निर्णय नं. ९११६ - जग्गा दर्तासमेत
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७३।११।२४
०६७-CI-०२८५
मुद्दाः जग्गा दर्तासमेत
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.१६ बस्ने इन्द्रादेवी थापासमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : ऐ.ऐ. बस्ने बसन्तबहादुर थापासमेत
अबन्डा रहेको जग्गाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पछि दर्ता स्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने नै देखिन आउँछ । बन्डापत्र हुँदा दर्ता हुन नसकेको कारणले बन्डा नगरिएको र सोका सम्बन्धमा बन्डापत्रमा पनि केही व्यहोरा उल्लेख नगरिएको पैतृक सम्पत्ति अंशियारमध्येका कुनै अंशियारले पछि आफ्नो नाममा दर्ता गराए पनि त्यस्तो पैतृक सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पूर्वअंशबन्डा हुँदाको अवस्थामा कायम रहेका सबै अंशियारहरूको अंश हक निश्रृत रहने ।
(प्रकरण नं.३)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता मुकुन्द शर्मा पौडेल
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्मा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६६, अंक ११, नि.नं.८२६०
ने.का.प. २०६९, अंक ६, नि.नं.८८४६
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री कैलास के.सी.
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री खेमराज शर्मा
फैसला
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
पिता नेत्रबहादुर र माता रमादेवीका ३ भाइ छोरा र ४ छोरीमध्ये छोरामा जेठो म फिरादी विष्णु कुमारीका पति लक्ष्मण थापा, माहिला म फिरादी वसन्तबहादुर थापा, कान्छो विपक्षी खड्कबहादुर थापा र छोरीमा ३ छोरीको विवाह भइसकेको र जेठी छोरी विपक्षी इन्द्रादेवी थापा विवाह नगरी माइतमा बसेकी छन् । यसरी हामी ४ अंशियारबीच २०४७ सालमा छुट्टिई भिन्न भएका हौं । आमा रमादेवीको मिति २०४७/१०/१४ मा देहावसान भएको र पिता नेत्रबहादुरलाई हामी फिरादीहरूले पालनपोषण गरी आएकोमा मिति २०६१/१०/२५ मा देहावसान भएको हो । हामी छुट्टिई भिन्न हुँदा दर्ता गर्न बाँकी रहेका जग्गाहरू आमा रमादेवीका नाउँबाट दर्ताको कारबाही चली दर्ता हुन बाँकी रहेकोमा आमाको मृत्यु भएकाले दर्ताको कारबाही विपक्षीहरूले चलाउने, खर्च चारै जनाले बेहोर्ने र दर्ता भएपछि चारै जनाले बराबर खाने घरसल्लाह भएअनुसार विपक्षीहरूले कास्की जिल्ला, लामाचौर-९ का साबिक कि.नं.१३५, १३६ र १३७ हाल कायमी कि.नं.७७ र ६० का जग्गाहरू दर्तातर्फ निवेदन दिई ८ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६३/०९/०६ मा निर्णय आदेश भई स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेपछि पूर्वसर्तअनुसार हाम्रो २ भाग हामीलाई देउभन्दा नदिएकाले विपक्षीहरूका नाउँमा दर्ता भएका कि.नं.६० बाट पश्चिमतर्फ क्षे.फ.०-४-०-२ र कि.नं.७७ बाट पश्चिमतर्फ क्षे.फ.०-७-२-३ जग्गा विपक्षीहरूको दर्ता बदर गराई हाम्रा नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संयुक्त फिराद दाबी ।
