निर्णय नं. ९९०३ - दर्ता फुटाई चलन
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७३।९।२१
०६८-NF-०००४
विषयः दर्ता फुटाई चलन
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला सुनसरी, इटहरी न.पा. वडा नं. १ बस्ने गिरीधर भट्टराई
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : सुनसरी जिल्ला इटहरी न.पा. वडा नं. १ बस्ने घनश्याम भट्टराई
वादी प्रतिवादीका बीच विवाद खडा हुनुपूर्व नै तयार भएका लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदैन । यदि त्यस्ता लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने अवस्था छ भने फैसलामा के कति कारणले प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
कसैले व्यक्त गरेको कुरा आफ्नो हितप्रतिकूल हुन जाने देखेर त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरी नालेस दिएकै कारणले त्यस्तो नालेस पर्नुभन्दा अघि नै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन मिल्ने ।
सर्जमिनमा व्यहोरा लेखाउने व्यक्तिहरू वादी प्रतिवादीका बीचको सम्बन्धका बारेमा विशेष जानकारी भएका व्यक्ति भएकोले निजहरूले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै व्यक्तिको कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुराको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्ति भएकोले निजको भनाइलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता कमलमणी निरौला
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०३७, नि.नं.१३४१, अंक २
ने.का.प. २०३१, नि.नं.८७५
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४)
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री कमलचन्द्र नेपाल
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री उद्धवप्रसाद बास्कोटा
माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार श्रेष्ठ
यस अदालतमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री अनुपराज शर्मा
माननीय न्यायाधीश श्री राजेन्द्रकुमार भण्डारी
फैसला
न्या. केदारप्रसाद चालिसे : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(२) को देहाय (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निवेदन परी पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
बाजे खडानन्दका २ भाइ छोराहरूमध्ये जेठो मेरो पिता सदानन्द भट्टराई र कान्छा राधाकृष्ण भट्टराई विपक्षीका पिता भई म फिरादी र विपक्षीका नाउँमा जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. वडा नं. १ बस्ने चेतकुमारी उपाध्याय नेपालबाट मिति २०३१।४।११ मा र.नं. ६८ को राजीनामा लिखत पारित गरी लिएको जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. वडा नं. १(क) कि.नं. २४४ को ज.वि. ०-०-१८ घुर जग्गा संयुक्त नाममा दर्ता रही सो जग्गामा संयुक्तरूपमै २ तले पक्की घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएको सो घर जग्गा विपक्षीले एकलौटी नामसारी गरी मेरो हक मेटाउने उद्देश्यले इटहरी न.पा. मा द.नं. ९२८४ मिति २०५७।२।१२ मा संयुक्त दर्तावाला मेरो भाइ बेपत्ता भए । निज गिरीधरको अन्य हकवाला छैनन् । मेरो नाउँमा एकलौटी नामसारीको लागि सिफारिस गरिपाउँ भनी निवेदन दिई इटहरी न.पा. बाट सर्जमिनसहितको सिफारिस लिई मालपोत कार्यालय सुनसरीमा निवेदन दिई सो कार्यालयबाट ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोमा सो सूचना अवधिभित्रै मैले इटहरी न.पा. को सर्जमिन सिफारिससहित मेरा नाउँमा संयुक्त दर्ताको जग्गाको मैले हक दाबी गरी सोसम्बन्धी मुद्दा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा विचाराधिन रहेको
