निर्णय नं. ९९१२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७४।४।२९
०६८-WO-०२१४
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : महोत्तरी जिल्ला, लोहारपट्टी गा.वि.स. वडा नं.२ बस्ने प्रवीणकुमार साह
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टंगालसमेत
संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने O&M समेत गर्ने नगर्ने, पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । कानूनी रीत पुर्याई निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतानुसार जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनु संस्थानको कानूनी अधिकार हुने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू महादेवप्रसाद यादव, हरि उप्रेती र अधिवक्ता अर्जुनप्रसाद कँडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता लोकराज पराजुली, विद्वान् अधिवक्ता भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदक नेपाल खानेपानी संस्थानको मिति २०६५।११।५ को निर्णयबमोजिम उक्त संस्थानको तह ७ को इन्जिनियर (मेकानिकल) पदमा सुरूमा १ वर्षको लागि करार सेवामा नियुक्त भएकोमा पछि पटकपटक गरी २०६८ पौष मसान्तसम्मको लागि करार अवधि थप भई उक्त संस्थानको वीरगञ्ज शाखामा कार्यरत रही आएको कर्मचारी हुँ । संस्थानको पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।८।२५ को विज्ञापनबमोजिमको विज्ञापन नं. २६।०६६-६७ को मेकानिकल इन्जिनियर पदमा दरखास्त दिई मिति २०६७।५।१ को सूचनाबमोजिम लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भई मिति २०६७।६।५ मा अन्तरवार्ता हुने भनिएकोमा उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरिएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् मिति २०६८।३।२९ को पत्रको आधारमा मिति २०६८।५।१७ मा उक्त विज्ञापन नै रद्द गरिएको सूचना प्रकाशित गरिएको र मिति २०६८ पौष मसान्तसम्मको करारको अवधि बाँकी छँदै कपटपूर्ण र बद्नियतपूर्ण ढङ्गले मिति २०६८।५।२२ देखि सेवाबाट हटाएको भन्दै पत्र दिएको छ । पुनः विपक्षी पदपूर्ति समितिबाट मिति २०६८।५।२२ मा अर्को विज्ञापन गरी नयाँ व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने अवस्थासमेत रहेको छ । उक्त कार्य सर्वथा बद्नियतपूर्ण छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई परमादेश प्रकृतिको उक्त निर्देशात्मक निर्देशन दिने अधिकार कानूनले प्रदान गरेको नहुँदा आयोगको उक्त निर्णय तथा सोको आधारमा अन्तरवार्ता लिन बाँकी भई छनौटको अवस्थामा रहेको विज्ञापन नै रद्द गरी पुनः सोही पदमा अर्को विज्ञापन गर्ने तथा करार अवधि बाँकी छँदै सेवाबाट हटाउने गरेको कार्यबाट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हकको प्रचलनमा गम्भीर बाधा उत्पन्न भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकारक्षेत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११, १२, १२(क), (ख), २८(१) समेतले निर्दिष्ट गरेको हुँदा आयोगलाई परमादेश प्रकृतिको निर्देशात्मक आदेश दिने अधिकार छैन । उक्त गैरकानूनी एवम् अधिकारक्षेत्र विहीन निर्देशनको आधारमा विज्ञापन नै रद्द गर्ने गरेको संस्थानको निर्णय कानूनविपरीत छ । पुनः सोही पदमा अर्को विज्ञापन गर्नु बद्नियतपूर्ण समेत छ । अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् सो आधारमा मिति २०६८।३।२९ मा प्रेषित पत्र तथा सोही आधारमा विज्ञापन रद्द गरिएको संस्थानको पदपूर्ति समितिको निर्णय एवम् सूचनासमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी बाँकी काम कारबाही अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै पूर्व विज्ञापन गरिएको पदमा पुन: नयाँ गरिएको विज्ञापनबाट अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने कार्य नगर्नु तथा नेपाल खानेपानी संस्थानको मिति २०६८।५।२० को सेवाबाट हटाइएको पत्र एवम् निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६८।५।२३ को रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको एक इजलासको मिति २०६८।५।२९ को आदेश ।
