निर्णय नं. ९९४८ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।१२।१३
०७०-WO-०४८३
विषय : उत्प्रेषण / परमादेश
रिट निवेदक : मोरङ जिल्ला, विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं. १० गहेली टोल बस्ने विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारी बद्रिकुमार प्याकुरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बबरमहल, काठमाडौंसमेत
व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात् जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरूपमा बोलेको पाइने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक वर्षको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दर्भमा गरिएका अन्य भुक्तानी रकम सोही आर्थिक वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकको तीन आर्थिक वर्षको निवृत्तिभरणबापतको रकमलाई कुनै एक आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. २०७०।०७१ को रोजागारीबाट प्राप्त आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.६)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद प्याकुरेल र श्री पवनकुमार जैसवाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपाने
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आयकर ऐन, २०५८
आदेश
न्या.दीपकराज जोशी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
रिट निवेदन बेहोरा
विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (जसलाई यस निवेदनमा यसपछि प्राधिकरण मा १ भनी उल्लेख गरिनेछ) नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५८ द्वारा गठित संगठित संस्था हो । यसले ऐ.ऐन तथा प्रचलित अन्य नेपाल कानूनद्वारा निर्दिष्ट गरिएका कार्यहरू मात्र गर्न सक्दछ । कानूनले रोक नलगाएको कुराहरू गर्न पाउने अधिकार केवल प्राकृतिक व्यक्तिलाई मात्र हुन्छ । कुनै पनि कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्थाले केवल कानूनले तोकिएको दायराभित्र मात्र आफ्नो भूमिका र कार्यक्षेत्रबमोजिमको कानूनी कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्दछ ।
म निवेदक माथि प्रकरण २ बमोजिम स्थापित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सेवापूर्व नेपाल सरकारको हवाई विभागअन्तर्गतको स्थायी सेवामा प्रवेश गरेपछि स्वेच्छिक छनौटका आधारमा विपक्षीको सेवामा निरन्तरता कायम गरी सो प्राधिकरणको नवौं तहको पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा राजीनामा गरी सेवाबाट अलग रही निवृत्तिभरण पाइरहेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुँ । आजसम्मको अवस्थामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भएको राष्ट्रसेवामा मेरोसमेतको ज्ञान विवेकको संलग्नता रही यसको विकासमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्नता छ । मैले पनि उड्डयन प्राधिरणको सेवामा रहँदा सधैं नै प्राधिकरणको हित चिताई काम गरी बुढेसकालमा आफ्नो जीवन पनि प्राधिकरणद्वारा प्रदान गरिने सुविधाको रकमद्वारा व्यतित गर्ने योजना बनाई जीवनको जवानी अवस्थाको अमूल्य समय विपक्षी प्राधिकरणलाई समर्पण गरेको थिएँ ।
सोही क्रममा स्वेच्छिक राजीनामा गरी मिति २०६२।१०।३० देखि सेवाबाट अलग भई नियमितरूपमा अवकाशबापतको निवृत्तिभरणको रकमको हकदार भई पाई आएको अवस्था काठमाडौं स्थित एभरेष्ट बैंक लि. बाट भुक्तानी पाउने गरी बनेको निवृत्तिभरण आदेशबमोजिम मैले पाउनु पर्ने रकम मेरो काम विशेषले मिति २०६७ मङ्सिरदेखि २०७० असोज महिना र चाडपर्वसम्मको निवृत्तिभरण लिन आउन नपाई बाँकी रहेको थियो । सो बाँकी निवृत्तिभरण र चालु महिनाको समेत रकम लिनका लागि विपक्षी प्राधिकरणको आर्थिक विभागमा सम्पर्क राखी बीचमा बढेको तलबका हिसाबले पाउन सक्ने रकमसमेत समावेश गरी भुक्तानी पाउनका लागि अनुरोध गर्दाको अवस्थामा विपक्षी प्राधिकरणले एकमुष्ट रकम रू. ४,८८,६७९।– भुक्तानी गर्ने क्रममा मलाई भुक्तानी गरिएको रकमका सम्बन्धमा पछि आफूले हिसाब गर्दा मलाई लाग्ने करको दरभन्दा बढी कर कट्टा गरी भुक्तानी गरेको विश्वासमा परी विपक्षी प्राधिकरणमा निवेदन दिई मिति २०७०।८।१७ मा हिसाबको विवरण माग गरी पाएको सूचना पत्रबमोजिम मलाई गैरकानूनी किसिमले करको दर निर्धारण गरी मैले पाउनु पर्ने रकममा कट्टा गरी मलाई भुक्तानी गरेको कुरा थाहा जानकारी पाई आएको छु ।
विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंबाट मेरो निवेदन मागबमोजिम दिएको मिति २०७०।८।२३ को प.स. ०७०/७१ अर्थ च.नं. ४२९ को करकट्टी विवरण उपलब्ध गराइएको भन्ने विषयको पत्रमा मैले निवृत्तिभरणबापत पाएको २०६७ मङ्सिरदेखि आषाढसम्मको जम्मा रू.७६,७७६।–, २०६८ साउनदेखि २०६९ आषाढ मसान्तसम्म चाडपर्व खर्चसमेत गरी जम्मा रू.६४,४६५/३२ गरी जम्मा रू. ४,८८,६७९।३२ मध्ये तपसिलबमोजिम करकट्टी गरिएको बेहोरा अनुरोध गरिएको छ भनी तपसिल खण्डमा सामाजिक सुरक्षा कर रू. २५००।– पहिलो १ लाखमा १५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू. १५,०००।– बाँकी १,३८,६९७।३३ मा २५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू. ३४,६६९।८४ भनी लिखितरूपमा जानकारी गराइयो ।
मैले विपक्षीहरूबाट प्राप्त गरेका निवृत्तिभरण रकममा करको दर १/१५ र २५ प्रतिशतसम्मको हिसाब गरी मैले पाउनु पर्ने छुटसमेत गणना नगरी वार्षिकरूपमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम वर्षैपिच्छेको दरले कर कट्टा नगरी एकमुष्ट रकममा कर कट्टा गरेको काम कारवाही आयकर ऐन, २०५८ (संशोधनसहित) को दफा ८/८७ र ऐ. ऐनको अनुसूची १ को दफा १ प्रचलित लेखामा मान्य सिद्धान्तविपरीत भई म निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२, १३, १९ तथा धारा ८९ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार एवं संवैधानिक हक हनन् भएको हुँदा म निवेदकलाई लाग्दै नलाग्ने करको हदसम्मको रकमलाई कर स्वरूप विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायतको काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अब उप्रान्त निवेदकले पाउने निवृत्तिभरणको रकम सन्दर्भमा प्रत्येक वर्ष अलगअलग हिसाब गरी करकट्टी गर्दा वार्षिक हिसाबले आर्थिक वर्षको रूपमा पाउने निवृत्तिभरणको अंक गणना गर्दै हुन आउने रकममा प्रचलित दरले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनुसूची १ अनुसार कर लाग्ने भएमा मात्र करकट्टा गर्न तथा बढी देखिएको कर कट्टा अंकसम्मको रकम निवेदकलाई फिर्ता दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको जे जो चाहिने आज्ञा आदेश, पुर्जीसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बद्रीकुमार प्याकुरेलको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनुनपर्ने हो? निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ४ र ५ लाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू तथा विपक्षी नं. १, २ र ३ को हकमा लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको लिखित जवाफ
निवृत्तिभरणबापतको रकम रोजगारबापतको आय हो । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (२) बमोजिम प्राकृतिक व्यक्तिले रोजगारबाट प्राप्त हुने आयको गणना गर्दा कर प्रयोजनको लागि नगद आधारमा लेखाङ्कन गर्नुपर्दछ र सो रकममा आयकर लाग्ने कानूनी व्यवस्था छ । सोही आयकर ऐनको दफा २३(क) अनुसार नगद आधारमा आय लेखाङ्कन गर्दा भुक्तानी प्राप्त गर्दा वा भुक्तानी उपलब्ध हुँदाका अवस्थामा मात्र रकम प्राप्त गरेको मानी आयको गणनामा रकम समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही ऐनको दफा ८७(१) अनुसार आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा सोही ऐनको अनुसूची १ बमोजिम दरले भुक्तानीको बखत करकट्टी गर्नुपर्ने भएकोले विपक्षी निवेदकको कर कानूनअनुसार नै लिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाटको लिखित जवाफ ।
ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ
आयकर ऐनको प्रकरण क मा उल्लिखित व्यवस्थाहरू अनुसार कर प्रयोजनका लागि निवेदकको आय गणना नगद आधारमा गर्नुपर्ने र नगद आधारमा आयको गणना गर्दा निवेदकले सो आयबापतको रकम जुनबखत प्राप्त गरेको हो सोहीबखतको आय मानी आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले निवृत्तिभरणबापत प्राप्त गरेको उक्त रकम आ.व. २०७०/७१ मा प्राप्त भएको हुँदा सो रकमलाई यस आ.व. को आय भनी आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको छुट कटाई बाँकी हुन आउने रकममा सोही अनुसूचीमा उल्लेख भएको करको दरअनुसार कर गणना गरी करकट्टी गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय र सो निर्णयसँग सम्बन्धित काम कारवाही कानूनीसम्मत रहेको स्पष्ट छ । यस अवस्थामा निवेदकको माग दाबीबमोजिम निवेदकको बढी कर कट्टी दाखिला नभएको र निजले करबापत दाखिला भएको कुनै रकम फिर्ता पाउने अवस्था विद्यमान रहेको नदेखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन स्वतः खारेजभागी छ भन्ने ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अख्तियार प्राप्त महानिर्देशक रतिश चन्द्रलालसमेतको लिखित जवाफ
विपक्षी बद्रिकुमार प्याकुरेल यस प्राधिकरणको अवकाश प्राप्त कर्मचारी रहेका र निजले निवृत्तिभरण प्राप्त गर्दै आएकोमा विवाद छैन । आयकर ऐन, २०५८ दफा ६५ बमोजिम निजले पाउने भुक्तानी रकममा करकट्टी गरिएको हो । त्यसरी करकट्टा गरिएकोमा सो करकट्टीलाई विपक्षीले स्वीकार गरी आ.व. २०६७/६८, २०६८/६९, २०६९/७० र २०७० साउनदेखि २०७० असोजसम्मको निवृत्तिभरण रकम बुझी लिइसक्नु भएको छ । त्यसरी कानूनबमोजिम करकट्टी गरिएको र सो कर कट्टीलाई स्वीकार गरिसक्नु भएको अवस्थामा पुनः सोही विषयलाई लिएर दायर गर्नुभएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी छ ।
विपक्षीले पाउने निवृत्तिभरण भुक्तानीमा गरिएको कर कट्टीमा चित्त नबुझे सो कर कट्टीको विषयमा सम्बन्धित निकायमा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिने र सोउपर पनि चित्त नबुझे राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सकिने वैकल्पिक उपचारको कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सो बाटोको अवलम्बन नगरी सोझै रिट निवेदन दायर गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अख्तियार प्राप्त महानिर्देशक रतिश चन्द्रलालसमेतको लिखित जवाफ ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद प्याकुरेल र श्री पवनकुमार जैसवालले मेरो पक्ष यी रिट निवेदक नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नवौं तहबाट मिति २०६२।१०।३० मा राजीनामा गरी निवृत्तिभरण पाइरहेको अवकाश प्राप्त कर्मचारी हुन् । निजले निवृत्तिभरण रकम पाइरहेको अवस्थामा आ.व. २०६७/०६८ देखि २०६८/०६९ , २०६९/०७० तथा २०७०/०७१ सम्म तीन वर्षको निवृत्तिभरण लिन आउन नपाई बाँकी रहेको थियो । निवेदकले रकम भुक्तानी पाउन विपक्षी प्राधिकरणको आर्थिक शाखामा सम्पर्क राखी भुक्तानी पाउनको लागि अनुरोध गर्दा विपक्षी प्राधिकरणले एकमुष्ट रू. ४,८८,६७९/- रकम भुक्तानी गरेको र त्यसमा हिसाब गर्दा निवेदकलाई लाग्ने करभन्दा बढी कर कट्टा गरी भुक्तानी गरेको पाइएकोले यी निवेदकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा निवेदन दिँदा १ प्रतिशत, १५ प्रतिशत र २५ प्रतिशत गरी जम्मा रू. १,३८, ६७९/८४ कर कट्टी भनी लिखितरूपमा जानकारी गराएको हुँदा तीन वर्षको निवृत्तिभरणमा एकैचोटी कर लगाएको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिको आयमा कर लगाउन र असुल गर्नका लागि सर्वप्रथम आय वर्ष कायम गरिने र हरेक वर्ष कर लगाउने र असुलउपर गरिने करसम्बन्धी कानूनको आधारभूत सिद्धान्त हो । तसर्थ विपक्षी प्राधिकरणले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८, ८७, ऐ. अनुसूची १ को दफा १ समेत विपरीत हुने गरी रिट निवेदकले पाउनु पर्ने छुटसमेत गणना नगरी, तीन वर्षको आयमा एकमुष्टरूपमा लगाएको कर उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदले पाउने निवृत्तिभरणको प्रत्येक वर्ष कर लाग्ने भए मात्र कर कट्टा गर्नु र निवेदकको लागेको बढी कर निजलाई फिर्ता दिनु भनी परमादेशसमेत जारी होस् भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री भेषराज न्यौपानेले विपक्षी निवेदकले पाउने निवृत्तिभरणको रकममा कानूनबमोजिम नै कर कट्टी गरिएको र सो कर कट्टी गरेको ३ आय वर्षको रकम निजले बुझी सक्नु भएको हुँदा सो कुरालाई लिएर दायर भएको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले आयकर ऐनमा उल्लेख भएअनुसार आयबापतको रकम जुनबखत प्राप्त गरेको हो सोहीबखतको आय मानी आयमा समावेश गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकले निवृत्तिभरणबापत प्राप्त गरेको उक्त रकम आ.व. २०७०/०७१ मा प्राप्त गरेको हुँदा सो रकमलाई यसै आ.व. को आय मानी आयकर ऐन, २०५८ को अनुसूची १ मा उल्लेख भएको छुट कटाई बाँकी हुन आउने रकममा सोही अनुसूचीमा उल्लेख भएको करको दरअनुसार कर गणना गरी कर कट्टी गर्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्णय र सो निर्णयसम्बन्धी काम कारवाही कानूनसम्मत रहेकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् अधिवक्ता तथा विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताको उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले निवृत्तिभरणबापतको पाउने तीन वर्षको रकममा छुट्टाछुट्टै आय वर्षको अलग अलग गरी कर कट्टा गर्नुपर्नेमा एकै आय वर्षको मानी कर कट्टा गरेउपर दायर भएको रिट निवेदन तथा जुन वर्षमा आय आर्जन गरिन्छ सोही वर्ष कर कट्टा गरिने हुँदा विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लगाएको कर कानूनबमोजिम नै भएकोले रिट खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ रहेको प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ आज यस इजलासमा पेस हुन आएको पाइयो ।
३. यसमा मिसिल संलग्न रहेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं, नेपालको मिति २०७०।८।२३ को उक्त कार्यालयका पूर्व कर्मचारी यी रिट निवेदक बद्रिकुमार प्याकुरेललाई उपलब्ध गराएको कर कट्टासम्बन्धी विवरण पत्रको प्रतिलिपिमा "….तपाइँले पाउनु भएको मिति २०६७ मङ्सिरदेखि २०६८ साल आषाढसम्मको जम्मा रू.७६,७७६/००, २०६८ श्रवणदेखि २०६९ आषाढ मसान्तसम्म चाडपर्व खर्चसमेत गरी जम्मा रू.३,४७,४३८/०० र २०७० साउनदेखि २०७० असोज र चाडपर्व खर्चसमेत गरी जम्मा रू.६४,४६५/३२ गरी जम्मा रू.४,८८,६७९/३२ मध्येमा सामाजिक सुरक्षा कर रू.२,५००/-, पहिलो रू.१ लाखमा १५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू.१५,०००/- तथा बाँकी रू.१,३८,६७९/३३ मा २५ प्रतिशतले कर कट्टी रकम रू.३४,६६९/८४" गरी जम्मा रू.५२,१६९.८४/- रकम तीन आर्थिक वर्षको जम्मा निवृत्तिभरण रकम (रू.४,८८,६७९/-३२) बाट कर कट्टा गरेको देखिएकोले उक्त कुरामा विवाद रहेन ।
४. आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(झ) मा "आय वर्ष भन्नाले कुनै सालको साउन एक गतेदेखि अर्को सालको आषाढ मसान्तसम्मको अवधि सम्झनु पर्छ" भनी १२ महिनाको समयावधिलाई एक आय वर्षको रूपमा परिभाषा गरेको छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ३ मा "देहायका प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रत्येक आय वर्षमा यस ऐनबमोजिम कर लगाई असुलउपर गरिनेछ" भन्ने उल्लेख छ । यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात् जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरूपमा बोलेको पाइन्छ ।