छ । संयुक्त दर्तावाला म मेरी आमा गितादेवी, मेरी पत्नी सपना र मेरी छोरी नेहा भट्टराईसमेत हुँदा अर्थात् मेरो शेषपछि पनि मेरो अपुताली खाने हकदार हुँदाहुँदै म फिरादी मेरी आमा बेपत्ता भएको, मेरो हक खाने पत्नी, छोरी छैनन् भनी झुठ्ठा व्यहोराको निवेदन दिई मेरो हक मेटाउने बद्नियतले सोही निवेदनमा समर्थन हुने गरी मिति २०५७।२।१८ मा सर्जमिन गराई सोही आधारमा मालपोत कार्यालय सुनसरीमा मिति २०५७।२।२० गते निवेदन दर्ता गराई सार्वजनिक सूचनासमेत जारी भएको हुँदा सो निवेदन व्यहोरासमेतलाई जालसाजी करार गरी निष्क्रिय गराई पाउँ भनी घनश्याम भट्टराईसमेत उपर आजै जालसाज मुद्दा दायर गरेको छु । यसरी माथि उल्लिखित संयुक्त दर्ता हक भोगको जग्गा घर २ तले पूर्वतर्फ मेरो बसोबास रही आएको आधा घरबाट विपक्षीले मालपोत कार्यालय सुनसरीमा मेरो विरूद्ध उजुर गरिस् तँलाई यो घरमा बस्न दिन्न भनी मिति २०५७।७।२ का दिन बिहान ७ बजे भनेकोमा प्रमाणका मानिससमेतका साथमा सो जग्गा घरको संयुक्त दर्ता फुटाई आ-आफ्नो नाउँमा नामसारी गरौं भनी विपक्षीसँग मैले प्रस्ताव राख्दा दर्ता पनि फुटाउँदिन, तिमीलाई यो घरमा बस्न पनि दिन्न भनी अन्यायपूर्ण जवाफ विपक्षीले दिएको हुँदा हक पुग्ने कुरामा अ.बं. ८२ नं. बमोजिम अ.बं. ३६ नं. का म्यादभित्र यो फिराद गर्न आएको छु । उल्लिखित संयुक्त दर्ताको ०-०-१८ धुर जग्गामा बनेको २ तले पक्की घर र भान्सा घरसमेतको घरमध्ये सो जग्गाको घरको पूर्वतर्फबाट मेरो भोग रहेको हुँदा पूर्वतर्फबाटै आधा ०-०-९ जग्गा र सो ०-०-९(नौ धुर) जग्गामा पर्ने आधा घरसमेतको दर्ता फुटाई मेरो नाममा दर्ता नामसारी कायम गरी चलनसमेत पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०५७।७।२२ को फिराद पत्र ।
विपक्षीले मउपर लिएको सम्पूर्ण फिराद दाबी झुठ्ठा हो । विपक्षी मेरा स्व. बडा बाबु सदानन्द भट्टराईको छोरा गिरीधर भट्टराई भन्ने मेरो भाइ संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति नभई भारतीय नागरिक सदानन्द शर्माको छोरा गिरीधर शर्मा हुँदा थर ढाँटी आफूलाई म घनश्याम भट्टराईको संयुक्त दर्तावाला हुँ भन्दै नालेस गर्ने किर्ते व्यक्ति हुँदा किर्ते व्यक्तिबाट गरिएको प्रस्तुत फिराद अ.बं. ८२ नं. प्रतिकूल छ । विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दाको लाग भन्दै मेरो विरूद्धमा यस अदालतमा दायर गरेको फौ.नं. ३२८ को किर्ते जालसाज मुद्दामा विपक्षी मेरो संयुक्त दर्तावाला भाइ नभई भारतीय नागरिक सदानन्द शर्माको छोरा गिरीधर शर्मा हुन् भनी सविस्तार व्यहोरा खोली छुट्टै प्रतिउत्तर दिइसकेको र विपक्षीलाई किर्ते मानिस ठहर गरिपाउँ भनी मैले फिराद गरिसकेको हुँदा सो जालसाजी मुद्दाको प्रतिउत्तर जिकिर तथा मेरो फिराद जिकिरलाई समेत प्रमाण लगाई हेरिँदा विपक्षी गिरीधर शर्मा भन्ने भारतीय नागरिकले आफ्नो थर, वतन ढाँटी प्रस्तुत मुद्दा दायर गरेको देखिने नै हुँदा विपक्षीले झुठ्ठा व्यहोरा लेखी बेहकमै मुद्दा दायर गरी दाबी गरेको हुँदा म र गिरीधर भट्टराई संयुक्त दर्ताको जिल्ला सुनसरी इटहरी न.पा. वडा नं. १ (क) कि.नं. २४४ को जग्गा र सोमा अवस्थित घरको दर्ता फुट्न नसक्ने हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०५७।१०।८ को प्रतिउत्तर पत्र जिकिर ।
आदेशानुसार वादीको साक्षी चेतकुमारी नेपाल, देवुप्रसाद निरौला, दामोदर बराल तथा प्रतिवादीको साक्षी कुवेरप्रसाद खतिवडाको बकपत्र भई मिसिल सामेल रहेको ।
आदेशानुसार विवादित जग्गासम्बन्धी मालपोत कार्यालयमा चलेको नामसारीसम्बन्धी प्रमाण मिसिल एवं विवादित जग्गाको दर्ता स्रेस्ता प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत प्राप्त भई मिसिल संलग्न रहेको ।
वादीले विवादित ०-०-१८ धुर जग्गाबाट आफ्नो हक पुग्ने जति जग्गाको अर्थात् आधा हिस्सा ०-०-९ धुर जग्गा र सो जग्गामा बनेको घरसमेतको हिस्सा पूर्वतर्फबाट छुट्याई सोही मुताबिक दर्ता फुटाई सोमा फिरादीले एकलौटी दर्ता कायम गराई चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५९।१२।१८ को
फैसला ।
घरतर्फ हक बेहक नगराई बिनाप्रमाण आधार घर विपक्षीको हक रहेको भनी अनुमान गर्दै भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी हुनुका साथै नाताको प्रश्न उठेको विवादको निराकरण नगरिएबाट अ.बं. ८० नं. को प्रश्नमा समेत सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर जिकिरबमोजिम विपक्षीको झुठ्ठा दाबीबाट अलग फुर्सद गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीको प्रतिउत्तर पत्र ।
यसमा नातामा विवाद उठिसकेपछि अ.बं. ८० नं. को प्रक्रिया अपनाई बयान गराई प्रमाण पेस गर्न लगाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो कार्यविधि पूरा नगरी सुरूले गरेको इन्साफ फरक पर्नसक्ने हुँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६०।९।१ को आदेश ।
