निर्णय नं. ९९६३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।९।२१
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
०७३-NF-०००४
निवेदक / विपक्षी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय
विरूद्ध
विपक्षी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह
०७३-NF-०००५
निवेदक / विपक्षी : नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव भीमप्रसाद उपाध्याय
विरूद्ध
विपक्षी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह
०७३-NF-०००६
निवेदक / विपक्षी : नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट ऐ.का मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी
विरूद्ध
विपक्षी / रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. १३ बस्ने प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह
विवादित कि.नं. २५ को जग्गामध्ये साबिकमा केही जग्गा स्वर्गीय अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहका नाममा रहेकोमा पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा आएको र केही जग्गा स्वयं तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेकोमा नयाँ नापीमा सबै जग्गालाई एउटै कित्ताको रूपमा कि.नं. २५ कायम गरी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिए पनि राजा वीरेन्द्रको देहावसानको समयमा उक्त सम्पूर्ण जग्गा र सोमा रहेको घरजग्गाको लालपुर्जामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको कायम भएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कि.नं. २५ को घर जग्गा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको स्वामित्वमा रहे भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.३)
नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(क) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । साथै दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदा विवादित सम्पत्ति श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी हुँदैमा वा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको परलोक भएकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा अपुताली हक सिर्जना हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
विवादित विजयाघर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदाका अवस्थासम्म निज स्वर्गवासी राजाको नाममा रही निजको देहावसानपश्चात् नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भए तापनि सो सम्पत्ति राष्ट्र हितको साथै ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा नामसारी भई निजी प्रयोगमा आउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएन । तसर्थ निवेदिकाले दाबी गरेको कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घर राष्ट्रहित र ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदिकाको निजी हक भोगमा आउने सम्पत्ति नभई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति रहे भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.८)
कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निर्विवाद हकभोगको अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरा विवादको विषय होइन । तर आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट लिखत गरी वा नगरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यले भने कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।
तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै: विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा निवेदिकाको पितालाई राजाको हैसियतले प्राप्त हुनआएका सम्पत्ति ट्रष्टको सम्पत्तिको परिभाषामा पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
राजसंस्थाको प्रमुख श्री ५ महाराजाधिराज भएकै आधारमा राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगतरूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसबाट निवेदिकाले दाबी गरेको कि.नं.२५ को घर जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने प्रकृतिको उहाँको निजी हकको सम्पत्ति नदेखिने ।
संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको संवैधानिक व्यवस्था र कानूनले प्रत्यक्ष निर्धारण गरेको कानूनी व्यवस्थाले राजसंस्थाको नेतृत्व गर्ने स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र शाह र निजको परिवार एवं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाको हैसियतबाट प्राप्त भएका भूत, वर्तमान र भविष्य जुनसुकै समयको र जहिले पनि बढे बढाएको समेतका सम्पत्ति ट्रष्टमा जाने भएपछि निवेदिकालाई जानकारी नदिएको भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खगराज पौडेल, श्री खेमराज ज्ञवाली, श्री रमादेवी पराजुली र श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी एवं विद्वान् अधिवक्ता श्री सुदर्शन थपलिया
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘संभव’ र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री मिलनकुमार राई
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०३७, नि.नं.१३९६, पृ.१६४
ने.का.प. २०४३, नि.नं.२६८०, पृ.३१३
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४
संयुक्त इजलासमा आदेश गर्नेः
स.प्र. न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
मा.न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
आदेश
प्र.न्या.सुशीला कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम यस अदालतको मिति २०७२।३।६ को आदेशउपर पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई दायर भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-
रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा
म रिट निवेदिका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र विरविक्रम शाहदेवकी छोरी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंह हुँ । मेरो विवाह मिति २०५९/१०/८ गते काठमाडौं निवासी राजबहादुर सिंहसँग भएको हो । श्री ५ महाराजाधिराजसँग नारायणहिटीको नाममा भएका विभिन्न ठाउँका विभिन्न जग्गाहरूमध्ये काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, साबिक वडा नम्बर ८, छाउनीस्थित साबिक कित्ता नम्बर २९, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को जम्मा क्षेत्रफल १५-१-०-० अर्थात् ०७६६४.६० वर्ग मिटर जग्गा र सोमा बनेको घर तथा कम्पाउण्डसमेत मेरो बुबा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले मलाई दाइजो दिनु भएको हो । उक्त घरजग्गा मैले अविच्छिन्न रूपमा भोगचलन गरिआएकी छु । उल्लिखित कित्ता नम्बरको जग्गा र घर मैले बुबा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट बकस पाएको भन्ने कुरा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख राजदरबार पदाधिकारीले मिति २०६२/२/१० मा राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग, ढुकुटी विभाग राजदरबार र विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीलाई मिति २०६३/३/१९ मा लेखेको पत्रबाट पुष्टि भएको छ ।
मिति २०६२/२/१० मा राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई लेखिएको पत्रमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट काठमाडौं जिल्ला, टंकेश्वर ताहाचल, जग्गाधनी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार भनी रहेको काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल कित्ता नम्बर २५ को ०७६६४.६० वर्ग मिटर १५-१-०-० क्षेत्रफल जग्गा र घर कम्पाउण्डसमेत काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर १३, ताहाचल, छाउनी राज होइबक्सने श्री ५ अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंह सरकारका जुनाफको हक पुग्ने गरी दाइजो बक्स भएको छ । सोहीअनुसारको व्यवस्थापन गर्नसमेत आदेशानुसार अनरोध छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ । सोही मितिमा ढुकुटी विभाग राजदरबारलाई लेखेको पत्रमा उक्त जग्गाको सक्कल जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा सुरक्षितसाथ राख्न पठाइएको छ भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको छ भने मिति २०६३/३/१९ मा मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखेको पत्रमा सो जग्गा मेरो नाममा रहने गरी नामसारी गर्नसमेत भनिएको छ ।
मैले उपर्युक्त बेहोराले दाइजो पाएको उक्त जग्गा हालै नेपाल ट्रष्टको नाममा राखिएको छ भन्ने कुरा जानकारीमा आयो । नेपाल ट्रष्टको नाममा गएको कुरा जानकारीमा आएपछि सो जग्गा के कसरी कहिले कुन रीतले मेरो हक मेट्ने गरी विपक्षी नेपाल ट्रष्टको नाममा गएको रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने क्रममा विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालय र मालपोत कार्यालयमा सोधखोज गर्दा त्यहाँका पदाधिकारीले जानकारी गराउन असमर्थता देखाएपछि उक्त जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा पाउँ भनी विपक्षीमध्येका नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका अध्यक्षलाई जानकारी दिएको थिएँ । विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पटकपटक निवेदन गरेँ । तर ती निकायबाट जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिन आलटाल गरियो । पछि मिति २०७१/१०/१३ मा विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा मेरो जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने भनी गरेको निर्णय तथा सोसँग सम्बन्धित कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि पाउन निवेदन दिएकोमा सो कार्यालयले विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।६।८ को निर्णयसहितको कागजात मिति २०७१/१/१८ मा मलाई उपलब्ध गराइयो । तर मिति २०६४/९/१ को निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको पत्र र तत्सम्बन्धी कागजातहरू उपलब्ध गराइएन ।
नेपाल ट्रष्टको स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ मिति २०६४/७/२० देखि लागू भएकोमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ मिति २०६४/९/२२ देखि लागू भएको छ । नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले मलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा नेपाल ट्रष्ट ऐन लागू भएपछि विपक्षी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम मेरो जग्गाको स्वामित्व नेपाल ट्रष्टमा आएको भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मैले मिति २०६२/२/१० मा दाइजोबाट प्राप्त गरेको जग्गा सोभन्दा पछि बनेका कानूनी व्यवस्थाको आधारमा मेरो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार हरण गर्न मिल्दैन । मेरो बुबा तत्कालीन समयमा श्री ५ महाराजाधिराज सरकार भएको तथ्यमा विवाद छैन । मैले जग्गा प्राप्त गरेको समयमा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बहाल रहेको थियो । सो संविधानको धारा ३० र ३१ अनुसार श्री ५ ले गरेका काम कारवाहीमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन । मुलुकी ऐन स्त्री अंशधनको महलको ४ नं.बमोजिम माइती मावलीपट्टिका नातेदार इष्टमित्रले दिएको चलअचल र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्ति दाइजो ठहर्छ र ऐ ५ नं.बमोजिम त्यस्तो सम्पत्ति आफूखुस गर्न पाउने सम्पत्ति हो ।
मलाई बुबाले दिएको जग्गा तत्कालीन स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, निजहरूको जेठा छोरा दिपेन्द्र र कान्छा छोरा निराजन शाहसमेत कसैको नाममा थिएन । फुपू बज्यै तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह मोही र भीमसेन तथा वर्षबन्धन गुठी जग्गाधनी भइरहेकोमा मिति २०६२/२/६ गते रैकरमा परिणत भएको सो जग्गा श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा दर्ता स्रेस्ताकायम रहेको थियो । मिति २०६२/२/६ मा रैकरमा परिणत भएको जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र निजको परिवारको हुँदैन । तर विपक्षीहरूले राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य एवं निजहरूको परिवारको सम्पत्ति मानी नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने निर्णय विधिसम्मत छैन ।
नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावना, दफा ३को उपदफा (१), सोको स्पष्टीकरण र दफा ४ को उपदफा (१)(क) समेतले तत्कालीन स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदा निजहरूको नाममा रही निजहरूको हक पुग्ने सम्पत्ति मात्र ट्रष्टमा ल्याउने भन्ने उल्लेख भएको छ । साथै सो ऐनले तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेव र निजको परिवारमा रहेका जग्गा मात्र ट्रष्टमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ । म वीरेन्द्रसमेतको परिवारको सदस्य होइन । अतः विपक्षीहरूले मैले बुबाबाट पाएको कित्ता नम्बर २५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा ल्याउने गरी गरेको निर्णयले मेरो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को उपदफा (१) र (३), धारा १९ को उपधारा (१) र (२) ले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक हक र मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ४ तथा ५ द्वारा प्रत्याभूत कानूनी हकमा आघात पुगेको हुँदा विपक्षी नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी गरेको निर्णय, विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई मिति २०६४।९।१ मा लेखेको पत्र र विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीले विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६४।९।३ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय एवं काम कारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित जग्गा साबिकबमोजिम निवेदिकाको नाममा कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई छिटो निर्णय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन पत्र ।
यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश
यसमा विपक्षीहरूबाट १५ दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनू । साथै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई मिति २०६४।९।१ को निर्णय कार्यान्वयनसम्बन्धी पत्र र सोसँग सम्बन्धित निर्णयको सक्कल मिसिल विपक्षीहरूबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०७१।१०।२७ को आदेश ।
भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयको काम कारवाहीबाट निवेदिकाको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक प्रचलनमा अवरोध पुर्याएको छैन । साथै नेपाल ट्रष्ट ऐन,२०६४ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ
दाबीको जग्गा साबिकमा तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको हकमा रहेको देखिन्छ । पछि नयाँ नापी हुँदा उक्त जग्गाको जग्गाधनी महलमा श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार कायम भएको आधारमा मात्र उक्त जग्गामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हक गई निवेदिकाका दाता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हक कायम भएको मान्न मिल्दैन र हकै नभएका व्यक्तिले उक्त घर जग्गा दाइजो दिने हक पनि हुन सक्दैन । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा स्पष्टरूपमा नै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको तथा निज र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुनसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्नसक्ने र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुनसक्ने वा निजहरूको नाममा रहेको तथा निज र निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवलगायत राजपरिवारका सदस्यहरू मिति २०५८।२।१९ मा देहावसान हुँदासम्म श्री ५ महाराजाधिराजको रूपमा कायम रहेको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उक्त कि.नं.२५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय भएको हो ।
दाबीको जग्गा साबिक नापी हुँदा कि.नं. ३७, ३८, ४० र ४१ समेतका जग्गाहरू वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट “श्री ५ महाराजाधिराज” नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएका कित्ताहरू सबै भिडी नयाँ नापी हुँदा कि.नं. २५ कायम भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।३ को पत्रबाट देखिँदा उक्त जग्गा तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रको हक भोग रहेको प्रस्ट छ । साथै सो जग्गा ३६ बाहुन गुठीबाट रैतानी भएको देखिन्छ । उक्त जग्गा २०६२ सालमा गुठीबाट रैतानी गरिँदा ज्ञानेन्द्रको हक लाग्ने भए ज्ञानेन्द्रको नाममा नै नामसारी हुनुपर्ने थियो । तर २०५८ सालदेखि रैतानी हुँदाको समय २०६२ सालसम्म र नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आउनुपूर्वको समयसम्म तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा नामसारी भएको छैन । यसबाट समेत उक्त कि.नं. २५ को जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको हकलाग्ने हो भन्ने देखिन्छ । तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रको देहावसान भएको मिति २०५८।२।१९ सम्मको लागि कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन,२०१० को दफा २(ञ) (घ) बमोजिम श्री ५ वीरेन्द्रलाई नै जनाउने हुँदा वीरेन्द्रको हक भोगको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम यस कार्यालयको नाममा कायम हुने नै देखिन्छ ।
जहाँसम्म निवेदिकाले दाइजोबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति घर जग्गा हरण गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिर छ सो सम्बन्धमा हेर्दा उक्त जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा कायम छैन । आफ्नो नाममा कायम नभएको जग्गा अरूलाई दाइजो दिन मिल्दैन । दाइजो पाएको लिखत कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट पारित भएको पनि छैन । घरसारको लिखतको आधारमा मात्रै ९ वर्षपछि आएर दाबी गर्न विलम्बको सिद्धान्तले पनि मिल्दैन ।
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्तिउपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको छ । निवेदन दाबीको जग्गा २०६२ सालमा रैकरमा परिणत भई निवेदिकाले दाइजो पाएको भनिए तापनि २०६७ सालसम्म पनि निवेदिकाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम हुन सकेको देखिँदैन । तसर्थ नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार दाबीको जग्गा यस ट्रष्टको स्वामित्वमा आएको कार्यमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ
नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदा निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न जारी भएको हो । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारका सदस्यको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्तिलाई ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भन्नेसमेतको व्यवस्था भएको आधारमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको देहावसान हुने दिन अर्थात् मिति २०५८।२।१९ सम्म निज नै “श्री ५ महाराजाधिराज” को रूपमा कायम रहेको आधारमा कि.नं. २५ को जग्गासमेत ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने गरी भएको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णयमा कुनै त्रुटि नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश
मिति २०६४।७।२० र मिति २०६४।९।२२ मा लागू भएको नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश, २०६४ र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र सोको स्पष्टीकरण तथा दफा ४ बमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य, निजका छोराहरू दिपेन्द्र शाह र निराजन शाहको नामको सम्पत्तिसम्म नेपाल ट्रष्टमा जाने कानूनी व्यवस्था भएको र सोबाहेक राजपरिवारका अन्य सदस्यको नामको सम्पत्तिसमेत सो ट्रष्टमा जाने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा राजा वीरेन्द्र र निजका परिवारको मिति २०५८।२।१९ मा देहावसानपश्चात् मिति २०६२।२।६ मा रैकर परिणत भई “श्री ५ महाराजाधिराज” को नाममा दर्ता हुन आएको दाबीको कि.नं. २५ को १५-१-०-० अर्थात् ०,७६६४.६० वर्गमिटर छाउनीस्थित घरजग्गा तत्कालीन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रबाट आफ्नी छोरी पूर्व अधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंह (शाह) लाई मिति २०६२।२।१० मा दाइजोस्वरूप बकस दिएको निज निवेदिकाको हक भोगको उक्त घरजग्गा निजलाई बुझ्दै नबुझी सूचना तथा जानकारीसमेत नदिई निजको हक समाप्त हुने गरी २०६४ सालमा बनी लागू भएको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको नाममा ऐनको दफा ३ समेतको आधार भनी उक्त ट्रष्टको नाममा नामसारी भएको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६४।९।१ को पत्र, मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।३ को पत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णयसमेत नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ विपरीत हुनुको साथै यस अदालतबाट प्रतिपादित ने.का.प. २०६८,अङ्क ८, निर्णय नं. ८६६३, पृष्ठ १२७६ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत प्रतिकूल रहेको र विपक्षीहरूको सो निर्णय र कार्यबाट निवेदिकाको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेको देखिएकोले निवेदन दाबीको जग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने गरी भएको विपक्षी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, मालपोत कार्यालय कलंकीको तत्तत् मितिको पत्र र तत्पश्चात्को सबै काम कारवाही एवं पत्र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ ।
अब, तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख राजदरबार पदाधिकारी कार्यालयले मिति २०६२।२।१० मा राजकीय सम्पत्ति कोष विभाग, ढुकुटी विभाग राजदरबार र मिति २०६३।३।१९ मा मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखेको पत्रबमोजिम उक्त कि.नं. २५ को जग्गा दाइजो पाउने निज निवेदिकाको नाममा तत्काल प्रचलनमा रहेको पद्धतिबमोजिम जे जो गर्नुपर्ने हो गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सोबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश ।
संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको निवेदनपत्र
काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १३ साबिक टंकेश्वर वडा नं. ८ को कि.नं. २५ को जग्गा साबिक नापी हुँदाका बखत कि.नं. ३७, ३८, ४० र ४१ को जम्मा क्षेत्रफल ८-३-२-० को जग्गा श्री वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको नाममा र कि.नं. २९,३९ र ३६ को क्षेत्रफल ४-७-२-० को जग्गा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएका कित्ताहरू सबै भिडी नयाँ नापी हुँदा नयाँ नापीमा कायम वडा नं. १३ सिट नं. ११०३-१२ कि.नं. २५ क्षेत्रफल ०७६६४.६० व.मि. एउटै कित्ता कायम भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को पत्र समेतबाट स्पष्ट हुन आउँछ । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा स्पष्टरूपमा नै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख भएको छ । सो ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको तथा निज र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुनसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्नसक्ने वा निजहरूको नाममा रहेको तथा निज र निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको देहावसान भएको दिन मिति २०५८।२।१९ सम्म उहाँ नै श्री ५ महाराजाधिराजको रूपमा कायम रहेको आधारमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णयानुसार उक्त कि.नं.२५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय बदर हुनुपर्ने कुनै आधार र कारण छैन । निवेदिकालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजो दिएको भनिएको जग्गा निज ज्ञानेन्द्रको नाममा कायम हुन आएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्दा जानकारी वा सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदक पुष्पा महर्जन विरूद्ध काठमाडौं नगर पञ्चायतसमेत भएको उत्प्रेषणको रिट निवेदनमा (ने.का.प.२०४३ अंक ४ नि.नं. २६८० पृष्ठ३१३) मा प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (१) मा भएको संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रष्ट ऐनमा भएको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा कायम भएको उक्त कि.नं.२५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्ने निर्णय गर्दा निवेदिकालाई बुझ्नुपर्ने कुनै कारण र आधार छैन ।
यी रिट निवेदिकाले मिति २०६२ सालमा दाइजो पाएको भए लिखत कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा पारित गरी आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गराउन सक्नु पर्थ्यो । निवेदिकाले दाइजो पाएको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको हक लाग्ने सम्पत्ति होइन भनी २०६२ सालदेखि २०७१ सालसम्म चुप लागी एक्कासी अदालतमा दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको छ । श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार भनेको एउटा संस्था हो व्यक्ति (श्री ५ ज्ञानेन्द्र) होइन ।
संस्थाको सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो गरी कसैलाई हक हस्तान्तरण गरेर दिन कानूनतः मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । साथै नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम सो जग्गा यस कार्यालयको स्वामित्वमा आइसकेको र मिति २०५८।२।१९ पश्चात् यदि घरसारका लिखत भएको भएपनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ तथा नेपाल ट्रष्ट नियमावली २०६५ को कानूनी व्यवस्थामा असर गर्न नसक्ने हुँदा उक्त जग्गा कार्यालयको स्वामित्वमा ल्याउन भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गर्ने गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको तर्फबाट ऐ.का सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायको निवेदनपत्र ।
संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निवेदनपत्र
साबिक नापी हुँदाका बखत कि.नं. ३७, ३८, ४० र ४१ को जम्मा क्षेत्रफल ८-३-२-० को जग्गा र कि.नं. २९, ३९ र ३६ को क्षेत्रफल ४-७-२-० को सबै जग्गाहरू भिडी नयाँ नापी हुँदा कि.नं. २५ कायम भई वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को पत्रबाट स्पष्ट हुन आउँछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (१) मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू वन तथा निकुञ्जहरू ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि राष्ट्रियकरण गरिनेछ भन्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न २०६४ सालमा लागू भएको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनामा नै स्पष्ट रूपमा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूका नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको देहावसान भएको दिन मिति २०५८।२।१९ सम्म उहाँ नै श्री ५ महाराजाधिराजको रूपमा कायम रहेको आधारमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णयानुसार उक्त कि.नं.२५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्ने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत छ ।
निवेदिकालाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजो दिएको भनिएको जग्गा निज ज्ञानेन्द्रको नाममा कायम हुन आएकोसमेत नदेखिएको अवस्थामा उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्दा सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने अवस्था पनि छैन । संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को निर्णय सर्वोच्च अदालतबाट (ने.का.प. २०४३ अङ्क ४ नि.न. २६८० पृष्ठ ३१३) मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तविपरीत रहेको छ । अतः निवेदिकाको नाममा मात्र होइन निवेदिकालाई दाइजो दिएको भनिएको दाताको नाममा समेत दर्ता स्रेस्ता कायम नभएको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने सम्मानित अदालतको फैसला स्थापित नजिर सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रहेकोले खारेजभागी छ ।
रिट निवेदिकाले उल्लेख गरेको मिति २०६२।२।१० मा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख राजदरबार पदाधिकारीको कार्यालयबाट ढुकुटी विभाग राजदरबारमा लेखिएको पत्रको आधारमा सोअनुसार जग्गा दर्ता नामसारी भएको अवस्था नरहेको तथ्यलाई सम्मानित अदालतबाट आदेश हुँदा बेवास्ता गरिएको छ । यी रिट निवेदिकाले मिति २०६२ सालमा दाइजो पाएको भए लिखत कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयमा पारित गरी आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गराउन सक्नु पर्थ्यो । मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको १ नं.को देहाय (१) तथा दान बकसको १ नं.को आधारमा पनि निवेदिकाको सप्रमाण हक पुग्न गएको अवस्था पनि देखिँदैन । रिट निवेदिकाको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नै नभएको अवस्थामा निजलाई बुझ्नु पर्ने सूचना वा जानकारी दिनुपर्ने वा आफ्नो कुरा राख्न वा प्रतिवाद गर्ने उचित मौका दिनुपर्ने प्रश्न नै आउँदैन । निवेदिकाले २०६२ सालदेखि २०७१ सालसम्म चुप लागी एक्कासी अदालतमा दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको छ ।
श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबार भनेको एउटा संस्था हो । संस्थाको सम्पत्ति निजले आफ्नो निजी सम्पत्ति जस्तो गरी कसैलाइ हक हस्तान्तरण गरेर दिन कानूनतः मिल्ने अवस्था पनि हुँदैन । साथै नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा आइसकेको र मिति २०५८।२।१९ पश्चात् यदि घरसारका लिखत भएको भए पनि नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को कानूनी व्यवस्थामा असर गर्न नसक्ने हुँदा उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउन भए गरिएका सम्पूर्ण काम कारवाही बदर गर्ने गरी सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त निर्णय पुनरावलोकन गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को तर्फबाट मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीको निवेदनपत्र ।
संयुक्त इजलासको आदेश पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निवेदनपत्र
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को उपधारा (१) मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही धाराको उपधारा (२) मा तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि राष्ट्रियकरण गरिनेछ भनी स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था रहेको थियो । उक्त संविधानको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ को उपदफा (१) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रष्टको नाममा एक ट्रष्ट स्थापना हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र निजका परिवारको देहावसानपश्चात् राजा बन्न पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उक्त जग्गा श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा नामसारी गरेको अवस्था हुँदा उक्त जग्गाको तत्कालीन जग्गा धनी राजा वीरेन्द्र नै हुन् भन्ने सत्यलाई नकार्न सकिँदैन । ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को (क) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारहरूको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्ट ऐनअन्तर्गत ल्याउने गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्तिसमेत ट्रष्टको सम्पत्ति रहनेछ भनी कानूनी व्यवस्था भएकोले सो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा रहनु कानूनसम्मत छ । साबिक नापी हुँदाका बखत कि. नं. ३७, ३८, ४० र ४१ को क्षेत्रफल ८-३-२-० को जग्गा तत्कालीन श्री ५ वीरेन्द्र शाहको नाममा र कि. नं. २९, ३९ र ३६ को क्षेत्रफल ४-७-२-० को जग्गा वीरेन्द्र शाहबाट तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएका कित्ताहरू सबै भिडी नयाँ नापी हुँदा उल्लिखित कि.नं. २५ कायम भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय कलंकीको च.नं. ४०८८ मिति २०६४।९।३ को पत्रबाट उल्लिखित जग्गाहरू स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको हकभोगको रहेको भन्ने पुष्टि हुन आउँछ । यसरी कि.नं. २५ को जग्गाको स्रोत स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र नै भएबाट स्वर्गवासी राजाको सम्पत्ति आफ्नो नाममा गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले छोरीलाई दिएको हुँदा ऐनबमोजिम उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम गर्ने संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा पुनरावलोकन गरी हेरी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको निवेदनपत्र ।
यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०७३।५।१७ को पुनरावलोकन निस्सा प्रदानको आदेश
यसमा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका साबिक वडा नं. ८ छाउनीस्थित साबिक कि.नं.२९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को १५-१-०-० जग्गा साबिकमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहका नाममा रहेको भन्ने मिसिल संलग्न मालपोत कार्यालय कलंकीको च.नं. ४०८८ मिति २०६४।९।३ को पत्रबाट देखिन्छ । सोही जग्गा राजा वीरेन्द्रबाट तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी भई नयाँ नापीमा वडा नं. १३ सिट नं. ११०३-१२ कि.नं. २५ क्षेत्रफल ०७६६४.६० वर्ग मिटर (१५ रोपनी १ आना) कायम भएको भन्ने उल्लेख भएको देखियो ।
उक्त जग्गा रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहका पिता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहका नाममा कहिले पनि दर्ता भएको अवस्था नभई श्री ५ महाराजाधिराजका नामबाट नै नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका नाममा गएको देखिन्छ । दाताले आफ्नो भएको स्थापित हकसम्म हस्तान्तरण गर्न पाउने आफूमा हुँदै नभएको हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने कानूनी मान्यता रहेको र उल्लिखित जग्गामा तत्कालीन श्री ५ ज्ञानेन्द्र वा निजकी छोरी प्रेरणा राज्यलक्ष्मीसमेतको कुनै प्रकारको निजी हक नै कायम हुन आएको नदेखिँदा हकदैया नै नभएको कुरामा प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएकाले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत भयो भन्न नमिल्ने भनी पुष्पा महर्जन विरूद्ध काठमाडौं नगरपञ्चायत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०४३, नि. नं., २६८०, पृष्ठ ३१३) मा प्रतिपादित सिद्धान्तको दृष्टिले हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०७२।३।६ मा जारी भएको आदेश उक्त सिद्धान्तको प्रतिकूल देखियो ।
यसका अतिरिक्त मिति २०६४।९।१ को निर्णयबमोजिम उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका नाममा स्रेस्तापुर्जा कायम भएको देखियो । यसरी २०६४ सालमा नै दर्ता स्रेस्ता कायम भएको विषयमा करिब ७ वर्षपछि मिति २०७१।१०।२५ मा आएर मात्र रिट निवेदन परेको पाइयो । रिट निवेदन गर्न ७ वर्षसम्म ढिलाई गर्नुपर्ने कुनै उचित र पर्याप्त कारण खुल्न आएको देखिएन । रविशंकर साह कलवार विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय रौतहटसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०३७, नि. नं., १३९६, पृष्ठ १६४) का सन्दर्भमा तथा अन्य कतिपय विवादका सन्दर्भमा पटकपटक यस अदालतबाट अनुचित विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of laches) प्रतिपादन भएका देखिन्छन । अनुचित विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले उपचार प्रदान नगर्ने ढिलाइको उचित र पर्याप्त कारण निवेदकले देखाउनु पर्ने भनी यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा रिट आदेश जारी भएको देखिन आयो ।
अतः यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनका सन्दर्भमा मिति २०७२।३।६ मा जारी गरिएको रिट आदेश यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल देखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गर्ने गरी निस्सा प्रदान गरिएको छ । अरू कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।५।१७ को आदेश ।
रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहको लिखित प्रतिवाद
प्रत्यर्थीहरूले पुनरावलोकनको निवेदनपत्रमा उल्लेख गरेबमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्यसमेत उहाँका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा जाने व्यवस्था नेपाल ट्रष्ट ऐनमा उल्लेख छ । श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी दरबारका नाममा रहेको सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा जाने व्यवस्था उक्त ऐनमा रहेको पाइँदैन । मालपोत कार्यालयको मिति २०६४।९।३ को पत्रबाट विवादित जग्गाहरू वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी सबै जग्गाहरू नयाँ नापीमा कि.नं. २५ कायम भई दर्ता स्रेस्ता पुर्जा कायम भएको छ । यसरी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नामको सम्पत्तिलाई वीरेन्द्रको सम्पत्ति मान्न नमिल्ने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टमा ल्याउन मिल्ने पनि होइन । मैले दाइजो पाएको विजयाघरउपर हक सिर्जना गर्ने वा मलाई दाइजो दिने कार्य तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारबाट भएकोमा हाल सोबारे प्रश्न गर्न र इन्साफको विषय बनाउन मिल्ने होइन । मलाई सम्पत्ति दाइजो दिँदाको अवस्थामा मेरा पीताजीका फुपू नाताकी अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी शाहको तत्कालीन स्वामित्व र भोगमा रहेका सम्पत्ति राजा वीरेन्द्रको नाममा आई सोही सम्पत्ति नामसारी भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा कायम रहेको मालपोत स्रेस्ता तथा मलाई दाइजो दिएको पत्रहरूमा नै उल्लेख भएको छ । राजकुमारीको हैसियतले पाएको दाइजो सम्पत्तिमा तत्कालीन राजदरबारको प्रचलन र पत्राचारबमोजिम नै हक हस्तान्तरण हुने हो । राजा वीरेन्द्रपछि श्री ५ महाराजधिराज बन्नुभएका मेरा पिता राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन आफू महाराजाधिराज रहेकै बखत श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी दरबारका नाममा रहेको सम्पत्ति मलाई दाइजो दिएको कुरामा प्रत्यर्थी पुनरावलोकनकर्ताले भने जस्तो राजा वीरेन्द्रको हकको सम्पत्ति भन्न मिल्ने होइन । मैले दाइजो पाएको पत्रमा हक हुने कुरामा प्रत्यर्थीले अहिले आएर दाबी गर्न मिल्ने होइन । राजा वीरेन्द्र र निजको परिवारको सम्पत्तिउपर हक सिर्जना गर्ने कानूनको आधारमा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजले मलाई दाइजो दिएको सम्पत्ति पक्रन प्रत्यर्थी पुनरावलोकनकर्ताहरूलाई हकदैया रहेको छैन । यसर्थ प्रत्यर्थीहरूले राजा वीरेन्द्रको नाममा नै नरहेको सम्पत्ति पक्री प्रत्यर्थी नेपाल ट्रष्टको नाममा लाने गरी गरेको निर्णय त्रुटियुक्त रहेको स्पष्ट छ ।
अतः तत्कालीन दरबारबाट मैले दाइजो पाएको सम्पत्तिको दरबारको लिखित पत्राचार नै आधिकारिक हकको स्रोत मानी मेरो मागबमोजिम सम्मानित अदालतबाट जारी भएको आदेशमा कुनै कानूनी र पुनरावलोकनकर्ताले पेस गरेका नजिरको त्रुटि छैन । यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा उल्लेख भएका नजिरहरू प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने स्पष्ट छ । तत्कालीन संविधान, कानूनी व्यवस्था र दरबारको प्रचलनबमोजिम भएको पत्राचारबाट नै मेरो हक स्थापित छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२।३।६ मा भएको आदेश दरबारको रीत परम्परा संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाअनुरूप रहेकोले उक्त फैसला यथावत् सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदिका प्रत्यर्थी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहको लिखित प्रतिवाद ।
यस अदालत पूर्ण इजलासको मिति २०७३।९।७को आदेश
