निर्णय नं. ९९१७ - लिखत दाखेल खारेज बदर नामसारी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७३।११।२४
०६७-CI-०३४५
मुद्दा : लिखत दाखेल खारेज बदर नामसारी
पुनरावेदक / वादी : स्याङ्जा जिल्ला, पेल्काचौर गा.वि.स.वडा नं.८ बस्ने मैते भन्ने टेकबहादुर गुरूङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला, बुटवल नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने कुलबहादुर गुरूङसमेत
पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि अंश पाउने हकबाट अंशियारलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
अंशियार कायम भई अंश पाउने ठहरी पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेपछि पुनरावेदक वादीको अंशभाग लाग्ने सम्पत्तिलाई बेचबिखन हकहस्तान्तरण गरी पुनरावेदक वादीको अंशभागमा जानीजानी प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्देश्यले लिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा दर्ता रहेकै आधारमा अंशियारको मन्जुरीबिना बेचबिखन तथा कुनै प्रकारले हकहस्तान्तरण गर्न नपाइने ।
अंशियारको अंश हक नै मार्ने दूषित मनसाय राखी जानीजानी थाहा हुँदाहुँदै हक हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई दूषित कार्यका रूपमा नै लिइन्छ । त्यस्तो दूषित कार्यबाट कसैको हक अधिकार समाप्त हुन पुग्ने भएमा सो दूषित कार्य बदर हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
अदालतबाट हक निश्चित भइसकेको फैसलालाई अस्तित्वहीन गराउने उद्देश्यले जानीजानी गरेको कार्य कदाचित उचित र न्यायोचित मान्न सकिँदैन ।
अंशहक कायम भइसकेका जग्गाहरू फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सो प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने र वादीको अदालतबाट स्थापित हकाधिकारलाई वञ्चित गराउने उद्देश्य लिई गरेको कार्य दूषित व्यवहार भएको स्पष्ट हुने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता वेनबहादुर पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद अधिकारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७१, अंक १२, नि.नं.९३१७
ने.का.प. २०६०, नि.नं.७१६६, पृ.५८
ने.का.प. २०५२, अंक १०, नि.नं.६०९६, पृ.९२१
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश श्री इन्द्रमान कर्माचार्य
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट
माननीय न्यायाधीश श्री उदयप्रकाश चापागाईँ
फैसला
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
म विपक्षी पिताजी कुलबहादुरको जेठी श्रीमतीको छोरा हुँ । विपक्षी पिताजी र बेमातृ आमा ओमायाउपर स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा दायर गरी मेरो दाबीबमोजिम ५ अंशियार कायम भई फैसला भएकोले अंश भाग छुट्याई पाउँ भनी स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा मिति २०५७/०१/२१ गते दरखास्त दिई बन्डा छुट्याउने प्रक्रिया अघि बढी राखेकोमा २०५७/०८/२२ गते झुक्यानमा पारी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट विवाह गरी गइसकेको बेमातृ नातापट्टिकी बहिनी टिका देवीलाई र.नं.४६३३ बाट रूपन्देही जिल्ला, पर्रोहा गा.वि.स. वडा नं.३(ख) मा पर्ने कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ का पूरै क्षेत्रफल जग्गा रू.५,८०,०००।- मोल बिगो लेखाई हालैको बकसपत्र गरिदिएका रहेछन् । यसरी अंश जस्तो नैसर्गिक हक हिस्सामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी जालसाजी गरी हालैको बकसपत्र गरिदिएकोले बहिनीका नाममा गरेको उक्त दा.खा. मेरो हकको हदसम्म ५ भागको १ भाग बदर गरी मेरो नाममा नामसारी गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको फिराद दाबी ।
टिकामाया मेरी जेठी दिदी हुन् । म टिकादेवी माइली छोरी हुँ र मेरो विवाह भएको छैन । ५ अंशियार मात्र हौं भन्ने वादी दाबी पूर्णरूपमा आधारविहीन
