निर्णय नं. ९९६८ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७४।१०।१४
०७३-WO-१३४२
विषय: परमादेश
निवेदक : कर्णबहादुर श्रेष्ठको छोरा काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान सेवातर्फको मेडिकल अधिकृत, आठौं तह (प्राविधिक) पदमा कार्यरत वर्ष ४७ को प्राध्यापक डा. दिपेन्द्र श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै अधिकतम् प्रयास निरन्तर कायम राख्न जरूरत रहने ।
कानूनको निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै पर्दछ । व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । कानून निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नगरिने अवस्था देखा पर्यो भने त्यसबाट कानूनपरायणताको संस्कार निर्माण नहुने, कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्न जाने र कानूनको शासन कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्चय नै शोभनीय नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्य
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ओमप्रसाद थपलिया र श्री संजीव आचार्य
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३
आदेश
न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ:
निवेदन बेहोरा
हामी रिट निवेदकहरू विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल (यसपछि राष्ट्रिय प्रतिष्ठान भनिएको) मा विभिन्न मितिमा नियुक्ति पाई तोकिएको जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक वहन गरिरहेका छौं । प्रतिष्ठानको हित चिताई हामीहरूले काम गरिरहेका छौं । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ (यसपछि राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन भनिएको) जारी हुनुपूर्व चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थानमा वीर अस्पताल विकास समिति रहेको थियो । मिति २०६३/०८/१७ मा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ प्रमाणीकरण भई लागू भएपछि ऐनले राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई एक स्वशासित र संगठित संस्थाको हैसियत प्रदान गरेको छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकत्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ प्रतिष्ठानको सभाबाट मिति २०६४/१०/१४ मा स्वीकृत भई जारी भएको अवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ समेत जारी भएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३४(१) मा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ३४(२) मा उपदफा (१) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ” भन्ने प्रावधान छ । यस दफाले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्र प्रतिष्ठानमा रहन चाहने कतिपय कर्मचारीहरूले राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसमक्ष निवेदनसमेत पेस गरेको अवस्था थियो । तर प्रतिष्ठानको (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली २०६५/१०/१० मा स्वीकृत भई लागू भएको अवस्थामा सम्बन्धित निवेदकहरूले दिएको निवेदनमाथि कानून लागू भएको ९ वर्ष व्यतित हुँदासमेत सरोकारवाला अधिकारीले त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै चासो दिएको पाइँदैन । उक्त दफा हाल निष्क्रिय अवस्था रहेको छ ।
प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि काम गरी आएका कर्मचारी, प्राध्यापक, नर्स र डाक्टरहरूको पदोन्नति हुन नसकी निरूत्साहित हुनु परेको छ । प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो कामअनुसारको पदीय हैसियत र दर्जा प्रदान नगरिएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६४ को अनुसूची १ बमोजिम न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरी प्राध्यापन गरिरहेका प्राध्यापकहरूलाई जिम्मेवारीअनुसारको पदनाम नदिई आठौं तहको कर्मचारीको हैसियतमा राखी अन्याय हुन पुगेको छ ।
कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको ऐन नियमअनुसार विधिवत्रूपमा कर्मचारीहरू पदपूर्ति नगरी हचुवा तथा पहुँचको भरमा प्रतिष्ठानमा स्वास्थ्य सेवाका तथा अन्य निकायका कर्मचारीहरूलाई सरूवा तथा पदस्थापन गर्दै आएको अवस्था छ । राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३४(१) ले स्पष्टरूपमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएन ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधा) नियमावली, २०६५ को नियम ६३(१) मा “प्रतिष्ठानका सेवाका पदहरूमध्ये दोस्रो तहबाट तेस्रो, तेस्रो तहबाट चौथो, चौथो तहबाट पाँचौँ, पाँचौँ तहबाट छैठौँ, छैठौँ तहबाट सातौँ, सातौँ तहबाट आठौँ र नवौँ तहबाट दशौँ तहमा स्तरवृद्धि गरिनेछ” भन्ने प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सोही नियमावलीको नियम ७ को क्रमसंख्या ७ मा आठौँ तहमा कार्यक्षमता तथा आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था नगरेका कारण लामो समयसम्म पनि काम गरेका नर्स तथा प्राविधिक कर्मचारीको सातौँ तहमा नै जीवन समाप्त हुने गरेको छ । यो प्रावधान नेपालको संविधानको धारा १८(१) अनुसार समानताको हकविपरीत छ । अन्य सबै पदहरूमा बढुवा र स्तरवृद्धिको प्रावधान राखिसकेपछि आठौँ तहमा वर्षौंदेखि काम गरिहेका कर्मचारी तथा चिकित्सकहरूलाई मात्र लक्षित गरी उनीहरूको हकमा स्तरवृद्धि हुन नसक्ने प्रावधान सम्पूर्णरूपमा पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण छ । यसले विधिको शासनको आत्माको रूपमा रहने Fairness को सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन गरेको छ । कानूनबमोजिम सिर्जना भएका व्यक्तिका जायज र स्वाभाविक अपेक्षाहरू (Legitimate Expectation) लाई अदालतले लामो समयदेखि संरक्षण गर्दै आएको छ । Lord Diplock ले Council of Civil Service Unions V. Minister for the Civil Service 1985 को मुद्दामा कानून (Law) र अभ्यास (Practice) ले स्थापित नियम, मान्यता वा परम्परालाई निर्णयकर्ताले उल्लङ्घन गर्न नसक्ने र उल्लङ्घन भएमा त्यसको संरक्षण अदालतले गर्ने राय व्यक्त गरेका छन् । यसप्रकारको न्यायिक प्रचलन हाम्रो अदालती अभ्यासको समेत एक विशिष्ट पक्ष हो । निर्णयकर्ताको निर्णय अभिव्यक्त कानून (Expressed Law) र स्थापित मापदण्ड (Established Practices) दुवै अनुकूल हुनुपर्दछ भन्ने हामी निवेदकहरूको अपेक्षा जायज, वैध र स्वाभाविक भएकाले त्यस्तो अपेक्षा सम्मानित अदालतबाट संरक्षित र कार्यान्वयन होस् भनी निवेदन गर्दछौं ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ७ मा “All are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. All are entitled to equal Protection against any discrimination in violation of this Declaration and against any incitement to such discrimination” भनिएको छ । त्यसैगरी ऐ. को धारा ८ मा सक्षम राष्ट्रिय न्यायाधिकरणबाट प्रभावकारी उपचार पाउने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । “Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the constitution or by law” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २६ मा सबै व्यक्तिहरू कानूनको दृष्टिमा समान छन् र कुनैपनि भेदभावबिना कानूनको समान संरक्षणका हकदार छन् । यस सम्बन्धमा कानूनले कुनै पनि भेदभावलाई निषेध गर्ने र सबै व्यक्तिहरूलाई जाति, वर्ण, लिङ्ग, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव विरूद्ध समान तथा प्रभावकारी संरक्षणको प्रत्यभूति दिइनेछ (“All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”) भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । धारा ४४, ४९ र ५१ मा यस प्रतिज्ञापत्र स्वीकार गर्ने पक्ष राष्ट्रहरू यो प्रतिज्ञापत्र पालना गर्न बाध्य हुनेछन् भन्ने व्यवस्था छ । यी व्यवस्थाहरूबाट पनि हामी निवेदकहरूलाई अन्याय परेको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट बाबुराम पौडेल विरूद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प. २०५१, अंक ३, पृ.१४३) भएको मुद्दामा तजबिजी अधिकार र समानताको हक सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै "आत्मनिष्ठ अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी तरिकाबाट हुनुहुँदैन" भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यो न्यायको मान्य सिद्धान्त हो । स्वेच्छाचारिता कानूनी राज्यको अवधारणाको नकारात्मक पक्ष हो ।
