निर्णय नं. ९९६२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।७।३०
०७०-WO-०७१७
विषय: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नरबहादुर शाहीको छोरा जिल्ला बाजुरा जुकोट गा.वि.स.वडा नं.२ बस्ने महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्ममा दरबन्दी भएको पूर्व प्रहरी जवान रेखमबहादुर शाही
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, काठमाडौंसमेत
आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा पनि आरोप लागेसरह कसुरदार कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित मान्न सकिँदैन । कसुरको सम्बन्धमा साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश दिनु सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित)
आदेश
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:
म निवेदक तत्कालीन अवस्थामा नेपाल प्रहरीको महाकाली अञ्चल सशस्त्र प्रहरी गुल्म, कञ्चनपुरमा दरबन्दी भई प्रहरी जवान पदमा कार्यरत थिएँ । २०६४।२।२१ गतेका दिन ड्युटी सकाएर दाइ नाता पर्नेको पसलमा बसिरहेको अवस्थामा हरेन्द्र चन्द र एकजना नचिनेको केटी आई चाउचाउ पकाई दिनु भनेकोले दाजु पसलमा नहुनु भएकोले चाउचाउ पकाई दिई दुवैजनाले खाई त्यहाँबाट गएका थिए । पछि कलावती कार्की नाम गरेकी केटीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गर्यो भनी मसमेतको विरूद्ध उजुरी गरेकीमा श्री कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।०१ गते मलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी फैसला भई थुनामै रहेको अवस्थामा कैद भएकै आधारमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक श्री पवनप्रसाद खरेलबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने मिति २०६६।१२।९ गते विभागीय फैसला भएको रहेछ । कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको फैसलामा चित नबुझेकोले मैले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६७।२।२६ गते सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई मलाई सफाइ दिने फैसला भएको थियो । उक्त फैसलाको आधारमा पुनर्बहाली गराई पाउन मैले क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयमा पुनरावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलका प्रहरी नायब महानिरीक्षक श्री विश्वराज सिंह शाहीबाट “विष्णु सिंह कार्कीको जाहेरीले प्रतिवादी रेखमबहादुर शाहीसमेत भएको जबरजस्ती करणी मुद्दाको सुरू वारदात हुँदा प्र.ज.पुनरावेदक रेखमबहादुर शाही वारदात स्थलमा उपस्थित रहेको र प्रतिवादीमध्येका हरेन्द्र चन्दले पीडितलाई करणी गरेको अवस्थामा समेत प्रहरी कर्मचारीको हैसियतले कुनै प्रतिकार नगरेको तथा तत्काल निज प्रहरी जवान पदमा कार्यरत रहेको अवस्थामा कुनै कसैको स्वीकृति नलिई आफूखुसी आफ्नो दाजुको पसलमा गई चाउचाउ पकाई बिक्री गर्ने जस्तो व्यापारिक कार्यमा संलग्न रहेको कुरासमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिएकाले जबरजस्ती करणीको मुद्दामा सम्मानित अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी वरदातस्थलमा उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिएकोले प्रहरी आचरणको विपरीत कार्य गरेको देखिँदा यस्ता प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनमा राखिराख्दा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८ को देहाय (घ) बमोजिमको कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी मिति २०६६।१२।९ गते अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीले गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने फैसला भएको रहेछ । पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको फैसला विरूद्द वादी नेपाल सरकारसमेतले सर्वोच्च अदालतमा गरेको पुनरावेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६९।१२।१९ मा श्री पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फैसलालाई सदर गरी मलाई सफाइ दिइएको अवस्था छ । मलाई सफाइ दिने गरी स्वतन्त्र निकायले गरेको फैसलालाई इन्कार गरी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा भविष्यमा सरकारी नोकरीमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरेको भनी अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट भएको फैसला मिलेको देखिन्छ भनी गरिएको सुदुरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलको निर्णय नमिलेको हुँदा सम्मानित अदालतमा न्यायका लागि उपस्थित भएको छु ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १२(२) मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भनिएको छ, धारा १३(१) मा क्रमश: सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा २४(९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ भनिएको छ । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धि (ICCPR) १९६६ को धारा १४(२) मा फौजदारी कसुरमा आरोप लागेका प्रत्येक व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम दोषी प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष भएको अनुमान गरी पाउने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।
