निर्णय नं. ४३२० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ४३२० ने.का.प. २०४८ अङ्क ७
संयुक्तइजलास
माननीय न्यायाधीश श्री त्रिलोकप्रताप राणा
माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद शर्मा
सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १४७८
आदेश भएको मिति : २०४८।६।२१।२ मा
निवेदक : जि.प्र.का.हनुमानढोका थुनामा रहेको नन्दबहादुर महर्जनको हकमा निजकी पत्नी आशा महर्जन
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकासमेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) जिल्ला अदालतबाट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चलिई सो मुद्दामा निवेदको बयान भई धरौटी दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. १२)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्ट
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान
आदेश
न्या.त्रिलोकप्रताप राणा
१. नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।
२. २०४८ साल वैशाख ८ गते मेरो घर आँगनबाट अन्दाजी बिहान ९ बजे आफूलाई प्रत्यर्थी मध्येको जि.प्र.का. काठमाडौंबाट खटिई आएको बताउने दुईजना नाम थर थाहा नभएका प्रहरीले मेरो पतिलाई तपाई हाम्रा साथ लागी जि.प्र.का. हनुमानढोका हिंड्नुहोस भन्दा मेरो पतिले कारण बिना प्रहरीको साथ लागी जान पर्ने अवस्था के पर्यो भन्दा कानुन बमोजिमको पुर्जी वा जानकारी पत्र मलाई दिनुहोस म तपाइहरुका साथ लागी जान तयार छु भन्दा माथिको आदेशबाट पक्राउ गर्न आएको बताउने ती प्रहरी सिपाहीहरुले मेरा पतिलाई घर आँगन मै कुटपिट गरी लछार पछार गर्दै जि.प्र.का. हनुमान ढोकामा ल्याई अद्यापी गैरकानुनी थुनछेक कुटपिट ज्यादती गरी म र मेरा परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई समेत भेटघाट र खानपिन गर्न समेत नदिई अद्यापी प्रहरी हिरासतमा राखेका छन् । प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कुनै कसूर हुने काम कारवाही मेरा पतिबाट भएको छैन यदि त्यस्तो कुनै काम कारवाही भए गरेको भए संविधानको धारा १४ को देहाय ५ बमोजिम पक्राउ भएको कारण समेतको सूचना दिइनु पर्ने र पक्राउ भएका २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्नु पर्नेमा कुनै पनि काम कारवाही प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय हनुमानढोकाबाट नहुँदा म निवेदकले २०४८।२।१ गते श्रीमान सचिवज्यू गृहमन्त्रालय सिंहदरबारका नाममा मेरा पतिलाई राखिएको गैरकानुनी थुना र जोर जुलुमबाट मुक्त गरी पाउन निवेदन समेत दिई प्रत्यर्थी प्र.जि.अ. काठमाडौंको नाममा समेत आवश्यक कारवाही गरी जानकारी दिने आदेश समेत गृह सचिवबाट भएको अवस्थामा प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रत्यर्थी जि.प्र.का. लाई लेखिएको पत्रको समेत कुनै वास्तै नगरी संविधानको धारा १४ (साविक पेज नं. ३४५) को देहाय ४ बाट निषेधित शारीरिक र मानसिक यातना दिई निर्मम अमानवीय र अपमानजनक व्यवहार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख समेतले मेरा पतिलाई गर्दै आइरहेको हुँदा मेरा पति संविधानको धारा ११ बाट प्रदत्त समानताको हकबाट बञ्चित हुनु परेको छ भन्ने धारा १२ बाट प्रत्याभूत मेरा पतिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानुन बमोजिम बाहेक नै अपहरण हुन गएको हुँदा संविधानको धारा २३।८८ बमोजिम निज मेरा पति सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भई रिटनिवेदन गर्न र वारेश अख्तियार दिन नसक्ने अवस्था आई परेकोले पतिको हकमा यो निवेदन गर्न आएकी छु । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी मेरा पतिका हकमा भएका अमानवीय निर्मम व्यवहार गर्ने गराउने उपर कानुनले निर्धारित गरे बमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने हक समेतलाई कानुन बनी लागू हुँदाका अवस्था दावी गर्न सक्ने गरी सुरक्षित राखी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।
३. यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालयहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु, बन्दीलाई मुद्दा पेशी हुने दिन इजलास समक्ष उपस्थित गराउने भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।२।२१ को आदेश ।
४. प्रस्तुत रिटनिवेदनको सम्बन्धमा निवेदकको पति नन्दबहादुर महर्जनलाई यस कार्यालयबाट थुनछेक गर्न कुनै आदेश नदिएको र कुनै कारवाही समेत नगरेकोमा यस कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने भएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध भन्ने समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी काठमाडौंको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. विपक्षी नन्दबहादुरलाई पक्राउ गरी ल्याउनु भनी यस कार्यालयबाट कुनै प्रहरी कर्मचारी खटाएका वा यस कार्यालयमा ल्याई थुनामा राखिएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखितजवाफ ।
६. रिट निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताले निवेदक नन्दबहादुर महर्जन थुनामा नै छन भन्ने बहस जिकिर गर्नु भएको हुँदा निवेदक उपत्यका भित्र कहीँ कुनै कारागारमा वा प्रहरी कार्यालयमा थुनामा छ छैन जाँची बुझी सो सम्बन्धमा ३ दिन भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न प्रहरी नायब महानिरीक्षक मध्ये क्षेत्र प्रहरी कार्यालयलाई लेखी पठाउने भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासबाट २०४८।३।९ मा आदेश भई गएकोमा रिट निवेदक नन्दबहादुर महर्जनलाई २०४८ साल बैशाख ८ गतेदेखि यस कार्यालयको हिरासतमा राखेको नभई का.जि.कीर्तिपुर पालिफल गा.वि.स. वडा नं. २ वाफल टोल बस्ने तुयुचा भन्ने नन्दबहादुर महर्जन र कीर्तिपुर पालिफल गा.वि.स. वार्ड नं. ६ बस्ने वर्ष ८१ को लाल महर्जनको नाममा ए चिट्ठु विहार गा.वि.स. वार्ड नं. २(ख) कि.नं. ८६ क्षेत्रफल २–९–०–० को जग्गा जीतबहादुर महर्जन, लाल महर्जन भनी नन्दबहादुर महर्जन समेतले जीतबहादुर महर्जनको फोटा राखी कीर्ते नागरिकता प्रमाणपत्र बनाई मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट उक्त जग्गा चितवन शिवनगर भई का.न.पा. वडा नं. १४ बल्खु बस्ने श्रीमती मनकुमारी गुरुङ पर्वत आरथर वार्ड नं. ३ घर भई ऐ. बस्ने गंगा गुरुङ १ र स्याङजा कोल्मा बराह घर भई ऐ.बस्ने जीतबहादुर गुरुङ समेतलाई रु. ५,१२,५००।– मा बिक्री समेत गरेको नागरिकता प्रमाणपत्र समेत कीर्ते मुद्दामा श्रीमती मनकुमारी गुरुङको मिति २०४८।२।२८ गतेको किटानी जाहेरी दर्खास्त सोही २८ गते जि.प्र.का. काठमाडौंमा पर्न आएको सम्बन्धमा मिति २०४८।२।२९ गते धवचा भन्ने जीतबहादुर महर्जन पक्राउमा परी सोही दिन का.जि. अदालतबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति समेत पाइएको र तुयुचा भन्ने नन्दबहादुर महर्जन (साविक पेज नं. ३४६) मिति २०४८।२।३० गते पक्राउमा परी ऐ. ३१ गते का.जि. अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति पाई जि.प्र.का. काठमाडौंले हिरासतमा राखी नागरिकता प्रमाणपत्र समेत लिई कीर्ते गरे भन्ने मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही भइरहेको हुँदा निज नन्दबहादुर महर्जनलाई २०४८।१।८ गते देखि थुनामा राखेको नभई मिति २०४८।२।३० गते देखि उक्त मुद्दा सम्बन्धमा का.जि.अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काठमाडौंमा थुनामा राखिएको भन्ने बुझिएको व्यहोरा जाहेर गरिएको छ भन्ने मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयबाट प्रतिवेदन पेश हुन आएको ।
७. निवेदकको थुनामा राख्ने सम्बन्धमा कुनै आदेश छ छैन भए प्रतिलिपि मगाउने भन्ने यस अदालत संयुक्तइजलासको मिति २०४८।३।२४ मा आदेश भएकोमा अनुसन्धानको कार्य बाँकी रहेको देखिँदा पहिला पटक ५ दिनको म्याद दिएको भन्ने म्याद थपको पुर्जीसम्म का.जि.अ.बाट प्राप्त हुन आएको ।