विपक्षी र हामी २०४४ सालमा बाबुबाट र २०५०/१२/१२ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट र.नं.६२७८ को बन्डापत्र लिखत पास गरी छुट्टिई भिन्न भएका हौं । हामीसँग बसिरहेको अवस्थामा आमाको परलोक भएको र हामी प्रतिवादीहरूले मात्र खाने हाम्रो अंश हकको जग्गा भएको हुनाले विपक्षीहरूले आमाको मृत्युपश्चात् हदम्यादभित्र दाबी नलिनुभएको हो । आमाको नाउँको साबिक कि.नं.१३६ र १३७ को जग्गामा सर्भे नापी आई कि.नं.६०/५०७ र ७७/५०८ मा कित्ताकाट भई जग्गाधनीको महलमा नाम खाली राखी मिति २०५९/०९/१२ मा कसैको हक लाग्ने भए प्रमाणसहित आउनु भनी ७ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको जानकारी पाई हामीहरूले दाबी लिई निवेदन दिएका थियौं । सोअनुसार हामीहरूका नाउँमा कि.नं.६० को पूरै जग्गा र कि.नं.७७ को जग्गामध्येबाट केही जग्गा दर्ता हुने भएकाले कोही कसैको हक लाग्ने भए आउनु भनी मिति २०६२/०१/२० मा ८ नं. नापीले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुको साथै मिति २०६२/०२/०९ मा गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित भएकोमा सो म्यादभित्र विपक्षीहरूले दाबी गरी उजुर बाजुर नगरी हाल आएर २ भाग जग्गा पाउँ भनी भन्न मिल्दैन । उपर्युक्तानुसारका सूचना प्रकाशित भई मिति २०६३/०९/११ मा हामीहरूका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको हो । जग्गा दर्ता भएपछि विपक्षीलाई दिने भन्ने लिखित एवं मौखिक सल्लाह भएको होइन, हदम्यादविहीन र हकदैयाविहीन विपक्षीहरूको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।
सुरू अदालतका आदेशानुसार बुझिएका वादीका साक्षी गोविन्दबहादुर थापा र प्रतिवादीका साक्षी गङ्गाबहादुर थापाले गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।
विवादित साबिक कि.नं.१३५, १३६ र १३७ हालक कायमी कि.नं.६०, ७७ का जग्गामा आफ्नो हक लाग्ने भनी समयमा दर्ताको लागि निवेदन नै नगरी बसेको देखिन आएबाट कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट भएको निर्णयको आधारमा भएको दर्ता बदर गरी हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०४/१२ को फैसला ।
हामी वादी प्रतिवादी अंशियार भएको र छुट्टिई भिन्न हुँदा बन्डा लाग्ने दर्ता हुन बाँकी जग्गा आमा रमादेवीका नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भनी कारबाही चलाएको, आमाको मृत्युपछि प्रतिवादी इन्द्रादेवी, खड्कबहादुरका नामबाट कारबाही चलेको, लागेको खर्च सबैले बेहोर्ने भनिएकोमा दर्ता भएपछि समान अंशियारका नाउँमा समान भाग लाग्ने जग्गाबाट हामी वादीको आधा हक कायम हुने हुँदा हाम्रो भागसमेत प्रतिवादीका नाउँमा भएको दर्ता बदर गरी दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको फिरादमा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी ठहर गरेको कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०४/१२ को फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी वादी दाबीबमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादीको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा माता रमादेवीका नाउँको जग्गा नै प्रतिवादीका नाउँमा दर्ता भएको देखिएको र प्रतिवादीहरूले मात्र खान पाउने गरी माता रमादेवीले आफ्नो जीवनकालमा लिखत गरिदिएको नदेखिएको अवस्थामा विवादित जग्गामा वादीको हक नपुग्ने ठहर्याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०४/१२ को फैसला फरक पर्नसक्ने देखिएकोले छलफलका निमित्त मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६६/०१/२९ को पुनरावेदन अदालत, पोखराको आदेश ।