प्रहरी नियमावली (संशोधनसहित) २०४९ को परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को कसुरमा सोही नियमावलीको नियम ८४(ज) बमोजिम कारवाही गरिएको भएपनि पुनरावेदन अदालतले मलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिइसकेपछि पनि सो आरोपबाहेक मेरो विरूद्ध कहीँ कतै अन्य कसुरमा उजुर बाजुर नगरेको, नपरेको भएपनि प्रचलित ऐन नियमले अपनाउनुपर्ने कार्यविधि नै नअपनाई बर्खास्त गर्ने निर्णय न्यायिक ओहदाको ख्यालै नगरी पूर्वाग्रही तरिकाले भए गरेको प्रस्ट छ । यसरी प्रचलित कानूनको बर्खिलाप हुने गरी गरिएको उक्त निर्णय सुरूदेखि नै बदर गरी प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८९(९) देहाय (क) तथा नियम ९६ बमोजिमको सेवामा पुनर्बहाली गरी मलाई सेवाबाट हटाई बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको पूरा तलबभत्ता र वृद्धि तलबलगायतका सबै सेवा सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशलगायत जे चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नहुनुपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु । साथै निवेदकको रोजगारीसम्बन्धी विषय भई चाँडो किनारा हुन आवश्यक हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३ (च ५) बमोजिम अग्राधिकार दिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।१।३ को आदेश ।
रिट निवेदकलाई जबरजस्ती करणी मुद्दाको अभियोगमा सम्मानित कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६।९।१ गते ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएपश्चात् मात्र फौजदारी मुद्दामा सजाय तोकिएका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी संगठनमा राखिरहन कुनै औचित्य नभएकोले सोही अभियोगको कसुरमा अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीका लागि समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी हटाइएकोमा सो निर्णयउपर चित नबुझी मिति २०६७।३।२३ गते पुनर्बहाली गरिपाउँ भनी पुनरावेदन दिएकोमा पीडितलाई करणी गरेको अवस्थामा आफू स्वयं घटनास्थलमा प्रहरी कर्मचारी भएको नाताले उक्त वारदात हुँदा कुनै पनि प्रतिकार नगरेको, उक्त घटनाको बारेमा तत्काल कहीँकतै जानकारीसम्म दिएको नदेखिएको र आफूखुसी आफ्नो दाजुको पसलमा गई चाउचाउ पकाई बिक्री गरी व्यापारिक कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको हुँदा सुरू तहको कारवाहीलाई नै सदर गरी यस कार्यालयले पुनरावेदकीय तहबाट मिति २०६८।१२।२ मा गरिएको निर्णय नियमसङ्गत नै रहेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायल र ऐ. कार्यालयका प्रहरी नायब महानिरीक्षक जयबहादुर चन्दको एकै मिलानको संयुक्त लिखित जवाफ ।
प्रहरी ऐन, नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीहरूको मुलभूत दायित्व जनताको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्ने भन्ने स्पष्टरूपमा रिट निवेदकलाई थाहा हुँदाहुँदै जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील जघन्य प्रकृतिको घटना हुँदाको अवस्थामा कुनै पनि प्रतिकार गरेको नदेखिएको र सो कुराको तत्काल जानकारीसमेत नगरी मुकदर्शक बनेको । सम्मानित अदालतबाट भएको फैसलालाई मात्र आधार नबनाई जबरजस्ती करणी जस्तो संवेदनशील वरदात हुँदाका अवस्थामा प्रहरी संगठनको एक जिम्मेवार व्यक्ति हुँदा पनि निज रिट निवेदकले कुनै पनि जानकारी नगराएको र आफ्नो दाजुको पसलमा चाउचाउ बनाई बिक्री गर्ने जस्ता प्रहरी आचरणभित्र नपर्ने कार्य गर्दा संगठनमा नै आँच आउने भएकोले प्रहरी नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार रिट निवेदकले गरेको कसुरबमोजिम नै गरिएको कारवाही नियमसङ्गत नै भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ भन्नेसमेत बेहोराको अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकाली महेन्द्रनगर र ऐ. कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षकको एकै मिलानको संयुक्त लिखित जवाफ ।
