निर्णय नं. ९९०८ - परमादेश
सर्वोच्च अदाल, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।१।२१
०७२-WO-००७०
विषय : परमादेश
निवेदक : गुल्मी जिल्ला रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नं. १० स्थायी ठेगाना भई हाल का.जि.चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. २० बस्ने अधिवक्ता मन्जु मरासिनी
विरूद्ध
विपक्षी : राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास, काठमाडौंसमेत
राजदूत अथवा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदको रूपमा रहने हुन्छ । कुनै पदमा नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा सोको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, सो पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारका प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारित गर्दछ । राजदूतले आफू कार्यरत रहेको देशमा उसले गरेको क्रियाकलापसँग राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
राजदूतले निर्वाह गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको प्रकृति हेर्दा निजको आचरण व्यवहारसँग राष्ट्रको हित र इज्जतसमेत गाँसिएको हुँदा यसमा राज्यका आम नागरिकको सरोकार रहने ।
राजदूत नियुक्तिको विषय विषयको विवाद न्यायिक निरूपणको विषय बन्दैमा यसबाट कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप भएको मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू भिमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद अर्याल र मन्जु मरासिनी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
आदेश
न्या. ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) अनुसार दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ:-
राजदूत पद सम्मानित प्रतिष्ठित, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको प्रतिनिधिमूलक, मर्यादित, कुटनीतिक उन्मुक्ति र सुविधा प्राप्त एक विशिष्ट व्यवसायिक एवं विशेषज्ञ पद हो । नेपाली राजदूतले संविधानमै व्यवस्था गरिएको राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी मान्यतालाई ध्यानमा राख्दै आफू नियुक्ति भएको देशमा नेपाल राज्यका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नु, आफ्नो राष्ट्रको नागरिकको हितको रक्षा गर्नु, आफू कार्यरत राष्ट्रको सरकारसँग वार्ता गर्नु, आफू कार्यरत राष्ट्रको राजनीतिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउनु, परराष्ट्र नीति र कुटनीतिका सम्बन्धमा राय सल्लाह दिनु, आफू कार्यरत राष्ट्रमा आफ्नो राष्ट्रका विभिन्न निकायका काम कारबाहीउपर समन्वय गर्नु, व्यापार, वाणिज्य, आर्थिक, श्रम तथा आप्रवासन साँस्कृतिक, वैज्ञानिकलगायतका क्षेत्रहरूको विकासका बारेमा आफू कार्यरत राष्ट्रको अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु, आफ्नो र आफू कार्यरत राष्ट्रका बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको प्रवर्द्धन गर्नु, आफ्नो र आफू कार्यरत राष्ट्रका बीच वाणिज्य / व्यापारिक, आर्थिक, श्रम तथा आप्रावशन, साँस्कृतिक र वैज्ञानिक सम्बन्धको विस्तार गर्नु, राहदानी, प्रवेशाज्ञा, यात्रा अनुमति, कन्सुलर सेवा, आर्थिक कुटनीति (Economic Diplomacy), श्रमसम्बन्धी विषयमा (Labor Issue), नागरिकको हित, वाणिज्यसम्बन्धी मुद्दालगायत राष्ट्रिय हितका अन्य विभिन्न विषयमा राज्यको उपस्थिति अत्यन्त सन्तुलित र मर्यादितरूपमा देखाई राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्दछ । यो पदले गर्नुपर्ने काम देशको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिनिधित्व गरी देशको हितको रक्षा गर्ने प्रकृतिको काम भएकोले यसको सार्वजनिक चरित्र (स्वरूप) स्थापित छ । तसर्थ नेपाली राजदूतले नेपालको तर्फबाट गर्ने कुनै पनि काम कारबाहीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा नेपालको जुनसुकै नागरिकमाथि असर पर्ने नै हुँदा म निवेदकसमेत माथि पनि त्यसको असर पर्ने हुनाले नेपाली राजदूत नियुक्तिको विषय सार्वजनिक सरोकारको विवाद (Public Interest Litigation) हो भन्ने स्पष्ट छ ।
सार्वजनिकरूपमा देशका सबै नागरिकसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपमा सरोकार राख्ने नेपाली राजदूत नियुक्तिका सन्दर्भमा विपक्षीहरूबाट राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं अमूक दलप्रति आस्थावान् व्यक्ति तथा परारष्ट्र सेवाका कर्मचारी मात्र नियुक्त हुने काम कारबाहीबाट सो पदमा नियुक्त हुन योग्य म निवेदकसमेतका अन्य नेपाली नागरिक त्यसको प्रक्रियामा सहभागी हुन नै नपाई वञ्चितिकरणमा परी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को समानताको हकको उल्लङ्घन हुनुका साथै संविधानको भावनाविपरीत समेत हुन पुगेकोले संविधानको धारा ३२ र धारा १०७(२) अनुसार यो निवेदन गर्न हकदैया म निवेदकलाई प्राप्त रहेको छ ।
