निर्णय नं. ९९१९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७३-WO-१०८८
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३१ बागबजार स्थित एड्भोकेट्स फर द नेसनको तर्फबाट अधिवक्ता बुद्ध घिसिङसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत अन्तरवस्तुको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुदा यही कुराको सापेक्षतामा धर्मप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिनु पर्ने ।
राज्यले हरेक धर्म, धार्मिक कृत्य वा धार्मिक सम्प्रदायहरूप्रति समदुरी र समभाव कायम राख्नु पर्दछ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।
कुन प्रयोजनका लागि कति दिन सार्वजनिक बिदा दिने हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारको स्वविवेकबाट निर्धारण गरिने विषय हो । सार्वजनिक बिदा पाउनु पर्छ भनी हक अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणीको तजविजी बुद्धिमता (Discretionary Wisdom) को विषय भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रूपमा हेर्न
हुँदैन । धार्मिक प्रसंग पनि सार्वजनिक बिदा दिदाका विभिन्न आधारहरूमध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्नसक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (Sole Condition) मान्न नमिल्ने ।
सार्वजनिक बिदा दिने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा सोको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि विविध पक्षको महत्त्व, सो पर्व वा बिदाको सन्दर्भमा रहने जनसहभागिताको स्थिति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने असर जस्ता विषयहरूको समग्रमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने हुन्छ । धार्मिक वा साँस्कृतिक कुरासँग सम्बन्ध वा सरोकार जोडिएको छ भन्ने आधारमा नै बिदा दिने वा पाउने कुरालाई धर्मसम्बन्धी हकको विषयवस्तु बनाउनु उचित नदेखिने ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील भएर जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्नेमा एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक बिदा थप गर्दै जानुको औचित्य प्रमाणित हुन नसक्ने ।
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी, विजयकान्त मैनाली र शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू मीनबहादुर वाइबा, भरतराज उपाध्याय, विकास भट्टराई, मोहन साशंकर, बुद्ध घिसिङ, अनन्तराज लुइटेल, मोहमद्दिन अली, सुमन राज आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता राजेश कुमार कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदन व्यहोरा:
नेपालको संविधानले धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अम्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । हामी निवेदकलगायत ख्रिष्टियन धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको ख्रिष्टियन धर्म अवलम्बन गर्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हक नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । यो हक हामी ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूले निर्वाध रूपमा तथा निर्विवादरूपमा पालना गर्न पाउनु पर्दछ । धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि किसिमले शोषण गर्न नपाइने भनी संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकका आधारमा हामी ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीले आफ्नो धर्म, प्रथा, परम्परा, संस्कार, प्रचलनलाई उपभोग गर्दा कसैले पनि अवरोध वा शोषण गर्न पाउने होइन, गरे मौलिक हकमाथि अतिक्रमण हुन जान्छ । हामी निवेदक तथा ख्रिष्टियनहरूले धार्मिक मान्यताअनुसार प्रत्येक वर्ष २५ डिसेम्बर अर्थात् पौष १० गतेका दिनलाई परमेश्वर येशु ख्रिष्टको जन्म उत्सव "ख्रिष्टमस डे" मानी एउटा उत्सवको रूपमा भव्यताका साथ मनाउँछौ, जुन हामी निवेदक र नेपाली ख्रिष्टियनहरूले मात्र नभई विश्वका सबै ख्रिष्टियनहरूले एकैसाथ मनाउँछन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व येशुको पुनरूत्थानको दिन "ईस्टर सण्डे" हो, जसलाई विश्वभरीमा नै ख्रिष्टियनहरूले