वादी गिरीधरका बीच केही नाता पर्दैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईको बयान तथा म र घनश्याम भट्टराई दाजु भाइ नाताका हौं भन्नेसमेत व्यहोराको गिरीधर शर्मा भट्टराईले अ.बं. ८० नं. बमोजिम नातातर्फ गरेको बयान मिसिल सामेल रहेको ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको प.सं. ०५९/६०, च.नं. ३३७, मिति २०५९।७।१४ को पत्रसाथ प्राप्त परीक्षणबाट मिति २०३१।४।११ मा चेतकुमारीबाट जग्गा खरिद गरी लिने गिरीधर भट्टराई भन्ने व्यक्ति यी प्रत्यर्थी वादी हुन् भनी भएको बकपत्र निज चेतकुमारी, मानिस किर्ते जालसाजको प्रतिवादी भएकोले त्यस्तो व्यक्तिले गरेको बकपत्र विश्वासलायक र खम्बिर प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने नदेखिएको समेतबाट वादीले दाबीबमोजिम दर्ता कायम गराई दर्ता फुटाई चलन पाउने ठहर्याएको सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५९।१२।१२ को फैसला नमिलेकोले उल्टी भई दर्ता फुटाई पाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०५१।५।२० को फैसला ।
कि.नं. २४४ को ०-०-१८ जग्गाको संयुक्त दर्तावाला विपक्षी घनश्याम भट्टराई र म पुनरावेदकसमेतले आफ्नो थर भट्टराई नलेखी जातको रूपमा ब्राह्मण जातिलाई जनाउने शर्मा लेख्ने गरेको कुरा प्रस्ट भइरहेको र उक्त जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने दाता र सो जग्गाको सँधियार छिमेकी सबैले म पुनरावेदक नै उक्त जग्गाको दर्तावालामध्येको व्यक्ति भनी किटानीपूर्वक लेखाएको स्थितिमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४, अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. विपरीत मिसिल संलग्न तथ्य एवं प्रमाणको विवेचना नै नगरी हचुवाको भरमा वादी दाबी नपुग्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी सुरू फैसला सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
कि.नं. २४४ को ०-०-१८ जग्गा मिति २०३१।४।१६ को राजीनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी दिने दाता चेतकुमारी नेपालले यिनै मान्छे गिरीधर भट्टराई हुन् । यिनै व्यक्ति र घनश्याम भट्टराईलाई मैले जग्गा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको भनी सर्जमिनमा लेखाएको र उक्त कुरालाई अदालतमा आई बकपत्रसमेत गरेको र पुनरावेदकको २०३१ सालको हस्ताक्षर र २०४८ सालको हस्ताक्षरमा समय अन्तरालबाट फरक पर्नु स्वभाविक भएको भन्ने विद्वान् कानून व्यवसायीको जिकिर सम्बन्धमा लगाउको फौ.पु.नं. ३४७७ को मानिस किर्ते तथा जालसाजको मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईले निज चेतकुमारी नेपाललाई समेत प्रत्यर्थी बनाई फिराद दिएबाट मुद्दामा प्रत्यर्थी बनाइएका व्यक्ति अर्थात् विपक्षीले गरेको बकपत्रलाई विश्वास गरी प्रमाणको रूपमा लिन न्यायको रोहमा मिल्ने अवस्थासमेत देखिन आउँदैन । अतः वादी दाबीबमोजिम दर्ता फुटाई चलन पाउने ठहरी भएको सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई भएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०६१।५।२० को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६४।९।१ को फैसला ।
म निवेदकले आफ्नो पहुँचमा भएको आफ्नो परिचयपत्र र विपक्षी घनश्याम भट्टराईसँगको सम्बन्धमा देखाउने प्रमाणहरू पेस गर्दागर्दै म आफू सग्लो जिउँदो रहँदारहँदै मेरो जीवनको अस्तित्वसमेत लोप गर्ने गरी उक्त फैसला भएको छ । मेरो अवस्थामा भएको व्यक्तिले मिति २०३१।४।११ को पारित लिखतमा उल्लेख भएको गिरीधर भट्टराई भन्ने व्यक्ति म नै हुँ भनी यो भन्दा बढी के प्रमाण पेस गर्न सक्छ? त्यसतर्फ विचार नै नगरी सम्पत्तिसम्बन्धी हकबाट मात्र होइन कि मेरो जीवनको अस्तित्व नै नामेट हुने गिरीधर भट्टराई भन्ने व्यक्ति अर्कै छ भन्ने किसिमको भान पर्ने गरी उक्त फैसला हुँदा ममाथि ठूलो बज्रपात हुन गएको छ । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सबुत प्रमाणको उचित मूल्याङ्कन गरी आधारसमेत देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नु पर्छ । आधार नै नदेखाई निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले गरेको निर्णय मानिँदैन भनी ने.का.प. २०३३, अंक १० नि.नं. ९९५ पृष्ठ १७६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेत कायम भएको छ ।