प्रतिष्ठानका कर्मचारीका बीचमा नै भेदभावको अवस्था विद्यमान रहेकोले उल्लिखित नियमावली र ऐन लागू गराई पाउन माथि विभिन्न प्रकरणहरूमा उल्लेख भएका आधार, कारण, नजिर सिद्धान्त तथा नेपालको संविधानको धारा १८, ३३ र ३४ का आधारमा देहायबमोजिमका आदेशहरू जारी गरिपाऊँ :
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली २०६५ को नियम ६३(१) को व्यवस्था अधुरो अपुरो भएकोले तत्काल उक्त नियम ६३(१) मा संशोधन गरी आठौँ तहबाट नवौँ तहमा जानसक्ने र अन्य सेवामा भएसरह बाह्रौँ तहसम्मको स्तर वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था गर्नु र सोही नियमावलीको नियम ७ मा सातौँ र आठौँ तहका पदमा बढुवाको व्यवस्था समावेश गर्न गराउन, राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६४ बमोजिम प्राध्यापन कार्यमा संलग्न निवेदकहरूलाई तत्काल प्राध्यापकको हैसियत दिई जिम्मेवारी अनुसारको पदनाम, सेवा सुविधा प्रदान गर्नु र शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६४ तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ तत्काल कार्यान्वयन गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा काजमा रहने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्न, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम १०४ मा उपदानको व्यवस्था गरेकोमा हालसम्म पनि अवकाश भइरहेका स्थायी कर्मचारी, नर्स, प्राविधिक र डाक्टरहरूले उपदानको सुविधा नपाई घर जानु परिरहेकोले सो व्यवस्था लागू गरी उपदान पाउने व्यवस्था गर्न गराउन तथा राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ को नियम ५२(४)(ख) बमोजिम अस्थायी वा करार सेवा अवधि जोडी सोअनुसारको सेवा सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशलगायत उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी
गरिपाऊँ ।
हालसम्म पनि विपक्षीहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ साथै चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ विपरीत प्रतिष्ठानमा कर्मचारी नियुक्ति गरिरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म प्रतिष्ठान ऐन तथा नियमविपरीत कुनै पनि नियुक्ति नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ५(क) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेसीको दिन तोकी सुनुवाइ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी पठाई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकहरूले अन्तरिम आदेशको माग गरेपनि निवेदकहरूले उठाएका विषय निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा विचार हुने नै हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन । कर्मचारीको रोजगारीसम्बन्धी हक अधिकारसँग जोडिएको विषय भएकोले विषयवस्तुको गम्भीर्यको आधारमा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७४।३।८ को यस अदालतको आदेश ।
विपक्षीमध्येको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ
रिट निवेदकहरूलाई प्रतिकूल असर पर्ने कार्य नगरे नगराएकोले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदैमा कुनै दायित्व सिर्जना हुने नहुँदा यस मन्त्रालयको हकमा आदेश जारी गर्न मिल्दैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्नेसम्मको तथ्यगत तथा कानूनी आधार र कारण रिट निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका कर्मचारीको स्तर वृद्धि हुनबाट रोक लगाउने काम यस मन्त्रालयले गरे गराएको छैन । यस मन्त्रालयको कारणले निवेदकहरूको नेपालको संविधान (२०७२), मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा अन्य कानून प्रदत्त कुनै हकमा प्रतिकूल असर परेको अवस्था छैन । बिनाकारण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीमध्येका चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको लिखित जवाफ
