निर्णय नं. ९९५२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
आदेश मिति : २०७४।९।३०
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
०६९-WO-०४६१
निवेदक : झापा जिल्ला, अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने गोपीकृष्ण पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
०६९-WO-११२८
निवेदक : झापा जिल्ला, अर्जुनधारा गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने गोपीकृष्ण पोखरेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्दछ । जग्गाको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार वा संस्थागत हकहितको विषयको रूपमा रहेको हुने ।
(प्रकरण नं.६)
क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेर नै निर्णय गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय हुँदैन । समयमा नै टुंगोमा पुर्याउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री भूमि खरेल तथा श्री शिवप्रसाद रिजाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
निवेदकका बुबा टिकाराम पोखरेल र आमा मनमाया पोखरेलका तीन छोराहरूमा जेठा रूक्मप्रसाद पोखरेल, माइला म निवेदक, कान्छा विष्णुलाल पोखरेल हौं । दिदी बहिनीहरूको विवाह भइसकेको छ । दाजु जेठा र भाइ कान्छा २०२१ सालतिरै भारत आसाम गई आजसम्म कुनै सम्पर्कमा नभएको, बुबा टिकाराम पोखरेल मिति २०२३।६।२३ गते र आमा २०२६ साल कात्तिक महिनामा आ-आफ्नै कालगतिले परलोक भइसक्नु भएकोले वहाँहरूको पैतृक सम्पत्तिको हकदार निवेदक र निवेदकका ११(एघार) अंशियार मात्र छौं ।
विक्रम संवत् २०१६ सालको नम्बरीतर्फ दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत तयार गर्दा चार अड्डाका हाकिमहरू रोहबरमा बसी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. मौजा आठ मौजा धरमपुरका बन्दीभित्र लेखिएका रैतीहरूले जग्गा नापजाँच गरी दाखिल दर्ता गरिपाउँ भनी दरखास्त दिएको र दरखास्तमा लेखिएको जग्गामा हात्तिसार, खोलाधार, पानीघाट, गौचरन, सन्धिसर्पन नपर्ने र दरखास्तमा लेखिएको बेहोरा मनासिब देखिएकोले जग्गाको चौहद्धि खुलाई अर्ध (उत्तर-दक्षिण) तुल (पूर्व-पश्चिम) विगाहा, कठ्ठा, धुर खुलाई मधेश तराई भागको मालसवाल जमिन्दारी सवालबमोजिम जग्गा नाँप जाँच गरी नम्बरीतर्फको लगत खडा गरी सरकारी पोत कायम गरिदिएको छ । आज उपरान्त तपसिलमा लेखिएका रैतीहरूले अड्डाबाट तोकिएको सरकारी पोत, मालपोत याम टायमभित्र बुझाई आजैबाट आफ्नो जनी भोगचलन गर्नु हाल सरकारी पोत मिनाहा हुने छैन भनी निवेदकका स्व.बुबा टिकाराम पोखरेलका नाममा १ नं. लगत कायम भएको कम्तियार सौ-पूर्व, रामप्रसाद सौ-पश्चिम, कन्काई माई जाने गोरेटो सौ-उत्तर, डगर सौ-दक्षिण यति चार किल्लाभित्रको स्वः बुबा टिकाराम पोखरेलका नामको रैती (रै.नं) १४६/१३८ को जग्गा विगाह ९८-०-०-० धनहर खेत जग्गाको साबिक तेरिज तिर्जा (मालपोत) बापत सरकारी तिरो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००, रू.८०० र रू.३८० गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदेखि २०२२ सालसम्म स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलले तिरी भोग चलन गरी आएको जग्गा हो ।
बुबा टिकाराम पोखरेल मिति २०२३।६।२३ गते परलोक भएकोले सो जग्गा निवेदकका नाममा दा.खा. नामसारी गरिपाउँ भनी दरखास्त पेस गरेकोमा २०१६ सालको दर्ता उतारमा रै.नं. १४६/१३८ दर्ता भिडेको देखिँदा मधेश तराई मालसवाल जमिन्दारी सवालबमोजिम श्री ५ को सलामीतर्फ रू.१०(दश) आम्दानी बाँधी स्व.टिकाराम पोखरेलका एकासगोलका छोरा गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा आजै कचहरीबाट यो दाखिल खारेज नामसारी पुर्जी गरिदिएँ, आज उपरान्त उक्त जग्गा आफ्नो जानी भोगचलन गर्नुहोला सरकारी पोत मिन्हा हुने छैन भनी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. आठमौजा धरमपुरका जमिन्दार कस्येजी जगतबहादुर खत्रीसमेतका जिमिदारी कचहरीबाट मिति २०२३ साल चैत २७ रोज १ मा निवेदकका नाममा उक्त रै.नं. १४६/१३८ को ज.वि. ९८-०-०-० जग्गाको दाखिल खारेज दर्ता नामसारी चलानी पुर्जी पाई २०२३ सालदेखि २०२६ सालसम्म वार्षिक तिज-तिर्जा (मालपोत) रू.१९८०।- का दरले र २०२७ सालदेखि २०३४ सालसम्म रू.४३१२।- सरकारी पोत बुझाई भोग चलन आवाद गरी आएको र मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि सो जग्गा सर्वे नापी नभएकोले मालपोत कार्यालय झापाले मालपोत असुल गर्न इन्कार गरेकोले मालपोत तिर्न बुझाउन सकेको छैन ।
निवेदकका नाममा दा.खा नामसारी भएको र.नं. १४६/१३८ को जग्गासमेत २०२५ साल माघ महिनामा मोरङ जिल्लाबाट जग्गा नापजाँच गर्न अमिनटोली प्रवेश गरी जग्गा नापजाँच गर्दै जाँदा जग्गाको सिमाना झापा जिल्ला तथा मोरङ जिल्ला सिमानामा वादविवाद भई कुन जिल्लामा उक्त जग्गा नापजाँच गर्ने कार्य सम्पन्न नभई छुट भएको भनी निवेदकलाई जिमिदार जगतबहादुर खत्रीसमेतले मिति २०२५।१२।२६ गते जानकारी गराइएको थियो ।
निवेदकका नाममा नामसारी हक कायम भई रै.नं. १४६/१३८ को जग्गा दाखिल खारेज दर्ता भएकोमा साबिक मोरङ जिल्ला, मधुमल्ला गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ हाल श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त क्षेत्र झापा जिल्ला, लखनपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ मा परिणत भई गएकोले २०३० सालसम्मको सरकारी पोत मोरङतर्फ बुझाई सकिएको भन्ने मोरङ भू.प्र.का. को च.नं. ५०४६ मिति २०३३।११।२६ को पत्रबाट देखिएको हुँदा २०३१ सालदेखिको सरकारी पोत, मालपोत अमुलीडोर झापा दमकमा कार्यरत भएको हुँदा उक्त डोरमा हाजिर भई सरकारी पोत आफ्ना नाममा बुझाई आफ्नो हक सुरक्षित राख्नुहोला सरकारी पोत मिन्हा हुने छैन भन्ने बेहोराको भूमि प्रशासन शाखा झापा चन्द्रगढीको मिति २०३४।१२।२९ को जानकारी निवेदकलाई दिइएको थियो । हाल विवादित रै.नं. १४६/१३८ को जग्गा झापा जिल्ला, लखनपुर गा.वि.स. वडा नं.१ मा पर्दछ ।