मनाउँछन् । उक्त दिन सम्पूर्ण ख्रिष्टियनहरू आफ्ना धार्मिकस्थल चर्चमा गई विभिन्न धार्मिक कार्यहरू गर्ने, परमेश्वर येशु ख्रिष्टको सेवा आराधना गर्ने, उपहार साटासाट गर्ने साथै पारिवारिक तथा आफन्तजनहरूसँगको भेटघाट गरी परमेश्वर येशु ख्रिष्टको नाउँमा आशिर्वाद लिने दिने जस्ता कार्यहरू गरी भव्यरूपमा येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सव मनाउँछन् ।
ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्व डिसेम्बर २५ तारिखमा अर्थात् पौष १० गतेको दिनलाई निरन्तररूपमा सार्वजनिक पर्व बिदा दिँदै आएकोमा मिति २०७३/१२/१ मा नेपाल सरकारले हरेक धर्म, जात, जातिको चाडपर्वलाई सार्वजनिक पर्व बिदा दिने तर ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूको हकमा सरकारी ख्रिष्टियन कर्मचारीलाई मात्र पर्व बिदा दिने भनी निर्णय गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा विपक्षीहरूको उक्त निर्णयबाट हामी निवेदक तथा नेपाली ख्रिष्टियनहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकारउपर ठूलो आघात परेको स्पष्ट रहेको छ । नेपालको जनगणना, २०६८ अनुसार नेपालमा १०(दश) किसिमका धर्मावलम्बीहरू रहेकोमा सोमध्ये राज्यले ख्रिष्टियन धर्मलाई पाँचौ धार्मिक समुदायको रूपमा पहिचान गरी मान्यता दिएको छ । नेपालको संविधानले सबै नेपालीलाई समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता एवं शोषण विरूद्धको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यी मौलिक हकहरू सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि समानरूपमा लागू हुनुपर्दछ । संख्याका आधारमा कुनै नागरिकले बढी वा कुनै नागरिकले घटी उपभोग गर्न पाउने संविधानले विभेद गरेको छैन । धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा पनि समानता कायम हुनुपर्दछ । कुनै धर्मावलम्बीलाई बढी प्राथमिकता र कुनै धर्मावलम्बीलाई तिरस्कार गर्ने गरी राज्य, निकाय वा कुनै पनि पदाधिकारीले विभेदपूर्णरूपमा कुनै पनि निर्णयहरू गर्न मिल्ने
हुँदैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण सम्बर्धन गर्नु गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
विपक्षीहरूले हामी निवेदकहरूको मानव अधिकार, संवैधानिक तथा मौलिक हकको संरक्षण, सम्बर्द्धन, प्रचलन गरी मुलुकको एउटा अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी उल्टै हामी निवेदकहरू र नेपाली ख्रिष्टियन समुदायको मानव अधिकार, संवैधानिक तथा मौलिक हकलाई कुन्ठित पार्ने बद्नियतले विपक्षीहरूले हामी ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीलाई भेदभाव हुने र समानहरूको बीचमा असमान व्यवहार हुने गरी सार्वजनिक पर्व बिदा दिने गरी गरेको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/१ को सार्वजनिक पर्व बिदासम्बन्धी सूचनाले हामी निवेदकहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त धारा १, ३, ४, १६, १७, १८, २४, २६, २९, ३२ र ४२ समेतका संवैधानिक तथा मौलिक हक, साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २, ३, ७, ८, १८ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र,१९६६ को धारा १, २, ३, ५, १८, २४, २६ र २७ लगायतका अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूको हनन् तथा बर्खिलाप गरी हामी निवेदक तथा नेपाली ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीको मानव अधिकार, संवैधानिक तथा मौलिक हकमाथि गम्भीर आघात पुग्न गएको हुँदा उल्लिखित हकको प्रचलनको लागि अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन लिई न्याय प्राप्तिका निमित्त सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
तसर्थ विपक्षीहरूले वि.सं. २०७४ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक पर्व बिदासम्बन्धी भेदभावपूर्ण निर्णय र सोसँग सम्बन्धित टिप्पणी, आदेश निर्णयलगायतका विपक्षीहरूको सम्पूर्ण काम कारबाहीले हामी निवेदकहरू तथा नेपाली ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूको धार्मिक आस्थामाथि गम्भीर आघात पुगेकोले उक्त सूचना, निर्णयलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी विभिन्न जात, जाती, धर्म, संस्कृति अनुशरण गर्ने सम्प्रदायका निम्ति राज्यबाट समान व्यवहार हुने गरी "ख्रिष्टमस डे" लाई सार्वजनिक बिदाको दिन घोषणा गर्नु गराउनु साथै अर्को महान् पर्व "इष्टर सन्डे" को दिनलाई समेत सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नु भनी तथा विपक्षीहरूबाट मिति २०७३/१२/१ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाअनुसार भए गरेको निर्णय तत्काल लागू नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेश:
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनुनपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएको मितिले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा सूचना म्याद जारी गरी सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३/१२/३० को आदेश ।
लिखित जवाफ व्यहोरा:
नेपाल सरकारले पर्व बिदाहरूको सूचीमा इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व "क्रिसमस डे" लाई उल्लेख गरेको र सो बिदा दिने निर्णयले निवेदकले जिकिर गरेबमोजिम संविधानको कुनै मौलिक हक अधिकारको हनन् भएको अवस्था देखिँदैन । बिदा दिने वा नदिने विषय नेपाल सरकारको स्वविवेकीय कुरा
हो । कुन बिदा दिने वा नदिने र के कसरी कति दिन बिदा दिने भन्ने नेपाल सरकारको स्वविवेकीय अधिकारको विषय भएको र त्यस्तो विषयमा अदालतले परीक्षण गर्न नमिल्ने भएको हुँदा रिट निवेदन निरर्थक छ । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकिर नलिई बिनाआधार र कारण असम्बन्धित यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेजभागी छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७२ बमोजिम यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिँदैन । यस मन्त्रालयले सो सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पर्ने कुनै पनि काम कारबाहीसमेत नगरेको र निवेदकले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारणसमेत नभएको हुँदा सो विषयमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयमा सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनको छलफल भइरहेको हुँदा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग राय संकलन गर्ने कार्य निरन्त्तर भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष, २०७३ मा दिइएका बिदालाई कायम गरी गृह मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ सालको लागि सार्वजनिक बिदा कायम गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा निर्णय भएबमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले भनेबमोजिम गत वर्ष दिइएका बिदा कटौती हुने गरी कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन । गृह मन्त्रालयले सम्पूर्ण जात जाति, धर्म सम्प्रदायलाई विभेद गर्ने तथा धार्मिक आस्थामाथि आघात पुर्याउने गरी काम कारबाही अगाडि बढाइएको छैन । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष दिइने सार्वजनिक बिदामा विपक्षीले भनेबमोजिम विभेद तथा धार्मिक आस्थामाथि आघात पुर्याउने कार्य गरेको छैन । यो मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हक उल्लङ्घन हुन गएको भन्ने सम्बन्धमा वस्तुगत आधार र कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नसकेको नदेखिएकोले आधारहीन र तथ्यहीन रिट निवेदन वदरभागी छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार सबै नागरिकको संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको संरक्षण एवं सम्बर्द्धन गर्ने कुरामा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील छ । नेपाल सरकारको कार्यकारी प्रमुखका हैसियतले म आफू व्यक्तिगतरूपमा अत्यन्त सचेत र संवेदनशील रहेको व्यहोरा अवगत गराउँदछु । जहाँसम्म निवेदकले नेपाल सरकारले संवत् २०७४ सालको लागि सार्वजनिक बिदा दिने गरी प्रकाशन गरेको सूचनामा ख्रिष्टमस डे अर्थात् पौष १० गते सार्वजनिक बिदा नदिई ख्रिष्टियन धर्म मान्ने धर्मावलम्बी कर्मचारीहरूलाई मात्र बिदा दिई भेदभाव गरेको भन्ने जिकिर छ, नेपाल सरकारले सरकारी निकायमा कार्यरत् इसाई धर्मावलम्बी कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने घोषणाले विभेद गरेको भन्ने निवेदन जिकिर कानून तथा तर्कसङ्गत रहेको छैन । सार्वजनिक बिदाहरूको संख्या बढ्दै जाँदा सेवा प्रवाहमा पर्नसक्ने असरलाई समेत विचार गरी नेपाल सरकारले कतिपय बिदा भौगोलिक क्षेत्रअनुसार र कतिपय बिदा जाति वा समुदाय विशेषको आधारमा दिने गरेको छ । जस्तै सिरूवा पावनी पर्वका दिन त्यस्तो पर्व मान्ने पूर्वका झापा सुनसरीलगायतका जिल्लामा, हरितालिका बिदा महिलाको लागि, गाइजात्रा इन्द्रजात्रा आदि काठमाडौं, गुरू नानक जयन्ती शिख धर्मावलम्बी सरकारी कर्मचारीको लागि मात्र बिदा हुन्छ । नेपाल जस्तो धार्मिक तथा जातिय विविधता भएको मुलुकमा बिदालाई समेत विविधिकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । धार्मिक पर्वका दिन दिइने बिदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो धार्मिक कार्यमा सहजता होस् भनी दिइने र सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरूलाई बिदा दिने व्यवस्था भएकोले यसले कुनै विभेद भएको छैन । कुन दिन सार्वजनिक बिदा दिने वा नदिने भन्ने विषय विशुद्धरूपमा प्रशासनिक एवं कार्यकारिणीको एकलौटी अधिकार क्षेत्र भएको विषय हुँदा कार्यकारिणी अधिकार प्राप्त नेपाल सरकारले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा अन्यथा भन्न मिल्ने र न्यायिक निरूपण हुने विषय पनि नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीको बहस:
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी, श्री विजयकान्त मैनाली र श्री शेरबहादुर के.सी. तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री मीनबहादुर वाइबा, श्री भरतराज उपाध्याय, श्री विकास भट्टराई, श्री मोहन साशंकर, श्री बुद्ध घिसिङ, श्री अनन्तराज लुइटेल, श्री मोहमद्दिन अली, श्री सुमन राज आचार्यले ख्रिष्टियन धर्ममा आस्था राख्ने सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आफ्नो आस्थाअनुसारको ख्रिष्टियन धर्म अवलम्बन गर्ने, अभ्यास गर्ने र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रताको मौलिक हक नेपालको संविधानले प्रदान गरेको छ । ख्रिष्टियनहरूले धार्मिक मान्यताअनुसार प्रत्येक वर्ष २५ डिसेम्बर अर्थात् पौष १० गतेका दिनलाई परमेश्वर येशु ख्रिष्टको जन्म उत्सव "ख्रोष्टमस डे" मानी एउटा उत्सवको रूपमा भव्यतका साथ मनाउँछन् । अर्को महत्त्वपूर्ण पर्व येशुको पुनरूत्थानको दिन "इस्टर सन्डे" हो, जसलाई विश्वभरीमा नै ख्रिष्टियनहरूले
