जे जस्ता समस्याहरू छन् ती वातावरणका कारणले नभई ज्यादै पुरानो र प्राविधिकरूपमा आन्तरिक खराबी कै कारणले अनुपयुक्त हुन पुगेको हो भन्ने जस्ता भनाईबाट समेत खरिदसम्बन्धी सम्झौता नै अनुपयुक्त थियो भन्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ । APC खरिद बिक्री सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्षभित्र बाँकी ६०% रकम भुक्तानी दिनु पर्ने र त्यसको १५ महिनासम्म भुक्तानी नगरेमा ७ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्ने उल्लेख भएको छ । २०६४।८।५ मा सम्झौता हस्ताक्षर भएको मितिले २ वर्ष गणना गर्दा २०६६।८।४ सम्म भुक्तानी गर्न सकिने र त्यसपछिको १५ महिना २०६७।११।३ पछि मात्र ७% ब्याज लाग्ने अध्ययनबाट देखिन्छ । Perfomance Bond बापत म्याद समाप्त हुनुपूर्व प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्याद थप गर्न लगाउनु पर्ने वा जमानतबापतको रकम बैंकसँग दाबी गर्नुपर्ने जस्ता विषयमा तत्कालीन समयमा कुनै कार्य भएको  देखिएन । जसबाट उक्त मितिबाट नै बैंक जमानतसम्बन्धी व्यवस्था स्वत: समाप्त हुने बाध्यात्मक परिस्थिति आएको 

देखियो । बैंक जमानतबापतको सामान प्राप्ति र गुणस्तरका परिक्षण नगरिएकै समयमा बैंक जमानतको म्याद समाप्त हुने परिस्थिति आउँदासम्म पनि सम्बन्धित संस्था संवेदनशील अनियमितताको आशंका प्रवलरूपमा देखा परेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले भुक्तानीका सम्बन्धमा हिमालय बैंकलाई दिएको पूर्व निर्देश अनायस परिवर्तन गरी १२ जुन २००८ मा "बुक फोर्स लोन" को आधारमा भुक्तानी दिने गरी सम्बन्धित बैंकलाई स्थायी निर्देशन दिएको कारणले भुक्तानी रकम रोक्न नसकिने भन्ने भनाईहरू उपयुक्त र तर्कसङ्गत देखिएन । सामग्री विवादस्पद रहेको अवस्था उक्त स्थायी निर्देश परिवर्तन हुन सक्यो वा सक्दैन थियो ? सामानहरूको गुणस्तर र अन्य प्रकारको विवाद र समस्याहरू अगाडि आइ रहेको सन्दर्भमा सम्बन्धित संस्थाले सो स्थायी निर्देशलाई परिमार्जन गर्ने प्रयास किन गरिएन ? ३१ जुलाई २००८ मा जमानत धनी Assured Risks Limited  का तर्फबाट सक्कल निर्यात अनुमति पत्र प्रस्तुत गरेका बखत Negotiating Bank ले हिमालयन बैंकसँग सोधभर्ना माग गर्न सक्ने गरी प्रतितपत्रमा गरिएको संशोधन र यी यस्ता प्रासङ्गिक कुराहरूले समेत यो मिसनमा पदीय दायित्वअनुरूपको कार्य हुन सकेको देखिएन ।

प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन समितिको  मिति ०६४।५।६ गते बसेको बैठकमा फर्म्ड पुलिस 

युनिट सुडानका लागि सामान सप्लायरले आफूले सप्लाई गर्ने सामानको स्वीकृति रकमको चालीस 

प्रतिशत रकम मात्र भुक्तानी लिई बाँकी रकम ब्याजसमेत नपाउने गरी संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना रकम प्राप्त भएपछि मात्र क्रमशः भुक्तानी लिन राजी हुनुपर्ने, सप्लायरले मिसन एरियाको तोकिएको स्थानमा तोकिएको मितिमा सामान पुर्‍याउनु पर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने, कुनै पनि सामान संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड अनुरूप नभई अस्वीकृत भएमा सम्बन्धित कम्पनीको जिम्मेवारीमा फिर्ता हुँदै म्यादभित्र सामान आपूर्ति गर्न नसकेबाट प्रहरी कल्याण कोषलाई पर्न जाने हानि नोक्सानी सम्बन्धित कम्पनीले व्यहोर्नु पर्ने जस्ता पूर्व सर्तको अधीनमा मात्र कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न उपयुक्त हुने भन्ने निर्णय भएको 

देखिन्छ । तर उपर्युक्त निर्णयको पूर्ण बेवास्ता गरी यो मिसनमा अधिकांश काम कारवाही भए गरेको 

देखिएकाले पनि अनियमितताका प्रचुर सम्भावनाहरू रहेको स्पष्ट हुन आएको हुँदा यस कार्यमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति, पदाधिकारीहरूलाई यु.एस.डलर ४८,२८,३७९।२३ (रकम रू.३०,४४,२९,३१०।४५) बिगो दाबी गरी तत्काल कानूनी कारवाही अगाडि बढाउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ भन्ने व्यहोराको प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ ।

करारनामाको वहाली अवधि तथा सम्झौताबमोजिमको सामान नभएमा सो सामान मर्मत वा बदली गर्न कहिलेसम्म अनुरोध गर्न सकिने वा बिक्रेताले कहिलेसम्म मर्मत वा बदली गर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्झौतामा उल्लेख नभएको हुँदा UN निरीक्षण टोलीको निरीक्षण प्रतिवेदनमा APC मा कैफियत देखिएकोले सो सामग्री मर्मत वा बदली गर्ने सम्बन्धमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले बिक्रेतालाई सम्झौताको दफा २ (ग) बमोजिम पत्राचार नगरेको, हालसम्म बदली पनि नगरेको अवस्थामा सो सामानको मूल्य र त्यसबाट पर्न गएको नोक्सानीसमेत आपूर्तिकर्ताबाट क्षतिपूर्तिका रूपमा भराउनु पर्ने 

हुन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ७४ अनुसार करारका पक्षहरूले करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने कर्तव्य रहेकोमा भगवती ट्रेडर्सले उपर्युक्तबमोजिमका करारका सर्तहरू परिपालना नगरी करार उल्लङ्घन गरेको र सो करारका सर्तहरू पालना गराउने सम्बन्धमा करार ऐनको दफा ७८ र बिक्रेता र क्रेताबीच सम्पन्न सर्तनामाबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कुनै चासो नदेखाएको साथै UN को निरीक्षण टोलीले Consignment delivery गरेको ११ महिनापछि मात्र APC निरीक्षण गरी Consignment मा Discrepancies देखाएको कारणबाट आफ्नो कार्यालयलाई गम्भिर हानि नोक्सानी पुगे तापनि समयमा उपचार नखोजी चुप लागी बसेको देखिएकोले सम्बन्धित पक्षबाट हानि नोक्सानी र क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ संयोजकको समितिले प्रतिवेदन बुझाएको देखिन्छ । 

संयुक्त राष्ट्र संघले सुडानको डार्फरमा शान्ति स्थापनार्थ तयार गरेको मार्ग निर्देशनमा २५ वर्षभन्दा पहिले बनाइएका हातहतियारसहितको सुरक्षाकर्मीहरू ओसार पसार गर्ने गाडी (APCs) हरू सामान्यतः प्रयोग नगर्ने भन्ने रहेछ । यी गाडीहरू सन् १९७० को आसपासमा बनाइएकोले तीनलाई प्रयोग गर्न UNAMID ले स्वीकृति दिएको छैन । आठ वटा APC हरूमा Air Condition, Communication System को राम्रो व्यवस्था गरिएको छैन । सधै ४० देखि ५० डिग्री सेल्सियसको तापक्रममा फिल्डमा खटिनु पर्ने सुरक्षाकर्मीहरूले यी गाडीहरू प्रयोग गर्न उपयुक्त नभएको भन्ने विज्ञ, प्राविधिक र सुरक्षाकर्मीहरूको भनाई रहेको छ । गाडीहरू ठूलो आकारका भएकाले यिनलाई लिएर साँघुरो बाटो भएका गाउँ र वस्तीमा जान गाह्रो हुन्छ भन्ने सुरक्षाकर्मीहरूको भनाई जाहेज छ । आपूर्तिकर्ताका तर्फबाट यी गाडीहरूका अवस्था जाँच गर्न दक्षिण अफ्रिकाबाट आएका विशेषज्ञले दिएको प्रतिवेदनले पनि व्यापक मर्मत सुधार गर्नुपर्ने जनाउँछ । प्रतिवेदनहरूबाट पनि गाडी मर्मत सुधारबेगर उपयोगमा आउन सक्ने देखिँदैन । गाडीहरू सुडान पोर्टमा नौ महिनासम्म रहेको कारणले पनि धेरै सामान टुटेफुटेका हुन सक्दछ भन्ने कुरा आएको छ । ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको संयुक्त राष्ट्र संघले समयमै ढुवानी नगरी दिएको कारणले पनि यसो भएको हुनसक्दछ भन्ने कुरा सुनियो । अतः यी गाडीहरू सञ्चालन गर्ने स्वीकृति पाउन सहज देखिँदैन । सुरक्षा बन्दोबस्तीका यी गाडी APC हरू बेगर गाउँ वस्तीमा गस्ती गर्न पठाउँदा कुनै पनि बेला कुनै पनि घटना घट्न सक्ने अवस्था छ भन्नेसमेत व्यहोराको सोमबहादुर थापा संयोजकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।

प्रतितपत्रको पहिलो संशोधनबाट L.C. को Validity date संशोधन भएको, Port of loading, Port of discharge, Latest date of shipment L.C. बाट हटाइएको, Document required अन्तर्गत Bill of lading, मिसन अवधिभरको लागि आवश्यक पर्ने पार्टपुर्जाहरू अतिरिक्त महशुल लिई पठाउनु पर्ने व्यवस्था, आयात गरिएको सामानहरू ISO Standard हुनुपर्ने व्यवस्था र नेपाल प्रहरीको आठ जना अधिकृतहरूको सुडानमा गई आयातित सामानको निरीक्षण गर्ने व्यवस्था प्रतितपत्रको संशोधनद्वारा हटाइएको, अतिरिक्त सर्तअन्तर्गत निर्यातकर्ता सामान पठाउन उत्तरदायी नभएको भनी संशोधन गरिएको, भुक्तानीको सन्दर्भमा प्रतितपत्र जारी गर्ने बैंकमा Negotiating Bank बाट Document प्राप्त भएपछि L.C. को ४०% भुक्तानी पठाउने र बाँकी ६०% भुक्तानी एकमुष्ठ / पटक पटक गरी पठाउने भनी संशोधन गरेको देखियो साथै अन्य संशोधनहरूबाट भुक्तानी तालिका संशोधन गरिएको ।

संशोधनले L.C. को अन्तिम भुक्तानी मितिलाई संशोधन गरी २७ सेप्टेम्बर २००९ को सट्टा २८ जुलाई २००९ कायम गरी भुक्तानी अवधि छोट्याएको, प्रतितपत्र Sight तथा Confirmed L.C. भएकोले Document प्राप्त हुनासाथ भुक्तानी दिनुपर्ने हुँदा Opening Bank ले Document प्राप्त गरेपछि भुक्तानी इन्कार गरेमा Bank को अन्तर्राष्ट्रिय शाख अन्तरराष्ट्रिय व्यापार प्रणाली प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । आयातकर्ताले आफ्नो बैंकलाई अनुरोध गरेमा प्रचलित कानून तथा मान्य सिद्धान्तविपरीत नहुने गरी आयात तथा निर्यात प्रतितपत्र खोल्नु बैंकको मुख्य काम नै हो । निवेदकले प्रतितपत्र खोल्दा बैंकको नियमअनुसार मार्जिन तथा कमिसन बुझाउने हुँदा बैंकको आम्दानीको प्रमुख स्रोत पनि 

हो । निवेदकले दिएको निवेदन आवश्यक समायोजन पछि निर्याकर्ताले प्राप्त गर्ने गरी सम्बन्धित बैंकमा पठाउने र आयातकर्ता तथा निर्यातकर्ताबीच हुने व्यापारिक कारोबारलाई भुक्तानी मध्यस्थता गर्ने काम मात्र भएकोले बैंकले सामानसँग सरोकार राख्दैन कागजात मात्र ओहोरदोहोर गराउँछ । तसर्थ हिमालयन बैंकले नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा प्रतितपत्र खोल्नु, संशोधन गर्नु र भुक्तानी गर्नु स्वभाविकै हो । 

बिमा तथा ढुवानीसँग सम्बन्धित कागजात फाइलमा नभएको र प्रतित पत्रको सर्तमा संयुक्त राष्ट्र संघ मिसन सुडानबाट बिमा हुने भनी उल्लेख भएकोले सोको प्रमाण फाइलमा समावेश नभएको हुन 

सक्छ । Spare Parts को आयात भएको नदेखिएकोले भुक्तानी L.C. बाट भएको पाइएन । प्रतितपत्र खोल्दा निर्यातकर्ताको Requirement अनुसार खोलिने भएकोले र Sight वा Usance मध्ये कुन खोल्ने भन्ने कुरा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताको समझदारीमा निर्भर गर्ने भएकोले यसमा बैंकको हस्तक्षेप रहँदैन । नेपाल प्रहरीले जुन १२,२००८ मा हिमालय बैंकलाई संबोधन गरी नेपाल प्रहरीको खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा बुक फोर्स लोनमार्फत समेत भुक्तानी गर्न सक्ने अख्तियारी दिएकोमा नेपाल प्रहरीले कल्याणकारी कोषको खातामा रकम व्यवस्था गरेकोले “बुक फोर्स लोन” सृजना नभएको देखिन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको श्यामप्रसाद खनाल संयोजक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । 

नेपाल प्रहरीले संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ खटाएको फर्म्ड पुलिस युनिटका लागि नेपाल प्रहरी र Assured Risks Limited बीच मिति २०६४।०६।१० (२७ सेप्टेम्बर २००७) मा खरिद सम्झौता भई खरिद भएका APC को कुनै Specification लागत अनुमान, तथा खरिद गुरूयोजना तयार भई स्वीकृत भएको साथै उक्त खरिद भएको APC हरू १४ वर्षदेखि २२ वर्षसम्म पुराना भएका APC हरूमा Gunner turret को Periscope Sight ठीक नभएको जस्ता विभिन्न समस्याहरू भएको, APC Arrival inspection प्रतिवेदनबमोजिम कुनै पनि APC ठीक अवस्थामा नरहेको, खरिद गर्दा त्यसको गुणस्तरीयता र कार्यदक्षता मापनको लागि कुनै पनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरेको, चेक गणतन्त्रमा सन् १९६० को दशकतिर निर्मित पुरानो मोडलका APC हरूलाई स्वीकृति दिने कुराको औचित्य पुष्टि हुन नसकेको, UNAMID को १२.५ mm को हतियार मात्र प्रयोग गर्ने स्वीकृत मापदण्ड रहेकोमा सप्लाई भएका APC मा १२.५ र ७.६२ mm को हतियार जडान गर्ने Mount रहेको, एयर कन्डिसनको सट्टा हिटर जडान भएको देखिन्छ ।

खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएको Truck Utility Cargo ४ थान र Jeep ४×४ with Military Radio १७ थान आवश्यक नभई उक्त सामानको परल मूल्यको Spare Parts पनि Assured Risks Limited बाट खरिद गर्ने गरी सम्झौता संशोधन गरी खरिद गरेका APC हालसम्म चालु हुन नसकेको कारणबाट प्रयोगमा ल्याउन नसकिएको, APC का Spare Parts को खरिद प्रयोजन तथा हाल उक्त सामग्रीहरू कहाँ र के कस्तो अवस्थामा रहेका हुन् सोको तथ्यसमेत फेला नपरेको, साथै APC बाट प्रतिमहिना यु.एस.डलर ५३,४७०।०८ सोधभर्ना दिइने MOU मा उल्लेख भएकोमा राज्य व्यवस्था समितिले प्रतिवेदन दिएको अवधिसम्ममा सो सामग्री प्रयोगमा नआएका, करिब २० महिनाको ने.रू. ६,७४,२५,७७०।८८ APC  बाट नोक्सान भएको हुँदा सो APC र APC को Spare Parts खरिद गर्न सुरूमा गरिएको लगानी यु.एस. डलर क्रमशः ३०,३३,९१०।४० र ७,२५,०६७।२३ गरी जम्मा यु.एस.डलर ३७,५८,९७७।६३ बराबरको ने.रू. २३,७०,०३,५३९।५७ र बोलपत्र आह्वान प्रक्रियाबाट Pre fabricated house with ablution ने.रू. २,२०,२७,३३०।०० मा खरिद गरिएकोमा तीनवटा Indian Prefab House मध्ये एउटा पनि सिँगो नभई सबैंको टुक्रा जोडेर एउटा घर बनेकोमा prefab समेतको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यु.एस. डलर ६३,०२८।०० थप लगानी गरेका Prefab house हरू टुटफुट भएकोले Pre fabricated house with ablution खरिद गर्न गरिएको खर्च ने.रू. २,२०,२७,३३०।०० को पनि औचित्य पुष्टि हुन सकेन ।

सिलबन्दी दरभाउपत्रहरूबाट Wrecker Truck Remanufactured समेत गरी ८८ सिलबन्दी दरभाउ पत्रहरूबाट विभिन्न सामानहरू खरिद गरेको कार्य पनि आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियम अनुसार भएको नदेखिएबाट खरिद कार्यमा संलग्न पदाधिकारीहरूलाई आयोगबाट उपयुक्त कारबाही हुने गरी निर्णय हुन सिफारिस साथ पेस गरेको छ भन्नेसमेत व्याहोराको ईश्वरीप्रसाद पौडेल संयोजक टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दीपक सिंह थाङ्गदेनको अध्यक्षतामा लागत अनुमान बोर्डको गठन गरिएकोमा उक्त लागत अनुमान बोर्डले जम्मा रू.४०,७९,९२,०४८।८० को लागत अनुमान योजना पेस गरेको कार्य र सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्महरूबाट र प्र.प्र.का. बाट उपलब्ध हुने सरसामानहरू बाहेक अन्य सामानहरू नियमानुसार बोलपत्र र सिलबन्दी दरभाउपत्रबाट खरिद गरी कार्य सम्पादन गर्न मिति २०६४।०५।१६ गते तत्कालीन प्र.ना.म.नि. दीपक कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा १२ सदस्यीय बोर्ड गठन भएको कार्य प्रहरी कल्याण कोषको विधान एवं प्रचलित नियम कानूनसम्मत भएको, सामानहरू खरिद प्रक्रिया पूरा गरी सबभन्दा कम अंकमा बोल कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गरी सामान खरिद गरिएको देखिएको, खरिद गरिएका सामग्रीहरू UNHQ बाट प्राप्त प्रारम्भिक लिष्ट, लागत अनुमान योजना बोर्डको प्रतिवेदन, Recce Visit प्रतिवेदन, UN को आवश्यकताबमोजिम गरिएको संशोधन र UN बाट निर्धारित Generic fair Market Value को अधारमा खरिद गरेको, खरिद गरिएका सम्पूर्ण सामग्रीहरूको कूल मूल्य लागत अनुमान बोर्डले पेस गरेको कूल लागत अनुमानभन्दा कम रहेको र सामानहरूको Item-wise मूल्य UN  सँग भएको MOU मा उल्लिखित Generic fair Market Value भन्दा कम भएको देखिएको ।

ढुवानी व्यवस्थाअनुसार काठमाडौंबाट, सप्लायरले Port of Kolkatta मा डेलिभरी गर्ने सामानहरू Port of Kolkatta बाट र सप्लायरले Port of Sudan मा डेलिभरी गर्ने सामानहरू Port of Sudan बाट गरी तीन स्थानबाट ढुवानी भएको देखिएको, खरिद गरिएका सामग्रीहरूमा सप्लायरले सिधै Port of Sudan मा सप्लाई गर्ने सामानबाहेक अन्य सबै सामानहरू नेपाल र कलकत्ताबाट ढुवानी गर्ने जिम्मा UNHQ ले Geodis Projects, India लाई दिएको, काठमाडौंबाट Dispatch भएको सामान भारत सरकारले समयमै Clearance नदिएको कारण २ महिनाभन्दा पनि बढी समयसम्म वीरगञ्जमा सामान रहेको, सामानहरू Port of Sudan बाट Custom Clearance गरी FPU रहने स्थानसम्म पुर्‍याउने जिम्मेवारी पनि Sudan स्थित UNAMID कै भएकोमा विभिन्न कारणले निकै लामो समयसम्म सामानहरू Port of Sudan मै रहेको, ढुवानी भएका सामग्रीहरू पनि पुनः Sudan स्थित UN कै अर्को Logistic base Al-obeid मा लामो समयसम्म थन्किई नेपालबाट Dispatch गरिएको करिब एक वर्षपछि मात्रै सम्पूर्ण सामानहरू Nayala मा पुगेको कारण खाद्य सामग्रीहरू स्वभाविकरूपमा नष्ट भएको बुझिएको ।

साथै अन्य केही सामग्रीहरू समेत अत्याधिक लामो समयावधि, No Proper packaging, No proper handling, not properly secured in UN Warehouse आदि कारणले ढुवानीको क्रममा क्षतिग्रस्त भएको, Sudan स्थित UN Mission बाट भएको सामानहरूको इल Arrival Inspection समेतको आधारमा नेपालका FPU Commander प्र.उ. कमल सिंह बमको प्रतिवेदन प्राप्त भएको, APC चलाउन जान्ने जनशक्ति नभएको, Assured Risks LTD., London सँगको सम्झौताबमोजिम कम्पनीबाट APC चालक एवं मर्मतसम्बन्धी प्रशिक्षणका लागि पहिलो पटक मिति २०६४।८।२८ गते ८ जना प्रहरी जनशक्तिलाई चेक गणतन्त्र पठाउने क्रममा भारतीय अध्यागमनले बेलायती Transit Visa नभएको भनी फिर्ता पठाएको, APC र त्यसैसँग राखिएका Night Vision हरू लामो समयसम्म पनि Nayala मा पुर्‍याउन नसकिएकोमा हाल UN ले Port of Sudan मा रहेका APC लगायतका सामग्रीहरू २४ June २००९ मा रेलमार्गबाट नेपाली FPU रहेको स्थान Nayala लागि ढुवानी गरेको, यसरी ढुवानीको क्रममा भएको क्षतिबापत नेपाल प्रहरीले UN सँग USD १,७१,२२७.२७ को क्षतिपूर्ति माग गरिसकेको र त्यस्तो क्षतिबाट असर पुगेका व्यवस्थाहरू मिलाउनको लागि प्र.प्र.का. कल्याण कोषबाट पटकपटक गरी हालसम्म USD ६२,३६४.१६ पठाई सकिएको र सोहीअनुरूप व्यवस्थाहरूमा सुधार भइरहेको  बुझिएको ।

विदेशबाट सिधै Port of Sudan मा प्राप्त हुने सामानहरूको Manual को आधारमा नेपाली FPU टोली मिसनमा खटिनु पूर्व खटिने जनशक्ति, आवश्यक साधन, उपकरण तथा अन्य समाग्रीहरूका साथसाथै सम्पूर्ण व्यवस्थाहरूको निरीक्षण गर्न UN बाट आएको Development Inspection Team ले १० देखि १७ अक्टोबरसम्म निरीक्षण गरी समग्ररूपमा नेपाली Contingent एफ.पि.यू. को रूपमा Heavy Support Package का लागि सक्षम रहेको, अधिकांश सरसामानहरू नयाँ भएको र अन्य सामानहरू राम्ररी काम गर्न सक्ने अवस्थामा रहेको तथा नेपाली एफ.पि.यू. का सामग्रीहरू MOU मा उल्लिखित संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड अनुरूप भएको, Sudan र Darfur स्थित राजनीतिक परिस्थितिका कारणले उच्च तनावको स्थितिमा UN स्वयम्‌ सतर्क रही UN कै Movement मा Restriction भइरहेको परिवेशमा Sudan सरकारसमेतले सजिलै Visa उपलब्ध नगराई रहेको अवस्था एवं  Mission मा पठाइएका सबै सामानहरू FPU रहेको स्थान सुडानको Nayala मा रहेको हुँदा तिनीहरूको भौतिक निरीक्षण गर्न तत्काल सम्भव नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको दिनकर शमशेर जवराको प्रतिवेदन । 

प्रतिवादी रवी प्रताप राणाले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य के का आधारमा तय भएको हो सो नखुलेको, खरिद समितिले सोही मूल्यलाई आधार मानेर खरिद गरेको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, मिति २०६४।५।१६ मा गठित खरिद बोर्डले सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्महरूबाट सिलबन्दी प्रक्रियाद्वारा, योजना प्रतिवेदनको योजनाबमोजिम कोटेशन र टेण्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने सामानको लागि घटीमा १५ दिने सूचना आह्वान गर्ने गरी मिति २०६४।५।१७ मा निर्णय गरेकोमा १५ दिन नपुग्दै मिति २०६४।५।२५ मा सूचीकृतहरू मध्येबाट दर्ता हुन आएका ३ वटा दरभाउ पत्रहरू खोली मुचुल्का तैयार गरेको, मुचुल्कामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नबनाई अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाई मुचुल्का तयार गरेका, FPU का लागि ०६४।६।७ को मिति उल्लेख गरी रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनुमानलाई सञ्चालक समितिको मिति ०६४।६।१८ को बैठकबाट सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरे गराएको, मिति ०६५।७।१० मा L.C. को चौथो किस्ताबापत US$ ४,५०,०००.०० भुक्तानी गरेको, मिति ०६४।५।६, ०६४।६।१८, ०६४।१०।३, ०६५।३।११, ०६५।५।२० को सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागी भई उक्त APC खरिदसँग सम्बन्धित विभिन्न खर्चहरूको अनुमोदन गरेको, APC ८ थानको ढुवानीबापतको रकम US$ ७३,५३४.००  भगवती ट्रेडर्सलाई मिति ०६५।५।३ मा भुक्तानी दिएको ।

प्रतिवादी निरज पुनले सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको APC थान ८ को चेकोस्लोभाकियाबाट सुडान पोर्टसम्मको प्रहरी आफैँले ढुवानी गर्नुपर्ने भई सोबापतको ढुवानी भाडा यू.एन.बाट Reimburse हुने भएकोले Assured Risks LTD का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सबीच सम्झौता गरी अमेरिकी डलर १,४५,६०० को सम्झौता गरी अग्रीम ढुवानी भाडा शतप्रतिशत भुक्तानी गरेको विषयलाई मिति २०६५।५।२० मा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको, APC को Transporation का लागि गरिएको Insurance बापत अमेरिकी डलर ७३५३४ Assured Risks, Ltd का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिएको विषय पनि समर्थन गरेको, APC Transporation का लागि Insurance गर्दा अमेरिकी डलर ३३,३७,२९५।- को हुनुपर्नेमा ३०,३३,९११।- को मात्र Insurance विजक जारी भएको देखिएको, प्रहरी कल्याण कोष, सञ्चालक समितिको मिति ०६४।१०।३ को बैठकमा Sudan Mission मा गरेको लगानी ने.रू.१३,७७,२६,०१४।६१ र यु.एस. डलर ३७,४६,७०४।८१ समर्थन गरेको । 

प्रतिवादी निरज बहादुर शाहीले सञ्चालनमै नआउने पुरानो APC उपलब्ध गराउने कम्पनी Assured Risks LTD. का डाइरेक्टर Michael Rider लाई सम्बोधन गरी नेपाल प्रहरीलाई गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएको भनी आफूखुशी letter of appreiation पत्र लेखी सम्मान गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको, मिति ०६६।६।१ मा निजसमेत भएको कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट सुडान मिसनमा खर्च भएको रकम रू. ४५,४२,१०,२८०।९८ खर्च समर्थन गरेको, UN बाट APC हरू सञ्चालनमा आउन नसक्ने भन्ने COE Inspection Report समेत प्राप्त भएपछि सो APC समेतको खरिदमा खर्च भएको रकमको कानूनविपरीत खर्च समर्थन गरेको । 

प्रतिवादी श्याम सिंह थापाले प्रहरी कल्याण कोषको अध्यक्ष रहँदा २०६४।३।१ मा प्रहरी कल्याण कोषबाट सामान खरिद गर्ने निर्णयदेखि लिएर सूचीकृत, बोलपत्र र दरभाउपत्रबाट सामान किन्ने २०६४।५।६ मा निर्णय गरेको, पहिलेको लागतमा संशोधन गर्ने गरी ०६४।६।१८ को निर्णय, सुडान मिसनमा त्यस समयसम्म भएको खर्च समर्थन गर्ने निर्णय, विभिन्न मितिमा L.C. मा संशोधन गरी बाँकी ६० प्रतिशत रकम २७ सेप्टेम्बर २००९ मा भुक्तानी दिनुपर्नेमा सो अगावै किस्तावन्दीका आधारमा भुक्तानी दिने, Negotiating बैंकबाट त्रुटिपूर्ण कागजात प्राप्त भई सोको जानकारी बैंकले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गराएकोमा ती सबै त्रुटिहरू मान्य भएको भनी L.C. को ४० प्रतिशत रकम भुक्तानी दिन आदेश गरेको, पहिलो किस्ताबापत यु.एस. डलर १,००,०००।०० को भुक्तानी रिलिज आदेश दिएको, ट्रक र जिपको रकम एल.सी. को बाँकी ६० प्रतिशतबाट घटाउन अनुरोध गरेको र पछि उक्त रकम स्पेयर पार्टसमा संशोधन गर्न अनुरोध भएको जस्ता निर्णय, संशोधन, भुक्तानी भएको, माल सामान खरिद गर्दा गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र अस्वाभाविकरूपमा बढी मूल्य तिरी खरिद गर्ने, गराउने कार्य हुन गएको, निजकै निर्देशनबमोजिम ठेकेदार शम्भु भारतीसँग एपीसी लगायतका सामानको दरभाउ लिई लागत अनुमान तयारसमेत गरी सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी भएको देखिएको । 

प्रतिवादी शिव लामिछानेले L.C. को अन्तिम किस्ताबापत US$ २,७३,०६३.२३ भुक्तानी गर्न मिति ०६६।४।१३ मा हिमालयन बैंक लि. मा खोलिएको L.C. खातामा खाता ट्रान्सफर गरेको, छैठौं किस्ताबापत US$ ४,५०,०००.०० भुक्तानी गर्न मिति ०६६।१।१५ मा L.C. खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको, पाँचौ किस्ता भुक्तानीबापत मिति ०६५।१०।१० मा US$ ४,५०,०००.०० NCC बैंकबाट HBL बैंकको L.C. खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको, APC को  Spare Parts को ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करबापत मिति ०६५।७।२९ मा भुक्तानी दिएको US$ ६२,५३०.०० खर्च समर्थन गरेको, बन्दोबस्तीका सामानहरू भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीले सुडान पोर्टसम्म उपलब्ध गराई दिने गरी Commercial Invoice हरू समेत जारी भइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले निज शम्भु भारतीसँग पछिबाट छुट्टै सम्झौता गरी ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बापत भनी US$ ५१,४६७ मिति ०६५।९।३ मा भारती ट्रेडर्सलाई आधार प्रमाण बिना भुक्तानी दिएको कुरा कानूनसम्मत नभएको र भुक्तानी शिव लामिछानेसमेतको उपस्थितिमा सञ्चालक समितिको ०६५।९।११ को बैठकबाट समर्थन गरेको ।

प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य केका आधारमा तय भएको हो सो नखुलेको, खरिद समितिले सोही मूल्यलाई आधार मानेर खरिद गरेको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, ८ थान APC को बिमाबापतको ने.रू. ५१,२१,६४३।१० भगवती ट्रेडर्सलाई मिति ०६५।५।३ मा भुक्तानी दिई सोको भोलिपल्ट अर्थात ०६५।५।४ मा सोही रकम भुक्तानीको लागि सिफारिस गरेको, मिति ०६५।७।७ मा ८ थान APC को ढुवानीबापतको US$ १,४५,६००.०० भुक्तानी दिन सिफारिस गरी भगवती ट्रेडर्सलाई सो रकम भुक्तानी दिएको, मिति ०६६।४।१३ मा L.C. बापत अन्तिम किस्ता स्वरूप US$ २,७३,०६३.२३ भुक्तानी गर्न स्वीकृत गरेको, मिति ०६५।७।११ मा L.C. बापतको भुक्तानी गर्न US$ १,१५,००० बैंक ट्रान्सफर गर्न सिफारिस गरी भुक्तानी गरेको, मिति ०६५।७।१० मा L.C. को चौथो किस्ता भुक्तानीको लागि US$ ४,५०,०००.०० खाता ट्रान्सफर गर्न सिफारिस गरी भुक्तानी गरेको, मिति ०६५।४।१० मा L.C. को दोस्रो किस्ताबापतको US$ ४,५०,०००.०० खाता ट्रान्सफर गर्न सिफारिस गरी ०६५।४।१२ मा भुक्तानीसमेत गरेको देखिएको । 

प्रतिवादी अर्जुनजंग शाहीले तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षकको हैसियतमा प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति ०६५।८।१३ र मिति ०६५।९।११ को बैठकमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गरेको, मिति ०६५।८।१३ को बैठकमा फर्म्ड पुलिस युनिट डार्फरको लागि Assured Risks LTD, London सँग चेकोस्लोभाकियामा खरिद गरिएको एपीसी र सोको स्पेयर पार्टस चेकोस्लोभाकियाबाट सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याउन सामानको बिमाबापत अमेरिकी डलर १६,०४०.०० ट्रान्सपोर्टेशनबापत अमेरिकी डलर ४४,५००, बिमा रकममा १३% भ्याट अमेरिकी डलर २०८० समेत कूल अमेरिकी डलर ६२,५८०।०० भगवती ट्रेडर्सलाई मिति ०६५।७।२९ मा भुक्तानी दिइएकोले सो समर्थन गर्ने निर्णय गरेको, सुडान पोर्टमा उपलब्ध गराइदिने गरी Commercial Invoice समेत जारी भइसकेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीसँग पछिबाट छुट्टै सम्झौता गरी ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत बापत भनी US$ ५१,४६७ मिति ०६५।९।३ मा भारती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिएको कुरा कानूनसम्मत नभएकोमा त्यस्तो भुक्तानीको औचित्य र आधार प्रमाणबिना निज अर्जुन जंग शाहीसमेतको उपस्थितिमा सञ्चालक समितिको ०६५।९।११ को बैठकबाट उक्त भुक्तानी रकम समर्थन गरेको कुरा कानूनसम्मत नभएको ।

प्रतिवादी ओम विक्रम राणाले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा FPU सुडानमा खटाउने र खटाउन आवश्यक पर्ने रकम नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने गरी भएको मिति २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को कोषको निर्णय बिना औचित्य रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानलाई मूल लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी भएको मिति २०६४।६।१८ को निर्णय, सुडान मिसनमा खर्च भएको रू.१३,७७,२६,०१४।६१ र अमेरिकी डलर ३६,४६,७०४।८१ को खर्च समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णय, मिति २०६५।३।११ को अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को एपिसि को स्पेयर पार्टस खरिद गर्ने गरी संशोधन भएको संशोधित सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने गरी भएको निर्णय, मिति २०६५।५।२० मा एपिसिको बिमाबापत भुक्तानी दिएको अमेरिकी डलर ७३५३४ समर्थन गर्ने गरी भएको निर्णयहरूलाई सदर गरेको, योजना तर्जुमा समितिको प्रतिवेदन अनुरूप खरिद गर्न स्वीकृति दिएको, प्रहरी कल्याण कोषबाट भएको भुक्तानी समर्थनलाई सदर गर्ने सञ्चालक समितिको मिति २०६४।५।६ को निर्णय नं. २ को विपरीत हुने गरी सम्झौता गराउने एवं सम्झौताविपरीत हुने गरी सर्तहरू राखी प्रतितपत्र संशोधन गराई सम्झौतामा उल्लेख गरे भन्दा अगावै विभिन्न मितिमा रकम भुक्तानी दिएको, सम्झौतामा नेपाल प्रहरीलाई एपीसी मर्मत सम्भार र चालकको तालिम ठेकेदारकै खर्चमा गर्ने भनी उल्लिखित बुँदाहरूलाई हटाई आपूर्तिकर्तालाई सहज हुने किसिमले भुक्तानी दिइएको, स्पेयर पार्टसको भन्सार क्लिरेन्ससम्बन्धी कारवाही सामानअनुसारको भुक्तानी नभएको देखिएको तथा खरिद भएको सामानहरूको गुणस्तर संयुक्त राष्ट्र संघबाट निर्धारित मापदण्डभन्दा न्यून रहेको कारणले नेपाल प्रहरीले पाउनु पर्ने सोधभर्ना पाउन नसकेकोले कोषको रकम हानि नोक्सानी हुन पुगेको ।

प्रतिवादी दीपेन्द्रबहादुर विष्टले आफू प्रहरी कल्याण कोषको अध्यक्ष हुँदा २०६५।७।२९ मा APC को स्पेयर पार्टसको बिमा, ढुवानी र भ्याटबापत अमेरिकी डलर ६२,५८०।०० भुक्तानी गरी २०६५।८।१३ मा सञ्चालक समितिबाट समर्थन गरे गराएको, कर विजक बिना मूल्य अभिवृद्धि करसमेतको भुक्तानी एकमुष्ट अग्रीमरूपमा गरेको, २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो र मिति २०६५।१०।१९ मा पाँचौ किस्ता भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर ४,५०,००० / ४,५०,००० का दरले नविल र एन.सि.सि. लगायतका बैंकबाट L.C. खातामा ट्रान्सफर गरेको, ए.पि.सि. ढुवानीबापतको अमेरिकी डलर १,४५,६००.०० पानी टैंकी र एम्बुलेन्स ढुवानीबापतको ५१,४६७ डलर भुक्तानी दिने निर्णय गरी सो कोषको रकम खर्च हुन गएकोसमेतको कारणले निजले गरेको उक्त कार्यबाट सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएको देखिएको ।

प्रतिवादी गुप्तबहादुर श्रेष्ठ र रमेश कुमार पाण्डेयले सुडान मिसनमा खटिएका FPU का लागि चाहिने APC र सोको Spare Parts सुडान मिसनमा ढिलो पुगेको भनी मिसनमा खटिएका Contingent Commandar हरू राजेन्द्र सिंह भण्डारी, कमल सिंह वम, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मोहनराज जोशीसमेतले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा मौखिक र लिखितरूपमा जानकारी गराएको साथै ती APC हरू UN बाट निरीक्षण हुँदा पुराना भई काम नलाग्ने अवस्थामा प्राप्त भएको भनी Inspection Report बाट देखिएको स्थितिमा प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६६।६।१ को सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई उक्त कोषबाट सुडान मिसनमा लगानी गरिएको रू.४५,४२,१०,२८०।९८ प्रहरी कल्याण कोषको विधान, २०५२ को दफा ९ विपरीत पूरै खर्च समर्थन गरेको देखिन आएको ।

प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठ, दिनेश के.सी., अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, पिताम्बर अधिकारी, प्रकाश अधिकारी, संजय सिंह बस्नेत, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गुरागाई, विद्याराज श्रेष्ठ र लाल गोविन्द श्रेष्ठले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको सदस्य पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य केका आधारमा तय भएको हो सो नखुलेको, खरिद समितिले सोही मूल्यलाई आधार मानेर खरिद गरेको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, मिति २०६४।५।१६ मा गठित खरिद बोर्डले सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्महरूबाट सिलबन्दी प्रक्रियाद्वारा, योजना प्रतिवेदनको योजनाबमोजिम कोटेशन र टेण्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने सामानको लागि घटीमा १५ दिने सूचना आह्वान गर्ने गरी मिति २०६४।५।१७ मा निर्णय गरेकोमा १५ दिन नपुग्दै मिति २०६४।५।२५ मा सूचीकृतहरू मध्येबाट दर्ता हुन आएका ३ वटा दरभाउ पत्रहरू खोली मुचुल्का तयार गरेको, मुचुल्कामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नबनाई अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाई मुचुल्का तयार गरेको, दरभाउ पत्र माग गर्दा सामानको स्पेसिफिकेशन तयार भएको देखिएन, ठेकेदार शम्भु भारतीको फर्मलाई ठेक्का दिने गरी प्रहरी महानिरीक्षकबाट भएको निर्देशनबमोजिम शम्भु भारतीसँग मिलेमतो गरी Assured Risks LTD. को ठेक्का स्वीकृत गर्न सिफारिस गरेको, पछि ३ वटै ठेकेदारबाट घटाघट गराउँदा दुईवटाले घटाघट गर्न नमानेको र शम्भु भारती स्थानीय प्रतिनिधि भएको Assured Risks LTD. ले घटाघट गर्दा लागत अनुमानभन्दा US$ ४१२.५९ मात्र कम हुने गरी घटेकोबाट पनि शम्भु भारतीसँगै दररेट लिई लागत अनुमान तयार गरी मिलेमतो गरी ठेक्का लिए दिएको कुरा पुष्टि हुन आएको देखिएको । 

प्रतिवादी अजित कुमार गुरूङले सुडान मिसनको एपीसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गर्ने सिलसिलामा मिति ०६४।१०।३ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई FPU सुडान मिसनमा लगानी गरेको रू. १३,७७,२६,०१४।६१ र APC समेत खरिद गर्दाको US$ ३६,४६,७०४।८१ खर्च समर्थन गरेको, कामै नलाग्ने absolute model को Refurbished APC खरिद गरेको, APC खरिद गर्दाको प्रक्रियातर्फ हेर्दा Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर शम्भु भारतीले ३ वटै दरभाउ पत्रसम्बन्धी कागजात बुझी आफैँले दर्तासमेत गरेको र प्रहरी महानिरीक्षकले नै निजलाई ठेक्का दिन निर्देशन दिएकोले मिलेमतो गरेकोमा समेत निजले केही गर्न नसकेको । 

प्रतिवादी रामकृष्ण राजभण्डारीले मिति ०६५।३।११ को प्रहरी कल्याण कोष, सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई सुडान मिसनमा खटिएका FPU लागि आवश्यक APC  र सोको Spare Parts खरिद गर्ने सम्बन्धमा संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको, Truck Utility Cargo थान ४ र Jeep ४×४ With Military Radio थान १७ गरी २१ सवारी साधन खरिद गर्न २७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता भई L.C. समेत खोली सकेपछि उक्त सवारी एवं ढुवानीका साधनहरू ठेकेदारबाट नलिई नेपाल प्रहरीसँग भएको उक्त साधन नै FPU मिसनमा पठाएको, APC सामान खरिद गर्ने क्रममा Specification समेत तयार नगरी ठेकेदारले प्रस्ताव गरेको सामानलाई स्वीकारी APC आपूर्ति गर्ने ठेकेदारसँगै सामानको लिष्ट माग गरी ठेकेदारले तोकेको दररेटमा उसले दिएको लिष्टअनुसारको Spare Parts खरिद गर्ने गरी कानूनीरूपमा त्रुटिपूर्ण सम्झौता गर्दै रामकृष्ण राजभण्डारीसमेतको सञ्चालक समितिले मिति ०६५।३।११ मा उक्त सम्झौतालाई बिनाआधार अनुमोदन गरेको ।

प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको अध्यक्षको पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य केको आधारमा तय भएको हो नखुलाएको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, FPU का लागि २०६४।६।७ को मिति उल्लेख गरी रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनुमानलाई सञ्चालक समितिको मिति ०६४।६।१८ को बैठकबाट सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरे गराएको, १२ किसिमका विभिन्न सामान मध्ये रू.७८,४८,०००।– नयाँ सामानको लागि लागत अनुमान प्रस्ताव गरी बाँकी सबै सुरूकै प्रतिवेदनबमोजिमका सामानहरूलाई औचित्यबिना नै अत्यधिकरूपमा थप लागत अनुमान पेस गरेको कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, मिति ०६४।५।१० मा APC लगायतका सामानहरू समेतको दरभाउ पत्र माग गरी मिति ०६४।५।२५ मा सिलबन्दी दरभाउ पत्र खोली मिति ०६४।५।२६ मा Assured Risks LTD, London को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न खरिद समितिले सिफारिससमेत गरी सकेको, त्यस्तै गरी Mobile House को बोलपत्र मिति ०६४।६।१७ मा खोली कबोल अंक सार्वजनिक भइसकेपछि अगाडिको मिति अर्थात् ०६४।६।७ को मिति राखी थप लागत अनुमानको प्रतिवेदन पेस गरे गराएको, सुरूको लागत अनुमानमा Night Vision को लागत रू. १०,८०,०००।– र Mobile House को लागत रू. ९०,००,०००।– मात्र भएकोमा पछि सुरूको लागतमा Night Vision को लागि रू. ९७,२०,०००।– र Mobile House को लागि रू. १,६२,८५,०००।– अस्वभाविकरूपमा थप गरी अगाडिको मिति राखी लागत अनुमानसम्बन्धी थप प्रतिवेदन पेस गरेको, प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा बिमाबापतको रू ५१,२१,६४३।१० भगवती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिने गरी मिति ०६५।५।४ मा निर्णय गरेको देखिएकोमा मिति ०६५।५।३ मा नै भुक्तानी गरेको, बिमाबापतको उक्त रकम सम्बन्धित कम्पनीलाई भुक्तानीसमेत भइसकेकोले भनी सञ्चालक समितिबाट अनुमोदनसमेत गरे गराएको, मिति ०६५।४।१० मा L.C. को तेस्रो किस्ताबापत यु.एस.डलर ४५०००० बैंक अफ काठमाडौंंबाट L.C. खातामा सार्ने निर्णय गरेको, L.C. संशोधन गर्नका लागि पत्राचार गरेको, तेस्रोदेखि सातौं किस्तासम्मको भुक्तानीको तालिका बनाई रकम नभएमा Book Force Loan कायम गरेर पनि भुक्तानी दिने भनी आदेश गरेको कामसमेतबाट सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन गएको ।

प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा नेपाल प्रहरीको सुडानमा खटिएका FPU का लागि आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदमा नेपाल प्रहरीले प्रतितपत्रमार्फत भुक्तानी दिनुपर्ने रकम न्यून गुणस्तरका APC हरू प्राप्त भएका कारण रोक्का गर्न प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्याम सिंह थापासमेतले अनुरोध गरेकोमा भुक्तानी रोक्का नगरी २०६५।७।१० मा L.C. को चौथो र मिति २०६५।११।१६ मा पाँचौ किस्ता भुक्तानी गर्न अमेरिकी डलर ४,५०,०००।०० ४,५०,०००।०० का दरले भुक्तानी दिलाएको, प्रहरी कल्याण कोषबाट मिति २०६५।८।१३ मा APC को स्पेयर पार्टसको बिमा, ढुवानी र भ्याटबापत अमेरिकी डलर ६२,५८०, मिति २०६५।९।३ मा पानी टैंकी र एम्बुलेन्सको ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करबापत भनी अमेरिकी डलर ५१४६७ भुक्तानी गरेको खर्चहरूको सञ्चालक समितिबाट क्रमशः मिति २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ मा खर्च अनुमोदन गरेकोलाई यी प्रतिवादीले सदर गरेकोसमेतका कारणले गुणस्तरहीन म्याद नाघेको र अस्वभाविकरूपमा बढी मूल्य तिरी सामान खरिद कार्य हुन गएको ।

प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काले अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा निजको अध्यक्षतामा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६६।६।१ को बैठकको निर्णय नं. १२ मा आ.व. २०६५।०६६ को यथार्थ खर्च समर्थन गर्ने र आ.व. २०६६।०६७ को लागि शीर्षकगत बजेट बनाई अर्को बैठकमा पेस गर्ने निर्णय गरिएको, प्रहरी कल्याण कोषको विधान, २०५२ ले प्रहरी कल्याण कोषबाट भएका खर्चहरूको समर्थन र अनुमोदन गर्न नसक्ने देखिँदा देखिँदै आ.व. २०६५।०६६ को यथार्थ खर्च समर्थन गर्ने खर्चहरूको सूचीको क्रमसंख्या १० मा सुडान मिसनको लगानी गरिएको रू.४५,४२,१०,२८०।९८ पूरै खर्च समर्थन भएको, सुडानको Darfur मा खटिएका नेपाल प्रहरीका टोलीलाई पठाइएको APC र त्यसका Spare Parts हरू करिब १ वर्षपछि मात्र न्यालामा पुर्‍याइएको, UN को Contingent Owned Equipments Inspection Report बाट समेत APC हरू पुराना भई काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको व्यहोरा प्राप्त भएको हुँदाहुँदै सुडान मिसनको पूरा खर्च समर्थन गरेको देखिन आएको ।

प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार खालिङ र बिजयलाल कायस्थले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको सदस्य पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य केका आधारमा तय भएको हो सो नखुलेको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, नयाँ वा रिफरवीस्ड के कस्तो सामानको कति मूल्य हो यकिन नभएको कारणले नयाँ सामानको मूल्यमा पुरानो रिफरवीस्ड सामान खरिद गर्नु परेको, २०६४।५।५ मा समिति गठन गरेको देखिए तापनि प्रहरी कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको मिति २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को निर्णयहरूमा समितिले निर्णय गरेबमोजिम भन्ने उल्लेख भएको, प्रतिवेदन दिएको मिति २०६४।५।९ भन्ने देखिने गरी सुरूमा फोटोकपी प्राप्त भएकोमा सक्कल कागज (प्रतिवेदन) झिकाई हेर्दा सोमा मिति २०६४।५।१४ भन्ने उल्लेख भएको, FPU का लागि ०६४।६।७ को मिति उल्लेख गरी रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनुमानलाई सञ्चालक समितिको मिति ०६४।६।१८ को बैठकबाट सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरे गराएको, १२ किसिमका विभिन्न सामानमध्ये रू.७८,४८,०००।– नयाँ सामानको लागि लागत अनुमान प्रस्ताव गरी बाँकी सबै सुरूकै प्रतिवेदनबमोजिमका सामानहरूलाई औचित्य र प्रमाणबिना नै अत्यधिकरूपमा थप लागत अनुमान पेस गरेको कार्य कानूनसम्मत नदेखिएको, मिति ०६४।५।१० मा FPU लगायतका सुरक्षासँग सम्बन्धित सामानहरूको दरभाउ पत्र माग गरी मिति ०६४।५।२५ मा सिलबन्दी दरभाउ पत्र खोली मिति ०६४।५।२६ मा सबैभन्दा कम Assured Risks Ltd, London को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्न खरिद समितिले सिफारिससमेत गरिसकेको, त्यस्तैगरी Mobile House को बोलपत्र मिति ०६४।६।१७ मा खोली कबोल अंक सार्वजनिक भइसकेपछि अगाडिको मिति अर्थात् ०६४।६।७ को मिति राखी थप लागत अनुमानको प्रतिवेदन पेस गरे गराएको, सुरूको लागत अनुमानमा Night Vision को लागत रू. १०,८०,०००।– र Mobile House को लागत रू. ९०,००,०००।– मात्र भएकोमा पछि सो मा Night Vision को लागि रू. ९७,२०,०००।– र Mobile House को लागि रू. १,६२,८५,०००।– सुरूको लागतमा अस्वभाविकरूपमा थप गरी अगाडिको मिति राखी लागत अनुमानसम्बन्धी थप प्रतिवेदन पेस 

गरेको ।

प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीले आफू प्रहरी महानिरीक्षक पदमा रहँदा नेपाल प्रहरीको सुडानमा खटिएका सुरक्षा टोलीको प्रयोगको लागि भनिएको APC र सोको Spare Parts हरूको L.C. को छैठौं र सातौं किस्ता क्रमशः २८ अप्रिल २००९ मा US$ ४,५०,००० र २८ जुलाई २००९ मा २,७३,०६३।२३ अन्तिमरूपले ठेकेदार कम्पनी Assured risks Ltd. London लाई भुक्तानी पठाएको, सम्पूर्ण सुडान खर्च समर्थन गर्दाको अवस्थामा APC ८ थान काम नलाग्ने गरी बिग्रिएको र मिसनमा प्रयोग हुन नसक्ने भन्ने UN को Contingent Owned Equipments Inspection Report प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त भइसकेको अवस्थामा मिति २०६६।६।१ मा बसेको प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट सम्पूर्ण सुडान मिसनमा खर्च भएको रू.४५,४९,१०,२८०।९८ रकम समर्थन गर्ने निर्णयमा प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतमा सदर गरेको, निजले काम नलाग्ने APC हरूको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनी सार्थक पहल र प्रयत्न नगरेबाट प्रतिवादीले आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक वहन नगर्नाले गुणस्तरहीन म्याद नाघेको र अस्वभाविकरूपमा बढी मूल्य तिरी सामान खरिद कार्य हुन गएको ।

प्रतिवादी श्यामबहादुर खड्काले आफू प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पदमा रहँदा मिति ०६५।९।३ मा पानी टैंकर र एम्बुलेन्सको ढुवानीबापत भगवती ट्रेडर्सलाई अमेरिकी डलर ५१,४६७।– भुक्तानी दिएको, एल.सी.को अन्तिम किस्ताबापत अमेरिकी डलर २,७३,०६३।२३ भुक्तानी गर्न मिति ०६६।४।१३ मा हिमालय बैंक लि. मा खोलिएको एल.सी खातामा खाता ट्रन्सफर गरेको, एल.सी. को छैठौ किस्ताबापत अमेरिकी डलर ४,५०,०००।– भुक्तानी गर्न मिति ०६६।१।१५ मा एल.सी. खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको, एल.सी. को पाँचौ किस्ता भुक्तानीबापत मिति ०६५।१०।१० मा अमेरिकी डलर ४,५०,०००।– एन.सि.सि. बैंकबाट हिमालयन बैंकको एल.सी. खातामा रकम ट्रान्सफर गरेको, APC को स्पेयर पार्टसको बिमा, ढुवानी र भ्याटबापत मिति ०६५।७।२९ मा अमेरिकी डलर ६२,५८०।– भुक्तानी दिएको रकमको खर्च समर्थनसमेत गरेको देखिएको । 

प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर पालले मति ०६४।६।१८ मा प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकबाट १२ वटा आइटममध्ये diesel Plant समेत ४ वटा नयाँ आइटमका लागि रू. ७८,४८,०००।– र सुरूको लागत अनुमानमा समावेश भएका Night Vision लगायतका ८ वटा आइटमको लागि परिमाण नबढाई रू. ४,५७,६०,०००।– को थप लागतसमेत गरी कूल रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरेको, मिति ०६५।३।११ को समितिको बैठकमा उपस्थित भई APC को Spare Parts खरिद गर्ने गरी भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको, APC र Mobile house ठेक्काको कबोल अंक सार्वजनिक भइसकेपछि सुरू लागत अनुमानमा उल्लेख भएको भन्दा बढी अंक कबोल गरेकै कारण थप लागत अनुमान तयार गरी सुरू लागत अनुमानमा समावेश गरेको, मिति ०६४।१०।३ को कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भई सुडान मिसनमा लगानी गरेको रू. १३,७७,२६,०१४।६१ र APC समेत खरिद गर्दाको US$ ३६,४६,७०४।८१ खर्च समर्थन गरेको देखिएको । 

