निर्णय नं. ९९४६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।५।४
०७३-WO-०३४८
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जाजरकोट जिल्ला, खलंगा गा.वि.स. वडा नं.६ बस्ने लुना खड्का
विरूद्ध
विपक्षी : लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं
वस्तुतः दरखास्त दर्ता गर्दा र अन्तर्वार्ता दिँदासम्म निवेदिकाले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा कुनै तात्विक अन्तर नरहेको स्थितिमा कुनै वस्तुनिष्ट कानूनी आधार र कारणबिना सोही प्रमाणपत्रले अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा मान्यता नपाउने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले गरेको निर्णय सूचनाहरूलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको हकमा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १०(५) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनसक्नेसमेत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.७)
दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र पाइसकेपछि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छु भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) निवेदिकामा जागृत भएको हुन्छ । उक्त अपेक्षाअनुरूप श्रम सीप लगाई लिखित परीक्षाबाट छनौट भई अन्तर्वार्तासमेत निवेदिकाले दिइसकेको अवस्थामा निवेदिकाको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको निर्णय परिपत्रका आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरू र निर्णय उक्त वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आउने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री हरि फुयाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
स.प्र.न्या. गोपाल पराजुली : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:
निवेदिकाको निवेदन बेहोरा
म निवेदिकाले एस.एल.सी. उत्तीर्ण गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् CTEVT बाट जनरल मेडिसिन (H.A.) तहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरेकी छु । मैले एच.ए. तहमा काम गर्न पाउने गरी मिति २०७२।३।२० मा सामान्य चिकित्सा (General Medicine) विषयको अस्थायी व्यवसायी दर्ता प्रमाणपत्र लिएकी छु । विपक्षी लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले विज्ञापन नं.११४२०।०७२/०७३ (खुला), ११४२१।०७२/०७३ (महिला), ११४२६।०७२।७३ (पि.क्षे.) सेवा - नेपाल स्वास्थ्य, समूह - हेल्थ इन्पेक्सन, तह - पाँचौंअन्तर्गग हेल्थ असिस्टेण्ट पदको लागि मिति २०७२।१०।२७ को गो.प.मा प्रकाशित खुल्ला समावेशीसमेतको विज्ञापन प्रकाशित गरेको थियो । उक्तबमोजिमको विज्ञापनमा तोकिएको योग्यता मसँग रहेकोले खुल्ला महिला, पि.क्षे. कोटामा म निवेदिकाले Online मार्फत आयोगले तोकेबमोजिमको समयमा दरखास्त फारम भरेकी थिएँ ।
मेरो दरखास्त आयोगले स्वीकार गरी मैले प्रवेशपत्र प्राप्त गरेकी थिएँ । तत्पश्चात् मसमेतको लागि आयोगले मिति २०७३।२।१ मा लिखित परीक्षा लिएको थियो । यसरी लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा मिति २०७३।५।२३ मा आयोगबाट प्रकाशित भयो । लिखित परीक्षाको नतिजामा आयोगले मेरो नाम खुल्ला, महिला र पि.क्षे. गरी तीनवटै कोटाअन्तर्गत सफल उम्मेदवारको सूचीमा प्रकाशित गरेको
थियो । यसरी प्रकाशित लिखित परीक्षाको सूचनामा नै अन्तर्वार्ताको लागि सबै कागजातसहित आउनको लागि मिति २०७३।६।१८ लाई तय गरिएको थियो । निर्देशनालयले मेरो अन्तर्वार्ताको क्रममा मैले पेस गरेका शैक्षिक योग्यता एवं तोकिएबमोजिमको व्यवसायी दर्तासम्बन्धी प्रमाणपत्रहरू सक्कल हेरी रूजु गर्ने काम गरेको थियो ।
