निर्णय नं. ९९०५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली

माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

आदेश मिति : २०७३।७।३०

०७३-WH-००२२

 

मुद्दाः बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : जिल्ला सिरहा इटारी प्रसाही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने सितलप्रसाद यादवको छोरा वर्ष ३१ को हाल कारागार कार्यालय सिरहामा हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैदमा रहेको चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादव

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहासमेत

 

अपराधका सम्बन्धमा कस्तो दण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकारको कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले कानूनको न्यायोचित एवम् विवेकशील व्याख्या गरी कानूनलाई जीवन्तता दिने कार्य गर्न सक्दछ । अदालतद्वारा गरिने कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । गतिशीलता न्यायको आयाम पनि हो । विधायिकाले एउटा कानूनमा भएको सजायमा संशोधन गरी अर्को सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोबाट असर पर्ने कसुरदार तथा पीडितलाई पर्ने असरका बारेमा अदालतले न्यायका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने ।

कानूनका व्याख्याका अन्य सिद्धान्त पद्धति हुँदाहुँदै पनि मुद्दाका प्रकृति र सन्दर्भका आधारमा कानून व्याख्यालाई गतिशीलरूपमा तथा व्यक्तिको हित र सुविधालाई समेत मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्दछ । कानून व्याख्याको Beneficial Construction अनुसार पनि व्याख्या गरी न्याय प्रदान गर्न अदालतपछाडि पर्न नहुने ।

(प्रकरण नं.२)

पहिले बढी सजाय भएको कानूनलाई पछि कम सजाय हुने घोषणा संशोधित ऐनद्वारा गरेको अवस्थामा विधायिकाको मनसाय बढी सजाय गर्ने नभई कम सजाय गर्नेतर्फ रहेको संशोधनबाट स्पष्ट देखिने ।

(प्रकरण नं.४)

प्रतिवादीलार्इ हुनसक्ने अधिकतमहदको सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको हकमा रहेको पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको फैसला हुँदासम्म परिणामत: निवेदकलार्इ अन्याय पर्न जाने देखिर्इ वैकल्पिक उपचारको माध्यम नै अप्रभावकारी देखिन आएको अवस्थामा प्रतिवादीलार्इ लाग्नसक्ने अधिकतम हदको कैदभन्दा बढी सजाय गर्नु गैरकानूनी देखिने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वैतनिक अधिवक्ता नारायणप्रसाद देवकोटा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद भट्टराई

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२)

नेपाल सन्धि ऐन, २०४७

 

आदेश

न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१)(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

मिति २०७२।११।१३ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैद वर्ष १ भन्दा बढी कैद सजाय

गर्न नमिल्ने भनी हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) र २०(३) मा संशोधन गरिसकेपछि पनि संशोधन भएको मिति २०७२।११।१३ भन्दा पछि सिरहा जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।२।१३ मा कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू. ६०,०००।- सजाय हुने गरी फैसला भएबाट उक्त फैसला नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४ विपरीत रहे भएकाले र म निवेदक संशोधित नियमअनुरूप १ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले कैद भुक्तान भए पनि अझै पनि फैसलाअनुरूप नै लामो समयसम्म कैदमा रहनुपर्ने भएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण छ र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशले गैरकानूनी थुनाबाट कारागार मुक्त नगरिए म निवेदकको मौलिक हकमा आघात परी अन्यायपूर्ण तवरबाट अनन्तकालसम्म कारागारमा कैदमा रहनुपर्ने भएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदक चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादवको २०७३।६।१९ को निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार र कारण भए सो खुलाई सूचना म्याद पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल साथै लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी रिट निवेदनको एकप्रति प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको मिति २०७३।७।२ गते यस अदालतबाट भएको आदेश ।