संविधान तथा कानूनको पालना गर्ने गराउने कार्यमा प्रतिष्ठान कटिबद्ध नै छ । विपक्षीले उल्लेख गरे जस्तो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ नेपालको संविधानसँग बाझिएको अवस्था छैन । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ मूल ऐन र संविधानको भावनाविपरीत रहेका छैनन् । उक्त नियमावलीहरूमा कसैको पनि संवैधानिक तथा कानूनी हकहरूमा अनुचित बन्देज लगाइएको छैन । उक्त ऐन नियमहरू असमानपूर्ण, पूर्वाग्रही र भेदभावपूर्ण छैनन् । प्रतिष्ठानबाट प्रचलित कानूनबमोजिम सम्पादन हुने काम कारवाहीको विषयमा कानूनतः कुलपतिको संलग्नता नहुने हुँदा कुलपतिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने आधार र कारणसमेत छैन । प्रतिष्ठानको कुलपतिको हैसियतले कानूनविपरीत कुनै कार्य भएको वा हुन लागेको भनी रिट निवेदनमा स्पष्टरूपले उल्लेख नै नभएकोले रिट निवेदकले दाबी लिएको विषयमा केही कुरा उल्लेख गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालको लिखित जवाफ ।
विपक्षीमध्येका कार्यकारी परिषद् चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालसमेतको लिखित जवाफ
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ कार्यान्वयन भएको छैन भन्ने बेहोरा सत्य साँचो होइन । राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ जारी हुनुपूर्व वीर अस्पताल विकास समिति रहेको बेहोरामा विवाद छैन । राष्ट्रिय प्रतिष्ठान गठन भएपछि विकासतर्फका सबै कर्मचारी यस प्रतिष्ठानका कर्मचारी कायम हुन आएको हुँदा प्रतिष्ठानले आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । वीर अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको दरबन्दीअनुसार अन्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल सरकारले स्वीकृति प्रदान गरेको दरबन्दीअनुसार नेपाल सरकारले नै तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । हाल नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा कुल ६७९ र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा कुल ५३५ को दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नेपाल स्वास्थ्य सेवाको कर्मचारीलाई विस्थापित गरी प्रतिष्ठान आफैँले व्यवस्था गर्न यति ठूलो जनशक्ति तत्काल प्राप्त हुनै सक्दैन । अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाको कार्य ठप्प हुनसक्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीहरू तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा अन्य सेवाका कर्मचारीहरू सबैलाई नेपाल सरकारले तलब भत्ता सुविधा उपलब्ध गराएमा प्रतिष्ठानबाटै सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न सकिने विषयमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक छलफल भइरहेको छ ।
शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६४ जारी भएपछि प्रतिष्ठानलाई आवश्यक पर्ने सबै पद तथा दरबन्दीमा क्रमशः स्थायी नियुक्त गर्दै जाने उद्देश्यअनुरूप सर्वप्रथम ट्युटर पदमा विज्ञापन प्रकाशित गरी स्थायी नियुक्ति दिने कार्य आरम्भ गरिएको थियो । तर विज्ञापन निस्कनासाथ सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट नं. ०६७-WS-००६६ को परमादेशसमेत तथा रिट नं. ०६८-WS-००६७ को उत्प्रेषण मुद्दा परी प्रतिष्ठानको शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधा नियमावली, २०६४ तत्काल कार्यान्वयनमा आउन सकेन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सो सम्बन्धमा फैसला भएपछि प्रतिष्ठानको सेवा आयोगले आवश्यक कार्य अगाडि बढाई ट्युटर पदमा स्थायी नियुक्ति गरी सकिएको छ । प्राध्यापन सेवातर्फ अन्य पदहरूमा स्थायी नियुक्तिको लागि वर्तमान परिप्रेक्ष्यअनुसारको आवश्यक पद तथा दरबन्दीको सन्दर्भमा अध्ययन भइरहेको छ । विपक्षी रिट निवेदकहरू चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ बमोजिम सेवा प्रवेश गरेका प्राध्यापक होइनन् । निजहरू यस प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ बमोजिम मेडिकल अधिकृत आठौँ तह (प्राविधिक) पदमा नियुक्त कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ । हाल उहाँहरूलाई मेडिकल अधिकृतले गर्नुपर्ने काममा बाधा अड्चन नपुग्ने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राध्यापनको समेत जिम्मेवारी दिइएको हो । प्रतिष्ठानमा प्राध्यापन गरेबापत छुट्टै पारिश्रमिक उपलब्ध गराइएको छ । प्राध्यापन सेवातर्फ स्थायी नियुक्ति गरिँदा नियुक्तिअनुसार पदस्थापन तथा सेवा सुविधा उपलब्ध हुने नै छ ।
कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६३(१) देखि ६३(१०) सम्म स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमावलीको नियम ४८ देखि नियम ६१ सम्म बढुवासम्बन्धी व्यवस्था र सोको योग्यता एवं कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । कर्मचारीको क्षमता वृद्धिको लागि नियम ४४ देखिन ४७ सम्म अध्ययन, तालिम र सेमिनारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानको (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ को समेत नियम ४२ देखि ४५ सम्म अध्ययन, तालिम सेमिनारसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐ. नियमावलीको नियम ४६ देखि नियम ५८ सम्म बढुवा, बढुवासम्बन्धी योग्यता तथा कार्यविधिको प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावलीको नियम ५२(४)(ख) बमोजिम अस्थायी वा करार सेवाको सेवा अवधि जोडिएन भन्ने कुरा निराधार हो । नियमावलीको ५२(४)(ख) को व्यवस्था बढुवा प्रयोजनको लागि मात्र हो । अस्थायी वा करार सेवा अविच्छिन्न राखी समान सेवाको समान पदमा स्थायी नियुक्ति भएमा त्यस्तो अस्थायी वा करार सेवाको कर्मचारी आन्तरिक बढुवा हुँदा त्यस्तो अस्थायी वा करार सेवाको कुल अवधिलाई पचहत्तर प्रतिशत सेवा अवधि गणना गरिनेछ भन्ने प्रावधान हो । एक पटक सो अवधि जोडी प्राप्त अंकका आधारमा बढुवा भएपछि सो करार तथा अस्थायीरूपमा सेवा गरेको बेहोरा नोकरीमा जोडिने कानूनी व्यवस्था छैन । प्रतिष्ठानका कर्मचारी बढुवा गर्दा सो नियमावली स्वतः कार्यान्वयन हुने विषय हो । हाल विपक्षीहरू कसैको पनि बढुवा हुने योग्यता नै नपुगी उल्लिखित व्यवस्था लागू भएन भन्ने अवस्था विद्यमान छैन ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३ बमोजिम गठित यस प्रतिष्ठानलाई ऐनको दफा ६ द्वारा सुम्पेको जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक नियमहरू बनाई लागू गर्न, कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी प्रतिष्ठान ऐनको दफा ३५ ले अधिकार दिएको छ । स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नु प्रतिष्ठानको प्रमुख जिम्मेवारी हो । साथै अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धानको कार्यमा समेत यस प्रतिष्ठानको जिम्मेवारी रहेको छ । प्रतिष्ठानले पूरा गर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्व र जिम्मेवारी प्रतिष्ठानबाट नगरिएको वा भेदभाव गरिएको अवस्था छैन । प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६३(१), नियम ७ लगायत नियमहरू संविधान तथा मूल ऐनसँग बाझिएको छैन । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको आधारमा कुनै पूर्वाग्रह, भेदभाव तथा कुनै प्रकारको असमान व्यवहार यस प्रतिष्ठानबाट भएको नहुँदा विपक्षीहरूको झुठा कपोलकल्पित एवं निराधार रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षी कार्यकारी परिषद्, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालसमेत ३ को लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीहरूको बहस बेहोरा