यसरी अन्तर्वार्ता दिई म आफू निर्देशनालयबाट प्रकाशित हुने सफल उम्मेदवारको नतिजा पर्खी रहेकी थिए । विपक्षी निर्देशनालयबाट मसमेत सँग लिएको अन्तर्वार्ताको नतिजा मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित भयो । उक्तबमोजिम प्रकाशित सिफारिस सूचनाको द्रष्टव्यमा मेरो रोल नं.१३१२८४ को परीक्षा रद्द गरिएको भन्ने जनाइएको रहेछ । यसरी रद्द गर्नुपर्ने कारणमा मैले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र लिइएको वा कायम हुनुपर्नेमा म्याद कायम नभएको वा दरखास्त मितिभन्दा पछि जारी भएको हुनाले न्यूनतम तोकिएको सर्त पूरा नभएको भन्ने उल्लेख गरी लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्णयअनुसार रद्द गरिएको भन्ने उल्लेख गरिएको रहेछ । यसबारेमा मैले आफूले Online फर्म भर्दा नै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०७२।३।२० मा प्रमाणपत्र नम्बर B-T 11679 Med GM साथै राखेकोमा मेरो परीक्षा कसरी रद्द हुन सक्छ भनी सोधनी गर्दा कुनै जवाफ दिइएन ।
लिखित परीक्षा लिनुपूर्व दरखास्तउपर छानबिन गरी परीक्षाको प्रवेशपत्र प्रत्यर्थी निर्देशनालयले दिनुपर्ने व्यवस्था ऐ. लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १०(१) मा उल्लेख छ । यसरी प्रवेशपत्र उपलब्ध गराई लिखित परीक्षा सम्पन्न भई नतिजा प्रकाशनसमेत भइसकेपछि उक्तबमोजिम दरखास्त वा दरखास्तको विवरणमा त्रुटि भएको भनी निर्णय गर्न विपक्षी निर्देशनालयले पाउने होइन ।
मैले एच.ए.तहको व्यवसायी प्रमाणपत्र नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०७२।३।२० प्रमाणपत्र नम्बर B-T 11679 Med GM १ वर्षको लागि प्राप्त गरेकी छु । परिषद्को उक्त प्रमाणपत्रको द्रष्टव्यमा प्रमाणपत्र जारी भएको मितिले १ वर्षसम्मको लागि मान्य हुने व्यवस्था छ । उक्तबमोजिम मेरो प्रमाणपत्र मिति २०७३।३।१९ सम्म मान्य अवधि रहेको मैले प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रबाट नै देखिइरहेको छ । मसरहका व्यक्तिहरूको म सरहकै प्रमाणपत्र पेस गर्दा निजहरूको परीक्षा वैध भएको छ तर मेरो भने रद्द गर्ने विपक्षीको कार्य भेदभावयुक्त, स्वेच्छाचारी र बद्नियतपूर्ण छ । कानूनबमोजिम दिएको प्रमाणपत्रमा मान्य अवधि रहेकोमा सो कुरालाई अनदेखा गरी लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भई खुल्लासमेतको छनौट लिष्टमा परेकी म निवेदिकाको परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी प्रत्यर्थीले गरेको निर्णय देखादेखी त्रुटिपूर्ण र कानूनविपरीत रहेको छ ।
अतः मेरो दरखास्त वैध कानूनसम्मत रहेको, मेरा नाममा जारी भएको एच.ए. को चिकित्सा विषयको व्यवसायी प्रमाणपत्रको अवधि मान्य रहिरहेकोमा सो कुरा हेर्दै नहेरी मेरो परीक्षा रद्द गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्णय र परिपत्रका आधारमा विपक्षीले निवेदकको सम्पूर्ण परीक्षासम्बन्धी कारवाही रद्द गर्ने गरी मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेका सूचनाहरूमा कानूनी त्रुटि रहेकोले संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषपणको आदेशले बदर गरी उक्तबमोजिम मेरो दरखास्त, लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता यथावत् राखी मेरो उम्मेदवारको उपर्युक्तताको कानूनबमोजिम हेर्नु भनी प्रत्यर्थीका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै उपर्युक्तबमोजिमको आदेश जारी हुन समय लाग्न सक्ने भएकोले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्तबमोजिम म छनौट भएको पद एवं कोटामा अन्य कसैलाई पनि नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्ने काम नगर्नु नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ ।