नेपाल खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिका अध्यक्षले स्थायी कर्मचारी नियुक्ति गर्न विज्ञापन गरी खुल्ला र सिमितमा छुट्टाछुट्टै परीक्षा लिई सिमितमा कार्यरत कर्मचारीलाई फेल गरी सिमितको सिट खुल्लातर्फ लगी नतिजा प्रकाशन गरी घुस लिई उत्तीर्ण गराई दरबन्दी नभएका ठाउँमा समेत ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गरेको भन्ने उजुरीउपर आयोगबाट अनुसन्धान भई यस आयोगको मिति २०६८।३।२८ को बैठकबाट नेपाल खानेपानी संस्थानको पदपूर्तिका सम्बन्धमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेक कुनै पनि पदमा यो र त्यो बहानामा अस्थायी / ज्यालादारी / करारमा नियुक्ति नगर्ने, तलब शीर्षकबाहेक प्रणाली मर्मत सम्भार वा त्यस्तै नामबाट खर्च हुने गरी करार / ज्यालादारी वा अस्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्ने, संस्थानमा मितव्ययिता गर्न, फजुल खर्च घटाउन योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न संस्थानमा O&M सर्भे गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने, यसरी O&M सर्भे गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने र आन्तरिक र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट बढुवा गर्नका लागि गरिएका विज्ञापनहरूको प्रक्रिया नियमितरूपमा अघि बढाउने भनी नेपाल खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा लेखी पठाउने भन्नेसमेत निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि नेपाल खानेपानी संस्थान प्रधान कार्यालयमा लेखी पठाइएको सम्म हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले "सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्चाउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्ने छ" भन्ने व्यवस्था गरेको र सोही ऐनको दफा २८(१) (ग) ले "कुनै सार्वजनिक संस्थाको परिपाटी वा कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्चाउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिनसक्ने" भन्ने व्यवस्था गरेबमोजिम नै आयोगबाट निर्णय भई लेखी पठाएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) अनुसार आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था गरेको हुँदाहुँदै विपक्षी रिट निवेदक रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिएबाट पनि रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट ऐ. आयोगका सचिव भगवतीकुमार काफ्लेको मिति २०६८।६।९ को लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रविणकुमार शाहले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको व्यहोरामा मिति २०६६।८।२५ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको पदपूर्ति समितिले संस्थानको पदपूर्ति गर्नको लागि मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ को लागिसमेत मिति २०६६।८।२५ मा विज्ञापन प्रकाशित गरेकोमा निवेदकले दरखास्त दिई लिखित परीक्षामा सहभागी भई निवेदकले लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गरेको सूचना प्रकाशित भएपछि लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी छनौट भएका उम्मेदवारहरूको अन्तरवार्ताको लागि विभिन्न मिति तय गरी सूचना प्रकाशित गरेको भए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनको लागि भनी मिति २०६६।८।२५ मा प्रकाशित विज्ञापनको निवेदकसमेतले परीक्षा दिएको पदहरूको सम्बन्धमा भएको विज्ञापनलगायत सोसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजातहरू माग गरेकोले संस्थानको पदपूर्ति
समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन प्रारम्भ गरेको कारणबाट आयोगसमक्ष कागजातहरू पठाई सो छानबिनलाई सहयोग पुगोस भन्ने उद्देश्यले पदपूर्ति समितिको मिति २०६७।५।२९ को निर्णयबाट लिखित परीक्षामा छनौट भई अन्तरवार्ता लिन बाँकी रहेका निवेदकसमेतले दाबी गरेका मेकानिकल इन्जिनियर पदलगायतका अन्य सबै पदहरू तथा अन्तर्वार्ताको कार्य सम्पन्न भई नियुक्ति पत्र लिन बाँकी रहेका पदहरू समेतको हकमा तत्काल नियुक्ति पत्र दिन संस्थानको पदपूर्ति समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर तत्कालका लागि नियुक्ति दिन तथा अन्तरवार्ता लिने कार्य स्थगित गरिएको हो । तत्पश्चात् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।८।६ को च.