निर्णय नं. ९९२४ - अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।१।२८
मुद्दा : अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
०७१-NF-०००४
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ त्यौडटोल बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : धनराज रानाको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
प्रतितपत्र कारोबार कागजातकै आधारमा गरिने कारोबार भए पनि सो कारोबार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नीति, नियम, परिपत्रको पालना गर्नु नपर्ने गरी व्याख्या र विवेचना गर्न न्यायको दृष्टिकोणबाट नमिल्ने ।
प्रतितपत्रमा उल्लिखित सर्तको पालना नगरेको कारणबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वलगायतको रकम प्राप्त नभई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्नु पर्ने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिहरू कानूनको दायराभित्र पर्ने नै देखिने ।
बैंकका कर्मचारीहरूले एल.सी. अनुसारका सामान आयात भए भएनन् भनी जाँच पड्ताल गर्ने आधारको रूपमा उक्त सामान आयात भएको भनी भन्सार कार्यालयका सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी भन्सार कार्यालयको छाप लागेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ लाई नै मान्नु पर्ने हुन्छ । तर उक्त वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा लागेको भन्सार अधिकृतको दस्तखत र भन्सार कार्यालयको छापको आधिकारिकता र सत्यताको जाँच गरी उक्त दस्तखत एवं छाप किर्ते वा नक्कली हो होइन भनी यकिन गर्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको परिपत्रसमेतबाट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको देखिँदा बैंकका कर्मचारीले वि.वि.नि.फा.नं. ४ को आधिकारिकता यकिन गर्नु नपर्ने भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।५।२८ मा मु.नं. २०६४-CR-०४३५, २०६४-CR-०४४५, २०६४-CR-०४३०, २०६४-CR-०४५२, २०६४-CR-०४५०, २०६४-CR-०४२४, २०६४-CR-०४४८, २०६४-CR-०४२८, २०६४-CR-०४३३, २०६४-CR-०४४४, २०६४-CR-०४३१, २०६४-CR-०४५३, २०६४-CR-०४५१ र २०६४-CR-०४३६ समेतका मुद्दामा अधिकृतको सहिछापसँग प्रतितपत्र खोल्ने व्यक्तिले पेस गरेको प्रज्ञापनपत्रमा लागेको सहिछाप भिडाउन सक्ने स्थिति नदेखिएको र भन्सार अधिकृतको सहिछाप शंकास्पद देखिएको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्नसक्ने भए तापनि सो अवस्था देखिन नआएकोमा यी प्रतिवादीहरूले मुख्य प्रतिवादीसँग मिली गैरकानूनी लाभ लिने हिसाबले नक्कली कागजात जानीजानी ग्रहण गरेको र पार्टीले बैंकमा प्रतितपत्र खोल्दा धरौटी राखेको २ प्रतिशत रकम फिर्ता दिएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन सकेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको साथै धरौटी रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूसँग बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो यति रकम लिनु खानु गरी बैंकलाई आर्थिक रूपमा हानि नोक्सानी पुर्याई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुनसकेको नदेखिई सामान्य मानवीय त्रुटि वा सुझबुझको प्रयोगको प्रश्नलाई लिएर प्रतिवादीहरूले बद्नियतपूर्वक काम गरेको भन्न न्यायोचित नहुने भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) हुने ।
(प्रकरण नं.१२)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अङ्क ९, नि.नं.८४६५, पृ.१५८०
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः
अध्यक्ष मा.न्या.श्री भूपध्वज अधिकारी
सदस्य मा.न्यायाधीश श्री कोमलनाथ शर्मा
सदस्य मा.न्या.श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
यस अदालतको संयुक्त इजसालमा फैसला गर्ने :
स. प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
फैसला
न्या.दीपककुमार कार्की: सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।१०।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
रामबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको पवित्र इम्पेक्सले फोटोकपी मेसिन, कम्प्युटर पार्टस्, क्यानेशिन नेभी एस.वि.एल. आयात गरी ल्याउने भनी ब्राइटर इण्डष्ट्रिजका सञ्चालन आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानीमा १० प्रतिशत मार्जिन र कुनै शतप्रतिशत मार्जिन राखी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखामा प्रतितपत्र खोली सो खोलिएको प्रतितपत्रबाट उल्लिखित मालसामान आयात नगरी आयात भएको भन्ने कागजात बनाई विदेशी रकम अपचलन गर्नुका साथै विदेशी विनिमय नियमित फाराम नं. ४ मा भन्सारको छाप दस्तखत किर्ते गरी गराई बैंकमा रहेको धरौटी रकमसमेत फिर्ता लिई गएको र सामान आयात गर्न एल.सी. खोलेअनुरूप मालसामान ल्याएमा त्यस बापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने भन्सार, कर र राजस्वसमेत हिनामिना एवं नोक्सानी हुन गएको, सो कार्यमा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारीहरूको समेत संलग्नता रही भ्रष्टाचार गरेको वा अख्तियार दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान कारबाहीको लागि राजस्व अनुसन्धान विभागको प.सं. च.नं. ७०० मिति २०५३।९।११ को पत्रबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी आएको ।
रामबहादुर श्रेष्ठका नाममा दर्ता भएको पवित्रा इम्पेक्सले तपसिलबमोजिम प्रतितपत्रहरू रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखामा खोलेको देखिन्छ ।
प्र.प.नं. खोलिएको मिति रकम (यु.एस. डलरमा) संशोधन गरेको मिति रकम जम्मा भुक्तानी मिति रकम यु.एस. डलर माल सामान बिक्रेता स्थान
वि. एन. आर. टी. ३०/९१ २६।६।९५ ८,१३४ ९।७।९५ १,३८,७२० २,७६,९९४ ९।७।९५ १,३०,१४० फोटोकपी मेसिन हङकङ
९।७।९५१,३०,१४०९।७।९५१,३८,७२०फोटोकपी मेसिनहङकङ
वि. एन. आर. टी. ३१/२७ २६।७।९५ ४,००,५२० २।८।९५ ४,००,५२० कम्प्युटर पार्टस् हङकङ
वि. एन. आर. टी. ३१/२८ २७।७।९५ १०,८०० १५।८। ९५ ४,०२,३०० ४,१३,१०० १६।८। ९५ ४,०२,३०० क्यानेसिन नेभी एस.वी.एल हङकङ
जम्मा१०,७१,६८०
उपर्युक्त खोलिएका प्रतितपत्रहरू मध्ये प्र.प.नं. ३१/२७, १० प्रतिशत मार्जिन राखी ब्राइटर इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानीमा र बाँकी शतप्रतिशत मार्जिन राखी खोलिएको हो ।