यस अदालतको कारण देखाउ आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदिकाको मागबमोजिम उत्प्रेषण आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीको नाममा म्याद सूचना पठाइ जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै निवेदिकाले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, आफूले रीतपूर्वक दरखास्तसाथ कागजातहरू पेस गरेकोमा परीक्षा रद्द गरिदिएको कारण आफूभन्दा कम अंक ल्याउने व्यक्ति सिफारिस हुनसक्ने भनी जिकिर लिएको, सो अवस्था भएमा निवेदिकालाई अपूरणीय क्षतिको अवस्थासमेत रहने र सुविधा तथा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म छनौट भएको पद एवं कोटामा अन्य कसैलाई पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने काम नगर्नु, नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार पेस गर्नू ।
विपक्षी लोक सेवा आयोग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ
लोक सेवा आयोगले मिति २०७३।६।१७ मा “नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौं तह, स्टाफ नर्स पदमा लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको लिखित परीक्षाबाट खुला, महिला, मधेशी समूहमा उत्तीर्ण रोल नं.३००३२ का उम्मेदवार श्री अनुकुमारी भगतले मधेशी समुदायको व्यक्ति भनी मिति २०७३।५।२७ मा जारी भएको प्रमाणपत्रका आधारमा निज उक्त समुदायको देखिए तापनि निजले उक्त पदको वि.नं.१०१०१-१०१०६/०७२-७३ को (खुल्ला तथा समावेशी) का लागि दरखास्त आह्वान गर्दा सूचनामा उल्लखे भएबमोजिम दरखास्त दिने अन्तिम म्याद (विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले २१ दिन) भित्र समावेशी समूहको प्रमाणपत्र पेस नगरेकोले निजलाई मधेशी समावेशी समूहको उक्त पदमा उम्मेदवार कायम गर्न नमिल्ने बेहोरा सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने” भन्ने निर्णय भएकोले लोकसेवा आयोग, अनामनगरको च.नं.१९३ मिति २०७३।६।२१ को पत्रबाट यस्तै प्रकृतिका प्रमाणपत्रसम्बन्धी विषयमा उपर्युक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न लेखी आएको हुँदा यस निर्देशनालयबाट मिति २०७३।७।५ मा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्रसमेतका प्रमाणपत्र प्राप्त नगर्ने र अन्तर्वार्तामा सक्कल पेस गरी उक्त सक्कल प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न नगर्ने निवेदिकालगायतका उम्मेदवारहरूको आयोगको उपर्युक्त निर्णय तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १० को उपनियम (३) र (५) बमोजिम दरखास्त फाराम रद्द गरिएको हो ।
आयोगको मिति २०७२।१०।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनको द्रष्टव्य (झ) मा स्वास्थ्य सेवातर्फका दरखास्त दिने उम्मेदवारहरूले दरखास्त दिने समयमा प्रचलित कानूनबमोजिम गठन भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी परिषद्मा नाम दर्ता/नवीकरण गराएको हुनुपर्नेछ । अन्तर्वार्ताको समयमा उक्त प्रमाणपत्रको सक्कल / नक्कलप्रति साथमा लिई आउनु पर्ने भन्ने उल्लेख गरेको र निज निवेदिकाले अन्तर्वार्तामा उपस्थित हुँदा उपर्युक्त म्यादभित्रको प्रमाणपत्र पेस नगरेको र निजले यस निर्देशनालयमा पेस गरेको फाइल (जुन नतिजा प्रकाशन गर्दा नै सिलबन्दी गरी राखिएको छ) मा समेत उक्त निजले दाबी गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि संलग्न नरहेकोले निजको रिट दाबी खारेज गरिपाऊँ ।
यस अदालतको अन्तिम आदेश