नं. ५१९ को पत्रबाट संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ति र भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्का राख्न पत्राचार गरेको हुँदा निवेदकसहितको अन्य सबै तह र पदका कर्मचारीहरूको अन्तरवार्ता र नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्का राखिएको हो । यसप्रकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कारबाहीबाट तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो । यसरी संस्थान एवम् संस्थानको पदपूर्ति समितिले निवेदकको हकमा कुनै भेदभाव गरी अन्तरवार्तालगायतका नियुक्तिका प्रक्रिया अवरूद्ध गरेको नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग एक संवैधानिक आयोग भएकोले संवैधानिक आयोगको आदेश अक्षरश: पालना गर्नुपर्ने सबै निकायको कानूनी कर्तव्य भएकोले आयोगको आदेशानुसार तत्काल अन्तरवार्ताको कार्य रोक्का रहन गएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले संस्थानलाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने भनी मिति २०६८।३।२९ को च.नं. १८३८ को पत्रको बुँदा नं. ३ मा संस्थानमा मितव्ययिता गर्न फजुल खर्च घटाउन योग्य र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न संस्थानमा O&M सर्भे गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने र बुँदा नं. ४ मा यसरी O&M सर्भे गरी आवश्यक पर्ने जनशक्तिको टुङ्गो नलागेसम्म कुनैपनि पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउनु भनी निर्देशन भएको र सोपूर्व नेपाल खानेपानी संस्थानको २०६८।३।१५ मा बसेको ३४६ औं बैठकबाट संस्थानको सञ्चालक समितिको सदस्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय पुनरावलोकन उपसमिति गठन गरी उपसमिति संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गरी समयानुकूल बनाउन प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी उपसमिति गठन भएको थियो । यसैगरी संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।३१ मा बसेको ३४७ औं बैठकबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन भई आएबमोजिम संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिलाई O&M सम्बन्धी अध्ययनको लागि सो उपसमितिले सम्बन्धित विज्ञको परामर्श लिनसक्ने गरी निर्णय भएको थियो । दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिले २०६८।४।३१ मा O&M प्रतिवेदन संस्थानमा पेस गरेपछि संस्थानले नयाँ दरबन्दी प्रस्तावित गरी मिति २०६८।५।१५ मा संस्थानको सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भई नयाँ दरबन्दी लागू भएको हो । दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिको सिफारिसमा संस्थानको सञ्चालक समितिले निवेदकले दाबी गरेको मेकानिकल इन्जिनियर तह ७ को पदसमेत कटौती गरेको हुँदा र २०६६।८।२५ मा गरेको पदको विज्ञापन भएको पदलाई समेत दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संलग्न नभएको सबै दरबन्दीहरूको तत्काल रिक्त पद भनी विज्ञापन गरी लिखित परीक्षासम्म लिएको भए तापनि संस्थानको सञ्चालक समितिको निर्णयले दरबन्दी कट्टा गरिएको हुँदा विज्ञापन रद्द गरिएको हो । के कति दरबन्दी कायम राख्ने, कति दरबन्दी कटौती गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार संस्थानको रूपमा रहेको सञ्चालक समितिमा निहित रहेको छ । यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन र दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिले संस्थानको आवश्यकताअनुरूपको मेकानिकल इन्जिनियर पद पदपूर्ति भइसकेको, अनावश्यक पद र तहको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा सो मुताबिक सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो । जहाँसम्म निवेदकले मिति २०६८।५।२२ मा संस्थानले सूचना प्रकाशित गरेको विज्ञापनको विषय सन्दर्भमा २०६६ साल आषाढ मसान्तसम्म अविछिन्नरूपमा कम्तीमा ७ वर्ष करार वा ज्यालादारीमा सेवा गरेको कर्मचारीहरूले समान तह र पदमा आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरेका कर्मचारीले दरखास्त दिन पाउने गरी सिमित प्रतियोगिताको माध्यमबाट दरखास्त आह्वान गरेको हो । यसरी संस्थानमा करार वा ज्यालादारीमा अविछिन्न ७ वर्षसम्म सेवा गरिसकेका कर्मचारीहरूलाई निजहरूले आफ्नो काम गरेको तह र पदमा अनुभव हासिल भइसकेको व्यक्तिहरूलाई जुन तह र पदमा कार्य गरेको छ सोही तह र पदमा न्यूनतम योग्यता पुगेकाहरूको प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा गराउन सो विज्ञापन प्रकाशित भएको हो । यसरी वर्षौंवर्षदेखि करार तथा ज्यालादारीमा यस संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सिमित प्रतियोगिताको आधारमा स्थाथी नियुक्ति दिन संस्थानबाट मिति २०६८।५।२२ मा गरेको विज्ञापन संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०४९ को विनियम ७.९ ले गरेको प्रावधानअनुरूप करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाबमोजिम नै विज्ञापन प्रकाशित गरिएको हुँदा निवेदकको दाबी ऐ. को विनियम ७.९ विपरीत छ । निवेदक करार सेवामा २०६५।११।५ देखि
