निर्णय नं. ९९०४ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

फैसला मिति : २०७३।६।५

०७०-NF-०००२

 

विषयः उत्प्रेषण

 

निवेदक / विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला महांकाल गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने कपिलबहादुर चित्रकार

विरूद्ध

विपक्षी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं.३२ बस्ने श्रीकृष्ण रंजितकार

 

ऋण खाँदाको अवस्थामा सँगै बसेको आधारलाई मात्र प्रमाण मान्ने हो भने त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले न्यायको रोहमा प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्दछ, सो नपाएको अवस्थामा प्रतिवाद गर्न नपाएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने । 

एकासगोलमा रहे बसेकै कारणले मात्र एकासगोलमा लिएको ऋण भनी सगोलका अंशियारहरू सबैले दायित्व बहन गर्नुपर्दछ भनी अर्थ गर्न पनि नमिल्ने ।

बिगो भराइदिने सिलसिलामा अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाममा रहेको जेथाबाट मात्र भरिभराउ गरी सोबाट असुलउपर नभएमामात्र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट भरीभराउ गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग बिगो भराई लिन पाउने कानूनी हक वादीमा निहित भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरूपमा हेर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदक / विपक्षीका तर्फबाट : 

विपक्षी / रिट निवेदकका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प. २०६७, नि.नं.८३९८, अंक ६

सम्बद्ध कानून :

 

संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्नेः

मा.न्या.श्री बलराम के.सी.

मा.न्या.श्री भरतराज उप्रेती

 

आदेश

न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे : यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।३।१० को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११(१)(ख) बमोजिम विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकारको तर्फबाट परेको निवेदनमा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-  

विपक्षी कपिल चित्रकारका एकाघर सगोलका दाजु विपक्षी कमल चित्रकारले निवेदकसँग मिति २०५७।६।३ मा रू.४,००,०००।- नगद रूपैयाँ कर्जा लिई ३ महिनाभित्र बुझाउने भाखा राखी कागज गरिदिनुभएकोमा कबुलबमोजिमको भाखाभित्र कर्जा नतिरेकोले काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष फिराद दायर गरेकोमा मिति २०५८।११।८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट र मिति २०५९।१२।१४ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट दाबीबमोजिम साँवा ब्याजसमेतको रकम भराई पाउने ठहरी फैसला भएकोले फैसलाबमोजिमको रकम बिगो भराई पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष निवेदन दायर गरी कारबाहीको क्रममा रहँदा रकम बुझाउन आसामी आउनुभएन । कपिलबहादुर चित्रकारको नामदर्ताको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २७ कि.नं. ६०४ को जग्गा घर पत्ता लगाई उक्त घरजग्गाबाट असुलउपर गरिपाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन गरी विपक्षीलाई पटकपटक म्याद पठाउँदा नबुझेकोले कानूनबमोजिमको रीत पूरा गरी म्याद टाँस गरिएको थियो ।

विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकार र भाइ कमल चित्रकारसमेतले मिति २०६३।२।२८ मा रोक्का फुकुवा गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिलदारबाट सगोलमा बस्दा खाएको ऋणको दायित्व सबैले बेहोर्नुपर्ने भनी आदेश भयो । साथै दण्ड सजायको ६१ नं.बमोजिम परेको विपक्षीको उजुरीमा मिति २०६२।८।२२ मा उक्त आदेश नै सदर भयो । उक्त आदेशउपर अ.ब. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष परेको विपक्षीको निवेदनमा मिति २०६३।१०।२६ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी उक्त कि.नं. ६०४ को जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्नु भनी आदेश भएको रहेछ ।

विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकार र भाइ कमल चित्रकारबीच अंशबन्डा भएको प्रमाण छैन । मानो छुट्टिएको पनि छैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म जुनसुकै अंशियार नामको सम्पत्ति भए पनि सगोलको हो भनी मान्नु पर्ने व्यवस्था छ । विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकारको नाममा रहेको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २७ अन्तर्गत कि.नं. ६०४ को जग्गामा रहेको उक्त घरको बहाल स्वयं कर्जावाला कमल चित्रकारको पत्‍नी गंगा चित्रकारले बुझिलिई बहाल सम्झौझा गरेको पत्र देखिन्छ । त्यसैले पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।१०।२६ मा ऋणी कमल चित्राकारको नामको जायजेथाबाट कानूनबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी भएको आदेश बदर हुनपर्दछ भन्ने व्यहोराको श्रीकृष्ण रंजितकारको रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्ककल साथै राखी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतसमेतलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी कमल चित्रकारसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सम्बन्धमा छलफलको लागि विपक्षीहरूलाई ७ दिनको सूचना दिई निमयानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६३।११।२ को आदेश ।

विपक्षी रिट निवेदकसँग मैले कुनै किसिमको रकम लिएको छैन । विपक्षीको मुख्य लक्ष्य नै कपिल बहादुर चित्रकारको नामको सम्पत्ति लिलाम गरी खाने देखिन्छ । विपक्षी साँवा ब्याज भराई लिनेभन्दा पनि उनाउ व्यक्तिको सम्पत्ति हडप गरी खाने नियत राखी अदालतका कर्मचारीसमेतलाई कामको प्रकृति देखाई प्रयोग गरेको देखिन्छ । एक व्यक्तिले एउटाबाट लिएको ऋण अर्को व्यक्तिबाट भराउने गरी विपक्षीबाट भएको काम कारबाही उचित छैन । त्यसैले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कमल चित्रकारको लिखित जवाफ ।

कमल चित्रकारले आफू कपिलबहदुर चित्रकारसँग एकासगोलको हुँ भनेको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदनमा उल्लिखित कपिलबहादुर चित्रकारको  नाममा दर्ता रहेको का.जि. का.म.न.पा. वडा नं. २७ को कि.नं. ६०४ क्षेत्रफल ०-२-२-० को घरजग्गा दर्तावालाललाई बुझ्दै नुबझी रोक्का राखी कमल चित्रकारले खाएको ऋण लिलाम गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६३।२।३१ मा भएको आदेश र सो आदेशलाई सदर गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।२२ को आदेशसमेत मिलेको नदेखिँदा उक्त दुवै आदेशहरू बदर हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०६३।१०।२६ मा आदेश भएको हो । सो आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, पाटनको लिखित जवाफ ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार मिति २०६३।१०।१५ मा डाँक लिलामको तारेख तोकिएकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।२२ को आदेशउपर कपिल चित्रकारको मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं.बमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनमा निवेदन परी कैफियत प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भइसकेकोमा मिति २०६३।१०।२६ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट काठमडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६३।८।२२ को आदेश बदर गरी निवेदक कपिलबहादुर चित्रकारको नाममा दर्ता भएको उक्त कि.नं. ६०४ को क्षेत्रफल ०-२-२-० घरजग्गा फुकुवा गर्ने गरी आदेश भएकोले सोही आदेशको आधारमा उक्त जग्गा फुकुवा गरिदिने भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पत्राचारसमेत भएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकले एकासँग लेनदेन गरी कारोबार भएका व्यक्तिबाट आफ्नो ऋण असुलउपर गर्नुपर्ने कानूनी बाटो हुँदाहुँदै सरोकार नै नभएको व्यक्तिको सम्पत्ति देखाई गलत तरिकाबाट सम्पत्ति खाने अभिलाषाबाट भएको काम कारबाहीले मान्यता पाउने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको निर्णय पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट बदर भएपछि प्रचलित कानूनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेमा त्यसो नगरी रिट दायर गरेकोले उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कपिलबहादुर चित्रकारको लिखित जवाफ ।

यसमा ऋणी कमल चित्रकारले धनी श्रीकृष्ण रंजितकारसँग लिएको ऋण नतिरी धनीले भराई लिनपाउने ठहर भएको फैसला अन्तिम भएर बसेकोमा विवाद देखिएन । साँवा ब्याजसमेतमा विवाद नदेखिएको र कमल चित्रकार र कपिल बहादुर चित्रकारबीच बन्डा नछुट्टिई सगोलमा बसेको देखिन्छ । दण्ड सजायको २६ नं.अनुसार सगोलमा खाएको ऋण एकासगोलमा बस्ने सबैले तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको देखिँदा पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।१०।२६ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरिदिएको छ । कानूनबमोजिम फैसला कार्यन्वयन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारको नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ भन्ने यस अदालत, संयुक्त इजलासको मिति २०६७।३।१० को आदेश ।

