निर्णय नं. ९९५३ - अंश मानाचामल

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

फैसला मिति : २०७४।१।६

०७३-CI-०८६६

 

मुद्दा : अंश मानाचामल

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रूपन्देही जिल्ला वैरघाट गा.वि.स. वडा नं.४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ९ पिंगलास्थान बस्ने परमेश्वरलाल यादवसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : रूपन्देही जिल्ला बैरघाट गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने युविका यादवको संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत ऐ. बस्ने मन्जली कुमारी यादव

 

दाबीबमोजिमको अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी फैसला भइसकेपछि मानाचामलसमेतको दाबी रहेको स्थितिमा वादीले अंश प्राप्त नगरेसम्म  वादीलाई खानपिनलगायतको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु न्यायकर्ताको धर्म हुने ।

(प्रकरण नं.६)

फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयनको छुट्टै कानूनी प्रक्रियामा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ । यी यावत प्रक्रिया पार गर्दै आफ्नो हक हुन आएको सम्पत्तिको भोग गर्ने एवम् त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । आफ्नो हकमा त्यसरी अंश आउनुपूर्व त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया प्रतिवादीकै कब्जा (Possession) मा रहने भएकाले पनि फैसला कार्यान्वयनपूर्व त्यस्तो सम्पत्तिबाट वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । यही अवस्थालाई विचार गरी विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाद्वारा मानाचामल भराइ पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको देखिने ।

(प्रकरण नं.७)

मानाचामलको दाबी भएको मुद्दामा वादीले जे जति अंकको रकम दाबी गरेको छ, अदालतले त्यतिनै भराई दिन पर्ने भन्ने होइन । त्यस्तै त्यस्तो जीविकोपार्जनको रकम यति नै हुनुपर्ने भनी कुनै गणितीय सूत्रमा आवद्ध गर्न नमिल्ने ।

मानाचामलको रकम भराइदिने ठहर गर्दा निर्णय कर्ताले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने पक्षको चल अचल सम्पत्ति, पेसा, रोजगार, व्यवसाय, आयस्थालगायतका आर्थिक अवस्था र स्थितिको सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरी यथार्थपरकरूपमा तोकिनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.८)

 

प्रतिवादीका तर्फबाट : 

वादीका तर्फबाट :

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः

मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री चिन्तामणी बराल

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री थिरबहादुर कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री चण्डीराज ढकाल

 

फैसला

न्या. सारदाप्रसाद घिमिरे : पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/८/१२ को फैसलाउपर प्रतिवादीको तर्फबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१)(ग) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

विपक्षी परमेश्वरलाल तथा गुजराति क्रमश: ससुरा सासू नाताका व्यक्तिहरू हुन् । अन्य विपक्षीहरू काशीनाथ, प्रमोद तथा विनोद क्रमश: जेठाजुहरू तथा पति नाताका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ । विपक्षी विनोदसँग मिति २०६४।११।१२ गते सामाजिक परम्पराअनुसार विवाह भएको हो । निज विगत ७ वर्षदेखि डि.भि. परी संयुक्त राज्य अमेरिकामा बस्दै आउनु भएको छ । दाम्पत्य जीवनको परिणाम हामीबीच मिति ०६७।७।२६ गते एक छोरी युविकाको जन्म भएको छ । अंशियारहरूमा परमेश्वरलाल यादव १, गुजराति १ तथा विपक्षी छोराहरू ३ समेत ५ जना छौं । विपक्षी विनोद अमेरिका निवासी भएको र म पनि माइतीको खर्चमा चीनमा गई एम.वि.वि.एस. पढ्न गएकीमा ५ मे २०१० मा पढाई सकी घर फर्की र विपक्षीहरूका साथ एकासगोलमा बसी आएको थिएँ । यस्तैमा मेरो पढाईको प्राक्टिकल पार्ट नेपालमा नै पूरा गर्नुपर्ने हुँदा ओम अस्पतालमा इन्टर्नसिप कोर्समा भर्ना भएँ ।  सो अवस्थामा विपक्षी पतिले अन्य विपक्षीहरूको उक्साहटमा लागि पढाई छोड्न दबाब दिन थाल्नु 

