निर्णय नं. ९९५५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।९।१६
०७३-WO-०९४२
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : दाङ जिल्ला, घोराही नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने गणेशकुमार गुप्ता
विरूद्ध
विपक्षी : श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, दाङसमेत
प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
लिखितरूपमै स्वीकार गरिसकेको कुरालाई पछि गएर चित्त बुझेन भनी खण्डन गर्नु कानूनत: अनुचित हुन जाने ।
(प्रकरण नं.४)
यस्तो हराएको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई अदालतको आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक जाँच गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसरी परीक्षणबाट सत्यता पत्ता लगाउन जाँचको लागि पठाउने गरी भएको आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट स्पष्टतः कानूनविपरीत र बेरीतको नदेखिएसम्म जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नु उचित र मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज रेग्मी र श्री शालिकराम आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविन्द गौतम र विद्वान् अधिवक्ता श्री पद्मा आचार्य
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रमाण ऐन, २०३१
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छः
विपक्षी वादी रोमबहादुर वलीले म निवेदकलाई विपक्षी बनाई श्री दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेका थिए । मैले अदालतको मिति २०७२/०६/१८ को आदेशानुसार निज विपक्षीलाई मिति २०७२/०२/०१ मा रू.४२,५००।- दिएको सक्कल भरपाई पेस गर्नुपर्नेमा सो हराएकोले सोको प्रतिलिपि बुझिपाउँ भनी निवेदन गरेको थिएँ । उक्त सक्कल भरपाई मिति २०६२/०६/०५ मा सवारी चालक अनुमति पत्रसहित हराएको थियो । सो खोजी पाउँ भनी वडा प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको र उक्त कागजात खोजतलास गर्दा फेला नपरेको बेहोरा वडा प्रहरी कार्यालय घोराहीको मिति २०७२/०६/१३ को पत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । उक्त भरपाई लिखतको प्रतिलिपिमा भएको सहिछाप र नमुना सहिछाप लिई जाँच गर्न पठाउनु भनी मिति २०७२/०९/०५ मा भएको अदालतको आदेशानुसार रेखा विशेषज्ञ काहाँ चेक जाँचका लागि पठाउँदा दुवै दस्तखत स्वतन्त्र स्वाभाविक र अनियन्त्रित तवरले गरिएको हुँदा दस्तखत एक आपसमा भिड्छ भनी उल्लेख भई आएको थियो । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत तुलसीपुरमा विपक्षीले अ.बं.१७ नं. अनुसार निवेदन दिई उच्च अदालतबाट “अ.बं. ७८ नं. मा प्रमाणको सक्कलै कागज देखाई सुनाई बयान गराउनु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुरूप नभएको त्यहाँको मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ” भनी सो आदेश बदर हुने गरी मिति २०७३/०९/०७ मा आदेश भएको छ । मुलुकी ऐन अ.बं. ७८ नं.को व्यवस्था निरपेक्ष व्यवस्था होइन । मुलुकी ऐनको ७८ नं. मा सक्कल कागज हराएमा वा नासिएमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा स्पष्ट व्यवस्था नगरे तापनि प्रमाणको सक्कल कागज हराएको अवस्थामा सो कागजको नक्कल देखाउनुको कुनै विकल्प हुँदैन । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(२)(ग) बमोजिम लिखत हराएको वा नासिएको प्रमाणित भएमा लिखतको फोटोकपी, प्रतिलिपि वा कानूनबमोजिम प्राप्त रीतपूर्वकको नक्कल वा मौखिक प्रमाणद्वारा प्रमाणित गर्न सकिने स्पष्ट उल्लेख छ । यसैगरी ऐजन ऐनको दफा २३(१) बमोजिम हस्ताक्षर वा ल्याप्चेका सम्बन्धमा यकिन गर्नुपरेमा विशेषज्ञको राय प्रमाणमा लिन हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यसैले उच्च अदालत तुलसीपुरको उक्त आदेश त्रुटिपूर्ण, गैरकानूनी हुनुका साथै सो आदेशमा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ४(क), २३(२), ३५(२)(ग) र दफा ३४ समेतको गम्भीर उल्लङ्घन हुन गई विपक्षीको सो कार्यबाट म निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १८ र २५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात परेकोले उपचारको लागि अर्को बाटोसमेत नहुँदा यो रिट ल्याई आएको छु । उच्च अदालत तुलसीपुरको मिति २०७३/०९/०७ को गैरकानूनी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनको बेहोरा ।
म वादी भई विपक्षीउपर दिएको लेनदेन मुद्दा दाङ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ । विपक्षीले दिएको निवेदनमा निजको हक के कसरी हनन् भयो र मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनुसार दिएको निवेदनमा भएको आदेश के कसरी कानूनविपरीत भयो भन्नसकेको पाइँदैन । अ.बं. ७८ नं. बमोजिमको प्रक्रिया सक्कल लिखतसँग नै सम्बन्धित छ । सक्कल देखाएपछि मात्र यो प्रक्रिया प्रारम्भ हुने हो । यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गरी प्रतिलिपि मात्र पेस गर्न मिल्दैन । यो मेरो लेनदेनको बिगो पचाउने नियतले गरिएको हो । सक्कल लिखत मात्र रेखा विशेषज्ञबाट जाँच हुने हो । प्रतिलिपिका आधारमा जाँच गरेको र सोको रिपोर्ट पनि बेरीतको नै हुन्छ । तसर्थ उच्च अदालतको मिति २०७३/०९/७ को आदेश कानूनसङ्गत नै भएकोले सो आदेश बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेतको विपक्षी रोमबहादुर वलीको लिखित जवाफ ।
मुलुकी ऐन, अ.बं.७८ नं.मा सबुत प्रमाण बुझ्ने भनी तोकिएको तारेखमा वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के भन्छ सोही बेहोराको बयान गराउनु पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएकोले प्रस्तुत मुद्दामा सक्कल देखाई बयान गराएको नभई फोटोकपीको आधारमा वादीको बयान गराएको देखिएको र सक्कल लिखत हराएको वा नासिएको भन्ने प्रमाणित भएको अवस्था नहुँदा सुरू आदेश र सो आदेशअनुसार लिखत जाँच गराएको बदर गरिदिएको हो । त्यसैले निवेदन निराधार भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुरको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकका तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ता श्री दिपकराज रेग्मी र श्री शालिकराम आचार्यले सक्कल लिखत हराएको र नासिएको अवस्थामा सोको प्रतिलिपि पनि प्रमाणका रूपमा लिन सकिने स्पस्ट व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५(२) मा रहेको छ । त्यसैले सक्कल भरपाई हराएको अवस्थामा सोको प्रतिलिपिबाट पनि हस्ताक्षर र ल्याप्चे सहिछाप यकिन गर्न सक्ने नै हुँदा प्रतिलिपिबाट हस्ताक्षर यकिन गर्ने गरी भएको आदेश र सो आदेशअनुसार चेक जाँच गरी दिएको रिपोर्ट कानूनअनुसारको नै भएकोले सोलाई बदर गर्ने गरी भएको उच्च अदालतको आदेश खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । यसैगरी विपक्षी रोमबहादुर ओलीको तर्फबाट विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोविन्द गौतम र विद्वान् अधिवक्ता पद्मा आचार्यले उच्च अदालतले कानूनबमोजिम मुलुकी ऐन, अ.बं.को १७ नं. अनुसारको निवेदन हेरी आदेश दिएको हो । सो आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पर्न गएको नहुँदा रिट क्षेत्र आकर्षित हुने होइन । मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ७८ नं.मा सक्कल लिखत नै पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । सोको कुनै विकल्प दिएको नै छैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो । यसरी दुवै पक्षको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन? भन्ने सम्बन्धमा नै निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
