निर्णय नं. ९९४५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
फैसला मिति : २०७४।८।८
०७३-WF-००१६
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / वादी : रौतहट जिल्ला, गौर न.पा.वडा नं.८ स्थित नि.मा.वि. बालमन्दिरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रौतहट जिल्ला, गौर न.पा.वडा नं.९ बस्ने हरेन्द्रप्रसाद कुशवाहासमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : शिक्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै विषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा साबिकको व्यवस्थालाई बचाउ हुने प्रावधान नराखेको अवस्थामा साबिक ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको र नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय पाएको भन्ने सहज अर्थ गर्न मिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
अदालतले कानूनी जटिलतालाई व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्ति गर्नेसम्म हो । भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई खलबलाउने वा अनिश्चितता एवं जटिलता सृजना गर्न नहुने ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा संशोधित कानून मुताबिक विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा व्यवस्थापकीय परिस्थिति एवं पदावधिलाई आधार मानी संशोधित कानूनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी व्यवस्था नै दिशान्तर (Diversion) हुन जाने हुँदा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.६)
नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अवरूद्ध गर्ने गरी ऐनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्न नदिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पुराना पदाधिकारी नै तोकिएको अवधिसम्म कायम रहन सक्छन् भनी अर्थ गर्दा नयाँ ऐनले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिर्घलाल गिरी
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त र विद्वान् अधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद चौलागाई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
शिक्षा ऐन, २०२८
आदेश
न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम दर्ता भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १(ख) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
हामी निवेदकहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को साबिक दफा (आठौं संशोधन २०७३) पूर्वको १२(१) अनुसार म हरेन्द्रप्रसाद कुसवाहा मिति २०७३/२/११ मा विपक्षी श्री नि.मा.वि. बालमन्दिरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक रामाकान्तप्रसाद यादव मिति २०७३/२/८ मा विपक्षी श्री उ.मा.वि. विजयपुरको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदकमध्येको हृदय नारायण साह कानु मिति २०७३/२/२६ मा विपक्षी श्री जय किसान उ.मा.वि. को वि.व्य.स.अध्यक्षमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म वजिर मिया तेली मिति २०७२/५/२६ मा विपक्षी श्री नि.मा.वि.को अध्यक्ष पदमा नियुक्त वि.व्य.स. को अध्यक्ष हुँ । म निवेदक विरेन्द्रप्रसाद यादव मिति २०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री शंकर मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक अवधकिशोर तिवारी मिति २०७२/११/१७ मा विपक्षी श्री ब्रह्म ज्योति उ.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक महमद मक्सुद राँकी मिति २०७३/१/१८ मा विपक्षी श्री यमुना माई उ.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक रोदिन मियाँ मिति २०७२/२/१३ मा विपक्षी श्री मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक रामानन्दप्रसाद यादव मिति
२०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री देवी मा.वि.को वि.व्य.स. अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक शम्भुप्रसाद गुप्ता मिति २०७३/३/१० मा विपक्षी श्री सरस्वती नि.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक उपेन्द्र राय यादव मिति २०७३/२/१७ मा विपक्षी श्री नि.मा.वि.को वि.व्य.स.अध्यक्ष पदमा नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक हरिमाधव सिंह मिति २०७३/१/२५ मा श्री अनहोतीलाल उ.मा.वि.को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । निवेदक रामआधार राउत कुर्मी मिति २०७३/१/३१ मा विपक्षी श्री हिमाली जनता मा.वि.को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक लाल बाबु राउत कुर्मी मिति २०७३/१/२९ मा विपक्षी श्री जनता नि.मा.वि.को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक विक्रमकुमार सिंह मिति २०७३/२/८ मा विपक्षी श्री रत्न कन्या नि.मा.वि. को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । म निवेदक राकेशप्रकाश साह तेली मिति २०७१/७/३ मा विपक्षी श्री सरस्वती मा.वि.को वि.व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छानी नियुक्त अध्यक्ष हुँ । हामी निवेदक शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा (साबिक हाल) १२(५) बमोजिम ३ (तीन) वर्षे कार्यकालको लागि उक्त पदमा कामकाज गर्न पाउने व्यक्तिहरू पर्दछौं ।