यसमा मिति २०२५।७।१८ को र.नं. १०३६, १०३७ र १०३८ का स्व.विजया राज्यलक्ष्मी साहका नाममा पारित राजीनामाका लिखतहरू एवं अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी शाहको स्वर्गे भएपछि महाराजाधिराज राजदरबार नारायणहिटीका नाममा नामसारी गर्ने गरी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट मिति २०४९।७।२५ मा भएको मि.नं. २८२ को मिसिलका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट एवं श्री ५ महाराजाधिराज सरकार नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गर्ने गरी मिति २०६२।२।४ मा भएको मि.नं. ८७१ को मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपि मालपोत कार्यालय कलंकीबाट ७ दिनभित्र पेस गर्न लगाई उक्त प्रमाणका सक्कल मिसिलहरू पेसीका दिन इजलाससमक्ष देखाई फिर्ता लैजाने गरी झिकाउने । साथै नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६४।६।२१ को स्व. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको जग्गा जमिन नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने भनी भएको निर्णय र मिति २०६७।७।८ को उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम गर्ने विषयको निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू ७ दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाई १५ दिनभित्र प्रस्तुत मुद्दा पेसीमा चढाउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।९।७ को आदेश ।
बहस र आदेश खण्ड
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल अध्ययन गरी पुनरावलोकन निवेदनकर्ता नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् महान्यायाधिवक्ता श्री रमनकुमार श्रेष्ठ, विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खगराज पौडेल, श्री खेमराज ज्ञवाली, श्री रमादेवी पराजुली र श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी एवं नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुदर्शन थपलियाले रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले आफ्नो हकको भनी दाबी गरेको विवादित घरजग्गा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको निजी हकभोगको सम्पत्ति नभएको हुँदा त्यस्तो सम्पत्ति छोरी पूर्वअधिराजकुमारी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो दिन मिल्ने प्रकृतिको होइन । यसकारण यस्तो जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भएको कानूनसम्मत हुँदाहुँदै आफूले दाइजो पाएको भनी रिट निवेदन दिने हकदैया नै नभएको अवस्थामा दिएको रिट निवेदनबाट रिट जारी भई सोबमोजिम प्रत्यर्थी निवेदिकाको नाममा कायम हुने ठहराएको सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश त्रुटिपूर्ण छ । तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको नामबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा आई नयाँ नापीमा कि.नं. २५ कायम भएको तथ्य मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।३ को पत्रबाट स्पष्ट छ । उक्त जग्गा कहिल्यै पनि निवेदिकाको पिता ज्ञानेन्द्रको नाममा कायम भएको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ जारी भएको हो । उक्त ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ग) बमोजिम दाबीको कि.नं.२५ को जग्गा नेपाल ट्रष्टमा आउने भई नेपाल सरकारको निर्णयानुसार उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भएको हो । निवेदिकाले दाताको हकै नपुग्ने जग्गा दाइजो पाएको दाबी गरेको अवस्था छ त्यसमा पनि उक्त दाइजो दिने कार्य विधिसम्मत नभएको र सोको कार्यान्वयन नहुनुका साथै सोउपरको कानूनी उपचार खोजेको पनि देखिँदैन । संविधान र कानूनसम्मतरूपमा नेपाल ट्रष्टको नाममा जग्गा कायम भइसकेपश्चात् ७ वर्षसम्म विलम्ब गरी दायर गरेको प्रस्तुत रिट विलम्बको सिद्धान्तसमेतबाट खारेज भागी छ ।
संयुक्त इजलासको आदेशमा कि.नं.२५ को घर जग्गा दाइजो पाएकी निवेदिकालाई बुझ्दै नबुझी दाबीको जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने गरी भएको नेपाल सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्ने तर्क कानून र न्यायसम्मत छैन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेका कि.नं. २९, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ समेतका जग्गा कि.नं. २५ कायम भई नापी भएको र श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी भएको छ । अचल सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई कानूनले रजिस्ट्रेसन हुनुपर्ने स्पष्ट गरेको छ । घरसारको लिखतले कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । त्यसमा पनि दाबीको जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रको निजी नभएको र हक नभएका व्यक्तिले दिएको दाइजोबाट पाउनेको हक सिर्जना हुन पनि नसक्ने अवस्थामा हकै नभएका व्यक्तिलाई बुझ्नु वा सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुको कुनै औचित्य नहुने हुँदा संयुक्त इजलासबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अपव्याख्या गरी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको छ । तसर्थ कि.नं. २५ को १५-१-०-० जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी भएको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६४।९।१ को पत्र, मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।३ को पत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णय कानूनसम्मत रहँदारहँदै उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी परमादेशसमेत जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त आदेश उल्टी गरी रिट निवेदन नै खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री श्यामप्रसाद खरेल, श्री पूर्णमान शाक्य, श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘संभव’ र विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री केदारप्रसाद दाहाल र श्री मिलनकुमार राईले निवेदिका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको छोरी अर्थात् तत्कालीन अधिराजकुमारी हुनुहुन्छ । दाबीको कि नं. २९, ३६,३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को हाल कायमी कि.नं. २५ को १५-१-०-० जग्गा श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा रहेको जग्गा हो । स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको नामको जग्गा होइन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले केवल तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम गर्ने व्यवस्था गरेको हो । अन्य सम्पत्ति होइन । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हैसियतले श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीको नाममा रहेको जग्गा तत्कालीन राजकुमारी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहलाई दाइजो दिन कुनै कानूनले बन्देज गरेको छैन । निवेदिकाले विवादित घरजग्गा मिति २०६२।२।१० मा दाइजो पाइसकेको अवस्था छ । दाइजो पाउँदाका बखत तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजका नाममा रहेका कुनैपनि सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने कुनै संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था नै थिएन । पछि बनेको कानूनले निवेदिकाले दाइजो पाएको सम्पत्तिमा अन्यथा प्रभाव पार्न सक्दैन । निवेदिकाले दाइजोस्वरूप पाएको घरजग्गा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयको स्वामित्वमा ल्याउने गरी निर्णय गर्दा निवेदिकालाई आफ्नो कुरा राख्ने कुनै मौका नै प्रदान गरिएको छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अनदेखा गरी कानून र न्याय प्रतिकूल हुने गरी प्रत्यर्थी निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश कानूनसम्मत रहेको छ ।
तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजबाट रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहले दाइजो पाएको कि. नं. २५ को जग्गा तथा घरका सम्बन्धमा दरबारको लिखित पत्राचार नै आधिकारिक हकको स्रोत मानी निवेदन मागबमोजिम सम्मानित अदालत संयुक्त इजलासबाट जारी भएको आदेशमा कुनै कानूनी एवं नजिरको त्रुटि छैन । यस अदालत पूर्ण इजलासबाट पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान हुँदा उल्लेख भएका नजिरहरू प्रस्तुत विवादमा आकर्षित नहुने स्पष्ट छ । तत्कालीन संविधान, कानूनी व्यवस्था र दरबारको प्रचलनबमोजिम भएको पत्राचारबाट नै निवेदिकाको कि.नं. २५ को घर जग्गामा हक स्थापित छ । सम्मानित अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा भएको आदेश संविधान, कानून र न्यायसम्मत हुँदा उक्त आदेश नै सदर हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उल्लिखित बहस सुनी मिसिलसमेत अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले रिट निवेदनमा काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, साबिक वडा नं. ८ छाउनी स्थित कि.नं. २९, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को हाल नयाँ नापी हुँदा कायम भएको काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. १३ को कि. नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० अर्थात् ०७६६४.६० वर्गमिटर जग्गा र सोमा रहेको घर श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा रहेकोमा बुबा तत्कालीन महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट दाइजोस्वरूप पाएको हो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ ले तत्कालीन स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र तथा उहाँको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति मात्र नेपाल ट्रष्टमा ल्याउने संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था गरेकोमा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र तथा निजको परिवारको नाममा नभएको निवेदिकाले दाइजोस्वरूप पाएको निवेदिकाको हक भोगको घरजग्गा निवेदिकालाई जानकारी नदिई नेपाल ट्रष्टमा राखेको कार्यबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ (१)(३), धारा १९ (१)(२), धारा २७, स्त्री अंशधनको ४ र ५ नं.समेतले प्रत्याभूत गरेको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकोले उक्त घर जग्गा विपक्षी नेपाल सरकारले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी गरेको निर्णय, विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालयले सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न मालपोत कार्यालय कलंकीलाई मिति २०६४।९।१ मा लेखेको पत्र र विपक्षी मालपोत कार्यालय कलंकीले विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६४।९।३ को पत्र र सोसँग सम्बन्धित अन्य निर्णय र काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी उल्लिखित जग्गा साबिकबमोजिम निवेदिकाको नाममा कायम गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको पाइन्छ ।
विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा साबिक नापी हुँदाका बखत कि.नं. ३७, ३८, ४०, ४१, २९,३९ र ३६ को जग्गा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको नाममा रहेकोमा सबै कित्ता जग्गाहरू भिडी नयाँ नापी हुँदा कि.नं. २५ कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भएको बेहोरा मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को पत्रबाट स्पष्ट हुन आउँछ । उक्त जग्गा एवं घर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिँदैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको र उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ जारी गरी स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको निजको हकको कि.नं. २५ को जग्गा तथा सोमा रहेको घरसमेत नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने कार्य विधिसम्मत रहेको छ । दाबीको जग्गा राजा ज्ञानेन्द्रको निजी नभएको र हक नभएका व्यक्तिले दिएको दाइजोबाट पाउनेको हक सिर्जना हुन पनि नसक्ने अवस्थामा हकै नभएका व्यक्तिलाई बुझ्नु वा सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नुको कुनै औचित्य नहुने र नेपाल सरकारको निर्णयलाई साधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत चुनौती नगरी ७ वर्षसम्म विलम्ब गरी दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा रिट निवेदिकाको मागबमोजिम कि.नं. २५ को १५-१-०-० जग्गा तथा घर नेपाल ट्रष्टको नाममा नामसारी भएको भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६४।९।१ को पत्र, मालपोत कार्यालय कलंकीको मिति २०६४।९।३ को पत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी कि.नं. २५ को जग्गा दाइजो पाउने निवेदिकाको नाममा तत्काल प्रचलनमा रहेको पद्धतिबमोजिम जो जे गर्नुपर्ने हो गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको पाइयो । संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुँदा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान गरी उक्त आदेश उल्टी गरी रिट निवेदन नै खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेतले पेस गरेको निवेदनपत्रमा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भई न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम यस इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको छ ।
यसरी उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी विषय भएको प्रस्तुत निवेदनमा निम्न विवादित विषयका सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियोः-
(१) विवादको कि. नं. २५ को घरसहितको जग्गाको तत्कालीन स्वामित्व कसमा निहित रहेको हो र उक्त घरजग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति हो होइन ?