राजदूत पदलाई नेपाल सरकारका सचिव बराबरको मर्यादाक्रममा समावेश गरेको, निजले माथि उल्लेख गरे झैं राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्रीहरूले प्रयोग गरेसरहका कुटनीतिक उन्मुक्ति र सुविधाहरू उपभोग गर्न पाउने तथा निजलाई राष्ट्र र राष्ट्राध्यक्षको प्रतिनिधिको रूपमा लिइएको छ । राजदूतको पदलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रहरूले विदेशी सार्वभौमहरू र तिनका प्रतिनिधि साथ आफ्ना अधिकारक्षेत्रको प्रयोग नगर्ने र तिनलाई उन्मुक्ती प्रदान गर्ने नियम स्वीकार गरेको हुँदा यो पदलाई अझ बढी सम्मानित, उत्तरदायी, जवाफदेही, पारदर्शी, प्रतिनिधिमूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक र विशेषज्ञयुक्त बनाउन अति आवश्यक देखिन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूतको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम सिंवधान, २०६३ ले गरेको छ । यो पदले संवैधानिक तथा कुटनीतिक उन्मुक्ति र सुविधासमेतको परिधिभित्र रही राज्यको कुटनीतिक प्रतिनिधिको रूपमा कार्य गर्नुपर्ने हुँदा यो पद एक मर्यादित पद हो भन्ने स्पष्ट छ । तसर्थ यो पदमा सो जिम्मेवारी वहन गर्नसक्ने योग्यता, क्षमता र नैतिकता छ छैन भन्ने परीक्षण गरेर मात्र नियुक्ति गर्दा अधिकतम राष्ट्रिय हित हुन्छ भन्ने मान्न सकिन्छ । तर यो पदको नियुक्तिसम्बन्धी हालको अभ्यास हेर्दा राजनीतिक चलखेल गरी भागबन्डा गरेर राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं अमूक दलप्रति आस्थावान् व्यक्ति र नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीलाई प्रतिस्पर्धा, मापदण्ड र परीक्षणबिना नै नियुक्ति गर्ने गरिएको छ । यस्तो अभ्यासको फलस्वरूप राजदूत पदको मर्यादा र जिम्मेवारी धान्नसक्ने व्यक्तिको सट्टा राजनीतिक दलको झण्डा बोक्ने कार्यकर्ता स्तरको व्यक्ति नियुक्ति हुने गरेको छ ।
नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी मात्र सो पदका लागि सक्षम र योग्य हुन्छन् भन्ने मान्यता राखी प्रतिस्पर्धा, परीक्षण र मापदण्डबिना सामान्यतया नियुक्त हुने राजदूत संख्यामध्ये झण्डै ५० प्रतिशत संख्यामा नेपाल परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी नियुक्त गर्ने अघोषित एकाधिकार (Syndicate) कायम गरिएकोले योग्य र क्षमतावान् राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नेपाली नागरिकहरू समेत वञ्चितिकरणमा परेका छन् । कुटनीति (Diplomacy), आर्थिक कुटनीति (Economic Diplomacy), श्रम कुटनीति (Labor Diplomacy), राष्ट्रिय हित (National Interest), अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सीप (Skill of International Relation), विदेश नीति (Foreign Policy), अन्तर्राष्ट्रिय कानून (International Law), कुटनीतिक मर्यादा र मापदण्ड (Diplomatic Norms) आदि जस्ता कुटनीतिक क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न अत्यावश्यक आधारभूत कुरासम्म पनि थाहै नपाएको व्यक्ति राजदूत नियुक्त हुँदा राष्ट्रिय हितको सवाल धरापमा परेको र पदअनुकूल आचरण व्यवहार नभएका कारण कार्यविधि समाप्त नहुँदै बीचैमा फिर्ता बोलाउन परी राष्ट्रको कुटनीतिको छवी धुमिल हुन पुगेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा नेपाली श्रमिकहरूको गन्तव्य मुलुकहरूमा नियुक्त हुने राजदूतको कुटनीतिक विज्ञताको अभाव र कार्य सम्पादनको कमजोरीका कारण विदेशमा श्रम गर्न गएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अकाल मृत्यु, बाँधा / दासत्व, मानव बेचबिखन, उत्पीडन, शोषण जस्ता गम्भीर परिणाम कहालीलाग्दो रूपमा व्यहोर्नु परेको छ । श्रमिक गन्तव्य मुलुकमा नेपाली नागरिकहरूलाई सामान्य कन्सुलर (Diplomatic) सेवा, सुविधा र सुरक्षा दिनसकेको र राष्ट्रहितमा कुनै उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सकेकोसमेत पाइँदैन । राजदूत जस्तो पदमा आसिन व्यक्तिको असक्षमता र अयोग्यताका कारण देश र सरकारको बेइज्जत भई कार्यावधि समाप्त नहुँदै बीचैमा फिर्ता बोलाउन परेका उदाहरणका रूपमा अमर्यादित वक्तव्य र व्यवहार गर्ने कतारका लागि नेपालका तत्कालीन महामहिम अमुक राजदूत विदेशमा गई कामदारको रूपमा रहेको व्यक्तिको मृत्युपश्चात् प्राप्त हुने नियमानुसारको रकम आफूले बुझिलिने कतारका लागि नेपालका तत्कालीन महामहिम अमुक राजदूत (जसको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा विचारधीन अवस्थामा रहेको), संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को लागि नेपालको तत्कालीन महामहिम अमुक राजदूतले सोही देशमा शरणार्थी बनी राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको, संयुक्त राज्य