निर्णय नं. ९९२५ - अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७४।२।८
मुद्दाः अख्तियारको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको ।
०७१-NF-०००६
पुनरावेदक / प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला,काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २७ त्यौडटोल बस्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखा कार्यालयका तत्कालीन प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : तीर्थराज शर्माको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. कारोबार डकुमेण्टको आधारमा हुने कारोबार भएको र अन्य ऋण लगानी गर्दा जस्तो एल.सी. बाट लगानी गर्दा मार्जिन राखेपछि सुरक्षण लिन नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको नभई एल.सी. खोल्दा सुरक्षण लिई ऋण रकम असुल हुने आधार खडा गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको र सो परिपत्रले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा एल.सी. खोल्दा सोअनुरूप सुरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने नै देखिने ।
मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. खोल्दा सुरक्षणबापत बैंक मुद्दति रसिद, नेपाल सरकारको विकास ऋणपत्र, बचतपत्र अथवा बैंकलाई मान्य हुने अचल सम्पत्ति लिनुपर्ने भनी प्रस्ट रूपमा खुलाएको अवस्थामा व्यक्तिगत जमानीलाई मात्र हेरी ऋण प्रवाह गरेको कार्यलाई बैंकले जारी गरेको नीति नियम, परिपत्रको अधीनमा रही गरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
Advance on credit सुविधा ग्राहकको विश्वसनीयतामा भरपर्ने भएकाले प्रतितपत्र खोल्दा नै सो रकम खाम्ने सुरक्षण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र जारी भएको हुँदा ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ निर्णय नं.८४६५ को नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको मुद्दामा “बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण सावाँ ब्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शतप्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतितपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिँदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतितपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने” भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) हुने ।
(प्रकरण नं.९)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६७, अङ्क ९, नि.नं.८४६५
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७
सुरू फैसला गर्ने न्यायाधीशः
अध्यक्ष मा.न्या. श्री भूपध्वज अधिकारी
सदस्य मा.न्या. श्री कोमलनाथ शर्मा
सदस्य मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
यस अदालतको संयुक्त इजसालमा फैसला गर्ने :
स. प्रधानन्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : सर्वोच्च अदालतको मिति २०६८।१०।२५ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः-
नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगको नाममा न्यूजिल्याण्डबाट ऊन आयात गर्न रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखाबाट एल.सी. ३१।६८४, ३१।६८५ खोली दोहोरो भुक्तानीसमेत गरी रा.वा.बैंकको City Bank New York स्थित खातामा खर्च गरी Indian Overseas Bank तथा Madras Export Bill हङकङको असम्बन्धित पार्टी Mandy Tsang and Co. लाई जम्मा यू.एस. डलर ५,१९,२२९।६८ बिना आधार भुक्तानी दिएको र सोमध्ये अमेरिकी डलर ४,०९,२१०।०८ फिर्ता प्राप्त हुन आए पनि एल.सी. नं. ३१।६८५ समेतको अमेरिकी डलर १,१०,०१९।६० भ्रष्टाचार गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैंक, निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण विभागको मिति २०५७।२।९ को पत्रसहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी आएकोले आयोगबाट अनुसन्धान कारबाही सुरू गरिएको ।
एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ समेत सोधनी भई देखाइएका एल.सी. मेरै कार्यालयमा मबाट खोलेको हो । एल.सी. ३१।६८४, ३१।६८५ मा दस्तखत नभएको सम्बन्धमा भिडभाडले छुटेको हुन सक्छ । शाखालाई प्राप्त ७० लाखको सीमाभन्दा बढीको एल.सी. खोलिएकोमा प्रचलनअनुसार समर्थनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाएको थिएँ । पूराना ग्राहक भएमा तेस्रो व्यक्तिको जमानी लिने प्रचलन छैन, तर सोधनी भएका प्रतितपत्रहरूको हकमा नयाँ उद्योग भएकोले प्रतिष्ठित ग्राहक आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानी लिई खोलेको हो, निजलाई व्यक्तिगत जमानत लिएको कागज फाइलमा देखिएन । आवश्यक परेमा फोटोकपी पेस गर्न