(२) रिट निवेदिकाले दाबी गरेको कि. नं. २५ को घरजग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने निजको निजी हकको हो होइन? उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको भनी निर्णय गर्दा रिट निवेदिकालाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने हो होइन र संयुक्त इजलासको आदेशमा यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको पालना भएको छ छैन ?
(३) रिट निवेदिकाको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश कानूनसम्मत छ छैन र उक्त आदेश कायम रहन सक्ने हो होइन ?
२. निर्णय गर्नुपर्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदिकाले दाबी गरेको साबिक टंकेश्वर वडा नं. ८ कि. नं. २९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ को जग्गा नयाँ नापी हुँदा वडा नं. १३ सिट नं. ११०३-१२ कि.नं. २५ क्षेत्रफल १५-१-०-० (०७६६४.६० वर्गमिटर) कायम भएको र तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा नामसारी भएको तथ्य मालपोत कार्यालय, कलंकीको मिति २०६४।०९।०३ को च.नं. ४०८८ को पत्रबाट देखिन्छ । उक्त जग्गाको साबिक स्रोतलाई हेर्दा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका फुपू विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहले कि.नं. ४० को जग्गा दयाराम भक्त माथेमाबाट, कि.नं. ४१ को जग्गा भुवनेश्वर अमात्यबाट र कि.नं. ३६, ३७ र ३८ को जग्गाहरू इन्द्रकला माथेमाबाट मिति २०२९।७।१८ मा रजिस्ट्रेसन नम्बर क्रमशः १०३६, १०३७ र १०३८ मार्फत मालपोत कार्यालयबाट राजीनामा पारित गरी लिएको तथ्य मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त उल्लिखित राजीनामाका लिखतहरूको प्रमाणित प्रतिलिपिहरूबाट देखिन्छ । उक्त जग्गामा अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहले घर बनाई बसोबास गरी आएकोमा निज अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको अविवाहित अवस्थामा नै परलोक भई उल्लिखित जग्गा मालपोत कार्यालय काठमाडौंको मि.नं. २८२ मिति २०४९।७।२५ को निर्णयले श्री ५ अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको नामबाट नामसारी भई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवका नाममा कायम भएको तथ्यलाई स्वयं रिट निवेदिकाले ०७३-NF-०००५ मा लिखित प्रतिवाद गर्दासमेत स्वीकार गरेको पाइन्छ । त्यस्तै कि.नं. ३६ को २-५-०-० (दोहोरो स्रेस्ता पनि भनिएको) जग्गा वर्षवन्धन गुठीबाट र कि.नं. २९ र कि.नं. ३९ को २-२-२-० जग्गा भीमसेन गुठीबाट गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयको क्रमशः मिति २०४९।७।२७ र मिति २०४९।७।१६ को पत्रानुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवका नाममा रैकरमा परिणत भई हक कायम भएको तथ्यसमेत सोही लिखित प्रतिवादमा रिट निवेदिका स्वयंले उल्लेख गरेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा एवं राजपरिवारका सदस्यहरूको उपभोगका लागि उपलब्ध हुने सम्पत्तिको प्रबन्ध राज्यबाट हुने हुँदा अविवाहित अधिराजकुमारीको नामको विवादित घर जग्गा सम्पत्तिको स्रोत राष्ट्रिय स्रोत नै मान्नु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति धारण गर्ने तत्कालीन अधिराजकुमारीको मृत्युपश्चात् फुपूको नाताबाट उक्त घर जग्गा अन्यत्रको नाममा नगई राजाको नाममा गयो र तत्कालीन महाराजाधिराज वीरेन्द्रको नामबाट नारायणहिटी दरबारको नाममा दर्ता गरी सार्वजनिक प्रकृतिको सम्पत्ति बन्न गएको देखिन्छ । उल्लिखित साबिक कि. नं. २९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ का समुच्चा जग्गाहरू नै मालपोत कार्यालय कलंकीको मि.नं. ८७१ मिति २०६२।२।४ को नामसारी निर्णयले हाल साबिक भई हालको विवादित कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० (०७६६४.६० वर्ग मिटर) कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी दरबारको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा बनेको देखिन्छ । यसरी हाल कायम भएको कि.नं. २५ को जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र निजको परिवारको मिति २०५८।२।१९ मा देहावसान हुनुपूर्व तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हकको भएको तथ्य स्पष्ट भएको छ ।
३. विवादित कि.नं. २५ को जग्गामध्ये साबिकमा केही जग्गा स्वर्गीय अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहका नाममा रहेकोमा पछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा आएको र केही जग्गा स्वयं तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा रहेकोमा नयाँ नापीमा सबै जग्गालाई एउटै कित्ताको रूपमा कि.नं. २५ कायम गरी श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको देखिए पनि राजा वीरेन्द्रको देहावसानको समयमा उक्त सम्पूर्ण जग्गा र सोमा रहेको घरजग्गाको लालपुर्जामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको कायम भएको थियो । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने कि.नं. २५ को घर जग्गा स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको स्वामित्वमा रहे भएको देखियो ।
४. विवादित कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको घर नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा तत्काल बहाल रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था हेर्नु सान्दर्भिक रहेको छ । जसअन्तर्गत निम्न संवैधानिक व्यवस्था भएको पाइन्छः
धारा १५९.सम्पत्ति ट्रष्ट बनाई राखिनेः
(१) तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गरिनेछ ।
(२) तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तैः विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिनेछ ।
५. उक्त संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र हक पुग्ने सम्पत्तिलाई ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न विधायिकाद्वारा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ निर्माण गरेको पाइन्छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को मुख्य कानूनी व्यवस्था यसप्रकार भएको पाइन्छः-
दफा ३. ट्रष्टको स्थापनाः- (१) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूको परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ भएपछि व्यवस्थापन र सञ्चालन गरी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्न नेपाल ट्रष्ट नामको एक ट्रष्ट स्थापना हुनेछ ।
दफा ४. ट्रष्टको सम्पत्तिः-
(१) नेपाल सरकारले राष्ट्रियकरण गरी छुट्टै व्यवस्था गरेकोमा बाहेक ट्रष्टमा देहायको सम्पत्ति रहनेछः–
(क) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको सम्पत्ति,
(ख) खण्ड (क) बमोजिमको सम्पत्तिबाट बढे बढाएको वा त्यस्तो सम्पत्तिबापत यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि प्राप्त भएको वा यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति,
(ग) राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुनसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्नसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्ति,
(घ) खण्ड (क), (ख) वा (ग) मा लेखिएबाहेक राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुनसक्ने अन्य कुनै सम्पत्ति,
(२) उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख), (ग) वा (घ) बमोजिमको सम्पत्ति यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत स्वदेश वा विदेश जहाँ जे जस्तो अवस्थामा जुनसुकै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो सम्पत्ति स्वतः ट्रष्टको नाममा हस्तान्तरण भएको वा त्यस्तो सम्पत्तिमा स्वतः ट्रष्टको हक कायम भएको मानिनेछ ।
६. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ को देहाय १ को संवैधानिक एवं नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति वा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारलाई कुनै किसिमले प्राप्त भएको वा हुनसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्नसक्ने वा निजहरूको हक पुगेको वा पुग्ने अरू कसैको नाममा राखिएको वा बेनामी सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याई राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । ऐ. संविधानको धारा १५९ को उपधारा २ ले तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तैः विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हक कायम हुन नसक्ने तथ्यलाई समेत थप स्पष्ट गरेको छ । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको रूप हेर्दा पश्चात्दर्शी प्रभावसमेत राखेको पाइन्छ । उक्त कुरा त्यस्तो सम्पत्ति जो जसका नाममा अघिपछि गए पनि फिर्ता गर्नसक्ने कानूनी प्रावधानबाट प्रस्ट छ । निवेदक पक्षको कानून व्यवसायीहरूको बहसमा र निवेदिकाको लिखित प्रतिवाद हेर्दा विवादित सम्पत्ति निवेदिकालाई बकसपत्र गरिदिँदाका बखत स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रको नाममा नभई नारायणहिटी दरबारको नाममा कायम भएको हुँदा उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टको कायम हुन सक्दैन भनी जिकिर लिएको पाइन्छ । तत्कालीन अधिराजकुमारी विजयाको सम्पत्ति निजको परलोकपश्चात् अरू कुनै व्यक्ति वा हकदारमा नगई तत्कालीन राजाको हैसियतमा राजा वीरेन्द्रमा नामसारी भएको पाइन्छ । उक्त सम्पत्ति राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा दरबारको नाममा कायम भएको हो । उक्त सम्पत्तिको प्रकृति कुनै व्यक्तिलाई बकस गरिदिन पाउने व्यक्तिगत सम्पत्ति रहे भएको नदेखिएको र संविधान एवं कानूनले नै त्यस्तो प्रकृतिको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत राष्ट्र हितमा प्रयोग गरिने भन्ने संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्था गरेको अवस्थामा निवेदक पक्षको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