संवत् २०३१ सालको पारित लिखतको हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षरको परीक्षण गर्दा "गि" को "ि" र "रि" अक्षरको "ि" आधारमा भिन्नता रहेको भए तापनि त्यो भिन्नता समयको लामो अन्तरालको कारणले आउन सक्ने कुरा विशेषज्ञको रायमा उल्लेख भएकै
छ । त्यसमाथि पनि गिरीधर भट्टराई नामको हस्ताक्षरमा रहेका आठ वटा अक्षरहरूमध्ये दुई वटा अक्षरको "ि" बाहेक सबै मिलेकै देखिएको अर्थात् अन्य अक्षर नमिलेको भन्ने विशेषज्ञले समेत नभनेको अवस्थामा विशेषज्ञको रायको अन्यथा व्याख्या गरी भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ । यस सम्बन्धमा ने.का.प. २०४८ नि.नं. ४२८६ र निर्णय संग्रह भाग १६ पृष्ठ ३१५ मा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भएको हुँदा उक्त नजिरसमेतको आधारमा उक्त फैसला बदरभागी छ । जग्गा दाता चेतकुमारी नेपालले इटहरी नगरपालिकाबाट २०५७ साल असार २८ गते गरिएको सर्जमिन मुचुल्काको प्रकरण (८) मा घनश्याम भट्टराई र गिरीधर भट्टराईको नाउँमा हाल दर्ता गरेको इटहरी १(क) कि.नं. २४४ को ज.वि. ०-०-१८ को जग्गा मैले बिक्री गरी घनश्याम भट्टराई र गिरीधर भट्टराईको संयुक्त नाममा रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएकी छु । गिरीधर भट्टराई बेलाबखत आउने जाने गर्दथे । घनश्याम भट्टराई र गिरीधर भट्टराई दुवैलाई म राम्ररी चिन्दछु । आज सर्जमिनका उपस्थित निवेदक गिरीधर भट्टराई उक्त जग्गाका संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति हुन् । गिरीधर भट्टराईको फोटो प्रमाणित गरी सिफारिस गरी दिँदा हुन्छ भनी स्पष्टरूपमा व्यहोरा लेखाई दिनुभएको छ । जबकि जग्गादाता चेतकुमारी नेपालले उक्त संयुक्त दर्ता जग्गा लिने व्यक्ति यी गिरीधर भट्टराईलाई म राम्ररी चिन्दछु । यिनै हुन् भनेर सर्जमिनमा लेखाई दिनुभएको प्रमाण र उक्त भनाईलाई समर्थन गर्दै अदालतमा उपस्थित भएर गर्नुभएको बकपत्रलाई विपक्षीले मानिस किर्ते जालसाजी मुद्दामा प्रतिवादी बनाएकै कारणले मात्र उक्त बकपत्र र सर्जमिनमा लेखाइएको बयानलाई विश्वासलायक र खम्बिर प्रमाणको रूपमा लिन मिल्ने नदेखिएको भनी आधार लिएको पाइन्छ । वस्तुतः दाता चेतकुमारी नेपालले सर्जमिन मुचुल्कामा लेखाएको व्यहोरा विपक्षीले मानिस किर्ते मुद्दा दायर गर्नुपूर्व नै लेखाएको व्यहोरा हो । त्यस व्यहोरालाई मुद्दाका विपक्षीको हैसियतले लेखाएको भनी भन्न कदापि मिल्दैन । बरू विपक्षीले उक्त व्यहोरालाई हल्का र विवादास्पद बनाउने उद्देश्यले निज चेतकुमारी नेपाललाई समेत प्रतिवादी बनाई उक्त मुद्दा दायर गरेको हुनाले चेतकुमारी नेपाललाई समेत प्रतिवादी बनाई उक्त मुद्दा दायर गरेको हुनाले चेतकुमारी नेपालको उक्त व्यहोरा प्रस्तुत मुद्दामा सबैभन्दा विश्वसनीय र भरपर्दो प्रमाणको रूपमा ग्रहण हुनुपर्ने हो । जग्गा किन्दा जग्गा बेच्ने जग्गा दाताले किटान गरिदिएको बकपत्र र सर्जमिनको बयानलाई षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मानिस किर्ते मुद्दामा विपक्षी बनाएकै कारणले मात्र उक्त प्रमाणलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने प्रमाण ऐनको मनसाय होइन । तसर्थ, जग्गा दाता चेतकुमारी नेपालको सर्जमिन बयान र अदालतमा गरेको बकपत्रलाई नलिई गरिएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको फैसला ने.का.प. २०३७ नि.नं. १४३१ पृष्ठ ३४ र ने.का.प. २०३१ नि.नं. ८७५ पृष्ठ ३९४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुँदा बदरभागी छ । बदर गरी सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतबाट उक्त जग्गामा बनेको घरसमेतको हिस्सा पूर्वबाट छुट्याई सोही मुताबिक दर्ता फुटाई सोमा फिरादीको एकलौटी दर्ता कायम गराई चलनसमेत दिलाई पाउने ठहर्छ भनी गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा परेको पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा वादी दाबीको कित्ता नं. २४४ को जग्गा मिति २०३१।४।११ मा राजीनामा गरिदिने चेतकुमारी नेपालले मैले राजीनामा गरिदिएका व्यक्ति यिनै गिरीधर भट्टराई हुन् भनी अदालतमा समेत स्पष्ट रूपमा बकपत्र गरिदिएको र राष्ट्रिय विधिविज्ञान प्रयोगशालाबाट मिति २०५९।