प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालले सुडान मिसनका लागि खरिद गरिएको APC थान ८ को चेकोस्लोभाकियाबाट सुडान पोर्टसम्मको प्रहरी आफैँले ढुवानी गर्नुपर्ने भई सोबापतको ढुवानी भाडा यु.एन. बाट Reimburse हुने भएकोले Assured Risks LTD का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सबीच सम्झौता गरी अमेरिकी डलर १,४५,६०० को सम्झौता गरी अग्रीम ढुवानी भाडा शतप्रतिशत भुक्तानी गरेको विषयलाई मिति ०६५।५।२० मा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको, APC को Transporation का लागि गरिएको Insurance बापत अमेरिकी डलर ७३५३४ Assured Risks Ltd. का स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिएको विषय पनि समर्थन गरेको, APC Transporation का लागि Insurance गर्दा अमेरिकी डलर ३३,३७,२९५।- को हुनुपर्नेमा ३०,३३,९११।- को मात्र Insurance विजक जारी भएको देखिएको, मिति ०६५।३।११ को प्रहरी कल्याण कोष, सञ्चालक समितिको बैठकबाट सुरक्षासँग सम्बन्धित सवारी साधनलगायतका सामानहरू खरिद गर्न भगवती ट्रेडर्समार्फत् बेलायतका Assured Risks Ltd. सँग अमेरिकी डलर ४४,५८,९७२ । का सामान खरिद गर्न L.C. खोलिएको, L.C. खोलिएको सामान मध्ये अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को Truck Utility Cargo थान ४, Jeep ४×४ With Military Radio थान १७ आवश्यक नभई उक्त कम्पनीसँग नलिएको, APC थान ८ को लागि Spare Parts आवश्यक भएको र सो Spare Parts सोही कम्पनीसँग लिन उपयुक्त हुने र APC सँगै प्राप्त हुने र उक्त कम्पनीले लिएको सामानको मूल्य बराबर APC को Spare Parts उपलब्ध गराउन मन्जुर गरेकोले प्रहरी कल्याण कोषको तर्फबाट प्रहरी प्रधान कार्यालय र भगवती ट्रेडर्सबीच नलिएको सामानहरूको मूल्य अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को APC Spare Parts संशोधन गरी खरिद गर्न भएको संशोधित सम्झौता अनुमोदन गर्ने” भन्ने विषय उल्लेख भएको निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको । 

प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठले सुडानमा खटिएको नेपाल प्रहरीको FPU का लागि चाहिने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिदका निमित्त योजना तर्जुमा र लागत अनुमान पेस गर्न गठित समितिको अध्यक्ष पदमा रहँदा योजना तर्जुमा गर्दा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्पेसिफिकेशन नै यकिन नगरेको, खरिद गर्ने सामानको मूल्य केका आधारमा तय भएको हो सो नखुलेको, खरिद समितिले सोही मूल्यलाई आधार मानेर खरिद गरेको, स्थलगत निरीक्षण गर्दा त्यहाँको आवश्यकताको सही मूल्याङ्कन हुन नसकेको, मिति २०६४।५।१६ मा गठित खरिद बोर्डले सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू सूचीकृत फर्महरूबाट सिलबन्दी प्रक्रियाद्वारा, योजना प्रतिवेदनको योजनाबमोजिम कोटेशन र टेण्डरबाट खरिद गर्नुपर्ने सामानको लागि घटीमा १५ दिने सूचना आह्वान गर्ने गरी मिति २०६४।५।१७ मा निर्णय गरेकोमा १५ दिन नपुग्दै मिति २०६४।५।२५ मा सूचीकृतहरू मध्येबाट दर्ता हुन आएका ३ वटा दरभाउ पत्रहरू खोली मुचुल्का तैयार गरेको, मुचुल्कामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आधिकारिक प्रतिनिधि नबनाई अन्य व्यक्तिलाई प्रतिनिधि बनाई मुचुल्का तयार गरेका, FPU का लागि ०६४।६।७ को मिति उल्लेख गरी रू. ५,३६,०८,०००।– को थप लागत अनुमानसमेत पेस गरी सो थप लागत अनुमानलाई सञ्चालक समितिको मिति ०६४।६।१८ को बैठकबाट सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरे गराएको, मिति ०६४।५।१० मा APC लगायतका सामानहरू समेतको दरभाउ पत्र माग गरेकोमा मिति ०६४।५।२५ मा सिलबन्दी दरभाउ पत्र खोली मिति ०६४।५।२६ मा सबैभन्दा कम Assured Risks को दरभाउपत्र स्वीकृत गरी खरिद समितिले सिफारिस गरिसकेको, लागत अनुमानमा Night Vision को लागत रू. १०,८०,०००।– र Mobile House को लागत रू. ९०,००,०००।– मात्र भएकोमा पछि Night Vision को लागि रू. ९७,२०,०००।– र Mobile House को लागि रू. १,६२,८५,०००।– अस्वभाविक रूपमा थप गरी अगाडिको मिति राखी थप लागत अनुमान प्रतिवेदन पेस गरेको, लालीगुराँस इन्टरप्राइजेज प्रा.लि. का आधिकारिक व्यक्तिले दरभाउ पत्र पेस गरे नगरेको विषयमा यकिन नै नगरेको, कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६४।५।६ को निर्णयविपरीत हुने गरी सम्झौता गरेको र २५ मे २००८ मा L.C. बापत US$ ४,५०,०००.०० भुक्तानी दिएको । 

प्रतिवादी गिरीधारी शर्माले Assured Risks LTD. ले ३/३ थान पानी टैंकर र एम्बुलेन्स चीनबाट आपूर्ति गरेका सामानहरू सोही कम्पनीले कलकत्ता बन्दरगाहामा पुर्‍याई दिने सहमति गरेको, त्यसैगरी काठमाडौंबाट आपूर्ति गरिने सामान पनि सोही बन्दरगाहामा पुगेपछि UN ले दुवै सामानहरू संकलन गरी कलकत्ता बन्दरगाहाबाट सुडानमा ढुवानी गर्ने गरी आपूर्तिकर्ता र नेपाल प्रहरीबीच सहमति भएको कुरा प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठ र रवी प्रताप राणाको बयानबाट खुलेको, उक्त बयान Assured Risks LTD. ले २२ र २५ डिसेम्बर २००७ मा जारी भएको विजक नं AR/००१०, ००११–२००७ मा Total CIF Sudan Price in US dollar भन्ने उल्लेख भएबाट ती सामानहरू सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याएबापतको मूल्य हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा सुडान पोर्टमा उपलब्ध गराई दिने गरी Commercial Invoice जारी भएकोमा नेपाल प्रहरीले भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीसँग पछिबाट छुट्टै सम्झौता गरी ढुवानी बिमा र मूल्य अभिवृद्धिकरसमेत बापत भनी ५१,४६७ अमेरिकी डलर मिति २०६५।९।३ मा भारती ट्रेडर्सलाई भुक्तानी दिएको कुरा कानूनसम्मत नभएको साथै बिनाऔचित्य यी प्रतिवादीले मिति २०६५।९।११ को बैठकमा उपस्थित भई भुक्तानी रकम समर्थन गरेको कानूनसम्मत नभएबाट प्रतिवादीहरू गिरीधारी शर्मा, रवी प्रताप राणा, निरज पुन, निरज बहादुर शाही, रमेश विक्रम शाह, अर्जुन जंग शाही, ओम विक्रम राणा, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट, गुप्त बहादुर श्रेष्ठ, रमेश कुमार पाण्डेय, दिनेश के.सी, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, पिताम्बर अधिकारी, प्रकाश अधिकारी, संजय सिंह बस्नेत, हरिहर श्रेष्ठ, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गुरागाई, विद्याराज श्रेष्ठ, लाल गोविन्द श्रेष्ठ, अजित कुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, दीपक सिंह थाङदेन, हेम बहादुर गुरूङ, मदन बहादुर खड्का, नरेन्द्र कुमार खालिङ्ग, विजयलाल कायस्थ, रमेश चन्द ठकुरी, श्यामबहादुर खड्का, सुरेन्द्र बहादुर पाल, टपेन्द्रध्वज हमाल, दीपक कुमार श्रेष्ठ, शिव लामिछाने र श्याम सिंह थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) बमोजिम र प्रतिवादीहरू अर्जुन जंग शाही, ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरूङ, मदन बहादुर खड्का, श्याम सिंह थापा, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट र दीपक सिंह थाङदेनलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय पनि गरिपाऊँ । 

प्रतिवादी शम्भु भारती Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका प्रोपाइटर भएको देखिन्छ । निजले स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले नेपाल प्रहरीको FPU सुडान मिसनलाई आवश्यक पर्ने APC र त्यसको Spare Parts खरिद गर्ने क्रममा Assured Risks Ltd. London को अख्तियारी पाई बोलपत्र पेस गरी निजले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भई सामान खरिदको लागि सम्झौता गरेको, सम्झौता गर्दादेखि नै प्रहरी अधिकृतसम्म आफ्नो पहुँच पुर्‍याएको, भगवती ट्रेडर्सले पेस गरेको बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा Note: APC model will be OT ६४ and it is Refurbished भनी हातैले लेखी दस्तखत गरेको, यी प्रतिवादीले Assured Risks Ltd. London, का तर्फबाट पेस गरेको दरभाउपत्र सुरूमा अमेरिकी डलर ४९,०९,८९४।५४ कबोल गरेको, अन्य २ वटा फर्मले घट्न नमानेको तर भगवती ट्रेडर्सले अमेरिकी डलर ४४,५८,९७२।०५ कायम गरी Assured Risks Ltd. London ले APC को मूल्य घटाघट गर्न नभनेकोमा घटाघट गरी ४१२.५९ अमेरिकी डलर घटाई ४,१८,३५५ बाट ३,७९,२३८.८० कायम गरेको, १४ जुन २००७ मा भगवती ट्रेडर्स र Assured Risks Ltd. बीच स्थानीय प्रतिनिधि भई काम गर्ने सम्बन्धमा सम्झौता गरेको भनिएकोमा उक्त मितिमा यी प्रतिवादी लण्डनमा नभएको कुरा निजको राहदानीबाट देखिएको, भए गरेका सम्झौता कानूनसम्मत नभएको अवस्थामा सम्झौताबमोजिम काम भएको भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट APC ८ थानको ढुवानीको लागि यु.एस. डलर १,४५,६००.००, सोको बिमाबापत ७३,५३४ अमेरिकी डलर, Spare Parts को बिमा र ढुवानीबापतको ६२,५८०.००, सोको मूल्य अभिवृद्धि करबापतको अमेरिकी डलर २०८० र पानी टैंकर र एम्बुलेन्स ३।३ थानको बिमा र ढुवानीबापत अमेरिकी डलर ५१,४६७.०० बुझी लिएको ।

त्यसैगरी APC को बिमाबापत ३३,२७,२९५.०० यु.एस. डलर बिमा गर्नुपर्नेमा ३०,३३,९११.०० बिमा गरेको, Spare Parts को मूल्य अभिवृद्धि कर २,०८०.०० अमेरिकी डलर बुझी लिएको, बन्दोबस्तीका सामानहरू सुडान पोर्टसम्म निशुल्क पुर्‍याई दिने सम्झौता गरेकोमा पछि ढुवानी सम्झौता गरी अमेरिकी डलर ५१,४६७.०० बुझी लिएको, भुक्तानी माग गर्दा Tax invoice जारी नगरी भुक्तानी लिएको, प्रहरी प्रधान कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख ओम विक्रम राणासँग मिलेमतो गरी कमसल र पुराना APC, काम नलाग्ने Spare Parts सप्लाई गरी Assured Risks Ltd. को तर्फबाट जम्मा रू. ३,१०,३७,३३०।७२ बुझी लिएको, सो रकममध्ये ने.रू. १,९१,००० । ३० अगस्ट २००९ मा Assured Risks Ltd. London का डाइरेक्टर Michael Rider लाई २३ फरवरी २००८ मा ने.रू. ५४,८९,३५७।७२ सोही कम्पनीका प्रोजेक्ट मेनेजर Nregory Wade लाई बुझाएको भनी निज प्रतिवादीले भरपाई पेस गरेको, कुन मितिमा रकम बुझी लिएको भन्ने मिति उल्लेख नगरी ने.रू. ४९,५९,४६५ । Michael Rider ले र ने.रू. १४,८९,५०८ । Gregory wade ले शम्भु भारतीसँग बुझी लिएको भनी निज भारतीलाई Gregory wade ले यीनै प्रतिवादीलाई Email पठाएको, विभिन्न मितिमा Assured Risks Ltd. London का तर्फबाट भगवती ट्रेडर्सका प्रो. प्रतिवादी शम्भु भारतीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट रू ३,१०,३७,३३०।७२ बुझी लिएको, बुझी लिएको उक्त रकम घरमै सुरक्षित राखेको र माग गरेअनुसारको रकम घरबाट ल्याई बुझाएको देखिएको, उक्त ३,१०,३७,३३०।७२ प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट Assured Risks Ltd. London का तर्फबाट बुझी लिएको सो रकम सो कम्पनीलाई फिर्ता बुझाएको भन्ने देखाउन तीनवटा भरपाई बनाएको, बैंक खातामा उक्त रकमको कारोबार भएको नदेखिएको, सो रकमका सम्बन्धमा Assured Risks LTD लाई म्याद पठाउँदा जवाफमा समेत उक्त रकम सो कम्पनीले बुझी लिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भए तापनि विदेशी कम्पनीले त्यति ठूलो रकम नेपाली मुद्रामा बुझी लिएको भन्ने कुरा बैंकमा कारोबारसमेत नभएकोले विश्वासयोग्य नभएको, सम्झौताको सर्तहरू पालना नगरी APC बापतको रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयको कल्याण कोषलाई हालसम्म Refund नभई कोषलाई हानि नोक्सानी भएकोसमेतका आधार र कारणबाट निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ । 

आपूर्तिकर्ता Assured Risks Ltd. लाई संयुक्त राष्ट्र संघले सामानको स्तर जाँच्ने र स्तरयुक्त नभएमा खरिद भएका सामान (APC र सोको Spare Parts) मर्मत वा बदली गर्नुपर्ने जानकारी हुनुका साथै १ वर्षको वारेन्टी अवधि रहेकोलगायतका बुँदाहरू नेपाल प्रहरीसँग मिति २७ सेप्टेम्बर २००७ मा गरेको सम्झौतामा उल्लेख भएको, उक्त सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरयुक्त सामानको आपूर्ति नगरेको, वारेन्टी आवधिभित्रै संयुक्त राष्ट्र संघले सामानको कैफियत देखाउँदा पनि मर्मत वा बदली नगरेको हुँदा सम्झौताका सर्त मुताबिक काम नगरेबाट नेपाल प्रहरीको रकम हानि नोक्सानी भएको, उक्त कम्पनीले काम नलाग्ने पुरानो ए.पि.सि. लगायतका सामान नेपाल प्रहरीलाई आपूर्ति गरी सोबाट आफूलाई अनुचित तथा अत्यधिक आर्थिक फाइदा प्राप्त गरेकोसमेतको आधार कारणबाट यी प्रतिवादी माइकल राईडरलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे मुताबिक Assured Risks Ltd. London को मुख्य कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीका डाइरेक्टर Michael Rider उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय 

गरिपाऊँ । 

साथै बिगोको हकमा प्रहरी कल्याण कोषमा रहने नेपाल सरकारको तलब भत्ता खाने सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीहरू रहने, कल्याण कोषबाट सञ्चालन गरिएका होजियारी, पेट्रोल पम्प तथा प्रहरी विद्यालयमा नेपाल प्रहरीकै बहालवाला कर्मचारीको दरबन्दी रहने, सो कर्मचारीहरूबाट गरिएको कार्यको प्रतिफलबाट प्राप्त आय कल्याण कोषमा नै आम्दानी बाँधिने, यस्ता विद्यालय, होजियारी, पेट्रोल पम्प तथा आय आर्जन हुने भवन, नेपाल सरकारको जग्गा तथा नेपाल सरकारले प्रहरीलाई दिएको भौतिक सम्पत्तिको प्रयोग भएको, त्यसबाट प्राप्त हुने आय कोषको आम्दानीमा रहने, नेपाल सरकारको निर्णयबाट यू.एन.मा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको आम्दानीबाट निश्चित प्रतिशत रकम कोषको आम्दानीमा बाँधिने, नेपाल प्रहरीलाई नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुन आएको हतियार र खरखजाना एवम् विभिन्न सवारी साधनहरू यू.एन.को मिसनमा पठाई सोबापत प्राप्त सोधभर्नाको रकम सिधै यू.एन. बाट कल्याण कोषको खातामा जम्मा भई विगतदेखि नै आम्दानीमा बाँधिदै आएको, यी नेपाल सरकारको लगानी भएका क्षेत्रहरूबाट प्राप्त हुन आएको आय कल्याण कोषको आम्दानीमा बाँधिई सो आम्दानीबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पनि रहेको, यी आम्दानी हुने रकममा नेपाल सरकारले कुनै कर नलाग्ने गरी कोषलाई छुट दिँदै आएको,  महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आय व्ययको लेखा परीक्षण हुँदै आएको समेतका कारणले प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक संस्था भएको देखिएको हुँदा APC र सोको Spare Parts मा खर्च भएको ने.रू. २६,२४,०९,१६३।-, APC ढुवानीमा खर्च भएको ने.रू १,११,७४,८००।-, सो ढुवानी गर्दा लाग्ने बिमाबापतको रू ५६,२९,०२७।७०, Spare Parts को ढुवानी तथा बिमाबापतको ४८,०३,०१५।- Ambulance बलम Water Tanker लगायत सामानहरू चीनदेखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेन्ट गर्दा भगवती ट्रेडर्सको नाममा ४१,४५,६२३।६० भुक्तानी भएको समेत गरी जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रू.२८,८१,६१,६२९।३० बिगो कायम गरी सोको फैसलाको मितिसम्म लाग्ने ब्याजसमेत आपूर्तिकर्ता मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London का प्रमुख व्यक्ति डाइरेक्टर Michael Rider, प्रतिवादी शम्भु भारती र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित प्रतिवादी कर्मचारीहरूबाट सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आरोप पत्र । 

सुडान मिसनका लागि सामान खरिद गर्न बोर्ड गठन गरिएकोमा मलाई प्राविधिक कर्मचारी भएकोले राखिएको हो । उक्त बोर्ड मिति २०६४।५।१६ मा गठन गरिएकोमा ऐ. १७ गते पहिलो बैठक बसेको थियो । टेण्डर आह्वान सम्बन्धमा मिति २०६४।५।१६ मा म समेतको बोर्ड गठन गर्नुभन्दा पहिला अर्थात् ०६४।५।१० नै टेण्डर आह्वान भई ०६४।५।११ गते केही सामान नचाहिने भनी आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग पत्राचार भएको रहेछ । त्यसका अलवा माइन्यूटहरूमा सही गर्दा पनि कुनै बैठकमा नडाकी विषयवस्तुमा छलफल नभई पहिले नै तयार गरेको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेको 

हो । नेपाल प्रहरीका माथिल्लो पदको निर्देशनअनुसार सही हुँदै तलसम्म जाने गर्दछ । म खासगरी खरिद प्रक्रियामा भन्दा पनि दरभाउपत्र मूल्याङ्कन बोर्डमा रहेको कारणले समेत मैले अनियमितता गरेको छैन । मउपरको आरोप झुठा हो । मिति २०६४।५।२५ गते दरभाउपत्र खोली मुचुल्का भएको रहेछ । उक्त मितिमा म बिदामा बसेको हुँदा मैले आरोपित कसुर नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिनेश के.सी. को विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादीले रू.३५,००,०००।- (पैंतीस लाख) नगद धरौटी दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।३।२६ मा आदेश भई यी प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखियो । 

म सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीका सामानको योजना तर्जुमा, बजेट, खरिद प्रक्रिया, ठेकेदार नियुक्ति, L.C. ठेक्का सम्झौता, L.C. मा संशोधन, APC खरिद भई सुडान पोर्टसम्म पुग्दाका सम्पूर्ण खरिदका चरणमा मेरो उपस्थिति छैन । स्पेयर पार्टको सम्बन्धमा पहिला नै भइसकेको ढुवानी सम्झौताबमोजिमको ढुवानी रकम दिएको हो । पहिला नै तयार गरिएका स्थापित मापदण्ड तथा पटक पटक L.C. मा गरिएका थप संशोधन अनुरूप कुन मितिमा कुन किस्ता बैंकमा पठाउने भनी पहिला नै स्पष्ट किटान गरिएकोले म प्रहरी कल्याण कोषको अध्यक्ष रहेको बखत L.C. को चौथो र पाँचौ किस्ताको रकम बैंक ट्रान्सफर गरिएको हो । त्यस्तै VAT को भुक्तानी सम्बन्धमा निवेदक विदेशी कम्पनी भएको र सामान चेक रिपब्लिकबाट सुडान पोर्टसम्म नै पुर्‍याउनु पर्ने, बिमा ढुवानी गर्दा विदेशमा नै गर्नु परेकोले त्यहाँको स्थानीय दररेटअनुसार १६,०००।०० US डलर लागेको र उक्त बिमा रकमको १३ प्रतिशत VAT लाग्ने हुँदा भुक्तानी गरिएको हो । यसरी मेरो कार्यकालमा भएका काम कारवाही पनि स्थापित मापदण्ड र निर्देशनअनुसार गरिएकाले अभियोग माग दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपेन्द्र बहादुर विष्टको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी दीपेन्द्र बहादुर विष्टले नगद धरौट एक करोड दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।३।२९ मा आदेश भई प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

म २०६५।६।२ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली भएको हुँ । पदभार ग्रहण गर्दा सुडान मिसनका लागि बन्दोबस्तीका मालसामानहरू आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरी खरिद गर्ने गराउने र मिसन एरियामा पठाउने सम्पूर्ण काम सम्पन्न भइसकेका थिए । सम्पन्न भएका काम तथा गतिविधिमा मेरो संलग्नता र सहभागिता छैन । के कसरी काम कारवाही भए मलाई थाहा छैन । प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ का बैठकले गरेका निर्णयको शीरमा विधानअनुरूप प्रहरी महानिरीक्षक प्रहरी कल्याण कोषको पदेन अध्यक्ष हुने हुँदा मैले दस्तखत गरेको हुँ । ती निर्णयहरूको शीरमा मैले गरेका हस्ताक्षरहरू सञ्चालक समितिले केन्द्रीय अध्यक्षलाई जानकारी गराउने क्रममा प्रतिवेदन गर्दा भरपाई स्वरूप प्रमाणित गर्ने प्रयोजनले मात्र हस्ताक्षरहरू भएका हुन् । ती निर्णयहरूको परिणामको विषयमा सञ्चालक समिति जवाफदेही हुने र निर्णय गर्न उक्त समिति स्वतन्त्र हुने हुन्छ । पुरानो बैठकको निर्णय, नीति निर्देशनअनुसार नै मेरो पालामा काम हुने गरेका हुन् । मेरो कार्यकाल छोटो अवधिको हुनाले केन्द्रीय समितिको बैठक एक पटक पनि बसेन । L.C. का किटान भएका सर्त र प्रावधानअनुसार चौथो र पाँचौ किस्ता मेरो कार्यकालमा भुक्तानी भएको हो । भुक्तानीको सम्बन्धमा कुनै किसिमका विवाद उठेको थिएन । Irrevocable L.C. को प्रकृती, सर्त र प्रावधानको कारणले गर्दा भुक्तानी गएको 

हुनुपर्दछ । आपूर्तिकर्ता कम्पनी Assured Risks LTD लाई प्रसंशा पत्र लेखिएको नभई APC सुडान बन्दरगाहाबाट न्यालामा पुर्‍याउन चालकहरूलाई प्रशिक्षण दिने र APC ढुवानी सम्बन्धमा लेखिएको पत्र हो । नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने बद्‌नियतले भएका होइनन । भुक्तानी बद्‌नियतपूर्वक भएको होइन । त्यसैले मउपरको अभियोग सरासर झुठ्ठा हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामबहादुर खडकाको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी श्यामबहादुर खडकाले नगद धरौट पाँच करोड रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।३।३० मा आदेश भई प्रतिवादीले ग्लोवल बैंक लिमिटेडको बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।११ को आदेशले दुई करोडको बैंक जमानत दिई तारेखमा बसेका देखिएको ।

म प्रहरी प्रधान कार्यालयमा हाजिर हुनुपूर्व नै सुडान खरिद प्रकरणका खरिद प्रक्रियाका कुराहरू, कागजात तयार गर्ने कुराहरू, ठेक्कापट्टा दिने, मूल्य निर्धारणका कुराहरू, भुक्तानी गर्ने मापदण्डका कुराहरू, सम्झौताका कुराहरू र कागजातहरू पहिला नै तयार भई कार्य सम्पन्न भइसकेका थिए भने उल्लिखित विषयवस्तुका कुनै पनि बैठक तथा अन्य कुरामा मेरो उपस्थिति तथा संलग्नता छैन । मउपरको आरोप झुठ्ठा हो । म कोषको कोषाध्यक्ष रहेको समयमा APC को Spare Parts को ढुवानी, बिमा र VAT बापतको यु.एस.डलर ६२५८० भुक्तानी दिएकोलाई समर्थन गरेको हो । मिति ०६५।९।३ मा पानी टैंकर र एम्बुलेन्सको ढुवानीबापत भगवती ट्रेडर्सलाई यु.एस.डलर ५१,४६७।०० भुक्तानी दिने, L.C. को पाँचौ, छैठौं र अन्तिम किस्ताको रकम बैंक ट्रान्सफर गर्ने निर्णय तथा काम कारवाही भएका हुन् । उक्त निर्णय तथा काम कारवाहीका सम्बन्धमा सर्वप्रथम सदस्य सचिवको कार्यालयमा लेखासम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारी हुन्छन् । सम्पूर्ण कागजात कल्याण शाखा अर्थात् सदस्य सचिवको कार्यालयमा राखिन्छन् । तयार भएका कागजातहरू System अनुसार म कहाँ सिफारिस प्रयोजनका लागि आएपछि मैले गरेको सिफारिस अध्यक्षबाट सदर हुने व्यवस्था तथा परिपाटी छ । प्रत्येक भुक्तानी प्रक्रियामा प्रहरी महानिरीक्षकबाट सिधै निर्देशन हुन्छ । निर्देशन नभएको अवस्थामा पनि अनुमति लिने काम हुने गर्दछ । मबाट कुनै अनियमित काम भएको छैन । मैले पदीय जिम्मेवारी वहन गरेको मात्र हुँदा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामबहादुर खडकाको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी श्यामबहादुर खड्काले नगद धरौट सत्तरी लाख दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१ मा आदेश भई प्रतिवादीले सिद्धार्थ बैंकको सत्तरी लाखको बैंक जमानत दिई तारेखमा बसेका देखिएको । 

म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा २०६५।११।६ मा बहाल भएको हुँ । म सो पदमा वहाल हुनुभन्दा अगावै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।३।७ को निर्णयानुसार आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याई सुडानको FPU मिसनमा MOU अनुसार सामान तथा सामरिक महत्त्वका उपकरणहरू तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओम विक्रम राणाको समयमा बेलायती कम्पनी Assured Risks Ltd. सँग सम्झौता भएको 

देखिन्छ । खरिद सम्झौता हुँदा विभिन्न समिति तथा बोर्ड गठन भएको देखिन्छ । तर सम्झौतापश्चात् र सम्झौताअघिका कुनै पनि समितिमा मेरो संलग्नता छैन । मेरो कार्यकालमा L.C. मा कुनै संशोधन वा ठेकेदारसँग कुनै सम्झौता भएको छैन । केवल पूर्व निर्धारित सम्झौताअनुरूप सञ्चालक समितिबाट प्रक्रियागतरूपमा अनुगमन भएको मात्र हो । नेपाल प्रहरीको संगठनलाई क्षति हुने कुनै काम गरेको 

छैन । L.C. मा पटक पटक भएको संशोधनको आधारमा तोकिएको किस्ताहरू उल्लिखित मितिमा हिमालयन बैंकले भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त भुक्तानी हिमालयन बैंकबाट पूर्व प्र.म.नी.ओम विक्रम राणाको समयमा मिति १२ जुन २००८ को हिमालयन बैंकलाई नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले खातामा पैसा नभए पनि बुक फोर्स लोन कायम गरेर भएपनि प्रहरी प्रधान कार्यालयको कुनै निर्देशन आवश्यक नपर्ने गरी दिइएको अख्तियारीको आधारमा भएको देखिन्छ । मेरो समयमा कुनै पनि संशोधनका कार्यहरू भएका छैनन् । 

मैले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी पाउनुभन्दा करिब ६ महिना अगाडिदेखि ८ वटा APC हरू सुडान पोर्टमा रहेको थियो । तत् सम्बन्धमा कहिँबाट पनि ती APC हरूमा कुनै खराबी भएको सूचना वा प्रतिवेदन मैले पाएको थिएन । मेरो बहालीको लगभग डेढ महिना अगाडि प्रहरी प्रधान कार्यालयको UN शाखाबाट ठेकेदारलाई राम्रो सामान उपलब्ध गराएको भनी प्रशंसा पत्रसमेत दिएको देखिन्छ । तत्‌पश्चात सुडानको आन्तरिक सुरक्षा स्थिति, ठुला APC भएका कारण ढुवानीको समस्या र ड्राइभरसमेत नभएको कारण रोकिएका APC हरू मेरो समयमा UN तथा नेपाल आर्मीसमेतलाई समन्वय गरी ३ अगस्त २००९ मा सुडान मिसनमा पुर्‍याउन सकिएको हो । ३ अगस्त २००९ मै UN को COE इन्सपेक्सन टिमबाट निरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन ६ अगस्तमा मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त भई COE इन्सपेक्सनको प्रतिवेदनमा ती APC हरूमा हाल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने भन्ने राय प्राप्त भएपश्चात् मात्र APC हरू बिग्रिएको वा मर्मत गराउनु पर्ने भन्ने जानकारी प्राप्त भएकोमा तत् सम्बन्धमा L.C. को सर्त अनुसार तोकिएको अन्तिम किस्ता हिमालयन बैंकबाट २८ जुलाई २००९ मै भइसकेकोले रोक्क सक्ने अवस्था नै रहेन । सुडान मिसनमा खर्च भएको सम्पूर्ण रकम अडिट गराउने सम्बन्धमा सञ्चालक समितिबाट निर्णय भई जानकारीको लागि मेरो दस्तखत गराएको हो । मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीले नगद धरौट सात करोड रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।३ मा आदेश प्रतिवादीले भई सिभिल बैंकको सात करोडको बैंक जमानत दिई तारेखमा बसेकामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।११ को आदेशले एक करोड बैंक जमानत दिई तारेखका बसेको देखिएको । 

म सुडान मिसनका लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि सिफारिस गर्न गठित बोर्डमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष कार्यदलको प्रतिनिधिको रूपमा सदस्य पदमा थिएँ । बोर्डसमक्ष प्राप्त भएको सिलबन्दी टेण्डर र कोटेशनमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्य कबोल गरी गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउन BID submission गर्ने फर्मलाई सिफारिस गर्न २०६४।५।२५ गते मुचुल्का गरी ऐ.२६ गते Assured Risks Ltd. लण्डनका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीको फर्मलाई सिफारिस गरिएको हो । सो सिफारिस आफू भन्दा माथिल्ला अधिकृतहरूले दस्तखत गरेको र न्यूनतम अंक कबोल गर्ने फर्मलाई सिफारिस गर्न उपयुक्त नै ठानी मैले पनि सिफारिस गर्ने निर्णयमा दस्तखत गरेको हुँ । कही कतै पनि गुणस्तरहीन र न्यून गुणस्तरको सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख नभएको हुँदा मैले भ्रष्टाचारको कसुर नगरेको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन । सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी प्रकाश अधिकारीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी प्रकाश अधिकारीले नगद धरौट पन्ध्र लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।४ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको । 

म प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा पदोन्नती भई २०६६।४।२३ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रशासन विभागमा पदस्थापन हुनुभन्दा अगाडि बाहिर कार्यरत रहेको हुँदा सुडान मिसनको सन्दर्भमा के के भएको थियो जानकारी थिएन । प्रशासन विभागमा पदस्थापन भएपछि कल्याण कोषको विधानबमोजिम स्वत सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुने प्रावधानअनुसार म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको हुँ । विवादित सुडान मिसनको लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने प्रक्रिया तथा भुक्तानी दिने कार्यमा समेत मेरो सहभागिता र संलग्नता नभएको हुँदा मलाई लगाइएको आरोपबाट सफाई पाउनु 

पर्छ । आफूभन्दा माथिल्ला कमाण्डरले दिएको आदेश निर्देशनअनुसार काम कारवाही हुने नेपाल प्रहरीमा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष (प्रहरी महानिरीक्षक) ले मलाई कोषको लेखा परीक्षण गराउन र साधारण सभामा लैजानको लागि तुरून्त कोषको भएको खर्चको समर्थन गर्ने भन्ने आदेश प्राप्त भएकोले मेरो अध्यक्षतामा मिति २०६६।६।१ मा बसेको समितिले खर्चको समर्थन गर्ने गरी निर्णय भएकोमा उक्त निर्णय अन्तिम होइन । मिति २०६७।४।१० मा बसेको कोषको केन्द्रीय समितिको बैठक र साधारण सभाको २०६७।५।६ गते बसेको बैठकले मेरो अध्यक्षतामा मिति २०६६।६।१ मा भएको बैठकको निर्णयलाई  अस्वीकार गर्ने समेतको निर्णय भएको अवस्थामा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी यी प्रतिवादीको पदीय हैसियत एवं कामको प्रकृतिसमेतका तथ्यलाई विचार गर्दा हाल प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काले नगद धरौट पचास लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६५।४।५ मा आदेश भई यी प्रतिवादीले सिद्धार्थ बैंकको बैंक जमानत दिई तारेखमा बसेको देखिएको । 

म सामान खरिद बोर्डमा २०६४।५।१६ को पत्रबाट सदस्य भएको हुँ । सदस्य हुनुभन्दा पहिले नै २०६४।५।१० मै एपिसी लगायतका सामग्रीको खरिदको लागि कोटेशन आह्वान गरिसकेको कुरा अभिलेखबाट देखिएको छ । सबै निर्णय पुस्तिका तथा कागजात तयार भइसकेपछि र माथिल्ला अधिकृतहरूका दस्तखतसमेत भइसकेका कागजातहरू कल्याण शाखाका प्रहरी कर्मचारीले ल्याई दस्तखत गराएका हुन् । कुनैपनि कारवाही र बैठकमा आफैँ छलफल उपस्थित भई कहिले पनि दस्तखत गरेको होइन । २०६४।६।२७ को एपिसी खरिदको माइन्यूट दस्तखत गर्ने समयमा सोको कोटेशन हेरेको थिएँ । त्यसमा हातले लेखेको कुनै विवरण भरिएको थिएन । हाल मिसिलमा हेर्दा Note APC model will be OT ६४ and it is Refurbished भन्ने व्यहोरा हातले लेखेको अंग्रेजीको वाक्यांश पछिबाट थपिएको हो । अतः पुरानो एपिसी किन्ने माइन्यूटमा सही गरेको होइन । नयाँ एपिसि खरिद गर्ने माइन्यूटमा सही गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी कृष्णप्रसाद गुरागाईको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी कृष्णप्रसाद गुरागाईले नगद धरौट पन्ध्र लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।८ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको । 

मेरो शाखाको काम सञ्चारसम्बन्धी हो, FPU मिसनमा आवश्यक परेकोले यी आवश्यक सामान खरिद गर्नु परेको हुनसक्छ, यो मेरो हेर्ने विषय नभएकोले सामूहिक निर्णयमा सहमति जनाएको हो, APC लगायतका सूचीकृतबाट खरिद भएका सामानहरूको जानकारी खरिद सम्बन्धित निकायलाई विशेष जानकारी हुन्छ, । मेरो क्षेत्र यसमा नभएकोले जानकारी भएन, खराब र अस्वीकृत सामानहरूको भुक्तानी कसैले दिएको छ भने दिने व्यक्ति दोषी हुन 

सक्छ । दरभाउपत्र प्रबन्ध र कल्याण शाखाबाट गर्ने प्रचलन भएको, मलाई पछिमात्र जानकारी गराईएकोले मलाई त्यससम्बन्धी जानकारी छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठको विशेष अदालतसमक्षको  बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठले नगद धरौट पन्ध्र लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।८मा आदेश भई प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको । 

सुडान मिसनमा UN को मागबमोजिमका APC खरिद गर्नका लागि PDV (Pre-deployment visit team) UN बाट सामानहरू निरीक्षणको लागि आएको अवस्थामा उक्त team ले हामीले देखाएको class П ot ६४ क्याटलक हेरी APC wheeled infantry carrier, PDV team Reviewed the tatalog and found the item acceptable भनी दिएको प्रतिवेदन आरोप पत्रमा उल्लेख छ । तसर्थ APC UNO को गुणस्तरबमोजिमको खरिद गरिएको हो । कम गुणस्तरको अडर गरिएको होइन । APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामान पठाउनको लागि तत्कालीन प्र.अ.म.नी.दीपक सिंह थाङ्गदेनको अध्यक्षतामा प्रस्तावित FPU मिसनको तयारीका लागि योजना समिति गठन गरी त्यसै समितिलाई रेक्की भिजिटको लागि सुडानमा समेत पठाई उनिहरूले UN का सम्बद्ध कर्मचारीहरूसँग समेत परामर्श गरी तयार गरी लागत अनुमानसमेत पेस गरेकोमा मैले प्रचलित आर्थिक ऐन, नियमअनुसार गर्ने भनी तोक लगाई दिएको हो । तत्‌पश्चात मैले तत्कालीन प्र.ना.म.नि.दीपक कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा खरिद समिति गठन गरी UN का मागबमोजिमका सामानहरू खरिद गरी पठाएका हुन् र उक्त सामानहरू PDV team ले जाँच गरी सही ठहर्‍याई UN ले नै ढुवानीको बन्दोवस्त गरी मिसनमा पुर्‍याएको हो । उक्त बन्दोबस्तीका सामानहरू मैले पठाएको नभई अधिकार सम्पन्न अन्य अधिकारीहरूले पठाएका हुन् । सञ्चालक समिति र खरिद समितिले UN ले स्वीकार गरेको APC खरिद गर्ने निर्णय गरेकोले निर्णय गलत होइन । APC खराब पुगेको हो भने आपूर्तिकर्ताले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । आपूर्तिकर्ताबाट गुणस्तरयुक्त APC लिने विषय त्यतिखेरको सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको दायित्व हो । निर्णयले गलत APC मगाएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन । 

रवी प्रताप राणासमेतका व्यक्तिले ठेक्का सम्झौता संशोधन गर्ने काम मसमेतको मिलेमतोमा भएको भनी दिएका बयान व्यहोरा झुठ्ठा र कपोलकल्पित हुन । L.C. संशोधनको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी गराइएको थिएन । यस विषयमा मैले कुनै आदेश निर्देशन दिएकोसमेत छैन । प्रहरी कल्याण कोषको विधानबमोजिम अधिकारप्राप्त सञ्चालक समितिले विभिन्न मितिमा बैठक बसी गरिसकेको निर्णयलाई फेरबदल वा संशोधन गर्ने अधिकार मलाई छैन । तसर्थ मैले उक्त समितिले गरेको निर्णयलाई सदर गर्नुपर्ने होइन । केवल निर्णय पुस्तिकामा भइसकेको निर्णय लेखिएपछि फेरबदल हुन नपाओस् भनी केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतले प्र.म.नी.ले सदर भनी निर्णय प्रमाणित गर्ने प्रचलन धेरै अघिबाट रही आएको छ । थप लागत अनुमानको सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनको लागि टोली सुडान पठाई उनिहरूले UN का सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग परामर्श गरी तथा त्यहाँको स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको थप लागत अनुमान प्रतिवेदनमा प्रचलित ऐन नियमअनुसार गर्नु भनी तोक आदेश गरेको थिए । त्यसपछि प्रक्रियागत ढंगले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको हुने छ । मैले भ्रष्टाचारजन्य कुनै कसुर अपराध नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादीको खरिद योजना तर्जुमा देखिको संलग्नता, सुरूको सम्झौतामा अस्वाभाविकरूपमा पटक पटक ठेकेदारको पक्षमा गरेको संशोधनलगायतका क्रिया, अभियोग मागदाबी र कसुरको मात्रासमेतलाई विचार गर्दा हाल प्रतिवादी ओम विक्रम राणाले नगद धरौट पन्ध्र करोड रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।९ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत दिई तारेखमा बसेको देखिएकोमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।११ को आदेशले पनि विशेष अदालतको सो आदेशमा परिवर्तन नभएबाट पन्ध्र करोड रूपैयाँ बराबरको जेथा जमानत राखी तारेखमा नै रहेको देखिएको । 

म २०६३।१०।२२ मा UN मिसन सुडानमा गई फर्की आएपछि २०६५।३।३ मा मात्र हाजिर भएको हुनाले म विदेशमै भएको समयमा सुडान मिसनको लागि सामान किन्ने, किन्न योजना तर्जुमा गर्ने, खरिद प्रक्रिया भएको तथा विभिन्न सम्झौता भएको हुँदा मेरो प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा कुनै पनि संलग्नता नभएको कुरा पुष्टि हुन्छ । २०६५।३।११ को बैठकमा उपस्थित नभएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समितिमा भएका निर्णयका सम्बन्धित प्रश्न राख्दा मात्र त्यो मितिमा के के निर्णय भएको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी पाएको हुँ । केवल उक्त बैठकमा म सञ्चालक समितिको पदेन सदस्यको हैसियतले उपस्थितसम्म भएको हुँ । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएको कारण मेरो दस्तखतसमेत नरहेकोले निर्णय प्रक्रियामा मेरो संलग्नता छैन । मलाई दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको २०६४।१०।३ र २०६५।५।२० का बैठकमा कार्य विभागको प्रहरी नायब महानिरीक्षक (कोषको पदेन सदस्य) को अनुपस्थितिमा तत्कालीन कार्य विभाग प्रमुखको आदेशले प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित भएको हुँ । उक्त बैठकका एजेण्डा सम्बन्धित पदाधिकारीबाट नियमसङ्गत रूपमा प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेका होलान् भन्ने विश्वासमा परी सामूहिकरूपमा समर्थन गरेको हुँ । म उक्त प्रहरी कल्याण कोषको पदेन तथा अन्य कुनै सदस्य पनि होइन र कल्याण कोषसम्बन्धी कुनैपनि जिम्मेवार काममा संलग्नसमेत नभएको हुँदा मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निरज पुनको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

सुडान मिसनअन्तर्गतका सञ्चालक समितिका २ वटा बैठकहरूमा म कार्यरत रहेको कार्य विभागका प्रमुख A.I.G. ले खटाएकाले उपस्थित भएको हुँ । मिति २०६४।६।१८ को बैठक प्रशासन विभागका प्रमुख A.I.G. दीपक सिंह थाङदेनसमेतले सिफारिस गरेबमोजिम सम्बन्धित शाखाहरूबाट जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नियमसङ्गतरूपमा प्रक्रिया पुर्‍याई पेस गरेका एजेण्डाहरूमा अन्य उपस्थित सदस्यहरू सरह असल नियतका साथ सो निर्णय समर्थनसम्म गरेको हो । सो प्रस्ताव बनाउने लगायतका कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता 

रहँदैन । त्यस्तै मिति २०६५।३।११ को बैठकबाट APC को स्पेयर पार्ट खरिद गर्ने गरी संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको विषय पनि सोहीअनुरूप भएको हुँदा सम्पूर्ण कुराहरूको जिम्मा सम्बन्धित विभागले लिनुपर्ने हुन्छ । कार्य विभागबाट भएको काम मात्र हामीलाई थाहा जानकारी हुन्छ । तसर्थ अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्रबहादुर पालको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

सुडान मिसनका सम्बन्धमा खरिद बोर्डको २०६४।५।२५ मा दरभाउपत्र खोल्ने मुचुल्का र ०६४।५।२७ गतेको सबैभन्दा न्यूनतम अंक कबोल गर्ने कम्पनीलाई खरिदका लागि सिफारिस गर्ने निर्णयहरूमा मेरो दस्तखत परेको छ । उक्त समयमा म राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षकको रूपमा आवाशीय तालिमका लागि खटिई गएको थिएँ । त्यो तालिमबाट फर्केपछि पहिले नै भइसकेको मुचुल्का र सिफारिसमा दस्तखत गराइएको हो । पछाडिको मितिमा दस्तखत गर्न मिल्दैन भनी मैले जिकिर गर्दा कल्याण शाखा प्रमुख र खरिद बोर्डको अध्यक्षको आदेश छ दस्तखत गर्नु भनी कल्याण कोषका फाँटवालाले भनेपछि दस्तखत गरेको हुँ । साथै ०६४।५।२६ मा गरेको ए.पि.सी.खरिद सिफारिसलाई मिति ०६४।६।२७ गतेको डिजेलबाट चल्ने ए.पि.सी.खरिद निर्णयले काटेको (प्रतिस्थापन) हुँदा मेरो दायित्व शून्यमा झरी सकेको छ । ए.पि.सी. लगायतका सामान खरिद प्रक्रियाको योजना तर्जुमा, लागत अनुमान, खरिद प्रक्रियालगायत कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता नभएको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिनाको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

म प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।९।११ गतेको सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी अस्पतालबाट चिकित्सक विशेषज्ञ खटिई आउनु पर्ने कल्याण कोषको विधानमा व्यवस्था भएपनि तत्कालीन अस्पताल प्रमुखको मौखिक आदेशानुसार बैठकमा उपस्थित भई उपस्थितिमा दस्तखत गरेपश्चात् मिटिङका एजेण्डाहरूमा छलफल सुरू नहुँदै अस्पतालबाट जरूरी काम पर्‍यो भनी तुरून्तै बोलावट भई बैठकको अध्यक्षको अनुमतिले बैठकबाट बाहिरिएको हुँदा उक्त बैठकका निर्णयहरूमा मैले दस्तखत गरेको छैन । म APC र सोको स्पेयर्स पार्टस, बन्दोबस्तीका सामानहरूको खरिद गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, भुक्तानी दिने समर्थन गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । तसर्थ मलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम हुनुपर्ने होइन । झुठ्ठो अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गिरीधारी शर्माको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

म OPD मा बिरामी हेरिरहेको अवस्थामा मिति २०६५।३।११ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी अस्पतालका D.I.G. रामनाथ सिंहले बैठकमा जानु भनी मौखिक आदेश दिनु भई नेपाल प्रहरी अस्पतालको प्रतिनिधिको रूपमा बैठकमा उपस्थित भएको हुँ । बैठक सुरू हुने बित्तिकै उपस्थितिमा सही गरेपनि तुरून्तै अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेकाले अस्पतालबाट बोलावट भएको हुँदा म तुरून्तै अस्पतालमा फर्किइ हालेँ । सोपछि उक्त बैठकमा के निर्णय भयो थाहा भएन । निर्णयको बन्दमा मैले सही गरेको छैन । Spare Parts खरिद गरेको सम्बन्धमा मलाई कुनै जानकारी नै नभएको हुँदा ममाथि लागेको अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी डा. रामकृष्ण राजभण्डारीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीको लागि आवश्यक पर्ने APC लगायतका सामानहरूको खरिद गर्ने, सम्झौता गर्ने, योजना प्रतिवेदन, ढुवानी एवं भुक्तानीलगायतका कुनै पनि कार्यहरूमा मेरो संलग्नता छैन । म पेसाले मानसिक रोग विशेषज्ञ भएको र मेरो कार्य क्षेत्र अस्पताल भएकोमा D.I.G. रामनाथ सिंहको मौखिक आदेशानुसार मिति २०६४।१०।३ को प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा सहभागी हुन उपस्थित हुँदा उक्त दिनको बैठकमा विभिन्न एजेण्डाहरू थिए । त्यस मध्ये अस्पतालसम्बन्धीका निर्णय म अस्पतालको प्रतिनिधि भएकोले जानकारी गराउनु भयो । अन्तिम निर्णय सुडानको खर्च समर्थन गर्ने विषयमा थियो । बैठकको अन्तिममा सम्पूर्ण निर्णयहरू एकमुष्ट रूपमा पेस गर्नुभयो र अन्य निर्णयहरूको हकमा म पेसाले चिकित्सक भएकोले सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले प्रक्रिया पुर्‍याएर नियमपूर्वक पेस गर्नुभएको होला भन्ने ठानी सांगठानिक मर्यादा र अनुशासनको पालना गर्दै सिलसिलेबार रूपमा अन्य इकाइबाट आउनु भएका प्रतिनिधिहरूले सरह अस्पतालको प्रतिनिधिको हैसियतले समर्थन जनाएको हुँ । म निर्दोष छु त्यसैले झुठ्ठा अभियोगबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी डा. अजित कुमार गुरूङको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

म सुडान मिसनअन्तर्गतका कुनै पनि समितिमा सदस्यको हैसियतले संलग्न छैन । केबल प्रतिनिधिको रूपमा खटाइएबमोजिम प्र.ना.उ.को आदेशानुसार र आफ्नै कार्यकक्षमा ल्याइएका मिति २०६४।५।१७, ऐ. २५,२६,३० ऐ. ६।७, ६।१७, २१ र ६।२७ मा भएका निर्णयहरूमा प्रतिनिधिको हैसियतले सही गरेको थिएँ । सो प्रतिनिधिमा प्र.म.नि.को सचिवालयबाट जो पनि पर्न सक्ने अवस्था 

रहन्थ्यो । सोहीबमोजिम आदेशानुसार मलाई दस्तखत गर्न भनेबमोजिम प्रतिनिधिको खाली ठाउँमा पछिबाट हातले मेरो नाम थप गरी सही गर्न भनेपछि अध्ययन गर्न खोज्दा समय छैन छिटो ल्याउन भनेको छ सही गरिदिनुस् भनेकोले सही गरिदिएको हुँ । बैठकमा मितिका विषयमा पनि पछि मात्र जानकारी भएको हो । म प्रस्तुत मुद्दामा निर्दोष रहेकाले दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी लालगोविन्द श्रेष्ठको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

म सुडान मिसनअन्तर्गतका योजना, खरिद, भुक्तानी कुनै पनि कार्यमा सहभागी छैन । मिति २०६६।६।१ को बैठकमा प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिबाट APC समेतका सामान खरिद गर्दा भएका खर्च समर्थन गर्ने निर्णयमा प्रशासन विभाग प्रमुख प्र.अ.म.नि.मदनबहादुर खड्काको पियले खबर गरी तत्काल पुग्दा त्यहाँ मिटिङ चलेर माइन्यूटको काम सम्पन्न भइसकेको रहेछ । सो मिटिङमा प्रतिनिधि सदस्यका हैसियतले म कार्यरत रहेको १ नं.गण का प्रहरी हवल्दार वा प्रहरी जवान उपस्थित हुनुपर्नेमा मलाई बोलाइएछ । सो कुरा सम्बन्धित माइन्यूट गर्ने कर्मचारीले प्र.अ.म.नि.लाई रिर्पोट गर्दा मलाई नै आमन्त्रित भनेर सही गराए हुन्छ भन्ने आदेश गरेकाले चेन अफ कमाण्डमा रहेर सहीसम्म गरेको हुँ । APC समेतको सामान खरिद गर्दा भएका खर्च समर्थन गर्ने निर्णय गरेको भन्ने मलाई सो समयमा थाहा थिएन । तसर्थ म निर्दोष छु सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गुप्तबहादुर श्रेष्ठको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रतिवादी रमेश कुमार पाण्डेयले मिति २०६६।६।१ को बैठकमा A.I.G. किरण कुमार गौतमले पठाएकाले गएको हुँ, म प्रहरी कल्याण कोषको विधानले निर्धारण गरेको सदस्य होइन साथै प्रतिनिधि भएर गएको पनि होइन, म त्यहाँ पुग्दा बैठक सकिएको थियो । सबैले निर्णय पुस्तिकामा सही गरिरहनु भएकोले मैले पनि सही गरेको हो । त्यतिबेला निर्णयमा के छ भन्ने कुरा थाहा थिएन । तर मुद्दा परेपछि थाहा पाउँदा त्यो निर्णय सुडान खर्चको खर्च अनुमोदन गर्ने 

रहेछ । यस विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मलाई बयान लिएको छैन । APC लगायतका सामानहरू खरिद गर्दा स्पेसिफिकेशन नबनाएको भन्ने सम्बन्धमा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरेको भन्ने सम्बन्धमा मलाई केही थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश कुमार पाण्डेयको विशेष अदालतसमक्षको 

बयान । 

FPU का लागि APC का सामानहरू खरिद गर्दाको समयमा मलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय समाचार कक्ष शाखाबाट ०६४।४।२० गते प्रहरी प्रधान कार्यालय भण्डार शाखामा काजमा लगियो । मिति २०६४।५।२२ का दिन बिरामी भई वीरेन्द्र प्रहरी अस्पतालमा भर्ना भए । त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि २०६४।५।२४ मा टिचिङ अस्पतालमा रिफर भई टिचिङमा समेत उपचार पाउन नसकेकोले मेडिकेयरको ऐ.ऐ.२४ देखि २६ सम्म I.C.U. मा समेत उपचार गराई ऐ.ऐ. २८ गते डिस्चार्ज भएँ । पुन: ०६४।६।१२ गते टिचिङमा इमरजेन्सीमा भर्ना हुन गएकोमा बेड खाली नभएकोले न्युरो अस्पताल बाँसबारीमा भर्ना भएँ र ऐ.१७ गते डिस्चार्ज भई १५।२० दिन घरमा आराम गरी बसेको अवस्थाका कागजात यसैसाथ पेस गरेको छु । म बिरामी भई अस्पतालमा भर्ना भई बसेको अवस्थामा समेत विभिन्न कागजातमा सही गराएका थिए । कागजातका विषयवस्तु र परिणामका जानकारी थिएन । चार्ज बुझाउने भनी सहिछाप गराएका 