७. माथि प्रकरणहरूमा विवेचना गरिएअनुसार विवादित कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको घर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदाका बखत निज राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको देखिँदा उक्त सम्पत्ति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्न आउने सम्पत्ति भएको तथ्य निर्विवाद देखिएको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेको उक्त विवादित घर जग्गाहरू निज स्वर्गवासी राजाको देहावसानपश्चात् मालपोत कार्यालय कलंकीको मि.नं. ८७१ मिति २०६२।२।४ को नामसारी निर्णयले हाल साबिक भई कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा बने पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा राजाको हैसियतमा रहेको राष्ट्रिय सम्पत्ति नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी गरी यी निवेदिकाले बकस पाएको भन्ने आधारमा मात्र उक्त सम्पत्ति निवेदिकाको निजी सम्पत्ति हुन सक्दैन । राजा वीरेन्द्रको हकबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी गरिएको राष्ट्रिय सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति देखियो । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को प्रस्तावनाले नै राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको र निजहरूको हक पुग्ने सम्पत्ति ट्रष्ट बनाई त्यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्ने लक्ष्य राखेकोले भूत प्रभावी असर (Retrospective effect) उद्देश्य रहेको नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१) (ख) ले यो ऐन प्रारम्भ हुनुअघि प्राप्त भएको सम्पत्ति पनि ट्रष्टमा जाने व्यवस्थाबाट पनि कानूनको भूत प्रभावी असर रहेको देखिन्छ । नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्तिका सम्बन्धमा नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४(१)(क) ले राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने भनी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्ने अधिकारसमेत दिएको देखिन्छ । साथै दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (१) बमोजिमको सम्पत्ति उपर कुनै व्यक्ति वा संस्थाको कुनै प्रकारको हक वा दाबी पुग्ने छैन र त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश वा अपुतालीसम्बन्धी कानूनबमोजिम कसैको हक वा दाबी सिर्जना हुने छैन भनी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था भएको पाइँदा उक्त विवादित सम्पत्ति श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारका नाममा नामसारी हुँदैमा वा राजा वीरेन्द्रको परिवारका सबै सदस्यको परलोक भएकै कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा अपुताली हक सिर्जना हुन नसक्ने हुन्छ ।
८. राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारका नाममा रहेका सम्पत्तिहरूलाई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउन संविधानले नै मार्गनिर्देश गरेबमोजिम कानून बनाई निवेदिकाले दाबी गरेको विजयाघरसमेतको घरजग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याइएको देखिन्छ । नेपालको इतिहासमा शाह वंशीय राजसंस्था धेरै लामो समयसम्म शासन सञ्चालनमा सक्रिय रहेको पाइन्छ । यसै क्रममा मिति २०५८।२।१९ गते नारायणहिटी राजदरबारमा भएको विभत्स हत्याकाण्डमा एकैपटक आफू र आफ्ना परिवारका सबै सदस्यहरूको देहावसान भएको स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारका नाममा रहेका विभिन्न दरबारहरू र जग्गाहरू समेतका राजकीय सम्पत्तिहरू आफैँमा राष्ट्रको सम्पत्ति भएको तथ्यलाई संविधानको बलियो प्रावधानले नै यसलाई स्वीकार गरेको छ । यस्ता सम्पत्तिको वर्तमान समयमा राष्ट्रहितको लागि जति महत्त्व रहेको छ, भविष्यमा राष्ट्र हितका साथसाथै ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा उत्तिकै महत्त्व रहने कुरासमेत नकार्न सकिँदैन । यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा ऐतिहासिक सम्पदा कुनै व्यक्ति विशेषको निजी सम्पत्तिका रूपमा कायम गर्ने कार्य राष्ट्रिय सम्पत्तिको हिनामिना मात्र नभएर ऐतिहासिक सम्पदाको लोप गर्ने गराउने कार्य मानिने हुन्छ । नेपालका ऐतिहासिक सम्पदाहरू जस्तै हनुमानढोका दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, भक्तपुर दरबार स्क्वायरको महत्त्व नेपालमा मात्र नभएर विश्वमा नै विश्व सम्पदा सूचीको रूपमा सूचीकृत रहेको छ । गोर्खा दरबार, नुवाकोट दरबार, पाल्पा दरबार र पाल्पाको रानी महल पनि ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा त्यतिकै महत्त्व रहेको छ । यस्ता प्रकृतिका राष्ट्रिय तथा ऐतिहासिक महत्त्वका सम्पत्ति तथा सम्पदालाई विश्वका हरेक राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय तथा ऐतिहासिक सम्पदाको रूपमा संरक्षण तथा संवर्द्धन गरिआएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा विवादित विजयाघर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदाका अवस्थासम्म निज स्वर्गवासी राजाको नाममा रही निजको देहावसानपश्चात् नारायणहिटी राजदरबारको नाममा नामसारी भए तापनि सो सम्पत्ति राष्ट्र हितको साथै ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत कुनै व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको रूपमा नामसारी भई निजी प्रयोगमा आउने प्रकृतिको सम्पत्ति देखिएन । तसर्थ निवेदिकाले दाबी गरेको कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घर राष्ट्र हित र ऐतिहासिक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट समेत निवेदिकाको निजी हक भोगमा आउने सम्पत्ति नभई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति रहे भएको देखियो ।
९. निरूपण गर्नुपर्ने दोस्रो विवादित प्रश्न रिट निवेदिकाले दाबी गरेको कि. नं. २५ को घर जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने निजको निजी हकको हो होइन र उक्त सम्पत्ति नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको भनी निर्णय गर्दा रिट निवेदिकालाई सुनुवाइको मौका दिनु पर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहले श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीको नाममा रहेको कि.नं. २५ को जग्गा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराजको हैसियतमा रहेका राजा ज्ञानेन्द्रबाट दाइजो दिने हक रही मिति २०६२।२।१० मा निवेदिकाले पाएको दाइजो विधिसम्मत रहेको भनी दाबी गरेको पाइन्छ । उक्त कुराको प्रमाणको रूपमा तत्कालीन राजदरबार पदाधिकारीको कार्यालयबाट ढुकुटी विभागलाई र राजकीय सम्पत्ति कोष विभागलाई मिति २०६२।२।१० गते लेखेको पत्र उल्लेख गरेको पाइन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो निर्विवाद हकभोगको अरूको हक नलाग्ने सम्पत्ति आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न पाउने कुरा विवादको विषय होइन । तर आफ्नो हक नै नपुग्ने सम्पत्ति कुनै पनि किसिमबाट लिखत गरी वा नगरी अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्यले भने कानूनी मान्यता पाउन सक्दैन । नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ४ मा कस्ता सम्पत्ति ट्रष्टको हुने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा ४(१)(क) मा राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र राजपरिवारको अन्य सदस्यको नाममा देहावसान हुँदाका बखत रहेको सम्पत्ति भनिएको छ । (ख) बढे बढाएको सम्पत्ति (ग) भविष्यमा प्राप्त हुने (घ) ऐन प्रारम्भपछि प्राप्त हुने सम्पत्ति । अर्थात् देहावसान हुँदा रहेको र सोबाट बढे बढाएको भविष्यमा आउने र ऐन प्रारम्भ भएपछि पाउने कुनै पनि सम्पत्तिलाई ट्रष्टको क्षेत्राधिकारभित्र पारेको छ । निवेदकबाट दरबारको नामको र ऐन बन्नुपूर्व प्राप्त गरेको हो भन्ने तर्कलाई ऐनको पश्चातदर्शी प्रभाव रहेको भूत, भविष्य र वर्तमान सबै सम्पत्तिलाई ट्रष्टको कायम हुने भनी मानेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा रिट निवेदिकाले दाइजो पाएको भनी दाबी गरेको सम्पत्ति निजको दाता अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हकभोगको सम्पत्ति हो होइन वा उक्त सम्पत्ति निजले दाइजो दिन पाउने प्रकृतिको हो होइन भन्ने मुख्य प्रश्न टड्कारो रूपमा खडा भएको छ । विवादको कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गामध्ये साबिकका कि.नं. ३७, ३८, ४० र ४१ का जग्गा स्वर्गीय अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहका नाममा रहेको र कि.नं. २९, ३९ र ३६ को जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा रहेकोमा विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको परलोकपश्चात् उक्त सबै जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रका नाममा कायम भएको पाइयो । नयाँ नापीमा सबै जग्गालाई एउटै कित्ताको रूपमा कि.नं. २५ कायम गरी मालपोत कार्यालय कलंकीको मि.नं. ८७१ मिति २०६२।२।४ को नामसारी निर्णयले श्री ५ वीरेन्द्रबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम हुन आएको जग्गा नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निजकी छोरी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो दिएको भन्ने देखिन्छ । तत्कालीन राजाको हैसियतले ज्ञानेन्द्र शाहलाई प्राप्त भएका सबै सम्पत्तिहरू (जस्तै विभिन्न स्थानका दरबारहरू, वन तथा निकुञ्जहरू, ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक महत्त्वका सम्पदाहरू आदि) राष्ट्रियकरण गरिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा निवेदिकाको पितालाई राजाको हैसियतले प्राप्त हुनआएका सम्पत्ति ट्रष्टको सम्पत्तिको परिभाषामा पर्ने देखिन्छ ।
१०. रिट निवेदिकाले विवादित कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घर साबिकमा आफ्ना दाता अर्थात् तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा रहेको निजको निजी हकको हो भनी दाबी गर्नसकेको पाइँदैन । मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त प्रमाणहरूबाट विवादित कि.नं. २५ को घरजग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा कुनै पनि समयमा रहे भएको भन्ने देखिँदैन । निवेदिकाले श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम हुन आएको जग्गा तत्कालीन राजाको हैसियतले दाइजो दिएको हुँदा उक्त कार्य तत्काल प्रचलित संविधानबमोजिम भएको भन्नेसम्म दाबी गरेको पाइन्छ । निवेदिकाको उक्त दाबीका सम्बन्धमा विचार गर्दा कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० को साबिक कि.नं. का कुनै पनि जग्गा निवेदिकाको दाता ज्ञानेन्द्र शाहका नाममा नरही विजया राज्यलक्ष्मीबाट तत्कालीन राजा वीरेन्द्र हुँदै श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम भएको छ । श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम हुनु भनेको राष्ट्रको प्रमुख राजसंस्थाका नाममा कायम भएकोमा विवाद देखिएन । राजसंस्थाको प्रमुख भएको व्यक्तिले आफ्नो निजी सम्पत्ति आफूखुस गर्नसक्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । तर प्रस्तुत मुद्दामा विवादित कि.नं. २५ को जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा कायम भएको होइन । श्री ५ वीरेन्द्रको देहावसानपश्चात् तत्कालीन अवस्थामा राज्य सञ्चालन गर्ने संस्थाको रूपमा रहेको राजसंस्थाको नाममा स्वर्गवासी राजाबाट नामसारी भई आएको सम्पत्ति केवल राष्ट्रहितको लागि मात्र प्रयोग हुनसक्ने हुन्छ । राजसंस्थाको प्रमुख श्री ५ महाराजाधिराज भएकै आधारमा राजसंस्थाको सम्पत्तिलाई राष्ट्रहित प्रतिकूल कसैलाई व्यक्तिगतरूपमा आफूखुसी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न हक हुने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । यसबाट रिट निवेदिकाले दाबी गरेको कि.नं.२५ को घर जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने प्रकृतिको उहाँको निजी हकको सम्पत्ति देखिएन ।