५. त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा ८(१) मा "कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा रोजगारीबाट प्राप्त गरेको पारिश्रमिक सो वर्षमा सो व्यक्तिको रोजगारीको आय मानी गणना गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार व्यक्तिको कुनै एक आर्थिक वर्षको रोजगारीको आय सो वर्षको आय हुने देखिन्छ । ऐजनको उपदफा (२) मा "रोजगारदाताबाट कुनै आय वर्षमा प्राकृतिक व्यक्तिलाई दिइएका देहायका भुक्तानीहरू त्यस्तो प्राकृतिक व्यक्तिको सो आय वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिक गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्नेछ ।" भन्ने उल्लेख भएको छ । ऐजनको देहाय (च) मा "अवकाश भुक्तानी र रोजगारदाताले सो कर्मचारीको लागि अवकाश कोषमा जम्मा गरेको रकमसमेतका अवकाश योगदान", तथा देहाय (छ) मा "रोजगारीका सम्बन्धमा गरिएका अन्य भुक्तानी " भन्ने उल्लेख भएको छ । यसरी उक्त कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक वर्षको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दर्भमा गरिएका अन्य भुक्तानी रकम सोही आर्थिक वर्षको रोजगारीबाट प्राप्त पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
६. उक्त ऐनको दफा ८७ मा रोजगार दाताबाट करकट्टी गर्ने सम्बन्धमा उपदफा (१) मा "प्रत्येक बासिन्दा रोजगारदाताले रोजगारीबाट कुनै कर्मचारी वा कामदारले प्राप्त गरेको आयको गणना गर्दा समावेश गरिने नेपालमा स्रोत भएको कुनै रकम भुक्तानी गर्दा अनुसूची १ बमोजिमको दरले हुने कर कट्टी गर्नुपर्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था र अनुसूची १ मा उल्लेख भएका करका दरहरू शीर्षकको दफा (१) को उपदफा (१)(क) मा "एक लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा एक प्रतिशत कर लाग्ने" ऐजन खण्ड (ख) मा "एक लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी तर दुई लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म रोजगारीको करयोग्य आय भएमा खण्ड (क) बमोजिम एक लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म एक हजार छ सय रूपैयाँ र एक लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आयमा पन्ध्र प्रतिशत" तथा ऐजन खण्ड (ग) मा "दुई लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ख) बमोजिम दुई लाख साठी हजार रूपैयाँसम्म सोह्र हजार छ सय रूपैयाँ र दुई लाख साठी हजार रूपैयाँभन्दा बढी भएको करयोग्य आयमा पच्चीस प्रतिशत" एवं ऐजन खण्ड (घ) मा पच्चीस लाख रूपैयाँभन्दा बढी करयोग्य आय भएमा खण्ड (ग) बमोजिम लागेको करमा थप चालीस प्रतिशत अतिरिक्त कर लाग्नेछ" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । तथापि प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदकको तीन आर्थिक वर्षको निवृत्तिभरणबापतको रकमलाई कुनै एक आर्थिक वर्ष अर्थात् आ.व. २०७०।०७१ को रोजगारीबाट प्राप्त आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत भएको देखिन्छ ।
७. तसर्थ माथि उल्लिखित तथ्य, व्यवस्था एवं विवेचनासमेतको आधारमा निवेदकले विपक्षी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट प्राप्त गरेको तीन आय वर्षको निवृत्तिभरण रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम वर्षैपिच्छेको दरले कर कट्टा नगरी एकमुष्ट रकममा कर कट्टा गरेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम कारवाही कानूनविपरीत देखिँदा उक्त कार्य उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८, ८७ तथा ऐ. ऐनको अनुसूची १ बमोजिम प्रत्येक आय वर्षको कर लाग्ने भए सोहीअनुसार विपक्षी प्राधिकरणले दामासाहीले अंक गणना गरेर कट्टा गरी बढी कर कट्टा गरेको अंकको हदसम्मको रकम निजलाई फिर्ता दिनु भनी निवेदन मागबमोजिम विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की
इति संवत् २०७३ साल चैत १३ गते रोज १ शुभम् ।