मनाउँछन् । उक्त दिन सम्पूर्ण ख्रिष्टियनहरू आफ्ना धार्मिकस्थल चर्चमा गई विभिन्न धार्मिक कार्यहरू गर्ने, परमेश्वर येशु ख्रिष्टको सेवा आराधना गर्ने, उपहार साटासाट गर्ने साथै पारिवारिक तथा आफन्तजनहरूसँगको भेटघाट गरी परमेश्वर येशु ख्रिष्टको नाउँमा आशिर्वाद लिने दिने जस्ता कार्यहरू गरी भब्यरूपमा येशु ख्रिष्टको जन्मोत्सव
मनाउँछन् । ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूको चाडपर्व डिसेम्बर २५ तारिखमा अर्थात् पौष १० गतेको दिनलाई निरन्तररूपमा सार्वजनिक पर्व बिदा दिँदै आएकोमा मिति २०७३/१२/१ मा नेपाल सरकारले ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीहरूको हकमा सरकारी ख्रिष्टियन कर्मचारीलाई मात्र पर्व बिदा दिने भनी निर्णय गरी नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट सूचना प्रकाशित गरेको छ । विपक्षीहरूको उक्त निर्णयबाट नेपाली ख्रिष्टियनहरूको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, मानव अधिकार उपर ठूलो आघात परेको छ । नेपालको संविधानले सबै नेपालीलाई समानता, धार्मिक स्वतन्त्रता एवं शोषण विरूद्धको मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यी मौलिक हकहरू सबै नेपाली नागरिकहरूका लागि समानरूपमा लागू हुनुपर्दछ । धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा पनि समानता कायम हुनुपर्दछ । कुनै धर्म धर्मावलम्बीलाई बढी प्राथमिकता र कुनै धर्मावलम्बीलाई तिरस्कार गर्ने गरी विभेदपूर्णरूपमा कुनै पनि निर्णयहरू गर्न मिल्ने
हुँदैन । संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण सम्बर्धन गर्नु गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । विपक्षीहरूले ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीलाई भेदभाव हुने गरी सार्वजनिक बिदा दिने गरेको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको मिति २०७३/१२/१ को सार्वजनिक बिदासम्बन्धी सूचनाले संविधानद्वारा प्रदत्त हक हनन् भएको छ । यसरी नेपाली ख्रिष्टियन धर्मावलम्बीको मानव अधिकार, संवैधानिक तथा मौलिक हकमाथि गम्भीर आघात पुग्न गएको हुँदा विपक्षीहरूले वि.सं. २०७४ सालका लागि निर्धारण गरेको सार्वजनिक बिदासम्बन्धी सूचना, निर्णयलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्दछ । सबै जातजाति धर्म संस्कृतिप्रति राज्यबाट समान व्यवहार हुने गरी "ख्रिष्टमस डे" लाई सार्वजनिक बिदाको दिन घोषणा गर्नु गराउनु पर्दछ । साथै, अर्को महान् पर्व "इष्टर सन्डे" को दिनलाई समेत सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्दछ । तसर्थ विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषण, परमादेशलगायत जो चाहिने उपर्युक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेश कुमार कटुवालले गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक बिदा पुनरावलोकनको छलफल भइरहेको हुँदा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग राय संकलन गर्ने कार्य निरन्तर भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष, २०७३ मा दिइएका बिदालाई कायम गरी गृह मन्त्रालयले वि.