यसै क्रममा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधन, २०७३ मिति २०७३/३/१५ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भई साबिक दफा १२(१) लाई संशोधन गरी दफा १२(५) लाई यथावत् कायम राखिएको छ । उक्त संशोधनपूर्व छनौट तथा नियुक्त वि.व्य.समितिलाई विघटन गर्ने, खारेज गर्ने तथा मन्त्रिपरिषद्को कुनै पनि निर्णयले गरेको छैन । केवल विधायिकाले ऐनलाई संशोधन गरी वि.व्य.स.मा कुन के कस्तो व्यक्ति वि.व्य.स.मा आउन सक्ने तथा अध्यक्ष सदस्यको छनौट प्रक्रिया के कसरी गर्ने भनी Procedural Law को व्यवस्था गरी संशोधन गरेको छ । सोही संशोधनलाई टेकी विपक्षी शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय मिति २०७३/३/२८ को निर्णयबमोजिम शिक्षा विभागले मिति २०७३/४/५ को निर्देशन भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई र जि.शि.का. ले सम्बन्धित विद्यालयलाई मिति २०७३/४/३१ को सूचना परिपत्रले शिक्षकको नियुक्तिलगायत सम्पूर्ण कार्यहरू सो संशोधित ऐनअनुसार गर्नु गराउनु भन्ने र तपसिलबमोजिको कार्य गर्नु भनी तपसिलको नं.२ मा ‘सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त शिक्षक पदमा करार शिक्षक पूर्ति गर्ने सम्बन्धमा संशोधन व्यवस्थाअनुसार वि.व्य.स.गठन गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को विद्यमान अवस्था र प्रक्रियाअनुसार नै करारमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने गराउने परिपत्रका आधारमा विपक्षी विद्यालयहरू समेतले हामी निवेदकहरूलाई विद्यालयका दैनिक तथा वि.व्य.समितिले गर्ने कार्यहरूमा रोक लगाई अब तपाइँहरूले वि.व्य.स. अध्यक्षको तथा समितिको हैसियतले कुनै केही कार्य गर्न पाउनु हुन्न भनी हामीहरूको समय अवधि हुँदै र नयाँ व्यवस्थापन समितिको गठन नहुँदै आफूहरूको मनोमानी गर्नुको लागि हाम्रा काम कारवाहीमा रोक लगाएकोले हाम्रो संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले अन्य वैकल्पिक उपचार तथा मार्गको अभावमा सम्मानित न्यायालयसमक्ष यो रिट निवेदन लिई उपस्थित छौं ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को (आठौ संशोधन) ले हामीहरूको कार्यकाल ३ वर्ष तोकिएको दफा १२(५) लाई संशोधन नगरेको, संशोधनले संशोधनपूर्व छनौट नियुक्त वि.व्य.स.लाई खारेज तथा पदावधि समाप्त भएको भनी व्यवस्था नगरेको, ऐनको खारेजी र बचाउमा हाम्रो कार्यकालको विषयमा कुनै केही नबोली यथावत् कायम राखेको, विपक्षीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले पनि हामीलाई तत्काल विघटन नगरेको स्थितिमा हामीलाई विद्यालयमा करार शिक्षक नियुक्ति गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्नबाट रोक लगाएको छ । विपक्षीको निर्णय र परिपत्र तथा सोबमोजिम कामकाजमा रोक लगाएका विपक्षी विद्यालय तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालयसमेतका उल्लिखित कार्यहरूले हामीलाई नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च), ३१, ३९ र ४४ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्नुको अतिरिक्त शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२(५) द्वारा प्रदत्त कानूनी हकमा आघात पुगी विपक्षीका कार्य ऐ.दफा १२क विपरीत गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त मन्त्रीस्तरीय २०७३/३/२८ को निर्णय र सोबमोजिम भएका परिपत्र तथा कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्म हामीलाई कार्य गर्न दिनु भन्ने परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ ।
संशोधित ऐनले पदावधि समाप्त नगरेको, खारेजी र बचाउसमेत पदावधिको विषयमा कुनै केही उल्लेख नगरेकोले शिक्षा ऐनको दफा १२(५) बमोजिम कार्यकाल बाँकी रहेका वि.व्य.स.हरूले नयाँ ऐनबमोजिमको वि.व्य.स. गठन नभएसम्म कामकाज गर्न रोक्ने हो भने निजी स्रोत तथा करारबाट नियुक्त गर्ने शिक्षकहरूको नियुक्त गर्न रोकिने, त्यस्ता शिक्षकहरूको तलब भत्ता रोकिने र विद्यालयबाट गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न निजी तवरबाट वि.व्य.स.ले गर्ने काम कारवाही तथा नीतिगत कुरामा ठूलो असर पर्न गई वि.व्य.स.खाली (Vacum) अवस्था रही देशका कर्णधार बालबालिकाले प्राप्त गर्न पाउने गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भई बालबालिकाको भविष्यमा आघात पुग्ने तथा बालबालिकाले प्राप्त गर्ने शिक्षा जस्तो बालअधिकारबाट हामीहरूका विद्यार्थी वञ्चित हुनुपर्ने अवस्थाको सृजना हुन्छ । वि.