सक्छु । प्रतितपत्र खोल्न, नेगोसियट गर्ने सम्बन्धित बैंकबाट कागजात प्राप्त भएपश्चात् बाँकी एल.सी. ३१।६८५ समेतको लागि भुक्तानी भएको अमेरिकी डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्छु भनी जमानी दिने व्यक्तिले बैंकमा सम्पर्क गरिरहेका छन् । एल.सी.को रकम हङकङमा भुक्तानी भएको सम्बन्धमा एल.सी. खोल्दा Third Party document is acceptable भन्ने सर्त रहेको हुँदा हङकङ Mandy Tsang ले Indian Overseas Bank बाट Negotiation गरेको हुनुपर्छ । उक्त एल.सी. खोल्दा र भुक्तानी दिँदा मैले बैंकको हित चिताई नै गरेको हो भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ को एल.सी. खोलिसकेपछि कागजातहरूमा मैले दस्तखत गरेको हुँ । एल.सी. स्वीकृति प्रबन्धकबाट भएको हो । ३१।६८४, ३१।६८५ को चलानी पत्रमा मैलेसमेत सही गरेको र सम्बन्धित बैंकमा पठाएको हो । एल.सी. खोल्दा ग्राहकले Third Party Doc. Acceptable उल्लेख गरी खोलेको हुँदा Third Party को लागि न्यूजिल्याण्ड नभई Indian Overseas Bank, Hong Kong बाट भएको हुनुपर्छ । ७० लाखभन्दा बढीको एल.सी. खोली समर्थनका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा लेखी पठाएको पत्रको प्रतिलिपि यसैसाथ पेस गरेको छु । आनन्दकुमार अग्रवाललाई जमानी लिएको कागज फाइलमै थियो । हाल उक्त कागजात फाइलबाट कसले हटायो थाहा भएन । Indian Overseas Bank बाट आएको Bill of Exchange का अतिरिक्त पेकिङ्ग लिष्ट, विल अफ लेडिङ्ग आदि सम्बन्धित फाइलमा नै हुनुपर्ने
हो । एल.सी. नं. ३१।६८५ को मार्जिन रकम हाल पनि बाँकी नै छ, Reverse गरेको छैन । उपर्युक्त एल.सी. खोल्दा तथा दोहोरो भुक्तानी दिँदा मैले कुनै आर्थिक लाभ लिई भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योग (एल.सी. नं. ३१।६८५) को सम्बन्धमा व्यक्तिगत जमानी बसेको र उक्त उद्योगको भुक्तानी त्यस उद्योगले नगरेमा मैले गर्नेछु भनी मिति २०५५।८।११ मा रा.वा.बैंक, बानेश्वरमा पेस गरेको निवेदन मैले दिएको हुँ । मिति २०५३।१।२५ को प्रमिसरी (तमसुक) (फोटोकपी) मा गरेको दस्तखत मेरै जस्तो छ, ल्याप्चे बुझ्न नसक्ने खालको देखेँ, यकिनसाथ भन्न सक्दिन । मैले उक्त कागज गरिदिएको भए मेरो स्व. बुबाको निर्देशानुसार घरकाजमा सहयोग गरेको नाताले सहयोगको हिसाबबाट गरिदिएको हुनुपर्दछ । नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगका प्रो. नारायण ढुङ्गानालाई म चिन्दिन । उक्त उद्योगका सम्बन्धमा मलाई जानकारी छैन । नारायणी ऊनी धागो उद्योगको एल.सी. नं. ३१।६८५ को फिर्ता आउन बाँकी अमेरिकी डलर १,१०,०१९।६० बराबरको बैंकले कायम गरेको विनिमय दरबाट हुन आउने नेपाली रूपैयाँँ बराबरको धन जमानी बसी सो रकम बैंकबाट मागदाबी भएमा तिर्ने व्यवस्था मिलाउने छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
नारायणी धागो कताई उद्योग घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा र कर कार्यालयमा दर्तासम्म गराएको हुँ । म विद्यार्थी भई बसेको बेला गौरादह निवासी भक्ति कार्की, अर्जुनधारा निवासी दिलिप राजवंशी र एकजना कालो रङ्गको व्यक्ति (नाम नजानेको) आई उक्त उद्योग दर्ता गराएमा मलाई महिनाको २५००।- रेखदेख गरेबापत तलब दिने र सम्पूर्ण लगानी उक्त नचिनेको व्यक्तिले गर्ने भनेका थिए । त्यसपछि उक्त उद्योगको काम गर्ने र कार्यालय खोल्ने काम भएन । उक्त व्यक्तिसित फेरि भेट पनि
भएन । मैले उक्त उद्योगको नाममा कुनै कारोबार गरेकै छैन । मलाई देखाइएका एल.सी. ३१।६८४, ३१।६८५ को निवेदनमा गरेको सही मेरो होइन । भक्ति कार्की, दिलिप राजवंशी र उनीहरूको साथमा आउने व्यक्तिले नै यी कुराहरू जान्नु पर्दछ । म र मेरो बुबाले आनन्द अग्रवाल भन्ने कुनै व्यक्तिलाई चिनेको छैन । उसको बुबालाई पनि चिनेको छैन, निजलाई र निजको परिवारलाई नचिनीकन कसरी रिझाउने काम गर्न सकिन्छ, मलाई थाहा भएन । मैले कसैसँग मेरो लागि जमानी बसी दिनुहोस् भनेर भनेकै छैन, कसरी आनन्द अग्रवाल जमानी बसी आफैँले सबै काम गर्यो, मलाई थाहा भएन । निज आनन्द अग्रवाल, दिलिप राजवंशी र भक्ति कार्कीसमेतले यस्तो काम गरे होला । मैले गर्दै नगरेको काममा मलाई कुनै सजाय नहोस, म निर्दोष छु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयान ।
एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ समेतका एल.सी. खाम बन्दी अवस्थामा सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन प्रशासन शाखामा लगेर बुझाएको हुन सक्छ । सोबारे मलाई यकिन थाहा भएन भन्नेसमेत व्यहोराको अनुसन्धानको क्रममा बुझिएका पियन भाइरत्न महर्जनले गरेको बयान ।
मिसिल सामेल रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखाको प्रतितपत्र कारोबारको विशेष निरीक्षण प्रतिवेदनसम्बन्धी फाइल कागजात अध्ययन गर्दा उक्त शाखा कार्यालयबाट खोलिएका एल.सी. नं. ३१।६८४, ३१।६८५ का नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगका नाउँमा क्रमशः अमेरिकी डलर १,२९,८८०।- सन् १९९६।५।७ (०५३।१।२५) मा खोलिएको, उक्त दुवै एल.सी.हरूमा एक पटक अमेरिकी डलर २,५९,६१४।८४ भुक्तानी पठाएकोमा पुनः सोही अमेरिकी डलर दोहोरो भुक्तानी पठाएको, भुक्तानीसमेत गरी ३ वटा भुक्तानी भई अमेरिकी डलर ३,८९,२१०।- फिर्ता भएको देखिए तापनि एल.सी. नं. ३१।६८५ समेतको भुक्तानी भएको यू.एस. डलर १,१०,०१९।- हालसम्म पनि प्राप्त नभई खर्च बक्यौता रही रहेको तथा उल्लिखित एल.सी. खोल्दा अख्तियारी नाघ्ने गरी प्रतितपत्र कारोबार गराएको, उक्त कारोबार गर्दा केन्द्रसँग समर्थन माग पनि नगरेको र केन्द्रले समर्थन पनि नदिएको, उक्त फर्महरूसँग सम्बन्धित आवश्यक Documents फाइलमा नभएको, Documents प्राप्त भएपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा Documents नै नआई भुक्तानी दिएको, उक्त प्रतितपत्रहरूको रकम New Zealand का निर्यातकर्तालाई भुक्तानी पठाउनु पर्नेमा Hong Kong स्थित Mandy Tsang and Company भन्ने असम्बन्धित पक्षलाई Hong Kong मा भुक्तानी पठाएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छानबिन टोली New Zealand मा नै गई बुझ्दा उक्त एल.सी.हरू Bank of New Zealand मा नपुगेको तथा एल.सी. मा उल्लिखित Beneficiary ले समेत आफूले प्रतितपत्र प्राप्त नगरेको र उक्त एल.सी. सम्बन्धी कागजात आफूले जारी नगरेको भनी जानकारी गराएको र उक्त कार्यहरू प्रबन्धक श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ सहायक महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गसमेतको मिलेमतोमा गरेको भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल राष्ट्र बैंकका मुख्य व्यवस्थापकसमक्ष २०५६।१०।२१ मा पेस भएको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ ।