अदालती कारवाहीतर्फको मुद्दामा सफाइ पाउने विषयले प्रहरी नियमावली, २०४९ बमोजिम आचरणमा रहनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दलबहादुर धामीले प्रचलित कानून तथा फौजदारी न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय गरिएको छ । अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीले जुन आरोपको आधार लिई रिट निवेदकलाई भविष्यमा अयोग्य हुने ठहरी बर्खास्त गरिएको हो । उक्त जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट सफाइ पाइसकेको र सर्वोच्च अदालतबाट पनि सो फैसला सदर भइसकेकोले सुरूदेखि नै भएको विभागीय कारवाहीको निर्णय शून्य घोषित गरी सेवामा पुनर्बहाली गरी बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको पूरा तलब भत्तालगायतका नियमानुसार पाउने सेवा सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री लोकराज पराजुलीले रिट निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएको नाताले पीडितलाई करणी गरेको वारदात हुँदाको अवस्थामा कुनै पनि प्रतिकार नगरेको, उक्त घटनाको बारेमा तत्काल कहीँकतै जानकारीसम्म दिएको नदेखिएको र आफूखुसी आफ्नो दाजुको पसलमा गई चाउचाउ पकाई बिक्री जस्तो व्यापारिक कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको हुँदा निजलाई गरिएको विभागीय कारवाहीको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर हुने गरी सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट भएको निर्णय कानूनसम्मत नै रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य, मिसिल संलग्न कागज प्रमाण एवं विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको तर्कपूर्ण बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. सोतर्फ विचार गर्दा म विरूद्ध दायर भएको जबरजस्तीकरणी मुद्दामा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट ३ वर्ष कैद सजाय हुने ठहरी मिति २०६६।९।१ मा भएको फैसलालाई आधार लिई म थुनामै रहेको अवस्थामा एकतर्फी तरिकाले श्री अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक श्री पवनप्रसाद खरेलबाट प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को परिच्छेद ९ को नियम ८८(घ) को बर्खिलापमा सोही नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी निलम्बन भएको मितिदेखि लागू हुने गरी नोकरीबाट हटाइएको भन्ने मिति २०६६।१२।९ गते विभागीय निर्णय भएकोमा पछि पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरले मलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिने गरेको फैसलाको आधारमा पुनर्बहाली गराई पाउन क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयमा पुनरावेदन गरेकोमा क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलका प्रहरी नायव महानिरीक्षक श्री विश्वराज सिंह शाहीबाट अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी वरदातस्थलमा उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६६।१२।९ गते अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने सुरू निर्णय सदर गरी भएको निर्णय सर्वोच्च अदालतमा म विरूद्धको मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अन्तिम निर्णय नै नकुरी प्रचलित ऐन नियमले अपनाउनु पर्ने कार्यविधिसमेत नै नअपनाई सुरू तहको फैसला सदर गर्ने क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट मिति २०६८।१२।२ मा भएको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । अदालतबाट रिट निवेदकले सफाइ पाएको भए भनी वारदातस्थलमा उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिँदा यस्ता प्रहरी कर्मचारीहरूलाई संगठनमा राखी राख्दा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६६।१२।९ गतेमा भएको निर्णय मिलेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने रहेको पाइन्छ ।
३. रिट निवेदक रेखमबहादुर शाही विरूद्ध जबरजस्ती करणीको जाहेरी परी सोही कारण अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट मिति २०६४।०२।२२ गतेदेखि नै निज निलम्बनमा परेको देखिन्छ । रिट निवेदकउपर जबरजस्ती करणी मुद्दा दायर भई श्री कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०६६ । ९ । १ मा ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर रिट निवदेकबाट पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट मिति २०६७।२।२६ मा सुरू जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी भई निवदेकले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको र मिति २०६९।१२।१९ मा सर्वोच्च अदालतबाट समेत उक्त पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर भई मुद्दा अन्तिम भई रहेको तथ्यमा कुनै विवाद रहेको देखिन आउँदैन ।
४. अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट भएको २०६६।१२।०९ को निर्णय हेर्दा रिट निवेदक रेखमबहादुर शाहीलाई ३ वर्षको कैद सजाय भई भुक्तान गरी रहेको र प्र.ज. रेखमबहादुर शाहीले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भइरहेकोले प्रहरी नियमावली २०४९ (संशोधनसहित) परिच्छेद ९ को नियम ८८ (घ) को बर्खिलापमा ऐ. नियमावलीको ९३ को देहाय २ ख ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी निज रेखमबहादुर शाहीलाई ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ भने अर्कोतर्फ उल्लिखित निर्णय बेहोराको अलावा अदालतबाट सफाइ पाएको भए भनी वरदातस्थलमा उल्लिखित घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएको देखिएकोले भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने भनी मिति २०६६।१२।९ गतेको अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकले गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकोले पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसकी खारेज हुने ठहर्छ” भन्ने बेहोरा सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय, दिपायलको मिति २०६८।१२।२ को निर्णयमा उल्लेख रहे भएको देखियो ।