उल्लिखित पैतृक जग्गाबाट फिरादीले अंश पाएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा नापीले दर्ता कारबाहीका सार्वजनिक सूचना जारी गरेका म्यादभित्र दाबी विरोध केही नगरेको भन्ने मात्र कारणबाट अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्न
मिल्दैन । निज फिरादीहरूको अंश हक लाग्ने कि.नं.६० को ४९० वर्गमिटरमध्ये आधा पश्चिमतर्फबाट हुन आउने २४५.०० वर्गमिटर र कि.नं.७७ को २६३.४ वर्गमिटरमध्ये आधा पश्चिमतर्फबाट हुन आउने जग्गा विपक्षी प्रतिवादीको दर्ता बदर भई फिरादीहरूका नाउँमा हक कायम भई दर्तासमेत हुने ठहर्याउनुपर्नेमा सो नठहर्याई गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०६५/०४/१२ को फैसला नमिलेको देखिँदा सो हदसम्म उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६/०७/२३ को पुनरावेदन अदालत, पोखराको फैसला ।
हाम्रो नाममा आमाको नामबाट कि.नं.६० को जग्गा मात्र दर्ता भएको हो । कि.नं.७७ को जग्गा दर्ता भएको नै छैन । आमाको नाममा कायम कि.नं.७७ को जग्गामध्येबाट कित्ताकाट भई कि.नं.९६ कायम भई हाम्रो नाममा दर्ता भएको हो । यस कि.नं.९६ को जग्गाको वादीले दाबी नै लिएको छैन । अतः हाम्रो नाममा दर्ता नै नभएको जग्गाको हकमा समेत उल्लेख गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । नापीले निर्णय गरी दर्ता भएउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हो जिल्ला अदालतमा फिराद लाग्ने होइन । वादी र हाम्रोबीचमा अंशबन्डा भइसकेको र आमाको नामको उल्लिखित जग्गा हाम्रै भागमा परेकोले हामीले नापीका बखत प्रकाशित सूचनाअनुसार दाबी गरी दर्ता गराएको हो । यदि विपक्षीको समेत हक लाग्ने भए म्यादभित्र नै दाबी गर्न सक्नुपर्नेमा सो गरेको छैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादित साबिक कि.नं.१३६ र १३७ समेतको जग्गा यी पुनरावेदक प्रतिवादी खडकबहादुर थापाकी आमा रमादेवीले मिति २०४७/०८/०३ मा निज प्रतिवादीलाई शेषपछिको बकसपत्र गर्दा दर्ता गरी खानु भनी व्यहोरा जनाई लिखत गरिदिएको देखिन्छ । सो बकसपत्रको व्यहोरा बदर गराउन वादीहरूले कुनै दाबी गरेको पाइँदैन । अर्कोतर्फ ८ नं. नापी गोश्वाराले जग्गा दर्ता गर्ने सिलसिलामा हक दाबी गर्न आउनु भनी मिति २०६२/०१/२० मा ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी पत्रिकामा समेत प्रकाशित गरेको अवस्थामा सो म्यादभित्र वादीले दाबी गरेको पाइँदैन । वादीहरू पारित लिखतबाट छुट्टिई भिन्न भई बसेकोमा कुनै विवाद नभएपश्चात् मौकामा दाबी विरोधसमेत नगरेका साथै रमादेवीको मृत्यु मिति २०४७/१०/२० मा भएकोमा अपुतालीको महलको २० नं. बमोजिम हदम्यादसमेत नघाई दायर भएको फिरादमा दाबी पुग्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत, पोखराको मिति २०६६/०७/२३ को फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६८/२/२२ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री मुकुन्द शर्मा पौडेलले पुनरावेदकहरू र प्रत्यर्थीबीचमा मिति २०५०/१२/१२ मा मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट र.नं.६२७८ को बन्डापत्र लिखत पास भइसकेको हो । निजहरूकी आमा पुनरावेदकसँग बसिरहेको अवस्थामा परलोक भएपछि निजको पालनपोषण गरेकोले निज आमाकै इच्छानुसार आमाको नाममा बाँकी रहेको जग्गा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफ्नो नाममा नापी दर्ता गराएका
