निर्णय नं. ९९३८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७४।८।१४
०६६-WO-००१४
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : सुनसरी जिल्ला छिटाहा गा.वि.स. वडा नं.९घर भई मोरङ जिल्ला बबीया विर्ता प्रहरी चौकीको दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको प्रहरी जवान पदबाट गैरकानूनीरूपमा हटाइएको प्रमानन्द चौधरी
विरूद्ध
विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ, विराटनगरसमेत
भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दाको अवस्थामा सफाई पेस गर्ने मौका दिन नपर्ने भएमा सो कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झा
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्मा
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी नियमावली, २०४९
आदेश
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, को धारा १०७(२) तथा नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छ:-
म निवेदक प्रहरी जवान पदमा २०५९।३।१७ सेवा प्रवेश गरी आफ्नो पदिय दायित्व इमान्दारीका साथ निर्वाह गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा कार्यरत रही आएकोमा मिति २०६३।१२।१६ गतेका दिन अकस्मात अत्यधिक ज्वरो आई सिकिस्त परेपछि कार्यालय प्रमुखको अनुमति लिई कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरमा मिति २०६३।१२।१७ मा जाँच गराउँदा छाती तथा पिसाबमा खराबी देखिएकोले औषधी खाई १५ दिन आराम गर्नु भनी सल्लाह दिनुभएकोले अस्पतालबाटै अफिसमा खबर गरी घर गएको र १५ दिनपश्चात् पुन जाँच गराउँदा केही विशेक भएकोले थप औषधी लिई कार्यालयमा जाँदा पूर्ण विशेक भएपछि आउनु भनी पाएको निर्देशानुसार घरमै गई आराम गरी बसेकोमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षकको मिति २०६४।१।२० को निर्णयअनुसार नोकरीबाट हटाएको जानकारी पत्र प्राप्त भएकोले कानूनको म्यादभित्रै पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगर र ऐ.का प्रहरी नायब महानिरीक्षकसमक्ष पुनरावेदन दायर गरेकोमा पुनरावेन जिकिरबारेमा नबोली उल्टो लापरवाही र
अनुशासनहिन कार्य जस्ता थप आरोप लगाउँदै सुरूको निर्णय सदर हुने ठहर्याई मिति २०६५।१२।३० मा निर्णय भएको जानकारी मिति २०६६।२।२१ मा प्राप्त भएकोले विपक्षीहरूले प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुभन्दा अगावै कारबाही गर्न लागिएको कारणको उल्लेख गरी सो कर्मचारीलाई उचित म्याद दिई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने प्रहरी नियमावलीको प्रावधानविपरीत म निवदेकलाई नोकरीबाट हटाउने निर्णय गर्नुपूर्व कुनै स्पष्टीकरणको माग नगरी सफाईको मौका प्रदान नगरी सफाईको मौका दिनु नपर्ने भए सोको कारण निर्णय पर्चामा जनाउनु पर्ने प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १११ र नियमावलीको नियम ८९(२) को देहाय (ग) मा भएको कानूनी व्यवस्थाविपरीत सो कारणसमेत नजनाई सजाय दिने भनी निर्णय भएको र म निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय मिति २०६४।१।२० मा भएपनि मिति २०६३।१२।१६ बाटै लागू हुने पश्चात्दर्शी असर पार्ने गरी निर्णय गरेको विपक्षीहरूको उक्त कार्यलाई बदर गराउन वैकल्पिक उपचारको अभाव रहेको तथा विपक्षीहरूको उक्त कार्यबाट म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(१) १३(१)(२) ङ तथा १९ द्वारा प्रदत्त कानूनी एवं संवैधानिक हक हनन हुनुका साथै सर्वोच्च अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादन भएका सिद्धान्तप्रतिकूल निर्णय भएकोले प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः विपक्षीहरूबाट भएको उक्त निर्णयहरू र सोको आधारमा भएका अन्य सम्पूर्ण काम कारबाहीसमेतलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मलाई नोकरीबाट हटाइएको मितिदेखि नै लागू हुने गरी साबिककै पदमा पुनर्स्थापना गरी कानूनबमोजिम तलब भत्तालगायत अन्य सुविधासमेत प्रदान गर्नु भनी प्रतिरक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरी मेरो आघातित हकहरू संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदक प्रमानन्द चौधरीको यस अदालतमा मिति २०६६।४।६ मा परेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६६।४।९ को आदेश ।
निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङमा कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६३।१२।१६ गते राति १२ बजे कोही कसैलाई जानकारी नदिई घर बिदाको प्रतिवेदनसमेत नगरी विनाइजाजत लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेकोले खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले निजको घर दैलोमा २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन आउनु भनी हाजिर हुन नआएमा प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको सुचना अ.बं.११० नं.बमोजिम टाँस गरी जानकारी गराउँदासमेत कार्यालयमा हाजिर हुन नआई आफ्नो कर्तव्यप्रति बेवास्ता गरी विभागीय निर्देशनविपरीत कार्य गरेको मिसिलबाट देखिएकोले यसरी बिदा नलिई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५० विपरीत विनाइजाजत लापरवाही गरी गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई बहालमा राख्दा अन्य कर्मचारीमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा गैरहाजिर रही प्रहरी नियमावली, २०४९ संशोधनसहित को नियम ८८ को (झ) को कसुर गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई ऐ.नियमावलीको ८४(घ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको निर्णय र सोही निर्णय सजायलाई सदर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको पुनरावेदन तहको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगर र ऐ.का प्रहरी नायव महानिरीक्षलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, रानी विराटनगर र ऐ.का प्रहरी नायव महानिरीक्षको तर्फबाट यस अदालतमा मिति २०६६।६।२२ मा परेको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै मुद्दाको विषयसँग सम्बन्धित संवत् २०६५ सालको रिट नं.००१३ निवेदक वीरबहादुर राउत विरूद्ध गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकोले प्रस्तुत मुद्दा सो मुद्दा किनारा भएपछि सुनुवाइ हुन उपयुक्त हुने भनी निवेदक पक्षका विद्वान् अधिवक्ता र विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताबाट बहसको सिलसिलामा अनुरोध भएकोले प्रस्तुत मुद्दालाई यस अदालतमा विचाराधिन रहेको उल्लिखित मुद्दाको किनारा भएपछि सोको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपिसमेत सलग्न गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने व्यहोराको यस अदालतको मिति २०६८।२।१६ को आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सतिशकुमार झा र विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री यदुनाथ शर्माले गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निवेदकले आफूलाई अकस्मात अत्याधिक ज्वरो आई ज्वरोको कारणले सिकिस्त बिरामी भएको र जाँच गराउँदा छाती र पिसाबको खराबीको कारण ज्वरो आएको, १५ दिन पूर्ण आराम गरी बस्न लिखित एवं मौखिक सल्लाह दिएकोले कार्यालयमा खबर गरेको र १५ दिनपश्चात् कार्यालयमा जाँदा पूर्णरूपमा ठिक भएपछि आउनु सञ्चित बिदा बाँकी नै छ भनी निर्देशन भएकोले घरमा बसेको क्रममा नोकरीबाट हटाएको जानकारी पत्र प्राप्त हुन आएकोले मलाई सफाइको मौका नै नदिई सेवाबाट हटाएकोले सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको छ । कार्यरत रहेको अवस्थामा मिति २०६३।१२।१६ गते राति १२ बजे कोही कसैलाई जानकारी नदिई घर बिदाको प्रतिवेदनसमेत नगरी विनाइजाजत लामो समयसम्म गैरहाजिर रहेकोले खोजतलास गर्दा फेला नपरेकोले निजको घर दैलोमा २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन आउनु र हाजिर हुन नआएमा प्रहरी नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने व्यहोराको सूचना अ.बं.११० नं.