निर्णय नं. ९९६५ - सवारी ज्यान
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
फैसला मिति : २०७३।८।१६
०७३-CF-०००१
मुद्दाः सवारी ज्यान
पुनरावेदक / वादी : रामचन्द्र घिमिरेको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : भारत मोतीहारी नकरदेही थाना घर भई हाल चितवन जिल्ला भरतपुर नगरपालिका वडा नं.९ बस्ने गोपाल राउतको छोरा परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउत
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जसमा उपदफा (३) आकर्षित नभई लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१(२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१(२) बमोजिमको सजाय हुने ।
(प्रकरण नं.८)
सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले कानूनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु पर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालकले सवारी चलाउनु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइराला
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७०, फागुन, नि.नं.९०७३, पृ.१३२७
सम्बद्ध कानून :
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
सुरू तहमा फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री भोलानाथ चौलागाई
चितवन जिल्ला अदालत ।
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री दिनेशकुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा ।
यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट फैसला गर्ने:
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मा. न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्याय
फैसला
न्या.जगदीश शर्मा पौडेल : यसमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७२।९।१६ मा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९, को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने भएका आदेशानुसार पूर्णइजलासको दायरीमा दर्ता भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित पूर्वमा खाली जग्गा पश्चिममा सनराइज बोर्डङ स्कुल कम्पाउण्ड, उत्तरमा चौबीसकोठीतर्फ जाने सडक र दक्षिणमा गौरीगन्जतर्फ जाने सडक, यति चार किल्लाभित्र रहेको सडकमा मिति २०६७/६/६ गते अन्दाजी १४:०० बजेको समयमा परमेश्वर भन्ने व्यक्तिले चलाएको नं. नखुलेको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल पछाडि बस्ने चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने वर्ष ३२ की गीता घिमिरे घाइते भएको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७/६/६ को घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति २०६७/६/६ गते अन्दाजी १४:३० बजेको समयमा मेरी श्रीमती गीता घिमिरे सनराइज बोर्डिङमा नानीहरूको फिस तिर्न भनी भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ९ मा डेरा गरी बस्ने परमेश्वर भन्ने व्यक्तिको नं. नखुलेको मोटरसाइकलमा चढी जाँदा सनराइज बोर्डिङ नजिक सडकमा परमेश्वर भन्ने व्यक्तिले सवारी दुर्घटना गराउँदा मेरी श्रीमती घाइते भई उपचारको क्रममा सोही दिन राति १०:३० बजेको समयमा न्यूरो अस्पताल बाँसबारी काठमाडौंमा मृत्यु भएको हुँदा निज परमेश्वर भन्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरी कारवाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रामचन्द्र घिमिरेले मिति २०६७/६/७ मा महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्ज काठमाडौंमा दिएको जाहेरी दरखास्त ।
दाहिने हातको कुहिनामा सानो घाउ भएको, सो घाउबाट रगत बगेको, नाडीमा सानो निलडाम रहेको, हत्केलामा निलडाम, बायाँ कुमको भागमा ददारिएको घाउ, कुहिनामा सानो घाउ, पुठ्ठामा ददारिएको घाउ रहेको भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६७/६/७ को लासजाँच मुचुल्का ।
Cause of Death: Blunt Force Injuries to Head भनी मृतक गीता घिमिरेको मिति २०६७/६/७ को लास पोष्टमार्टम रिपोर्ट ।
मिति २०६७/६/६ गते परमेश्वर भन्ने व्यक्तिले चलाएको नं. थाहा नभएको मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाइकल पछाडि बस्ने मेरी श्रीमती वर्ष ३२ को गीता घिमिरे घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएको र मृत्युपश्चात् मैले महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगन्जमा जाहेरी दरखास्त दिई लास बुझी सदगत गरेको हुँ । वारदातपश्चात् फरार रहेका निज मोटरसाइकल चालक परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउत हाल भरतपुर नगरपालिका-१२ मालपोत चोकनजिक भवन निर्माण गर्ने कार्य गरी बस्ने गरेको भन्ने बुझिएकोले निजलाई पक्राउ गरी निजबाट क्रिया खर्चलगायत क्षतिपूर्ति दिलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्ने रामचन्द्र घिमिरेले मिति २०६८/४/१६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनमा दिएको थप जाहेरी दरखास्त ।