अमेरिकाको लागि नेपालका तत्कालीन महामहिम अमुक राजदूतले पुस्तक पसलबाट दुई वटा स्वास्थ्यसम्बन्धी पुस्तक पसलवालाको पूर्वजानकारी बेगर कोटको भित्री पकेटमा राखी लिएर हिँडेबाट राष्ट्रको बेइज्जत भएको, मलेशियाको लागि नेपालका वर्तमान महामहिम राजदूतले अनुचित प्रभावमा परी गैरकानूनी तरिकाले नेपाली नागरिकलाई स्वदेश पठाउँदा पीडित श्रमिकहरू थप पीडित हुने गरी व्ययभार बढाएको विषय सार्वजनिक पत्रपत्रिका र आम सञ्चारका माध्यमबाट सार्वजनिक भएको जस्ता केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तसर्थ त्यस्ता व्यक्तिहरू राजदूत नियुक्ति हुनुबाट वञ्चितीकरणमा नपरी संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक तथा संविधानको भावनाको पनि सम्मान र सम्बोधन हुन पुग्दछ । नेपालमै पनि राजनीतिक नियुक्ति हुने कतिपय पदहरूमा नियुक्तिको लागि यस्ता प्रतिस्पर्धा मापदण्ड र परीक्षण पद्धति अपनाइएको छ । नेपाली राजदूत जस्तो सम्मानित र मर्यादित पदमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्ति परीक्षण र छनौटका लागि निश्चित प्रतिस्पर्धा, मापदण्ड, परीक्षण पद्दति र परीक्षण गर्ने संरचना राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी हाल देखिएका विकृत परम्परा र त्यसबाट उत्पन्न माथि उल्लिखित दुष्परिणामको अन्त्यसमेत हुने देखिन्छ, जुन राष्ट्रहितका लागि अत्यावश्यक भइसकेको छ ।
अतः नेपाली राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मापदण्ड निर्धारण गरी संरचना बनाई सोअनुसार गरिएमा राजदूत पदमा योग्य व्यक्ति नियुक्त हुने र त्यसरी नियुक्त हुने राजदूतले पदअनुकूलको आचरण गरी राष्ट्रहितमा काम गर्नसक्ने भई नेपालको अन्तरिम संविधानको भावनाको र मर्म सम्मान हुने एवं सो पदमा नियुक्त हुन सक्षम र योग्य सबै नेपाली नागरिकको संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको समेत संरक्षण हुने हुँदा सार्वजनिक सरोकारको यो विषयमा अन्य वैकल्पिक उपचारको बाटो नभएकोले सम्मानित अदालतसमक्ष यी रिट निवेदन प्रस्तुत गरेको छु । निवेदनमा माग गरिएअनुसार गर्ने गराउने व्यवस्था गर्नका लागि नेपालको अन्तरिम सिंवधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम सम्मानित अदालतबाट विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतमा पर्न आएको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अविध नाघेपछि पेस गर्नू । राजदूत नियुक्तिको आधार, मापदण्ड र त्यस्तो नियुक्तिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सबै नागरिकले मर्यादा गर्ने प्रकारबाट निवेदनको मागलाई विपक्षीद्वारा सम्बोधन गर्नसक्ने नै छ भन्ने यस इजलासले अपेक्षा गरेको हुँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट जारी भएको आदेश ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नेपाली राजदूत नियुक्ति गर्ने संवैधानिक प्रावधानबमोजिम नै राजदूतको नियुक्ति हुँदै आइरहेको छ । यस कार्यालयको कुन कार्यबाट निवेदकको संविधानप्रदत्त समानताको हकमा बाधा पुगेको भन्ने कुरा रिट निवेदकले खुलाउन सकेको देखिँदैन । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको बर्खिलाप यस कार्यालयबाट कुनै कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको राष्ट्रपतिको कार्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुमा निवेदकको सरोकार र सार्थक सम्बन्ध नदेखिएकोले पनि यसमा निवेदकको हकदैया स्थापित हुन सक्दैन । मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि सम्भाव्य उम्मेदवारहरूको विषयमा गहन छलफलपश्चात् निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने परम्परा रही आएको र तत्पश्चात् सार्वभौम व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उम्मेदवारको योग्यता, नैतिकता, व्यावसायिकतासमेतका आधारमा छलफल गरी अनुमोदन गरेपछि मात्र सम्बन्धित देशको सहमति (agreement) लिएर नियुक्त गरिने हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि रहँदैन । रिट निवेदकले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा अपनाई आएको प्रक्रियाका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा समेत बुझ्दै नबुझी सो सम्बन्धमा सतही ज्ञान तथा पत्र पत्रिकामा आएका कुराका आधारमा सस्तो लोकप्रियताका लागि वा कुनै समूह विशेषको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । परीक्षा र प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्र सेवामा प्रवेश गर्ने कर्मचारीको योग्यताको परीक्षण हुनसक्छ तर राजदूत हुन वा कुटनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने क्षमताको निर्क्योल परीक्षाबाट हुन सक्तैन । तालिम, कार्य अनुभव, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन, शैक्षिक