यसमा हामीहरू दाजुभाइबीच अंश सम्बन्धमा कुनै विवाद र प्रश्‍न उठेको छैन । एक आपसमा अंश लिई छुट्टाछुट्टै बसेको तथ्य स्वीकार गर्दागर्दैको अवस्थामा अंशियारहरूको मन्जुरीबेगर हामीहरू एकासगोलमा बसेको कायम हुने र रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने गरी सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।३।१० मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलअन्तर्गत परेको फिरादबाट अंशबन्डाको महलबमोजिम अंशियारको अंश लाग्ने नलाग्ने भनी अदालतबाट निर्क्यौल गर्नु कानूनसम्मत नहुने विषयमा ने.का.प. २०६३, अंक ४, नि.नं. ७६७७ मा सिद्धान्त प्रतिपादनसमेत भएको छ र संयुक्त इजलासको फैसलामा सो सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरिएकोले त्रुटिपूर्ण भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई पुनरावलोकन गरिपाउँ विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकारको निवेदन ।

यसमा प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित सुरू, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिलसमेत झिकाई आएपछि साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२९ को आदेश ।

यसमा वादी यिनै विपक्षी र प्रतिवादी यी निवेदकका दाजु कमल चित्रकारका बीच चलेको लेनदेन मुद्दामा कमल चित्रकारबाट श्रीकृष्ण रंजितकारले साँवा ब्याज भरिपाउने ठहरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०५९।१२।१४ मा फैसला भई उक्त मुद्दा वादीले बिगो भरिभराउको लागि ऋणीको जेथा नसमाई निजका भाइ नाताका यी निवेदकको नाम दर्ताको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २७ को कि.नं. ६०४ को घरजग्गा देखाई निवेदन दिएको र काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट बिगो भरिभराउको प्रक्रियामा वास्तविक दर्तावालालाई नबुझी उक्त जग्गाबाट फैसला कार्यान्वयन गर्ने भनी मिति २०६३।२।३१ मा तहसिलदारबाट र मिति २०६३।८।२२ मा मा. जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।१०।२६ मा बदर भएको देखिन्छ । ऋणीले आफ्नो नाममा बर्दिया जिल्ला गुलरिया न.पा. मा ११ विगाहा जग्गा रहेको हुँदा सो जग्गाबाट ऋण असुलीको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०६१।८।२४ मा निवेदन गरेको भनी निज निवेदकले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकोले निजको निवेदनउपर कुनै कारबाही नगरी मुद्दामा पक्ष नरहेको तेस्रो पक्ष यी निवेदकको घर जग्गाको सम्पूर्ण खण्डबाट बिगो भरिभराउको कार्य अगाडि बढाइएको देखिन्छ । ऋणीले लिएको ऋणको प्रथम दायित्व ऋणीमा रहने र स्वयं ऋणीले नै आफ्नो नामको सम्पत्तिबाट बिगो असुलीका लागि जग्गासमेत देखाएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश बदर गरी यी निवेदकको नाम दर्ताको घर जग्गाबाट बिगो असुल गर्ने भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मित २०६७।३।१० मा भएको फैसला ने.का.प. २०६७ नि.नं. ८३९८ पृ. १०२६ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) को अवस्था विद्यमान देखिँदा प्रस्तुत मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । दुवै पक्षलाई सूचना जारी गरी तारेखमा राखी नियमानुसार निर्णयार्थ पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।८ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०६७।३।१० को फैसला मिलेको छ छैन तथा निवेदक विपक्षी कपिलबहदुर चित्रकारको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दछ सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

