निर्णय नं. ९९४१ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७४-WO-००३२
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, पनौती नगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने विष्णुप्रसादको छोरा वर्ष ३८ को अधिवक्ता रामकृष्ण बन्जारासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेत
कैद कट्टीको सुविधा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा उल्लेख भएअनुसारको ६० प्रतिशत अवधिमा गणना हुने सुविधा हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यसको तात्पर्य जुनसुकै अवस्था भएपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद छोट्याउन मिल्ने हुँदैन, कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु अनिवार्य छ भन्ने नै हो । त्यसैले नियम २९(२) बमोजिमको कार्यबापत गणना गरेर कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्दा पनि उपदफा (१) बमोजिम ६० प्रतिशतको हदभन्दा बढी छोट्याउन मिल्ने नदेखिने ।
(प्रकरण नं.३)
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदीको असल चालचलनको मूल्याङ्कन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने कुरा होइन भन्ने प्रस्ट छ । नियममा "सकिनेछ" भन्ने शब्द प्रयोग भएको कारणबाट नै यसलाई स्वेच्छाचारी किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा हेर्न मिल्दैन । कारागारमा रहेका हरेक कैदीको चालचलनको नियमित रूपमा यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा "असल चालचलन" देखिएका कैदीहरूलाई तोकिएको कैद सजाय छोट्याउनु पर्दछ भने "खराब चालचलन" देखिएका कैदीहरूका हकमा नियम २९ बमोजिमको सुविधा नदिने अवस्था रहन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा सम्म स्वविवेकको प्रयोग गरिनु पर्ने ।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिमको कामकाजीबापतको सुविधा दिने सन्दर्भमा "बफादारीसाथ" काम गरे नगरेको कुराको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । प्रत्येक कारागारले आ-आफ्नो कारागारमा रहेका हरेक कैदीका सम्बन्धमा "चालचलन" सम्बन्धी अभिलेख अनिवार्यरूपमा खडा गरी राख्नु पर्दछ र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई नियमित र यथार्थपरक तुल्याउनु पर्दछ । यसरी भएको मूल्याङ्कनका आधारमा नियमद्वारा निर्धारित सीमा हद तथा प्रक्रिया अनुशरण गरी कैदीलाई ठेकिएको कैद छोट्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकृष्ण बन्जारा र श्री अनन्तराज लुइँटेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेशकुमार कटुवाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
कारागार नियमावली, २०२०
नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदन व्यहोरा
हामी निवेदकहरू सार्वजनिक विषयमा सरोकार राख्ने व्यक्ति भएकोले जेलमा रहेका कैदी बन्दीहरूको हकहित र मानव अधिकारको रक्षाको लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारको विषयमा हकदैयासमेत राख्दछौं । कारागार ऐनको दफा २७ को उपदफा २(च) मा थुनुवा र कैदीहरूको चालचलनको रेकर्ड राख्ने, असल चालचलन भएका कैदी बन्दीको सजाय छोट्याउने व्यवस्था छ । कारागार नियमावली,२०२० को नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने हुन्छ । नियम २९ को उपनियम (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सह-नाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई साल-सालै काम गरेकोमा क्रमश: चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वर्षको एक महिना पन्ध्र दिन, सह-नाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले र शिक्षक वा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत दिन पाँचको दरले कैद कट्टी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी पाउने कैद कट्टी सुविधा नियम २९ को उपनियम (१) बमोजिम छोट्याउने कैदको सजायको अवधिमा गणना गरिनेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तर त्यस्तो स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको समेत पालना नगरी यदाकदा गणतन्त्र तथा बडादशैं जस्ता अवसरमा मात्र कैदी बन्दी छुटेपनि कामदारी सुविधाबापत कैदी बन्दीलाई छुट सुविधा दिएको छैन । उक्त नियमावलीको नियम २९ को उपनियम (२) को प्रावधानसमेतको अपहरण गरी असल चालचलन भएका कैद बन्दीलाई सजाय छोट्याउन सकिने कैदको सजाय र कामदारको रूपमा काम गरेको कैदीको कैद सजाय छोट्याउन सकिने दुवै प्रावधान गणना गरी ६० प्रतिशत पूरा भएका कैदीहरूलाई नियमावलीको प्रावधानबमोजिम कारागार मुक्त नगरेकाले कैदीहरूको हकमा गम्भीर आघात पुगेकोले अन्य वैकल्पिक उपचारसमेतको अभाव भएको हुँदा सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएका छौं ।
विगतका वर्षहरूमा सो कानूनी प्रावधानबमोजिम दिँदै आएको सुविधालाई समेत कटौती गरी हालका वर्षहरूमा सो सुविधा नदिएकाले विपक्षीहरूले कैदी बन्दीहरूलाई कानून प्रदत्त हकाधिकारबाट वञ्चित गरी कैद कट्टी सुविधा लिन पाउने हकमा आघात परेको प्रस्ट छ । यसरी विपक्षीहरूले साबिकमा र हाल फरक फरक तथा विभेदकारी व्यवहार गरेकोले नेपालको संविधानको धारा १८ ले व्यवस्था गरेको समानताको हक तथा धारा २० ले सुनिश्चित गरेको न्यायको हकको समेत विरूद्ध भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७५(२) मा संविधान र कानूनको अधीनमा रही नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ भन्ने प्रावधान रहेकोले सीमित सरकार (Limited Government)को अवधारणालाई वर्तमान संविधानले अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । कानूनी प्रक्रियामा नियुक्तिकर्ताको इच्छा अनुकूलताको सिद्धान्त (Doctrine of Pleasure) क्रियाशील हुन सक्दैन । सरकार वा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीका इच्छा पनि कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुरूप नै परिचालित हुनुपर्दछ । यो दायित्व पूरा नगरी सोविपरीत हुने गरी मनोमानी रूपमा स्वेच्छाचारी, बद्नियत, कपटपूर्ण रूपमा कैदी बन्दीलाई कैदमै राखेकोले सम्पूर्ण कैद अवधि व्यतित गरिसकेका कैदी बन्दीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात पुगेको अवस्था छ ।
तसर्थ माथि प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, कानून र सिद्धान्तबमोजिम विपक्षीहरूले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) र (२) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी असल चालचलनबापतको सुविधा तथा कामदारीबापतको सुविधासमेत गणना गरी अवधि पुगेका कैदी बन्दीहरूलाई कैदमुक्त नगर्ने गरी गरिएको विपक्षी नेपाल सरकारको काम कारबाही गैरकानूनी तथा समानताको सिद्धान्त विपरीतसमेत भई असंवैधानिक भएकोले संविधानको धारा ४६ धारा १३३ (२) र (३) तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) र (२) को व्यवस्थाको पालना गरी कामदारी सुविधाका आधारमा निज कैदी बन्दीलाई दिइने सुविधासमेत दिनु तथा दिन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिनु भन्नेसमेत व्यहोराको यस अदालतको मिति २०७४/४/१८ को आदेश ।
लिखित जवाफ व्यहोरा
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ मा असल चालचलन भएका कैदीको कैद सजाय छोट्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको साथै कारागारसम्बन्धी आन्तरिक प्रशासनलाई सहयोग पुर्याउनका लागि ऐ. नियमावलीको नियम २४क. बमोजिम नियुक्त भएका चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गरेकोलगायतका कैदी बन्दीहरूको कैद जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम कैद सुविधा दिन "सकिनेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । "सकिनेछ" भन्ने व्यवस्थाले रिट निवेदकले भनेजस्तो कैद छोट्याउनको लागि बाध्यात्मक अवस्थाको सृजना गरेको छैन र जनाउँदैन । नेपाल सरकारले के कस्ता मुद्दाका के कस्ता कैदी