निर्णय नं. ९१११ - निषेधाज्ञा / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
आदेश मिति : २०७३।११।२४
०७२-CI-०००८
विषयः निषेधाज्ञा / परमादेश
पुनरावेदक / प्रत्यर्थी : नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र विराटनगरको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.का. प्रमुख श्री प्रकाश नारायण सिंह
विरूद्ध
विपक्षी / निवेदक : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ स्थित आकृति एडभर्टाइजिङ
कस्ता विषयमा कर लगाउने, के कस्ता विषयमा कर छुट दिनेलगायतको समग्र अधिकार नगरपालिकामा नै हुने हुन्छ । उक्त कुरालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ कर लगाउने र कर तिर्नेबीचको सम्झौता अधिकार क्षेत्रविहीन देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / प्रत्यर्थीका तर्फबाट :
विपक्षी / निवेदकका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री राजकुमार वन
माननीय न्यायाधीश श्री भीमकुमार ओझा
आदेश
न्या.मीरा खड्का : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेछः-
निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङ र विपक्षीमध्येको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रबीच २०६९।९।२ मा विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्नेसम्बन्धी सम्झौता भई सोबमोजिम तोकिएको समयभित्र रकम बुझाउँदै आएकोमा विराटनगर उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्रको विज्ञापन कर सङ्कलनका लागि कोडेक्स एडभर्टाइजिङ प्रा.लि. सँग २०७१।४।१ देखि लागू हुने गरी सम्झौता भएको रहेछ । त्यसपछि उक्त प्रा.लि.ले निवेदक फार्मबाट लगिएको बिजुलीको विज्ञापन होर्डिङ बोर्डहरू निकाली लैजान थालेकोले उक्त प्रा.लि.उपर यसै अदालतमा यस फर्मका तर्फबाट परमादेश (२०७० सालको रिट नं. ०४-०७०-०३०६) मुद्दा दायर गरेकोमा २०७०।१२।१७ मा फैसला हुँदा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४ बमोजिमको कर नगरपालिकाले उठाउन पाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड जडानसम्बन्धी शुल्क उठाउन पाउने कानूनी व्यवस्था नभएकोले अनाधिकृत रूपमा भएको करार सम्झौताबाट निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने, विद्युत् प्राधिकरणलाई त्यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार कानूनतः नदेखिएको भनी रिट खारेज हुने ठहरी फैसला भएको उक्त फैसलाको विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई जानकारी गराउँदासमेत उक्त फैसलाको पालना गर्नुभन्दा पनि अटेर गरी मेरो बैंक ग्यारेण्टीबापत राखिएको रकमबाट विद्युत् प्राधिकरणले रकम लिने प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको र विपक्षीमध्येको बैंकले जुनसुकैबेला भुक्तानी गर्नसक्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको हुँदा त्यसबाट गैरकानूनीरूपमा मैले विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणलाई रकम बुझाउनुपर्ने आशङ्काको विद्यमानता रहेकोले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९,६(६) द्वारा प्रदत्त साम्पत्तिक अधिकारको विपरीत हुने गरी गैरकानूनी तवरले तत्काल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई रकम असुल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु साथै विपक्षी ग्लोबल आई.एम.ई बैंकलाई बैंक ग्यारेण्टीको रकम विपक्षी विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी नगर्नु नगराउनु भनी तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ साथै सम्झौता नै अनाधिकृत घोषित भइसकेकोले त्यस्तो सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व निवेदकले वहन गर्नुपर्ने गरी बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकम असुलउपर गर्ने वा त्यसै सम्झौताको आधारमा दायित्व सिर्जना भयो भनी दाबी गर्ने खालका कुनै कार्य नगर्नु र रकम असुल गरेको भए गैरकानूनीरूपमा लिन नहुने रकम लिएको फिर्ता गर्नु, कानूनद्वारा तोकिएको काम मात्र गर्नु कानूनबाहिर गई कुनै काम नगर्नु, नगराउनु भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रउपर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङको तर्फबाट मनोज कुमार चुहानले मिति २०७१।५।९ मा दायर गरेको रिट निवेदन ।
यसमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण खुलाई भए लिखित प्रमाणसमेत साथै राखी बाटाको म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
यसमा निवेदकले अन्तरिम आदेश जारी हुनसमेत माग गरेकोमा सोको प्रयोजनका लागि दुवै पक्षलाई राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिएकोले अन्तरिम आदेशका छलफलका लागि मिति २०७१।५।१६ गतेको दिन तोकी सो मितिमा छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु र उक्त मिति २०७१।५।१६ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र तथा ग्राहक सेवा विराटनगर वितरण केन्द्रको मिति २०७१।४।१६ को पत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ३३क बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने मिति २०७१।५।१० पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश ।
निवेदक र विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरका बीचमा सम्झौता भएकोमा सो सम्झौता रद्ध भई निवेदन दाबीको विषय उक्त सम्झौता पत्रबमोजिमकै जमानी पत्रसँग सम्बन्धित देखिएको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी यस अदालतबाट मिति २०७१।५।१० मा जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइएको छ । नियमानुसार गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१।५।१९ गतेको आदेश ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ९(३) बमोजिमको सञ्चालक समितिबाट मिति २०६९।३।२० मा भएको निर्णयानुसार गठित समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको विद्युत् पोलहरूमा पोल बोर्ड राखेबापत लिनुपर्ने भाडा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आर्थिक प्रशासन विनियमावली, २०६८ को दफा २२३(२) बमोजिम लिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षी आकृति एडभर्टाइजिङ र यस प्राधिकरणबीच मिति २०६९।९।२ गते करारनामा सम्पन्न भएकोमा करारनामाबमोजिम प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने भाडा शुल्क बुझाउन छाडेकोले रकम बुझाउन पटकपटक जानकारी गराइएको र अन्तिम जानकारी पत्रमा सम्झौता पत्रको बुँदा नं. १४ बमोजिम १ महिनाको अग्रीम सूचना दिई सम्झौता रद्ध गर्ने जानकारी गराइसकेपछि च.नं. ४३ मिति २०७१।४।४ मा रिट निवेदकसँगको करारनामा रद्ध गरिसकिएको अवस्था छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२५ को मनसाय नगरपालिकाको कोषबाट बनेको चिजवस्तुमा मात्र कर दस्तुर लिने व्यवस्था
हो । विद्युत् प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेको नगरपालिका क्षेत्रभित्रको विद्युत् पोलहरूमा विज्ञापन बोर्ड राख्न दिने वा नदिने अधिकार विद्युत् प्राधिकरणमा नै निहित रहने भएकोले त्यस्तो सम्पत्तिमा नगरपालिकाले कर लिए पनि दस्तुर शुल्क भाडाबापतको दस्तुर शुल्क कानूनतः मिल्ने नदेखिएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकलाई यस प्राधिकरणको न.नं. ९४ मिति २०७१।४।१६ को पत्रबाट जानकारी गराएबमोजिमका रकम करार सम्झौताबमोजिम बैंक जमानी पत्रबाट उपलब्ध गराई पाउने नै हुँदा जारी भएको अन्तरिम आदेशको कुनै औचित्य नै नरहेको हुँदा विपक्षीको दाबीबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणउपर परमादेशको आदेशसमेत जारी नहुने हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको तर्फबाट मिति २०७१।६।५ मा दर्ता हुनु आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको नाउँमा बैंक जमानत जारी गरिएको र हिताधिकारीले मिति २०७१।४।१६ को पत्रमार्फत ग्यारेण्टी रकम माग गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७१।५।