छ । बुबाका २ छोराहरू र ५ छोरी गरी ७ छोराछोरी हुन् । दिदी टिकामायाको मात्र विवाह भएकोले अन्य हामी अविवाहित बहिनीहरू समेत अंशियार रहेको र अदालतको फैसलाले फिरादी मैते भन्ने टेकबहादुर गुरूङलाई समेत अंशियार कायम गरेकोले जम्मा हामी ९ जना अंशियार छौं । तत्कालीन अंशबन्डाको १६ नं. र हालको अंशबन्डाको १ नं.ले पैतृक सम्पत्तिमा छोरासरह छोरीले पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेकोले हामी अविवाहित छोरीहरू पनि अंशियार हौं । त्यसैगरी र.नं.४६३३ बाट हालैको बकसपत्र गरिदिएको रूपन्देही जिल्ला, पर्रोहा गा.वि.स.वडा नं.३(ख) को कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ को ज.वि.२-८-१७ जग्गा बुबाको स्वआर्जनको सम्पत्ति भएकोले बेचबिखन गर्ने बुबाको विशेषाधिकार हो । त्यसैले मिति २०५७/०८/२२ को हालैको बकसपत्रको हकमा दिएको फिराद दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको टिकादेवी गुरूङको प्रतिउत्तर पत्र ।
फिराद दाबी झुट्टा हो । मैले फिरादीलाई पनि सोधेर आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्ति छोरीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएको हो । यसमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार २ वर्षभित्र नालेस गर्नुपर्नेमा मिति २०५७/०८/२२ को बकसपत्रलाई लिएर मिति २०५९/०९/२९ मा दिएको फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज हुनुपर्ने हो भन्नेसमेत व्यहोराको कुलबहादुर गुरूङको प्रतिउत्तर जिकिर ।
वादी दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरूको बीचमा र.नं.४६३३ मिति २०५७/०८/२२ बाट पारित भएको लिखतमा उल्लिखित विवादित जग्गामा ५ भागको १ भाग लिखत बदर गरी दर्ता खारेजसमेत गरी पाउने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०६०/०७/१७ को फैसला ।
रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला कानूनअनुरूप नभएको हुँदा उल्टी गरिपाऊँ । मैले छोरी टिकादेवी गुरूङलाई बकसपत्र गरिदिएको जग्गा मेरो पैतृक सम्पत्ति होइन । मैले नोकरी गरी कमाइ गरी ल्याएको सम्पत्ति हो । म बिरामी परी छोरीले हेरचाह गरेकीले छोरीलाई मैले बकसपत्र गरिदिएको हो । बहिनीलाई बकसपत्र गरी दिनको लागि विपक्षीले समेत भनेका थिए । बकसपत्र सम्बन्धमा मुलुकी ऐन, दान बकसको महलमा विशेष व्यवस्था गरेको अवस्थामा लिखत बदर दाखेल खारेज तथा नामसारीसमेतको माग गरेकोमा लिखत बदरअन्तर्गत लेनदेन व्यवहारको महलको कुनै पनि नं. पक्रन नसकेको साथै त्यस्तो दर्ता भइसकेको जग्गा बदर गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्नका लागि लेनदेन व्यवहारको ४० नं.को समेतको हदम्याद नाघी आएकोमा प्रस्तुत फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी भएको फैसला उल्टी गरी प्रतिउत्तर जिकिरअनुसार न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन जिकिर ।
यसमा पूर्वअंश मुद्दामा वादीले अंश पाउने ठहरिएको फैसला कार्यान्वयन भई नसकेको अवस्थामा हाल देखिएका अंशियारहरूका हकमा समेत इन्साफ नबोली गरेको सुरूको फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ अनुसार छलफलका निम्ति प्रत्यर्थी झिकाई आए वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६२/०२/१० मा पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट भएको आदेश ।