हुन् । निजहरूको नाममा नापी दर्ता गर्दाको समयमा नापी कार्यालयबाट सूचना जारी हुँदा पनि प्रत्यर्थी वादीहरू दाबी गर्न नगएकोमा हाल आएर दाबी गर्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर भई पुनरावेदकको नाममा दर्ता भएको सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै प्रत्यर्थी वादीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीप्रसाद शर्माले नापीको सूचनाअनुसार दाबी नगर्दैमा अंश जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई एकलौटी उक्त जग्गाहरू खानु भनी निजहरूको आमाले कुनै लिखत गरिदिनुभएको पनि छैन । त्यसैले आमाको नामको जग्गामा निजको शेषपछि समान तहका यी अंशियारको अंशसमेत लाग्ने भएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी मिसिल
अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा सुरू फैसला उल्टी हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन? तथा वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा पिता नेत्रबहादुर र माता रमादेवीका ३ भाइ छोरा र ४ छोरीमध्ये छोरामा जेठो म फिरादी विष्णुकुमारीका पति लक्ष्मण थापा, माहिला म फिरादी वसन्तबहादुर थापा, कान्छो विपक्षी खड्कबहादुर थापा र छोरीमा ३ छोरीको विवाह भइसकेको र जेठी छोरी विपक्षी इन्द्रादेवी थापा विवाह नगरी माइतमा बसेकीले हामी ४ अंशियारहरू २०४७ सालमा छुट्टिई भिन्न भएका हौं । आमा रमादेवीको मिति २०४७/१०/१४ मा देहावसानपछि पिता नेत्रबहादुरलाई हामी फिरादीहरूले पालनपोषण गरी मिति २०६१/१०/२५ मा निज पिताको पनि देहावसान भएको हो । हामी छुट्टिई भिन्न हुँदा आमाको नाममा दर्ता कारबाहीमा नै रहेकोले बन्डा गर्न बाँकी रहेका कास्की जिल्ला, लामाचौर-९ का साबिक कि.नं.१३५, १३६ र १३७ हाल कायमी कि.नं.७७ र ६० का जग्गाहरू दर्तातर्फ निवेदन दिई ८ नं. नापी गोश्वाराबाट मिति २०६३/०९/०६ मा निर्णय आदेश भई स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेपछि सो जग्गाहरू सबैले बाँडेर लिने सर्तअनुसार हाम्रो २ भाग हामीलाई देउभन्दा नदिएकाले विपक्षीहरूका नाउँमा दर्ता भएका कि.नं.६० बाट पश्चिमतर्फ क्षे.फ.०-४-०-२ र कि.नं.७७ बाट पश्चिमतर्फ क्षे.फ.०-७-२-३ जग्गा विपक्षीहरूको दर्ता बदर गराई हाम्रा नाउँमा दर्ता गरी हक कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दाबी रहेको
छ । विपक्षी र हामीबीच मिति २०५०/१२/१२ मा मालपोत कार्यालय, कास्कीबाट र.नं.६२७८ को बन्डापत्र लिखत पास भइसकेको हो । वादीहरूले आमाको मृत्युपश्चात् सर्भे नापीको सूचनाअनुसार उक्त जग्गाको दाबीसमेत नलिएको र हामीसँग बसिरहेको अवस्थामा आमाको परलोक भएकोले उक्त जग्गाहरू हामीले कि.नं.६० को पूरै र कि.नं.७७ को जग्गामध्येबाट केही जग्गा दर्ता गराएको हो । हदम्यादविहीन र हकदैयाविहीन विपक्षीहरूको फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको
देखियो । सुरू अदालतबाट वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई फैसला भएकोमा सोउपर वादीहरूको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट सुरू फैसला उल्टी भई वादी दाबीबमोजिम अंश भाग लाग्ने गरी फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
२. निर्णयार्थ विचार गर्दा, यसमा यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू र प्रत्यर्थी वादीहरू समान तहका अंशियार भएकोमा कुनै विवाद रहे भएको पाइएन । यिनीहरूका बीचमा मिति २०५०/१२/१२ मा अंशबन्डा लिखत पारित भइसकेको मिसिल संलग्न बन्डापत्रको कागजबाट देखिन आयो । कास्की जिल्ला, साबिक लामाचौर-९ का साबिक कि.नं.१३५, १३६ र १३७ हाल कायम कि.नं.७७ र ६० का जग्गाहरू दर्ता छुट भई यी पुनरावेदक र प्रत्यर्थीको आमा रमादेवीको नाममा दर्ता प्रक्रिया प्रारम्भ भई दर्ता भई नसकेको भनी प्रत्यर्थी वादीले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेको तथ्यलाई पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले पनि स्वीकार गरेको नै देखिन आयो । यसरी दर्ता भई नसकेको हुँदा सो जग्गाहरूका सम्बन्धमा मिति २०५०/१२/१२ मा भएको अंशबन्डा लिखतमा केही उल्लेख गरिएको पाइएन । उक्त विवादित हाल कायम कित्ता नं.७७ र ६० को जग्गाहरूका सम्बन्धमा हेर्दा हालको कि.नं.६० को जग्गा साबिक कि.नं.५०८ बाट आएको र उक्त कि.नं.५०८ पनि कि.नं.१३६ बदर भई कायम हुन आएको देखिन आयो । त्यस्तै हालको कि.नं.७७ साबिक कि.नं.५०६ र ५०७ बाट आएको र कि.नं.५०६ र ५०७ पनि कि.नं.१३७ बदर भई कायम हुन आएको मिसिल संलग्न फिल्डबुक उतारबाट देखिन आयो । उक्त तत्कालीन कि.नं.१३६ र १३७ का जग्गाहरू मिति २०३२/११/२८ मा यी वादी प्रतिवादीहरूको आमा रमादेवीले कुलकुमारी राणाबाट राजीनामा पारित गरिलिएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न राजीनामा लिखतको प्रतिलिपि, फिल्डबुक उतार र प्रतिवादी खड्गबहादुर थापा र इन्द्रदेवी थापाको २ नं. नापी टोली, पोखरामा दिएको मिति २०५९/०९/१८ को निवेदनबाट समेत देखिन आएको छ । उक्त जग्गाहरू २०३२/३३ सालतिर जग्गा नापजाँच भई फिल्डबुक कायम भई दर्तासमेत भएको र जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा नपाएकोले हाल आमा रमादेवीको शेषपछि आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी यी प्रतिवादीहरूले उक्त निवेदन दिएको देखिन
आयो । सोही निवेदनको आधारमा नापी गोश्वारा कास्कीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति २०६३/९/७ को टिप्पणी आदेशबाट यी प्रतिवादीहरू इन्द्रादेवी थापा र खड्गबहादुर थापाका नाममा संयुक्त दर्ता स्रेस्ता पुर्जा कायम गरिदिएको पाइएको छ । यी वादी प्रतिवादीका बुबाले पनि यही व्यहोरा उल्लेख गरी सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी यसअघि नै निवेदन दिई केही प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको मिसिलबाट देखिन्छ । यसरी निज प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरू अंशियारहरू छुट्टिई भिन्न भएको भनिएको २०४७ र निजहरूका बीच अंशबन्डा भएको मिति २०५०/१२/१२ अघि नै आफ्नो