पवित्रा इम्पेक्स नाममा खोलिएको प्रतितपत्रहरू म आफैँ, एकाउन्टेण्ट रामप्रसाद राई र प्रतितपत्र शाखाका इन्चार्ज महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले प्रतितपत्र खोल्ने, रकम संशोधन गर्ने तथा धरौटी फुकुवा गर्ने कार्य गरेको हो । नयाँ ग्राहक भएमा शतप्रतिशत मार्जिन लिने, रू. २५,००,०००।- सम्मको प्रतितपत्र भए ग्राहक हेरी मार्जिनमा प्रतितपत्र खोल्ने गरिन्छ । सोभन्दा बढी रकमको प्रतितपत्र कारोबार गर्नु परेमा निवेदकबाट आवेदन लिई शाखाको सिफारिससहित सीमा स्वीकृतको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने गरिन्छ । विश्वसनीयता नभएको वा नबुझेको ग्राहकको हकमा शतप्रतिशत मार्जिन लिएर मात्र खोल्ने गरिन्छ । नयाँ ग्राहक आएमा र मार्जिनमा खोल्ने भएमा बैंकमा पहिले कारोबार गरिरहेको अन्य ग्राहकको जमानीमा खोल्न सकिन्छ । शाखाको कारोबारभन्दा बढी रकमको प्रतितपत्र खोल्नु पर्ने अवस्थामा केन्द्रीय कार्यालयबाट टेलिफोनबाटै सम्पर्क राखी पछि समर्थन (केन्द्रबाट) लिने गरी प्रतितपत्र खोल्ने सामान्य प्रचलन रहेको छ । यसमा आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानी लिइएको छ । पछि पेस गरेको प्रोर्फोमा इन्भ्वाइसमा सामान्यतया कूल रकमलाई मात्र ध्यान दिइएको । प्रतितपत्र खोल्ने ग्राहकले प्रतितपत्र खोल्दा रकमको अभाव भएकाले पूरा सामानको लागि प्रतितपत्र नखोलेको हाल रकमको व्यवस्था भएको कारण जनाई रकम वृद्धि गर्ने भनेको भनाइ नै मनासिब देखिएको र प्रतितपत्र कारोबार गर्ने अन्य शाखा कार्यालयहरूमा मौखिक बुझ्दा यस्तै किसिमले कारोबार गर्ने गरेको बुझिएको हो । समयभित्रै कागजात छुटाउन नआएमा बैंकबाट तर ताकेता गरिन्छ । व्यक्तिगत जमानी दिएको छ भने जमानी दिने व्यक्तिलाई समेत मौखिक तथा लिखित आवश्यकताअनुसार ताकेता गरिन्छ । बैंकबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी सम्बन्धित कागजात फर्मवालाबाट प्राप्त भएपछि मात्र वि.वि.नि.फा.नं. ४ जारी गरिएको हुन्छ । धरौटी फिर्ता गर्ने सम्बन्धित भन्सार कार्यालयको छाप र दस्तखत रीतपूर्वकको मानी धरौटी फिर्ता गर्ने गरेको हो । यसरी छाप र
सम्बन्धित भन्सार अधिकृतको दस्तखत भएपछि सामान पैठारी भएको मानिने गरेको छ । खोलिएका प्रतितपत्रअन्तर्गत प्राप्त भएका कागजातहरूको भुक्तानी लिई कागजात छुटाएको प्रमाणको रूपमा वि.वि.नि.फा.नं. ४ जारी गरिन्छ । भन्सारको छाप र अधिकृतको दस्तखत धरौटीबापत रहेको रकम फिर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि गरिएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
बानेश्वर शाखामा आयात प्रतितपत्रसम्बन्धी कामहरूका सम्बन्धमा प्रबन्धकको निर्देशानुसार काम गर्ने तथा प्रतितपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित कार्य गर्ने हुन्छ । यदि खाता नभएको अवस्थामा खाता भएको ग्राहकले परिचय गराएको अथवा खाता हुनेले जमानी दिएको हुन्छ । विगत समयमा प्रतितपत्र खोल्ने ग्राहक अनिवार्यरूपमा उपस्थित हुनुपर्ने चलन नभएको । ग्राहकले प्रतितपत्र खोल्न दिएको तथा संशोधन गर्न दिएको निवेदन प्रबन्धक अथवा एकाउन्टेण्टबाट स्वीकृत भई आएपछि ग्राहकबाट असुलउपर गर्नुपर्ने ब्याज, कमिसन दस्तुर प्रतितपत्रहरूमा खास गरी बैंक नियमानुसार लिन पर्ने रकमको हिसाब मबाट नै भएको हो । बैंकलाई विश्वासिलो भएमा बैंकबाट चलनअनुसार मार्जिन दरमा प्रतितपत्र खोल्ने काम हुन्छ । यदी विश्वासिलो नभएमा वा आवश्यक भएमा मात्र ग्राहकको व्यक्तिगत जमानीबाट समेत खोलिन्छ । आवेदन स्वीकृत गर्ने व्यक्ति प्रबन्धक वा एकाउन्टेण्ट हुन्छ । प्रतितपत्रअन्तर्गत प्राप्त हुन आएका कागजातहरू बुझाउने सम्बन्धमा सर्वप्रथम बैंकको लेना सम्पूर्ण रकम असुलउपर गरिन्छ । साथै कागजात दिनको लागि आवश्यक थप धरौटी लिइसकेपछि वि.वि.नि.फा.नं. ४ तथा कागजात पठाएको विवरण तयार गरी अन्तिम दस्तखतको लागि प्रबन्धक वा एकाउन्टेन्टसमक्ष पेस गरिन्छ । वि.वि.नि.फा.नं. ४ जारी गर्नुअगावै बैंकले लिनुपर्ने सम्पूर्ण रकम असुल उपर गरिन्छ । वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भन्सारको तर्फबाट गरिएको दस्तखत एवं भन्सार कार्यालयको छापको आधारमा धरौटी फिर्ता गरिएको हो । ग्राहकले प्रतितपत्र खोल्न दिने आवेदनमा तथा बैंकबाट जारी वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा शाखाको तर्फबाट मैले दस्तखत गरेको हो । सबै प्रतितपत्र प्रबन्धकसमक्ष पेस गरेको हो । आवेदन फर्ममा राय उल्लेख गर्न छुट भएको अनुरोध गर्दछु । एकाउन्टेण्टको राय नभए तापनि मैले शाखाको तर्फबाटै दस्तखत गरेको भएबाट प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृत भएको हो । वि.वि.नि.फा.नं. ४ जारी गर्नको लागि तत्कालीन अवस्थामा २ प्रतिशत रकम धरौटीबापत लिने प्रचलन भएको, सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बैंकमा वि.वि.नि.फा.नं. ४ पेस भएपछि भौचर बनाई एकाउन्टेण्ट तथा प्रबन्धकसमक्ष पेस गरी स्वीकृत भएपछि धरौटी रकम फुकुवा गर्न स्वीकृत दिएको हो । उक्त समयमा म वरिष्ठ सहायक प्रतितपत्र शाखाको इन्चार्जको हैसियतले काम गरेको हो । प्रतितपत्र खोल्ने स्वीकृत गर्ने, धरौटी रकम फुकुवा गर्ने काम म, एकाउन्टेण्ट र प्रबन्धकको दस्तखतबाट भएको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले अनुसन्धानको काममा गरेको बयान ।
तत्कालीन शाखा कार्यालय, बानेश्वरमा एकाउन्टेण्टको हैसियतले सम्पूर्ण बैंकिङ कारोबार गर्नुपर्ने हुँदा प्रतितपत्र कारोबारसमेत बैंकिङ कार्यअन्तर्गत नै पर्ने र प्रतितपत्रलगायत अन्य कारोबारमा तत्कालीन शाखा प्रबन्धकले स्वीकृत प्रदान गरिसकेपछि अन्य कागजातहरू सम्बन्धित शाखामा पुगी सम्बन्धित शाखाले रीतपूर्वक भए नभएको हेरिसकेपछि बैंकिङ नियमानुसार संयुक्त हस्ताक्षर हुने कागजातमा सम्बन्धित शाखाको एकाउन्टेण्टको हैसियतले प्रतितपत्र खोलिसकेपछि सहायक कागजातमा मैले पनि सही गरेको होला । कुनै पनि प्रतितपत्र खोल्दा र रकम संशोधन गर्दासमेत मैले कुनै राय वा सिफारिस वा स्वीकृत केही गरेको छैन । प्रतितपत्र खोल्नुपूर्व सम्बन्धित पार्टीले आयातपत्रको लागि दिएको निवेदन स्वीकृत भएपछि सोही निवेदनमा नै उल्लेख भएको सर्तहरूको आधारमा प्रतितपत्र खोलिने, संशोधन रकमको लागि पनि कार्यालय प्रमुखले तोक लगाएपछि मात्र संशोधन हुने हुँदा उक्त कार्यमा मेरो संलग्नता छैन । भन्सार महसुल बुझी लिई सामान छुटाई लगेको प्रमाणित गरी पुनः बैंकलाई प्राप्त हुने वि.वि.नि.फा.नं. ४ को आधारमा धरौटी रकम सम्बन्धित पार्टीलाई फिर्ता गर्ने प्रचलन रहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित प्रतितपत्रका इन्चार्जको सिफारिसमा तत्कालीन प्रबन्धकको स्वीकृतिअनुसार नै धरौटी रकम फिर्ता गराउने प्रचलन थियो । विदेशी बैंकबाट प्राप्त कागजातहरू ठीक हुन् वा होइनन् भनी हेर्ने केलाउने काम सम्बन्धित एल.सी. फाँटको हो । कुन कुन प्रतितपत्रको कागजातहरू छुटाउन बाँकी छ? भुक्तानी भयो वा भएन सोको जवाफदेही एल.