योग्यतासमेतका आधारमा बढुवा हुँदै सहसचिवमा पुगेपश्चात् मात्र परराष्ट्र सेवाका कर्मचारी राजदूत नियुक्तिका लागि योग्य मानिन्छन् । जसको जे काम हो, उसले त्यो गर्नुपर्छ भनेर सोहीअनुसारको पद्धति बसाउनका खातिर गरिने प्रयासलाई सिन्डिकेट भन्नु निवेदकको पूर्वाग्रह हो भन्ने देखिन्छ । रिट निवेदकको तथ्यहीन र भ्रमपूर्ण रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रालय तथा आफ्नो हकमा ऐजनका सचिवको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० मा भएको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत नियुक्त गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारभित्र पर्ने भएकोले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि के कस्तो प्रक्रिया अपनाउने, के कस्तो आधार लिने, नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कुनै बोर्ड वा अन्य निकाय गठन गर्नुपर्ने नपर्ने निर्क्योल गर्ने अधिकार पनि संविधानतः मन्त्रिपरिषद्मा मात्र निहित रहेको देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि निश्चित अनुभव, ज्ञान तथा सेवा अवधि पूरा गरेका नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत वा विदेश नीति, राजनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अर्थ, वाणिज्य जस्ता क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका तथा त्यस्ता विषयको अध्ययन, अध्यापन तथा अन्वेषणको क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नुभएका ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये कुटनीतिक दक्खल राख्ने र सरकारले विश्वास गरेका उपयुक्त व्यक्तिहरूमध्येबाट संभाव्य उम्मेदवारहरूको विषयमा गहन छलफलपश्चात् निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइको लागि सिफारिस गर्ने परम्परा रही आएको छ । तत्पश्चात व्यवस्थापिका संसद्को संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उम्मेदवारको योग्यता, नैतिकता, व्यावसायिकतासमेतका आधारमा छलफल गरी अनुमोदन गरेपश्चात् सम्बन्धित देशको सहमति (agreement) लिएर मात्र नियुक्त गिरने हुँदा नियुक्ति प्रक्रियामा त्रुटि रहँदैन । रिट निवेदकले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा अपनाई आएको प्रक्रियाका समबन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयसँग बुझ्दै नबुझी सस्तो लोकप्रियताका लागि वा कुनै समूह विशेषको निहित स्वार्थ पूर्तिका लागि दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको परराष्ट्र मन्त्रीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
राजदूत पदमा नियुक्त हुँदा संसदीय समितिको सुनुवाइ प्रक्रियासमेत पूरा गरेर नियुक्ति हुने भएकोले अयोग्य व्यक्ति राजदूतमा नियुक्ति गर्ने भन्न मिल्दैन । संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाअनुसार नियुक्त हुने राजदूत स्वाभाविकरूपमा तहतह छलफल तथा सुनुवाइसमेतबाट योग्य साबित हुनुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी नियुक्त पदाधिकारीको पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने हुँदा उपयुक्त व्यक्ति छनोट हुन नसकेको वा छनोट भएका व्यक्तिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा राज्यले फिर्ता बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत रहेको
छ । यसलाई अन्यथा लिइरहनु पर्ने अवस्था रहँदैन । कुटनीतिक तथा वैदेशिक सम्बन्धलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गराउन नेपाल सरकारले Diplomatic Code of Conduct, २०११ समेत जारी गरी लागू गरेको अवस्था रहेको छ । साथै यसरी नियुक्त राजदूतहरूले प्रयोग गर्ने अधिकार तथा सिमा, सुविधा तथा उन्मुक्तिका सम्बन्धमा Vienna Convention on Diplomatic Relations, १९६१ वा बहुराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तसमेतका आधारमा व्यवस्थित हुने गर्दछन् । राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई अझ बढी परिस्कृत र व्यवस्थित गरी परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूका बारेमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकार दृढ छ । यसमा अदालतबाट निवेदकले माग गरेअनुरूप आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
राजदूत नियुक्ति गर्ने सम्बन्धमा प्रस्तावित नामउपर संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली, २०७० को नियम ११८ बमोजिम संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा नियम ११९ बमोजिम संसदीय सुनुवाइको कारबाही पूरा गरी स्वीकृत व्यक्ति मात्र उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राजदूत वा विशेष प्रतिनिधि नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ । राजदूत पदमा नियुक्त हुँदा संसदीय समितिको सुनुवाइको प्रक्रियासमेत पूरा गरी नियुक्ति हुने भएकोले अयोग्य व्यक्ति राजदूत पदमा नियुक्त हुने अवस्था