व्य.स.ले शिक्षा ऐनको दफा १२(६) र सो ऐनको नियम २५ का काम, कर्तव्य र अधिकारहरू गर्न नपाउँदा नीतिगत अराजकताको स्थिति सृजना भएको छ । यस्तो अवस्थामा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने आम विद्यार्थीहरूको नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ३१(१) र (२) को प्रदत्त आधारभूत शिक्षाको अधिकारसमेत गैरकानूनीरूपमा हनन भई अपूरणीय क्षति हुने हुँदा विपक्षीहरूको निर्णय र मिति २०७३/४/५ को ३ बुँदे शिक्षा विभागको निर्देशन, मिति २०७३/४/३१ को जि.शि.का. रौतहटको पत्र सूचना हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार, कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेशप्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २ र ३ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसाथ राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
साथै निवेदकहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा छनौट भई आएकोमा छनौट हुँदाको अवस्थामा प्रचलित रहेको शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(५) मा उल्लिखित पदावधिसम्म काम गर्न पाउने या नपाउने भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा निरूपण हुने देखिएको र विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहने व्यवस्था शिक्षा ऐनको साबिक दफा १२(१) र हाल संशोधित दफा १२(१) ले समेत गरी राखेको देखिन्छ । यस स्थितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रिक्तता रहन सक्ने अवस्थाको कानूनले परिकल्पना नगरेको हुँदा अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु कामकाज गर्न दिनु भनी ०७३-WO-०२६७ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत सोही प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएकोले अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु, कामकाज गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा मिति २०७३।३।१५ मा भएको संशोधनले विद्यालय व्यवस्थपन समितिको संरचनालाई परिवर्तन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार संशोधित दफा १२(१) लाई कार्यान्वयन गर्ने भनी शिक्षा विभागले परिपत्र गरेअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटबाट समेत लिखित निर्देशन जारीसम्म भएको हो । संशोधित दफा कार्यान्वयन नगरी निरन्तररूपमा विपक्षीहरू मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहिरहन पाउनु पर्दछ भनी विपक्षीहरूले तर्क गर्न र रहिरहन पाउने पनि होइन । यो विपक्षीहरूको संवैधानिक हक पनि होइन । ऐनको संशोधित दफाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भएपछि विपक्षीहरू सो समितिमा रहिरहन पाउने पनि होइन । हाल संशोधित दफाअनुसार नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भई नसकेको हुनाले साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै दैनिक कामकाज गरी आएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीहरूको रिट निवेदन माग दाबीअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च) बमोजिम निजहरूको पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हकमा यस विद्यालयले कुनै आघात पुर्याएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने समिति पनि होइन । यसैगरी सोही संविधानको धारा ३१ ले प्रदान गरेको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक पनि यस विद्यालयले हनन गरेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुँदैमा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुग्न सक्दैन भनी तर्क गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने हुन्छ । विपक्षीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुँदैमा बालबालिकाको हक संरक्षित हुँदैन भनी जिकिर लिनु पनि सान्दर्भिक नहुने भएको विपक्षीहरूको रिट निवेदन जिकिर काल्पनिक भएकोले बदरभागी छ भन्ने श्री उ.मा.वि.विजयपुरका प्रधानाध्यापक सुदामा राय यादवको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई लागू भएको शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ नेपाल सरहदभित्र सबैको हकमा लागू हुने ऐन हो । संशोधित ऐनको दफा २३ को उपदफा १ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा गरेको छ । तर निवेदकमध्येका यस अनहोतीलाल मा.वि.का पूर्व विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष हरिमाधव सिंह यस विद्यालयका अभिभावक नै नरहेको तथ्य प्रमाणसाथ प्रेषित यस विद्यालयको प्रमाणित अभिभावक नामावलीमा विपक्षी हरिमाधव सिंहको नाम नरहेबाट नै प्रस्ट हुन्छ । यसरी संशोधित ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अभिभावक नहरेको व्यक्तिले आफ्नो पूर्व हैसियत देखाई दायर रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतमा यस विद्यालयले केमा रोक लगाए भन्ने प्रस्तुत ऐन लागू भएपश्चात् पनि मिति २०७३।