निर्णय नं. ९९२६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।५।१२
०७३-WO-०८६४
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सिद्धबाबा यातायात प्रा.लि. का तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सञ्चालक अध्यक्ष भई आफ्नो हकमा समेत जिल्ला स्याङ्जा पुतली बजार नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने वर्ष ५२ को निर्मल कुमार श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सिन्डिकेट प्रथाले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थ व्यवस्थालाई निषेधित गर्दछ । विश्व भूमण्डलीकरण (Globalization) को युगमा नेपालले समेत आर्थिक उदारीकरणको अर्थतन्त्र अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा उपभोक्तालाई बजार छनौटको अधिकार रहेको हुन्छ । जसअन्तर्गत स्वच्छ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा छनौटको अधिकार उपभोक्तालाई रहन्छ । यातायात सेवाअन्तर्गत पनि नयाँ, भरपर्दो, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय यातायातमा सवारी गर्न पाउनु वा पूरानो, जीर्णरूपमा रहेका र वातावरणमा नै असर पुर्याउने खालका सवारी साधन त्याग गरी नयाँ सवारी साधनमा यात्रा गर्ने पाउनु नागरिकको आफ्नो अधिकारको नै विषय रहेको हुन्छ । त्यसलाई पूराना, जीर्ण अवस्थामा रहेका गाडीहरू मात्र सञ्चालन गर्ने गरी सिन्डिकेट कार्टेलिङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि नरहने ।
(प्रकरण नं.६)
आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा नयाँ, गुणस्तरीय र भरपर्दो यातायातका साधन खरिद गरी पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक नै रहेको अवस्थामा अन्यथा पुष्टि नभएसम्म यो वा त्यो बहानामा नयाँ यातायात दर्ता रोक्न कुनै सरकारी निकायलाई समेत छुट हुन सक्दैन । सर्वसुलभ, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायात सेवालाई संविधान र कानून प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बजारलाई एकाधिकार कायम गरी उपभोक्तालाई जबरजस्ती सेवा लिन बाध्य पार्न सक्ने अधिकार कसैलाई नरहने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री चुडामणी पोखरेल र श्री विनोद शर्मा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०६८, अङ्क ४, नि.नं.८५९८
सम्बद्ध कानून :
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
आदेश
न्या. दीपकराज जोशी : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं १३३(२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
रिट निवेदन
निवेदक सिद्धबाबा यातायात सेवा प्रा.लि. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई अधिराज्य भरी खुल्ला प्रतिष्पर्धाका आधारमा यात्रुबाहक बस, मिनीबस, जीप, भ्यान, माइक्रोबससमेत लामो तथा छोटो दूरीका यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ । निवेदक प्रा.लि. गण्डकी अञ्चलका दुर्गम स्थानमा यात्रुहरूलाई भरपर्दो सर्वसुलभ उच्च गुणस्तरीय र आरामदायी थप यातायात सेवा प्रदान गर्न प्रतिगाडी रू. १९,२०,०००।– का दरले ७ सिटका बीस थान मारूती गाडीहरू खरिद गर्न बतास ब्रदर्श प्रा.लि. सम्झौता गरेको र उल्लिखित बीस थान गाडीहरू बतास ब्रदर्श प्रा.लि. पोखरामा तयारी अवस्थामा छन् ।
प्रकरण १ मा लेखिएका गाडीहरू निवेदक कम्पनीले गरेको सम्झौताबमोजिम तयारी भएकोले लिन आउनुहोस् भनी बतास ब्रदर्श प्रा.लि. ले बारम्बार ताकेता गरेकोले सो गाडीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल गई कम्पनीले खरिद गरेको २० वटा गाडीहरू कानूनबमोजिम गण्डकी अञ्चलमा दर्ता गरी सो गाडी सञ्चालन गर्न पोखरा वालिङ, वालिङ पोखरा, पोखरा गल्याङ, गल्याङ पोखरालगायतका गण्डकी अञ्चलभरी समेतका ठाउँका लागि रूट परमिट, बाटो इजाजतसमेत दिनुहोस् भनी कानूनबमोजिम लिखित निवेदनसहित जाँदा मिति २०७२।११।