नियमबमोजिम पेसीमा चढी सुनुवाइका लागि पेस भएको प्रस्तुत निवेदन र संलग्न लगाउका निवेदन एवं पेस भएका फाइल एवं कागजात अध्ययन गरियो । निवेदिकातर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री हरि फुयालले विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यामाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले विज्ञापन नं.११४२०।०७२-०७३, ११४२१।०७२/०७३ र ११४२६/ ०७२-०७३ बाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इम्पेक्सन समूह, तह पाँचौं, पद हेल्थ असिस्टेण्टको लागि मिति २०७२।१०।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार निवेदिकाले खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत दरखास्त दर्ता गरेकी थिइन् । निवेदिकाको दरखास्त स्वीकृत भई मिति २०७३।२।१ को लिखित परीक्षामा सम्मिलित भई आयोगले मिति २०७३।५।२३ मा प्रकाशित गरेको नतिजामा खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फको लिखित परीक्षाको सफल उम्मेदवारको सूचीमा निवेदिका छनौटसमेत भइन । त्यसपछि आयोगले मिति २०७३।६।१८ मा निवेदिकाको अन्तर्वार्ता पनि लियो । नियुक्तिका लागि अन्तिम सिफारिस गर्ने मिति २०७३।७।५ को सूचनामा रोल नं.१३१२८४ का निवेदिकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र लिएकोसमेत नहुँदा भन्दै लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्णय र परिपत्रका आधारमा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १० को उपनियम (३) र (५) बमोजिम निवेदिकाको दरखास्तसमेत क्षेत्रीय निर्देशनालयबाट मिति २०७३।७।५ मा रद्द गरियो । निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गर्दा नै स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमाणपत्र नं. B-T 11679 Med GM र त्यसकै निरन्तरतामा १६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med GM को प्रमाणपत्र प्राप्त गरी पेस गरेको अवस्था छ । लिखित परीक्षा लिनुपूर्व परेको दरखास्तको छानबिन गरी आवश्यक कागजपत्र संलग्न भएको स्वीकार गरी लिखित परीक्षा लिई नतिजासमेत प्रकाशन भएको र अन्तर्वार्तासमेत लिई सकेपछि दरखास्त विवरणमा त्रुटि भएको भनी निवेदिकाको दरखास्त रद्द गरेको विपक्षी निर्देशनालयको मिति २०७३।७।५ को सिफारिस सूचनासमेत स्वेच्छाचारी विवेकहीन एवं लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १०(१) प्रतिकूल हुँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको दरखास्त, लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता यथावत् राखी कानूनबमोजिम नतिजा प्रकाशन गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
यसैगरी विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र अन्तर्वार्तामा आउँदा निवेदिकाले पेस गर्न सकेकी छैनन् । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराइए पनि लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ९(३) अनुसार विज्ञापन प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनपछि हासिल गरेको तालिम अनुभवको प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था छ । निवेदिकाले उक्त म्यादभित्र प्रमाणपत्र पेस नगरेको कारण निवेदिकाको दरखास्तमा तोकिएको न्यूनतम सर्त पूरा नभएको देखिँदा परीक्षा रद्द गर्ने गरी मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनासमेत कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदिकाको निवेदन दाबी विपक्षीबाट प्रस्तुत लिखित जवाफ र दुवैतर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता र विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको उपर्युक्त बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको सूचना नं.४१/०७३-०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ मिति २०७३।७।५ को सूचनाहरूको द्रष्टव्यको ३ नं. र २ नं. अनुसार निवेदिकाको परीक्षा रद्द गर्ने गरी गरेको निर्णय र सो का आधारमा गरिएका सिफारिस सूचनाहरू बदर हुने हो होइन र मागबमोजिमको परमादेशको आदेशसमेत जारी हुनसक्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदिका लुना खड्काले विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इम्पेक्सन समूह, तह पाँचौंअन्तर्गत हेल्थ असिस्टेण्ट पदको लागि मिति २०७२।