जाहेरवाला रामचन्द्र घिमिरेको घरमा रङ लगाएको बाँकी ज्याला लिन मिति २०६७/६/६ मा निजको घरमा जाँदा निजकी श्रीमती गीता घिमिरेले भरे सर आएपछि उक्त ज्याला दिउँला, मलाई तिम्रो मोटरसाइकलमा बच्चाको फिस तिर्न बोर्डिङ स्कुलसम्म लगिदेउ भनेकाले निजलाई मोटरसाइकलको पछाडि राखी बोर्डिङ लिई जाने क्रममा मोटरसाइकलबाट लडी निज घाइते भएको र स्थानीय १ जना मानिससमेतको सहयोगमा उठाउन खोज्दा निज नउठेकी र उक्त स्थानीय व्यक्ति गाडी खोज्न गएको अवस्थामा रामचन्द्र घिमिरेलाई फोन गरी घटनाको बारेमा जानकारी गराई म भारतीय नागरिक भएकोले डरले भागी गएको हुँ । मैले सवारी चलाउने अनुमति पत्र पाएको छैन । उक्त दुर्घटना गराउने मोटरसाइकल मैले जसबाट लिएको थिएँ उसैलाई फिर्ता गरिसकेको हुँदा नम्बर याद छैन । दुर्घटना हुँदाको बखत सवारी धनी म नै थिएँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कलेश्वर राउतको मिति २०६८/४/१९ मा अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयान ।
मिति २०६७/६/६/ गते १४:३० बजेको समयमा जिल्ला चितवन भरतपुर नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित सडकमा कलेश्वर राउतले चलाएको नं. नखुलेकोले मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा उक्त मोटरसाइकल पछाडि बसेकी गीता घिमिरे घाइते हुँदा मोटरसाइकल चालक कलेश्वर राउत निजलाई घाइते अवस्थामा छोडी भागी फरार भएको हो । गीता घिमिरेको उपचारको क्रममा सोही राति मृत्यु भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिसहरू भिमबहादुर राउत प्रेम पौडेल र हरिप्रसाद पाण्डेले गरेको मिति २०६८/४/२९ को घटना विवरण कागज ।
सवारी चालक अनुमति पत्रसमेत नलिएका परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतले लापरवाहीपूर्वक चलाएको निजको आफ्नै मोटरसाइकलबाट सोको पछाडि बसेकी गीता घिमिरे सडकमा बजारिन पुगी टाउकोसमेतमा चोट लागी सोही चोट पीडाबाट घटना भएकै दिन मिति २०६७/६/६ राति १०:३० बजेको समयमा न्यूरो अस्पताल काठमाडौंमा मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) अनुसार सजाय गरी ऐ. को दफा १६१ (४) नं. बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ र मृतकका हकदारले पाउनु पर्ने क्रिया खर्च तथा क्षतिपूर्तिबापतको रकम रू.१,००,०००।- मृतकका श्रीमान् रामचन्द्र घिमिरेले मिति २०६८/५/६ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनबाट बुझिलिएको भरपाई मिसिलसमेत हुँदा क्षतिपूर्तितर्फ मागदाबी लिइएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८/५/८ को अभियोग पत्र ।
मिति २०६७/६/६ गते रामचन्द्र घिमिरेको घरमा काम गरेको बाँकी पैसा लिन गएको थिएँ । जाहेरवाला घरमा थिएनन् । निजको श्रीमतीलाई साहुजी कहिले आउनुहुन्छ भनी सोध्दा भोलि आउनुहुन्छ । मलाई एकछिन सनराइज बोर्डिङसम्म पुर्याइदेउ फिस तिर्नु छ भनेकाले हुन्छ भनी मेरो (अहिले नम्बर याद भएन) मोटरसाइकलमा राखी निजको घर कृष्णपुरबाट बोर्डिङतर्फ आउँदा बाटामा खस्नु भयो र घाइते हुनुभयो । वहाँ खस्ने बित्तिकै वहाँको श्रीमान्लाई फोन गरेँ । मेडिकल जाउ भन्नुभयो । मैले एक्लैले लान नसक्ने भएकाले डर लाग्यो र त्यहाँबाट भागी पोखरातर्फ गई काम गरेँ । मैले लापरवाहीसाथ चलाएको थिइनँ । लगभग ३०/३५ को स्पिड थियो । सो समयमा मैले कुनै नसालु पदार्थ सेवन गरेको थिइनँ । मेरो कुनै लापरवाही नहुँदा मलाई दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी कलेश्वर राउतले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेका हुन् भनी विश्वास गर्न सकिने मनासिब आधार प्रमाण मिसिलमा रहे भएको साथै निज विदेशी नागरिक भएको देखिँदा पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम गर्ने गरी हाल मुलुकी ऐन, अ.बं.११८ को देहाय २ नं. बमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राख्न कारागार कार्यालय चितवन भरतपुरमा पठाइदिनु भनी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/५/८ मा भएको आदेश ।
