निर्णय नं. ९९०१ - अंश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७३।९।१
०७१-CI-०९९९
मुद्दाः अंश
पुनरावेदक / वादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने बिजुलीनाथ योगी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : दाङ जिल्ला श्रीगाउँ गा.वि.स. वडा नं. ९ श्री गाउँघर भई हाल दाङ घोराही नगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ (योगी)
समान पुस्ताको श्रीमान्ले श्रीमतीबाट अंश लिन पाउन रोक नलगाएको अवस्थामा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भनी भएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्रीमतीले श्रीमान्लाई अंश दिनु नपर्ने भनी रोक लगाउँदा त्यो अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन जानुको साथै वास्तविक विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
समान पुस्ताका वादी र प्रतिवादी सगोलमा नै रहेको र त्यहीबेलामा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सो पैतृक सम्पत्तिबाट वादी लोग्ने अंश हकबाट वञ्चित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.४)
एकासगोलको अंशियारको नाममा भएको सम्पत्ति सगोलकै अन्य अंशियारको नाममा बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदैमा सो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश हक लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू हरिहर दाहाल र निरञ्जन आचार्य तथा अधिवक्ता जगन्नाथ श्रेष्ठ
अवलम्बित नजिर :
स.अ.बुलेटिन २०५९, अंक २०, पूर्णाङ्क २५४
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री महम्मद जुनैद आजाद
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज सिवाकोटी
माननीय न्यायाधीश श्री मिहिर कुमार ठाकुर
फैसला
न्या. जगदीश शर्मा पौडेल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भई यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:–
विपक्षी पत्नी, छोराछोरी र म फिरादीसमेत गरी जम्मा चार अंशियार एकासगोलमा बस्दै आएको अवस्थामा हामीहरूबीच अंशबन्डा भएको छैन । म फिरादी प्रहरी प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारी भएको हुँदा नेपालको जुनसुकै स्थानमा जानुपर्ने भएको र धेरैजसो घरमा बस्न नपाउने हुँदा मेरो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता भएका चल अचल पैतृक सम्पत्ति एकाघरका जहान परिवारको सल्लाहअनुसार र विपक्षी पत्नीको नाममा नामसारी गरिदिएकोमा केही समयपछि विपक्षी पत्नीले मसँग फोन सम्पर्क अथवा कुनै सरसल्लाह नगरी अन्नपात केही नदिने गरेकीले मेरो अंशबन्डाको सम्पत्ति देउ भन्दा दिँदैन जाने बुझेको गर्नुहोस् भनी जवाफ दिएकाले विपक्षीबाट अंशको फाँटवारी लिई चार खण्डको एक खण्ड अंश दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको बिजुलीनाथ योगीको फिराद पत्र ।
विपक्षीको फिराद दाबी सम्पूर्ण झुट्ठा हो । विपक्षीले आफूले कमाएको सम्पत्ति आफैँले मात्र खर्च गर्ने र हाम्रो कुनै हेरचाह नगर्ने गरेको हुँदा विपक्षी पतिले मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ४ नं. को कानूनी व्यवस्थानुसार मलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएको
हो । मेरो सम्पत्ति फिर्ता गरिदेउ भनीपछि दबाब दिदाँ मैले दिन मन्जुर नगरेको रिसइवीबाट झुट्ठा फिराद दायर गरेको हुँदा सो फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादीका नाउँमा रहेको सम्पत्ति वादी लोग्नेले नै श्रीमतीलाई हालैको बकसपत्र गरी दिएकोले वादीलाई अंशबाट वञ्चित नगरी लोग्नेले श्रीमतीबाट आफूले पाउनु पर्ने अंश भाग पाउनु पर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीका साक्षी धर्मनाथ योगीले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
वादी बिजुलीनाथ योगीले प्रतिवादी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ योगीलाई हालैको बकसपत्र गरी दिएपछि र छोराछोरीको सबै खर्चको जिम्मेवारी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ योगीले व्यहोरेपछि फिराद दाबीबमोजिम प्रतिवादीले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीका साक्षी दुर्गाप्रसाद श्रेष्ठले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