वीरगञ्ज शाखामा कार्यरत रहेकोमा निजको सेवा आवश्यकता नभएकोले मिति २०६८।५।२० को पत्रबाट सेवाबाट हटाइएको र मिति २०६८।५।२९ को सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना गरी निजलाई काममा लगाइएको भए तापनि करार सेवामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिहरूले सेवामा निरन्तरता पाउनु पर्छ भनी रिटको माध्यमबाट उपचार पाउने कुनै कानूनी हकदैया हुँदैन । जसरी स्थायी सेवामा नियुक्ति पाउने व्यक्तिले पनि परीक्षणकाल अवधिमा सन्तोषजनक ढंगबाट कार्य सम्पन्न गर्न नसके निजलाई सेवाबाट अवकास दिन पाइने हक सुरक्षित रहन्छ भने करार सेवामा रहेका व्यक्तिहरूलाई सेवाको आवश्यकता नपरेको अवस्थामा अवकास दिन सकिने हक नियुक्तिकर्तासँग सुरक्षित नै हुने र निवेदकको प्रदक्त हक नभई केवल लिखित परीक्षा पास गरेको भन्ने आधारमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हकदैयासमेत नहुने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ तसर्थ निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हक कुण्ठित हुने गरी कुनै पनि कार्य नभए नगरेको हुँदा २०६८।५।२९ मा जारी गरेको अन्तरिम आदेशसहितको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको नेपाल खानेपानी संस्थान, प्रधान कार्यालय, ऐ.ऐ. को पदपूर्ति समिति र नेपाल खानेपानी संस्थान वीरगञ्ज शाखा पर्सासमेतको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त धर्मकुमार बजिमयको मिति २०६८।६।२९ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल सरकारको विशेष ऐनअर्न्तगत स्थापना भएको सर्वविदितै छ । यसको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको लागि खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्थापन गर्नु
हो । यसै सिलसिलामा संस्थानको लागि आवश्यक गर्ने जनशक्ति यस संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ अनुसार गठन हुने पदपूर्ति समितिमार्फत स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदि पदमा समय-समयमा कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै नियुक्त गर्दै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा संस्थानले मिति २०६६।८।२५ मा केही पदको लागि विज्ञापन गरेकोमा सो विवादित भई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।८।६ को पत्र आदेशअनुसार अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सार्वजनिक सूचना मिति २०६७।५।३० मा प्रकाशित गरी पुनः मिति २०६८।५।१७ को सूचनामार्फत विज्ञापन नै रद्द गरिएको व्यहोरा मुद्दाको मिसिलबाटै स्पष्ट हुन्छ । वास्तवमा संस्थानले आयोगको निर्देशन मुताबिक O&M को आधारमा मात्र पदपूर्ति गर्न ऐ.को आदेशानुसार नै उक्त कार्य अगाडि बढाइएको कुरा हामीले लिखित जवाफमा समेत उल्लेख गरेको अवगत नै छ । वास्तवमा पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने निर्णय संस्थानको विशेषाधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु हुन् । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । कानूनी रीत पुर्याई निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतानुसार जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनु संस्थानको कानूनी अधिकार हो । नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल सरकारको विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित एक जिम्मेवार सरकारी निकाय हुँदा यसलाई कुनैपनि क्षेत्र वा तवरले गैरजिम्मेवारी, पंगु वा धरासायी बनाउने कार्य वा प्रयत्न गरिनु हुँदैन । यस अदालतको एकल इजलासले यस संस्थान विरूद्ध जारी गरेको उक्त मिति २०६८।५।२९ को अन्तरिम आदेश गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण र न्यायिक मनको प्रतिस्थापित सिद्धान्तविपरीत छ । म आफ्नो पदभार ग्रहण गर्नुअगावै विपक्षीले यस संस्थानसमेत विरूद्ध रिट निवेदन दायर गरेको मुद्दामा सम्मानित अदालतले संस्थानलाई प्रत्यक्ष मर्का, अन्याय पर्ने गरी मिति २०६८।५।२९ मा एकतर्फीरूपमा जारी गरेको अन्तरिम आदेश हाल महिनौं व्यतित हुँदासम्म कायमै रहेको र विभिन्न मितिमा पेसी तारिख तोकिए पनि सोको सुनुवाइ हुन नसकी हाल मिति २०६९।३।