३।२० गते र प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता एवं अन्तरिम आदेशपश्चात् समेत मिति २०७३।८।२४ गते विपक्षीमध्येका हरिमाधव सिंहको अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको बैठक बसी विभिन्न निर्णय भएबाट समेत विपक्षीलाई कार्य गर्नबाट रोक लगाएको भन्ने विपक्षीसमेतको झुट्ठा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अनहोतीलाल उ.मा.वि. का प्रधानाध्यापक जयचन्द्रप्रसाद पटेलको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा मिति २०७३।३।१५ मा भएको संशोधनले विद्यालय व्यवस्थपन समितिको संरचनालाई परिवर्तन गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार संशोधित दफा १२(१) लाई कार्यान्वयन गर्ने भनी शिक्षा विभागले परिपत्र गरेअनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालय रौतहटबाट समेत लिखित निर्देशन जारीसम्म भएको हो । संशोधित दफा कार्यान्वयन नगरी निरन्तररूपमा विपक्षीहरू मात्र विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहिरहन पाउनु पर्दछ भनी विपक्षीहरूले तर्क गर्न र रहिरहन पाउने पनि होइन । यो विपक्षीहरूको संवैधानिक हक पनि होइन । ऐनको संशोधित दफाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन भएपछि विपक्षीहरू सो समितिमा रहिरहन पाउने पनि होइन । हाल संशोधित दफाअनुसार नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन भई नसकेको हुनाले साबिकको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नै दैनिक कामकाज गरी आएकोले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
विपक्षीहरूको रिट निवेदनमा निजहरूको नेपाल संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च), ३१, ३९, ४४ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुग्नुको अतिरिक्त शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनको दफा १२(५) द्वारा प्रदत्त हकमा आघात पुगी विपक्षीका कार्य ऐ.को दफा १२क विपरीत गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण भएको भनी उल्लेख भएको छ । विपक्षीहरूको रिट निवेदन माग दाबीअनुसार नेपालको संविधान, २०७२ को धारा १७(१)(च) बमोजिम निजहरूको पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने हकमा यस विद्यालयले कुनै आघात पुर्याएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कुनै व्यापार व्यवसाय गर्ने तथा उद्योग व्यापार सञ्चालन गर्ने समिति पनि होइन । यसैगरी सोही संविधानको धारा ३१ ले प्रदान गरेको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक पनि यस विद्यालयले हनन गरेको छैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुँदैमा आधारभूत शिक्षामा पहुँच पुग्न सक्दैन भनी तर्क गर्नु उक्त संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने हुन्छ । विपक्षीहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा आसिन नहुँदैमा बालबालिकाको हक संरक्षित हुँदैन भनी जिकिर लिनु पनि सान्दर्भिक नहुने भएको विपक्षीहरूको रिट निवेदन जिकिर काल्पनिक भएकोले बदरभागी छ भन्ने जनता नि.मा.वि का प्रधानाध्यापक खुसी अख्तर देवानको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ को मिति २०७३।३।१५ मा भएको आठौं संशोधनद्वारा दफा १२ मा भएको नयाँ व्यवस्थाअनुसार शिक्षा विभाग, सामुदायिक व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी भक्तपुरको च.नं.४ मिति २०७३।४।५ को पत्रबाट ३ बुँदे निर्देशनबमोजिम यस कार्यालयको प.सं.०७३/०७४ च.नं.२७२ मिति २०७३।४।३१ को पत्रबाट यस जिल्लास्थित सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिकरूपमा पत्राचार गरिएको बेहोरा अनुरोध छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु सबै सामुदायिक विद्यालयको कर्तव्य हो । त्यसैले निजहरूबाट दायर रिट निवेदन बदरभागी छ भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको लिखित जवाफ ।