उल्लिखित जग्गा नापजाँच गराई दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०३४।१२।११ गते भू.प्र.का. झापामा आवश्यक प्रमाणित कागजातसहित निवेदन गरिएकोमा भू.प्र.का. चन्द्रगढी झापाबाट कुनै निर्णय भएन । त्यसैगरी विपक्षी मालपोत कार्यालय झापासमक्ष उक्त जग्गा नापजाँच गराई दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी भएका साबिक जग्गाको प्रमाणसमेत समावेश गरी २०६८ साल आषाढमा निवेदन दर्ता गरेकोमा निवेदन दर्तासम्म भएको तर त्यसउपर कुनै सुनुवाइ नगरेको निवेदकलाई तारिखमा सम्म नराखी कुनै निर्णय नै नगरेकाले निवेदकका स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलका नाममा २०१६ सालमा १ नं. लगत कायम भई रै.नं. १४६/ १३८ को जग्गा निवेदकका नाममा मिति २०२३।१२।२७ गते दाखिल खारेज नामसारी भई म निवेदकका नाममा आएको उल्लिखित जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गरी निवेदकका नाममा उक्त जग्गाको जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा दिनु भन्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को निवेदन गोपीकृष्ण पोखरेलले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।
विक्रम संवत् २०१६ सालको नम्बरीतर्फ दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत तयार गर्दा चार अड्डाका हाकिमहरू रोहबरमा बसी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. मौजा आठमौजा धरमपुरका बन्दीभित्र लेखिएका रैतीहरूले जग्गा नापजाँच गरी दाखिल दर्ता गरिपाउँ भनी दरखास्त दिएको र दरखास्तमा लेखिएको जग्गामा हात्तिसार, खोलाधार, पानीघाट, गौचरन, सन्धिसर्पन नपर्ने र अर्ध (उत्तर-दक्षिण) तुल (पूर्व-पश्चिम) विगाहा, कठ्ठा धुर खुलाई मधेश तराई भागको लगत खडा गरी सरकारी पोत कायम गरिदिएको छ । आज उप्रान्त तपसिलमा लेखिएका रैतीहरूले अड्डाबाट तोकिएको सरकारी पोत, मालपोत याम टायमभित्र बुझाई आजैबाट आफ्नो जनी भोग चलन गर्नु हुँदा सरकारी पोत मिन्हा हुने छैन भनी निवेदकका स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलका नाममा १ नं. लगत कायम भएको कम्तियार सौ पूर्व, रामप्रसाद सौ पश्चिम, कनकाई माई जाने गोरेटो सौ-उत्तर, डगर सौ-दक्षिण यति चार किल्लाभित्रको स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलका नामको रैती (रै.नं. १४६/१३८) को जग्गा विगाह, ९८-०-०-० धनहर खेत जग्गाको साबिक सरकारी तिरो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००।-, रू.८००।- र रू.३८०।- गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदेखि २०२२ सालसम्म स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलले तिरी भोगचलन गरी आएको जग्गा हो ।
बुबा टिकाराम पोखरेल मिति २०२३।६।२३ गते परलोक भएकोले सो जग्गा निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी दरखास्त पेस गरेकोमा २०१६ सालको दर्ता उतारमा रै.नं. १४६।१३८ दर्ता भिडेको देखिँदा मधेश तराई मालसवाल जमिन्दारी सवालबमोजिम श्री ५ को सलामीतर्फ रू.१०(दश) आम्दानी बाँधी स्व. टिकाराम पोखरेलका एकासगोलका छोरा गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा आजै कचहरीबाट यो दाखिल खारेज नामसारी पुर्जी गरिदिएँ । आज उपरान्त जग्गा आफ्नो जानी भोगचलन गर्नुहोला सरकारी पोत मिन्हा हुने छैन भनी झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. आठ मौजा धरमपुरका जमिन्दार कस्येजी जगतबहादुर खत्रीसमेतका जिमिदारी कचहरीबाट मिति २०२३ साल चैत २७ रोज १ मा निवेदकका नाममा उक्त रै.नं. १४६/१३८ को ज.वि. ९८-०-०-० को दाखिल खारेज दर्ता नामसारी चलानी पुर्जी पाई २०२३ सालदेखि २०२६ सालसम्म वार्षिक सकारी पोत रू.१९८० का दरले र २०२७ सालदेखि २०३४ सालसम्म रू.४३१२।- का दरले बुझाई भोगचलन आवाद गरी आएको र मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि सो जग्गा नापी नभएकोले मालपोत बुझाउन सकेको छैन ।
निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी भएको उक्त जग्गा २०२५ साल माघ महिनामा मोरङ जिल्लाबाट जग्गा नापजाँच गर्न अमिनटोली प्रवेश गरी जग्गा नापजाँच गर्दै जाँदा जग्गा झापा जिल्ला तथा मोरङ जिल्लामध्ये कुन जिल्लामा उक्त जग्गा नापजाँच गर्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भई सो जग्गा नापजाँच हुन नसकेको जि. जगतबहादुर खत्रीले मिति २०२५।१२।२६ गते निवेदकलाई जानकारी गराएका थिए । निवेदकका नाममा नामसारी हक कायम भई रै.नं. १४६/१३८ को जग्गा दाखिल खारेज दर्ता भएकोमा साबिक मोरङ जिल्ला, मधुमल्ला गाउँ पञ्चायत वडा नं. ६ हाल झापा जिल्ला, लखनपुर गाउँ पञ्चायत वडा नं. १ मा परिणत भई गएकोले २०३० सालसम्मको सरकारी पोत मोरङतर्फ बुझाई सकिएको भन्ने मोरङ भू.प्र.का.को च.नं. ५०४६ मिति २०३३।११।२६ को पत्रबाट देखिएको हुँदा २०३१ सालदेखिको सरकारी पोत, मालपोत अमुलीडोर झापा दमकमा कार्यरत भएको हुँदा उक्त डोरमा हाजिर भई सरकारी पोत आफ्ना नाममा बुझाई आफ्नो हक सुरक्षित राख्नुहोला सरकारी पोत मिन्हा हुने छैन भन्ने बेहोराको भूमि प्रशासन शाखा झापा चन्द्रगढीको मिति २०३४।१२।२९ को जानकारी निवेदकलाई दिइएको थियो ।
उल्लिखित जग्गा नापजाँच गराई दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०३३।१२।११ गते र मिति २०६८ साल आषाढ महिनामा विपक्षी मालपोत कार्यालय झापासमक्ष साबिकका आवश्यक जग्गाका प्रमाणित कागजातहरू सहित निवेदन दर्ता गरिएकोमा आजका मितिसम्म उक्त निकायबाट सो सम्बन्धमा कुनै पनि काम कारवाही गरिएको छैन । विपक्षी मालपोत कार्यालयले च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१७ गते विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभाग काठमाडौंसमक्ष उल्लिखित विवादित जग्गाको मिसिलसमेत आवश्यक निर्देशन निकासको लागि पठाइएकोमा विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले विपक्षी मालपोतलाई निवेदकले माग गरेको जग्गा के कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो भन्नेसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले प्राप्त फाइल थान ८(आठ) विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागले विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष मिति २०६८।१२।१० मा फिर्ता पठाएको रहेछ ।
यसै विषयमा निवेदकले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०६९-WO-०४६१ नं. को रिट निवेदनपत्र दर्ता गरी सोउपर छलफल हुँदा मालपोत कार्यालय दमकका नाममा मात्र कारण देखाउ आदेश मिति २०६९।७।१६ गते जारी भई मालपोत कार्यालय दमकले आफ्नो बेहोराको लिखित जवाफ पेस गरिसकेको अवस्थामा यसै सम्बन्धमा बुझ्दै जाँदा उक्त जग्गा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा (स्थानीय सिफारिस समिति) समेतका विपक्षी सबै पक्ष निकायहरूका पदाधिकारीहरू एवं वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई मेची अञ्चल स्तरीय सशस्त्र प्रहरी गण पाथीभरालाई उपलब्ध गराउने र जग्गा भोग गरेबापत वन पैदावार विकास समितिलाई रू.८५ लाख २० हजार शीघ्र उपलब्ध गराउने निर्णय भएको रहेछ । सो कुरा मिति २०६९।१२।७ गते नक्कल सारी थाहा हुन आएको हो ।