११. अब विवादित कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० को जग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गतको भनी नेपाल सरकारबाट निर्णय गर्दा रिट निवेदिकालाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा रिट निवेदिकाले प्रस्तुत रिट निवेदनमा दाबीको कि.नं. २५ को जग्गा तत्कालीन श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट मिति २०६२।२।१० मा दाइजो पाई भोग गरी आएकोमा विपक्षीहरूले बुझ्दै नबुझी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल सुनुवाइको मौकासमेत प्रदान नगरी उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने भनी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६४।९।१ को पत्र एवं सो आधारमा नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा उक्त जग्गाको स्रेस्ता पुर्जा बनाउने समेतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरेको पाइन्छ । विपक्षीतर्फको लिखित जवाफमा दाबीको जग्गामा रिट निवेदिकाको दाता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको दाइजो दिने हक नै नभएको र हकै नभएका दाताले दिएको दाइजोका आधारमा रिट निवेदिकाको समेत हक कायम नभएको हुँदा उक्त जग्गा नेपाल ट्रष्टमा ल्याउँदा रिट निवेदिकालाई सुनुवाइको मौका प्रदान गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएको भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस अदालत संयुक्त इजलासले निवेदिकाले दाइजो पाई निजको हक भोगमा रहेको कि.नं. २५ को घर जग्गा निजलाई बुझ्दै नबुझी सूचना जानकारी नदिई उक्त घर जग्गामा निवेदिकाको हक समाप्त हुने गरी गरेको नेपाल सरकारको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भनी कि.नं. २५ को घर जग्गा नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा ल्याउने गरी भएका सम्पूर्ण निर्णय तथा काम कारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने गरी मिति २०७२।३।६ मा आदेश जारी गरेको पाइन्छ । निवेदिकाले विवादित जग्गा हकै नभएका निजका पिताबाट प्राप्त गरेको एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ कानूनको रीत पुर्याई पारित भएको अवस्था पनि छैन । कि.नं. २५ को घर जग्गा बकस गरिदिन हकै नपुग्ने अवस्थामा घर जग्गाको हक हस्तान्तरणका सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी मिति २०६३।९।१९ मा मालपोत कार्यालयलाई लेखेको पत्र मात्रको आधारमा घरजग्गा हस्तान्तरण हुने एवं सोमा हक कायम हुने अवस्था रहँदैन । दाबीको घर जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भएको ७ वर्षपछि मात्र निवेदिकाले दाबी गर्न आएको अवस्थामा उक्त घर जग्गामा निवेदिकाको हकभोग रहेको थियो भनी अनुमान गर्न नसकिने हुन्छ । निवेदिकाको दाबीअनुसार निवेदिकाको हक भोगमा रहेको मान्ने हो भने पनि उक्त घर जग्गा नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भई पर्खालसमेत लगाएको अवस्थामा ७ वर्षसम्म निवेदिकालाई जानकारी नभएको कुरालाई तर्कसङ्गत मान्न नसकिने हुँदा निवेदिकाले अनुचित विलम्ब गरी रिट दायर गरेको पाइयो । जहाँसम्म सुनुवाइको मौका नदिएको भन्ने जिकिर छ, संविधानले स्पष्टरूपमा गरेको संवैधानिक व्यवस्था र कानूनले प्रत्यक्ष निर्धारण गरेको कानूनी व्यवस्थाले राजसंस्थाको नेतृत्व गर्ने स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्र शाह र निजको परिवार एवं तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजाको हैसियतबाट प्राप्त भएका भूत, वर्तमान र भविष्य जुनसुकै समयको र जहिले पनि बढे बढाएको समेतका सम्पत्ति ट्रष्टमा जाने भएपछि निवेदिकालाई जानकारी नदिएको भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत मान्न मिलेन । निवेदिकाको जुन सम्पत्तिको दाबी छ त्यो दाता र प्राप्तकर्ताको वैध सम्पत्ति रहेको पनि देखिँदैन ।
१२. संयुक्त इजलासको आदेशउपर नेपाल ट्रष्टको कार्यालयसमेतको तर्फबाट दायर भएको पुनरावलोकनको निवेदनमा संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेशमा यस अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तप्रतिकूल देखिएको भनी न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा मिति २०७३।५।१७ मा पुनरावलोकनको निस्सा प्रदान भएको पाइन्छ ।
१३. माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नं. १ मा गरिएको विवेचनाबाट कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गाको साबिक कि.नं. २९, ३६, ३७, ३८, ३९, ४० र ४१ का जग्गाहरू स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको नाममा रही तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह र निजको परिवारको मिति २०५८।२।१९ मा देहावसानपश्चात् मालपोत कार्यालय कलंकीको मि.नं. ८७१ मिति २०६२।२।४ को नामसारी निर्णयले हाल साबिक भई कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटी राजदरबारको नाममा दर्ता भए पनि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको देहावसान हुँदाका समयसम्म निजकै निजी हकको भएको एवं मिति २०६२।२।३ सम्म विवादित जग्गाहरू तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको नाममा नै रहेको तथ्य स्पष्ट भएको छ । यसरी राजा वीरेन्द्रको नामको सम्पत्तिलाई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत लगी राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने भन्ने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को कानूनी व्यवस्थासमेतका आधारमा कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घर नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति रहेभएको देखिएको छ ।
१४. मालपोत कार्यालय कलंकीको मि.नं. ८७१ मिति २०६२।२।४ को नामसारी निर्णयले श्री ५ वीरेन्द्रबाट श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा कायम हुन आएको कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घर नै तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निजकी छोरी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहलाई दाइजो दिएको देखिन्छ । माथि प्रकरणहरूमा गरिएको विवेचनाबाट विवादित कि.नं. २५ को घर जग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रका नाममा कुनै पनि समयमा रहे भएको नदेखिएकोले उक्त घरजग्गा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले दाइजो दिन पाउने प्रकृतिको निजको निजी हकको सम्पत्ति नभएको तथ्य स्पष्ट भएको छ । यसरी तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो हकै नपुग्ने कि.नं. २५ को घरजग्गा आफ्नी छोरी अर्थात् प्रस्तुत रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजो दिएको देखियो ।
१५. कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो नाममा रहेको अरूको हक नलाग्ने कानूनबमोजिम आफ्नो हक पुग्ने चल अचल सम्पत्ति कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी दान, बकस, दाइजो, पेवा, राजीनामा वा अन्य कुनै पनि किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने हुन्छ । आफ्नो नाममा नभएको आफ्नो हक नलाग्ने सम्पत्ति कुनै पनि तरहबाट अरूलाई हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य प्रारम्भिक रूपमा नै कानूनी वैधता शून्य हुने हुन्छ । दाताको नै हक नभएको सम्पत्ति जुनसुकै तरहबाट प्राप्त गरेको भए पनि प्राप्तिको स्रोतको वैधता नै शून्य भएको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा पाउनेको हक सिर्जना हुन सक्दैन । प्रस्तुत विवादमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो नाममा नभएको आफ्नो हक नै नपुग्ने कि.नं. २५ को घर जग्गा आफ्नी छोरी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी देवी सिंहलाई दाइजो दिएको कार्य आँफैमा वैध नभएको र दाबीको कि.नं. २५ को सम्पत्तिमा निजी हक नभएका व्यक्तिबाट प्राप्त गरेको दाइजो कानूनी मान्यता शून्य हुने हुँदा कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजया घरमा रिट निवेदिकाको कानूनी हक सिर्जना भएको देखिएन ।
१६. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तसँग सम्बन्धित रहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिको जिउ, धन र स्वतन्त्रतामा असर पर्ने विवादसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व त्यस्तो असर पर्ने व्यक्तिलाई सुनुवाइको उचित मौका दिई उसको कुरा सुनी प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने कुरालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले आत्मसात् गरेको हुन्छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त हाम्रो न्याय प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा रहेको कुरामा कसैको पनि बिमती हुन सक्दैन । सम्पत्तिसँग सम्बन्धित देवानी विवादका विषयमा कुनै निर्णय गर्दा त्यस्तो सम्पत्तिको स्वामी अर्थात् सो सम्पत्तिमा कानूनी हक रहेको व्यक्तिलाई विवादित विषयको सूचना दिई बुझी निजको पनि कुरा सुनी निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको सार हो । कसैले कुनै सम्पत्तिमा केवल दाबी गर्नु र सो सम्पत्तिमा कानूनी हक हुनु फरक कुरा हो । कुनै सम्पत्तिका सम्बन्धमा निर्णय गर्दा सो सम्पत्तिमाथि प्रारम्भिकरूपमा नै हक नभएका वा हक रहेको भन्ने नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेकै कारण कानूनसम्मत भए गरेको निर्णयलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूलको निर्णय मान्न मिल्दैन र सोही आधारमा त्यस्तो निर्णय बदर पनि हुन सक्दैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार सुनुवाइको मौका विवादित विषय वा विवादित सम्पत्तिमा केवल कानूनी हक भएका व्यक्तिले प्राप्त गर्ने कुरा हो ।
१७. प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पुष्पा महर्जन विरूद्ध काठमाडौं नगर पञ्चायत भएको रिट निवेदनमा हकदैया नै नभएको कुरामा प्रतिवाद गर्ने मौका नदिएकोले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भयो भन्न नसकिने भनी (ने.का.प. २०४३, नि.नं. २६८०, पृष्ठ ३१३) मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा कि.नं. २५ को क्षेत्रफल १५-१-०-० जग्गा तथा सोमा रहेको कम्पाउण्ड वालसहितको विजयाघर रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्षी सिंहका पिता तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहका नाममा कहिले पनि दर्ता भएको अवस्था नभई श्री ५ महाराजाधिराजका नामबाट नै नेपाल ट्रष्ट कार्यालयका नाममा गएको देखिन्छ । दाताले आफ्नो भएको स्थापित हकसम्म हस्तान्तरण गर्न पाउने हुन्छ । आफूमा हुँदै नभएको हक हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने हुँदा उल्लिखित जग्गामा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वा निजकी छोरी रिट निवेदिका प्रेरणा राज्यलक्ष्मी सिंहसमेतको कुनै प्रकारको निजी हक नै कायम हुन आएको नदेखिँदा कि.नं. २५ को घरजग्गा नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याउने निर्णय गर्दा हकदैया नै नभएको कुरामा रिट निवेदिकासमेतलाई प्रतिवाद गर्ने मौका प्रदान गर्नु अनिवार्य नदेखिएको हुँदा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीतको नदेखिएको अवस्थामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा भएको आदेश उल्लिखित नजिर सिद्धान्तको प्रतिकूल देखियो ।
