निर्णय नं. ९९६४ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री सारदाप्रसाद घिमिरे

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

फैसला मिति : २०७४।५।१५

०७१-WF-०००५

 

विषय: उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला जोरपाटी गा.वि.स. वडा नं. २ बस्ने पुतली सुवेदीको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने सावित्री दङ्गाल

विरूद्ध

विपक्षी : ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने मनराम सुवेदीसमेत

 

वस्तुतः अंशबन्डा गर्दा अंशियार हकदारहरूका बीच जियजियैको भाग लगाउनुपर्ने र त्यसरी भाग लगाउँदा बराबरी हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी जियजियैको अंश भाग पाउने अंशियारा सदस्यहरू मध्ये मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कुनै वा कोहीको मृत्यु भएमा जीवित अंशियाराबीच मात्र बन्डा लाग्ने भएपनि कुनै अंशियारले अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंश पाउने अंशियारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई आफ्नो भागको अंश बकसपत्रको लिखतबाट हस्तान्तरण गरिदिएमा त्यस्तो लिखतबाट हक सृजना हुने व्यक्तिको हक जियजियैरूपमा समान किसिमले अंश पाउने हकदारको रूपमा नभई दैयादारको रूपमा हक सृजना हुने हुँदा यस्ता दैयादारले आफूले प्राप्त गरेको लिखतभन्दा बढी भाग दाबी गरेमा त्यो मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र २ नं. को कानूनको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.५)

व्यक्तिको कानूनी हक अधिकारको ठाडै हनन् भएको स्थितिमा  फैसलामा व्यक्त निर्णयधारको व्याख्या गर्दा उक्त निर्णयधारभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या नगरी कानूनको उद्देश्य र न्यायको मार्ग सुनिश्चित हुने तवरबाट व्याख्या गर्नु पर्दछ । यदि शाब्दिकरूपमा व्याख्या गरियो भने त्यो केवल प्राविधिक मात्र हुन गई कानून र न्यायको मकसदविपरीत हुन जाने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री श्यामजी प्रधान, श्री ध्रुव मानन्धर, श्री भोजराज भट्ट र श्री अर्जुन आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी र श्री सानु शाक्य

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

यस अदालतको संयुक्त इजलासमा आदेश गर्ने

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय                                                   

 

आदेश

न्या.सारदाप्रसाद घिमिरे : यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७१।७।४ मा आदेश हुँदा संयुक्त इजलासमा संलग्न माननीय न्यायाधीशहरूबीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम निर्णयका लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र निर्णय यसप्रकार रहेको छ ।

तोरणबहादुर सुवेदीको दुई श्रीमतीमध्ये नानीमैया सुवेदीतर्फको छोरा प्रत्यर्थीमध्येका मनराम र पुतली सुवेदीको छोरी म निवेदिका हुँ । प्रत्यर्थी मनराम सुवेदीसमेतले तोरणबहादुर र पुतलीउपर प्रस्तुत गरेको अंश चलन मुद्दामा तहतह हुँदै मिति २०६०।९।२१ मा सर्वोच्च अदालतसमेतबाट हाल दुई अंशियार मात्र कायम गरी म निवेदिकाले २ भागको १ भाग अंश पाउने ठहरेको छ । वादी मनरामसमेत भएको लिखत बदर मुद्दामा समेत दुई भागको १ भाग मात्र लिखत बदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहरी सर्वोच्‍च अदालतबाट फैसला भई अन्तिम भएर बसेको छ । 

