निर्णय नं. ९९०७ - मोही लगत कट्टा
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७४।१।२९
०७१-CI-१०३४
मुद्दाः- मोही लगत कट्टा
पुनरावेदक / वादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स वडा नं. ९ हाल ऐ. इटहरी उ.म.न.पा. वडा नं. ११ बस्ने बिमली थरूनी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स वडा नं. ९ वस्ने कालुराम चौधरी
मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले प्रदान गर्ने भोगाधिकारको प्रमाण हो । यस्तो वैधानिक रूपमा तयार भएको कानूनी अस्तित्व राख्ने कागज प्रमाणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वैध विश्वासको आधारमा समेत रीतपूर्वक नै रहेको मान्नुपर्ने ।
अदालतले कानूनबमोजिम अनुमान गरेको कागज प्रमाणलाई अन्यथा भनी जुन पक्षले जिकिर लिन्छ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ बमोजिम त्यसरी अन्यथा भनी जिकिर लिने पक्षले प्रमाण पेस गरी खण्डन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
एकै परिवारभित्रको सन्तान हो भन्ने कुराका सम्बन्धमा ठोस प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा निवेदनको पृष्ठभूमिमा भएको सिफारिसको मात्र आधारमा स्थापित गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सीताराम कोइराला
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९
सुरू निर्णय गर्ने अधिकारी:-
श्री भूपालबहादुर निरौला
भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरी
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
मा. मु.न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री भीम कुमार ओझा
फैसला
न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१/६/१ को फैसलाउपर पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
मेरो नाम दर्ताको जिल्ला सुनसरी खनार गा.वि.स वडा नं. ९ कि.नं.१०४ को ०-५-५ जग्गाको मोही महलमा विपक्षी प्रतिवादी कालुराम माझीको नाम उल्लेख भए तापनि निजले भूमि सुधार लागू हुँदाका बखत १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशन गराई ३ नं. मोही प्रमाण पत्र प्राप्त गरी जग्गा जोत कमोद गरी जग्गाधनीलाई कुतबाली बुझाई भरपाई प्रमाणसमेत लिनुपर्नेमा सो प्रमाण केही नभएको र उक्त जग्गा साबिकदेखि नै साबिक जग्गाधनी र मैले खरिद गरी लिएपश्चात् म वादी जग्गाधनीले नै जोतभोग गरी आएको जग्गा हुँदा उक्त जग्गाबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) अनुसार मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको फिराद दाबी ।
वादी दाबीको जग्गा साबिकदेखि हालसम्म मैले मोहीमा जोती कमाई आएको जग्गा हो । दाबीको जग्गाको मोही प्रमाण पत्र प्राप्त गरी जग्गाधनीलाई सालबसाली कूतबालीसमेत बुझाई आएको हुँदा झुठ्ठा वादी दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिउत्तर जिकिर ।
प्रतिवादीले मिति २०७०/०३/०९ गतेदेखि तोकी पाएको तारेख गुजारी थाम्ने थमाउने म्यादसमेत गुजारी वादी दाबी स्वीकार गरी बसेको हुँदा दाबीको जग्गाको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने र समयमा जानकारी नगराउने जग्गाधनीलाई सोही ऐनको दफा ३२(५) अनुसार रू.१००।- जरिवाना हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको भूमिसुधार कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७०।०८।१६ को निर्णय ।
मोहीको लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने वादी दाबीमा इन्कार रही दाबीको जग्गाको दर्तावाला मोही आफू भएको र जग्गा जोती सालवसाली कूतबालीसमेत बुझाई आएको छु भनी प्रमाण संलग्न गरी प्रतिउत्तर फिराएको र सुरू भूमि सुधार कार्यालयले मिसिल संलग्न लिखत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीले तारेख गुजारी वादी दाबी स्वीकार गरेको भनी मोही लगत कट्टा हुने ठहर गरी निर्णय गरेको अवस्था छ । मोही भागी बेपत्ता भएको भन्ने दाबी भए पनि तोकिएको अधिकारीसमक्ष सोको सूचना दिई दर्ता किताब सच्याएकोसमेत देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा सुरू भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४, १८५ नं. र प्रमाण ऐन,२०३१ को दफा ५४ को विपरीत हुँदा उक्त निर्णय उल्टी गरी झुठ्ठा वादी दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने व्यहोराको प्रतिवादीका तर्फबाट पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
फिराद दाबी अस्वीकार गर्दै आफू प्रमाण पत्र प्राप्त मोही रहेको र बाली धरौट राखेको भन्ने जिकिर प्रतिवादीले लिएपछि सबुद प्रमाण हेरी बुझी वादी दाबी पुग्ने वा नपुग्ने के हो, फैसला गर्नुपर्नेमा प्रतिवादीले तारेख गुजारेको भन्ने आधारमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(१)(ग) बमोजिम मोही लगत कट्टा हुने ठहराएको भूमि सुधार कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७०/०८/१६ को फैसला मिलेको नदेखिएकाले उल्टी हुने, साथै पुनरावेदक प्रतिवादी विवादित जग्गाको स्थापित मोही देखिएको र मोही लागेको जग्गा नै वादीले खरिद गरेको देखिँदा मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने फिराद दाबी नपुग्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१/६/१ को फैसला ।