सी. फाँटको इन्चार्जको हो । अन्य दैनिक कारोबार गर्दा एकाउन्टेण्टले सो कुराको अनुमान गरी रहन सक्दैन । एल.सी. खोल्नुपूर्व पार्टीको परिचय, हैसियत, कारोबारसम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा स्वीकृत प्रदान गर्ने अधिकारवाला व्यक्तिले हेर्नुपर्ने र एल.सी. चुक्ता भयो भएन, कागजातहरू ठीक हुन् वा होइनन् सोसम्बन्धी काम कारबाही गर्ने गराउने प्रमुख दायित्व पनि सम्बन्धित फाँटवालाकै हो । सोसम्बन्धी प्रबन्धकलाई जानकारी वा विवरण दिने काम पनि उसकै हो । त्यसबखत प्रबन्धकको निर्देशनमा कारबाही गर्ने गराउने परिपाटी थियो । वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भन्सारको छाप र दस्तखत किर्ते भन्ने ठहरिएको सम्बन्धमा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट दस्तखत, छाप लागि पठाएको कागजलाई नै मान्यता दिने प्रचलन भएको र किर्ते हो वा होइन भनी छुट्याउने कुनै संयन्त्र त्यसबेला भएको मलाई जानकारी छैन । धरौटी फिर्ता गर्नेलगायत सम्पूर्ण काम सम्बन्धित शाखाले गर्ने गरेको हो । सामान नल्याई विदेशी मुद्रा अपचलन गरेको भन्ने सम्बन्धमा बैंकले आफ्नो लेना रकम असुल गरी कागजात दिने काम गर्दछ । विदेशी मुद्राको अपचलन तथा राजस्वसम्बन्धी हिनामिना भएको तत्काल कुनै जानकारी नभएको भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद राईले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखामा मैले ३/४ वटा फर्मका लागि धन जमानी कागजमा हस्ताक्षर गरी धन जमानी बसी दिएको छु । सो धन जमानीपत्र ती फर्महरूलाई कुनै पनि बैंकिङ कारोबार र बैंक ऋण लिनसक्ने कागज हो । उक्त कागजात ३ वर्षजति अघि गरिदिएको हुँदा कुन कुन फर्मलाई गरिदिएको हुँ नाम यकिन भएन । बैंकबाट मलाई कारोबार गरे नगरेको अथवा बैंकको पैसा बक्यौता रहेको भन्नेबारे कुनै पनि तर ताकेता नहुँदा मैले पनि सबै ठीकै होला भनेर याद गरिन । पवित्रा इम्पेक्सका रामबहादुर श्रेष्ठलाई म चिन्दिन । पवित्रा इम्पेक्सबाट रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखामा कुनै पनि बैंकिङ कारोबार गर्नका लागि व्यक्तिगत धन जमानीको रूपमा विश्वासको आधारमा धन जमानी बसी दिएको हुँ । सामान नल्याएको प्रमाणित भइसकेपछि विदेशी मुद्रा अपचलन भएको हो भन्नु पर्ने हुन्छ भने वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भन्सार अधिकृतको छाप दस्तखत किर्ते भयो र २ प्रतिशत धरौटी फिर्ता लिएको हो भने सो कामसमेत गलत हो । आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीचको आपसी विश्वास र समझदारीमा सामान पठाइसकेपछि पनि बदर हुने अवस्थाअन्तर्गत एल.सी. वृद्धि भई हाल्छ भन्ने आधारमा सामान पठाई नै सकेको र अब एल.सी.बाट मात्र बढी सामानको भुक्तानी सम्भव भएकोले बैंक कर्मचारीले समेत पार्टीको लगानी डुब्न नदिन एल.सी. संशोधन गरिदिएको हुनुपर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
प्रतिवादीहरूले पवित्रा इम्पेक्स नामको कथित फर्म खोली सो फर्मको लागि हङकङबाट कम्प्युटर पार्टस, फोटोकपी मेसिन र क्यानेसिन नेभि एस.बी.एल. सामानहरू आयात गर्न रा.वा. बैंक, बानेश्वर शाखाका प्रबन्धकसमेतसँग मिलेमतो गरी प्रतितपत्र खोली यु.एस. डलर १०,७१,६८०।- भुक्तानी लिई प्रतितपत्रमा उल्लिखित सर्तअनुरूपका सामान आयात नै नगरेको, सामान आयात नभई धरौटी रकमसमेत फिर्ता लिई गएको जस्तो श्रृंखलाबद्धरूपमा भए गरिएका कामहरू हेर्दा प्रतिवादीहरू रामबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दकुमार अग्रवालको विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने बद्नियत प्रारम्भदेखि नै रहेको स्पष्टरूपमा देखिन आएकोले निजहरूको उक्त कसुर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ मा भएको परिभाषाभित्र पर्न आएको हुँदा सो कसुर अभियोगमा प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दकुमार अग्रवालउपर सोही ऐनको दफा ८ एवं दफा २९ बमोजिम हदैसम्मको सजाय हुन तथा सोही ऐनको दफा २९ बमोजिमको बिगो फैसला हुँदाका दिन हुन आउने परिवर्तित ने.रू. बराबरको रकम प्रतिवादीहरू रामबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दकुमार अग्रवालबाट उक्त बैंकलाई दिलाई भराई पाउँ । बैंकका कर्मचारीहरू प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, महेन्द्र प्रधानाङ्ग र रामप्रसाद राईले प्रतितपत्र सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय सम्बन्धमा बखतबखत दिएको निर्देशनविपरीत काम गर्ने शैली र पद्धति अपनाई विदेशी विनिमय अपचलन गर्न गराउन बद्नियत राखी कार्य गरी विदेशी मुद्रा अपचलन गराई देशलाई प्रत्यक्ष हानी एवं अरू प्रतिवादीहरूलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुर अभियोगमा प्रतिवादीहरू प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग र सहलेखा अधिकृत रामप्रसाद राईउपर सोही ऐनको दफा ७(२) र दफा २९ को प्रावधानअनुसार सजाय हुन माग दाबी लिइएको छ । साथै भ्रष्टाचार गरी हानि नोक्सानी पुग्न गएको बिगो यु.ए. डलर १०,७१,६८०।- को मुद्दाको फैसला हुँदाका बखत हुन आउने तत्कालीन परिवर्त्य ने.रू. प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठ र आनन्दकुमार अग्रवालबाट असुल उपर हुन नसकेमा श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग र रामप्रसाद राईबाट उक्त रकम बैंकलाई दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनसमक्ष पेस भएको अभियोग ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको बयान मेरो आफ्नै हो, बैंकले एल.सी. बापत लिनुपर्ने रकम सम्पूर्ण चुक्ता भइसकेको र बैंकले लिनुपर्ने रकम बाँकी छैन । मैले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको नहुँदा सजाय पाउनु पर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको बयान व्यहोरा र सहिछाप मेरै हो, बैंकको रकम चुक्ता भइसकेकोले मैले सफाई पाउनु पर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवाल र श्रीकृष्ण श्रेष्ठबाट जनही रू. १,६०,७५,२००।- नगद वा सो बराबरको जेथा जमानी दिए लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट आदेश ।
प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र आनन्दकुमार अग्रवालले पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेशउपर सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई सर्वोच्च अदालतको मिति २०५९।२।८ को आदेशबमोजिम पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट भएको आदेश बदर गरी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको हकमा रू. १२,५०,०००।- र आनन्दकुमार अग्रवालको हकमा रू. २५,००,०००।- धरौटी माग गरेको मिसिलबाट देखिएको ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।५।१३ को आदेशबमोजिम विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भई प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालतमा सरी गएको ।