वादीले फिराद पत्रमा उल्लेख गरेबमोजिमको मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र अदालती बन्दोबस्तको ३६ नं.को हद म्याद प्रस्तुत मुद्दामा लाग्न नसक्ने र दान बकसको ५ नं.मा उल्लिखित दुई वर्षको हदम्याद नघाई दायर हुन आएको प्रस्तुत फिराद पत्रबाट तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गर्न मिल्ने नदेखिएकोले अ.बं.१८० नं. बमोजिम फिराद पत्र नै खारेज गर्नुपर्नेमा सो नगरी वादी दाबी पुग्ने भनी ठहर्याएको सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको फैसला कानूनी त्रुटिपूर्ण देखियो । अतः मिति २०५७/०८/२२ मा दिए लिएको हालैदेखिको बकसपत्र उपरमा मिति २०५२/०९/२९ मा दायर भएको फिराद पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा इन्साफ गरेकोले उल्टी भई सो हदम्याद नाघी दायर भएको प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.१८० नं. ले खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६/०८/२९ को पुनरावेदन अदालत, बुटवलको फैसला ।
अंश मुद्दाको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा बन्डा छुट्याई लिन पाउने सम्पत्ति अंशियारलाई अंशबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्यले अर्को अंशियारलाई हालैदेखिको बकसपत्र गरिदिएको कुरा स्पष्ट हुँदाहुँदै पुनरावेदन अदालतले सोतर्फ विचार गरेको छैन । यस्तो निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । मेरो अंश भागको सम्पत्ति प्रतिवादीले अरूलाई दिन नै मिल्ने होइन । यसरी दिएकोमा उजुर गर्ने कुनै हदम्याद नै हुँदैन । त्यसैले फिराद दाबी खारेज हुने ठहरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको वादी टेकबहादुर गुरूङको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा स्याङ्जा जिल्ला अदालतको मिति २०५४/३/३१ को फैसलाले प्राप्त गरेको हकलाई असर पर्ने गरी कुविर गुरूङले टीकादेवीलाई दिएको सम्पत्तिमा यी वादीको पनि हक देखिँदा त्यसतर्फ विवेचना नगरी भएको पुनरावेदन अदालत, बुटवलको मिति २०६६/८/२९ को फैसला फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं.२०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई नियमानुसार गर्नू भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७२/१०/२५ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थीका तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता वेनबहादुर पौडेल र विद्वान् अधिवक्ता नारायणप्रसाद अधिकारीले यसमा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसार २ वर्षभित्र नालेस गर्नुपर्नेमा २०५७/८/२२ मा गरिदिएको बकसपत्रलाई लिएर २ वर्षको हदम्याद नघाई मिति २०५९/९/२९ मा दिएको फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज हुनुपर्ने
हो । अंश मुद्दामा फैसला भई सोको कार्यान्वयनका लागि पुनरावेदकले निवेदन दिएकोमा सोमा तारेख गुजारी हाल कार्यान्वयनतर्फको निवेदन तामेलीमा समेत रहेकोमा सो आधारमा पनि पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने होइन भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दामा सुरू फैसला उल्टी हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन? तथा वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्छ वा सक्दैन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा मैले विपक्षी पिताजीउपर दायर गरेको अंश मुद्दाको फैसलाबाट ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा मैले अंश पाउने जग्गाहरूमध्येको कि.नं. ९४,९५,२७१ र २७४ का पुरै क्षेत्रफल जग्गा बहिनी टिकादेवीलाई र.नं. ४६३३ बाट हालैको बकसपत्र गरिदिएकोले मेरो अंशहकको हदसम्म ५ भागको १ भाग बदर गरी मेरो नाममा नामसारी गराई पाउँ भन्ने फिराद दाबी रहेको
