निर्णय नं. ९९४० - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

आदेश मिति : २०७३।६।९

०६६-WO-१२८१

 

मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : हेटौंडा कपडा उद्योग लि. (इन लिक्विडेसन) बाट अवकाश दिएको गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गको छोरा काठमाडौ जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२ हिउमतटोल गुणकामदेव मार्ग बस्ने किरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग

विरूद्ध

विपक्षी : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र हेटौंडा कपडा उद्योग लि. समेत

 

कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गएपछि वा कम्पनी विघटन भएपछि वा लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा कार्यरत रहेकोमा सो लिक्विडेसनसम्बन्धी कार्य नै समाप्त भएपछि कर्मचारीको हैसियत यथावत् कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था र परिस्थिति नै नदेखिने ।

(प्रकरण नं.३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद बास्कोटा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या. अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत निवेदन यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः- 

म निवेदकले मिति २०५९।३।१८ देखि मलाई तोकिएको अदालती काम गर्नको लागि तत्कालीन उद्योग मन्त्रालयबाट नियुक्त गरिएकोमा मिति २०५९।९।८ मा उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भई मलाई लिक्विडेटरको सहायकमा नियुक्त गरिएपछि २०६५ साल पौष मसान्तसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेँ । नेपाल सरकारले उद्योग लिक्विडेसनको कार्य खारेज गरी पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि मिति २०६५।१२।११ मा मलाई काठमाडौं कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । म सोही पदमा रहँदारहँदैमा मिति २०६६।७।१८ मा उद्योगलाई पुनः लिक्विडेसनमा लैजाने भनी भएको निर्णयमा नै मसमेतको सेवालाई निरन्तरता दिने निर्णय भएकोले विपक्षी लिक्विडेटरको नियुक्तिपश्चात् पनि मेरो सेवाको निरन्तरता कायम नै रहयो । विपक्षी लिक्विडेटरले नेपाल सरकारको मिति २०६६।८।१ को निर्णयअनुसार कर्जा रकम फिर्ता नगरेको, कम्पनी ऐनविपरीत निज आफैँले लेखा परीक्षक नियुक्त गर्न खोजेको, पाउनेभन्दा बढी आर्थिक सुविधा लिएको, लिक्विडेसनको कार्यलाई सकेसम्म लामो बनाउने विभिन्न प्रयास गरेको, सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमको विपरीत खरिद आदेश गरेको, आफ्ना एवं कमिसन दिने मानिसलाई उद्योगको काममा लगाउनेलगायतका अनेकौं बेरीतका कामहरू गर्दा मैले असहयोग गरेको मात्र नभई विरोध गरेको कारणले निज लिक्विडेटरले मप्रति दुराग्रह राख्नुका साथै म त्यस कार्यालय रहेसम्म निजलाई आफूखुसी गर्न बाधा र अवरोध आइरहने पक्का भएपछि मलाई कुनै सूचना एवं सफाईको अवसर नै नदिई विनाकारण विपक्षी लिक्विडेटरले म निवेदकलाई अवकाश दिन नै नहुने कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) लाई आधार लिई आजकै मितिदेखि तपाइँको सेवा समाप्त गरिदिएको छ भनी मिति २०६७।२।२४ मा मलाई अवकाश दिनुभएकोले निजको सो कार्यले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३, १८ र २७ समेत द्वारा मलाई सूचना नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै कम्पनी ऐन, २०६३ को १२७(५) विपरीत भएकोले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८८ ले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको हकमा प्रतिष्ठानको नियम वा विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुने भने तापनि मलाई चाहिने उपचारको स्पष्ट पर्याप्त र प्रभावकारी उपचारको अन्य उपाय र व्यवस्था नभएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत मलाई अवकाश दिने भनिएको मिति २०६७।२।२४ को पत्रलगायतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेश बदर गरी म निवेदकलाई पुनः बहालीको अवधिसम्मको लागि मैले पाउने तलब भत्तासमेत दिनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदकको निवेदन दाबी । 

यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए आदेश भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न लगाई लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु र अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा छलफल गर्न मिति २०६७।३।२५ पेसी तोकी विपक्षीलाई सूचना दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतबाट मिति २०६७।३।१६ मा भएको आदेश । 