६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्णय नं. ४ मा “अरू थप बसहरू सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञसमेतको टोली समिति गठन गरी समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका आधारमा पुनः बैठक बसी निर्णय लिने” भन्ने निर्णय भएको छ । सो निर्णयबमोजिम नयाँ दर्ता र रूट परमिट बाटो इजाजत दिन मिल्दैन । यसै विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको च.नं. २०६ मिति प्रकरण २ मा नयाँ भाडामा सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधन अब उपरान्त थप गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम आवश्यक अध्ययन गरी मात्र थप गर्न भन्ने पत्र भएकोले अब गण्डकी अञ्चलमा नयाँ गाडी दर्ता गर्ने र रूट परमिट लिने हो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय र सिफारिससहित आउनुहोस् अनि मात्र तपाइँहरूको नयाँ गाडीको दर्ता गरी रूट परमिट दिन मिल्दछ भनी गैरकानूनी जवाफ दिई निवेदकको संविधान प्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा बन्देज लगाइयो ।
अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरामा निवेदकले कानूनबमोजिम गाडी दर्ता र रोड इजाजत माग गरेबमोजिमको नयाँ दर्ता र रूट परमिट नदिई बजार प्रवेश रोक लगाइएबाट तत्काल प्रत्यर्थी नं. १, २ र ३ समेत समक्ष गई अनुरोध गर्दासमेत हाम्रो अनुरोधलाई वास्ता नगरी मातहतका निकायलाई कानूनबमोजिम कार्य गर्न आफ्नो दायित्वसमेत पूरा नगरी निवेदकको संवैधानिक एवं कानून प्रदत्त हक अधिकारसमेतलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको छ । सिन्डिकेट गैरकानूनी हो भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६८, अंक ४, निर्णय नं. ५८९८, पृष्ठ ६५१ मा न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादित भइसकेको छ । यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०७३।२।२८ च.नं. ३४६६ को पत्रको बुँदा नं. १ मा समेत नयाँ दर्ता नं. सहित बाटो इजजात दिनु भनी यातायात व्यवस्था कार्यालयले सबैलाई पत्राचार गरिरहेको सो पत्रको भावना र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ, चक्रा प्रणालीअन्तर्गत इजाजात दिइने छैन भन्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६८ कानूनी व्यवस्थालाई लत्याई सिन्डिकेट प्रणाली कायम रहनु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था र न्यायिक सिद्धान्तविपरीत सिन्डिकेट प्रणालीलाई निरन्तरता दिइने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेको काम कारबाही गैरकानूनी भएकोले उक्त गैरकानूनी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ । साथै निवेदकले बतास ब्रदर्श प्रा.लि. द्वारा खरिद गरिएका नयाँ २० थान सात सिटे सार्वजनिक यात्रुबाहक यातायातका सवारी ७ सिटे सार्वजनिक यात्रुबाहक यातायातका सवारी साधन कानूनबमोजिम निवेदकले माग गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा दर्ता गरी निवेदकले माग गरेको पोखरा वालिङ, पोखरा गल्याङलगायत गण्डकी अञ्चल भरी निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी रूट परमिट बाटो इजाजतसमेत दिनु दिलाउनु भन्नेसमेत व्यहोराको प्रत्यार्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सुविधा र सन्तुलनका दृष्टिकोणबाट समेत तत्काल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको संयोजकत्वमा बसेको सर्वदलीय बैठकबाट मिति २०७२।११।६ मा भएको गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु, निवेदकले माग गरेबमोजिम खुल्ला स्वच्छ प्रतिष्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक यातायात सेवा निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न दिनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नामा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्मका लागि सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने यस अदालतमा परेको निवेदनपत्र ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भए हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो? मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. ८ ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तिम आदेश जारी होस् भनी निवेदन माग रहेको सम्बन्धमा छलफलका लागि मिति २०७३।१९।२६ को पेसी तोकी सोको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