शिक्षा ऐन, २०२८ मा आठौं संशोधनबाट मिति २०७३।३।१५ बाट लागू भइसकेको आधारमा शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको च.नं.४ मिति २०७३।४।५ को पत्रबाट माननीय मन्त्रीस्तरको मिति २०७३।३।२८ को निर्णयबमोजिम ऐ.ऐनको दफा १२(१) मा संशोधन भएबमोजिमको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया अघि बढाउने भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाउँमा जारी भएको पत्रको आधारमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटबाट प.सं.०७३/०७४ च.नं.२७२ मिति २०७३।४।३१ को पत्रबाट जिल्लास्थित सम्पूर्ण विद्यालयहरूका नाउँमा निर्देशन गर्नुका साथै जिल्ला शिक्षा कार्यालय, रौतहटको मिति २०७३।८।१३ प.सं.०७३/०७४ च.नं.१५० पत्रसमेतबाट ऐ. व्यवस्थाबमोजिम गर्न तथा तोकिएको समय सिमाभित्र व्यवस्थापन समिति गठन नगर्ने विद्यालयको हकमा विद्यालयमा निकासा हुने अनुदान रोक्का गर्न सक्ने भनी सबै सामुदायिक विद्यालयलाई सूचना प्रकाशित गरिएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा कार्यालयका नीति निर्देशनबमोजिम यस विद्यालयले व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने अपरिहार्यता रहेको कुरामा विवाद छैन । नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित विद्यालयको रूपमा रहेको हुँदा ऐ. निर्देशन पालना गर्नुपर्ने यस विद्यालयको कर्तव्य हो । निवेदकको कारणबाट प्रस्तुत विद्यालयले पाई आएको अनुदानसमेत रोक्का हुनसक्ने अवस्था रहेको हुँदा निवेदकको रिट खारेजभागी छ ।
ऐनमा भएको संशोधन सम्बन्धमा कुनै रिट निवेदनमा बदरको माग दाबी नहुनु, निजको हकमा पद के कुन कानूनबाट कायम रहने कुराको उल्लेखन नगरिनु, आफूले विवादित अवस्थामा लिखित प्रतिवादीको अख्तियारी दिन मिल्ने नमिल्ने कुराको हेक्कासमेत नराखी प्रस्तुत मुद्दामा लिखित जवाफको अख्तियारी प्रदान गर्नुलगायतका कार्यबाटै रिट निवेदकको दाबी गलतयुक्त रहेको हुँदा खारेजभागी हुनुको साथै विद्यालयले पाई आएको अनुदानलाई अनिर्णयको बन्दी बनाई विद्यालयलाई धरासायी तुल्याउने नियतवश प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको कुरा स्पष्ट छ । यसर्थ निवेदकको कानूनविपरीत तथा गलत नियतबाट दायर भएको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन भन्ने नि.मा.वि. बालमन्दिरको प्र.अ. कमलेश कुमार यादवको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतद्वारा मिति २०७३।८।८ मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको रिक्तता रहन सक्ने अवस्थाको कानूनले परिकल्पना नगरेको हुँदा अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिले सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु कामकाज गर्न दिनु भनी २०७३-WO-०२६७ को रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश भएको देखिए र प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत सोही प्रकृतिको विषयवस्तु समावेश भएकाले अर्को विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन नहुन्जेलसम्म निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्न नरोक्नु, कामकाज गर्न दिनु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ को आठौं संशोधनले प्रस्तावनामा नै राष्ट्रिय विकासका लागि आवश्यक जनशक्ति तयार गर्नु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाअनुकूल सर्वसाधारण जनताको सदाचार, शिष्टाचार र नैतिकता कायम राख्न मुलुकभित्र स्थापना हुने तथा स्थापना भई सञ्चालन भइरहेका विद्यालयको व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै गुणस्तरयुक्त शिक्षाको विकास गर्न वाञ्छनीय भएकोले व्यवस्थापिका संसद्बाट पारित भई लागू भएको ऐनले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न गराउन शिक्षा ऐन, २०२८ संशोधनसहितको दफा १२(१) बमोजिम नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो, साथै नयाँ व्यवस्थाअनुसारको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा ३ जना महिलालाई सदस्यमा राख्नु पर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा विभागको निवेदन ।
शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ ले साबिकको ऐनमा विविध दफाहरूमा संशोधन गरेको छ । त्यसमध्ये उक्त ऐनले साबिकको ऐनको दफा १२ को उपदफा १ को सट्टामा देहायको उपदफा १ राखिएको छः
(१) सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको एक विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ :
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिलासहित चारजना - सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनयन गरेको सदस्य – सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य
(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य
(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक - सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) पछि देहायका उपदफा (२क), (२ख) र (२ग) थपिएका छनः-
(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
(२ख) विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष छनौट नभएसम्मका लागि वा अध्यक्षको अनुपस्थितिमा सो समितिमा जेष्ठ सदस्यले बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
