निर्णय नं. ९९५४ - ठगी

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

फैसला मिति : २०७४।९।४

०६८-CR-११२६

 

मुद्दा : ठगी

 

पुनरावेदक / वादी : राजकुमार उप्रेतीसमेत ४१० जनाको जाहेरीले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला विराटनगर उपमहानगरपालिका वडा नं.२१ बस्ने वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का कन्ट्री मेनेजर राघवकुमार मिश्रसमेत

 

कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil Wrongs) को दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

 

वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधीवक्ता श्री दयाशकंर अधिकारी

प्रतिवादीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने :

मा.जिल्ला न्या. श्री शिव नारायण यादव

पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने :

माननीय न्यायाधीश श्री मोहनप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

 

फैसला

न्या. मीरा खड्का : नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दा तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम दर्ता भई निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको छ । प्रस्तुत फैसला सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९१(४) र अनुसूची १२ को ढाँचामा तयार गरिएको छ ।

जाहेरी दरखास्त, रसिद भर्पाई र प्रतिवादीको बयानलगायतका कागजात, सुरू फैसला र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसलाको बेहोरासमेत सोही अदालतबाट भएको मिति २०६७।७।१५ को फैसलाबाट देखिने हुँदा यहाँ सो कुराको पुनरावृत्ति गरिएको छैन । 

 

यस अदालतको ठहर

प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. ले कम्पनीको उद्देश्य र सर्तबमोजिम सदस्य बनाइएका व्यक्तिहरूलाई कमिसनबापतको रकम एवं कम्प्युटर समानहरू नदिएको र सदस्यहरूबाट उठाएको रकमसमेत ठगी गरी भागी रकम नै नभएको बैंक खाताको चेक काटी ठगी गरेको पुष्टि भएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई मुलुकी ऐन ठगीको महलको १ नं. को कसुर अपराधमा सोही महलको ४ नं. बमोजिम सजाय गरी ऐ. नं. बमोजिम नै वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.का सदस्यहरूबाट  ठगी भएको रू.३,४६,००,०००।– सम्बन्धित सदस्यहरूलाई दिलाई भराई पाउँ भन्ने अभियोग माग दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी र अनुज मिश्रको हकमा मुद्दा मुलतबी राख्ने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रले मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसुर गरेको देखिँदा ऐ. ठगीको ४ नं. बमोजिम ३ वर्ष कैद र बिगोबमोजिम रू.४९,२०,०००।- जरिवाना हुने ठहर्‍याई सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकार तथा प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा सुरू फैसला बदर भई पुनः इन्साफको लागि सुरू मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पठाउने गरी फैसला भएको देखिन्छ ।

प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्किङ प्रा.लि., राजेश चतुर्वेदी र अनुज मिश्रको हकमा तामेलीमा राखिदिने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रलाई आरोपित कसुरबाट सफाइ दिने ठहर्‍याई पुन: सुरू तह काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा सो सुरू फैसला उल्टी भई प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी र अनुज मिश्रको हकमा तामेलीमा रहने र प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ४ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय र रू.४९,२०,०००।- (उनन्चास लाख बीस हजार) जरिवाना र प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्किङ प्रा.लि. लाई सजाय नहुने तथा उक्त प्रा.लि.को कुनै चल अचल सम्पत्ति भए सोबाट समेत जाहेरवालाको बिगो भराई दिने ठहर्‍याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।७।१५ मा फैसला भएकोमा उक्त फैसलाउपर चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिन्छ । 

वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत पुनरावेदन पत्रमा मूलत:२३०० जना पीडितहरूमध्ये  ४१० जनासम्मको मात्र बिगो ठहर गरी बाँकी पीडितहरूको बिगोको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी अभियोग माग दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना हुने र प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्किङ प्रा.लि.कै आडमा प्रतिवादीहरूले ठगी गरेको देखिएको अवस्थामा माध्यम बनेको उक्त नेटवर्किङ प्रा.लि.लाई कसुरदार ठहराउनु पर्नेमा वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. कानूनी व्यक्ति भएको, कम्पनी सञ्चालन गर्ने कार्य उक्त कम्पनीको मेनेजर प्राकृतिक व्यक्ति भएकोले सोको फौजदारी दायित्वसमेत सोही प्रा.लि.का मेनेजरले नै बेहोर्नु पर्ने भएबाट प्रतिवादी वेभलाईन नेटवर्क प्रा.लि.लाई सजाय गरिरहनु परेन भनी प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.लाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको सो हदसम्म फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले सो बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । 

पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री दयाशकंर अधिकारीले प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रबाट अभियोग माग दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना हुने तथा प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.लाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग माग दाबीबमोजिम सजाय गरी बिगोसमेत भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । 

उल्लिखित तथ्य, पुनरावेदन जिकिर र विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहससमेतको सन्दर्भमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन र वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने वा नपुग्ने के रहेछ सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।

२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, आफू आरोपित कसुरमा इन्कार रही कम्प्युटर रेखदेख गर्ने काम मात्र थियो भनी अदालतमा बयान गरेको भएपनि प्रतिवादी राघवकुमार मिश्र वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को प्रवन्धक पदमा कार्यरत रहेको नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि. कै मिति २०६०।११।१९ को पत्रको प्रतिलिपिबाट देखिन आउँछ । प्रतिवादी राघव मिश्र कम्पनीको कन्ट्री मेनेजर भई कार्य गरेको, बोनस  दिने र विज्ञापन हेरेबापत समेत रकम दिने गरी प्रलोभन देखाउने, विज्ञापन गरिएको र पत्रिकाको कटिङसमेत झिकी लग्ने कार्यमा समेत यी प्रतिवादीको संलग्नता रहेको भन्ने जाहेरवाला हिराकृष्ण श्रेष्ठको बकपत्रसमेतबाट देखिन्छ । वस्तुत: यसबाट प्रतिवादी राघव मिश्र वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को एक जिम्मेवार तथा दायित्व बेहोर्नु पर्ने कर्मचारी रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

३. अर्कोतर्फ, आफूसमेत कार्यरत भई सञ्चालन गरेको वेभलाइन नेटवर्क मार्केटिङ प्रा.लि.को सदस्य बनेबापत प्रतिव्यक्तिसँग रू.१२,०००।- रकम जम्मा गराउने र वेभलाइन नेटवर्कका सदस्यहरूलाई कम्प्युटर सामाग्री, कमिसन, बोनस, पुरस्कार दिइने भनी वेभलाइन नेटवर्कका संस्थापक राजेश चतुर्वेदी, चिफ एक्जुकेटिभ अफिसर अनुज मिश्र र मसमेतले जाहेरवालाहरूलाई प्रलोभनमा पारी रकम जम्मा गराएको, रकम जम्मा गराएबापत मैले मासिक तलब र कमिसन पाउने गरेकोले मसमेत संलग्न भई जाहेरवालाहरूको रकम लिएपछि राजेश चतुर्वेदी र अनुज मिश्र ठगी गरी भागेकाले जाहेरी परेको हो भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी प्रस्टरूपमा प्रतिवादी राघव मिश्रले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष बयानको क्रममा खुलाई दिएको देखिन्छ । साथै व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने भनी सदस्य संख्या बढाई कम्पनीको नाउँमा खाता खोली प्रति सदस्य रू.१२,०००।- का दरले  रकम जम्मा गर्न लगाएको तथ्य स्वयं यी प्रतिवादीले स्वीकार गरेको पनि देखिन्छ । प्रतिवादीको उल्लिखित बयान बेहोरा, जाहेरी दर्खास्त एवं जाहेरवालाहरूको बकपत्रलगायतका मिसिल संलग्न अन्य कागज प्रमाणहरूबाट समर्थित भइरहेको देखिन्छ । त्यसैगरी जाहेरवाला हिराकृष्ण श्रेष्ठले अदालतमा बकपत्र गर्दा रू.१२ हजार तिरी सदस्य भएपछि कम्पनीले विज्ञापनबाट ३५ देखि ४० दिनभित्रका ८ हजार प्वाइन्ट पुर्‍याएको खण्डमा रू.५६००।- बोनस स्वरूप दिने भनिएको र ५/६ महिनासम्म निरन्तर रूपैयाँ पैसा बाँडिएको तर उक्त ५/६ महिनापछि कम्पनीबाट पाएको चेक बैंकमा साट्न जाँदा उक्त खातामा पैसा नभएको जानकारी भएपछि हामी ठगिन पुगेको भनी किटानी बकपत्र गरेको देखिन्छ । यसरी जाहेरवालालगायत ग्राहकहरूबाट संकलित रकम कम्पनीको बैंक खातामा नदेखिनुको अर्थ उक्त रकम प्रतिवादीहरूले निजी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा बुझ्नुपर्ने स्वभाविक नै देखियो । जाहेरवालाहरूबाट उठाइएका उक्त रकम जाहेरवाला कै हित तथा मुनाफाको लागि प्रयोग गरेको हो भन्नेबारे कुनै ठोस तथा निश्चयात्मक प्रमाणहरू पनि मिसिल संलग्न रहेको देखिँदैन । उपर्युक्तानुसारको बयान तथा बकपत्रको आधारमा प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रले ठगी गरेको तथ्य स्पष्ट स्थापित हुन आउँछ ।