बन्दीलाई कैद छुट दिने भन्नेबारेमा निर्णय गर्न पाउने नै हुन्छ । प्रचलित कानून तथा कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विशेष अवसरमा त्यस्तो छुट दिँदै आइरहेको छ र दिने नै छ । गृह मन्त्रालयको के कस्ता काम कारबाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक एवं कानूनी हक उल्लङ्घन हुन गएको भन्ने सम्बन्धमा वस्तुगत आधार र कारणसमेत रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नसकेको नदेखिएकोले आधारहीन र तथ्यहीन आधारमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) मा कैदको बढीमा ६० प्रतिशत सजाय छोट्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्थालाई हेर्दा कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद बस्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देखिन्छ । सोही नियमानुसार "कैद कट्टी सुविधा दिन सकिनेछ" भन्ने उल्लेख भएकाले दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभई सुविधाका रूपमा दिन सकिने व्यवस्था सो नियमावलीले गरेको छ । यो कानूनी अधिकार वा बाध्यकारी व्यवस्था नभई सुविधाको व्यवस्था मात्र हो । कारागार व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७३ को परिच्छेद ७ दफा ३३(१) मा असल चालचलन भएका र न्यूनतम ४०% कैद भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई कारागार प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा कारागार व्यवस्थापन विभागसमेतको सिफारिस भएपश्चात् नेपाल सरकारको निर्णयानुसार गणतन्त्र दिवस, बडादशैं वा अन्य कुनै महत्त्वपूर्ण उत्सव वा पर्वमा माफी मिनाहाको कारबाही अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । "सजाय माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७१" मा भएको व्यवस्थाले पनि सोही व्यवस्थाको समर्थन गरेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को परिच्छेद ६ को नियम २९(१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा साठी प्रतिशतसम्म सजाय छोट्याउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्थावाट न्यूनतम ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सुविधा जोडी माफी मिनाहा दिइँदा उक्त तोकिएको कैद अवधिको प्रतिशत नै पूरा नहुने भएकाले निवेदन दाबीबमोजिम बदनियतपूर्ण तथा स्वेच्छाचारी तवरबाट बन्दीका अधिकार हनन हुने कार्य विभागबाट गरिएको छैन । कुनै पनि कैदीको अवधि पुगेपछि कारागारमा राखिएको छैन । कुनै पनि कैदी बन्दीलाई असमान व्यवहार गरिएको छैन । तसर्थ निवेदकहरूद्वारा कानून तथा नियममा नभएको कुरा उठाउन गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी कारागार व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
राज्यले कुनै कसुर प्रमाणित भई कैद सजाय काटिरहेका कैदीको असल चालचलन, कैदीले आफूले गरेको अपराधको पश्चाताप, उमेर अवस्था तथा स्वास्थ्य स्थितिलगायतको आधारमा कैद सजाय कम गर्ने वा माफी मिनाहा दिने कल्याणकारी व्यवस्था गरेको हुन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) को व्यवस्था कैद सजाय छोट्याउन सकिनेसम्मको कानूनी व्यवस्था हो । कैद सजाय छोट्याउनै पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । साथै कैद सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्थाले कसैको अधिकार सृजना गरेको भनी मान्न मिल्ने र सोही आधारमा रिट क्षेत्रको माध्यमबाट सम्मानित अदालतमा मुद्दा दायर गर्न मिल्ने हुँदैन । अत: राज्यले कैद सजाय छोट्याउनसम्म सक्ने व्यवस्थालाई सार्वजनिक सरोकारको रूपमा सम्मानित अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न मिल्नेसमेत नहुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक हुदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीको बहस