भयो । सोमा मैले आफ्नो पढाई नछाड्ने अडान लिएपछि मिति ०६७।१।६ गते गर्भावस्थामा मलाई घरबाट निकाला गरेकोले र छोरीको जन्म भई खबर गर्दासमेत वास्ता नगरेकोले माइतीको सहारामा बाँच्न बाध्य भएकी छु । अतः मासिक कोठा भाडाबापत रू. ६०००।- खाना खर्च रू. १०,०००।- बच्चा पालन खर्च रू. ५०००।- समेत रू. २१०००।- मासिक अंशबन्डाको १० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. बमोजिमको खर्च तथा विपक्षीबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाई ५ भागको १ भागबाट ३ भागको २ भाग अंश छुट्टाई चलनसमेत पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको फिरादपत्र ।

विपक्षी वादीको फिराद दाबी झुठ्ठा हो । वादीलाई हामीले निकाला गरेका होइनौं । वादी नै एक्लै बस्न मन पराउने स्वभावकी महिला भएकोले निज त्यसरी बसेकी हुन् । वादीले निजका पति विनोदलाई मानसिक यातना दिएकोले निजले समेत अंश लिई छुट्टै बस्ने कुरा गरेपछि मिति ०६७।५।१५ गते मा.पो.का. डिल्लीबजारमा गई अंशबन्डा गरेका छौं । अंश छुट्टी भिन्न बसेको अंशियारसँग मानाचामलसमेत माग गरेको प्रस्तुत फिराद हाम्रो हकमा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी काशीनाथ यादवसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

वादीको फिराद दाबी झुट्ठा हो । वादीलाई निकाला गरेको होइन वादी स्वयं भिन्न भई बसेका प्रतिवादीका घरमा बस्न मन नलागेर यसरी बाहिर बसेको र मुद्दा गरेको हुन सक्छिन् । वादी र हामी अलग रहे बसेका अंशियारको हकमा प्रस्तुत झुट्ठा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत सोही मिलानको परमेश्वरलाल यादवसमेतको संयुक्त प्रतिउत्तर जिकिर ।

प्रतिवादी विनोद यादवका नाममा अदालतबाट जारी भएको इतलायनामा म्याद मिति ०६८।५।३० मा निजको घरदैलोमा टाँस भई तामेल भएकोमा उक्त म्यादभित्र निजले प्रतिउत्तर नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको ।

वादी प्रतिवादीबाट पेस दाखिल भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको यिनै वादी प्रतिवादीका नाउँ दर्ता रहेको सम्पत्तिलाई मूल अंशियार परमेश्वरलाल यादव, गुजराति यादव, काशीनाथ यादव, प्रमोदकुमार यादव र विनोदकुमार यादवको ५ भाग लगाई उक्त ५ भागमध्येबाट यी वादीका पति पिता विनोद कुमारको १ एक भाग छुट्‍याई उक्त १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट लिन पाउने ठहर्छ । अंश पाउने ठहरी सकेको देखिँदा अरूमा दाबी पुग्न सक्दैन भन्ने सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५ को फैसला ।

अंश तथा मानाचामल भिन्दाभिन्दै विषयवस्तुसमेत भएको हुँदा अंश पाउने ठहरी फैसला भएको तर फैसला कार्यान्वयनसमेत भई नसकेको अवस्थामा सगोलको अंशियारहरूबाट म पुनरावेदकले मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा मानाचामल भराउन पाउने कुरामा कानूनतः विवाद छैन । विपक्षी पति विगत ९ वर्षदेखि अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरी आएको सम्पूर्ण सम्पत्ति विपक्षीहरूकै नाउँमा रहिरहेको अवस्थामा सगोलको अंशीमुली म पुनरावेदकलाई गर्भावस्थामै घरबाट खान लाउनसमेत नदिई निकाला गरेबाट हाल ३ वर्षकी छोरीसहित दुःख कष्टसाथ जीवनयापन गर्न बाध्य भएकी छु । यस्तो अवस्थामा वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जीवन गुजारा गर्न कठिनाई भई आफू तथा नाबालिका छोरीको लागि बसोबास खानपिन, पालनपोषण, औषधोपचार, शिक्षादीक्षासमेतबाट वञ्चित रही इज्जत आमदअनुसार खानलाउन पाउनु पर्ने कानूनी तथा नैसर्गिक हक अधिकारमाथि नै आघात पर्न गएको कुरा स्पष्टरूपमा विद्यमान भएकोमा त्यसतर्फ कुनै कानूनी तथा न्यायिक दृष्टिसमेत नपुर्‍याई भए गरेको फैसला अंशबन्डाको १० नं. र लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. समेतको प्रतिकूल हुनुको साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट उर्मिलादेवी विश्वकर्मा विरूद्ध वीरेन्द्र विश्वकर्मासमेत भएको उत्प्रेषणसमेत मुद्दामा (ने.का.प. २०६३ अंक १० निर्णय नं. ७७७३ पृष्ठ १३११) प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुन गएको हुँदा मानाचामलतर्फ दाबी नपुग्ने गरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५ को सो फैसला सो हदसम्म उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको पुनरावेदन पत्र ।   