वादी नानीमैया सुवेदीसमेत प्रतिवादी पुतली सुवेदीसमेत भएको अंश मुद्दाको अन्तिम फैसलाअनुसार अंश मुद्दाको वादी विपक्षी मनराम सुवेदीले स्व. वादी आमा नानीमैयाँबाट आफूले प्राप्त गरेको अष्टलोहसहितको बकसपत्रसमेत अनुसार तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्ति तीन भाग गरी दुई भाग आफूलाई छुट्‍याई पाउँ भनी प्रस्तुत गरेको दरखास्तबमोजिम प्रत्यर्थी तहसिल शाखाबाट २०६३।११।१४ मा भएको बन्डा मुचुल्का र तहसिलदारबाट मिति २०६३।११।१६ मा भएको आदेशउपर इजलाससमक्ष उजुरी गरेकोमा सो बन्डा मुचुल्का र तहसिलदारको आदेश सर्वोच्च अदातलको फैसलाविपरीत भएको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२८ मा भएको आदेशउपर विपक्षीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.बं. १७ नं. को निवेदन परी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश सदर हुने ठहरी मिति २०६४।४।१३ मा आदेश भएको थियो । उक्त आदेशउपर विपक्षी मनरामले यस अदालतमा रिट निवेदन दिएकोमा यस अदालतको मिति २०६०।९।२१ को फैसलाबमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई बन्डा छुट्‍याउनु भनी यस अदालतबाट २०६६।५।१७ मा परमादेश जारी भएको छ । सोबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारले फैसला कार्यान्वयनमा अडबड परेको हुँदा कति अंशियार कायम गरी वादीलाई कति अंशियार छुट्‍याउने हो यकिन आदेश गरिपाउँ भनी इजलाससमक्ष मिसिल पेस गर्दा, यसमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा फैसला भई अन्तिम भइरहेको फैसलाबमोजिम गर्नु गराउनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।७ मा भएको आदेशउपर विपक्षी मनरामले अ.बं. १७ नं. को निवेदन प्रस्तुत गरेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।१७ मा निर्णय हुँदा मनरामले शेषपछिको बकसपत्र पाएको कुरा अनदेखा गरी वा निज वादी भई दिएको मुद्दामा अंशियार स्वीकार गरी अंश पाउने ठहर भइरहेको तथ्य अनदेखा गरी अंशको हक इन्कार गर्न नमिल्ने र मिसिलबाट नानी मैया र पुतली सुवेदीको मृत्यु भए तापनि शेषपछिको बकसपत्रको कारणबाट निजहरूको एक एक भाग र मनराम वादी भएको कारणबाट निजको एक भाग गरी बन्डा गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको तहाँको उक्त मिति २०६७।१०।७ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्टिगत गरी जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‍याउनु होला भनी मिति २०६७।११।२६ मा आदेश भयो । 

प्रस्तुत विवादमा अंशियार संख्या घटेको नभई फैसलाबाट नै दुई अंशियार मात्र कायम भई विवादको अन्त्य भइसकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको आदेश जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८ख समेतको प्रतिकूल भएकोले बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।७ मा भएको आदेशबमोजिम बन्डा छुट्‍याई फैसला कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदन सम्मानित अदालतसमक्ष विचाराधीन रहेकै अवस्थामा प्रत्यर्थीहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेशानुसार फैसला कार्यान्वयन भएमा यस रिट निवेदनको प्रयोजन नै समाप्‍त हुने हुँदा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।११।२६ को आदेशबमोजिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी पाउँ भन्‍ने बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा सूचना दिई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्टिगत गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम गरी बन्डा छुट्याउनु होला भनी यस अदालतबाट मिति २०६७।११।२७ मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।

मिति २०६७।१०।०७ मा यस अदालतबाट आदेश हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मिति २०६०।९।२१ मा अंश मुद्दामा भएको अन्तिम फैसलाबमोजिम गर्नु गराउनु भनी भएको आदेशउपर निवेदक मनरामको पुनरावेदन अदालत पाटनमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट त्यहाँको उक्त मिति २०६७।१०।०७ को आदेश बेरीतको देखिँदा बदर गरिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।०५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्‍टिगत गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‍याउनु होला भनी मिति २०६७।११।२६ मा आदेश भएपछि सोहीबमोजिम यस अदालतबाट भए गरिएको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले दर्ता गरेको निवेदनमा आफूलाई स्वर्गीय पुतली सुवेदीको छोरी भनी गलत दाबी गरेकी रहिछन् । निज हामीहरूको नाता सम्बन्धको मानिस नभई केबल सौतेनी आमा स्व. पुतली सुवेदीको शे.ब. प्राप्त गरेकी मानिस मात्र हुन् । त्यसैगरी विपक्षीले प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा यसअघि भए गरेको फैसला निर्णय आदेश र सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।५।१७ को फैसला आदेशसमेतको विपरीत हुने गरी स्वयम् अदालतसमेतलाई गुमराहमा राखी पुनः प्रस्तुत निवेदन दर्ता गराएकी हुँदा विपक्षीको आधारहीन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने विपक्षी मनराम सुवेदीको लिखित जवाफ । 

