निर्णय नं. ९९४७ - नामसारी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
स.का.मु.प्रधानन्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला मिति : २०७४।१२।२६
०७१-CI-०५५२
मुद्दा : नामसारी
वादी : काठमाडौं जिल्ला धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेत
विरूद्ध
प्रतिवादी : का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ बस्ने बलराम तिमिल्सिनासमेत
हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्ने कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको जोकसैको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताको आधारमा एवं विवाद नरही हकबेहकको प्रश्न समावेश नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न निर्णय गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाई
प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०१७, नि.नं.११५
ने.का.प. २०७१, अंक ९, पृ.५५७
सम्बद्ध कानून :
सुरू निर्णय गर्ने :
मालपोत अधिकृत श्री गोपाल गिरी
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौं
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
माननीय न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर बागचन्द
फैसला
स.का.मु.प्र.न्या.दीपकराज जोशी : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ख कि.नं.५८ क्षे. फ. ०-८-१ र ऐ.को कि.नं.५७ को क्षे.फ.५-८-०-० जग्गा मिति १९८८।९।२० को लिखत तथा मिति २००२।१२।४ को अंशबन्डाको लिखतले बाजे चेतनाथ तिमिल्सिनाको भागमा परी निजको मिति २०४३।९।७ मा र बज्यै मानकुमारी तिमिल्सिना पनि पहिला नै परलोक भइसक्नु भएको पीता टंकप्रसाद तिमिल्सिनाको मिति २०६३।११।९ मा परलोक भइसक्नु भएको तथा बुढा बाजे काशीनाथ तिमिल्सिनाको पहिला नै कालगतिले परलोक भइसकेको हुँदा अंशबन्डामा समेत उल्लिखित चिसापानी खला भन्ने खेत नै नापीका बखत ५७ र कि.नं. ५८ कायम भएकोले उल्लिखित जग्गाका हक खाने हकदार आमा डिलकुमारी तिमिल्सिना-१, कान्छी आमा चिनाकुमारी तिमिल्सिना-१, छोरा उपेन्द्रपुरूष तिमिल्सिना-१, ऋषि तिमिल्सिना, परमेश्वर तिमिल्सिना, सुरज तिमिल्सिना र म हरिओम तिमिल्सिना मात्र भएको हुँदा हाम्रा नाउँमा संयुक्त नामसारी गरिपाउँ भन्ने हरिओम तिमिल्सिनासमेतको मिति २०६७।०३।०१ को निवेदन दाबी ।
नामसारी माग भएको जग्गा मोही चेतनाथ तिमिल्सिना जग्गाधनी काशीनाथ तिमिल्सिनाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भई रोक्का नभएको ।
जग्गा रहेको तथा निवेदक पक्ष विपक्षको बसोबाससमेत भएको धर्मस्थली गा.वि.स. कार्यालयबाट निवेदक पक्षहरू जवान ७ को संयुक्त नाममा नामसारी गरी दिन सो कार्यालयको च.नं.२३४२ मिति २०६७।२।३१ बाट सिफारिस भई आएको ।
हकदाबी सम्बन्धमा गो.प. दैनिक र स्थानीय स्तरमा समेत सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा विपक्षी निवेदकले काशीनाथ तिमिल्सिनाका ३ भाइ छोरा चेतनाथ, शिवप्रसाद र भवनाथ तिमिल्सिना भएको । चेतनाथ तिमिल्सिनाका हकदार पक्ष / निवेदक जवान ७ रहेका । शिव प्रसादतर्फ हामी वादी / निवेदक होमकुमारी, माधव, रामप्रसाद गरी जवान-३ र भवनाथतर्फ बलराम र रामेश्वर-२ जवान भएको र काशीनाथ तिमिल्सिनाको जिउनी जग्गा हुँदा हामी सबै हकदारको समान हक लाग्ने हुँदा सबै हकदारको संयुक्त नाममा नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन जिकिर ।
यसमा नक्कल पुर्जा तिरोभरो, सक्कल अंशबन्डा लिखत पेस गरेको, बाबु काशीनाथको जग्गा जोतकमोद गरेको आधार लिँदा चेतनाथले नै बाबु काशीनाथ तिमिल्सिनालाई सँग राखेको मान्नुपर्ने भएबाट निजैले पालनपोषण गरेको व्यवहार प्रमाणबाट देखिँदा निवेदक हरिओम तिमिल्सिनासमेत जवान ७ को नाममा मुलुकी ऐन अपुतालीको १ नं. र ११ नं. बमोजिम स्याहार सम्भार गरेको आधारमा धर्मस्थली ७ 'ख' कि.नं. ५७ र ५८ काशीनाथ तिमिल्सिनाबाट नामसारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिति २०७०।०८।२७ को फैसला ।