प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले बयानमा उल्लेख गरेबमोजिम अज्ञानतावश दस्तखत गरे होलान् भन्ने अवस्था नभएको र करकापमा सही दस्तखत गरेको भन्ने निजको कथनसमेत रहे भएको नपाइँदा निज नारायण ढुङ्गानाले आनन्दकुमार अग्रवाल र बैंकका कर्मचारीहरूको मिलोमतोमा उपर्युक्त कार्य गरी गराई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्याउने बद्नियतले सो कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दपा ८ अन्तर्गतको कसुर गरेकोले बैंकलाई प्रतितपत्र नं. ३१।६८५ समेतको हालसम्म पनि फिर्ता आउन बाँकी १,१०,०१९।६० अमेरिकी डलर प्रस्तुत मुद्दा फैसला भई बैंकले भरी पाउने दिनमा कायम हुने विनिमय दरअनुसार निजसमेतबाट असुलउपर गरी रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखालाई सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम दिलाई भराई अमेरिकी डलरको ५,१९,२२९।६८ को फैसला हुँदाको दिनको विनिमय दरअनुसारको रकम सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना गरी दफा ८ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरिपाऊँ । प्रस्तुत वारदातमा जमानीको रूपमा मात्र आनन्दकुमार अग्रवाल संलग्न नरही सम्पूर्ण काम कारबाही गर्ने प्रमुख लगानीकर्ता, योजनाकार र हर्ताकर्ताको रूपमा रही बैंकका कर्मचारीसित मिलोमतो गरी उद्योग दर्ता गर्ने गराउने, बैंकमा प्रतितपत्र खोल्ने खोलाउने, बैंकको सम्पत्ति असम्बन्धित बैंक र पार्टीलाई भुक्तानी गराई आफूसमेतले प्राप्त गरी सर्तबमोजिम सामान नल्याउनेसमेतको कार्य गरी रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखालाई ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलर हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ८ र २९ अन्तर्गतको कसुर गरेकोले उक्त अमेरिकी डलरमध्ये, ४,०९,२१०।०८ अमेरिकी डलर फिर्ता गरिसकेको देखिँदा बैंकलाई प्राप्त हुन बाँकी १,१०,०१९।६० अमेरिकी डलर निजसमेतबाट असुलउपर गरी प्रस्तुत मुद्दामा फैसला भई बैंकले भरी पाउने दिनमा कायम हुन आउने विनिमय दरअनुसारको रकम रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखालाई सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम दिलाई भराई पाउन र पटकपटक गरी भुक्तानी पठाएको जम्मा ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलरको हुन आउने रकम सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना गरी दफा ८ बमोजिम सजाय गरिपाऊँ । प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठ, महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले उद्योगका प्रोप्राइटर नारायण ढुङ्गाना तथा आनन्दकुमार अग्रवालसँगको संलग्नतामा स्थापना र सञ्चालन नै नभएको उद्योगका नाउँमा एल.सी. खोली ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलर गैरकानूनीरूपमा भुक्तानी दिलाई आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्याई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) अन्तर्गतको कसुर गरेको तथ्य प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको बयान, उक्त एल.सी. सँग सम्बन्धित फाइल कागजात, नेपाल राष्ट्र बैंकमा सानुराजा जोशीसमेतले पेस गरेको प्रतिवेदनसमेतका मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूबाट देखिन आएकोले निजहरूले गैरकानूनीरूपमा भुक्तानी गरेको ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलर सोही ऐनको दफा २९(२) बमोजिम जरिवाना हुन तथा बैंकलाई गैरकानूनी हानि भएको १,१०,०१९।६० अमेरिकी डलर आनन्दकुमार अग्रवाल र नारायण ढुङ्गानाबाट भरिभराउ हुन नसकेमा प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गबाट सोही ऐनको दफा २९(१) बमोजिम रा.वा.बैंकलाई दिलाई भराई सोही ऐनको दफा ७(२) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अभियोग पत्र ।
नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगका प्रोप्राइटर नारायण ढुङ्गानालाई बुबाले चिनेको हुँदा धन जमानी बसी दिनु भनेकोले बैंकमा दिनुपर्ने बाँकी रकम रहेछ भने सो हदसम्म तिरी दिने भनी बैंकलाई सहयोग गर्न जमानीसम्म बसिदिएको हुँ । उक्त एल.सी.को कारोबारसँग मेरो कुनै सम्बन्ध छैन । मैले निज नारायण ढुङ्गानालाई चिनेको छैन । प्रतिवेदन दाबीअनुसार कुनै कसुर गरेको छैन र मैले कसुर नगरेको हुँदा सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
मैले एल.सी. को प्रचलनबमोजिम नै विदेशी बैंकले कागजात पठाई इन्भ्वाइसमेण्टमार्फत भुक्तानी दिएको हो । उक्त एल.सी. आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानीमा खोलेको हुँदा बैंकको लेना रकम निजबाट बैंकले असुलउपर गर्नसक्ने नै छ, मैले नीति, नियमबमोजिम नै काम गरेको हुँदा कुनै किसिमको सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
