निर्णय नं. १५३१ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरि पाऊँ ।

निर्णय नं. १५३१     ने.का.प. २०३९ अङ्क १

 

डिभिजनबेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बासुदेव शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्ताव

सम्वत् २०३७ सालको रिट नं. १०९३

आदेश भएको मिति  : २०३९।१।५

निवेदक      : का.जि.का.न.पं.वडा नं.२६ बानेश्वर बस्ने नैनकुमारी उपाध्याय समेत

विरुद्ध

विपक्षी : जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ११(ख) अनुसार प्र.जि.अ.काठमाडौंको अध्यक्षतामा गठित समिति जिल्ला कार्यालय काठमाडौंसमेत

बिषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी पाउँ

(१)                जुन जग्गाहरुका बीचमा तेरो मेरो भन्ने भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छ सो जग्गा निवेदकहरुको हो वा सार्वजनिक जग्गा के हो भनी हक बेहक सम्बन्धि प्रश्नमा दुवै पक्षको सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएपछि त्यस्तो हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय दिने निकाय सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार भएकोले हक बेहकतर्फ निर्णय गराई माग्न सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी दुवैपक्षलाई सुनाई दिनुपर्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदक तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेल 

विपक्षी तर्फबाट      : विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री     सर्वज्ञरत्न तुलाधर

आदेश

न्या. बासुदेव शर्मा

१.     नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरी विपक्षी समितिको ०३७।५।२ को निर्णय बदर गरी पाउँ भनी रिट निवेदन मिति २०३७।६।१९।१ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार छन् : डिल्ली बजार बस स्टपदेखि उत्तरपूर्वको दक्षिण बाटो, उत्तर नाथु बाबु समेतको पर्खाल, पूर्व जितबहादुर कसाईको घर, पश्चिम ज्ञानेश्वर जाने बाटो, यति ४ किल्ला भित्रको सार्वजनिक गौचर, जग्गा हिनामिना हुन नपाउने गरी गौचर कायम गरी पाउँ, प्रमाणको निमित्त म्युनिसिपल गोश्वारा फाँटवाट भएको मिति २०००।३।२५।२ को फैसला पेश भएको ३२ नं.वडा समितिको निवेदन, नक्सा फिल्डबुकबाट देखिएका व्यक्तिहरु बुझ्दा का.न.पं.वडा नं.३३ को कि.नं.५०२ को जग्गा तह तहबाट बिक्री हुँदैनन् ।कुमारीका नाउँमा नापि भई दर्ता समेत भएको निजले २००० सालको नापिमा पनि कि.नं.२७९ कायम भएको तिरो तिरान भोग चलनको जग्गा हो । २००० सालको पूर्जाको प्रतिलिपी समेत पेश गरेको छु भन्ने दावी । कि.नं.५०४ को जग्गा वडासमितिको सिफारिसबाट पवनवीर पाण्डेबाट रजिष्ट्रेशन गरी लिएको जग्गा हो । सार्वजनिक होइन भन्ने गणेशकुमारीको बयान । कि.नं.५०६ को जग्गा म समेत ४ जवानको हक भोग भएको स्वबासी जग्गा हो । सगोल दर्ता गरी पाउँ भन्ने कृष्णमाया, बेखामाया र सुगारत्न समेतको वा.भई आफ्ना हकमा समेत बयान गर्ने बुद्धरत्न खड्गी । कि.नं.५०५ को जग्गा परापूर्वदेखि बसोबास गरी आएको मेरो हक भोगको स्वबासी जग्गा हो दर्ता गरी पाउँ भन्ने सुनबहादुर खड्गीको बयान । ३ नं.नापि गोश्वाराबाट पेश भएको यस मुद्दामा ३२ नं.वडा समितिले उल्लेख गरेको ४ किल्ला भित्रको जग्गालाई गौचर जग्गा मासी आवाद गरी घर बनाई बस्न दिन मनासिव नपरेकोले यो जग्गामा निज लेÇिटनेन्ट मदनमान सिंहलाई घर बनाई बस्न नदिनु साविक बमोजिम गौचर कायम राख्ने गर्नु भन्ने श्री ३ महाराजाबाट हुकुम बक्से बमोजिम गर्ने गरी सदर भन्ने समेत म्युनिसिपल गोश्वाराको मिति २०००।३।२५।३ को फैसला अनुसार उक्त ४ किल्ला भित्रको जग्गालाई सार्वजनिक नै राख्नु पर्ने भएकोले का.न.पा.वडा नं.३३ को कि.नं.५०२ को जग्गा नैनकुमारीका नाउँमा दर्ता भएको सो दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्न र कि.नं.५०५ र ५०६ को कित्तामा फैसलामा उल्लेख भएका ४ किल्लामा पूर्व जितबहादुरको घर भन्ने उल्लेख भएकोले उत्तर कित्तामा गाभिए नापि भएको कायमी घरपेटी बाहेक अरु जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने भयो, यसको जानकारी सम्बन्धित पक्षहरुलाई र ३२ न.वडा समितिलाई दिनु भन्ने मिति ०३७।५।१९ मा जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ११ (ख) अनुसार गठित समितिबाट निर्णय भएकोले सूचना गरिएको रहेछ ।