सं. २०७४ सालको लागि सार्वजनिक बिदा कायम गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस भएकोमा निर्णय भएबमोजिम सूचना प्रकाशित गरिएको हो । विपक्षी रिट निवेदकले भनेबमोजिम गत वर्ष दिइएका बिदा कटौती हुने गरी कुनै प्रस्ताव गरिएको छैन । अघिल्लो वर्षभन्दा यो वर्ष दिइने सार्वजनिक बिदामा विपक्षीले भनेबमोजिम विभेद तथा धार्मिक आस्था माथि आघात पुर्याउने कार्य भएको छैन । धार्मिक पर्वका दिन दिइने बिदा सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो धार्मिक कार्यमा सहजता होस् भनी दिइने र सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरूलाई बिदा दिने व्यवस्था भएकोले यसले कुनै विभेद नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न:
अब यसमा निवेदन मागबमोजिम ख्रिष्टमस र इष्टर सन्डेका दिन सार्वजनिक बिदा दिनु भनी रिट आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
अदालतको निर्णयादेश:
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकहरूले क्रिष्चियन धर्मावलम्बीहरूको लागि विशेष महत्त्व राख्ने "ख्रिष्टमस डे" र "इष्टर सन्डे" का दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा गरिनु पर्दछ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखियो । उल्लिखित दिनहरू क्रिष्चियन धर्मावलम्बीहरूका लागि निश्चय नै महत्त्वपूर्ण धार्मिक पर्वको दिन हो भन्ने कुरामा विवाद छैन । संसारभरका क्रिष्चियन धर्मावलम्बीहरूले उक्त दिन उल्लासपूर्वक पर्वको रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । ख्रिष्टमसको रमाइलोमा गैर-क्रिश्चियनहरू पनि रमाउने गरेको देखिन्छ । धार्मिक आस्थाका अतिरिक्त सामाजिक एवम् साँस्कृतिक दृष्टिले पनि ख्रिष्टमस पर्वलाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । यही वस्तु-तथ्यलाई दृष्टिगत गरेर नेपाल सरकारले २०७४ साल पौष १० गते (२५ डिसेम्बर, २०१७) का दिन क्रिश्चियन धर्मावलम्बी कर्मचारीहरूलाई सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ । यसबाट क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूको भावनाप्रति नेपाल सरकार संवेदनशील रहेको छ भन्ने देखिन आउँदछ ।
३. रिट निवेदकहरूले धर्म निरपेक्षता र समानतासम्बन्धी प्रसङ्गसमेत उल्लेख गरेको
पाइयो । नेपालको संविधानको धारा ४(१) ले नेपाललाई "धर्मनिरपेक्ष" राज्यको रूपमा घोषित गरेको छ । "धर्म निरपेक्ष" भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनु पर्छ भनी संविधानले नै परिभाषित गरेको छ । संविधानमा रहेको प्रावधानले धर्म निरपेक्षताको अर्थ र प्रयोजन किटान गरेको देखिन्छ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत अन्तरवस्तुको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुँदा यही कुराको सापेक्षतामा धर्मप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिनु पर्दछ । भनिन्छः राज्यको कुनै धर्म हुँदैन । राज्यले हरेक धर्म, धार्मिक कृत्य वा धार्मिक सम्प्रदायहरूप्रति समदुरी र समभाव कायम राख्नु पर्दछ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । प्रत्येक धर्मावलम्बीहरूलाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक स्वतन्त्रता रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा १८(२) र (३) ले सामान्य कानूनको प्रयोगमा तथा राज्यले नागरिकहरूका बीच धर्मका आधारमा भेदभाव गर्न नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसका साथै संविधानको धारा २६(१) मा "धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता हुनेछ" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । व्यक्तिको यो अधिकारको उपभोग गर्नमा कुनै तवरबाट अवरोध खडा गरियो भने धार्मिक स्वतन्त्रताको हकमा आघात पुग्न सक्तछ । हरेक व्यक्तिले आफ्नो आस्थाअनुसार धर्मको अवलम्बन गर्न, अभ्यास गर्न र संरक्षण गर्न पाउने अवस्थाको प्रत्याभूति दिइनु पर्ने हुन्छ । अन्यथा संविधानद्वारा प्रदान गरिएको मौलिक हक हनन हुन जान्छ ।