कलेश्वर राउतले दुर्घटना नघटाएकोले निजले सजाय पाउनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादीका साक्षी कृष्णप्रसाद रेग्मीले चितवन जिल्ला अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीले आफूले चलाएको मोटरसाइकलमा पछाडि बसेकी गीता घिमिरे उक्त मोटरसाइकलबाट खसी घाइते भई उपचारको क्रममा मृत्यु भएकोमा विवाद देखिँदैन । यी प्रतिवादीले उक्त सवारी साधन लापरवाहीपूर्ण चलाएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिँदैन । चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाएको एक मात्र आधारबाट प्रतिवादीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) अनुसार सजाय गर्न न्यायसङ्गत नहुने हुँदा यी प्रतिवादीले गरेको कसुर अपराध ऐ.को दफा १६१(३) अन्तर्गतको हुँदा यी प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतलाई सोही दफाअनुसार १ (एक) महिना १५ (पन्ध्र) दिन कैद र रू.२,०००।- (दुई हजार) जरिवाना र ऐ. को दफा १६१(४) अनुसार थप २,०००।- (दुई हजार) जरिवाना हुन्छ । ऐ. को दफा १६१ (२) अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने हदसम्म वादी नेपाल सरकारको अभियोग माग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/६/५ मा भएको फैसला ।
सवारी चलाउने अनुमतिपत्र नभएको व्यक्ति त्यस्तो सवारी चलाउन अयोग्य रहेको भनिन्छ । अयोग्य व्यक्तिले सवारी जस्तो जोखिमी साधन चलाउँदा दुर्घटना हुनसक्ने र मानिसको मृत्युसमेत हुनसक्छ भन्ने कुरा स्वतः जानकारी लिनुपर्नेमा त्यतातर्फ कुनै विचारै नगरी प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादीले सवारी दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने जानीजानी लापरवाही गरेको प्रस्ट देखिन्छ । एकातिर सवारी चालक अनुमति पत्र नै नभएको अवस्था छ भने अर्कोतिर आफूले चलाएको सवारी साधनको नम्बरसम्म पनि जानकारी नराखेको समेतका तथ्यबाट प्रतिवादीको चरम लापरवाही स्पष्ट हुन आउँछ । दुर्घटना हुँदा प्रतिवादीले प्रतिघण्टा ४० कि.मी. को स्पिडमा चलाएको भन्ने स्वयं स्वीकार गरेको देखिन्छ र चालक अनुमति पत्र नभएको अवस्थामा उक्त गतिमा सवारी चलाउने प्रतिवादीको कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्ण देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (४) ले चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिले उक्त ऐनको दफा १६१ (१) र १६१ (२) नं. बमोजिमको कसुर गरेमा सो दफाबमोजिम हुने सजायमा थप सजायको कसुर गरेको दफा १६१ (४) नं. बमोजिम सजाय हुनसक्ने अवस्था देखिन्न । प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय नगरी कम सजाय हुने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम सजाय ठहर गरेको त्रुटिपूर्ण फैसला हुँदा सो हदसम्म बदर गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीअनुसार सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.२,०००।- जरिवाना तथा ऐ. को उपदफा (४) बमोजिम रू.२,०००।- थप जरिवाना गर्ने गरी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६८/६/५ मा भएको फैसला मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।४।३० को फैसला ।
प्रतिवादीसँग मोटरसाइकल चलाउने अनुमति पत्र नभएको, अनुमति दिँदा लिखित, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तासमेत लिई सवारीसम्बन्धी ज्ञान, सवारी चलाउने दक्षता र क्षमता जाँच गरी उत्तीर्ण हुनेलाई अनुमति पत्र प्रदान गरिने हुँदा सो नभएको व्यक्तिसँग त्यस्तो दक्षता क्षमता हुनसक्ने भन्न मिल्दैन । सवारी चलाउने ज्ञान नभएको व्यक्तिले सवारी साधन चलाउँदा सवारीलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने भई कुनै पनि बखत दुर्घटना हुनसक्ने र त्यसबाट मानिसको मृत्युसमेत हुनसक्छ भन्ने कुरा स्वत: स्पष्ट छ । प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष समेत बयान गर्दा आफूले चलाएको सवारी साधनको नम्बर र सवारी धनीसमेत उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । दुर्घटना हुँदा प्रतिवादीले प्रतिघण्टा ४० कि. मि. को स्पिडमा चलाएको भन्ने प्रतिवादीले स्वीकार गरेको देखिन्छ र चालक अनुमतिपत्र नभएको अवस्थामा उक्त गतिमा सवारी चलाउने प्रतिवादीको कार्य स्वत: लापरवाहीपूर्ण देखिन आएकाले मिसिल संलग्न प्रमाणको मूल्याङ्कन नै नगरी भएकोले पुनरावेदनको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(४) को व्यवस्थालाई हेर्दा पनि चालक अनुमतिपत्र नभएको व्यक्तिले उक्त ऐनको दफा १६१(१) र १६१(२) बमोजिमको कसुर गरेमा भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसबाट पनि अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सवारी चलाई दुर्घटना भएमा उक्त ऐनको दफा १६१(१) र १६१(२) बमोजिमको कसुर हुने प्रस्टै देखिन्छ । यसरी उक्त ऐनको दफा १६१(४) को वनौटबाट पनि निजले गरेको कसुरमा दफा १६१(२) आकर्षित हुने नै देखिन्छ । त्यस्तै (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १९ अंक २० माघ २, २०६७, पूर्णाङ्क ४४६) मा प्रतिपादित सिद्धान्तमा "सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ तथा १६१(२) को कानूनी व्यवस्था अन्तरसम्बन्धित रहेको र ती कानूनी व्यवस्थालाई अनुसाङ्गिकरूपमा व्याख्या गर्दा सवारी चालक अनुमति पत्र नलिएको वा एउटा वर्गको हल्का सवारी चलाउने अनुमति पत्र लिई अर्को वर्गको भारी सवारी साधन चलाउँदा सोही आधारमा उक्त ऐनअन्तर्गत सो कार्य लापरवाहीयुक्त कार्य हुन जाने स्पष्ट छ" भनी उल्लेख भएको पाइँदा उक्त प्रतिपादित नजिरसमेतको प्रतिकूल हुने गरी सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरेको निज प्रतिवादीलाई ऐ. ऐनको १६१(२) आकर्षित र पुष्टि भइरहेको अवस्था हुँदाहुँदै पनि यसरी प्रस्तुत वारदातको तथ्यबाट आकर्षित नै हुन नसक्ने दफा १६१(३) नं. लगाई कम सजाय ठहर गरेको फैसलामा उल्लिखित कानूनी व्यवस्था एवं नजिरसमेतको गम्भीर त्रुटि हुन पुगी प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीभन्दा कम सजाय हुने मागदाबीभन्दा पृथक कसुरमा सजाय ठहर गरेको फैसलामा गम्भीर कानूनी तथा नजिरसमेतको त्रुटि भएकोले बदर गरी निज प्रतिवादीलाई सुरू अभियोग मागदाबीबमोजिम नै सजाय गरी पाउन मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरी पुनरावेदनको रोहमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको पुनरावेदनसरहको निवेदन पत्र ।
प्रतिवादीउपर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को अभियोगमा दफा १६१(२) बमोजिम सजाय गरी दफा १६१(४) बमोजिम थप सजायको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रमाणहरूको अध्ययन गर्दा उक्त ऐनको दफा १६१(२) नै आकर्षित हुनेमा प्रतिवादीले उक्त ऐनको दफा १६१(३) बमोजिमको कसुर गरेको भनी एक महिना पन्ध्र दिन कैद र रू. दुई हजार जरिवाना तथा दफा १६१(४) बमोजिम थप रू. दुई हजार जरिवाना हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट फैसला भएको देखियो । उक्त ऐनको दफा १६१(४) को व्यवस्था दफा १६१ (१) र १६१(२) बमोजिमको कसुरमा आकर्षित हुनेमा दफा १६१(३) को कसुर कायम गरी दफा १६१(४) बमोजिम थप जरिवाना गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सो ऐनको दफा १६१(३) र दफा १६१(४) र प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ को त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै स.अ. बुलेटिन, २०६७ माघ २ पृष्ठ ६३ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । सम्बन्धित सुरू र रेकर्ड मिसिलसमेत झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।४।२८ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीको कार्य सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा ३ र ४ बमोजिमको कसुर अपराध हुन गई प्रतिवादीलाई पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (३) बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू.२,०००।– जरिवाना तथा ऐ. को उपदफा (४) बमोजिम रू.२,०००।– थप जरिवानासमेत गर्ने गरी गरेको फैसला मनासिब नै देखियो । प्रतिवादीको कार्य अभियोग दाबीबमोजिमको दायित्वअन्तर्गत परेको नदेखिँदा पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर तथा यस अदालतबाट मिति २०७०/४/२८ मा मुद्दा दोहोर्याई हेर्न निस्सा प्रदान गरिएको आधारसँग समेत सहमत हुन सकिएन । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।४।३० को फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक वादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको राय ।
सवारी चलाउने व्यक्तिले सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुपर्ने गरी ऐनमा भएको व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सवारी साधन चलाउन हुँदैन भन्ने कुरामा पनि कुनै विवाद हुन सक्दैन । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिमा सवारी साधन चलाउने योग्यता, क्षमता र ज्ञान नभएको भन्ने मानिने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरालाई इन्कार गर्न सकिँदैन । यस अर्थमा हेर्दा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको आफैँमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । साथै त्यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनबाट ठक्कर लागी वा किची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको भन्ने मान्नुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१ (२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१ (२) बमोजिमको सजाय हुने नै देखिन आएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ (२) को कसुर गरेको ठहर्छ र प्रतिवादीलाई