१०।२७ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन नं.११४२०-११४२६/०७२-०७३ को सूचनाअनुसार तोकिएका सर्त पूरा गरी खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ दरखास्त दर्ता गरेको देखिन्छ । लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १० को उपनियम (१) ले त्यसरी दरखास्त दर्ता गर्ने उम्मेदवारले पेस गरेको दरखास्त फाराम रीत पुगे नपुगको छानबिन गर्ने, ऐ. उपनियम २ ले छानबिन गर्दा रीतपूर्वकको देखिएमा परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध गराउने, ऐ. उपनियम (३) र (४) अनुसार विज्ञापन गर्दा तोकिएका सर्त पूरा नभई रीत नपुगेको भएमा स्वीकृत नगरिने र ऐ.उपनियम (५) ले प्रवेशपत्र जारी भएपछि कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रीतपूर्वकको नदेखिएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जुनसुकै अवस्थामा पनि रद्द गर्न सकिनेछ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । माथि उल्लिखित नियम १० अनुसार छानबिन गर्दा निवेदिकाको दरखास्त रीत पुगेको भनी आयोगले स्वीकृत गरी निवेदिकालाई प्रवेशपत्र दिएको, मिति २०७३।२।१ मा निजलाई लिखित परीक्षामा समावेश गराएको, मिति २०७३।५।२३ मा लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा निवेदिका तीनवटा कोटामा सफल भएको र मिति २०७३।६।१८ मा निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत विपक्षी क्षेत्रीय निर्देशनालयले लिइसकेको देखिन्छ । अन्तर्वार्तासम्म आइपुग्दा निवेदिकाले पेस गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्रलाई विपक्षीले अन्यथा भन्नसकेको पाइँदैन । यस तथ्यलाई विपक्षीले लिखित जवाफमा स्वीकार नै गरेको पाइन्छ । लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ताको प्राप्ताङ्क जोडी योग्यताक्रमानुसार नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सूचना नं. ४१/०७३-०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ मिति २०७३।७।५ को सूचनाहरूको द्रष्टव्यको ३ नं. र २ नं. मा निवेदिकाको रोल नं.१३१२८४ समेत स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र लिइएको वा कायम भएको हुनुपर्नेमा म्यादमा कायम नभएको वा दरखास्तको मितिभन्दा पछि जारी भएको देखिएको हुनाले तोकिएको न्यूनतम सर्त पूरा नभएको हुँदा लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्णय तथा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १० को उपनियम (३) र (५) बमोजिम रद्द गरिएको” भनी उल्लेख गरी उक्त नतिजा प्रकाशन गर्दा निवेदिकालाई समावेश गराएको देखिँदैन ।
३. निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् बाँसबारी काठमाडौंबाट मिति २०७२।३।२० मा B-T 11679 Med GM को अस्थायी प्रमाणपत्र १ वर्षका लागि र त्यसैको निरन्तरता स्वरूप १६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med GM को स्थायी प्रमाणपत्र निवेदनसाथ समावेश गरेको देखिन्छ । यिनै प्रमाणपत्रहरू अन्तर्वार्तामा समेत लगेको र ती प्रमाणपत्रलाई मान्यता दिई विपक्षी निर्देशनालयले निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत मिति २०७३।६।१८ मा लिइसकेको भनी निवेदिकाले जिकिर लिएको अवस्था छ ।
४. दरखास्त परेपछि विपक्षी निर्देशनालयले निवेदिकाको दरखास्तउपर छानबिन गरी रीतपूर्वकको दरखास्त ठहराई स्वीकृत गरी लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्तामा समेत निवेदिकालाई सहभागी गराइएबाट उक्त प्रमाणपत्रको सत्यतामा विवाद रहेको देखिँदैन । अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्ने क्रममा निवेदिकाको रोल नं.१३१२८४ लाई बाहेक गर्ने गरी मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित भएको सिफारिस सूचनाहरूमा उक्त प्रमाणपत्रलाई गैरकानूनी भनी प्रश्न खडा गर्नसकेको स्थिति छैन । यसबाट निवेदिकाले पेस गरेका उक्त प्रमाणपत्रहरू सक्कली र सद्दे साँचो रहेको भन्ने नै देखिन आउँछ ।