नियमबमोजिम दैनिक तथा साप्ताहिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता डा. श्री भिमार्जुन आचार्यले विपक्षीहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ आइसकेको र उक्त ऐनको दफा ३४ ले प्रस्ट रूपमा ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐन कार्यान्वयनमा नै ल्याइएन । हालसम्म पनि विपक्षीहरूले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ समेत तत्काल कार्यान्वयन गरी नेपाल स्वास्थ्य सेवालगायत अन्य सेवाका कर्मचारीहरूको राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा काजमा रहने गलत परिपाटीको अन्त्य गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश जारी होस् भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा कर्मचारीको स्तरवृद्धि हुनबाट रोक लगाउने काम नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरे गराएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज होस् भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री ओमप्रसाद थपलिया र श्री संजीव आचार्यले प्राध्यापकहरूलाई प्रशासनिक कर्मचारीको हैसियतमा राखिएको नभई आठौँ तहमा कार्यरत निवेदकहरूलाई मेडिकल अधिकृतले गर्नुपर्ने काममा बाधा नपुग्ने गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राध्यापकको समेत जिम्मेवारी दिएको हो । कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम ६३(१) देखि ६३(१०) सम्म स्तरवृद्धिको व्यवस्था गरिएको छ । सोही नियमावलीको नियम ४८ देखि ६१ सम्म बढुवासम्बन्धी व्यवस्था र सोको योग्यता एवं कार्यविधिको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिष्ठानका कर्मचारी बढुवा हुँदाका बखत उक्त नियमावली स्वतः कार्यान्वयन हुने विषय हो । हाल विपक्षीहरू कसैको पनि बढुवा हुने योग्यता नै पुगेको नहुँदा नियम कार्यान्वयन भएन भन्ने औचित्य नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
ठहर खण्ड
अब यसमा निवेदन मागबमोजिम परमादेशलगायतका कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ जारी भई सोको कार्यान्वयनका लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (शिक्षक सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६४ र चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ समेत जारी भएको छ । उक्त नियमावलीहरू कार्यान्वयन गरी सेवा सुविधा दिनु पर्नेमा नदिएको हुँदा उक्त नियमावलीहरू पूर्ण कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ तथा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसम्बन्धी नियमावलीहरू कार्यान्वयनमा रहेका छन् । अवकाश भएका नर्स, प्राविधिक र डाक्टरहरू उपदानको सुविधा नपाई घर जानु परेको भन्ने बेहोरा सत्य साँचो होइन । प्रतिष्ठानमा स्थायी नोकरी गरी अवकास भएका कर्मचारीहरूलाई उपदान उपलब्ध गराइएको छ । कस-कसले उपदान पाएनन् विपक्षीले खुलाउन सक्नु भएको छैन । प्रतिष्ठानबाट कुनै पूर्वाग्रह, भेदभाव तथा कुनै असमान व्यवहार भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको लिखित जवाफ रहेको पाइयो ।
३. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३४ को उपदफा (१) मा “यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत अस्पतालमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले यस ऐनअन्तर्गत बनेको कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उपदफा (२) मा “उपदफा(१) बमोजिम निवेदन दिने कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले प्रतिष्ठानको कर्मचारीको रूपमा रहने स्वीकृति दिएमा त्यस्ता कर्मचारी प्रतिष्ठानको कर्मचारी मानिनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उपदफा (३) मा "उपदफा (२) बमोजिम प्रतिष्ठानमा रहने कर्मचारीले स्वास्थ्य सेवामा काम गरेको सेवा अवधि प्रतिष्ठानको सेवा अवधिमा गणना हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । कार्यान्वयन स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा दश वर्षभन्दा पहिले जारी भएको ऐनमा रहेको उल्लिखित प्रावधानअनुसार अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानतर्फ समायोजन गर्ने सम्बन्धमा कुनै ठोस र उल्लेखनीय काम कारवाही भएको देखिन आएन ।
४. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को दफा ३५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (कर्मचारी सेवा सर्त तथा सुविधासम्बन्धी) नियमावली, २०६५ बनेको र उक्त नियमावली, २०६५ को नियम ७ बमोजिम सातौं र आठौं तहका लागि कार्य क्षमता मूल्याङ्कन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइएन । यसैगरी नियम ६३(१) मा स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार अन्य सबै तहमा सो तहभन्दा तल्लो तहबाट स्तरवृद्धि हुने गरी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ । तर आठौं तहबाट नवौं तहमा स्तरवृद्धि हुने गरी प्रावधान समावेश गरिएको देखिन आएन । के कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि यसप्रकारको व्यवस्था गरिएको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट कुनै तर्कपूर्ण कारण प्रस्तुत हुन आएको देखिँदैन । यदि कुनै मनासिब प्राविधिक कारण छैन भने यसरी आठौं तहबाट नवौं तहमा स्तरवृद्धि नगरिँदा आठौं तहका व्यक्तिहरूको वृत्ति विकास पाउने वैध अपेक्षा पूरा नहुने अवस्था रहने देखिन्छ । तसर्थ यो रिक्तता पूर्ति गर्नेतर्फ समेत विवेकसङ्गत रूपमा व्यवस्था मिलाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ ।
५. चिकित्सा विज्ञानको क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न र सर्वसाधारण जनतालाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको स्थापना भएको देखिन्छ । रिट निवेदकहरूले प्रतिष्ठानमा Faculty व्यवस्था नभएकोसम्बन्धी प्रश्नसमेत उठाएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई एउटा प्राज्ञिक संस्था (Academic Institution) को रूपमा विकास गर्ने ऐनको मनसाय रहेको पाइन्छ । यसरी खडा गरिएको प्रतिष्ठानको आवश्यकताअनुसार Faculty व्यवस्था गरिनु वाञ्छनीय देखिन्छ । तर हालसम्म प्रतिष्ठानमा Tutor को व्यवस्थासम्म गरिएको, Faculty को कार्य आमन्त्रित प्रशिक्षकबाट गराउने गरिएको, चिकित्सकलाई प्राध्यापनको काममा लगाएको, तर प्राध्यापकको रूपमा नियुक्त भने नगरिएको अवस्था छ भन्नेसमेतका जिकिरहरू प्रस्तुत हुन आएको पाइयो । प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन जारी भएको दश वर्ष व्यतित भइसक्दा पनि प्रतिष्ठानमा आवश्यक हुने आधारभूत Faculty विकास गरिएको नदेखिएबाट ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा वञ्छित सक्रियता अपनाएको अवस्था देखिन आएन ।
६. चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको काम कारवाही र सुसञ्चालन गर्ने कुरा आम मानिसको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषय देखिन्छ । जनस्वास्थ्यसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण विषय भएकोले चिकित्सा शिक्षा तथा चिकित्सा सेवा दुवै पक्षमा गुणस्तरीयता र सक्षमता कायम गरिनु वाञ्छनीय छ । व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवहारिक सुविधा वा असुविधालाई अगाडि सारेर चिकित्सा शिक्षा र सेवामा सक्षमता तथा गुणस्तरीयता कायम गराउने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । मानिसको बाँच्न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै अधिकतम प्रयास निरन्तर कायम राख्न जरूरत रहने गर्दछ । प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा विचार गर्दा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन तथा चिकित्सकीय सेवा प्रदानसमेतका कार्यका लागि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माण गरी उच्चतम स्तरीय सेवा प्रदान गर्न स्वायत्तता प्रदान गर्ने अभिप्रायले चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन जारी भएको देखिन्छ । उक्त ऐनअन्तर्गत केही नियमावलीहरू समेत बनेका छन् । यसरी बनेका नियमावलीहरूमा केही अव्यवहारिक र प्रयोग गर्न प्रस्ट हुन नसकेका प्रावधानसमेत रहेको देखिएको छ । यस्ता समग्र विषयमा नीतिगत स्पष्टता कायम गरी कानूनी सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । यसैगरी बनेका ऐन, नियमलाई उद्देश्यमूलक तवरबाट प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको छ । कानूनको निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै पर्दछ । व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । कानून निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नगरिने अवस्था देखा पर्यो भने त्यसबाट कानूनपरायणताको संस्कार निर्माण नहुने, कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्न जाने र कानूनको शासन कमजोर बन्ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्चय नै शोभनीय हुँदैन । त्यसैले पनि चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ र सो ऐनअन्तर्गत बनेका विभिन्न नियमावलीहरूमा रहेका कमी कमजोरीमा सुधार गरी कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता सुनिश्चित गरिनु आवश्क देखिएको छ ।
