निर्णय नं. ९९५९ - फैसला बदर
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
फैसला मिति : २०७५।१।५
०६९-CI-०८१२
मुद्दा : फैसला बदर
पुनरावेदक / वादी : जि. काठमाडौं का.म.न.पा. वडा नं. ३ बस्ने चन्द्रवीर गुरूङको छोरा वर्ष ६३ को उदयवीर गुरूङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जि. सुनसरी मधेसा गा.वि.स. वडा नं. ९ हाल इनरूवा न.पा. वडा नं. ९ बसोबास भई का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३२ मा डेरा गरी बस्ने वर्ष ५४ को छविलाल भट्टराईसमेत
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२ अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य महानगरपालिकाबाट हुने जुनसुकै न्यायिक प्रकृतिको निर्णयका सन्दर्भमा दफा १६२ को प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु मनासिब हुँदैन । त्यसो गर्दा तार्किक निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम देखा पर्ने स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसँग सामाञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनु आवश्यक हुने ।
(प्रकरण नं.३)
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्था र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोजन फरक फरक छन् र फरक अवस्था र सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् । फैसला बदरका लागि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम गरिएको दाबीको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को व्यवस्था आकर्षित नभई तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (१) नै आकर्षित हुने ।
जुन निकायबाट फैसला भएको हो, त्यस्तो फैसला बदरमा दाबी गरी सोही निकायमा फिराद दाबी गर्नुपर्ने वा दाबी गर्न पाउने भनी न्यायिक मान्यता वा प्रचलन कायम भएको सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गरेको फैसला बदरको दाबी गरी सोही निकायमा उजुरी (फिराद) गर्नुलाई स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया मान्नु पर्ने ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को सहारा लिएर अ.बं. ८६ नं. बमोजिम परेको मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम विवादका पक्षलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज हुने गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जान्छ उसले आफ्नो हक जतिमा नालिस दिन पाउने हुन्छ । तर हक नभएको वा हक जाने नदेखिएको अवस्थामा दाबी गर्न नमिल्ने ।
जग्गामा स्वामित्व वा कुनै प्रकारको कानूनी भोगाधिकार नै सृजना नभएको अवस्थामा जग्गामा रहेको सामान्य पर्खाल जस्ता संरचना निर्माण गरेको भन्ने अप्रमाणित र असंगत तर्कको आडमा जग्गामा कानूनी हक स्वामित्व कायम रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु उचित नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
कुनै विवाद अदालतमा आएपछि त्यस्तो विवादको समाधान गरिनु पर्दछ । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरण दिई अनन्तकालसम्म विवाद कायम राख्नु शोभनीय कुरा होइन । निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Judgement) अनुसार पनि अदालतबाट निरूपण भइसकेको विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउनु उचित मानिदैन । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरणमा अदालतमा प्रवेश गर्न दिइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ । यसलाई कानूनको शासनका दृष्टिले पनि उचित र वाञ्छित कुरा मान्न नसकिने ।
न्यायिक प्रक्रियालाई न्याय प्राप्त गर्ने (वा न्याय प्रदान गर्ने) माध्यमको रूपमा उपयोग गरिनुपर्दछ । न्यायिक प्रक्रियालाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेचको माध्यम वा दुरूपयोगको विषय बन्न दिइयो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक देखिने कुरा अवश्यम्भावी हुने ।
(प्रकरण नं.७)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्मबहादुर खाती र श्री चित्रबहादुर के.सी.