म लिखित जवाफवाला लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४) बमोजिम कम्पनीको सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू स्वत: पदमुक्त र सोसम्बन्धी अधिकार लिक्विडेटरले प्राप्त गर्ने र दफा १२७(५) बमोजिम लिक्विडेटरले आफ्नो सहयोगको लागि आवश्यक कामदार कर्मचारी राख्न सक्ने, आवश्यक नपरे नराख्न सक्ने हुन्छ । कर्मचारी राख्नै पर्ने र अवकाश दिन नपाउने बाध्यात्मक व्यवस्था ऐनमा नभएको साथै विपक्षी करारमा नियुक्त भएपछि मिति २०६६।७।१८ मा नेपाल सरकारले उद्योग लिक्विडेटरमा लैजाने निर्णय गरेपछि विपक्षी स्वत: पदमुक्त हुनेमा म लिखित जवाफवालाले विपक्षीलाई लिक्विडेसनको सहायकको रूपमा निरन्तरता दिएकोमा विपक्षीलाई लिक्विडेसनको कार्य अन्तिमरूपमा पुगेपछि अवकाश दिन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४)(५) तथा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०६३ ले कुनै बाधा नरहेकोले विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी हेटौंडा कपडा उद्योग लि. (इन लिक्विडेसन) को तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. को लिक्विडेटर दमनबहादुर विष्टको लिखित  जवाफ । 

निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गर्नुभएको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकलाई प.स. २०५९।६०, च.नं. २१ मिति २०५९।१२।१८ को पत्रबाट लिक्विडेटर सहायकमा नियुक्ति गर्दा अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि नियुक्ति भएको र उक्त सहायक लिक्विडेटर स्थायी कर्मचारी नभई अर्को व्यवस्था नभएसम्म करारमा नियुक्ति भएको देखिँदा र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) बमोजिम नै निवेदकको सेवा समाप्त भएको देखिँदा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।३।२८ को आदेश । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।

निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विष्णुप्रसाद बास्कोटाले निवेदकलाई हेटौंडा कपडा उद्योग लि. को सेवामा मिति २०५९।३।१८ मा नियुक्ति गरिएकोमा मिति २०५९।९।८ मा उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भई निज निवेदक किरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गलाई लिक्विडेटरको सहायकमा नियुक्ति भई मिति २०६५ पौष मसान्तसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको र नेपाल सरकारले उद्योग लिक्विडेसनको कार्य खारेज गरी पुन: सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि मिति २०६५।१२।११ मा निवेदकलाई काठमाडौं कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकोमा सो सेवा निरन्तर रहेको अवस्थामा मिति २०६६।७।१८ मा उद्योगलाई पुनः लिक्विडेसनमा लैजाने भनी भएको निर्णयमा साबिकमा लिक्विडेटर कार्यरत रहँदा करारमा बहाल रहेका १२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्डलाई निरन्तरता दिने भनी निवेदकसमेतको सेवाको निरन्तरता कायम रहेकोमा मिति २०६७।२।२४ को पत्रबाट निवेदक किरेन्द्रबहादुरलाई अवकाश दिइएको छ । सो अवकाश दिने निर्णय स्पष्टीकरण आदीको जानकारीको अवसर नै प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) विपरीत मनोमानी एवं स्वेच्छाचारी कार्य भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः बहाली गरी पूर्णवत् काममा लगाउनु साथै अवकाश दिइएको मितिदेखि पुनः बहालीको अवधिसम्मको निजले साबिकअनुसार पाउने तलब भत्तासमेत दिनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । 

विपक्षी हेटौंडा कपडा उद्योगसमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले उद्योग लिक्विडेसन (Liquidation) मा जानुअघि र पछिको अवस्था फरक छ । नयाँ लिक्विडेटरको नियुक्ति भएपछि पूरानो कर्मचारीको नियुक्ति कम्पनी ऐन, २०६३ को १२७(४) बमोजिम स्वतः समाप्त हुने हुन्छ । मिति २०६९।१०।१२ को निर्णयले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गरेको नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको र लिक्विडेसनको काम सम्पन्न भइसकेपछि निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था नै नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखियो । 

