निर्णय नं. ९९३७ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
फैसला २०७४।४।१५
०७१-CI-०६६७
मुद्दाः- परमादेश
पुनरावेदक / निवेदक : जमुना महतोको छोरा, पर्सा जिल्ला, वसन्तपुर गा.वि.स. वडा नं.१ घर भई हाल ऐ. वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.१७ राधेमाई टोलमा बस्ने असर्फी महतो केवट
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्सासमेत
कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसारको हदम्यादभित्रको नभएको वा अन्य कानूनी सीमाभित्रको नदेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि वहानामा अपराधका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.३)
हुलाक एक सरकारी कार्यालय भएको र हुलाकबाट पठाएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने सम्बन्धमा पठाउनेले कुनै निश्चितता गर्न नसक्ने भएको तथा सोमा पठाउनेको नियन्त्रण नहुने भएको हुँदासमेत हदम्यादभित्र हुलाकमार्फत पठाएको देखिएमा सोलाई हदम्यादभित्रैको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि वारदात भएको मितिले सो हुलाकमार्फत पठाएको मितिसम्मलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै प्रहरी कार्यालयले जाहेरी सूचनाको आधारमा कारबाही अगाडि बढाएन भने यसबाट कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान र हकहितमा त असर पर्ने नै हुन्छ तर यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण यसबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्नुपर्ने प्रमुख दायित्वबाट राज्य नै विमुख भएको देखिन आउँछ । यस्तो राज्य तथा यसका निकायले दायित्व निर्वाह नगरेको विषयलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा आएकोमा अदालतले विलम्ब गरी रिट दायर गर्न ल्याएको भनी अर्थ गर्दा राज्य र यसका निकायहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाई राज्यको अकर्मण्यता बढी समाज अराजक बन्न पुग्ने ।
अधिकार पाउनेभन्दा पनि अझ बढी कसैको दायित्व वा कर्तव्य पालनासँग जोडिएका विषयहरूमा विलम्ब जस्ता प्राविधिक कुराहरूका आधारमा रिट खारेज गर्दा नकारात्मक परिणाम निस्कने हुन्छ । विलम्बको सिद्धान्तलाई हदम्याद जस्तो कठोर सिद्धान्तको रूपमा हेरिनु पनि नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
आफ्नो हकहित अधिकारको प्रचलनका लागि लामो समयसम्म बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा मात्र विलम्बको सिद्धान्त लागू हुने हुन्छ । तर आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि प्रयत्नशील रही उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा समय तत्त्वलाई मात्र प्रधानता दिई विलम्बको सिद्धान्त लागू नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार खडका र कमलप्रसाद खनाल
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : उपन्यायाधिवक्ता दुर्गा खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम पुनरावेदनको रूपमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
मेरो छोरा वृजेशकुमार महतो तथा विपक्षी राकेश महतो कम्कर, सदाम मियाँसमेत वीरगञ्ज-१० स्थित पानी ट्याङ्कीमा BPC College मा BBS Second Year मा एकैसाथ अध्ययन गर्दै आएकोले मेरो छोरासँग पटकपटक घर आउने जाने गरेको क्रममा चिनेको हुँ । मेरो छोरा वृजेशकुमार महतोले वीरगञ्जस्थित बजाज सोरूमबाट इन्जिन नं. DHZCEH 16618 च्यासिस नं. MDZAHCD9CCH21368 नं. को पल्सर मोटरसाइकल मिति २०६९/०८/२१ गते खरिद गरेको थियो । विपक्षीहरूमध्येका राकेश महतो कम्करले उक्त मोटरसाइकलमा मेरो पनि संयुक्त लगानीमा खरिद भएको भनी विवाद