प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
सुरू निर्णय गर्ने:
कार्यकारी अधिकृत श्री आनन्दराज पोखरेल काठमाडौं महानगरपालिका
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश राजेन्द्र प्रसाद राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश चन्द्र गजुरेल
फैसला
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९/०५/११ को फैसलाउपर दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
मेरो बजै शिवकला गुरूङले मोही चन्द्रमान महर्जनबाट मोही हक मिति २०१६/०४/२६ मा खरिद गरी लिएको र २०२३ सालको नापीमा ४-८-०-० कायम भएको जग्गा २०२५ सालमा घर कम्पाउन्ड निर्माण गर्ने जग्गाधनीसँग स्वीकृति लिई पक्की घर पर्खाल निर्माण गरी अविछिन्न रूपमा भोग चलन गर्दै आइरहेका छौं । मेरो ३ पुस्तादेखि भोग गरी आएको कम्पाउन्डवाल भत्काउनको लागि यी विपक्षीहरूको आपसी मिलोमतोमा यसै का.म.पा. मा वादी प्रतिवादी भई मुद्दा गरी मेरो पर्खाललाई विपक्षीमध्ये पण्डितले बनाएको भनी मिति २०६४/०३/२२ मा का.म.पा. बाट उक्त पर्खाल भत्काउने निर्णय गराएका रहेछन् । मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. को म्यादभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा घर पर्खाल भत्काई पाउँ भनी नालेश दिने म्याद नाघेपछि कुबाटो अपनाई यस कार्यालयलाई समेत भ्रममा राखी कपोलकल्पित कुराहरू गरी मुद्दा दायर गरी गराएको फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उजुरी निवेदन ।
का.म.न.पा. ३ कि.नं. ७० र ७१ को जग्गा श्यामकृष्ण डंगोलबाट मैले मिति २०४१/०४/१५ मा राजीनामा पारित गरिलिएको हुँ । विपक्षीका पिता चन्द्रवीर गुरूङलाई मोही निष्काशन गरिपाउँ भनी मैले दिएको मुद्दामा मोही निष्काशन हुने ठहरी फैसला भई तहतह हुँदै बागमती अञ्चल अदालतबाट सोही फैसला सदर भई अन्तिम भइरहेको थियो । मैले उक्त कित्ता जग्गाहरू भुमिराज निरौलालाई इँटा वालुवाको डिपो राख्न भाडामा दिएकोमा ब्यापार गर्न सजिलोको लागि पर्खाल भत्काउन मलाई भनिरहनु भएकोमा नक्सा पास बेगर निर्माण गरेको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी का.म.पा. मा उजुरी हालेका रहेछन् । सो मुद्दामा मैले आफ्नो भएको सत्य साँचो बेहोरा उल्लेख गरी लिखित जवाफ फिराएकोमा का.म.न.पा. बाट मिति २०६४/०३/२२ मा नक्सा पास गरी बनाएको पर्खाल भत्काई दिने ठहर्छ भनी फैसला भएको थियो । विपक्षी उक्त जग्गाको जग्गाधनी पनि होइनन् र मोही पनि होइनन् । निजको पिता नै मोहीबाट निष्काशित भइसकेपछि प्रस्तुत मुद्दा गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा नगरपालिकाको स्वीकृति लिएर निर्माण गरेको भन्दैमा त्यस्तो कार्यले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । झुट्ठा उजुरी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्ये प्रभा पण्डितको लिखित जवाफ ।
प्रभा पण्डितको कि.नं. ७० र ७१ को जग्गा भाडमा लिई भूमिराज निरौलाले डिपो खोलेकोमा सोही डिपोमा नोकरी पाई काम गर्न जाँदा त्यहाँ लगाएको अग्लो पर्खालको कारण व्यापारमा असर पर्न जाने देखि जग्गाधनीसँग उक्त पर्खाल भत्काउनको लागि अनुरोध गरिरहेकोमा उक्त पर्खाल नक्सा पास नगरीकन कानूनविपरीत बनाएको कुरा थाहा हुन आई म र हरिबहादुर दाहालसमेतले का.म.पा. मा उजुरी दायर गरेका हौं । कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी का.म.पा. बाट भएको बदर हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्ये छविलाल भट्टराई र हरिबहादुर दाहालको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
वादीले स्वीकृति लिएर नै घर टहरा तथा पर्खाल निर्माण गरेको भन्ने देखिँदा वादी दाबीबमोजिमको यस कार्यालयको मिति २०६४/०३/२२ को निर्णय अ.बं.८६ नं. बमोजिम बदर हुने ठहर्छ भन्ने बेहोराको महानगरपालिकाको कार्यालय काठमाडौंको मिति २०६७/०२/१९ को निर्णय ।