 

माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय

उल्लिखित आधार एवं विवेचनासमेतको आधारमा यस अदालतसमेतबाट वादी प्रतिवादीले तायदातीमा उल्लिखित सम्पत्तिमध्ये आधाआधा अंश पाउने ठहरी भएको फैसला अन्तिम भई बसेको र यस अदालतबाट उक्त मिति २०६०।९।२३ को फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा मिति २०६७।५।१७ मा परमादेशसमेत जारी भएको तथ्यमा कुनै विवाद देखिँदैन । फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त (Principle of Finality of Judgement) अनुसार सक्षम निकायबाट प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन गरी फैसला भई अन्तिम भई बसेको फैसलालाई बदर नगरेसम्म उक्त फैसला कायमै रहेको मान्‍नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा यस अदालतबाट विभिन्‍न मुद्दामा सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको वैध निर्णय बदर नहुँदा कायम नै रहन्छन्, त्यस्ता निर्णय बदर गराउने निश्‍चित प्रक्रिया र विधिसमेत कानूनले नै तोकिदिएको हुन्छ । “त्यसरी तोकिएको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पहिलेका निर्णयलाई शून्यमा परिणत गर्दै जाने हो भने त्यसले विवादका विषयहरूलाई सदैव अनिश्चय र अन्यौलमा राख्ने हुँदा प्रक्रियासम्मत रूपमा चुनौती दिन नसकी अन्तिम भएर रहेको निर्णय वा फैसलालाई अन्य प्रसङ्गमा वा अन्य मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा पूर्वनिर्णयको अस्तित्वलाई शून्यमा परिणत गर्ने गरी जिकिर लिन नमिल्ने” भनी यस अदालतबाट नारायणप्रसाद राजभण्डारीको मु.स. गर्ने शारदा राजभण्डारी विरूद्ध वेदप्रसाद भट्टराईसमेत भएको जोत छुट्याई पाउँ भन्ने मुद्दामा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा यस अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम फैसला कार्यान्वयन गर्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६७।१०।७ मा भएको आदेश कानूनबमोजिम रहेको देखिन आयो । पुनरावेदन अदालत पाटनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी सम्मानित अदालतको मिति २०६७।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्‍टिगत गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‍याउनु भनी गरेको आदेश मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने र यस अदालतबाट समेत मिति २०६०।९।२१ मा फैसला भई अन्तिम भइरहेको फैसलाको भावनाअनुरूप २ (दुई) अंशियार कायम गरी बन्डा लाग्ने ठहरेको सम्पत्तिमध्ये निवेदक र विपक्षी मनरामको बीच आधाआधा हुने गरी बन्डा लगाउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ (१)(क) नं. बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । 

 

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय 

फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा यस अदालतबाट पटकपटक आदेश भएको र ती आदेशहरू परस्परविरोधी रहेका भन्ने अवस्था पनि छैन । उक्त रिट आदेश पहिलो पटकको आदेश भएको र त्यसमा कुनै त्रुटि रहेको भए पुनरावलोकनबाट त्यसको निराकरण हुनसक्नेमा सो पनि नभई अन्तिम भएर बसेको देखिन्छ । रिट आदेशमा मुलुकी ऐन अ.बं. ८६ नं. आकर्षित हुँदैन । तथापि उक्त रिट निवेदनमा यी निवेदिका स्वयं प्रत्यर्थी रहेकीले सो अवस्था पनि विद्यमान देखिँदैन । रिट अधिकारक्षेत्र पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि जारी हुने अधिकारक्षेत्र हो । यसर्थ २०६६।५।१७ मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेशलाई अनदेखा गरी उक्त आदेशविपरीत सोसरहको यो इजलासले आदेश गर्नु न्यायिक निश्‍चितताको अभ्यास र मर्यादाको हिसाबले त अनुचित हुन्छ हुन्छ कानूनीरूपमा त्यो गर्ने अधिकार र हैसियत पनि राख्दैन । फैसलाको अन्तिमता तथा न्याय दुवै हिसाबले उक्त आदेशको उपयुक्ततामा कुनै खोट लगाउन मिल्ने देखिँदैन । अत: उल्लिखित तथ्य, सिद्धान्त र विवेचनासमेतको आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी सम्मानित अदालतको मिति २०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्‍टिगत गरी जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‍याउनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको २०६७।११।२६ को आदेश मिलेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था देखिन आएन प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको रायसँग सहमत हुन नसकेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) नं. बमोजिम प्रस्तुत निवेदनको संयुक्त इजलासको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नू । 

नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी सुनुवाइको लागि पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी निवेदिका सावित्री दङ्गालको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हिरा रेग्मी एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री श्यामजी प्रधान, श्री ध्रुव मानन्धर, श्री भोजराज भट्ट र श्री अर्जुन आचार्यले सर्वोच्च अदालतबाट अंश मुद्दामा मिति २०६०।९।२१ मा भएको अन्तिम फैसलाले निवेदिका र विपक्षी मनराम सुवेदीसमेत दुई अंशियार कायम भई फैसला भएको छ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार उक्त फैसला कानूनतः बदर नभएको स्थितिमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अन्तिम भई बसेको उक्त फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्‌याई दिने कानूनी अधिकार रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।७ को आदेश बदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको आदेश बदर गरी निवेदिका र विपक्षी मनरामले आधा आधा अंश छुट्‌याई लिन पाउने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीबाट व्यक्त राय कायम हुने निर्णय हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । 

विपक्षी मनराम सुवेदीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ एवं विद्वान्‌ अधिवक्ताहरू श्री डेकेन्द्रप्रसाद सुवेदी र श्री सानु शाक्यले अंशियार नानी मैयाको छोरो मनराम सुवेदी भएकोमा विवाद छैन । अंश मुद्दा चल्दाचल्दै आफ्नो हकजति छोरो मनरामले पाउने गरी निजलाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको अवस्था छ । निवेदिकाको हैसियत दैयादारसरह पुतलीको हकजतिमा मात्र र मनराम स्वयं अंशियार भई निजले आफ्नो भाग एवं शेषपछिको बकसपत्रको लिखतबाट हक हुन आएको आमा नानी मैयाको हकको भागसमेत २ भाग पाउने कानूनी अधिकार छ । सर्वोच्च अदालतबाट अंश मुद्दामा मिति २०६०।९।२१ मा फैसला हुँदा अंशियार थपघट गरेको नभई सुरू एवं पुनरावेदन अदालतबाट वादी आमा नानीमैया र निजसमेतले ४ भागको २ भाग अंश पाउने ठहरी भएको फैसलालाई सदर गरेको अवस्था छ । अंशियारभन्दा बाहिरकी निवेदिकाले अंशियार पुतलीको हकसम्ममा मात्र बकसपत्रको लिखतको आधारमा सम्पत्ति पाउने हो । यस स्थितिमा मनरामले आमा नानी मैयाबाट प्राप्त गरेको शेषपछिको बकसपत्रको लिखतलाई पनि दृष्टिगत गरी बन्डा छुट्‌याउनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको आदेश मनासिब भनी निवेदन खारेज गर्ने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्द कुमार उपाध्यायको राय मनासिब हुँदा सदर गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । 

