निर्णय नं. ९९३४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।९।१९
०७३-WO-०२३५
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला स्याङ्जा किचनास गाउँ विकास समिति वडा नं.१ घर भई हाल नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदमा नापी कार्यालय पाल्पामा दरबन्दी भई विशेष नापी कार्यालय पाल्पामा कार्यरत कृष्णप्रसाद वाग्ले
विरूद्ध
विपक्षी : रजिस्ट्रार, पुनरावेदन अदालत, बुटवलसमेत
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुने ।
(प्रकरण नं.४)
तोकेको समय अवधिभित्र कर्मचारीले पेस गरिसकेपछि सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा निजामती सेवा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुसार तत्तत् अधिकारी र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीहरूबाट भएमा नै कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहने ।
कुनै पदाधिकारीबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको बढुवा पाउने हकमा पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता रहन जान्छ । फलस्वरूप नियमावलीको भावना र मर्मविपरीत हुन गई प्रशासनिक यन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.५)
कर्मचारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमा नै पेस गरिसकेपछि मूल्याङ्कनकर्ताले अनिवार्यरूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नियमावलीको मनसाय हो । पदाधिकारी नै नतोकिएको वा तोकिए पनि मूल्याङ्कन नै नगरिदिएको दोष कर्मचारीमा रहन जाँदैन । वस्तुत: निवेदकको कुनै गल्ती नै नभई बढुवामा समावेश हुन नपाउने भन्ने बढुवा समितिको तर्क मनासिब नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएको भनी बढुवामा समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै गैरकानूनी देखिने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुली
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी र विद्वान् अधिवक्ता श्री भक्तिराम घिमिरे
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७३, अंक ३, नि.नं.९५६५
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा नियमावली, २०५०
आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
आयोगको लुम्बिनी अञ्चल, बुटवलको मिति २०६८।११।१४ को सिफारिसबमोजिम नापी विभागको मिति २०६८।११।१६ को पत्रबाट म निवेदक नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणीको अमिन पदमा स्थायी नियुक्ति पाई नापी कार्यालय अर्घाखाँचीमा पदस्थापन भई कार्यरत रहेको थिएँ । यसै क्रममा नापी विभागको मिति २०७१।५।३१ को निर्णय र सोही मितिको पत्रबमोजिम नापी कार्यालय अर्घाखाँचीबाट नापी कार्यालय पाल्पामा सरूवा भई हाल नापी कार्यालय पाल्पामा कार्यरत रहेको छु । नि.से. ऐनको दफा २१(१)(क) बमोजिम बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने मेरो सेवा अवधि मिति २०७१।११।१५ मा नै पुगेको हुँदा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७६ बमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवाका लागि म निवेदक सम्भाव्य उम्मेदवार रहेको हुँदा त्यस्तो बढुवाको प्रतिक्षामा रहेको थिएँ । यस्तैमा आयोगद्वारा मिति २०७२।१०।२७ गते सूचना नं. ७९५/०७२-७३, बढुवा सूचना नं. ८४५/०७२-७३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सर्वेक्षक / नापी निरीक्षक पदको पदसंख्या १ (एक) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्ने गरी विज्ञापन भएको थियो । उक्त विज्ञापित पदका लागि म निवेदकले समेत सम्भाव्य उम्मेदवारको हैसियतले बढुवा दरखास्त फाराम भरी बढुवाको लागि आफ्नो नाम सिफारिस हुने विश्वासमा रहेको थिएँ ।
म निवेदकको आ.व. ०७०/७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन गर्ने पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएकोले उक्त का.स.मु. फाराम बढुवा प्रयोजनको लागि मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने भनी बढुवा समितिले मिति २०७३।२।१९ मा निर्णय गरी उक्त विज्ञापित पदमा विपक्षी अर्जुन थापाको नाम बढुवा सिफारिस गरी मिति २०७३।२।२१ गतेको जनचेतना दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरिएको रहेछ । विपक्षी बढुवा समितिको निर्णयमा मेरो चित्त नबुझेको हुँदा मैले कानूनका म्यादभित्र उक्त बढुवा समितिको निर्णयउपर उजुरी सुन्न तोकिएको निकाय पुनरावेदन अदालत, बुटवलका रजिस्ट्रारसमक्ष उजुरी गरेको थिएँ ।