पाइयो । हालैको बकसपत्र गरिदिएको भनिएको कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ को ज.वि. २-८-१७ जग्गा बुबाको स्वआर्जनको सम्पत्ति भएकोले बेचबिखन गर्ने बुबाको विशेषाधिकार हो । त्यसैले हालैको बकसपत्र बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने टिकादेवी गुरूङको प्रतिउत्तर पत्र रहेको पाइयो । यसैगरी कुलबहादुर गुरूङले मैले फिरादीलाई पनि सोधेर आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्ति छोरीलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएको हो साथै फिराद लेनदेन व्यवहारको ४० नं. अनुसारको २ वर्षको हदम्यादभित्र पनि नआएकोले फिराद हदम्यादको आधारमा खारेज हुनुपर्ने हो भनी प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइयो । सुरू जिल्ला अदालतबाट फिराद दाबीबमोजिम ५ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालतबाट हदम्यादका आधारमा फिराद खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिएको छ । सो फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
२. निर्णयार्थ विचार गर्दा, यसमा यी पुनरावेदक वादी टेकबहादुर गुरूङ वादी र निजका पिता प्रत्यर्थी प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुर गुरूङसमेत प्रतिवादी भई स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा अंश मुद्दा चली स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट वादी टेकबहादुर गुरूङले सम्पूर्ण सम्पत्तिको ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी मिति २०५४/०३/३१ मा फैसला भएको पाइएको छ । मिति २०५६/०४/२४ मा पुनरावेदन अदालत, पोखराबाट समेत सो फैसला सदर भई यस अदालतबाट समेत दोहर्याई हेर्ने निस्सा नपाउन गरी मिति २०५८/०८/२० मा आदेश भई मुद्दा अन्तिम अवस्थामा रहेको देखिन आयो । यसबाट पुनरावेदक टेकबहादुर गुरूङ प्रत्यर्थी कुलबहादुरको अंशियार छोरा भई सम्पूर्ण सम्पत्तिको ५ भागको १ भाग अंश पाउने कुरा निर्विवाद रहन गएको छ । सो फैसलामा हाल पुनरावेदकले प्रत्यर्थी कुलबहादुर गुरूङले अर्को प्रत्यर्थी टिकादेवी गुरूङलाई हालैको बकसबाट हक हस्तान्तरण गरिदिएको भनिएका रूपन्देही जिल्ला पर्रोहा गा.वि.स.वडा नं.३(ख) मा पर्ने कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ का पूरै क्षेत्रफल जग्गाहरूबाट समेत यी पुनरावेदक टेकबहादुर गुरूङले ५ भागको १ भाग अंश भाग पाउने कुरा उल्लेख भएको देखिन्छ । सो फैसलाअनुसार उल्लिखित कित्ता जग्गाहरूलगायतका जग्गाहरूमा समेत अंशबन्डा छुट्याई पाउँ भनी यी पुनरावेदक वादी टेकबहादुर गुरूङले मिति २०५७/०१/२१ गते स्याङ्जा जिल्ला अदालतमा निवेदन समेत दायर गरेको देखिन आयो । सोअनुसार स्याङ्जा जिल्लाअन्तर्गतका जग्गा सम्पत्तिहरूको बन्डासमेत छुट्याई दिई रूपन्देही जिल्लामा रहेको जग्गाको हकमा बन्डा छुट्याउन रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनु भनी स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट आदेश भई मिसिल रूपन्देही जिल्ला अदालतमा समेत पठाएको पाइएको देखिन्छ । यसै क्रममा मिति २०५७/०८/२२ मा यी पुनरावेदकले अंशभाग पाउने जग्गाहरूमध्येका उल्लिखित कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ का जग्गाहरू प्रत्यर्थी कुलबहादुर गुरूङले आफ्नो छोरी अर्थात् यसै मुद्दाको अर्को प्रत्यर्थी टिकादेवी गुरूङलाई र.नं.४६३३ बाट हालैको बकसपत्र लेखी हक छाडिदिएको देखिन आएको छ । यसरी फैसलाअनुसार पुनरावेदकको अंश हक निहित रहेको सम्पत्तिलाई फैसला कार्यान्वयनका क्रममै प्रत्यर्थी कुलबहादुर गुरूङले हक छोडी हालैको बकसपत्र गरिदिई यी पुनरावेदकलाई उक्त जग्गाहरूबाट पाउने अंश हकबाट वञ्चित गराउन दूषित कार्य गरेको देखिन आउँछ ।
३. पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यसैले जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा पनि अंश पाउने हकबाट अंशियारलाई वञ्चित गर्न