८. नियम बमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री रामजी विष्टले मेरो पक्षलाई बिना पुर्जी पक्राउ गरी लगी घर परिवारका सदस्यहरुलाई समेत भेटघाट समेत गर्न नदिई कुनै कसूरै नभई बिना आधार प्रमाण बेगर असंवैधानिक तवरबाट बन्दी बनाइएको छ । संविधानद्वारा प्रदत्त हक हनन् हुन गएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी अविलम्ब थुनाबाट मेरो पक्षलाई मुक्त गराई पाउँ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले रिट निवेदकलाई २०४८।१।८ गते देखि हिरासतमा राखेको नभई नागरिकता कीर्ते गरी जग्गा बेच बिखन गरेको मुद्दामा अनुसन्धानको सिलसिलामा कानुन बमोजिम २०४८।२।३० गते पक्राउ परी ऐ. ३१ गतेका दिन का.जि. अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति पाई जि.प्र.का. काठमाडौंमा हिरासतमा राखिएको हुँदा र कानुन बमोजिम थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन रिटनिवेदन खारेज गरिनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
९. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१०. यसमा २०४८ वैशाख ८ गते बिहान ९ बजे प्रत्यर्थी मध्येको जि.प्र.का. काठमाडौंबाट खटिई आएको बताउने २ जना प्रहरीले मेरो पतिलाई घर आँगनमा कुटपिट गरी जि.प्र.का. हनुमानढोकामा ल्याई खानपिन समेत नदिई प्रहरी हिरासतमा राखेका छन् पक्राउ भएको २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई थुनामा राख्नु पर्नेमा कुनै पनि काम कारवाही जि.प्र.का. हनुमानढोकाबाट नहुँदा मेरो पतिको वैयक्तित स्वतन्त्रता अपहरण हुन गएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदनको मुख्य जिकिर भएकोमा यस अदालतबाट भएको कारवाही स्वरुप मध्य क्षेत्र प्रहरी कार्यालयलाई बुझ्दा निज निवेदक तुयुचा भन्ने नन्दबहादुर महर्जन मिति २०४८।२।३० गते पक्राउमा परी ऐ. ३१ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्न अनुमति पाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंले हिरासतमा राखी नागरिकता प्रमाणपत्र समेत लिई कीर्ते गरे भन्ने मुद्दाको अनुसन्धान कारवाही भइरहेको हुँदा निज नन्दबहादुर महर्जन २०४८।१।८ मा थुनामा राखेको नभई २०४८।२।३० देखि उक्त मुद्दा सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा थुनामा राखेको भन्ने लेखी आएको देखिन्छ ।
११. निवेदकतर्फबाट आजै यस इजलासमा प्रेषित गरिएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश हेर्दा निवेदक नन्दबहादुर नागरिकता कीर्ते गरी अर्काको नामको जग्गा (साविक पेज नं. ३४७) राजीनामा पास गरेको कीर्ते मुद्दामा पछि ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई रु. ५,१२,५००। नगद वा कानुन बमोजिमको जेथा जमानी दिए पूर्पक्षको लागि धरौट तारेखमा राख्न नसके थुनामा राख्ने भनी मिति २०४८।३।२५ मा आदेश भएको पाइन्छ ।
१२. पक्राउ भएको २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष निवेदकलाई उपस्थित नगराई थुनामा राखियो भन्ने निवेदकको रिटनिवेदन जिकिर भए पनि सो को पुष्टि हुन आएको पाइन्न । निवेदक मुद्दा हेर्ने अधिकारीको अनुमति बेगर थुनामा रहेको नदेखिई नागरिकता प्रमाणपत्र कीर्ते गरे भन्ने मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति पाई निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा थुनामा रहेको र मिति २०४८।३।२५ गते प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई सोही दिन उक्त अदालतबाट रु. ५,१२,५००। नगद वा कानुन बमोजिमको जेथा जमानी दिए पूर्पक्षको लागि तारेखमा राख्ने र नसके थुनामा राख्ने भन्ने आदेश भई रु. ५,१२,५००। दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेको पाइन्छ । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चली सो मुद्दामा निवेदकको बयान भई धरौटी दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निवेदक नन्दबहादुर महर्जन गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.मोहनप्रसाद शर्मा
इतिसम्वत् २०४८ साल आश्विन २१ गते रोज २ शुभम् ।