रहँदैन । उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नियुक्त हुने राजदूत स्वाभाविकरूपमा तहतह छलफल तथा सुनुवाइसमेतबाट योग्य साबित हुनुपर्ने व्यवस्था अवलम्बन गरिएको छ । त्यसैगरी नियुक्त पदाधिकारीले पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल सरकारले त्यस्तो व्यक्तिलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने हुँदा उपयुक्त व्यक्ति छनोट हुन नसकेको वा छनोट भएका व्यक्तिले पदीय मर्यादाविपरीत कार्य गरेमा राज्यले फिर्ता बोलाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनसमेत रहेको छ । कुटनीतिक तथा वैदेशिक सम्बन्धलाई मर्यादित तथा व्यवस्थित गराउन नेपाल सरकारले Diplomatic Code of Conduct, २०११ समेत जारी गरी लगू गरेको अवस्था रहेको छ । साथै यसरी नियुक्त राजदूतहरूको अधिकार, सीमा, सुविधा तथा उन्मुक्तिका सम्बन्धमा Vienna Convention on Diplomatic Relations, १९६१ अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्तसमेतका आधारमा व्यवस्थित हुने गरेको छ ।
जहाँसम्म निवेदकले योग्य व्यक्तिहरू समेत राजदूत नियुक्तिबाट वञ्चित हुनुपरेको र समानताको हकको प्रतिकूत कार्य भएको भन्ने विषय उठान गरी प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र परीक्षणबिना राजदूत पदमा नियुक्ति गर्न हुँदैन भनी मापदण्ड बनाउनको लागि परमादेशको माग गरेको सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई अझ बढी परिस्कृत र व्यवस्थित गरी परराष्ट्र सम्बन्धका विभिन्न आयामहरूका बारेमा विज्ञ व्यक्तिलाई मात्र राजदूत पदमा नियुक्ति गर्ने पद्धतिलाई संस्थागत गर्न नेपाल सरकार दृढ नै रहेकोले सो विषयमा अदालतबाट निवेदकले माग गरेअनुरूप आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । रिट निवेदन खारेज होस् भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं आफ्नो हकमा समेत नेपाल सरकारको मुख्य सचिवको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री भिमार्जुन आचार्य, रामप्रसाद अर्याल र निवेदक विद्वान् अधिवक्ता मन्जु मरासिनीले राजदूत एक प्रतिष्ठित एवं विशिष्ट व्यवसायिक पद हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारको आधिकारिक निकाय हो । यो पद विशेष एवं मर्यादित भएको कारणले नै यस पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिहरू विदेशमा विशेष कुटनीतिक सुविधाहरू पाइरहेका हुन्छन् । यस्तो मर्यादित पदमा रहेका व्यक्ति विदेश रहँदा बस्दा गर्ने व्यवहार प्रदर्शन गर्ने चरित्र र निजहरूको क्रियाकलाप अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राष्ट्रको मान मर्यादा एवं प्रतिष्ठासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्नुका साथै निजहरूको व्यवहारबाट विदेशमा रहेका व्यक्तिहरूले सिङ्गो राष्ट्रको बारेमा धारणा बनाउने गर्दछन् । यस्तो पदमा रहेका व्यक्तिहरूको हरेक कार्यबाट राष्ट्रको मान मर्यादा बढ्नु पर्ने अपेक्षा आम नागरिकले गरेका हुन्छन् । कुटनीतिक नियोगका यस्ता पदाधिकारीहरूलाई Vienna Convention ले विशेष प्रकारको उन्मुक्ति दिएको हुँदा यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति बढी जिम्मेवारी हुनुका साथै राज्यको उचित प्रतिनिधित्व गर्नसक्ने, पदीय गरिमालाई कायम राख्नसक्ने योग्यता भएकै
हुनुपर्छ । तर यस्तो जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुनुको लागि कानूनले कुनै योग्यता नै नतोकेको अवस्थामा नियुक्त गर्ने निकायमा भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो नाता गोता, वा आफूले फाइदा लिनसक्ने व्यक्ति नियुक्त गर्ने गरेका छन् । जसबाट राज्यको उचित प्रतिनिधित्व नहुनुका साथै त्यस्ता नियुक्त भएका राजदूत एवं कूटनितिक नियोगका प्रमुखको क्रियाकलापले राष्ट्र नै बदनाम हुनु परेको अवस्था छ । राजदूत नियुक्ति गर्ने जिम्मेवारी भएका विपक्षीहरूले नियुक्तिको लागि कुनै मापदण्ड नै नबनाएको हुँदा निजहरूले कानूनबमोजिमको दायित्व पालना गरेको मान्न सकिँदैन । जसबाट अन्य योग्य व्यक्तिहरू त्यस्ता पदमा नियुक्त हुनबाट वञ्चित हुनुका साथै राष्ट्रको मर्यादामा कमी आउने हुँदा समानताको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको हुँदा राजदूत नियुक्तिको लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाई स्वच्छ, निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरिकाले राजदूत नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले विदेशमा राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजदूतलगायतका कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद एक विशिष्ट किसिमको पद हो र संविधानले नै यसको नियुक्तिको लागि केही प्रक्रियाहरू तोक्नुका साथै त्यस्ता पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको ससंदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरेको छ । जुन आफैँमा विशिष्ट छ । यसका साथै जुन देशको लागि राजदूत नियुक्त गर्न लागेको हो त्यो देशले Agreemo दिएन भने नियुक्त गर्न मिल्दैन यसर्थ राजदूत नियुक्तिको लागि कुनै मापदण्ड नै छैन भनी निवेदकको भनाई सत्य होइन । यसका अतिरिक्त निवेदकहरूले परमादेश माग गरेकोमा परमादेशको जारी हुनको लागि कुनै सरकारी निकायले आफूले गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा जारी हुने आदेश हो । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका कुन निकायले आफ्नो कानूनबमोजिमको कुन दायित्व पालना गरेका छैनन् र त्यसबाट निवेदकको कुन अधिकार हनन् भएको छ भन्ने कुरा निवेदनबाट स्पष्टरूपले नखुलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, राजदूत जस्तो जिम्मेवार एवं गरिमामय पदमा नियुक्तिको लागि कुनै मापदण्ड नहुँदा राजनीतिक पहुँच भएका एवं अयोग्य व्यक्तिहरू तथा परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीहरूले मात्र नियुक्तिको अवसर पाउने हुँदा त्यसबाट योग्य क्षमतावान् अन्य सेवाका राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नेपाली नागरिकहरू वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । बिना प्रतिस्पर्धा, मापदण्ड र परीक्षा राजदूत नियुक्त हुँदा राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विभिन्न समस्या भोग्नुका साथै कतिपय ठाउँका राजदूतको व्यवहारको कारण बदनामीसमेत व्यहोर्नु परेको हुँदा यसमा निवेदकसमेत अन्य नेपाली नागरिकको समानताको हकबाट वञ्चित हुने परेकोले राजदूत नियुक्तिको लागि मापदण्ड बनाई योग्य व्यक्तिहरूमध्येबाट योग्यता, दक्षता, क्षमता, र समावेशिताको आधारमा राजदूत नियुक्ति गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन मागदाबी रहेको देखिन्छ । राजदूत नियुक्तिको लागि संसदीय सुनुवाइ जस्ता विशिष्ट प्रक्रिया रहेकोले मापदण्ड नै नभएको मान्न मिल्दैन विपक्षी बनाइएका संस्थाहरूले कुन कानूनबमोजिमको कार्य नगरेको अवस्थामा निवेदकको कुन अधिकार हनन् भएको हो भन्ने कुरा निवेदनबाट नखुलेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा राजदूत नियुक्तिको लागि आवश्यक योग्यताको विषय उठाई सार्वजनिक सरोकारको रूपमा दायर हुन आएको देखिएकोले रिट निवेदकको प्रस्तुत विषयसँग सार्थक सम्बन्ध रहेको छ वा छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने देखियो । राजदूत पद विदेशमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकृतिको पद भएकोले असक्षम व्यक्ति सो पदमा नियुक्त भएमा देशको गौरव र गरिमामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यस अर्थमा राजदूतको नियुक्ति गर्दा सक्षम व्यक्ति नै नियुक्त हुने कुरा सुनिश्चित हुनुपर्ने भन्ने एउटा नागरिकको अपेक्षा रहनुलाई अस्वभाविक मान्न सकिन्न । राजदूत नियुक्ति हुँदा योग्यसक्षम एवं राज्यको गरिमा कायम राख्न सक्ने व्यक्तिको नियुक्त होस् भनी चाहना राख्नुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्न निवेदकको सार्थक सम्बन्ध नै छैन भनी विपक्षीको जिकिरलाई औचित्यपूर्ण मान्न सकिएन ।
४. राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश भएकोले सर्वप्रथम राजदूत के हो ? यो कस्तो खालको पद हो भन्ने कुरामा चर्चा गर्न उपयुक्त हुने देखियो । राजदूत आफूलाई नियुक्त गरेको सरकारको आफू नियुक्त भएको देश वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा उच्चस्तरीय कुटनीतिक दूत
हो । यसलाई कुटनीतिक मिसनको प्रमुखको रूपमा पनि परिभाषित गर्ने गरिन्छ । Vienna Convention on Diplomatic Relation, १९६१ ले Art १(a) मा The “a head of the mission” is the person charged by the sending state with the duty of acting in the Capacity. भनी प्रमुखलाई परिभाषित गरेको छ । उक्त परिभाषाबाट नै राजदूत अथवा कुटनीतिक मिसनको प्रमुख विदेशमा आफूलाई नियुक्त गरेको राज्यको प्रतिनिधि हो । यसले राज्य प्रमुखको विशेष दूत भएर काम गर्दछ । उक्त महासन्धिको धारा ३ ले कुटनीतिक मिसनको कार्यको बारेमा उल्लेख गरेको
छ । जसमा आफ्नो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, कानूनको सिमामा रही आफू कार्यरत रहेको राष्ट्रमा आफूलाई पठाएको राष्ट्रको र त्यसको नागरिकको हितको रक्षा गर्ने, कार्यरत रहेको राष्ट्रसँग वार्ता गर्ने, दुवै राष्ट्रबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई प्रवर्धन गर्दै आर्थिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक सम्बन्धको विकास गर्ने जस्ता कार्यहरू समावेश गरिएको छ । उपर्युक्त कार्यहरू कुटनीतिक मिसनको प्रमुखको हैसियतले राजदूतले गर्नुपर्ने तथा निजको भूमिका नेतृत्वदायी हुनुपर्नेमा दुईमत हुन सक्दैन । यस अर्थमा निजको क्षमता, भूमिका एवं व्यवहारले दुई देशबीचको सम्बन्धको मानक निर्धारण गर्ने कुरा इन्कार गर्न सकिँदैन ।