प्रस्तुत निवेदनमा विपक्षी कमल चित्रकार र विपक्षी रिट निवेदक श्रीकृष्ण रंजितकारबीच भएको लेनदेन कारोबारमा कमल चित्रकारले श्रीकृष्ण रंजितकारसँग लिएको ऋण नतिरेका कारण लेनदेन मुद्दा दायर गरी फैसलाबमोजिम बिगो भराउने क्रममा निजको एकाघरका भाइ विपक्षी कपिलबहदुर चित्रकारको नाम दर्ताको कि.नं. ६०४ को जग्गा बिगोमा देखाई भरिभराउको लागि लिलामी प्रक्रिया सुचारू गर्दा अंशबन्डा भइसकेकोले सो गर्न नमिल्ने भनी परेको निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०६३।२।३१ मा फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी भएको आदेश सदर गरेको मा. जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०६३।८।२२ को आदेश बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनले मिति २०६३।१०।२६ मा गरेको आदेशबाट फैसला कार्यान्वयनमा बाधा परेकोले उक्त आदेश बदर गरिपाउँ भनी धनी श्रीकृष्ण रंजितकारले दिएको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१० मा रिट जारी भई फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी भएको आदेशउपर विपक्षीमध्येका कपिलबहादुर चित्रकारले भाइसँगको लेनदेनमा भाइको जग्गा सम्पत्ति हुँदाहुँदै मेरो जग्गाबाट लेनदेन मुद्दाको बिगो भरिभराउ गर्ने गरी भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावलोकनको लागि प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको देखिन्छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा ऋणीले खाएको बिगो निजको नाममा भएको 

सम्पत्तिबाट मात्र असुलउपर गर्नुपर्ने हो वा सो नगरी सँगै बसेको छुट्टिभिन्न नभएको व्यक्तिको नामको सम्पत्तिबाट धनीले असुलउपर गरी लिन पाउने हो भन्ने नै मुख्य विवादित विषय रहेको देखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदक श्रीकृष्ण रंजितकार वादी र यी निवेदक विपक्षी कपिलबहादुर चित्रकारका दाजु कमल चित्रकार 

प्रतिवादी भई मिति २०५७।६।३० मा रू.४,००,०००।– ऋण लिई ३ महिनाभित्र बुझाउने भाखा राखी लिएको ऋण भाखामा नबुझाएपछि लेनदेन मुद्दा चली वादी श्रीकृष्ण रंजितकारले प्रतिवादी कमल चित्रकारबाट बिगो भराइ पाउने गरी मिति २०५८।११।८ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मिति २०५९।१२।१४ मा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट सदर हुने ठहर भई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । अदालतबाट अन्तिम भई बसेको उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा विवाद छैन । फैसला अन्तिम भएपछि बिगो भरिभराउको लागि वादी श्रीकृष्ण रंजितकारले ऋणी कमल चित्रकारको नामको जेथा देखाउनुपर्नेमा त्यसो नगरी भाइ नाताका कपिलबहदुर चित्रकारका नामको काठमाडौं जिल्ला का.म.न.पा. वडा नं. २७ कि.नं. ६०४ को घरजग्गाबाट भरिभराउको लागि दरखास्त दिएको देखिन्छ । ऋणी कमल चित्रकारले बर्दिया जिल्ला गुलरिया गा.वि.स. वडा नं. १३ मा मेरा नाममा रहेको ११ विगाहा जग्गाबाट असुलउपर गर्नु भनी मिति २०६१।८।२४ मा निवेदन दिएकोमा कुनै कारबाही नभएको भन्ने व्यहोरा निजले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको 

देखिन्छ । यसरी कपिलबहादुर चित्रकार र कमल चित्रकार एकासगोलका दाजुभाइ रहेको देखिए पनि लेनदेन हुँदा कमल चित्रकारले एक्लै ऋण लिएको, यसमा भाइ कपिल चित्रकारले स्वीकृति नदिएको र लिएको ऋण सगोलमा कार्य गर्दा प्रयोग गरेको भन्ने पनि मिसिलबाट देखिँदैन ।