अतः माथि प्रकरणमा वर्णित तथ्य कानून मान्य सिद्धान्तका आधारमा उल्लिखित जग्गा निवेदकका नाममा नापजाँच गरी दाखिल खारेज ना.सा. गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा मिति २०३३।१२।११ गते र विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष २०६८ आषाढ महिनामा निवेदन दर्ता गरी कारवाही चलाएको अवस्थामा भूमि प्रशासनको काम गर्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयले हालसम्म कुनै पनि निर्णय नगरी विपक्षीमध्येको सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेकाले मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकार समितिका पदाधिकारीले गरेको निर्णय सिफारिससमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मिति २०३३।१२।११ र २०६८ आषाढ महिनामा दर्ता भएका निवेदनउपर निवेदकका मागबमोजिम उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज ना.सा. दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन यथाशीघ्र कानूनबमोजिम निर्णय गरी टुङ्ग्याई दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाका नाममा अन्तरिम संविधानको धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६९-WO-११२८ मा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलको यस अदालतमा परेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानूनबमोजिमको कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै रिट नं. ०६९-WO-०४६१ को रिटसमेत साथै राखी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
यसमा रिट नं. ४६१ मा टाइपको भूलबाट प्रकरण नं. १५ छुट हुन गएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम २९ बमोजिम उक्त रिटमा प्रकरण नं. १५ सामेल गरिपाउँ भनी निवेदकको माग रहेको देखिएको तर उक्त नियम २९ मा टाइप वा मुद्रणको सामान्य त्रुटि मात्र संशोधन गर्न मिल्नेमा निवेदकले पूरा एक प्रकरण नै थप गरिपाउँ भनी माग गरेको र सो गर्दा रिट निवेदनको सम्पूर्ण कारवाही र इन्साफमा नै फरक पर्नसक्ने अवस्था देखिँदा मागबमोजिमको प्रकरण ०६९-WO-०४६१ को रिट निवेदनमा सामेल गर्न मिलेन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को यस अदालतको मिति २०६९।९।४ को आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूको मागदाबीका विषयतर्फ हेर्दा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्ला स्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार एवम् दायित्व स्पष्टरूपमा तोकेको छ । यस मन्त्रालयको के, कुन निर्णय वा कारवाहीले के, कस्तो अन्याय पर्न गएको हो रिट निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख छैन । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्ला स्थित मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नै उल्लेख नगरी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु तर्कसङ्गत छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा उल्लिखित मालपोत कार्यालय झापाको च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१७ को यस विभागमा निर्देशन माग भएको विषय छ, सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय दमक झापाको च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१७ को पत्र साथ प्राप्त फाइलहरू पेस हुँदा निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा के कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक ऐलानी पर्ती आदि प्रकृतिको हो होइन ? सोसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले प्राप्त फाइल थान ८(आठ) यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ भनी यस विभागको च.नं. २५३७ मिति २०६८।१२।१० को पत्रमार्फत मालपोत कार्यालय दमक झापामा प्राप्त फाइल फिर्ता पठाइएको देखिन्छ । निवेदकले माग गरेको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको र मालपोत कार्यालय दमक झापाको कार्यक्षेत्रभित्रको जग्गा दर्तासम्बन्धी विषयमा यस विभागलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा बिना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले २०१६ सालमा मेरो बुबा टिकाराम पोखरेलको नाममा साबिक दर्ता स्रेस्ता कायम रही २०२३ सालमा मेरा नाममा नामसारी भई २०१६ सालदेखि २०३४ सालसम्म मेरो बुबा र मैले सरकारी पोत तिरेको ज.वि. ९८-०-० जग्गा नापजाँच गरी मेरो नाममा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदनसहितको फायल आवश्यक निर्देशनको लागि भूमिसधार तथा व्यवस्थापन विभागमा सोधी पठाएकोमा उक्त विभागबाट निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा के कसरी नापनक्शा छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा सरकारी, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो
होइन ? सोसमेत विषयमा कार्यलयको ठोस राय नदेखिएको भनी फायल फिर्ता आई हाल उक्त जग्गा के, कसरी नापनक्सा छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा सरकारी, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो होइन ? सोसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएको भनी फायल फिर्ता आई हाल उक्त जग्गा के, कसरी नापनक्सा छुट हुन गएको हो ? सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो, होइन ? भनी आवश्यक छानबिन तथा निरीक्षण भई मिसिल कारवाहीमा रहेको । यसरी मिसिल कारवाहीमा रहेको अवस्था मौजुदा भएकोले उत्प्रेषण, परमादेशलगायतको आदेश आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६८-WO-०४६१ को मालपोत कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