(२ग) विशेष शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यववस्थापन समितिमा कम्तीमा पचास प्रतिशत सदस्यहरू अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अभिभावक र समावेशी शिक्षा वा स्रोत कक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा कम्तीमा एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति सदस्य रहनेछ ।
उक्त व्यवस्थाबमोजिम नयाँ संशोधित ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सम्बन्धमा मिति २०७३।३।२८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको र सोही आधारमा शिक्षा विभागबाट मिति २०७३।४।५ मा देशभरका सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूलाई नयाँ संशोधित ऐन कार्यान्वयनको लागि सोहीबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नु भनी निर्देशन भएको हो । यसै विषयमा रिट नं.०७३-WO-०१२२ को रिट निवेदनमा अल्पकालीन आदेश जारी भएकोमा २०७३।५।२६ मा उक्त अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने गरी सम्मानित अदालतबाटै आदेश भइसकेको बेहोरासमेतबाट विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी देखिँदा खारेज गरिपाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठको लिखित जवाफ ।
यसमा यसै अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०७३-WO-०१२२ नं. को उत्प्रेषण मुद्दामा उठाइएको विषय र प्रस्तुत मुद्दामा उठाएको विषय एउटै भई उक्त ०७३-WO-०१२२ को मुद्दामा मिति २०७३।५।२६ मा माननीय न्यायाधीशहरू श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय र श्री शारदाप्रसाद घिमिरेको इजलासबाट अन्तरिम आदेश दिन इन्कार गरेको र तत्पश्चात्को ०७३-WO-०२६७ तथा ०७३-WO-०५७४ को उत्प्रेषण मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिएको देखिँदा उउटै प्रकृतिका मुद्दामा कुनैमा अन्तरिम आदेश हुने र कुनैमा अन्तरिम आदेश नभएको पाइएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम १(ख) ले यस्ता प्रकृतिका सबै मुद्दा पूर्ण इजलासबाट हेर्नु पर्ने देखिएकाले प्रस्तुत मुद्दाको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी पूर्ण इजलासबाट हेर्ने गरी यो आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै यसै प्रकृतिको देखिने आजै पेस भएका रिट नं.०७३-WO-०६२५, ०७३-WO-०६२६, ०७३-WO-०४८२, ०७३-WO-०४८१, ०७३-WO-०४८०, ०७३-WO-०४२७ र ०७३-WO-०४०५ का रिटहरूसमेत साथै राखी निमयानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमानुसार पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री दिर्घलाल गिरीले निवेदकहरूको कार्यकाल ३ वर्षको रहने भन्ने शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२ विपरीत निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष एवं सदस्यबाट हटाउने गरी शिक्षा विभागको मिति २०७३।४।५ को निर्देशन एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालय ललितपुरको मिति २०७३/४/७ को निर्णय शिक्षा (आठौं संशोधन) ऐन, २०७३ को दफा १२(५) प्रतिकूल भएकोले उक्त आदेश बदर गरी पदावधि कायम भएसम्मको कार्यकालसम्म कामकाज गर्न दिनुपर्ने भनी र विपक्षी शिक्षा विभागको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री केशवप्रसाद पन्त र विपक्षी मदनस्मारक उ.मा.वि.को तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद चौलागाईले शिक्षा ऐनमा आएको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु शिक्षा मन्त्रालय, विभाग एवं जिल्ला शिक्षा कार्यालयको कर्तव्य भएकोले निवेदकहरूको दाबी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) विपरीत भएकोले रिट खारेज हुनुपर्ने भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. यसमा मूलतः निवेदकहरू शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमा मिति २०७१।५।७ मा ३ वर्षको लागि नियुक्त भएकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा २०७३।३।१५ मा आठौं संशोधन भए पनि संशोधित ऐनको दफा १२(५) मा साबिक ऐनको दफा १२(५) बमोजिम ३ वर्ष पदाधिकार रहने भन्ने व्यवस्थामा कुनै संशोधन भएको छैन । तथापि संशोधित ऐनले हाम्रो पदावधि समाप्त नगरेको, खारेजी र बचाउमा समेत पदावधि सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नगरेको अवस्थामा विपक्षी मन्त्रालयको मिति २०७३।३।२८ को निर्णय र सोबमोजिम शिक्षा विभागको निर्देशन एवं २०७३।४।