आमा रमादेवीले २०३२ सालमा राजीनामा पारित गरी लिएको र २०३२/३३ तिर नापजाँच भई फिल्डबुक र आमाको नाममा दर्ता कायम भएको तर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा मात्र नपाएको भनी स्वीकारी सोही आधारमा आफ्नो नाममा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी नापी टोलीमा दिएको निवेदन र सोही आधारमा निजहरूको नाममा संयुक्त दर्ता हुने गरी भएको निर्णयसमेतबाट सो जग्गा वादी प्रतिवादीहरूको आमाको नामको सबै अंशियारको बन्डा लाग्ने जग्गा रहे भएको स्पष्ट हुन जान्छ ।
३. यी वादी र प्रतिवादीहरू ४ जना र निजहरूका बुबा गरी ५ जना अंशियारका बीचमा मिति २०५०/१२/१२ मा अंशबन्डाको लिखत हुँदा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको जग्गाको मात्र अंशबन्डा भएको र तत्काल स्रेस्ता कायम हुन नसकेको प्रस्तुत जग्गाहरूका सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको देखिएबाट तत्काल अंशबन्डा हुँदा यी विवादित जग्गाहरूको दर्ता स्रेस्ता कायम भई नसकेकोले अबन्डा नै राखिएको पाइयो । यसरी अबन्डा रहेको जग्गाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पछि दर्ता स्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने नै देखिन आउँछ । बन्डापत्र हुँदा दर्ता हुन नसकेको कारणले बन्डा नगरिएको र सोका सम्बन्धमा बन्डापत्रमा पनि केही व्यहोरा उल्लेख नगरिएको पैतृक सम्पत्ति अंशियारमध्येका कुनै अंशियारले पछि आफ्नो नाममा दर्ता गराए पनि त्यस्तो पैतृक सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पूर्वअंशबन्डा हुँदाको अवस्थामा कायम रहेका सबै अंशियारहरूको अंश हक निश्रृत रहने नै हुन्छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको महलको ३५ नं.मा अंशबन्डा नै नभएको वा बन्डा हुँदा अंशबन्डा गोश्वाराको लिखत भएको र लिखत नभए पनि हिसाब शान्ति दुवै थरको भोग भएकोमा जहिलेसुकै पनि र लिखत र भोग नभएकोमा अघि बन्डा भई बाँकी रहेको वा दबाए छिपाएको पाउँ भन्न आएमा भिन्नभिन्न जिउसम्म मात्र नालिस लाग्छ अबन्डा गोश्वाराको लिखत भएकोमा आ-आफ्नो अंश हक लाग्ने जति अबन्डा आ-आफ्नो खुस हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाबाट पनि अबन्डा रहेको सम्पत्तिमा पछि पनि सबै अंशियारका बीचमा अंशभाग लाग्ने नै हुन्छ भन्ने स्पष्ट हुन जान्छ ।
४. हाम्रो कानूनले अंश पाउने कुरालाई व्यक्तिको नैसर्गिक हकका रूपमा ग्रहण गरेकोले अंशबन्डाको महलमा भएका अन्य कानूनी व्यवस्था हेर्दा पनि पैतृक सम्पत्तिमा सबै समान तहका अंशियारहरूका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने र त्यस्तो अंशभागबाट कुनै अंशियारलाई कुनै पनि आधारमा वञ्चित गर्न नमिल्ने प्रस्ट हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट अंशबन्डा गोश्वाराको लिखतमा उल्लेख नभएको अवस्थामा पनि हिसाब शान्ति दुवै थरको भोग भएको वा भोग नभएकोमा समेत अघि बन्डा भई बाँकी रहेको सम्पत्ति पाउँ भनी नालिस गर्नसक्ने । बन्डापत्रमा अबन्डा भनी उल्लेख नहुँदैमा बन्डापत्रमा नसमेटिएको सम्पत्तिमा कुनै एक पक्षको मात्र हक लाग्छ भन्ने अर्थ गर्दा अंश हकको संकुचित व्याख्या हुन जाने भनी ( ने.का.प.२०६६, अंक ११, नि.नं.८२६०) मा सिद्धान्त प्रतिपादित