सरकारी निकाय वा संस्थाले हकभोग गरी पाएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यनीतिअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकिएको कार्यनीति पूरा गरी वन क्षेत्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई झापा, लखनपुर १ मा पर्ने रतुवा माई वृक्षरोपण क्षेत्रको जग्गा मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकारसम्बन्धी स्थानीय समितिको बैठको निर्णयबाट १०० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको हकदैयाको जग्गा उपलब्ध गराएको देखिँदैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकारमा मन्त्रीस्तरको मिति २०५८।१०।३० को निर्णयबाट उक्त रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको रहेछ । विपक्षीले नापी नभएको जग्गा हो २०३४ सालदेखि मालपोत बुझाएको छैन भनी स्वीकार गरेको, सर्वे नापी नै नभएको आफ्नो नाममा दर्ता नै नभएको सरकारी वन क्षेत्र निर्धारण भई सरकारी स्तरबाटै वृक्षरोपण हुँदै आएको, जग्गाको हक स्वामित्वभित्र पर्ने भए फिल्ड बुक जग्गाधनी पुर्जा नाप नक्सासमेतका प्रमाण पेस गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन साथै प्रत्यर्थी बनाइएको निकाय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलगायतका भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट पेस हुने जवाफका साथ रिट निवेदन विरूद्धको प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नापी कार्यालयको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरू गोपीकृष्ण पोखरेलसमेत २६ जनाले जग्गा दर्ता गरी मागेको सम्बन्धमा निवेदकहरूको फायल च.नं. ३९०१ मिति २०६८।१०।१० मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग जग्गा प्रशासन शाखामा पठाइएकोमा त्यहाँबाट च.नं. २५३७ मिति २०६८।१२।१० को पत्रसाथ फिर्ता भएका फायल प्राप्त भएकोले निवेदकहरूले दर्ता माग गरेको जग्गा के, कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो उक्त जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती, आवादी प्रकृतिको हो, होइन खुलाई पठाई दिनुहुन सक्कल फायल २६ थान यसैसाथ संलग्न गरी पठाइएको बेहोरा अनुरोध छ । कार्य समाप्त भएपछि फायल फिर्ता पठाई दिनुहुन अनुरोध छ भनी मालपोत कार्यालय दमक झापा प.सं. च.नं. ४५३५ मिति २०६९।११।६ को पत्र लेखी आएबमोजिम यस कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीले यसै कार्यालयको प.सं. ०६९/७० च.नं. १६६१ मिति २०७०।१।२३ को पत्रबाट उक्त क्षेत्रमा सो कार्य गरी स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पेस गर्न खटाई पठाइएकोमा निज कर्मचारीहरूले यस कार्यालयमा द.नं.१०९७ मिति २०७०।२।८ मा पेस गर्नुभएको प्राविधिक प्रतिवेदनको आधारमा यसै कार्यालयले प.स. प्रा./२०६९/०७० च.नं.१८५३ मिति २०७०।२।१४ को पत्रबाट मालपोत कार्यालय दमक झापामा जवाफ लेखी पठाई साबिकको सोही काम कारवाही यस कार्यालयबाट गरिएकोले कानूनबमोजिम गरिएको काम कारवाहीमा रिट निवेदन आकर्षण हुन नसक्ने भएको हुँदा निज निवेदकले यस कार्यालय विरूद्ध दिएको रिट निवेदक बदर भई खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रमुख नापी अधिकृत शेषबहादुर श्रेष्ठको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
सरकारी निकाय वा संस्थाले हकभोग गरी पाएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने तत्कालीन श्री ५ को सरकारको कार्यनीतिअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तोकिएको कार्यनीति पूरा गरी वन क्षेत्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई झापा लखनपुर १ मा पर्ने रतुवा माई वृक्षरोपण क्षेत्रको जग्गा मिति २०५८।९।१६ को भोगाधिकारसम्बन्धी स्थानीय समितिको बैठकको निर्णयबाट १०० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको देखिन्छ । रिट निवेदकको हकदैयाको जग्गा उपलब्ध गराएको देखिँदैन । तत्कालीन श्री ५ को सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०५८।१०।३० को निर्णयबाट उक्त रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको र सोहीबमोजिम गरिएको हो भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार कार्यालय झापाको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
मिति २०५८।९।१६ गते जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय समितिका पदाधिकारीहरूले वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भएबमोजिम मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार वन पैदावर विकास समितिलाई रू.८५ लाख २० हजार उपलब्ध गराई भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी गणले लिने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय भएको देखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक युवराज अर्यालको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
हकभोग गरी आएको सरकारी जग्गाको भोगाधिकार उपलब्ध गराउने (तत्काल श्री ५ को सरकारको) कार्यनीतिअनुरूप प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले कार्यविधि पूरा गरी वन क्षेत्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल, पाथीभरा गण, झापालाई लखनपुर गा.वि.स. वडा नं. १ मा पर्ने रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजनाको वन क्षेत्र पाथीभरा गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय सिफारिस भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०७०-WO-११२८ मा परेको वन कार्यालय झापाको लिखित जवाफ ।
मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार मालपोत कार्यालय दमकको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको नाममा भोगाधिकार पुर्जा प्राप्त भएको सो जग्गा प्राप्त भएबापत वन पैदावार विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलले मिति २०५९।१२।५ मा लेखेको पत्रमा रू.८५ लाख २० हजार उक्त समितिलाई उपलब्ध गराई यस सशसत्र प्रहरी बलले लिने गरी तत्कालीन सरकारको निर्णय गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०७०-WO-११२८ मा परेको सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा झापाको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेको यस मन्त्रालयको मिति २०५८।११।३ मा गृह मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरी सशस्त्र प्रहरी गणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प.सं. आ.व्य. (ख) क्षे.का. ५/०५८/६९ च.नं. १३० मिति २०५८।९।२५ को पत्रबाट मेची अञ्चल स्तरीय सशस्त्र प्रहरी गण (श्री पाथीभरा गण) को लागि यस मन्त्रालयअन्तर्गतको रतुवा माई वृक्षरोपण आयोजनाको वृक्षरोपण क्षेत्रको पश्चिमपट्टिको करिब १०० हेक्टर जग्गा उपलब्ध गराई दिन सहमतिको लागि अनुरोध छ ।” भनी यस मन्त्रालयमा पत्राचार भएको थियो । सो पत्रको जवाफका सम्बन्धमा “वन पैदावार विकास समिति स्वायत्त संस्था भएको र सो संस्थाअन्तर्गत रतुवामाई वृक्षरोपण आयोजना रहेकोले उक्त आयोजनाले सो स्थानमा वृक्षरोपण गरी हुर्काएका ३७६०० रूखहरू बीस वर्ष पुग्न लागेका र रूखहरू बढ्ने क्रममा रहेकोले मागबमोजिम समितिलाई रू.८५ लाख २० हजार रकम उपलब्ध गराई भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी गणले लिएमा आपत्ति नहुने भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मा. मन्त्रीस्तर) बाट मिति २०५८।