३.    जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) मा श्री ५ को सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने भन्ने शिर्षक अन्तर्गत यस ऐन बमोजिम तोकिएको अधिकारीले जग्गा नाप जाँच गर्दा कुनै गल्ती वा त्रुटि भएको देखिएमा वा त्यस्तो अधिकारीबाट यो ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको बर्खिलाप कुनै काम कारवाही भएको देखिएमा वा वन सीमाना सरकारी जग्गा सार्वजनिक जग्गा वा गुठी अधीनस्थ जग्गा मिची दर्ता गरे गराएको देखिएमा सो सुधार गराउन वा नाप नक्सा गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा कुनै क्षेत्रमा सामान्य समस्या उठेको देखिएमा सो सुल्झाउन श्री ५ को सरकारले समिति गठन गर्न सक्ने अवस्था गरेको पाइन्छ, र नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०३४ साल कात्र्तिक २९ गतेको भूमिसुधार मन्त्रालयको सूचनाले गल्ति र त्रुटिहरु सुल्झाउन समिति गठन गरेको पाइन्छ । अर्थात नापीको सिलसिलामा केही गल्ति र त्रुटिहरु भएकोमा त्रुटि र गल्तीहरु सुल्झाउनको लागि समिति गठन भएको ०३३।४।४ मा नै जग्गा नाप जाँच नियमावली, ०३२ को नियम ६ को उपनियम ३ अनुसार प्रकाशित सूचनामा कसैको उजुर छैन, र सम्बन्धित का.न.पं.को ३३ वडा समितिबाट समेत उजुरी परेको छैन । भए गरेको उक्त नापी कार्य अकाट्य रुपमा रहेको छ । यस्तो अकाट्य रुपमा रही जग्गा नापजाँच ऐन नियम अनुसारको नापीमा कसैको उजुरी लाग्ने अवस्था छैन भन्ने सरोकार नभएको विपक्षी का.न.पं.३२ नं.वडा समिति उजुर गर्ने विपक्षी समितिले अकाट्य अवस्थाको विवादरहित नापी बदर गरी कायम गर्ने निर्णय गर्ने कार्य भएकोबाट अ.बं.८२, ३५ नं.समेतको कानूनी त्रुटि भई ०३७।५।१९ को निर्णय सरासर बदरभागी हुनुको साथै जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ को उपदफा ५, ६ र ऐ.नियमावलीको नियम ६ को उपनियम ३ को कानूनी त्रुटि गर्दै गरी आएको विपक्ष समितिको उक्त ०२७।५।१९ को निर्णय बदरभागी छ ।