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री रामकृष्ण वन्जारा र श्री अनन्तराज लुइँटेलले कारागार ऐनको दफा २७ को उपदफा २(च) मा थुनुवा र कैदीहरूको चालचलनको रेकर्ड राख्ने, असल चालचलन भएका कैदी बन्दीको सजाय छोट्याउने व्यवस्था रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) मा असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा ६० प्रतिशतसम्म कैदको सजाय छोट्याउन सकिने व्यवस्था रहेको छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने कामदारलाई तथा शिक्षक वा कारखानामा कामदारको रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम कैद कट्टी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था छ । असल चालचलन भएका कैदी बन्दीलाई सजाय छोट्याउन सकिने कुराको गणना गरी ६० प्रतिशत पूरा भएका कैदीहरूलाई कारागारमुक्त नगरी मनोमानी तवरले स्वेच्छाचारीरूपमा कैदमै राखेकोले कैदी बन्दीको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात पुगेको छ । तसर्थ विपक्षीहरूले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) र (२) को व्यवस्थाको बर्खिलाप हुने गरी असल चालचलनबापतको सुविधा तथा कामदारीबापतको सुविधासमेत गणना गरी अवधि पुगेका कैदी बन्दीहरूलाई कैदमुक्त नगर्ने गरी गरेको काम कारबाही गैरकानूनी तथा असंवैधानिक छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(१) र (२) को व्यवस्थाको पालना गरी कामदारी सुविधाका आधारमा कैदी बन्दीलाई सुविधा दिनु, दिन लगाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीहरूका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेशकुमार कटुवालले कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) को व्यवस्था कैद सजाय छोट्याउन सकिनेसम्मको कानूनी व्यवस्था हो । कैद सजाय छोट्याउनै पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । निवेदन जिकिर निरर्थक हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णय गर्नुपर्ने प्रश्न
अब यसमा कारागारमा रहेका कैदी बन्दीहरूलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको सुविधा दिनुपर्ने, नपर्ने के हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
अदालतको निर्णयादेश
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा कारागारमा रहेका कैदीहरूलाई कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) अनुसारको सुविधा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको
देखियो । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) मा देहायबमोजिमको प्रावधान रहेको छ :
नियम २९. “असल चालचलन भएका कैदीको कैदको सजाय छोट्याउने : (१) असल चालचलन भएका कैदीलाई तोकिएको कैदको सजायमा बढीमा साठी प्रतिशत कैदको सजाय छोट्याउन सकिने छ ।
(२) कारागारभित्र बफादारी साथ काम गर्ने
चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारलाई सालसालै काम गरेकोमा क्रमश: चौकीदारलाई एक वर्षको दुई महिना, नाइकेलाई एक वर्षको एक महिना पन्ध्र दिन, सहनाइकेलाई एक वर्षको एक महिनाका दरले र शिक्षक वा कारखानामा कामदारका रूपमा काम गरेको कैदीलाई जेलर वा कारखानाको प्रतिवेदनबमोजिम एक महिना राम्रो काम गरेबापत दिन पाँचको दरले कैद कट्टी सुविधा दिन
सकिनेछ । यस उपनियमबमोजिम पाउने कैद कट्टी सुविधा उपनियम (१) बमोजिम छोट्याउने कैदको सजायको अवधिमा गणना गरिने छ" ।
३. यसप्रकार नियम २९(१) मा असल चालचलन भएका कैदीका हकमा कैदको सजाय छोट्याउन सकिने अधिकतम सीमा तोकिएको देखिन्छ । नियम २९(२) मा कारागारभित्र बफादारीसाथ काम गर्ने चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक तथा कामदारका हकमा कैद कट्टी सुविधा दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । उल्लिखित दुवै प्रावधान परस्पर अन्तर-सम्बन्धित र पूरक व्यवस्था देखिन्छन् । नियम २९(२) ले कारागारभित्र रहेर खास-खास जिम्मेवारी बफादारीका साथ पूरा गरेकोमा पाउने सुविधाको मात्रा वा मापदण्ड निर्धारण गरेको छ । यसरी प्रदान गरिने कैद कट्टीको सुविधा नियम २९(१) मा उल्लेख भएअनुसारको ६० प्रतिशत अवधिमा गणना हुने सुविधा हो भन्ने कुरा प्रस्ट देखिन्छ । यसको तात्पर्य जुनसुकै अवस्था भएपनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी कैद छोट्याउन मिल्ने हुँदैन, कम्तीमा पनि ४० प्रतिशत कैद भुक्तान गर्नु अनिवार्य छ भन्ने नै हो । त्यसैले नियम २९(२) बमोजिमको कार्यबापत गणना गरेर कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्दा पनि उपदफा (१) बमोजिम ६० प्रतिशतको हदभन्दा बढी छोट्याउन मिल्ने देखिँदैन ।