हामी पुनरावेदकको अंशियार विनोद हुन्, विनोदको मन्जुरी र सहमतिमा बन्डा भएको भन्ने कुरामा विवाद छैन । यदि निजको मन्जुरी नभएको भए अमेरिकाबाट पत्र पठाउने पनि थिएनन् र हामीले बन्डा पारित गर्ने पनि थिएनौं । यसरी अंशबन्डा पारित भइसकेपछि चित्त नबुझेमा अंशबन्डाको ३२ नं. ले व्यवस्था गरेको म्यादभित्र नालिस नगरेमा लाग्न सक्दैन भनी प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । सो म्यादमा स्वयं अंशियारको नालिस छैन । निजले नालिस गरेको भए पनि प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ द्वारा विबन्धित हुने अवस्था छ । मूल अंशियारले आफ्नो सम्पूर्ण व्यवहारलाई मिलाउने कार्य गरी आएकोमा त्यस वस्तुगत तथ्यलाई विश्‍लेषण नगरी भएको काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला प्रमाण, कानूनको विपरीत छ । साथै अंशबन्डा गर्दा, धन र ऋण दुवैको बन्डा गरिने र गर्नुपर्ने कुरामा विवाद छैन । हाम्रो कानूनी व्यवस्था पनि सोहीअनुरूपको छ । अंशबन्डाको २० नं. मा प्रस्ट कानूनी व्यवस्था पनि छ । पारित ०६७।५।१५ को बन्डापत्रमा बन्डा पारितको अवस्थामा संस्थागत र व्यक्तिगत गरी रू. ३४,००,०००।- को ऋण कर्जा रहेको कुरा स्पष्ट छ । तत्पश्चात् उपचारलगायतको कार्यमा लागेको ऋण घरमूली पुनरावेदक परमेश्वरलाल यादवले आफ्नो तायदातीमा उल्लेख गरेको छु । मेरो परिवारमा संस्थागत र व्यक्तिगत ऋण छ, सो ऋण अंशियारमध्येका २ जनाले व्यहोर्ने गरी बन्डा भएको पारित बन्डापत्रमा प्रस्ट उल्लेख भएको संस्थागत र व्यक्तिगत ऋण सम्बन्धमा समेत यथोचित प्रमाण सम्बन्धित संस्थाबाट कागजात झिकाई हेरिनसमेत सक्नेमा त्यसो नगरी भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ समेतको प्रत्यक्ष प्रतिकूल छ । यसरी उल्लिखित तथ्य, कानून र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६९।१०।१५ को फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत पाटनमा परेको संयुक्त पुनरावेदन पत्र ।

सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।१०।१५ मा अंशतर्फ वादी दाबी पुग्ने ठहराई भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । मानाचामलको हकमा वादी दाबी नपुग्ने ठहराएको हदसम्म सुरूको फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रस्तुत अंश मुद्दामा बन्डा नछुट्याउन्जेलसम्मको लागि मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) वादीले प्रतिवादीहरूबाट मानाचामल भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१।८।१२ को फैसला ।