१०।३० मा निर्णय भएकोले सोहीअनुसार उक्त रकम समितिलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्थाको लागि निर्णयानुसार अनुरोध छ” भनी गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार भएको थियो । तसर्थ सो जग्गामा निज रिट निवेदकको स्वामित्व तथा भोगाधिकार नभएको र उक्त जग्गा वन क्षेत्रभित्र पर्ने भएको हुँदा रिट निवेदकको मागदाबी आधारहीन छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय झापाको ०७०-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूले यस मन्त्रालयसमेत उपर सम्मानित अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार यस मन्त्रालयको तर्फबाट निजको मौलिक हकको हनन हुने कुनै पनि कार्य भए गरेको छैन । विपक्षीले दाबी गरेअनुसारको जग्गा यी विपक्षीको हक भोगको जग्गा होइन, निज विपक्षीले आफ्नो रिटमा उल्लेख गरेको उक्त ९८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा कुन स्थानको कुन गा.वि.स.को कति नं. कित्ता हो भन्ने कुरासमेत आफ्नो रिटमा खुलाउन सकेको छैन । सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले हकभोग गरेको जग्गा जिल्ला झापा लखनपुर गा.वि.स. वडा नं. १ को १०० हेक्टर जग्गा हो । सो जग्गा मिति २०५८।९।१६ गते विपक्षी बनाएका विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित भोगाधिकार सम्बन्धमा गठित सबै निकायहरूका पदाधिकारीहरूले विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित श्री वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई उक्त जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय भई मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयानुसार मालपोत कार्यालय दमकको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त भई हाल उक्त प्रहरी गणले नै भोगचलन गरी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
रिट दाबीको जग्गा दर्ता सम्बन्धमा यस विभागबाट कुनै निर्णय नभएको र रिट निवेदनमा उल्लिखित यस विभागको मिति २०६८।१२।१० को पत्राचार मालपोत कार्यालय दमक झापाले निर्देशन माग गरेको सम्बन्धमा प्रशासनिक निकासासमेत भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा यस विभागलाई विपक्षी बनाई रहनु पर्ने अवस्था नहुँदा बिना आधार र कारण यस विभागलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ०६९-WO-११२८ मा परेको विपक्षी भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको पनि अभिलेखबाट देखिँदैन । विपक्षी रिट निवेदकले निवेदनमा दाबी लिनु भए जस्तो निजलाई संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको हक, अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम, कारवाही वा निर्णय भए गरेको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणको च.नं. ८४७ मिति २०६६।१।२१ को पत्र र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०५८।१०।३० को निर्णयसमेतका आधारमा भोगाधिकार उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०६२ (जसमा सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी - संयोजक, सम्बन्धित जि.वि.स.को प्रतिनिधि - सदस्य, सम्बन्धित जग्गा रहेको वडाको वडाध्यक्ष - सदस्य, सम्बन्धित नापी कार्यालयका प्रमुख - सदस्य, सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको प्रमुख - सदस्य सचिव रहने स्थानीय सिफारिस समिति भएको) को अनुसूची २ अनुसार भोगाधिकार प्रमाणपत्र दिइएको अवस्था मौजुदा रहेको हुँदा भोगाधिकार प्रमाणपत्र बदर हुने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत अधिकृत डा.श्री बच्चुराम कार्कीको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले विपक्षी मालपोत कार्यालय दमकले च.नं.३९०१ मिति २०६८।१०।१७ गते विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागसमक्ष विवादित जग्गाको मिसिल आवश्यक निर्देशन निकासाको लागि पठाएकोमा विपक्षी भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागले विपक्षी मालपोत कार्यालय झापालाई निवेदकले माग गरेका जग्गा के, कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो भन्नेसमेत विषयमा कार्यालयको ठोस राय नदेखिएकोले प्राप्त फायल विपक्षी भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागले विपक्षी मालपोत कार्यालयसमक्ष फिर्ता पठाएको रहेछ भनी निजले नै फायल कारवाहीमा रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ । उक्त विवादित फायलहरू विपक्षी भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट फिर्ता प्राप्त भएपछि के, कसरी नाप नक्सा छुट हुन गएको हो ? उक्त जग्गा सरकारी, सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ती आदि प्रकृतिको हो होइन खुलाई पठाई दिनुहुन सक्कल फायल थान २६ नापी कार्यालय दमकमा पठाइएकोमा त्यहाँबाट केही फायलको जवाफ प्राप्त भएको, केही फायलको जवाफ आउन बाँकी भई फायलहरू कारवाहीकै क्रममा रहेको छ, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय झापाको ०६९-WO-११२८ मा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री भूमि खरेल तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शिवप्रसाद रिजालले निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलका नाममा वि.सं. २०१६ सालको नम्बरी दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत कायम भएको रैती नम्बर १४६/१३८, ४८ नम्बर मौजाभित्रको जग्गा विगाहा ९८-०-० धनहर खेत जग्गा हो । उक्त जग्गामा साबिक सरकारी तिरो तिरी निवेदकले भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो । निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलको २०२३ सालमा मृत्यु भएपश्चात् सो जग्गा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा २०२३ साल चैत २७ गते नामसारी भई दाखिल खारेज भएको हो । उक्त जग्गा निवेदकका नाममा दाखिल खारेज भई आएपछि २०३४ सालसम्म तिरो बुझाउँदै भोगचलन गर्दै आएकोमा मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि जग्गा नापी नभएको हुँदा मालपोत बुझाउन सकिएको छैन । उक्त जग्गा २०२५ साल माघ महिनामा नापजाँच गर्दै जाने क्रममा झापा जिल्ला तथा मोरङ जिल्ला कुन जिल्लामा नापजाँच गर्ने विषयमा विवाद भई नाप नक्सा हुन नसकेको जानकारी प्राप्त भएको हो । सोपश्चात् उक्त जग्गा झापा जिल्ला लखनपुर १ मा पर्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालयबाट मिति २०३४।