४. कारागार व्यवस्थापन विभागले निवेदकमध्येका रामकृष्ण बन्जारालाई सूचना उपलब्ध गराएको बारेको च.नं. ४ मिति २०७४/४/२ को पत्र मिसिल संलग्न रहेको देखिन्छ । उक्त पत्रको कैफियत महलमा "माफी मिनाहा दिँदा कामदार सुविधा जोडेर कैदमा छुट दिएको विभागको अभिलेखमा नदेखिएको" भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको पाइयो । पत्रको व्यहोराबाट नियम २९(२) बमोजिम छुट पाउने अवधि कारागार व्यवस्थापन विभागले गणना गरेको देखिएन । कारागार व्यवस्थापन विभागले सबै कारागार कार्यालयलाई लेखेको सिफारिस गरी पठाउनेसम्बन्धी विषयको च.नं. १९ मिति २०६५/४/५ को मिसिल संलग्न पत्रबाट नियम २९(१) बमोजिमको असल चालचलन भएका कैदीका हकमा सम्म सुविधाको सिफारिस गर्न निर्देश गरिएको देखिन्छ । कारागार व्यवस्थापन विभागको उपर्युक्त दुवै पत्रबाट असल चालचलन भएका कैदीका हकमा मात्र नियम २९(१) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्ने गरेको अभिप्राय प्रस्ट हुन आउँदछ । कारागारभित्रका चौकीदार, नाइके, सहनाइके, शिक्षक र कामदारलाई नियम २९(२) बमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नेतर्फ कुनै कार्य गरेको पाइएन । त्यसप्रकारको कुनै अभिलेख राखिएको भन्ने पनि देखिएन । कारागार व्यवस्थापन विभागसमेतका विपक्षीहरूले त्यसप्रकारको अभिलेख राखी कैद कट्टा हुने गरी गणना गरेर सुविधा प्रदान गरेको छ भनी तथ्ययुक्तरूपमा जिकिर लिएको पनि पाइएन । अत: कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) को अनुशरण गरी कैद कट्टी गर्ने गरिएको रहेछ भनी मान्न मिलेन । उक्त नियमको प्रावधानलाई उद्देश्यमूलक तवरबाट कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन । यो अवस्था कायम रहनु उचित हुँदैन । भएका कानूनको कार्यान्वयन नगर्ने र त्यसप्रकारको अकर्मण्यताको ढाकछोप गर्न खोज्ने प्रवृत्ति कानूनको शासनसम्बन्धी मान्यताको दृष्टिले पनि आपत्तिजनक मानिन्छन् । कैदीहरूमा सुधार गरी निजहरूलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्ने र कर्तव्यपरायण नागरिकको रूपमा प्रतिस्थापित गर्ने उद्देश्यले अनेक प्रकारका सुधारात्मक क्रियाकलापहरू कारागारभित्र सञ्चालन गर्ने गरिएका उदाहरण अन्य अनेकौं मुलुकमा छन् । तर हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा प्रारम्भिक चरणका सामान्य कुरालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिएन ।
५. कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) बमोजिमको व्यवस्था कैद सजाय छोट्याउन सकिनेसम्मको कानूनी व्यवस्था हो, कैद सजाय छोट्याउनै पर्ने गरी बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भनी मान्न मिल्दैन भनी कैद कट्टी वा छुट सुविधा दिने कुरालाई दिए पनि हुने, नदिए पनि हुने सरकारको स्वेच्छाको विषय हो भन्ने किसिमको जिकिर सबै विपक्षीहरूबाट प्रस्तुत हुन आएको देखियो । यसप्रकारको जिकिरले केवल स्वेच्छाचारितालाई नै बढावा दिन्छ । कारागार ऐन, नियम तथा दण्डका सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल यसप्रकारका जिकिर प्रस्तुत हुन आउनु कुनै पनि उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि शोभनीय हुँदैन । कानूनको शासनमा स्वेच्छाचारिताको छुट रहँदैन । कुनै कानूनले कुनै निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै विषयमा स्वविवेकीय अधिकार दिएको छ भने पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा वस्तुगत आधारमा सद्विवेकको प्रयोग गरेर उद्देश्यमूलक तवरबाट गरिनु पर्दछ । स्वविवेकीय अधिकार निरङ्कुश वा स्वेच्छाचारी हुनलाई दिएको होइन । विषय वा सन्दर्भअनुसार उच्चतम सकारात्मक परिणाम हासिल गर्नका लागि जिम्मेवारी वा दायित्व निर्वाह गर्न उत्तम विकल्प छनौट गर्ने अवसर प्राप्त होस् भनी कानूनले स्वविवेकीय अधिकार प्रदान गरेको हुन्छ । यसलाई शासकीय विशेषाधिकार वा सुविधाको रूपमा हेर्नु हुँदैन । स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गर्दा उत्तरदायित्वबोध, तथ्यगत सन्दर्भ, हासिल गर्न खोजिएको उद्देश्य, सम्बन्धित पात्र (प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा कैदी) को अधिकारलगायतका समग्र पक्षमा समुचित दृष्टि पुग्नु पर्दछ । स्वविवेकीय अधिकारले कुनै काम नगरे पनि हुने (वा निष्कृय रहने) छुट दिने होइन, उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको छनौट गर्ने छुटसम्म दिने हो । तसर्थ प्रस्तुत प्रसङ्गमा विपक्षीहरूले लिएको जिकिर मनासिब देखिएन ।
६. कैदी बन्दीलाई सुधार गरी असल नागरिकका रूपमा समाजमा स्थापित गर्नुपर्दछ भन्ने मान्यता दण्डको आधुनिक सुधारात्मक सिद्धान्तको रहेको देखिन्छ । यो मान्यतालाई हाम्रो देशको फौजदारी न्याय प्रणालीमा समेत आत्मसात् गरिनु पर्दछ । यही सिद्धान्तमा आधारित रही केही ऐन कानूनहरूमा समेत कैदी बन्दीको सुधारका सम्बन्धमा केही व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ को उपनियम (१) र (२) को व्यवस्था पनि कैदी बन्दीमा सुधार लक्षित एउटा कानूनी व्यवस्था हो । उक्त प्रावधानको कार्यान्वयनवाट कैदीहरूमा आफ्नो आचरण सुधार गर्न उत्प्रेरित हुने अवस्था रहन्छ । उत्साहका साथ आचरण सुधार गरेका कैदीले कानूनबमोजिमको सुविधा नपाएमा कैदीमा नैराश्यता आई सामाजिक पुनर्स्थापनाका प्रयासहरू प्रभावित हुने देखिन्छ । कारागारहरूलाई यातना गृहको रूपमा होइन, सुधारगृहको रूपमा सञ्चालन गरिनु पर्दछ । राज्यले व्यक्तिको विरूद्ध प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गर्नु हुँदैन । दण्डको उद्देश्य मूलत: पीडितलाई न्याय र समाजलाई सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने, अपराधको पुनरावृत्ति हुन नदिने, अपराधीमा देखिएको समस्या पहिचान गरी त्यसको यथोचित उपचार गरेर सामाजिक पुनर्स्थापना गराउने रहनु पर्दछ । कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्ने हक अधिकार कारागारमा रहेका कैदी बन्दीमा निहित नै रहेको हुन्छ । कैदी बन्दी भएकै कारणले त्यस्तो हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन ।
७. नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १० मा स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिएका सबै व्यक्तिउपर मानवीय प्रतिष्ठा र सम्मानपूर्वक व्यवहार गरिनु पर्ने कुरा उल्लेख छ । उक्त धारा १० को व्याख्या गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार समितिले "बन्दी जीवन बिताइरहेका मानिसले बन्दी हुँदा उपभोग गर्न नसक्ने केही खास अधिकारबाहेक अन्य सबै हक अधिकारको उपभोग गर्न पाउँदछन्" भनी व्याख्यासमेत गरेको छ । नेपालसमेत उल्लिखित प्रतिज्ञापत्रको पक्षकार सदस्य राष्ट्र भएको र हाम्रो सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ मा रहेको प्रावधानअनुसार उल्लिखित प्रतिज्ञापत्रको प्रावधान नेपाल कानूनसरह लागू हुने भएकाले पनि यसको पालना गर्नु हाम्रो दायित्वको विषय बन्दछ । संयुक्त राष्ट्र संघको आर्थिक तथा सामाजिक परिषद्बाट अनुमोदन भएको Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners ले समेत कैदी बन्दीहरू उपर राज्यका तर्फबाट गरिनु पर्ने व्यवहारका विविध पक्षमा मार्गदर्शन गरेको छ । सन् १९९० मा जारी भएको UN Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (The Tokyo Rules) ले कैदी बन्दीहरूका लागि सुधारात्मक उपायहरू अपनाउनेसम्बन्धी आधारभूत