२. यसमा निवेदक किरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गलाई हेटौंडा कपडा उद्योग लि. को सेवामा मिति २०५९।३।१८ मा नियुक्ति गरिएकोमा मिति २०५९।९।८ मा उद्योगलाई लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भई निज निवेदक किरेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्गलाई लिक्विडेटरको सहायकमा नियुक्ति भई मिति २०६५ पौष मसान्तसम्म सोही पदमा कार्यरत रहेको र नेपाल सरकारले उद्योग लिक्विडेसनको कार्य खारेज गरी पुन: सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेपछि मिति २०६५।१२।११ मा निवेदकलाई काठमाडौं कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी दिएकोमा सो सेवा निरन्तर रहेको अवस्थामा मिति २०६६।७।१८ मा उद्योगलाई पुनः लिक्विडेसनमा लैजाने भनी भएको निर्णयमा साबिकमा लिक्विडेटर कार्यरत रहँदा करारमा बहाल रहेका १२ जना कर्मचारी तथा सुरक्षा गार्डलाई निरन्तरता दिने भनी निवेदकसमेतको सेवाको निरन्तरता कायम रहेकोमा मिति २०६७।२।२४ को पत्रबाट निवेदक किरेन्द्रबहादुरलाई अवकाश दिएको  भन्ने देखियो । साथै सो अवकाश दिने निर्णयमा स्पष्टीकरण आदिको जानकारीको अवसर नै प्रदान नगरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत तथा कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(५) विपरीत मनोमानी एवं स्वेच्छाचारी कार्य भएकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः बहाली गरी पूर्णवत् काममा लगाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँन निवेदन दाबी रहेको देखिएको छ । विपक्षी/निवेदकलार्इ मिति २०६५।१२।११ मा करारमा नियुक्त भएपछि मिति २०६६।७।१८ मा नेपाल सरकारले उद्योग लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय गरेपछि विपक्षी स्वतः पदमुक्त हुनेमा लिक्विडेटर सहायकको रूपमा निरन्तरता दिएकोमा विपक्षीलाई लिक्विडेटरको कार्य अन्तिमरूपमा पुगेपछि अवकाश दिन कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४), (५) समेतले कुनै बाधा नरहेकोले निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कपडा उद्योगसमेतको लिखित जवाफ देखियो । कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा १२७(४) मा “उपदफा (२) बमोजिम लिक्विडेटर नियुक्त भएपछि कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरू आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछन् र कम्पनीको सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण अधिकार लिक्विडेटरले प्रयोग गर्नेछ ।” भन्ने र सोही ऐनको दफा १२७(५) मा “उपदफा (४) बमोजिम लिक्विडेटरले कम्पनी सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भ गरेपछि त्यस्तो कम्पनीका कर्मचारीहरूको सेवा स्वत: समाप्त हुनेछ । तर लिक्विडेटरले आफ्नो सहयोग र सहायताको लागि आवश्यक कर्मचारी कायम राख्न वा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।” भन्ने देखिन्छ । निवेदक मिति २०५९।३।१८ मा सेवा प्रवेश गरे पनि मिति २०५९।९।८ मै कम्पनीलार्इ लिक्विडेसनमा पठाउने निर्णय भई लिक्विडेसनको कार्य प्रारम्भ भएपछि यी निवेदकको सेवा स्वत: समाप्त भइसकेको र लिक्विडेसनको प्रयोजनको लागि मात्र सेवालार्इ निरन्तरता दिएकोमा मिति २०६५।१२।११ मा उद्योग पुन: सञ्चालनको निर्णय भए तापनि मिति २०६९।१०।१२ को नेपाल सरकारबाट कम्पनी खारेज गरेको देखिन्छ । यसरी निवेदक हेटौंडा कपडा उद्योगको कर्मचारी रहे पनि कम्पनी लिक्विडेसनमा लैजाने निर्णय भएपश्चात् लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा सम्म कार्यरत भएको देखिएको छ । लिक्विडेसनसम्बन्धी निर्णयहरूलार्इ निवेदकले चुनौती दिएको पनि देखिँदैन ।

३. यसरी मिति २०६६।८।१ को पत्रबाट हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई लिक्विडेसनमा लैजाने भनिएकोमा निजीकरण ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६९।१०।१२ को निर्णयले हेटौंडा कपडा उद्योग लिमिटेडलाई खारेज गरेको व्यहोराको सूचना नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरेको (नेपाल राजपत्र खण्ड ६२, काठमाडौं, माघ १२ गते, २०५९ साल (अतिरिक्ताङ्क २२+१) देखिएको छ । मिति २०६९।१०।१२ को निर्णयअनुसार हेटौंडा कपडा उद्योग लि. को सम्पत्ति लिक्विडेटरले गरेको मूल्याङ्कनलाई आधार मानेर सम्पत्ति औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापनलाई हस्तान्तरण भइसकेको देखिँदा निवेदन दाबीको प्रयोजन नै समाप्त भएको देखिन्छ । कुनै कम्पनी लिक्विडेसनमा गएपछि वा कम्पनी विघटन भएपछि वा लिक्विडेटरको सहायकको रूपमा कार्यरत रहेकोमा सो लिक्विडेसनसम्बन्धी कार्य नै समाप्त भएपछि कर्मचारीको हैसियत यथावत् कायम रहन सक्ने कानूनी व्यवस्था र परिस्थिति नै देखिँदैन । कसैको विरूद्धमा निर्णय गरिन्छ भने सो निर्णय गर्नुपूर्व स्पष्टीकरण सोध्नु, सूचना दिर्इ भन्ने अवसर प्रदान गर्नु प्राकृतिक सिद्धान्तअनुरूपको व्यवहार हुनेमा विवाद हुन सक्दैन । तथापि कानूनी व्यवस्थाबमोजिम हेटौंडा कपडा उद्योग लि. खारेज भई अस्तित्व नै नरहेको अवस्थामा सो कम्पनीको सेवामा निरन्तर रहनसक्ने नदेखिँदा निवेदन दाबीको अपेक्षा नै वैधानिक र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । मूलतः कम्पनी खारेज भइसकेको अवस्था हुँदा रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्था र औचित्यता नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री

इति संवत् २०७३ साल असोज ९ गते रोज १ शुभम् ।