विपक्षी निवेदकले गरेको कानूनविपरीतको कसुर, अभियोग मागदाबी तथा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण सबुद प्रमाण, सम्बद्ध कानूनसमेतका आधारमा ठहर निर्णय गरिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा २०(४) बमोजिम कसुर गरेको अवस्थामा कानूनमा तोकिएबमोजिम सजाय हुने ठहर भई फैसला भएको हुँदा संविधानविपरीत निवेदक प्रतिवादीलाई सजाय भएको भन्न मिल्ने होइन । विपक्षी निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको सिरहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

अदालतलगायत न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको आदेशानुसार प्राप्त हुन आउने थुनुवा र कैदीलाई नियमानुसार थुनामा र कैदमा राख्नु कारागार कार्यालयको अनिवार्य कर्तव्य र दायित्व हुने हुँदा श्री सिरहा जिल्ला अदालतको फैसलाअनुसार निज रिट निवेदक हाल यस कारागारमा कैदमा रहनु भएको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा कुनै प्रकारको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको कारागार कार्यालय सिरहाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।

सिरहा नगरपालिका वडा नं. १७ माडर स्थित भन्सार कार्यालयअगाडि प्रहरी टोलीले चेक प्वाइन्ट थापी मानिस तथा सवारी साधन चेकजाँच गर्ने क्रममा भारतबाट नेपालतर्फ आइरहेको स. २ प. २५२६ नं. को कालो रङको २२०CC को पल्सर मोटरसाइकलमा २ जना सवार भई आउँदै गरेको अवस्थामा प्रहरी गस्ती टोलीले रोकी मोटरसाइकलबाट झारी पछाडि बसेका व्यक्ति जिल्ला सिरहा इटारी पर्साही गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने सितलप्रसाद यादवको छोरा वर्ष २८ को चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादवलाई चेकजाँच गर्दा निजको साथबाट म्यागजिनसहितको कालो रङको पेस्तोल थान १, खाली कालो म्यागजिन थान १, 9MM2ZKF10 लेखिएको गोली ४ राउण्ड, 9MM2ZKF09 लेखिएको गोली ३ राउण्ड गरी जम्मा गोली ७ राउण्ड फेला पारी कानूनबमोजिम बरामद गरी हातहतियार खरखजाना मुद्दाअन्तर्गत अनुसन्धान गरी मिति २०७२।६।२२ गते जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय सिरहामार्फत सम्मानित सिरहा जिल्ला अदालतमा पेस गर्दा प्रतिवादी रिट निवेदक चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादव तत्काल पुर्पक्षको लागि सिरहा कारागारमा गएका हुन् । सोपश्‍चात् निज प्रतिवादीको हकमा यस कार्यालयबाट कुनै कारबाही नगरिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयको हकमा दिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन जिकिर खण्डनीय भई बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वैतनिक अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद देवकोटाले मिति २०७२।११।१३ मा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०७२ ले हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा कैद वर्ष १ भन्दा बढी कैद सजाय गर्न नमिल्ने भनी हातहतियार तथा खरखजाना ऐन,२०१९ को दफा २०(२) र २०(३) मा संशोधन गरिसकेपछि पनि संशोधन भएको मिति २०७२।११।१३ भन्दा पछि मिति २०७३।२।१३ मा फैसला भए पनि कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू. ६०,०००।- जरिवाना हुने गरी फैसला भएबाट उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४ विपरीत रहे भएकाले र निवेदकले संशोधित नियमअनुरूप १ वर्ष कैद भुक्तान गरिसकेकाले थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद भट्टराईले हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(३) मिति २०७२।११।३ मा संशोधन भई कैद वर्ष १ हुने व्यवस्था भएकोहो । घटना घटेको अवस्थामा विद्यमान कानूनबमोजिम नै सजाय हुनुपर्ने हो भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।

हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा २०(२) मा संशोधन भई कैद वर्ष १ हुने व्यवस्था भएकोमा संशोधन भएको मिति २०७२।११।१३ भन्दा पछि मिति २०७३।२।१३ मा फैसला भएपनि कैद वर्ष ३ र जरिवाना रू. ६०,०००।- हुने गरी फैसला भएबाट उक्त फैसला नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा ४ विपरीत  भएको र  निवेदक संशोधित कानूनअनुरूप मिति २०७३।५।३० बाट १ वर्ष कैद नाघेकाले थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी भएकोमा निवेदकको मागअनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भनी सिरहा जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिरहाको लिखित जवाफमा अदालतको आदेशानुसार थुनामा रहेको हुँदा कारागार कार्यालय सिरहाको नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादवलाई चेकजाँच गर्दा निजको साथबाट म्यागजिनसहितको कालो रङको पेस्तोल थान १, खाली कालो म्यागजिन थान १, 9MM2ZKF10 लेखिएको गोली ४ राउण्ड, 9MM2ZKF09 लेखिएको गोली ३ राउण्ड गरी जम्मा गोली ७ राउण्ड फेला पारी कानूनबमोजिम मुद्दा चलेको हुँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको हकमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने लिखित जवाफरहेको देखिन्छ । अब निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अपराधका सम्बन्धमा कस्तो दण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकारको कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले कानूनको न्यायोचित एवम् विवेकशील व्याख्या गरी कानूनलाई जीवन्तता दिने कार्य गर्न सक्दछ । अदालतद्वारा गरिने कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । गतिशीलता न्यायको आयाम पनि हो । विधायिकाले एउटा कानूनमा भएको सजायमा संशोधन गरी अर्को सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोबाट असर पर्ने कसुरदार तथा पीडितलाई पर्ने असरका बारेमा अदालतले न्यायका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनका व्याख्याका अन्य सिद्धान्त पद्धति हुँदाहुँदै पनि मुद्दाका प्रकृति र सन्दर्भका आधारमा कानून व्याख्यालाई गतिशीलरूपमा तथा व्यक्तिको हित र सुविधालाई समेत मध्यनजर गरेर हेर्नु पर्दछ । कानून व्याख्याको Beneficial Construction अनुसार पनि व्याख्या गरी न्याय प्रदान गर्न अदालतपछाडि पर्न हुँदैन । विधायीकाले पहिले भएको तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म भन्ने सजायको सट्टा छ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैदको सजाय संशोधनद्वारा गरेको 

देखिन्छ । वारदात हुँदा ३ देखि ५ वर्षसम्म कैदको सजाय भएको तथा मुद्दा फैसला हुँदाऐन संशोधित भई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने व्यवस्था हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७२) ले गरेको 

देखिन्छ । अदालतले फैसला गर्दा पहिलो व्यवस्थाअनुसार ३ वर्ष कैद सजाय गरेको पाइन्छ । जुन सजाय गरेउपर निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणअन्तर्गत पछिल्लो संशोधित कानूनबमोजिम सुविधा पाउँ भन्ने याचना रहेको देखिन्छ ।

३. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १५ (१) मा कुनै कार्य वा त्रुटि गर्दाका बखत राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनअन्तर्गत त्यस्तो कार्य वा त्रुटि फौजदारी कसुर नहुने भएमा कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्तो कार्य वा त्रुटिका लागि कुनै पनि फौजदारी कसुरको दोषी बनाइने छैन न त फौजदारी कसुर गर्दाका बखत प्रचलित सजायभन्दा बढी सजाय नै गरिनेछ । कसुर गरेको समयपछि कानूनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसुरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको 

देखिन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रलाई नेपालले आन्तरिकीकरण गरिसकेको अवस्था छ । जसलाई नेपालले सन् १९९१ मै अनुमोदन गरिसकेको पाइन्छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा नेपाल पक्ष भएका सन्धि सम्झौताहरू नेपाल कानूनसरह लागू हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । ICCPR 15(1) ले कसुर गरेको समयपछि कानूनद्वारा कम सजायको व्यवस्था गरिएकोमा कसुरदारलाई सोको फाइदा प्राप्त हुनसक्ने देखिन्छ ।