अभियोग दाबीमा उल्लेख भएको ३ वटा प्रतितपत्रसम्बन्धी कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको बयान व्यहोरा मेरै हो । रू. ७० लाख सम्मको प्रतितपत्रप्रति पार्टी खोल्न पाइन्थ्यो भने बढी रकमको लागि केन्द्रीय कार्यालयबाट स्वीकृति लिनु
पर्दथ्यो । मउपर झुठ्ठा अभियोग लगाएको हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी रामप्रसाद राईले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी रामप्रसाद राईबाट नगद रू. ३०,०००।- धरौट वा सोलाई खाम्नसक्ने जेथा जमानी दिनसके लिई पुर्पक्षको लागि तारेखमा राख्नु भन्ने व्यहोराको विशेष अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रतिवादी महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग र रामबहादुर श्रेष्ठले विशेष अदालतबाट जारी भएको म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बसेका र प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले मिति २०६१।१२।१६ को तारेख गुजारी बसेको ।
प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ नीति, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पालना नभएको कारण गलत लिखतका आधारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको, सामान नआएको र सामान ल्याएपछि फिर्ता पाउने धरौट रकम समान नै नआई फिर्ता भई प्रत्यक्षरूपमा रू. २९,०७,०००।- गैरकानूनी हानि पुग्न गएको मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूबाट देखिँदा अभियोग माग दाबीबमोजिम कार्य गरी बिगो रू. २९,०७,०००।- सम्म गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याई प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठले तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले सोही ऐनको दफा ७(२) को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठबाट बिगो असुल गरी निजलाई उक्त ऐनको दफा ८ र २९ बमोजिम रू. २९,०७,०००।- र प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गलाई सोही ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम जनही रू. ५,०००।- का दरले जरिवाना हुन्छ । प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवाल र रामप्रसाद राईले माग दाबीबमोजिमको कसुर गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकाले दाबीको कसुर नठहरी सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसला ।
एल.सी. को कारोबारमा धितो लिई ऋण लगानी गरिने नभई व्यापारिक फर्म वा कम्पनी वा व्यक्तिको विश्वसनीयता र बैंकसँगको पूर्वकारोबारमा आधारित भई ऋण लगानी गरिन्छ । एल.सी. मार्फत प्राप्त गरेको विदेशी मुद्रा अपचलन गर्ने व्यापारिक फर्म वा कम्पनीउपर विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाएको गलत छ । प्रस्तुत विवादमा पनि ऋणी कम्पनीउपर सोही ऐनअनुरूप जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको हुँदा एउटै कसुरमा दुईवटा मुद्दा चलाएको त्रुटिपूर्ण छ । यस्तै प्रकृतिको २०६० सालको फौ.पु.नं. १११।३३० को भ्रष्टाचार मुद्दा (नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत) मा विशेष अदालतले मिति २०६१।३।२९ मा प्रतिवादीलाई सफाइ दिने गरी फैसला भएको अवस्था छ । त्यस्तै वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा लगाइएको छाप र हस्ताक्षर किर्ते भएकोले फिर्ता दिएको रकम बिगो कायम गर्ने भनी विशेष अदालतले गरेको फैसलासमेत त्रुटिपूर्ण छ । त्यस्तो हस्ताक्षर भिडाउनु पर्ने व्यवस्था २०५३।९।८ को राष्ट्र बैंकको परिपत्रबाट मात्रै भएको, २०५०।१०।२० को परिपत्रले वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा सहिछाप छ, छैन यकिन गर्ने मात्र भनेको छ । वि.वि.नि.फा.नं. ४ को सहिछाप सद्दे वा किर्ते के हो भनी बैंक स्वयंले छुट्याउन नसक्ने र त्यस्तो व्यवस्था पनि नभएको अवस्थामा २०५३।९।८ को परिपत्र जारी हुनुभन्दा अगाडि एल.सी. को धरौटी रकम व्यापारिक कम्पनीलाई फिर्ता दिएको विषयले कसुर स्थापित हुन र कसुरदार कायम गर्नसमेत नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतबाट मलाई रू. ५,०००।- जरिवाना गर्ने गरी मिति २०६४।३।१२ मा गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोगदाबीबाट सफाई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसै लगाउको फौ.पु.नं. २०६५-CR-५६९ को मुद्दामा छलफलको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिने आदेश भएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा समेत अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।५।२० को आदेश ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०५०।१०।२० मा जारी गरिएको परिपत्र नं. १२८ मा उल्लिखित निर्देशनहरूको पूर्ण र बाध्यात्मक पालना नगरी बैंकिङ नीति नियमसमेतको बर्खिलाप कार्य गरी गलत लिखतका आधारमा सामान आयात गरेपछि फिर्ता दिनुपर्ने धरौटी रकम सामान आयात नै नगरी फिर्ता दिई प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुर गरेको देखिन आएको हुँदा ऐ. ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम निजलाई रू. ५०००।- जरिवाना गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।१०।२५ को फैसला ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको परिपत्रको पालनाको सम्बन्धमा मात्र ठहर गर्नुपर्ने र सो विषयमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट व्याख्या गरी निरूपण भई म प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दा (ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ पृ. १५८०) मा टुङ्गो लागिसकेको र सो नजिरलाई अङ्गिकार गरी अनिलकुमार भण्डारी लगायतका मुद्दाहरू फैसलासमेत भइसकेको अवस्थामा प्रस्तुत मुद्दामा उक्त पूर्वनिर्णयहरूसँग बाझिने गरी फैसला भएको छ । एल.सी. खोल्दा राखेको २% रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा २०४९।९।२६ मा राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्र नं. १०३ मा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट सामान भित्रिएको प्रमाणित भएपछि उक्त रकम फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था रहेको र २०५०।१०।२० को परिपत्र नं. १२८ मा वि.