१२।२९ मा जनाउ पुर्जी प्राप्त भएको छ । उक्त जग्गा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।१०।३० मा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई भोगाधार उपलब्ध गराउने निर्णयबमोजिम मिति २०६६।१।२१ गते सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभराले भोगाधिकार प्रमाणपत्र पाउँ भनी मालपोत कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेकोमा सशस्त्र प्रहरी बसेको र उक्त कुरा मिति २०६९।१२।७ मा नक्कल सारी जानकारी प्राप्त आएको हो । उक्त जग्गा सशस्त्र प्रहरी गणलाई भोगाधिकार दिएको तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णय, भोगाधिकारसम्बन्धी सिफारिस समितिको निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उक्त जग्गा यथासक्य चाँडो नापजाँच गरी निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालयसमेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरू वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले निवेदकले दाबी गरेको जग्गा नापी भएको देखिँदैन । उक्त जग्गा नापी आउँदाका बखत नापनक्सा गरी टुङ्ग्याउनुपर्ने हो । नापीको पत्र छ, सबैको समन्वयमा नापी गर्न सकिने अवस्था थियो । २०२५ सालमा नापी हुँदा आफ्नो हकभोगसहित नापीमा जानुपर्नेमा जान सक्नुभएन । विवादित जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी छ । उक्त जग्गा वनक्षेत्रभित्रको जग्गा हो । वि.सं. २०५८ सालमा वनसँग सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी गणलाई भोगाधिकार दिने भनी जिल्ला संयन्त्रबाट निर्णय भएको छ । आफ्नो हकभोगको जग्गा भए समयमा आई हक कायम गराउनु पर्नेमा विलम्ब गरी आएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता एवं विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदन र सोसाथ संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेर्दा यसमा निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलको नामको रैती नं.१४६/१३८, ४८ नम्बर मौजाभित्रको जग्गा विगाहा ९८-०-० धनहर खेत जग्गाको साबिक सरकारी तिरो पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००।-, रू.८००।- र ३८०।- समेत गरी जम्मा रू.१९८०।- २०१६ सालदेखि २०२२ सालसम्म स्व. बुबा टिकाराम पोखरेलले तिरो भोगचलन गर्दै आएको जग्गा हो । बुबाको मिति २०२३।६।२३ गते परलोक भएकोले सो जग्गा स्व. टिकाराम पोखरेलको छोरा म गोपीकृष्ण पोखरेलका नाममा झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. आठमौजा धरमपुरका जमिनदार कस्येजी जगतबहादुर खत्रीसमेतका “ख” जिमिदारी कचहरीबाट मिति २०२३ साल चैत २७ गते दर्ता नामसारी पुर्जी पाई भोगचलन गरी आएको उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी तत्कालीन भूमि प्रशासन कार्यालय चन्द्रगढीमा मिति २०३३।१२।११ गते र विपक्षी मालपोत कार्यालय दमकमा मिति २०६८ आषाढमा निवेदन दर्ता गरी कारवाही चली आएकोमा उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी गरिदिनुपर्नेमा उक्त कार्य नगरी भोगाधिकार सम्बन्धमा गठित समितिले उल्लिखित निवेदकको जग्गा सशस्त्र प्रहरी गण पाथीभरालाई भोगाधिकार दिने निर्णय गरेको रहेछ । म निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हक अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी दोषपूर्ण गैरकानूनी कार्य गरेकाले उक्त कार्य निर्णय सिफारिससमेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी विपक्षी मालपोत कार्यालय दमक झापासमक्ष दर्ता माग गरी कारवाहीमा रहेको मिति २०३३।१२।११ र २०६८ आषाढ महिनामा दर्ता भएको निवेदनउपर निवेदकको मागबमोजिम उक्त जग्गा नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन यथासिघ्र कानूनबमोजिम निर्णय गरी टुङ्गाई दिनु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय झापाको नाममा परमादेशलगायत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षीले दाबी गरेअनुसारको जग्गा निजको हक भोगको जग्गा होइन, निज विपक्षीले निवेदनमा उल्लेख गरेको विगाहा ९८-०-० क्षेत्रफलको जग्गा कुन स्थानको, कुन गा.वि.स.को कति नम्बर कित्ता हो भन्ने कुरासमेत खुलाउन सक्नु भएको छैन । उक्त जग्गा नाप नक्सा भएको छैन । निवेदकले समयमा नापनक्सा गरी आफ्नो हक कायम गर्नुपर्नेमा सो नगरी बसेको अवस्थामा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले हकभोग गरेको जग्गा जिल्ला झापा लखनपुर १ को १०० हेक्टर जग्गा हो । सो जग्गा मिति २०५८।९।१६ गते भोगाधिकारसम्बन्धी गठित स्थानीय सिफारिस समितिका पदाधिकारीहरूले वन तथ भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निणय भई २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीयको निणर्यानुसार मालपोत कार्यालय झापाको स्रेस्तामा सशस्त्र प्रहरी गण झापाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त भई हाल उक्त प्रहरी गणले भोगचलन गर्दै आएको छ । वन पैदावार विकास समिति केन्द्रीय कार्यालय बबरमहलले मिति २०६९।१२।५ मा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा रू.८५ लाख २० हजार उक्त समितिलाई उपलब्ध गराई भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी गणले लिने गरी तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भएको छ । उक्त जग्गा नापी नभएको र २०३४ सालदेखि मालपोत नबुझाई निवेदकले आफ्नो नाममा समेत दर्ता नगरेको र सो सम्बन्धमा कारवाही चलिरहेको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी हक स्थापित हुन सक्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू मालपोत कार्यालय झापासमेतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
३. सो सम्बन्धमा हेर्दा वि.सं. २०१६ सालको नम्बरी दर्ता भएका रैतीहरूको १ नं. लगत रैती नं. १४६/१३८, ४८ नं. मौजाभित्रको जग्गा निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलका बुबा टिकाराम पोखरेलका नाममा २०१६ साल फागुन २६ गते प्राप्त भई दर्ता भएको देखिन्छ । झापा जिल्लाअन्तर्गत ४८ नं. मौजा धरमपुर मौजाभित्रको कमलखोला सौ-पूर्व माइधार सौ-पश्चिम ताल झर सौ-उत्तरचुली सौ दक्षिणपट्टि चौहद्धिभित्रको र गौरिया खोला सौ-पूर्व, कमलखोला-पश्चिम, समय गडौ सौ उत्तर, इलाम जिल्ला फारलाइन सो दक्षिण यति चौहद्धिभित्रको जग्गा मौजाका जिमिनदार, तालुकदार तथा मालसवाल जमिनदारी सवाल नं. १३, १४ तथा १५ नं. बमोजिम निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलका नाम उल्लिखित जग्गा धरमपुर मौजाका जमिनदार जि. जगतबहादुरलाई रैती टिकाराम पोखरेलले २०२२ सालसम्म तिरोबापत पहिलो, दोस्रो, तेस्रो किस्ता क्रमशः रू.८००।-,रू.८००।- रू.३८०।- गरी जम्मा रू.१९८०।- र सोपश्चात् कोष तथा तहसिल कार्यालय झापामा निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले २०३४ सालसम्मको क्रमशः रू.१९८० र रू.४३१२।- रैती नं. १४६/१३८ बाट सरकारी पोत बुझाई आएको देखिन्छ ।