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०६४/०३/२२ मा भएको फैसलाबमोजिम भत्काइने ठहर भएको घर पर्खाल हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३ स्थित साबिक वडा नं. २२(ज) को कि.नं. ७० र ७१ हाल कि.नं. ३९ को जग्गामा बनेका पर्खाल टहरा हुन् । उक्त जग्गा तथा पर्खालमा विपक्षी वादीको हक विद्यमान छैन । उक्त जग्गाको साबिकमा मोही रहेका विपक्षी पिता चन्द्रवीर गुरूङको मोहियानी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको फैसला तथा भूमिसुधार कार्यालय, काठमाडौंबाट मिति २०४३/१२/०५ मा भएको निर्णयबमोजिम मोही निष्काशन तथा मोही लगत कट्टा भइसकेको छ । साबिक मोहीका छोरा विपक्षीको उक्त जग्गामा कुनै हक स्थापित हुन सक्दैन । मिति २०६४/०३/२२ मा भएको फैसलाले विपक्षीको हकै नभएको जग्गामा बनेका टहरा र पर्खाल भत्काउने गरी विपक्षी वादीको हक प्रभावित भएको अवस्थासमेत नहुँदा उक्त फैसला बदर गराउन फिराद गर्ने हकदैया नै विपक्षी वादीलाई छैन । अतः सुरू काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रत्यर्थी वादीको फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबीबमोजिम मिति २०६४/०३/२२ को निर्णय बदर गर्ने ठहर्याएको सुरू फैसला अ.बं. ८२ र ८६, स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतका कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्त एवं नजिरको विपरीत हुँदा उक्त फैसला बदरभागी हुँदा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रभा पण्डितको पुनरावेदन जिकिर ।
का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. २२(ज) स्थित कि.नं. ७० र ७१ को जग्गाको मोही चन्द्रवीर गुरूङलाई निष्काशन गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालत तथा बागमती अञ्चल अदालतको फैसलाबमोजिम मोही लगत कट्टा भई जग्गाधनी प्रभा पण्डित नै जोताहा महलमा समेत कायम भएको अवस्थामा प्रभा पण्डितले लगाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भनी हामी पुनरावेदकले दिएको उजुरीबाट चलेको मुद्दामा भत्काई दिने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले गरेको फैसलाबाट असर पर्ने व्यक्ति भनेको दुवै मुद्दाको प्रतिवादी प्रभा पण्डित मात्र हुन् । सो जग्गा र पर्खाल भत्काउने फैसलाका सम्बन्धमा विपक्षी वादी उदयवीर गुरूङको हैसियत भनेको अदालतको फैसलाबाट मोही लगत कट्टा भएका तत्कालीन मोही चन्द्रवीर गुरूङको छोरा नाता पर्ने बाहेक सो जग्गामा हक प्राप्त हुन सक्दैन । यसरी हकै नभएको विपक्षी वादीले दिएको उजुरी फिराद खारेज गर्नुपर्नेमा खारेज नगरी फैसला बदर गर्ने गरी भएको सुरू का.म.न.पा. को निर्णय अ.बं. ८२ र ८६ नं. तथा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३४ समेतको विपरीत हुँदा बदर गरी इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी छविलाल भट्टराईसमेतको पुनरावेदन जिकिर ।
विवादित जग्गाको सम्बन्धमा फिराद दर्ता गर्न पाउने विपक्षी उदयवीर गुरूङको हकसम्बन्धी प्रश्नमा छलफल हुनुपर्ने भई सुरूको फैसला विचारणीय भएकोले अ.बं. २०२ नं. तथा पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ को नियम ४७ बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८/०१/१९ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको आदेश ।
सुरू काठमाडौं महानगरपालिकाबाट हकदैयाको अभावमा प्रस्तुत मुद्दा खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबीबमोजिम सो कार्यालयको मिति २०६४/०३/२२ को निर्णय बदर हुने ठहर्याई मिति २०६७/०२/१९ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिएकोले सो निर्णय बदर भई वादी दाबी खारेज हुने ठहर्छ भनी मिति २०६९/०५/११ मा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला ।
महानगरपालिका प्रमुखले निश्चित विषयमा गरेको निर्णयउपर मात्र पुनरावेदन लाग्ने र फैसला बदर मुद्दामा गरेको निर्णयउपर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको र त्यस्तो विषयमा सो कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको पुनरावेदन सम्बन्धी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसकारण महानगरपालिका प्रमुखले फैसला बदर मुद्दामा गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा विपक्षीले दिएको पुनरावेदनपत्र खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै हकदैयाको अभाव देखाई फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । विवादको घर पर्खाल गेट मैले साबिकमा मोही कायम रहँदाका अवस्थामा निर्माण गरी हालसम्म पनि मेरो बसोबास र भोगचलनमा छ । उल्लिखित