यसमा यी निवेदक गणेशकुमार गुप्तालाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी रोमबहादुर वलीले दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतमा लेनदेन मुद्दा दायर गरेको देखियो । लेनदेनको बिगो रू.४,५०,०००।- भएकोमा सोमा रू.४,२५,०००।- आफूले निज वादीलाई बुझाएकोले बाँकी पैसा मात्र मैले तिर्नु बुझाउनुपर्ने हो भनी यी निवेदकले प्रतिउत्तर जिकिर लिएको पाइन्छ । दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०६/१८ मा सक्कल लिखत वादी प्रतिवादीबाट दाखिल गर्न लगाउने भनी भएको आदेशानुसार उक्त मुद्दाका प्रतिवादी यी निवेदकले सो सक्कल भरपाई हराएको र खोजिपाउँ भनी प्रहरीसमक्ष निवेदन दिएकोमा पनि फेला नपरेको भनी सो भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेको पाइयो । सो प्रतिलिपि झुट्ठा हो भनी वादीले बयान गरेकोले वादीको नमुना सही लिई सो प्रतिलिपि लिखतलाई जाँच गर्न रेखा विशेषज्ञ कहाँ पठाउने भनी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५ मा आदेश भई सो लिखत जाँचका लागि पठाएको देखिन आयो । रेखा विशेषज्ञबाट दुवै सही मिलेको भनी राय प्राप्त भएको देखियो । सोउपर निज वादी रोमबहादुर वलीको मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनुसार निवेदन परी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट “अ.बं.७८ नं.मा प्रमाणको सक्कलै कागज देखाई सुनाई बयान गराउनुपर्छ भन्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुरूप नभएको त्यहाँको मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ” भनी लिखतको प्रतिलिपि जाँच गर्न पठाउनु भनी जिल्ला अदालतबाट भएको उल्लिखित आदेश बदर गर्ने गरी निर्णय भएको पाइयो । सो निर्णय बदर गरिपाउँ भनी यी निवेदक गणेशकुमार गुप्ताको यस अदालतमा प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको पाइन्छ ।
उपर्युक्त सन्दर्भमा रिट आदेश जारी हुने वा नहुने के हो भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौलमा पुग्न अ.बं.७८ नं.मा भएको व्यवस्थाअनुसार सक्कल लिखत हराएको अवस्थामा सोको प्रतिलिपि पेस गर्न मिल्छ, मिल्दैन? अर्थात् लिखतको प्रतिलिपिले कानूनी मान्यता पाउँछ वा पाउँदैन? भन्ने विषयमा हाम्रो विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२. सो सम्बन्धमा हेर्दा मुलुकी ऐन, अ.बं.७८ नं. मा सबुत प्रमाण बुझ्ने भनी तोकिएको तारेखमा वादीको प्रमाणको कागज प्रतिवादीलाई र प्रतिवादीको प्रमाणको कागज वादीलाई सक्कलै देखाई सुनाई सद्दे किर्ते वा जालसाजी के भन्छ सोही बेहोराको बयान गराउनु पर्छ...भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो नं. मा सक्कल हराए वा नासिएमा के गर्ने भन्ने सम्बन्धमा केही उल्लेख भएको पाइँदैन । प्रमाणका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न बनेको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३५ मा लिखत प्रमाणको व्यवस्था गरेको छ । सोको उपदफा (१) मा कुनै लिखत वा लिखतमा उल्लेख भएको कुरा सो लिखत नै पेस गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ भने ऐ. (२) मा लिखतको फोटो, प्रतिलिपि वा कानूनबमोजिम रीतपूर्वकको नक्कल वा मौखिक प्रमाण पनि पेस गर्न सकिने अवस्थाहरू उल्लेख गरिदिएको पाइन्छ । सो उल्लिखित अवस्थाहरूमा लिखत हराएको वा नासिएको अवस्था पनि एक हो । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार लिखत हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी अर्थात् प्रतिलिपि पनि पेस गर्न सकिने नै देखिन आयो ।