५. अब विपक्षी निर्देशनालयले मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरूमा निवेदिकालाई समावेश नगर्दा दरखास्त फारम दर्ता गर्न तोकिएको म्याद सूचना प्रकाशित भएको मितिले म्यादभित्र निवेदिकाले प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिएन भनी आधार ग्रहण गरेको हुँदा सोतर्फ हेर्नुपर्ने देखियो । पदपूर्तिका लागि विज्ञापन मिति २०७२।१०।२७ मा प्रकाशित भएको देखिन्छ । सोअनुरूप खुला, महिला र पिछडिएको क्षेत्रतर्फको हेल्थ असिस्टेण्ट पदमा मिति २०७२।११।१३ मा निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गरेको पाइयो । निवेदिकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमाणपत्रको १ वर्षे म्याद अवधिभित्र नै उक्त प्रमाणपत्र पेस गरी दरखास्त दर्ता गरेको स्थिति हुँदा दरखास्त दर्ता हुँदा रीत नपुगी दर्ता भएको भन्न मिल्ने अवस्था छैन । विज्ञापनअनुसारको पदका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता निवेदिकाले हासिल गरेको भन्नेमा विवाद छैन । शिक्षा हासिल गरेपछि सरकारी सेवाका लागि हुने प्रतिस्पर्धामा संलग्न हुन आफूले प्राप्त गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को पहिलो प्रमाणपत्रको म्याद मिति २०७३।३।१९ सम्म मात्र भएको कारण निरन्तरताको लागि निवेदिकाले पुनः १६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med GM को अर्को स्थायी प्रमाणपत्र स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट प्राप्त गरी पेस गरेको देखिन्छ । उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा निवेदिकालाई लिखित परीक्षामा समावेश, उत्तीर्ण र निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत विपक्षी निर्देशनालयले लिइसकेको अवस्था हुँदा विज्ञापित पदको लागि उक्त प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएको वा नपाउने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. बहसको क्रममा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ९ को उपनियम (३) र ऐ. नियमावलीको नियम १० को उपनियम (५) को आधारमा निवेदिकाको दरखास्त रद्द गर्नु परेको भनी जिकिर लिएको सन्दर्भमा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रस्तुत विवादमा आकर्षित हुनसक्छ सक्दैन भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
“नियम ९(३)
नियम ७ को उपनियम (२) बमोजिम दिइएको अन्तिम म्यादपछि प्राप्त हुने शैक्षिक योग्यता, तालिम, अनुभव वा सेवा अवधि गणना गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । नियम ७(२) मा पहिलो पटक विज्ञापन प्रकाशन भएको मितिले २१ दिनसम्मको दरखास्त बुझाउने म्याद दिनुपर्ने र उक्त म्यादभित्र दरखास्त दर्ता गर्दा संलग्न गर्नुपर्ने भनी तोकिएका शैक्षिक योग्यता र तालिमसमेतका प्रमाणपत्र दरखास्तसाथ संलग्न गर्न नसकेमा पछि पेस गरेका प्रमाणपत्रले मान्यता नपाउने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गर्दा स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट मिति २०७२।३।२० मा जारी भएको प्रमाणपत्र पेस गरेको, उक्त प्रमाणपत्रलाई मान्यता प्रदान गरी दरखास्त स्वीकृत भएको र निवेदिकाले परीक्षा प्रवेशपत्र पाएकोसमेत हुँदा उक्त कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल सूचना प्रकाशित भएका मितिले म्यादभित्र निवेदिकाले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्न मिलेन । यसबाट लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ९(३) ले गरेको कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट जारी गरेको प्रमाणपत्र साथै नराखी निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गरेको भनी निवेदिकाको रोल नं. अन्तिम नतिजा प्रकाशित गर्दा रद्द गरेको विपक्षी निर्देशनालयको निर्णय एवं सूचना त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो ।