४. कानूनको व्याख्या विधायिकाको मनसाय पत्ता लगाउने कार्य हो । विधायिकाले पहिले बढी सजाय भएको अपराधलाई पछि संशोधन गरी कम सजाय गरेको पाइन्छ । पहिले बढी सजाय भएको कानूनलाई पछि कम सजाय हुने घोषणा संशोधित ऐनद्वारा गरेको अवस्थामा विधायिकाको मनसाय बढी सजाय गर्ने नभई कम सजाय गर्नेतर्फ रहेको संशोधनबाट स्पष्ट देखिइरहेको छ । यस अवस्थामा विधायिकी मनसाय प्रतिकूल निवेदकलाई निवेदकलाई नयाँ संशोधित व्यवस्थाअनुसार ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद सजाय हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अवस्थामा सिरहा जिल्ला अदालतले निवेदकलाई ३ वर्ष कैद गरेको देखियो । हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को संशोधित दफा २०(२) मिति २०७२।११।१३ मा संशोधन भई बढीमा कैद वर्ष १ हुने व्यवस्था भएकोमा २०७३।२।१२ मा सिरहा जिल्ला अदालतले फैसला गर्दा सो संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई नहेरी कैद वर्ष ३ तथा जरिवाना रू.६०,०००।- ठहर गरी गरेको फैसला न्यायोचित नदेखिँदा निवेदक लेखनाथप्रसाद यादवलाई हुनसक्ने कैद वर्ष १ भन्दा बढी थुनामा राख्न नमिल्ने देखिएकोले कैदको हकमा विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।

५. जहाँसम्म पुनरावेदन लाग्ने मुद्दा भएको र वैकल्पिक उपचारको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्न मिल्ने होइन भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा, प्रस्तुत मुद्दाका निवेदक चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादवले सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।१२ को फैसलाबमोजिम प्रतिवादी चुल्वा भन्ने लेखनाथप्रसाद यादवका नाउँमा मिति २०७४।४।१० मा ७० दिने पुनरावेदनको म्याद तामेल भएको देखिन्छ । प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा मिति २०७३।६।१९ मा दर्ता भएकोमा सो बखत नै संशोधित कानूनबमोजिम लागेको १ वर्ष कैद भुक्तान भइसकेको भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेकोमा सिरहा जिल्ला अदालतले कैद ठेकी पठाएको च.नं.२२७ मिति २०७३।४।९ को पत्रमा यी निवेदक / प्रतिवादी २०७२।५।३० देखि थुनामा बसेको भन्ने देखिएकोले सो मितिले संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम निजलार्इ लाग्नसक्ने अधिकतम हदको कैद सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्था देखिएको छ । सिरहा जिल्ला अदालतको मिति २०७३।२।१२ को फैसलाउपर पुनरावेदन अदालत, राजविराजमा पुनरावेदन परी मुद्दा चलिरहेको भन्ने देखिए तापनि प्रतिवादीलार्इ हुनसक्ने अधिकतम हदको सजाय भुक्तान भइसकेको अवस्था देखिएकोले वैकल्पिक उपचारको हकमा रहेको पुनरावेदनको रोहबाट मुद्दाको फैसला हुँदासम्म परिणामत: निवेदकलार्इ अन्याय पर्न जाने देखिर्इ वैकल्पिक उपचारको माध्यम नै प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तुको सन्दर्भले अप्रभावकारी देखिन आएको अवस्थाले प्रतिवादीलार्इ लाग्नसक्ने अधिकतम हदको कैदभन्दा बढी सजाय गर्नु गैरकानूनी देखिने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने देखिन आयो ।

६. उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई हुनसक्ने कैद वर्ष १ भन्दा बढी समय निवेदक थुनामा बसिसकेको देखिँदा सिरहा जिल्ला अदालतबाट निवेदकलाई लागेको जरिवाना रू.६०,०००।- तिरे बुझाएमा अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए प्रस्तुत मुद्दाबाट आजै थुनाबाट मुक्त गरी दिनु भनी सम्बन्धित कारागारमा लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इजलास अधिकृतः जयराम श्रेष्ठ, रामप्रसाद पौडेल

इति संवत् २०७३ साल कार्तिक ३० गते रोज ३ शुभम् ।