मेरो नाममा दर्ता भएको नारायणी ऊनी धागो उद्योगको नाममा भक्ति के.सी., जमानी बस्ने आनन्दकुमार अग्रवाल र बैंक कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा मेरो फर्मको नामबाट भ्रष्टाचार गरेकोले मेरो नाममा समेत उजुरी हुनुपर्छ । मैले एल.सी. खोलेको छैन, कुनै रकम प्राप्त गरेको र पार्टीलाई भुक्तानीसमेत दिएको छैन । मैले बैंकमा गई खाता खोलेको
होइन । म आनन्दकुमार अग्रवाललाई चिन्दिन । एल.सी. खोल्नेसम्बन्धी बैंकमा रहेको कागजातमा मेरो सही छैन र मैले गरेकोसमेत छैन । सो बैंकमा रहेको कागजातमा भएको सही भक्ति के.सी., आनन्दकुमार अग्रवाल तथा बैंक मेनेजरहरूबाट गरेको हुनुपर्छ । दिलिप राजवंशी र भक्ति के.सी.ले झुक्याएर फर्म दर्ता गर्न लगाएको हो । मैले दाबीबमोजिमको रकम खाए पाएको र कारोबारसमेत नगरेको हुँदा तिर्नु बुझाउनु पर्ने होइन । मैले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसुर नगरेको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा गरेको बयान ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानालाई रू. ५,००,०००।- धरौटी माग भएकोमा जेथा जमानी दिई तारेखमा रहेको ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालसँग रू. ४०,०००।- धरौटी माग भएकोमा जेथा जमानत राखेको ।
श्रीकृष्ण श्रेष्ठले पुनरावेदन अदालत, पाटनको आदेश विरूद्धमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिई सर्वोच्च अदालतबाट सो अदातको आदेश बदर भई रू.२०,००,०००।- धरौटी कायम भएकोमा जेथा जमानी दिई तारेखमा रहेको ।
पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५९।५।१३ को आदेशले प्रस्तुत मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता हुन आएको ।
प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष र अदालतमा गरेको बयानमा समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, बानेश्वर शाखामा एल.सी. खोल्न दिएको निवेदनमा र तत्सम्बन्धी अन्य कारोबारको लागि तयार भएका कागजहरूमा गरेको दस्तखत मेरो होइन, मैले तत्सम्बन्धी कुनै कारोबार गरेको छैन भनी जिकिर लिएको देखिएकोले त्यसतर्फ अनुसन्धान अधिकारीले कुनै छानबिन र निरूपण गरेको नदेखिँदा उक्त लिखतहरूमा परेको नारायण ढुङ्गानाको दस्तखत निजको हो, होइन सो कुरा यकिन गर्न रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट जचाउनु पर्ने देखिएकोले निज नारायण ढुङ्गानाको हस्ताक्षरको दस्तखत नमुना अदालतबाट नै लिई सो नमुना दस्तखत निज प्रतिवादीले अदालतमा गरेको बयानमा परेको निजको हस्ताक्षर दस्तखत र कर कार्यालय भक्तपुरबाट जारी भएको मिसिल सामेल रहेको नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगको नाउँको आयकर दर्ता प्रमाणपत्रमा करदाताको सही भन्ने महलमा रहेको निज नारायण ढुङ्गानाको दस्तखतसँग रा.वा.बैंक, बानेश्वर शाखामा एल.सी. खोल्दा नारायण ढुङ्गानाले दिएको निवेदनसमेतका कागजातमा परेको निजको दस्तखतसँग आपसमा भिड्छ भिड्दैन यकिन गरी राय पठाइदिनु भनी रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ, सर्वोच्च अदालतमा पठाई कार्य सम्पन्न भई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने विशेष अदालतको आदेश ।
प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाको हस्ताक्षर भिडाइ जाँच गराउनको लागि निजले भक्तपुर कर कार्यालयबाट द.नं. ३०।११४२, मिति २०५२।१२।१६ बाट आयकर प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेस गरेको निजको हस्ताक्षरको दस्तखत भएको सक्कल निवेदनसहितको फाइल भक्तपुर कर कार्यालयबाट र प्रा.फ.नं. घ.उ.का. १३९०।०५२।०५३ को दर्ता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दा दिएको निजको हस्ताक्षरको सहिछाप भएको निजको सक्कल निवेदनसहितको फाइल घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, भक्तपुरबाट पठाइदिनु भनी पत्र लेखी प्राप्त भएपछि ती फाइलहरूमा भएको सक्कल निवेदनको दस्तखतसमेतसँग भिडाई जाँच गर्नुपूर्व आदेशबमोजिम गरी पठाई जाँच भई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने विशेष अदालतको आदेश ।
विशेष अदालतको उपर्युक्त आदेशबमोजिम रेखा तथा लेखा विशेषज्ञबाट उक्त हस्ताक्षर जाँच भई निजको हस्ताक्षरसँग बैंकमा रहेको एल.सी. सम्बन्धी कारोबारका कागजातसँग भिड्दैन भन्ने राय प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको ।
प्रतिवादी महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले तामेल भएको म्यादमा हाजिर नभई म्यादै गुजारी बसेको र प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले विशेष अदालतको मिति २०६१।१२।१६ को तारेख गुजारी बसेको ।
प्रस्तुत मुद्दामा बैंकिङ नीति, नियम, निर्देशन र परिपत्रको पालना नभएको कारण गलत लिखतका आधारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी भएको, सर्तअनुसारको सामान नआएको, बैंकलाई प्रतितपत्रको रकम असुल हुन नसकी हानि नोक्सानी पुग्न गएको मिसिल संलग्न सबुद प्रमाणहरूबाट देखिँदा अभियोग दाबीबमोजिमको कार्य गरी प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले तत्कालको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को र प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवालले सोही ऐनको दफा ८ को कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादीहरू श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गलाई ऐ. दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम र प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवाललाई ऐ. दफा ८ र २९(२) बमोजिम जनही रू. ५,०००।- को दरले जरिवाना हुन्छ । प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले मागदाबीबमोजिम कसुर गरेको प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएकोले अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसला ।