छ । यसैगरी सामूहिक भोगमा रहेको कुनै सम्पत्तिका हकमा बन्डापत्रमा सामूहिक वा साझा भोगमा रहने जनिएन भन्दैमा त्यो सम्पत्ति जसको नाममा छ उसैको एकलौटी हुने होइन । सम्पत्तिको प्रकृतिले यो पैतृक देखिई त्यो बन्डा हुने प्रकृतिको देखिन्छ र अन्य अंशियारको भोगमा समेत छ भने यस्तो सम्पत्तिलाई अंशबन्डाको ३५ नं. अनुसार बन्डाको माग गर्दै नालेस लाग्ने । बन्डापत्रमा कुनै सम्पत्तिको सम्बन्धमा केही नबोलिएको अवस्थामा त्यो जसका नाममा छ उसैको मात्र हुने अरू अंशियारको त्यसबाट हक लोप हुने भन्ने अर्थ लाग्न नसक्ने । हकको समाप्ती प्रस्टरूपमा लेखिएको अवस्थामा मात्र हुन्छ । कुनै सम्पत्तिको विषयमा केही लेखिँदैन भने त्यसको प्रकृतिले त्यो बन्डा हुने वा नहुने निर्धारित गर्दछ । सो सम्पत्ति कुनै अंशियारको निजी हुने भन्ने प्रस्ट उल्लेख नभएको अवस्थामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ख) बमोजिम अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अनुमान गरिने कानूनी व्यवस्था क्रियाशील हुने भनी (ने.का.प.२०६९, अंक ६, नि.नं.८८४६) मा समेत सिद्धान्त प्रतिपादित छ ।
५. अंश हकलाई नैसर्गिक हकका रूपमा लिई गरिएका अंशबन्डाको महलमा भएको कानूनी व्यवस्थाहरूको मकसद तथा हाम्रो न्यायिक मान्यता तथा यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरू समेतका आधारमा अंशियारबीचमा अंशबन्डा हुँदा दर्ता नै हुन नसकेको हर्ता गर्ने प्रक्रियामा रहेको पैतृक सम्पत्ति कुनै व्यहोरा खुलाई वा नखुलाई समेत अबन्डा रहन सक्ने र त्यस्तो अबन्डा सम्पत्तिलाई अंशबन्डा भइसकेपछि अंशियारमध्येका कसैले आफ्नो नाममा दर्ता भएको वा आफूले मात्र भोग चलन गरेको जस्ता कुनै आधारमा मात्र आफ्नो मात्र हक रहने भन्ने जस्ता कुनै पनि व्यहोराले अरू अंशियारलाई अंश हकबाट वञ्चित गराउन मिल्ने देखिँदैन । जहिलेसुकै भए पनि यस्तो अबन्डा सम्पत्तिमा सबै अंशियारले अंश पाउने नै हुन्छ । अंशबन्डाको लिखत हुँदा नै सो सम्पत्तिको बारेमा अन्यथा केही उल्लेख गरेको भएमा भने सो उल्लेख गरेअनुसार नै हुने र यस्तो सम्पत्ति कसैको स्वआर्जनको प्रमाणित भएकोमा स्वआर्जन गर्नेको निजी हकको हुने भई बन्डा नलाग्ने अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै अंशियारका नाममा दर्ता स्रेस्ता रहेकै आधारमा मात्र निजको एकलौटी हक रहेको मान्ने हो भने अरू अंशियारहरूको अंश भाग नै लोप हुन जान्छ । आफ्नो नामको सम्पत्ति पैतृक होइन वा अन्य कानूनअनुसारको कारणले अरूको हक लाग्ने होइन भनी यदि कसैले दाबी लिन्छ भने सो प्रमाणित गर्ने भार पनि निजमा नै रहने हुँदा सो प्रमाणित नभएसम्म अरू अंशियारको अंश हक नरहेको भनी भन्नु न्यायोचित हुँदैन ।
६. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा मिति २०४७/१०/१४ मा निजहरूको आमाको मृत्यु भइसकेकोले २०५९ सालतिर सर्भे नापी हुँदा नापीको ७ दिने सूचनाअनुसार यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरू इन्द्रादेवी थापा र खड्गबहादुर थापाले सो जग्गामा दाबी गरी निवेदन दिएकोले उक्त जग्गाहरू निजहरूको नाममा नाप जाँच भई मिति २०६३/०९/११ मा निज पुनरावेदक प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा संयुक्त