गरी आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएको बारेमा थाहा जानकारी भएपछि छोरा वृजेश महतोले एकलौटी खरिद गरेकोमा तिमीले किन आफ्नो नाउँमा बजाज शो रूमको दर्ता किताबमा दर्ता गराएको हो? भनी सोध्दा विपक्षी राकेश महतो कम्कर रिस आवेशमा आई तिम्रो छोरालाई अपहरण गरी बेपत्ता पारिदिन्छौं भनी धाक धम्की दिएका थिए । पछि विपक्षीहरूले योजना बनाई मेरो छोरालाई मिति २०६९/०८/२६ का दिन बिहान १०/११ बजेको समयमा कलेजमा काम छ भनी बोलाई अपहरण गरी बेपत्ता पारेकामा मैले सोसम्बन्धी जाहेरी दिन जाँदा जाहेरी दर्ता नगरी आलटाल गरेकोले मैले मिति २०७०/०२/२३ गतेका दिन हुलाकमार्फत जाहेरी दरखास्त पठाएको थिएँ । यसरी पठाउँदासमेत मलाई सनाखत गर्न नबोलाएकोले मिति २०७१/०१/०४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा हुलाकमार्फत जाहेरी दरखास्त दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन पठाएको थिएँ । यसरी पठाउँदासमेत मेरो जाहेरी दरखास्त सनाखतसमेतका काम कारबाही गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरूले पूरा नगरेकाले बाध्य भई यो निवेदन दिन आएको छु । यसरी अपहरणमा दिएको जाहेरी दर्ता नगर्दा हुलाकमार्फत मैले पठाएकोमा सोलाई पनि सनाखत नगराई सो सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरी विपक्षीहरूले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१), ३(४) तथा मुलुकी ऐन, अ.बं.९० नं. बमोजिमको आफ्नो कानूनी कर्तव्य निर्वाह नगरेको विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाहीबाट नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३ र ७ द्वारा प्रदत्त नागरिक अधिकारमा आघात पुगेकोले हुलाकमार्फत अपहरण सम्बन्धमा पठाएको जाहेरी दरखास्त मलाई सनाखत गराई दर्ता गरी कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा वारदात भएको भनिएको करिब ६ महिनापछि जाहेरी दिएको र जाहेरी दिएको करिब १ वर्षपछि निवेदकले यस अदालतमा निवेदन दिएको देखिएको छ । जाहेरीलगायत यस कार्यालयमा विलम्ब गरी आएको सन्तोषजनक कारण निवेदकले देखाउन सकेको पाइँदैन । अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर अपराधमा मौकामा नै रिट निवेदन दिने लगायतका काम कारबाही गर्नुपर्नेमा सो नगरी विलम्ब गरी आएको निवेदनको कारबाही बढाउनु युक्तिसङ्गत नभएकोले प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्धान्तसमेतको आधारमा खारेज हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको मिति २०७१/०१/२३ को फैसला ।
वारदात मिति २०६९/०८/२६ मा भएको हो । सो वारदातका सम्बन्धमा मैले २ दिनभित्र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको हुँ । यसरी दिएको सूचना वा मौखिक सूचनाका आधारमा प्रहरी कार्यालयबाट सूचकलाई ७ दिनभित्र झिकाई सनाखत गराई कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने व्यवस्था छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा मिति २०७०/०२/१३ मा जाहेरी दिएकोमा सोलाई दर्ता गरी कारबाही नगरेपछि मिति २०७०/०२/२३ मा हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त पठाएको हो । मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १३ नं. मा अपहरण गरी शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेकोमा नालेस गर्ने हदम्याद लाग्ने छैन र सो बाहेक अपहरण गरिएको वा शरीर बन्धक लिएको मितिले वा शरीर बन्धकबाट छुटेको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्तैन भन्ने व्यवस्था रहेको हुँदा वारदात भएको मिति २०६९/०८/२६ को २ दिनभित्रै सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन गरी सूचना गरेको र सूचना घटनाका सम्बन्धमा विभिन्न पत्रपत्रिकामा खबरसमेत प्रकाशित भएको अवस्थामा सोतर्फ बुझ्दै नबुझी अपहरण जस्तो संवेदनशील विषयमा बेवास्ता गरी निवेदन खारेज गरेको मिलेको छैन । तसर्थ पुनरावेदनको आदेश उल्टी गरी मागअनुसारको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदकको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १३ नं. मा शरीर बन्धक लिएको मितिले ६ महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०६९/०८/२६ को वारदातको २०७०/०२/२३ मा हुलाकमार्फत जाहेरवालाले जाहेरी दिएको देखिँदा निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश फरक पर्नसक्ने हुँदा अ.बं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु होला भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०७३/०६/०४ को आदेश ।
निवेदकले आफ्नो छोराको मिति २०६९/०८/२६ गते अपहरण भएको भनी मिति २०७०/०२/२३ मा हुलाकमार्फत यस कार्यालयमा जाहेरी दरखास्त पठाएकोमा मिति २०७०/०२/२३ मा अपहरण भएको मितिले ६ महिना १ दिनपछि अर्थात् ६ महिनाको हदम्याद नघाई उक्त जाहेरी दरखास्त यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएकोले उक्त जाहेरीबाट कारवाही अगाडि नबढाएको हो । सोभन्दा अगाडि निजले सो सम्बन्धमा कुनै जानकारी, सुचना तथा जाहेरी दिएको होइन । तसर्थ उक्त परमादेश खारेजभागी छ भन्नेसमेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र ऐ. का कार्यालय प्रमुखसमेतको हकमा ऐ. का कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक गोविन्दकुमार साहको यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक / निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का र श्री कमलप्रसाद खनालले विपक्षीहरूले यी पुनरावेदकले दिएको जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो गर्न इन्कारी गरेकोले निजले हुलाकबाट जाहेरी दरखास्त पठाउनु परेको हो । हुलाकबाट पठाएको जाहेरी दरखास्त प्राप्त भएपछि सोमा सनाखत गराई कारबाही अगाडि बढाउनु पर्नेमा सो पनि नगरेबाट विपक्षीहरू आफूले कानूनबमोजिम पालना गर्नुपर्ने आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएको स्पष्ट हुन जान्छ । अपहरण जस्तो संवेदनशील विषयमा यसरी कुनै अनुसन्धानको कार्य नै अगाडि नबढाउनु भनेको कानूनी कर्तव्य पालना नगर्नुको पराकाष्ठा नै हो । त्यसैले रिट खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी कारबाही अगाडि बढाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपन्यायाधिवक्ता दुर्गा खनालले जाहेरी मुलुकी ऐन अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १३ नं. मा उल्लिखित ६ महिनाको हदम्याद नाघी आएकोले दर्ता नभएको हो । यदि हदम्यादभित्रकै भई दर्ता नगरेको भए पुनरावेदकले विलम्ब नगरी यथासमयमै उपचार खोज्नु पर्नेमा मिति २०६९/०८/२६ को वारदात, सो सम्बन्धमा मिति २०७०/०२/२३ मा हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरी र सो जाहेरी दर्ता नभएपछि मिति २०७१/०१/४ गते हुलाकमार्फत नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाहेरी पठाएकोमा मिति २०७१/०१/२२ मा आएर मात्र पुनरावेदन अदालतमा रिट दर्ता गराई रिट दर्ता गर्नुमा नै अनावश्यक विलम्ब गरेको देखिन्छ । यसरी कसुरजन्य कार्यमा विनाकारण यति लामो समयपछि उपचार खोज्नु आफैँमा एक अस्वाभाविक कार्यका रूपमा रहेको देखिन्छ । तसर्थ विलम्बका आधारमा रिट खारेज गर्ने गरी भएको आदेश सदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसरी बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा सुरू पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको निवेदन खारेज हुने ठहरी भएको आदेश मिलेको छ, छैन? तथा निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ वा सक्दैन? भन्ने विषयमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा छोरा वृजेशकुमार महतोले किनेको मोटर साइकलको विषयलाई लिएर राकेश महतो कम्कर, सदाम मियाँसमेतले योजना बनाई निज छोरालाई मिति २०६९/०८/२६ का दिन अपहरण गरी बेपत्ता पारेकोले विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन जाँदा जाहेरी दर्ता नगर्दा मिति २०७०/०२/२३ गतेका दिन हुलाकमार्फत जाहेरी दरखास्त पठाएको थिएँ । यसरी पठाउँदासमेत मलाई सनाखत गर्न नबोलाएकोले मिति २०७१/०१/०४ का दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा हुलाकमार्फत जाहेरी दरखास्त दर्ता गराई पाउँ भनी निवेदन पठाएकोमा समेत उक्त जाहेरी दरखास्तमा सनाखतसमेतका काम गरी कारबाही अगाडि नबढाई आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पालना नगरेकोले जाहेरी दरखास्त मलाई सनाखत गराई दर्ता गरी कानूनबमोजिम अनुसन्धान तहकिकात गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी असर्फी महतोले पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा मिति २०७१/०१/२२ मा रिट निवेदन दायर गरेको देखियो । पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट प्रारम्भिक पेसीमा कारण देखाउ आदेश जारी नगरी जाहेरी दर्ता गर्ने हदम्याद नाघिसकेको र उपचारका लागि आउनसमेत अनुचित विलम्ब गरेको देखिएको भनी रिट खारेज हुने ठहर्याई आदेश भएको पाइन्छ । सो आदेशउपर निवेदकको यस अदालतमा पुनरावेदन परी आज इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा पुनरावेदक असर्फी महतोले आफ्नो छोरा वृजेशकुमार महतोलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक राखेको भनी सोको जाहेरी दरखास्त मिति २०७०/०२/२३ मा हुलाकमार्फत जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा पठाएको पाइएको र सो पत्र जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले मिति २०७०/०२/२७ मा बुझिलिएको समेत मिसिल संलग्न पत्र पठाएको हुलाक रसिद, पोस्टम्यान किताब तथा स्वयं विपक्षी प्रहरी कार्यालय पर्सासमेतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफबाट देखिन आएको छ । पुनरावेदकले आफू विपक्षी प्रहरी कार्यालयमा वारदात भएको दुई दिनभित्रै जाहेरी दिन गएकोमा जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिदिएकोले आफूले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएको भनी उल्लेख गरेको कुरालाई पनि अन्यथा भन्न सकिने देखिन आएन ।
३. सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(१) मा अनुसूची १ मा लेखिएको कुनै अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । ऐ. ३(२) मा जाहेरी दरखास्त तथा सूचनामा खुलाउनु पर्ने कुराहरू उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी ऐ. ३(३) मा अपराधको सूचना गर्न आएको व्यक्तिले त्यस्तो सूचना मौखिकरूपमा दिएकोमा सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले उसले भनेका सबै कुराहरू र उपदफा (२) बमोजिमका कुरासमेत खुलाई लेखी निजलाई पढी बाची सुनाई निजको सहिछापसमेत गराई राख्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख छ । ऐ. ३ (४) मा उपदफा (१) बमोजिम वा प्रहरी कर्मचारीले अन्यत्र कतैबाट प्राप्त गरेको अपराधको सूचनालाई तोकिएका ढाँचाको दर्ता किताबमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । ऐ. ३ (५) मा उपदफा (४) बमोजिम सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अपराधको सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरेमा अपराधको सूचना गर्ने व्यक्तिले सो कुरा खुलाई सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा त्यसरी अपराधको सूचना दर्ता गर्नुपर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा अपराधको सूचना दिन सक्नेछ । त्यसरी सूचना प्राप्त गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरी कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीले सो कुराको अभिलेख राखी आवश्यक निर्देशनसहित लिखितरूपमा त्यस्तो अपराधको सूचना आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ भनी उल्लेख गरेको छ । उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाका अनुसार अपराध भएको वा भइरहेको वा हुन लागेको छ भन्ने थाहा पाउनेले सोबारेमा देखे जानेसम्मको सबुद प्रमाण खुलाई यथाशीघ्र सो कुराको लिखित वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने, मौखिक सूचना दिएकोमा पनि सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले सबै कुरा खुलाई लेखबद्ध गरी सूचना दिनेको सहिछापसमेत गराई राख्नुपर्ने र अन्यत्र कतैबाट सूचना प्राप्त गरेमा पनि दर्ता गराई राख्नुपर्ने देखिन्छ । यही सूचनालाई नै जाहेरी दरखास्त भन्ने गरेको हो । यसले अपराधको घटना भएको वा हुन लागेको सम्बन्धमा प्रहरीलाई जानकारी गराई अपराधको अनुसन्धान, नियन्त्रण र दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य तथा प्रहरीलाई सहजता गराउने भएकोले यसलाई प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि गरिने सहयोगका रूपमा लिनुपर्छ । कसैको जाहेरी नपरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयले आफैँले वा अन्य कुनै स्रोतबाट त्यस्तो सूचना पाएमा पनि त्यस्तो सूचना वा जानकारीका आधारमा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसार अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनुपर्ने कानूनी कर्तव्य हुन्छ । त्यसैले प्रहरी कार्यालयले कानूनअनुसारको हदम्यादभित्रको नभएको वा अन्य कानूनी सीमाभित्रको नदेखिएको अवस्थामा बाहेक कुनै पनि वहानामा अपराधका सम्बन्धमा प्राप्त हुन आएका सूचना वा जानकारीलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।
४. यसमा मुलुकी ऐन, अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको १३ नं.को साबिक व्यवस्थाअनुसार कसैलाई अपहरण गरी तथा शरीर बन्धक लिई ज्यान मारेकोमा नालेस गर्ने हदम्याद नहुने र सोबाहेक अपहरण गरिएको वा शरीर बन्धक लिएको मितिले ६ महिनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यी पुनरावेदक / निवेदकको छोरा मिति २०६९/०८/२६ मा अपहरणमा परेको भनी निजले उल्लेख गरेकोलाई विपक्षीहरूले पनि अन्यथा भन्न सकेको पाइँदैन । निज पुनरावेदक / निवेदकले सो सम्बन्धमा जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयले दर्ता गर्न इन्कार गरेको भनी हुलाकमार्फत मिति २०७०/०२/२३ जाहेरी दरखास्त पठाएको देखिएको छ । हुलाक एक सरकारी कार्यालय भएको र हुलाकबाट पठाएको कुरा सम्बन्धित ठाउँमा पुग्ने सम्बन्धमा पठाउनेले कुनै निश्चितता गर्न नसक्ने भएको तथा सोमा पठाउनेको नियन्त्रण नहुने भएको हुँदासमेत हदम्यादभित्र हुलाकमार्फत पठाएको देखिएमा सोलाई हदम्यादभित्रैको मान्नु पर्ने हुन्छ । यसमा पनि वारदात भएको मितिले सो हुलाकमार्फत पठाएको मितिसम्मलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने प्रयोजनका लागि हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्ने हुन्छ । वारदात भएको मिति २०६९/०८/२६ बाट ६ महिना मिति २०७०/०२/२६ मा पुग्ने हुन्छ । जाहेरी हुलाकमार्फत पठाएको मिति २०७०/०२/२३ कानूनले तोकेको ६ महिनाको हदम्यादभित्रकै हुन आउँछ । उक्त जाहेरी दरखास्तको पत्र जहिलेसुकै सम्बन्धित कार्यालयमा पुगे पनि हुलाकबाट पठाएको मितिलाई नै आधार मानी हदम्यादको हिसाब गर्नुपर्दछ । त्यसैले उक्त जाहेरी दरखास्त जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा मिति २०७०/०२/२७ मा बुझी लिएकोले हदम्याद समाप्त भएको भनी भन्न मिल्दैन । सोही जाहेरी दरखास्तकै आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