२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा विपक्षी मनराम सुवेदी र निजकी आमा नानीमैया सुवेदीले आफूहरू वादी भई पिता / पति तोरणबहादुर के.सी र निजकी कान्छी श्रीमती पुतली सुवेदीलाई प्रतिवादी बनाई दायर गरेको अंश मुद्दामा वादी प्रतिवादी चार अंशियार कायम गरी ४ भागको २ भाग वादीहरूले अंश पाउने ठहरी ललितपुर जिल्ला अदालतबाट मिति २०४९।९।१३ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला सदर हुने ठहरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०५७।७।२७ मा फैसला भएको र उक्त फैसलाउपर प्रतिवादी पुतली सुवेदीबाट बकसपत्र पाउने निवेदिका सावित्री दंगालको पुनरावेदन परि यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा वादी नानी मैया, प्रतिवादी तोरणबहादुर सुवेदी र पुतली सुवेदीको मृत्यु भई वादी नानीमैया सुवेदीको निजको एकै उदरको छोरा मनराम सुवेदीले मिति २०५२।३।२७ मा बकसपत्र पाएको र प्रतिवादी पुतलीले मिति २०५०।१२।१९ मा निवेदिकालाई दिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई स्वीकार गर्दै निवेदिका सावित्री दंगालले मुद्दा सकार गरी हाल २ अंशियार मात्र कायम रहेको देखिन आएबाट सुरू ललितपुर जिल्ला अदालतले अंशबन्डाको १, २ र २८ नं. बमोजिम बन्डा छुट्‍याई लिन पाउने ठहर्‍याएको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त फैसला पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा दिन नमिल्ने गरी यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०६२।१२।१७ मा आदेश भएको स्थिति छ । अंश मुद्दामा ललितपुर जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलाबमोजिम बन्डा छुट्‌याई पाउँ भनी विपक्षी मनराम सुवेदीको दरखास्त परी कारवाही हुँदै जाँदा मिति २०६३।११।१४ को बन्डा मुचुल्का मिति २०६३।११।१६ को तहसिलदारले गरेको आदेश नमिलेको हुँदा बदर गरिदिएको छ । विपक्षी वादी मनरामलाई २ भागको १ भाग बन्डा छुट्‌याई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६४।१।२८ मा आदेश भएको पाइयो । सो आदेश सदर हुन गरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६४।४।१३ मा आदेश भएको देखियो । 

३. पुनरावेदन अदालतबाट भएको सो आदेशउपर विपक्षी मनराम सुवेदीले यस अदालतमा २०६४-WO-०१२७ को रिट निवेदन दर्ता गरेको पाइन्छ । उक्त निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।५।१७ मा आदेश हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश बदर गरी सर्वोच्च अदालतको मिति २०६०।९।२१ को फैसलासमेतले अंश पाउने इन्साफ सदर ठहर्‍याएको देखिन्छ । वादीको हक शेषपछिको बकसपत्रसमेतबाट निवेदकले पाउने हुँदा सोबमोजिम कानूनको रीत पुर्‍याई बन्डा छुट्‌याउनु भनी परमादेशको आदेश जारी भएको देखिन आउँछ । उक्त आदेशपश्चात बन्डा छुट्‌याउने कारवाही पुनः सुरू गर्ने प्रयोजनार्थ के कति अंशियारा कायम गरी बन्डा छुट्टाउने कारवाही गर्ने हो यकिन आदेश हुन भनी तहसिलदारले इजलाससमक्ष पेस गरेकोमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा अंश मुद्दामा भएको फैसलाबमोजिम गर्नु भनी मिति २०६७।१०।७ मा आदेश भएको पाइन्छ । उक्त आदेशउपर विपक्षी मनराम सुवेदीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन परेकोमा "मिसिलबाट नानीमैया र पुतली सुवेदीको मृत्यु भए तापनि शेषपछिको बकसपत्रको कारणबाट निजहरूको एक एक भाग र मनराम स्वयं वादी भएको कारणबाट निजको एक भाग गरी कानूनबमोजिम बन्डा गर्नुपर्नेमा सो नगरी भएको बेरीतको देखिँदा बदर गरिदिएको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्टिगत गरी जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‌याउनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२६ मा आदेश भएको देखिन्छ । यही आदेश बदर गरिपाउँ भनी निवेदिकाले प्रस्तुत निवेदनमा दाबी लिएकोमा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको बीचमा मतैक्य हुन नसकी निर्णयका लागि यस इजलासमा पेस भएको पाइयो । 