सगोलको अंशबन्डा लाग्ने सम्पत्तिमाथि समान तहका सबै अंशियारहरूको बराबर हैसियत रहने हुँदा सो सम्पत्तिबाट कुनै एक अंशियारको एकलौटी भाग लाग्ने वा कसैलाई बाहेक गर्न नमिल्ने हुँदा हामी पुनरावेदकहरूलाई समेत अपुताली हकदार कायम गरी विवादित कि.नं. ५७ र कि.नं. ५८ का जग्गाहरू हाम्रो नाममा समेत नामसारी गरी न्याय निरूपण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरू बलराम तिमिल्सिनासमेत ५ जनाको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत पाटनमा पर्न आएको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।
यसमा विवादित जग्गाको हकबेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार काठमाडौंबाट मिति २०७०।०८।२७ मा भएको निर्णय क्षेत्राधिकारको आधारमा फरक पर्नसक्ने देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट भएको निर्णयउपर मूलतः ज.प. को २(क) र अपुतालीको १ र ११ नं. बमोजिम भएको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने कानूनी व्यवस्था छैन । मालपोत कार्यालयले पुनरावेदन जाने भने तापनि पक्षले आफ्नो हक पहिचान गर्नुपर्नेमा नगरी अनधिकृत निकायमा भएको दाबीले कानूनी मान्यता पाउँदैन । विवादको जग्गामा विपक्षीको कुनै हकदैया छैन । दाबी गर्न पाउने हदम्यादसमेत अपुतालीको २० नं. ले प्रदान गर्दैन । यी सबै आधार र कारणबाट विपक्षीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने भएकाले खारेज गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूका तर्फबाट पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
यसमा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा दोहोरो दाबी परी हक बेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा अपुतालीको १ र ११ नं. बमोजिम नामसारी हुने भनी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई सुरू मालपोत कार्यालयबाट मिति २०७०।०८।२७।५ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा बदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।३।२६ को फैसला ।
पुर्खा काशीनाथ तिमिल्सिनाका ३ छोरा भएकोमा माहिला छोरा शिवप्रसाद तिमिल्सिना २००२।१२।४ भन्दा पहिला नै शिवप्रसाद तिमिल्सिनासँग अंश बुझी अलग भिन्न भएको बाँकी ३ अंशियार अर्थात् हाम्रो बाजे ससुरा चेतनाथ तिमिल्सिना र भवनाथ तिमिल्सिना, काशीनाथ तिमिल्सिना एकासगोलमा रहेकोमा २००२ चैत ४ गते अंशबन्डा हुँदा काशीनाथ तिमिल्सिनाले १ कित्ता जग्गा लिर्इ चिसापानी खेत रोपनी ३ र पाखोबारी ६ आनाको आधा जिउनी लिर्इ २ छोरामध्ये कुनै एक छोरासँग बस्ने सर्त गरी अंशबन्डा भएको, उपर्युक्त अंशबन्डापछि निज काशीनाथ तिमिल्सिना हाम्रा बाजे ससुरा चेतनाथ तिमिल्सिनासँग एकासगोलमा रही बसी बाजे ससुराले पालनपोषण गरी निजको समेत मृत्यु भएको हो । २००२ सालमा अंशबन्डा भए तापनि बाजे ससुरा चेतनाथ तिमिल्सिनाको अंश भागमा परेको जग्गासमेत काशीनाथ तिमिल्सिनाको नाउँमा नापजाँच भई का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं.७(ख) कि.नं.५७ को क्षेत्रफल ५-८-० तथा कि.नं.५८ को क्षे.फ. ०-८-१ कायम भएको जग्गा विशुद्ध चेतनाथ तिमिल्सिनाको एकलौटी हकभोगका जग्गा हुन् । उक्त तथ्य नापीबाट खडा भएको फिल्डबुक र भूमिसम्बन्धी ऐन प्रारम्भ हुँदा चेतनाथ तिमिल्सिनाले भरेको १ नं. लगत २ नं. अनुसूची जोताहाको प्रमाण पत्रसमेतबाट पुष्टि हुन्छ । यसरी सो बन्डापत्रले शिवप्रसाद पहिले अलग भिन्न भएको स्वीकारेको अवस्था छ । २००२।१२।४ गते भवनाथले आफ्नो अंश बुझेको अवस्था छ । निजले काशीनाथलार्इ पालनपोषण गरेको थिए भनी आफ्नो जीवनकालमा कहीँकतै व्यक्त गर्नसकेको अवस्था छैन । पुनरावेदन जिकिरलार्इ मात्र आधार बनार्इ भएको फैसला अपुतालीको ११ र २० नं. विपरीत भई, उक्त बन्डापत्रसमेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी गरी मालपोत कार्यालयको निर्णय सदर कायम गरिपाउँ भन्ने डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेतको यस अदालतमा लिएको पुनरावेदन जिकिर ।
नियमबमोजिम मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निम्नबमोजिमको बहस सुनियो ।