४. माथि प्रकरण १० मा उल्लेख गरिएका कुराहरूका सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादतर्फ दृष्टिगत गर्दा रिट निवेदकहरूसहित कोही कसैको आस्थाअनुसार धर्मको "अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता" सम्बन्धी हकमा असर परेको भनी कुनै तथ्य प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्राप्त भएन भन्ने अवस्था रहेको पनि पाइएन । केवल सार्वजनिक बिदा दिनुपर्नेमा नदिएको भन्नेसम्मको जिकिर प्रस्तुत गरिएको
देखिन्छ । क्रिश्चियन धर्मावलम्बी कर्मचारीहरूका लागि ख्रिष्टमसका दिन सार्वजनिक बिदा दिने गरी निर्णय भएकै देखिन्छ । कुन प्रयोजनका लागि कति दिन सार्वजनिक बिदा दिने हो भन्ने कुरा नेपाल सरकारको स्वविवेकबाट निर्धारण गरिने विषय हो । सार्वजनिक बिदा पाउनु पर्छ भनी हक अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन । सार्वजनिक बिदा दिने विषय कार्यकारिणीको तजबिजी बुद्धिमता (Discretionary Wisdom) को विषय भएकाले यसलाई धर्म वा संस्कृतिसँग जोडेर हक अधिकारको रूपमा हेर्न हुँदैन । धार्मिक प्रसङ्ग पनि सार्वजनिक बिदा दिँदाका विभिन्न आधारहरू मध्ये एउटा विचारणीय आधार बन्नसक्ने भए पनि यसैलाई मात्र अन्तिम आधार (Sole Condition) मान्न मिल्दैन । सार्वजनिक बिदा दिने सन्दर्भमा निर्णय गर्दा सोको सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि विविध पक्षको महत्त्व, सो पर्व वा बिदाको सन्दर्भमा रहने जनसहभागिताको स्थिति तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पर्ने असर जस्ता विषयहरूको समग्रमा मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने हुन्छ । धार्मिक वा साँस्कृतिक कुरासँग सम्बन्ध वा सरोकार जोडिएको छ भन्ने आधारमा नै बिदा दिने वा पाउने कुरालाई धर्मसम्बन्धी हकको विषयवस्तु वनाउनु उचित देखिँदैन । तसर्थ निवेदन मागबमोजिम नेपाल सरकारले सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय बदर गर्ने गरी उत्प्रेषणलगायत कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्न मिलेन ।
५. प्रस्तुत विवाद निरूपणको सन्दर्भमा हेर्दा नेपाल सरकारबाट वार्षिकरूपमा दिने गरिएको सार्वजनिक बिदाको सूची निकै लामो रहेको देखिन आयो । केही सिमित बिदा स्थान विशेष वा जातजाति, सम्प्रदाय विशेषका आधारमा दिने गरी घोषित गरिएको भएपनि प्रायः अधिकांश सार्वजनिक बिदा दिँदा त्यसको व्यवहारिक आवश्यकता, महत्त्व, सान्दर्भिकता वा उपादेयतातर्फ समुचित दृष्टि पुगेन कि भन्ने पनि महसुस भएको छ । सार्वजनिक बिदा दिँदा त्यसबाट सार्वजनिक सेवा प्रवाह कति प्रभावित हुन पुग्दछ भन्ने पक्षमा पनि पर्याप्त हेक्का राखिनु पर्दछ । सार्वजनिक निकायबाट निरन्त्तर प्रवाह भइरहनु पर्ने सेवा नै अनुचितरूपमा प्रभावित हुने गरी एक पछि अर्को गरी सार्वजनिक बिदा दिने दिनहरू थप गर्दै जानु मनासिब देखिँदैन । वर्तमान अवस्थामा धेरै सार्वजनिक बिदा दिने देशहरूमध्ये नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको देखिन्छ । यही सिलसिला कायम रही रहने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह अझ बढी प्रभावित हुने र थप नकारात्मक दुष्परिणामहरू पैदा हुने सम्भावना देखिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी सेवाग्राहीप्रति संवेदनशील भएर जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्नेमा एकपछि अर्को गरी सार्वजनिक बिदा