४. सोतर्फ हेर्दा निवेदिका स्वर्गीय पुतली सुवेदीको आफ्नोतर्फको सन्तान नभएपछि मृतक पुतलीले वादी नानी मैयासमेत प्रतिवादी आफूसमेत भएको अंश मुद्दा चल्दैको अवस्थामा मिति २०५०।१२।१९ मा निवेदिकालाई पारित गरिदिएको बकसपत्रको लिखतबमोजिम निवेदिका प्रतिवादी पुतलीको हक खाने हकदारको सृजना भई दैयादारको रूपमा रहेको पाइन्छ । मृतक पुतलीको दैयादार प्राप्त हकवालाको नाताले निवेदिकालाई पुतलीतर्फको हकसम्म प्राप्त गर्ने कानूनी अधिकार रहेको देखिन्छ । यसैगरी विपक्षी मनराम सुवेदीले अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्था अर्थात् मिति २०५२।३।२७ मा वादीमध्येकी आमा नानीमैया सुवेदीबाट "मेरो अंश भागमा पर्ने चलअचल दोपाय, चौपाय, अष्टलोह गैह्र श्रीसम्पत्ति तिमी मेरो एकाघरको छोरा ललितपुर जिल्ला इमाडोल गा.वि.स. वडा नं. ९ बस्ने वर्ष २८ को मनराम सुवेदीले आफ्नो जानी खानु बेहोर्नु भनी मेरो मनोमान राजीखुसीले मेरै घर बैठकमा बसी यो शेषपछिको बकसपत्र गरिदिया भन्ने बेहोराले अष्टलोहसमेतको शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । विपक्षी छोरो नाताको मनरामले अंशियार हकदार कायम भई सोबापतमा आफ्नो एक भाग र आमा नानीमैयाको अष्टलोहसमेतको शेषपछिको बकसपत्र लिखतबाट सृजना भएको आमा नानीमैयाको एक भाग अंशसमेत दुई भाग अंश पाउने हकदार रहेको विषयमा विवाद देखिँदैन । यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा भएको फैसलामा वादी नानीमैयाको मनराम सुवेदीले शेषपछिको बकसपत्रबाट हक प्राप्त गरेको तथ्यलाई निर्णयधारमा स्वीकार गर्दै अंश प्राप्त गर्ने दुई अंशियार रहेको भनी बोलेको पाइन्छ । सोही मुद्दामा सुरू ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा नानीमैयासमेत अंशियार कायम भई फैसला भएको र मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं., २ नं., र २८ नं. समेतका आधारमा बन्डा छुट्‌याई लिन पाउने भनी निर्देशन गरेकोसमेत देखिन्छ । यसरी विपक्षी मनरामले आफ्नी स्वर्गीय आमा नानीमैया सुवेदीको भागमा पर्ने अंश भाग शेषपछिको बकसपत्र प्राप्त गरेको कुरा अंश मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा भएको फैसलाले स्वीकार गरी सो लिखतको रोहमा अंशियार भनी बोलेको अवस्थामा सोबापत र विपक्षी मनराम स्वयं आफैँ वादी अंशियार भएतर्फ निजको भागसमेत गरी दुई भाग अंश निजले पाउने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । 

५. वस्तुतः अंशबन्डा गर्दा अंशियार हकदारहरूका बीच जियजियैको भाग लगाउनुपर्ने र त्यसरी भाग लगाउँदा बराबरी हुनुपर्ने हुन्छ । यसरी जियजियैको अंश भाग पाउने अंशियारा सदस्यहरू मध्ये मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा कुनै वा कोहीको मृत्यु भएमा जीवित अंशियाराबीच मात्र बन्डा लाग्ने भएपनि कुनै अंशियारले अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा अंश पाउने अंशियारभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई आफ्नो भागको अंश बकसपत्रको लिखतबाट हस्तान्तरण गरिदिएमा त्यस्तो लिखतबाट हक सृजना हुने व्यक्तिको हक जियजियै रूपमा समान किसिमले अंश पाउने हकदारको रूपमा नभई दैयादारको रूपमा हक सृजना हुने हुँदा यस्ता दैयादारले आफूले प्राप्त गरेको लिखतभन्दा बढी भाग दाबी गरेमा त्यो मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र २ नं. को कानूनको उद्देश्य र मर्मविपरीत हुन जाने हुन्छ । वादी स्व. नानी मैया  र प्रतिवादी स्व. पुतली सुवेदी समान तहका अंशियार हुन । प्रतिवादी पुतली सुवेदीले मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि दैयादारको हैसियतले सावित्री दंगालले निजबाट प्राप्त गरेको बकसपत्रको लिखतबाट पुतली सुवेदीको हकजति सावित्रीको कायम हुने तर समान स्तरकी नानीमैयाले त्यसैगरी आफ्नो हकमा पर्ने अंश भाग छोरो मनरामलाई गरिदिएको अष्टलोहसमेतको शेषपछिको बकसपत्र लिखतका आधारमा निजले पाएको अंश भागले मान्यता नपाउने भन्‍न उस्तै बीच उस्तै व्यबहार गर्नुपर्छ भन्‍ने समानताको सिद्धान्त प्रतिकूलसमेत हुन जाने हुन्‍छ ।  