पुनरावेदक / वादीको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री गंगा प्रसाईले पुर्खा काशीनाथ तिमिल्सिनाका ३ छोरा भएकोमा माहिला छोरा शिवप्रसाद तिमिल्सिनाले २००२।१२।४ भन्दा पहिला नै अंश बुझी अलगभिन्न भएको र बाँकी ३ अंशियार चेतनाथ तिमिल्सिना, भवनाथ तिमिल्सिना र काशीनाथ तिमिल्सिना एकासगोलमा रहेकोमा २००२।१२।४ गते भवनाथले आफ्नो अंश बुझेको अवस्था छ । वादी दाबीको जग्गा वादीको बाजे ससुरा चेतनाथको आफ्नो अंशभागको र चेतनाथको बाबु काशीनाथको अंश भागको भएकोमा चेतनाथ र काशीनाथसँगै बसेको तथा चेतनाथले बाबु काशीनाथलार्इ पालताल गरेको कारण बाजे ससुराको अंश भागको जग्गासमेत काशीनाथको नाउँमा नापजाँच भएको हो । काशीनाथलार्इ प्रतिवादी पक्षले स्याहारसंहार गरेको भन्ने छैन । वादीको नाउँमा नामसारी गर्ने ठहराएको मालपोत कार्यालयको निर्णयउपर अपुतालीको २० नं. बमोजिम विपक्षीले कहीँकतै उजुर गरेका छैनन् । नामसारी सम्बन्धमा गरेको निर्णयमा पुनरावेदन लाग्न नसक्ने हुनाले पुनरावेदन नै खारेज हुनुपर्छ साथै २००२ सालको बन्डापत्रअनुसार चेतनाथको अंश भागमा परेको सम्पत्ति हुँदा पुनरावेदकहरूको हकदैयासमेत नभएबाट पुनरावेदन खारेज हुनुपर्छ । तसर्थ त्रुटिपूर्ण पुनरावेदन आदालतको फैसला उल्टी गरी सुरू मालपोत कार्यालयको फैसला सदर होस् भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको बहससमेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्नलिखित प्रश्नहरूमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(१) जग्गाको नामसारीसम्बन्धी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा होइन?
(२) प्रस्तुत मुद्दामा हकबेहकको प्रश्न समावेश भएको छ वा छैन?
(३) पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको छ, छैन? पुनरावेदन वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो, होइन?
उल्लिखित निर्णायक विषयमा प्रवेश गनुपूर्व प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत विषयलाई सिंहवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखियो । विवादका कि.नं. ५७ र ५८ का जग्गाहरू आफ्नो नाउँमा नामसारी गरिपाउँ भनी वादीले मालपोत कार्यालयमा दायर गरेको निवेदनमा मालपोत कार्यालयले निवेदन मागबमोजिम नामसारी हुने गरी गरेको निर्णयउपर प्रतिवादीको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू फैसला बदर हुने ठहर भई फैसला भएको एवं दाबीको जग्गा कि.नं. ५७ र ५८ को जग्गा काशीराम तिमिल्सिनाबाट हरिओम तिमिल्सिनासमेत जना ७ का नाउँमा अपुतालीको १ र ११ नं. बमोजिम स्याहार सम्भार गरेको आधारमा नामसारी हुने ठहरार्इ सुरू मालपोत कार्यालयबाट निर्णय भएकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सो निर्णय बदर गरी विवादित सम्पत्ति सम्बन्धमा हक कायम गराउन जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सुनार्इ दिनु भनी गरेको फैसलाउपर वादीको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन आयो ।
का.जि. धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं. ७ख कि.नं. ५८ क्षे. फ. ०-८-१ र ऐ. को कि.नं. ५७ को क्षे. फ. ५-८-०-० जग्गा मिति १९८८।९।२० को लिखत तथा मिति २००२।१२।४ को अंशबन्डाको लिखतले बाजे चेतनाथ तिमिल्सिनाको भागमा परी निज र बज्यै मानकुमारी तिमिल्सिना परलोक भइसक्नु भएको र पिता टंकप्रसाद तिमिल्सिनाको मिति २०६३।११।९ मा परलोक भइसक्नु भएको तथा बुढा बाजे काशीनाथ तिमिल्सिनाको पहिला नै कालगतिले परलोक भइसकेको हुँदा अंशबन्डामा समेत उल्लिखित चिसापानी खला भन्ने खेत नै नापीका बखत कि.नं. ५७ र ५८ कायम भएकोले उल्लिखित जग्गाका हक खाने हकदार आमा डिलकुमारी तिमिल्सिना-१, कान्छी आमा चिनाकुमारी तिमिल्सिना, छोरा उपेन्द्रपुरूष तिमिल्सिना, ऋषि तिमिल्सिना, परमेश्वर तिमिल्सिना, सुरज तिमिल्सिना र म हरिओम तिमिल्सिना मात्र भएको हुँदा हाम्रा नाउँमा संयुक्त नामसारी गरिपाउँ भन्नेसमेत दाबीको मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा निवेदन दायर गरेको देखियो । विवादित कि.नं. ५७ र ५८ को जग्गा आफ्ना जिजुबाजेसमेत नाताका काशीनाथ तिमिल्सिनाको नामदर्ताको र चेतनाथको अंशभागको भनी आफ्नो नाममा नामसारी गरी पाउन काशीनाथका जेठा छोरा चेतनाथतर्फका हकदारहरूले मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा मालपोत कार्यालयबाट हक दाबीसम्बन्धी सूचना गोरखापत्र दैनिकसमेतमा प्रकाशित हुँदा दर्तावाला काशीनाथका माहिला छोरा शिवप्रसाद र कान्छा छोरा भवनाथका हकदारहरूको समेत विवादको हकदाबी परेको देखिन आयो ।