५. उपर्युक्त जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्नको लागि कुटनीतिक मिसनका प्रमुखले केही कुटनीतिक उन्मुक्ति पनि पाएका हुन्छन् । जुन विभिन्न देवानी तथा फौजदारी दायित्वसँग सम्बन्धित रहेको छ । यस अर्थमा राजदूत अथवा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदको रूपमा रहने हुन्छ । कुनै पदमा नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरा सोको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, सो पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारका प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारित गर्दछ । राजदूतले आफू कार्यरत रहेको देशमा उसले गरेको क्रियाकलापसँग राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको देखिन्छ ।
६. अब नेपालको सन्दर्भमा राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा के कस्ता कानूनी व्यवस्थाहरू रहेका छन् भनी हेर्दा, रिट निवेदन दर्ता हुँदा प्रचलनमा रहेको तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० मा "मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनको लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । सोही संविधानको धारा १५५ मा "...राजदूतको पदमा नियुक्तिपूर्व निजहरूको कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २८२ मा "(१) राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सक्नेछ ।" उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राजदूत वा कुनै विशेष प्रयोजनको लागि गठन हुने कुटनीतिक मिसनको प्रतिनिधि नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिमा रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी संविधानको धारा २९२(१) मा "...राजदूतको पदमा नियुक्त हुनुअघि संघीय कानूनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ
हुनेछ ।" भनी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति हुनुपूर्व राजदूतहरूको संसदीय सुनुवाइ हुने र त्यसबाट अनुमोदित भएका व्यक्तिलाई मात्र राष्ट्रपतिले राजदूतको पदमा नियुक्त गर्न पाउने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको पाइन्छ । उपर्युक्त संवैधानिक व्यवस्थाको अतिरिक्त राजदूत वा कुटनीतिक नियोगको प्रमुख वा प्रतिनिधिको नियुक्तिसम्बन्धी अन्य कुनै कानूनमा योग्यता तोकिएको देखिँदैन ।
७. विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा समेत Vienna Convention on Diplomatic Relations, १९६१ को मान्य सिद्धान्त ग्रहण गरी बनाइएको कानूनअनुसार नियुक्त हुने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो नियुक्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको रूपमा विपक्षीले तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५० लाई देखाएको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थालाई हाल आएर नेपालको संविधानको धारा २८२ र २३२ मा अंगिकार गरिएको छ । त्यसको अतिरिक्त जुन देशको लागि राजदूत नियुक्त गरिएको हो । त्यस देशको सहमति लिनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको व्यवस्था पनि देखाएको पाइन्छ । साथै नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि निश्चित अनुभव, ज्ञान तथा सेवा अवधि पूरा गरेका नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिल्लो पदमा कार्यरत उच्च पदस्थ कर्मचारी वा विदेश नीति, राजनीति अन्तर्राष्ट्रिय कानून, अर्थ, वाणिज्य जस्ता क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका तथा त्यस्ता विषयको अध्ययन अध्यापन तथा अन्वेषणको क्षेत्रमा निरन्तर लाग्नु भएका ख्याती प्राप्त व्यक्तिहरूमध्ये कुटनीतिक दखल राख्ने र सरकारले विश्वास गरेको उपयुक्त व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने परम्परा रही आएको भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको उक्त जवाफबाट समेत संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थाबाहेक राजदूत नियुक्तिको लागि अन्य कुनै कानूनी व्यवस्था रहे भएको देखिएन ।