४. उल्लिखित चार किल्लाभित्रको जग्गा निवेदकका पिता टिकाराम पोखरेलको मिति २०२३।६।२३ गते परलोक भएको हुँदा स्व. पिताको नाम दर्ताको रैती नं. १४६/१३८ को उक्त जग्गा निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलका नाममा मिति २०२३।१२।२७ गते दाखिल खारेज दर्ता नामसारी चलानी पुर्जी प्राप्त भएको देखिन्छ । उल्लिखित जग्गा निवेदकको नाममा दाखिल खारेज दर्ता भएपश्चात् यी निवेदकले २०३४ सालसम्म सरकारी पोत (तिरो) बुझाई जग्गा भोगचलन गर्दै आएको र मालपोत ऐन, २०३४ प्रारम्भ भएपछि जग्गा सर्वे नापी नभएकोले मालपोत लिन इन्कार गरेपश्चात् उक्त जग्गामा मालपोत बुझाएको देखिँदैन ।
५. निवेदकका नाममा उल्लिखित जग्गा दाखिल खारेज दर्ता पुर्जी भएपछि उक्त रैती नं. को जग्गा झापा जिल्ला वा मोरङ जिल्लामा नापनक्सा गर्ने भन्नेमा विवाद भई नाप नक्सा गर्न छुट भएको जानकारी गराइन्छ भनी जि. जगतबहादुरबाट मिति २०२५।१२।२६ गते निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेललाई जनाउ पुर्जी दिएको देखिन्छ । रैती नं. १४६/१३८ को उल्लिखित जग्गा हाल झापा जिल्ला लखनपुर वडा नं.१ मा पर्ने भनी भूमि प्रशासन कार्यालय झापाबाट मिति २०३४।१२।२९ गते निवेदकलाई जनाउ पुर्जी दिएको देखिन्छ । उक्त नं.को जग्गा नापजाँच गरी निवेदकका नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी निवेदकले मिति २०३३।१२।११ मा भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा निवेदन दिएको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन्छ । सो निवेदन दिएपश्चात् लामो समयसम्म सो जग्गा नापजाँच नभई निवेदकको निवेदनमा भूमि प्रशासन कार्यालयले कुनै काम कारवाही नगरेकाले सो जग्गा पुनः नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी गरिपाउँ भनी मिति २०६८ आषाढ महिनामा मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन दिएको देखियो । सोभन्दा अगावै तत्कालीन श्री ५ को सरकारको मिति २०५८।१०।३० मा भोगाधिकारसम्बन्धी गठित स्थानीय समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित स्थानीय भोगाधिकार समितिले उक्त जग्गाको क्षेत्रफलभित्रको जग्गा सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको नाममा भोगाधिकार दिने निर्णयबमोजिम उक्त जग्गाको भोगाधिकार सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको च.नं. ८४७ मिति २०६६।१।२१ को सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभराले मालपोत कार्यालय झापालाई पत्राचार गरेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन्छ ।
६. निवेदक गोपीचन्द्र पोखरेलका नाउँ दर्तामा दर्ता भई तिरो तिरी भोग गर्दै आएको उल्लिखित जग्गा नापनक्सा गरी दाखिल खारेज दर्ता गरिपाउँ भनी विपक्षी भूमि प्रशासन कार्यालय झापामा वि.सं. २०३३।१२।११ मा निवेदन दिएकोमा धेरै लामो समयसम्म जग्गा नापजाँच नगरी निवेदकको निवेदनमा कुनै पनि निर्णय गरेको देखिँदैन । सोपश्चात् उक्त जग्गा मिति २०५८।५।१६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय भोगाधिकार समितिको पदाधिकारीको सिफारिसमा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको सहमति लिई सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणलाई उपलब्ध गराउने निर्णय भई मिति २०५८।१०।३० मा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को निर्णयानुसार सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको नाममा भोगाधिकार प्राप्त भई उक्त सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले भोगचलन गर्दै आएको देखियो । सोपश्चात् निवेदकले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६८ आषाढमा मालपोत कार्यालय झापामा निवेदन गरेको देखिन्छ । त्यसरी निवेदन प्राप्त भएपश्चात जग्गा दर्ता गर्ने वा भएको दर्ता बदर गर्ने कार्य मालपोत ऐन, २०३४ लगायतका कानूनबमोजिम भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने सरकारी निकायबाट गरिन्छ । जुन कामका लागि कानूनले जसलाई अधिकार दिएको छ, सो कार्य सोही निकाय वा अधिकारीले यथासमयमा गर्नुपर्ने हुन्छ । २०३३ सालमा जग्गा नापजाँच गरी दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन परेकोमा टुंगोमा नपुर्याई अनिश्चित कालसम्म निर्णय नगरी त्यसै राख्नु पनि हुँदैन । त्यस्तो निवेदनलाई समयमा नै टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ । कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थितरूपमा राखिनुपर्दछ । जग्गाको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार वा संस्थागत हकहितको विषयको रूपमा रहेको हुन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले निवेदकलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित र संशययुक्त अवस्थामा रहन दिन शोभनीय हुँदैन । यही अनिश्चयको अनुचित लाभ लिएर सरकारी वा सार्वजनिक जग्गालाई निजी र निजी जग्गालाई सरकारी कायम गर्ने दूषित प्रवृत्तिहरू समेत देखा पर्ने गरेका छन् । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता भएको भए पनि त्यस्तो दर्ता बदर हुने प्रावधान व्यवस्थित गरेको छ । साथै जग्गा नापजाँच गरी दा.खा नामसारी गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने अधिकारसमेत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको जिम्मेवारी र दायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।
७. वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता उद्धवप्रसाद पुडासैनीले बहसको क्रममा निवेदकले समयमा नापनक्सा गरी हक कायम गराउनु पर्नेमा लामो समयसम्म विलम्ब गरी निवेदन लिई आएको हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गरेको बहस सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको उक्त रैती नं. १४६/१३८ को जग्गा निवेदकको नाम दर्तामा भई २०३४ सालसम्म तिरो तिर्दै आएको देखिन्छ । उक्त जग्गा भएको स्थानमा २०२५ सालमा सर्वे नापी हुन आउँदा मोरङ र झापा जिल्लाको साँध सिमानासम्बन्धी विवाद हुन आउँदा नापनक्सा हुन नसकेको जानकारी निवेदकलाई दिएको र निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले आफ्नो हकको जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी २०३३ सालमा भूमि प्रशासनमा निवेदन दिएको देखिन्छ । उक्त मितिमा भूमि प्रशासनमा निवेदन परेपछि भूमि प्रशासन झापाले उल्लिखित जग्गा झापा वडा नं. १ मा पर्ने भनी जनाउ दिएको अवस्था छ । निवेदकले पेस गरेका विभिन्न स्रेस्ता प्रमाण के के छन्, चार किल्ला खुलेका लगतसमेतका स्रेस्तासमेत भिडाई आवश्यक प्रमाण बुझ्नुपर्ने भए सोसमेत बुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा उक्त निवेदन टुङ्गोमा नपुर्याई अनिश्चितकालसम्म राखेको देखिन्छ । निवेदक गोपीकृष्ण पोखरेलले पुनः मिति २०६८ आषाढमा समेत जग्गा नापजाँच गर्न निवेदन दिँदासमेत जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ, नापजाँच गरी स्वामित्व सम्बन्धमा निर्णय गरी टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा निर्णय नगरी बसेको देखिन्छ । विवादित जग्गा निजी वा सार्वजनिक अरू के कुन प्रकृतिको जग्गा हो वा होइन ? भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालय झापामा रहेको देखिन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने वा नगर्ने कुरा मालपोत ऐन, २०३४ समेतका कानूनले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई तोकेको पाइन्छ । त्यसैगरी मालपोत कार्यालय झापाबाट जग्गा नापजाँच सम्बन्धमा पत्राचार गर्दा मिति २०६९।१०।११ मा भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट जग्गा नापजाँच गर्न आवश्यक निर्देशन दिएको देखिन्छ । नापी कार्यालय झापाले मालपोत कार्यालय झापालाई जग्गा नापजाँच गर्ने सम्बन्धमा पत्राचार हुँदा “उल्लिखित जग्गा पर्ती, ऐलानी, सरकारी, सार्वजनिक इत्यादि भएको भए अर्थ मन्त्रालय, मालपोत विभाग, कोष तथा तहसिल कार्यालय झापाबाट २०३४ सम्म तिरो तिरेको रसिद काट्न नपर्ने देखिन्छ । उक्त जग्गाहरू नाप नक्साको लागि उक्त क्षेत्रमा स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधि तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहमति गरी नाप नक्सा गर्न सकिने बेहोरा अनुरोध छ” भनी नापी कार्यालय झापाले स्पष्टरूपमा खुलाई पठाएको देखिँदा र निवेदकले दिएको निवेदनको लामो समयसम्म निर्णय नै नगरी राखेबाट निवेदकले रिट निवेदन विलम्ब गरिदिएको भन्ने सम्बन्धमा सहमत हुन सकिएन ।
८. रिट निवेदकले सुनुवाइको मौका प्रदान नगरी सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई मेरो नाउँदर्ताको जग्गा भोगाधिकार दिएको हुँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घन भएको छ भनी प्रश्न उठाएको देखिन्छ । क्षेत्राधिकारको भन्दा बाहिरको विषयमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेर नै निर्णय गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यसका अतिरिक्त प्रस्तुत विवादका सन्दर्भमा हेर्दा विवादित जग्गामा हकदाबी गर्ने रिट निवेदक कसैलाई पनि प्रतिवादको उचित अवसर नै प्रदान नगरी भोगाधिकारसम्बन्धी गठित स्थानीय समितिले सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापालाई जग्गा भोगाधिकार गर्नको लागि दिने निर्णय गरेको पाइयो । कसैको हकहितमा असर पर्ने गरी कुनै निर्णय गर्नुपूर्व सम्बन्धित असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको अवसर प्रदान गर्नु आवश्यक हुन्छ । यो एक स्थापित न्यायिक मान्यता हो । यस मान्यताका प्रतिकूलका निर्णयले मान्यता नपाउने, बदर हुने भनी यस अदालतबाट पटकपटक व्याख्या, विवेचना र सिद्धान्त प्रतिपादन भएका छन् । यस दृष्टिबाट हेर्दासमेत विपक्षी भोगाधिकार दिनेसम्बन्धी गठित स्थानीय समिति झापाको निर्णय र काम कारवाही न्यायिक मान्यता, न्यायका आधारभूत सिद्धान्तअनुकूल त देखिँदैन । तापनि उल्लिखित विवादित जग्गामा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको निर्णयबमोजिम हाल सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गणले भोगाधिकार प्राप्त गरी अस्थायी टहरा मात्र निर्माण गरी बसेको भन्ने निवेदकका कानून व्यवसायीले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको छ । उल्लिखित जग्गा नापजाँच नै नभएको अवस्था र उक्त जग्गामा स्थाई संरचना निर्माण नभएको अवस्थामा निवेदकलाई अपूरणीय क्षतिसमेत पुगेको भन्ने देखिँदैन । उक्त जग्गा नापजाँच गरी निवेदकले दिएको निवेदनको निर्णय हुँदाका बखत कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु परेन ।
९. तसर्थ उल्लिखित विवादित जग्गा निवेदकहरूको निजी हक भोगको जग्गा हो वा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा हो भन्ने कुराको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई रहेको देखिन्छ । साथै जग्गा दर्ता गर्ने कुरामा उचित निर्णय गर्न पाउने अधिकार र दायित्व मालपोत ऐन, २०३४ समेतका कानूनले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई तोकेको पाइन्छ । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्चित अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय हुँदैन । समयमा नै टुंगोमा पुर्याउनु पर्दछ । जग्गा दर्तासम्बन्धी विषय अधिकारको कुरा मात्र नभएर जवाफदेहिताको विषय पनि हो । उल्लिखित प्रसङ्गतर्फ समुचित दृष्टि दिई लगत नं.१ रैती नं. १४६/१३८, ४८ नं. मौजाभित्रको निवेदकको नाउँको जग्गाको नापजाँच गरी दर्ता गरी चलनपुर्जी पाउँ भन्ने विषयको निवेदकले दिएको २०३३ साल र २०६८ सालको निवेदनउपर जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा निवेदकले पेस गरेका स्रेस्ता, प्रमाण, चार किल्ला खुलेको लगत एवं ती जग्गाहरू के कुन प्रकृतिका हुन् सो सम्बन्धमा निवेदकसमेतलाई बुझी अरू जे जो बुझ्नुपर्ने प्रमाण बुझी तथ्य निरूपण गरी विवादित जग्गा यथाशक्य नापजाँच गरी दाखिल खारेज नामसारी गर्न मिल्ने हो होइन ? भनी अख्तियार प्राप्त मालपोत अधिकृतले कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीमध्येको मालपोत कार्यालय दमक झापासमेतका विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । साथै सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा गण झापाको भोगाधिकार रहेको उल्लिखित जग्गामा मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म कुनै पनि स्थायी संरचना नबनाउनु, बनाउन नलगाउनु भन्नेसमेतको विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृत: कोशलेश्वर ज्ञवाली
इति संवत् २०७४ साल पुस ३० गते रोज १ शुभम् ।