नियम १०(५) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि परीक्षा प्रवेशपत्र जारी भएपछि कुनै उम्मेदवारको दरखास्त फाराम रीतपूर्वकको नदेखिएमा त्यस्तो दरखास्त फाराम जुनसुकै अवस्थामा पनि रद्द गर्न सकिनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । प्रस्तुत कानूनी व्यवस्थाले प्रारम्भमा उम्मेदवारको दरखास्त छानबिन गर्दा रीतपूर्वकको मानी प्रवेश परीक्षा जारी गरिएको तर पछि रीतपूर्वकको नदेखिएमा जुनसुकै अवस्थामा रद्द गर्न सकिने अधिकार विपक्षीलाई प्रदान गरेको देखिन आउँछ । लिखित जवाफ एवं मिति २०७३।७।५ को सिफारिस सूचनामा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्र दरखास्त म्यादभित्र प्राप्त नगरेको आधारमा निवेदिकाको दरखास्त रद्द गरिएको भनी विपक्षीले जिकिर लिएको पाइयो । उक्त नियमावलीमा रहेका समग्र कानूनी व्यवस्थाको अध्ययन गर्दा सामान्यतः म्यादभित्र दर्ता भएका दरखास्तउपर छानबिन गरी रीत नपुगेका दरखास्तलाई त्यही समयमा नै बाहेक गरी प्रवेशपत्र जारी नगर्ने पहिलो कर्तव्य दरखास्तउपर छानबिन गर्ने विपक्षी निर्देशनालयको रहेको देखिन्छ । विज्ञापनबाट माग गरिएको सेवाका लागि योग्यता नै नपुगेको, कानूनको देखादेखी त्रुटि गरी झुक्याई कुनै उम्मेदवारले दरखास्त दर्ता गराएको रहेछ र परिपूरण हुन नसक्ने त्यस्तो प्रकारको गम्भीर त्रुटि प्रारम्भमा छानबिन गर्दा पत्ता लगाउन नसकिएमा प्रवेशपत्र जारी गरिसकेपछि पनि त्यस्तो उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गर्ने विशेष अधिकार यस उपनियमले विपक्षीलाई प्रदान गरेको नै देखिन्छ ।
७. विशेष अधिकारको प्रयोग गरी निर्णय गर्दा जहिले पनि उक्त निर्णयबाट मर्का पर्ने व्यक्तिले गरेको कार्य कुन स्तरको हो, योग्यता नै नभएको व्यक्तिले जानाजानी योग्य छु भनी दरखास्त गरेको हो होइन सो कुराको निश्चित गरेर मात्र आफैँले दरखास्त स्वीकृत गरी लिएको लिखित परीक्षा, प्रकाशन गरेको नतिजा र लिइसकेको अन्तर्वार्तासमेतको सम्पूर्ण कारवाहीबाट उक्त व्यक्तिलाई वञ्चित गर्ने गरी निर्णय गरिनु पर्छ । निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गर्दा झुट्ठा विवरण उल्लेख गरेको अवस्था भएमा मात्र त्यस्ता कुरालाई महत्त्वपूर्ण त्रुटि मानिन्छ र त्यस्तो निवेदिकाको हकमा गलत विवरण पेस गरेको मानी निजको दरखास्त र भइसकेको परीक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण कारवाही रद्द हुनसक्छ । परन्तु यहाँ विज्ञापित पदको लागि चाहिने योग्यता निवेदिकामा नरहेको भन्न विपक्षीले सकेको छैन । मिति २०७२।१०।२७ मा प्रकाशित विज्ञापनको द्रष्टव्यको (ख) मा स्वास्थ्य सेवाको हकमा स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२ बमोजिम अयोग्य नभएको हुनुपर्नेछ भन्ने सर्त तोकिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा १२ (घ) मा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको स्वास्थ्यसम्बन्धी व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता नभएका र नाम दर्ता नवीकरण नभएका उम्मेदवारहरू स्वास्थ्य सेवाको पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने भनी रोक लगाएको पाइन्छ । सोही कानूनअनुरूप निवेदिकाले नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा नाम दर्ता गरी मिति २०७२।३।२० मा B-T 11679 Med GM को प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको र उक्त प्रमाणपत्रको निरन्तरता स्वरूप १६।