पर्खालमा मेरो भोगाधिकार पर्खाल रहेसम्म कायम रहने निश्चित हुँदाहुँदै मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. विपरीत जग्गाधनी एकलौटी भएको कारण देखाई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदरभागी छ । पुनरावेदन अदालतले मेरो भोगलाई स्वीकार गरेको छ । भोगलाई स्वीकार गरेर पनि जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति रहेको कारण देखाई सो भोगको आधारमा घरटहरा पर्खालमा स्थापित अधिकारलाई नकारी भएको फैसला मिलेको छैन । मेरो भोगमा रहेको संरचनालाई कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार साधारण उपचार अबलम्बन गरी हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हदम्याद व्यतित भई नमिल्ने भएबाट प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा घुमाउरो बाटोबाट नक्सा पास विना लगाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दा दिई सो मुद्दाबाट आफ्नो मकसद पूरा गर्न आएको भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिम नालेस गरी घर भत्काउने नठहरेसम्म ती घरटहरा तथा पर्खालमा मेरो भोगाधिकार रहने कुरा प्रस्ट छ । यस अवस्थामा विपक्षीले मिलुवा मानिस खडा गरी प्रायोजित रूपमा उजुरी र प्रतिवादी दिई कानूनको गलत प्रयोग गराई मेरो हक समाप्त पार्न खोजेको कार्य विरूद्ध मेरा मुद्दा गर्ने हकदैया नभएको भनिएको पुनरावेदन अदालतको फैसला न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङकन नै नभई आत्मनिष्ठरूपमा भएको छ । तसर्थ उपर्युक्त तथ्य र कानूनको मनन नै नगरी जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति भएको निर्णयाधार कायम गरी मुद्दा गर्ने हकदैया नहुने भनी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी का.म.न.पा. का प्रमुखको मिति २०६७/०२/१९ को निर्णय कायम गरी पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीको पुनरावेदन जिकिर ।
रिट नं. २०६४-WO-१००४ निवेदक उदयवीर गुरूङ विपक्षी प्रभा पण्डितसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिट निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६७/०९/०१ मा भएको आदेश (फैसला) सहितको सक्कल मिसिल साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने यस अदालतको मिति २०७४/१०/१७ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावेदक वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री वालकृष्ण न्यौपाने, श्री देवेन्द्रबहादुर थापा र श्री शेरबहादुर के.सी., विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री खम्मबहादुर खाती र श्री चित्रबहादुर के.सी. ले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले फैसला बदर मुद्दामा निर्णय गरेको अवस्था छ । फैसला बदर मुद्दामा गरेको निर्णयउपर स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन । महानगरपालिकाका प्रमुखले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर मात्र सोही ऐनको दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा सो आदेश उपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुन्छ । फैसला बदरको विषयमा सो कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको पुनरावेदनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन । त्यसकारण महानगरपालिका प्रमुखले फैसला बदर मुद्दामा गरेको निर्णयउपर पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था नगरेको अवस्थामा विपक्षीले दिएको पुनरावेदन पत्र खारेज गर्नुपर्नेमा उल्टै हकदैयाको अभाव भनी फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । पुनरावेदकीय अधिकार कानूनी अधिकार हो । त्यस्तो अधिकार कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गरिएको हुन्छ । कानूनद्वारा व्यवस्थित गरिएकोले नै यस अधिकारलाई कानूनी अधिकारको रूपमा ग्रहण गरिन्छ । ऐनले नै पुनरावेदनसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरी सो ऐनअन्तर्गतका कुन कुन दफाअन्तर्गतको के कस्तो निर्णयउपर पुनरावेदन लाग्ने भनी विधायिकाले प्रस्ट सीमारेखा कोरिदिएको अवस्थामा सो ऐनमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने भनी छुट्टयाइएको विषयवस्तुभन्दा बढी कुरामा पुनरावेदन लाग्न सक्छ भन्न मिल्दैन (ने.