एल.सी.को कारोबार धितो राखी गरिने होइन । सम्बन्धित व्यापारीको ख्याति, हैसियत र विश्वासमा बैंकले एल.सी. खोल्ने हो । त्यसैले एल.सी. को सामान्य सिद्धान्तविपरीत व्याख्या गरी धितो नलिई ऋण प्रवाह गरेको भन्ने विशेष अदालतको निर्णयाधार गलत छ । एल.सी. खोली प्रवाह गरिएको विदेशी मुद्रा अपचलन गरेउपर विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गत जिल्ला अदालतमा छुट्टै मुद्दा चलेको छ । एकातिर विदेशी विनिमय ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाइसकेपछि त्यसै विषयमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । नारायणी ऊनी धागो उद्योगसँग गरिएको कारोबारको रकममध्ये केही रकम भुक्तानी भइसकेको र बाँकी रकम भुक्तानीको लागि सन्दीपकुमार अग्रवाल तथा बैंकको व्यवस्थापन प्रमुखबीच ३ मार्च २००४ मा सम्झौता भइसकेको छ । एल.सी. रकम सुरक्षित गर्ने गरी व्यक्तिगत जमानी लिई लगानी गरेको छु । एल.सी. खोल्दा ग्राहकले Third party is acceptable भनेको हुँदा City Bank, New York मार्फत Indian Overseas Bank, Hong Kong बाट M/S Mandy Tsang Co, Hong Kong लाई भुक्तानी पठाएको छ । म बानेश्वर शाखाबाट सरूवा भएपछि प्रबन्धक दिलिपकुमार श्रेष्ठलाई प्रतितपत्रसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातहरू एल.सी. फाँटमा जिम्मा रहने गरी बरबुझारथ गरेको छु । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयको टोलीले एल.सी. सम्बन्धी कागजात स्वीकार नगर्नुपर्नेमा स्वीकार गरेको भनी मिति २०५७।७।२९ मा प्रतिवेदन पेस गरेको हुँदा त्यहाँ एल.सी. सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात रहे भएको भन्ने प्रस्ट छ । तसर्थ एल.सी.को कागज हराएको वा लुकाएको भन्ने आरोप गलत छ । नारायणी ऊनी धागोको प्रोप्राइटरको दस्तखत नमिलेको भन्ने आरोप भएकोमा सो दस्तखत चल्ती फाँटबाट रीतपूर्वक भिडाईं आएपछि मात्र मकहाँ आउने हुँदा सोबमोजिम फाँटले दस्तखत भिडाई पठाएको आधारमा एल.सी.को सहमति दिएको हुँ । प्राप्त अख्तियारीभन्दा बढी कारोबार भएकोमा सोको समर्थनको लागि केन्द्रीय कार्यालयमा मिति २०५३।२।१४ मा नै पठाई सकिएको गलत निर्णयाधारबाट मलाई सजाय गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला बदर गरी सफाइ पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले एल.सी.नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ मार्फत ऋण प्रवाह गर्दा प्रचलित ऐन, नियम एवं परिपत्रहरूको पूर्ण पालना नगरी किर्ते कागजातहरूलाई आधार लिई सम्बन्धित ऋणीको हैसियत, विश्वसनीयता र वास्तवकिताबारे समेत नबुझी धितो नलिई असुरक्षित तबरले एल.सी. खोली बैंकलाई प्रत्यक्ष हानि नोक्सानी पर्न गरएको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुरमा सोही दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम रू. ५०००।- जरिवाना गर्ने गरेको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा हाल रकम पूरै उठी राफसाफ भइसकेको छ । प्रतितपत्र खोल्दा पार्टीको हैसियत हेर्नुपर्ने व्यवस्था नभएको एवं बैंकको सुरक्षार्थ व्यक्तिगत जमानीमा एल.सी. खोलिएको र हाल जमानीकर्ताको सम्पत्तिबाटै बैंकको लेना असुल गरिसकेको हुँदा पार्टीको हैसियत नहेरेको भन्ने आधारमा सजाय गरी भएको सम्मानित अदालतको फैसला ने.का.प. २०६७ अङ्क ७ नि.नं. ८४६५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । बैंकले डकुमेण्टको आधारमा पार्टीसँग डिल गर्ने हुँदा सामान आयो आएन भन्ने कुरा बैंकले हेर्ने होइन । सम्मानित अदालतको निर्णयाधारमा रकम असुल हुन नसकी बैंकलाई हानि नोक्सानी हुन गएको भनिएको छ । मिसिलसाथ रहेको सन् ३ मार्च २००४ मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत Bruce Handerson र व्यक्तिगत जमानीकर्ता आनन्दकुमार अग्रवालको भाइ सन्दिप अग्रवालबीच भएको सम्झौताबाटै रकम असुलउपर भइसकेको भन्ने प्रस्ट भएको अवस्थामा सो प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी असल नियतले गरेको कार्यलाई भ्रष्टाचारको दायराभित्र पारी मलाई कसुरदार ठहर गरी भएको सुरू विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरी भएको सम्मानित अदालतको फैसला ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३९४६ अङ्क ११, ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६४४८ अङ्क १० समेतको विपरीत हुँदा पुनरावलोकन गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको यस अदालतमा परेको मुद्दा पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा यसै लगाउको ०६९-RV-०२२० श्रीकृष्ण श्रेष्ठ विरूद्ध नेपाल सरकार भएको अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दामा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुने गरी आज यसै इजलासबाट आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा सोही ०६९-RV-०२२० को अख्तियार दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११(१) को खण्ड (ख) बमोजिम मुद्दा पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । यो आदेशको सूचना निवेदक / प्रतिवादी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।