फिरादीले पत्नीसँग अंश माग गरेकोमा फिरादीले नै बकसपत्र गरिदिएको जग्गा प्रतिवादीसँग रहेको छ । माना चामलबापत रकम उपलब्ध भइरहेको छ । प्रतिवादीसँग भएको जेथा जग्गा स्त्री अंश धनको महलको ४ नं. ले प्रतिवादीको पेवा हुने देखिन आएको समेतका अवस्थाबाट उक्त सम्पत्तिमा बन्डा लाग्न सक्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ सगोलकै श्रीमतीबाट अंश दिलाई पाउँ भन्ने फिराद दाबी अंशबन्डाको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाले पनि मिल्न आएको नदेखिँदा वादीको फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको फैसला ।
विपक्षी र म पति पत्नी भई सगोलकै अंशियार भएकोमा विवाद देखिएको छैन । हामीबीच अंशबन्डासमेत नभएको अवस्थामा वादी प्रतिवादीबाट बन्डा लाग्ने सम्पत्तिको तायदाती फाँटवारी लिई फैसला गर्नुपर्नेमा सो केही नगरी मुलुकी ऐन, स्त्री अंश धनको ४ नं. आकर्षित हुन नसकेको भनी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीले पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा दिएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा वादी प्रतिवादी लोग्ने स्वास्नी भएकोमा अंशियार हुन् वा होइनन् भन्ने सम्बन्धमा नबोली फाँटवारीसमेत नमागी सुरू दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला फरक पर्न सक्ने देखिँदा विपक्षी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश ।
यसमा वादी प्रतिवादीबीच अंशबन्डा भएको नदेखिएको अवस्थामा दुवै पक्षबाट सम्पत्तिको फाँटवारी लिनुपर्नेमा सो लिएको नदेखिँदा अंशबन्डाको महलको २०, २१, २२, २३ नं. बमोजिम वादी प्रतिवादी दुवै पक्षबाट आ-आफ्नो जिम्माको चल अचल ऋण धनसमेतको फाँटवारी लिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको आदेश ।
विद्यायिकाले अंशबन्डासम्बन्धी कानून बनाउँदा स्वास्नी मानिसलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन नदिने लोग्नेले अंश दिनुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको देखिए पनि स्वास्नी मानिसले लोग्नेलाई अंश दिनुपर्ने अवस्थाको परिकल्पना गरेको समेत देखिँदैन । कानूनमा स्पष्ट व्याख्या नभएसम्म लोग्नेले स्वास्नीका विरूद्ध अंश मुद्दा दायर गरी अंश पाउन सक्ने मुद्दा दायर गरेपछि माना चामल खर्च भराई पाउँ भनी प्रतिवादीले नै वादीका विरूद्ध निवेदन दिएको देखिन्छ । प्रहरी सेवामा कार्यरत वादीका विरूद्ध जिल्ला अदालतबाट माना चामल भराई दिने आदेशसमेत भएको देखिँदा वादी आर्थिकरूपमा प्रतिवादीभन्दा सक्षम रहेको तथा प्रतिवादी वादीउपर आर्थिक रूपमा निर्भर रहेकोसमेत देखियो । वादीले प्रतिवादीसँग अंश माग्नु पर्ने कुनै ठोस आधार र न्यायोचित कारणसमेत भएको देखिन नआउँदा फिराद दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरबाट भएको फैसला ।
विपक्षीले म निवेदकउपर मानाचामल भराई पाउँ भन्ने छुट्टै फिराद दायर गरेको अवस्था छैन, मुद्दा नै दायर नगरेको अवस्थामा मेरो अंशको फिरादबाट माना चामल भराई दिने कानूनी व्यवस्था नभएको अवस्थामा माना चामल भराई दिने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । त्यस्तो आदेश मेरो विरूद्धमा प्रमाणमा लिन मिल्दैन । अदालत आफैँले मुद्दा सृजना गर्ने होइन, वादी प्रतिवादीको दाबीबमोजिम मात्र न्याय निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ । दाबी नै नगरिएको कुरा अदालत आफैँले वादी भए जस्तो गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ । साथै अंश मुद्दाको फैसला नभएसम्म माना चामल दिने कार्यले निरन्तरता पाउने हो वा रोकिने हो सो केही उल्लेख नगरी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको मिति २०६७।३।१० गतेको फैसलालाई सदर कायम गरेको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६९।३।१२ गतेको फैसलामा मुलुकी ऐन अ.