थिए । मैले चार्ज बुझाउनेमा सही गर्दा माइन्यूटमा समेत सही गराएका रहेछन् । तसर्थ APC लगायतका सामानहरू खरिद गर्न गठित खरिद बोर्डका विभिन्न निर्णयहरूमा अस्पतालमै भएको बेलामा सही गराएका हुन् । निर्णय गर्ने बेलामा म सहभागी भएको थिइनँ । कुनै जानकारी पनि नभएकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी निरज पुनको हकमा मिति २०६८।४।११, प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालको हकमा मिति २०६८।४।१० मा, प्रतिवादीहरू सुरेन्द्रबहादुर पाल र लाल गोविन्द श्रेष्ठको हकमा मिति २०६८।४।२४ मा, प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको हकमा मिति २०६८।४।१८ मा, प्रतिवादीहरू अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना र गिरीधारी शर्माको हकमा मिति २०६८।४।१६ मा, रामकृष्ण राजभण्डारी र अजित कुमार गुरूङको हकमा मिति मिति २०६८।४।२२ मा, प्रतिवादी गुप्तबहादुर श्रेष्ठको हकमा मिति २०६८।४।२५ मा र प्रतिवादी रमेश कुमार पाण्डेयको हकमा मिति २०६८।४।३० मा विशेष अदालतबाट साधारण तारेखमा रही मुद्दामा पुर्पक्ष गर्ने गरी आदेश भई यी ११ जना प्रतिवादीहरू तारेखमा रहेकोमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।९।११ को आदेशले यी प्रतिवादीहरू मध्येका निरज पुन, टपेन्द्रध्वज हमाल र सुरेन्द्रबहादुर पालले जनही पाँच लाख रूपैयाँ र अन्य ८ जना प्रतिवादीहरूले जनही दुई लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं. १२१ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भन्ने व्यहोराले भएको आदेशबमोजिम प्रतिवादीहरू निरज पुन, हरिहर श्रेष्ठले नगद धरौट र प्रतिवादीहरू गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, अजित कुमार गुरूङ, रमेश कुमार पाण्डेय, रामकृष्ण राजभण्डारी, लालगोविन्द श्रेष्ठ, गिरीधारी शर्मा, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, टपेन्द्रध्वज हमाल र सुरेन्द्र बहादुर पालले बैंक जमानत दिई तारेखमा बसेको देखिएको । 

मैले APC सामानहरूको खरिदका निमित्त गठित समितिमा सदस्य रही कार्य गरेको थिएँ । मिसनका लागि चाहिने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामान UN Standard को हुनुपर्ने भनी खरिद योजना समितिले प्रहरी कल्याण कोषलाई सिफारिससम्म गरेको 

हो । के कस्ता सामान खरिद भए, कस्तो गुणस्तरका थिए त्यस बारे उक्त सामानहरू खरिदपश्चात् सामान बुझ्ने, भुक्तानी दिने अधिकारीहरूलाई नै थाहा 

होला । दरभाउपत्र लेख्ने, दरभाउपत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई बुझाउने, दर्ता गराउने सबै काम कल्याण शाखाका सदस्य सचिव रवी प्रताप राणा र निजकै शाखाबाट हुने भएकोले त्यससम्बन्धमा मलाई जानकारी भएन । खरिद समितिले खरिद गर्ने सामान COE manual अनुसार हुने गर्दछ । सबै सामान नयाँ नै खरिद गरिने हो, रिफरवीष्ड सामान खरिद गर्ने भन्ने बारे कहीँकतै खरिद समितिले उल्लेख गरेको छैन । मैले कुनै गैरकानूनी कार्य नगरेको हुनाले सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी संजय सिंह बस्नेतको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी संजय सिंह बस्नेतले चालीस लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१० मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

सुडान मिसनमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा न्यून गुणस्तरको सामान खरिदको सिफारिस नगरी UN Standard को सामान खरिदको सिफारिस गरिएको हो । जस्को पुष्टी UN को PDV team ले APC को Catalog हेरी स्वीकार गरेकोबाट पुष्टी हुन्छ । मेरो अध्यक्षतामा खरिद सिफारिस बोर्ड गठन भई सिफारिसको निर्णय भएको हो । UN बाट प्राप्त Contigent owned equipment manual मा उल्लिखित आधारलाई नै स्पेसिफिकेशन मानिएको हो । तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक सिंह थाङ्गदेन र सुडानका लागि खटिएका कन्टिजेन्ट कमाण्डर कमल सिंह बमले रेकी भिजिट गरी नेपाल फर्केपछि त्यहाँको तत्कालीन सुरक्षा अवस्थाको विचार गरी अन्य मुलुक सरहको सुरक्षा सामग्रीहरू र UN बाट अन्य थप सामग्रीको थप माग भई आएबमोजिम थप लागत तयार गरिएको हो । बुक फोर्स लोन कार्यान्वयन नै नभएको र हिमालयन बैंकलाई लेखेको पत्रबाट भुक्तानी तालिकालाई कायम गरी बुक फोर्स लोनलाई हटाइसकेको हुँदा यसबाट अनियमितता भएको छैन । म आरोप दाबीअनुसारको कसुरदार नभएकोले मलाई सजाय हुने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठले पचहत्तर लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१० मा आदेश भई प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

मैले योजना तथा लागत अनूमान तर्जुमा समिति र खरिद समितिमा रही काम गरको थिएँ । पछि कल्याण कोषको सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवमा पनि बसी काम गरेको छु । खरिद बोर्डसमक्ष ३ वटा दरभाउपत्र पेस हुन आएकोमा खोली हेर्दा Assured Risks Ltd लण्डनका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रो.शम्भु भारतीको दरभाउपत्र सबैभन्दा घटी भएकाले निजको दरभाउपत्रलाई स्वीकृत गर्ने निर्णयको सिफारिस गरिएको हो । सूचीकृत फर्महरूबाट सामानहरू खरिद गरिनु पर्ने र ३ वटा फर्मलाई कोटेशन गर्नलाई पत्र गइसकेको रहेछ । सो सम्बन्धमा मलाई जानकारी थिएन । रेकी भिजिटमा गएको टोली फर्की आएपछि थप लागत लाग्ने भनेकाले थप लागत अनुमान पेस भएको हो । चेक रिपब्लिकबाट APC UN ले ढुवानी गर्ने भन्ने थियो । तर अन्तमा आएर UN ले हामी ढुवानी गर्न सक्दैनौं । तिमिहरूले नै ढुवानीको व्यवस्था मिलाउनु र त्यसको रिइम्वर्स हामीले गर्छौं भनेकाले हामीले ढुवानी कर्ता खौज्यौं । तर पायनौं । अन्तमा APC सप्लायर्स Assured Risks Ltd लाई ढुवानी गरिदिन अनुरोध गर्दा ढुवानी गर्न मन्जुर भएकोले सोही कम्पनीले APC ढुवानी र बिमा मागेकोले भुक्तानी दिएइको हो । L.C. को तेस्रो र चौथो  किस्ता भुक्तानी सम्बन्धमा तत्कालीन प्रबन्ध D.I.G. दीपककुमार श्रेष्ठ र Assured Risks LTD लण्डनका स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारतीबीच भुक्तानीसम्बन्धी किस्ताको लिष्ट बनाएका हुन । सोमध्ये तेस्रो र चौथो किस्ता भुक्तानी दिनलाई म कल्याण शाखाको प्रमुख भएको नाताले कल्याण शाखाबाटै भुक्तानी दिनुपर्ने हुँदा मैले भुक्तानी दिने विषयको टिप्पणी पेस गरेको मात्र हुँ । 

सो टिप्पणी कल्याण कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्षले स्वीकृत गर्ने हो । यसरी स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी हुने हुँदा सो भुक्तानीमा मेरो पूर्ण जिम्मेवारी र सहभागिता छैन । Book Force Loan सम्बन्धमा मिसनबाट प्राप्त हुने सोधभर्ना समयमै नआउने हुनाले किस्ताअनुसारको रकम भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा बैंकले केही ब्याज लिने गरी किस्तानुसारको समयमा बैंकले नै तिरिदिने गरी Book Force Loan कायम गर्न मेरो हाकिमबाट निर्देशन भएकाले कायम गरिएको हो । तर अन्तसम्म पनि Book Force Loan कार्यान्वयनमा आएन । सुडान डार्फरका पठाइएका APC सामानहरूको सम्बन्धमा मलाई सुरूमा केही थाहा थिएन पछि मात्र थाहा भएको हो । APC सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाबाट भएको हो । पछि कल्याण कोषबाट लगानी गर्ने भन्ने निर्णयानुसार भुक्तानी दिने अवस्थामा मात्र मैले जानकारी पाएको हुँ । मेरो शाखा प्रमुखको हैसियतले कुनै पनि निर्णय गर्ने अधिकार नभएको र मैले माथिका हाकिमहरूको आदेश वा निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थितिअनुसार नै काम गर्नु परेको हो । तर्सथ मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रवी प्रताप राणाको विशेष अदालतमा भएको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी रवी प्रताप राणाले एक करोड पच्चीस लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।११ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

प्रहरी कल्याण कोषको विधानबमोजिम आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख सञ्चालक समितिको पदेन कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्थाबमोजिम पदेन कोषाध्यक्षको हैसियतले २०६४।३।१, २०६४।५।६, २०६४।६।१८, २०६४।१०।३ र २०६५।५।२० को प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा उपस्थिति जनाएको 

हुँ । मेरो काम आय व्यय हिसाब किताब राख्ने लगायतका आर्थिक कारोबारमा संलग्न हुने नभई कल्याण शाखाबाट आएको फाइल अगाडि बढाउने मात्रै हो । प्रहरी कल्याण कोषको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार कल्याण शाखाको सदस्य सचिवले गर्दछ । ती बैठकहरू मध्ये ०६४।३।१ र ०६४।५।६ को बैठकले प्र.अ.म.नि. दीपक सिंह थाङ्गदेनको अध्यक्षतामा गठित समितिले सामान खरिदको लागत अनुमान पेस गरेकोले आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमावलीको अधीनमा रही आवश्यक प्रक्रिया सुरू गर्ने निर्णय भएको हो । म लागत अनुमानसम्बन्धी कुनै पनि बैठकमा सहभागी छैन । लागत अनुमानसम्बन्धी मलाई जानकारी पनि छैन । २०६४।६।१८ को बैठकले थप लागतको सम्बन्धमा निर्णय गरेको हो । थप लागत अनुमानको सम्बन्धमा म संलग्न छैन । APC को बिमाबापतको भुक्तानी मैले गरेको होइन । सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गरेको 

हो । हामीले चेन अफ कमाण्डमा काम गर्ने हो । माथिबाट आएको आदेश पालनासम्म गरेको सन्दर्भमा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहले सत्तरी लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।११ मा आदेश भई प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

सुडान खटाउने कर्मचारीका लागि आवश्यक पर्ने APC समेतका सामान खरिद गर्ने योजना समिति, खरिद समिति र भुक्तानी प्रक्रियामा मेरो कुनै संलग्नता छैन । २०६६।६।१ को सञ्चालक समितिको बैठकमा बैठकको एजेण्डाबारे पूर्वजानकारी नदिई अकस्मात रूपमा मौखिक जानकारीको आधारमा UN शाखामा भएको हुनाले बोलाइएको हुँदा आमन्त्रितको रूपमा उपस्थिति भएकोबाहेक अन्य कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । सामान ढुवानी सेवालाई धन्यवाद दिएकोमा सामानको निरीक्षण नभइकन सामानको गुणस्तरको लागि धन्यवाद दिएको भनी अपव्याख्या गरी मउपर झुठ्ठा मुद्दा लगाएकाले मैले सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निरजबहादुर शाहीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी निरजबहादुर शाहीले पच्चीस लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१५ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

मेरो मिति २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ का बैठकमा उपस्थिति हो । ०६५।८।१३ को बैठकमा मिति ०६५।७।२९ मा चेकोस्लोभाकियाबाट सुडान पोर्टसम्म APC को स्पेयर पार्ट ढुवानी गरेबापत भगवती ट्रेर्डसलाई ढुवानी भाडा, बिमा र भ्याट भुक्तानी भएको रकम समर्थन गर्नेसम्बन्धी एजेण्डा र ०६५।९।११ मा भएको बैठकमा FPU सुडानका लागि पहिले नै खरिद भएका एम्बुलेन्स–३ थान र बाटर टयाङ्कर–३ थान चीनदेखि सुडान पोर्टसम्म Assured Risks LTD ले पुर्‍याएबापत सो कम्पनी र प्रहरी प्रधान कार्यालयबीच भएको ढुवानी सम्झौताबमोजिम ढुवानी भाडा र बिमाबापत मिति ०६५।९।३ गते उक्त कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सलाई अमेरिकी डलर ५१,४६७।– भुक्तानी दिइसकेको समर्थन गर्ने बैठकमा सदस्य सचिवको हैसियतले उपस्थित भएको थिएँ । सबै काम कारवाहीहरू कानूनसम्मत रूपमा प्रक्रिया पुर्‍याई पेस भएका होलान भन्ने विश्वासमा माथिल्ला अधिकृतहरूले सही गरेपछि मैले पनि सही गरेको हुँ । मैले आफ्नै विवेकले केही गरेको छैन । सबै कार्य चेन अफ कमाण्डमा रही लाए अह्रायबमोजिम गर्दा म निर्दोष व्यक्ति फस्न पुगेको हुँ । झुठ्ठा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शिव लामिछानेको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी शिव लामिछानेले साठी लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१५ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।९।११ मा निजबाट पच्चीस लाख बराबरको जेथा लिई तारेख राख्ने भनी आदेश भएकोले पच्चीस लाखको जेथा जमानत राखी यी प्रतिवादी तारेखमा बसेका देखिएको ।  

म कल्याण कोषको अध्यक्ष भई काम गरेको थिएँ । अतिरिक्त महानिरीक्षक दीपक सिंह थाङ्गदेन र प्र.उ.कमल सिंह बमको टोलीले सुडान रेकी गरिसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझी केही सामानहरू थप गर्नुपर्ने भएको र केही भइरहेको सामानहरू पनि गुणस्तरयुक्त पठाउनु पर्ने भनी प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा केन्द्रीय अध्यक्षको निर्देशन छिटो व्यवस्था गर्नु भन्ने भएको हुँदा सामानहरूमा थप लागत बढ्न गएको हो । APC समेतका सामानहरू सुडान पोर्टमा आइपुग्दा मेरो कार्य विभागमा सरूवा भइसकेको थियो । गुणस्तरयुक्त सामान नभएको भन्ने सुडानमा कार्यरत राजेन्द्र सिंह भण्डारीले फोनद्वारा मलाई खबर गरेकोमा यस सम्बन्धमा तत्कालीन प्र.म.नि.हेमबहादुर गुरूङलाई ठेकेदार शम्भु भारतीसमेतसँगै भएको बेला जानकारी गराएको छु । सो जानकारीपश्चात् मलाई कुनै निर्देशन भएन । विभिन्न मितिमा L.C. संशोधन भएको छ । त्यो संशोधन मेरो इच्छाविपरीत तत्कालीन महानिरीक्षक ओम विक्रम राणासमेतको आदेशले भएको हो । सदस्य सचिवले ल्याएको प्रस्तावबमोजिम गर्नु, त्यसो नगरे मिसन फेल हुन्छ भनी पटक पटक भनेको हुँदा मलाई इच्छा नहुँदानहुँदै पनि गर्नु परेको हो । मिसन फेल भयो भने त्यस्को जिम्मेवारी तपाइँले लिनुपर्छ भनी भन्नु भएको थियो । मैले संगठन र कोषको भलाईको लागि काम गरेको हुँ । काम गर्दा असल नियतले आफू माथिका अधिकृतको निर्देशनमा रही काम गरेको 

छु । बद्‌नियत चिताई काम नगरेको हुँदा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्याम सिंह थापाको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी श्याम सिंह थापाले एक करोड तीस लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१५ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

म २०६३।१२।२३ देखी २०६५।२।५ सम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत UN शाखामा काम गरी सोही बेला हाइटिमा एक वर्षको लागि गएको थिएँ । तत्‌पश्चात प्रहरी प्रधान कार्यालय योजना तथा अन्वेषण निर्देशनालयमा २०६६ मंसिरसम्म काम गरी बढुवा भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा गई मुद्दा दायर हुँदासम्म कार्यरत थिएँ । म UN शाखामा भएको कारणले मलाई खरिद समिति र योजना तर्जुमा समितिमा कनिष्ठ सदस्यको रूपमा राखिएको थियो । खरिद गर्ने सामानको हकमा नयाँ सामान खरिद गर्नको लागि सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्ने फर्मको बोलपत्र स्वीकृत गर्नको लागि सिफारिस गरिएको हो । UN शाखाबाट खरिदसम्बन्धी कार्य गरिँदैन । लागत अनुमान तयार गर्ने काम योजना तर्जुमा समितिमा रहेका प्रबन्ध र कल्याण शाखाका पदाधिकारीहरूले तयार गरेर ल्याएका हुन् । दररेट निजहरूले को कससँग लिए मलाई थाहा भएन । मिलेमतोको विषयमा पनि मलाई थाहा भएन । APC को मूल्य सम्बन्धमा UN को COE Manual मा उल्लिखित Generic fair market value भन्दा कम मूल्य योजना समितिले प्रस्तुत गरेको छ । सिफारिसपश्चात् सम्झौता, सामान प्राप्ति र भुक्तानीका चरणहरूमा के कसो भयो थाहा नभएको हुँदा सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी पिताम्बर अधिकारीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी पिताम्बर अधिकारीले पन्ध्र लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१६ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

मैले सुडान मिसनअन्तर्गतको योजना तर्जुमा समितिमा रहेर काम गरेको थिएँ । समितिले लागत अनुमान पेस गर्ने कार्य मात्रै गरेको हो र पछि रेकी टोलीले संशोधित लागत अनुमान पेस गरेको हो । समितिले सिफारिस गर्दा राम्रा र गुणस्तरका सामान सिफारिस गरेका थियौं । तर सामान खरिद गर्दा कुन गुणस्तरका सामान खरिद गरिए मलाई थाहा 

भएन । त्यो मेरो जिम्मेवारीको विषय होइन । मैले बद्‌नियत राखी काम गरेको छैन । भ्रष्टाचार गरेको छैन तसर्थ सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार खालिङ्गको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार खालिङ्गले पाँच लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१७ मा आदेश भई प्रतिवादीले नगद जमानत (धरौट) राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

सुडान मिसनअन्तर्गत मैले सामान खरिदसम्बन्धी पर्न आएका सिलबन्दी कोटेशन खोलिएकोमा कम कबोल गर्ने फर्मलाई सिफारिस गर्ने बोर्डको निर्णयमा प्रतिनिधि सदस्यको रूपमा सहिछाप गरेको हुँ । बोर्डबाट सामान नयाँ खरिद गर्न खोजिएको थियो । पुरानो रिफर्विस्ड होइन । कोटेशनको अन्त्यमा हातले Note APC model will be OT ६४ and it is Refurbished भनी कोटेशन खोल्दा लेखिएको 

थिएन । त्यसैले मुचुल्कामा उल्लेख नगरिएको हो । उक्त कुरा पछि थप भएको हुनुपर्छ । को कसको मिलेमतो छ थाहा छैन र खरिद गर्ने कार्यमा मेरो संलग्नतासमेत नभएकोले मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोज नेउपानेको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

Tender लगायतका कागजातमा सही गर्न आदेश प्राप्त भएकोले सही गरेको हुँ । स्पेसिफिकेशनको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । असल नियतले काम गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मनोज न्यौपानेको तितम्बा बयान । 

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी मनोज न्यौपानेले पन्ध्र लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।२३ मा आदेश भई प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।  

तत्कालीन प्र.अ.म.नि. रवीन्द्र प्रताप शाहको निर्देशनअनुसार मिति २०६५।८।१३ र २०६५।९।११ को सञ्चालक समितिको बैठकमा कार्य विभागको प्रतिनिधिको रूपमा सदस्यको हैसियतले उपस्थिति जनाएकोसम्म हुँ । २०६५।८।१३ को बैठकमा चोकोस्लोभाकियाबाट स्पेयर पार्टस सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याउँदाको बिमा र ट्रान्सपोर्टेशन भ्याट सोही कम्पनीका स्थानीय प्रतिनिधिलाई मिति २०६५।७।२९ मा भुक्तानी दिइसकेको भुक्तानीलाई समर्थन गर्न तथा २०६५।९।११ को बैठकमा FPU सुडानका लागि Assured Risks Ltd. London ले चीनमा खरिद गरिएको एम्बुलेन्स र बाटर टैंकर चीनदेखी सुडान पोर्टसम्म पुर्‍याएबापतको रकम  मिति २०६५।९।३ मा भुक्तानी भइसकेकोले सञ्चालक समितिका अध्यक्षले समर्थन जनाई दस्तखत गरिदिन अनुरोध गरेबमोजिम संगठनात्मक संरचनाको अनुशासन पालन गर्दै उक्त निर्णयहरूमा दस्तखत गरेको हुँ । म खरिद समिति, सम्झौता गर्ने अधिकारी, भुक्तानी दिने अधिकारी  नभएको हुँदा के कस्ता आधारमा भुक्तानी दिइयो सो विषयमा मलाई थाहा भएन । उक्त बैठकमा पेस भएका एजेण्डाहरू कल्याण कोष सञ्चालक समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले नियमितरूपले संगठनको हित चिताई सबै प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेका होलान् भन्ने विश्वासको आधारमा नै निर्देशनअनुसार प्रतिनिधि सदस्यको हैसियतले समर्थन गर्ने निर्णयमा सही गरी दिएको थिएँ । मैले कुनै भष्टाचारजन्य कार्य गरेको 

होइन । तसर्थ झुठ्ठा आरोपबाट पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुन जंग शाहीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी अर्जुन जंग शाहीले पाँच लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।२३ मा आदेश भई प्रतिवादीले नगद धरौट (जमानत) राखी तारेखमा बसेको देखिएको । 

म योजना समितिको सदस्य मात्र रहेको र खरिद समितिमा नभएकोले APC लगायतका सामान खरिद गर्ने विषयमा मेरो कुनै पनिरूपमा संलग्नता छैन । कस्ता सामान खरिद भएका थिए भन्ने विषयमा मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । योजना समितिले लागत अनुमान तयार गर्दा नयाँ सामानको लागत अनुमान तयार गरेको हो । रिफर्विस्ड मूल्यको विषयमा मलाई जानकारी भएन । साथै योजना तर्जुमा समितिमा ९ जना सदस्यहरू रहेकोमा मूल्य सूची बुझ्ने कार्य सबै ९ जना पदाधिकारीको नभई प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रबन्ध शाखाबाट समितिमा रहनु भएका प्रहरी अधिकृतहरूबाट भएको थियो । जसमा प्र.ना.म.नि. दीपककुमार श्रेष्ठ र तत्कालीन प्र.ना.उ. संजय सिंह बस्नेत हुनुहुन्थ्यो । योजना समितिले मिति २०६४।६।७ मा थप योजना प्रतिवेदन पेस गरेकोमा APC को सम्बन्धमा कुनै उल्लेख नै गरेको छैन । योजना तर्जुमा समितिले मिति २०६४।५।१४ मा योजना प्रतिवेदन पेस गरिसकेपश्चात् योजना तर्जुमा समितिका अध्यक्ष दीपक सिंह थाङदेन र कन्टिनजेन्ट कमाण्डर कमल सिंह बम रेकी भिजिटका लागि सुडानको डार्फर गई स्थलगत भ्रमण गरी फर्की पेस गरेको प्रतिवेदनको आधारमा तथा UN बाट प्राप्त परिवर्तित MOU अनुसार थप लागत बढेको हो । म कुनै भ्रष्टाचारको कसुरमा संलग्न नभएको हुँदा दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विजयलाल कायस्थको विशेष अदालतसमक्षको 

बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी विजयलाल कायस्थले पाँच लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं. १२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१६ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

म योजना तर्जुमा र लागत अनुमान समतिको अध्यक्ष, २०६५।२।२० देखी २०६५।५।२७ सम्म प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागको A.I.G. को हैसियतले सञ्चालक समितिको पदेन अध्यक्ष रहेको थिए । UN बाट प्राप्त COE मेनुओलको आधारमा सामानको विवरण र सोधभर्ना स्पष्टरूपमा खुलाएर प्राप्त हुने हुँदा सोहीअनुसार सामानको विवरण र लागत अनुमान पेस गरिएको हो । सोभन्दा बाहिर गएर सिफारिस गर्न सकिँदैन थियो । गुणस्तरहीन सामान भन्ने कुरा गलत हो । COE अनुसारका सामान आपूर्ति भएको छ । UN को COE Assistant Mykola suiyma ले निरीक्षण प्रतिवेदनमा समेत चल्न सक्ने भनेर र सेवामा प्रयोग गर्न सक्ने भनी खुलाएको अवस्था हुँदा APC गुणस्तरहीन भन्ने कुरा गलत हो । APC डार्फर न्यालामा पुगेपछि नेपाल FPU मा खटिएका सवारी चालक टोलीका पूर्व सेनानी राजेश कुमार खाँण, प्र.ह. दीपक थापा र बाबुराम श्रेष्ठ, प्र.ज.जगदिश खड्कासमेतका सवारी चालकहरूलाई नेपाली सेनाबाट खटिएका क्याप्टेन अमित पालको टोलीले तालिम दिई APC सञ्चालनमा ल्याएको ड्युटीमा खटने तयारी गर्दा प्र.प्र.का. काठमाडौंबाट APC नचलाउनु भनी आदेश भएको हुँदा चलाइएन । सोको भिडियो सिडी पेस गरेको छु । बुझिपाउँ । L.C. संशोधनको लागि १२ जुन २००८ मा एक पटक मेरो दस्तखतबाट पठाएको भए पनि सो पत्रअनुसार L.C. संशोधन भएको छैन । भुक्तानी तालिका र बुक फोर्स लोनको सम्बन्धमा म प्रशासन विभागमा जानुभन्दा पहिलादेखि नै सुरू भएको देखियो ।

UN बाट रिइन्वर्सको रकम आउन थालेपछि १ अगस्त २००८ मा म स्वयम्‌ले बुक फोर्स लोनको व्यवस्था हटाएको हुँ । योजना तर्जुमा र लागत समितिले नयाँ सामानको लागि योजना तर्जुमा एवं लागत अनुमान पेस गरिएको थियो । यो समितिले रिफर्विस्ड भनी योजना तर्जुमा र लागत अनुमान गरेको होइन । रेकी भिजिटपश्चात् थप लागत अनुमान बढ्न गएको हो । मैले आफू सेवामा रहदा नेपाल प्रहरी, देश र जनताप्रति इमान्दार र बफादार रही असल नियतले आफूभन्दा माथिल्ला अधिकृतसमेतको आदेशले गरेको कार्यलाई लिएर मउपर लगाइएको झुठ्ठा आरोपबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक सिंह थाङ्गदेनको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

प्रमाण बुझ्दै जाँदा पछि ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनले पचहत्तर लाख रूपैयाँ दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी दुवै प्रतिवादीलाई अ.बं.१२१ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी विशेष अदालतबाट मिति २०६८।५।५ मा आदेश भई प्रतिवादीले जेथा जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

प्रहरी कल्याण कोषले Assured Risks LTD. समेतका ३ वटा कम्पनीसँग टेण्डर माग गरी कम मूल्य कबोल गर्ने Assured Risks सँग सम्झौता भएकोले मिलेमतोबाट ठेक्का पाएको भन्ने आरोप सत्य होइन । मेरो हैसियत खाली स्थानीय एजेण्टको मात्र हो । मैले काम गर्ने भनेको Assured Risks LTD. र भगवती ट्रेडर्सबीच भएको सम्झौताभित्र रही Assured Risks को वारेसको हैसियतले सम्झौतासम्म गरेको 

हुँ । सामान आपूर्ति गर्ने दायित्व मूख्य कम्पनी Assured Risks कै हो । म वारेसको होइन । सम्झौता गर्नु कुनै गल्ती होइन । सम्झौताअनुसारको सामान मिसनमा नपुगेमा त्यसको दाबी गर्ने दायित्व नेपाल प्रहरीको 

हो । निज मुख्य कम्पनीसँग के कस्तो सामान प्रहरीले बुझ्यो । म नेपालमा बस्ने वारेसलाई त्यो थाहा हुने कुरा भएन । उक्त सामानहरू मुख्य कम्पनीसँग सुडानमा बुझेको ५ महिनापछि नेपाल प्रहरीको UN शाखाले १ जनवरी २००९ मा APC सप्लाई गर्ने मुख्य कम्पनी Assured Risks लाई गुणस्तरको काम गरेबापत धन्यवादसहित पछि पनि सो कम्पनीसँग काम गर्ने बाचा बन्धन मेरो जानकारी बिना नै दिएको देखिन्छ । त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि स्थानीय एजेण्टको सामान आपूर्ति गर्ने दायित्व होइन । जे जति सामानहरू खरिद गरिएका छन् । ती सबै हिमालयन बैंकमार्फत नेपाल प्रहरीले Assured Risks लाई L.C. खोली निज कम्पनीकै बिल बिजक जारी गरी उपलब्ध गर्ने गरी FOB मूल्यमा आपूर्ति गर्नका लागि सम्झौता गरी L.C. खोलिएकोसम्म मलाई जानकारी छ । उक्त सामान आपूर्ति गर्दा मेरो फर्मबाट कुनै पनि बिल बिजक जारी नगरिएबाट पनि सामान आपूर्ति गर्ने मेरो दायित्व हुँदैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । त्यसकारण मैले सम्झौताअनुसार सामान आपूर्ति गरेन भन्ने आरोप झुठ्ठा हो । 

प्रहरीको अनुरोधमा APC लगायतका सामानहरू चेक रिपब्लिकबाट नेपाल नआइकन सिधै सुडान पोर्टमा गएको हुँदा उक्त सामानको गुणस्तर के कस्तो थियो प्रहरीलाई नै थाहा होला । उक्त सामान मैले देखेको पनि छैन । APC model will be OT ६४ and it is refurbisud भन्ने व्यहोरा टेण्डरको Price proposal पेस गर्दाकै समयमा लेखिएको हो । उक्त व्यहोरा टेण्डरको महत्त्वपूर्ण कुरा भएको हुँदा सबैले देखिने गरी टेण्डरमा लाहाछाप लगाउनु भन्दा अगाडि नै हातले लेखेको हो । टेण्डर खोलिसकेपछि थपेको होइन । टेण्डर खोलेको एक दिनपछि उक्त मोडेल OT-६४-SKOT(APC) लिने भनी S.P. रवी प्रताप राणाले मिति १३ सेप्टेम्बर २००७ मा मुख्य कम्पनी Assured Risks लाई APC को मोडेल खुलाई Confirm purchase पत्र नै दिइसकेका थिए । यसरी टेण्डर खोलेको दोस्रो दिन र सम्झौता हुनुभन्दा १४ दिन अगाडि नै उक्त कम्पनीलाई आफूले लिने APC को मोडेल लिखितरूपमा दिइसकेको हुँदा उक्त मोडेल बारे प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई टेण्डर खोलेकै दिनदेखि जानकारी थियो भन्ने तथ्य उक्त पत्रबाट प्रमाणित 

हुन्छ । OT ६४ APC संसार भरी कही पनि Brand New पाइँदैन । यसरी APC सप्लाईमा मेरो कुनै संलग्नता नभएबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शम्भु भारतीको विशेष अदालतसमक्षको बयान ।

१३ डिसेम्बर २००७ मा माइकल राइडरले मैले Assured risks Ltd, London लाई कमिसनबापतको रकम दाबी गरेको थिएँ । दाबी गरेपछि सो कम्पनीले मलाई गाली गलौज गरी प्रहरीसँग तिमीले कुनै सम्बन्ध नराख्‍नू । मलाई E-mail पनि नगर्नू । केही समस्या भए रूवेलसँग कुरा गर्नु भनी E-mail लेखेको हो । सो व्यहोराको E-mail पाए पछि होटल ह्यातमा रूवेललाई भेटी उक्त E-mail देखाउदा रूवेल भन्ने व्यक्तिले यो कम्पनीसँग मेरो कुनै पनि सरोकार छैन । मैले  चिनेको पनि छैन भनी मलाई फर्काइ 

दियो । त्यसपछि ती व्यक्तिसँग सम्पर्क भएको छैन । परिचय पत्र नदेखाएको हुँदा साँच्चिकै रूवेल हुन होइनन् मलाई थाहा भएन । त्योभन्दा पहिले देखेको पनि थिएन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शम्भु भारतीको तितम्बा बयान । 

पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल प्रतिवादी शम्भु भारतीले नगद धरौट रू. १५,००,००,०००।- (पन्ध्र करोड रूपैयाँ) दिए वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिए लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु र नगद धरौट वा जेथा जमानत वा बैंक जमानत दिन नसके कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी प्रतिवादीलाई थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्नु दिनु, प्रतिवादी विदेश भागी जान सक्ने सम्भावना देखिएकाले राहदानी जारी नगर्न र जारी भइसकेको भए रोक्न राख्न नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयलाई र खुला सीमाना बिना राहदानी भारततर्फ भागी जाने सम्भावना भएकाले मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म काठमाडौं उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान छाड्न बन्देज गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयका नाममा समेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम विशेष अदालतबाट मिति २०६८।४।१३ मा आदेश हुँदा प्रतिवादीले बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेकोमा मिति २०६८।९।११ को सर्वोच्च अदालतबाट निजबाट रू ८० लाखको बैंक जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न दिनु, स्थान हद पनि खारेज गरी दिएको छ भन्ने व्यहोराले आदेश भएबमोजिम प्रतिवादी ८० लाखको बैंक जमानत राखी तारेखमा बसेको देखिएको ।

प्रतिवादी ठेकेदार कम्पनीका डाईरेक्टर Machael Rider र ठेकेदार कम्पनी Assured Risks Ltd. London ले निजहरूका नाममा E-mail मार्फत रीतपूर्वक तामेल भएको म्याद गुजारी बसेको देखियो ।

प्रस्तुत मुद्दामा कुन कुन प्रतिवादीले के कस्तो कसुर गरेका थिए भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । प्रहरी संगठनभित्र गरिने निर्णयहरूमा माथिको आदेश र निर्देशनबमोजिम हुन्छ । त्यसमा फरक मत राख्न सकिँदैन । निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएका व्यक्तिहरूलाई पछि सही गराइन्थ्यो भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी एकबहादुर थापा मगरले गरेको बकपत्र । 

APC लगायतका सामानरूको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको देखिँदैन । उक्त ऐनको दफा ५ र ६ को उल्लङ्घन भएको देखिन्छ । कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेबाट सामान गुणस्तरहीन भएको हो । विवादित APC हरू मैले देखेको छैन । तर राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधारमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरेका हौं । APC परीक्षणसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान छैन भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी मिथिला श्रेष्ठको बकपत्र । 

सुडानमा AC जडान भएको Bulet proof सिशा जडान भएको, हतियार जडित र Intercom Communication System भएको एउटा APC अनिवार्य डिउटीमा खटाउनु पर्दथ्यो । उपलब्ध APC मध्ये केही Start नहुने अवस्थामा थिए, केही गुड्न नसक्ने, केही गुड्न सक्ने भए तापनि अगाडि गुड्दै जाँदा Overhit भई खतराको संकेत देखाउने किसिमका, K.M. को संकेत नदेखाउने, चक्कामा हावा नबस्ने, APC खोल्दा Print गरेको गन्ध आउने, भित्री पार्टहरू खिया लागेको पुरानो भत्किएको अवस्थामा देखिने, APC मा हतियार थिएनन्, AC, नभएकोले बंगलादेशको APC को सहयोगमा पिकअप गाडीमा डिउटी गर्ने गरिएको थियो । मर्मत गराउँदा पनि नचल्ने भएकोले सोसमेत र COE का Report मैले महानिरीक्षक रमेश चन्द ठकुरीलाई जानकारी गराएको थियो । प्रतिवादी अजित कुमार गुरूङ र रामकृष्ण राजभण्डारी अनुशासित प्रहरी कर्मचारी हुन् । निजहरू Medical Doctor भएकोले खरिद प्रक्रियामा भूमिका हुँदैन । साथै टपेन्द्रध्वज हमालको बैठकमा भएको उपस्थितिले पनि निर्णयमा प्रभाव पारेको जस्तै 

लाग्दैन । यी तीनै जना लाभन्वित भएको जस्तो पनि लाग्दैन । प्रहरी संगठनमा आदेश निर्देशनलाई पालना गर्नु कर्तव्यको रूपमा लिइन्छ । १, २ थान APC  हरूलाई सक्दो मर्मत गराई Camp वरिपरि गुडाउन लगाई Visual खिची मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको थिएँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी उपरीक्षक रामप्रसाद श्रेष्ठको बकपत्र । 

हालसम्म पनि उक्त APC हरू Mission  मा प्रयोगमा आउन नसकेको त्यसबापत पाउनु पर्ने Reimbursment को रकम नपाएको अवस्थाले ठूलो रकम घाटा भइरहेको अवस्था छ । प्रहरी संगठनमा माथिल्लो दर्जाका पदाधिकारीले गरेको निर्णयमा तल्लो दर्जाका पदाधिकारीले चित्त नबुझाई फरक मत राखेको मैले देखेको छैन । मेरो कार्यकालमा APC हरू Mission एरियामा पुगी FPU APC Camp मा पुग्नुको कारण चालक नभएको, चालक भिसा नपाएर त्यहाँ जान नसकेको, UN ले बैंकल्पिक मार्गबाट ढुवानी नगरेको समेतका कारण हुन् । यस सम्बन्धमा नेपाल स्थित स्थानीय एजेन्टको कुनै भूमिका 

हुँदैन । चालकको अभावले APC सुडान पोर्टबाट FPU Camp मा पुर्‍याउन नसकेको सम्बन्धमा मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पत्राचार गरेको थिएँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक कमल सिंह वमको बकपत्र । 

APC  लगायतका सामान खरिदमा ठेकेदार वा स्थानीय एजेन्टको कति दोष छ मलाई थाहा 

छैन । प्रहरी संगठनमा संगठन प्रमुखको निर्णय अन्तिम हुन्छ । त्यसमा फरक मत राख्ने प्रचलन छैन । प्रतिवादी अजित गुरूङ र रामकृष्ण राजभण्डारी डाक्टर भएको हुँदा APC  र सोको  Spare Parts जाँच गर्नेमा भूमिका र संलग्नता हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी मुकुन्दप्रसाद विडारीको बकपत्र । 

Transport officer प्रहरी नायब निरीक्षक खाडले हाम्रो टोलीको ड्राईभरलाई सिकाउन एउटा Start  गरी नेपाल FPU  को Camp भित्र एक चक्कर लगाउन लाग्दा एक चक्कर नलाग्दै बाटोमा नै बिग्रियो र सो APC म सुडानबाट फर्कदासम्म त्यही बाटोमै थियो । APC हरू सुडानको हावापानी अनुकूल थिएनन् । सोबारेमा मैले प्रहरी प्रधान कार्यालयमा Mail पनि पठाएको थिएँ । हावापानी अनुकूल नहुनुको कारण पहिलो ६४ model को APC UN र NATO ले १९९० देखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । दोस्रो AC cooling System का हुनुपर्नेमा Heating system का थिएँ । तेस्रो कारण Communication System थिएन । चौथो कारण सुडानको बाटो साँगुरो भएकोमा APC ठूलो साइजको भएकोले परिचालन गर्न 

सकिएन । संसदीय छानबिन टोलीले सबै सरोकारवालासँग अन्तरक्रिया गरेको थियो । साथै हाम्रो समस्याको बारेमा पनि जानकारी लिएको थियो । नेपाल FPU को गुणस्तरहीन APC को कारण ३ महिनासम्म बंगलादेश र पाकिस्तानी FPU हरूसँग Jointly Duty गर्नुपर्‍यो । पछि ती देशबाट अपमानजनक व्यवहार भएपछि UN mission ले दिएका १० वटा बुलेट प्रुफले नजिकको Area मा duty गरियो । चीन बंगलादेश, पाकिस्तान, सिरियाली तथा नाइजेरियाका APC हरू नयाँ थिए । आर्थिक ऐन नियममा जे भए तापनि प्रहरी संगठनभित्रका हरेक निर्णयहरू प्रहरी महानिरीक्षकको निर्देशनमा हुने गर्दछ । सन् १९६४ मोडेल APC mission मा  कार्यरत सेना प्रहरी कसैले प्रयोग गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी उपरीक्षक मोहनराज जोशीको बकपत्र । 

प्रहरी संगठनमा संगठन प्रमुखको निर्देशनमा काम गर्नुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी नायब निरीक्षक महमद अल्ताफ हुसेनको 

बकपत्र । 

UN प्रतिवेदनमा सुडानमा लागिएका APC गुणस्तरहीन देखिन्छ । गुणस्तरहीन त्यस्ता APC Assured Risks Ltd. company बाट खरिद गरी स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सबाट ढुवानी गरिएको थाहा हुन आएको छ । ती सामान सुडान पोर्टबाट यू.एन.ले ट्रेनमा राखी ल्याएको थियो । तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरूङले म स्वयम्‌लाई न्याला गई प्रतिवेदन गर्नु भनी निर्देशन गर्नुभएको 

थियो । APC मर्मतपश्चात् केही दुरीसम्म चले तापनि गुणस्तर कम भएकै कारणले हालसम्म पुनः प्रयोगमा आएका छैनन् । क्याटलक मात्र हेरी खरिद गरिएका सामानमा निर्णयकर्ताको असल नियत थियो भन्ने मलाई लाग्दैन । राज्य व्यवस्था समितिले मर्मत नगर्नु भनी आदेश दिएको भन्ने सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवेदक प्रहरी नायब महानिरीक्षक राजेन्द्र सिंह भण्डारीको बकपत्र ।

APC समेतका सामानहरूको खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमबमोजिम खरिदको गुरूयोजनाको निर्माण तथा अधिकारप्राप्त अधिकारबाट स्वीकृत भएको देखिएन । Arrival Inspection प्रतिवेदनमा आठवटा APC मा विभिन्न किसिमका खराबी देखाएको अवस्थामा उक्त APC हरू सञ्चालनयोग्य थिएनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । APC मा UNAMID को १२.५ mm को हतियारको लागि आवश्यक पर्ने माउन्ट जडान नभएको कारणले APC सुडानमा प्रयोग हुने अवस्था थिएन । Shipment  भए लगत्तै मर्मत गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसमेतको आधारमा प्राविधिक कार्य टोलीको सदस्यको हैसियतले सो विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो । UN ले Catlog बमोजिमको सामान सुडान पुर्‍याउनु भनी भनेकोमा Catlog लाई स्पेसिफिकेशनको रूपमा खरिद प्रक्रियाको सुरूवाती चरणमा स्वीकृत गरेको पाइएन । Catlog भनेको कुनै कम्पनीले आफ्नो मालसामान प्रचार प्रसार तथा अन्य जानकारीको लागि प्रकाशित गरिएको विवरण पत्र हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी कैलाश श्रेष्ठले गरेको बकपत्र । 

APC मा Cooler जडान हुनुपर्नेमा Heater जडान भएको देखिन्छ । हाम्रो टोलीले प्रतिवेदन दिएको मात्र हो । अनुसन्धान गरेको होइन । खरिद बोर्ड गठन गरेको पनि मिलेको छैन । Total CIF सुडान Price भनेको ढुवानीसमेतका अन्य Price लाग्ने होइन भनेको हो । Armed Class II का ८ थान APC हरू खरिद गर्नका सम्झौता भएको हो । तर हाल प्राप्त APC जस्तो खरिद गर्नको लागि होइन भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी गोविन्द बहादुर श्रेष्ठको  बकपत्र । 

APC हरू प्रयोगमा आउन नसक्ने अवस्थाको देखिएको छ । त्यो कुरा राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनले पनि औंल्याएको छ । ती APC हरू UN मापदण्डबमोजिमको छैनन् । APC SKOT OT ६४ हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी विजयमुनी बज्राचार्यले गरेको बकपत्र । 

प्रहरी संगठनभित्र हरेक काम संगठन प्रमुखको निर्देशनबमोजिम गरिन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी हवल्दार शिवहरी चौलागाईले गरेको बकपत्र । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयको आदेशानुसार म कार्यरत राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट एक जना प्रहरी हवल्दार पठाउने व्यवस्था भएअनुरूप मेरो नाम तोकिएको रहेछ । त्यस समयमा म बिदामा बसेको हुँदा पछि आएर निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर गरेको 

हुँ । मैले छलफलमा भने भाग लिएको थिइनँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी चेतन कुमार श्रेष्ठको बकपत्र । 

प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।८।३ को बैठकमा म छलफलमा थिइनँ । पछि निर्णय पुस्तिका ल्याएर सही गर्न भनेपछि मैले सही गरेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको साक्षी प्रहरी हवल्दार सुधिर कुमार साहको विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र । 

नेपाल प्रहरीको अनुरोधमा हिमालयन बैंकमा Sight confirmed L.C. खोलेको देखिन्छ । L.C.को प्रकृतिअनुसार उक्त L.C. को कागजात प्राप्त भएपछि ५ दिनभित्र भुक्तानी पठाउन अनिवार्य थियो । त्यसपछि पटकपटक L.C. मा ८ पटक संशोधन भएको थियो । तर २ वटा मात्र स्थापित भयो । usance L.C.खोल्न निर्यातकर्ताले स्वीकृति दिनुपर्दछ । अन्यथा त्यस्तो L.C. खोल्न सकिँदैन । साथै usance L.C.नै खोलिएको भए तापनि एउटा निश्चित अवधिमा भुक्तानी पठाउन बाध्य हुनुपर्दथ्यो । L.C.को संशोधनबाट ISO Standard अनुसारको सामान हुनुपर्ने र मिसनमा निरीक्षण गर्ने जस्ता कुराहरू हटाइयो । यसबाट सप्लार्यरको हितमा काम भएकोमा शंका लाग्छ । Sight L.C.मा किस्ता भुक्तानी रोक्नु सकिँदैन । साथै खरिदकर्ताले रकम नबुझाएमा वा खातामा रकम नभएमा Book Force Loan कायम भई खरिदकर्तालाई आर्थिक भार बढ्न जान्छ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको साक्षी शंकरप्रसाद पन्तले र श्यामप्रसाद खनालले एकै मिलान व्यहोराले गरेको बकपत्र । 

प्रहरी संगठनभित्र तल्ला तहका कार्मचारीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक फरक मत राख्न पाइँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी प्रहरी सहायक निरीक्षक नर कुवेर राईले गरेको बकपत्र । 

आफूले खरिद गर्नुपर्ने सामानको Specification बनाई स्वीकृत गराउनु पर्दछ । तर विवादित सामान खरिद गर्दा त्यो बोलपत्रमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेको पाइएन । यसबाट APC कम गुणस्तरको र कामै नलाग्ने सामान आपूर्ति भई भ्रष्टाचार भएको छ । यस मुद्दाको सन्दर्भमा औचित्यबिना पटकपटक L.C. परिवर्तन गरियो । UN बाट सोधभर्ना आउनु भन्दा पहिला नै भुक्तानी दिइयो । भुक्तानी र पेस्कीबापत सुरक्षणम लिइएन । प्राप्त भएका सामानमा समस्या देखिए पछि सम्झौताबमोजिम काम गर्न आपूर्तिकर्तालाई ध्यानाकर्षण गराइएन । मसमेतले बुझाएको प्रतिवेदनले APC र सोको Spare Parts, भाडा, बिमा र भ्याट जस्ता कुराको अध्ययन गरेका छौं । Specification बिना खरिद गरिएका सामान COE Inspection नभएपनि गुणस्तरहीन हुन्छ भन्न सकिन्छ । अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ संयोजक भएको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित मार्ग उपयुक्त नभएकाले प्रस्तुत मुद्दा दायर गरिएइको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको साक्षी ईश्वरीप्रसाद पौडेलको 

बकपत्र ।

सुडान पोर्टमा पुगेका ८ वटा APC मध्ये ७ वटा APC Super Camp बाट नेपाल FPU Camp  सम्म हामीले चलाएर र १ वटा तानेर ल्याएको हो । ती ७ वटा चलिरहेका थिएँ । हामीलाई त्यहाँ केही Servicing गर्न सिकाएर पठाएको थियो । निरीक्षण नगरी APC को गुणस्तरबारे थाहा हुँदैन । एउटा APC मर्मत गरेमा चल्न सक्छ । तीन चार महिनामा ८०।९० K.M. जति चलाएका थियौं । Super Camp बाट बाहिर लाने अनुमति भने थिएन । APC मा Communication System थिएन । तर राख्न मिल्थ्यो । AC 

थिएन । APC बाहिर ननिकाल्नु भन्ने आदेश भएकाले बाहिर ननिकालेको भन्नेसमेत व्यहोराले दीपक सिंह थाङदेनमार्फत बुझिएका राजेश कुमार खाँडले गरेको बकपत्र । 

सुडान डारफर मिसनमा लगिएका ८ थान APC सुपर क्याम्पबाट नेपाल FPU  को Camp सम्म हामीले चलाएर लगेका हौं । हामी दैनिक अभ्यास पनि गर्दथ्यौं । नेपाल प्रहरीमा हालसम्म APC विशेषज्ञ छैनन् । FPU Commander ले Duty  मा APC नलानु भनेकाले हामीले लगेनौं । APC मा हतियार Communication System र Cooler थिएन । ८ वटा मध्ये एउटा चाहीँ तानेर Camp मा पुर्‍याएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको अदालतबाट बुझिएका प्रहरी हवल्दार बाबुराम श्रेष्ठले गरेको बकपत्र । 

प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।१०।३ को बैठकको निर्णयमा निर्णयको व्यहोरा नहेरी सही गरेको हुँ । म प्रहरी निरीक्षकले खटाएर प्रतिनिधिको रूपमा गएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी ठमबहादुर आलेले गरेको बकपत्र । 

त्यसै गरी वादीका साक्षी देवकृष्ण यादवले गरेको बकपत्र पनि मिसिल सामेल रहेको देखिएको ।

मैले ४ महिनासम्म Super Camp भित्र APC चलाएको थिएँ । तर पछि APC  लिएर duty मा जान लाग्दा FPU Commandar रामप्रसाद श्रेष्ठले Duty मा नलानु भनेकाले बाहिर नलगेको हो । APC  मा Communication समेत थिएन । ८ वटामध्ये ४ वटा APC चलाउन योग्य थियो । चीनिया APC  र चेकस्लाभाकियाको APC को गियर सिस्टम फरक भएकाले हामीले चलाउन नजान्दा नेपाली सेनाका सुवेदारले चलाउन सिकाएका हुन् भन्नेसमेत व्यहोराको वादी पक्षका साक्षी दीपक थापाले गरेको बकपत्र । 

हामीले Super Camp भित्र सात K.M. को घेराभित्र APC चलाउने गरेका थियौं । APC मा AC थिएन । हाते पंखा थियो । FPU Commander को आदेशले APC नचलाएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको वादी नेपाल सरकारको साक्षी जगदिश खडकाको बकपत्र । 

तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीले प्रहरी कल्याण कोषको बैठक बोलाई सुडान मिसनमा भएको खर्चसमेत वार्षिक साधारण सभामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले समर्थन गर्नु भनी भएको आदेश मुताबिक मदनबहादुर खड्काले मिति २०६६।६।१ मा प्रहरी कल्याण कोषको बैठक बोलाई सुडान खर्च तथा अन्य खर्चहरू लेखा परीक्षण प्रयोजनको लागि समर्थन गर्ने निर्णय गरिएको हो । प्रहरी प्रशासनमा महानिरीक्षकको आदेश पालाना गर्नु निजको कर्तव्य हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काको साक्षी हेमप्रसाद निरौलाको बकपत्र । 

रवीप्रताप राणाले जानी जानी आरोपपत्रमा उल्लिखित काम गर्नुभएको होइन । प्रस्तुत विवादमा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन नियमबमोजिम भुक्तानी दिने कार्य भएको हुँदा यसलाई गैरकानूनी कार्य भन्न मिल्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रवी प्रताप राणाको साक्षी ढक बहादुर कार्कीको बकपत्र । 

टेण्डर सदर गर्ने वा बदर गर्ने अधिकार प्रहरी कल्याण कोषलाई हुने हुँदा यी प्रतिवादीको सदर वा बदर गर्ने अधिकार हुँदैन । संजय सिंह बस्नेतले ठेकेदारबाट लागत अनुमान लिई योजना तयार गरेको होइन । मिति ०६४।५।२७ पछि कुनै पनि नीतिगत निर्णयमा उहाँको संलग्नता रहेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी संजयसिंह बस्नेतको साक्षी राजेश लोहनीले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी दीपेन्द्रबहादुर विष्ट प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ०६५।६।८ मा हाजिर हुँदा खरिद सम्झौता भई L.C. को तेस्रो किस्तासमेत भुक्तानी भइसकेको थियो । सम्झौताबमोजिम सम्झौताको कार्यान्वयन गरेकोसम्म हो । रोक्न सक्ने स्थिति 

थिएन । L.C. को चौथो र पाँचौ किस्ता सम्झौताअनुसार नै Bank Transfer गरेको हो । प्रहरी कल्याण कोषको विधानअनुसार कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अन्तिम जिम्मेवार होइन । त्योभन्दा माथि I.G.P. को अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति हुन्छ । Chain of Command अनुसार I.G. को आदेशबिना सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोरको प्रतिवादी दीपेन्द्रबहादुर विष्टको साक्षी रमेश कुमार श्रेष्ठको बकपत्र ।

APC काम नलाग्ने प्रकृतिको आपूर्ति हुन सक्दैन । किनभने सो कुरा Assured Risks Company लाई प्रहरी कार्यालयले १ जनवरी २००९ मा दिएको बकपत्रबाट पनि प्रष्ट छ । प्रतिवादी शम्भु भारतीले APC पठाउने नभई उसको मुख्य कम्पनीले पठाउने हो । अर्थात् शम्भु भारती मध्यस्थकर्ता मात्र हुन् । यो प्रकरणमा कमिसन एजेन्ट जिम्मेवार हुँदैन । दरभाउ पत्रमा कबोल अंक घटाघट गर्ने चलनअनुसार खरिदकर्तालाई फाइदा हुने गरी घटाएको जस्तो 

लाग्छ । दरभाउ पत्रमा हातले लेख्न बन्देज लगाएको छैन । L.C. खरिदकर्ताले खोल्ने हो, Agent  ले 