४.    विपक्षी समितिले पाएको अधिकार ०३४।५।२९ गतेको सूचनामा समिति रही काम कारवाही गर्न पर्ने त्यसतर्फको कुनै पनि वास्ता राखिएको देखिँदैन । उक्त नापीका सिलसिलामा विवाद उठेको हुनु पर्ने सो छैन । अर्को तर्फ अधिकार दिएको सूचनामा नै काठमाडौं शहरी क्षेत्रको नापीको सिलसिलामा केही गल्ती त्रुटिहरु भएको देखिँदा त्यस्तो त्रुटिहरु सुल्झाउन समिति गठन भएको छ भने गल्ती त्रुटि सबै नापीको हुनु पर्‍यो । सो नापीको गल्ती त्रुटिहरु सुल्झाउने सिलसिलामा अर्काको नाउँमा भएको दर्ताको लगत कट्टा गर्न समेत सकिने कुनै पनि अधिकार विपक्ष समितिलाई छैन । नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको निर्णय उक्त सूचना र अ.बं.३५ नं.ले समेत बदरभागी छ र, त्यसरी समितिमा पेश गर्न सक्ने अधिकार पनि विपक्ष नापी गोश्वारालाई छैन र त्यस्तो उजुरी पर्न आएमा सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी विपक्ष वडा समितिलाई सुनाउने कर्तव्य मात्र विपक्ष नापी गोश्वाराको हो र यो नापीको समयमा उत्पन्न भएको विवाद पनि होइन र समितिले यसमा निर्णय दिन सक्ने अधिकार पनि राख्दैन । जग्गा नापजाँच ऐनको दफा ६ ले परिलक्षित गरेको कानूनी व्यवस्थाको समेत प्रतिकूल हुन गएको छ र साथै ने.का.प.२०२८ नि.४९० ने.का.प.२०२९ नि.नं.६८० मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेत प्रतिकूल छ ।

५.    विपक्षीहरुद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०३७।७।२९।६ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्न प्रकार छन् :

६.    निवेदकले दफा (५) को (क) र (ग) मा उल्लेख गरेको व्यहोरा कानूनी त्रुटिपूर्ण छ । कारण गल्ती त्रुटि नापीको हुनु पर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा सुरुमा तेरो मेरोको प्रश्न नउठेकोले निवेदकहरुको नाममा दर्ता गर्ने कार्य भएको र पछि सो जग्गा सार्वजनिक हुनुपर्छ भन्ने ३२ नं.वडा समितिको (न.प.) उजुरीलाई (नाप जाँच) ऐनको आधार लिई कारवाही प्रारम्भ गरिँदा नियमित रुपबाट सो समितिबाट निर्णय भए गरेकोले यसमा कानून सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको छैन । निवेदकहरुले दफा (६) मा उल्लेख गरेको निजहरुको संवैधानिक हक तथा कानूनी हक समेतबाट बञ्चित हुने गरी यस गोश्वाराबाट समितिमा पेश गरी निर्णय भए गरेको छैन, तसर्थ निवेदकहरुको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन माग गर्दछु भन्ने समेत प्रमुख नापी अधिकृत जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ संशोधन सहित दफा ११ (ख) बमोजिम गठित समितिको सदस्य सचिवको तर्फबाट ३ नं.नापी गोश्वारा प्रमुख नापी अधिकृत र ३ नं.नापी गोश्वाराको एकै मिलानको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    ३ नं.नापी गोश्वाराबाट बुझी छानवीन हुँदा जीतबहादुरको घरपेटीदेखि बाहेकको जग्गा सार्वजनिक कायम गरी निर्णय भएको जानकारी समेत यस वडालाई दिएबाट त्यस्तो सार्वजनिक कायमै भएको जग्गालाई बिना प्रमाण निज खड्गी समेतले लेखाएको र ज्ञानेश्वर जाने बाटोदेखि पूर्वको जग्गा २००० साल आषाढ २५ गते भएको हुकुम बमोजिम उस बखत कमाण्डर इनचिफबाट १ छापेबाट भएको फैसलाको किल्ला भित्र परेको जग्गा नैनकुमारीको दर्ता समेत बदर गरी भएको नापीको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न नहुने । जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) ले सर्भे गोश्वारालाई अधिकार भएको सो अधिकार बमोजिम भए गरेको निर्णय गैरकानूनी भनी भन्न समेत निमिल्ने भएकोले सर्भेबाट भएको निर्णय बदर हुन नसक्ने गरी सार्वजनिक जग्गा कायमै गरी निज निवेदकहरुको रिट निवेदन खारेज गरी सर्भेको निर्णय कायमै गरी पाउँ भन्ने समेत का.न.पं. ३२ वार्ड समिति तर्फबाट अध्यक्ष बैकुण्ठनाथ दवाडी ।