का.प. २०६१ अंक ६ नि.नं. ७३९१ पृष्ठ ६९९) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्थामा पुनरावेदकीय क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । विवादको घर पर्खाल गेट वादीले साबिकमा मोही कायम रहँदाका अवस्थामा निर्माण गरी हालसम्म पनि वादीकै बसोबास र भोगचलनमा छ । उल्लिखित पर्खालमा वादीको भोगाधिकार पर्खाल रहेसम्म कायम रहने निश्चित हुँदाहुँदै मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको ११ नं. विपरीत जग्गाधनी एकलौंटी भएको कारण देखाई पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा बदरभागी छ । पुनरावेदन अदालतले वादीको भोगलाई स्वीकार गरेको छ । भोगलाई स्वीकार गरेर पनि जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति रहेको कारण देखाई सो भोगको आधारमा घरटहरा पर्खालमा स्थापित अधिकारलाई इन्कार गरी भएको फैसला मिलेको छैन । वादीको भोगमा रहेको संरचनालाई कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार साधारण उपचार अवलम्बन गरी हटाउन घर बनाउनेको ११ नं. ले हदम्याद व्यतित भई नमिल्ने भएबाट प्रतिवादीहरूको मिलोमतोमा घुमाउरो बाटोबाट नक्सा पास विना लगाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दा दिई सो मुद्दाबाट आफ्नो मकसद पूरा गर्न आएको भन्ने स्पष्टरूपमा देखिन आएको अवस्था छ । मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिम नालेस गरी घर भत्काउने नठहरेसम्म ती घरटहरा तथा पर्खालमा वादीको भोगाधिकार रहने कुरा प्रस्ट छ । विपक्षीले मिलुवा मानिस खडा गरी प्रायोजितरूपमा उजुरी र प्रतिवादी दिई कानूनको गलत प्रयोग गराई वादीको हक समाप्त पार्न खोजेको कार्य विरूद्ध वादीको मुद्दा गर्ने हकदैया नरहेको भनी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला न्यायिक मन, प्रमाण र कानूनको मूल्याङकन नै नभई आत्मनिष्ठरूपमा भएको छ । तसर्थ उपर्युक्त तथ्य र कानूनको मनन नै नगरी जग्गाधनी अर्कै व्यक्ति भएको निर्णयाधार कायम गरी मुद्दा गर्ने हकदैया नहुने भनी गरिएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी का.म.न.पा. का प्रमुखको मिति २०६७/०२/१९ को निर्णय कायम हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको छ वा छैन ? वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्छ, सक्दैन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी छविलाल भट्टराई प्रतिवादी प्रभा पण्डित भएको नक्सा पास नगरी बनाएको पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतले मिति २०६४/०३/२२ मा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३ साबिक कि.नं. ७० को क्षेत्रफल ०-०-२-० र साबिक कि.नं. ७१ को जग्गामा समेत निर्माण भएको पर्खाल भत्काई दिने ठहर गरी निर्णय गरेको देखियो । सो निर्णयलाई लिएर पुनरावेदक वादी उदयवीर गुरूङले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको ८६ नं. बमोजिम फैसला बदरमा काठमाडौं महानगरपालिकामा नै उजुरी दाबी गरेको र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृतले मिति २०६७/०२/१९ मा फैसला गरी उक्त मिति २०६४/०३/२२ को निर्णय बदर हुने ठहर गरेको पाइयो । विवादित साबिक कि.नं. ७० र ७१ (हाल कि.नं. ३९) को जग्गामा पुनरावेदक वादीका पिता चन्द्रवीर गुरूङको मोहियानी सम्बन्धमा मुद्दा परी यसै अदालतबाट समेत मोही निष्काशन हुने ठहरी अन्तिम भई मोहीको लगत कट्टा भइसकेको देखिन्छ । उक्त जग्गाहरूको जग्गाधनी प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रभा पण्डित भई निजको नाउँको एकलौटी दर्ता स्रेस्ताको जग्गा हो भन्ने कुरा प्रमाणबाट देखिएको छ । जग्गाको हक स्वामित्व प्रतिवादी प्रभा पण्डितमा नै रहेको र सो जग्गामा मोही हक कसैको पनि कायम नरहेको भन्ने तथ्यलाई वादीले खण्डन गर्न सकेको देखिएन ।