उपर्युक्तानुसार तथ्यगत बेहोरा उल्लेखपश्चात् मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ बमोजिम जग्गाको नामसारीसम्बन्धी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ को अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ मा “यस ऐनको दफा ७, ८, ८ख., २८, २९ र ३० बमोजिम मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्नेछ । तर दफा ७ बमोजिम मालपोत कार्यालयले हक बेहकसम्बन्धी प्रश्न उठाई अदालतबाट निर्णय गर्नुपर्ने गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने छैन” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मालपोत कार्यालयले हकबेहकसम्बन्धी प्रश्न उठेको अवस्थामा सोसम्बन्धी अदालतबाट निर्णय गर्नुपर्ने भनी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्न नसक्ने देखिन्छ । तर ऐनको दफा ८ मा प्रचलित कानूनबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगतकट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्ने व्यवस्था भएबाट सोबमोजिम नामसारी निर्णय भएकोमा दफा ३१ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने देखियो । यसरी मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३१ बमोजिम दफा ७ बमोजिम हकबेहकमा अदालत जानु भनी पक्षहरूलाई सुनाएको निर्णयबाहेक मालपोत कार्यालयले गरेका प्रस्तुत मुद्दाको जस्तो जग्गा नामसारी गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर उच्च (पुनरावेदन) अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने भन्ने व्यवस्था ऐनले गरेको अवस्थामा पुनरावेदन नलाग्ने भन्न मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत कार्यालयले जग्गा नामसारीको निर्णय मुलुकी ऐन अपुतालीको महलसमेतको क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी गरेको अवस्थामा सो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने हुँदा पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनको रोहमा नगई जिल्ला अदालतमा निर्णय बदरमा जानुपर्ने भन्ने वादीको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
२. प्रस्तुत मुद्दामा हकबेहकको प्रश्न सिर्जना भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विवादको जग्गा यिनै वादी प्रतिवादीका पुर्खा काशीनाथका नाममा दर्ता रहेको भएकोमा विवाद देखिँदैन । साथै वादीहरूले सो जग्गामा आफ्नो अंश भाग मिसिएको र काशीनाथलार्इ चेतनाथले स्याहारसम्भार पालनपोषण गरेको भन्ने र प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरू काशीनाथकै छोराहरूको हकदार भएकोमा समेत मुख मिलेको देखिन्छ । स्व. काशीनाथलार्इ निजका छोराहरू शिवप्रसाद र भवनाथ तिमिल्सिनासमेतका आफूहरूले पालताल गरेकोले शिवप्रसाद र भवनाथ तिमिल्सिनातर्फले पाउने अपुताली हक हनन गर्न मिल्ने होइन भनी प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूले हकदाबी गरेको पाइयो । प्रस्तुत मुद्दामा वादीको अंशसमेतका सम्बन्धमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने र काशीनाथको स्याहार सम्भार वादी वा प्रतिवादी पक्ष कसले गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मुख नमिली थप प्रमाण बुझी यकिन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । यस्तै प्रश्न समावेश भएको वैद्यनाथ राउत अहिर वि. तुलसीभक्त श्रेष्ठ (ने.का.