वं. १८४ (क), १८५ नं. र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को व्याख्यात्मक त्रुटि तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) (क) (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेरी न्याय इन्साफ पाउँ भनी बिजुलीनाथ योगीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा यी वादी प्रतिवादी एकासगोलका पतिपत्नी भएकोमा विवाद देखिँदैन । अंश पतिले पत्नीसँग र पत्नीले पतिसँग लिन पाउने विधायिकी मनसाय देखिँदैन । पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको मिति २०६९।३।१२ को फैसला एकासगोलको परिवारमा जस्का नाममा सम्पत्ति रहे पनि सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) र सो लाई समर्थन गर्ने गरी भएका कानूनी सिद्धान्त एवं यस अदालतबाट बुलेटिन वर्ष ९ अंक १८, २०५७ को पुस १६-२९ को नि.नं. १२०६ मा प्रकाशित कानूनी सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले पुनरावेदक र प्रत्यर्थी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ श्रीमान् श्रीमती भएको नातामा विवाद छैन । निजहरूबीच विधिवतरूपमा अंशबन्डा पनि भएको
छैन । प्रतिउत्तर पत्रमा उल्लेख भएको कि.नं. १०३ र १३ जग्गा वादीको स्वआर्जनको नभई आमा बुबाबाट अंशबापत पाएको पैतृक सम्पत्ति हो । वादी प्रहरीमा जागिरे भएको हुँदा घर व्यवहार सन्तुलन गर्नको लागि हालैको बकसपत्र गरी प्रतिवादीको नाममा राखेको
हो । एकासगोलको परिवारमा जसका नाममा सम्पत्ति रहे पनि सगोलको सम्पत्ति मान्नु पर्ने भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको परप्रेक्ष्यमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई भएको जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी फिराद दाबीबमोजिम हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रतिवादी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ योगीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री निरञ्जन आचार्य तथा अधिवक्ता श्री जगन्नाथ श्रेष्ठले प्रतिवादीले हालैको बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति भएकोले सो सम्पत्ति निजको पेवा हो । स्त्री अंश धनको महलको ४ नं.ले सो सम्पत्तिमा अंश लाग्ने होइन । सुरू अदालतले अंश नलाग्ने गरी गरेको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर दाङबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन? पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन? सोही सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ (योगी) र म वादी श्रीमान् श्रीमती भएको हाम्रो एक छोरा र एक छोरी भई चारजना अंशियार
छौं । हामीबीच कानूनबमोजिम बन्डा भएको छैन । बन्डा गर्नुपर्ने चल अचल सम्पत्ति प्रतिवादीकै नाममा रहेकोले फाँटवारी माग गरी एक खण्ड अंश दिलाई पाउँ भनी फिराद दाबी रहेको छ । वादीसँग छोराछोरीलाई पालन पोषणबापत खर्च माग्दा र मेरो नाममा हा.व.बाट वादीले नै पास गरिदिएका कि.नं. १०३ र १२ को जग्गा फिर्ता माग्दा मैले नदिएकोले प्रस्तुत फिराद दिनुभएको
हो । मैले वादीलाई अंश दिनुपर्ने होइन भनी प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा जिल्ला अदालतबाट फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्याई भएको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा पुनरावेदन अदालतबाट सदर भएको हुँदा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँको निवेदन परी निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको
देखियो ।