सोही दफा १६१ (२) बमोजिम २ वर्ष कैद र दफा १६१ (४) बमोजिम थप रू २ हजार जरिवानासमेत हुने ठहर्छ । माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुन सकिएन भन्नेसमेत बेहोराको माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९, को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई निर्णयार्थ प्रस्तुत इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रतिवादी वारदात भएपछि भागेर १० महिनापछि मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नै नगरी सवारी चलाउनु आफैँमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । सवारी चालक अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने कुरा स्वैच्छिक नभई अनिवार्य पनि हो । सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुनसक्छ भन्ने सामान्य समझको मानिसले बुझ्न सक्ने कुरा हो । तसर्थ प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्नुपर्नेमा दफा १६१(३) बमोजिम त्यो पनि न्यूनतम मात्र सजाय गरेको सुरू फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला नमिलेकोले उल्टी गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय सदर कायम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसला, यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला तथा मिसिल संलग्न रहेका कागजातहरू समेत अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसला मिलेको छ छैन प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतले लापरवाहीपूर्वक मोटरसाइकल चलाउँदा मोटरसाइकल पछाडि बसेकी गीता घिमिरे सडकमा बजारिन पुगी निजको टाउकोसमेतमा कडा चोट लागी सोही चोट पीडाबाट निजको मृत्यु भएकोले प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुरमा सोहीअनुसार सजाय गरी ऐ. को दफा १६१(४) बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भनी अभियोग मागदाबी रहेकोमा चालक अनुमति पत्र नलिई सवारी चलाएको एक मात्र आधारबाट प्रतिवादीलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) अनुसार सजाय गर्न न्यायसङ्गत हुँदैन । प्रतिवादीले गरेको कसुर ऐ. को दफा १६१(३) अन्तर्गतको हुँदा प्रतिवादीलाई सोही दफाअनुसार १ महिना १५ दिन कैद र रू.२,०००।- जरिवाना र ऐ. को दफा (४) अनुसार थप २,०००।- जरिवाना हुन्छ । ऐ. को दफा १६१(२) अनुसार सजाय गरिपाउँ भन्ने हदसम्म वादी नेपाल सरकारको अभियोग माग दाबी पुग्न सक्दैन भनी सुरू जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा पुनरावेदन अदालतले सो फैसलालाई सदर गरेउपर वादी नेपाल सरकारले मुद्दा दोहर्याई पाउन निवेदन दिई दोहर्याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा दर्ता भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबीच राय बाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली २०४९, को नियम ३ (१) (क) बमोजिम पूर्ण इजलासको दायरीमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेस हुन आएको देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकलबाट मृतक लडी सडकमा बजारिन पुगेको र टाउकोसमेतमा चोट लागी सोही चोटपीडाबाट घटना भएकै दिन मिति २०६७/६/६ गते राति १०:३० बजे न्यूरो अस्पताल काठमाडौंमा मृतकको मृत्यु भएको देखिँदा प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुरमा सोही दफाअनुसार सजाय गरी दफा १६१(४) नं. बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई अभियोगपत्र दायर हुन आएको देखिन्छ । मृतकको लास जाँच मुचुल्का हेर्दा दाहिने हातको कुहिनामा सानो घाउ भएको, सो घाउबाट रगत बगेको, नाडीमा सानो नीलडाम रहेको, हत्केलामा नीलडाम, बायाँ कुमको भागमा ददारिएको घाउ, कुहिनामा सानो घाउ, पुठ्ठामा ददारिएको घाउ रहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०६७।६।७ को शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा मृत्युको कारण blunt force injury to head भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको देखिन्छ । मोटरसाइकलबाट लडेको तत्काल वा केही समयपछि लड्नासाथ मृतकको मृत्यु भएको कुरा National Institute of Neurological and Allied Sciences ले २०६७।६।