१८. रिट निवेदिकाले २०६२ सालमा कि.नं. २५ को घरजग्गा दाइजो पाएको भनी दाबी गरे तापनि मालपोत कार्यालयमा गई आफ्नो नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न सकेको पाइँदैन । उक्त घरजग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति देखिई नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को आधारमा २०६४ सालमा नै नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत ल्याई दर्ता स्रेस्ता कायम भएको विषयमा तत्काल सो सम्बन्धमा कुनै चुनौती नगरी ७ वर्षपछि २०७१।१०।२५ मा आएर प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको पाइन्छ । रिट निवेदनमा ७ वर्षसम्म ढिलाई गर्नुपर्ने उचित तथा पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख गरेको देखिँदैन । आफ्नो अधिकारप्रति सजग र सचेत रहने पक्षलाई अदालतले उपचार प्रदान गर्नसक्छ । अनुचित विलम्ब गरी अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा अदालतले उपचार प्रदान गर्न सक्दैन । रविशंकर साह कलवार विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय रौतहटसमेत भएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट विलम्ब हुनुको उचित कारण निवेदकले दिनसकेको नदेखिएकोले ढिला गरी परेको रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्तको आधारमा खारेज हुने भनी (ने.का.प. २०३७, नि.नं. १३९६, पृष्ठ १६४) मा नजिर सिद्धान्त प्रतिपादन भएको समेत छ । यसरी अनुचित विलम्ब गरी दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन विलम्बको सिद्धान्त (Doctrine of Laches) एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लिखित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुने गरी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा आदेश जारी भएको पाइयो ।
१९. अब निरूपण गर्नुपर्ने तेस्रो तथा अन्तिम प्रश्न रिट निवेदिकाको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेश जारी गरेको संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश कायम रहनसक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्न नं. १ र २ का सम्बन्धमा गरिएको विवेचनाबाट कि.नं. २५ को घरजग्गाको साबिकका कित्ताहरूमध्ये कि.नं. ३६,३७, ३८, ४० र ४१ का जग्गा साबिकमा श्री ५ अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाहको भएकोमा निजको देहावसानपश्चात् नामसारी भई तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवका नाममा कायम भएको पाइन्छ । त्यस्तै कि.नं. २९ र ३९ तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको भएकोमा नयाँ नापीमा उल्लिखित सबै जग्गाहरू एउटै प्लटमा नापी भई मिति २०६२।२।४ को निर्णयबाट हालको विवादित कि.नं.२५ कायम भई श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा नामसारी भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले नेपाल ट्रष्टमा सार्ने निर्णय गर्दासम्म पनि श्री ५ महाराजधिरामै रहेको देखिन्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको देहावसान हुँदा मिति २०५८।२।१९ सम्म उक्त जग्गा निज स्वर्गवासी राजा वीरेन्द्रको देखिएको हुँदा तत्कालीन नेपालको अन्तरिम संविधान तथा नेपाल ट्रष्ट ऐनअनुरूप नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत पर्ने सम्पत्ति देखिन्छ । उक्त सम्पत्ति तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको हकको नभएकोले निजले व्यक्तिगत दाइजो दिन मिल्ने प्रकृतिको सम्पत्ति नभएको हुँदा हकै नभएका दाताले दिएको दाइजोको आधारमा रिट निवेदिकाको उक्त सम्पत्तिमा हक कायम हुन नसक्ने देखियो । वैधानिकरूपमा घर जग्गा स्वामित्वमा आउने गरी रजिस्ट्रेसन पारित नभएको हकदैया नभएको व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका प्रदान नगरेको आधारमा भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल भएको मान्न नमिल्ने र उचित र पर्याप्त आधार कारण बिना अनुचित विलम्ब गरी रिट क्षेत्रबाट अदालत प्रवेश गर्नेलाई अदालतले सहयोग गर्न नसक्ने भनी यस अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।३।६ मा आदेश जारी भएको हुँदा संयुक्त इजलासको आदेश कायम रहिरहन सक्ने देखिएन ।
२०. तसर्थः माथि विवेचना गरिएअनुसार काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नम्बर १३ कि.नं. २५ को १५-१-०-० क्षेत्रफल अर्थात् ०७६६४.६० वर्गमिटर रहेको घर कम्पाउण्डसहितको जग्गा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको हकको सम्पत्ति भएकोले नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ३ र ४ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार उक्त घरजग्गा नेपाल ट्रष्टका नाममा ल्याउने भनी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय तथा उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मालपोत कार्यालय कलंकीलाई लेखेको मिति २०६४।९।१ को पत्र, मालपोत कार्यालय कलंकीले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई लेखेको मिति २०६४।९।३ को पत्र र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।७।८ को निर्णय कानूनसम्मत रहेकोमा उक्त निर्णयहरूलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी कि.नं. २५ को जग्गा दाइजो पाउने निवेदिकाको नाममा तत्काल प्रचलनमा रहेको पद्धतिबमोजिम गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशसमेत जारी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०७२।३।६ को आदेश सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल हुँदा उल्टी भई प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेज हुने ठहर्छ ।
निर्देशनात्मक आदेश खण्ड
२१. नेपालको इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा शासन गर्ने शासकहरूले जनताबाट संकलित राष्ट्रिय ढुकुटीबाट विभिन्न स्थानहरूमा भव्य महल, दरबार एवं अन्य विभिन्न भौतिक संरचनाहरूको निर्माण गरेको पाइन्छ । ती भौतिक संरचनाहरू मध्ये कतिपय संरचनाहरू अहिले ऐतिहासिक एवं राष्ट्रिय सम्पदाकै रूपमा मात्र नरही विश्व सम्पदा सूचीमा समेत सूचीकृत भई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा समेत परिचित छन् । इतिहासको कतिपय कालखण्डका सरकारको ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षणसम्बन्धी नीतिगत कमजोरी भई त्यस्ता सम्पदाहरूको महत्त्व प्रतिको दुरदृष्टि नराख्नाको परिणामस्वरूप कतिपय महल, दरबार, घरहरू एवं सोका कम्पाउण्डवालहरू तहसनहसको स्थितिमा छ । आम सर्वसाधारणहरूको सार्वजनिक हितमा प्रयोग भएका तथा भविष्यमा सार्वजनिक हितमा प्रयोगमा आउने कतिपय सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरू टुक्राटुक्रा भई बिक्री भएर गए भने कतिपय जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता हुन पुगे । राष्ट्रिय एवं सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई सरकारीकरण गर्ने प्रयास न्यून हुन गयो । प्रत्येक कुरालाई व्यक्तिगत पारिवारिक लाभ तथा फाइदामा सीमित गर्ने प्रवृत्तिको कारण आम सार्वजनिक सम्पत्ति दान गुठी आदि समेतको उचित संरक्षण हुन सकेको छैन । अव्यवस्थित शहरीकरणको विस्तारले गर्दा सम्पूर्ण खुला स्थानहरू मानव बस्तीले भरिनुका साथै सार्वजनिक जग्गा र सम्पत्तिसमेतको संरक्षण हुन नसक्दा अव्यवस्थित शहरीकरणले वातावरणीय प्रदूषण भई स्वास्थ्यको दृष्टिले समेत काठमाडौं उपत्यका जोखिमपूर्ण बनेको छ ।
२२. तत्कालीन अधिराजकुमारी विजया राज्यलक्ष्मी देवी शाह राजा त्रिभुवनकी अविवाहित छोरी रहेकी थिइन् । उनको जीवन गुजारा राज्य स्रोत र दरबारबाटै हुने गरेको थियो । उनको नाममा रहेको हाल कायमी कि.नं. २५ को जग्गा एवं सोमा निर्मित विजया घर राजपरिवारका सदस्यहरू वा वारिसहरू बीचमा बाँडिने प्रकृतिको सम्पत्ति भएको भए उनको जीवनकालमै वा परलोकपश्चात् निजका हकदारको नाममा स्वतः नामसारी भई जाने थियो । तर उक्त सम्पत्ति व्यक्तिको नाममा नामसारी नभई तत्कालीन दरबारको नियम र व्यवस्थाअनुसार राजसंस्थाका प्रमुख तत्कालीन राजा श्री ५ वीरेन्द्रको नाममा आएकोमा राजा वीरेन्द्रको देहावसानपश्चात् श्री ५ महाराजाधिराज नारायणहिटीका नाममा राष्ट्रकै सम्पत्तिको रूपमा दर्ता कायम भएको पाइन्छ । मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जारी भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था र नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ ले ल्याएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको देहावसान हुँदाका बखत निजहरूको नाममा रहेको सम्पत्ति एवं तत्कालीन दरबारको सम्पत्तिको स्वामित्व राष्ट्रमा आई नेपाल ट्रष्टअन्तर्गत राष्ट्रहितमा प्रयोग हुने भन्ने रहेको छ । संसारका अन्य देशले यस्ता प्रकारका सम्पत्तिलाई महत्त्व दिएको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्र चीनमा मिङ्ग वंशको दरबार हेरौं, १३/१४ औं शताब्दीदेखिका १४/१५ औं वंशका राजा रानीका अस्तुसम्म सुरक्षित छन् । त्यस्तै छिमेकी राष्ट्र भारत एवं अन्य मुलुकमा सानासाना महल दरबारहरू पनि सम्पदाको रूपमा सुरक्षित राखिएका छन् । तर नेपालमा राष्ट्रियकरण गरिएको आम जनताको हित र राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूल राष्ट्रको सम्पत्ति तथा सम्पदाहरूको प्रयोग र उचित संरक्षणको अभाव हुन जानुका साथै यस्ता सम्पत्तिमा विभिन्न भू-माफिया र दलालबाट आक्रमण र दुरूपयोगका कारण जग्गा र भवन हिनामिना भई सम्पदाको अस्तित्व नै लोप हुन गएका छन् । हाल नेपाल ट्रष्टको नाममा कायम भएको कि.नं. २५ को जग्गा एवं सोमा निर्मित विजया महल राष्ट्रको सम्पत्ति मात्र नभई ऐतिहासिक सम्पदा हो । विजया शाह तत्कालीन राजा त्रिभुवनकी छोरी अर्थात् इतिहासकी राजकुमारी हुन् । अविवाहितरूपमा नै जीवन बिताएकी उनका दिनचर्या एवं कार्यहरू पनि अध्ययनका विषय हुँदा उनको पहिचानको विषय पनि महत्त्वपूर्ण रहेको छ । तसर्थः उनका जे जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका विषयहरू छन्, पाए भेटेसम्म सङ्ग्रह गर्ने, उक्त सम्पत्तिमा वागबगैँचा लगाई पार्क बनाई पर्यावरणको सुधारमा सहयोग गर्ने, उक्त राष्ट्रिय सम्पत्तिलाई टुक्राउने बिक्री एवं सट्टापट्टा नगर्ने र यसबाट कुनै आय भएमा विजया घरको मर्मत एवं अन्य परोपकार र आम सर्वसाधारणको हित हुने गरी नेपाल ट्रष्ट ऐन, २०६४ को दफा ५ को व्यवस्थाअनुसार समेत राष्ट्र हितको कार्यमा उपयोग गर्नको लागि नेपाल ट्रष्टको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत आदेशसहित निर्देशनात्मक आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिनू । साथै प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा अनुगमन गर्न प्रस्तुत आदेशको जानकारी यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. दीपककुमार कार्की
न्या. सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत / उपसचिवः विदुर काफ्ले
इति संवत् २०७३ साल पुस २१ गते रोज ५ शुभम् ।