७।१४ मा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा समेत दुवै दस्तखतमा देखिएका भिन्नताहरू अत्याधिक समयको अन्तरालले गर्दा पनि देखिन सक्ने सम्भावनासमेतलाई औंल्याई राजीनामा लिखतमा गिरीधर भट्टराई भनी परेको हस्ताक्षर नमिल्ने भनी प्रस्टरूपमा किटान नगरेको र प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईले भाइ गिरीधर बेपत्ता भई निजको अन्य हकवालासमेत नभएको भनी संयुक्त दर्ताको जग्गा एकलौटीरूपमा नामसारी गराउने प्रक्रिया अघि बढाएकोमा निज गिरीधरले आफ्नो आमा, पत्नी र छोरीसमेत भएको भनी प्रतिवाद गरेतर्फ प्रतिवादीतर्फबाट ठोसरूपमा खण्डनसमेत गर्न नसकेको अवस्थामा मिसिल संलग्न समग्र प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन एवं न्यायिक विवेचना नै नगरी वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।९।१ को फैसला यस अदालतबाट ने.का.प. २०४८, नि.नं. ४२८६, पृष्ठ ९७ र ने.का.प. २०३७, नि.नं. १३४१, पृष्ठ ३४ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०६८।५।३० को यस अदालतको पुनरावलोकनको आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेतीले वादी वास्तविक गिरीधर होइनन् भन्नेतर्फ विश्वसनीय प्रमाण प्रतिवादीले देखाउन सकेको छैन । दाता चेतकुमारी नेपालले गरिदिएको बकपत्रबाट समेत राजीनामा गरी लिने संयुक्त दर्तावालामध्येका व्यक्ति यिनै वादी गिरिधर हुन् भन्ने प्रस्ट देखिन आएको हुँदा सुरू जिल्ला अदालतले वादीको जग्गाको दर्ता फुटाई दिने ठहर्याएको हो । यी वादी प्रतिवादीका आफ्ना नाताका मानिसहरूले अदालतमा बयान बकपत्र गर्दासमेत यी दुवै दाजुभाइ नाताका हुन् भनी लेखाई दिएबाट वादीले उल्लेख गरेको नाता प्रमाणित भएको छ । चेतकुमारी एक मात्र अकाट्य प्रमाणलाई निष्क्रिय बनाउन मानिस किर्ते मुद्दामा निजलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । निजको बयान बकपत्रलाई आधार प्रमाणको रूपमा लिनुपर्नेमा नलिई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सम्पत्तिसम्बन्धी पैतृक अधिकार मात्रै गुमेको नभई व्यक्तित्वको प्रश्न टड्कारो रूपमा उठी वादीको "भट्टराई" पुस्ताको अस्तित्व नै नामेट हुने प्रवल सम्भावना देखिँदा सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यस्तै, प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलमणी निरौलाले विपक्षी वादी गिरीधर शर्मा भारतीय नागरिक रहेको पुष्टि भइरहेको, भारत आसाममा स्थायी बसोबास गर्ने भारतीय नागरिक गिरीधर शर्माले आफ्नो थर, वतन ढाँटी आफूलाई गिरीधर भट्टराई हुँ भन्दै झुठ्ठा व्यहोराबाट मेरो पक्षले बनाएको एकलौटी घर जग्गामा अनाहकमै दाबी गरी किर्ते गरेको प्रमाणित हुँदा उल्लिखित कागजातहरूलाई प्रमाण लगाई पाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालतबाट निस्सा प्रदान गर्दा अपनाइएका अप्रसांगिक नजिर सिद्धान्तहरूलाई आधार बनाई निस्सा प्रदान गरिएको सर्वोच्च अदालतको आधार नमिलेको, मुद्दामा निर्णय गर्नुपर्ने Issue र नजिरले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तको आधार एकै हुनुपर्नेमा प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक नै नभएको नजिरलाई उल्लेख गरिएबाट पनि यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला सदर कायम हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस सुनी यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसलासहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा १(क) र (ख) अनुसार निस्सा प्रदान भएको देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १३ ले पुनरावलोकन गर्ने आदेश जुन आधारमा भएको हो? सोही आधार र सम्बद्ध विषयमा मात्र सिमित रही निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकोलाई समेत दृष्टिगत गर्दा मुख्य रूपले निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयोः-
१. सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको ने.का.प. २०३१, नि.नं. ८७५, पृष्ठ ३५६ र ने.का.प. २०३७, नि.नं. १३४१ अंक २ मा प्रकाशित नजिर सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित हुने वा नहुने के हो ?
२. सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मिलेको छ वा छैन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा उल्लिखित प्रश्नहरूको निराकरण गर्नुपूर्व प्रस्तुत मुद्दाको मूल विवादतर्फ दृष्टिगत गर्दा कि.नं. २४४ को ०-०-१८ जग्गा घनश्याम भट्टराई र गिरीधर भट्टराईसमेतको नाउँमा दाता चेतकुमारी नेपालबाट मिति २०३१।४।११ को राजीनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरी घनश्याम भट्टराई र म गिरीधर भट्टराईको नाउँमा संयुक्त दर्ताको उक्त जग्गाबाट आधा दर्ता फुटाई दर्ता नामसारी गरिपाउँ भन्ने वादीको फिराद माग दाबी रहेकोमा संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई मेरो भाइ २०३८ सालदेखि बेपत्ता भएको र भारतीय नागरिक सदानन्द शर्माको छोरा गिरीधर शर्माले आफूलाई गिरीधर भट्टराई भनी वतन र थर ढाँटी प्रस्तुत फिराद दायर गरेको भनी प्रतिउत्तर जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीबमोजिम दर्ता फुटाई चलनसमेत चलाई लिन पाउने ठहरी फैसला भएउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट सुरूको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसलामा चित्त नबुझाई वादीले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा यस अदालतको संयक्त इजलासबाट पनि पुनरावेदन अदालत, विराटनगरकै फैसला सदर भएकोमा सो फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल भयो भन्दै पुनरावलोकन गरिपाउँ भनी परेको वादीको निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई आएको देखिँदा सो विषयवस्तुमा नै केन्द्रित भई निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
३. सुनसरी जिल्ला, इटहरी न.पा. वडा नं. १क. को कि.नं. २४४ को ०-०-१८ धुर जग्गा गिरीधर भट्टराई र घनश्याम भट्टराईका नाउँमा मिति २०३१।४।१६ मा दाता चेतकुमारी नेपालबाट राजीनामा पारित गराई लिएको र सो जग्गामा २ तले घर निर्माण गरेको तथ्यमा विवाद देखिँदैन । उक्त घर जग्गाको संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति सदानन्दका छोरा गिरीधर भट्टराई यी वादी हुन् होइनन् भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत मुद्दाको निरूपण गर्नुपर्ने मुख्य विषय रहेको देखिन्छ । प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईले वादी सदानन्दको छोरा हुन् भन्ने तथ्य स्वीकार गरेको देखिन्छ । वादीले प्रस्तुत मुद्दाको कारबाहीको क्रममा प्रतिवादी र वादीका परिवारका बीच खिचिएका फोटाहरू, वि.सं. २०४९ सालमा प्रकाशन भएको भट्टराई वंश दर्पणमा उल्लेख भएको पुस्तेवारीसमेतबाट आफू संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई भएको उल्लेख गरेको देखिन्छ । वादीले प्रमाणमा दिएका उल्लिखित प्रमाणहरूबारे यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा उल्लेख गरेको देखिँदैन । वादी प्रतिवादीका बीच विवाद खडा हुनुपूर्व नै तयार भएका लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदैन । यदि त्यस्ता लिखत प्रमाणहरू प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने अवस्था छ भने फैसलामा के कति कारणले प्रमाणमा नलाग्ने वा प्रमाणमा लिन नमिल्ने भन्ने कुरा उल्लेख हुनुपर्दछ ।
४. विवादित जग्गा पारित गरिदिने दाता चेतकुमारी नेपालले मिति २०५७।३।२८ मा भएको सर्जमिनमा र साक्षीका रूपमा अदालतमा बकपत्र गर्दा संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई यिनै वादी हुन् भनी लेखाई दिएको देखिन्छ । विवादित घर जग्गा प्रतिवादीले संयुक्त दर्तावाला गिरीधर २०३८ सालदेखि बेपत्ता भएको र निजको अन्य हकवाला कोही नभएको भन्ने व्यहोराबाट संयुक्त दर्ताको घर जग्गा एकलौटी गर्न कारबाही चलाएपश्चात् जग्गाका दाता चेतकुमारी नेपालसमेतको उपस्थितिमा भएको सर्जमिनमा निज दाता चेतकुमारीले संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति गिरीधर भट्टराई यिनै वादी हुन् भनी सर्जमिनमा लेखाई दिएको व्यहोरालाई निष्क्रिय बनाउने उद्देश्यबाट प्रतिवादीले निज चेतकुमारी नेपालसमेतलाई प्रतिवादी बनाई मानिस किर्ते तथा जालसाज मुद्दा दायर गरेको