मेरो उक्त उजुरीउपर "..यी उजुरवाला निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूमा सोबमोजिमका पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू मध्ये अध्यक्ष वा तोकेको पदाधिकारी रहेको देखिन नआएबाट बढुवा प्रयोजनको लागि उक्त का.स.मु. फारामहरू मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने अवस्थाको नहुँदा बढुवा मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने गरी अमिन अर्जुन थापालाई उक्त सर्वेक्षक / नापी निरीक्षक पदमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवामा सिफारिस गर्ने गरेको बढुवा समितिको मिति २०७३।२।१९ को निर्णय अन्यथा नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन.." भनी पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।४।२४ मा निर्णय भई मैले न्याय पाउन नसकेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतसमक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।
मैले भरेर दर्ता गरेको का.स.मु. फारामको मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भनी बढुवा समितिबाट मिति २०७३।२।१९ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी उजुरी सुन्ने निकाय पुनरावेदन अदालत, बुटवलका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको निर्णय र ती निर्णयका आधारमा गरिएको विपक्षी अर्जुन थापाको बढुवा सिफारिस तथा त्यससँग सम्बन्धित विपक्षीहरूको काम, कारबाही र निर्णय बदरभागी रहेको छ । म निवेदकले उक्त आ.व.२०७०/०७१ को का.स.मु. फाराम भरी निजामती सेवा ऐनको दफा २४क को उपदफा (६क) तथा निजामती सेवा नियमावलीको नियम ७८ख. बमोजिम मिति २०७१।४।७ गते द.नं.७३ मा तत्काल आफू कार्यरत रहेको कार्यालय विशेष नापी कार्यालय, अर्घाखाँचीमा दर्ता गराएको कुरामा कुनै विवाद छैन ।
मैले भरेर दर्ता गराएको का.स.मु. फाराम कस-कसद्वारा कहिले मूल्याङ्कन भयो र मलाई कति अङ्क दिइयो त्यो कुरा मैले थाहा जानकारी पाउने विषय नहुँदा का.स.मु. भरेर दर्ता गर्ने हदसम्म मात्र मेरो जिम्मेवारी रहने विषय हुँदा मेरो जिम्मेवारीभन्दा बाहिरको कुरा उठाएर मेरो का.स.मु. मूल्याङ्कन नगरिनुले मउपर ठाडो अन्याय भएको छ । विपक्षी अर्जुन थापा र म निवेदक एउटै विज्ञापनको पदमा प्रतिस्पर्धा गरी आयोगको एकै मितिको सिफरिसबाट नियुक्तिको लागि सिफारिस भई एकै मितिमा नियुक्ति भई नियुक्ति पाएको कार्यालयमा हाजिरसमेत भएका व्यक्ति हौं । शैक्षिक योग्यताको हकमा मैले प्रथम श्रेणीको अङ्क पाउने, तालिममा पनि मेरो पूरा अङ्क रहेको र का.स.मु. बापत पनि मेरो विपक्षीको भन्दा कम अङ्क नरहने प्रस्ट छ । विपक्षी र मेरो शैक्षिक योग्यता, तालिम, का.स.मु. आदिमा समान अङ्क प्राप्त हुने अवस्था रहेको भए पनि मैले २ वर्ष ९ महिना १४ दिन "ख" वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको र विपक्षीले सुगममा मात्र काम गरेको हुँदा त्यसबापत मैले विपक्षीको भन्दा २.०८ अङ्क बढी पाउने अवस्था रहेको छ । विपक्षीले हाल ७४.८२४६ अङ्क प्राप्त गरेकोमा यदि मेरो का.स.मु. को अङ्क जोडेको भए मेरो प्राप्ताङ्क विपक्षीको भन्दा २.०८ ले बढी भई मेरो नाम बढुवा सिफारिस हुने अवस्था रहेको थियो ।
कर्मचारीको जिम्मेवारी भनेको कानूनले तोकेको समयभित्र का.स.मु. फाराम भरेर दर्ता गर्ने सम्म हो । त्यसपछिका क्रियाकलाप र गतिविधिमा कर्मचारीको भूमिका रहँदैन । कर्मचारीले भरेको का.स.मु. मा जे जसरी मूल्याङ्कन भएर जति अङ्क दिएको छ त्यो अङ्क बढुवा समितिले गणना गरेर अङ्क मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा का.स.मु. को अङ्क मूल्याङ्कन गर्न नमिल्ने भनी गरिएको निर्णय प्रत्यक्षरूपमै त्रुटिपूर्ण छ ।
बढुवा समिति र त्यस उपरको उजुरी सुन्ने निकायलाई कानूनको रीत पुर्याई भरेको र पेस गरेको का.स.मु. बापतको अङ्क गणना नगर्ने अधिकार निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीले कतै पनि प्रदान गरेको छैन । अर्थात् बढुवा समितिले का.स.मु. बापत दरखास्त गर्ने सम्भावित उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको अङ्क कानूनी वा गैरकानूनी भनेर छुट्ट्याउने अख्तियारी बढुवा समितिको होइन । भौगोलिक क्षेत्र, का.स.मु., शैक्षिक योग्यता, तालिम आदिको मूल्याङ्कन गरी सबैभन्दा बढी प्राप्ताङ्क भएका उम्मेदवारको सिफारिस गर्नेसम्मको अख्तियारी बढुवा समितिको भएकोमा आफ्नो अख्तियारीभन्दा बाहिर गई मेरो का.स.मु.लाई अवैधानिक भनी त्यसको गणना नगर्ने भन्ने बढुवा समिति र रजिस्ट्रारको निर्णयमा क्षेत्राधिकारको समेत अभाव छ ।