७ को जिल्ला शिक्षा कार्यालयको परिपत्रले हाम्रो पदावधि समाप्त नहुँदै हामीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य गर्नबाट रोक लगाई हाम्रो संवैधानिक हक अधिकारमा आघात पारेकोले उक्त निर्णय बदर गरी हामीलाई यथावत्रूपमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको कार्य गर्न दिनु दिलाउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन बेहोरा रहेकोमा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधनबमोजिम निवेदकहरूलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदाधिकारीमा कामकाज गर्न नमिल्ने भएकोले संशोधित ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी भएको परिपत्रबमोजिम भए गरेको कार्यबाट निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त अधिकारमा कुनै असर पर्ने नभएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. उपर्युक्त तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा साबिक शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को व्यवस्था र संशोधित ऐनको व्यवस्था अवलोकन गर्न सान्दर्भिक देखियो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को साबिक व्यवस्था अवलोकन गर्दा सामुदायिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन देहाएबमोजिम हुने व्यवस्था रहेको देखियो ।
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको व्यक्ति - अध्यक्ष
(ख) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका एकजना महिलासहित तीनजना - सदस्य
(ग) विद्यालय रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडाध्यक्ष - सदस्य
(घ) स्थानीय बुद्धिजीवी वा शिक्षाप्रेमीहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य
(ङ) विद्यालयका संस्थापकहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना - सदस्य
(ङ१) विद्यालयलाई तोकिएबमोजिम रकम, घर वा जग्गा उपलब्ध गराउने चन्दादाताहरू मध्येबाट व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना – सदस्य
(च) विद्यालयको शिक्षकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना – सदस्य
(छ) विद्यालयको प्रधानाध्यापक – सदस्य सचिव
४. त्यसैगरी शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधन, २०७३ को दफा १२(१) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्नको लागि प्रत्येक विद्यालयमा देहायका सदस्यहरू रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था देखियो ।
(क) अभिभावकहरूले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएका दुईजना महिलासहित चारजना - सदस्य
(ख) विद्यालय रहेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको वडा अध्यक्ष वा वडा समितिका सदस्यहरू मध्येबाट सो वडा समितिले मनोनियन गरेको सदस्य – सदस्य
(ग) विद्यालयका संस्थापक, स्थानीय बुद्धिजीवी, शिक्षाप्रेमी, विद्यालयलाई निरन्तर दश वर्षदेखि सहयोग गर्ने वा विद्यालयलाई दश लाख वा सोभन्दा बढी नगद वा जिन्सी सहयोग गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट विद्यालय व्यवस्थापन समितिले मनोनित गरेको एकजना महिलासहित दुईजना - सदस्य
(घ) विद्यालयका शिक्षकले आफूहरू मध्येबाट छानी पठाएको एकजना - सदस्य
(ङ) विद्यालयका प्रधानाध्यापक - सदस्य सचिव
(२क) विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरूले उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम सदस्यहरू मध्येबाट छानेको सदस्य सो समितिको अध्यक्ष हुनेछ ।
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबाट विद्यालय सञ्चालन एवं विद्यालयको व्यवस्थापकीय कार्यमा सहजता ल्याउने अभिप्रायले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गरी विद्यालयलाई व्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न एवं शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा व्यवस्थापन समितिको कार्य जिम्मेवारी रहने कुरा ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन आयो । सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने सिलसिलामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको व्यवस्था रहने गरी शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा रहेको साबिक व्यवस्थालाई फेरबदल गरी शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको आठौं संशोधनबाट दफा १२(१) मा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको चयन प्रक्रिया नै रूपान्तरण भइसकेको देखिन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियामा परिवर्तन हुने गरी संशोधित शिक्षा ऐन लागू भई साबिक व्यवस्था मौजुद नरहेको परिस्थितिमा साबिक ऐनको दफा १२(१) बमोजिम गठन भएको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीले नयाँ शिक्षा ऐन प्रारम्भ भइसकेपछि पनि साबिक व्यवस्थाबमोजिम नै पदमा रहिरहने भन्ने ऐनको व्यवस्थाबाट देखिन आउँदैन । ऐनमा भएको नयाँ व्यवस्थाले पुरानो प्रावधान बचाउ नगरेसम्म त्यसको अस्तित्व सोही समयबाट समाप्त हुन जान्छ । कुनै विषयमा बनेको ऐनले पुरानो वा साबिकको व्यवस्थालाई बचाउ हुने प्रावधान नराखेको अवस्थामा साबिक ऐनको व्यवस्था निष्क्रिय भएको र नयाँ व्यवस्थाले प्रश्रय पाएको भन्ने सहज अर्थ गर्न मिल्ने हुन्छ । कानूनको निर्माण