वादीको कि.नं. १०४ को जग्गा साबिक जग्गा दाता कालुरामले मिति २०२०/१/१७ मा फार्छा राजीनामा गरी बेचेको जग्गा हो । आफूले बेचेको जग्गामा पुनः मोही नलाग्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) ले गरेको छ । यस्तोमा साबिक जग्गावालालाई नै मोही कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । १ नं. र २ नं. अनुसूची नभएको अवस्थासमेतमा मोही प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दैमा त्यसलाई मान्यता दिने गरी तथा विपक्षी कालुराम म पुनरावेदिकाको जेठाजुसमेत हुँदा नाता प्रमाणसमेतलाई प्रमाणमा लिई पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सीताराम कोइरालाले आफैँले बिक्री गरेको जग्गामा आफैँ मोही कायम नहुने कानूनी व्यवस्था छ । यस्तोमा एकै परिवारको नाताभित्रका वादीको जग्गामा र आफैँले बेचेको जग्गामा प्रतिवादीलाई मोही कायम गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण छ भनी गर्नु भएको बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी विचार गर्दा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेको छ छैन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, अनुसूची १ र २ को अभावमा मोही कायम हुने होइन अतः मैले आफैँले जोत कमोद गरी आएको कि.नं. १०४ को जग्गाबाट प्रतिवादी कालुराम चौधरीको मोही लगत कट्टा गरिपाउँ भन्ने फिराद परेकोमा मोही आफू भएको र जग्गा जोतकमोद गरी जग्गाधनीलाई कुतबालीसमेत बुझाउँदै आएको छु भन्ने प्रतिउत्तर परी सुरू भूमि सुधार कार्यालयबाट मोही लगत कट्टा हुने गरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतले सुरू भुमी सुधार कार्यालयको फैसला उल्टी गरी मोही कायम हुने गरी फैसला गरेकोमा सोमा चित्त नबुझाई वादी पक्षको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखियो ।
३. प्रत्यर्थी प्रतिवादी कालुराम चौधरीको नाउँ विवादित कि.नं.१०४ को जग्गाको मोही महलमा उल्लेख भएको कुरा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपिबाटै देखिएको छ । निजको नाउँको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिसमेत प्रमाण मिसिल संलग्न रहेको देखिएको छ । पेस भएको मोहियानी हकको प्रमाण पत्रलाई अन्यथा भनी प्रमाणित गर्नसकेको अवस्था छैन । यी पुनरावेदकले १ र २ नं. अनुसूची बिना मोही कायम हुन सक्दैन भनेकोमा निज प्रत्यर्थी कालुराम चौधरीको नाउँको मोही प्रमाणपत्र भएपछि सो प्रमाणपत्रलाई निजले १ र २ नं. अनुसूचीबेगर प्राप्त गरेका होलान् भनी अनुमान गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
४. मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कानूनी
प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले प्रदान गर्ने भोगाधिकारको प्रमाण हो । यस्तो वैधानिकरूपमा तयार भएको कानूनी अस्तित्व राख्ने कागज प्रमाणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वैध विश्वासको आधारमा समेत रीतपूर्वक नै रहेको मान्नु पर्ने हुन्छ । भने प्रामण ऐन, २०३१ को दफा ६(ङ) बमोमिम अदालतले अनुमान गर्ने कुराहरूमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पनि अदालतले सो प्रमाणपत्र कानूनबमोजिम नै रहेको अनुमान गर्दछ । यसप्रकार अदालतले कानूनबमोजिम अनुमान गरेको कागज प्रमाणलाई अन्यथा भनी जुन पक्षले जिकिर लिन्छ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ बमोजिम त्यसरी अन्यथा भनी जिकिर लिने पक्षले प्रमाण पेस गरी खण्डन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी पुनरावेदक / निवेदकले प्रत्यर्थी मोहीको मोहियानी हकको प्रमाणपत्रलाई अन्यथा स्थापित गर्ने प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको पनि देखिँदैन ।
५. निज मोही स्वयम्ले २०२० सालमा बिक्री गरेको जग्गा नै हाल मोही कायम भएको जग्गा भएको भन्ने पुरावेदकको भनाई रहे तापनि सो जग्गाको स्पष्ट विवरण वा कित्ता नम्बर, चार किल्लासमेतको प्रमाणबाट पहिलेको र हालको उही जग्गा हो भनेर पुनरावेदकले देखाउन नसकेको अवस्थासमेत रहेकोले निजले भनेको जग्गा नै हाल मोही कायम भएको जग्गा हो भनी किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । अनुमान मात्रको भरमा कानूनद्वारा दिएको हक अधिकार हनन् गर्न मिल्दैन । प्रत्यर्थी कालुराम चौधरी र आफू जेठाजु बुहारी नाता पर्ने भनी पुनरावेदन पत्रमा भने तापनि सो कुरा निजले सुरूमा निवेदन गर्दा देखाउनसकेको छैन र एकै परिवारभित्रको सन्तान हो भन्ने कुराका सम्बन्धमा ठोस प्रमाण पेस नभएको अवस्थामा निजको सो कथनलाई निजले दिएको निवेदनको पृष्ठभूमिमा भएको सिफारिसको मात्र आधारमा स्थापित गर्न नसकिने भएकोले मिसिल संलग्न रहेका तथ्य एवं प्रमाणसमेतको आधारमा प्रत्यर्थी कालुराम चौधरी विवादित कि.नं. १०४ को जग्गाको मोही कायम हुँदैन भनी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।
६. अतः माथि उल्लिखित तथ्य एवं प्रमाणको आधारमा मोही लगत कट्टा नहुने गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट भएको मिति २०७१/६/१ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: सुमनकुमार न्यौपाने
इति संवत् २०७४ साल वैशाख २९ गते रोज ६ शुभम् ।