उक्त का.स.मु. को मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा पुनरावलोकन समिति पूर्ण भए नभएको कारणले वा कुनै अधिकारी वा अड्डाको गल्तीका कारण मेरो हक हितमा कुनै प्रतिकूलता सिर्जना हुन सक्दैन । कुनै अधिकारी वा अड्डाको गल्तीको पक्षको हक हितमा असर पर्न सक्दैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प.२०३५ अङ्क ८ पृष्ठ १८७ नि.नं.११९६ मा कानूनी सिद्धान्तसमेत संस्थापित भएको अवस्था छ । कुनै पनि कर्मचारीले समयमा नै भरी पेस गरेको का.स.मु. कुनै प्राविधिक कारण देखाएर त्यसबापतको अङ्क गणना नहुने हो भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको महत्त्वपूर्ण पक्षको रूपमा रहेको बढुवा पाउने हकबाट वञ्चित अवस्था सिर्जना हुन जान्छ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २४क. (६क), नि.से.नि. को नियम ७८ख.(१),(५) र (७) समेतले का.स.मु. फाराम भर्ने अवधि र प्रक्रियाको बारेमा तथा त्यसरी भरिएको का.स.मु. फारामको समयभित्र मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यसरी मूल्याङ्कन नगर्ने अधिकारीलाई कारबाहीसमेत हुने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उल्लिखित व्यवस्था तथा निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावलीको अन्य कुनै व्यवस्थाले पनि का.स.मु. फाराम भरेर उल्लिखित व्यवस्था तथा निवेदकको थप कर्तव्य र दायित्व नतोकेको र मूल्याङ्कन भइसकेको का.स.मु. बापतको अङ्क बढुवाको क्रममा जोड्न वा नजोड्न सक्ने गरी बढुवा समिति र रजिस्ट्रारलाई कानूले अख्तियारी प्रदान नगरेको आधारमा समेत उल्लिखित निर्णयहरू बदरभागी छन् ।
कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको सुपरीवेक्षण, पुनरावलोकनकर्ता तोक्ने र पुनरावलोकन समितिको गठन गर्ने कुरामा सम्बन्धित कर्मचारीको कुनै भूमिका हुँदैन । त्यसरी नै राज्यको कुनै पनि निकाय वा अधिकारीले गरेको त्रुटिको दोषको भागीदार कर्मचारीले बन्नु पर्ने होइन । मेरो कुनै गल्ती, त्रुटि, दोष वा कमजोरीबेगर बढुवा जस्तो कर्मचारीको सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण हकबाट वञ्चित गर्नु भनेको कानूनको शासनसम्बन्धी अवधारणाको खिल्ली उडाउनु मात्र हो । यदि आ.व. ०७०/७१ को का.स.मु. अङ्कलाई मान्यता दिई गणना नमिल्ने नै भएको अवस्थामा पनि अन्य आर्थिक वर्षहरूमा प्राप्त अङ्कबाट औसत अङ्क निकाली सो औसत अङ्कलाई आ.व. ०७०/७१ को अङ्क मानी गणना गर्नुपर्ने गरी सम्मानित अदालतबाट संस्थापित भएका कानूनी सिद्धान्तहरूको समेत उपेक्षा गरी उक्त निर्णय गरिएको छ ।
विपक्षीहरूको उक्त काम, कारबाही र निर्णयबाट निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च), १८(१), २५(१) र ३३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् उल्लिखित निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीद्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले संविधानकै धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
अत: सम्मानित अदालतबाट नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७३।२।१९ को निर्णय र मिति २०७३।२।२१ गतेको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना तथा पुनरावेदन अदालत, बुटवलका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको निर्णय तथा त्यस निर्णयका आधारमा विपक्षी अर्जुन थापालाई बढुवा नियुक्ति दिइएको भए सो बढुवा नियुक्तिलगायत त्यसको अघिपछि विपक्षीहरूबाट यस सम्बन्धमा निवेदकलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी भए गरेका काम कारबाही, निर्णय, पत्राचार, सूचना आदि सम्पूर्णलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी अर्जुन थापाको स्थानमा निवेदकको नाम सिफारिस गरी निजलाई जुन मितिबाट बढुवा गरिएको छ सोही मितिबाटै जेष्ठता कायम हुने गरी निवेदकलाई बढुवा नियुक्ति दिई त्यस हैसियतले पाउने अन्य सम्पूर्ण सुविधाहरूसमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । मैले भरेर मूल्याङ्कन भएको का.स.मु. को अङ्क गणना नगर्ने विपक्षीहरूको कार्य प्रथमदृष्टिमै (Prima Facie) गैरकानूनी देखिएकोले हाल अन्तरिम आदेश जारी नहुँदा प्रत्यक्षरूपमा गैरकानूनी देखिएको विपक्षीहरूको गैरकानूनी कार्यले निरन्तरता पाउने र म योग्य उम्मेदवार नियुक्तिबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था हुँदा सुविधा सन्तुलनको हिसाबले समेत प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७३।२।१९ को निर्णय र सो निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारबाट भएको मिति २०७३।४।२४ को निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने कृष्णप्रसाद वाग्लेको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणसमेतको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षी नं. ८ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूकव नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा निवेदकले उठाएको विषयको निरूपण अन्तिम निर्णय हुँदा हुने नै भएकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन तर विषयवस्तुको संवेदनशीलतालाई विचार गर्दा, यो विषयको शीघ्र सुनुवाइ हुन आवश्यक देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७३।६।५ को यस अदालतको आदेश ।