दर्ता भएको पाइयो । यसरी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको नाममा दर्ता भएको भए पनि सो जग्गाको दर्ता कारबाही यी अंशियारहरूबीच अंशबन्डा नहुँदै निजहरूको आमाको नामबाट हुँदै आई दर्ता स्रेस्ता कायम हुन मात्र बाँकी रहेको देखिन आएबाट सो जग्गा पैतृक सम्पत्ति भएको र सबै अंशियारहरूको बीचमा बन्डा लाग्ने रहे भएकोमा कुनै विवाद देखिन आएन । प्रतिवादीहरूले सो जग्गा आफ्नो निजी आर्जन भएको अर्थात् कानूनबमोजिमको यो यति कारणले अरूको हक नलाग्ने भनी भन्नसकेको पनि पाइँदैन । यसरी पैतृक सम्पत्तिको रूपमा सबै अंशियारको बन्डा लाग्ने अवस्थामा सो जग्गामा प्रत्यर्थी वादीहरूले पनि समान अंश भाग पाउने नै
हुन्छ । सो जग्गाको वा सो जग्गाबापत निजहरूले कुनै अंश बुझिसकेको प्रमाण तथा सो जग्गाहरूका सम्बन्धमा अंशबन्डाको लिखतमा वा अन्य कुनै लिखतमा कुनै सर्तनामा तथा अन्यथा केही रहे भएको पनि पाइँदैन ।
७. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले उक्त जग्गाहरू नापी दर्ता हुँदाको अवस्थामा आफूहरूले मात्र दाबी गरेको र प्रत्यर्थी वादीहरूले नापी कार्यालयबाट प्रकाशित सूचनामा समेत कुनै दाबी लिन नसकेकोले आफूहरूको नाममा मात्र उक्त जग्गा नापी दर्ता भएकोले प्रत्यर्थी वादीहरूको अहिले आएर दाबी गर्ने हकाधिकार र हदम्याद नै रहँदैन भनी पुनरावेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । हाम्रो कानूनले पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने विषयलाई व्यक्तिमा अन्तर्निहित नैसर्गिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा आफ्नो नाममा केही कारणले दर्ता नभई अरूका नाममा दर्ता हुन पुगेको आधारले मात्र पैतृक सम्पत्तिमा अरू समान अंशियारहरूलाई अंश हकबाट वञ्चित गराउन
मिल्दैन । यसैगरी यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले आफूहरूले आमा बुबाको पालनपोषण गरेको भने पनि आमा बुबाले उक्त जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई नै शेषपछि हकभोग गर्नु भनी लेखिदिएको समेत
छैन । आमा बुबा जीवित रहुन्जेल उक्त जग्गाहरू दर्ता भई नसकेको र केबल दर्ता गर्ने कारबाही मात्र चलेको बुझिन आएको छ । यस्तो अवस्थामा यी प्रत्यर्थी वादीहरूको उक्त जग्गामा अंश हक रहने नै देखिन आउँछ । पुनरावेदक प्रतिवादीले वादीले दाबी गरेको कि.नं.७७ को जग्गाबाट केही मात्र कित्ताकाट भई हाम्रो नाममा कि.नं.९६ कायम भई दर्ता भएको हो सो हाम्रो नाममा हुँदै नभएको कित्ताको दाबी गरेकोमा दाबी पुग्नु नपर्ने हो भनी जिकिर लिए पनि उक्त कि.नं.९६ को जग्गा कि.नं.७७ बाट नै आएकोले केबल कि.नं.९६ उल्लेख नगरेको आधारमा मात्र वादी दाबी नपुग्ने भनी अंश हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । तसर्थ पुनरावेदकको उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन ।
८. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०६५/४/१२ मा भएको फैसला उल्टी गरी वादीको हक जति दर्ता बदर भई फिरादीहरूका नाउँमा हक कायम भई दर्तासमेत हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट मिति २०६६/७/२३ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल फाल्गुण २४ गते रोज ३ शुभम् ।