०७।२०१६ मा प्रमाणपत्र नं. B - 7805 Med GM को अर्को स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नवीकरण गरेको मिसिल संलग्न प्रमाणपत्रका प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । निवेदिकाले प्राप्त गरेका उक्त प्रमाणपत्रहरूलाई नक्कली भनी विपक्षीले लिखित जवाफमा जिकिर लिन नसकेको हुँदा ती प्रमाणपत्रहरूलाई स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा १२(घ) बमोजिमको रीत नपुगेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी कानूनले तोकेको निकाय नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्बाट निवेदिकाले दरखास्त दर्ता गर्नुभन्दा अगावै प्रमाणपत्र पाएको, सोही प्रमाणपत्रका आधारमा दरखास्त दिएको र उक्त दरखास्त स्वीकृत गरी लिखित परीक्षामा संलग्न गराई विपक्षीले निवेदिकाको अन्तर्वार्तासमेत लिइसकेको देखियो । वस्तुतः दरखास्त दर्ता गर्दा र अन्तर्वार्ता दिँदासम्म निवेदिकाले पेस गरेको प्रमाणपत्रमा कुनै तात्विक अन्तर नरहेको स्थितिमा कुनै वस्तुनिष्ट कानूनी आधार र कारणबिना सोही प्रमाणपत्रले अन्तिम नतिजा प्रकाशन हुँदा मान्यता नपाउने भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले गरेको निर्णय सूचनाहरूलाई कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको हकमा लोक सेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम १०(५) को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुनसक्नेसमेत देखिन आएन ।
८. निवेदिकाले पेस गरेको स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को प्रमाणपत्रलाई कानूनसम्मत ठहर्याई उक्त दरखास्त विपक्षी आफैँले स्वीकृत गरी प्रवेशपत्रसमेत जारी भएपछि उक्त विज्ञापित पदको सेवामा प्रवेश गर्ने विशेष चाहना स्वरूप निवेदिकाले आर्थिक, बौद्धिक लगानी गरी परीक्षासमेत दिइसकेको स्थिति छ । यसरी दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र पाइसकेपछि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छु भन्ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) निवेदिकामा जागृत भएको हुन्छ । उक्त अपेक्षाअनुरूप श्रम सीप लगाई लिखित परीक्षाबाट छनौट भई अन्तर्वार्तासमेत निवेदिकाले दिइसकेको अवस्थामा निवेदिकाको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको निर्णय परिपत्रका आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरू र निर्णय उक्त वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो ।
९. तसर्थ, माथि उल्लिखित कानूनी आधार र कारणबाट निवेदिका लुना खड्काको प्रवेशपत्र रोल नं.१३१२८४ को दरखास्तसमेत रद्द गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको मिति २०७३।६।१७ को निर्णय परिपत्र र सोका आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय काठमाडौंबाट सूचना नं.४१/०७३-०७४, ४२/०७३-७४ र ४७/०७३-७४ मिति २०७३।७।५ मा प्रकाशित सूचनाहरूको द्रष्टव्य ३ नं. र २ नं. मा उल्लिखित बेहोरासमेत कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा निवेदिकाका हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब यी निवेदिकाको हकमा रद्द गरिएको लिखित परीक्षाको नतिजा तथा अन्तर्वार्ता यथावत् राखी अन्तर्वार्ता लिनु पर्ने भए लिनु वा अन्तर्वार्ता लिइसकेको भए जो जे अंक प्राप्त गरिसकेको छ सोको नतिजा प्रकाशित गर्नु र उत्तीर्ण भए कानूनबमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिससमेत गर्नु भनी विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौंको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी विपक्षीलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः कपिलमणी गौतम
इति संवत् २०७४ साल भदौ ४ गते रोज १ शुभम् ।