प. २०७१, अंक ९, पृ. ५५७,) भएको क्षेत्रफल सुधार भन्ने मुद्दामा “कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादीबीच मुख नमिली सबुद प्रमाण बुझी विवादित विषयमा हक निश्चित गर्नुपर्ने हुन आउँछ भने त्यस्तो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको मान्नुपर्ने” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा वादीको अंशसमेतका सम्बन्धमा थप प्रमाण बुझ्नु पर्ने र काशीनाथको स्याहार सम्भार वादी वा प्रतिवादी पक्ष कसले गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा वादी प्रतिवादीको मुख नमिली थप प्रमाण बुझी यकिन गर्नुपर्ने देखिएकोले प्रस्तुत मुद्दामा समेत हकबेहकको प्रश्न सिर्जना भएको देखिन आयो ।
३. पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व मालपोत कार्यालय कस्तो प्रकृतिको कार्यालय हो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नु उपयुक्त देखियो । बृहत् नेपाली शब्दकोशमा "स्रेस्ता" भन्नाले अड्डा अदालतको रीतपूर्वकको लेखापढी तथा हरहिसाब आदि राख्ने स्याहा वा बही भनी र "स्रेस्ता अदालत" भन्नाले स्रेस्तासम्बन्धी काम गर्ने अदालत भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी "मालपोत कार्यालय" भन्नाले जग्गा जमिनको तिरो, तहसिल गर्ने अड्डा भनी परिभाषित गरिएको पाइन्छ (नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, (२०६९), नेपाल बृहत् शब्दकोश (आठौं संस्करण), नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, पृ. १३१५) । मालपोत ऐन, २०३४ ले मालपोत कार्यालयलाई घरजग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख राख्ने प्रमुख कर्तव्य एवं जिम्मेवारी रहेको स्रेस्ता अदालतको रूपमा परिकल्पना गरेको छ । तसर्थ उल्लिखित परिभाषा एवं व्यवस्थासमेतका आधार मालपोत कार्यालयले घर जग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख राख्ने प्रमुख कार्य गर्ने भएकोले नेपालमा मालपोत कार्यालय स्रेस्ता अदालतको रूपमा रहेको बुझ्नु पर्ने हुन आउँछ । स्रेस्ता अदालतको प्रकृतिको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयको प्रमुख कर्तव्य एवं जिम्मेवारी घरजग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख चुस्तदुरूस्त रूपमा राख्नु नै हो । स्रेस्ता अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाण, आधार एवं सम्बन्धित व्यक्तिको माग बिना मौजुदा स्रेस्ता वा अभिलेखमा कुनै परिवर्तन गर्न मिल्दैन । “मुख नमिली तेरो मेरोमा इन्साफ दिनुपर्ने कुरा आएमा स्रेस्ता अड्डा माल गोश्वाराले इन्साफ फैसला गर्न नहुने अदालतमा नालिस गर्न जानु भनी सुनाउनु पर्ने । इन्साफ फैसला गरेमा बदर हुने” भनी यसै अदालतबाट अपिलाट शुकदेव खवास वि. विपक्षी नारायणप्रसाद श्रेष्ठ मुद्दा हकसफा ने.का.प. २०१७ नि.नं.११५ सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
४. प्रचलित कानूनबमोजिम सामान्य अवस्थामा पर्याप्त प्रमाणको आधारमा स्रेस्ताको अद्यावधिक गर्ने कार्य स्रेस्ता अदालतले गर्न सक्दछ । स्रेस्ता अदालतले कुनै पनि विषयमा तेरोमेरोको विवाद सिर्जना हुने विवादको निरूपण गर्न, थप प्रमाण बुझी प्रमाणको मूल्याङ्कनसमेत गरी निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निवेदन मागबमोजिमको निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तो हकबेहकको विषयमा अदालतले मात्र निर्णय गर्न सक्ने एवं मालपोत कार्यालयले गर्न नसक्ने भन्ने व्यवस्था मालपोत ऐनले गरेको छ । हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्ने कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको जोकसैको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । तसर्थ उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधारमा मालपोत कार्यालय घरजग्गाको स्रेस्ता एवं अभिलेख व्यवस्थितरूपमा राख्ने प्रमुख कर्तव्य एवं जिम्मेवारीसहितको स्रेस्ता अदालतको रूपमा रहेको प्रस्ट हुन आयो ।