अंशबन्डाको १० नं. बमोजिम माना चामल भराई दिने प्रतिवादीको आय स्रोतलाई मध्यनजर राखी मासिक रू. १२,०००।– भराई दिनुपर्ने उपयुक्त देखिन आयो भनी लिएको फैसला आधार कानून न्याय र तथ्यपरक नदेखिएको निवेदन गर्दछौं । अंशबन्डाको १० नं. को आधार टेकेर जेठाजु एवं ससुराबाट मानाचामल भराउने फैसला उक्त कानूनी व्यवस्थाको पूर्णविपरीत छ । वादीलाई मासिक रू. १२,०००।– मानाचामल भराउँदा हाम्रो घरको आम्दानी के कति हो के आधारमा सो रकम भराउने फैसला भएको हो कुनै कारण र आधार फैसलामा उल्लेख नगरी आत्मगतरूपमा प्रशासकीय आदेश स्वरूप भएको फैसला अ.बं. १८४(क) र १८५ नं. प्रतिकूल रही बदर भागी छ । हाम्रो सम्पत्ति भनेको २०६७।५।१५ को बन्डापत्रमा उल्लिखित मात्र हो । सोबाहेक छैन । त्यसमा पनि जग्गा किन्दाको घर बनाउँदाको विपक्षीलाई डाक्टर पढाउँदाको क्यान्सरबाट विमारको उपचार गराउँदाको ऋण जीवितै छ । यस्तो अवस्थाको परिवारमा आम्दानीको आधार र कारण नदिई हाल मासिक रू.१२,०००।– भराउने भनी उच्च अदालत पाटनको फैसला बदर गरी हाम्रो जिकिरबमोजिम न्याय दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरियो । प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी पतिले मिति ०६७।१।६ गते गर्भावस्थामा मलाई घरबाट निकाला गरेकोले र छोरीको जन्म भई खबर गर्दासमेत वास्ता नगरेकोले माइतीको सहारामा बाँच्न बाध्य भएकी छु । अतः मासिक कोठा भाडाबापत रू. ६०००।- खाना खर्च रू. १०,०००।- बच्चा पालन खर्च रू. ५०००।- समेत रू. २१०००।- मासिक अंशबन्डाको १० नं. तथा लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. बमोजिमको खर्च तथा विपक्षीबाट फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी तायदाती फाँटवारी पेस गर्न लगाई ५ भागको १ भागबाट ३ भागको २ भाग अंश छुट्टाई चलनसमेत पाउँ भन्ने वादीको दाबी रहेकोछ । वादी र हामी अलग रहे बसेका अंशियारको हुँदा झुट्ठा फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रतिउत्तर जिकिर रहेको पाइन्छ । वादी प्रतिवादीबाट पेस भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको  सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई उक्त ५ भागमध्येबाट यी वादीका पति पिता विनोदकुमारको १ भाग छुट्‍याई उक्त १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट लिन पाउने र अंश पाउने ठहरी सकेको देखिँदा अरूमा दाबी पुग्न नसक्ने ठहराई सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर दुवै पक्षको पुनरावेदन परेकोमा अंशतर्फ सुरू फैसला सदर हुने र माना चामलको हकमा मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भएकोमा मानाचामल भराई दिएतर्फ चित्त नबुझाई प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस भएको रहेछ ।

उपर्युक्तानुसारको तथ्यगत अवस्था रहेको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन र पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिसिल संलग्न रहेको तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्तिलाई ५ भाग लगाई लोग्ने विनोदकुमारको भागमा पर्न आउने १ भागलाई ३ भाग लगाई २ भाग अंश वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट लिन पाउने ठहर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलाउपर यी पुनरावेदकको कुनै जिकिर नरहेको सम्बन्धमा त्यसतर्फ थप विचार गरी रहन   परेन ।

३. वादीले प्रतिवादीहरूबाट मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) मानाचामल भराई लिन पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला अंशबन्डाको महलको १० नं. विपरीत भई अंशबन्डाको १० नं. बमोजिम जेठाजु एवं ससुराबाट मानाचामल भराउन मिल्दैन भनी प्रतिवादीहरूले लिएको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा सर्वप्रथम मुलुकी ऐन अंशबन्डाको १० नं. को व्यवस्थाको उल्लेख हुन सान्दर्भिक हुन्छ ।

४. बाबु आमाको जिउ छउन्जेल अंश दिन छोराछोरीले बाबु आमालाई बाध्य गराउन सक्ने छैनन् । म अहिले छुट्टिन्न भन्ने छोराछोरीलाई बाबु आमाले कर लगाई छुट्याउन पनि हुँदैन । स्वास्नीले पनि लोग्नेको जिउ छउन्जेल लोग्नेको मन्जुरीबिना अंश लिई छुट्टिन पाउँदिन । लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन र आवश्यकताअनुसार उचित शिक्षा दीक्षा र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ सो नगरे अंश दिनु पर्छ । लोग्ने स्वस्नीको ४ नं. मा लेखिए जतिमा सोहीबमोजिम हुन्छ । 

५. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अध्ययनबाट विवाह गरेको नाताले स्वास्नी मानिसले र जन्मेको नाताले छोरा छोरीले बाबु आमा र लोग्नेबाट अंश पाउने भए तापनि लोग्ने वा बाबु आमाले स्वास्नी वा छोराछोरीलाई इज्जत आमदअनुसार खानलाउन दिई उचित शिक्षा दीक्षा दिने गरेसम्म त्यस्तो स्वास्नी वा छोराछोरीले लोग्ने वा बाबु आमासँग अंश दाबी गर्न नसक्ने र बाबु आमाले पनि इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्ने कर्तव्य रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । त्यस्तो स्वास्नी मानिसले पनि लोग्नेको जिउ छउन्जेल लोग्नेको मन्जुरी विना अंश लिई छुट्टिन नपाउने भन्ने पनि सोही कानूनी व्यवस्थामा उल्लेख छ । साथै यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार बाबु आमाले आफ्ना सन्तानलाई खान लाउन दिनुपर्ने, खान लाउन नदिए अंश दिनुपर्ने भनी छोराछोरीको हकमा र विवाह गरेपछि लोग्नेले स्वास्नी मानिस र निजबाट जन्मेका सन्तानलाई उचित स्याहार गर्दै इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्ने स्पष्ट छ । त्यसो नगरे अंश दिनु दिनुपर्ने अनिवार्य गरी लोग्ने स्वास्नीको ४ नं. मा लेखिएको कुरामा भने सोहीबमोजिम हुने भनी लेखिएको पाइन्छ ।

६. लोग्ने स्वास्नीको  महलको ४ नं. मा "सासु सुसुरासमेत भई वा लोग्नेले मात्र खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको वा बराबर कुटपिट गरी दु:ख दिने गरेको वा लोग्नेले अरू स्वास्नी ल्याए वा राखेमा त्यस्तो स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट आफ्नो अंश छुट्याइ लिन पाउँछे । त्यस्ती स्वास्नी मानिस मरेमा वा निजले अर्को विवाह गरेमा उसले खाइलाई बाँकी रहे जति हकवालाको हुन्छ । सासू ससुराले मात्र निकाला गरेमा इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका वादीको लोग्ने विदेशमा रहेको, घरमा सासू ससुरा रहेको र सासू ससुरासमेत भई वादीलाई निकाला गरेको भन्ने फिराद दाबी रहेको र सो कुरालाई वादीका साक्षीहरूको बकपत्रलगायतका प्रमाणहरूले प्रमाणित गरी दिएको अवस्था छ । दाबीबमोजिमको अंश वादीले पाउने ठहर्छ भनी फैसला भइसकेपछि मानाचामलसमेतको दाबी रहेको स्थितिमा वादीले अंश प्राप्त नगरेसम्म वादीलाई खानपिनलगायतको जीवन निर्वाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिनु न्यायकर्ताको धर्म हो । माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको मर्म पनि त्यही हो । अंश पाउने ठहर भई फैसला भएपश्चात् सो फैसलाको कार्यान्वयन भई सो अंश छुट्याई नलिएसम्म वादीले अंश पाएको मानिँदैन ।

७. हाम्रो प्रचलित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सुरू तहको अदालतबाट वादी दाबी पुग्ने गरी अंश मुद्दामा फैसला हुनासाथ सो फैसला कार्यान्वयन भई वादीले फैसलाबमोजिम हक कायम हुन आएको सम्पत्तिबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छैन । सो फैसलाउपर कम्तीमा पनि एक तह पुनरावेदन पर्न सक्ने समयावधिभित्र फैसला कार्यान्वयन हुन सक्दैन । फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयनको छुट्टै कानूनी प्रक्रियामा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ । यी यावत् प्रक्रिया पार गर्दै आफ्नो हक हुन आएको सम्पत्तिको भोग गर्ने एवम् त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । आफ्नो हकमा त्यसरी अंश आउनुपूर्व त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया प्रतिवादीकै कब्जा (Possession) मा रहने भएकाले पनि फैसला कार्यान्वयन पूर्व त्यस्तो सम्पत्तिबाट वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । यहि अवस्थालाई विचार गरी विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाद्वारा मानाचामल भराई पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको देखिन्छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मानाचामलको दाबीसहित परेको अंश मुद्दामा फैसला कार्यान्वयनपूर्व पनि वादीले न्यूनतमरूपमा जीवनयापन गर्न सक्ने गरी आवश्यक रकम उपलब्ध गराइदिने अधिकार अदालतलाई प्राप्त छ ।