निजामती सेवा ऐनको दफा २४क. को उपदफा (६क) मा "प्रत्येक निजामती कर्मचारीले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी तोकिएको समयावधिभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो अवधिभित्र दर्ता गर्न नसकी सोको मनासिब कारणसहित म्याद थपको लागि सम्बन्धित कर्मचारीले निवेदन दिएमा र सुपरिवेक्षकले निवेदनमा उल्लिखित कारण मनासिब देखेमा तोकिएको समयावधि समाप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनसम्मको म्याद थप गर्न सक्नेछ, त्यसरी थपिएको म्यादपछि सोही आर्थिक वर्षभित्रै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत कूल प्राप्ताङ्कबाट पुनरावलोकन समितिले एक अङ्क घटाउनेछ" ऐ.ऐ.को (६ख) मा "निजामती कर्मचारीले समयमा नै भरी दर्ता गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम तोकिएको अवधिभित्र मूल्याङ्कन नगर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरिनेछ" ऐ.ऐ.को (६ग) मा " प्रत्येक वर्ष गरिने वार्षिक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन पुनरावलोकन समितिबाट भइसकेपछि सम्बन्धित कर्मचारीले त्यस वर्ष प्राप्त गरेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको कुन अङ्क निजले निवेदन दिई माग गरेमा पुनरावलोकन समितिको सचिवालयले जानकारी दिनुपर्नेछ" र ऐ.ऐ.को (६घ) मा "उपदफा (६ग) बमोजिम जानकारी लिएपछि सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कन कुनै कर्मचारीलाई चित्त नबुझेमा सोको ठोस आधार र कारणसहित सात दिनभित्र तोकिएबमोजिमको अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ । त्यसरी उजुरी गरेकोमा त्यस्तो अधिकारीले उजुरीउपर सम्बन्धित सुपरिवेक्षक र पुनरावलोकनकर्तासँग परामर्श गरी आवश्यक छानबिन गर्नेछ र आवश्यक देखिएमा त्यस्तो मूल्याङ्कन फाराममा प्राप्त अङ्क तोकिएबमोजिम संशोधन गर्न सक्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको आधारमा सो कानूनी आधार पूरा गरी भएको का.स.मु.ले मात्र बढुवामा मूल्याङ्कन हुने हुँदा सोबमोजिम कानूनसम्मत बढुवा समितिले सिफारिस गरेको हुँदा विपक्षीको रिट खारेजभागी छ । अत: निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियावलीले उल्लेख गरेका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भएको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र सो निर्णयले विपक्षीले कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी अर्जुन थापाको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिमको पुनरावलोकन समितिमा यस कार्यालयको सदस्य रहेको नदेखिँदा बढुवामा असर पर्ने गरी नम्बर प्रदान गर्नेलगायतका कुनै पनि कार्यसमेत नभएकोबाट यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु नपर्नेमा विपक्षी बनाएको रिट निवेदनबाट यस कार्यालयलाई उन्मुक्ति दिलाई पाउँ । निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा स्पष्टरूपमा का.स.मु. भर्ने कार्य नापी कार्यालयबाट भएको भन्ने तथ्य उल्लेख गर्नसक्नु भएको छैन । रिट निवेदनको ८(क) मा मिति २०७१।४।७ गते द.नं. ७३ मा तत्काल आफू कार्यरत रहेको कार्यालय विशेष नापी कार्यालय, अर्घाखाँचीमा दर्ता गराएको भन्ने स्पष्ट देखिँदा विशेष नापी कार्यालय र नापी कार्यालय छुट्टाछुट्टै कार्यालय भएकोले का.स.मु. को अङ्क प्रदान तथा पुनरावलोकन समितिको सदस्यसमेत यस कार्यालयबाट भएको रेकर्डबाट नदेखिँदा यस कार्यालयको कुनै पनि भूमिका रहेको छैन । अत: यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर प्रस्तुत रिट निवेदनको कानूनी औचित्यता नभएकोले खारेजभागी छ भन्ने नापी कार्यालय अर्घाखाँचीको लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको मिति २०७२।१०।२७ गतेका दिन प्रकाशित सूचना नम्बर ७९४/७२/०७३ बढुवा सूचना नम्बर ६५०/०७२/०७३ अनुसार रा.प.अनं.