१२ मा बैंक जमानतको रकम भुक्तानी लिने दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी भएको आदेशबमोजिम हिताधिकारीलाई रकम भुक्तानी नगरिएको अवस्थामा बैंकले विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हकाधिकारमा आघात नपुर्याएको तथा पुर्याउने आशङ्कासमेत नरहेकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको ग्लोबल आई.एम.ई बैंकको तर्फबाट मिति २०७१।६।८ मा दर्ता हुन आएको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रो.विरेन्द्रबहादुर खनाल विपक्षी कोडेक्स एडभरटाइजिङ प्रा.लि.समेत भएको २०७० सालको WO-००४१ नं. को परमादेश मुद्दाको मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७१।७।२४ गतेको भएको आदेश ।
यिनै निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङ प्रा.लि. समेत भएको रिट नं. ०४०-WO-००४१ नं. को परमादेश मुद्दामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐ, २०५५ को दफा १४३ बमोजिमका नगर क्षेत्रभित्रका सम्पत्तिहरूमा नगरपालिकाको हक हुने भएको तथा सोही ऐनको दफा १२५ बमोजिम कर, दस्तुर, सेवा शुल्कसमेत लगाउन पाउने अधिकार नगरपालिकालाई भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले विद्युत् पोलमा होर्डिङ बोर्ड जडान गरी शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नदेखिएकोले अनधिकृतरूपमा भएको करार सम्झौताबाट निवेदकको कानूनी हक हनन भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन भनी निषेधाज्ञाको निवेदन खारेज हुने ठहरी यसै अदालतबाट मिति २०७०।१२।१७ मा आदेश भएको देखिँदा यी निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच भएको मिति २०६९।९।२ को सम्झौता उक्त आदेशद्वारा अस्तित्वविहीन एवं निष्कृय भइसकेको अवस्था हुँदा निवेदक आकृति एडभर्टाइजिङ प्रा.लि.ले ग्लोबल आई.एम.ई.बैंकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको नाउँमा राखेको बैंक ग्यारेण्टीको रकमबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली पोलमा होर्डिङ बोर्ड राखेबापतको रकम शुल्क आदि असुलउपर गर्नसक्ने अवस्था देखिन आएन । तसर्थ नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई विद्युत् पोलमा होर्डिङ बोर्ड जडान गरी शुल्क उठाउन पाउने कानूनी हक प्रत्याभूत भएको नदेखिएको स्थितमा ग्लोबल आई.एम.ई.बैंकसँग रकम असुलीतर्फ पत्राचार गरेको देखिँदा निवेदकसँग पोल भाडाबापतको रकम असुल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र विराटनगरको नाममा र निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकमबाट विपक्षी विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई भुक्तानी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी ग्लोबल आई.एम.ई.बैंक विराटनगरसमेत दुवै विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्छ । निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको हुँदा परमादेशतर्फ केही गरिरहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१।८।१५ को आदेश ।
विज्ञापन गर्नको लागि निश्चित पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । नगरक्षेत्रभित्र बोर्डमार्फत गरिने विज्ञापनमा खम्बा / पोलहरूको आवश्यकता पर्दछ । विज्ञापन गर्ने व्यक्तिले आफैँले पोलहरूको व्यवस्था गर्दा थप लगानी गर्नुपर्नेमा, विज्ञापनको लागत बढने त्यसमा पनि सार्वजनिक क्षेत्रमा पोलहरू गाड्न अनुमति आवश्यक पर्ने हुन्छ त्यसमा स्थायी स्वामित्वसमेत रहँदैन । तसर्थ विज्ञापन गर्ने व्यक्तिहरूले प्राधिकरणको पोलमा बोर्ड राखी थप लगानी नगरी बहाल (Rent) तिरी विज्ञापन गर्न इच्छुक हुन्छन् । प्राधिकरणले बजार क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिको लागि राखेको पोलबोर्ड राख्न बहालमा दिन सक्दछ । यसप्रकार विशुद्ध बहालमा लिनुदिनु भएकोलाई कर लगाएको भनी कानूनको गलत अर्थ गरी आदेश जारी भएको कानूनप्रतिकूल छ । प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति आय आर्जनको