मिल्दैन । अंशियार कायम भई अंश पाउने ठहरी पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेपछि पुनरावेदक वादीको अंशभाग लाग्ने सम्पत्तिलाई बेचबिखन हकहस्तान्तरण गरी पुनरावेदक वादीको अंशभागमा जानीजानी प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्देश्यले लिएको स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा दर्ता रहेकै आधारमा अंशियारको मन्जुरीबिना बेचबिखन तथा कुनै प्रकारले हकहस्तान्तरण गर्न पाइँदैन । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट अंश मुद्दा परेपछि वादीसमेतका अंशियारको अंशहक पुग्ने विवादित जग्गा वादीहरूको मन्जुरी नलिई प्रतिवादीहरू दिने र लिने भई पारित भएको हा.ब. लिखत कायम रहनसक्ने नदेखिने भनी सिद्धान्तसमेत (ने.का.प. २०७१ अंक १२ नि.नं. ९३१७) प्रतिपादित छ । यसरी अंशियारको अंश हक नै मार्ने दूषित मनसाय राखी जानीजानी थाहा हुँदाहुँदै हक हस्तान्तरण गरिएको कार्यलाई दूषित कार्यका रूपमा नै लिइन्छ । त्यस्तो दूषित कार्यबाट कसैको हक अधिकार समाप्त हुन पुग्ने भएमा सो दूषित कार्य बदर हुन जान्छ । अंशहक नै मार्ने बद्नियतसाथ गरिने यस्तो हक हस्तान्तरण दूषित भई हदम्यादको प्रावधान आकर्षित हुँदैन ।
४. प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा यी पुनरावेदक अंशियार कायम भई ५ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भई सो फैसला अन्तिम अवस्थामा रहे भएको पाइएको छ । सो फैसलाअनुसार बन्डा छुट्याई पाउँ भनी यी पुनरावेदकले अदालतमा निवेदन दिई स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट स्याङ्जा जिल्लाअन्तर्गतको जग्गाहरूको बन्डा छुट्याई दिइसकेको समेत देखिन्छ । केही बन्डा छुट्याउनु पर्ने जग्गा रूपन्देही जिल्लामा पर्ने भएकोले सो जग्गाहरूको बन्डा छुट्याउनका लागि स्याङ्जा जिल्ला अदालतबाट रूपन्देही जिल्ला अदालतमा मिसिल पठाई रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट बन्डा छुट्याउने प्रक्रिया चलिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत जग्गाहरूलाई यी पुनरावेदकका बुबा तथा प्रत्यर्थी कुलबहादुर गुरूङले आफ्नो छोरीलाई हालैको बकसपत्र गरी यी पुनरावेदकको उक्त जग्गाहरूमा रहेको अंश हक मेटाउने गरी हक हस्तान्तरण गरिदिएको कार्यलाई सदर मान्न सकिने देखिँदैन । पुनरावेदन तहबाट समेत अंश पाउने ठहरी फैसला भई फैसला कार्यान्वयनको लागि दरखास्त परिसकेपछि अंश दिनुपर्ने जग्गाहरू अन्यत्र हक हस्तान्तरण गरेको कार्यलाई मान्यता दिँदै जाने हो भने अदालतबाट भएको फैसला निष्प्रभावी
हुन्छ । अदालतबाट हक निश्चित भइसकेको फैसलालाई अस्तित्वहीन गराउने उद्देश्यले जानीजानी गरेको कार्य कदाचित उचित र न्यायोचित मान्न सकिँदैन । यस्तो कार्यमा अदालतको फैसलालाई नै कार्यान्वयन हुन नदिने दूषित मनसाय तत्त्व रहेको
हुन्छ । पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भई अंशहक काय भइसकेका जग्गाहरू फैसला कार्यान्वयनका क्रममा सो प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने र वादीको अदालतबाट स्थापित हकाधिकारलाई वञ्चित गराउने उद्देश्य लिई गरेको कार्य दूषित व्यवहार भएको स्पष्ट हुन्छ ।
५. प्रतिवादीहरूले आफ्नो प्रतिउत्तरमा सो जग्गा प्रतिवादीमध्येका कुलबहादुरको निजी आर्जनको भएको, हकहस्तान्तरण गर्दा यी पुनरावेदक वादीको समेत मन्जुरी लिएको, अंशियार ५ जनामात्र नभई छोरीसमेत गरी ९ जना रहेभएको भन्ने जस्ता जिकिर लिएको देखिन्छ । सो जिकिरहरूतर्फ हेर्दा बुबाको नामको पैतृक वा निजी आर्जनको जस्तोसुकै सम्पत्ति भएपनि छोरा छोरी अंशियारहरूको लागि पैतृक नै हुन जान्छ र सो सम्पत्तिमा सबै अंशियार छोरा छोरीको समान अंशहक रहने हुन्छ । प्रस्तुत हकहस्तान्तरण गरिदिएको कित्ता जग्गाहरू समेतबाट यी पुनरावेदक वादीले ५ भागको १ भाग अंश पाउने भनी अंश मुद्दामा स्पस्ट उल्लेख भई सो मुद्दा अन्तिम भइरहेको अवस्था देखिन्छ । अब आएर सो जग्गाहरूमा पुनरावेदक वादीहरूको अंश हक नरहने भनी व्याख्या गर्न मिल्दैन । यस्तै हकहस्तान्तरण गर्दा यी पुनरावेदक वादीको समेत मन्जुरी लिएको भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिए पनि सो सहमति लिएको कुनै कागज प्रमाण निजहरूले पेस गर्नसकेको पाइँदैन । प्रमाणको अभावमा मौखिकरूपमा भनेर मात्र मन्जुरी दिएको मान्न मिल्दैन । यसैगरी ९ जना अंशियार रहे भएको भन्ने जिकिरतर्फ हेर्दा अंश मुद्दा परी आधिकारिक निकायबाट ५ जना अंशियार कायम भई फैसला अन्तिम अवस्थामा रहे भएको स्थितिमा पछि आएर कुनै व्यक्तिको भनाइको आधारमा अंशियार थपघट हुनसक्ने देखिँदैन । साथै बढी अंशियार रहेको अर्थात् अर्को व्यक्ति पनि अंशियार हो भनी फैसलाअनुसार कुनै अंशियारले पाउने ठहर भइसकेको सम्पत्तिलाई आफूखुशी हकहस्तान्तरण गर्न पनि मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूको प्रतिउत्तर जिकिरसँग सहमत हुन सकिँदैन ।
६. पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मुलुकी ऐन, दान बकसको महलको ५ नं.को हदम्यादभित्र फिराद दर्ता हुन आएको नदेखिएको आधारमा फिराद पत्र खारेज हुने ठहरी फैसला भएको देखिन आयो । यस सम्बन्धमा यस अदालतबाट “दूषित दर्ता बदर गराउन हदम्याद बाधक नहुने” (ने.का.प. २०६०, नि.नं. ७१६६, पृष्ठ ५८, ईश्वरी भोमी विरूद्ध गणेशलाल खड्गी मुद्दा दर्ता बदर), “मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अदालतको विचाराधीन विषयविपरीत असर पर्ने गरी गरेको लिखत व्यवहारलाई मान्यता दिन नमिल्ने” (ने.का.प. २०५२, अंक १०, नि.नं.६०९६, पृष्ठ ९२१) भनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादित भएका छन् । यसबाट दूषित मनसायले गरिदिएको कार्यहरू स्वतः बदर हुने भई दानबकसको ५ नं. को हदम्याद आकर्षित हुँदैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ । त्यसैले पुनरावेदन अदालतको हदम्यादका आधारमा फिराद पत्र खारेज हुने ठहर्याई भएको फैसला मिलेको देखिन आएन ।
७. अतः माथि विवेचित आधार कारणहरूबाट वादी दाबीबमोजिम ५ भागको १ भाग लिखत बदर हुने ठहर्याई सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०६०/७/१७ मा भएको फैसला उल्टी गरी हदम्यादको आधारमा फिराद खारेज हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट मिति २०६६/०८/२९ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा उल्टी भई दाबीअनुसार रूपन्देही जिल्ला पर्रोहा गा.वि.स. वडा नं.३(ख) मा पर्ने कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ का पूरै क्षेत्रफल जग्गाहरूलाई हालैको बकसपत्र गरिदिएकोमध्ये ५ भागको १ भाग जग्गा यी पुनरावेदक टेकबहादुर गुरूङको अंश हक लाग्ने जग्गा भएकोले सो ५ भागको १ भाग जग्गाको हदसम्म उक्त लिखत बदर भई सो १ भाग जग्गामा यी पुनरावेदक टेकबहादुर गुरूङको हक कायम भई निजको नाममा नामसारी दर्तासमेत हुने ठहर्छ । सो ठहर्नाले अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
मिति २०५७/०८/२२ मा र.नं. ४६३३ बाट हालको बकसपत्र गरिदिएको कि.नं.९४, ९५, २७१ र २७४ को जम्मा ज.वि. २-८-१७ जग्गाको ५ भागको १ भागको हदसम्म दाबीअनुसार बकसपत्रको लिखत बदर भई सो जग्गा पुनरावेदकको नाममा नामसारीसमेत हुने ठहरेकोले सोअनुसार गरिपाउँ भनी पुनरावेदक वादी म्यादभित्र आएमा सोअनुसार ५ भागको १ भागको हदसम्म उक्त लिखत बदर गरी पुनरावेदक टेकबहादुर गुरूङका नाममा नाममा नामसारी दर्तासमेत गर्न नियमानुसार सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाइदिनू भनी सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ----------------------------------१
पुनरावेदन जिकिर तथा वादी दाबी पुग्ने ठहरी फैसला भएकोले पुनरावेदक वादीले सुरूमा राखेको कोर्ट फीसमेत गरी रू. ३३०।- र यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा राखेको कोर्ट फि रू.९०।- समेत भरी भराई पाउँ भनी ऐनका म्यादभित्र निवेदन दिएमा नियमानुसार गरी भरी भराइदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू --------------------------------------------२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू -------------------------३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७३ साल फाल्गुण २४ गते रोज ३ शुभम् ।