थप गर्दै जानुको औचित्य प्रमाणित हुन सक्तैन । अनेक भाषा, धर्म, संस्कृतिको साझा फूलबारीको रूपमा रहेको हाम्रो देशमा मनाइने धार्मिक तथा साँस्कृतिक चाड पर्वहरूको सूची निकै लामो छ । यी सबै चाड पर्वहरूको सामाजिक महत्त्व छ र सम्बन्धित समूह वा सम्प्रदायका मानिसको यसप्रति गहिरो भावनात्मक सम्बन्ध जोडिएको छ । यस्ता प्रत्येक चाड, पर्वमा सार्वजनिक बिदा दिँदै जाने हो भने सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था सिमित बन्दै जाने देखिन्छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक बिदा दिने विषयमा नेपाल सरकारले अख्तियार गरी आएको नीति सम्बन्धमा गम्भीर पुनरावलोकन हुन वाञ्छनीय देखियो ।
६. अतः नेपालको संविधानले आत्मसात गरेको समानताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यतासमेतको सापेक्षतामा विभिन्न धर्मावलम्बी एवम् सम्प्रदायहरूले अनुशरण गरी आएका साँस्कृतिक कुराहरूलाई समेत समग्रमा दृष्टिगत गरी तथा राज्यबाट प्रवाहित हुने सेवामा प्रभावकारिता कायम राख्ने कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिई सार्वजनिक बिदा दिने सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्नु र यसरी पुनरावलोकन गर्दा राज्यको संघीय संरचना निर्माण भएको वर्तमान परिवर्तित सन्दर्भमा सार्वजनिक बिदा दिने औचित्य र प्रयोजनका आधारमा यसलाई राष्ट्रियस्तरमा दिइने सार्वजनिक बिदा, प्रदेश वा स्थानीय स्तरमा दिइने बिदा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय, लिङ्ग, पेसा जस्ता आधारमा दिइने बिदा, राजनीतिक वा ऐतिहासिक महत्त्वका आधारमा दिइने सार्वजनिक बिदा सम्बन्धमा अपनाई आएको नीतिमा पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको सहमतिय राय (Concurring Opinion)
७. धर्म र संस्कृति फरक विषय हुन् । एउटै धर्ममा फरक संस्कृतिहरू हुन्छन् । कतिपय धर्मको भाग संस्कृतिको पाटो भइसकेको स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा चाहे दशैं होस्, इद होस् वा बुद्ध जयन्ती वा क्रिसमस एक अर्काको चाड मनाउने संस्कृतिको सुरूवात भएको छ । यसले गर्दा सामूहिक संस्कृति (Common Culture) को सम्बन्धको विकास भएको छ । यसले धार्मिक सहिष्णुता बढाई धर्म निरेपक्ष राज्यको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि मद्दत गरिरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सबै धर्मावलम्बीहरूले आजसम्म एक अर्कालाई सम्मान गरेको तथा धार्मिक सहनशीलतासमेत अपनाई आएका छन् । यस्तो अवस्थामा हिन्दु, बुद्धिष्ट, मुसलमानहरूको पर्व बिदामा सबै धर्मावलम्बीले उपभोग गर्न पाउने तर क्रिश्चियनको एक दिनको क्रिसमसको सार्वजनिक बिदा क्रिश्चियन समुदायको हकमा मात्र दिने निर्णयले केही धार्मिक साँस्कृतिक समुदायले बिदाको समान उपभोगको (enjoyment) अवसर नरहने, विद्यार्थीको हकमा क्रिश्चियन बालबालिकाले मात्र आफ्नो पर्वको दिन पढ्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने, एउटा अल्पसंख्यक धर्मावलम्बीलाई मात्र छुट्टी लिनका लागि उसले कुन धर्म लिएको छ भनी सार्वजनिक घोषणा गर्न बाध्य हुनुपर्ने अवस्थाले असहजताको स्थिति आउन सक्दछ । यसर्थ धार्मिक साँस्कृतिक सहिष्णुता (Religious & Cultural Harmony) लाई मान्यता र सम्मान गर्ने गरिकनसमेत बिदाको नीतिगत पुनरावलोकन हुन आवश्यक देखिन्छ ।
८. यसमा उल्लिखित विषयबाहेक माथिको माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको रायसँग पूर्णरूपमा सहमत नै छु ।
इजलास अधिकृत : विकास श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल कार्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।