विपक्षी सिद्धबाबा प्रा.लि. को लिखित जवाफ
यसमा निवेदक सिद्धबाबा यातायात सेवा प्रा.लि. बाट सञ्चालन गर्दै आएका सवारी साधनहरूलाई यस कार्यालयबाट सञ्चालनमा कुनै रोक लगाउने, नियन्त्रणमा लिने बाधा अड्चन पुर्याउनेसमेतको कुनै पनि कार्य गरे गराएको होइन छैन यसरी कपोलकल्पित झुठ्ठा व्यहोरा लेखाई यस कार्यालयका विरूद्ध दिएको उक्त रिट झुठ्ठा हुँदा बदरभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोरा विपक्षी सिद्धबाबा प्रा.लि. को तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ
सम्बन्धित अधिकारीलाई तोकिएको मापदण्ड र प्रक्रियाको आधारमा कुनै पनि सवारी साधनको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने वा नबढाउनेसम्बन्धी निर्णय गर्नसक्ने अधिकार प्रचलित कानूनमा व्यवस्थाअनुसार हन्छ । गृह मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको संवैधानिक हक हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा केही कुरा उल्लेख गरेको नदेखिँदा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी गृह मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ. का सचिव केदार न्यौपानेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २ को खण्ड (च) मा प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता रहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को परिच्छेद २ मा सवारीको वर्गीकरण गरिएको छ । विदेशबाट पैठारी गरी ल्याएको सवारी अधिकारप्राप्त अधिकारसमक्ष दर्ता गराउन पर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १४ मा उल्लेख छ । सार्वजनिक सवारीलाई यातायात सेवा सञ्चालन गर्न बाटो निर्धारण गर्ने अधिकार यातायात व्यवस्था विभागलाई सोही ऐनको दफा ७४ ले स्पष्ट प्रदान गरेको छ । सार्वजनिक सवारी साधनलाई सुदृढसमक्ष र प्रभावकारी बनाई सञ्चालन गर्नको लागि मन्त्रालयबाट मिति २०७०।१०।१४ मा निर्देशन दिइएको हो । उक्त निर्देशन स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक ढंगबाट यातायात सेवा सञ्चालन गर्न रोक्ने मनसायले गरिएको होइन । रूट हुँदा रिट निवेदकले विनाकारण प्रमाण र आधार यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिएको हुँदा खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्गजाको लिखित जवाफ
विपक्षी रिट निवेदकको यात्रुबहाक यातायातका सवारी साधन दर्ता गरी सञ्चालन गर्ने रूट परमिट र बाटो इजाजत पाउनु पर्ने विषयसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यस्तो विषय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने हुँदा यस कार्यालयसँग सरोकार नै नभएको विषयमा यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको मौलिक हक अधिकारबाट वञ्चित गराउने सिण्डिकेट प्रथालाई कायम राख्ने, यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने जस्ता कार्य भए गरेको छैन, विपक्षी निवेदकले कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय, कार्यालयबाट रूट परमिट बाटो इजाजतसमेत लिई यस जिल्लामा सञ्चालन गरेमा यस कार्यालयबाट कुनै प्रकारको बाधा, अवरोध नहुनेमा विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयलाई अनावश्यक झनझट दिने हेतुले झुठ्ठा कपोलकल्पित व्यहोराको निवेदन दिएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्याङ्जाको लिखित जवाफ ।
विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ
यसमा विन्ध्यवासीनी यातायात बस व्यवसायी समितिको तर्फबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट नं. ०७२-WO-०६०६ मा सम्मानित अदालतबाट प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म मिति २०७२।११।६ को सर्वदलीय बैठकको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी मिति २०७२।११।१६ मा उत्प्रेषणको आदेश भएको र मुद्दाको किनारा भई नसकेको हालको अवस्थामा सो निर्णय कार्यान्व्यन नै नभएकोले सोही विषयलाई लिएर यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकी सवारी पोखराको लिखित जवाफ