७।२८ को आदेश ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मीले एल.सी. खोल्दा आनन्द अग्रवालको व्यक्तिगत जमानीमा खोलिएकोमा सो एल.सी.को सबै लेना रकम असूली भइसकेको छ । शतप्रतिशत वा व्यक्तिगत जमानीमा खोलिएको एल.सी. मा फर्मको हैसियत हेर्न नपर्ने भन्ने तथा एल.सी. सम्बन्धी कारोबार डकुमेण्टको आधारमा गरिने हुँदा सामान आयात भए नभएको हेर्ने जिम्मेवारी बैंकको नहुने भनी ने.का.प.२०६७ अङ्ग ७ नि.नं. ८४६५ पृ. १५८० मा सिद्धान्त प्रतिपादित भएको अवस्थामा सोही विषयलाई लिएर पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । सामान नआउँदै विदेशी मुद्रा भुक्तानी गएको भन्ने विषय भ्रष्टाचारको विषय नभएको र पार्टीले रकम तिर्ने बेलासम्मलाई भ्रष्टाचार गरेको भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने गरी भएको सम्मानित अदालतको फैसला बदर गरी पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सफाइ हुनुपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताद्वय श्री ज्ञानप्रसाद भुषाल तथा श्री हरिशंकर ज्ञवालीले पुनरावेदक प्रतिवादीले प्रबन्धकको हैसियतले एल.सी. खोल्दा फर्मको विश्वसनीयता नै नहेरी सञ्चालनमा नै नभएको नारायणी ऊनी धागो कताइ उद्योगको नाममा एल.सी. खोलेको र डकुमेण्ट नै प्राप्त नगरी विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरेको कार्यबाट उक्तबमोजिमका सामान आयात गरेबापत नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व घाटा भएको एवं बैंकलाई समेत घाटा हुन गएको हुँदा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरी भएको सम्मानित अदालतको फैसला यथावत् कायम हुनुपर्ने भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन र पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्नसक्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सञ्चालनमा नै नरहेको नारायणी ऊनी धागो कताइ उद्योगका सञ्चालक प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाले एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ का प्रतितपत्रमार्फत दोहोरो भुक्तानीसमेत गरी अमेरिकी डलर ५,१९,२२९।६८ सम्बन्धित पार्टीलाई नपठाई असम्बन्धित पार्टीलाई भुक्तानी पठाई पछि आफैँले प्राप्त गरी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्याएकाले निजलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम जरिवाना र सजायको मागदाबी रहेको, प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवाललाई व्यक्तिगत जमानी बसी विवादित एल.सी खोली बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याएको भनी ऐ. दफा २९(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिम जरिवाना र दफा ८ बमोजिम सजायको माग दाबी रहेको, प्रतिवादीमध्येका महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गले प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग मिलेमतो गरी उक्त एल.सी. खोल्ने काममा सहयोग गरेको एवं अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेपछि Advance on credit को हिसाब खडा नगरेको एवं प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बैंकलाई गैरकानूनी हानि र प्रतिवादीहरूलाई गैरकानूनी लाभ पुर्याउने बद्नियतले उक्त एल.सी. खोली दोहोरो भुक्तानीसमेत दिई ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएको भनी निज प्रतिवादीहरू महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्ग र श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई ऐ. दफा ७(२) र २९(२) समेत बमोजिम सजायको अभियोग मागदाबी रहेको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले बैंकिङ नीति नियम, निर्देशन र परिपत्रको पालना नगरी गलत लिखतका आधारमा विदेशी मुद्रा भुक्तानी लिनु दिनु गरेका एवं सामान नआएको र प्रतितपत्रको रकम असुल हुन नसकी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएकोले प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गलाई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को र प्रतिवादी आनन्दकुमार अग्रवाललाई सोही ऐनको दफा ८ को कसुर ठहर गरी प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ र महेन्द्रभक्त प्रधानाङ्गलाई ऐ. ऐनको दफा ७(२) र २९(२) तथा प्रतिवादी र आनन्दकुमार अग्रवाललाई दफा ८ र २९(२) बमोजिम जनही रू. ५०००।- का दरले जरिवाना हुने ठहर गरी विशेष अदालत, काठमाडौंबाट फैसला भएको पाइयो । सो फैसलाउपर प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले यस अदालतमा पुनरावेदन गरेकामा विशेष अदालतको फैसलालाई सदर गरी भएको यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसलाउपर प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको पुनरावलोकनका लागि परेको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा इजसलाससमक्ष पेस हुन आएको देखिन्छ ।