देखिन्छ । संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति यी वादी नभए निजलाई जग्गा दाता चेतकुमारी नेपालले के उद्देश्यले संयुक्त दर्तावाला व्यक्ति यिनै वादी हुन् भन्नु पर्ने कारण परेको हो ? सोको आधार र कारण प्रतिवादीले प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैले व्यक्त गरेको कुरा आफ्नो हितप्रतिकूल हुन जाने देखेर त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरी नालेस दिएकै कारणले त्यस्तो नालेस पर्नुभन्दा अघि नै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन नमिल्ने हुँदैन । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा जग्गा दाता चेतकुमारी नेपाल तथा लगाउको मानिस किर्ते तथा जालसाज मुद्दाका प्रतिवादी नर्वदा निरौला र देवुप्रसाद निरौला प्रस्तुत मुद्दाका वादी प्रतिवादीका फुपू तथा फुपूका छोरा भाइ नाताका भन्ने देखिन्छ । निजहरूले समेत संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई भन्ने व्यक्ति यिनै वादी हुन् भनी सर्जमिनमा लेखाई दिएको देखिन्छ । सर्जमिनमा व्यहोरा लेखाउने उल्लिखित व्यक्तिहरू वादी प्रतिवादीका बीचको सम्बन्धका बारेमा विशेष जानकारी भएका व्यक्ति भएकोले निजहरूले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै व्यक्तिको कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुराको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्ति भएकोले निजको भनाईलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने देखिन्छ । अर्कोतर्फ यी वादी गिरीधर भट्टराई संयुक्त दर्तावाला हुन् भनी भएको सर्जमिनमा प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईको श्रीमती विमला भट्टराईको समेत उपस्थिति रहेको देखिन्छ । निज विमला भट्टराईले चेतकुमारी नेपालसमेतले लेखाएको व्यहोरालाई अन्यथा हो भनी विवादसम्म गरेको देखिँदैन ।
५. २०३१ सालमा पारित भएको लिखतमा जग्गा लिने व्यक्ति गिरीधरले गरेको हस्ताक्षरसँग प्रस्तुत मुद्दा दायर भएपश्चात् अर्थात् २०५७ सालपछि लिइएको वादीको नमूना हस्ताक्षरसँग भिडाई जाँच गरिएको देखिन्छ । २५/२६ वर्षमा हस्ताक्षरमा स्वभाविक रूपमा परिवर्तन आउने हुन्छ । वादीबाट लिइएको हस्ताक्षर सहीको नमूनासँग राजीनामामा भएको निजको सहीसँग भिडाई जाँच गरेको प्रतिवेदनमा "गिरी" शब्दको ह्रस्व इकार (ि) मा भिन्नता रहेको भन्ने राय उल्लेख भएको देखिन्छ । सो भिन्नता समयको लामो अन्तरालको कारणले आउन सक्ने तथ्य रायमा उल्लेख भएको देखिएकोले उल्लिखित हस्ताक्षर परीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा मात्र विवादित घर जग्गाको संयुक्त दर्तावाला यी वादी गिरीधर होइनन् भनी निष्कर्षमा पुग्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. आफ्नो नाता सम्बन्ध नै नभएको विदेशी नागरिकले एकाएक मसमेतको संयुक्त दर्ताको घर जग्गा हो भनी दाबी गर्ने अवस्था सामान्यतया हुँदैन । वादीले आफूले प्रतिवादी घनश्यामको र आफ्नु एउटै पुस्तेवारी भएको उल्लेख गर्दै प्रतिवादीसमेत भारत आसाममा गई घनश्याम शर्माको नामबाट अध्ययन गरी विभिन्न कारोबारसमेत गरेको लिखतहरू प्रमाणमा दिएको देखिन्छ । यी प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङबाट मिति २०२८।७।२४ मा प्राप्त गरेको सि.नं. २०८ ना.नं. १५९ ३१८१०१ को नागरिकता प्रमाणपत्रमा घनश्याम शर्मा भन्ने उल्लेख भएको भन्ने वादीले उल्लेख गरेको देखिएकोले भारत आसाममा वादी प्रतिवादीहरूले आफ्नो भट्टराई थर नलेखी "शर्मा" थर लेख्ने गरेको भन्ने देखिन
आउँछ । वादीले उल्लेख गरेको पुस्तेवारीका सम्बन्धमा प्रतिवादी पक्षबाट बहसको क्रममा समेत विवाद उठाएको देखिँदैन । वादी प्रतिवादीका बाजे (हजुरबाबु) दुई भाइ खडानन्द र रामचन्द्र भएकोमा यी वादी प्रतिवादी खडानन्दतर्फको हाँगामा खडानन्दको छोरा सदानन्दतर्फबाट जन्मेका छोरा २ भाइ रविलाल र वादी गिरीधर र खडानन्दका अर्का छोरा राधाकृष्णको तर्फबाट जन्मेका प्रतिवादी घनश्यामसमेत पाँच भाइ रहेकोमा प्रतिवादीका भाइहरू दिनानाथ, भूपाल, उपेन्द्र र राजनसमेत भारत आसाम डिब्रूगढमा रहे भएको कुरा भट्टराई वंश दर्पणमा उल्लेख भएको तथ्यलाई प्रतिवादीतर्फबाट समेत अन्यथा भन्न सकेको
देखिँदैन ।
७. नाताको विवादका सम्बन्धमा निवेदक / वादी मुगादेवी बाहुनी हाल श्रेष्ठनी विरूद्ध विपक्षी / प्रतिवादी कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ भएको संवत् २०३४ सालको विविध नं. ४४ (निर्णय नं. १३४१ ने.का.प. २०३७ अंक २) को माना चामल मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(४) अनुसार "नाता सम्बन्ध कायम गर्ने कुरामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई चिन्ने जान्ने स्थितिमा रहेका व्यक्तिको भनाई नै प्रमाणमा सरोकार हुने" भन्ने सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ । त्यसैगरी "कुनै खास विषयमा विशेषज्ञता वा दक्षता भएका विशेषज्ञबाहेक अरू कसैले साक्षीको रूपमा वा सर्जमिनमा प्रकट गरेको राय प्रमाणमा लिन हुने..." भन्ने सिद्धान्त निवेदक शिवधारी मिश्र विपक्षी सुरजमल अग्रवाल भएको उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने २०३० सालको रि.