२४ मा सरेको छ । यसरी तोकिएको पेसी कुनैपनि कारणले स्थगित नहुने वा पुनः मिति पर नसारिने वा सो दिनमा नै अन्तिम फैसला हुने भन्ने ग्यारेन्टी नहुने तथ्य स्वयं सम्मानित अदालतलाई पनि विदितै हुँदा यो निवेदन गरेका छौं । यसै सम्बन्धमा रिट निवेदकहरू श्याम श्रेष्ठ, पंकजकुमार दास र संजीव कुमार यादवसमेतले दिएको निवेदनमा समेत यस सम्मानित अदालतबाट संस्थानलाई मर्का, अन्याय पर्ने गरी हालसम्म अन्तरिम आदेश जारी गरेकोले सोउपर पनि पहिले नै अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने निवेदन दायर गरेको र मिति २०६९।२।३ को संयुक्त इजलासले प्रस्तुत मुद्दा पनि सोसँगै राखी पेस गर्ने आदेश दिएकोले सँगै सुनुवाइ गरिपाऊँ । अतः नेपाल खानेपानी संस्थानमा अन्तरिम आदेशपश्चात् कायम भएको उपर्युक्त परिवर्तित परिस्थितिलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यानमा राखी यस सम्मानित अदालतबाट जारी भएको मिति २०६८।५।२९ को अन्तरिम आदेशलाई महिनौंसम्म निरन्तरता दिनुपर्ने अवस्था संस्थानको आन्तरिक व्यापक परिवर्तित परिस्थितिको कारण सो यथावतै राख्न नमिल्ने र संस्थानको हितमासमेत नहुँदा सो तत्काल खारेज गरी यसै लगाउका अन्य मुद्दामा भएको अन्तरिम आदेशसमेत सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) को (१) र (३) बमोजिम रद्द गरी संस्थानलाई धरासायी हुनबाट जोगाई पाउँ भन्ने व्यहोराको मिति २०६९।२।१० को निवेदन ।
यसमा अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकलाई विपक्षी खानेपानी संस्थानले २०६८ पौष मसान्तसम्मको लागि करार सेवामा काम गर्न पाउने गरी म्याद थप भएको र संस्थानको पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।८।२५ को विज्ञापन नं. २६।०६६-६७ अनुसार दिएको निवेदकको परीक्षालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् मिति २०६८।३।२९ को पत्रलाई आधार लिँदै निवेदकको करारको अवधिभित्रै रीतपूर्वक विज्ञापन गरी लिएको परीक्षाको नतिजासमेत बिना आधार कारण रद्द गरिएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् सोको आधारमा मिति २०६८।३।२९ मा प्रेषित पत्र तथा खानेपानी संस्थानको मिति २०६८।५।२० को सेवाबाट हटाइएको पत्र एवम् निर्णयसमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको एकल इजलासको मिति २०६८।५।२९ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा निवेदक प्रविणकुमार साहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरि उप्रेती र अधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कँडेलले नेपाल खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिले मिति २०६६।८।२५ मा विभिन्न पदहरू मध्ये उक्त संस्थानको विज्ञापन नं. २६/०६६-६७, तह ७ इन्जिनियर मेकानिकल पदमा दरखास्त आह्वान गर्ने सूचना प्रकाशित गरेको
थियो । सोही सूचनाबमोजिम रीतपूर्वक फाराम भरी परीक्षा दिई लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण भई मिति २०६७।६।५ मा अन्तरवार्ता हुने दिनसमेत तोकिएको थियो । सो अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् मिति २०६८।३।२९को पत्रको आधारमा मिति २०६८।५।१७ मा उक्त विज्ञापन नै रद्द गरिएको सुचना प्रकाशित गरियो । यसरी उक्त संस्थानको पदपूर्ति समितिले सूचना प्रकाशित गरी फाराम भराई लिखित परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरी अन्तर्वार्तासमेत तोकिएको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय र पत्रले अन्तरवार्ता रोक्न मिल्दैन । विपक्षी आयोगले संस्थानलाई सुझाव दिन मिल्छ तर निर्णय वा निर्देशन दिन मिल्दैन । उक्त पदपूर्ति समितिको विज्ञापन रद्द गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई करार अवधिसम्म यथावत् काममा लगाई उक्त विज्ञापनको काम कारबाही अविलम्ब गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीमध्येका खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिसमेतको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री भुपेन्द्रप्रसाद पोखरेलले खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिले विभिन्न पदसमेतमा मिति २०६६।८।२५ मा विज्ञापन गरेकोमा विवाद छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग संवैधानिक निकाय भएकोले आयोगको आदेश पालना गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व भएकोले अन्तरवार्ताको कार्य रोक्का हुन गएको हो । संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।