४. जहाँसम्म २३०० जना पीडितहरू मध्ये  ४१० जनासम्मको मात्र बिगो ठहर गरी बाँकी पीडितहरूको बिगोको बारेमा कुनै कुरा उल्लेख नगरी अभियोग माग दाबीभन्दा कम बिगो बराबरको जरिवाना गरेको हो, होइन भन्ने पुनरावदेन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादी राजेश चतुर्वेदी, अनुज मिश्र र राघवकुमार मिश्रले प्रत्येक सदस्य बनेबापत प्रतिव्यक्तिको रू. १२,०००।- को दरले २३०० जना नेपालीसँग रूपैयाँ लिई कमिसन, बोनस, पुरस्कार र कम्प्युटर सामाग्रीहरू दिई बिजनेस फैलाउने झुठ्ठा आश्वासन दिई जनही रू. १२,०००।- का दरले हुने रू. २,७६,००,०००।–,  कम्पनीको सम्झौताअनुसार कमिसनबापत पाउने रू. ७०,००,०००।– समेत गरी रू. ३,४६,००,०००।- रकम माग्दा  बैंकमा रकम नभएको चेकसमेत दिने गरी झुक्याई ठगी गरेको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भनी पटक / पटक गरी राम कुमार उप्रेतीसमेत ४१० जना व्यक्तिहरूको मात्र जाहेरी दर्खास्त परेको देखिन्छ । सोही ४१० जना व्यक्तिहरूको जाहेरीको आधारमा अभियोगपत्र पनि दायर भएको देखिन्छ । जाहेरीमा २३०० जना नेपालीलाई ठगी गरेको भने पनि ती को को हुन् भन्ने कुरा जाहेरीमा उल्लेख भएको नदेखिनुका साथै उक्त व्यक्तिहरूबाट के कति रकम कम्पनीले असुल गरेको हो भन्ने बारेमा नगदी रसिद एवं सोको भर्पाई पनि मिसिलमा संलग्न रहेको देखिँदैन । जाहेरीमा उल्लेख भएअनुसार ४१० जनाबाट रू.  १२,०००।- को दरले हुन आउने रकम रू. ४९,२०,०००।- जरिवाना भएकै देखिन्छ । अत: उल्लिखित जरिवाना बिगोअनुसार नै भएको देखिन आएको हुँदा बिगो माग दाबीभन्दा कम जरिवाना भएको भन्न मिल्ने नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारको उक्त पुनरावेदन जिकिर स्वीकार्य देखिएन । 

५. त्यसैगरी, प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि. लाई अभियोग माग दाबीअनुसार सजाय हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि. कम्पनी ऐनअन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको देखिँदा उक्त प्रा.लि. एउटा कानूनी हैसियत प्राप्त  कानूनी व्यक्तिको रूपमा रहेको देखिन्छ । कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil Wrongs) को दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ त्यस्ता दायित्वबाट कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नदेखिँदा तथा उल्लिखित सैद्धान्तिक आधार एवं पृष्ठभूमिमा रहेर हेर्ने हो भने पनि प्रतिवादी वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि.लाई सजाय नहुने र सो नेटवर्किङ प्रा.लि.को नाउँमा कुनै चल अचल सम्पत्ति भए सोबाट समेत जाहेरवालाहरूको बिगो भराउने भनी भएको पुनरावेदन फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन । 

६. अत: माथि विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट सुरू फैसला उल्टी भई प्रतिवादी राघवकुमार मिश्रलाई मुलुकी ऐन, ठगीको महलको १ नं. को कसुरमा ऐ. ४ नं. बमोजिम २ वर्ष ६ महिना कैद सजाय भई रू. ४९,२०,०००।– (उनन्चास लाख बीस हजार) जरिवाना हुने र प्रतिवादी प्रा.लि. लाई सजाय गर्न नमिल्ने र वेभलाइन नेटवर्क प्रा.लि.को कुनै चल अचल सम्पत्ति भए सोबाट समेत जाहेरवालाको बिगो भराउनेसमेत ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।७।१५ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादीको प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

 

इजलास अधिकृत : नन्दकिशोर प्रसाद यादव

इति संवत् २०७४ साल पुस ४ गते रोज ३ शुभम् ।