३. यसमा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठ प्रबन्धक रहेको अवस्थामा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक बानेश्वर शाखा कार्यालयबाट प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाका नाममा दर्ता भएको नारायणी ऊनी धागो कताइ उद्योगका नाममा न्युजिल्यान्डबाट ऊन आयात गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादीमध्येका आनन्दकुमार अग्रवालको व्यक्तिगत जमानीमा एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ का दुईवटा एल.सी. खोली दोहोरो भुक्तानी गरी कूल ५,१९,२२९।६८ अमेरिकी डलर भुक्तानी दिएकोमध्ये ४,०९,२१०।०८ फिर्ता आएको र १,१०,०१९।६० फिर्ता नभएको भन्नेमा विवाद देखिएन । एल.सी.को कारोबार डकुमेण्टको आधारमा हुने हुँदा एल.सी. को कारोबार गर्दा सम्बन्धित पार्टीको हैसियत, विश्वसनीयता, पूर्व कारोबारसमेतको आधारमा गरिन्छ र एल.सी. सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, कानून, नीति र निर्देशनको अधीनमा रही उक्त एल.सी. खोलिएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले अधिकारप्राप्त अधिकारी तथा अदालतसमक्षको बयानमा स्वीकार गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा हेर्दा पुनरावेदक प्रतिवादीले बैंकिङसम्बन्धी प्रचलित ऐन, कानून, नीति निर्देशनको पालना गरी पार्टीको विश्वसनीयता र हैसियतसमेत हेरी लगानी गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने सम्बन्धमा हेर्नुपर्ने देखियो ।
४. प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाका नाममा दर्ता भएको नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योगका प्रोप्राइटर नारायण ढुङ्गानासँग प्रतितपत्रको कारोबार गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै उक्त बैंकले बैंकिङ कारोबार गर्दै आएको वा अन्य प्रतितपत्रहरू खोली सोअनुरूपका सामानहरू आयात गरी आफ्नो विश्वसनीयता र व्यापारिक ख्याति प्राप्त गरेको थियो भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले जिकिर लिन सकेको पाइएन । सो उद्योगको सम्बन्धमा हेर्दा प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाका नाममा उक्त नारायणी ऊनी धागो कताई उद्योग दर्ता भएपश्चात् उक्त उद्योगको नाममा कुनै कारोबार नगरेको र सो उद्योग सञ्चालनमा नै नरहेको भन्ने प्रतिवादी नारायण ढुङ्गानाको विशेष अदालतसमक्षको बयानबाट देखिन आयो । नेपाल राष्ट्र बैंकका मुख्य व्यवस्थापकसमक्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको छानबिन टोलीले मिति २०५६।१०।२१ मा पेस गरेको प्रतिवेदनबाट उक्त विवादित प्रतितपत्रहरू खोली प्रतितपत्र नं. ३१/६८४ बाट दोहोरो भुक्तानी भएको, उक्त एल.सी. खोल्दा केन्द्रसँग समर्थन माग नगरी अख्तियारी नाघ्ने गरी प्रतितपत्रको कारोबार गराएको, उक्त फर्महरूसँग सम्बन्धित आवश्यक डकुमेण्ट फाइलमा नभएको एवं डकुमेण्ट प्राप्त भएपछि मात्रै भुक्तानी दिनुपर्नेमा डकुमेण्ट नै प्राप्त नगरी असम्बन्धित पक्षलाई भुक्तानी पठाएको, एल.सी. लगानी गरेको समयमा सो उद्योग सञ्चालनमा रही सोसम्बन्धी उत्पादन गर्दै आफ्नो विश्वसनीयता स्थापित गरेको उद्योग हो भन्ने पुष्टि हुन नसकेको भनी खुलाएको देखिँदा सम्बन्धित ऋणीको विश्वसनीयता, हैसियत र व्यापारिक ख्यातिसमेतलाई विचार गरी उक्त एल.सी. लगानी गरेको भनी अर्थ गर्न सकिने देखिएन ।
५. वाणिज्य बैंकहरूले ऋण प्रवाह गर्दा प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई आफ्नो ऋण रकम र सोको तोकिएको ब्याजसमेतलाई खाम्ने गरी सुरक्षण वा धितो लिएरमात्र ऋण प्रवाह गर्नु बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कर्तव्य हो । एल.सी. सम्बन्धी कारोबारबाट गरिएको लगानीसमेत असुलउपर हुनसक्ने नसक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी असुलउपर हुनसक्ने गरी सुरक्षण राखेरमात्रै एल.सी. कारोबार गर्नुपर्छ । एल.सी. खोल्दा बैंकिङ नीति, नियम एवं विभागीय परिपत्रसमेतबाट निर्दिष्ट गरेका व्यवस्थाको परिपालना गर्नु बैंकका प्रत्येक कर्मचारीको दायित्व भएको हुँदा एल.सी. खोल्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया एवं सोबापतको रकम सुरक्षीत गर्ने सम्बन्धमा भएको नीति एवं परिपत्रसमेतको अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिँदा एल.सी. खोल्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियासमेतको सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंक व्यवसाय विभागले समय समयमा जारी गरेका परिपत्रहरूलाई हेर्नुपर्ने देखियो ।
१. सो विभागले मिति २०४८।१२।३० को परिपत्र नं. ३१/०४८/०४९ मा “आयात प्रतितपत्र कारोबार गर्ने बैंकका विश्वस्त ग्राहकले प्रतितपत्र खोली झिकाएको सामान नेपाल सीमासम्म आइसकेपछि बढीमा ९० दिनभित्र प्रतितपत्रको रकम मार्जिन कटाई हुने सावाँ ब्याज बुझाउने गरी तोकिएको लिखत गराई ग्राहकको योग्यता बुझी विलम्ब भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने र यसरी दिइने सुविधा पूर्णतः ग्राहकको विश्वसनीयतामा भर पर्ने हुँदा यस्तो सुविधायुक्त प्रतितपत्र खोल्दा नै सो रकम खाम्ने सुरक्षण
लिनुपर्नेछ । सुरक्षणबापत बैंक मुद्दति रसिद, नेपाल सरकारको विकास ऋणपत्र, बचतपत्र अथवा बैंकलाई मान्य हुने अचल सम्पत्ति रीतपूर्वक लिनुपर्नेछ । सुरक्षणबापत अचल सम्पत्ति भएमा ग्राहकको विश्वसनीयता र कारोबार हेरी मूल्याङ्कित रकमको ५० देखि ७० प्रतिशतसम्म सुविधा दिन सकिने छ” भन्ने निर्देशन गरेको देखियो ।