८. परन्तु मानाचामलको दाबी भएको मुद्दामा वादीले जे जति अंकको रकम दाबी गरेको छ, अदालतले त्यति नै भराई दिनुपर्ने भन्ने होइन । त्यस्तै त्यस्तो जीविकोपार्जनको रकम यति नै हुनुपर्ने भनी कुनै गणितीय सूत्रमा आबद्ध गर्न मिल्दैन । तर मानाचामलको रकम भराइदिने ठहर गर्दा निर्णयकर्ताले त्यस्तो रकम उपलब्ध गराउने पक्षको चल अचल सम्पत्ति, पेसा, रोजगार, व्यवसाय, आयस्थालगायतका आर्थिक अवस्था र स्थितिको सूक्ष्मरूपमा विश्लेषण गरी यथार्थपरकरूपमा तोकिनु पर्दछ । त्यस्तो रकम निर्धारण गर्दा भराइदिने पक्षलाई (प्रतिवादी) पर्न सक्ने मर्का र निजउपर पर्न सक्ने आर्थिक व्ययभारको पनि निर्णयकर्ताले मूल्याङ्कन गर्नुपर्दछ । यस्तो भराइदिने रकमले प्रतिवादीउपर अन्याय हुन नदिनेतर्फ पनि निर्णयकर्ता सजग रहन आवश्यक छ । त्यसका अतिरिक्त मानाचामलको रकम भराइदिने नाममा वादी धनी र प्रतिवादी गरिब हुने अवस्था आउन नदिनेतर्फ पनि निर्णयकर्ताले सजग रहन आवश्यक छ ।

९. कतिपय अवस्थामा मानाचामलको रकम महिनैपिच्छे नियमितरूपमा प्राप्त गर्ने गरी केवल प्रतिवादीलाई आर्थिक हैरानी र दु:ख दिने उद्देश्यले फैसला कार्यान्वयन ढिलाई गरी प्रतिवादीलाई आर्थिक व्ययभार पार्न सकिने अवस्था भएकोले त्यस्तो मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन यथाशीघ्र गरी दुवै पक्षलाई न्यायको समान अनुभूति दिलाउनु आवश्यक छ ।  

१०. उपर्युक्त तथ्यहरूको सान्दर्भिकतामा परिवार सङ्ख्यालाई हिसाब गरी निजहरूलाई भरणपोषण शिक्षा दीक्षा प्रदान गर्न मासिक लाग्ने रकमलाई हिसाब गर्दै सोही आधारमा यी वादीले पाउने मासिकरूपमा मानाचामल खर्च निर्धाण गर्नु पर्दछ । यसरी शिक्षा दीक्षाको लागि र जीवन गुजार्न चाहिने रकमको हिसाबबाट मानाचामल खर्च भर्ने र भराइ लिन पाउने व्यक्तिबीच समान न्याय प्राप्त गरेको प्रत्याभूत हुन्छ ।