वि.नि.फा.नं.४ मा दस्तखत गर्ने अधिकारप्राप्त भन्सार अधिकृतहरूको दस्तखत नमुना प्राप्त भएपछि उक्त दस्तखत यकिन गरी धरौटी फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था भई भन्सार अधिकृतहरूको दस्तखत नमुना प्राप्त भएपछि मात्र उक्त परिपत्र लागू हुने व्यवस्था गरेको थियो । यसै विषयमा २०५२।३।२८ को १५७ नं. को परिपत्रमा सुरूमा प्रतितपत्र खोल्दा उल्लेख गरेको विदेशी मुद्रा रकमको १०% भन्दा बढी हुने गरी प्रतितपत्रमा संशोधन गर्दा कूल रकमको १०% धरौटी लिई परिपत्र संख्या १०३ ले व्यवस्था गरेअनुसार भन्सार बुझाएको प्रमाण पेस भएपछि मात्र धरौटी रकम फिर्ता दिने भन्ने व्यवस्था गरी २०४९।९।२६ को परिपत्र लागू छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको अवस्थामा २०५३।९।८ को परिपत्रमा उल्लेख गरेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ को प्रमाणिकता यकिन गर्न भन्सार अधिकृतको अद्यावधिक दस्तखत नमुना बैंकहरूमा भन्सार कार्यालयले अनिवार्यरूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी २०५०।१०।२० को परिपत्र अनिवार्य पालना गर्ने व्यवस्था भएको हो । तसर्थ तत्काल कायम नै नरहेको २०५०।१०।२० को परिपत्र उल्लङ्घन गरेको भनी मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको सम्मानित अदालतको फैसला नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको (ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ निर्णय नं. ८४६५), अनिलकुमार भण्डारी विरूद्ध नेपाल सरकार भएको २०६४-CR-०४२४ समेतका अन्य १० थान फैसलामा सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तसँग बाझिएकाले उक्त फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१)(ख) अनुसार पुनरावलोकन गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन ।
यसमा यसै लगाउको ०६९-RV-०२२० श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुने गरी आज यसै इजलासबाट आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सोही ०६९-RV-०२२० को अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ भन्नेसमेत यस अदालतको मिति २०७१।७।२८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले वि.वि.नि.फा.नं. ४ का सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रको पालना नभएको भन्ने विषय समावेश भएको नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको मुद्दा (ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ पृ. १५८० नि.नं. ८४६५) मा सम्मानित अदालतबाट व्याख्या भई राजेन्द्र डाँगीले सफाइ पाउने गरी फैसला भएको अवस्थामा सोही हैसियत रहेका र सोही विषयवस्तु समावेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकलाई सजाय गर्नु उक्त मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । वाणिज्य बैंकका कर्मचारी रहेका पुनरावेदक प्रतिवादी विरूद्ध २% धरौटी रकम फिर्ता गरेको सम्बन्धमा मात्रै चार्ज गरिएको छ । मिति २०५२।१०।२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्र जारी गरी भन्सार अधिकृतहरूको दस्तखत नमुना प्राप्त भएपछि उक्त दस्तखत यकिन गरी धरौटी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएकोमा सोअनुसारको दस्तखत नमुना भन्सार कार्यालयबाट बैंकमा प्राप्त हुन नसकेकोले उक्त परिपत्र कार्यान्वयनमा नआएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०५३।९।८ परिपत्रबाट पुष्टि भइरहेको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीले डे टु डे कार्य गर्दा पैसा किन फिर्ता दिइस् भन्न मिल्दैन । २०५२ सालमा एल.सी. खोलिएको हुँदा २०५३ सालमा जारी गरिएको परिपत्र अवलम्बन नगरेको भनी दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय, बानेश्वरको प्रवन्धक रहेका र सो बैंकसँग नियमित रूपमा काम गरिरहेको पार्टीलाई असल नियतले एल.सी. कारोबार गर्न दिएको, उक्त काम गर्दा लिनु खानु गरेको भन्ने पुष्टि हुन नसकेको र पुनरावेदक प्रतिवादीले नियमित रूपमा भई आएका कार्यलाई निरन्तरता दिएको एवं २ प्रतिशत धरौटी फिर्ता गर्दा दूषित भावनाले प्रेरित भई गरेको भन्ने कहीँकतैबाट पुष्टि हुन नसकेको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला सदर गरेको सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला बदर गरी सफाइ हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवालीले पुनरावेदक प्रतिवादीले आफ्नो पद जवाफदेहीपूर्ण पद नभएको भनी जिकिर लिन नसकेका एवं नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विदेशी विनिमय सम्बन्धमा जारी गरेको परिपत्रविपरीत कार्य गरी भन्सार कार्यालयको छाप दस्तखतसमेत नभिडाई बद्नियत राखी एल.सी. अनुसारका सामान आयात नै नभएको अवस्थामा धरौटी रकमसमेत फिर्ता दिई एल.सी. अनुसारका सामान आयात गर्दा प्राप्त हुने राजस्वमा हानि पुर्याउने कार्यमा सरिक भई अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेका हुँदा प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई दोषी ठहर गरी भएको विशेष अदालतको फैसला सदर गरी भएको सम्मानित अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला सदर हुनुपर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीहरूले पवित्रा इम्पेक्स फर्मले हङकङबाट कम्प्युटर पार्टस, फोटोकपी मेसिन र क्यानेसिन नेभि एस.बी.एल. सामानहरू आयात गर्न भनी विभिन्न मितिमा एल.सी. खोली अमेरिकी डलर १०,७१,६८०।– उक्त फर्मलाई भुक्तानी दिएकोमा सो एल.सी. बमोजिमका सामान आयात नै नगरी सामान आयात गरेको भन्ने देखाई भन्सार अधिकृतको नक्कली सहिछाप लगाई वि.वि.नि.फा.नं. ४ पेस गरेको र सो फारामको सहिछाप यकिन नै नगरी धरौटीमा रखिएको २% रकम सो फर्मका प्रोपाइटर प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठलाई भुक्तानी दिएको भनी रामबहादुर श्रेष्ठसमेत र आनन्दकुमार अग्रवालको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ एवं २९ बमोजिम र प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग र रामप्रसाद राई बैंकका कर्मचारी भई सो एल.सी. खोल्न र नक्कली सहिछाप भएको वि.वि.नि.को आधारमा धरौटी रकम फिर्ता दिने कार्यमा संलग्न रहेको भनी निजहरूउपर ऐ. दफा ७(२) र २९ बमोजिम सजायको अभियोग दाबी रहेको