५. सुरू पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाले मिति २०६९/०८/२६ मा वारदात भएको, सोको ६ महिनापछि सो सम्बन्धमा मिति २०७०/०२/२३ मा जाहेरी दरखास्त हुलाकबाट पठाएको र सो दर्ता नगरेउपर उपचारका लागि भनी करिब १ वर्षपछि मिति २०७१/०१/२२ मा मात्र विलम्ब गरी उपचारका लागि आएको भनी विलम्बको सिद्धान्तका आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिदिएको पाइएको छ । यसतर्फ हेर्दा एकातिर जाहेरी दरखास्त दर्ता गरी वा अपराधको कुनै प्रकारले प्राप्त सूचनाको आधारमा अनुसन्धानको कारबाही अगाडि बढाउनु सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयको कर्तव्य नै हो । जो कुरा माथि उल्लेख गरिएका कानूनी व्यवस्थासमेतबाट स्पष्ट हुन्छ । प्रहरीले यो कर्तव्य कसैको हकहितको लागि मात्र पूरा गर्नुपर्ने भन्दा पनि अपराध नियन्त्रण गर्ने तथा अपराध नियन्त्रणका लागि दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने राज्यको महत्त्वपूर्ण अभिभारा निर्वाह गर्न पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि कुनै प्रहरी कार्यालयले यस्तो सूचनाको आधारमा कारबाही अगाडि बढाएन भने यसबाट कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यान र हकहितमा त असर पर्ने नै हुन्छ तर यसभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण यसबाट समाजमा शान्ति सुरक्षा अमन चयन कायम राख्नुपर्ने प्रमुख दायित्वबाट राज्य नै विमुख भएको देखिन आउँछ । यस्तो राज्य तथा यसका निकायले दायित्व निर्वाह नगरेको विषयलाई लिएर सम्बन्धित व्यक्ति अदालतमा आएकोमा अदालतले विलम्ब गरी रिट दायर गर्न ल्याएको भनी अर्थ गर्दा राज्य र यसका निकायहरूले आफ्नो कर्तव्यबाट उन्मुक्ति पाई राज्यको अकर्मण्यता बढी समाज अराजक बन्न पुग्दछ । त्यसैले यस्ता अधिकार पाउनेभन्दा पनि अझ बढी कसैको दायित्व वा कर्तव्य पालनासँग जोडिएका विषयहरूमा विलम्ब जस्ता प्राविधिक कुराहरूका आधारमा रिट खारेज गर्दा नकारात्मक परिणाम निस्कने हुन्छ । विलम्बको सिद्धान्तलाई हदम्याद जस्तो कठोर सिद्धान्तको रूपमा हेरिनु पनि हुँदैन ।
६. त्यस्तै अर्कोतर्फ यी पुनरावेदकले वारदात भएको मितिले २ दिनभित्रै अर्थात् मिति २०६९/०८/२८ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा द.नं.६३१३ मा सूचना दिई दर्ता गराएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसअघि कुनै जाहेरी दर्ता नगराएको भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालयले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख गरे पनि सो दर्ता नं.