३. महानगरपालिकाका प्रमुखले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर मात्र सोही ऐनको दफा १६२ बमोजिम पुनरावेदन अदालतमा सो आदेशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने हुन्छ, फैसला बदरको विषयमा सो कानूनमा पुनरावेदनको व्यवस्था नभएको स्थितिमा सामान्य अवस्थामा लागू हुने न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिमको पुनरावेदनसम्बन्धी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्दैन भन्ने पुनरावेदक वादीको मुख्य पुनरावेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । सोसम्बन्धमा विचार गर्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ मा "दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) बमोजिम प्रमुखले दिएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो आदेश पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ र त्यस्तो पुनरावेदनको सम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतबाट भएको निर्णय अन्तिम हुनेछ" भन्ने प्रावधान रहेको देखियो । उक्त प्रावधान अनुसार महानगरपालिकाका प्रमुखले उल्लिखित उपदफा (४) र (५) बमोजिम दिएको आदेशउपर दफा १६२ अनुसार पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने देखिन्छ । सोही ऐनको दफा १६१ को उपदफा (४) मा "उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले यस ऐनबमोजिम अनुमति नदिई वा सार्वजनिक जग्गा, बाटो, मन्दिर, चोक, ढल, नाला, पोखरी आदि मिची भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिनुपर्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (५) मा "उपदफा (२) बमोजिम पेस भएको प्रतिवेदन अनुसार कसैले यस ऐनबमोजिम पास भएको नक्सामा प्रमुखको स्वीकृतिबेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरेमा प्रमुखले एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न वा सो भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिन सक्नेछ" भन्ने प्रावधान रहेको देखिन्छ । उपर्युक्त दुवै उपदफामा रहेको प्रावधानलाई हेर्दा उल्लिखित ऐनबमोजिम अनुमति नलिई भवन निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्न, ऐनबमोजिम पास भएको नक्सामा प्रमुखको स्वीकृतिबेगर हेरफेर गरी संरचना निर्माण गर्न नहुने र उल्लिखित प्रावधान प्रतिकूल निर्माण कार्य भएको अवस्थामा महानगरपालिका प्रमुखले भत्काउने आदेश दिएको (निर्णय गरेको) भएमा उक्त ऐनको दफा १६२ आकर्षित हुने देखिन आउँदछ । यसरी दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२ अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य महानगरपालिकाबाट हुने जुनसुकै न्यायिक प्रकृतिको निर्णयका सन्दर्भमा दफा १६२ को प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु मनासिब हुदैन । त्यसो गर्दा तार्किक निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम देखा पर्ने स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसँग सामाञ्जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) वा (५) बमोजिम महानगरपालिकाले गरेको निर्णय उपर परेको पुनरावेदन नभएर मुलुकी ऐन, अ.बं. ८६ नं. बमोजिम भनी दायर भएको फैसला बदरसम्बन्धी मुद्दा देखिन्छ । वादीको दाबी हेर्दा का.म.न.पा. ले मिति २०६४/०३/२२ मा पर्खालसमेतका निर्माण कार्य भत्काउने भनी गरेको निर्णय (फैसला) बदर गरिपाउँ भन्ने दाबी गरेको देखियो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्था र अ.बं. ८६ नं. बमोजिमको व्यवस्थाको प्रयोजन फरक फरक छन् र फरक अवस्था र सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् । फैसला बदरका लागि अ.बं. ८६ नं. बमोजिम गरिएको दाबीको अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को व्यवस्था आकर्षित नभई तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) नै आकर्षित हुने देखियो । जुन निकायबाट फैसला भएको हो, त्यस्तो फैसला बदरमा दाबी गरी सोही निकायमा फिराद दाबी गर्नुपर्ने वा दाबी गर्न पाउने भनी न्यायिक मान्यता वा प्रचलन कायम भएको सन्दर्भमा महानगरपालिकाले गरेको फैसला बदरको दाबी गरी सोही निकायमा उजुरी (फिराद) गर्नुलाई स्वाभाविक न्यायिक प्रक्रिया मान्नु पर्ने हुन्छ । वादी स्वयम्ले पनि यही मान्यतालाई स्वीकार गरी महानगरपालिकामा नै फैसला बदरमा दाबी गरी प्रवेश गरेको पाइयो । यसका अतिरिक्त वादी स्वयम् प्रस्तुत मुद्दामा दोस्रो तहको पुनरावेदनपत्र लिई यस अदालतमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । आफूले दोस्रो तह पुनरावेदन गरेको (सो कानूनी मार्ग रोजेको) अवस्थामा प्रतिपक्षले गरेको पहिलो तहको पुनरावेदनको वैधतासम्बन्धी प्रश्न उठाउनु युक्तिसङ्गत समेत देखिदैन । यस अवस्थामा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६२ को सहारा लिएर अ.