२. सो विभागले मिति २०५०।४।२१ को परिपत्र नं. ५/०५०/५१ समेतबाट विलम्ब भुक्तानी वा युसान्नास आयात प्रतितपत्र खोल्नु पर्दा न्यूनतम नगद मार्जिनबाहेक बाँकी रकमका लागि पूरै थप सुरक्षण लिएर मात्र सीमाभित्र रही आयात प्रतितपत्र खोल्न सकिने भन्ने निर्देशन दिएको पाइयो । उक्त विभागबाट मिति २०५३।१२।८ र २०५८।१।२० मा मिति २०४८।१२।३० को परिपत्र र २०५०।४।२१ को परिपत्रलाई यथावत् कायम राखी थप निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
६. एल.सी. रकम लगानी गर्दा उल्लिखित परिपत्रको अधीनमा रहेर गर्नुपर्ने दायित्व पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठको रहेकोमा विवाद
देखिएन । २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. कारोबार डकुमेण्टको आधारमा हुने कारोबार भएको र अन्य ऋण लगानी गर्दा जस्तो एल.सी. बाट लगानी गर्दा मार्जिन राखेपछि सुरक्षण लिन नपर्ने भनी व्यवस्था गरेको नभई एल.सी. खोल्दा सुरक्षण लिई ऋण रकम असुल हुने आधार खडा गरेर मात्र लगानी गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गरेको र सो परिपत्रले निरन्तरता पाइरहेको अवस्थामा एल.सी. खोल्दा सोअनुरूप सुरक्षणको उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने नै देखियो । मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रले एल.सी. खोल्दा सुरक्षणबापत बैंक मुद्दति रसिद, नेपाल सरकारको विकास ऋणपत्र, बचतपत्र अथवा बैंकलाई मान्य हुने अचल सम्पत्ति लिनुपर्ने भनी प्रस्टरूपमा खुलाएको अवस्थामा व्यक्तिगत जमानीलाई मात्र हेरी ऋण प्रवाह गरेको कार्यलाई बैंकले जारी गरेको नीति नियम, परिपत्रको अधीनमा रही गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्ने देखिएन ।
७. पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले Advanced on credit (AOC) कर्जा नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ मार्फत ऋण प्रवाह गर्दा ग्राहकको विश्वसनीयता, ग्राहकको योग्यतासमेतलाई बेवास्ता गरी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालय, बैंक व्यवसाय विभागको मिति २०४८।१२।३० को परिपत्रमा व्यवस्था भएभन्दा बाहिर गई व्यक्तिगत जमानीलाई मात्र आधार मानी ऋण प्रवाह गरेको देखिँदा पुनरावेदक प्रतिवादीको त्यस्तो कार्यलाई असल नियतबाट बैंकको हित चिताई गरेको कार्य मान्न नमिल्ने हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
८. पुनरावेदक प्रतिवादीले उक्त एल.सी. मार्फत प्रवाह गरिएको ऋण असुलउपर भइसकेको भनी जिकिर लिई सन्दीप अग्रवाल र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत Bruce Handerson बीच ३ मार्च २००४ मा भएको सम्झौता पेस गरेको पाइयो । एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ खोल्दा जमानी दिने आनन्दकुमार अग्रवाल रहेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । सन्दिप अग्रवाल र आनन्दकुमार अग्रवालका बीचमा उक्त एल.सी. को ऋण तिर्नेसम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको वा आनन्दकुमार अग्रवालले सन्दीप अग्रवाललाई सोसम्बन्धमा कार्य गर्न अधिकार दिएको भन्ने कुनै पनि कागजातबाट नदेखिएको अवस्थामा जमानी बस्ने व्यक्तिको भाइ भएको नाताले मात्र सरोकार नै नभएको एल.सी.को कारोबारका सम्बन्धमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतसँग सम्झौता गरेको मात्र आधारमा उक्त ऋण रकम असुलउपर भएको भनी अर्थ गर्न कानूनसम्मत नदेखिँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गर्दा लिएको आधारसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. अतः माथि विवेचित तथ्य, व्यवस्था एवं प्रमाणहरूबाट पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठले एल.सी. नं. ३१/६८४ र ३१/६८५ मार्फत ऋण प्रवाह गर्दा प्रचलित ऐन, नियम एवं परिपत्रको पूर्ण परिपालना गरी सम्बन्धित ऋणीको हैसियत र विश्वसनीयतासमेत बुझी सुरक्षणबापत धितो लिई ऋण प्रवाह नगरी असुरक्षित ऋण प्रवाह गरेको कारण बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको देखिएको अवस्थामा पुनरावेदक प्रतिवादी श्रीकृष्ण श्रेष्ठलाई तत्कालीन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) को कसुरमा ऐ. दफा ७(२) र २९(२) बमोजिम रू. ५०००।- (पाँच हजार) जरिवाना गर्ने गरी भएको विशेष अदालत, काठमाडौंको मिति २०६४।३।१२ को फैसलालाई सदर गरी यस अदालतबाट मिति २०६८।१०।२५ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । साथै Advance on credit सुविधा ग्राहकको विश्वसनीयतामा भरपर्ने भएकाले प्रतितपत्र खोल्दा नै सो रकम खाम्ने सुरक्षण लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीय कार्यालयबाट परिपत्र जारी भएको हुँदा ने.का.प. २०६७ अङ्क ९ निर्णय नं.८४६५ को नेपाल सरकार विरूद्ध राजेन्द्र डाँगीसमेत भएको मुद्दामा “बैंकबाट ऋण लगानी गर्दा सो ऋण सावाँ ब्याजसहित उठ्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा ऋणीको हैसियत, ख्याति हेरिनु उपयुक्त हुने भए पनि शतप्रतिशत मार्जिनमा खोलिने प्रतितपत्रमा सो खोल्ने कम्पनी वा फर्मको हैसियत वा क्षमता हेरिनु आवश्यक देखिँदैन । बैंकमा पूरा रकम जम्मा गरेर प्रतितपत्र खोलिने भएकाले बैंकलाई नोक्सान पर्नसक्ने सम्भावना नभएको अवस्थामा बैंकका कर्मचारीहरूले फर्मको क्षमता एवं हैसियत जाँच गरिरहन आवश्यक नपर्ने” भनी गरिएको व्याख्या र सिद्धान्त कायम रहन नसक्ने गरी ओभररूल (Overrule) गरिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइ दिनू ।
उपर्युक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : इन्दिरा शर्मा
इति संवत् २०७४ साल जेठ ८ गते रोज ४ शुभम् ।