११. उपर्युक्त तथ्यहरूको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यलाई हेर्दा वादीको फिरादपत्रमा प्रतिवादीहरू सासू सुसुरा जेठाजुसमेतले खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेकाले दाबीबमोजिम अंश पाउँ र अंश छुट्याई लिई नसकेसम्मको अवस्थाको लागि जीविकोपार्जनको निमित्त मासिकरूपले मानाचामल भराइ पाउँ भन्ने दाबी रहेको छ । सुरू अदालतले दाबीबमोजिम अंश पाउने र मानाचामलतर्फ दाबी नपुग्ने भनी गरेको फैसला पुनरावेदन अदालतबाट केही उल्टी गरी  वादीले अंश पाउनुका साथै मानाचामलबापत मासिक रू.१२०००/- भराई लिन पाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ । यस अंश मुद्दामा जेठाजुसमेत सगोलमा रही सासू ससुरा र जेठाजुसमेत भई घरबाट निकाला गरे भन्ने वादीको दाबी भएकोमा सोतर्फ दाबी पुगी अंश पाउने ठहरी फैसला भएको छ । लोग्ने स्वास्नीको महलको ४ नं. मा सासू सुसुरासमेत भई वा लोग्नेले मात्र खान लाउन नदिई घरबाट निकाला गरेको वा बराबर कुटपिट गरी दु:ख दिने गरेको वा लोग्नेले अरू स्वास्नी ल्याए वा राखेमा त्यस्तो स्वास्नीले लोग्नेको अंशबाट आफ्नो अंश छुट्याई लिन पाउँछे भन्ने व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा यस मुद्दामा सगोलमा रहने अंशियारले सगोलकै अर्को अंशियार बुहारीलाई घरबाट निकाला गरी दिएको कुरालाई अन्यथा नभनेको र मानाचामल भनेको पीडितले सो परिवारमा जति अंशियार छन् तिनीहरूले आम्दानी गरेको सगोलमा रहँदा बस्दाको अवस्थामा प्राप्त आयबाट सो आयलाई हिसाब गरी भराई दिनुपर्ने हुँदा त्यस्तो सगोलको सम्पत्ति र सो सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने आय सबै अंशियारहरूको आय मान्नु पर्ने हुन्छ ।

१२. उल्लिखित कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादी मन्जलीकुमारी यादव र युविका यादव प्रतिवादी विनोदकुमारको पति पिता भएको कुरामा विवाद नभएको र वादी र प्रतिवादीसँग साथमा रहे बसेको नभई प्रतिवादी विनोदकुमार हाल अमेरिका रहे बसेको भन्ने मिसिल प्रमाणबाट देखिन्छ । वादीलाई प्रतिवादीले खानलाउन दिई उचित शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गरेको भन्ने कहीँकतैबाट देखिँदैन । प्रतिवादीले वादीलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन दिएको छु भनेको अवस्था पनि छैन । निजले प्रतिउत्तर दिएको अवस्था पनि छैन । वादीले प्रतिवादीबाट प्रस्तुत अंश मुद्दाबाट अंश पाउने ठहरसम्म भएको तर फैसला कार्यान्वयन नभई अंश पाइसकेको स्थितिसमेत नभएको अवस्थामा वादीले प्रतिवादीहरूबाट मानाचामल भराई लिन पाउने देखिन आयो । प्रतिवादीहरूबाट तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित सम्पत्ति र वादीका पति पिता विदेश अमेरिकामा रहे बसेको भन्ने तथ्यहरूको पृष्ठभूमिमा वादीहरूले प्रतिवादीहरूबाट अंशबन्डा नछुट्याउन्जेलसम्मको लागि मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) मानाचामल भराई लिन पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालतको फैसला परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिन आएन ।

१३. तसर्थ अंशको हकमा तायदाती फाँटवारीमा उल्लिखित दर्ता स्रेस्ता भिडेको सम्पत्तिलाई ५ भाग लागाई उक्त ५ भागमध्येबाट वादीका पति पिता विनोदकुमारको १ भाग छुट्याई उक्त १ भागलाई ३ भाग लगाई ३ भागको २ भाग अंश वादीले प्रतिवादीबाट लिन पाउने ठहराएको सुरू काठमाडौ जिल्ला अदालतको फैसला सो हदसम्म सदर गरी  मानाचामलको हकमा सुरू फैसला केही उल्टी गरी प्रस्तुत अंश मुद्दामा बन्डा नछुट्याउन्जेलसम्मको लागि मासिक रू.१२,०००।– (बाह्र हजार रूपैयाँ) मानाचामल वादीले प्रतिवादीहरूबाट भराई लिन पाउने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७१/८/१२ को  फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने   ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अंशतर्फको फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म प्रतिवादीहरूले वादीको जीविकोपार्जनको लागि मासिकरूपमा रकम भराई दिनुपर्ने ठहरेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाको अंशतर्फको फैसला कार्यान्वयन यथाशीघ्र हुन मनासिब भएकोले मुद्दाको कुनै पक्षको पनि दरखास्त परे यथाशीघ्र फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टागरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइ दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. सपना प्रधान मल्ल

 

इजलास अधिकृत: भोजराज रेग्मी

इति संवत् २०७४ साल वैशाख ६ गते रोज ४ शुभम् ।