प्रथम प्राविधिक सर्वेक्षक नापी निरीक्षक इन्जिनियरिङ सर्वे पदमा जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा र बढुवा सूचना नम्बर ७९५/०७२/०७३ बढुवा सूचना नम्बर ८४५/०७२/०७३ रा.प.अनं.प्रथम प्राविधिक सर्वेक्षक नापी निरीक्षक इन्जिनियरिङ सर्वे कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचनाबमोजिम बढुवाको लागि दरखास्त दिएका जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा संख्या १ का लागि दरखास्त दिने ५ र कार्यक्षमताका मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा संख्या १ का लागि दरखास्त दिएका ६ जनाको प्राप्त गत ३ वर्षको का.स.मु. खोली हेर्दा तपसिलअनुसारका उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरूमा ३ जनाले पुनरावलोकन गरी सही गर्नुपर्नेमा २ जनाको मात्र सही भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को (चौथो संशोधन, २०७२) निजामती सेवा नियमावली, २०५० (१२ औं संशोधन, २०७२ आश्विन ७) को परिच्छेद १० को नियम ७८ को उपनियम ३ मा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि देहायको पुनरावलोकन समिति रहनेछ भनी ३ जना पदाधिकारीहरू रहने व्यवस्था गरेको र सोही परिच्छेदको नियम ७८(ख) को ५ मा पुनरावलोकनकर्ताले उपनियम २ बमोजिम प्राप्त हुन आएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भाद्र १५ गतेभित्र पुनरावलोकन गरी पुनरावलोकन समितिसमक्ष बुझाई सक्नुपर्नेछ । पुनरावलोकन समितिले भाद्र मसान्तभित्र पुनरावलोकन गरी लोकसेवा आयोग र बढुवा समितिसमक्ष बुझाई सक्नुपर्नेछ भन्ने उल्लेख भएबमोजिम जितबहादुर परियार र कृष्णप्रसाद वाग्लेको आ.व. ०७०/०७१ को का.स.मु. फाराममा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू माथि निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पूर्णता नभएकोले निज विपक्षी निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेसमेतको का.स.मु. बढुवा प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने भन्ने निर्णय गरिएकोले यस कार्यालयबाट रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नगरिएको हुँदा यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिइएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको माग दाबीका सम्बन्धमा श्री रजिस्ट्रार पुनरावेदन अदालत, बुटवलबाट समेत ऐनका म्यादभित्र लिखित जवाफ प्रस्तुत हुने नै हुँदा यसमा थप उल्लेख गरी रहनु परेन । जहाँसम्म यस विभागलाई विपक्षी बनाइएको विषय छ सो सन्दर्भमा रिट निवेदकले यस विभागलाई विपक्षी बनाउनु पर्नाको आधार र कारण आफ्नो निवेदनमा स्पष्टसँग खुलाउन सकेको देखिँदैन । यस विभागको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट जिकिर नगरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने नापी विभागका निमित्त महानिर्देशकको लिखित जवाफ ।
यी उजुरीवाला कृष्णप्रसाद वाग्लेको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरूमा सोबमोजिम पुनरावलोकन समितिको पदाधिकारीहरू मध्ये अध्यक्ष वा तोकेको पदाधिकारी रहेको देखिन नआएबाट बढुवा प्रयोजनको लागि उक्त का.स.मु. फारामहरू मूल्याङ्कनमा समावेश गर्न मिल्ने अवस्थाको नहुँदा अमिन अर्जुन थापालाई उक्त पदमा बढुवा सिफारिस गर्ने गरेको बढुवा समितिको निर्णय अन्यथा नदेखिँदा बदर गरी रहन परेन भनी यस अदालतका रजिस्ट्रारबाट निर्णय भएकोले उक्त आदेशबाट निवेदकको हक अधिकार हनन हुने कार्य नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदन अदालत, बुटवलका रजिस्ट्रारको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिप्रसाद उप्रेती तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद पराजुलीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तोकेको मिति समय र विधिअनुसार भर्ने काम सम्बन्धित कर्मचारीको हो । निवेदकले सो पूरा गरेको अवस्था छ । आफ्नो कारणबाट सृजित दायित्व मात्र निवेदकले व्यहोर्ने हो, आफूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरेको अवस्थामा निवेदकलाई पीडित बनाउने काम गैरकानूनी हो । निवेदकले नियमित तरिकाबाट पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारकोमा उजुरी निवेदन गरेकोमा न्याय पाउन नसकेकोले यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी आएको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी अर्जुन थापाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री भक्तिराम घिमिरे तथा विपक्षी सरकारी कार्यालयहरू समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले विपक्षी बढुवा समितिले निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नै निर्णय गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रस्तुत निवेदनमा बढुवा हुने विपक्षी अर्जुन थापा "ग" वर्गमा सेवारत रहेकोमा आफू "ख" वर्गको क्षेत्रमा २ वर्ष ९ महिनाभन्दा बढी समय सेवारत रहेको तथा मैले समयमै कानूनले तोकेको सर्तबमोजिम कार्यसम्पादन फाराम भरी बुझाएकोमा विपक्षी बढुवा समितिले मेरो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय गैरकानूनी भएकोले त्यसलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त स्थानमा मेरो नाम सिफारिस गरी सोही जेष्ठता तथा सेवा सुविधासमेत पाउने गरी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने कृष्णप्रसाद वाग्लेको निवेदन रहेको देखिन्छ ।
कानूनी आधार पूरा गरी भएको का.स.मु.ले मात्र बढुवामा मूल्याङ्कन हुने हुँदा सोबमोजिम कानूनसम्मत बढुवा समितिले सिफारिस गरेको छ । निजामती सेवा ऐन तथा निजामती सेवा नियमावलीले उल्लेख गरेका कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी भएको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत रहेको र सो निर्णयले विपक्षीले कुनै पनि कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनको औचित्य छैन भन्ने विपक्षी अर्जुन थापाको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरूमा ३ जनाले पुनरावलोकन गरी सही गर्नुपर्नेमा जितबहादुर परियार र कृष्णप्रसाद वाग्लेको आ.व. ०७०/०७१ को का.स.मु. फाराममा पुनरावलोकन समितिका २ जना मात्र पदाधिकारीले सही गरेकाले निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पूर्णता नभएकोले निज विपक्षी निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेसमेतको का.स.मु. बढुवा प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने भन्ने निर्णय गरिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने पाल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ भने अन्य विपक्षीमध्येका नापी विभाग, नापी कार्यालय पाल्पा तथा अर्घाखाँची, पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारसमेतले आफ्नो कार्यालयको कारणले निवेदकको कुनै हक हनन नभएको भनी लिखित जवाफ पेस गरेको पाइयो । विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता तथा विद्वान् अधिवक्ताहरूको बहस जिकिर तथा मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आ. व. ०६९।७० को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मिति २०७०।४।७ दर्ता नं. ३८ मा विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीमा दर्ता गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी २०७१।४।७ दर्ता नं. ७३ मा आ.व. ०७०।७१ को का.स.मु. बुझाएको कुराको सम्पुष्टि विशेष नापी कार्यालय अर्घाखाँचीबाट प्रेषित मिति २०७३।५।२१ को पत्रबाट देखिँन्छ । विशेष नापी कार्यालय पाल्पामा मिति २०७२।४।६ दर्ता नं. ४७ मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गरेको देखिइरहेको छ । यसरी हेर्दा गणना हुनुपर्ने आ.व. ०६९।७०, ०७०।७१ र ०७१।७२ का कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकिएको समयावधिभित्रै दर्ता गराएकोमा कुनै विवाद देखिएन ।
३. बढुवा समिति पाल्पाको निर्णयमा निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेको आ.व. ०७०।०७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम निजामती सेवा नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएकोले उक्त कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम बढुवा प्रयोजनका लागि मूल्याङ्कनमा समावेश नगरी विपक्षी अर्जुन थापालाई बढुवा गर्ने गरी मिति २०७३।२।१९ मा निर्णय भएको देखिन्छ ।
४. राष्ट्रसेवक कर्मचारीले कानूनले तोकेको निश्चित अवधि सेवा गरेपछि वृत्ति विकासको वैध अपेक्षा राखी बढुवा पाउने हक सृजना हुन्छ । देशका विभिन्न भागहरूलाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र तोकी ती क्षेत्रहरूमा सेवा गरेबापत अलगअलग अङ्क प्राप्त हुने स्पष्ट व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले गरेको पाइन्छ । निवेदकले मिति २०६८।११।१७ देखि २०७१।९।१ सम्म अर्घाखाँचीमा तत्पश्चात् पाल्पा जिल्लामा रही सेवा गरेको पाइन्छ भने विपक्षी अर्जुन थापाले २०६८।११।१७ देखि बढुवा निर्णयको मितिसम्म पाल्पा जिल्लामा रही सेवा गरेको देखिन्छ । अर्घाखाँची निजामती सेवा ऐनअनुसार वर्गीकृत "ख" जिल्लाअन्तर्गत रहेको देखिन्छ भने पाल्पा जिल्ला "ग" वर्गमा रहेको देखिन्छ । वर्गीकृत "ख" वर्गको जिल्लाको निमित्त वार्षिक ३.२५ अङ्क र "ग" वर्गको निमित्त २.५० अङ्क प्राप्त हुने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनको दफा २४ग ले गरेको पाइन्छ । वस्तुत: निवेदकले प्राप्त गर्ने भौगोलिक क्षेत्रबापतको अङ्क तुलनात्मकरूपले बढी नै रहेको पनि देखिन्छ ।