होइन । विल विजक जारी गर्ने काम प्रिन्सिपल कम्पनीको हो । End user Certificate मा पनि OT ६४ नै लेखिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शम्भु भारतीको साक्षी महेश कुमार शर्माले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको देखिएको । 

खरिद सम्झौतामा के कुन मितिमा के कति रकम भुक्तानी गर्ने भनी सम्झौता भइसकेको अवस्थामा वहाँको स्थानमा जो भएको भए तापनि रकम ट्रान्सफर हुने नै थियो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्यामबहादुर खड्काको साक्षी शम्भु पोखरेलको बकपत्र ।

म प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको छिमेकी भएको नाताले ०६४।५।२४ देखि ऐ.२८ गतेसम्म निज अस्पतालमा उपचारार्थ रहनु भएको कुरा थाहा 

छ । त्यस अवधिमा भएका काम कारवाहीमा उहाँको संलग्नता रहेको भन्न मिल्ने देखिँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको साक्षी अभिमन्यूराज बस्नेतको बकपत्र । 

आदेशले आमन्त्रित सदस्यलाई प्रहरी कल्याण कोषको निर्णय पुस्तिकामा सहिछाप गराइएको छ । उहाँ सदस्यमा रहने व्यक्ति होइन । किनभने उहाँ कार्यरत गण नं.१ का तर्फबाट प्रहरी हवल्दार वा जवान मात्र सदस्यमा रहने व्यवस्था छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी गुप्त बहादुर श्रेष्ठको साक्षी ज्ञानेन्द्र विक्रम महतको बकपत्र । 

रमेश चन्द ठकुरीले कल्याण कोषको रक्षा र सुरक्षाका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले ऐतिहासिक सकारात्मक योगदान दिनुभएको छ । कोषलाई फाइदा हुने काम गर्नुभएको छ । Irrevocable L.C. को कारण त्यो रकम ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी हुन गएको हो । APC को अवस्था UN ले जानकारी गराए पछि रमेश चन्द ठकुरीले ठेकेदारलाई बोलाई इन्जिनियरसमेत मिसनमा खटाउने काम गर्नुभएको छ । सम्झौताबमोजिम रिलिज भएको रकमलाई अनुमोदन हुन दिनुभएको छैन । मिसनमा कर्मचारी खटाई सकेपछि संगठन प्रमुखको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र जिम्मेवारी हुँदैन । यदि कसैले बद्‌नियत गरेका छन् भने सुरू निर्णय प्रक्रियामा संलग्नहरूले नै गरेका छन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीको साक्षी वसन्तराज कुँवरको बकपत्र । 

APC खरिद प्रक्रियामा मुख्यरूपमा सञ्चालक समितिको सदस्य सचिव र अध्यक्षको भूमिका रहन्छ । कोषाध्यक्षको कुनै भूमिका रहँदैन । किनभने त्यो पद नाम मात्रको हो । L.C. संशोधनमा पनि रमेश विक्रम साहको कुनै भूमिका छैन । खरिद बोर्डको निर्णयमा Chain of Command को कारण उपस्थित भई सही गर्नुभएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहको साक्षी द्रोर्णबहादुर चन्दले गरेको बकपत्र । 

मिति २०६४।१०।३ को प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा उहाँलाई उपस्थित हुन मौखिक आदेश भएको र त्यहाँ अस्पतालसम्बन्धी छलफल भएकाले अस्पतालको प्रतिनिधिको रूपमा बैठकमा उपस्थित भई हस्ताक्षर गर्दा अन्य विषयको निर्णयमा पनि हस्ताक्षर भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अजितकुमार गुरूङको साक्षी कुलेशबहादुर थापाको बकपत्र । 

संशोधित L.C. को कारण निज आउनुभन्दा पहिला ४ पटक रकम भुक्तानी दिइसकेको हुँदा शिव लामिछानेले रोक्न सक्ने अवस्था थिएन । निजले प्रहरी नायब निरीक्षकबाट तयार भएको भौचर पेससम्म गरेको हो र सो भौचरलाई प्रतिवादी श्यामबहादुर खड्काले सिफारिस, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट र रमेश विक्रम शाहले सदर गर्नुभएको बुझेको छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी शिव लामिछानेको साक्षी भरत बहादुर जि.सी. र विदुर के.सी.ले गरेको बकपत्र । 

L.C. संशोधन प्रहरी कल्याण कोष केन्द्रीय समिति तथा प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशबमोजिम Chain of Command को सिद्धान्तबमोजिम भएको होला भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्याम सिंह थापाको साक्षी नारायणबहादुर भण्डारीको बकपत्र । 

प्रतिवादी रामकृष्ण राजभण्डारीले प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६५।३।११ को बैठकमा उपस्थितिमा सही गर्नु मात्र भएको हो । तर निर्णयमा सही गर्नुभएको छैन । यसबाट खरिद प्रक्रियामा निजको संलग्नता छैन र प्रतिवादी पिताम्बर अधिकारीको खरिद प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने हैसियत छैन । Refurbished भन्ने शब्द दरभाउ पत्रमा थप्ने कार्य यी प्रतिवादीबाट भएको छैन । माथिल्लो तहका अधिकारीले लाए अह्राएको काम गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामकृष्ण राजभण्डारी र पिताम्वर अधिकारीको साक्षी भरत बहादुर जि.सि.को बकपत्र । 

अर्जुन जंग शाहीले प्रहरी महानिरीक्षकको आदेश पालना गर्नुभएको हो, कानूनविपरीतका काम गर्नुभएको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुन जंग शाहीको साक्षी शिव सुन्दर श्रेष्ठ र कृष्णबहादुर राणाको बकपत्र । 

अन्य देशका सुरक्षाकर्मीहरूले प्रयोग गरेको स्तरका सामानहरू नेपाल FPU लाई पनि उपलब्ध गराउनु पर्ने भएको हुँदा थप आवश्यक सामानको लागत थपेर रेकी भिजिटपछि थप भएको हो । रेकी भिजिटमा दीपक सिंह थाङदेन पनि जानु भएको हुँदा यो काम भएको छ । बिमाबापतको रकम दिँदा कुनै बद्‌नियत छैन । रकम सोधभर्ना नहुँदासम्म Book Force Loan  कायम भएकोमा सोधभर्ना आउन थालेपछि Book Force Loan रद्द भएको छ । प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालले प्रहरी कल्याण कोषको पदेन सञ्चालक समितिको सदस्यले निर्णय प्रक्रियामा कुनै पनि प्रभाव पार्न सक्ने हुँदैन । Chain of Command  पालना गर्नुपर्ने हुँदा पालना गरेको हो । प्रतिवादी नरेन्द्र कुमार खालिङ र विजय कुमार कायस्थ योजना तर्जुमा समितिमा रहे पनि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने उहाँको पदीय हैसियत होइन । रेकी भिजिटको प्रतिवेदनले लागत बढ्न गएको हो । निजामती सेवामा जस्तो प्रहरी संगठनको बैठकमा फरक मत राख्ने चलन छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेन, नरेन्द्र कुमार खालिङ, टपेन्द्रध्वज हमालको साक्षी कृष्णबहादुर राणाको बकपत्र । 

UN ले पठाएको लिष्टबमोजिम नै सामान खरिद प्रक्रिया अपनाएको जस्तो लाग्छ । खरिद भएका सामानहरू ठीक छन् छैनन् । ठीक ढंगले प्राप्त भयो भएन भन्ने कुरा सामान चेक जाँच भएपछि मात्र थाहा हुने हो । सुडानमा पठाएका सामान सुडान पुग्नुभन्दा पहिला नै दीपक कुमार श्रेष्ठ सेवा निवृत्त हुनुभएको हुँदा गुणस्तरको बारेमा उहाँलाई थाहा हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठको साक्षी रूप सागर मोक्तानको बकपत्र । 

विजयलाल कायस्थ सदस्य रहेको समितिले UN Standard कै सामानको लागत स्टीमेट गरेको हो । लागत योजना बनाउँदा बद्‌नियत भएको छैन । रेकी भिजिट टोलीको प्रतिवेदनबमोजिम पहिलेको लागतमा थप लागत समावेश भएको कुरा बिजयलाल कायस्थबाट भएको होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विजयलाल कायस्थको साक्षी कृष्णबहादुर राणा र सुभाष निरौलाको एकै मिलान व्यहोराको बकपत्र । 

प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना प्रहरी कल्याण कोषको ०६४।५।२५ र २६ को बैठकमा त्यहाँ नभई आवासीय तालिममा हुनुहुन्थ्यो । प्रहरी संगठन Chain of Command को सिद्धान्तमा आधारित भएकोले सोही सिलसिलामा पछिल्लो मितिमा सो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यतिबेला पेट्रोलबाट चल्ने APC खरिद गर्ने भनेकोमा पछि डिजेलबाट चल्ने APC खरिद भएबाट उक्त ०६४।५।२५ र २६ को निर्णय स्वतः खारेज भइसकेको छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिनाको साक्षी मोहनपूर्ण सत्यालले गरेको बकपत्र । 

नेपाल प्रहरीमा माथिल्लो दर्जाका कर्मचारीले भनेका कुराहरू हुबहु मान्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा खरिद बोर्डले गर्ने निर्णयमा प्रतिवादी दिनेश के.सी.ले हस्ताक्षर गर्नुभएको हो । प्रतिवादी शम्भु भारतीसँग मिलेमतो छैन । त्यसैगरी प्रतिवादी गिरीधारी शर्मा नेपाल प्रहरी अस्पतालको अस्थायी प्रतिनिधिको रूपमा ०६५।९।११ समेतको बैठकमा भाग लिन पुग्नु भएको हो । तर निर्णय प्रक्रियामा उहाँ संलग्न हुनुहुन्न भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी दिनेश के.सी. र गिरीधारी शर्माको साक्षी मिठ्ठाराम दाहालको बकपत्र । 

कार्य विभागका प्र.ना.नी अनुपस्थित हुनुभएको हुँदा उहाँको बदलामा कार्य विभाग प्रमुखको आदेशले प्रतिवादी निरज पुनले बैठकमा भागसम्म लिनुभएको हो । निर्णय प्रक्रियामा उहाँको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसमा संगठन प्रमुखको भूमिका हुन्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी निरज पुनका साक्षी कृष्ण बहादुर राणाको बकपत्र । 

APC खरिद गरिएको कार्य अनुमोदन गर्ने सम्बन्धमा प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर पालले पदेन सदस्यको हैसियतले प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा उपस्थित भई माथिको अधिकारीको आदेशले हस्ताक्षर गरेका हुन् । नीतिगत निर्णयमा यी प्रतिवादीको कुनै भूमिका हुँदैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर पालको साक्षी राजेन्द्रबहादुर सिंहको बकपत्र । 

विभिन्न कार्यक्षेत्रलाई समेटी प्रतिनिधित्व गराउने क्रममा प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठलाई सञ्चार विशेषज्ञको रूपमा र कृष्णप्रसाद गुरागाईलाई आवास तथा भौतिक परियोजना माहाशाखाको विशेषज्ञको रूपमा उक्त बोर्डमा संलग्न गराइएको हो । APC सँग सम्बन्धित विषयमा यी दुवै प्रतिवादीहरूलाई जानकारी हुँदैन । उहाँहरूको यो क्षेत्र पनि पर्दैन । दररेट लिने काम प्रबन्ध शाखा तथा कल्याण शाखाले गर्ने हो । प्रतिवादी शम्भु भारतीसँग मिलेमतो छैन । खरिद बोर्ड औपचारिकताको लागि मात्र गठन गरिएको हो । निर्णय पुस्तिकामा माथिल्लो अधिकारीको आदेशले हस्ताक्षर गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी विद्याराज श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद गुरागाईका साक्षी कृष्ण बहादुर धितालले गरेको बकपत्र । 

सुडान मिसनको आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान UN को सूची (List) बमोजिम खरिद गरिएको हो । लामो समयसम्म खुला आकाश मुनि रहेको देखिन्छ । ती APC पछि चलाएर नै Super Camp पुर्‍याएको अवस्था छ । लामो समयसम्म नचलाई राख्दा पार्टपुर्जा बिग्रने सामान्य कुरा हो । त्यसमा पनि अवकाश भइसकेका व्यक्तिले सामान जाँच बुझ गरी ठीक छ, छैन भन्ने कुरा हुँदैन । यस प्रकरणमा चलेको APC चल्न नदिई र अन्तिम भुक्तानी दिने व्यक्ति दोषी हुन् भने जस्तो लाग्छ । APC Refurbished भएकाले नचलेको होइन । OT ६४ APC को Catlouge UN ले स्वीकार गरेको छ । Refurbished न्यून गुणस्तरको होइन । मूल सम्झौतामा संशोधन नभई L.C. मा संशोधन भएको छ । शम्भु भारतीसँग मिलेमतो गरेको छैन । प्रहरी महानिरीक्षकले मातहतका शाखा तथा अधिकारीले गरेको काम हेरिरहन सम्भव हुँदैन । APC का Arm हरू जर्मनले ल्याउन नदिएकाले त्यही निकालेको भन्ने सुनेको हुँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको साक्षी रामचन्द्र खनालको बकपत्र । 

सामान खरिद र भुक्तानीमा प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङको संलग्नता छ भन्ने कुरा झुठ्ठा हो । निजको कार्यकालमा APC खरिद तथा अन्य कुराको हकमा निर्णय, सम्झौता र पेस्की दिने कार्य भएको छैन मात्र सम्झौतालाई निरन्तरता दिएकोसम्म हो । APC को Spare Parts  Ambulance र Water Tanker लगायत सामानहरूको ढुवानी भाडा, बिमा र भ्याटसमेत प्रतिवादी हेम बहादुर गुरूङको पालामा अघिल्लो महानिरीक्षकले गरेको सम्झौतालाई नैतिक जिम्मेवारीको हैसियतले भुक्तानी दिएको हो । छुट्टै सम्झौता गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङको साक्षी गमप्रसाद गुरूङको बकपत्र । 

प्रहरी संगठन अनुशासित संगठन भएको र चेन अफ कमाण्डको आधारमा सञ्चालन हुने हुँदा विभागीय आदेश र निर्देशनबमोजिम प्रतिनिधिको हैसियतले केही बैठकहरूमा उपस्थित हुने तथा पत्राचार गर्ने यी प्रतिवादीहरू निरजबहादुर शाही, मनोज नेउपाने, रमेश कुमार पाण्डेय, प्रकाश अधिकारी सुडान खरिद प्रकरणमा दोषी छैनन् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरू निरजबहादुर शाही, मनोज नेउपाने, रमेश कुमार पाण्डेय र प्रकाश अधिकारीको साक्षी राजेन्द्र बहादुर सिंह र सोही व्यहोरा समर्थन गर्दै प्रतिवादी लालगोविन्द श्रेष्ठका साक्षी राम बहादुर राईले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको देखिएको ।

प्रतिवादी ५०१ International House २२३ Regents Street London W/B २QD स्थित Assured Risks Limited, London ले बुझी लिएको रकम रू.२८,४०,१६,००६।०७ (अट्ठाइस करोड चालीस लाख सोह्र हजार छ रूपैयाँ सात पैसा) सोधभर्ना हुन नसकी प्रहरी कल्याण कोष (नेपाल प्रहरी) लाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगेकाले बेलायत स्थित रहेको Assured Risks Ltd. कम्पनीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहरेकोले प्रहरी कल्याण कोषले यी प्रतिवादी Assured Risks Ltd, London बाट रू. २८,४०,१६,००६।०७ बिगोको आधा रकम अर्थात १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) भराई पाउने ठहर्छ । कैदको हकमा Assured Risks Ltd. कम्पनी भएको हुँदा कैद सजाय गरी रहन 

परेन । प्रतिवादी शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ अनुसारको कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले निज प्रतिवादीलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा रू. १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना भई त्यति नै बिगोसमेत प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी Michael Rider ले गुणस्तरयुक्त सामान उपलब्ध गराउने कुरा करारनामामा उल्लेख गरे पनि गुणस्तरहीन APC उपलब्ध गराएको कारणले समष्टिगतरूपमा APC, Spare Parts को लगानी र ढुवानी, बिमा, भ्याटबापत समेत रू.२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगकोले प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सोही ऐनको दफा २३ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादी मूल कम्पनीका डाइरेक्टर Michael Rider लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनुसार २ वर्ष कैद र मुख्य कारोबार गर्ने प्रतिवादी भएकाले बिगोबमोजिम रू.२८,४०,१६,००६।०७ (अठ्ठाइस करोड चालीस लाख सोह्र हजार छ रूपैयाँ सात पैसा) जरिवाना हुन्छ । प्रतिवादीहरू ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरूङ र रमेश चन्द ठकुरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले तिनै जना प्रतिवादीहरूलाई जनही कैद वर्ष एक र सोही ऐनको दफा २४ ले थप जनही कैद वर्ष एकसमेत गरी जनही कैद वर्ष दुई र प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीलाई बिगोबमोजिम रू.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख चवालीस हजार तीन सय अठासी रूपैयाँ र त्रियासी पैसा), प्रतिवादी ओम विक्रम राणालाई १७,०६,००,८२४।७४, (सत्र करोड छ लाख आठ सय चौबीस रूपैयाँ र चौहत्तर पैसा) प्रतिवादी हेम बहादुर गुरूङलाई ६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठ्चालिस लाख सत्तरी हजार सातसय बयानब्बे रूपैयाँ र पचास पैसा) जरिवाना हुन्छ ।  प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्त बहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजय सिंह बस्नेत, टपेन्द्र ध्वज हमाल, अजित कुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्र बहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदन बहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद गुरागाइँ, रमेश कुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, दीपक सिंह थाङदेन, मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, निरज पुन, श्यामसिंह थापा, रवी प्रताप राणा, बिजयलाल कायस्थ, दीपक कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र कुमार खालिङ, अर्जुन जंग शाही र रमेश विक्रम शाहले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला ।

 

नेपाल सरकारको पुनरावेदन

विशेष अदालत काठमाडौंबाट अभियोग माग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचारको वारदात घटित भएको भनी केही प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गर्दा माग दाबीअनुसारको बिगो बराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको नठहर्‍याई घटी बिगो ठहर गरेको प्रतिवादीहरू मध्ये दिनेश के.सी. समेतका ३१ जनालाई आरोप पत्र मागदाबीबाट सफाई दिने ठहर्‍याएको, कसुर ठहर हुने प्रतिवादीहरूको हकमा भ्रष्टाचारको बिगोबमोजिम जरिवाना गर्नुपर्नेमा सो नगरिएको र बिगो भराउने निर्णय गर्दा फैसला हुँदासम्मको ब्याजसमेत भराई पाउँ भन्ने माग दाबी लिइएकोमा सो सम्बन्धमा केही विवेचना नगरी वादी नेपाल सरकारलाई आंशिक सफल तुल्याई गरिएको फैसलामा सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण रहेको छ । 

भ्रष्टाचार गरिएको बिगो कायम गरिँदा APC र Spare Parts मा खर्च भएको सोको ढुवानी तथा बिमाबापत भुक्तानी दिएको रकम र चीनबाट खरिद गरिएको तीन थान Ambulance र तीन थान पानी टेंकरको ढुवानी र बिमाबापत भनी दिइएको भुक्तानी रकम गरी जम्मा रू.२८,८१,६१,६२९।३० बिगो कायम गरी प्रस्तुत मुद्दामा आरोप पत्र पेस गरिएकोमा चीनबाट खरिद गरिएको तीन थान एम्बुलेन्स र तीन थान पानी टेंकरको ढुवानी र बिमाबापत भुक्तानी गरिएको ५१,४६७/- अमेरिकी डलरको हुने ने.रू. ४१,४५,६२३।६० अनियमित भुक्तानी नदेखिएको भनी सो रकम बिगो दाबीबाट कट्टा गरी रू. २८,४०,१६,००६।०७ मात्र बिगो कायम हुने ठहर्‍याई सुरू विशेष अदालतबाट गरिएको फैसला निम्न आधार कारणहरूबाट त्रुटिपूर्ण छ । 

खरिदकर्ता नेपाल प्रहरी र आपूर्तिकर्ता Assured Risks Ltd. London र निजको स्थानीय प्रतिनिधि भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीबीच चीनबाट खरिद गरिएका तीन थान एम्बुलेन्स र तीन थान पानी टेंकर सुडान पोर्टसम्म निःशुल्क ढुवानी गरिदिने समझदारी भएको भन्ने तथ्य खरिद बोर्डका अध्यक्षसमेत रहेका प्रतिवादी दिपक कुमार श्रेष्ठ र अर्का प्रतिवादी रवि प्रताप राणाको मौकाको बयानबाट देखिएको र निजहरूको बयान व्यहोरा २२ र २५ डिसेम्बर २००७ को Commercial Invoice नं. AR/००१-२००७ र AR/००२-२००७ मा Total CIF Sudan port in US Dollar भनी उल्लेख भएकोबाट पुष्टि भइरहेको छ । 

आपूर्तिकर्ताले सुडान पोर्टसम्म निःशुल्क ढुवानी गरिदिने गरी मौकामा गरेको सहमति समझदारीविपरीत प्रतिवादी आपूर्तिकर्ता र खरिदकर्ताबीच उक्त सामान ढुवानी गर्ने छुट्टै सम्झौता मिलेमतोको आधारमा गरी सो सम्झौताबमोजिम भनी ढुवानी र बिमाबापतको रकम भुक्तानी दिने लिने कार्य भई भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो भनी आरोप पत्र पेस भइरहेकोमा सुरू विशेष अदालतबाट २२ र २५ डिसेम्बर २००७ को Commercial Invoice CIF Sudan port in US Dollar भन्ने उल्लेख भएको भए तापनि १२ सेप्टेम्बर २००७ को नेगोसियसन गर्दा संलग्न Invoice मा FOB Price in US Dollar उल्लेख भएको, २ नोभेम्बर २००७ मा प्रस्तुत गरेको Invoice साथ संलग्न कागजमा पनि FOB उल्लेख भएको भन्ने आधारहरू फैसलामा उल्लेख गरिएको 

देखिन्छ । आपूर्तिकर्ताले सुरूमा अर्थात् १२ सेप्टेम्बर २००७ मा पेस Invoice मा FOB Price उल्लेख गरेको भए पनि सोपश्चात आपूर्तिकर्तासँग भएको समझदारीअनुसार सुडान पोर्टसम्म नै निःशुल्क ढुवानी गरिदिने समझदारी भएअनुसार २२ र २५ डिसेम्बर २००७ को Commercial Invoice मा Total CIF Sudan port in US Dollar भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी आपूर्तिकर्ताले सुरूमा पेस गरेको Commercial Invoice FOB Price उल्लेख गरे तापनि पछि CIF Sudan port in US Dollar भनी Commercial Invoice मा उल्लेख भएको प्रमाणहरू पेस गर्दागर्दै पनि आपूर्तिकर्ताले पेस गरेको Commercial Invoice लाई आधार मानी ढुवानी तथा बिमाबापतको रकम रू.४१,४५,६२३।६० नेपाल प्रहरीले तिर्नैपर्ने प्रकृतिको देखिएकोले बिगोमा समावेश गरेको मिलेन भनी विशेष अदालतबाट भएको व्याख्या र फैसला आधार सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी हुँदा बदर गरी प्रतिवादीहरू उपरको आरोप पत्रको मागदाबीअनुसार नै भ्रष्टाचार गरिएको बिगो रू. २८,८१,६१,६२९।३० कायम गरी सोही बिगोअनुसार प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाऊँ ।

सुरू विशेष अदालतसमक्ष भ्रष्टाचारको बिगो रू.२८,८१,६१,६२९।३० र सोमा फैसला हुँदासम्मको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम लाग्ने ब्याजसमेत गणना गरी प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउन माग दाबी लिई आरोपपत्र पेस गरिएकोमा बिगो दिलाउने भराउने फैसलामा व्यहोरा उल्लेख भए पनि आरोप पत्र माग दाबीबमोजिम ब्याज दिलाउने भराउने तर्फ सुरू फैसलामा केही नबोलिएको हुँदा सो हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । अतः प्रतिवादीहरूबाट आरोपपत्रको मागबमोजिम बिगो र अन्तिम फैसला हुँदाको अवस्थासम्म उक्त रकममा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार लाग्ने ब्याजसमेत गणना गरी प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई दिने गरी फैसला गरिपाउन सादर अनुरोध छ ।

प्रतिवादी भगवती ट्रेडर्सका प्रो. शम्भु भारतीको हकमा अभियोग माग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दपा ८(४) र दफा २२ अनुसारको कसुर गरेको ठहर्‍याई सुरू विशेष अदालतबाट फैसला भए तापनि जरिवाना गरिँदा बिगोबमोजिम जरिवाना नगरिएको र निजबाट बिगो भराउँदा सोको फैसला हुँदाको अवस्थासम्मको ब्याजसमेत गणना गरी दिलाई भराई दिने नठहर्‍याई फैसला गरिएको हदसम्म सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ । अतः माथि विवेचना गरिएबमोजिम प्रतिवादीलाई आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिमकै बिगोअनुसारको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सोहिबमोजिम नै जरिवाना र बिगो भरी भराउ गर्दा अन्तिम फैसला हुँदाको अवस्थासम्मको ब्याज समेत गणना गरी दिलाई भराई दिने ठहर्‍याई फैसला गरिपाऊँ ।

प्रतिवादी Assured Risks Ltd. London का डाइरेक्टर Michael Rider ले आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई कैद वर्ष २ र बिगोबमोजिम जरिवाना गर्ने फैसला गरिएको 

छ । विशेष अदालतबाट बिगो रू.४१,४५,६२३।६० घटी बिगो कायम गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको व्यहोरा माथिका प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिसकिएको हुँदा सो रकमसमेत बिगोमा समावेश गरी उक्त बिगोबमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गरिपाउन अनुरोध छ । साथै निज प्रतिवादीबाट समेत बिगो भरिपाउन आरोप पत्रमा मागदाबी लिइएकोमा अन्य प्रतिवादीहरूबाट बिगो भराउने फैसला गरी सकिएको भनी निज प्रतिवादीबाट बिगो भराउनु नपर्ने भनी गरिएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा निज प्रतिवादीसमेतबाट आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिम नै बिगो भराई अन्तिम फैसला हुँदासम्मको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम हुने ब्याजसमेत गणना गरी निजसमेतबाट दिलाई भराई ठहर फैसला गरी पाउन अनुरोध छ ।

प्रतिवादीहरू ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरूङ, रमेश चन्द्र ठकुरीउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१)(झ) र ८१(घ)(ञ) बमोजिमको कसुरमा सोही दफाहरू बमोजिम सजाय गरी पाउन माग दाबी लिई आरोप पत्र पेस गरिएकोमा सुरू विशेष अदालतबाट ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम कसुर गरेको ठहर्‍याई अन्य दफाहरूको कसुर सम्बन्धमा केही नबोली अ.बं. ७२ नं. विपरीत गरिएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी रहेको 

छ । साथै सबै प्रतिवादीहरूलाई बिगोबमोजिम जरिवाना गरी पाउन माग दाबी लिइएकोमा प्रतिवादीहरूले अनियमित तवरबाट भुक्तानी दिएको रकम बराबर मात्र निजहरूलाई जरिवाना गर्ने ठहर्‍याएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिम दफा १७,३(१)(झ) बमोजिम समेतको कसुरदार ठहर्‍याई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम समेत सजाय र भ्रष्टाचार गरेको ठहर भएको बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुने गरी फैसला गरिपाऊँ ।

विशेष अदालतबाट प्रतिवादी दिनेश के.सी. लगायतका ३१ जना प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्रको माग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाई दिने ठहर्‍याई फैसला गर्दा यी प्रतिवादीहरू भ्रष्टाचार ठहरिएको कसुरजन्य कार्यको विभिन्न प्रक्रियागत काम कारवाही (योजना तथा लागत बोर्डको गठन, खरिद बोर्डको गठन गरी ठेक्का पट्टा दिने दिलाउने, सम्झौता गर्ने, भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने, भुक्तानी दिने, भुक्तानी समर्थन गर्ने) समेतका कार्यहरूमा संलग्न रहेको देखिएको कुरालाई सुरू फैसलामा स्वीकार नै गरिएको अवस्था देखिएको हुँदा यी प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता रहे भएको सम्बन्धमा थप जिकिर तथा विवेचना गरिरहनु परेन ।

यी प्रतिवादीहरूको वारदातमा संलग्नता देखिए तापनि यो यो प्रतिवादीहरूको बद्‌नियतसाथ यो यो काम गरी लिनु खानु गरेकोले भ्रष्टाचार गरे भन्ने कुरा आरोप पत्रमा किटानीसाथ उल्लेख भएको नदेखिएको भन्ने फैसलामा लिइएको आधारको सम्बन्धमा हेर्दा, सम्मानित अदालतबाट यही मुद्दाको फैसला गर्दा कसुरदार ठहर्‍याएको उपर्युक्त उल्लिखित अन्य प्रतिवादीको हकमा पनि आरोप पत्रमा निजहरूले यो यो काम गरी यति यति रकम लिनु खानु गरेको भनी किटानीरूपमा उल्लेख नहुँदा नहुँदै पनि निजहरूको हकमा आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिमको कसुर ठहर भइरहेकोमा यी प्रतिवादीहरूको हकमा भने यो यो काम गरी यो यति लिनु खानु गरेको भन्ने आरोप पत्रमा किटानी रूपमा उल्लेख नभएको भनी सफाई दिने आधार ग्रहण गर्न नमिल्नेमा सो आधारसमेत ग्रहण गरी दिनेश के.सी. समेतका ३१ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने ठहर्‍याएको सुरू फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी छ, बदर गरिपाऊँ ।

भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न रहे भएको तथ्य स्थापित भइसकेपछि उक्त कार्य गर्दा बद्‌नियत साथ गरेको अवस्थामा मात्र उक्त कसुर ठहर हुने हो? वा उक्त कार्य लापरवाही जन्य तरिकाबाट गरेको भएपनि उक्त कसुर ठहर हुने हो भन्ने सम्बन्धमा विद्यमान कानूनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहोदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्ति लापरवाही वा बद्‌नियत गरी हिनामिना हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अर्थात भ्रष्टाचार जन्य कसुर स्थापित हुनको लागि बद्‍नियत तत्व अनिवार्यरूपमा स्थापित नै हुनुपर्ने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै यी प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य गर्ने क्रममा बद्‌नियत नदेखिएको भनी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट पूर्णरूपमा सफाई दिने ठहर्‍याई फैसला गर्दा ग्रहण गरिएको उक्त आधार स्वतः त्रुटिपूर्ण भई बदर भागी छ । 

साथै विशेष अदालतबाट प्रस्तुत मुद्दामा भएको फैसलामा प्रतिवादीहरूले यो काम गरेबापत यसरी यति रकम घुसबापत लिएको भन्ने अभियोग दाबी नभए तापनि यी प्रतिवादीहरूको काम कारवाहीबाट ठेकेदार कम्पनीलाई गैरकानूनी नाफा र प्रहरी कल्याण कोषलाई गैरकानूनी हानि पुग्न गएको देखिन्छ । सो गैरकानूनी हानि नोक्सानी हुनु नै यो मुद्दामा भ्रष्टाचार भएको मान्नु पर्ने भनी यसै मुद्दाको अन्य कसुर ठहर गरिएको प्रतिवादीहरूको हकमा बोलिसकेपछि यी प्रतिवादीहरूको हकमा पनि सोही कुरा लागू गरी ठहर इन्साफ गरिनु पर्नेमा यी प्रतिवादीहरूको हकमा बेग्लै विश्लेषण तथा व्याख्या गरी परस्परमा विरोधाभाष हुने गरी गरिएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर भागी छ बदर गरिपाऊँ ।

आइजिपीकै विशेष निर्देशन र नियन्त्रणमा भइरहेको काममा तलका अधिकृतले अवज्ञा गर्ने अवस्था नहुने, Chain of Command मा चल्ने फौजी संगठनमा तल्ला दर्जाका अधिकृतले व्यक्त गरेको कुराको सुनुवाइ नहुने भन्नेसमेत फैसलामा लिइएका आधारहरूको हकमा हेर्दा, आइजिपीले दिएको आदेश तल्ला अधिकृतहरूले अवज्ञा गर्न नहुने, पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो आदेश जुन आदेश कानूनसङ्गत छ । कानूनसङ्गत नभएको आदेश पालना गर्न तल्लो दर्जाको अधिकृत बाध्य हुँदैनन् । कुनै प्रहरी अधिकृतले सरूवा गरिदिन्छ कि भन्ने डरले वा आफूलाई केही फाइदा हुन्छ कि भन्ने लालचले माथिल्लो प्रहरी अधिकृतले लगाएको अह्राएको काम जुन कानूनविपरीतको हो भन्ने जान्दाजान्दै बुझ्दाबुझ्दै उक्त कार्य गर्छ भने निजले पनि सजायको भागी हुनुपर्दछ । कसुरजन्य कार्य गर्ने गर्न लगाउने दुवै दोषी र सजायको भागी हुन्छन् । Chain of Command सैनिक परेडमा सम्म अनिवार्यरूपमा लागू हुन 

सक्छ । तर प्रशासनिक तथा आर्थिक काम कारवाहीमा Chain of Command अनुसार माथिल्लो दर्जाको अधिकृतले दिएको आदेश तल्लो दर्जाको अधिकृतले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन । आदेश पालना गरी अनियमित र कानूनविपरीतको कार्य गर्ने गराउने कार्यमा संलग्न सबै प्रहरी अधिकृतहरू दोषी भागी हुन्छन् भन्ने यथार्थलाई विशेष अदालतले समेत स्वीकार गरी प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको अन्तिम खण्डमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि शान्ति सुरक्षा बाहेक अन्य आर्थिक र प्रशासनिक काम कारवाही गर्दा सरकारी वकिलसँग कानूनी परामर्श लिने कार्य गर्नु गराउनु भनी प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतको नाममा कानूनी निर्देशन जारी हुने ठहर्छ भनी उल्लेख गरिएबाट पनि आर्थिक र प्रशाननिक विषयमा भएको अनियमित र गैरकानूनी कार्य गरी भ्रष्टाचार भएको सन्दर्भमा फौजी संगठनमा फौजी काम कारवाहीमा मात्र आकर्षित हुने Chain of Command भन्ने शब्दको गलत व्याख्या गरी दिनेश के.सी. लगायतका अन्य ३१ जना प्रतिवादीहरूलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला स्वतः त्रुटिपूर्ण छ ।

प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको ठहर खण्डको पहिलो प्यारग्राफ हेर्दा विशेष अदालतले यो कसुरजन्य कार्यको सुरूवातदेखि नै अर्थात् सामानको दररेट राख्ने बेलादेखि नै कारोबार शंकास्पद र खेलखाल भएको कुरा तथ्यबाट पुष्टि भएको भनी उल्लेख गर्नुका साथै प्रतिवादी रवि प्रताप राणाको  जिम्माको दरभाउ पत्रमा प्रतिवादी शम्भु भारतीले हातले थप गरेको भनी प्रतिवादी रवि प्रतापले स्वीकार गरेको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट यी सफाई पाउने ठहर्‍याएका प्रतिवादीहरू समेतको मिलेमतो र संलग्नतामा सुरू लागत अनुमान तयार गर्ने अवस्थादेखि नै यस कार्यमा संलग्न अन्य जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतले कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरी प्रहरी प्रमुखले दिएको मौखिक आदेशलाई स्वीकार गरी कानूनी प्रावधानविपरीत ठेकेदारले दिएको दरभाउ पत्र अनुसार दररेट तोक्न, लागत अनुमान तयार गर्ने, लागत अनुमान संशोधन गर्ने, आफ्नो जिम्मामा भएको कागजातहरू ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि पुग्ने गरी सच्चाउन दिने, अनियमित भुक्तानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने, भुक्तानीको लागि सिफारिस गर्ने र भुक्तानी दिने कार्यमा समेत संलग्न हुने प्रतिवादीहरूलाई समेत आरोपपत्रको माग दाबीबाट उन्मुक्ति तथा सफाई दिने र निर्णयको सिरमा सदर भनी लेख्ने व्यक्तिलाई मात्र दोषी ठहर्‍याई सुरू विशेष अदालतबाट गरिएको फैसला सो हदसम्म त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला सो हदसम्म बदर गरिपाऊँ ।

विशेष अदालतबाट फैसला गरिँदा अख्तियार दुरूपगोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशनात्मक आदेशसमेत भएको पाइयो । सोतर्फ हेर्दा आयोग वा कुनै निकायले कानूनी राय परामर्श लिन संविधान एवं कानूनले निर्दिष्ट निकाय र प्रक्रिया तोकिदिएको अवस्था छ । आयोगमा कार्यरत न्यायाधिवक्ताहरू कर्मचारी एवं अनुसन्धान अधिकृतका रूपमा रहेका हुन्छन् । निजहरूले कानूनी प्रश्नमा राय दिन पाउने गरी कानूनी व्यवस्था रहेको देखिँदैन । आयोगले कानूनी राय परामर्श माग्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग माग गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो मातहतका कर्मचारीसँग राय माग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था नरहेको तर्फ विशेष अदालतको दृष्टि पुग्न सकेको देखिँदैन । आयोगले कानूनी राय आवश्यक महसुस गरेमा मात्र राय लिने हो । आयोगलाई अख्तियार दुरूपयोग सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकिकात एवं मुद्दा दायर गर्ने पूर्ण अधिकार संविधानले प्रदान गरेको अवस्थामा सो अधिकारमा संकुचन हुने गरी भएको विशेष अदालतको निर्देशनात्मक आदेश संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल हुँदा सो निर्देशनात्मक आदेश बदर एवं  निष्क्रिय गरी पाउनसमेत सादर अनुरोध छ भन्ने नेपाल सरकारको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन पत्र ।

 

प्रतिवादी रमेशचन्द्र ठकुरीको पुनरावेदन पत्रः

विशेष अदालतले मलाई दोषी ठहर गर्दा सर्वप्रथम सबुद प्रमाणद्वारा कसुर प्रमाणित भएको छ छैन भन्ने विश्लेषण नै नगरी पद र जिम्मेवारीको हैसियतलाई आधार बनाई कसुरदार ठहर गरेको 

छ । निजी संघ संस्था ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको आफ्नै छुट्टै विधान रहेको छ, जसले प्रक्रियागत कार्य सञ्चालनका निमित्त छुट्टाछुट्टै समितिहरूको व्यवस्था गरेको छ । त्यसको अस्तित्वलाई बेवास्ता गरी L.C. को सातौं र आठौं किस्ता भुक्तानी गरेकै कारणले आरोपित कसुर गरेको भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । L.C. को छैठौं र सातौं किस्ताको रकम सम्बन्धमा L.C. को भुक्तानी तालिका मिति १२ June २००८ अर्थात् मिति २०६५।२।३० मा परिवर्तन गराइएको र सो अवस्थामा निरीक्षणको सर्तलाई हटाएर केवल निश्‍चित अवधिभित्र किस्ताबन्दीमा UN को CEO (Contingent Owned Equipment) Inspection हुनुभन्दा पहिला नै भुक्तानी हुने गरी L.C.को सम्झौतामा संशोधन गरिएबमोजिम छैठौं र सातौं किस्ताको रकम गएको भनी फैसलाको पृष्ठ १३०, १३१ मा सुरू विशेष अदालतले स्वीकार गरेको छ । सुरू L.C. खोल्दाकै बखत Field ४०A from of documentary credit Irrevocable, field ४०E अन्तर्गत Applicable Rules UCP LATEST VERSON (अर्थात् UPC ६००) उल्लेख हुनुका साथै ४७A(८) मा This credit is subject to ICC publication no ६००-"Uniform customs and Practice for documentary credits, २००७ revision" भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको, ४२C मा Draft at sight (अर्थात् At sight and acceptance of the document, payment of the L.C. amount to be binding on the applicant and negotiating or nominated or advising bank is authorized to pay the L.C. amount to the beneficiary by purchasing or negotiating the bill of exchange i.e. the L.C. at sight of the documents presented in compliance with the terms of the credit and as per the weaver of discrepancy, if any, issued by the applicant and further to clam reimbursement there of from the confirming or issuing bank, which is ultimately, without any option, to be reimbursed by the applicant) तथा Field ४९ मा Confirmation Instructions अन्तर्गत CONFIRM (अर्थात् Applicant ले Document Accept गरिसकेपछि अनिवार्यरूपमा L.C. को Amount बिना सर्त / बिना रोकटोक भुक्तानी गर्ने प्रत्याभूति गरिएको) भनी सुरू L.C. मा नै व्यवस्था भएको म IGP  हुनुभन्दा पहिले नै L.C. Applicant का तर्फबाट Issuing Bank (हिमालयन बैंक) लाई पत्र पठाई व्यक्तरूपमा (In expressed way) Document  मा कुनै Discrepancy भए सोसमेत स्वीकार्य छ भनी सोही L.C. को Field ४७A(२) मा व्यवस्था भएबमोजिम Waiver of Discrepancies सहितको Acceptance Latter मिति १३-११-०७ मा Document Accept हुनुका साथै म IGP पदमा बहाल हुनुअगावै पटकपटक L.C. संशोधन भई संशोधित L.C. मा निर्धारित भुक्तानी तालिका बमोजिम L.C. को बाँकी रकम भुक्तानी गरिदिनु सोका लागि यसपछि Further Instruction आवश्यक छैन भनी Release letter समेत जारी भइसकेको कारणले भुक्तानी भएको हो । यो भुक्तानीको प्रक्रिया मेरो पद बहालीभन्दा पूर्व L.C. मा गरिएको संशोधनबमोजिम भएको हो । त्यसमा मेरो कुनै भूमिका छैन ।

सुडान मिसनमा गएको APC सम्बन्धमा मैले प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली हुनुभन्दा लगभग ६ महिना अगावै नै अर्थात् ४ September २००८  मा ८ वटा APC हरू पोर्ट सुडानमा पुगी सम्झौताबमोजिम UN को MOVCON शाखाले ती APC हरू Port Sudan मा बुझ्दा Inspection गरी बुझेको 

देखिन्छ । जसमा कुनै ठूलो त्रुटि देखिएको छैन । तर ती APC हरू Port सुडानबाट छुट्टै UN Mission Area Nyle (जहाँ नेपाल प्रहरीको कन्टिनजेन्ट तैनाथ थियो) उक्त स्थानमा Darfur मिसनको इलाका Nyle पुगेर UN को COE Inspection नहुन्जेलसम्म उक्त APC UN कै जिम्मामा हुने हुँदा APC को वास्तविक अवस्था के छ भन्ने सम्बन्धमा मलाई जानकारी रहने भन्ने अवस्था नै रहेन । यसका साथै तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक हेमबहादुर गुरूङको समयमा नेपाल प्रहरीको UN शाखाबाट १ Jan, २००९ मा स्तरीय सेवाबापत ठेकेदार कम्पनीलाई Appreciation Letter दिइएको अवस्था देखिएबाट पनि तत्काल कुनै शंका उपशंका गरी रहनु पर्ने अवस्था पनि रहेन । मैले पदभार ग्रहण गर्दा अर्थात १७ feb, २००९ अघि नै सुडान Port मा APC हरू पुगेको अवस्था देखिँदादेखिँदै, काम नलाग्ने APC हरू सम्बन्धमा कुनै सोधपुछ नै नगरेको भन्ने आरोप नै प्रमाणित हुन सक्दैन । प्रहरी संगठनको प्रमुख हुनुपुर्व उक्त APC सम्बन्धी सुरू खरिद प्रक्रिया / सम्झौता देखि अन्तिम प्रक्रियासम्म मेरो कुनै निर्णायक भूमिका नभएको नरहेको स्वतः प्रमाणित भएकै छ । तसर्थ म पुनरावेदकले IGP kb समाल्नु अघि नै सुडान पोर्टमा पुगेको APC र ठेकेदार कम्पनीलाई २०६५।९।१७ मा नेपाल प्रहरीबाट धन्यवाद पत्र दिइएको तथा कहिँकतैबाट पनि APC को खराबीबारे औपचारिक पत्राचार नभएको अवस्था छ । UN को जिम्मामा रहेको APC हरूको UN COE Inspection ३ Aug २००९ मा भएपछि APC सम्बन्धमा COE Inspection Report को सम्पूर्ण व्यहोरा Contengent Commandar ले पेस गरेपछि ६ Aug, २००९ को E-mail द्वारा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई थाहा भई सो सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिई APC को मर्मतलगायत अन्य कार्य कल्याण कोष सञ्चालक समितिले गरेको र APC सम्बन्धित समाचार केबल १५ Augst २००९ पश्‍चात् मात्र स्थानिय पत्रपत्रिकामा प्रकाशित भएको L/C मा निर्धारित तथा पूर्व संशोधित सर्तबमोजिम L/C को अन्तिम भुक्तानी भइसकेपछि मात्र UN बाट APC को अवस्थाबारे जानकारी भएको भनी सबुद प्रमाण साथ बयानमा र मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा मेरा कानून व्यवसायीले पेस गरेको कागज प्रमाणलाई प्रमाणमा ग्रहण नगरी APC को सम्बन्धमा म प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि पटकपटक ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी भएको भनी मैले APC को घोटला सम्बन्धमा थाहा पाउँदा पाउँदै रोक्न मिल्ने भुक्तानी पनि नरोकेको भन्ने अर्थ लगाई पुनः भुक्तानीकै कुरा दोहोर्‍याई कुनै जिम्मेवारी बोध नगरेको भन्नेसमेत आधार ग्रहण गरी मलाई कसुरदार ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । 

राज्य व्यवस्था समितिको छानबिन समाप्त भएपछि र सुडानमा पुगेको APC सामानमा ठेकेदारको कैफियत देखिएपछि ठेकेदारउपर के कस्तो कानूनी कारवाही गर्न सकिन्छ भनी कानूनी सल्लाह लिएको, राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशनबमोजिम समेत ठेकेदार कम्पनीलाई Black List मा राखेको समेतको कार्यबाट मैले संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक पूरा गरेको देखाइरहेको छ । APC Sudan Port मा पुगेको मिति ४ Sept २००८ मा म IGP पदमा बहाल नै छैन । यसबाट पनि मलाई कसुरदार ठहर गरेको फैसलामा अवस्था र परिस्थितिको ठीक/ठीक मूल्याङ्कन हुन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । ३ Aug २००९ (२०६६।४।२२) को UN COE Inspection को रिपोर्ट ऐ. ६ Aug मा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्राप्त भएपछि तुरून्त प्रहरी कल्याण कोषको विधानअनुसार गठित सञ्चालक समितिका अध्यक्ष मदन खड्कालाई निर्देशन दिई निजले २०६६।५।१३ मा (२९ Aug २००९) मा Assured Risk का Micheal Rider र निजका एजेन्ट शम्भु भारतीलाई बोलाई APC को मर्मत सम्बन्धमा कारवाही अगाडि बढाइएको हो । एउटा संगठन प्रमुखको हैसियतले मैले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण दायित्व निर्वाह गरेको हुँ प्रहरी कल्याण कोषको विधानअनुसार व्यक्तिगतरूपमा मलाई कुनै निर्णय गर्ने अधिकार छैन । अन्तर्राष्ट्रिय रूपको ठेक्कापट्टा सम्झौता भइसकेपश्‍चात् त्यसको अनुगमन गर्नुपर्ने र कोषको प्रत्येक निर्णय तथा त्यसको कार्यान्वयन विधानमा तोकिएको समितिहरूबाट हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पनि मउपर Doctrine of Individual Autonomy ले सहयोग गर्न नसक्ने भनी फैसलामा बोलिएको छ । प्रथमतः अन्तिम किस्ताको भुक्तानी मैले गरेको वा मेरो कारणले भएको होइन भन्ने तथ्य माथि प्रकरणमा उल्लेख गरिसकेको छु । तथापी भुक्तानीको मितिभन्दा पूर्व CAUSE OF ACTION (अर्थात् कानूनी कारवाही वा मुद्दामामिलामा प्रवेश गर्नुपर्नाको कारण) सिर्जना भएको हुनुपर्दछ । विवादित विषयमा APC को अवस्था सम्बन्धमा जानकारी नै अन्तिम भुक्तानीपछि मात्र भएबाट कारण नै सिर्जना नभएको अवस्थामा कानूनी कारवाही गर्न मौका थियो र सो मौकाको प्रयोग गरिएन भनी कसुर कायम गर्न मिल्ने होइन । (Neither any capacity nor a fair opportunity to do otherwise before the date of final payment was there so that it ought to have been used.) यस अवस्थामा प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीले The Capacity to do other wise / Fair opportunity to do otherwise सिद्धान्तअनुसार ठेकेदारउपर कानूनी कारवाही गर्न गराउन यिनलाई पूर्णरूपमा मौका थियो, तैपनि कारवाही नगरेको भनी भुक्तानी मैले दिएको ठहर गर्दै निर्णयधार लिएको देखिन्छ । जुन निर्णयाधार सैद्धान्तिकरूपले र प्रमाणको मूल्याङ्कनको दृष्टिले प्रथमदृष्टिमा नै त्रुटिपूर्ण छ । 

मेरो पालामा हिमालयन बैंकले भुक्तानी गरेको L/C सम्झौताअनुसारको किस्ता रकम भुक्तानी भएको कार्यले मलाई आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गर्ने प्रमाण बन्न कदापि सक्दैन । ठेकेदार कम्पनीलाई छैठौं र सातौं किस्ता भुक्तानी गएको अवस्थालाई कसुर ठहर गर्ने आधार बनाउँदा उक्त किस्ताहरू के कसरी भुक्तानी हुन गयो? भन्ने सम्बन्धमा फैसलामा विवेचनासम्म गरिएको पाइँदैन । सुरू विशेष अदालतमा मैले बयान गर्दा स.ज. ९, १० मा सम्पूर्ण व्यहोरा उल्लेख गरी लेखाई दिएको छु र प्रमाण पनि पेस गरेको छु । सुरू अदालतले उक्त प्रमाणलाई प्रमाणमा लिएको 

छैन । सुडानमा APC को COE निरीक्षणभन्दा अगाडी भुक्तानी भई गएको छैठौं  र सातौं किस्ताको रकममा म पुनरावेदकको कुनै भूमिका नहुने र उक्त भूमिका नभएको व्यक्तिको भ्रष्टाचार गर्नमा बद्‌नियत रहेको मान्न कदापि मिल्दैन । ततः सम्बन्धमा सम्बन्धित सञ्चालक समितिबाट कल्याण कोषको खाताबाट 

रकम स्थानान्तरण नगरिएको खण्डमा वा उक्त रकम खातामा नरहेको अवस्थामा हिमालयन बैंकले तोकिएको किस्ता तिर्न बाध्य हुने (Automatic Payment System) र त्यसबापत नेपाल प्रहरी कल्याण कोषउपर बैंकको ऋण ब्याजको १५% व्ययभार परी हानि हुन सक्ने अवस्था पनि आउने थियो । प्रहरी कल्याण कोषको हितमा कोषले गरेको कामसमेतको दायित्व मउपर लगाउने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण छ । 

APC बाहेक अन्य Mission सम्बन्धित उपकरण तथा सामग्री जुन मिति २१ November २००७ मा UN कै जिम्मामा काठमाडौंबाट पठाइएको थियो । ती सामानहरू कलकत्ता Port हुँदै २५ November २००८ मा मात्र Nyla मा पुगेको र लगभग १ वर्षपछि मात्र पुगेका ती सामानहरूमा समेत केही क्षति हुन गएको र सोसम्बन्धी समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा चैत्र ९, १०, २०६५ (२२, २३ March २००९) मा प्रकाशित सुडान घोटाला समाचार प्रकाशित भएपछि सत्य तथ्य पत्ता लगाउन प्र.ना.म.नि. (DIG) दिनकर शमशेर राणाको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरिएको र Cortingent Commander S.P. कमल सिंह बमलाई आवश्यक निर्देशन दिई तत्कालै UN को प्रक्रियाबमोजिम ती सामानहरूको क्षतिपूर्तिको दाबी गरी सोधभर्ना भइसकेको छ । त्यस अवस्थामा APC हरू चाँही अर्कै Mission Area, Port Sudan मा UN कै जिम्मामा रहेको र Nyla Camp मा त्यसको अवस्थाबारे कुनै ठोस जानकारी नभएको अवस्था त्यस दौरान इमेलमा पठाएको जवाफबाट र Contingent Commander ले सुरू विशेष अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्रबाट पनि पुष्टि भई मैले संगठन प्रमुखको जिम्मेवारी पूरा गरेको प्रमाणित भएकै छ । यस अवस्थामा मिसिलमा भएको प्रमाण कागजातले पुष्टि गर्न नसक्ने तथ्यहरूलाई सुरू विशेष अदालतले स्वीकार गरी तथ्यको भ्रममा मलाई कसुरदार ठहर गरेको हुँदा सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण छ । 

L/C मा भएको पटकपटकको संशोधन (जुन L/C संशोधन म निवेदक प्रहरी महानिरीक्षक हुनुभन्दा अगाडि भएको हो) को कारणले छैठौं र सातौं किस्ताको रकम पुर्वनिर्धारित प्रक्रियाबमोजिम नै हिमालय बैंकमार्फत भुक्तानी हुन गएको हो, त्यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । L/C संशोधनमा बैंक खातामा रकम नभए पनि Book Forced Loan Create गरेर भए पनि आपूर्तिकर्तालाई Payment Release गर्ने र त्यसको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सोधिराख्‍नु नपर्ने भनी १२ जुन २००८ को L/C संशोधन गरिएको कारणले उक्त छैठौं र सातौं किस्ताको रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी भएको देखिन्छ । उक्त L/C Irrevocable र At Sight प्रकृतिको भएको गरी यस प्रकारको कारोबारमा UCP ६०० अन्तर्गतका अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरू लागू हुने गरी खोलिएको देखिएको र उक्त Irrevocable तथा At Sight L/C हरू आपूर्तिकर्ताहरू सहमति बेगर रोक्न, रद्द गर्न वा परिवर्तन गर्न उक्त UCP ६०० प्रावधानले मिल्दैन । सुडानमा APC को COE निरीक्षणभन्दा अगाडी भुक्तानी भई गएको छैठौं र सातौं किस्ताको रकममा म निवेदकको कुनै भूमिका नहुने र उक्त भुमिका नभएको व्यक्तिको भ्रष्टाचार गर्नमा बद्‌नियत रहेको मान्न कदापि मिल्दैन । ततः सम्बन्धमा सम्बन्धित सञ्चालक समितिबाट कल्याण कोषको खाताबाट रकम स्थानान्तरण नगरिएको खण्डमा वा उक्त रकम खातामा नरहेको अवस्थामा हिमालयन बैंकले तोकिएको किस्ता तिर्न बाध्यको ऋण ब्याजको १५% व्ययभार परी हानि हुनसक्ने अवस्था पनि आउने थियो, जुन कुरा हिमालयन बैंकबाट प्राप्त पत्रबाट पनि प्रष्ट हुन्छ । यस्तो प्राविधिक पक्षको सुरू विशेष अदालतले न्यायिक रोहबाट नहेरेको कारण म पुनरावेदकले सजायको भागी हुनु परेको अवस्था विद्यमान भएकोबाट न्यायिक मनको प्रयोग नभई भएको उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाउन अनुरोध गर्दछु । 