बमोजिम टाँस गरी जानकारी गराउँदासमेत कार्यालयमा हाजिर हुन नआई आफ्नो कर्तव्यप्रति बेवास्ता गरी विभागिय निर्देशनविपरीत कार्य गरेको मिसिलबाट देखिएकोले यसरी बिदा नलिई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ५० विपरीत विनाइजाजत लापरवाही गरी गैरहाजिर रहने प्रहरी कर्मचारीलाई बहालमा राख्दा अन्य कर्मचारीमा प्रतिकूल असर पर्ने हुँदा गैरहाजिर रही प्रहरी नियमावली, २०४९ संशोधनसहितको नियम ८८ को (झ) को कसुर गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई ऐ. नियमावलीको ८४(घ) बमोजिम नोकरीबाट हटाउने भनी गरेको निर्णय र सोही निर्णय सजायलाई सदर गर्ने गरी यस कार्यालयबाट भएको पुनरावेदन तहको निर्णय कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत रिटमा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको निर्णय कानूनअनुकूलको छ वा छैन ।
२. निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ।
२. प्रहरी चौकी बबीया विर्ता, मोरङ दरबन्दी भई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत रहेको निवेदक मिति २०६३/१२/१६ देखि कोही कसैलाई कुनै जानकारीसमेत नदिई लाइन व्यारेक छाडी भागी हिँडेको र सम्बन्धित वतनमा पटकपटक खोजतलास गरी हाजिर हुने जानकारी गराउँदासमेत हालसम्म पनि हाजिर हुन नआई कुनै किसिमको बिदा तथा जानकारीसमेत नपठाई लामो समयसम्म गैरहाजिरी रही प्रहरी नियमावली, २०४९ को (संशोधनसहित) नियम ८८ (झ) को कसुर गरेकोले ऐ.ऐ. नियम ९३ को उपनियम २(ख) को अधिकार प्रयोग गरी नियम ८४(छ) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी मिति २०६३/१२/१६ देखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६४/१/२० को जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट निर्णय भएको र सो निर्णय पुनरावेदन तहबाट समेत सदर भएको देखियो । निवेदकले आफूलाई अकस्मात अत्याधिक ज्वरो आई ज्वरोको कारणले सिकिस्त बिरामी भएको र जाँच गराउँदा छाती र पिसाबको खराबीको कारण ज्वरो आएको, १५ दिन पूर्ण आराम गरी बस्न लिखित एवं मौखिक सल्लाह दिएकोले कार्यालयमा खबर गरेको र १५ दिनपश्चात् कार्यालयमा जाँदा पूर्णरूपमा ठिक भएपछि आउनु, सञ्चित बिदा बाँकी नै छ भनी निर्देशन भएकोले घरमा बसेको क्रममा नोकरीबाट हटाएको जानकारी पत्र प्राप्त हुन आएकोले मलाई सफाईको मौका नै नदिई सेवाबाट हटाएकोले सो निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखियो ।
३. सेवामा रहेको प्रहरी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्दा के कस्तो कार्यविधि अपनाउनु पर्ने हो र निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा के कस्तो कार्यविधि पूरा गरिएको छ सो सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. नियम ८४(छ) बमोजिम सेवाबाट हटाइएको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) मा "मनासिब कारण नभई वा बिदा नलिई बिदा बसेमा वा गैरहाजिर भएमा नोकरीबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्ने" व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम ८९(२) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सजायको आदेश दिनुअघि कारबाही गर्न लागिएको उल्लेख गरी हुनसक्ने सजायसमेत खुलाई सूचना दिई निजलाई आफ्नो सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्नेछ । त्यस्तो सूचना दिँदा लगाइएको आरोप स्पष्टरूपले किटिएको हुनुपर्छ र प्रत्येक आरोप कुन कुरा र कारणमा आधारित छ सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ । त्यसपछि त्यस्तो प्रहरी कर्मचारीले सजाय गर्ने अधिकारीले तोकिदिएको म्यादभित्र आफ्नो सफाईको र प्रस्तावित सजायको सम्बन्धमा लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
४. जिल्ला प्रहरी कार्यालयको निर्णय पर्चामा मिति २०६४/१/१७ मा निजको घर दैलोमा म्याद सूचना अ.बं. ११० नं. बमोजिम टाँस भएको मुचुल्का पत्र भनी उल्लेख गरेकोसम्म देखियो । तर निवेदकलाई मिति २०६४/१/२० मा अर्थात् ३ दिनपछि नै मिति २०६३/१२/१६ देखि नै लागू हुने गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय भएको देखिन्छ । निवेदकलाई कारबाही गर्न लागेको व्यहोरा र सजायसमेत उल्लेख गरी पठाएको सूचना निवेदकले प्राप्त गरेको वा बुझेको जानकारी पत्र तथा भरपाईसमेतका कागजात लिखित जवाफ संलग्न रहेको पनि देखिएन । यस्तो अवस्थामा निवेदकलाई कारबाही गर्न लागेको व्यहोरा र सजायसमेत उल्लेख गरी उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकलाई सफाईको मौका दिएको रहेछ भन्न मिल्ने देखिएन ।
५. भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीको सम्बन्धमा यस नियमबमोजिमको कार्यविधिको रीत पुर्याउनु पर्ने छैन भन्ने नियम ८२(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (क) बमोजिम नै कारबाही गरिएको हो भन्नेतर्क प्रहरी कार्यालयले लिखित जवाफमा उठाएको देखिन्छ । तर उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रकरण (ग) मा "सफाई पेस गर्ने मौका दिँदा मनासिब नपर्ने भएमा सो कुराको पर्चा खडा गरी यस्तो प्रहरी कर्मचारीहरूलाई यस उपनियमबमोजिम सफाई पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने छैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोसमेत देखियो ।
६. भागी पत्ता नलागेको वा अरू कुनै कारणले सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने गरी निर्णय गर्दाको अवस्थामा सफाई पेस गर्ने मौका दिन नपर्ने भएमा सो कुराको छुट्टै पर्चा खडा गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा यस्तो छुट्टै पर्चा खडा गरेकोसमेत देखिएको छैन ।
७. कसैको हक हितमा असर पर्ने गरी निर्णय गर्नुपूर्व यस्तो असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यो एक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको स्थापित मान्यता हो । यसैगरी यथोचित विधि र प्रक्रिया (Due Process of Law) न्यायको अन्तरनिहित तत्त्व हो । प्रयाप्त सुनुवाइको मौका र कानूनले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी भएको निर्णयलाई उचित मान्न सकिँदैन । निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णय गर्दा कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यावधि अर्थात् छुट्टै पर्चा खडा गरी सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिएन ।
८. निवेदक आफू बिरामी भई सोको जानकारी कार्यालयमा गराएको अवस्थामा भागी पत्ता नलागेको र सम्पर्क स्थापित गर्न असम्भव भएको भनी लिखित जवाफमा उठाएको तर्कलाई युक्तिसङ्गत मान्नुपर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकले आफूलाई कारबाही गर्न लागेको व्यहोराको जानकारी पाएको अवस्थाको विद्यमानतासमेत देखिएको छैन । यसरी निवेदकलाई जानकारी भएको भन्ने पर्याप्त आधारको अभावमा निवेदकलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(झ) को कसुरमा ऐ. नियम ८४(छ) बमोजिम सरकारी सेवाबाट अयोग्य नहुने गरी सेवाबाट हटाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको मिति २०६४/१/२० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, विराटनगरको मिति २०६५/१२/३० को निर्णय कानूनअनुकूलको देखिन आएन ।
९. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणहरूको आधारमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मोरङको मिति २०६४/१/२० को निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरी भएको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको मिति २०६५/१२/३० को निर्णय कानूनअनुकूलको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब, निवेदकलाई कार्यरत रहेको पदमा पुनःस्थापना गरी कानूनबमोजिम पाउने तलब सुविधा तथा भत्तासमेत प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय र पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय रानी विराटनगरको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
(१) यस आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
(२) सरोकारवालाले नक्कल माग्न आए नियमबमोजिम लाग्ने दस्तुर लिई नक्कल दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : केदारनाथ पौडेल
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर १४ गते रोज ५ शुभम् ।