५. उपर्युक्तानुसार मालपोत कार्यालय स्रेस्ता अदालतको प्रकृतिको रूपमा रहेको देखिएकोले पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मालपोत ऐनको दफा ८(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम लिखतको रजिस्ट्रेसन, नामसारी, दाखिल खारेज र लगत कट्टा गर्ने काम मालपोत कार्यालयले गर्नेछ” भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार मालपोत कार्यालयलाई प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गाको नामसारी गर्ने अधिकार रहेको छ । मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताको आधारमा एवं विवाद नरही हकबेहकको प्रश्न समावेश नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न निर्णय गर्न सक्ने हुन्छ । आफ्नो कार्यालयको स्रेस्ता नामसारी वा दाखिल खारेजको लागि हकदारहरूले दिएको विवादरहित निवेदन र त्यसमा प्रमाणसमेत भिडार्इ मालपोत कार्यालयले निर्णय गर्न सक्ने भए पनि तेरोमेरो गर्नु भन्ने निवेदनमा भएको विवादमा आफ्नो कार्यक्षेत्रबारे मालपोत कार्यालय सजग रहनु अनिवार्य हुन आउँछ । जग्गाको सम्बन्धमा हकबेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा सो प्रश्नको निरूपण स्रेस्ता अदालतको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयले गर्न मिल्ने देखिँदैन । तसर्थ हकबेहकको प्रश्नको सम्बन्धमा अदालतबाट निरूपण भई आएको अवस्थामा मात्र सो निर्णयसमेतको आधारमा जग्गा नामसारीसमेतको निर्णय गर्नुपर्ने दायित्व मालपोत कार्यालयको रहेको देखिन्छ ।
६. एउटै जग्गामा विभिन्न व्यक्तिहरूको दोहोरो दाबी परेको र विवादको जग्गाहरूमा कसको हक पुग्ने हो भनी यकिन गर्नुपर्ने हकबेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा उक्त प्रश्नको निरूपण प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कनसमेत गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रेस्ता अदालतको रूपमा रहेको मालपोत कार्यालयलार्इ प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कनसमेत गरी हकबेहकमा निर्णय गर्ने अधिकार कानूनमा रहेको नदेखिएको अवस्थामा हकबेहकमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्नेमा मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १ र ११ नं. समेतको आधारमा दाबीको कि.नं. ५७ र ५८ को जग्गा काशीनाथ तिमिल्सिनाबाट पुनरावेदक वादीहरूका नाममा नामसारी हुने ठहर गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७०।८।२७ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण रहेको देखिन आयो । तसर्थ उक्त निर्णय बदर गरी विवादको जग्गाको सम्बन्धमा हक कायम गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सुनार्इ दिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको फैसला मिलेको देखिन आयो ।
७. अतः उल्लिखित तथ्य, कानूनी व्यवस्था, नजिर एवं विवेचनासमेतको आधारमा विवादित जग्गाको सम्बन्धमा पुनरावेदक डिलकुमारी तिमिल्सिनासमेतले मिति २०६७।३।१ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा विवादको कि.नं. ५७ र ५८ को जग्गा नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको र गोरखापत्र दैनिक पत्रिकासमेतमा प्रकाशित भएको हकदाबीसम्बन्धी सूचनाको आधारमा विवादको जग्गामा आफ्नोसमेत हक लाग्ने भनी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू बलराम तिमिल्सिनासमेतले दाबी लिई दोहोरो दाबीको अवस्था सिर्जना भई हकबेहकको प्रश्न उठेको अवस्थामा हक कायम गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सुनार्इ दिनुपर्नेमा विवादको जग्गा वादीको नाउँमा नामसारी हुने ठहर गरी सुरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०७०।०८।२७ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरी विवादको जग्गाको सम्बन्धमा हक कायम गराउन सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा जानु भनी वादी प्रतिवादीलार्इ सुनार्इ दिने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।३।२६ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत : हर्कबहादुर क्षेत्री
इति संवत् २०७४ साल चैत २६ गते रोज २ शुभम् ।