म पुनरावेदक प्र.म.नि. भएपछि ठेकेदार कम्पनीलाई पटकपटक भुक्तानी दिएको भनी सुरूबाटै गोश्‍वारारूपमा मउपर आरोप लगाएको न्यायिक रोहबाट पनि मिलेको छैन । Irrevoclble At sight L/C हो होइन? भन्ने सम्बन्धमा मिसिलमा रहेको कागज प्रमाण र विशेषज्ञको राय, अदालतमा गरेको बकपत्रसम्मलाई प्रमाणमा नलिई, म पुनरावेदकको पालामा L/C मार्फत भुक्तानी भएको छैठौ र सातौं किस्ताको रकमलाई भ्रष्टाचारको बिगो कायम गर्न कदापि मिल्दैन । प्रहरी कल्याण कोषको विधानअनुरूप मलाई कुनै पनि भुक्तानीसम्बन्धी टिप्पणी आदेश सदर गर्न वा चेक काट्ने जस्ता अधिकार पनि नभएकोमा अवस्थामा L/C संशोधन गर्दा निरीक्षकको पक्षलाई हटाई केबल भुक्तानी पक्षलाई मात्र जोड दिई भुक्तानी तालिका परिवर्तन गरिएको कारण Irrevocable र At Sight L/C को कारणले भुक्तानी रोक्न सक्ने अवस्था नहुने अन्तर्राष्ट्रिय नियम रहेपछि Chain of Command को सिद्धान्तको गलत व्याख्या गरिएको सुरूको ठहर मिलेको छैन । जबकी Sudan Mission सम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियामा मैले कहिँ पनि मातहतलाई प्रतिकूल हुने कुनै निर्देशन दिएको अवस्था छैन । प्रहरी नियमावलीले सबै प्रहरीको आ-आफ्नो काम कर्तव्य अधिकार तोकेको हुन्छ । त्यसमा पनि प्रहरी कल्याणकारी कोषको विधान तथा आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी ऐन कानूनले प्रष्ट दायित्व तोकेको 

छ । कानूनविपरीत कार्य गर्ने कुनै पनि तहको पदाधिकारी कानूनद्वारा क्षम्य हुन सक्दैन तर यस पुनरावेदकको हकमा त कुनै आदेश दिने अवस्था पनि विद्यमान छैन, किनकी सम्पूर्ण प्रक्रियाहरू सुरूमै टुङ्गी सकेको अवस्था छ । तर तल्लो तहको प्रहरी कर्मचारीले कथंकदाचित कानूनविपरीतको कार्य गरेको रहेछ भने त्यस्को दोष Chain of Command को सिद्धान्तअनुसार प्रहरी प्रमुखलाई लाग्ने भन्ने व्याख्या सुरू विशेष अदालतले गरेको देखिन्छ । उक्त व्याख्या कुनै कानून र औचित्यमा आधारित नभएको हुँदा गर्दै नगरेको कसुरमा सजाय ठहर भई सुरू फैसलाले अन्यायमा पारेको छ । 

मलाई कसुरदार ठहर गर्दे छैठौं र सातौं किस्ता रकम भुक्तानी नरोकेको ठेकेदारलाई कारवाही गर्न ठोस कदम नचालेको, समयमा सरकारलाई जानकारी र APC मिसनमा पुर्‍याउने एवं मर्मततर्फ सक्रिय रूपमा नलागी लापरवाही र हेलचक्राई गरेको भन्ने गोलमटोल एवं पूर्वाग्राही निर्णयाधारसमेत लिइएको छ । APC हरू Nyla मा पुगेपछि UN Inspection बाट Non-Workable हुन भन्ने प्रतिवेदन आएपछि ठेकेदारसँग मर्मतको लागि विभिन्न सञ्चार सम्पर्कहरू भइरहेको अवस्थाको बीचमा प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान प्रारम्भ भई तत्सम्बन्धी विषय अवरूद्ध भएको सम्पूर्ण प्रमाणहरूबाट समर्थित छ । यस अवस्थामा मैले के गर्न सक्दथे? के गर्नु पर्दथ्यो? के नगरेर भ्रष्टाचारको कसुरमा दण्डीत हुनु परेको हो? भन्ने कुनै पनि कानूनसम्मत आधार कारण मलाई कसुरदार ठहर गरेको उपर्युक्त फैसलामा उल्लेख हुन सकेको छैन । मैले आरोपित कसुर गरेको भनी प्रमाणित गर्ने ठोस आधार प्रमाणको अभावमा असल नियतले गरेको कार्यलाई गलत अर्थ र विश्लेषण गरी मलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६८।१२।१ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी आरोपत्रबाट सफाइ हुने फैसला गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन पत्र । 

 

प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको पुनरावेदनपत्रः

प्रस्तुत मुद्दामा सम्बन्धित नेपाल प्रहरीको FPU सुडानमा पठाउने क्रममा प्रहरी कल्याण कोष नामक गैरसरकारी संस्थाको रकमले करारअनुसार खरिद गरी पठाएको विषय प्रथमतः करारले व्यवस्था गरेको सर्तहरू अनुसार हुने हो । दुई पक्षका बीचको सहमति र सर्त पूरा गर्ने गराउने विषय थियो । जहाँ तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप हुनसक्ने र गर्न मिल्ने अवस्था नै 

छैन । त्यसमा पनि संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्‌को कार्य सञ्चालन नियमावली, २०६५ को नियम ११० अन्तर्गतका विषयगत समितिहरू ऐ. नियम ११५ को अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी छानबिन गर्न मिल्ने विषय नै होइन । त्यस्तो अवैध छानबिनलाई विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रतिवेदन पठाउने अधिकार पनि नहुने हो । त्यसमा पनि अख्तियारले गैरसरकारी संस्थाको रकमको विषयमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने नमिल्ने हो । गैरसरकारी संस्थाको रकमको सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम हेर्न र सोही ऐनको दफा ६ बमोजिम सम्म हुन सक्ने हो । यी विषयबाहेक मैले उठाउन खोजेको ठाडै संवैधानिक एवं कानूनी त्रुटि भनेको अख्तियारका सचिवज्यू आयोग हुन सक्दैन । आयोगको अधिकारक्षेत्र न त सचिवलाई हस्तान्तरण हुन सक्छ न सचिवले उक्त हस्तान्तरित अधिकार पुनः हस्तान्तरण गर्न सक्छ । त्यस्तोमा अख्तियार नभएका अधिकारीले कानूनको उल्लङ्घन गरी चलाएको मुद्दाको वैधताको विषयलाई हामीले उठाएका थियौं । त्यस्तोमा अधिकारको प्रत्यायोजन र सुम्पने फरक हो भन्दै आवश्यकताको सिद्धान्त उल्लेख गर्दै गलत तरिकाले चलेको अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटिपूर्ण मुद्दालाई खारेज नगरी इन्साफैतर्फ गई निर्दोषलाई सजाय गरियो ।

जहाँसम्म मिति २०६६।९।२७ मा प्रकाशित नेपाल राजपत्रको सूचनाबमोजिम आयोगद्वारा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने तथा मुद्दा चलाउने अधिकार सचिवलाई सुम्पिए पनि सो अधिकारलाई सचिवले आफू मातहतको सहन्यायाधिवक्तालाई पुनः प्रत्यायोजन गर्नु अधिकार प्रत्यायोजनको सिद्धान्तविपरीत छ । तसर्थ निज सचिवले पहिल्यै तोकिएका अनुसन्धान अधिकृत राजेन्द्र सुवेदीलाई हटाई सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई पुनः अनुसन्धान अधिकृत नियुक्त गरी मसमेतका उपरको भ्रष्टाचार मुद्दा अनुसन्धान गराई विशेष अदालतमा दायर गर्नु नै कानूनविपरीत भएको हुँदा उक्त काम कारवाही सुरूदेखि नै अवैध छ ।

प्रहरी कल्याण कोष प्रष्टरूपमा गैरसरकारी संस्था हो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५(क) ले यस्तो संस्थाले व्यक्तिसरह सम्पत्ति भोग्ने अधिकार ऐ. दफा ५(३) ले व्यक्तिसरह नालिस उजुर दिनसक्ने उसका विरूद्ध मुद्दा लाग्ने समेत व्यवस्था छन् । जसबाट निर्विवादरूपमा गैरसरकारी संस्था भन्नेमा विवादै छैन । कुनै व्याख्या, तर्क र अर्थको आवश्यकता नै 

छैन । यस्तोमा प्रहरी कल्याण कोषको रकम खर्च भएको र उसैको सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार भएको काम कारवाही र रकम खर्चमा सार्वजनिक संस्था हो भनी मुद्दा चलाउनु र त्यसैमा कानूनको ठाडै उपहास गरी सजाय गरिनु घोर अन्यायपूर्ण छ । कुनैपनि संस्था जो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता छ, उसको कुनै आर्थिक हिनामिना भएमा त्यसको उपचारको व्यवस्था पनि सोही ऐनले गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ६ ले संस्थाको सम्पत्ति संरक्षण प्रक्रिया र व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी ऐ दफा १० र ११ समेतले गैर सरकारी संस्थाको सम्पत्ति संरक्षणका व्यवस्था गरेका छन् । यस्ता स्वतन्त्र निकायको स्वतन्त्र कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन नगरी लाग्नै नसक्ने भ्रष्टाचार निवारण ऐन लगाई चलाइएको मुद्दा प्रारम्भदेखि नै गैरकानूनी छ । विशेष अदालतबाट प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक संस्था हो भनी फैसला गर्दा अचम्मका तर्क र अर्थ लाइएको छ ।

म ‌ओम विक्रम राणा प्रहरी महानिरीक्षक भएको पालामा सुडान मिसन जाने र मिसनमा आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान किन्ने र लग्ने काम भएको हो । मेरो प्रत्यक्ष संलग्नता नभएपनि मेरो मातहतका कर्मचारीहरूले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्नु भई  लगभग १०३ आइटम सामान बन्दोबस्त भएको 

हो । जसमध्ये १०१ आइटमको बारेमा कुनै प्रश्न उठेको छैन । केवल APC र APC का स्पेयर पार्टसको बारेमा मात्र यो मुद्दा चलेको हो । यी सामानको बारेमा २७ सेप्टेम्बर २००७(२०६४।६।१०) मा करार भएको 

छ । उक्त करारनामा UN मा सेवा गर्नका लागि आवश्यक APC खरिद गर्ने र ठेकेदारले सप्लाई गर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा रकम तिर्ने तरिका र समय उल्लेख छन् । त्यसैगरी सामान पठाउन प्रक्रिया 

छन् । सामान कमसल वा नचल्ने भएमा आपूर्तिकर्ताले नै बदली गरिदिनुपर्ने जस्ता प्रावधानहरू छन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा उक्त करारको दफा २(ङ) मा “In case of any discrepancies on the quality of the goods supplied as stated above the seller will be fully responsible to replace the goods with the given time bearing all the cost associated with” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै करारको दफा ११ मा settlement of disputes को व्यवस्था रहेको र त्यहाँ दुई पक्षका बीच सहमतिमा समाधान गर्ने, समाधान भएन भने मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गरिनेछ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । अर्थात् यो विषय दुई पक्षका बीचको किनबेचको विषय हो र त्यो पनि करार गरेर काम गरिएको छ । त्यसैले विल्कुलै करारीय दायित्वको विषय हुँदा त्यसको समाधान करारले व्यवस्था गरेअनुसारै मध्यस्थताद्वारा हुने हो । यो विषय भ्रष्टाचारको दायराभित्र पर्ने कुरै होइन ।

गैरसरकारी संस्थाको रकमले करारनामा गरी खरिद गर्ने APC को विषयमा विवाद परे खरिदकर्ता र बिक्रेताबीचको सम्झौताले नै प्राथमिकता पाउने 

हो । त्यसमा पनि NGO को विषयमा न त अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्छ न भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनै 

मिल्छ । गैरसरकारी संस्थाको विषयमा विशेष अदालतले मुद्दा लिन र हेर्न नै मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा त्यति मात्र नभई यो मुद्दाको उठान नै संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिको अनुसन्धान र उसैको दबाबमा मुद्दाको दायरसमेत भएको छ । त्यसैले उक्त समितिको यस्तो विषयमा प्रवेश गरी अनुसन्धान गर्ने, सिफारिस गर्ने जस्ता काम कारवाही गर्ने अख्तियारीको विषयमा पनि ध्यान जानु जरूरी छ । संविधानसभा (व्यवस्थापिका संसद्‌को कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ११० ले विषयगत समिति तोकेको छ । जसमा राज्य व्यवस्था समितिको अधिकारतर्फ हेर्दा ऐ. नियम ११५(१)(घ) ले सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना भए नभएको अध्ययन अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन दिने र सभामा प्रतिवेदन पेस गर्नेसम्म अधिकार भएको राज्य व्यवस्था समितिले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको सीमाना के हो विचारै नगरी प्रहरी कल्याण कोष जस्तो NGO को विषयमा अनुसन्धान गर्ने, हिँड्ने काम गरेका APC हरूलाई चल्न नदिनु भनी रोक्का राख्ने, काम गर्दै गरेको ठेकेदारलाई Black List मा राख्‍ने जस्ता काम गरेबाट यो सबै भद्रगोल भएको हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ । राज्य व्यवस्था समितिका काम कारवाही व्यवहार र गतिविधि पूर्णतः गलत छन् र अख्तियारीभन्दा बाहिर गई गरिएका छन् । त्यस्तो प्रतिवेदनलाई आधार लिई आफ्नो स्वतन्त्र अनुसन्धा नै नगरी जुन मेसिनरीबारे मुद्दा चल्यो त्यसबारेमा पनि बुझ्दै नबुझी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलायो । यी सबै गैरकानूनी र असंवैधानिकसमेत हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको आधार स्तम्भ भनेको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलेको कारणले पनि प्रस्तुत मुद्दा खारेजभागी भएकोमा खारेज नगरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको छैन । बदरभागी छ बदरै गरिपाऊँ ।

नेपाल सरकार र UN को सहमतिमा मिसन जाने अर्थात पठाउने हो । FPU पठाउने कुरा प्रहरी महानिरीक्षकको काबुभित्रको कुरा होइन । उक्त मिसन जाने भएपनि संगठन प्रमुखको हैसियतले पदीय जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न समिति गठन गरिदिएको र ती समिति व्यक्ति रोजेर गठन गरेको नभई सबै विभागीय प्रमुखहरूको समूहबाट बनेको हो । मेरो अग्रसरता र निर्देशनमा भएको पनि होइन । समितिले प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार गरेको काम 

हो । अर्को कुरा भुक्तानी नेपाल सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट व्यहोरेको देखिन आयो भनिएको रहेछ । नेपाल सरकारले FPU पठाउने सैद्धान्तिक सहमति दिनेबाहेक अरू सबै काम प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिबाटै भएको हो । सञ्चालक समितिको FPU पठाउने सैद्धान्तिक सहमतिदेखि किन्ने प्रक्रिया र पटक पटक मूल्याङ्कनदेखि रकम निकासा र अन्य सबै काम प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिकै निर्णयबाट भइरहेको प्रष्ट छ । त्यस्तोमा पनि सञ्चालक समितिमा रहेकाहरूलाई मुद्दा चलाई प्रतिवादी बनाई ल्याइएको कुरा देखिँदा देखिँदै र बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम व्यहोरेको देखियो भनी विशेष अदालतले गरेको ठहर व्यहोरा सरासर गलत छ ।

शम्भु भारतीसँग सम्बन्धित ३ वटा फर्मलाई मात्र दरभाउ पत्र पेस गर्न लगाई APC खरिद भएको र Note:- APC model will be OT६४ and it is refurbished  भन्ने थप्न लगाएको भन्ने जस्ता ठहर बुँदा मेरो हकमा उल्लेख भएका रहेछन् । मैले माथि उल्लेख गरेअनुसार हरेक विभागको तथा विभागीय प्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी खरिद समिति गठन गर्नासाथ सबै काम खरिद समितिले गरेको हो । मैले व्यक्तिगत रूपमा शम्भु भारतीलाई चिनेको र उनी प्रति सदासयता देखाएको आदि केही कुनै होइन, छैन । गृह मन्त्रालयले सूचीकृत गरेका हतियार बेच्ने कम्पनीहरू मध्येबाट खरिद समितिले प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गरिएको हुनुपर्दछ । मेरो र शम्भु भारतीको कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध थिएन, छैन । त्यसै बखत ती कुनै कुरा अनियमित भएका थिए भने प्रतिस्पर्धामा आउन चाहेका र नपाएकाले उजुर गर्ने नै थिए । दरभाउपत्रको फर्म कसले लगे, कसले लगेनन् के कस्ता सामानको आवश्यकता हो, के किन्नुपर्ने हो आदि विषयका लागि नै प्रचलित आर्थिक ऐन नियमबमोजिम गर्नु भनी लागत योजना तथा तर्जुमा समितिले पेस गरेको लागतमा स्थलगत मिसन एरियामा रेकी भिजीटपश्चात् पेस गरेको थप लागत अनुमानसमेतको प्रतिवेदनमा तोक आदेश जारी दिएको थिएँ । तत्पश्चात् खरिद समितिले स्वतन्त्रपूर्वक काम गरेका हुन् । (रविप्रतापको अदालतको बयान स.ज.१४ र २० ले पनि भन्छ) । देशमा राजतन्त्रको समाप्ति गणतन्त्रको आगमनको पूर्वसन्ध्या, नेपाल आर्मी ब्यारेकमा, माओवादी लडाकु क्यानटनमेण्टमा रहेको संकटपूर्ण घडीमा नेपाल प्रहरीले देशको समग्र शान्ति सुरक्षा र संविधान सभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारी रहेका अवस्थामा सुरक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी स्वयम्मा ठूलो चुनौतीपूर्ण समेत थियो । त्यस्तो अवस्थामा मैले सानोतिनो सामान किन्न आफैँ दरभाउपत्र बेच्दै हिड्ने र सामान किन्ने चक्करमा लाग्ने कुरै थिएन । म स्वाभाविकरूपमा आफ्नै पैत्रिक सम्पत्ति राम्रै भएको परिवारको व्यक्ति हुँ । त्यसमा पनि कुनै लोभ लालचमा पनि लागेको थिइन । मैले नै शम्भु भारतीलाई पछि काटेर शब्दहरू थप्न लगायो, फर्म बेच्यो भन्ने जस्ता तर्क विल्कुलै गलत हुन् । मैले बुझेसम्म UN PDV Team आउँदा APC OT६४ मोडल नै देखाएको र त्यसै मोडललाई UN PDV Team ले Reviewed Catalog and Found the item acceptable भन्ने जनाएको छ । त्यसपछि लिएको दरभाउपत्रमा Refurbished शब्द पछि थपेको भन्ने 

छ । वास्तवमा OT६४ Model भनेको APC जहिले पनि Refurbished हुने रहेछ । यो विषय हाल अध्ययनबाट मैले जानकारी पाएको हुँ । मैले हातले थपेको पनि छैन र थप्नु भनी कसैलाई भनेको पनि छैन र थप्न कसैलाई अह्राएको पनि छैन । रविप्रताप राणाले पोल गरेको भन्ने हकमा पहिलो कुरा त उनको पोल त्यस्तो पनि 

छैन । अख्तियारबाट आफूलाई प्रश्नमाथि प्रश्न आइरहेको र उनको आफ्ना जिम्माका कागजमा लेखिएको विषय हुँदा आफू उम्कन भाग्न गरेको झुठ्ठा पोल प्रमाणयोग्य छैन । त्यस्ता पोल प्रमाण नहुने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कैयौं मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । ने.का.प. २०६३ नि.नं. ७७४९ पृ.सं. १०३४ अंक ८ मा प्रकाशितलगायत यस सम्बन्धमा प्रकाशित कैयौं कानूनी सिद्धान्तविपरीत भएको विशेष अदालतको फैसलामा उल्लिखित ठहर बुँदा कत्तिपनि मिलेका छैनन् । रविप्रताव राणाले अख्तियारमा पटक पटक गरेका समग्र बयान हेरिएको खण्डमा पहिल्यै र अन्तिम अन्तिममा धेरै फरक र अन्तिमतिर आएपछि मैले केही गरेको छैन सबै अरूको हो भनी मुख्य रूपमा खरिद समिति सञ्चालक समिति अध्यक्ष र संगठन प्रमुखलगायत अरूलाई दोष दिँदै आफूबाट कुनै गल्ती नभएको व्यहोरा उल्लेख छ । रविप्रतापले अदालतमा फरक बयान गरेका छन् । जसमध्ये रविप्रताप राणाले नै पोल गरेका अरू प्रतिवादीले सफाई पाउनु भएको छ । त्यस्तोमा आफू बच्न आफ्नो कर्तव्य पालनाको क्रममा अर्कोले मौखिक भनेर गरेँ भन्ने पोलको आधारमा मलाई दोषी ठहर गर्न सर्वथा नमिल्नेमा रविप्रताप राणाको पोल भनी भएको फैसला बदरभागी छ ।

लागत अनुमानमा वृद्धि हुने कामको बारेमा विशेष अदालतले प्रश्न उठाए पनि त्यो लागत अनुमान वृद्धिको कारण र आधार उल्लेख गर्ने दिपक सिंह थाङ्गदेनले आफ्नो बयानमा उल्लेख गर्नुभएको 

छ । त्यसमा मेरो कुनै सहभागिता र संलग्नता रहेको छैन र रहँदैन । मैले थाहा पाएसम्म प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी बनाइएका दिपक सिंह थाङ्गदेन र सरकारी साक्षी बनाइएका कमल सिंह बमहरू रेकी भिजिटमा सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर लागत अन्य देशका मिसनको अवस्था र यु.एन.को आवश्यकता हेरी तयार गर्दा भएका फेर बदलमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । त्यो कुरा उल्लेख गर्दै लागत बढेकोमा सही गरेको भन्ने छ । जब लागत बढाउने एउटालाई मुद्दा चलेर पनि सफाई र अर्को (कमल बम) लाई मुद्दै नचलाइएको अवस्थामा सो कुरा प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयको टाउकोमा केवल निर्णयमा फेरबदर नहोस् भनी सदर लेखेको कुराले मलाई दोषी भनी सजाय गरेको कत्तिपनि मिलेको छैन । त्यति मात्र नभई फैसलामा कतै यो प्रहरीको काम हो, कल्याण कोषको निर्णयभन्दा विपरीत खरिद प्रक्रियामा गयो भन्ने उल्लेख गर्दै म आइ.जी.पी. भएको कार्यकालभित्र भएकोले सबै जिम्मेवारी मेरो नै हो भनिएको कतैबाट पनि मिल्दैन । सञ्चालक समितिले आफ्नो सुविधा हुने गरी प्रस्ताव राख्नु स्वभाविक हो तर त्यस निर्णयमा संलग्न नभएको ठेकेदार (सप्लायर) ले त्यो नमानी नयाँ सर्त राखी नयाँ करार भइसकेको अवस्थामा सञ्चालक समितिको पूर्व निर्णय मुताबिक भएन भन्ने भनाई तर्कसङ्गत छैन । करार स्वयम्‌ सञ्चालक समितिले अनुमति दिई सोअनुसार खर्च गर्ने कार्यलाई पनि अनुमोदन गरिसकेको छ । जसबाट पहिल्यै सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय परिवर्तन भई स्वीकार भएको निर्णयले नै देखिइरहेको अवस्था छ । L.C. संशोधन गर्ने भुक्तानी दिने यी सामान्य प्रक्रियागत कुरा हुन् । मैले कसैलाई यस्तो गर्नु भनी निर्देशन गरेको पनि छैन र मेरो सहभागिता तथा संलग्नता पनि छैन । त्यतिमात्र नभई प्रतितपत्रको संशोधनले सामानको गुणस्तर र सञ्चालनमा असर पारेको पनि छैन र पर्ने पनि 

होइन । त्यस्तोमा मेरो महानिरीक्षक कार्यकालमा प्रतितपत्र संशोधन भएकोले दोषी भन्नु अत्यन्तै प्रतिशोधपूर्ण छ ।

मुद्दा चलाउने आधारमा १९६० दशकका पुराना हुन् भनी चलाइएको छ । जबकि यु.एन. ले नै ती ए.पी.सी. हरू १९९० दशकका हुन् भनेका कुरा अभियोग पत्रको पृष्ठ सं. ८३ मा उल्लेख छ । मुद्दा चलाउँदा चल्नै नसक्ने र कामै नलाग्नै ए.पी.सी. हरू हुन् भनी चलाइएको छ जबकि उक्त ए.पी.सी. हरू चल्ने सक्ने र चलेका भिजुयल तथा चलेको भनी अदालतमै आई बकपत्र गर्नेहरूबाट पुष्टि भइरहेको छ । त्यसतर्फ सोच्दै नसोची विशेष अदालतबाट फैसला भएको छ । मुख्यतः सुडान मिसनमा नेपाल प्रहरीको FPU UN ले माग्यो नेपाल सरकारले पठाउन स्वीकृति दियो । नेपाल प्रहरीका हजारौं व्यक्तिलाई विदेश जान पाउने र केही कमाई पनि हुने अर्कोतिर देशले यु.एन. अन्तर्गत शान्ति स्थापनार्थ काम गर्ने अवसर प्राप्त पनि गर्ने र लगानीकर्ता प्रहरी कल्याण कोष संस्थालाई पनि लगानी भन्दा बढी नै आम्दानी हुने सबैतर्फ राम्रो हुने देखेर सदनियत साथ उक्त मिसनमा नेपाल प्रहरी पठाउनु पर्ने सैद्धान्तिक सहमति प्रहरी महानिरीक्षकको हैसियतले मेरो पनि भएको हो । मैले मिसन पठाउने कुरामा सहमति सदनियत साथ गरेको र सदनियतै साथ जिम्मेवार उच्च दर्ताका प्रहरी कर्मचारीको नेतृत्वमा सबै शाखा विभागीय प्रमुखहरू रहने बोर्ड गठन गरी त्यसैले सबै काम गर्ने व्यवस्था गरेको कुरामा कतैबाट पनि मेरो बद्‌नियत छैन । पुरापुर राम्रो कामका लागि सदनियत साथ कर्तव्यपालना गरेको हो । बद्‌नियत तत्वको अभाव रहेकोमा भ्रष्टाचार ठहर हुँदैन भनी कैयौं मुद्दामा कानूनी सिद्धान्त सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत प्रतिपादन भएका छन् (ने.का.प. २०४६ अंक ११ पृ.सं. १११६ नि.नं. ३९०९) । त्यसैले विशेष अदालतबाट उक्त अवस्थालाई समेत हेरी जीवनभर प्रहरी सेवामा लागि कर्तव्य पूरा गरेको व्यक्तिलाई खानु न बिराउनुको विषयमा एक एकाएक भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो । त्यसमा पनि मेरो पिता पुर्खाका इष्टमित्र सबैको जायजेथा हाल्दा पनि धरौट राख्नै कठिन पर्ने गरी जरिवाना गरिएको 

छ । जीवनको उत्तरार्ध पेन्सन खाएर शान्तिपूर्वक बस्ने बेलामा यस्तो दुर्भाग्यपूर्ण मुद्दामा फसाइएको छ । यस न्याय मन्दिरबाट सत्य र न्यायपूर्णरूपमा विवेक साथ हेरी बाँकी जीवन शान्तिपूर्णरूपमा बाँच्ने अवसरका लागि प्रस्तुत मुद्दामा म निर्दोषलाई सफाई दिलाई न्याय पाउन अनुरोध गर्दछु । 

 

प्रतिवादी शम्भु भारतीको पुनरावेदन पत्रः

विवाद समाधान सम्बन्धमा करार ऐनको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्ने होइन भनी देवानी कानूनअन्तर्गतको करारीय विवादलाई भ्रष्टाचारमा रूपान्तरण गर्ने गरी विशेष अदालतबाट पुर्वाग्राही भई न्यायको मान्य सिद्धान्त एवं विधिशास्त्रविपरीत लिएको निर्णयाधार मिलेको छैन । प्रचलित करार ऐन, २०५६ र Private International Law को व्यवस्थाअनुरूप विवादित APC एवं सोको Spare Parts खरिद एवं ढुवानीसँग सम्बन्धित सम्झौता र सोसँग सम्बन्धित एजेन्सी सम्झौतालाई अवैध घोषित गर्न मिल्दैन । आरोपपत्र एवं विशेष अदालतको फैसला स्वयम्‌ले पनि उल्लिखित सम्झौताहरूलाई अवैधानिक उल्लेख एवं ठहर गर्न नसकि सम्झौताअनुरूपको कतिपय कारोबारहरूलाई मान्यता दिइएको छ । त्यसैगरी एकातर्फ ठेकेदार र कोषबीच सम्झौता भएको छैन भनिएको छ भने अर्कोतर्फ बिगो कोषलाई भराउने गरी एक आपसमा परस्पर विरोधाभाषपूर्ण आधार ग्रहण गरी त्रुटिपूर्ण फैसला भएको छ । 

२७ सेप्टेम्बर २००७ को सम्झौताको दफा ११ मा विवाद समाधान आपसी सहमतिमा गरिने, आपसी सहमतिमा समाधान हुन नसकेमा ICC मोडलको Rules of Conciliation and arbitration बाट १ वा १ भन्दा बढी मध्यस्थ नियुक्त गरी गरिने व्यहोरा उल्लेख छ । कानून व्याख्या सम्बन्धित ऐन, २०१० को दफा २७क अनुरूप करार ऐन, २०५६ को अस्तित्वमा विवाद छैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ४ अनुसार करार उल्लङ्घन भएमा उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्न करारको पक्षहरू स्वायत्त हुने व्यहोरा उल्लेख भएकाले २७ सेप्टेम्बर २००७ को सम्झौताको दफा ११ को प्रावधानलाई निष्कृय घोषणा गर्न मिल्दैन । सम्झौता स्वयम्‌मा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउने भनिएकोमा मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउनुपर्ने व्यवस्था मध्यस्थ ऐन, २०५५ को दफा ३(१)(२) मा उल्लेख छ । मध्यस्थ ऐन २०५५ को ३९ को व्यवस्थाअनुरूप मध्यस्थ ऐनद्वारा नियमित विषयमा कुनै अदालतको क्षेत्राधिकार हुनैछैन भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट सम्झौताद्वारा श्रृजित विवादमा करार ऐनको व्यवस्था लागू नहुने तर्क कानूनमा व्यवस्था भएको प्रावधानविपरीत ग्रहण गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । 

APC खरिद सम्बन्धमा २७ सेप्टेम्बर २००७ को सम्झौता र ए.पि.सि. ढुवानीसम्बन्धी १० अगष्ट २००८ को सम्झौताअनुरूपको सामान मिति ४ सेप्टेम्बर २००८ मा हस्तान्तरण भएको र जुलाई २००९ मा मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London को नाममा अन्तिम भुक्तानी भइसकेको 

छ । Ref. No. २३, २००८ उल्लिखित २८ सेप्टेम्बर २००८ मा Confirmation of Receiving of eight (८) APC उल्लेख गरी नेपाल प्रहरीको तर्फबाट स्वयम्‌ DSP निरजबहादुर शाहीको चेक गणतन्त्रको Ministry opf Industry and Trade लाई पत्राचार गर्नुभएको छ । निजले नै सामान आपूर्ति भएको ५ महिनापश्चात खरिदकर्ताको तर्फबाट गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएको भनी १ जनवरी २००९ मा प्रशंसा गर्दै Principal Company- Assured Risks Ltd. लाई Thank You Letter- Certificate अर्थात् सराहना पत्र (Letter of Appreciation) प्रेषित गर्नुभएको 

छ । सम्झौताको दफा १० अनुरूप सामानको गुणस्तरको विषयमा वारेन्टी समयभित्र दाबी परेको छैन । अर्थात आजको मितिसम्म पनि मुख्य कम्पनीसँग खरिदकर्ताको तर्फबाट कुनै पनि दाबी गरिएको छैन । दफा १६ अनुरूप करारको समय ३ वर्ष व्यतित भइसकेको छ । करार ऐन, २०५६ को परिच्छेद ८ वस्तु बिक्रीसम्बन्धी करारको अन्तर्गत दफा ५५(ग) र (घ) बमोजिम दफा ८९(२)(ग) को समयावधि २ वर्षभित्र क्षतिपूर्तिमा दाबी परेको पनि छैन । सामान आपूर्ति गरिसकेपश्चात खरिदकर्ताको तर्फबाट मिति ५ जनवरी २००९ (२०६५।९।२) को नेपाल प्रहरी र यू.एन. बीच भएको MOU को पक्षमध्ये UN ले लामो समयसम्म सामान नउठाएको कारण पुग्न गएको भनिएको क्षतिलाई सम्झौतामा उल्लिखित समयावधि समाप्त भइसकेपश्चात सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भन्दा फरक उपचारको मार्ग अवलम्बन गरी आरोपपत्र दायर गर्नु र कसुर स्थापित गर्नु कानूनको मान्य सिद्धान्तको सर्वथाविपरीत कार्य हुन । त्यसैगरी २००७ मा ए.पि.सी. खरिद सम्झौता गरी २००८ मा सामान ढुवानी भई बुझिसकेपश्चात अर्थात् २ वर्षपछि २००९ मा यू.एन. सँग MOU गरी सो MOU अनुरूप काम भएन भनी असम्बन्धित पक्ष स्थानीय प्रतिनिधिलाई दोषारोपण गर्न कदापि मिल्दैन । 

उल्लिखित खरिद सम्झौताकै आधारमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले APC खरिद गर्ने देश चेक गणतन्त्र र अन्य सामानको हकमा सोहीबमोजिम खरिद गर्ने देश (Country of Origin) खुलाउँदै मिति २०६४।६।१६ मा राष्ट्र बैंकलाई प्रतित पत्र (LC) खोल्न स्वीकृति प्रदान गर्नका लागि पठाउँदै अन्ततः हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट २००७।१०।०९ मा जम्मा US$ ४,३७१,७७२.०५ का लागि Principal कम्पनीको नाममा L.C. खोलिएकाले उक्त एल.सि. खोल्ने विषय, सोको रकम वा सो एल.सि. संशोधनमा उक्त एल.सि.सँग भिन्न रहेको म स्थानिय एजेन्टको कुनै अधिकार वा कर्तव्य नरहने स्पष्ट छ । जबकी उक्त एल.सि. को प्रक्रिया सुरू हुनासाथै सोको सर्त नं. ४५A बमोजिम तोकिएको ढुवानी (सिपमेण्ट) हुने स्थानबाटै Buyer को रूपमा रहेको नेपाल प्रहरीले नै सिपमेन्ट गर्नुपर्ने कुरा उल्लिखित १२ sept. २००७, को पत्र १७th sept. २००७ को LOI पत्र एवं सम्झौताको सर्त नं. ४ समेतको आधारमा सु-स्पष्ट छ, किनकी सामानको मूल्य FOB (Ex Factory Price) भएकाले सोमा ढुवानी (सिपमेण्ट) नपर्ने छर्लङ्ग छ । त्यसैगरी उक्त एल.सि. को एक्सपायरी मिति सर्त नं. ३१D अनुसार २००७.११.२६ (खोलेको मितिको केवल १ महिना १७ दिन) रहेको र ढुवानी गर्नुपर्ने अवधि सर्त नं. ४४C अनुसार २००७.११.११ (खुलेको मितिले १ महिना २ दिन मात्र) रहे भएकोले समेत उक्त एल.सि. लाई सम्बन्धित पक्षले संशोधन गर्नु अपरिहार्य थियो भने यस्तो संशोधनको दोष स्थानीय एजेन्टलाई लगाउँदै बिक्रेताको हितमा संशोधन भएको भन्नु ठहर गर्नु सरासर अन्यायिक र अविवेकी आरोप हो । 

यसप्रकार एल.सि. खुलिसकेपछि सामान तयार गर्ने क्रममा नै रहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले १६th Nov. २००७ मा खरिद सम्झौता भएको सामानहरू मध्ये US$ ७,२५,०६७.२४ बराबरका ट्रक जम्मा ४ थान र जिप १७ थान खरिद नगर्ने भनी Assured Risk Ltd, London लाई एकतर्फी तवरबाट पत्राचार गरेको र खरिदकर्ताले नै June ९, २००८ को Spare Parts को Quotation माग गरेबमोजिम ११th June, २००८ मा मुख्य कम्पनीले उपलब्ध गराएको Quotation कै आधारमा अन्ततः June १२, २००८ मा उक्त अमेरिकी डलर बराबरको रकमको APC को Spare Parts उपलब्ध गराउने गरी मूल Purchase Contract No. S ०१ मा संशोधन गरिएकाले समेत खरिदकर्ता प्रहरी र बिक्रेता Principal, Assured Risks Ltd. बीच सिधा सम्पर्क एवं आपसी समझदारीमा काम हुँदै आएकोमा विवाद छैन । 

यसप्रकार माथि उल्लिखित बुँदाहरूका आधारमा मूलतः २७th Sep, २००७ मा भएको खरिद सम्झौताबमोजिमको काम कारवाहीमा मैले एजेन्टको हैसियतमा म स्थानीय प्रतिनिधिले करारीय दायित्वको पूर्ण पालना गरेको भन्नेमा विवाद छैन । जबकी म पुनरावेदक जो केवल स्थानिय एजेन्ट हुँ र मैले केवल Principal को हकमा सहजकर्ता भूमिका मात्र निर्वाह गरेको, न त म स्वयम्‌ चेक गणतन्त्र वा सुडानमा गई APC हेरेको वा देखेको नै हो, ले म निर्दोष स्थानीय एजेन्टलाई मतियार उल्लेख गरी कसुरदार ठहर गर्दै भएको फैसला एजेन्सीसम्बन्धी करारीय सिद्धान्तको ठाडै बर्खिलाफ छ । अभियोजन पक्षले मुल मुख्य कम्पनी Assured Risk Limited London लाई नै मुद्दा चलाएको अवस्थामा प्रतिनिधि (Agent) लाई सजाय नहुने सर्वमान्य सिद्धान्त भएको अवस्थामा यस्तो सिद्धान्तको विरूद्ध गई केवल पक्षपातपूर्ण तवरबाट करार ऐन २०५६ एवं विश्वव्यापी सर्वमान्य सिद्धान्तको विपरीत भएको फैसला कायम रहनै सक्दैन । सामान दिनु लिनु गर्ने कार्य देवानी प्रकृतिको कार्य भएकोमा विवाद छैन । यसमा भ्र.नि. ऐन २०५९ को दफा ८(१)(२) तथा (३) को अवस्थाको विद्यमानता रहेको छैन । 

APC र सोको Spare Parts खरिद गर्ने क्रममा मसँग दररेट लिएको, सोही दररेटको आधारमा लाग्न अनुमान तथा योजना प्रतिवेदन तयार गरेको, शम्भु भारतीकै फर्मलाई ठेक्का दिनु भनी प्रतिवादीमध्येका ओमविक्रम राणाले निर्देशन दिएको एवं मिलोमतोको सूचीकृत फर्म छनौट गरी ठेक्का पारेको भनी प्रहरी वरिष्ठ उपरिक्षक रवि प्रताप राणाको पोल बयान व्यहोरा बाहेक दाबी पुष्टि हुने अन्य कुनै पनि ठोस प्रमाण पेस हुन सकेको छैन । ९ सेप्टेम्बर २००७ को दररेट (टेण्डर) लाई बजार मूल्यको रूपमा लिई लागत अनुमान तयार गरेको जस्तो अमिल्दो तर्कलाई विशेष अदालतको फैसलामा ग्रहण गरिएको छ । सो विषयमा निज रवि प्रताप राणा स्वयम् योजना तथा लागत अनुमान तर्जुमा समिति, खरिद समिति, कल्याण कोष सञ्चालक समितिको सदस्य सचिवको रूपमा कार्यरत रहेको व्यक्ति हुनुहुन्छ । निजको अनुसन्धानको एवं अदालतमा भएको बयान व्यहोरा निम्नानुसार एक आपसमा मेल नखाने हुनाले निजको अनुसन्धानको क्रमको पोल मेरो विरूद्ध प्रमाणको रूपमा ग्रहरण गर्न मिल्दैन, जबकी निजलाई समेत प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेबाट समेत निजकै पोलमाथि मात्र भर गरी फौजदारी दायित्व बहन गराउन अन्यायिक हुन्छ, जुनकुरा रविप्रताप राणालाई वादीले सरकारी गवाह बनाउन नसकेबाट समेत छर्लङ्ग छ । 

OT६४ मोडकलको APC लाई UN स्वयम्‌ले स्वीकार गरी मिति २१ जनवरी २००८ मा चेकोस्लाभियास्थित कम्पनीलाई To Whom It May Concern पत्र जारी भएको छ । LC खोल्ने प्रयोजनको लागि खरितकर्ता नेपाल प्रहरीको तर्फबाट मिति २०६४।६।१६ मा राष्ट्र बैंकलाई ए.पि.सि. खरिद गरिने देश चेक रिपब्लिक हुने व्यहोरा उल्लेख छ । राज्यको शक्तिशाली संगठन नेपाल प्रहरीको स्वामित्वमा रहेको कागजातमा सच्याउने प्रयोजनको लागि मेरो सहज पहुँच रहेको मान्ने हो भन्ने उक्त कागजको सट्टा पूरा बोलपत्र नै मेरो इच्छाबमोजिम सच्चिएको हो भनेर विपक्षीले स्थापित गर्न सक्नुपर्दथ्यो । सच्याइएको भनिएको व्यहोरा कम्प्युटर टाइप गरेर कागजात नै फेरिन सक्थ्यो । कोटेशन साथ पेस गरिएको क्याटलगमा समेत APC-OT६४ SKOT उल्लेख 

छ । Assured Risks Ltd ले Best Price Quote गरेर दिएको ६ सेप्टेम्बर २००७ को निर्देशन पत्र म प्रो. रहेको भगवती ट्रेडर्सको तर्फबाट सोही व्यहोरा उल्लेख गरी कोटसन साथ पेस गरेको Best Price Quote मा APC-OT६४ नै उल्लेख गरिएको छ । टेण्डर खोलेको दोस्रो दिन अर्थात् १२ सेप्टेम्बर २००७ मा मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London ले मूल्य घटाघट गरेको पत्रमा APC-OT ६४ हुने र Specification Catalogue अनुसार हुने छ भनी प्रष्टसँग खुलाइदिएको छ । मूल्य घटेको आधारलाई एकातिर प्रमाणमा लिने तर सोही पत्रमा उल्लिखित ए.पि.सि. को मोडल खुलाएको व्यहोरा प्रमाणमा ग्रहण नगरी मलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । टेण्डरसाथ पेस गरिएको ए.पि.सि. को Catelogue UN Team ले Inspection गर्ने क्रममा पेस गरिएको Catalogue नै टेण्डरबाट झिकी प्रहरीले यू.एन. लाई दिएकाले पछि ८ जना प्रहरी अधिकृत चेक रिपब्लिकमा एपिसि निरीक्षण गर्न जाने क्रममा टेण्डर साथ राखिएको एपिसि को Verify गर्ने प्रयोजनको लागि सह अभियुक्त रविप्रताप राणाले मसँग अर्को रंगिन प्रति माग गरिएकाले उक्त रंगिन प्रतिमा मैले अगाडिको पेजमा मात्र प्रमाणित गरिदिएकोमा उक्त एपिसिको Catalogue मेरो सहमति बिना एउटा प्रयोजनको लागि दिएको क्याटलग अर्को प्रयोजनको लागि प्रयोग गरि टेण्डरसाथ राखेको 

देखिन्छ । उक्त रंगिन प्रतिमा टेण्डर खोल्ने दिन सहिछाप गर्ने कुनैपनि स्थानीय प्रतिनिधिहरूको सहिछाप नभएकोले पनि उक्त प्रतिहरू लुकाई ५४ पानाको ठाउँमा ४४ पाना भएको भनी पटकपटक गलत भनाई उल्लेख गरी आफ्नो बचाउ गर्न खोजेको देखिन्छ । हिमालयन बैंकमा खोलिएको एल.सी मा पनि एपिसि Shipment हुने देश चेक रिपब्लिक नै उल्लेख भएकोले APC को मोडल OT६४ नै भएको र बनेको देश चेक रिपब्लिक नै भएको विषय निर्विवाद छ । OT६४ Model बाहेकको एपिसि खरिद गर्न गर्न लागेको भनी स्वयम्‌ वादी पक्ष एवं विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलाले खुलाउन सकेको छैन । 

विशेष अदालत, काठमाडौंबाट भएको फैसलामा ३ अगष्ट २००९ को यू.एनको हतियार निरीक्षण प्रतिवेदनको गलत व्याख्या गरिएको छ । एपीसीमा युएनको मापदण्डबमोजिम अर्थात् १२.५ एमएमको हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेको आपूर्ति भएको एपिसी मा १४.५/७.६२ एमएमको हतियार जडान गर्न Mount रहेकाले मापदण्ड अनुरूपको हतियार राखेको देखिँदैन भनी लिएको आधार खण्डित छ । एपिसीमा युएनको मापदण्ड अनुरूपमा हतियार प्रयोग गर्न मिल्छ । प्रयोग गर्न नमिल्ने भनी फैसलाले घोषणा गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी उक्त एपिसिमा सञ्चार साधन र वातानुकुलित उपकरण AC पनि राख्न मिल्ने अवस्थाको छ । तर नेपाल प्रहरीको तर्फबाट उक्त सञ्चार सेट खरिद नै गरेन । जुन टेण्डर डक्युमेन्टबाटै प्रष्ट हुन्छ । हतियार खरिद गर्ने प्रयोजनको लागि २४ September २००८ मा US को Dolarian Capital Ink सँग छुट्टै सम्झौता भएको छ । सो कम्पनीको स्थानीय प्रतिनिधि म होइन । यू एन ले एपिसिको पहिलो Inspection ७ september २००८ मा सुडान Sea Port मा गरेको छ । उक्त Inspection Report मा एपिसिको विषयमा Appeared to be no Major damage that would render the vehicles unserviceable व्यहोरा उल्लेख गरी फोटोसमेत राखी प्रतिवेदन दिएको छ । पुनः दोस्रो पटक APC सन् २००९ अगष्ट ३ मा Nyala क्षेत्र (Operation Area) मा पुगेपश्चात UN ले ती APC हरू निरीक्षण गरी दिएको प्रतिवेदन (आरोप पत्रको पृ.सं. ८३ मा उल्लेख) हेर्दा ती APC हरू प्रहरीको सुरक्षाको लागि प्रयोग योग्य भएको प्रष्ट हुन्छ । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा “Apart from Weapon System, the vehicles are found practically serviceable with the absence of sufficient stocks of spare parts. Still the vihicles can be used for police duties as armored personnel carriers-unarmed” अनुरूप अर्डर सम्झौताअनुरूप एपिसी नभएको एवं सोधभर्ना नहुने भनी लिएको आधार पुष्टि हुन सक्दैन । यू.एनको Inspection Team ले एपिसि Serviceable भनी प्रतिवेदन दिइसके पश्चात वारेण्टी समयभित्र कुनै खराबी आएमा मुख्य कम्पनीलाई दाबी गरी मर्मत गरी सञ्चालन गरिनुपर्नेमा खरिदकर्ताको तर्फबाट सो दाबी नगरिएकोले अहिले आएर म स्थानीय प्रतिनिधिलाई कसुरदार ठहराउने गरी विशेष अदालतबाट फैसला गर्न मिल्ने नै होइन ।

आरोप पत्रमा APC र Spare Parts एवं सोको बिमा र ढुवानीसमेतको कुल बिगो रू. २८,८१,६१,६२९।३० उल्लेख गरिएको छ । उक्त रकममध्ये APC र Spare Parts मा भएको खर्च रकम रू.२६,२४,०९,१६३।- हिमालयन बैंकमा खोलिएको L/C बाट मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. को नाममा भुक्तानी गएको देखिन्छ । (पेज नं. १४८) विवादै नभएको एम्बुलेन्स र वाटर ट्याङ करको बिमा र ढुवानीबापतको रकम र APC र Spare Parts मा खर्च भएको L/C बाट मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. को नाममा सिधै भुक्तानी गएको रकम रू. २६६५५४७८६।६० बाहेक रू.२१६०६८४३।०० मैले स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले सम्झौताअनुरूप सामानको ढुवानी, बिमा र कन्टेनरबापत बुझी लिएको रकम रू.३,१०,३७,३३०।७२ मध्येको हो । उक्त रकम मध्ये पनि कन्टेनरको रकम रू.५४,८९,३५७।७२ मा विवाद छैन । यसरी विवादित APC र Spare Parts मा भएको खर्च रकम पूरा खरिदकर्ता नेपाल प्रहरीको तर्फबाट सिधै L/C मार्फत मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. को नाममा गएको व्यहोरा आरोप पत्र एवं स्वयम्‌ विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसला उल्लेख हुँदाहुँदै के आधारमा रू.१४,२०,०८,००३।०३ बिगो र सो बराबर जरिवाना असुल गरी दफा २२ बमोजिम कसुर स्थापित गर्ने निर्णयाधार ग्रहण गरिएको हो? सोको युक्तियुक्त आधार र कारण खोल्न एवं कानूनीरूपमा पुष्टि गर्न नसकेको हुँदा विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । 

विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६८।११।१०।२ गतेको एउटै फैसलाले म पुनरावेदक शम्भु भारतीलाई एकातर्फ स्थानीय प्रतिनिधिको रूपमा स्वीकार गरेको छ भने अर्कोतर्फ अभियोग मागदाबी नै नभएको विषय मतियार घोषणा गरी चरम अन्यायपूर्ण फैसला भएको छ । Assured Risks Ltd. London उपरको कसुर स्थापित हुने आधार उल्लेख गर्ने क्रममा "आफूउपर आरोप दायर भई विचाराधीन अवस्था रहेको कुराको जानकारी प्रतिवादी कम्पनीलाई भएपनि प्रतिवाद गर्न नआई म्याद गुजारी बसेको देखिएबाट आरोप दाबीलाई स्वीकार गरेकै देखियो । त्यसरी गुणस्तरहिन APC, Spare Parts र सोको ढुवानी, बिमासमेतको रकम L.C. र स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत प्रतिवादी कम्पनीले बुझी लिएकोमा बुझी लिएको रकम रू.२८,४०,१६,००६।०७ (अठाइस करोड चालिस लाख सोह्र हजार छ रूपैयाँ सात पैसा) सोध भर्ना हुन नसकी प्रहरी कल्याण कोष (नेपाल प्रहरी) लाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी हुन पुगेकाले बेलायतस्थित Assured Risks Ltd. कम्पनीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर्छ" (पेज नं. १२२) भनी लिएको निर्णयाधारले म प्रतिवादी विशुद्ध स्थानीय प्रतिनिधि भएको र बिगो कायम गरेको रकम मैले बुझी नलिई मुख्य कम्पनीले नै बुझेको व्यहोरा प्रष्ट हुने हुनाले मेरो विरूद्ध आरोपित कसुर स्थापित हुन एवं म पुनरावेदक प्रतिवादीले कानूनबमोजिम स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले गरेको कार्य विशेष अदालतले घोषणा गरेजस्तो मतियारको परिभाषाभित्र कदापि पर्न सक्दैन ।

 

बहस खण्ड 

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ नायब महान्यायाधिवक्ता श्री बद्रीप्रसाद गौतम र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री हरिशंकर ज्ञवाली र ज्ञानप्रसाद भुसालले सामूहिक क्रियाबाट भएको कार्य भएकोले सुरू विशेष अदालतबाट सफाई पाएका प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ । खरिद गरेका सामान चालु हालतमा थिए, उक्त सामान गुणस्तरयुक्त थिए र ती सामान तोकिएको ठाउँमा पुगेका थिए भनी कुनै प्रतिवादीले भन्न सकेका छैनन । केही सामान पुगेका थिए र ती पनि चालु हालतमा थिएनन भनेको पाईन्छ । प्रत्यायोजित अधिकारका आधारमा आयोगका सचिव भगवती प्रसाद काफ्ले मुद्दा चलाउन संविधान र कानूनले मिल्दैन भन्ने जिकिर गलत छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त रहन जाने परिकल्पना संविधानले गरेको होइन त्यो आवश्‍यकताको सिद्धान्तले समेत मिल्दैन । तोकिएको मिति अगावै रकम भुक्तानी गरेको 

देखिन्छ । सामान कम गुणस्तरको भएकोमा १ वर्षभित्र चेञ्ज गर्न सकिन्छ भनिएको छ त्यसतर्फ कुनै कार्य गरेको देखिँदैन । सुरूमा भएको लागत अनुमानलाई अस्वभाविकरूपमा थप गरिएको छ । भ्रष्ट्राचार जन्य कार्यमा Chain of command लागू गरी मातहतका प्रहरी कर्मचारीलाई उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । खरिद गरिएका गाडि पनि बुलेट प्रूफ छैनन । खरिद गरिएका सामान Out Dated छन् । त्यसमा पनि UN ले २५ वर्ष पुराना गाडीलाई मान्यता दिएको छैन । गुणस्तरयुक्त सामान छैन भन्ने प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि निरन्तररूपमा भुक्तानी भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाललाई निर्लज्ज पारिएको छ ।

त्यसैगरी प्रतिवेदनमा खरिद गर्नुपर्ने सामानहरूको कुनै स्फेसिफिकेसन तयार गरेको  देखिँदैन । साथै मूल्य के का आधारमा तय भएको हो सो कुरा पनि खुलेको अवस्था छैन । समिति २०६४।५।५ मा गठन भएको भए तापनि प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६४।३।१ र २०६४।५।६ को निर्णयहरूमा समितिले निर्णय गरेबमोजिम भन्ने उल्लेख भएको छ । तर समितिको प्रतिवेदनमा २०६४।५।९ देखि नै फोटोकपी कागजात प्राप्त भएकोमा सक्कल कागजातमा २०६४।५।१४ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । लागत अनुमान संशोधन गर्नु पर्दा दरभाउ पत्र तथा बोलपत्र आह्वान हुनुपूर्व नैं गर्नु पर्दथ्यो । तर पछि संशोधन गरेको देखिन्छ जुन कार्य कानूनविपरीत छ । साथै प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६४।६।१८ मा सो थप लागत अनुमोदन गरेको कार्य पनि वदनियतपूर्ण देखिन्छ । यसैको कारणबाट APC गुणस्तरहीन, म्याद नाघेको र बढी मूल्य तिरी सामान खरिद गर्नु परेको छ ।