७. माथि उल्लिखित कुराहरूलाई मध्यनजर राखी अब यसमा के कस्तो प्रकारको आदेश जारी गर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने हुन आएको छ । निवेदकहरूले विभिन्न प्रश्नहरू उठाई “परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश” जारी होस् भनी माग गरेको देखिन्छ । यसरी उठाइएका प्रश्नहरूमध्ये उपदानको भुक्तानी तथा अस्थायी वा करार सेवामा रहेको अवधिको गणनासम्बन्धी प्रश्न उठाएको भए पनि कोही कसैलाई त्यस प्रकारको सुविधाबाट वञ्चित गरिएको दृष्टान्त प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । उल्लिखित सुविधा नियमअनुसार प्रदान गरी आएको भनी विपक्षीहरूबाट जिकिर प्रस्तुत हुन आएको देखिन्छ । तसर्थ उपदान र करार वा अस्थायी सेवा अवधि गणना गर्ने सम्बन्धमा कुनै प्रकारको रिट आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य देखिन आएन । निवेदन बेहोरालाई समग्रमा दृष्टिगत गर्दा सारतः नीतिगत विषयको प्रश्न उठाएको पाइयो । निवेदकहरू मध्ये कसैको कानून प्रदत्त हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य भएको भन्ने निश्चित जिकिर प्रस्तुत हुन आएको देखिएन । बढुवाका सर्तहरूको व्यवस्था, प्रतिष्ठानको Faculty विकास, सेवाका सर्त र सुविधाको व्यवस्थालगायतका जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कुराहरूमा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा प्रश्न उठाइएको अवस्था देखिन्छ । यसप्रकारको नीतिगत व्यवस्थापनको विषयमा परमादेशको आदेश जारी गरी निवेदकहरूको कुनै प्रकारको हकको प्रचलन गराउन पर्ने अवस्था नदेखिएकाले निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी गर्नु मनासिब देखिएन ।
८. माथि विवेचना गरिएअनुसार चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवामा गुणस्तर, सक्षमता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी कतिपय महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न उठाई निवेदन गरिएको देखिन्छ । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ जारी भएको १० वर्ष व्यतित हुँदासम्म पनि उक्त ऐनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा नल्याउनुको औचित्य पुष्टि हुँदैन । प्रतिष्ठानको Faculty विकासतर्फ कुनै कदम चालिएको देखिँदैन । ऐनअन्तर्गत बनेका नियमहरूमा केही असङ्गतिहरू पनि देखिएका छन् । यस्ता समग्र विषयमा तत्काल सुधार गर्नु वाञ्छनीय छ । चिकित्सकहरू लगायतका कर्मचारीहरूको स्तरवृद्धि (वृत्ति विकास) लगायतका विषयमा नियमावलीहरूमा सुधार (संशोधन) गर्ने तथा ऐन, नियमको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता कायम गर्न थप सक्रियता अपनाउनसमेत आवश्यक देखिएको छ । तसर्थ चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानसम्बन्धी नियमावलीहरूमा रहेका अनुपयुक्त, असङ्गत र अव्यावहारिक प्रावधानहरूमा सुधार वा परिमार्जन (संशोधन) गरी प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन, नियममा रहेका समग्र प्रावधानहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारीरूपमा हुने व्यवस्था मिलाउन र चिकित्सा विज्ञानको अध्ययन अध्यापन गर्ने गराउने कुरालाई तदर्थवादी (adhocism) शैलीमा नभएर आम मानिसको स्वास्थ्य र बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्ने राज्यको दायित्वप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी भएर आवश्यक, उपयुक्त र भरपर्दो व्यवस्था अविलम्ब मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : शकुन्तला कार्की
इति संवत् २०७४ साल माघ १४ गते रोज १ शुभम् ।