३१ मा बसेको ३४७औ बैठकबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्देशन भई आएबमोजिम संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदा सञ्चालक समितिको निर्णयबमोजिम मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ को समेत कटौती भई स्थायी दरबन्दीसमेत कायम नरहेकोले उक्त विज्ञापन रद्द गरिएको हो । उक्त विज्ञापन रद्द गरेको धेरै समयपश्चात् निवेदक रिट क्षेत्र प्रवेश गरेको हुँदा विलम्बको सिद्धान्तले उपचार प्रदान गर्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिले उल्लिखित पदहरू समेत विज्ञापन गरी लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरेकोमा विवाद छैन । खानेपानी संस्थानमा कर्मचारी पदपूर्ति गर्दा अनियमितता गरेको सम्बन्धमा अनुसन्धान भई तत्काल रोक्नको लागि निर्देशनसम्म भएको हो । “सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थाबमोजिम पत्राचार गरिएको हो । आयोगलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तअनुसार विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, अधिवक्ताहरू तथा सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी रिट निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयबमोजिम भए गरिएका काम कारबाहीहरू बदर हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी निवेदकलाई विपक्षी खानेपानी संस्थानले २०६८ पौष मसान्तसम्मको लागि करार सेवामा काम गर्न पाउने गरी म्याद थप भएको र संस्थानको पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।८।२५ को विज्ञापन नं. २६/०६६-६७ अनुसार दिएको परीक्षालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय एवम् मिति २०६८।३।२९ को पत्रलाई आधार लिँदै निवेदकको करारको अवधिभित्रै रीतपूर्वक विज्ञापन गरी लिएको परीक्षाको नतिजासमेत बिनाआधार कारण रद्द गरिएको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई करारको अवधिसम्म यथावत् काममा लगाउनु र विज्ञापन नं. २६/०६६-६७ को बाँकी काम कारबाही अविलम्ब गर्नु, गराउनु भनी उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक प्रविणकुमार साहको निवेदन व्यहोरा देखिन्छ । मिति २०६६।८।२५ मा नेपाल खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिले मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ मा विज्ञापन गरी लिखित परीक्षामा निवेदक सहभागी भई लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरी अन्तरवार्तासमेत तोकिएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०६८।३।२८ को निर्णय र मिति २०६८।३।२९ को पत्रबाट संस्थानमा कर्मचारी नियुक्ति र भर्नासम्बन्धी सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्का राख्न पत्राचार गरेको हुँदा नियुक्ति प्रक्रिया रोक्का राखी तत्कालका लागि स्थगित गरिएको हो । सोपश्चात् नेपाल खानेपानी संस्थानको २०६८।३।१५ मा बसेको ३४६औ बैठकबाट जनशक्ति व्यवस्थापन (O&M) को दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिको प्रतिवेदनबमोजिम निवेदकले दाबी गरेको मेकानिकल इन्जिनियर तह ७ को पद कटौती गरेको हुँदा उक्त पदको विज्ञापन नै रद्द गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको नेपाल खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिसमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
३. निवेदक प्रविणकुमार साह खानेपानी संस्थानको मिति २०६५।११।५ को निर्णयानुसार मिति २०६६।११।५ मा मेकानिकल इन्जिनियर पदमा एक वर्षको लागि करार सेवामा नियुक्त भएको च.नं. ३९४ मिति २०६५।११।५ को नियुक्तिबाट देखिन्छ । निजलाई सुनुवाइको मौका नदिई खानेपानी संस्थानबाट च.नं. ६३ मिति २०६८।५।२० को पत्रबाट सेवाबाट हटाइएकोसमेत देखियो । खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।८।२५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापनअनुसार यी निवेदक प्रविणकुमार साहले विज्ञापन नं. २६/०६६/६७ तह ७, मेकानिकल इन्जिनियरिङ पदमा दरखास्त भरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई मिति २०६७।६।५ मा अन्तरवार्ताको समयसमेत तोकेको देखिन्छ । सोपश्चात् उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरिएकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णयबमोजिम मिति २०६८।३।२९ मा कुनै पनि पदमा अस्थायी करार, ज्यालादारीमा नियुक्ति नगर्ने, संस्थानमा O&M गर्ने गरी जनशक्ति प्रक्षेपण गर्ने O&M को सर्भे गरी आवश्यक जनशक्तिको टुङ्गो नलागेसम्म कुनै पनि पदमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने गरी खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्राचार भएकोसमेत देखिन आयो ।
४. विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको विवादित मिति २०६८।३।२८ को निर्णय र २०६८।३।२९ को पत्रलगायत समस्त मिसिल प्रमाण अध्ययन गरी हेर्दा विपक्षी आयोगको निर्णय तथा काम कारबाहीमा निम्नानुसारका कानूनी त्रुटि विद्यमान रहेको देखिन आयोः-
(क) विवादित विज्ञापन नं. २६/०६६/६७ तह ७ मेकानिकल इन्जिनियर पदसमेतमा खुला प्रतिष्पर्धाबाट भर्नाको प्रक्रिया अगाडि नबढाउने” भनी आयोगले मिति २०६८।३।२८ को निर्णयमा उल्लेख गरेको पाइयो । आयोगको उक्त मितिको पत्रमा उल्लिखित निर्णय हेर्दा उक्त पत्रमा कुन कानूनअनुसार निर्णय भएको हो सोसमेत खुलाएको देखिँदैन । उल्लिखित व्यहोराबाट विपक्षी आयोगले स्पष्टतः पदपूर्ति छनौट गर्ने नगर्ने विषयमा निरूपण गर्न खोजेको
देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानूनले रिक्त पदमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसले गर्ने ? छनौट कसरी गर्ने ? कुन प्रक्रिया अपनाउने हो ? अस्थायी करार, ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने नगर्ने ? भन्ने विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिँदैन । नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल सरकारको विशेष ऐनअर्न्तगत स्थापना भएको स्वशासित संस्था हो । यसको मुख्य उद्देश्य सर्वसाधारण जनताको लागि खानेपानी तथा ढल निकासको व्यवस्थापन गर्नु हो । यसै सिलसिलामा संस्थानको लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति संस्थानको कर्मचारी सेवा सर्तसम्बन्धी विनियमावली, २०४९ अनुसार गठन हुने पदपूर्ति समितिमार्फत स्थायी, अस्थायी, करार, ज्यालादारी आदि पदमा समय-समयमा कामदार तथा कर्मचारीहरूलाई नियुक्त गर्न पाउने वा पदपूर्ति गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्ने वा निर्देशात्मक आदेश दिन मिल्दैन ।
(ख) अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्राप्त अधिकारका सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उपधारा (३) मा उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(ख) ले सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउन सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै सोही ऐनको दफा २८(१) (ग) ले “कुनै सार्वजनिक संस्थाको परिपाटी वा कार्य प्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधारसहितको सुझाव दिनसक्ने” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तैगरी ऐ.३५(ग) ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालतसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था भए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुशन्धान आयोगको निर्णय अधिकार क्षेत्रविहीन हुने भई सो निर्णय शून्य (Void) हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदनको प्रश्न नै उपस्थित हुनसक्ने अवस्था भएन । माथि उल्लिखित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा सचेत गराउनेलगायतका अन्य विभागीय कारबाही गर्न र अनुचित कार्यबाट कुनै दुष्परिणाम उत्पन्न भएको भए सो सच्याउनका लागि सम्बन्धित अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेसम्मको अधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरिएको पाइन्छ । साथै ऐनको दफा १२(ख) आकर्षित हुन अनुचित कार्य स्थापित हुनुपर्दछ । त्यस्तैगरी सोही ऐनको दफा २८(१)(ग) ले आयोगले सुझावसम्म दिने
हो । आयोगले कुनै निर्णय गरी वा निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्दैन । कानूनबमोजिम स्थापित कुनै पनि निकायले कानूनमा उल्लेख भएकोसम्म अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । कानूनले तोकेभन्दा बढी अधिकारको प्रयोग गर्न पाउँदैन । नेपाल खानेपानी संस्थानले आफ्नो संस्थालाई आवश्यक जनशक्तिको लागि विज्ञापन गर्ने, परीक्षा सञ्चालन गर्ने, सिफारिस गर्नेलगायतको अधिकार प्रचलित कानूनसमेतले उक्त संस्थानलाई रहे भएको देखिन्छ । तर, विज्ञापन र अन्तरवार्ता रद्द गराउन सक्ने अधिकार आयोगलाई छैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारी छनौट प्रक्रिया प्रारम्भ भई निरन्तर चलिरहेको अवस्थामा सो कारबाहीलाई असर पर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णय क्षेत्राधिकार नाघी भएको देखियो ।