६ मा दिएको मृतकको मृत्यु प्रमाणपत्रमा brought death र मृत्युको कारणमा RTI with severe head injury भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । माथि उल्लिखित घटना विवरणहरूबाट मृतक गीता घिमिरेको मृत्यु यी प्रतिवादीले चलाएको मोटरसाइकल दुर्घटनाबाट भएको भन्ने तथ्य स्थापित हुन आयो । आफूले चलाएको मोटरसाइकलको दुर्घटनाबाट मृतक गीता घिमिरेको मृत्यु भएपछि प्रतिवादी भागेको र लामो समयसम्म पक्राउसमेत नपरी १० महिना पछाडि मात्र प्रहरीले पक्राउ गरी ल्याएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतले मुद्दा दोहोर्याउने निस्सा प्रदान गर्दा प्रतिवादीउपर सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को अभियोगमा दफा १६१ (२) बमोजिम सजाय गरी दफा १६१(४) बमोजिम थप सजायको माग दाबी लिई अभियोगपत्र दायर भएकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले उक्त ऐनको दफा १६१(३) बमोजिमको कसुर गरेको भनी एक महिना पन्ध्र दिन कैद र रू. दुई हजार जरिवाना तथा दफा १६१(४) बमोजिम थप रू. दुई हजार जरिवाना हुने ठहर्याई फैसला गरेको देखिएकोले उक्त फैसला फरक पर्नसक्ने भनी निस्सा प्रदान गरेको देखियो । यस अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूबीच राय बाझी हुँदा माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(३) को कसुर कायम हुने भनी राय व्यक्त गर्नुभएको पाइन्छ भने माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायले अभियोग माग दाबीबमोजिम १६१(२) को कसुर कायम हुने हुँदा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला उल्टी हुनुपर्ने राय व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ ।
४. मिसिल संलग्न विभिन्न तथ्यगत अवस्थाले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) कसुर कायम हुने हो वा १६१(३) को कसुर कायम हुने हो र ऐनको १६१(४) सँगको सम्बन्धलाई विधायिकाले कसरी व्यवस्था गर्न खोजेको हो भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गरी निष्कर्षमा पुग्नु वाञ्छनीय देखियो ।
१६१. ज्यान मरेमा हुने सजायः
(२) ….... सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन गई त्यसैको कारणबाट कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ ।
(३) कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।
(४) चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफाबमोजिम हुने सजायमा थप दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ ।
५. उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले विश्लेषण गर्दा उपदफा २ ले लापरवाहीपूर्ण तरिकाले सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मरेमा सजाय गर्ने व्यवस्थालाई इङ्गित गरेको देखिन्छ भने उपदफा ३ मा ज्यान मर्न सक्छ भन्ने नदेखिएको अवस्थामा सवारी चलाउँदा अर्थात् हेलचेक्र्याईं गरी सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएको अवस्थामा सजाय गर्न सकिने व्यवस्थाको वर्णन गरेको देखिन्छ । उपदफा ४ को व्यवस्थालाई मध्नजर गर्दा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर सवारी चालक अनुमति पत्र नलिएको व्यक्तिले गरेमा थप दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखियो । उपदफा ३ र ४ को सम्बन्ध देखिँदैन उपदफा १ र २ मा उल्लिखित अपराध कसैले गरेमा थप २ हजार रूपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको देखियो तर उपदफा ३ बमोजिमको कसुरका हकमा उपदफा ४ ले कुनै कुरा उल्लेख गरेको देखिएन । वादी नेपाल सरकारले प्रतिवादीलाई उपदफा २ बमोजिमको कसुर गरेकोले सोही दफा र उपदफा ४ बमोजिम थप सजायसमेत गरिपाउँ भनी अभियोग मागदाबी लिएको देखियो । सुरू, पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले गरेको फैसलाले मागदाबीबमोजिमको कसुर कायम हुन नआएको र उपदफा ३ बमोजिमको कसुर कायम गरी सजाय निर्धारण गरेको देखिन्छ भने संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर हुने राय व्यक्त गर्नुभएको देखिन्छ ।
६. प्रतिवादीको कार्य उक्त ऐनको उपदफा २ अन्तर्गत पर्ने हो वा उपदफा ३ अन्तर्गत पर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (३) मा भएको व्यवस्थाअनुसार "कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दुईहजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।" भनी "कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा" भन्ने वाक्यांशले कानूनले तोकेको सबै मापदण्ड पूरा गरेको, चालकले सवारीको ब्रेक, स्टियरिंग, गियर, पाङ्ग्रा, शीशा आदि र यात्रुहरू बसेको सीट तथा सवारीको झ्याल, ढोका, छत आदि बुझी हेरी अब सब ठीक छ भन्ने कुरामा विश्वस्त भई कुशल र सक्षम चालकले चलाउने हिसाबले सवारी चलाउँदा भएको वारदातमा आकर्षित हुने प्रावधान हो भन्ने देखिन्छ । अर्थात् चालकको कुनै कैफियत नरहेको, उसले केही नगरे नबिराएको अवस्थामा समेत उसले चलाएको सवारीको कारणबाट कसैको ज्यान गएको अवस्था हुनुपर्दछ भन्ने नै उपदफा ३ को मनसाय रहेको देखिन्छ । यसको मतलब चालकको कैफियत देखिने बित्तिकै उपदफा (३) आकर्षित हुनसक्ने देखिँदैन ।
७. सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) मा ………….सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी वा लापरवाही गरी सवारी चलाएको कारणबाट सवारी दुर्घटना हुन गई त्यसैको कारणबाट कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्राअनुसार दुई वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुनेछ ।" भनी कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना छ भन्ने कुरा जानीजानी भन्ने एउटा र लापरवाही गरी भन्ने उपधारा (२) मा दुई अवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत वारदातमा सवारी चालकले सवारी चलाउने अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएको अवस्था छ । आफूले चलाएको मोटरसाइकलको पछाडि मृतक गीता घिमिरे बसेकी र मोटरसाइकलबाट जाँदै गर्दा मोटरसाइकलबाट लडेकी र निजको अवस्था हेर्दा मृत्यु भइसकेजस्तो लागेको, उठाउन जति प्रयास गर्दा पनि नसकेको, लड्दा टाउकोको भाग पिचमा ठोक्किएको र आफू डरले भागेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी उक्त मोटरसाइकल ३ नं. गियरमा करिब प्रतिघण्टा ४० कि.मी. को स्पिडमा चलाएको र मोटरसाइकल चलाउने अनुमतिपत्र नरहेको भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी घटना घटेको मिति २०६७।६।६ को १० महिना १० दिनपछि २०६८।४।१६ मा प्रहरीद्वारा पक्राउ परी २०६८।४।१९ मा मौकामा बयान गरेको देखिन्छ भने ३ नं. गियर बढी गतिमा मोटरसाइकल चलाएको देखिन्छ ।
८. कुनै पनि सवारी साधन चलाउँदा सवारीचालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ मा सवारी चालक अनुमति प्राप्त नगरी कसैले सवारी साधन चलाउन नहुने भन्ने व्यवस्था भएको र प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीले सवारी चालकको अनुमति पत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाएको स्पष्ट देखिएको छ । ऐनको दफा ४५ मा भएको उल्लिखित व्यवस्था स्वेच्छिक नभई अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था भएको देखिन्छ । दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जसमा उपदफा (३) आकर्षित नभई लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१(२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१(२) बमोजिमको सजाय हुने नै देखिन आयो ।
९. पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रतिवादीलाई उपदफा ३ को कसुर कायम गरी उपदफा ४ बमोजिम थप दुई हजार रूपैयाँ जरिवानासमेत हुने ठहर्याएको र सोही फैसलालाई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीले सदर हुने राय व्यक्त गर्नुभएको सन्दर्भमा हेर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (४) को व्यवस्थालाई विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । उक्त उपदफा ४ मा "चालक अनुमतिपत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको कसुर गरेमा निजलाई सोही उपदफाबमोजिम हुने सजायमा थप दुई हजार रूपैयाँसमेत जरिवाना हुनेछ ।" भनी उपदफा (४) ले उपदफा (१) र (२) मात्र उल्लेख गरेको पाइयो । उपदफा (३) को सजाय पाउने प्रतिवादीलाई उपदफा (४) बमोजिम थप सजाय गर्नु विधायिकी मनसायभन्दा बाहिर हुन जान्छ । यस सन्दर्भमा ने.का.प. २०७० फागुन नि.नं. ९०७३ पृ.१३२७ मा प्रकाशित नेपाल सरकार विरूद्ध राजकुमार तामाङसमेत भएको सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट सवारी चलाउने अनुमतिपत्र नलिएको वा एउटा वर्गको हलुका सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिई अर्को वर्गको भारी सवारी साधन चलाउने गरेको कार्य लापरवाहीयुक्त मान्नु पर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजेन्द्र पोडेसमेत भएको ०६६-CR-००१३ को सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेपश्चात् त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
१०. सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको आफैँमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । साथै, त्यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनबाट ठक्कर लागी वा किची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको भन्ने मान्नुपर्ने । भनी सिद्धान्त स्थापित भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०६५, पूर्णाङ्क ३८६, पृष्ठ २४ मा प्रकाशित प्रेमबहादुर कन्दङवा विरूद्ध नेपाल सरकार भएको सवारी ज्यान मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलामा सवारी चालक ...अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सवारी चलाउनु सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ विपरीत देखिन्छ । यसरी कानूनबमोजिमको चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु स्वयंमा नै लापरवाहीपूर्ण क्रिया भएको भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।"