३. वादी प्रतिवादीबीचको नाता सम्बन्धमा विवाद छैन । निजहरूबीच विधिवत्रूपमा अंशबन्डा भएकोसमेत देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दाका वादी बिजुलीनाथ योगीले आफ्नो श्रीमतीउपर अंश मुद्दा दिएको देखिन्छ । प्रतिवादीले प्रतिउत्तर फिराउँदा निजको नाममा भएको कि.नं. १०३ र कि.नं. १३ को जग्गा वादीले नै हालैको बकसपत्र गरिदिएको हुनाले मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको ४ नं. को कानूनी प्रावधानअनुसार उक्त सम्पत्ति पेवा हुने भएकोले त्यसमा अंश लिन प्रस्तुत मुद्दा गरेको हो । लोग्नेले स्वास्नीसँग अंश माग गर्ने कुनै कानूनी व्यवस्था छैन भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सोही आधारमा जिल्ला तथा पुनरावेदन अदालतले वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई फैसला गरेको देखिन्छ । अब श्रीमान्ले श्रीमतीबाट अंश पाउन सक्ने हो, होइन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी ऐन अंशबन्डाको महलले एकासगोलको सम्पत्ति जोसुकैको नाममा भए पनि अंशियारहरू बीच अंश लाग्ने भनी आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ । अहिलेको परिवर्तित सामाजिक एवं आर्थिक परिवेशमा श्रीमान् र श्रीमतीको हैसियत बराबर रहेको देखिन्छ । हाम्रो समाजमा परापूर्वकालदेखि नै पुरूषलाई घरको मुख्य व्यक्ति मानिएको अवस्थामा कानूनमा समेत श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने जस्ता कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । तर बदलिँदो समयअनुसार कानूनको व्याख्या गर्दा तत्कालीन परिवेशअनुसारको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. ले "...लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी वा छोरा छोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खान, लाउन र आवश्यकतानुसार उचित शिक्षा दिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । सो नगरे अंश दिनुपर्छ" भनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले श्रीमान्ले श्रीमतीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउनलगायत स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था नगरेको खण्डमा अंश दिनुपर्ने भनेको छ । तर श्रीमतीबाट श्रीमान्ले अंश लिन पाउँदैन भन्ने कुरा उक्त नं. लगायत अंशबन्डाको महलको अन्य कुनै पनि नम्बरमा उल्लेख भएको देखिँदैन । कानूनमा केही कुरा गर्न रोक लगाइएको छैन भने त्यो गर्न छुट दिएको मान्नु पर्ने हुन्छ (What is not prohibited is permitted in law.) । हाम्रो कानूनी परम्परा र अभ्यासले पनि कानूनबमोजिम रोक लगाइएको बाहेक अन्य कार्यहरू गर्न छुट दिएको अवस्था छ । समान पुस्ताको भएकोले श्रीमान्ले श्रीमतीबाट अंश लिन पाउने रोक नलगाएको अवस्थामा श्रीमान्ले श्रीमतीलाई अंश दिनुपर्ने भनी भएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा श्रीमतीले श्रीमान्लाई अंश दिनु नपर्ने भनी रोक लगाउँदा त्यो अंशबन्डाको १० नं.को कानूनी व्यवस्थाको संकुचित व्याख्या हुन जानुको साथै वास्तविक विधायिकी मनसायको प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दाको विवादको कि.नं. १०३ र १३ का जग्गाहरू यी वादी बिजुलीनाथ योगीले प्रतिवादी पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ (योगी) लाई मिति २०५८।२।३१ मा हालैको बकसपत्रबाट पारित गरिदिएको
देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू वादीको आफ्नो स्वआर्जनको नभई पैतृक सम्पत्ति रहेको र प्रतिवादीको नाममा हालैको बकसपत्र पारित हुँदा वादी र प्रतिवादी एकासगोलमा नै रहेको देखिन्छ । यसरी सगोलको अवस्थामा एकअंशियारले अर्को अंशियारलाई हालैको बकसपत्र गरी जग्गा वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गरेपनि सो सम्पत्ति पैतृक नै हुने भएकोले त्यसमा सबै अंशियारहरूको बराबर अंश लाग्ने देखिन्छ । समान पुस्ताका वादी र प्रतिवादी सगोलमा नै रहेको र त्यही बेलामा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सो पैतृक सम्पत्तिबाट वादी लोग्ने अंशहकबाट वञ्चित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन । प्रतिवादीले उक्त सम्पत्तिलाई स्त्री अंश धनको महलको ४ नं. बमोजिमको पेवाको सम्पत्ति हो भनी जिकिर लिए पनि उक्त ४ नं. मा "...लोग्ने वा लोग्नेपट्टिका अंशियारले सबै अंशियारहरूको मन्जुरीको लिखत गरिदिएको र लोग्नेपट्टिका अरू नातेदार वा इष्टमित्रले दिएको चल अचल र त्यसबाट बढे बढाएको सम्पत्ति पेवा ठहर्छ ।" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कि.