८.    तारेखमा रहेका निवेदक नैनाकुमारी उपाध्याय समेतको वारेस शिवप्रसाद शर्मा र विपक्ष शम्भुप्रसाद उपाध्याय समेतलाई मुद्दा पेश हुँदाका बखत बेञ्चबाट निजहरुको नाम उच्चारण गरी पुकार लगाउँदा समेत निजहरु बेञ्च समक्ष उपस्थित हुन नआए पनि, निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुरप्रसाद खरेलको र विपक्षी मध्ये जग्गा (नाप जाँच) ऐनको दफा ११ (ख) अनुसार प्र.जि.अ.काठमाडौको अध्यक्षतामा गठित समिति जिल्ला कार्यालय काठमाडौ र ३ नं.नापी गोश्वारा नक्साल तर्फबाट बहस निमित्त खटिनु भएका विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री इन्द्रराज पाण्डे तथा विपक्षी ३२ नं.वडा समिति तर्फका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधरको बहस समेत सुनियो ।

९.    प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुन नपाउने गरी गौचर कायम गरी पाउँ भन्ने समेत का.न.पं.३२ वडा समितिको निवेदन उजुरी र का.न.पं.वडा नं.३३ को कि.नं.५०२ को जग्गा तह तह बिक्री हुँदै नैनकुमारीका नाउँमा नापी भई दर्ता समेत भएको तिरो तिरान भोग चलनको जग्गा हो सार्वजनिक होइन । कि.नं.५०४ को जग्गा वडा समितिकै सिफारिसबाट पवनवीर पाण्डेबाट रजिष्ट्रेशन गरी लिएको जग्गा हो सार्वजनिक होइन । कि.नं.५०६ को जग्गा स्वबासी जग्गा हो सगोल दर्ता गरी पाउँ भन्ने र कि.न.५०५ को जग्गा परापूर्व देखि बसोबास गरी आएको हकभोगको स्वबासी जग्गा हो भन्ने समेत निवेदक नैनकुमारी उपाध्याय समेतको दावी भएकोमा कि.नं.५०२, ५०५ र ५०६ को कित्तामा दर्ता भएको सो दर्ता बदर गरी सार्वजनिक कायम गर्ने र कि.न.५०५ र ५०६ को कित्तामा फैसलामा उल्लिखित ४ किल्लामा पुर्व जितबहादुर भन्ने उल्लेख भएकोले उक्त कित्ताहरुमा गाभिई नापी भएको कायमी घरपेटी बाहेक अरु जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय भयो भन्ने समेत गरी निवेदकहरुलाई सूचना दिएको देखियो ।

११.    यसमा विवादास्पद जग्गाहरु गौचर कायम गरी पाउँ भन्ने उजुरी परेकोमा सो विवादको जग्गा स्वबासी तथा हाम्रो हक भोग तिराका जग्गा हुँदा सार्वजनिक होइन भन्ने निवेदकहरुको दावी भई पक्ष विपक्षका बीचमा नै उपरोक्त विवादास्पद जग्गाहरुमा तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएको देखिन्छ । यस किसिम जुन जग्गाहरुका बीचमा तेरो मेरो भन्ने भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएको छ सो जग्गा निवेदकहरुको हो वा सार्वजनिक जग्गा के हो भनी हक बेहक सम्बन्धि प्रश्नमा दुवै पक्षको सबूत प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णय दिनु पर्ने अवस्था देखिन आएपछि त्यस्तो हक बेहक सम्बन्धमा निर्णय दिने निकाय सम्बन्धित अदालतको क्षेत्राधिकार भएकोले हक बेहक तर्फ निर्णय गराई माग्न सम्बन्धित अदालतमा जानु भनी दुवै पक्षलाई सुनाई दिनु पर्नेमा सो अनुसार नगरी क्षेत्राधिकार नाघी गरेको विपक्षी समितिको मिति २०३७।५।१९ को निर्णय अनधिकृत तथा त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपी एक महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षी समिति समेतमा पठाई नियम बमोजिम गरी फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव

 

इतिसम्वत् २०३९ साल बैशाख ५ गते रोज १ शुभम् ।

 