बं. ८६ नं. बमोजिम परेको मुद्दामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम विवादका पक्षलाई प्राप्त पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हकबाट वञ्चित गर्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ प्रतिवादी प्रभा पण्डितले पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने होइन भनी वादी पक्षबाट लिइएको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अ.बं. ८६ नं. अँगाली परेको फैसला बदर मुद्दामा महानगरपालिकाले गरेको निर्णयउपर तत्काल प्रचलित न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(१) बमोजिम तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने नै देखिन आयो ।
५. अब प्रस्तुत मुद्दामा अ.बं.८६ नं. बमोजिम दाबी गर्ने हकदैया वादी उदयवीर गुरूङमा छ वा छैन भन्ने प्रश्न सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । अ.बं.८६ नं.मा "फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज भएका मुद्दामा सो फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज भएकाले अर्काको हकसमेत जाने भएको रहेछ भने जसको हक जानेछ त्यसैले थाहा पाएका पैतीस दिनभित्र यसमा हाम्रो पनि हक लाग्छ यसले मात्र हारी वा डिसमिस, खारिज, मिलापत्र गराएकोले हाम्रो हक जाने होइन भनी आफ्नो हक जतिमा झगडियाका नाउँमा नालिस दिए इन्साफ गरिदिनुपर्छ" भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । उक्त प्रावधानलाई हेर्दा फैसला डिसमिस, मिलापत्र, खारिज हुने गरी भएको फैसलाबाट जसको हक जान्छ उसले आफ्नो हक जतिमा नालिस दिन पाउने हुन्छ । तर हक नभएको वा हक जाने नदेखिएको अवस्थामा दाबी गर्न मिल्दैन । पुनरावेदक वादी विवादित जग्गाको जग्गाधनी वा मोही कुनै पनि हैसियतमा रहेको व्यक्ति भन्ने देखिँदैन । विवादित जग्गामा पुनरावेदक वादीको कुनै प्रकारको स्वामित्व वा मोही हक स्थापित भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनबमोजिम नक्सा पास नगरी वा स्वीकृति नलिई निर्माण गरिएका पर्खालसमेतका संरचना भत्काउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट भएको मिति २०६४/०३/२२ को निर्णयबाट यी पुनरावेदक वादीको कुनै किसिमको हक जाने अवस्था नै रहँदैन । जग्गामा स्वामित्व वा कुनै प्रकारको कानूनी भोगाधिकार नै सृजना नभएको अवस्थामा जग्गामा रहेको सामान्य पर्खाल जस्ता संरचना निर्माण गरेको भन्ने अप्रमाणित र असंगत तर्कको आडमा जग्गामा कानूनी हक स्वामित्व कायम रहेका व्यक्तिलाई आफ्नो सम्पत्ति उपभोग गर्नबाट वञ्चित गर्नु उचित हुँदैन । विवादित पर्खाल यी पुनरावेदक वादीले नै निर्माण गरेको भन्ने तथ्य कानूनी तवरबाट स्थापित भएको देखिँदैन । जग्गामा आफ्नो कुनै प्रकारको हक दाबी नै नरहेको अवस्थामा यदि अनधिकृत वा गैरकानूनी तवरबाट निर्माण कार्य भएको छ भने पनि केवल त्यतिकै आधारमा अतिक्रमणकर्ताको हकदाबी सृजना हुने अवस्था रहँदैन । विवादित जग्गामा पुनरावेदक वादीको कुनै प्रकारको हक नै नरहेको हुँदा महानगरपालिकाबाट भएको मिति २०६४/०३/२२ को निर्णयउपर फैसला बदरमा अ.बं. ८६ नं. बमोजिम उजुरी दाबी गर्ने हकदैयासमेत निजमा रहेको मान्न मिलेन ।
६. पुनरावेदक वादीले विवादित पर्खाल भत्काउने दाबी गरिएको मुद्दा मुलुकी ऐन, घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको हदम्यादभित्र परेको छैन भनी जिकिर गरेको पाइयो । यसप्रकारको जिकिर लिनका लागि सो दाबी गर्ने हकदैया रहेको सक्षम पक्ष हुनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका पुनरावेदक वादीमा विवादित जग्गा र सोमा रहेको पर्खालसमेतका निर्माण संरचनाउपर हकदाबी पुग्ने कानूनी आधार नदेखिएको हुँदा निजले उठाएका अन्य तथ्य वा कानूनी प्रश्नउपर विचार गरी रहन पर्ने सान्दर्भिकतासमेत देखिँदैन । विवादित पर्खालसमेतका निर्माण संरचना पुनरावेदक वादीले कानूनबमोजिमको सर्त र प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण गरे गराएको तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएको यसप्रकारको अवस्थामा साबिक कि.नं. ७० र ७१ हालको कि.नं. ३९ को जग्गामा हक, स्वामित्व वा कानूनबमोजिमको भोगाधिकार नै नभएका यी पुनरावेदक वादीले पर्खाल निर्माण गरेको होला भनी सम्झन वा अनुमान गर्न मिल्ने देखिएन । अर्काको जग्गामा अर्काले नै लगाएको पर्खालको विषयमा प्रश्न उठाउने हकदैया यी पुनरावेदक वादीमा रहेको नदेखिँदा निजले घर बनाउनेको महलको ११ नं. बमोजिमको भनी उठाएको प्रश्नसम्बन्धमा थप विवेचना गरी रहन परेन ।