प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न पाउने अधिकार कानूनले सुरक्षित गरेको छ । आफ्नो सम्पत्ति व्यापारिक प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न दिएबापत लिइने प्रतिफल (Consideration) विशुद्ध बहाल रकम हो । यो कर होइन । प्राधिकरणले सम्पत्ति प्रयोग गर्न दिई सोबापत प्रतिफल लिन नपाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएकोले आय आर्जन गर्ने संगठित संस्थाको अधिकार कुण्ठित गर्ने गरी फैसला भएको छ । निवेदक आकृति एडर्भटाइजिङ भएको ०४-WO-००४१ मुद्दामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण पक्ष भएको होइन । सम्पत्तिको धनीले प्रचलित नेपाल कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन एवं उपयोग गर्न पाउने मौलिक एवं कानूनी अधिकार राख्दछ । समयसँगै आयु घटने प्राधिकरणको पोल व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने व्यक्तिसँग बहाल रकम लिन नपाउने गरी जारी आदेशबाट कानूनबमोजिम सम्पत्ति उपयोग गर्न पाउने अधिकार संकुचन भएकोले फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको हुँदा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७१।८।१५ मा निषेधाज्ञा जारी गरी भएको फैसला उल्टी गरी निवेदनपत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरको यस पुनरावेदन अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरियो ।
२. यसमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको मिति २०७१।८।१५ को आदेश मिलेको छ छैन? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो । त्यस तर्फ विचार गर्दा रिट निवेदक आकृति एडभरटाइजिङले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रसँग मिति २०६९।९।२ मा विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने सम्झौता भएका थियो । नगरपालिका र कोडेक्स एडभरटाइजिङ प्रा.लि. बीच मिति २०७१।४।१ बाट लागू हुने गरी विज्ञापनको संकलनका लागि सम्झौता भएको रहेछ । त्यसपछि निवेदक आकृति एडभरटाइजिङ कम्पनीबाट विपक्षी कोडेक्स एडभरटाइजिङ प्रा.लि.उपर परमादेशको मुद्दा दायर गरेकोमा अनाधिकृतरूपमा भएको कानूनी सम्झौताबाट निवेदकको हक हनन् नभएकोले प्राधिकरणलाई त्यस्तो सम्झौता गर्ने अधिकार नहुँदा रिट खारेज हुने गरी फैसला भएको र विद्युत् प्राधिकरणलाई सबै फैसलाको जानकारी गराउँदागराउँदै पनि विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो कुराको अटेर गरी मेरो बैंक ग्यारेन्टीबापत राखिएको रकमबाट विद्युत् प्राधिकरणले रकम असुलउपर गर्नसक्ने सम्भावना भएकोले त्यस्तो कार्य नगर्नु र गैरकानूनीरूपमा रकम लिएको भए फिर्ता गर्नु भनी विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रउपर परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदक आकृति एडभरटाइजिङको निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट निवेदन मागबमोजिम नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका नाममा निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेण्टीबापतको रकमबाट भुक्तानी नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने र निषेधाज्ञा जारी भइसकेकोले परमादेशतर्फ केही बोलिरहनु परेन भनी मिति २०७१।८।१५ मा आदेश भएको देखियो । उक्त आदेशउपर चित्त नबुझाई विपक्षी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको
देखियो । सम्पत्ति आर्जन एवं उपयोग गर्न पाउने मौलिक हकअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्ना नामको पोल व्यापारिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने व्यक्तिसँग बहाल रकम लिन पाउने नै हुन्छ । यसरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो सम्पत्ति उपयोग गर्नेसँग रकम लिन नपाउने गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी उक्त फैसला उल्टी गरी निवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको पाइयो ।