५. कर्मचारीले हरेक आर्थिक वर्षमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीअनुसार पेस गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सम्बन्धित निकाय, अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । तोकेको समय अवधिभित्र कर्मचारीले पेस गरिसकेपछि सो कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेअनुसार तत्तत् अधिकारी र कानूनी व्यवस्थाबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएका पदाधिकारीहरूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी सबै पदाधिकारीहरूबाट भएमा नै कर्मचारीको वृत्ति विकाससम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको सार्थकता रहन्छ । कुनै पदाधिकारीबाट सो जिम्मेवारी वहन नगरिएको वा हुन नसकेको आधारले कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्न जाने स्थिति भएमा कर्मचारीको बढुवा पाउने हकमा पदाधिकारीको स्वेच्छाचारिता रहन जान्छ । फलस्वरूप नियमावलीको भावना र मर्मविपरीत हुन गई प्रशासनिक यन्त्र नै प्रभावित हुन पुग्ने हुन्छ ।
६. कर्मचारीले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी समयमा नै पेस गरिसकेपछि मूल्याङ्कनकर्ताले अनिवार्यरूपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने नियमावलीको मनसाय हो । पदाधिकारी नै नतोकिएको वा तोकिए पनि मूल्याङ्कन नै नगरिदिएको दोष कर्मचारीमा रहन जाँदैन । वस्तुत: निवेदकको कुनै गल्ती नै नभई बढुवामा समावेश हुन नपाउने भन्ने बढुवा समितिको तर्क मनासिब देखिएन ।
७. निवेदक कर्मचारीले रीतपूर्वक कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गरेको देखिन्छ । मूल्याङ्कन गर्न तोकिएका पदाधिकारी पूर्ण नभएको कारणले निवेदकले बढुवा हुने हकबाट वञ्चित हुने अवस्था हुने हो भने प्रशासकिय न्यायमा स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्छ । ने.का.प. २०७३ अङ्क ३, नि.नं. ९५६५ मा "कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कुनै कर्मचारीलाई निजले प्राप्त गरेको कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । कुनै पदाधिकारीको त्रुटि वा भूलको कारण कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा पुनरावलोकन समितिबाट मूल्याङ्कन हुन छुट भएको अवस्थामा त्यस्तो कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पेस गर्ने कर्मचारीलाई बढुवाबाट वञ्चित गर्ने हो भने कर्मचारीको पदोन्नतिसम्बन्धी प्रावधान कानूनी हकको रूपमा नभई कुनै पदाधिकारी वा कार्यालयको स्वेच्छामा निर्भर रहन जाने" भनी कानूनी सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्थामा विपक्षी पदाधिकारीहरूले निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेको कार्यसम्पादनलाई बढुवामा समावेश नगर्ने गरी गरेको कार्यलाई उपयुक्त मान्न सकिएन ।
८. निवेदकले पेस गरेको आ.व. ०७०।७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई बढुवा समितिले पूर्ण नभएको भनी निर्णय गरेको कारणबाट निवेदक बढुवा हुनबाट वञ्चित हुन जाने देखियो । विपक्षी बढुवा समितिले आ.व. ०७०।७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा प्रक्रियागत त्रुटि देखाएको तर अरू दुई आ.व. ०६९।७० र ०७१।७२ को हकमा कुनै त्रुटि नदेखाएको अवस्थाबाट विपक्षीले एक आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराममा सही गर्ने पुनरावलोकन समितिका सदस्यहरू मध्ये एक जना सदस्यको अनुपस्थितिका कारण मात्र उक्त आ.व.को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त नम्बरलाई निवेदकको हकमा बढुवा प्रयोजनार्थ गणना नगरेको देखियो ।
९. निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ को उपनियम (३) बमोजिम राजपत्र अनंकित कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको लागि पुनरावलोकन समितिको व्यवस्था भई त्यस्तो समितिमा "सम्बन्धित मन्त्रालय, सचिवालय वा आयोगको सचिव वा सम्बन्धित विभागीय प्रमुखले तोकेको अधिकृत अध्यक्ष र सम्बन्धित पुनरावलोकनकर्ता र सुपरीवेक्षक सदस्य" रहने कानूनी प्रावधान देखिन्छ । निवेदकले आ.व. २०७०/७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम भरी सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ताबाट अनुमोदन गराई निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम पुनरावलोकन समितिमा पेस गरेकोमा पुनरावलोकन समितिमा नियमावलीमा उल्लिखित समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएकाले निजको का.स.मु. बढुवा प्रयोजनार्थ मूल्याङ्कनमा समावेश नगर्ने भन्नेसमेतको निर्णयलाई आधार मानी बढुवा समितिले २०७३।२।१९ मा सिफारिस गरेको देखिन्छ । मूलत: बढुवा समितिलाई पूर्णता दिने वा त्यस्तो समितिबाट पूर्णताका साथ निर्णय गराउनुपर्ने दायित्व त्यही समितिका पदाधिकारी वा त्यस्तो पुनरावलोकन समितिको कामलाई नियमिति गराउने दायित्व भएका सम्बन्धित अख्तियारवालाको भूमिका बढी अपेक्षित हुन्छ । त्यस्तो जिम्मेवारप्राप्त निकायको अकर्मण्यताको कारणबाट मात्र निवेदकले कानूनबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने का.स.मु. अङ्कबाट वञ्चित हुनुपर्ने भनी निर्क्यौल गर्नु न्यायसङ्गत हुँदैन । नियमावलीको नियम ७८(३) बमोजिमको समितिमा दुईजना सदस्यहरू निवेदकको का.स.मु. जाँच गर्ने र अङ्क प्रदान गर्ने क्रमश: सुपरीवेक्षक र पुनरावलोकनकर्ता हुने भएकाले बहुमत सदस्यसमेत पहिले अङ्क प्रदान गर्ने व्यक्तिहरू नै हुने हुँदा सामान्यत: निजहरूले पहिले दिएको नम्बरबाहेक अन्यथा गर्ने सम्भावना पनि न्यून रहन्छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । अझ पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीमध्ये कसले के कति नम्बर प्रदान गरेका हुन्? निवेदकको आ.व. २०७०/७१ को का.स.मु. फाराम गणना नहुनका लागि समितिको कुन सदस्यको अनुपस्थितिका कारण अपूर्ण रहेको हो? र त्यस्तो हुनुपर्नाको कारण र आधारसमेत युक्तियुक्त रूपमा विश्वास गर्न सकिने ढङ्गबाट विपक्षीले विश्वस्त तुल्याउन सकेको अवस्था नदेखिँदा बढुवा समितिले "पुनरावलोकन समिति पूर्ण नभएकाले" भन्ने शब्दको मात्र आड लिई निर्णय गरेको कार्यबाट निवेदकले प्राप्त गरेको का.स.मु.को अङ्क गणना गर्नबाट वञ्चित गर्न सकिने हुँदैन । पुनरावलोकन समितिको अपूर्णता, त्यस्तो अपूर्णता सिर्जना हुनुपर्ने कारण र के कसरी त्यस्तो अपूर्णता सिर्जना भई निजले प्राप्त गरेको कति नम्बर किन गणना हुन नसकेको हो भन्ने जस्तो अन्यौलबाट उत्पन्न भएको शङ्कास्पद स्थितिमा त्यस्तो शङ्काको सुविधा (Benefit of Doubt) समेत निवेदकले प्राप्त गर्ने देखिन्छ । अत: आ.व. २०७०/७१ को का.स.मु. फाराम गणना हुन नसकेका कारणबाट मात्र निवेदकलाई आफ्नो संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारबमोजिमको समानताको हकबाट वञ्चित गर्न नसकिने हुँदा निजले भरेको का.स.मु.को गणना हुन नसकेको आर्थिक वर्ष २०७०/७१ भन्दा तत्काल अघिल्लो वर्ष ०६९।७० मा प्राप्त गरेको का.स.मु. नम्बरलाई आधार बनाई आ.व. २०७०/७१ को का.स.मु. नम्बर कायम गरी अङ्क गणना गरी निर्णय गर्न उपयुक्त हुने देखियो ।
१०. सूचना नं. ७९५।०७२-७३, बढुवा सूचना नं. ८४५।०७२-७३ मा नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्वे समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सर्वेक्षक / नापी निरीक्षक पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको विज्ञापनमा निवेदक कृष्णप्रसाद वाग्लेको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम मूल्याङ्कनमा पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरू पूर्ण नभएको भनी बढुवामा समावेश नगर्ने गरी गरेको निर्णय प्रथमदृष्टिमा नै गैरकानूनी देखिँदा विपक्षी बढुवा समिति पाल्पाबाट मिति २०७३।२।१९ मा भएको निर्णय र सो निर्णयबाट भए गरेका काम कारबाहीसमेत तथा पुनरावेदन अदालत, बुटवलका रजिस्ट्रारबाट मिति २०७३।४।२४ मा भएको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
११. अब निवेदकले आ.व. ०६९।७० मा पेस गरेको प्रक्रिया पूरा भएको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामलाई ०७०।७१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन मानी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रियाअनुसार पुन: योग गरी उच्चतम् अङ्क प्राप्त गर्ने उम्मेदवारलाई २०७३।२।१९ को मितिकै जेष्ठता तथा सेवा सुविधासमेत कायम हुने गरी अविलम्ब बढुवा निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशअनुसार गर्नुपर्ने कार्य जो जो निकाय र पदाधिकारीले गर्नुपर्ने हो तत निकायहरूले गर्नु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गर्नू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: डिल्लीराम प्रसाई
इति संवत् २०७४ साल पुस १९ गते रोज ४ शुभम् ।