नं. १०३ र १३ का जग्गाहरू वादीले यी प्रतिवादीलाई हालैको बकसपत्र पारित गरिदिँदा त्यसमा एकसगोलका अन्य अंशियारहरूको सहमति वा मन्जुरी रहे भएको देखिँदैन । जबकी स्त्री अंशधनको ४ नं.को व्यवस्थाले सबै अंशियारहरूको मन्जुरीले लिखत गरेको अनिवार्यरूपमा देखिनु पर्ने हुन्छ । प्रतिवादीको नाममा हालैको बकसपत्र पारित गर्दा स्त्री अंशधनको रूपमा प्रतिवादीलाई वादीले हक हस्तान्तरण गरेको भन्ने स्पष्ट आधार केही देखिँदैन । बकसपत्रको लिखत हुँदैमा अन्य समान अंशियारहरूको मन्जुरी सहमतिबिना त्यस्तो सम्पत्तिलाई स्त्री अंशधनको संज्ञा दिनपनि मिलेन ।
५. त्यसैगरी वादीले पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरमा पेस गरेको तायदाती फाराममा निज वादीको नाममा पनि कि.नं. ६१६ को जग्गा भएको देखिएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) अनुसार उक्त कि.नं. ६१६को जग्गासमेत एकासगोलको मानिने व्यवस्था हुनुको अतिरिक्त वादीले सो कि.नं.को जग्गा निजको स्वआर्जनको भई अंश नलाग्ने भनी दाबी लिएको नदेखिँदा सो किता नं. ६१६ को जग्गा पनि बन्डा हुने नै देखियो ।
६. यसरी एकासगोलको अंशियारको नाममा भएको सम्पत्ति सगोलकै अन्य अंशियारको नाममा बकसपत्रको माध्यमबाट हस्तान्तरण हुँदैमा सो सम्पत्तिमा अन्य अंशियारको अंश हक लाग्दैन भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क)को व्यवस्थाअनुसार अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरका अंशियारमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त अंशियारमध्ये जसको सँगसाथमा सम्पत्ति रहेको छ त्यसैले अंश दिनुपर्ने हुन्छ भनी शोभा थापा आले मगर विरूद्ध श्यामबहादुर आले मगर भएको अंश छुट्याई पाउँ भन्ने मुद्दा (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन, वर्ष ११, अंक २०, माघ १६ देखि २९, २०५९, पूर्णाङ्क २५४) मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा प्रतिवादीको सँगसाथमा कि.नं. १०३ र १३ नं. का जग्गा रहेको देखिँदा निजबाट वादीले अंश पाउने तथा वादीले पुनरावेदन अदालतमा पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको किता नं. ६१६ को जग्गामा प्रतिवादीले अंश पाउने नै देखियो । वादी, प्रतिवादी र निजहरूका दुई जना छोराछोरीसमेत गरी जम्मा चार अंशियार देखिएका एवं छोराछोरीहरूको विवाहसमेत नभएको हुँदा वादी प्रतिवादीले पुनरावेदन अदालतको आदेशानुसार पेस गरेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिमा अविवाहित अंशियारहरूको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिलाई ४ भाग लगाई १ भाग वादीले पाउने देखियो ।
७. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा वादी दाबी नपुग्ने गरी दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलालाई सदर हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुर, दाङको मिति २०६९।३।१२ को फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई पेस भएका तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिबाट अविवाहित अंशियारहरूको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिबाट वादीले ४ भागको १ भाग अंश पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएअनुसार वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, तुलसीपुरको फैसला उल्टी भई अविवाहित अंशियारहरूको विवाह खर्च पर सारी बाँकी सम्पत्तिबाट वादीले ४ भागको एक भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको हुँदा वादी प्रतिवादीले बन्डा छुट्याई पाउँ भनी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ४३ नं. बमोजिम निवेदन दिए कानूनबमोजिम गरी बन्डा छुट्याई दिनु भनी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ----------------------------१
प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखा बुझाई दिनू -------------------------------------------२
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: रामु शर्मा
इति संवत् २०७३ साल पुस १ गते रोज ६ शुभम् ।