यसमा रिट निवेदक पक्ष सिद्धबाबा यातायात प्रा.लि. को तर्फबाट नयाँ गाडी दर्ता र रूट परमिटको लागि पेस गरेको भनिएको निवेदन यस कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको । कानूनबमोजिम आवश्यक पर्ने कागजातसहित यस कार्यालयमा निवेदन पेस नगरी सवारी दर्ता र रूट परमिट नदिई नागरिकको हक अधिकार हनन भयो भनी गैरजिम्मेवारीपूर्वक दायर गरिएको रिट निवेदन झुठ्ठा र कपोल कल्पित छ । यसरी विना आधार कारण यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकी सवारी पोखराको लिखित जवाफ ।
यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ
विपक्षी रिट निवेदकले नयाँ गाडी दर्ता र रूट परमिटको लागि सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन पेस गरको नदेखिएको भनी सम्बन्धित कार्यालय जानकारी प्राप्त हुन आएको । कानूनबमोजिम आवश्यक पर्ने कागजातसहित सम्बन्धित कार्यालय निवेदन पेसै नगरी सवारी दर्ता र रूट परमिट नदिई नागरिकको हक अधिकार हनन भयो भनी गैरजिम्मेवारीपूर्वक दायर गरिएको रिट झुठ्ठा र कपोकल्पित छ । सवारी तथा यातयात व्यवस्था ऐन, २०४९ बमोजिम रूट परिमिट जारी गर्नुभन्दा पहिले विशेषज्ञसमेतको टोली गठन गरी सो रूटमा सवारी सञ्चालन गर्न उपयुक्त छ छैन भनी जाँचपछि मात्र रूट परमिट जारी गरिने हुँदा कानूनबमोजिम गरिएको कामको सम्बन्धमा गलत व्यहोरा उल्लेख गरी दायर गरिएको उक्त रिट खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ
यसमा निवेदक सिद्धबाबा यातायात सेवा प्रा.लि. बाट सञ्चालन गर्दै आएका सवारी साधनहरूलाई यस कार्यालयबाट सञ्चालनमा कुनै रोक लगाउने नियन्त्रणका लिने, बाधा अड्चन पुर्याउनेसमेतको कुनै पनि कार्य गरे गराएको होइन छैन यसरी कपोलकल्पित झुठ्ठा व्यहोरा लेखाई यस कार्यालयका विरूद्ध दिएको उक्त रिट झुठ्ठा हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कास्कीको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेश
यसमा निवेदक कम्पनीले बतास ब्रदर्श प्रा.लि. सँग ७ सिट क्षमताका २० मारूती गाडीहरू खरिद गरी गण्डकी अञ्चल वालिङ पोखरा र गल्याङ पोखरासम्म सञ्चालन गर्ने विपक्षी यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखरासमक्ष दर्ता तथा रूट अनुमतिको लागिसमेत निवेदन गर्न जाँदा इन्कार गरेको भन्ने निवेदनबाट देखिन्छ । निवेदक प्रा.लि. को तर्फबाट दर्ता र रूट अनुमतिको माग गरेको भए तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मिति २०७२।११।६ गते बसेको बैठकको निर्णय नं. ४ मा अरू थप बस सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विशेषज्ञसमेतको टोली समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनको आधारमा पुनः निर्णय गर्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक सिद्धबाबा यातायात प्रा.लि. ले गाडी खरिद गरिसकेको अवस्थामा उक्त मिति २०७२।११।६ को निर्णयबमोजिम गाडीहरू दर्ता नभई सञ्चालनमा नआएमा निवेदकले खरिद गरेका गाडी तथा गाडीको पाटपुर्जाहरू बिग्रन सक्ने र लगानी गरेको रकममा असर पर्न जाने भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको मिति २०७२।११।६ को निर्णय निवेदकका हकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री चुडामणी पोखरेल र श्री विनोद शर्माले निवेदक प्रा.लि.ले बतास एण्ड ब्रदर्श प्रा.लि. सँग आधुनिक र गुणस्तरीय २० थान गाडी खरिद गर्ने सम्झौता गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा उक्त गाडीहरू यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा नयाँ दर्ता र वालिङ पोखरा, गल्याङ पोखरा र गण्डकी अञ्चलमा निर्वाध रूपमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि रूट परमिट र बाटो इजाजतसमेत माग गर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चल पोखराले नयाँ गाडी दर्ता र रूट परमिटको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी र नेपाल यातायात व्यवसायी जिल्ला अधिकारी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको निर्णय र सिफारिस पत्र चाहिन्छ भनी दर्ता गर्न इन्कार गरी गैरकानूनी जवाफ दिई सिन्डिकेट प्रथा कायम राख्नेको लागि रोक लगाई यस अदालतको पूर्वसिद्धान्त ने.