(ग) निवेदक प्रविणकुमार साहले मिति २०६६।८।२५ मा नेपाल खानेपानी संस्थानको मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ को लागि विज्ञापन प्रकाशित गरी लिखित परीक्षा दिई उत्तीर्ण भई अन्तर्वार्ताको मिति तोकेकोमा विपक्षी आयोगले छानबिन प्रारम्भ गरेको कारणबाट अन्तर्वार्ताको मिति स्थगित गरिएको हो । तत्पश्चात अख्तियारको निर्णय र पत्रले अन्तरवार्ता र नियुक्तिको प्रक्रिया रोक्का राखी आयोगको कारबाहीबाट स्थगित गरिएको र O&M गरी जनशक्तिको प्रक्षेपण गर्ने भन्ने आयोगको निर्देशनबमोजिम उक्त अन्तरवार्ता स्थगित गरेकोमा संस्थानको सञ्चालक समितिको मिति २०६८।३।३१ मा बसेको ३४७ औं बैठकबाट आयोगबाट निर्देशन भई आएबमोजिम दरबन्दी पुनरावलोकन हुँदा उक्त मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ कटौती भएको हुँदा विज्ञापन रद्द गरिएको भन्ने विपक्षी संस्थानको लिखित जवाफबाट देखिन्छ । नेपाल खानेपानी संस्थान ऐन, २०४६ को दफा १२ मा संस्थानले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भने नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सेवा सर्त विनियमावली, २०४९ मा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन भएको मितिले ३ महिनाभित्र अन्तरवार्ता सम्पन्न गरी सक्नुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान रहेको छ । सोबमोजिम नगरी सोको विपरीत दोस्रो पटक अनिश्चितकालको लागि अन्तरवार्ता स्थगित गर्ने विपक्षीको कार्य आफ्नै विनियमावलीविपरीत रहेको छ । संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने O&M समेत गर्ने नगर्ने, पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । कानूनी रीत पुर्याई निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतानुसार जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनु संस्थानको कानूनी अधिकार हो । नेपाल खानेपानी संस्थान नेपाल सरकारको विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित एक जिम्मेवार सरकारी निकाय हुँदा यसलाई कुनैपनि क्षेत्र वा तवरले गैरजिम्मेवारी, पंगु वा धरासायी बनाउने कार्य वा प्रयत्न गरिनु हुँदैन । यसरी आयोगलाई हुँदै नभएको अधिकारले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी विभिन्न मुद्दामा यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत विपक्षी आयोगको विवादित निर्णय र काम कारबाही न्यायिक मान्यता, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुकूल देखिन आएन ।
(घ) खानेपानी संस्थानको मिति २०६९।८।२० को ३५८ औं बैठकबाट पूर्व विज्ञापनबमोजिमको काम सम्पन्न गर्ने भनी निर्णय भएकोमा सो निर्णयको कार्यान्वयनको काम भने हुनसकेको देखिएन । यस अवस्थामा एकपक्षीयरूपमा आयोगले विभिन्न निर्णय गरी निवेदकको रोजगार प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकलाई कुण्ठित पार्ने र विपक्षी संस्थानको पदपूर्ति समितिलाई निस्तेज पार्ने गरी निर्णय गरेको देखियो । कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त निकायले तथ्य र प्रमाणको आधारमा स्वतन्त्र विवेकको प्रयोग गरी मूल्याङ्कन गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकारको प्रयोग गर्न नपाउँदै विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय गरिनु उचित र कानूनअनुकूल देखिँदैन ।
५. अतः विवादित उल्लिखित पदको लागि विज्ञापन, परीक्षा सञ्चालन, अन्तरवार्ता र नियुक्तिसमेत खानेपानी संस्थान पदपूर्ति समितिमा कारबाही चलिरहेको अवस्थामा सो कारबाहीलाई असर पर्ने गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने गरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा प्रवेश गरी भएको विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।३।२८ को निर्णय, मिति २०६८।३।२९ को च.नं.१८३८ को पत्र र सोबमोजिम भएका काम कारबाही, खानेपानी संस्थानको मिति २०६८।३।१५ मा बसेको ३४६ औं बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम दरबन्दी पुनरावलोकन उपसमितिको सिफारिसमा संस्थानको सञ्चालक समितिको ३४७ औं मिति २०६८।५।१५ को बैठकबाट निवेदकले दाबी गरेको मेकानिकल इन्जिनियर तह ७ को पदको दरबन्दी कट्टा गरेकोसमेतका निर्णयहरू, पत्र र सोबमोजिम भएका काम कारबाहीसमेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । यी निवेदक प्रविणकुमार साहसमेतलाई विज्ञापन नं. २६/०६६/६७ को मेकानिकल इन्जिनियर पद तह ७ मा साबिकैबमोजिम अन्तरवार्तामा सहभागी गराई कानूनबमोजिम छनौट प्रक्रियाअगाडि बढाउनको लागि विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७४ साल साउन २९ गते रोज १ शुभम् ।