पु.नं. ३६ (निर्णय नं. ८७५, ने.का.प. २०३१) मा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सिद्धान्त कायम भइरहेको देखिन्छ । ती सिद्धान्तहरू प्रस्तुत विवादमा पनि आकर्षित हुने नै देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत विवाद २०३१ सालमा चेतकुमारी नेपालबाट संयुक्तरूपमा खरिद गरी घर निर्माण गरेको घर जग्गाको संयुक्त दर्तावाला म पनि हुँ भनी पुनरावेदक गिरीधर भट्टराईले आफ्नु हक हिस्सा दर्ता फुटाई नामसारीसमेत गरिपाउँ भनी दाबी लिएकोमा प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईले संयुक्त दर्तावाला यी वादी हुँदै होइनन् र संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई २०३८ सालदेखि बेपत्ता भएको भनी विवाद खडा गरेको स्थितिमा वादी संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई हुन् होइनन् ? भन्ने सम्बन्धमा पेस हुन आएका सबुद प्रमाणहरूको उचित मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा वादीले पेस गरेका वादी प्रतिवादीका परिवारहरूको एकैसाथ रहेका फोटोग्राफहरू, २०४९ सालमा नै प्रकाशित भएको भट्टराई वंश दर्पणमा उल्लेख भएका पुस्तेवारी एवं नाता सम्बन्धमा विवेचना गरी प्रतिवादी घनश्यामको श्रीमती विमला भट्टराईको रोहबरमा भएको सर्जमिनमा जग्गादाता चेतकुमारी नेपालले तथा वादी प्रतिवादीकै नाता सम्बन्धभित्रकी नर्वदा निरौलासमेतले लेखाएको सर्जमिन व्यहोरासमेतलाई यस अदालतबाट उल्लिखित मुद्दाहरूमा कायम भएको सिद्धान्तको रोहमा प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी वादी संयुक्त दर्तावाला गिरीधर भट्टराई हो होइन भनी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ ।
९. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।९।१ मा निर्णय हुँदा वादी गिरीधर भट्टराईको नमूना हस्ताक्षर २०३१ सालको लिखतमा भएको गिरीधरको ईकार "ि" दिने तरिकामा भिन्नता पाइएको भन्ने विशेषज्ञको राय भएको भन्ने र जग्गादाता चेतकुमारी नेपाल मानिस किर्ते तथा जालसाज मुद्दामा प्रतिवादी कायम गरी प्रतिवादीले फिराद दिएबाट चेतकुमारी नेपालले गरेको बकपत्रलाई विश्वास गरी प्रमाणको रूपमा लिन नमिल्ने भनी तत्कालीन पुनरावेदन अदालत, विराटनगरले सुरू जिल्ला अदालतले वादीले दर्ता फुटाई लिन पाउने ठहराएको फैसला उल्टी गरी वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहराएको फैसला सदर गरेको देखिएको छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको सो फैसला उल्लिखित यस अदालतबाट कायम भएको उल्लिखित सिद्धान्तविपरीत भई वादीबाट पेस भएको प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन भएको देखिन आएन ।
१०. यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।९।१ मा भएको फैसला मिले नमिलेतर्फ विचार गर्दा माथि विवेचना गरिएअनुसार २०३१ सालमा भएको हस्ताक्षर २०५७ सालपछि लिएको हस्ताक्षर "नमूना" सँग हुबहु मिल्न सक्ने भनी अनुमान गर्न नमिल्ने, जग्गा दाता चेतकुमारी नेपाल तथा वादी प्रतिवादीका नाताभित्रकै नर्वदा निरौलासमेतले प्रतिवादी घनश्याम भट्टराईको श्रीमती विमला भट्टराईको रोहबरमा प्रतिवादीले मानिस किर्ते जालसाज मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा अघि नै सर्जमिनमा लेखाएको व्यहोरा, वादीले प्रमाणमा दिएको वादी प्रतिवादीका परिवारहरू बसी खिचाएको विभिन्न फोटाहरू, प्रस्तुत विवाद खडा हुनुपूर्व नै तयार भएको भट्टराईहरूको वंश दर्पण पुस्तकमा उल्लेख भएको नाता सम्बन्धसमेतबाट २०३१ सालमा जग्गा खरिद गर्दाको संयुक्त खरिदकर्तामध्येका गिरीधर भट्टराई यिनै वादी रहेको तथ्य प्रमाणित भएकोले संयुक्त दर्ताको घर जग्गामा वादी दाबीबमोजिम उक्त घर जग्गाको दर्ता फुटाई वादीले एकलौटी दर्ता नामसारी गरी चलनसमेत पाउने ठहर गरेको सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सदर गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०६४।९।१ को फैसला मिलेको नदेखिएकोले उल्टी भई सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०५९।१२।१८ को फैसला सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. मीरा खड्का
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: ठगिन्द्र कट्टेल
इति संवत् २०७३ साल पुस २१ गते रोज ५ शुभम् ।