का.प. २०६८, अंक ४, निर्णय नं. ५८९८, पृष्ठ ६५१ मा सिन्डिकेट प्रथा गैरकानूनी हो भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्तलाई समेत वेवास्था गरिएको अवस्था छ । त्यसैगरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा ५, ६ र ७ तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ को दफा ३, ४ समेत विपरीत हुने गरी कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट मिति २०७२।११।६ मा विन्धवासिनी बस व्यवसायी समितिका बसहरूलाई रूट परमिट दिने गरी नि.नं. ४ मा अरू यातायात व्यवसायिका बसलाई रोक लगाउने गरी भेदभावपूर्ण तवरबाट गरिएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले माग गरेबमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा दर्ता गरी पोखरा वालिङ, पोखरा गल्याङलगायत गण्डकी अञ्चलभरी निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी रूट परमिट बाटो इजाजतसमेत दिनु दिलाउनु भन्नेसमेत प्रत्यर्थीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी होस् भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले रिट निवेदकहरू आफ्नो रूट परमिटको अनुमतिको लागि आधिकारिक निकायमा गएको अवस्था नहुँदा औचित्यहीन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
मिसिल संलग्न सम्पूर्ण तथ्य प्रमाणहरूको अध्ययन गरी विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी हेर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने सन्दर्भमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले लामो तथा होचो दूरीका बसहरू सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गरी दर्ता तथा रूट परमिटका लागि निवेदन दिएकोमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको मिति २०७२।११।६ को निर्णयले विन्धवासिनी बस व्यवसायी समितिलाई रूट परमिट दिई निवेदक कम्पनीलाई दर्ता रूट परमिट नदिने निर्णय गरेकोले सो भेदभावपूर्ण निर्णय बदर गरी दर्ता तथा रूट परमिट दिनु भन्ने परमादेश जारी होस् भनी माग गरी दायर भएको रिट निवेदन तथा विपक्षीले रूट परमिट र गाडी दर्ताको इजाजतको लागि कुनै पनि निवेदन नदिएको हुँदा औचित्यहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ भएको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ आज यस इजलासमा पेस हुन आएको पाइयो ।
३. रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको विषय हेर्दा, निवेदकले पेसा र रोजगार गर्न पाउने आफ्नो संवैधानिक हकअन्तर्गत र गण्डकी अञ्चलभरीका दुर्गम स्थानमा यात्रुहरूलाई भरपर्दो सर्वसुलभ उच्च गुणस्तरीय र आरामदायी थप यातायात सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ७ सिटका बीस थान मारूती गाडी खरिद गर्न बतास ब्रदर्श प्रा.लि.सँग सम्झौता गरेर खरिद गरेपछि उक्त गाडीहरू दर्ताको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा जाँदा दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्ने जिकिर रहेकोले पेसा व्यवसाय गर्न पाउने निवेदकको संवैधानिक हक नै रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन दिन पाउने हकदैया प्रस्ट रहेको देखिन्छ ।
४. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६(१)लाई हेर्दा “कुनै सवारी दर्ताको लागि दरखास्त परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले आवश्यक जाँचबुझ गरी दरखास्तवालाको नाममा यस्तो सवारी दर्ता गरी अनुसूची-३ बमोजिम ढाँचामा दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ७७(१) मा “बाटो इजाजत पत्रको लागि दरखास्त परेमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले त्यस्तो सार्वजनिक सवारीलाई त्यस्तो बाटोमा प्रयोग गर्न अनुसूची ७ बमोजिमको ढाँचामा बाटो इजाजत पत्र दिनुपर्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको
छ । उक्त कानूनी प्रावधानको आधारमा निवेदकले खरिद गरेका गाडीहरू सञ्चालनको लागि यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलले दर्ता र बाटो इजाजत दिनुपर्ने कुरामा कुनै किसिमको अवरोध गर्नुपर्ने कारण देखिँदैन ।
५. विपक्षीमध्येका यातायात व्यवस्था कार्यालय, गण्डकी सवारी पोखराको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदक पक्ष सिद्धबाबा यातायात प्रा.लि. को तर्फबाट नयाँ गाडी दर्ता गर्न रूट परमिटको लागि पेस गरिएको भनिएको निवेदन उक्त कार्यालयको अभिलेखमा नदेखिएको भनी उल्लेख गरिएको छ । यसरी उक्त कार्यालयले निवेदकले नयाँ गाडी दर्ता र बाटो इजाजतको लागि निवेदन लिएर आएमा कुनै अवरोध गर्न नहुने कुरा स्वीकार गरेकै
देखिन्छ । सिन्डिकेटको सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको पूर्वआदेश ने.का.प. २०६८ अंक ४ नि.नं. ८५९८ (अधिवक्ता ज्योति बानियाँ विरूद्ध नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ नयाँ बानेश्वर काठमाडौंसमेत) भएको मुद्दामा सिन्डिकेट गैरकानूनी हो भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
६. सिन्डिकेट प्रथाले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक खुला अर्थ व्यवस्थालाई निषेधित गर्दछ । आज विश्व भूमण्डलीकरण (Globalization) को युगमा नेपालले समेत आर्थिक उदारीकरणको अर्थतन्त्र अङ्गीकार गरेको सन्दर्भमा यहाँ उपभोक्तालाई बजार छनौटको अधिकार रहेको हुन्छ । जसअन्तर्गत स्वच्छ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक सेवा छनौटको अधिकार उपभोक्तालाई रहन्छ । यातायात सेवाअन्तर्गत पनि नयाँ, भरपर्दो, विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय यातायातमा सवारी गर्न पाउनु वा पूरानो, जीर्णरूपमा रहेका र वातावरणमा नै असर पुर्याउने खालका सवारी साधन त्याग गरी नयाँ सवारी साधनमा यात्रा गर्ने पाउनु नागरिकको आफ्नो अधिकारको नै विषय रहेको हुन्छ । त्यसलाई पूराना, जीर्ण अवस्थामा रहेका गाडीहरू मात्र सञ्चालन गर्ने गरी सिन्डिकेट कार्टेलिङ्ग गर्ने अधिकार कसैलाई पनि रहन्न ।
७. त्यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) मा "प्रत्येक नागरिकलाई नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यासायको स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने
स्वतन्त्रताको हक हुनेछ" भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम निवेदकले आफ्नो लगानी गरेर पेसा व्यवसाय गर्ने हकलाई आधारभूत हकको रूपमा स्थापित गरिदिएको छ । आजको प्रतिस्पर्धात्मक युगमा नयाँ, गुणस्तरीय र भरपर्दो यातायातका साधन खरिद गरी पेसा व्यवसाय गर्न पाउने नागरिकको नैसर्गिक हक नै रहेको अवस्थामा अन्यथा पुष्टि नभएसम्म यो वा त्यो बहानामा नयाँ यातायात दर्ता रोक्न कुनै सरकारी निकायलाई समेत छुट हुन सक्दैन । सर्वसुलभ, स्वच्छ र गुणस्तरीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक यातायात सेवालाई संविधान र कानून प्रदत्त अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै बजारलाई एकाधिकार कायम गरी उपभोक्तालाई जबरजस्ती सेवा लिन बाध्य पार्न सक्ने अधिकार कसैलाई रहँदैन ।
८. तसर्थ माथि उल्लिखित विवेचनासमेतको आधारमा निवेदकको पेसा व्यवसाय गर्न पाउने हकअन्तर्गत खरिद गरेका २० वटा गाडीहरूले उपभोक्ताको गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हकलाई समेत सम्बोधन गर्ने हुँदा निवेदकले खरिद गरेका ७ सिटे २० वटा गाडीहरू निवेदकले माग गरेबमोजिम यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकी अञ्चलमा दर्ता गरी निवेदन मागबमोजिम पोखरा-वालिङ, पोखरा-गल्याङलगायत गण्डकी अञ्चल भरी निर्वाधरूपमा सञ्चालन गर्न पाउने गरी रूट पर्मिट तथा बाटो इजाजतसमेत दिन दलाउन निवेदन मागबमोजिम विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल निमायनुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की
इति संवत् २०७४ साल भदौ १२ गते रोज २ शुभम् ।