११. कुनै पनि सवारी साधन चलाउनको लागि निश्चित योग्यता एवं क्षमताको आवश्यकता पर्ने कुरा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले गरेको छ । विधायिकाले सवारी तथा यातायात सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा विशेष कानून निर्माण गरी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि निश्चित योग्यता र क्षमताको परीक्षण अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने लगायतको कानूनी व्यवस्था गरेको पनि छ । त्यसका लागि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवं प्रयोगात्मक परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेपश्चात् त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउ धनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु पर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्यरूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालकले सवारी चलाउनुअघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने देखिन्छ । अनुमति प्राप्त नगरी सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउँदा कसैको ज्यान मर्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहन्छ भन्ने कुरालाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन र त्यसरी अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य आफैँमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । साथै त्यसरी सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारीसाधनबाट ठक्कर लागी वा किची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको भन्ने मान्नु पर्ने हुन्छ ।
१२. तसर्थ माथि विश्लेषण गरिएका आधार कारण र प्रमाणसमेतबाट प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कालेश्वर राउतलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) बमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो नगरी ऐ. ऐनको दफा १६१(३) बमोजिम १ महिना १५ दिन कैद र रू. २ हजार जरिवाना गरेको सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०६९।४।३० को फैसला मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई प्रतिवादीले अभियोग दाबीको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुर गरेको ठहर्छ र प्रतिवादीलाई सोही दफा १६१(२) बमोजिम २ वर्ष कैद र दफा १६१(४) बमोजिम थप रू. २ हजार जरिवानासमेत हुने ठहर्याएको माननीय न्यायाधीश गोविन्दकुमार उपाध्यायको राय मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसला सदर गर्ने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला सदर हुने भनी माननीय न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले व्यक्त गर्नुभएको रायससँग सहमत हुन सकिएन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नु ।
तपसिल
माथि ठहर खण्डमा लेखिएबमोजिम प्रतिवादी परमेश्वर भन्ने कलेश्वर राउतलाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) को कसुर गरेको ठहर भई प्रतिवादीलाई सोही दफा १६१(२) बमोजिम २ वर्ष कैद र दफा १६१(४) बमोजिम थप रू २ हजार जरिवानासमेत हुने ठहरेकाले निज प्रतिवादीलाई सुरू जिल्ला अदालतको फैसलाको तपसिल खण्डको प्रकरण १ मा राखेको लगत कट्टा गरी निज प्रतिवादी मिति २०६८/४/१६ गतेबाट प्रहरी हिरासतमा रही सुरू चितवन जिल्ला अदालतका मिति २०६८/५/८/५ का आदेशले पूर्पक्षका लागि थुनामा बसेको र मिति २०६८/६/५ मा थुनामुक्त भएको देखिँदा निजलाई लागेको कैद वर्ष २ (दुई) मध्ये १ महिना १९ दिन असुल भइसकेको र बाँकी कैद १ (एक) वर्ष (दश) १० महिना (एघार)११ दिन कैदको लगत कसी असुलउपर गर्नु भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू .........१
प्रतिवादीलाई लागेको जरिवाना रू ४०००/- (चार हजार रूपैयाँ) सुरू चितवन जिल्ला अदालतको र.नं.१७२६ मिति २०६८/६/५ बाट बुझाइसकेको देखिँदा जरिवानाको लगत कट्टा गरिदिनु भनी सुरू जिल्ला अदालतमा लेखी पठाइदिनू ...........२
प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसला अपलोड गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ........३
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा
न्या. डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृतः रामप्रसाद बस्याल
इति संवत् २०७३ साल मङ्सिर १६ गते रोज ५ शुभम् ।