५. यस परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाइँदा निर्णयमा उल्लेख गरेका प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) परिच्छेद ९ को नियम ८८ (घ) र ऐ. नियमावलीको नियम ८४ को (ज) को कानूनी व्यवस्थालाई अवलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ ।
६. प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) परिच्छेद ९ नियम ८८ (घ) मा "नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएमा बर्खास्त गर्न सकिने" भनी र त्यस्तै नियम ८४(ज) मा "भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिने" भनी सजायको व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
७. उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षमा हेर्दा रिट निवेदक रेखमबहादुर शाही जबरजस्ती करणी जस्तो घटनाको वरदातस्थलमा हुँदा पनि घटनाको प्रतिकार नगरेको साथै प्रहरी कर्मचारी भई व्यापार कार्यमा संलग्न रहे भएकोसमेतका आधार देखाई भएको सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलको २०६८।१२।२ को पुनरावदेकीय निर्णय तथा विपक्षीहरूको जिकिर प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८(घ) र ऐ. को नियम ८४ (ज) को कानूनी व्यवस्थासँग आकर्षित हुन सक्ने अवस्था रहे भएको देखिन आउँदैन । त्यसैगरी रिट निवेदकले पदीय आचरणविपरीतको सामान्य कार्य गरेको भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर देखिए तापनि जुन आरोपको सन्दर्भमा अवकाश दिने निर्णय गर्दा जबरजस्ती करणी जस्तो आरोप लागेको र ३ वर्ष कैद हुने ठहरी फैसला भएको उक्त कसुर नैतिक पतन देखिने कसुर भएको हुँदा प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ नियम ८८(घ) तथा नियम ८४(ज) बमोजिम अवकाश दिएकोमा सक्षम अदालतबाट निजको कसुर प्रमाणित हुन नसकेको कारण आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएको र उक्त फैसला अन्तिम भइरहेको देखिन्छ । यसैलाई आरोप लाग्नु एउटा कुरा हो भने आरोप लाग्नु मात्रै पर्याप्त होइन आरोप प्रमाणित भई कसुरदार कायम गरी सजाय भएको अवस्थामा मात्र उक्त नियमावली आकर्षित हुन जाने हुन्छ । आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा पनि आरोप लागेसरह कसुरदार कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित मान्न सकिँदैन । कसुरको सम्बन्धमा साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वाग्रही दृष्टिकोणबाट सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश दिनु सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने हुन्छ ।
८. सक्षम अदालतबाट वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको माध्यमबाट सुधार पाइसकेको अवस्थामा भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्नु कानूनको रोहमा न्यायसङ्गत पनि देखिन आउँदैन ।
९. त्यसैगरी निवेदक रेखमबहादुर शाहीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने गरी पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट भएको फैसला सर्वोच्च अदालतबाट समेत सदर भइसकेको अवस्थामा प्र.ज. रेखमबहादुर शाहीलाई नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट अपराधी प्रमाणित भएको अवस्थामा लागू हुने प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८८ (घ) र ऐ. नियम ८४ (ज) अनुसार सजाय गर्ने गरेको निर्णय रिट निवेदकको हकमा लागू हुने कानूनी आधार पनि देखिँदैन । साथै रिट निवेदकलाई उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा सुरू अञ्चल प्रहरी कार्यालय, महाकालीले सजाय गर्दा सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान गरेको पाइँदैन ।
१०. निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार अभियुक्तको अधिकारसँग पनि प्रत्यक्षत: जोडिएको हक हो । जसलाई मानव अधिकारसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले सुनिश्चित गरेका छन् । International Covenant on Civil and Political Rights, १९६६ को धारा १४ (१) मा “All persons shall be equal before the courts and tribunals. In the determination of any criminal charge against him, or of his rights and obligations in a suit at law, everyone shall be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law… भनी स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निकायबाट निष्पक्ष सुनुवाइको अधिकार हुने अधिकार प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २४(९) मा कुनै पनि व्यक्तिलाई सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुने भनिएको छ । सक्षम