करार ऐनबमोजिम क्षतिपूर्तिमा दाबी गर्नुपर्नेमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको मिलेको छैन भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रहरी कल्याण कोषका पदाधिकारी सबै राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारी हुन् । कोषले प्रयोग गरेको जग्गा पनि सरकारी स्वामित्वका जग्गा हो । L.C.Contract लगायत अन्य व्यवहार राष्ट्रसेवक प्रहरी कर्मचारीले गरेबाट विवाद N.G.O. सँग सम्बन्धित होइन । सम्पूर्ण काम कारवाही प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्णयबाट भएको छ । त्यसमा पनि हातहतियार सरकारी निकाय वा संस्थाभन्दा अरूले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था भएको देखिँदैन । एउटा गैरसरकारी संस्थाले UN सँग व्यवहार गर्न र हतियार किन्न सक्दैन । प्रस्तुत APC खरिद प्रकरणमा प्रहरी प्रतिवादीहरू र ठेकेदार Company सँग सम्बन्धित प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट सार्वजनिक संस्थानलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याइएको हुँदा भ्रष्टाचारमा सजाय गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कानूनमा आधारित छैन । सुडानको डार्फरमा खटिएका Nepal FPU लाई APC समेतका आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानहरू खरिद गर्ने गरी नेपाल प्रहरी र Assured Risks Ltd. London का स्थानीय प्रतिनिधि प्रतिवादी शम्भु भारतीबीच सम्झौता भएको 

देखिन्छ । गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रयोजनका उपकरण खरिद गर्न ३४ वटा फर्महरू सूचिकत गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएकोमा प्रतिवादी ओम विक्रम राणा प्रहरी महानिरीक्षक हुँदा शम्भु भारतीको पकडका तीन वटा फर्मलाई मात्र दरभाउ पत्र पेस गर्न निर्देशन दिएको अवस्था छ । तसर्थ विशेष अदालतले आरोपपत्रबाट सफाई दिएका प्रतिवादीहरूलाई कसुरदार ठहर गरी एवं अन्य प्रतिवादीहरूको हकमा समेत आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम सजाय हुने ठहर फैसला हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस गर्नुभयो ।

प्रतिवादी शम्भु भारतीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा,  चण्डेश्वर श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद भण्डारी श्री टिकाराम भट्टराई, श्री यादव प्रसाद ढुंगानाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ केवल सरकारी कर्मचारीलाई मात्र आकर्षित हुने व्यवस्था हो । राष्ट्रसेवकलाई आकर्षित हुने दफालाई टेकेर शम्भु भारतीलाई दोषी करार गरिएको छ । प्रस्तुत विवाद नितान्त रूपमा करारीय विवाद 

हो । करारीय विवादमा भ्रष्टाचारमा सजाय गर्न 

मिल्दैन । करारीय विवादमा Legal remady को पनि छुट्टै व्यवस्था छ । एजेन्सीसम्बन्धी करार भएकोमा विवाद देखिँदैन । करार ऐन, २०५६ को दफा ६० र ६१ का कुराहरू पालना भएन भनिएकै छैन सिधै भ्रष्टाचारमा सजाय गरिएको छ । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा आधारित छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान आयोगको सचिवलाई मुद्दा चलाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्दैन । मेरो पक्ष र भगवती ट्रेडर्सको बीचमा १४ जुन २००७ मा सम्झौता भएको छ । करारभन्दा बाहिर गएर मेरो पक्षले कार्य गरेको भनी अदालतले समेत भन्न सकेको छैन । LC खोल्ने अधिकार Agent लाई हुँदैन । तथ्यभन्दा बाहिर गएर मेरो पक्षलाई LC खोल्ने कार्यमा Involve भएको भनी निष्कर्षमा पुगेको छ जुन सरासर झुठ्ठा छ । एजेन्सीसम्बन्धी करार हाम्रो पक्षको हकमा आकर्षित हुने हो Merit भित्र प्रवेश नै नगरी सफाई दिन सकिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा ६० को खण्ड (ख)(घ)(ङ) को प्रावधानकै आधारमा सफाई पाउनु पर्छ । 

त्यसैगरी सहप्रतिवादी रवी प्रताप राणाले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पोल गरी बयान गरेको आधारमा अनुसन्धान भएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा सहप्रतिवादीको पोल स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि नभएसम्म प्रमाण ग्राह्य हुँदैन । गृह मन्त्रालयले उपकरण खरिद गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न ३४ वटा फर्महरू सूचीकृत गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाएको देखिन्छ । ती ३४ वटा फर्ममध्ये Assured Risks Ltd.London एउटा सूचीकृत फर्म हो । सुडान डार्फरमा खटिने FPU  का लागि APC लगायतका उपकरण तथा सामानहरू खरिद गर्न Assured Risks Ltd. London लाई समेत पत्राचार भएकोले सो कम्पनीले दरभाउ पत्र पेस गर्न हाम्रो पक्ष भगवती ट्रेडर्सका प्रो.शम्भु भारतीलाई अख्तियार दिएको छ । यस मुद्दाको सन्दर्भमा २% Commission मा काम गर्ने हो र यी प्रतिवादीले त्यही २ प्रतिशतमा काम गरेको कुरा सम्झौताबाट देखिएको छ । आरोपपत्रमा ३,१०,३७,३३०।७२ बुझी लिएको भन्ने सम्बन्धमा Principal Company Assured Risks ले ढुवानी, बिमा लगायतका रकम नगदैमा लिने गरी पत्राचार गरेको आधारमा सो रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट बुझी लिएको हो । त्यसको जिम्मा मूल कम्पनीले लिएको छ । विभिन्न मितिमा सम्झौता भएको छ । दरभाउ पत्रमा पछि हातैले Note APC Model will be OT ६४ and it is refurbished भनी लेखेको र त्यसै कारणले पुरानो APC आएको दाबीको सम्बन्धमा त्यो बोलपत्रसम्बन्धी कागजात प्रहरी प्रधान कार्यालयको नियन्त्रणमा रहेको र त्यसरी अर्काको नियन्त्रणमा रहेको कागजातमा एउटा प्रतिनिधि (व्यक्ति) ले हातले थप्ने मिल्ने एकातिर देखिँदैन भने अर्को तिर APCOT ६४ संसारमा नै हाल नयाँ 

छैन । त्यो Refurbished  नै हो । साथै त्यो शब्द पछि थपेको नभई पहिले नै थियो । मिसिलमा हेर्दा राज्य व्यवस्था समिति, अवनिन्द्र कुमार श्रेष्ठ, ईश्वरीप्रसाद पौडेल संयोजकको टोलीको समेत ५ वटा प्रतिवेदन देखिन्छन् । तर ती ५ वटै प्रतिवेदनले प्रस्तुत विवादको जड शम्भु भारती भन्न सकेको देखिँदैन । 

त्यसै गरी सहप्रतिवादी ओम विक्रम राणासँग मिलेमतो गरेको भन्ने सम्बन्धमा Lowest Amount  भएको हुँदा मिलेमतो गर्नुपर्ने देखिँदैन । Book force loanCreate भएको छैन । सर्तभन्दा फरक काम भएको छैन । APC को Spare Parts mou को अभावमा सुडान आउन सकेन । त्यतिबेला MOU भएको थिएन । पछि ५ जनवरी २००९ मा UN  र नेपाल सरकारबीच MOU भयो ।  CEO Inspection of Report ले APC Serviceable भनेको छ । ८ जना प्रशिक्षक पठाउने भनेकोमा पठाएको थियो । तर visa नपाएर फर्किनु भयो । UN  ले APC New Brand गाडी भनेको 

छैन । २५ वर्षभन्दा बढी पुरानो हुनुहुँदैन भनेको 

छ । यसमा २५ वर्ष पुरानो भनी भूमिका बाँधी यो मुद्दा दर्ता भएको हुँदा झुठ्ठा हो । Ex-factory delivery गर्ने प्रयोजनको लागी उल्लेख भएको हो । Method of Payment  सुरू ४०% र पछि ६०% नै छ । L.C. संशोधन गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले हिमालयन बैंकलाई पत्राचार गरेको छ । APC को Spare Parts नयाँ होइन र थप पैसा तिर्नु पर्ने होइन । किनभने Letter of intent जारी गर्दा सामान घटाएर जारी गरियो । जिप १७ वटै नलिएको, एउटा utlity cargo अन्तर्गत ३ वटा लिएर अर्कोमा पूरै लिइएको छैन । यसको रकम Spare Parts मा परेको हो । Letter of payment मा Communication नभएकाले APC मा Communication System थिएन । तर तुरून्त लगाउन सकिन्थ्यो । Weapon को हकमा पछि Dolarian Company सँग सम्झौता भएको छ । अतः मूल कम्पनीलाई मुद्दा चलेपछि स्थानीय प्रतिनिधिलाई मुद्दा चलाउन नमिल्ने हुँदा हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी भगवती ट्रेडर्सको तर्फबाट अधिवक्ता परशुराम कोइरालाले Asured Risk र प्रहरी कल्याण कोषबीचमा २७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता भएको सोको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालयले माइकल राइडरलाई जानकारी गराएको छ । मेरो पक्षलाई मुख्य अभियुक्तको माग दाबी लिइएको छ मतियारमा सजाय भएको छ । Viccarious Liability को आधारमा पनि मेरो पक्षले सफाई पाउनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।

प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डा.रजित भक्त प्रधानाङ्ग तथा अधिवक्ता श्री सरोज श्रेष्ठले प्रहरी कल्याण कोष २०५२ सालमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । मेरो पक्ष प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा मिति २०६५।६।२ देखि २०६५।११।५ सम्म प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा काम गर्नुभएको छ । आफ्नो अवधिभर विधान बमोजिमको कुनै बैठकमा बस्नुभएको छैन । अर्कोतर्फ गैरसरकारी संस्थाको रकम हिनामिना अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान तहकिकात गर्न सक्दैन । हाम्रो पक्ष प्रहरी महानिरीक्षक पदमा वहाल रहँदाको अवधिसम्म सुडान मिसनमा गुणस्तरहीन सामान गएको कुराको जानकारी भएको छैन । प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६५।८।१३ र ०६५।९।११ को निर्णय पुस्तिकामा पुरानो प्रचलनअनुसार शीरमा सदर गरेकोसम्म 

हो । त्यसले अपराधको सिर्जना गर्दैन । प्रहरी कल्याण कोषको विधान २०५२ ले महानिरीक्षकलाई सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी दिएको छैन । संगठनभित्र हाम्रो पक्ष महानिरीक्षक हुनुभन्दा पहिला के के काम भएका थिए, त्यो हाम्रो पक्षलाई थाहा जानकारी हुने भएन । नेपाल प्रहरी र Assured Risks Ltd. London बीच भएको सम्झौताको आधारमा APC खरिद भएको र खरिद भएका APC काम नलाग्ने भएमा १ वर्षे Warranty को व्यवस्था र By Back को व्यवस्थाबमोजिम सप्लाएरबाट उपचार खोजिनु पर्ने हो । साथै सम्झौतामा विवाद उत्पन्न भएमा विवाद सामाधान गर्न मध्यस्थताको बाटो अवलम्बन गरिने व्यवस्था भएबाट मध्यस्थताबाट विवाद समाधान गर्नुपर्ने हो । L.C. बापतको रकम L.C. को प्रकृती अनुसार भुक्तानी भएको हो । प्रहरी प्रधान कार्यालय र हिमालयन बैंकबीच L.C. खोल्दा आदान प्रदान भएका कागजातहरूको आधारमा हाम्रो पक्षले L.C.को चौथो र पाँचौं किस्ताको भुक्तानी दिलाएको हो । हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले राज्य व्यवस्था समितिले जे प्रतिवेदन दियो त्यही आधारमा मुद्दा चलाइएको छ थप अनुसन्धान केही भएको छैन । भ्रष्ट्राचार भयो भनिएको रकम प्रहरी कल्याण कोषको रकम हो सरकारी रकम नैं होइन । करार ऐनको दफा ६० बमोजिमको एजेन्सीसम्बन्धी करार भएको छ । करारको विषयमा करार ऐनबमोजिमको उपचार खोजिनु पर्दछ । संस्था दर्ता ऐनबमोजिम दर्ता भएको संस्थाको रकमको विषयमा अदालतमा प्रवेश गर्दा सोहीबमोजिम प्रवेश गर्नु 

पर्दछ । अदालतको व्याख्याबाट अपराधको सिर्जना हुँदैन । खरिद गरिएका सामानहरू राख्दा राख्दै बिग्रिएका हुन् । २०६६।९।२० को अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको बैठकले आयोगलाई प्राप्त अधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भई नआएसम्मका लागि आयोगको सचिवलाई सुम्पेकोमा २०६६।९।२७ को राजपत्रमा मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकात गर्ने र मुद्दा चलाउने अधिकारसमेत राखी सूचना प्रकाशित भएको छ । आयोगलाई निर्णयमा उल्लेख नभएको प्रत्यायोजन नै हुन नसक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेर मुद्दा चलाइएको छ । सामान पठाउनेले गलत सामान पठायो भन्दैमा हाम्रो पक्ष दोषी हुन 

सक्दैन । आयोगको सचिवलाई मुद्दा चलाउन अधिकार दिएको भनी मान्ने हो भने पनि सचिवले मुद्दा दायर नगरी डिल्लीरमण आचार्यको नामबाट मुद्दा दायर भएको 

छ । सचिवलाई आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार पुनः अर्को व्यक्तिलाई प्रत्यायोजन हुन सक्दैन । प्रहरी कल्याण कोषको रकम सुडान मिसनमा लगानी भएको छ । प्रहरी कल्याण कोष संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएको प्रहरी कल्याण कोषको रकम हिनामिनामा छानबिन र कारवाही गर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ, अख्त्यिार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छैन । त्यसमा पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ले गरेको सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाभित्र प्रहरी कल्याण कोष परेको छैन । सार्वजनिक संस्थाभित्र परेको भनी मान्नलाई नेपाल सरकारले सार्वजनिक संस्था भनी राजपत्रमा सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको हुनुपर्दछ । तर प्रहरी कल्याण कोषलाई सार्वजनिक संस्था भनी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेको 

देखिँदैन । राज्य व्यवस्था समितिले गैरसरकारी संस्थाको हिनामिना सम्बन्धमा छानबिन गर्न पाउने क्षेत्राधिकार छैन । ईश्वरी पौडेलको प्रतिवेदन स्थलगत प्रतिवेदन नभई राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको आधारमा मुद्दा चलाइएको छ आयोग आफैँले स्थलगत अध्ययन गरेको छैन तसर्थ हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीको तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री सुशील कुमार पन्त, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री डा.भिमार्जुन आचार्य, श्री शैलेन्द्रकुमार उपाध्याय, श्री कमलनयन पन्तले मुद्दामा प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन हुन नसक्ने प्रशासकीय कानूनको सिद्धान्त भएको, करारीय दायित्वअन्तर्गतको विवादमा भ्रष्टाचार ऐन लागू हुँदैन, हाम्रो पक्षले सुडानको डार्फरमा खटिएका FPU का लागि खरिद भएका आवश्यक बन्दोबस्तीका सामानमा कैफियत भएको थाहा पाउनासाथ प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दिनकर शमशेर ज.ब.रा.को अध्यक्षतामा छानबिन समिति बनाई त्यसको प्रतिवेदन लिनु भएको छ । APC मर्मतको लागि प्रयास गर्दागर्दैको अवस्थामा राज्य व्यवस्था समितिले २०६६।७।१८ मा मर्मत गर्न रोक लगाएकोले मर्मत हुन नसकेकोले राख्दा राख्दै आफैँ बिग्रिएका हुन् । भुक्तानी नरोकेको कार्य भ्रष्टाचारको कृयाभित्र नपर्ने, सुरूको मूल सम्झौतालाई गैरकानूनी भनिएको छैन, त्यो सम्झौताबमोजिम भएको भुक्तानी गैरकानूनी हुँदैन । हाम्रो पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी मदनबहादुर खड्काको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. र अधिवक्ता रामदत्त पौडेलले अन्य कानून व्यवसायीहरूले गरेको बहसलाई समर्थन गर्दै मेरो पक्षले २०६६।६।१ को बैठकबाट सुडान खर्च समर्थन गरेको भन्ने सम्बन्धमा विधानको व्यवस्थाबमोजिम बैठक बसेर कर्तव्य निर्वाह गरेको मात्र हो । उक्त बैठकले Audit Purpose को लागि मात्र समर्थन गरेको 

हो । वार्षिक साधारण सभाबाट अनुमोदन भएको 

छैन । Apex Body वार्षिक साधारण सभा हो । त्यसले अनुमोदन नगरेको विषयलाई जबरजस्ती अपराधको परिभाषाभित्र पार्न मिल्दैन । सञ्चालक समिति अन्तिम Authority होइन । मूल सम्झौता L.C. संशोधन, किस्ता भुक्तानी र सामान खरिद जस्ता कुनै पनि चरणमा हाम्रो पक्षको संलग्नता छैन । लागत अनुमान  खरिद प्रक्रियाको चरणमा नै पेस भई लागतमा थपसमेत भएको हुँदा त्यो विषय जानकारी हुने भएन । खर्च समर्थन गर्दा ०६६।६।१ को निर्णयमा १३ वटा Agenda  पेस भएकोमा १३ वटै Agenda मा भ्रष्टाचार भएको 

छैन । खर्च समर्थन गर्दा APC Non operational भन्ने कुरा थाहा छैन । ०६६।८।१९ मा नरेश गुरूङले अरू खर्च समर्थन गर्नुभएको छ ।  तर नरेश गुरूङउपर मुद्दा चलेको छैन । त्यसको अतिरिक्त हाम्रो पक्षले प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८०(२) को व्यवस्था बमोजिम Chain of Command Follow Up गरेको हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी अर्जुनजंग शाहीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री मेघराज पोखरेल र गणेशविक्रम कार्कीले हाम्रो पक्षउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २४ लाग्दैन । त्यस बखत हाम्रो पक्ष SSP मात्र भएको तथ्य निर्विवाद छ । हाम्रो पक्ष प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको निर्वाचित सदस्य नभई पदको आधारमा प्राप्त पदेन सदस्य मात्र हो । ०६५।८।१३ र ऐ. ९।११ को बैठक हुँदा हाम्रो पक्ष रानीपोखरीमा कार्यरत रहेको कुरा बयान साथ पेस गरेको नोकरी विवरणबाट देखिन आएको छ । बिमा, भ्याट र ढुवानीबापत भुक्तानी भएको रकम ०६६।६।१ मा समर्थन गरेको भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा आफूले गरेको काम नभई अरूले गरेको कामलाई समर्थन गर्नु भन्ने हो । प्रस्तुत विवादमा पनि हाम्रो पक्षले आफूले कुनै यस्तो नियतवश काम गरेको देखिएको छैन । चीनबाट कोलकत्तासम्म माल सामान पुगेको कुरामा विवाद 

छैन । ती माल सामानको ढुवानी, बिमा र Vat बापतको रकम प्रक्रियाले भुक्तानी भएको छ । सो रकम सोधभर्ना भइसकेको छ । Commercial Invoice बैंकमार्फत आएको छैन । बैंकमार्फत नआएसम्म मान्य हुँदैन । त्यसैगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले APC को बारेमा प्रश्न सोधिएको छैन । त्यस अवस्थामा APC को बारेमा मुद्दा चलाउन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको आधारमा मिल्दैन । २२ र २५ डिसेम्बर २००७ का AR/००१०, ११–२००७ का कागजात किर्ते हुन् ।

सक्क्ली Invoice Assured Risks Ltd.  ले २  नोभेम्बर २००७ मा खोल्यो । FOB Price  हो भन्ने कुरा Telex, contract document  र Bid Document बाट देखिएको छ । ७ वटा मिटिङमा उपस्थित हुने चेतनकुमार श्रेष्ठलाई मुद्दा नचलाइएको सम्बन्धमा आयोगको सचिवका नाममा कानूनी निर्देश जारी हुनुपर्दछ । अतः प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४, ३४, ३७ र ३८ तथा ऐ.नियमावली २०४९ को नियम ८०(१)(२) र (३) अनुसार माथिल्लो अधिकृतको आदेशानुसार भुक्तानी समर्थन गरेको कार्य अपराध नहुने हुँदा हाम्रो पक्षले कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ताद्वय श्री अपूर्व खतिवडा र श्री कृष्ण राज पाण्डेले हाम्रो पक्षले सुडानमा स्थलगत रेकी भिजिट गर्नुभएको छ र त्यहाँबाट फर्केर आएपछि अन्य देशका जस्ता उपकरण चाहिने आवश्यकता महसुस गरी थप सामग्रीसहितको लागत अनुमान पेस गरेको 

हो । रेकी भिजिट गर्ने कमल सिंह वमउपर मुद्दा चलाएको छैन । यसबाट अभियोजन पक्षको बद्‍नियत देखिएको छ । हाम्रो पक्षबाट L.C. संशोधन पनि भएको छैन । L.C. को रकम प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भुक्तानी तालिकाबमोजिम रकम ट्रान्सफर नभई बैंकले भुक्तानी गर्नु परेको भए Book Force Loan  कायम भई १५% जरिवाना लाग्थ्यो । त्यो Book Force Loan हाम्रो पक्षको पालामा हटाइएको छ । प्रतिवादी दीपक सिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गर्दा आर्थिक ऐन, नियमबमोजिम गर्ने गरी तोक लगाएको छ । पछि CEO Manual को आधारमा खरिद गर्ने सामानको सूची तयार गरेको हो । Assured Risks Ltd. को दरभाउ पत्र कसैसँग साँठगाँठ गरी सिफारिस गरेको होइन । सो कम्पनीले सबभन्दा कम अंक बोल कबोल गरेको हुँदा सिफारिस गरेको हो । बोलपत्र आह्वान गर्दा र बोलपत्र खोल्दा वादीले मिति फरक परेको भनी दाबी लिएको भए तापनि मिलेमतोमा त्यसो भएको होइन, प्रहरी संगठन Chain of Command को सिद्धान्तमा चल्ने कुरा प्रहरी ऐन नियमले प्रष्ट पारेको हुँदा सोही आधारमा गरेको काम कारवाही भ्रष्टाचारजन्य क्रिया नहुने भएबाट हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी हरिहर श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री हरि फुयाल र श्री रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन समयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रहरी नायब उपरीक्षकको हैसियतले भण्डार शाखामा कार्यरत रहेको देखिन्छ । त्यसै समयमा सुडान डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीका FPU लाई आवश्यक पर्ने बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न गठित बोर्डमा सदस्य भनी बोर्डमा राखेको देखिन्छ । उहाँ टेण्डरको बैठकमा उपस्थित हुनु भएको छैन । पछि टेण्डरमा तपाइँको पनि नाम छ सही गर्नु पर्‍यो भनी कल्याण शाखाका प्रहरी निरीक्षक रामकाजी थामीले माथिल्ला तहका अधिकृतले सही गरेको देखाएकोले ठीकै होला भनी आफ्नै कार्यकक्षमा सही गरेकोसम्म हो । सुडान मिसन र भण्डार शाखाको केही सम्बन्ध पनि छैन । हाम्रो पक्ष खरिद बोर्डको सदस्य हो भनेर कहीँकतै उल्लेख पनि भएको छैन र पत्राचार पनि भएको छैन । त्यसमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो पक्ष ०६४।५।२४ देखि ऐ. २८ सम्म बिरामी भई अस्पतालमा उपचारार्थ भर्ना भई उपचार गराई रहनु भएको कुरा अस्पतालबाट जारी भएका कागजातबाट देखिन्छ । तर मुचुल्का अस्पतालमा भर्ना भई बसेको समयमा ०६४।५।२५ मा भएको हुँदा पछि सही गराएको तथ्य समर्थित हुँदा हाम्रो पक्ष निर्दोष भएकोले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी रमेश विक्रम शाहको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय डा. भिमार्जुन आचार्य र श्री विजय सिंहले हाम्रो पक्ष कोषको विधानबमोजिम आर्थिक प्रशासन महाशाखाको प्रमुख सञ्चालक समितिको पदेन कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्थाबमोजिम पदेन कोषाध्यक्षको हैसियतले २०६४/३/१, २०६४/५/६, २०६४/१०/३ र २०६५/५/२० प्रहरी कल्याण कोषको बैठकमा उपस्थितिसम्म जनाएको हो । हाम्रो पक्ष हिसाव किताब आयव्यय राख्ने नभई आएको फाइल अगाडि बढाउने सम्म हो । कोषको सम्पूर्ण आर्थिक कारोबार कोषको सदस्य सचिवले गर्ने 

गर्दछन । हाम्रो पक्ष लागत अनुमानसम्बन्धी कुनै बैठकमा पनि सहभागी छैन । APC को बिमाबापतको भुक्तानीमा हाम्रो पक्षको संलग्नता छैन । माथिबाट आएको आदेशसम्म पालना गरेको हुँदा अभियोग मागदाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी टपेन्द्रध्वज हमालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायण नेपालले हाम्रो पक्ष ०६५।५।२० को बैठकमा उपस्थित भएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित भएको क्रिया अपराध हुन सक्दैन । सार्वजनिक खरिद ऐन हाम्रो पक्षलाई आकर्षण हुने होइन । उपस्थिति भएकोमा हस्ताक्षर छ । तर निर्णयमा हस्ताक्षर छैन । ०६५।५।२० को बैठकमा उपस्थित भएका डा.रामनाथ सिंह, कमलबहादुर खत्री, एकबहादुर थापा, शिवहरी चौलागाईसमेतलाई मुद्दा नचलाएको अवस्था हुँदा Pick and Choose गरी मुद्दा दायर भएको प्रष्ट भएबाट हाम्रो पक्षले कसुरबाट सफाई हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी दीपक कुमार श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्र प्रसाद पाठकले प्रस्तुत मुद्दामा मेरो पक्षले यो यति बिगो हिनामिना गरेको छ भन्ने अभियोग दाबी आरोपपत्रमा उल्लेख भएको छैन । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य मुद्दामा कसुरदार ठहर्‍याउने एउटा मूल आधार भनेको बिगो हो । बिगो नखुलेको अवस्थामा अदालत आफैँले बिगो कायम गर्न न्यायको मान्य सिद्धान्त र बिगो पेटमा नपरेपछि भराउन मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा करारीय विषय पनि समावेश भएको हुँदा मूलतः करार ऐन तथा सम्झौतामा उल्लिखित व्यवस्थाबमोजिम हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको तथ्य सम्झौताविपरीत छ । खुला आकाश मुनि ११/११ महिना मेसिनरी उपकरण रहँदा बिग्रनु, काम नलाग्ने हुनु प्राविधिकरूपमा स्वभाविक हो, APC हरूमा Damage देखिएपछि MOU बमोजिम गर्नुपर्नेमा मुद्दा चलाइएकोले मेरो पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी रवी प्रताप राणाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ ले तल्लो अधिकारीको अधिकार माथिल्लो अधिकारीले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्थाले त्यो अधिकार महानिरीक्षकले प्रयोग गर्न पाउने देखिन्छ । त्यसै गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८०(२) मा आदेशलाई मान्नु पर्ने अवस्था छ । यस सन्दर्भमा हाम्रो पक्ष आदेश दिने नभई आदेशको पालना गर्ने अधिकारी हो । आदेशको पालना नभएमा सोही नियमावलीको नियम ८७(ङ) बमोजिम सजाय हुने पनि व्यवस्था 

छ । अतः प्रहरी संगठनमा Chain of Command लागू हुने र Chain of Command को आधारमा भएको कारवाहीलाई भ्रष्टाचार मान्न र कसुरदार ठहर गर्न नमिल्ने हुँदा मेरो पक्षले अभियोग दाबीबाट सफाई हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी दीपेन्द्र बहादुर विष्टको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्री बहादुर कार्कीले प्रस्तुत मुद्दा Contractual Obligations अर्थात् देवानी दायित्वको हुँदा फौज्दारी अभियोग लगाएको मिलेको छैन । प्रारम्भमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र सप्लाएरको तर्फबाट निजको स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारतीबीच FPU का लागि आवश्यक सामान खरिद गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । २७ September २००७ तदनुरूप ०६४।६।१० मा उक्त सम्झौता हुँदा हाम्रो पक्ष DIG पदमा पोखरामा हुनुहुन्थ्यो । ०६५।६।२ मा AIG  पदमा बढुवा भई ०६५।६।८ मा मात्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पदस्थापन भई काम गर्दै आउनु भएको कुरामा विवाद छैन । यसबाट के तथ्य प्रष्ट भएको छ भने ०६५।६।८ भन्दा पहिले भए गरेका काम कारबाहीमा प्रतिवादी दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट अनभिज्ञ हुनुहुन्छ । प्रहरी कल्याण कोषको मिति ०६५।७।२९ मा हाम्रो पक्षको अध्यक्षतामा बसेको बैठकबाट स्पेयर पार्टसको ढुवानी, बिमा र भ्याटबापतको रकम भुक्तानी गरी ०६५।८।१३ मा समर्थन गराएको वादी दाबीको सम्बन्धमा प्रथमतः प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिलाई अन्तिम जिम्मेवारी दिएको 

छैन । सञ्चालक समिति मातहत निकाय भएको कुरा सोही व्यवस्थाबाट प्रष्ट छ । स्पेयर्स पार्टस किन्ने सम्झौतामा हाम्रो पक्षको संलग्नता छैन । त्यो सम्झौता रवी प्रताप राणा र शम्भु भारती (प्रतिनिधि) बीच भएको देखिन्छ । ढुवानी भाडा भुक्तानी दिएको सम्बन्धमा सामान ढुवानी भइसकेपछि भुक्तानी रोक्न मिल्ने नहुँदा सम्झौताको आधारमा भुक्तानी भएको छ ।  बिमा रकम अनिवार्य हो, हाम्रो पक्ष AIG  भएर प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पुग्दा चौथो किस्ता भुक्तानी दिने बेला भएको थियो । भुक्तानी सम्झौताबमोजिम दिएकोले मेरो पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी संजय सिंह बस्नेतको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्याम खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शरद प्रसाद कोइरालाले हाम्रो पक्ष प्रहरी उपरीक्षक भएको कुरामा विवाद छैन । यी प्रतिवादीउपर खरिद बोर्डको सदस्य र योजना तथा लागत समितिको सदस्यको हैसियतमा गरेको कामको सम्बन्धमा अभियोग लागेको देखिन्छ । खरिद बोर्डको सदस्यको हैसियतले गरेको कामको सम्बन्धमा प्रतिवादी मनोज न्यौपानेको बहस लागू हुन्छ । त्यस्तैगरी योजना तथा लागत समितिको हकमा मेरो पक्ष सो समितिको सदस्य भएको देखिँदा मेरो पक्षले सुरूको लागत अनुमान कमको पेस गरेकोमा पछि लागतमा थप लागत अनुमान थप गरेको भन्ने ०६४।६।१८ को बैठकमा मेरो उपस्थिति छैन । ठेकेदारबाट दररेट लिई लगत तथा योजना प्रतिवेदन बनाएको होइन । यी प्रतिवादी ०६४।५।२६ को बैठकपछि कहिल्यै संलग्न 

देखिँदैन । तसर्थ माथिको आदेशको पालना गर्ने प्रहरी कर्मचारी भएको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी निरज पुनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले हाम्रो पक्षले कानूनविपरीत कुनै काम गरेको छैन । आफूभन्दा माथिको अधिकारीले दिएको आदेश मान्नु पर्दछ । त्यस सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १५ ले पनि व्यवस्था गरेको छ । त्यो व्यवस्था हाम्रो पक्षले नमान्नु मिल्दैन । नमानेमा Chain of Command को सिद्धान्तले कारवाही हुन पनि सक्थ्यो । सञ्चालक समितिको बैठकमा AIG पदले प्रतिनिधित्व गर्ने 

होइन । AIG को निर्देशनले बैठकमा गएकोसम्म हो, त्यो पनि विभागीय AIG नभएकाले जानु परेको हो । तसर्थ माथि उल्लिखित बहस जिकिरको आधारमा यी प्रतिवादीले सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी सुरेन्द्र बहादुर पालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री अमर थापाले प्रस्तुत मुद्दामा नयाँ निर्णय गरेको भन्ने कुरा Already Tender हुँदा Price सहित उल्लेख भएको छ । किनेको मेरो पक्षले होइन । ०६५।३।११ को कोष सञ्चालक समितिको बैठककमा उपस्थित भई जुन १२, २००८ मा पहिले खोलेको L.C. बमोजिमको नलिएको सामानहरूको मूल्य अमेरिकी डलर ७,२५,०६७।२३ को APC को स्पेयर पार्टस खरिद गर्न संशोधन गरी ४ थान Truck utility Cargo, Jeep ४×४ with military radio १७ थान आवश्यक नभएको र सो मूल्य बराबरको रकम सप्लार्यसबाट फिर्ता हुन नसक्ने भएबाट सो बराबरको APC को Spare Parts खरिद गर्ने संशोधित सम्झौता अनुमोदन गरेको हो । मेरो पक्षको बद्‌नियत पनि छैन मनसाय पनि छैन तसर्थ अभियोग दाबीबाट मेरो पक्षले सफाई पाउनु पर्दछ भन्ने व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी पिताम्बर अधिकारीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता प्रकाश के.सी. ले निज पिताम्बर अधिकारी प्रहरी उपरीक्षक भएको कुरामा विवाद छैन । यी प्रतिवादी उपर खरिद बोर्डको सदस्य र योजना तथा लागत समितिको सदस्यको हैसियतमा गरेको कामको सम्बन्धमा अभियोग लागेको 

देखिन्छ । त्यस्तैगरी योजना तथा लागत समितिको हकमा यी प्रतिवादी सो समितिको सदस्य भएको देखिँदा यी प्रतिवादीले सुरूको लागत अनुमान कमको पेस गरेकोमा पछि लागतमा थप लागत अनुमान थप गरेको भन्ने ०६४।६।१८ को बैठकमा निज पिताम्बर अधिकारीको उपस्थिति छैन । ठेकेदारबाट दररेट लिई लगत तथा योजना प्रतिवेदन बनाएको होइन । यी प्रतिवादी ०६४।५।२६ को बैठकपछि कहिल्यै संलग्न देखिँदैनन् तसर्थ अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी रमेशकुमार पाण्डेयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री बोधरी राज पाण्डेले प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको बखत हाम्रो पक्ष सुडानको डारफरमै हुनुहुन्थ्यो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले रकम समर्थन गरेको सम्बन्धमा केही प्रश्न सोध्दै नसोधी मुद्दा दायर गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा ०६५।९।११ सम्मको बैठकलाई हेरेर प्रतिवेदन दिएको छ । त्योभन्दा अगाडिका कुनै पनि बैठकमा उपस्थित हुनुहुन्न । खरिद गरिएका APC हरू Army Purpose को लागि काम नलाग्ने भए तापनि Police Purpose को लागि Serviceable छ । हाम्रो पक्ष सञ्चालक समितिको सदस्य होइन, ०६६।६।१ को बैठकमा AIG किरण कुमार गौतमको आदेशले उपस्थित भएको हुँदा हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी श्यामबहादुर खडकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री नवराज थपलियाले पानी टैंकर र Ambulance  चीनबाट खरिद गरेको हुँदा ढुवानीबापतको रकम नेपाल प्रहरीले नै तिर्ने गरी पहिले नै सम्झौता भइसकेको हुँदा सम्झौताको आधारमा भुक्तानी दिएको हो । अमेरिकी डलर २,७३,०६३।२३ र ९,००,०००।– हिमालयन बैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको सम्बन्धमा भुक्तानी तालिका पहिले नैं तय भएको र भुक्तानी तालिकाबमोजिम रकम नदिए Book force loan कायम भई १५% जरिवाना लाग्ने भएको हुँदा सो रकम ट्रान्सफर गरेको 

हो । अमेरिकी डलर ६२,५८० Spare parts को ढुवानी बिमा र भ्याटबापतको रकम भुक्तानी गरी समर्थन गरेको सम्बन्धमा समर्थन भएको हो, भुक्तानी सम्झौताको आधारमा भएको हो । अमेरिकी डलर ५१,४६७ पछि शम्भु भारतीलाई दिएको भन्ने सम्बन्धमा सो रकम ढुवानी बिमा र भ्याटबापतको भएको र सो रकम सोधभर्ना भइसकेको छ । वादीका साक्षी विदुर के.सी., भरतबहादुर जि.सि.,राजेन्द्र सिंह भण्डारी र कमल सिंह वमले पनि Chain of Command मा नै Focus गरेको देखिन्छ । CIF उल्लेख भएका Invoice गलत छन । हाम्रो पक्षले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

प्रतिवादी निरज शाहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नवराज थपलियाले मेरो पक्षले १ जनवरी २००९ मा आपूर्तिकर्ता क्रम्पनीका डाइरेक्टर Michael Rider लाई सम्बोधन गरी राम्रो तथा गुणस्तरयुक्त APC सप्लाई गरेको भनी Appreciation Letter दिएको होइन । त्यो पत्र सेवाबापत लेखेको हो । Appreciation Letter को गलत व्याख्या गरी तथ्यमा Corrupt भएको छ । हाम्रो पक्ष त्यस समयमा UN शाखामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ कार्यरत भएकै कारणले सप्लायरलाई धन्यवादसम्म दिएको 

हो । Appreciation Letter दिएको कारणले मिसनमा खरिद गरिएका APC हरू गुणस्तरीय भएका होइनन् र पुरानो खरिद भएको पनि होइन । Appreciation Letter को बारेमा प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई जानकारी गराउनु भएको छ । त्यो कुरा हेमबहादुर गुरूङको बयानबाट पनि देखिन्छ । तसर्थ मेरो पक्षलाई अभियोग दाबीबाट सफाई हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लोकभक्त राणा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री चोमराज दाहालले दरभाउपत्र आह्वान हुँदा मेरो पक्ष संलग्न रहेको बोर्ड गठन भएको 

थिएन । यी प्रतिवादी शाखा अधिकारी कानून भनिएकोमा शाखा अधिकारी होइन । त्यहाँ प्रमुख लालमणी आचार्य लेखिएको छ । उहाँ ०६४।५।३० गतेसम्म प्रशिक्षक प्रहरीको हैसियतमा बाहिर 

हुनुहुन्छ । हाम्रो पक्ष ०६४।५।३० मा कार्यालय आए पछि ऐ. ३१ गते पछिको मितिमा सही गराएको छ । सही गर्न नमान्दा सही गर्नु भनी आदेश आएको छ । साथै त्यसै दिन सरूवा पनि भएको छ । दुई ठाउँभन्दा अन्यत्रको हस्ताक्षर प्रतिवादी प्रकाश अधिकारीले लामोरूपमा सही गर्दा अगाडी सही परेको जस्तो देखिएको हो । Refurbished थप गर्ने कार्यमा पनि संलग्नता छैन । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न लालमणी आचार्यलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन । तसर्थ हाम्रो पक्षले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादी मनोज न्यौपानेको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ताद्वय श्री एकराज पोखरेल र श्री मेघराज पोखरेलले निज मनोज न्यौपाने प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४,१५,३७, ऐ. नियमावलीको नियम ८० तथा १५९ लाई आदर गरेबाट यो मुद्दा निजको हकमा पनि चलाइएको छ । Chain of Command लाई वादीका साक्षीले पनि स्वीकार गरेको छ । यसबाट Chain of Command प्रहरी प्रशासनमा लागू हुने कुरा स्थापित भएको छ । १५ दिन नपुग्दै दरभाउ पत्र खोलेको भन्ने सम्बन्धमा ०६४।५।१० मा नै १५ दिने सूचना आह्वान भइसकेकोले ०६४।५।२५ मा १५ दिन पुग्ने हुँदा दरभाउ पत्र खोलेको हो । पेस भएका तीन वटा मध्ये हाल विवादमा आएको Assured Risks ले कम अंक बोल कबोल गरेको हुँदा सिफारिस भएको हो । सो Specification यी प्रतिवादीको कार्य क्षेत्रभित्र नपर्ने, ०६४।५।१४ सम्मका काम कारवाही ०६४।५।१७ मा गएको हाम्रो पक्षलाई सरोकार हुँदैन तसर्थ आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रतिवादीहरू सञ्चालक समितिका डा. अजितकुमार गुरूङ, गिरिधारी शर्मा, रामकृष्ण राजभण्डारीसमेत नौ जनाको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सतिशकृष्ण खरेल तथा अधिवक्ता श्री गणेशविक्रम कार्कीले हाम्रो पक्षमध्येका प्रतिवादी अजित कुमार गुरूङ अस्पतालको प्रतिनिधिको रूपमा अस्पतालसम्बन्धी केही छलफल हुन्छ कि भनेर ०६४।१०।३ को कोष सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु भएकोसम्म 

हो । त्यहाँ हस्पीटल सम्बन्धी निर्णय नं. ३, ५ र ८ मा निर्णय पनि भएका छन् । उक्त मितिको निर्णयलाई हेर्दा भइसकेको काम कुरालाई समर्थनसम्म गरेको अवस्था छ । नीतिगत निर्णय भएको छ । त्यस्तै ०६४।३।१ को नीतिगत निर्णयमा मुद्दा चलेन । ०६४।५।२६ को बैठकमा अस्पतालको कोही प्रतिनिधि 

राखिएन । तर ०६४।६।१८ को बैठकमा प्रतिनिधि राखियो । ०६४।६।१८ को बैठकमा उपस्थित प्रहरी अस्पतालका प्रतिनिधि मुकुन्दप्रसाद विडारीलाई मुद्दा चलाइएन । अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य वादीका साक्षी मिथीला श्रेष्ठले Medical Doctor ले APC को जाँच गर्न नसक्ने भनी बकपत्र गर्नुभएको छ । 

प्रतिवादी रामकृष्ण राजभण्डारी ०६५।३।११ को बैठकमा उपस्थित हुनुभएको हो । तर त्यस दिनको निर्णयमा सही गरेको छैन । हाम्रो पक्ष यी दुई जना प्रतिवादीहरू नेपाल प्रहरी अस्पतालमा कार्यरत प्राविधिक कर्मचारी हुनुहुन्छ । अस्पतालसम्बन्धी Agenda भए बैठकमा छलफल हुने हुँदा प्रतिनिधिको रूपमा उपस्थित हुनुभएको हो । निर्णयमा सही नभएको हुँदा दोषी करार गर्न मिल्दैन । अतः प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

 

ठहर खण्ड

विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत विवादमा संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा शान्ति स्थापनार्थ सुडानको डार्फरमा नेपाल प्रहरीबाट खटाइएको Formed Police Unit (FPU) का लागि आवश्यक पर्ने Armoured Personnels Carrier (APC), Night Vision, Mobile house, Water treatment plant, Water tanker लगायतका बन्दोबस्तीका न्यून गुणस्तरका सामानहरू खरिद गरी भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको भनी प्रतिवादीहरू रवी प्रताप राणा, निरज पुन, निरज बहादुर शाही, रमेश विक्रम शाह, अर्जुन जंग शाही, ओम विक्रम राणा, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट, गुप्त बहादुर श्रेष्ठ, रमेश कुमार पाण्डेय, दिनेश के.सी, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, पिताम्बर अधिकारी, प्रकाश अधिकारी, संजय सिंह बस्नेत, हरिहर श्रेष्ठ, मनोज न्यौपाने, कृष्ण प्रसाद गुरागाई, विद्याराज श्रेष्ठ, लाल गोविन्द श्रेष्ठ, अजित कुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, दीपक सिंह थाङदेन, हेम बहादुर गुरूङ, मदन बहादुर खड्का, नरेन्द्र कुमार खालिङ्ग, विजयलाल कायस्थ, रमेश चन्द ठकुरी, श्यामबहादुर खड्का, सुरेन्द्र बहादुर पाल, टपेन्द्रध्वज हमाल, दीपक कुमार श्रेष्ठ, शिव लामिछाने र श्याम सिंह थापालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ), ८(१)(घ)(ञ) बमोजिम र प्रतिवादीहरू ओम विक्रम राणा, हेम बहादुर गुरूङ, रमेशचन्द ठकुरी, अर्जुन जंग शाही, मदन बहादुर खड्का, श्याम सिंह थापा, दीपेन्द्र बहादुर विष्ट र दीपक सिंह थाङदेनलाई सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप सजाय पनि गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी शम्भु भारती Assured Risks LTD. का स्थानीय प्रतिनिधि एवं भगवती ट्रेडर्सका प्रोप्राइटर भएको र निजले स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतले पेस गरेको बोलपत्र स्वीकृत भई सामान खरिदको लागि सम्झौता गरी निजले बिमा ढुवानी र करसमेत बापत रकम बुझी लिएको देखिएकोले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाऊँ । साथै Assured Risks Ltd. London को मुख्य कारोबार गर्ने उक्त कम्पनीका डाइरेक्टर Michael Rider उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुरमा सोही ऐनको दफा २३ ले व्यवस्था गरे मुताबिक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने आरोपपत्र रहेको देखिन्छ । 

साथै बिगोको हकमा APC र सोको Spare Parts मा खर्च भएको ने.रू. २६,२४,०९,१६३।-, APC ढुवानीमा खर्च भएको ने.रू १,११,७४,८००।- सो ढुवानी गर्दा लाग्ने बिमाबापतको रू. ५६,२९,०२७।७०, Spare Parts को ढुवानी तथा बिमाबापतको ४८,०३,०१५।-, Ambulance बलम Water Tanker लगायत सामानहरू चीनदेखि सुडान पोर्टसम्म सिपमेन्ट गर्दा भगवती ट्रेडर्सको नाममा ४१,४५,६२३।६० भुक्तानी भएकोसमेत गरी जम्मा अमेरिकी डलर ४०,९२,१६७।९३ को भुक्तानी मितिको विनिमय दरको आधारमा हुने रू.२८,८१,६१,६२९।३० बिगो कायम गरी सोको फैसलाको मितिसम्म लाग्ने ब्याजसमेत आपूर्तिकर्ता मुख्य कम्पनी Assured Risks Ltd. London का प्रमुख व्यक्ति डाइरेक्टर Michael Rider, प्रतिवादी शम्भु भारती र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित प्रतिवादी कर्मचारीहरूबाट सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम प्रहरी कल्याण कोषलाई दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको आरोपपत्र रहेको पाइन्छ । 

विशेष अदालतले फैसला गर्दा प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्त बहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजय सिंह बस्नेत, टपेन्द्र ध्वज हमाल, अजित कुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्र बहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदन बहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद गुरागाईं, रमेश कुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, दीपक सिंह थाङदेन, मनोज न्यौपाने, निरज बहादुर शाही, निरज पुन, श्यामसिंह थापा, रवी प्रताप राणा, विजयलाल कायस्थ, दीपक कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र कुमार खालिङ, अर्जुन जंग शाही र रमेश विक्रम शाहले अभियोग दाबीबाट सफाई पाउने ठहर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी Assured Risks Ltd कम्पनीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुर गरेको ठहर गरी प्रहरी कल्याण कोषले यी प्रतिवादी Assured Risks Ltd, London बाट रू. २८,४०,१६,००६।०७ बिगोको आधा रकम अर्थात् १४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) भराई पाउने र कैदको हकमा Assured Risks Ltd.  कम्पनी भएको हुँदा कैद सजाय गरी रहन परेन भनी ठहर गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी शम्भु भारतीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरी निज प्रतिवादीलाई एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा रू.१४,२०,०८,००३।०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना भई त्यति नै बिगोसमेत प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी Michael Rider ले गुणस्तरयुक्त सामान उपलब्ध गराउने कुरा करारनामामा उल्लेख गरे पनि गुणस्तरहीन APC उपलब्ध गराएको कारणले समष्टिगतरूपमा APC, Spare Parts को लगानी र ढुवानी, बिमा, भ्याटबापत समेत रू. रू.२८,४०,१६,००६।०७ नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुगकोले प्रतिवादीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) को कसुर गरेको ठहर गरी सोही ऐनको दफा २३ को व्यवस्थाअनुसार प्रतिवादी मूल कम्पनीका डाइरेक्टर Michael Rider लाई ऐ.ऐनको दफा ८(४) अनुसार २ वर्ष कैद र मुख्य कारोबार गर्ने प्रतिवादी भएकाले बिगोबमोजिम रू. रू.२८,४०,१६,००६।०७ (अठ्ठाइस करोड चालीस लाख सोह्र हजार छ रूपैयाँ सात पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू ओम विक्रम राणा, हेमबहादुर गुरूङ र रमेश चन्द ठकुरीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) को कसुर गरेको ठहर गरी तीनैजना प्रतिवादीहरूलाई जनही कैद वर्ष एक र सोही ऐनको दफा २४ ले थप जनही कैद वर्ष एकसमेत गरी जनही कैद वर्ष दुई र प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीलाई बिगोबमोजिम रू.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख चवालिस लाख तीन सय अठासी रूपैयाँ र त्रियासी पैसा), प्रतिवादी ओम विक्रम राणालाई १७,०६,००,८२४।७४, (सत्र करोड छ लाख आठ सय चौबीस रूपैयाँ र चौहत्तर पैसा) प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई ६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालिस लाख सत्तरी हजार सातसय बयानब्बे रूपैयाँ र पचास पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको पाइन्छ ।

विशेष अदालतको उक्त फैसलाउपर प्रतिवादीमध्येका प्रतिवादी Assured Risks Ltd र कम्पनीका डाइरेक्टर प्रतिवादी Michael Rider ले विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन नगरी चित्त बुझाई बसेको पाइन्छ । विशेष अदालतले आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाइ हुने ठहर गरेका प्रतिवादीहरू 

दिनेश के.सी., गुप्त बहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्र बहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजय सिंह बस्नेत, टपेन्द्र ध्वज हमाल, अजित कुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्र बहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदन बहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्वर अधिकारी, कृष्ण प्रसाद गुरागांई, रमेश कुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुन प्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, दीपक सिंह थाङदेन, मनोज न्यौपाने, निरज बहादुर शाही, निरज पुन, श्यामसिंह थापा, रवी प्रताप राणा, बिजयलाल कायस्थ, दीपक कुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्र कुमार खालिङ, अर्जुन जंग शाही र रमेश विक्रम शाहलाई अभियोग दाबी बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदनपत्र रहेको छ । साथै विशेष अदालतले कसुर ठहर गरेका प्रतिवादीहरूलाई आरोप पत्रको माग दाबीबमोजिमकै बिगोअनुसारको रकम भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरी सोहीबमोजिम नै जरिवाना र बिगो भरी भराउ गर्दा अन्तिम फैसला हुँदाको अवस्थासम्मको ब्याजसमेत भराउने फैसला गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू शम्भु भारती, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी र हेमबहादुर गुरूङले कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाई हुने फैसला गरिपाउँ भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको पाइयो ।

उपर्युक्तानुसारको बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायअनुसारका प्रश्नहरूका सम्बन्धमा विचार गरी निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः

१. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोगलाई भएको अधिकार आयोगको सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको र आयोगका सचिवले अनुसन्धान अधिकृत तोकेको कार्य कानूनसम्मत हो होइन ?

२. प्रहरी कल्याण कोष के कस्तो प्रकृतिको संस्था हो र उक्त संस्थाको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनअनुरूप भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने हो वा होइन  ?

३. प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risk Company बीच APC खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएको विवादित कार्यमा विशुद्ध करार ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन सक्ने हो ? 

४. विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला मिले नमिलेको केहो र वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ?  