३. सगोलमा रहेकै कारण अंशियारहरूमध्ये कुनै एकले खाएको ऋण सगोलका अन्य अंशियारको पेटमा परेको छ भनी भन्न मिल्दैन । दाजुभाइ सगोलमा बस्दाको समयमा दाजुले ऋण लिँदा अंशियार रहेका यी निवेदकको लिखतमा मन्जुरी भएको नदेखिएको अवस्थामा सो ऋण यी निवेदकसमेतले खाएको वा यिनले गरेको व्यवहारमा पनि प्रयोग भएको छ भनी अनुमानको भरमा ठहर गर्नु न्यायोचित हुँदैन । ऋण खाँदाको अवस्थामा सँगै बसेको आधारलाई मात्र प्रमाण मान्ने हो भने त्यसबाट मर्का पर्ने पक्षले न्यायको रोहमा प्रतिवाद गर्न पाउनु पर्दछ, सो नपाएको अवस्थामा प्रतिवाद गर्न नपाएको त्यस्तो कार्यलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । एकासगोलमा रहेबसेकै कारणले मात्र एकासगोलमा लिएको ऋण भनी सगोलका अंशियारहरू सबैले दायित्व बहन गर्नुपर्दछ भनी अर्थ गर्न पनि मिल्दैन । यसबाहेक, स्वयम्‌ ऋण खाने प्र. कमल चित्रकारले नेपाल सरहदभित्रै बर्दिया जिल्ला गुलरिया न.पा.मा आफ्नो नाममा रहेका ११ विगाहा जग्गा देखाइरहेको अवस्थामा त्यसतर्फ कुनै कारबाही नगरी सो जग्गाबाट भराउन मिल्ने वा नमिल्ने के हो? सोतर्फ कुनै कारबाही भएको देखिँदैन । यस अवस्थामा सगोलको अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउने कार्यलाई कानूनसम्मत मान्न सकिँदैन । यस्तै विषयमा ने.का.प. २०६७ अंक ६ नि.नं. ८३९८ मा दुनियाको बिगोको रकम भराइदिने सम्बन्धमा कारबाही गर्दा ऋणीका नाममा कुनै सम्पत्ति नभई निजका एकासगोलका अन्य अंशियारका नाममा मात्र सम्पत्ति देखिएमा वा ऋणीका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउको कार्य सम्भव नहुने भएमा वा ऋणीको नामको सम्पत्ति कमसल किसिमको देखिई सो सम्पत्तिबाट बिगो रकम असुलउपर हुन नसक्ने भएमा सगोलका अन्य अंशियारको जेथाबाट दण्ड सजायको २६ नं. समेतको प्रक्रिया पूरा गरी बिगो असुलउपर हुन न्यायोचित हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

पाइन्छ । बिगो भराइदिने सिलसिलामा अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाममा रहेको जेथाबाट मात्र भरिभराउ गरी सोबाट असुलउपर नभएमा मात्र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट भरिभराउ गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग बिगो भराई लिनपाउने कानूनी हक वादीमा निहित भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरूपमा हेर्न मिल्ने हुँदैन । दुनियाका बीचको कारोबारमा साहुको हक र ऋणीको दायित्व समानान्तररूपले क्रियाशील हुन्छन् । ऋणीको दायित्व अन्य अंशियारमा सारी साहुको बिगो भरीभराउ गर्ने केही निश्चित पूर्वसर्त विद्यमान रहनु 

पर्दछ । यसरी हेर्दा कमल चित्रकारको नाममा पर्याप्त जेथा हुँदाहुँदै एका सगोलमा रहेका भनी भाइ कपिलबहादुर चित्रकारको नामको सम्पत्तिबाट बिगो भरिभराउ गर्नेगरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६३।१०।२६ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने र फैसला कार्यान्वयन गर्न तहसिलदारको नाममा परमादेश जारी हुने गरी मिति २०६७।३।१० मा भएको आदेश मिलेको देखिएन ।

४. तसर्थः माथि विवेचित आधार कारणसमेतबाट ऋणी कमल चित्रकारले लिए खाएको ऋण सगोलमा बसेकै कारणबाट भाइ कपिलबहादुर चित्रकारको जेथाबाट बिगो भराउने गरी मिति २०६३।२।३१ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले गरेको आदेश सदर गरेको जिल्ला न्यायाधीशको मिति २०६३।८।२२ को आदेश बदर हुने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६३।१०।२६ मा भएको आदेश बदर हुने र रिट निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६७।३।१० मा भएको आदेश / फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई रिट खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

न्या. प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत : विदुर काफ्ले 

इति संवत् २०७३ साल असोज ६ गते रोज ५ शुभम् ।