पाइन्छ । प्रतिवादीहरू आनन्दकुमार अग्रवाल र रामप्रसाद राईलाई सफाइ दिने र रामबहादुर श्रेष्ठलाई कसुरदार ठहर गरी तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ बमोजिम प्रतिवादी रामबहादुर श्रेष्ठबाट बिगो असुल गरी ऐ. ऐनको दफा ८ र २९ बमोजिम रू. २९,०७,०००।- जरिवाना गर्ने एवं प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गलाई ऐ. ऐनको दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम जनही रू. ५०००।- का दरले जरिवाना गर्ने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको फैसलाउपर प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यस अदालतमा पुनरावेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट विशेष अदालत, काठमाडौंको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको फैसलामा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनका लागि पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले दिएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा इजलाससमक्ष पेस हुन आएको पाइयो ।
३. एल.सी. खोल्दा राखेको २% रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा एल.सी. खोलिएको समयमा मिति २०४९।९।२६ मा राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्र नं. १०३ नै लागू रही मिति २०५०।१०।२० को परिपत्र नं. १२८ मा भएको व्यवस्था लागू नभएको भन्ने कुरा मिति २०५३।९।८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी परिपत्रबाटै प्रस्ट भएको अवस्थामा २०५२ सालमै भएको कार्यमा मिति २०५३।९।८ को परिपत्रको पालना नगरेको भन्ने अर्थ गरी कसुरदार ठहर गरी भएको फैसला सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको आधारमा त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा सम्मानित अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।
४. पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ प्रबन्धक रहेको समयमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक शाखा कार्यालय बानेश्वरबाट एल.सी. नं. ३०/९१, ३१/२७ र ३१/२८ का प्रतितपत्रहरू खोली कूल अमेरिकी डलर १०,७१,६८०। विदेशी मुद्रा रामबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको पवित्रा इम्पेक्स नामको फर्मलाई भुक्तानी गएको कुरामा विवाद देखिएन । उल्लिखित प्रतितपत्रहरूबाट विदेशी मुद्राको भुक्तानी दिँदा राखिएको २% रकम सामान आयात नै नगरी पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त फर्मलाई फिर्ता दिएको कार्य गैरकानूनी भएको भन्ने मुख्य अभियोग दाबी रहेको पाइन्छ । एल.सी. खोल्दा राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनेसम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मिति २०५०।१०।२० मा जारी भएको परिपत्र नं. १२८ को दफा ४ ले निर्धारण गरेको व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी भन्सार अधिकृत र भन्सार कार्यालयको दस्तखत र छाप यकिन नगरी नभिडाई हचुवाको भरमा नक्कली छाप दस्तखत प्रयोग गरी पेस गरेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ का आधारमा धरौटी रकम फिर्ता दिई उक्तबमोजिमका सामान आयात गर्दा प्राप्त हुने भन्सार, राजस्वसमेतमा हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने वादी दाबी रहेको
पाइयो । उक्त एल.सी.बाट भुक्तानी भएको विदेशी मुद्राको २% बराबरको धरौटी रकम पवित्रा इम्पेक्सका प्रोपाइटर रहेका रामबहादुर श्रेष्ठलाई फिर्ता दिएको भन्नेमा विवाद देखिएन ।
५. एल.सी. खोल्ने र त्यस्तो एल.सी. मार्फत विदेशबाट सामान आयात गर्ने सम्बन्धमा बैंकले २% रकम धरौटी राख्ने र त्यस्तो एल.सी. बमोजिमका सामानहरू नेपालमा आयात भएपछि त्यस्तो धरौटी रकम फिर्ता पाउन वि.वि.नि.फा.नं. ४ भरी सो फाराममा भन्सार अधिकृतको दस्तखत र भन्सार कार्यालयको छाप लगाई सम्बन्धित बैंकमा उक्त फाराम पेस भएपछि त्यस्तो दस्तखत एवं छापको आधिकारिकता यकिन गरी सम्बन्धित बैंकले धरौटी रकम फिर्ता दिनुपर्ने भनी राष्ट्र बैंकबाट निर्देशन जारी भएको भन्नेमा पनि विवाद देखिएन । सो धरौटी रकम फिर्ता गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निर्धारण गरिएका नीति एवं निर्देशनको परिपालना गर्नु बैंकका कर्मचारीको दायित्व हो । कुनै पनि वाणिज्य बैंकबाट एल.सी. खोल्दा सोको अधिकतम सीमा एवं सोको प्रक्रियालगायत धरौटी रकम फिर्ता गर्दा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गरी विभिन्न मितिमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न परिपत्रहरू जारी भएको देखिँदा सर्वप्रथम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट एल.सी. कारोबारको सम्बन्धमा जारी भएका परिपत्र एवं निर्देशनहरूको बारेमा हेर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ । सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले देहायका मितिमा देहायबमोजिमको निर्देशन जारी गरेको पाइयोः
(१) एल.सी.को कारोबार सम्बन्धमा मिति २०४९।९।२६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको इ.प्रा. परिपत्र नं. १०३ को प्रकरण ५ मा - वि.वि.नि.फा.नं. ४ को दोस्रो प्रति भन्सार कार्यालयबाट प्रमाणित गराई सम्बन्धित बैंकमा फिर्ता नबुझाएसम्म डकुमेण्टमा उल्लिखित रकमको २% ले हुने रकम सम्बन्धित आयातकर्ताबाट धरौटीको रूपमा लिई राख्नु पर्ने,
(२) मिति २०५०।१०।२० मा जारी भएको इ.प्रा. परिपत्र संख्या १२८ को प्रकरण ४ मा दस्तखत गर्ने अधिकारप्राप्त भन्सार अधिकृतहरूको दस्तखत नमुना प्राप्त भएपछि उक्त दस्तखत यकिन गरी धरौटी फिर्ता गर्ने,
(३) मिति २०५२।३।२८ मा जारी भएको इ.प्रा. परिपत्र नं. १५७ को प्रकरण (क) मा प्रतितपत्र खोल्दा उल्लेख गरिएको परिवर्त्य विदेशी मुद्रा रकमभन्दा १० प्रतिशत बढी हुने गरी उक्त प्रतितपत्र संशोधन गर्दा यसरी वृद्धि भएको रकमसहित कूल १० प्रतिशतको हिसाबले धरौटी लिई यस विभागको मिति २०४९।९।२६ को इ.प्रा. परिपत्र संख्या १०३ ले व्यवस्था गरेअनुसार पैठारीको लागि वाणिज्य बैंकहरूले निष्काशन गर्ने प्रमाणपत्र जारी गर्ने र उक्त सामानहरू भन्सार छुटाएको प्रमाण पेस भएपछि मात्र धरौटी रकम फिर्ता गर्ने,
(४) मिति २०५२।४।१६ मा जारी भएको इ.प्रा. परिपत्र नं. २६० मा मिति २०४९।९।२६ को परिपत्र संख्या १०३ र २०५२।३।२७ को परिपत्र संख्या १५७ ले गरेको व्यवस्थाहरूमा देहायबमोजिम परिवर्तन / संशोधन गरी मिति २०५२।४।१७ देखि लागू हुने भनी देहाय (३) को (क) मा – भन्सार सामानहरू नेपाल भित्रिएको प्रमाण स्वरूप हाल प्रचलित व्यवस्थाअनुसार नै वि.वि.नि.फा.नं. ४ लाई भन्सार कार्यालयबाट प्रमाणित गराई आयातकर्ताले बैंकमा पेस गर्नुपर्ने । यसरी पेस गर्दा सम्बन्धित प्रज्ञापनपत्र र राजस्व बुझाएबापतको रसिदको फोटोकपी पनि पेस गर्नुपर्ने । तर यो व्यवस्था हुनुभन्दा अगावै खोलिएका प्रतितपत्रहरूको हकमा प्रतितपत्र वा विदेशी मुद्राको भुक्तानी गर्दा इ.प्रा. परिपत्र संख्या १५७ ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम नै गर्नुपर्ने,