त्यसको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित हुन्छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन प्रक्रियालाई समावेशी, समयानुकूल एवं पारदर्शी बनाउने उद्देश्यअनुरूप जारी भएको संशोधित कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनलाई नै अवरोध हुने गरी अदालतबाट आदेश गर्न विधिसम्मत हुन सक्दैन । त्यसमा पनि संशोधित प्रावधानबमोजिम निवेदकहरूलाई सो पदमा चयन हुन पाउने अवसरमा अवरोध गरेको भन्ने पनि देखिँदैन । संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकहरू उक्त पदमा समावेश हुनबाट वञ्चित नरहेको अवस्थामा पद प्राप्तिमा बाधा पुर्याएको र निवेदकलाई मर्का परेको भन्न मिल्ने देखिन आएन । संशोधित कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रियाबमोजिम निवेदकहरू समेत उक्त पदमा चयन हुनसक्ने नै देखिएकोले निजहरूको अधिकारमा बाधा पुगेको भन्न मिल्ने हुँदैन ।
६. अदालतले कानूनी जटिलतालाई व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्ति गर्नेसम्म हो । भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई खलबलाउने वा अनिश्चितता एवं जटिलता सृजना गर्ने होइन । साबिक शिक्षा ऐनको दफा १२(१) मा संशोधन भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचना फेर बदल हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयनमा अवरोध सृजना हुने गरी आदेश गर्न कानूनतः मिल्ने देखिँदैन । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा संशोधित कानून मुताबिक विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा व्यवस्थापकीय परिस्थिति एवं पदावधिलाई आधार मानी संशोधित कानूनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी व्यवस्था नै दिशान्तर (Diversion) हुन जाने हुँदा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु वाञ्छनीय हुन सक्दैन । कानूनको सही कार्यान्वयनबाट नै एक आदर्श कानूनी पद्दति र विधिवत् संस्कारको निर्माण हुने हुन्छ । कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनले मात्र समग्र राज्य व्यवस्थाको विकास र स्थायित्व कायम हुन्छ । कानूनको वैधानिक आधारलाई प्रश्रय नदिई सामान्य व्यवस्थालाई आत्मसात् गरियो भने त्यस्तो अभ्यास स्वस्थ कानूनी विकासका लागि घातक हुन जान्छ ।
७. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) मा रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सम्बन्धमा मिति २०७३।३।१५ मा संशोधन भई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको संरचनामा फेर बदल भएको देखिन्छ । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १२(१) को संशोधित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न मन्त्रीस्तरीय निर्णय भई सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई मिति २०७३।४।५ मा शिक्षा विभागले परिपत्र गरेको देखिन्छ । शिक्षा ऐनको दफा १२(१) संशोधन भएपछि संशोधित दफा लागू हुने कुरामा विवाद छैन । सो ऐनको संशोधित व्यवस्था संविधानको प्रावधानसँग बाझिएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको भन्ने पनि देखिँदैन । सो संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कुनै चुनौती दिएको भन्ने पनि निवेदन बेहोराबाट देखिँदैन । यस अवस्थामा ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा भएको निर्णय वा परिपत्रलाई कानूनप्रतिकूल भएको मान्न मिलेन ।
८. ऐनमा भएको व्यवस्थाले व्यवस्थापन समितिको संरचना नै फेरबदल गरिसकेको अवस्थामा नयाँ ऐनको व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्थालाई अवरूद्ध गर्ने गरी ऐनको व्यवस्था नै कार्यान्वयन गर्न नदिने गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पुराना पदाधिकारी नै तोकिएको अवधिसम्म कायम रहन सक्छन् भनी अर्थ गर्दा नयाँ ऐनले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सक्दैन । ऐनले गरेको संशोधित व्यवस्था नै कार्यान्वयन नगर्ने गरी आदेश दिन मिल्ने पनि हुँदैन । संविधानले समावेशी सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको र सोहीअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी नयाँ व्यवस्थाअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन हुँदा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन हुन्छ । कानूनबमोजिम सो समितिको पदाधिकारीमा नियुक्त हुन निवेदकहरूलाई कुनै बाधा पर्ने स्थित नदेखिएकोले निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुगेको भनी निवेदन मागअनुसारको रिट जारी गर्नुपर्ने देखिएन । प्रस्तुत रिट खारेज हुने ठहर्छ । यस अदालतबाट मिति २०७३।८।८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः दिलीपराज पन्त
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २८ गते रोज ५ शुभम् ।