३. मुलुकी ऐन एक सामान्य कानून हो भने प्रमाण ऐन, २०३१ प्रमाणका सम्बन्धमा बनेको विशेष ऐन हो । मुलुकी ऐन, प्रारम्भिक कथनको ४ नं. मा विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेको कानूनमा लेखिए जतिमा सोही कानूनबमोजिम र सो कानूनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐनबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ । यस कानूनी व्यवस्थाअनुसार यदि कुनै विषयमा छुट्टै विशेष ऐनमा व्यवस्था छ भने सोही ऐनको व्यवस्था लागू हुने स्पष्ट भएबाट प्रमाण बुझ्ने सम्बन्धमा यदि प्रमाण ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ भने सो हदसम्म सोही प्रमाण ऐनको नै व्यवस्था लागू हुने प्रस्ट हुन जान्छ । प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा यी निवेदकले सो सक्कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । निजले पेस गरेको प्रतिलिपिबाट नै हस्ताक्षर वा ल्याप्चे सहिछाप चेक जाँच गरी सोलाई प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्न सकिने नै देखिन आयो । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्न पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
४. यसैगरी वादीले श्री दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतसमक्ष मिति २०७२/०८/२३ मा गरेको बयानको स.ज. ५ र ६ मा उक्त भरपाईको प्रतिलिपिमा भएको सहिछाप चेकजाँच गरिपाउँ भनी लेखाएको पाइएको छ । निज विपक्षीकै मागबमोजिम श्री दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५ मा उक्त सही जाँच गराउने आदेश भएको पाइन्छ । लिखितरूपमै स्वीकार गरिसकेको कुरालाई पछि गएर चित्त बुझेन भनी विपक्षी वादीले खण्डन गर्नु कानूनत: अनुचित हुन जान्छ ।
५. यस्तै प्रतिलिपिबाट हस्ताक्षर चेकजाँच गर्न पठाउने भन्ने आदेश दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२/०९/०५ मा भएको पाइन्छ । सो जाँच गर्न पठाई मिति २०७२/१२/०३ मा रायसमेत प्राप्त भएको छ । त्यसको २ महिना २० दिनपछि अर्थात् २०७३/०२/२३ मा मात्र उच्च अदालत तुलसीपुरमा मुलुकी ऐन, अ.बं.१७ नं. अनुसार मिति २०७२/०९/०५ को आदेश बेरीतको भएकोले बदर गरिपाउँ भनी निवेदन दर्ता गराएको देखिन्छ । यसरी लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता रोमबहादुर वलीले आदेशअनुरूपको कार्य सम्पन्न भई परिणाम प्राप्त भएपश्चात् मात्र निवेदन दिएकोबाट निज सफा हात लिएर पुनरावेदन तहको अदालतमा प्रवेश नगरेको प्रस्ट हुन्छ । सोतर्फ समेत उच्च अदालतले आदेश गर्दा विचार गरेको देखिन आएन । यस्तो हराएको भनी कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको प्रतिलिपिलाई अदालतको आदेशबाट विवादित हस्ताक्षर चेक जाँच गर्न पठाउनु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसरी परीक्षणबाट सत्यता पत्ता लगाउन जाँचको लागि पठाउने गरी भएको आदेशलाई पुनरावेदन तहबाट स्पष्टतः कानूनविपरीत र बेरीतको नदेखिएसम्म जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्नु उचित र मनासिब हुँदैन । तसर्थ उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेश कानून तथा समन्यायको दृष्टिले समेत मिलेको देखिन आएन । उक्त आदेश बदर हुने नै देखिन आयो ।
६. अतः माथि विवेचित आधार प्रमाणबाट दाङ देउखुरी जिल्ला अदालतको पैसा बुझेको भरपाईको प्रतिलिपिमा भएको सही वादीले गरेको नमुना सहीसँग मिल्छ, मिल्दैन भनी जाँचको लागि रेखा विशेषज्ञ कहाँ पठाउने भनी मिति २०७२/०९/०५ मा भएको आदेशलाई बदर गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुरबाट भएको मिति २०७३/०९/०७ को आदेश त्रुटिपूर्ण भई स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिएकोले उक्त आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत : यदुराज शर्मा
इति संवत् २०७४ साल पुस १६ गते रोज १ शुभम् ।