(५) मिति २०५३।९।८ मा जारी भएको परिपत्रको दफा १५(क) मा सम्बन्धित भन्सार कार्यालयबाट फिर्ता प्राप्त भएको वि.वि.नि.फा.नं. ४ को प्रमाणिकता यकिन गर्न भन्सार अधिकृतहरूको अद्यावधिक दस्तखत नमुना बैंकहरूमा भन्सार कार्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने, (ख) मा बैंकहरूले जारी गर्ने वि.वि.नि.फा.नं. ४ को प्रमाणिकता यकिन गर्न बैंक अधिकृतहरूको अद्यावधिक दस्तखत नमुना भन्सार कार्यालयहरूमा बैंकहरूले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने ।
६. उल्लिखित परिपत्रको सन्दर्भमा हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ शाखा प्रबन्धक रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखाबाट एल.सी. नं. ३०/९१, ३१/२७ र ३१/२८ का प्रतितपत्रहरू मिति २७।७।१९९५ भित्र खोलेको देखिन्छ । उक्त प्रतितपत्रहरू खोली कूल अमेरिकी डलर १०,७१,६८०। विदेशी मुद्रा रामबहादुर श्रेष्ठको नाममा दर्ता भएको पवित्रा इम्पेक्स नामको फर्मलाई भुक्तानी दिँदा राखिएको २% (रू. २९,०७,०००।) रकम सामान आयात गरिसकेको भन्ने वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भन्सार अधिकृतको दस्तखत एवं भन्सार कार्यालयको छापसमेत लगाई कागजात पेस गरी गराई फिर्ता दिएको देखिन्छ । उक्त एल.सी.हरू खोल्दा र धरौटी रकम फिर्ता गर्दाको समयमा वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा दस्तखत गर्ने भन्सार अधिकृतको दस्तखत यकिन गर्नका लागि भन्सार अधिकृतहरूको दस्तखत नमुना बैंकमा उपलब्ध नभएकोले भिडाएर हेर्न नसकेको र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा निर्देशनअनुसार नै उक्त कागजातमा लागेको छाप र दस्तखत सरसर्ती हेर्दा ठीकै लागेकोले धरौटी रकम फिर्ता गरेको हो भन्ने पुनरावेदकको बयानबाट खुल्न आएको पाइयो ।
७. २०५३।९।८ मा मात्रै वि.वि.नि.फा.नं. ४ को प्रमाणिकता यकिन गर्न भन्सार अधिकृतहरूको अद्यावधिक दस्तखत नमुना बैंकहरूमा भन्सार कार्यालयले अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेकोले सो समयभन्दा अगाडि अनिवार्य नभएको व्यवस्थालाई पछि भएको परिपत्रअनुसारको काम नभएको भनी सजाय गर्न मिल्दैन भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर रहेको सन्दर्भमा हेर्दा भन्सार अधिकृतको दस्तखत नमुना प्राप्त भएपछि उक्त दस्तखत यकिन गरी धरौटी फिर्ता गर्नुपर्ने भनी मिति २०५०।१०।२० को परिपत्र नं. १२८ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट परिपत्र भएको पाइन्छ । वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत एवं भन्सार कार्यालयको छाप सक्कली हो भन्ने यकिन नभएसम्म धरौटी रकम फिर्ता गर्न नमिल्ने गरी २०५० सालमा नै राष्ट्र बैंकबाट परिपत्र भइसकेको देखिँदा २०५२ सालमा भएको एल.सी. कारोबारको धरौटी रकम फिर्ता गर्दा सो व्यवस्थाको अनुशरण गर्नुपर्ने नै
देखियो । उक्त परिपत्रमा दस्तखत यकिन गर्ने भनी भएको व्यवस्थालाई बैंकसमक्ष पेस भएको वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत सरसर्ती हेर्ने भन्ने मात्र अर्थ गर्न नमिल्ने भई सो दस्तखतको आधिकारिकता र विश्वसनीयतासमेत बुझी सद्धे किर्ते छुट्याई यकिन गर्नुपर्ने भन्ने अर्थ गर्नुपर्ने देखिँदा बैंकमा भन्सार अधिकृतको दस्तखत नमुना नभएकोले वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत सरसर्ती हेर्दा ठीकै लागेको आधारमा धरौटी रकम फिर्ता गरेको भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीको जिकिर कानूनसम्मत मान्न मिलेन । वस्तुतः मिति २०५३।९।८ मा राष्ट्र बैंकबाट भएको परिपत्र यसअघि भएका परिपत्रकै निरन्तरता र परिपूरकको रूपमा भएको र सो मिति २०५३।९।८ मा भएको परिपत्रभन्दा अघिका परिपत्रले समेत भन्सार कार्यालयको छाप र भन्सार अधिकृतको दस्तखत यकिन गरेर मात्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने परिपत्र भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा मिति २०५३।९।८ को परिपत्रभन्दा अघिका भन्सार कार्यालयको छाप र भन्सार अधिकृतको दस्तखत यकिन गर्नै नपर्ने, नक्कली सक्कली छुट्याउनै नपर्ने, जे जस्तो भए पनि त्यस्तो छाप र दस्तखत भएको कागजात पेस गरेपछि धरौटी रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भन्नु राष्ट्र बैंकबाट मिति २०५३।९।८ अघिका परिपत्रको प्रभावकारिता स्वीकार नगर्नु र त्यसको अवमूल्यन गर्नु हुन जान्छ ।
८. विवादित धरौटी रकम फिर्ता गर्दाको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखामा प्रबन्धक रहेको भन्ने देखिँदा आफूकहाँ आएका विभागीय परिपत्रहरूको जानकारी राख्नु पर्ने कर्तव्य भएका व्यक्ति नै
देखिन्छन् । विभागीय परिपत्र जारी भएपछि त्यस्ता परिपत्रहरूको पूर्णरूपमा परिपालना गर्ने गराउने पुनरावेदक प्रतिवादीको पदीय दायित्व एवं जिम्मेवारीभित्रकै कार्य पर्ने देखिन्छ । विभागीय निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने गराउने जिम्मेवारी भएको पुनरावेदक प्रतिवादीले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत एवं भन्सार कार्यालयको छाप यकिन गरेर मात्र धरौटी रकम फिर्ता गर्नु गराउनु पर्ने भनी स्पष्टरूपमा गरेको निर्देशनविपरीत गई उक्त दस्तखत एवं छाप यकिन नै नगरी धरौटी रकम फिर्ता गरेको भन्ने प्रतिवादीमध्येका पवित्रा इम्पेक्सका प्रोपाइटर रामबहादुर श्रेष्ठले पेस गरेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा लगाइएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत एवं छापसमेत किर्ते रहेको भनी विशेषज्ञले दिएको रायबाट पुष्टि भएको पाइयो । वाणिज्य बैंकले एल.सी. खोल्दा राखेको धरौटी रकम उक्त एल.सी. अनुसारको सम्बन्धित पार्टीले सामान आयात गरेको अवस्थामा मात्र फिर्ता दिन मिल्नेमा सम्बन्धित पार्टीले सामान आयात नै नगरी सामान आयात गरेको भनी भन्सार अधिकृतको किर्ते दस्तखत एवं छाप लगाई पेस गरेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको दस्तखत एवं छापको आधिकारिकता यकिन नै नगरी एल.सी. खोल्दा राखेको २% धरौटीको रकम सम्बन्धित पार्टीलाई फिर्ता दिएको देखिन्छ ।
९. नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको (ने.का.प.२०६७ अङ्क ९ पृ. १५८० नि.नं. ८४६५) को मुद्दामा प्रतिवादीहरू मिली प्रतिततत्र खोली सो प्रतितपत्रमा उल्लिखित सर्तबमोजिम सामान आयात नगरी विदेशी मुद्राको हिनामिना गरेमा उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कार्य हुने भनेर ऐनले परिभाषा गरी त्यस्तो कार्यलाई कसुरजन्य कार्यमा नराखेको र प्रतितपत्रबमोजिम सामान आयात नगरी विदेशी मुद्राको अपचलन गर्ने कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुरअन्तर्गत पर्दछ भनी उल्लेख नगरेको हुँदा सो कार्य गर्ने प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहराई सजाय गर्न नमिल्ने एवं प्रतितपत्र कारोबार जहिले पनि लिखत कागजहरू हेरी कागजकै आधारमा पक्षसँग सम्बन्ध कायम गर्ने देखिएको हुँदा प्रतितपत्रबमोजिमको सामान रीतपूर्वक भित्रिएको भन्ने भन्सार कार्यालयको पत्र प्राप्त गरेपछि बैंकले सोका अलावा वस्तुहरू नै जाँच पड्ताल गरेर धरौटी फिर्ता दिनुपर्ने भन्न नमिल्ने भनी व्याख्या भएको पाइयो ।
१०. प्रतितपत्र कारोबार कागजातकै आधारमा गरिने कारोबार भए पनि सो कारोबार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको नीति, नियम, परिपत्रको पालना गर्नु नपर्ने गरी व्याख्या र विवेचना गर्न न्यायको दृष्टिकोणबाट मिल्ने हुँदैन । कागज वा डकुमेण्टको आधारमा गरिने कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नीति एवं निर्देशन जारी गरेको हुन्छ । प्रतितपत्रमा उल्लिखित सर्तको पालना नगरेको कारणबाट विदेशी मुद्राको कारोबार गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्वलगायतको रकम प्राप्त नभई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कार्य मान्नु पर्ने र त्यस्तो कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवकलगायतका व्यक्तिहरू कानूनको दायराभित्र पर्ने नै देखिन्छ । जहाँसम्म बैंकका कर्मचारीहरूले प्रतितपत्रबमोजिमका सामान रीतपूर्वक भित्रिएको भन्ने भन्सार कार्यालयको पत्र प्राप्त गरेपछि बैंकले वस्तुहरू नै जाँच पड्ताल गरेर धरौटी फिर्ता दिनुपर्ने भन्न नमिल्ने भन्ने पूर्व नजिर सिद्धान्त रहेको सन्दर्भमा हेर्दा बैंकका कर्मचारीहरूले एल.सी. अनुसारका सामान आयात भए भएनन् भनी जाँच पड्ताल गर्ने आधारको रूपमा उक्त सामान आयात भएको भनी भन्सार कार्यालयका सम्बन्धित अधिकृतले दस्तखत गरी भन्सार कार्यालयको छाप लागेको वि.वि.नि.फा.नं. ४ लाई नै मान्नु पर्ने
हुन्छ । तर उक्त वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा लागेको भन्सार अधिकृतको दस्तखत र भन्सार कार्यालयको छापको आधिकारिकता र सत्यताको जाँच गरी उक्त दस्तखत एवं छाप किर्ते वा नक्कली हो होइन भनी यकिन गर्ने दायित्व नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेको परिपत्रसमेतबाट बैंकमा कार्यरत कर्मचारीमा रहेको देखिँदा बैंकका कर्मचारीले वि.वि.नि.फा.नं. ४ को आधिकारिकता यकिन गर्नु नपर्ने भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन । यस्तो अवस्थामा उक्त नजिर सिद्धान्तसँग सहमत हुन सकिएन ।
११. वि.वि.नि.फा.नं. ४ मा भएको भन्सार अधिकृतको दस्तखत एवं भन्सार कार्यालयको छापको आधिकारिकता र सत्यताको बारेमा यकिन नै नगरी धरौटी रकम फिर्ता गरेको पुनरावेदक प्रतिवादीको कार्यलाई एल.सी. सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी भएका परिपत्र एवं नीति निर्देशनको अधीनमा रही पदीय दायित्व जिम्मेवारीपूर्ण तथा जवाफदेहीपूर्ण तवरबाट पूरा गरेको मान्न सकिएन । त्यसरी आफ्नो पदीय दायित्व निर्वाह गर्दा अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने नीति, निर्देशन पालना नगरेको कारणबाट एल.सी. कारोबार गर्दा राखेको धरौटी रकम रू. २९,०७,०००।- सम्बन्धित पार्टीलाई फिर्ता गएको कारणबाट सामान आयात गर्दा नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घाटा हुन गएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले उक्त धरौटीको रकम सम्बन्धित पार्टीलाई फिर्ता दिँदा असल नियतबाटै फिर्ता दिएका हुन् भनी अर्थ गर्न नमिल्ने हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको सो कार्यलाई बद्नियतपूर्वक गरेको कार्य नै मान्नु पर्ने देखियो । पुनरावेदक प्रतिवादीले एल.सी. को कारोबार गर्दा वाणिज्य बैंकहरूले पालना गर्नुपर्ने सर्त सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मिति २०५०।१०।२० मा जारी गरेको परिपत्र नं. १२८ मा उल्लेख गरेको निर्देशनको पूर्ण र बाध्यात्मकरूपमा पालना नगरी बैंकिङ नीति नियमको बर्खिलापपूर्ण कार्य गरेको नै देखिँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको नजिर सिद्धान्त र आधार कारणसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अतः माथि विवेचित तथ्य, व्यवस्था एवं प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले एल.सी.को कारोबार गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको बैंकिङ नीति, नियम तथा परिपत्रसमेतको बर्खिलापपूर्ण कार्य गरी सामान आयात गरेपछि फिर्ता दिनुपर्ने धरौटी रकम सामान आयात नै नगरी तयार गरेको गलत लिखतका आधारमा फिर्ता दिएको देखिँदा तत्काल भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुरमा ऐ. दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम निजलाई रू. ५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसलालाई सदर गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।५।२८ मा मु.नं. २०६४-CR-०४३५, २०६४-CR-०४४५, २०६४-CR-०४३०, २०६४-CR-०४५२, २०६४-CR-०४५०, २०६४-CR-०४२४, २०६४-CR-०४४८, २०६४-CR-०४२८, २०६४-CR-०४३३, २०६४-CR-०४४४, २०६४-CR-०४३१, २०६४-CR-०४५३, २०६४-CR-०४५१ र २०६४-CR-०४३६ समेतका मुद्दामा अधिकृतको सहिछापसँग प्रतितपत्र खोल्ने व्यक्तिले पेस गरेको प्रज्ञापनपत्रमा लागेको सहिछाप भिडाउन सक्ने स्थिति नदेखिएको र भन्सार अधिकृतको सहिछाप शंकास्पद देखिएको अवस्थामा थप अनुसन्धान गर्नसक्ने भए तापनि सो अवस्था देखिन नआएकोमा यी प्रतिवादीहरूले मुख्य प्रतिवादीसँग मिली गैरकानूनी लाभ लिने हिसाबले नक्कली कागजात जानीजानी ग्रहण गरेको र पार्टीले बैंकमा प्रतितपत्र खोल्दा धरौटी राखेको २ प्रतिशत रकम फिर्ता दिएको भन्ने तथ्य स्थापित हुनसकेको अवस्था मिसिलबाट नदेखिएको साथै धरौटी रकम फिर्ता दिने सम्बन्धमा प्रतिवादीहरूसँग बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले यो यति रकम लिनु खानु गरी बैंकलाई आर्थिकरूपमा हानि नोक्सानी पुर्याई आफूहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भन्ने कुरा प्रमाणित हुनसकेको नदेखिई सामान्य मानवीय त्रुटि वा सुझबुझको प्रयोगको प्रश्नलाई लिएर प्रतिवादीहरूले बद्नियतपूर्वक काम गरेको भन्न न्यायोचित नहुने भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उपर्युक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
उपरजिस्ट्रारः इन्दिरा शर्मा
इति संवत् २०७४ साल वैशाख २८ गते रोज ५ शुभम् ।