 

२. सर्वप्रथम निरूपण गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन पत्रमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) बमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सो आयोगलाई भएको अधिकार आयोगको सचिवलाई प्रत्यायोजन गरेको र निज सचिवले अनुसन्धान अधिकृत तोकी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको कार्य नै कानूनसम्मत नभएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । पुनरावेदकहरूको उक्त जिकिरका सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल प्रचलित नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको तथा सो कसुरमा संलग्न अन्य व्यक्तिका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्न तथा मुद्दा चलाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकार आयोगको पदाधिकारी नियुक्ति भई नआएसम्मका लागि आयोगका सचिवलाई आयोगको मिति २०६६।९।२० को निर्णयानुसार सुम्पिएको भनी मिति २०६६।९।२७ को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ ।

३. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (७) मा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने वा मुद्दा चलाउने आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकारमध्ये कुनै काम, कर्तव्य र अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रमुख आयुक्त, आयुक्त वा नेपाल सरकारको कर्मचारीलाई तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रयोग तथा पालना गर्न पाउने गरी सुम्पन सक्नेछ भन्‍ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा रहेका विभिन्‍न संवैधानिक अङ्‍गमध्येको एक अङ्‍ग भएकोमा विवाद छैन । यसको स्थापना गर्नुको मुख्य उद्देश्य नै सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेमा त्यस सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गर्ने, त्यस्तो अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउने वा विभागीय सजायको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने, अनुसन्धान र तहकिकातबाट त्यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन आएमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा चलाउनेसमेतका कार्यका लागि हो भन्‍ने कुरा अन्तरिम संविधानको धारा १२० को समग्र संरचनाबाट स्पष्ट हुन आउँछ । सो संविधानको धारा ११९ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको गठन विधि हेर्दा प्रमुख आयुक्त र आवश्यक संख्यामा अन्य आयुक्तहरू रहने देखिन्छ । यसरी गठन हुने आयोगको तर्फबाट हुने काम कारवाही र निर्णयहरू उपलब्ध सबै पदाधिकारीहरूबाट सामुहिक रूपमा सम्पादन हुने कुरा सामान्य नियमको कुरा हो । तर आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने अनुसन्धानलगायतका सबै कार्यहरू आयोगका सबै पदाधिकारीले सामुहिकरूपमा गर्न व्यावहारिक रूपमा वा कार्यबोझका आधारमा समेत सम्भव नभएमा वा सबै पदाधिकारीको उपस्थिति हुन नसकेको अवस्थामा आयोगका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम कारवाही सुचारू रूपमा सञ्‍चालन गर्न आयोगलाई संविधानद्वारा प्राप्त अधिकार र काम, कर्तव्य आयोगको कुनै पदाधकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीमार्फत गर्न गराउन पाउने गरी धारा १२० को उपधारा (७) ले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ ।

४. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवलाई सो आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गरेको कार्य नै गैरकानूनी रहेको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पुनरावेदन पत्रमा एवं पुनरावेदक प्रतिवादीहरू तर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका सम्बन्धमा हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार र काम कर्तव्यमध्ये कुनै अधिकार र काम, कर्तव्य आफ्नो कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था र सो आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको प्रकृतिबाट हेरिनु आवश्यक देखिन्छ । संविधानले नै आयोगको अधिकार र काम, कर्तव्य प्रत्यायोजन हुन सक्ने भनी किटान गरेको व्यवस्थालाई अन्यथा अर्थ गरी आयोगको सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नमिल्ने भन्‍ने हुँदैन । साथै आयोगको अधिकार र काम, कर्तव्यको प्रकृति हेर्दा पनि सो आयोगले गर्ने अनुसन्धान र तहकिकातको कार्य तथा सचेत गराउने वा विभागीय कारवाहीको लागि लेखिपठाउने वा मुद्दा चलाउने कार्य विशुद्ध न्यायिक कार्य होइन । संविधानमा व्यवस्थित आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार निःसन्देह रूपमा कार्यकारी प्रकृतिको हो । सिद्धान्ततः विशुद्ध न्यायिक कार्य गर्ने कुनै न्यायिक निकायको न्यायिक अधिकार मात्र अन्य निकाय वा पदाधिकारीमा प्रत्यायोजन हुन नसक्ने हुन्छ । तर विशुद्ध न्यायिक कार्य बाहेकको कार्यकारी वा प्रशासनिक प्रकृतिको अधिकार र काम, कर्तव्यको प्रत्यायोजन हुन सक्तछ । अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग न्यायिक निकाय नभई सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउने वा विभागीय सजायको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने, अनुसन्धान र तहकिकातबाट त्यस्तो व्यक्तिले भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको देखिन आएमा सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा चलाउनेसमेतका कार्यकारी प्रकृतिको अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय भएकोले सो आयोगले आफ्नो कुनै अधिकार वा काम, कर्तव्य आफ्नो मातहतको कुनै पदाधिकारी वा नेपाल सरकारको कुनै कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न पाउने नै देखिन्छ ।

५. अब यस विवादमा सो आयोगको सचिवलाई कुन परिस्थितिमा आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको रहेछ भन्‍ने सम्बन्धमा पनि हेरिनु आवश्यक भएको छ । उक्त आयोगका पदाधिकारीहरू सबैंको कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि आयोगले संविधान र कानूनबमोजिम गरिआएका र गर्नुपर्ने काम कारवाहीहरू सुचारू रूपमा सञ्‍चालन गरी रिक्तताको स्थिति आउन नदिन २०६६।९।२० मा आयोगका सदस्यहरू ललितबहादुर लिम्बु र वेदप्रसाद शिवाकोटीको एकमत निर्णयबाट अन्तरिम संविधानको धारा ११९ बमोजिम आयोगका सचिवलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । त्यसैले सो निर्णय दुवै जना सदस्यहरूले आफू बहाल छँदैको अवस्थामा गरेको कुरामा विवाद छैन । यसरी आयोगमा तत्काल बहाल रहेसम्मका सदस्यहरूले आफू बहाल छँदै गरेको सो निर्णयलाई आयोगको निर्णय मान्‍नुपर्ने हुन्छ । सो निर्णयबाट कुनै व्यक्ति विशेषका नाममा आयोगको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको नभई आयोगको सचिवको नाममा गरिएको देखिन्छ । त्यसैले सचिवको पदमा को व्यक्ति रहेको छ भन्‍ने कुरालाई निर्णयले इङ्‍गित गरेको नभई सचिवको पदलाई मात्र अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ । सो निर्णयमा नै संविधानको धारा ११९ बमोजिम पदाधिकारी नियुक्त भई नआएसम्मका लागि भनी अवधिसमेत निश्‍चित गरिएको देखिन्छ । त्यसैले सो अधिकारको प्रत्यायोजनको निर्णय आयोगका पदाधिकारीहरूको विस्थापन गर्ने किसिमको वा असीमित अवधिको लागि भन्‍ने पनि देखिँदैन ।

६. संविधानमा संवैधानिक निकायको रूपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था रहनुको पनि खास उद्देश्य हुन्छ । त्यस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा कुनै कालखण्डमा कुनै कारणवश समयमा नै पदाधिकारी नियुक्त हुन नसकेमा वा नियुक्त भएका सबै पदाधिकारीको कार्यकाल समाप्त भई नयाँ पदाधिकारी कसैको पनि नियुक्ति हुन नसकेमा संविधान प्रदत्त दायित्वको अवलम्बन गरी भ्रष्टाचारको छानबिन अनुसन्धान तथा मुद्दा दायरसमेतका सबै कामकारवाहीहरू अवरूद्ध अवस्थामा राख्‍नु पर्ने वा शून्यको स्थितिमा राख्‍नुपर्ने भन्‍ने तर्क जायज हुन 

सक्तैन । संविधान र कानूनी व्यवस्थाको व्याख्‍या गर्दा जहिले पनि समस्याको समाधान निस्कने गरी र रिक्तताको परिपूर्ति हुने गरी गरिनु आवश्यक हुन्छ । आयोगमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूको पदावधि समाप्त हुन लागेको र विविध कारणबाट नयाँ पदाधिकारीहरूको तत्काल नियुक्ति हुन सक्‍ने अवस्था पनि नभएको स्थितिमा सो आयोगको दैनिक कामकारवाही र निर्णयमा प्रतिकूल असर नपरोस् भनी आयोगको उपस्थिति र अस्तित्त्व यथावतरूपमा कायम राख्‍नसमेत आयोगले निरन्तररूपमा काम कारवाही गर्नु आवश्यक थियो । तदनुरूप आयोगको कामकारवाही निरन्तररूपमा सञ्‍चालन गर्ने अभिप्रायबाट तत्काल पदमा बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले आफू बहाल छँदै आयोगको काम कारवाहीलाई शून्यतामा पुग्न नदिने गरी गरेको अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी निर्णयलाई संवैधानिक व्यवस्था र त्यसको बृहत् उद्देश्यको रोहबाट हेर्दासमेत अन्यथा भन्‍न मिल्ने देखिएन । अतः आयोगले २०६६।९।२० मा आयोगका सचिवलाई सुम्पेको अधिकारलाई असंवैधानिक र गैरकानूनी भन्‍न मिलेन । 

७. आयोगबाट सचिवलाई प्रत्यायोजित अधिकार पुनः अन्य कर्मचारीमा प्रत्यायोजन हुन सक्छ सक्दैन प्रश्‍नको सम्बन्धमा पनि विचार गर्नुपर्ने भएको छ । आयोगका सचिवले सोही आयोगमा कार्यरत सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई अनुसन्धान अधिकृत तोकेको हुँदा निजले अनुसन्धान तहकिकात सकेर मुद्दा लगाउन पाउन मिल्ने होइन, प्रत्यायोजित अधिकार पुनः प्रत्यायोजन गरी पाएको अधिकारबाट अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यले दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनुपदर्छ भन्नेसमेत पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दाको विवादको विषयमा आयोगले तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको विस्तृत स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तथा अन्य माध्यमबाट प्राप्त सूचना र जाहेरीपछि तत्कालीन अवस्थामा आयोगका पदाधिकारी बहाल रहेकै अवस्थामा अनुसन्धान तहकिकात सुरू गरेको देखिन आएको छ । यस विवादको विषयमा अनुसन्धान तहकिकात गर्न र अभियोग दायर गर्नसमेत तत्कालीन आयोगले नै अनुसन्धान तहकिकात गर्न सुम्पेका अनुसन्धान अधिकृत सहन्यायाधिवक्ता राजेन्द्र सुवेदीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अन्यत्र सरूवा गरेको भन्‍ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिएको छ । तत्पश्‍चात् सोही कार्यालयबाट नै आयोगमा काजमा सरूवा भई आएका सहन्यायाधिवक्ता डिल्लीरमण आचार्यलाई यस सम्बन्धमा बाँकी अनुसन्धान तहकिकात गर्न सचिवले आयोगको तर्फबाट निर्णय गरी अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा तोकेको कुरा आयोगको पत्रबाट देखिन्छ । निज अनुसन्धान अधिकृतले निरन्तर गरिरहेका अनुसन्धानको बाँकी कार्य सरूवा भएका अनुसन्धान अधिकृतको स्थानमा नयाँ जिम्मेवारी तोकिएका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यले आयोगसमक्ष प्रतिवेदन पेस गरेपछि मिति २०६८।२।२२ मा आयोगको सचिवको अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयबाट प्रस्तुत अभियोग पत्र दायर भएको देखिन्छ ।

८. नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ११९ बमोजिम आयोगमा नयाँ पदाधिकारीहरू नियुक्त भई नआएको र तत्काल त्यसरी नियुक्ति हुनेगरी संवैधानिक परिषदबाट सिफारिससमेत भइनसकेको स्थितिमा आयोगमा तत्काल बहाल रहेका पदाधिकारीहरूले आफू बहाल छँदै आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सचिवले प्रयोग गर्ने गरी एकमत निर्णय गरी प्रत्यायोजन गरेको अवस्थामा आयोगले सम्पादन गर्नुपर्ने सबै कामकारवाही आयोगको सचिव एक्लैले मात्र गर्न सम्भवसमेत देखिँदैन । साथै निज सचिवले आयोगको तर्फबाट आफूलाई प्राप्त अधिकार र काम, कर्तव्य मातहतका अधिकृतलाई प्रत्यायोजन नगर्ने हो भने निजलाई आयोगको तर्फबाट भएको अधिकारको प्रत्यायोजन क्रियाशील हुन नसकी स्वतः प्रयोजनहीन अवस्थामा पुग्न जाने हुन्छ । सो अवस्थाको कल्पना अधिकार प्रत्यायोजनसम्बन्धी सिद्धान्तसमेतबाट जायज हुन सक्तैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचारसम्बन्धी गम्भीर अपराधको छानबिन गर्ने एउटा जिम्मेवार निकाय भएको र आयोगका सदस्यहरूको रिक्तताको अवस्थामा आयोगको कार्यलाई निरन्तरता प्रदान गर्न सचिवलाई प्राप्त प्रत्यायोजित अधिकारअनुरूप अनुसन्धान तथा अभियोजन भएको कार्य कानूनसम्मत हुँदा आयोगको  सदस्यको अनुपस्थितिमा आयोगको सम्पूर्ण कार्य नै ठप्प हुनुपर्ने भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत हुन 

सक्दैन । तसर्थ यस विवादको विषयमा आयोगबाट पहिले नै अनुसन्धान अधिकृत तोकिई अनुसन्धान र तहकिकात प्रारम्भ भएको देखिएको साथै पहिले नै प्रारम्भ भइसकेको सो अनुसन्धानको कार्यलाई निरन्तरता दिने गरी मात्र पहिले अनुसन्धान अधिकृत सरूवा भएको स्थानमा हाजिर हुन आएका अर्को अधिकृतलाई सचिवबाट बाँकी अनुसन्धानको जिम्मेवारी तोकेको देखिएको हुँदा सो काम कारवाही समेत अन्यथा वा कानून प्रतिकूल नदेखिदा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर एवं सोतर्फका विद्धान कानून व्यवसायीहरूको बहससँग सहमत हुन सकिएन ।

९. निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो प्रश्न प्रहरी कल्याण कोष के कस्तो प्रकृतिको संस्था हो र उक्त संस्थाको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनअनुरूप भ्रष्ट्राचारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने हो वा होइन भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रहरी कल्याण कोष संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम मिति २०५२।४।१८ मा दर्ता भएको 

देखिन्छ । संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संस्थाको काम कारवाहीका सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ बमोजिम अदालतमा मुद्दा चलाउन मिल्ने नमिल्ने भन्‍ने प्रश्‍नको निरूपण गर्दा विशेष अदालतले त्यस्तो संस्थाको प्रकृति र उद्देश्य, त्यसको सञ्‍चालनमा संलग्न रहेका व्यक्तिको सार्वजनिक वा पदीय हैसियत, त्यसले गर्ने काम कारवाहीको क्षेत्र र प्रकृति, त्यस्तो संस्थाको कोषमा नेपाल राज्यको आर्थिक वा अन्य लगानी तथा सार्वजनिक र राष्ट्रिय जीवनमा त्यस्तो संस्थाको कार्यबाट परेको असर तथा सो संस्थाको कामकारवाहीबाट राज्य कोषमा पुग्ने व्ययभार वा प्रतिकूल असरसमेतका विविध पक्षलाई मनन गरी एउटा निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्‍छनीय देखिन्छ ।

१०. प्रहरी कल्याण कोषको पदाधिकारीमा वहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका बहालवाला प्रहरीहरू रहने भनी सो संस्थाको विधानमा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कोषको कार्य सञ्‍चालनको लागि प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा साधारणसभा बस्ने (विधानको धारा १२), प्रहरी महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा केन्द्रीय समिति रहने (धारा ६) र प्रधान कार्यालय प्रशासन विभागको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सो नभएमा प्रहरी नायब महानिरीक्षकको अध्यक्षतामा रहने ३ सदस्यीय सञ्‍चालक समिति (धारा ९) समेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसबाट सो कोषको पूर्ण नियन्त्रण र सञ्‍चालनमा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलगायतका उच्च तहका प्रहरी अधिकृतहरू निर्णायक रहेको कुरामा विवाद भएन । 

११. यसरी प्रहरी कल्याण कोषको सञ्‍चालन नेपाल प्रहरीका बहालवाला जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको सञ्‍चालक समितिबाट हुँदै आएको र त्यसको कार्यकारी समितिमा समेत बहालवाला प्रहरीका विभिन्‍न तहका पदाधिकारीहरू संलग्न रहेको, सो कोषको नगदी कोषमा नेपाल सरकारबाट तलब सुविधा प्राप्त गर्ने विभिन्‍न तहका प्रहरी कर्मचारीको तलब र सुविधा रकमसमेतबाट कट्टा भएको रकम जम्मा हुने गरेको र सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको हितको लागि सो रकम खर्च हुने गरेको भन्‍ने उक्त कोषको विधानसमेतबाट देखिन्छ । यसबाट सोकोष व्यक्तिगत हैसियतमा नभई नेपाल प्रहरीका बहालवाला पदाधिकारीहरूको पदीय हैसियतमा सञ्‍चालन भएको भन्‍ने देखियो । 

१२. अर्कोतर्फ सो कोषमा नेपाल सरकारबाट प्रहरी संगठनलाई उपलब्ध गराइएको चल अचल सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने रकमसमेत रहने कुरा पनि विधानबाटै देखिएको छ । सो रकम नेपाल प्रहरीले गर्ने काममा समेत खर्च गरिने र त्यसको सोधभर्ना नेपाल सरकारले दिने गरेको भन्नेसमेत विधानको संरचना र मिसिल संलग्न कागजातहरू समेतबाट देखिन्छ । यसबाट सोकोष विशुद्धरूपको गैरसरकारी संस्था वा निस्वार्थ समाजसेवा गर्ने वा मुनाफारहित संस्था जस्तो पनि देखिँदैन ।

१३. यसका अतिरिक्त सुडानमा संयुक्त राष्ट्र संघको लागि नेपालबाट FPU प्रहरी टोली पठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट मिति २०६४।३।७ मा निर्णय भएअनुसार नेपाल प्रहरीलाई प्रहरीको टुकडी पठाउन र यस कोषबाट बन्दोबस्तीको सामान खरिद गरी पठाउन भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको समेत देखिन्छ । यसरी प्रहरी कर्मचारीहरूको तलब सुविधाको रकम तथा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रकमबाट सिञ्‍चित हुने कोषको रकम लगानी गरी डार्फर मिसनको लागि APC  खरिद गर्ने, त्यसरी खरिद भएका सामानहरूको मूल्यबापतको रकम संयुक्त राष्ट्र संघबाट सोधभर्ना गरिने र त्यसबापत नेपाल सरकारले जमानीको रूपमा काम गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीबीच करार सम्झौता भएको कुरामा कुनै विवाद छैन । 

१४. गृह मन्त्रालयको सुडानमा FPU पठाउने निर्णय र निर्देशनबमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकले लजिष्टिक सामान खरिद गर्नको लागि उच्च पदस्थ प्रहरी अधिकृतहरू सम्मिलित समिति गठन गरेको कुरा पनि मिसिलबाट देखिएको छ । साथै नेपाल सरकारको मिति २०६४।३।७ को आदेशबमोजिम प्रहरी कल्याण कोषबाट रकम खर्च गर्ने गरी प्रहरी प्रधान कार्यालयले ठेक्‍काको लागि दरभाउपत्र पेस गर्न सूचना निकालेको र ठेक्‍का दिने काम पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै गरेको देखिएको छ । त्यसरी सामान खरिद गर्दा लाग्ने रकमको लगानीसम्म नेपाल सरकारको आदेशमा कोषबाट व्यहोरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

१५. यसरी प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदार कम्पनीबीच एपीसीलगायत बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति गराउने सम्बन्धमा मिति २७ सेप्टेम्बर २००७ (२०६४।६।१०) मा करार सम्झौता भएपछि कोषले सामान आपूर्तिको लागि कोटेशन मागेको, कोटेशन खोलेको, कोटेशन स्वीकृत गरेको र ठेक्‍का दिएको नभई प्रहरी प्रधान कार्यालयले नै सो सबै कार्य गरेको देखिन्छ । आफूले करार सम्झौता नै नगरेको ठेकेदार कम्पनीसँग प्रहरी कल्याण कोषले करारबमोजिमको सामान आपूर्तिसम्बन्धी कुनै विवादमा दाबी गर्न पाउने अवस्था नै हुँदैन । सम्झौताबमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित आदेश भएपछि नै कोषको ढुकुटी वा खाताबाट व्यहोरेको मात्र 

देखिन्छ । यी तमाम तथ्यहरूको अवलोकनबाट APC सम्बन्धी सम्झौताबमोजिम खरिदकर्ता नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले प्रहरी कल्याण कोषलाई रकमको स्रोतको रूपमा सम्म उपयोग गरेको भन्‍ने देखिन 

आयो ।

१६. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ को दफा २(ङ), भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २(ग) र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २(ख) ले सार्वजनिक संस्था र निकायको परिभाषा गरेअनुसार नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, नियन्त्रण र पूर्ण अनुदान नभए तापनि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अनुदान पाएका संस्था वा सो संस्थाको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको वा नियन्त्रण रहेको वा त्यस्तो संस्थाबाट अनुदान प्राप्त संस्थालाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषाअन्तर्गत राखेको देखिँदा प्रहरी कल्याण कोष पनि नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयको सिधै नियन्त्रणमा रहने, प्रहरी महानिरीक्षक लगायत सबै उच्च प्रहरी अधिकारी त्यसको सञ्‍चालक र नियामकको रूपमा संलग्न रहने र नेपाल सरकारसँगको MOU अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्राप्त हुने APC बापतको सोधभर्ना रकम यो कोषमा जम्मा हुने भएकाले संस्था दर्ता ऐनअन्तर्गत दर्ता भए तापनि यो संस्थाको संरचना, प्रकृति र कार्य प्रकृतिका साथै उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहबाट समेत यो कोषलाई सार्वजनिक संस्था नै मान्‍नुपर्ने देखिन्छ । 

१७. यसरी प्रहरी कल्याण कोषले नेपाल सरकारको Instrument को रूपमा रही रकम लगानी गरेको र सो रकमको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने भई कोषको रकम सहीरूपमा लगानी नभएमा वा दुरूपयोग भएमा नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी हुने भन्‍ने कुरा स्वतः प्रष्ट हुन आयो । यद्यपि प्रहरी कल्याण कोष प्रहरीहरूको हक हितसँग सम्बन्धित संस्था देखिए पनि यसको कार्य र उद्देश्यको प्रकृतिलाई हेर्दा आम प्रहरीहरूको सेवा गर्ने संस्था भएको हुँदा सार्वजनिक चरित्रको देखिएको 

छ । कुनै पनि संस्था सरकारको सहयोगमा सञ्चालित, आम मानिसहरूको सेवासँग सम्बन्धित र जनइच्छामा आधारित छ भने त्यसलाई सार्वजनिक संस्था मानिने हुन्छ । अतः प्रहरी कल्याण कोष सार्वजनिक प्रकृतिको संस्था भएको र उक्त संस्थाको रकम हिनामिनाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी भ्रष्ट्राचार निवारण ऐनअनुरूप भ्रष्टाचारमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने नै देखिन आयो । नेपाल सरकारको एउटा Instrument को रूपमा रही काम गर्ने प्रहरी कल्याण कोषलाई विशुद्धरूपको सामाजिक वा गैरसरकारी संस्थाको आवरण दिई त्यसबाट हुने सबै कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दायरभन्दा बाहिर राख्‍नुपर्छ भन्‍ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको जिकिर संग सहमत हुन सकिएन ।

१८. निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो प्रश्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risk Company बीच APC खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएको विवादित कार्यमा विशुद्ध करार ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो वा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर हुन सक्ने हो भन्‍ने सम्बन्धमा विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका राष्ट्रसेवकहरू समेत सम्मिलित भई सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरूपयोग तथा भ्रष्ट्राचार जन्य कार्य गरेको भनी प्रस्तुत भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको पाइन्छ । प्रतिवादी पक्षले APC खरिद बिक्री सम्बन्धमा भएको प्रस्तुत विवादमा विशुद्ध करार ऐनको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने हो भन्ने जिकिर लिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा करारको पक्षको कानूनी र सार्वजनिक हैसियत तथा सो करारको पालना नभएको कारणबाट सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारलाई कुनै हानि नोक्सानी भए नभएको कुराको आधारमा करार ऐनअन्तर्गत रही उपचार खोजिनु पर्ने हो वा नपर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा हेरिनुपर्ने देखिन्छ । यस विवादमा APC खरिदकर्ताको रूपमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय एक पक्ष र सो सामान आपूर्तिकर्ताको रूपमा दोस्रो पक्ष Risk Assured Company, London रहेको देखिन्छ । सो करार बमोजिम सामान आपूर्ति भएबापतको रकमको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारमा निहित रहने कुरा माथिको विवेचनाबाट स्पष्ट भइसकेको छ । यसबाट करारको पहिलो पक्ष यथार्थमा नेपाल सरकार नै रहेको भन्‍नेमा कुनै विवाद देखिँदैन । नेपाल सरकारको जमानीमा करार गर्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट करारमा उल्लिखित सर्तबमोजिमको सामान आपूर्ति नभएपछि नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्र संघबीच भएको समझदारीपत्र (MOU) बमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघले पनि त्यसको सोधभर्ना नगर्ने र सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीका विरूद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीले करारको अवधि कायम रहेकै अवस्थामा दाबी पनि गर्न नसकेको अवस्थामा गलत सामान आपूर्तिबाट हुन गएको हानि नोक्सानीको दायित्त्व अन्ततः नेपाल सरकारले बेहोर्नु पर्ने स्थिति देखा परेको छ । यस अवस्थामा करार ऐनअन्तर्गत सो हानि नोक्सानी परिपुरण हुने सम्भावना नै देखिँदैन । यसरी करार ऐनअन्तर्गत समयमा नै सामान आपूर्तिकर्ता कम्पनीसमक्ष प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीकारीले दाबी गर्न नसक्ने र त्यसको परिणाम स्वरूप नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुने स्थिति कायमै राख्‍ने भन्‍ने हुँदैन । 

१९. अर्कोतर्फ कुनै पनि करारमा उत्पन्‍न विवादको विषयमा करार कानूनअन्तर्गत उपचार खोज्ने वा प्रचलित अन्य कानूनअन्तर्गत उपचार खोज्ने भन्‍ने कुरा करारको विषयवस्तु, करार गर्ने पक्ष, करारको लाभग्राही पक्षको हैसियतसमेतका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस विवादमा प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured Risk Company, London बीच भएको APC खरिदसम्बन्धी करारको विषयवस्तु नै नेपाल सरकार मातहतको प्रहरीको लागि सुडान मिसनमा प्रयोग गर्नुपर्ने हतियारबन्द सवारीसाधनलगायत बन्दोबस्तीका सामानसँग सम्बन्धित अर्थात् विशुद्ध सुरक्षाको विषयसँग सम्बन्धित देखिन्छ । त्यस्तो सुरक्षा र हातहतियारको खरिद र आपूर्तिसँग सम्बन्धित विषय कुनै व्यक्ति विशेषका बीच हुने विशुद्ध करार नभई नेपाल सरकारको स्वार्थ र हित गाँसिएको विषय 

हो । यस्तो राज्यको हकहितसँग सम्बन्धित करारलाई करार कानूनको दायराभन्दा बाहिर ल्याउन नमिल्ने भनी व्याख्या गर्ने हो भने राज्यको हित पराजित हुन गई अन्ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिन्छ । त्यसैले यस्तो नेपाल राज्यको हक हितसँग सम्बन्धित विषयवस्तुलाई करार ऐनअन्तर्गत मात्र उपचार खोज्नु पर्छ भन्‍नु सर्वथा उचित देखिँदैन । प्रस्तुत विवादमा करारको एक पक्षले करारका सर्तको पालना नगरेको भन्ने भन्दा पनि करार गर्ने पक्ष नेपाल प्रहरी र करार गर्ने अर्को पक्ष Assured Risk अथवा यसको स्थानीय प्रतिनिधि शम्भु भारती मिलेर सरकारी सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरी राष्ट्रलाई क्षति पुर्‍याएको विषय रहेको छ । करारीय दायित्व पूरा गर्ने भन्दा पनि पूरा नगराउने कार्य निहित स्वार्थवश भएको देखिन्छ ।

२०. अर्कोतर्फ प्रहरी कल्याण कोषको रकम   लगानी गरी नेपाल सरकारअन्तर्गतको प्रहरी प्रधान कार्यालयले गलत र अनुचित तवरबाट गरेको खरिद सम्झौताको आधारमा नेपाल सरकार, प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई हानि नोक्सानी हुने र ठेकेदारलाई फाइदा हुने स्थिति भयो भने सो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक वा व्यक्तिउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९ को देहाय (ङ) मा भएको विशेष व्यवस्थाअनुसार कारवाही चलाउन बाधा पर्ने पनि देखिँदैन । तसर्थ प्रस्तुत विवादमा करार ऐनअन्तर्गत उपचार खोज्नुपर्नेमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको मिलेको छैन भन्‍ने पुनरावेदक प्रतिवादीतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको तर्कसँग समेत यो इजलास सहमत हुन सकेन । अतः प्रस्तुत विवादको तथ्यभित्र प्रवेश गरी निर्णय गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसलालाई अन्यथा भन्‍नु पर्ने अवस्था देखिएन ।

२१. अब, प्रस्तुत विवादमा निरूपण गर्नुपर्ने अन्तिम तथा मुख्य प्रश्न विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसला मिले नमिलेको केहो र वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत विवादको विषय नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीको एक टुकडी संयुक्त राष्ट्र संघको अनुरोधमा द्वन्द्वग्रस्त मुलुक सुडानमा शान्ति मिसनका लागि खटिन लगेकोमा सो टुकडीका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार जडित Armored Personnel Carrier (APC) तथा त्यसको Spare parts लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको नोक्सानीसँग सम्बन्धित देखिन्छ । यथार्थमा नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति मिसनलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामानका सम्बन्धमा समझदारीपत्रमा सहिछाप गर्दा कै अवस्थामा आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गरी सुडानमा खटिई जाने प्रहरीको लागि आवश्यक सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामान नेपाल सरकार आफैँले खरिद गरी पठाउनु पर्ने वा सो गर्न नसकेमा अर्को पक्ष संयुक्त राष्ट्र संघबाट नै त्यस्ता सामग्रीहरूको आपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु नेपाल सरकारको प्रथम दायित्वको विषय देखिन्छ । तर नेपाल सरकारले ती सामग्रीहरू नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालयले नै खरिद गर्ने र सोको सोधभर्ना संयुक्त राष्ट्र संघबाट लिने, तत्कालको लागि सामान खरिद गर्दा आवश्यक रकम प्रहरीको कल्याण कोषबाट खर्च गर्ने र सो खर्चको अन्तिम जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हुने गरी निर्णयहरू भई विवादित APC खरिदसम्बन्धी कामकारवाहीहरू भएको देखिन आएको छ । नेपाल प्रहरीबाट ती सामग्रीहरू खरिद गर्ने निर्णय भएपछि पत्रपत्रिकाहरूमा सो खरिद प्रकरणमा आर्थिक हिनामिना भई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भएको, आपूर्तिकर्ता कम्पनीबाट पठाइएका APC सम्झौताविपरीतका र काम नलाग्ने तथा पुरानो भएको कारणबाट संयुक्त राष्ट्र संघ समेतले सो APC लाई मापदण्डविपरीतको भनी सुडान मिसनको लागि प्रयोगमा आउन नसक्ने भनी अस्वीकार गरेकोसमेत कारणबाट नेपाल सरकारले त्यसको मूल्यबापतको रकम सोधभर्ना लिन नसकेको लगायतका समाचारहरू प्रकाशित भएको देखिन्छ । त्यसरी यस प्रकरणको बारेमा समाचार प्रकाशित भएपछि पनि नेपाल सरकार तथा सरकारको नियामक निकायको रूपमा रहेको गृह मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले यस सम्बन्धमा कुनै चासो वा सरोकार राखेको वा छानबिनको आवश्यकता महसुस गरी उचित कदम चालेको देखिँदैन । बरू सार्वभौम संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिले छानबिन समिति नै गठन गरी सो समितिका पदाधिकारीहरू APC रहेको स्थान सुडानमा गई स्थलगत अवलोकन र छानबिन गरी यथार्थ व्यहोराको प्रतिवेदन दिएको देखिएको छ । यसरी सार्वभौम संसद्‌को राज्य व्यवस्था समितिबाट छानबिन भई प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि पनि यस सम्बन्धमा नेपाल सरकार तथा गृह मन्त्रालयले रकम भुक्तानी रोक्नेलगायतको कार्यका लागि आपूर्तिकर्ता कम्पनी तथा नेपाल प्रहरीका सम्बद्ध पदाधिकारीलाई सजग गराएको वा कानूनबमोजिमको कारवाही गर्नेतर्फ कुनै चासो दिएको देखिँदैन । नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकाय र पदाधिकारीहरूको यसप्रकारको उदासीनता वा बेवास्तालाई यस इजलासले विशेष न्यायिक स्मरणमा लिनुपर्ने देखेको छ ।

२२. नेपाल राज्यको प्रतिष्ठा र इज्जत गाँसिएको संयुक्त राष्ट्र संघको मिसनमा खटिई जाने प्रहरीको जीउज्यान तथा नेपाल राष्ट्रकै अन्तर्राष्ट्रिय छबिमा प्रत्यक्ष असर गर्ने यस्तो संवेदनशील विषयसँग सम्बन्धित प्रस्तुत विवादमा सन्‍निहीत APC खरिद प्रकरणमा आर्थिक अनियमितता वा नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी भए नभएको के रहेछ र हानि नोक्सानी भएको भए के कति हानि नोक्सानी भएको छ भन्ने तर्फसमेत विचार गरिनु आवश्यक भएको छ । सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रहरी प्रधान कार्यालय र Assured 

Risk Company बीच भएको मिति २७ सेप्टेम्बर २००७ को सम्झौतामा नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनको लागि चाहिने APC लगायतको बन्दोबस्तीका सामानहरू संयुक्त राष्ट्र संघले तोकेबमोजिम ISO Standard को हुनुपर्ने, APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरू संयुक्त राष्ट्र संघको Inspection Team ले जाँच गर्दा न्यून गुणस्तरका भएमा वा कमसल वा कमजोर भएमा त्यस्ता सामानहरू तत्कालै परिवर्तन गरी निर्धारित समयभित्रै गुणस्तरीय सामान आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी बिक्रेता कम्पनीको हुने, ती सामानहरू आपूर्तिकर्ताबाटै सुडानसम्म ढुवानी गरिने, बिक्रेताले APU सञ्‍चालनको लागि तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने, सामान आपूर्ति गर्ने क्रममा ४०% रकम अग्रीम भुक्तानी दिन सकिने र बाँकी ६०% रकम सामानको प्राप्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघको निरीक्षण टोलीबाट स्वीकृत भएपछि मात्र भुक्तानी दिइनेलगायतका सर्तहरू उल्लेख गरिएको 

देखिन्छ । सो सम्झौता हुँदाको अवस्थामा बिक्रेता कम्पनीको तर्फबाट पेस गरिएको Specification मा APC को ISO Standard उल्लेख भएकोमा कोटेशनमा ISO Standard को ठाउँमा APC model will be OT ६४ and it is Refurbished भन्‍ने वाक्यांश हातको लेखाइबाट थप गरिएको देखिन्छ । सो मूल सम्झौतामा APC लगायतका सामानको ढुवानी बिक्रेता कम्पनीको तर्फबाट गरिने भनी सर्त उल्लेख भएकोमा APC तथा Spare parts ढुवानीका लागि भनी मिति १० अगस्त २००८ मा छुट्टै सम्झौता गरिएको देखिन्छ । तसर्थ APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानहरू संयुक्त राष्ट्र संघबाट तोकिएको मादण्डअनुरूप मात्र नेपाल प्रहरीले खरिद गर्न पाउने र Assured Risk Company  ले पनि तदनुरूपका सामान मात्र बिक्री गरिनु पर्नेमा करारको प्राम्भिक चरणमा नै APC को मापदण्ड हटाई संयुक्त राष्ट्र संघले स्वीकार गर्न नसक्ने पुरानो र मर्मत गरिएको APC खरिदको लागि सुझबुझपूर्ण रूपमा Specification मा ISO Standard लेखिएको स्थानमा सम्झौताको सर्तविपरीत APC model will be OT ६४ and it is Refurbished थप गरिएको रहेछ भन्‍ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन ।

२३. मिसिल संलग्न कागज हेर्दा व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट गठित छानबिन समितिको स्थलगत अवलोकन र छानबिन प्रतिवेदनसमेतमा नेपाल प्रहरीको प्रधान कार्यालय र Assured Risk Company, London बीच भएको सम्झौताबमोजिमको APC तथा त्यसका Spare parts आपूर्तिकर्ता कम्पनीले निर्धारित स्थान सुडानको बन्दरगाहमा समयमा नै नपुर्‍याएको, ती सामानहरू सम्झौतामा उल्लिखित र संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुकूल नभएको,  सो APC सन् १९६० को दशकमा निर्मित भएको र निर्माता कम्पनी नै १९७० देखि नै अस्तित्त्वमा नभएको, कामै नलाग्‍ने अवस्थाको APC को कारणबाट मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका जवानहरूले जीउ ज्यानसमेतमा खतरा मोली काम गर्नु परेको, Spare Parts के कहाँ छन् अत्तोपत्तो नभएको, समग्रमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा नै नकारात्मक असर परी नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघमा पुर्‍याउँदै आएको योगदान माथि सो संस्थाले शङ्‍का गर्नुपर्ने सम्मको स्थिति देखापरेको भन्‍ने राज्य व्यवस्था समितिको छानबिन प्रतिवेदनमा औंल्याइएको देखिन्छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्र संघको COE Inspector Mykola SULYMA को निरीक्षण टोलीले ३ अगस्त २००९ मा दिएको मिसिल संलगन्न प्रतिवेदनमा the vehicles are supposed to be armed with १२.५mm DSHK Machine gun and ७.६२ mm PKT Machine gun. The periscope sight PP-६१A installed in the gunner’s turrel is designed for १४.५ mm KPVT and ७.६२ mm PKT Machine guns. Thus, Weapon cannot be properly operated and is going to be potentially dangerous in use. The vhicles are not equipped with radio and intercom, so the gunner is not able to be given any signals from commander. Hand-held radio cannot be used because weapon handling demands both bands involvements. Police personnel are not trained to operate military type lethal weapon and by Rules of Engagement are not authorized to use it. भनी Weapon system को निरीक्षणको common finding मा उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही प्रतिवेदनमा Maintenance issue को Common Finding मा All consumable materials, spareparts and maintenance are to be provided by the Unit. The Inspection Team found maintenance facilities of the Unit not sufficient. The vehicles are not supported with operational manuals and maintenance regulations. भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी उक्त प्रतिवेदनले APC मा १२.५ एम.एम.को हतियार जडान हुनुपर्नेमा आपूर्ति गरिएका APC मा १४.५/७.६२ एम.एम.को हतियार मात्र जडान गर्न मिल्ने Mount रहेको, त्यसमा निर्धारित सञ्‍चार साधन जडान नभएको, साथै वातानुकूलित मेसिन (A/C) समेत नरहेकोसमेतबाट त्यसको सोधभर्ना हुन नसक्ने भनी प्रष्टरूपमा खुलाइदिएको देखिन्छ ।

२४. सुडान मिसनमा तत्काल कार्यरत राजेन्द्रसिंह भण्डारीसमेतले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई इमेल पत्राचार गरी Assured Risk Company ले पठाएका APC काम नलाग्ने र पुरानो भई चलाउन नसकिने अवस्थाको भएको भनी सूचीत गरेको देखिन्छ । तथापि प्रहरी प्रधान कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट सो सम्बन्धमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कुनै सोधनीसम्म नगरी बसेको देखिन्छ । 

२५. अर्कोतर्फ प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४/५/६ को निर्णयमा आपूर्तिकर्ताले नै ढुवानी गर्नुपर्ने साथै सामान आपूर्ति भएपछि संयुक्त राष्ट्र संघबाट सामानको गुणस्तर जाँच भई सोधभर्ना रकम आएपछि मात्र ६०% रकम भुक्तानी दिने गरी सम्झौता हुनुपर्ने भनी उल्लेख गरिएकोमा त्यसको विपरीत भुक्तानीको सर्त राखी करार गरिएको देखिन आएको छ । करारको सर्तबमोजिम खोलिएको मूल प्रतितपत्र (L/C) मा १७ अक्टोबर २००७, २५ नोभेम्बर २००७, १७ फेवररी २००८ लगायत पटकपटक संशोधन गरी सामान ढुवानीको जिम्मा आपूर्तिकर्ता कम्पनीको नहुने, APC लगायतका सामानको निरीक्षणका लागि सुडानमा ८ जनालाई कम्पनीको तर्फबाट लैजाने सर्तलाई हटाउने, रकमको भुक्तानी प्रक्रियामा रहेको सर्तविपरीत सरल र छिटोछिटो भुक्तानी दिने कार्यहरू भएको कुरा मिसिल संलग्न प्रमाणबाट स्पष्ट हुन आएको छ जसबाट नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्षत हानि तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई लाभ पुग्न गएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको टोलीले निरीक्षण गरी सामान काम नलाग्ने अवस्थाको भएको भनी लेखिसकेपछि पनि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई रकम हस्तान्तरण गरिएको देखिएको छ ।

२६. त्यसैगरी तत्काल प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ लागू भइसकेको अवस्थामा यस विवादको खरिद कार्य भएको देखिन्छ । तर सो प्रक्रियामा उक्त ऐनबाट निर्धारित प्रक्रियाहरू पालना नगरी खारेज भइसकेको पुरानो कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हतारहतार टेण्डर आह्वान गरिएको, सोको म्याद प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी न्यून राखिएको, सो छोटो समयमा बिट गर्ने ३ वटा कम्पनीको नामबाट कोटेशन पारिएकोमा ती कम्पनीका स्थानीय एजेण्टहरूको आपसी मिलेमतोमा उक्त कोटेशनहरू पेस गरेको भन्नेसमेत मिसिलको तथ्यबाट खुलेको 

छ । यी समग्र कामकारवाहीबाट नेपाल प्रहरीको सुडान मिसनमा कार्यरत प्रहरी टुकडीको लागि चाहिने APC थान ८ तथा त्यसको पार्टपुर्जाको खरिद प्रक्रियामा संस्थागतरूपमा बद्‌नियतपूर्ण कार्य भई कमसल र काम नलाग्ने प्रकृतिका र अत्यन्तै पुराना APC खरिद गरिएको देखिएको, त्यसका पार्टपुर्जाको अस्तित्त्व नै नदेखिएकोमा सोबापत समेत बिक्रेता कम्पनीले भुक्तानी पाइसकेको साथै सो स्पेयर पार्टसको बीमा, भ्याट रकमसमेत स्थानीय प्रतिनिधिलाई भुक्तानी दिइएको देखिन्छ ।

२७. सबै प्रतिवादीहरूले कसुरमा इन्कार गरी 

बयान गर्नुका साथै विशेष अदालतबाट कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादीहरूले आफू निर्दोष रहेको भनी पुनरावेदन जिकिर गरेको भए पनि मिसिल संलग्न प्रमाणहरूलाई केलाई हेर्दा APC खरिदका सम्बन्धमा कानूनसम्मत र नियमितसाथ कार्य भएको देखिँदैन । नेपाल प्रहरीको मिसिन युनाइटेड नेशन मिसिन सुडानको डार्फरमा पठाउनको लागि नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघसँग MOU गरी मिसन पठाउने निर्णयसमेत गरी नेपाल प्रहरीको टोली संयुक्त राष्ट्र संघको आह्वानमा सुडानमा तैनाथ रहेको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनमा रहने उक्त प्रहरीको टोलीका लागि मापदण्डबमोजिमका हात हतियार तथा बन्दोबस्तीका सामान खरिदका सम्बन्धमा मिति २०६४।५।५ मा ९ सदस्यीय खरिद स्पेसीफिकेशन बोर्ड गठन भएको देखिन्छ । उक्त बोर्डले सामानको मूल्य र स्तरको निर्क्यौल गर्न नपाउँदै मिति २०६४।५।१४ मा सामान खरिदको निर्णयपछि मिति २०६४।५।१६ मा १३ सदस्यीय बोर्ड गठन भई सो समितिले मिति २०६४।५।१७ मा १५ दिने सूचना आह्वान गरी टेन्डर जारी गरेको देखिन्छ । खरिद गर्नुपर्ने सामानको मूल्य र सामानको गुणस्तरको बारेमा तत्काल यकिन गरिएन र तीनवटा आपूर्ति कम्पनीको मिति २०६४।५।२४ मा टेण्डर परेकोमा १५ दिन नपुगी मिति २०६४।५।२५ मा टेण्डर खोल्ने काम भई सबैभन्दा कम दर भनी Assured Risk Company लाई बन्दोबस्तीका सामान खरिदको जिम्मा दिने काम भएको देखिन्छ । यसरी सामानको गुणस्तर र परल मूल्यको बारेमा ठकेदारको नै भरपर्ने गरी करिब करिब आफ्नै परिवारको सदस्यको तीन कम्पनीले टेण्डर पेस गरी एक कम्पनीलाई खरिदको जिम्मा दिएको पाइन्छ । 

२८. यथार्थमा कुनै एक व्यक्तिको सम्पत्ति  हानि भएमा त्यसको असर सोही एउटै व्यक्तिलाई पर्दछ तर राष्ट्रको सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी भएमा राष्ट्रका सबै जनताको नोक्सान हुने र असर पनि समग्र राष्ट्रलाई नै पर्ने हुन्छ । राष्ट्रसेवकले राष्ट्र हितको काम गर्दा मुलुक र जनताको हित हुने गरी बढी सतर्क भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यति ठूलो मूल्यको सामान खरिदको बारेमा हाम्रै छिमेकी मुलुकको अनुभव एवं त्यहाँ उपलब्ध हुन सक्ने हतियारको सम्भावित उपलब्धतासमेतको अध्ययन गरी निर्णयमा पुग्न सकिने थियो । त्यो नगरी ठेकेदारको कार्यको हैसियतसम्म विचार नगरी ठेकेदारको भर पर्ने कार्य भएको पाइयो । किनकि ठेकेदार कम्पनी प्रतिष्ठित कम्पनी भएको भए आफूमाथि लागेको आरोपको निश्चय नै सफाइ लिने प्रयास गर्दछ । ठेकेदार Assured Risk Company र सो कम्पनीका डाइरेक्टर Machael Rider नेपालमा आएको देखिने मिसिल संलग्न कुनै प्रमाण देखिँदैन । उक्त कम्पनीका एजेन्ट भनिएका शम्भु भारतीले आफू लण्डन गएको भने पनि सोको प्रमाण पेस गरेको पाइँदैन ।

२९. मिसिल संलग्न प्रमाणबाट खरिद गरिएका APC UN ले तय गरेका २५ वर्षसम्मको नभई १९६० मा निर्मित पुरानो मोडलका मर्मत गर्नुपर्दा हाल पाटपुर्जा प्राप्त नहुने फ्याक्ट्री पनि बन्द भइसकेको चेकोस्लोभाकियाबाट खरिद गरिएको भन्ने 

देखिन्छ । उक्त APC को मूल्यलाई तुलनात्मकरूपमा हेर्दा सो मूल्यमा चीन तथा भारतबाट नयाँ नै खरिद हुनसक्ने तथ्य मिसिल संलग्न पेस भएका अध्ययन तथा प्रमाणहरूबाट देखिएको छ । उक्त पुरानो APC मा हाल बनेका नयाँ हतियारको प्रयोग गर्न नमिल्ने र सुडान जस्तो गर्मी स्थानको लागि चिसो कुलरको साधन हुनुपर्नेमा हिटर देखिएको, गेयरबक्स रेडियो केही नभएको भन्ने देखिएको छ । त्यस्तो अनुपयुक्त सामान केवल ठेकेदारको विश्वासको भरमा खरिद भएको देखिन्छ । प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।५।६ को बैठकले बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा आवश्यकता एवं सर्तहरू समेत तोकेको देखिन्छ । जस्तै सामान खरिद गर्दा सप्लायर्सलाई ४० प्रतिशत अग्रीम भुक्तानी दिई ६० प्रतिशत युएनले भुक्तानी गरेपछि मात्र भुक्तानी दिने, तोकिएको स्थानमा सामान पुर्‍याउने कर्तव्य सप्लायर्सको हुने, सप्लायर्सले मिसनको कार्य पूरा भएपछि सामानको डिप्रिसिएसन कस्ट कट्टा गरी बाँकी रकम फिर्ता दिई सामान फिर्ता लाने, प्राविधिक ज्ञानको निम्ति नेपाल प्रहरीलाई तालिम दिने, मिसनले उक्त एरियामा काम गरेसम्म प्रशिक्षक उपलब्ध गराउने, एक वर्षसम्म मर्मतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक पाटपुर्जाहरू मिसन अवधिभर उपलब्ध गराउनुपर्ने, उक्त सामानहरू UN ले अस्वीकार गरेमा सट्टामा अर्को दिनुपर्ने, बन्दोबस्तीका सामान ISO मान्यताको हुनुपर्ने सामानको निरीक्षण गर्न जाने टोलीको खर्च बेहोर्नु पर्ने र म्यादभित्र सामान नपुर्‍याएमा कोषलाई पर्न जाने हानि नोक्सानी कम्पनीले बेहोर्नु पर्ने आदि सर्तहरू तोकेको पाइन्छ ।

३०. यसरी सुरूमा राखिएका सर्तहरूको कुनै पालना भएको देखिँदैन । ISO Standard भन्नाले नयाँ सामान हुनुपर्ने हो तर पुराना पत्रू प्रयोगमा नरहेको APC खरिद गर्ने कार्य गरियो । ढुवानीको रकम आँफै खर्च गर्ने कार्य भयो, नेपाल प्रहरी APC चलाउने तालिम हासिल गर्नबाट वञ्चित भए, APC चलेन, प्रिफाइवका घर जति बन्नुपर्ने थियो सो बनेन । नेपाल प्रहरी सुडानमा हतियारविहिन भई निरिह बने । वादीका साक्षी प्रहरी उपरीक्षक मोहनराज जोशीको बकपत्रअनुसार नेपाल FPU तीन महिनासम्म बंगलादेश र पाकिस्तानी FPU सँग Jointly Duty गर्नुपर्‍यो पछि ती FPU बाट पनि अपमानजनक व्यवहार भएपछि UN Mission ले दिएको दशवटा बुलेटप्रूफले नजिकको एरियामा डिउटी गरियो । बंगलादेश पाकिस्तानी सिरियाली तथा नाइजेरियाका APC हरू नयाँ थिए सन् १९६४ मोडलका APC मिसनमा कार्यरत सेना तथा प्रहरी कसैले प्रयोग गरेको छैन भनी उल्लेख गरेबाट पनि उक्त APC खरिदसम्बन्धी कार्य गैरकानूनी भई उक्त कार्यबाट राष्ट्रको सम्मानमा आँच पुग्नुका साथै आर्थिक हानिसमेत भएको प्रष्ट देखिन्छ ।

३१. प्रतिवादीहरूको बयान र पुनरावेदन जिकिरबाट एकपछि अर्को आईजीपीले उक्त खरिद प्रकरणमा आफ्नो जिम्मा नरहेको भन्ने जिकिर गरेको पाइन्छ । प्रहरी प्रमुखको हैसियतले आफ्नो संगठनभित्र भएको कार्यको जिम्मेवारी व्यक्तिगत मात्र नभई सामुहिकरूपमा रहने नै हुन्छ । संगठनको प्रमुख एकले सफा हातले कार्य गरी अर्कोलाई जिम्मा लगाउन सक्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादको बन्दोबस्तीका सामान खरिदसम्बन्धी करार आई.जि.पी. ओमबिक्रम राणाले गरी केही काम निजको कार्यकालमा भयो भने केही काम अन्य आई.जी.पी. को पालामा भएको 

छ । प्रतिवादी कृष्णप्रसाद गुरागाईको बयानअनुसार मिति २०६४।६।२७ को APC खरिदको माइन्यूटमा दस्तखत गर्ने समयमा सोको कोटेशनमा हातले लेखिएको कुनै विवरण थिएन हाल मिसिलमा हेर्दा APC model will be OT ६४ and it is Refurbished भन्ने व्यहोरा थपिएको रहेछ भनी उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । पुरानो सामान किन्ने गरी खडा गरेको माइन्यूटमा हस्ताक्षर गरेको होइन भन्ने निज प्रतिवादीको कथन रहेको देखिन्छ । सोही व्यहोराको बयान प्रतिवादी रवि प्रताप राणाको समेत भएको देखिन्छ । बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्दा निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि आफ्ना पूर्वनिर्णय र सर्तलाई पाखा लगाउने कार्य गरी माइन्यूट र सम्झौतामा थप्ने केरमेट गर्नेसमेतका कार्य भएको देखिन्छ । त्यति मात्र नभई सम्झौताको पूर्वसर्तहरू फेरिँदै गएर क्रमश: नयाँ L.C. खोलाइँदै गएको पाइन्छ ।

३२. सामान ठेकेदार कम्पनीले तोकिएको स्थानमा पुर्‍याउनु पर्ने भनी निर्णय भएकोमा सो नगरी पुनः ठेकेदारसँग सम्झौता गरी रकम थप्नेसम्मको कार्य भएको देखिन्छ । त्यस्तै स्थानीय एजेन्ट भगवती ट्रेडर्सका मालिक शम्भु भारतीको बयानमा मैले त बन्दोबस्तीको लागि चालीस प्रतिशत पहिले दिने र बाँकी ६० प्रतिशत दुई वर्षपछि तिर्न सकिने पार्टी खोजिदिएको थिएँ तर प्रहरीले किन अगाडि रकम दियो र सो अवसरको फाइदा लिन किन सकेन भनी बयान गरेको देखिन्छ । यू.एन. ले रकम दिएपछि मात्र तिर्ने भन्ने पूर्वनिर्णयको विपरीत ठकेदारले कस्तो सामान दिँदैछ भन्ने कुराको निरीक्षणसम्म पनि नगरी तथा सामान काम लाग्ने छ वा छैन यकिन नगरी राष्ट्रकै सम्पत्ति खर्च गर्ने काम भएको छ । भुक्तानी प्रक्रियामा Book force loan सम्मको प्रयास भएको र सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्न हतार गर्नेसम्मको कार्य भएको छ । काम नै नभई ठेकेदारलाई धन्यवाद दिने काम हुन्छ र सामान मौकामा पुग्नु पर्नेमा एक वर्षसम्म पनि पुग्दैन । करार सर्तबमोजिमका काम नलाग्ने सामान फिर्ता गर्ने पहल हुँदैन । खरिद गर्ने भनिएका स्पेयर पार्टसको पनि पत्तो छैन । जुन सामानबापत रकमको भुक्तानी भयो ती सामान खरिद भई सम्बन्धित स्थानमा पुग्न सकेको अवस्था छैन । यी सबै कुरा जानी जानी थाहा पाई भएको हो भन्ने कुरा सामान्य मस्तिष्क भएका मानिसले पनि बुझ्ने कुरा हो । यु. एन. मिसनमा गएका प्रहरीहरूको ज्यान जोखिममा पर्ने मायासम्म नहुनु र राष्ट्रको शक्ति तथा प्रतिष्ठाको अनुभूतिसम्म राष्ट्रसेवकमा नहुनु आँफैमा एउटा गम्भीर प्रश्न बनेको छ ।

३३. डाफर मिसनमा भएको अनियमितताको बारेमा प्रतिवादीहरूले जतिसुकै ढाकछोप गरे पनि स्वयम्‌ प्रतिवादीहरूले त्यहाँ क्षति भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । कमल सिंह बमको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान हेर्दा भारतबाट आयात गरिएका चार वटा Prefab House Unit का लागि सामानहरू ढुवानी गर्दा लापरवाही गरेका कारण टुटफुट भई एक वटा घर मात्र तयार गर्न सकियो । बाँकी तीन वटा घरको भित्ता तथा सिलिङका सामान अपुग भएको हुँदा निर्माण कार्य पूरा हुन सकेन । ब्यारेकको अभाव भयो । APC Sudan Port मा पुगेको भए पनि न्यालामा पुगेको थिएन भनी उल्लेख गरेको 

देखिन्छ । त्यस्तै अरविन्दकुमार श्रेष्ठको संयोजनको समितिले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार करार ऐनको दफा ७८ र बिक्रेता र क्रेताबीच सम्पन्न सर्तनामाबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले कुनै चासो नदेखाएको साथै यू.एन को निरीक्षण टोलीले APC निरीक्षण गरी अनुपयुक्त भनी अस्वीकृत गरेको कारणबाट आफ्नो कार्यालयलाई गम्भीर हानि नोक्सानी पुगे तापनि समयमा  उपचार नखोजी चुप लागि बसेको देखिएकोले सम्बन्धित पक्षबाट हानि नोक्सानी भराउनु पर्छ भनेको पाइन्छ । APC सुडानको बन्दरगाहमा नुनिलो पानीमा डुबेको कारण क्षति भएको भने पनि सो कुरा प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । यदि डुबेकै हो भने पनि सो हुन नदिने दायित्व सम्बन्धित पक्षको हो । बन्दोबस्तीका सामान हतार हतार गरी खरिद भएको र सोको गुणस्तर हेरी काम लाग्ने नलाग्ने यकिन गर्नुभन्दा पनि ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी गर्न हतार गरेको देखिन्छ ।