नियमहरू अगाडि सारेको पाइन्छ । यसपछि २१ डिसेम्बर २०१० मा जारी भएको UN Rules for The Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules) ले महिला कैदी बन्दीका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । यसरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा जारी भएका कानूनको अध्ययनबाट पनि बन्दी जीवन बिताइ रहेका व्यक्तिहरूको हक अधिकार हुने, यसको संरक्षण गरिनु पर्ने र सुधारात्मक उपायहरू अपनाउने अनिवार्यता रहेको देखिन आउँदछ । कारागार ऐन, २०१९, कारागार नियमावली, २०२० लगायतका प्रचलित नेपाल कानूनले कैदी बन्दीहरूमा सुधार गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा सुम्पिएको देखिन्छ । यो दायित्व सरकारले सक्षमतापूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने नै हुन्छ । निवेदक अजय शंकर झासमेत विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०७१-WO-१०३९ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न तथा कैदीहरूको हक अधिकारको संरक्षण गर्दै उनीहरूमा सुधार गर्ने सम्बन्धमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न भनी यस अदालतबाट मिति २०७३/१०/१२ मा रिट आदेश जारी भएको छ । यसरी प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको समेत अनुशरण गरी सुधारात्मक कार्यक्रमहरू प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयमा ल्याउनु आवश्यक देखिन्छ ।
८. माथि विवेचना गरिएअनुसार कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ बमोजिम कैदीको असल चालचलनको मूल्याङ्कन गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने कुरा होइन भन्ने प्रस्ट छ । नियममा "सकिनेछ" भन्ने शब्द प्रयोग भएको कारणबाट नै यसलाई स्वेच्छाचारी किसिमको स्वविवेकीय अधिकारको रूपमा हेर्न मिल्दैन । कारागारमा रहेका हरेक कैदीको चालचलनको नियमितरूपमा यथार्थपरक मूल्याङ्कन गरिनु अनिवार्य छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्दा "असल चालचलन" देखिएका कैदीहरूलाई तोकिएको कैद सजाय छोट्याउनु पर्दछ भने "खराब चालचलन" देखिएका कैदीहरूका हकमा नियम २९ बमोजिमको सुविधा नदिने अवस्था रहन्छ । यसरी मूल्याङ्कन गर्ने कुरामा सम्म स्वविवेकको प्रयोग गरिनु पर्ने हुन्छ । कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिमको कामकाजीबापतको सुविधा दिने सन्दर्भमा "बफादारीसाथ" काम गरे नगरेको कुराको पनि मूल्याङ्कन हुनुपर्दछ । प्रत्येक कारागारले आ-आफ्नो कारागारमा रहेका हरेक कैदीका सम्बन्धमा "चालचलन" सम्बन्धी अभिलेख अनिवार्यरूपमा खडा गरी राख्नु पर्दछ र मूल्याङ्कन गर्ने कार्यलाई नियमित र यथार्थपरक तुल्याउनु पर्दछ । यसरी भएको मूल्याङ्कनका आधारमा नियमद्वारा निर्धारित सीमा हद तथा प्रक्रिया अनुशरण गरी कैदीलाई ठेकिएको कैद छोट्याउनु पर्ने देखिन्छ । कानूनद्वारा निर्देशित चालचलनको मूल्याङ्कन गर्ने भरपर्दो पद्धति निर्माण गर्ने कानूनी कर्तव्य विपक्षीहरूमा रहेको नै देखिन आयो ।
९. अत: माथि विवेचित आधार र कारणबाट कारागार ऐन, २०१९ तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९ (१) र (२) समेतका कानूनद्वारा प्रदान गरिने सुविधा वस्तुगत र न्यायोचित तवरबाट प्रदान गर्न बन्दीको असल चालचलन तथा कामदारी सुविधा दिने प्रयोजनका लागि चालचलन तथा कामकाजी भूमिका निर्वाह गरेकोसमेतका कुराहरूको नियमितरूपमा मूल्याङ्कन गर्ने गर्नु, सोसम्बन्धी विवरण खुलाई अभिलेख राख्नु र यसरी गरिएको मूल्याङ्कनबाट असल चालचलन देखिएका कैदीहरू तथा कारागार नियमावली, २०२० को नियम २९(२) बमोजिमको सुविधा पाउने अवस्थाका कैदी भए सोसमेत गणना गरी बढीमा ६० (साठी) प्रतिशतसम्म कैद छोट्याउने सुविधा प्रदान गर्नेलगायतका सुधारात्मक काम कारबाही स्वच्छ, निष्पक्ष, वस्तुगत एवम् पारदर्शी तवरबाट गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : विकास श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।