३. आकृति एडभरटाईजिङ र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र विराटनगरबीच मिति २०६९।९।२ मा विद्युत् पोलहरूमा होर्डिङ बोर्ड राख्ने सम्झौता भएको देखिन्छ । विराटनगर उपमहानगरपालिकाले नगर क्षेत्रभित्रको विज्ञापनको संकलनका लागि मिति २०७१।४।१ देखि लागू हुने गरी सो उपमहानगरपलिकाले कोडेक्स एडभरटाइजिङ प्रा.लि. सँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । २०७० सालको WO-००४१ को परमादेशको रिटमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १४३ बमोजिम नगर क्षेत्रभित्रका सम्पत्तिहरूमा नगरपालिकाको हक हुने भएको तथा सोही ऐनको दफा १२५ बमोजिम कर दस्तुर सेवा शुल्कसमेत लगाउन पाउने अधिकार नगरपालिकालाई भएको र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्रले विद्युत् पोलमा होर्डिङ बोर्ड जडान गरी शुल्क उठाउन पाउने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था नदेखिएकोले अनाधिकृतरूपमा भएको करार सम्झौताबाट निवेदकको कानूनी हक हनन भएको भन्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन मागबमोजिम निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्न मिल्ने देखिएन भनी मिति २०७१।८।१५ मा पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भएबाट यी पुनरावेदक विद्युत् प्राधिकरण र विपक्षी रिट निवेदकका बीच भएको मिति ०६९।९।२ को सम्झौता निष्क्रिय भइसकेको अवस्था देखियो । यसरी पुनरावेदक र रिट निवेदकबीच भएको सम्झौता नै अदालतको फैसलाबाट निष्क्रिय भएको अवस्थामा रिट निवेदकले ग्लोबल आई. एम. ई. बैंकमा विद्युत् प्राधिकरणको नाममा बैंक ग्यारेन्टी राखेको रकमबाट बिजुलीको पोलमा होर्डिङ बोर्ड राखेबापत रकम यी पुनरावेदकले असुल गर्न सक्ने अवस्था रहेन । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १२५ मा नगरपालिकाभित्र कर दस्तुर सेवा शुल्क आदि लगाउने अधिकार नगरपालिकालाई प्रदान गरेको पाइन्छ । उक्त दफाको (च) मा “कर, दस्तुर, सेवा शुल्क, महसुल भाडा भरोट आदिबाट प्राप्त रकम” नगरपालिकाको आय कोषमा जम्मा हुने र ऐ. ऐनको दफा १४३ मा विज्ञापन करअन्तर्गत नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सडक, चोक, सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापन प्रचारप्रसार आदिका लागि राख्न दिएका साइनबोर्ड, ग्लोबोर्ड, स्टल आदिमा कर लगाउन सक्ने व्यवस्था
छ । कस्ता विषयमा कर लगाउने, के कस्ता विषयमा कर छुट दिनेलगायतको समग्र अधिकार नगरपालिकामा नै हुने हुन्छ । उक्त कुरालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ कर लगाउने र कर तिर्नेबीचको सम्झौता अधिकार क्षेत्रविहीन देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले मान्यता पाउन सक्ने देखिँदैन ।
४. नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रलाई नगरक्षेत्रभित्र आफूले राखेको विद्युत् पोलमा होर्डिङ बोर्ड जडान गरी शुल्क उठाउन पाउने हक कानूनद्वारा प्राप्त नभएको स्थितिमा ग्लोबल आइ.एम.इ बैकसँग निवेदकबाट पोल भाडाबापतको रकम असुलीको लागि पत्राचार गरेबाट विद्युत् प्राधिकरणले रिट निवेदकले राखेको बैंक ग्यारेन्टीबाट उक्त रकम असुल गर्ने आशंकाको स्थिति रहन गएको देखिन आयो । तसर्थ निवेदकसँग पोल भाडाबापतको रकम असुल्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रका नाममा र विपक्षीले बैंक ग्यारेण्टीबापत राखेको रकमबाट विपक्षी विराटनगर वितरण केन्द्रलाई भुक्तानी नगर्नु नगराउनु भनी ग्लोबल आई.एम.ई बैंक विराटनगरको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने गरी पुनरावेदन अदालत, विराटनगरबाट मिति २०७१।८।१५ मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा प्रत्यर्थी झिकाउनु परेन । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको आदेश वदर गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रत्यर्थी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
इजलास अधिकृत : मुकुन्द आचार्य
इति संवत् २०७३ साल फागुन २४ गते रोज ३ शुभम् ।