८. नेपालको संविधानको धारा २८२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार राजदूतको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुने देखिन्छ । यसबाट राजदूत नियुक्तिको विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कुरामा विवाद भएन । अब राजदूत नियुक्तिको विषय अदालतमा परेको विवादमार्फत न्यायिक निरूपणको विषय बन्न सक्छ सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा, कुनै व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्ने वा नगर्ने विषय विशुद्ध कार्यापालिकीय क्षेत्राधिकारको विषय हो । तर माथि उल्लेख भएको अनुसार राजदूतले निर्वाह गर्नुपर्ने काम र कर्तव्यको प्रकृति हेर्दा निजको आचरण व्यवहारसँग राष्ट्रको हित र इज्जतसमेत गाँसिएको हुँदा यसमा राज्यका आम नागरिकको सरोकार रहने नै हुन्छ । यस्तो आम नागरिकको सरोकारको विषयमा जनताको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षकको हैसियतले आफूसमक्ष आएको विवादमा अदालतले चासो देखाउनु पर्दछ । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत रिट निवेदनको विषय वस्तु कसैलाई राजदूत बनाउन वा नबनाउनको लागि परेको पनि होइन । राजदूत नियुक्त गर्दा राज्यको हितलाई उचित तवरले प्रवर्द्धन गर्न र प्रभावकारी तरिकाले राज्यको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि योग्यतम व्यक्तिको नियुक्तिको सन्दर्भमा रहेको छ । तसर्थ यस्तो विषयको विवाद न्यायिक निरूपणको विषय बन्दैमा यसबाट कार्यपालिकाको कार्यमा हस्तक्षेप भएको मान्न मिल्दैन । यसबाट त कार्यपालिकीय कार्यमा झन् प्रभावकारिता आउँछ र राष्ट्र तथा सरकारको उचित प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन्छ । जसबाट राजदूत नियुक्तिमा कार्यपालिका जनताप्रति उत्तरदायी भई पारदर्शिता आउनुका साथै अन्ततोगत्व यसको समग्र लाभ राज्यलाई प्राप्त हुने देखिन्छ ।
९. राजदूत नियुक्तिको जिम्मेवारी माथि उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थाले कार्यपालिकालाई दिएको तर कानूनमा सो पदको लागि के कस्ता योग्यता चाहिन्छ भन्ने कुरा उल्लेख नभएको अवस्थामा जस्तोसुकै व्यक्ति नियुक्त हुनसक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । नियुक्त भएका कतिपय राजदूत एवं कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको विभिन्न गैरकुटनीतिक एवं अमर्यादित कार्यबाट राज्य नै अपमानित हुनु परेको कतिपय घटनाहरू सार्वजनिकसमेत भएका छन् । कुनै खास पदीय दायित्वको लागि चाहिएको खास योग्यताले सो पदमा रहँदा बस्दा निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वमा व्यवसायिकता ल्याउनुका साथै सो काममा दक्षता एवं प्रभावकारिता ल्याउन विशेष मद्दत गर्दछ । तर बिना कुनै खास योग्यता नियुक्त भएका राजदूतहरू व्यवसायिक (Professional) हुन नसक्नुका साथै निजहरू राष्ट्रिय हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको कारण निजहरूबाट दक्ष एवं प्रभावकारी कार्य सम्पादन भएको देखिएको छैन ।
१०. विभिन्न देशहरूको राजदूत नियुक्तिको प्रचलन हेर्दा सो देशहरूको परराष्ट्र सेवामा लामो अनुभव प्राप्त गरेको कुटनीतिज्ञ (Career Diplomat) बाट राजदूत पदमा नियुक्ति भएको
पाइन्छ । कहिलेकाँही राष्ट्रको आवश्यक्ता एवं औचित्यताको आधारमा परराष्ट्र सेवा बाहिरका व्यक्तिहरूको नियुक्त भएको पाइए पनि त्यो संख्या अत्यन्त न्यून रहेको देखिन्छ । तर हाम्रो अभ्यासमा भने त्यस्तो प्रचलनलाई अपनाएको देखिँदैन । परराष्ट्र सेवामा कार्यरत कर्मचारी एवं राजनीतिक दलको भागबन्डामा नियुक्ति भएको देखिन्छ । नियुक्तिपश्चात् पनि कुनै तालिमको व्यवस्थासमेत भएको र दिइएको देखिँदैन । कुनै पदमा नियुक्ति हुन चाहिने आवश्यक योग्यता निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी सो पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धित निकायको नै हुने देखिन्छ । माथि उल्लिखित संवैधानिक प्रावधानअनुसार कार्यपालिकाले नियुक्त गर्ने भनिएको राजदूत पदको लागि चाहिने आवश्यक योग्यता तोक्ने दायित्व पनि कार्यपालिकाको नै हुनेमा विवाद हुन सक्दैन । तर उक्त दायित्व पालना भएको र राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगका प्रमुख पदमा नियुक्तको लागि कुनै योग्यता वा मापदण्ड तोकिएको नपाइएकोले सो कानून एवं संविधानबमोजिमको दायित्व पूरा भएको मान्न मिलेन ।
११. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको उपर्युक्त कुराको अतिरिक्त एउटा मापदण्ड तयार गरी राजदूत नियुक्त गर्दा पारदर्शी हुनुका साथै योग्य, सक्षम र दक्ष व्यक्तिको नियुक्ति भई त्यसबाट काम काज सञ्चालनमा सुविधा पुग्न गई लोकतन्त्रको सुदृढिकरण हुने हुँदा आवश्यक शैक्षिक योग्यता, उच्च नैतिक चरित्र, फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको, कालोसूचीमा नपरेको लगायतका अन्य कुराहरूको अतिरिक्त नियुक्ति भएका राजदूतहरूलाई Vienna Convention लगायतका सम्बद्ध सन्धि सम्झौताको ज्ञान हासिल हुने कुरासमेत समावेश हुने गरी एउटा मापदण्ड बनाई प्रक्रिया तोकी राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत : रामु शर्मा
इति संवत् २०७४ साल वैशाख २१ गते रोज ५ शुभम् ।