मा दर्ता नगराएको कुरा प्रमाणित हुने कुनै प्रमाण भने दिनसकेको छैन । सो सूचनाका आधारमा कुनै कारबाही अगाडि बढेको नदेखिएकोले निजले ६ महिनाको हदम्यादभित्रै मिति २०७०/०२/२३ मा जाहेरीलाई हुलाकमार्फत पठाएको पाइएको छ । सो हुलाकमार्फत पठाएको जाहेरीबाट पनि प्रहरीले कारबाही अगाडि बढाएको नदेखेपछि निज पुनरावेदकले उक्त जाहेरी दर्ता गर्ने आदेश गरिपाउँ भनी मिति २०७१/०१/०४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा पनि निवेदन दिएको भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले समेत अन्यथा भन्नसकेको देखिँदैन । अपराधसम्बन्धी आफैँ वा कुनै माध्यमबाट सूचना वा जानकारी पाएको अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान कार्यलाई तदारूकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने र अनुसन्धानबाट कुनै वारदात भएकै नदेखिएको अवस्थामा पनि सम्बन्धित सूचनाकर्ता र सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिलाई सोहीअनुसारको जानकारी दिनुपर्नेमा सो केही गरेको देखिँदैन । यसरी पहिले दिएको सूचनाका आधारमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनु र सोमा कुनै कारबाही अगाडि नबढाएकोले पुनरावेदकले हुलाकमार्फत जाहेरी पठाएकोमा सो जाहेरीलाई पनि हदम्याद नाघी प्राप्त भएको भनी कुनै कारबाही अगाडि नबढाउनुले सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयले आफ्नो कानूनी दायित्वबाट पन्छिन खोजेको नै देखिन आउँछ । प्रहरी कार्यालयले आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको कार्य अगाडि नबढाएको अवस्थामा माथि उल्लेख भएको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा ३(५) को कानूनी व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सामा मिति २०७१/०१/०४ मा निवेदन दिएको अवस्थामा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान तहकीकातको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि त्यस्तो कुनै निर्देशन नदिई आफ्नो कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको देखिन आउँछ । यसपश्चात् मात्र यी पुनरावेदकले सरकारी निकायले आफ्नो कानूनी दायित्वको पालना नगरी कर्तव्य विमुख भएकोले जीउ ज्यान र हकहितमा समेत असर परेको भनी उपचारका लागि रिट निवेदनमार्फत पुनरावेदन अदालत, हेटौंडामा प्रवेश गरेको पाइएको छ । यसरी यी पुनरावेदकले वारदातको जाहेरी तथा सूचना दर्ता गराई अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढोस् भनी बेलाबखत प्रयास गरी आएको पाइन्छ । आफ्नो हकहित अधिकारको प्रचलनका लागि लामो समयसम्म बेवास्ता गरी बसेको अवस्थामा मात्र विलम्बको सिद्धान्त लागू हुने हुन्छ । तर आफ्नो हकहित र अधिकारको लागि प्रयत्नशील रही उपाय अपनाइरहेको अवस्थामा समय तत्त्वलाई मात्र प्रधानता दिई विलम्बको सिद्धान्त लागू हुँदैन । यी पुनरावेदक उपर्युक्तानुसार सम्बन्धित निकायले कानूनी कर्तव्य पूरा गरोस् र आफ्नो हकहितको पनि रक्षा होस् भनी प्रयत्नशील रहेको नै देखिँदा विलम्बको सिद्धान्त लागू गरी रिट खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश मिलेको देखिँदैन ।
७. अत: उपर्युक्त विवेचित आधार कारणबाट रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७१/०१/२३ मा भएको आदेश मिलेको नदेखिएकोले उल्टी हुन्छ । अब यी पुनरावेदक निवेदकले मिति २०७०/०२/२३ मा हुलाकमार्फत पठाएको अपहरण मुद्दाको जाहेरी दरखास्त हदम्यादभित्रै हुलाकबाट पठाएको देखिएकोले सोलाई दर्ता गरी निज पुनरावेदकबाट सनाखत गराई वा सो जाहेरी नभए वा फेला नपरे पुनः अर्को जाहेरी दिन लगाई नियमानुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनी प्रत्यर्थी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र ऐ.का प्रहरी उपरीक्षकका नाममा र सो अपहरणका सम्बन्धमा जाहेरी दर्ता गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्न गराउन आवश्यक निर्देशनसमेत दिनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका नाममा समेत परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत: यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७४ साल साउन १५ गते रोज १ शुभम् ।