अदालतबाट अन्तिम फैसला नहुँदासम्म कुनै व्यक्ति अपराधी हुँदैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई अपराधीसरहको व्यवहार गर्न नहुने भन्ने फौजदारी न्यायको मान्तयासमेत रहेको पाइन्छ । सुरू कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट भएको ३ वर्ष कैद सजायका आधारमा रिट निवेदकलाई अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीले दोषी प्रमाणित गरेको भएपनि पुनरावेदन तहबाट जिल्लाको उक्त फैसला उल्टी भई रिट निवेदकले सफाइ पाइसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी नियमावली, २०४९ (संशोधनसहित) को नियम ८८ (घ) र ऐ. नियम ८४ (ज) अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरको अपराध गरेको भनी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अञ्चल प्रहरी कार्यालय, महाकालीको निर्णय सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट समेत सदर गरे भएको देखिन्छ ।
११. वस्तुतः परीक्षणकै क्रममा दोस्रो तहको अदालतमा कारवाहीमा रहेको मुद्दाको अन्तिम फैसला भई नसकेको अवस्थामा कुनै पनि अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित भइसकेको भनी सिद्धान्त: भन्न मिल्ने देखिँदैन । यदी यस्तो क्रिया हुन्छ भने निष्पक्ष सुनुवाइ तथा फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तको पनि उपहास हुन जान्छ ।
१२. यी रिट निवेदकको हकमा केवल पीडितसमेतलाई चाउचाउ खुवाएको भन्ने आधारले स्वतन्त्र र ठोस प्रमाणको अभावमा आरोपित कसुरमा प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर्याउन न्यायोचित नहुने र केवल पसलमा चाउचाउ खाएको एक आधारले वारदात घटाउनमा यिनको सहयोग थियो भनी भन्न मिल्दैन भनी रिट निवेदकलाई जबरजस्ती करणीको कसुरमा पुनरावदेन अदालत र सर्वोच्च अदालतबाट समेत सफाइ पाइसकेको अवस्थामा रिट निवेदकले प्रहरी आचरणभित्रको कार्य नगरेको तथा वरदातस्थलमा उपस्थित हुँदा प्रतिकार नगरेको जस्ता आधार लिई गरेको निर्णय तर्कसङ्गत र न्यायोचित पनि हुन आउँदैन ।
१३. अर्कोतर्फ हेर्दा जुन जिल्ला अदालतको फैसलाको आधार लिई अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीबाट रिट निवेदकलाई भविष्यमा अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने निर्णय भए गरेको छ उक्त फैसला पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरबाट उल्टी भई रिट निवेदक रेखमबहादुर शाहीले सफाइ पाउने ठहरी फैसला भई उक्त फैसला पनि सर्वोच्च अदालतबाट सदर भई तहगतरूपमा नै अन्तिम भइरहेको देखिएबाट सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयको निर्णयको हाल औचित्यता तथा सन्दर्भिकता नहुने नरहनेसमेत देखिँदा विपक्षी क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय दिपायलसमेतले लिएका जिकिरहरूसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन ।
१४. कुनै पनि कर्मचारी विरूद्ध उसको आचरण व्यवहार सम्बन्धमा कारवाही गर्दा बडो सतर्कताका साथ कानून र नियमको पालना गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी बल नेपालमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गरी जनताको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्नको लागि गठन गरिएको राज्यको एउटा कानून कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो । राज्यको यस्ता संयन्त्रबाट निर्णय हुँदा प्रचलित कानून र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरी ठोस तथा वस्तुगत आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि उक्त कुराहरूको पालना नगरी भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त समान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने जस्ता निर्णय गरिन्छ भने यस्तो अवस्थामा राज्यबाट उक्त व्यक्तिको रोजगारीको अधिकारको पनि उल्लङ्घन भएको मान्नु पर्ने हुन आउँछ ।
१५. अत: उपर्युक्त तथ्यहरूको विश्लेषण, कानूनी व्यवस्थाको व्याख्या र विवेचनासमेतको आधारमा रिट निवेदक रेखमबहादुर शाहीलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत: अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने गरी श्री अञ्चल प्रहरी कार्यालय महाकालीका प्रहरी उपरीक्षकबाट मिति २०६६।१२।०९ मा भएको निर्णय र सो निर्णयलाई सदर गर्ने गरेको ऐ. का सुदुरपश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, दिपालयको प्रहरी नायव उपरीक्षकको मिति २०६८।१२।२ को निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । साथै रिट निवेदकलाई पूर्ववत् सेवामा पुनर्बहाली गरी बर्खास्त गरिएको मितिदेखि हालसम्मको पूरा तलब भत्ता र वृद्धि भएको तलबलगायतका नियमानुसार पाउने सबै सेवा सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनको लागि विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सूचना पठाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : नन्दकिशोर प्रसाद यादव
इति संवत् २०७४ साल कात्तिक ३० गते रोज ५ शुभम् ।