६. अतः उपर्युक्त आधार र कारणबाट रिट जारी हुने ठहर्‍याएको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको रायले यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा भएको फैसलाको शब्दलाई मात्र ग्रहण गरेको अवस्था छ । व्यक्तिको कानूनी हक अधिकारको ठाडै हनन् भएको स्थितिमा  फैसलामा व्यक्त निर्णयधारको व्याख्या गर्दा उक्त निर्णयधारभित्रको सीमित वाक्य, वाक्यांश वा शब्दका आधारमा मात्र व्याख्या नगरी कानूनको उद्देश्य र न्यायको मार्ग सुनिश्चित हुने तवरबाट व्याख्या गर्नु पर्दछ । यदि शाब्दिकरूपमा व्याख्या गरियो भने त्यो केवल प्राविधिक मात्र हुन गई कानून र न्यायको मकसदविपरीत हुन जान्छ ।

७. मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. र २ नं. ले अंशियार हकदारबीच जियजियैको बन्डा गरी समान तवरबाट अंश वितरण गर्नुपर्छ भनी कानूनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अंश हक व्यक्तिको जन्मसिद्ध र नैसर्गिक हक हो भन्ने कुरालाई मनन् गरी सुरू ललितपुर जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनले वादीहरू आमा छोरा मनराम र नानीमैयाले ४ भागको २ भाग अंश पाउने गरी किटानी फैसला गरेको र अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको स्थितिमा वादी नानीमैयाले वादी छोरा मनरामलाई शेषपछिको बकसपत्र गरी आफ्नो भागमा पर्ने सबै सम्पत्ति प्रदान गरेको तथ्य एवं यस अदालतबाट पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्दा निर्णयमा उल्लेख गरेको तथ्यलाई दृष्टि नदिई बकसपत्रको लिखतले हक हुन आएको आमाको एक भाग सम्पत्ति विपक्षी मनरामले नपाउने भन्न न्यायपूर्ण हुँदैन । कानून र प्रमाणको विवेचना गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्ने दायित्व र अधिकार भएको यस अदालतबाट मिति २०६०।९।२१ मा भएको फैसलामा उल्लेख भएको "दुई भाग अंशियार" भन्ने शब्दलाई मात्र ग्रहण गरी २ भागको १ भाग मात्र विपक्षी मनरामले अंश छुट्‌याई लिन पाउने भन्न उपयुक्त हुँदैन । फैसला कार्यान्वयन सम्पन्न नभइसकेको स्थितिमा फैसलामा दुई मात्र अंशियार जीवित रहेको भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएको आधारलाई मात्र ग्रहण गरी फैसला अन्तिमताको सिद्धान्त (Principle of Finality of Judgement) का आधारमा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६७।११।२६ को आदेश खारेज गरेको माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्कीको राय कानून र न्यायसम्मत नदेखिँदा सहमत हुन सकिएन । 

८. तसर्थ, माथि विवेचित तथ्य र कानूनी आधार प्रमाणबाट काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६७।१०।७ को आदेश बदर गरी विपक्षी मनराम सुवेदी निवेदक यी निवेदिका विपक्षी भएको २०६४ सालको रिट नं. १२७ को उत्प्रेषण / परमादेश निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६६।५।१७ मा भएको आदेशलाई दृष्टिगत गरी जो जे बुझ्नुपर्छ बुझी कानूनबमोजिम बन्डा छुट्‌याई दिनु भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।११।२६ मा भएको आदेश कानूनसम्मत भनी प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्‍याएको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको मिति २०७१।७।४ को राय मुनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।

न्या. ओमप्रकाश मिश्र

न्या. अनिलकुमार सिन्हा

 

इजलास अधिकृत : कपिलमणी गौतम

इति संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शुभम् ।