३४. प्रतिवादी दिनेश के.सी. ले बयान गर्दा बन्दोबस्तीका सामान खराब भएको प्रमाणित भएको अवस्थामा पनि रकमको दाबी गर्ने र रकम भुक्तानी दिने व्यक्ति दोषी हुन् भनेका छन् भने प्रतिवादी रवी प्रताप राणाको बयानमा माइन्यूटमा ISO गुणस्तरको खरिद गर्ने भनिएकोमा पछि Refurbished शब्द थपी सेकेण्डहेन्ड सामान किन्ने कार्य गरियो भन्ने कथन तथा वादीका साक्षी कैलास श्रेष्ठको कथनअनुसार Arrival Inspection प्रतिवेदनमा आठवटा APC मा विभिन्न किसिमका खराबी देखिएकोमा उक्त APC सञ्चालनयोग्य थिएनन् भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ । APC मा UNAMID को १२.५ mm को हतियारको लागि आवश्यक पर्ने माउन्ट जडान नभएको कारणले APC सुडानमा प्रयोग हुने अवस्था थिएन । Shipment भए लगत्तै मर्मत गर्नुपर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । UN ले Catlog बमोजिमको सामान सुडान पुर्‍याउनु भनी भनेकोमा Catlog लाई स्पेसिफिकेशनको रूपमा खरिद प्रक्रियाको सुरूवाती चरणमा स्वीकृत गरेको पाइएन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यस्तै वादीका साक्षी विजयमुनी बज्राचार्यको बकपत्रअनुसार APC हरू UN मापदण्डबमोजिमको छैनन् । APC SKOT OT ६४ हो भन्ने कथन रहेको छ । उक्त APC हरू सुडानका साना गल्लीमा प्रयोग हुन अनुपयुक्त भन्नेसमेत 

देखिन्छ ।

३५. पछिल्ला आई. जि. पी. हरू हेमबहादुर गुरूङ र रमेश चन्द्र ठकुरीले पूर्वकरार अनुसारको दायित्व भएको हुँदा पछिल्लो रकम पठाएको भनी बयान गरेको भए पनि पूर्व अवस्थाको काम कारवाहीमा अनियमितता देखिएपछि तत्कालै कारवाही गरी रकम जान नदिई रोक्नुपर्नेमा L.C. खोल्ने काम गरियो । वस्तुत निजहरूको पालासम्म उपयुक्त सामान नआएको कुरा पुष्टि भएकोमा थप रकम तिर्नुपर्ने बहानामा पटक पटक रकम पठाउने काम भएको देखिन्छ । नेपाल सरकार ठगी तथा धोखाधडिमा पर्‍यो भन्ने जानकारी भएपछि तत्काल सोसम्बन्धी कानूनी कारवाही उठाएको भए र रकम नपठाएको भए धेरै हानि नोक्सानी हुने थिएन । समष्टिमा प्रहरी पदाधिकारीहरूद्वारा बन्दोबस्तीका सामान खरिद सम्बन्धमा एउटा निर्णय गर्ने तर पछि करारमा संशोधनमाथि संशोधन गरी ठेकेदारलाई सुविधा तथा लाभ पुर्‍याउने र नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य भएको देखिन्छ । प्रतिवादीमध्येका स्थानीय एजेन्ट भनिएका शम्भु भारतीको विशेष अदालतमा भएको बयानमा १३ डिसेम्बर २००७ मा मैले Assured risks Ltd, London लाई कमिसनबापतको रकम दाबी गरेकोमा सो कम्पनीले मलाई गाली गलौज गरी प्रहरीसँग तिमीले कुनै सम्बन्ध नराख्नू । मलाई E-mail पनि नगर्नू । केही समस्या भए रूवेलसँग कुरा गर्नु भनी E-mail लेखेको हो । सो व्यहोराको E-mail पाएपछि रूवेललाई होटल ह्यातमा भेटी उक्त E-mail देखाउँदा रूवेल भन्ने व्यक्तिले यो कम्पनीसँग मेरो कुनै पनि सरोकार छैन चिनेको पनि छैन भनी भनेका थिए भन्नेसमेत उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

३६. यथार्थमा प्रहरी कल्याण कोष जसमा प्रहरी सेवामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीको आयबाट रकम कट्टा गरी जम्मा गरेको रकमबाट सञ्चालित हुँदा लाखौं प्रहरीको लगानी रहेको र त्यसमा सरकारको पनि योगदान रहेको छ । आम प्रहरी एवं नागरिकसमेतको हित गर्नेसमेतको पवित्र भावनाबाट स्थापित संस्थाको रकमको नोक्सान हुने र ठेकेदार तथा सो कम्पनीको स्थानीय ऐजेन्टलाई लाभ पुग्ने गरी कार्य भएको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणहरूबाट पुष्टि भएको छ । उक्त कार्यबाट संयुक्त राष्ट्र संघले सोधभर्ना रकम नेपाल सरकारलाई भुक्तानी दिन नसक्ने स्थिति उत्पन्‍न भई प्रहरी कल्याण कोष तथा अन्ततः नेपाल सरकारलाई अपूरणीय हानि नोक्सानी भएको देखिन आएको छ ।

३७. अब यस विवादमा के कति रकमको हानि नोक्सानी भएको हो भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा अभियोगपत्रमा ८ थान APC तथा त्यसको लागि चाहिने Spare Parts को मूल्य, बिमा रकम र ढुवानी खर्चबापत बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी गरिएको रकमका साथै चीनबाट सुडानको बन्दरगाहसम्म ढुवानी भएका Ambulance तथा पानी ट्याङ्‍करहरूको ढुवानी भाडासमेत गरी जम्मा रू.२८,८१,६१,६२९/३० बिगो हिनामिना गरिएको भनी दाबी गरिएको देखिन्छ । APC तथा त्यसको लागि चाहिने Spare Parts मा भएको खर्च, बिमा तथा ढुवानीबापतको भुक्तानी भएको रकमको हकमा बिगो कायम गरेको मिलेकै देखिन्छ । चीनबाट खरिद भएका ३/३ थान Ambulance र पानी टैंकरको ढुवानी तथा बिमाबापत भुक्तानी भएको ५१,४६७ अमेरिकी डलरको हुने ने.रू.४१,४५,६२३।६० को सम्बन्धमा विचार गर्दा उक्त रकम प्रहरी कल्याण कोषको नामको नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंकको खाता नं. १७२६८१Y बाट भगवती ट्रेर्डसको नाममा भुक्तानी दिने भनी पेस भएको टिप्पणी आदेश सदर भई मिति २०६५।९।३ मा भगवती ट्रेडर्सको प्रो. शम्भु भारतीले भुक्तानी लिएको देखिन्छ । 

३८. आरोप पत्रमा ढुवानी र बिमाबापत भुक्तानी भएको रकम भुक्तानी गर्न नमिल्ने भनी र प्रहरी कल्याण कोषका पदाधिकारी प्रतिवादीहरूले सम्झौतासमेतको आधारमा भुक्तानी भएको भनी जिकिर लिएको अवस्थामा भुक्तानी भएको रकम बिगोमा कायम हुन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा २२ र २५ डिसेम्बर २००७ मा जारी भएको क्रमशः AR /००१ र AR/००२ को विजक (Commercial Invoivce) नं. मा CIF Sudan port in US Dollar उल्लेख भएको भए तापनि मिसिल संलग्न १२ September २००७ को नेगोसिएसन गर्दा संलग्न इनभ्वाइसमा CIF उल्लेख नभई FOB Price in Us dollar उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यसैगरी Assured Risks Limited ले Negotiation गरेका कागजातहरू सहित २ नोभेम्बर २००७ मा प्रस्तुत गरेको Invioce No Nep/Po१/oo२ Credit No HBLIFXO१६४०३२८ को  Invoice साथ संलग्न कागजमा पनि FOB भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्झौतामा CIF उल्लेख भएको अवस्थामा सम्बन्धित स्थानसम्म ढुवानी गर्दा ढुवानी भाडा तथा बिमासमेतका रकम समावेश हुन्छ भने FOB (Free on Board) उल्लेख भएको अवस्थामा ढुवानी हुने स्थानबाट पुर्‍याउनु पर्ने स्थान (Destination) सम्म सामान पुर्‍याउने कार्य बिक्रेताको हो र त्यसपछि लाग्ने ढुवानी भाडा तथा बिमाको रकम बिक्रेताको दायित्वभित्र पर्दैन भन्ने हुन्छ । Ambulance र Water tanker को ढुवानी सम्झौतासम्बन्धी कागजात र Invioce मा FOB Price उल्लेख भएबाट उक्त रकम नेपाल प्रहरीले ढुवानी र बिमाबापत तिर्नै पर्ने प्रकृतिको भएकोले बिगोमा समावेश गर्न मिलेन । तसर्थ प्रतिवादी शम्भु भारतीले प्रहरी कल्याण कोषबाट Ambulance र Water tanker को ढुवानी भाडा र बिमाबापत भुक्तानी लिएको ५१,४६७ अमेरिकी डलरको हुने ने.रू.४१,४५,६२३।६० कट्टा गरी रू. २८,४०,१६,००६।०७ बिगो कायम गरेको विशेष अदालतको फैसला अन्यथा देखिएन । 

३९. अब APC खरिदसमेतको कार्यमा 

गुणस्तरहिन सामान आपूर्ति भएकोमा सोतर्फ ध्यान नदिई ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिने दिलाउने कार्यमा को कसको के कति संलग्नता वा बद्‌नियत रहेको हो, वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम सबै प्रतिवादीहरू दोषी हुन् वा होइनन्, प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिरबमोजिम निजहरूले सफाई पाउने अवस्था छ, छैन भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।

४०. सो सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादीमध्येको बिक्रेता कम्पनी Assured Risk Company London तथा त्यसका निर्देशक Michael Rider समेत मुख्य आपूर्तिकर्ता भएकोमा विवाद देखिँदैन । निज प्रतिवादीहरूलाई विशेष अदालतले कसुरदार ठहर गरेकोमा पुनरावेदन नगरी विशेष अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरी बसेको 

देखिन्छ । निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्रमा दाबी लिइएको बिगोबमोजिम सजाय हुनुपर्ने भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन पत्र रहेको छ । माथि प्रकरणमा विवेचना गरिएअनुसार Ambulance र Water tanker को ढुवानी भाडा र बिमाबापतको भुक्तानी रकम रू.४१,४५,६२३।६० बिगो कायम हुन नसक्ने देखिएको हुँदा वादी पक्षको उक्त पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ निज प्रतिवादी Assured Risk Company, London बाट सो बिगोको आधा रकम रू.१४,२०,०८,००३/०३ भराउने तथा प्रतिवादी Michael Rider लाई दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू.२८,४०,१६,००६/०७ जरिवानासमेत गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिदा अन्यथा गरिरहनु परेन ।

४१. अब पुनरावेदक प्रतिवादी शम्भु भारतीको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादीले मूल कम्पनीको तर्फबाट स्थानीय प्रतिनिधि भई सुडानको डार्फरमा खटिने नेपाल प्रहरीको FPU को लागि आवश्यक बन्दोबस्तीको सामान खरिद गर्न नेपाल प्रहरीसँग ७ सेप्टेम्बर २००७ मा सम्झौता गरेको कुरामा विवाद छैन । सो सम्झौता गर्नु अगाडि निजले मुख्य कम्पनीको तर्फबाट सामानको Specification मा मूल्यसमेत खुलाई कोटेशन पेस गर्नुपर्नेमा तत्कालीन नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको निर्देशनमा स्पेसिफिकेशन र क्याटलगबिना नै सामानको दररेट बनाउन लगाएको भन्‍ने संलग्न कागजातहरू समेतबाट देखिन्छ । गृह मन्त्रालयबाट पठाइएका ३४ वटा सम्भाव्य कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नै नदिई जम्मा ३ वटा सूचीकृत फर्मको छनौट गरिएको देखिएकोमा यिनै प्रतिवादीका नाताका मानिस संलग्न रहेका अन्य दुईवटा फर्मसँग मिलेमतो गरी दरभाउपत्र पेस गर्न पत्राचार गरेको र अन्ततः आफैं एजेण्ट भएको Assured Risk Company लाई ठेक्‍का पारेको अवस्था देखिन्छ । त्यसरी ठेक्‍का पारेपछि ९ सेप्टेम्बर २००७ को कोटेशनको अन्तिममा यी प्रतिवादीले कम्पनीको तर्फबाट सहिछाप गरिसकेपछि Note: APC model will be OT६४ and it is Refurbished भनी आफैंले हातले लेखी सप्लाई हुनुपर्ने ISO Standard को APC को सट्टामा पुरानो र मर्मत गरिएको APC आपूर्ति गराउने गरी निर्णायक भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

४२. त्यसरी पुरानो APC आपूर्ति गराउने कार्य बिनायोजना तथा बिनासुझबुझ गरिएको भन्‍ने देखिँदैन । सुरूदेखि नै सोचविचार गरी कोटेशनमा मूल सम्झौताको विपरीतका सर्तहरू थपी ८ थान पुराना र काम नलाग्ने APC सप्लाई गराएको 

देखिन्छ । त्यसैगरी यी प्रतिवादीले २०६५।५।३ मा अमेरिकी डलर ७३,५३४/- बुझी लिएको प्रमाण कागजबाट देखिएकोमा सो बराबरको बिमा नगरी कम रकमको बिमा गरेको देखिन्छ भने अर्कोतिर Tax Invoice नै जारी नगरी अमेरिकी डलर ८,४६१ यी प्रतिवादीले मूल्य अभिवृद्धि करबापतको रकम भनी बुझिलिएको देखिन्छ । कोटेशनको सर्त नं.१० मा भुक्तानी प्रणाली सुरूमा ४० प्रतिशत र सामान डेलिभरी भएपछि ६० प्रतिशत भुक्तानी दिने सर्त उल्लेख गरेकोमा पछि ती सर्तविपरीत भुक्तानी तालिका तयार भई प्रतिवादी Assured Risk Company को नाममा भुक्तानी गराएको देखिन्छ । २७ सेप्टेम्बर २००७ को करारमा उल्लेख भएको ISO Standard का सामान हुनुपर्ने प्रावधानहरूलाई मिति २००७।१०।१७ मा L/C संशोधन गरी हटाइएको देखिन्छ भने सामानको इन्सपेक्सन गर्ने र युएनको इन्सपेक्सनपछि भुक्तानी दिने कुराको पालन नगरी सामान डेलिभरी र इन्सपेक्सन नै नगरी भुक्तानी लिइएको देखिन्छ । APC मा १२.५ एम.एम. को हतियार मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने मापदण्ड रहेकोमा आपूर्ति भएका APC मा १४.५/७.६२ एम.एम. को हतियार जडान गर्ने Mount रहेको, सञ्‍चार साधन पनि नजोडिएको र वातानुकूलन उपकरण (A/C) पनि नरहेको भन्‍ने निरीक्षण टोलीबाट खुल्न आएको छ । यसरी यी तमाम चरण र कार्य योजनामा मूल कम्पनीको तर्फबाट एजेण्ट भई काम गर्ने यी प्रतिवादीको संलग्नताबिना सबै कार्य सम्पन्‍न हुने स्थिति नै देखिँदैन । किनभने खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै कोटेशनमा हातले थप्ने काम यी प्रतिवादी शम्भु भारतीको हस्ताक्षरबाट भएको देखिन्छ भने आफू एजेण्ट भएको कम्पनीको पक्षमा ठेक्‍का पार्न मिलेमतोमा चिनजानका अन्य फर्महरूको मात्र कोटेशन पार्ने, आफ्नो मूल कम्पनीलाई ठेक्‍का पारेपछि ISO मापदण्ड हटाउने, अन्य सामानको बनिसकेको एल.सी. कटाई स्पेयर पार्टस खरिद गराई ढुवानीको ठेक्‍का लिने कार्य गरी स्पेयर पार्टसको ढुवानी, बिमा, भ्याटको रकमबापत भनी यी प्रतिवादीले प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट रू.३,१०,३७,३३०।७२ बुझी लिएको देखिन्छ । तर सो रकम यी प्रतिवादीले मूल कम्पनीलाई वैध माध्यमको रूपमा प्रचलित बैङ्‍किङ प्रणालीमार्फत पठाएको समेत देखिँदैन ।

४३. यसरी यी प्रतिवादीले APC र सोको स्पेयर पार्टस खरिद गर्दा तथा ढुवानी गर्दा खर्च भएको नेपाल प्रहरी कल्याण कोषको रकम सो सामानहरू कमसल भएको कारण UN बाट रकम सोधभर्ना हुन नसकी आफू र निजको मूल कम्पनीलाई गैरकानूनी लाभ र नेपाल प्रहरीलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने गरी कार्य गर्नुको साथै सो कार्यको लागि मतियारको समेत भूमिका निर्वाह गरेको देखिन आएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादी शम्भु भारतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा रू.१४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसलासमेत सो हदसम्म अन्यथा देखिएन ।

४४. अब पुनरावेदकमध्येका प्रतिवादी ओम विक्रम राणाको हकमा विचार गर्दा सुडान मिसनको लागि नेपाल सरकारको आदेशबमोजिम बन्दोबस्ती सामान पठाउन ठेकेदारसँग तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक रहेका यिनै पुनरावेदक प्रतिवादी ओमविक्रम राणाकै अग्रसरतामा र निजकै निर्देशनमा कोटेशन माग्ने र ठेक्‍का दिने काम भएको देखिन्छ । मिसनको लागि बन्दोबस्तीका सामानको भुक्तानी भने नेपाल सरकारको आदेशमा प्रहरी कल्याण कोषबाट दिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी ओमविक्रम राणाले सुडानको डार्फरमा खटिने FPU का लागि आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न प्रतिवादी दीपकसिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा योजना तथा लागत अनुमान समितिको गठन गरी त्यसैको प्रतिवेदनको आधारमा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिएको छ । तर ISO Standard  को APC हुनुपर्ने सर्तविपरीत Refurbished APC भनी कोटेशनमा हातले थप गरी मुख्य सामान APC को Standard नै परिवर्तन गरेको स्पष्ट देखिँदादेखिँदै सो कोटेशनलाई अन्यथा नगरी स्वीकृत गरेको देखिन आएको छ । प्रतिवादी रविप्रताप राणाले यिनै प्रतिवादीको आदेशले प्रतिवादी शम्भु भारतीले Refurbished शब्दहरू हातले थप गरेको भनी बयान गरेको देखिन्छ । 

४५. प्रतिवादी दीपकसिंह थाङदेनको अध्यक्षतामा गठित समितिले जम्मा रू.३५,४३,१९,०४८/०८ लागत अनुमान पेस गरेकोमा सुरू लागत अनुमानमा पछि ५,३६,७३,०००/- थप अनुमान लागत समावेश गरी जम्मा लागत रू. ४०,०९,९२,०४८/८० लाग्ने भनी संशोधन गरी संशोधित लागत अनुमानलाई बिनाआधार कारण यिनै प्रतिवादीको निर्णयबाट सदर गरेको कुरा प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालक समितिको मिति २०६४।६।१८ को निर्णय पुस्तिकाबाट समेत देखिन आएको छ । सो कोषको मिति २०६४।५।६ को निर्णयमा र २७ सेप्टेम्बर २००७ मा प्रहरी प्रधान कार्यालय र ठेकेदारबीच सम्पन्‍न भएको सम्झौतामा सप्लायरले सप्लाई गर्ने सामानको स्वीकृत भएको अंकको ४० प्रतिशत मात्र भुक्तानी लिई बाँकी ६० प्रतिशत रकम ब्याज नपाइने गरी UN बाट रकम प्राप्त भएपछि क्रमशः भुक्तानी लिन राजी हुनुपर्ने गरी करार गर्नुपर्ने भन्नेसमेत व्यहोराको निर्णय गरेकोमा सोको विपरीत करार गराएको साथै APC र सोको Spare Parts को रकम सोधभर्ना नहुँदै यी प्रतिवादीको कार्यकालमा L/C मार्फत संशोधन गरी २०६४।६।३० मा निरीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था र ISO Standard को APC हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत हटाइएको देखिन्छ । साथै करारको सर्तविपरीत भुक्तानी तालिका परिवर्तन गराई त्यसै तालिकाको आधारमा बिक्रेता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गरेको देखिन्छ । सो तमाम कार्यको अन्तिम निर्णयकर्ताको रूपमा रहेका यी प्रतिवादीलाई सो सम्बन्धमा जानकारी नहुने वा निजको निर्देशनबिना मातहतका अन्य पदाधिकारीले मात्र सो कार्य गर्न सम्भव देखिँदैन ।

४६. यिनै प्रतिवादीको कार्यकालमा Irrevocable एल.सी. खोली बुक फोर्स लोन पद्धतिबाट बिक्रेता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी दिने गरी सम्बन्धित बैंकलाई नेपाल प्रहरीको तर्फबाट आदेश दिएको देखिन्‍छ । रकमको भुक्तानीका लागि चाहिने आवश्यक कागजातमा अनिवार्य सर्तविपरीत ६०% रकम किस्तामा सहज भुक्तानी गर्ने गरी परिवर्तन गर्ने जस्ता कार्य पनि यिनै प्रतिवादीको निर्देशनमा भएको कुरा प्रतिवादी श्यामसिंह थापाको अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्षको बयानबाट समर्थित हुन आएको देखिन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०६८।६।४ को पत्रसाथ प्राप्त UN Verification Certificate मा सुडान बन्दरगाहमा आइसकेपछि नै APC हरू Not serviceable भन्‍ने व्यहोरा उल्लेख भएबाट पुरानो र गुणस्तरहीन APC खरिद भएको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ । प्रहरी कल्याण कोषको मिति २०६४।५।६ को निर्णय र २७ सेप्टेम्बर २००७ को सम्झौतामा प्रथम चरणमा ४०% प्रतिशत मात्र भुक्तानी दिई बाँकी ६०% UN बाट सोधभर्ना आएपछि दिने भनी उल्लेख भएकोमा यी प्रतिवादीले सम्झौताको सर्तविपरीत L/C मार्फत भुक्तानी तालिका परिवर्तन गराई UN को Inspection Team ले सामानको निरीक्षण गर्नुभन्दा पहिला नै भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाएको देखिन्छ ।

४७. यसरी प्रहरी कल्याण कोषको सामुहिक निर्णय र मूल सम्झौताको विपरीत यी प्रतिवादीको कार्यकालमा बिना कानूनी आधार र कारण प्रतितपत्रमार्फत मूल सम्झौताको सर्तहरू परिवर्तन गराई संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्डविपरीतका काम नलाग्ने पुराना र चल्तिमा आउन नै नसक्ने APC खरिद गर्ने गरी बद्‌नियतसाथ निर्णय गराई २०६४।७।२७ देखि २०६५।४।२६ सम्म पटकपटक गरी रू.१७,०६,००,८२४/७४ बराबर ठेकेदारलाई रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादीले सो रकम भुक्तानीका क्रममा यो यति रकम नै लिए खाएको रहेछन् भनी देखिने स्पष्ट प्रमाणको अभाव रहेको हुँदा निजले यति नै रकम लिए खाएको भनी बिगो कायम गर्न मिल्ने देखिएन । तथापि बद्‌नियतसाथ गुणस्तरहीन APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गरी निजको पालामा भुक्तानी भई गएको उक्त रकम संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रहरी कल्याण कोषलाई सोधभर्ना हुन नसकी प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि नोक्सानी भएको देखियो । अतः निजको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१) (घ) र (ञ) बमोजिम कसुरजन्य देखियो । माथि विश्‍लेषण भएबमोजिम प्रतिवादीहरू मध्येका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र रू १७,०६,००,८२४।७४, (सत्र करोड छ लाख आठ सय चौबीस रूपैयाँ र चौहत्तर पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी ओमविक्रम राणालाई निजले प्रारम्भदेखि नै खरिद सम्झौताको सर्तविपरीतका सामान आपूर्ति गर्ने गराउने कार्यमा खेलेको निर्णायक भूमिका र निजले गरेको कसुरको मात्राबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप १ वर्षसमेत जम्मा २ वर्ष कैद र रू.५०,०००/- जरिवानासमेत हुने देखियो । बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुनुपर्छ भने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र आरोपपत्र दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था भएन ।

४८. पुनरावेदक प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङको हकमा विचार गर्दा यी प्रतिवादी २०६५।६।२ देखि २०६५।११।५ सम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा वहाल रही कार्यरत रहँदा एलसीको चौथो र पाँचौ किस्ताबापतको अमेरिकी डलर ९,००,०००.००, एपीसीको स्पेयर पार्टसको ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करबापत अमेरिकी डलर ६२,५८० तथा पानी टैंकर र एम्बुलेन्सको ढुवानी, बिमा र मूल्य अभिवृद्धि करबापत अमेरिकी डलर ५१,४६७ समेत जम्मा १०,१४,०४७ अमेरिकी डलर निजकै निर्देशनमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । सुडान मिसनमा खटिएका नेपाल प्रहरीका FPU को लागि खरिद भई सुडानमा आपूर्ति भएका ८ थान APC हरू न्यून गुणस्तरका भएका भन्‍ने कुरा माथि विश्‍लेषण गरिसकिएको छ । यी प्रतिवादीकै कार्यकालमा सुडान UNMIS मा कार्यरत रहेका Contingent commander राजेन्द्रसिंह भण्डारी र FPU Contingent Commander कमलसिंह बमले आपूर्ति भएका APC काम नलाग्ने अवस्थामा छन् भनी खबर गरेको भन्‍ने मिसिलबाट देखिन्छ । त्यसबाट समेत आपूर्ति गरिएका सबै APC काम नलाग्ने भएको कुराको जानकारी यी प्रतिवादीलाई प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्दाकै अवस्थामा भइसकेको भन्‍ने तथ्य पुष्टि भएको 

देखिन्छ । मिसनमा कार्यरत Contingent commander हरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी र कमलसिंह बमले खबर गरेको अवस्थामा सम्झौताविपरीत खराब तथा अस्वीकृत APC आपूर्ति गर्ने ठेकेदारलाई कानूनी कारवाही गरी नयाँ सामान आपूर्ति गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै सो नगरी L/C को चौथो र पाँचौ किस्ताबापतको रकम प्रतिवादीले आफ्नो कार्यकालमा भुक्तानी दिलाएको र खर्च अनुमोदनलाई सदर गरेको देखिन्छ । APC Spare Parts  आपूर्ति नै नभएको अवस्थामा सोतर्फ छानबिन नगरी बुझ्दै नबुझी त्यसको रकम भुक्तानी दिएको देखिन्छ । त्यसरी भुक्तानी दिएको रकमबाट यो यति रकम यी प्रतिवादीले लिए खाएको भनी देखिने स्पष्ट प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीको हकमा समेत बिगो कायम गर्न मिल्ने देखिँदैन । तर APC Spare Parts  आपूर्ति नै नभएको अवस्थामा पनि बिना आधार बिक्रेता कम्पनीलाई सोबापत समेत भुक्तानी दिएको देखिएको र निज प्रतिवादीको पालामा भुक्तानी भएको रकम प्रहरी कल्याण कोषलाई सोधभर्ना हुन नसकी प्रहरी कल्याण कोषलाई गैरकानूनी हानि भएको देखिँदा निजको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) बमोजिम कसुरजन्य देखियो । तसर्थ यी प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र रू.६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालीस लाख सत्तरी हजार सातसय बयानब्बे रूपैयाँ र पचास पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई निजको कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू.४०,०००/- जरिवाना जरिवानासमेत हुने देखियो । बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुनुपर्छ भने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र आरोपपत्र दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था भएन ।

४९. पुनरावेदक प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीको हकमा विचार गर्दा प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङ २०६५।११।५ मा प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट सेवा निवृत्त भएपछि प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरी प्रहरी महानिरीक्षक भएको कुरामा विवाद छैन । यी प्रतिवादी रमेश चन्द ठकुरीको पालामा APC र सोको Spare Parts हरूको L/C को छैठौं र सातौं किस्ता क्रमशः २८ अप्रिल २००९ मा US$ ४,५०,००० र २८ जुलाई २००९ मा US$२७३०६३.२३ अमेरिकी डलर ठेकेदार कम्पनी Assured Risks Ltd. London लाई भुक्तानी पठाएको  र सुडान मिसनको खर्च समर्थन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । तत्कालीन मिसनमा खटिएका Contingent commander हरू राजेन्द्रसिंह भण्डारी, कमलसिंह बम, रामप्रसाद श्रेष्ठ र मोहनराज जोशीले मिसनमा पुगेका बन्दोबस्तीका सामग्रीहरूको न्यून गुणस्तरलगायतका विषयहरूमा पटकपटक मौखिक र लिखितरूपमा तत्काल संगठन प्रमुखको रूपमा रहेका प्रहरी महानिरीक्षकहरूलाई जानकारी गराइएको भन्‍ने तथ्य निजहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालतमा बयान कागज तथा बकपत्र गर्दासमेत खुलाएको पाइन्छ । सो कुरा यी प्रतिवादीले संगठन प्रमुखको रूपमा पद बहाल गरेपछि थाहा नपाउने भन्‍ने 

देखिँदैन । तर यी प्रतिवादीले प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काम नलाग्ने APC हरूको रकम आफ्नो पालामा ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी नदिई थप हानि नोक्सानी हुनबाट जोगाउन सकिने अवस्था भएकोमा सो गरेको देखिँदैन । यी प्रतिवादीले आफ्ना पालामा भुक्तानी दिएको रकमबाट यो यति रकम लिए खाएको हो भनी देखिने प्रमाणको अभावमा यी प्रतिवादीको हकमा बिगो कायम हुन सक्ने देखिँदैन । तथापि निजको पालामा कमसल र काम नलाग्ने APC लगायतका सामानबापतको रकमको भुक्तानी रोक्न नसकी नेपाल प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि नोक्सानी भएको कुरामा विवाद नहुँदा निजको सो कार्यसमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ञ) बमोजिम कसुरजन्य देखियो । तसर्थ यी प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र बिगोबमोजिम रू.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख चवालीस हजार तीन सय अठासी रूपैयाँ र त्रियासी पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीलाई निजको कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू.४०,०००/- जरिवानासमेत हुने देखियो । बिगोबमोजिम जरिवानासमेत हुनुपर्छ भने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र आरोपपत्र दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने अवस्था भएन । 

५०. अब विशेष अदालतले आरोपपत्र मागदाबीबाट सफाइ हुने ठहर गरेका प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजयसिंह बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदनबहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्णप्रसाद गुरागाई, रमेशकुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, दीपकसिंह थाङदेन, मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, निरज पुन, श्यामसिंह थापा, रविप्रताप राणा, विजयलाल कायस्थ, दीपककुमार श्रेष्ठ, नरेन्द्रकुमार खालिङ, अर्जुनजंग शाही र रमेशविक्रम शाहसमेत ३१ जनाको हकमा विचार गर्दा निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन जिकिर रहेको छ ।

५१. प्रतिवादी श्यामसिंह थापाको हकमा विचार गर्दा निजले विभिन्‍न मितिमा L/C. संशोधन गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । सो संशोधनबाट मूल करारका सर्तहरूमा परिवर्तन गरी बिक्रेता कम्पनीको हित हुने विभिन्‍न प्रावधानहरू थप गर्नुको साथै L/C को रकम भुक्तानी दिन आदेश गरेको देखिन्छ । साथै पहिलो किस्ताबापत अमेरिकी डलर १,००,०००/- भुक्तानी रिलिज गर्न निजले नै आदेश दिएको 

देखिन्छ । यसरी सम्झौताको सर्तबमोजिम संयुक्त राष्ट्र संघबाट सामानको मापदण्ड निरीक्षण हुनु अगावै हतार हतार एल.सी.को माध्यमबाट मूल करारका सर्तहरू परिवर्तन गरेको, त्यसरी परिवर्तित सर्तहरूबाट बिक्रेता कम्पनीलाई प्रत्यक्ष लाभ र नेपाल प्रहरीलाई हानि नोक्सानी हुने अवस्था सिर्जना भएको देखिएको छ । ट्रक र जिपको रकम बाँकी ६०% बाट घटाउन अनुरोध गरेको देखिएपनि पछि सो रकमबाट Spare Parts खरिद गर्न छुट्टै संशोधित सम्झौता गरेको देखिन्छ । APC तथा त्यसको पार्ट्स पुर्जासमेत बिक्रेता कम्पनीले ढुवानी गर्ने तथा सो APC सञ्‍चालन समेतको लागि नेपाल प्रहरीको तर्फबाट ८ जनालाई बिक्रेता कम्पनीले नै सुडानमा तालिम दिनेलगायत नेपाल प्रहरीको हितमा रहेका महत्त्वपूर्ण सर्तलाई यिनै प्रतिवादीले समेत हटाई कम्पनीलाई गैरकानूनी रूपमा फाइदा हुने काम गरेको देखिन आएको छ । यसका साथै निज प्रतिवादीले L/C को पाँचौ किस्ता २०६६।४।१३ मा र छैठौं किस्ता २०६६।१।१५ मा हिमालयन बैंकको खातामा ट्रान्सफर गरेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले ठेकेदार कम्पनीसँग मिलेमतो गरी यति नै रकम लिए खाएको रहेछन् भनी देखिने कुनै आधार प्रमाण नहुँदा निजको हकमा समेत बिगो कायम गर्न मिल्ने देखिएन । तर यी प्रतिवादी श्यामसिंह थापाले बद्‌नियतसाथ मूल करारका सर्तहरू विपरीत एल.सी. परिवर्तन गरी बिक्रेता कम्पनीलाई फाइदा हुने र नेपाल प्रहरीको कल्याण कोषको रकम हानि नोक्सानी हुने गरी विभिन्‍न समयमा भूमिका खेलेको साथै गुणस्तर नै नभएको सामान आपूर्ति गरेको कुरा थाहा हुँदाहुँदै बिक्रेता कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न भई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको 

देखियो । 

५२. अर्का प्रतिवादी दीपकसिंह थाङदेनको हकमा विचार गर्दा निजले बन्दोबस्तीका सामान खरिदको योजना तर्जुमा र लागत अनुमान समितिको अध्यक्षको रूपमा रही सामान खरिदको योजना तथा लागत प्रतिवेदन पेस गरेको देखिन्छ । साथै प्रतिवादी दीपकसिंह थाङदेनकै अग्रसरतामा प्रतिवादीहरू, नरेन्द्रकुमार खालिङ, विजयलाल कायस्थ र दीपककुमार श्रेष्ठले रू.५,३६,०८,०००/- को थप लागत अनुमान पेस गरी सो लागतलाई सुरूको लागत अनुमानमा समावेश गरी मिति २०६४।६।१८ को बैठकमा पेस गरी निर्णय गराएको देखिन्छ । त्यसै बैठकमा विभिन्‍न किसिमका १२ सामानमध्ये नयाँ सामानको लागि रू.७८,४८,०००/- लागत अनुमान प्रस्ताव गरी सुरूको प्रतिवेदनबमोजिमका सामानहरूमा समेत अस्वाभाविक तथा अत्यधिकरूपमा लागत अनुमान बढाएको देखिन्छ । सो प्रतिवेदनमा APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको सम्बन्धमा यथार्थ तथ्य बुझी सामानको वास्तविक गुणस्तर तथा मूल्य सूची समावेश गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ कुनै कुरा नबुझी हचुवाको आधारमा ठेकेदारले जुन सूची पेस गरेको हो त्यसैलाई सिफारिस गर्ने हिसाबले प्रतिवेदन दिएको देखिन्छ । साथै एल.सी.मा परिवर्तन गरी यो यो मितिमा भुक्तानी दिने भनी भुक्तानी तालिका नै निर्धारित गरी बिक्रेता कम्पनीको तर्फबाट बन्दोबस्तीका सामान आपूर्ति भई संयुक्त राष्ट्र संघले निरीक्षण गरेपछि सही सामान देखिएमा मात्र भुक्तानी दिने भन्‍ने करारको प्रावधानलाई नै औचित्यहीन बनाई बद्‌नियतपूर्ण कार्य गरेको देखिन्छ । यसका अतिरिक्त ठेकेदार कम्पनीलाई बुक फोर्स लोनबाट समेत भुक्तानी दिनु भनी बैंकलाई आदेशसमेत दिएको देखिन्छ । निज प्रतिवादी दीपकसिंह थाङ्‍देनले सामान खरिद गर्ने प्रक्रियामा ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी यो यति रकम लिए खाएको भन्‍ने प्रमाणको अभाव भएकोले निजको हकमा समेत बिगो कायम हुने देखिएन । तर माथि विवेचना भएबमोजिम निज प्रतिवादीको योजनाबमोजिम APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामानको लागत बढाई खरिद योजना पेस गरेको, APC  को गुणस्तर तथा मूल्यका सम्बन्धमा यथार्थ तथ्य बुझ्दै नबुझी खरिद योजना तयार पारी बिक्रेता कम्पनीलाई हतारहतार भुक्तानी दिनेसमेतको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोजिम कसुरजन्य कार्य गरेको देखिन आयो ।

५३. अर्का प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठको हकमा विचार गर्दा निजको अध्यक्षतामा गठन भएको खरिद समितिले सिफारिस गरेबमोजिम प्रतिवादी Assured Risk Company सँग सामान खरिदको सम्झौता भएको भन्‍ने निज प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठको बयानबाटै देखिन्छ । सो सम्झौतामा प्रहरी कल्याण कोषको हित हुने प्रावधान राख्‍नुपर्ने भन्‍ने सो कोषको मिति २०६४/५/६ को निर्णयविपरीत ठेकेदार कम्पनीको हित हुने प्रावधानहरू राखिएको 

देखिन्छ । आफैँले सिफारिस गरेको कम्पनीसँग प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठले नै सामान खरिदको मूल करार गरेको देखिन्छ । सो करार गरिसकेपछि सो मूल करारमा सामानको ढुवानी आपूर्तिकर्ता कम्पनीले गर्ने स्पष्ट सर्तको विपरीत छुट्टै ढुवानीसम्बन्धी करार गरी त्यसमा समेत यिनै प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको देखिन्छ । एल.सी. मार्फत मूल करारको सर्तविपरीत भुक्तानी दिन तालिकासमेत बनाई Book Force Loan बाट समेत भुक्तानी दिन यी प्रतिवादीले भूमिका खेलेको देखिन्छ । भुक्तानी तालिकाबमोजिम प्रहरी प्रधान कार्यालयको पूर्व स्वीकृति नै नलिई भुक्तानी दिनु भनी बैंकलाई यी प्रतिवादीले समेत पत्र लेखेको देखिन्छ । यी प्रतिवादीले सो कार्य गरेबापत यो यति रकम नै लिए खाएको भन्‍ने देखिने प्रमाण नहुँदा निजको हकमा समेत बिगो कायम गर्न 

मिलेन । तर माथि विवेचना भएबमोजिम यी प्रतिवादी दीपककुमार श्रेष्ठसमेत सम्झौताको प्रारम्भिक चरणदेखि नै बद्‌नियतसाथ बिक्रेता कम्पनीलाई लाभ हुने र प्रहरी कल्याण कोषलाई गैरकानूनीरूपमा हानि नोक्सानी गराउने कार्यमा संलग्न भएको देखिन आयो । अतः निजको सो कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोजिम कसुरजन्य 

देखियो ।

५४. अर्का प्रतिवादी रविप्रताप राणाको हकमा हेर्दा प्रचलित कानूनको परिधिभन्दा बाहिर गई हतार हतार अनियमित प्रक्रियाबाट गुणस्तरहीन APC लगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्ने उद्देश्यका साथ ३ वटा कम्पनीको मात्र कोटेशन पर्ने गरी सूचना प्रकाशन गर्नेसमेतको कार्यमा यी प्रतिवादीसमेत संलग्न भई अत्यन्त कम समयावधिमा कोटेशन लिनेसमेतको कार्य गरेको देखिन्छ । प्रतिवादी दीपक थाङ्‍देनले बनाएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम बिक्रेता कम्पनीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको पूर्व स्वीकृतिसमेत नलिई रकम भुक्तानी दिन जुन १२, २००८ मा हिमालयन बैंकलाई आदेश दिएको 

देखिन्छ । त्यसरी आदेश दिनुअगाडि बनाइएको L/C मा सर्त परिवर्तन गरी मूल करारको विपरीत नयाँ भुक्तानी तालिका बनाई सोसमेतमा निजले सहिछाप गरेको देखिन्छ । साथै निजकै टिप्पणीबाट L/C को तेस्रो र चौथो किस्ताबापतको रकम बिक्रेता कम्पनीलाई भुक्तानी भई गएको भन्‍ने निजकै बयानसमेतबाट देखिन्छ । यी प्रतिवादीले बिक्रेता कम्पनीबाट यो यति नै रकम लिए खाएको रहेछन् भनी देखिने स्पष्ट आधार प्रमाण नहुँदा निजको हकमा समेत बिगो कायम हुन सक्ने देखिएन । तथापि माथि विवेचना भएबमोजिम यी प्रतिवादी रविप्रताप राणासमेतले बद्‌नियतपूर्वक बिक्रेता कम्पनीलाई अनुचित लाभ र प्रहरी कल्याण कोषलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्य गरेको देखिन आयो । अतः निज प्रतिवादी रविप्रताप राणासमेत भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ (१) (घ) र (ञ) बमोजिमको कसुरजन्य कार्यमा संलग्न रहेको देखियो ।

५५. यसरी माथि विवेचना गरिएबमोजिम प्रतिवादीहरू श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङ्‍देन, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्‍देनलाई निजहरूको भूमिका र कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू. ४०,०००/- जरिवानासमेत हुन्छ । अन्य प्रतिवादीहरू दीपककुमार श्रेष्ठ, रविप्रताप राणालाई निजहरूको संलग्नता र कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद र रू. ३०,०००/- जरिवानासमेत हुने देखियो ।

५६. अन्य प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर विष्ट, शिव लामिछाने, संजयसिंह बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ,  श्यामबहादुर खड्का, मदनबहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्णप्रसाद गुरागाई, रमेशकुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, निरज पुन, विजयलाल कायस्थ, नरेन्द्रकुमार खालिङ, अर्जुनजंग शाही र रमेशविक्रम शाहले आफूभन्दा माथिका नेपाल प्रहरीका पदाधिकारीहरूको आदेश र निर्देशनबमोजिम आफ्नो पदीय हिसाबमा विभिन्‍न काम कारबाहीको चरणमा र बैठकमा उपस्थितिसम्म जनाई अगाडि नै सम्पन्‍न भइसकेका निर्णय र काम कारबाहीलाई अनुमोदन र समर्थनसम्म गरेको देखिएको छ । यी प्रतिवादीहरूको APC को खरिदका सम्बन्धमा लागत अनुमान तयार पार्ने, खरिद योजना बनाउने, कोटेशन माग गर्ने, कोटेशन खोल्ने, APC खरिद सम्झौता गर्ने, L/C खोल्ने, L/C मा खरिद सम्झौताको विपरीतका बिक्रेता कम्पनीलाई फाइदा र नेपाल प्रहरीलाई नोक्सान हुने खालका सर्तहरू राख्‍ने, रकम भुक्तानीको तालिका निर्माण गर्ने, ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानीका लागि निर्णय गरी सम्बन्धित बैंकलाई आदेश वा निर्देशन दिने लगायतका मुख्य कार्यहरूमा निर्णायक भूमिका र संलग्नता रहेको नदेखिएकोले प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजयसिंह बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदनबहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्णप्रसाद गुरागाई, रमेशकुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा, मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, निरज पुन, विजयलाल कायस्थ, नरेन्द्रकुमार खालिङ, अर्जुनजंग शाही र रमेशविक्रम शाहलाई कसुरदार कायम गर्न मिल्ने देखिएन । तसर्थ निज प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको सो हदसम्मको फैसला मिलेको देखिँदा अन्यथा गरिरहन परेन ।

५७. तसर्थ माथि विवेचना गरिएअनुसार प्रतिवादी Assured Risk Company, London बाट रू.१४,२०,०८,००३/०३ भराउने र प्रतिवादी Michael Rider लाई दुई वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू. २८,४०,१६,००६/०७ जरिवानासमेत गर्ने गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला मिलेको देखिएको साथै प्रतिवादी शम्भु भारतीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) र २२ बमोजिमको कसुरमा एक वर्ष कैद तथा बिगोको आधा रू. १४,२०,०८,००३/०३ (चौध करोड बीस लाख आठ हजार तीन रूपैयाँ तीन पैसा) जरिवाना गरी त्यति नै बिगो प्रहरी कल्याण कोषले निजबाट भराई लिन पाउने ठहर्‍याएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू मध्येका ओमविक्रम राणालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र रू.१७,०६,००,८२४।७४, (सत्र करोड छ लाख आठ सय चौबीस रूपैयाँ र चौहत्तर पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी ओमविक्रम राणालाई निजले गरेको कसुरको मात्राबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप १ वर्षसमेत जम्मा २ वर्ष कैद र रू. ५०,०००/- जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र रू.६,४८,७०,७९२।५० (छ करोड अठचालीस लाख सत्तरी हजार सातसय बयानब्बे रूपैयाँ र पचास पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङलाई निजको कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू. ४०,०००/- जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद र सोही ऐनको दफा २४ ले थप कैद वर्ष एकसमेत गरी कैद वर्ष दुई र बिगोबमोजिम रू.४,८५,४४,३८८।८३, (चार करोड पचासी लाख चवालीस लाख तीन सय अठासी रूपैयाँ र त्रियासी पैसा) जरिवाना हुने ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला केही उल्टी भई निज प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीलाई निजको कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू. ४०,०००/- जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । 

५८. प्रतिवादीहरू श्यामसिंह थापा, दीपकसिंह थाङ्‍देन, दीपककुमार श्रेष्ठ र रविप्रताप राणाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(घ) र (ञ) बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र दाबीबाट सफाई दिने ठहर गरेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला सो हदसम्म उल्टी भई निज प्रतिवादीहरू श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङ्‍देनलाई निजहरूको भूमिका र कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जनही जम्मा १ वर्ष कैद रू. ४०,०००/- जरिवानासमेत हुन्छ । अन्य प्रतिवादीहरू दीपककुमार श्रेष्ठ, रविप्रताप राणालाई निजहरूको संलग्नता र कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद र रू. ३०,०००/- जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । प्रतिवादीहरू दिनेश के.सी., गुप्तबहादुर श्रेष्ठ, विद्याधर श्रेष्ठ, दीपेन्द्रबहादुर बिष्ट, शिव लामिछाने, संजयसिंह बस्नेत, टपेन्द्रध्वज हमाल, अजितकुमार गुरूङ, रामकृष्ण राजभण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर पाल, लालगोविन्द श्रेष्ठ, श्यामबहादुर खड्का, मदनबहादुर खड्का, प्रकाश अधिकारी, पिताम्बर अधिकारी, कृष्णप्रसाद गुरागाईं, रमेशकुमार पाण्डेय, हरिहर श्रेष्ठ, अर्जुनप्रसाद तिमिल्सिना, गिरीधारी शर्मा,  मनोज न्यौपाने, निरजबहादुर शाही, निरज पुन,  विजयलाल कायस्थ,  नरेन्द्रकुमार खालिङ, अर्जुनजंग शाही र रमेशविक्रम अभियोग दाबीबाट सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको मिति २०६८।११।१ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । आरोपपत्रमा दाबी गरेबमोजिमको बिगो कायम गरी सबै प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवं आरोपपत्र दाबीबाट सफाई पाउँ भन्ने प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

प्रतिवादी ओमविक्रम राणाके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निजको हकमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट गर्ने गरेको २ वर्ष कैद र जरिवाना रू. १७,०६,००,८२४।७४ जरिवाना हुने गरी ठहर गरेको फैसला केही उल्टी हुने ठहरी कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम १ वर्ष कैद तथा सोही दफा २४ बमोजिम थप १ वर्षसमेत जम्मा २ (दुई वर्ष) कैद र रू. ५०,०००/- जरिवाना हुने ठहरेकोले निज प्रतिवादी मिति २०६८/४/८ देखि ऐ. १८ गतेसम्म हिरासतमा बसेको देखिँदा ११ दिन कट्टा गरी बाँकी १ वर्ष ११ महिना १९ दिनको लगत राखी कैद सजाय असुलउपर गर्नु साथै जरिवानाको हकमा सुरू विशेष अदालतबाट निजलाई भएको रू. १७,०६,००,८२४।७४ को लगत कट्टा गरी रू. ५०,०००/- (पचास हजार) को लगत राखी असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू । साथै निजलाई लागेको कैद र जरिवाना असुलउपर भएपछि सुरू विशेष अदालतबाट निजलाई भएको फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख भएका जेथा जमानी फुकुवा गरिदिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू .....................................................१

प्रतिवादी हेमबहादुर गुरूङके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू विशेष अदालतले कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ वर्ष कैदसमेत जनही जम्मा २ (दुई वर्ष) कैद र रू.६,४८,७०,७९२।५० जरिवाना हुने ठहर्‍याएको फैसला केही उल्टी हुने ठहरी ऐजन ऐनबमोजिम १ (एक वर्ष) कैद र रू ४००००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८/३/३० देखि ०६८/४/४ सम्म जम्मा ७ दिन हिरासतमा बसेको देखिँदा उक्त ७ दिन कट्टा गरी बाँकी ११ महिना २३ दिनको कैद असुलउपर गर्नु साथै जरिवानाको हकमा सुरू विशेष अदालत काठमाडौबाट निजलाई भएको रू.६,८४,७०,७९२।५० को लगत कट्टा गरी रू.४००००/- (चालीस हजार) को लगत राखी सोसमेत असुलउपर गर्नू भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु र निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाको रकम असुलउपर भएपछि सुरू विशेष अदालतको प्रकरण नं. ४ मा उल्लेख भएको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू ..............................................२

प्रतिवादी रमेशचन्द ठकुरीके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम सुरू विशेष अदालतले कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही १ वर्ष कैद तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप १ वर्ष कैदसमेत जनही जम्मा २ (दुई वर्ष) कैद र रू.४,८५,४४,३८८।८३ जरिवाना हुने ठहर्‍याएको फैसला केही उल्टी हुने ठहरी ऐजन ऐनबमोजिम जम्मा १ (एक वर्ष) कैद र रू ४००००/- जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८/४/३ देखि ०६८/४/४ सम्म जम्मा २ (दुई) दिन हिरासतमा बसेको देखिँदा उक्त २ दिन कट्टा गरी बाँकी ११ महिना २८ दिनको कैद असुलउपर गर्नु साथै जरिवानाको हकमा सुरू विशेष अदालतबाट निजलाई भएको रू.४,८५,४४,३८८।८३ को लगत कट्टा गरी रू. ४००००/- (चालीस हजार) लगत राखी असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु र कैद तथा जरिवानाको रकमसमेत असुलउपर भएपछि सुरू विशेष अदालतको प्रकरण नं. ५ मा उल्लेख भएको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू ......................३

प्रतिवादी श्यामसिंह थापाके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निजको हकमा सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरू विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जम्मा १ (एक) वर्ष कैद र रू. ४०,०००।– (चालीस हजार) जरिवाना हुने ठहरेकाले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८/४/१२ देखि ऐजन १६ गतेसम्म जम्मा ५ दिन प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिँदा उक्त कैद दिन ५ (पाँच) कट्टा गरी बाँकी कैद ११ महिना २५ दिन असुलउपर गर्नु साथै निजलाई लागेको जरिवाना रू. ४०,०००।– (चालीस हजार रूपैयाँ) असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु र उक्त कैद तथा जरिवानाको रकम असुलउपर भएपछि निजले सुरू विशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुवा गरिदिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------४

प्रतिवादी दिपकसिंह थाङ्देनके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निजको हकमा सफाई पाउने ठहर्‍याएको सुरू विशेष अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद तथा सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम थप ६ महिना कैदसमेत जम्मा कैद १ (एक) वर्ष र रू. ४०,०००।– (चालीस हजार) जरिवाना हुने ठहरेकाले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८/५/५ देखि ऐजन ८ गतेसम्म जम्मा ३ दिन प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिँदा उक्त कैद दिन ३ (तीन) कट्टा गरी बाँकी कैद ११ महिना २७ दिन निजलाई लागेको जरिवाना रू. ४०,०००।– (चालिस हजार रूपैयाँ) असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु र उक्त कैद तथा जरिवानाको रकम असुलउपर भएपछि सुरू विशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुवा गरिदिनु भनी  सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------------५

प्रतिवादी दिपक कुमार श्रेष्ठके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निजको हकमा सुरू विशेष अदालतले सफाई दिने ठहर्‍याएको फैसला उल्टी हुने ठहरी कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद र रू. ३० (तीस) हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकाले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८।४।१० देखि ऐजन ११ गतेसम्म हिरासतसम्म बसेको २ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद ५ महिना २८ दिनको कैदको लगत र जरिवानाबापतको रकम रू. ३०,०००।– (तीस हजार रूपैयाँ) असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनु र उक्त कैद तथा जरिवानाको रकम असुलउपर भएपछि निजले सुरू विशेष अदालतमा राखेको जमानत फुकुवा गरी पठाइ दिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------------६

प्रतिवादी रविप्रताप राणाके, माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम निजको हकमा सुरू विशेष अदालतले सफाई दिने ठहर्‍याएको फैसला उल्टी हुने ठहरी कसुरको मात्राअनुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम जनही ६ महिना कैद र रू. ३० (तीस) हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकाले कैदको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०६८।४।११ देखि ऐजन २४ गतेसम्म हिरासतमा बसेको देखिँदा उक्त १४ दिन कट्टा गरी बाँकी कैद ५ महिना १६ दिन कैदको लगत तथा जरिवानाबापतको रकम रू.३०,०००।– (तीस हजार रूपैयाँ) असुलउपर गर्नु भनी श्री काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनु र उक्त कैद तथा जरिवानाबापतको रकम असुलउपर भएपछि निजले सुरू विशेष अदालतमा राखेको जमानतको रकम फुकुवा गरी पठाइदिनु भनी सुरू विशेष अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------७

प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ------------------------८

  

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल / अर्जुनप्रसाद कोइराला 

इति संवत् २०७४ साल वैशाख १७ गते रोज १ शुभम् ।