७. कि.नं. ७१ को जग्गामा प्रतिवादी प्रभा पण्डितले २०४१ सालमा श्यामकृष्णबाट लिखत पारित गरी लिएपश्चात् पुनरावेदक उदयवीरका बाबु चन्द्रवीरले लिखत बदर मुद्दा गरेकोमा वादी दाबी नपुग्ने गरी तहतह अदालत हुँदै तत्कालीन मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । यसपछि वादी प्रभा पण्डित प्रतिवादी चन्द्रवीर गुरूङ भएको मोही निष्काशन मुद्दा चलेकोमा मोही निष्काशन हुने ठहरी अदालतबाट भएको फैसलासमेत अन्तिम भई बसेको देखियो । मोही निष्काशनसम्बन्धी फैसलालाई लिएर यिनै वादी पक्षले यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी यस अदालतबाट मिति २०५२/०१/०८ मा आदेश भएको पाइयो । सो आदेशउपर रूलिङ बाझिएको भनी परेको निवेदनउपर सुनुवाइ भई रूलिङ बाझिएको नदेखिएको भनी यस अदालतको ५ जना न्यायाधीशको पूर्ण इजलासबाट मिति २०५५/०७/२६ मा फैसला भएकोसमेत देखियो । यही जग्गाको दर्तासम्बन्धी विषय उठान गरी यिनै वादी उदयवीर गुरूङले यस अदालतमा दायर गरेको २०६४-WO-१००४ को रिट निवेदन उपर सुनुवाइ भई जग्गाको कानूनी स्थिति सम्बन्धमा विवेचना गरी मिति २०६७/०९/०१ मा रिट निवेदन खारेज भएको देखिन्छ । यसै क्रममा पर्खाल भत्काई पाउँ भन्ने मुद्दा र प्रस्तुत फैसला बदरसम्बन्धी मुद्दा परेको देखियो । यसप्रकार यही जग्गाको विषयलाई लिएर २०४१ सालपछि अहिलेसम्म प्रतिवादी प्रभा पण्डित पक्ष वा विपक्षमा रहेको विभिन्न ७ (सात) वटा मुद्दा (रिट निवेदन समेत गरी) चलेको र अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । यसरी चलेको प्रत्येक विवाद निरूपणका सन्दर्भमा उदयवीर पक्षको दाबी जिकिर ठहर नभएको र प्रभा पण्डितकै हक स्थापित भएको अवस्था देखिएको छ । पटकपटकको मुद्दाकै सन्दर्भमा विगत ३३/३४ वर्ष व्यतित भएको र अन्ततः प्रस्तुत फैसला बदर मुद्दा निरूपणका लागि पेस हुन आएको देखिन्छ । कुनै विवाद अदालतमा आएपछि त्यस्तो विवादको समाधान सम्पन्न गरिनु पर्दछ । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरण दिई अनन्तकालसम्म विवाद कायम राख्नु शोभनीय कुरा होइन । निर्णय अन्तिमताको सिद्धान्त (Finality of Judgement) अनुसार पनि अदालतबाट निरूपण भइसकेको विषयमा पटकपटक प्रश्न उठाउनु उचित मानिँदैन । एउटै विषयलाई नयाँनयाँ रूप र आवरणमा अदालतमा प्रवेश गर्न दिइयो भने न्यायिक प्रक्रियाको दुरूपयोग हुने खतरा रहन्छ । यसलाई कानूनको शासनका दृष्टिले पनि उचित र वाञ्छित कुरा मान्न सकिँदैन । न्यायिक प्रक्रियालाई न्याय प्राप्त गर्ने (वा न्याय प्रदान गर्ने) माध्यमको रूपमा उपयोग गरिनु पर्दछ । न्यायिक प्रक्रियालाई निहित स्वार्थ पूरा गर्ने दाउपेचको माध्यम वा दुरूपयोगको विषय बन्न दिइयो भने त्यसको परिणाम नकारात्मक देखिने कुरा अवश्यम्भावी छ । उल्लिखित कुराहरू समेत प्रस्तुत विवाद निरूपण गर्ने क्रममा सान्दर्भिक र विचारणीय बन्न पुगेका छन् ।
८. अतः माथि विवेचित आधार, कारणबाट विवादित जग्गाहरूमा पुनरावेदक वादीको कुनै प्रकारको हक स्थापित भएको देखिन नआएको हुँदा काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०६४/०३/२२ मा भएको निर्णय (फैसला) बदरमा यी पुनरावेदक वादीले अ.बं. ८६ नं. बमोजिम दाबी गर्न पाउने अवस्था नभएकाले सो मिति २०६४/०३/२२ को निर्णय बदर हुने ठहर्याई मिति २०६७/०२/१९/०४ मा भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय उल्टी गरी वादी दाबी खारेज हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९/०५/११/०२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी उदयवीर गुरूङको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानूसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत : विकास श्रेष्ठ
इति संवत् २०७५ साल वैशाख ५ गते रोज ४ शुभम् ।