निर्णय नं. ४३२५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ४३२५    ने.का.प. २०४८      अङ्क ७

 

संयुक्तइजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

सम्वत् २०४६ सालको रिट नं. १०८७

आदेश भएको मिति: २०४८।७।१३।२ मा

निवेदक      : वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेड अन्तर्गत उखु विकास महाशाखाका एग्रानोमिष्ट      प्राविधिक तह ६ मा कार्यरत रविद्रनाथ पाठक

विरुद्ध

विपक्षी : वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेडका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकसमेत

विषय : उत्प्रेषण (साविक पेज नं. ३५९)

(१)    निवेदक उपर जाँचबुझ गर्ने आदेश हुनु भन्दा अगावै संकलन गरिएको सबूद प्रमाणहरुलाई नै मुख्य आधार बनाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोले कानुन बमोजिमको आधार भन्न भएन ।

(प्रकरण नं. १०)

(२)   स्पष्टीकरण माग गरेको भन्दा बेगलको आरोपमा एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको र निवेदकको विरुद्धमा एक तह घटुवा गर्ने उचित र पर्याप्त कानुन बमोजिमको आधार समेत नदेखिँदा एक तह घटुवा गर्ने गरेको संचालक समितिको निर्णय र पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवनन्द दास सरस

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया

आदेश

न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल

१.     नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार रहेछ ।

२.    म निवेदक विपक्षी कारखानामा २०४० साल माघमा एग्रोनोमिष्ट प्रा.पद तह ७ मा प्रथम नियुक्ति पाई मेरो पद अनुसारको आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरी कर्तव्यनिष्ठ भई इमान्दारीपूर्वक कामकाज गर्दै आइरहेको थिएँ । उक्त कारखाना अन्तर्गतको उखु फाराम सिमरामा २०४५ साल आषाढमा सरुवा भई कामकाज गर्दै रहेको अवस्था सोही फारामको डि. ब्लकमा सुखलैया जाने बाटो देखि उत्तरतर्फको १८–४–१८ जग्गाको खुटी उखु जोताई गोडमेल गराउनु पर्ने भई मैले विधिवत कोटेशन माग गरी सबभन्दा घटी दर हुने जि.बारा डुमरवाना गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने ठेकेदार रामबहादुर खड्काले प्रति बिगाहा रु. १७५।– को दरको कोटेशन स्वीकृत गरी काममा लगाए । निजले सो सम्पूर्ण जग्गा काठे हलोले एक पटक जम्मै जग्गा जोती सकेको भनी सो कुरा जाँचबुझ गर्ने काममा खटिएका जे.टि.ए.ले जोताई कार्य पूरा भइसकेको प्रतिवेदन दिएपछि २०४६।२।२६ गते निर्धारित रेट प्रति बिगहा रु. १७४।– ले हुने रु. ३,१९२।८८ रकम चेक नं. ९६४१७३ बाट निज ठेकेदारलाई भुक्तानी भयो । उक्त चेकमा म हाकिम अधिकृतको हैसियतले सही गरी भुक्तानी दिई कोटेशन बमोजिमको काम सम्पन्न भएको थियो ।

३.    उपरोक्त बमोजिम १८–४–१८ जग्गाको जोताई कार्य भएको भनी भुक्तानी दिएकोमा करीब ५ बिगाहाको मात्र कार्य गराई पूरै भुक्तानी दिएको भनी रिपोर्ट पर्न आएकोले नायव महाप्रबन्धक र अन्य कर्मचारी खटिई काठे हलो जोत्ने ठेकेदार समेतको रोहवरमा स्थलगत निरीक्षण गर्दा करीब ५ बिगाहामा मात्र एक लाइनको हिसाबले जोती प्रति बिगाहा १७५।— को दरले १८–४–१८ को भुक्तानी दिएको र ठेकेदारले रुपैयाँ बैंकबाट झिकी रु. ६००।– जे.टि.ए. लाई र रु. १,७००।– इन्चार्ज रविन्द्रनाथलाई दिएको भनी नायव महाप्रबन्धकलाई निवेदन दिएको हुँदा यसमा के भएको हो ? भनी ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकज्यूबाट म संग मिति २०४६।२।३१ को पत्रले स्पष्टिकरण माग गर्दा मैले भएको उपरोक्त व्यहोराको स्पष्टिकरण दिएको थिएँ । त्यसपछि मलाई उखु फाराम सिमराबाट वीरगंज चिनी कारखानाको सुरक्षा शाखामा सरुवा गरियो । (साविक पेज नं. ३६०)

४.    पुनः तपाईले उखु फाराम सिमराको डि.ब्लकको इन्चार्जको हैसियतले ठेकेदारलाई करीब ५ बिगाहा मात्र एक लाइन जोतेकोमा १८–४–१८ को पूरै भुक्तानी गरी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसारको आचरण नगरेकोले वि.चि.का. नियमावली, २०२९ बमोजिम विभागीय कारबाही किन नगर्ने ? सो नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम १०(क) बमोजिम तपाईसंग स्पष्टिकरण माग गर्न वि.चि.का.लि. संचालक समितिको २०४६।३।८ को नियमानुसार ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्न सूचना गरेको छु भन्ने र सोही मितिमा सस्पेण्ड गरिएको भनी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकज्यूबाट २०४६।३।१९ को पत्र प्राप्त भई स्थलगत निरीक्षण गर्दा मलाई समेत रोहवरमा राख्नु पर्ने सो नगरिएको र कामकाज गराउँदा असन्तुष्ट व्यक्तिले रिसइवीले मेरो परीक्षामा झुट्टा आरोप लगाएकोबाट मुक्त गरी सस्पेण्ड समेत फुकुवा गरी पाउँ भनी स्पष्टिकरण पेश गरें । त्यसपछि स्पष्टिकरण सन्तोषजनक नदेखिएको हुँदा वि.चि.का.लि. नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ५(क) को आरोपमा सोही नियमावलीको नियम १(ग) बमोजिम तल्लो पदमा किन नओराल्ने ? सोही परिच्छेदको नियम १०(ग) बमोजिम तपाईसंग स्पष्टिकरण लिने गरी संचालक समितिको २०४६।३।२६ को निर्णयानुसार ३ दिन भित्र स्पष्टिकरण पेश गर्ने सूचना गरेको छु भनी २०४६।४।२ को अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकज्यूको पत्र प्राप्त भई त्यसको पनि मैले स्पष्टिकरण दिई निर्दोषिता देखाएँ । त्यसपछि तल्लो पदमा ओरालिएको बारे भनी उपरोक्त प्लटमा करीब ५ बिगाहा मात्र गोडमेल गराएकोमा १८–४–१८ को कार्य पूरा भयो भनी ठेकेदारलाई भुक्तानी दिनु भई असन्तोषजनक काम गर्नु भएको, वि.चि.का.लि. नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ५(क) को आरोपमा नियम १(ग) बमोजिम तपाइलाई तल्लो पद तह ७ बाट तह ६ को प्रा.पदमा ओराली सस्पेण्ड फुकुवा गर्ने संचालक समितिबाट २०४६।४।२५ मा निर्णय भएकोले सूचना गरेको छु भन्ने पत्र प्राप्त भई संचालक समितिमा पुनरावेदन दिँदा पुनरावेदनमा कुनै ठोस आधार प्रमाण दिन नसकेको भनी संचालक समितिको २०४६।४।२५ को निर्णय नै कायम गरिएको संचालक समितिको २०४६।९।२३ को निर्णय बारेको पत्र सहायक प्रशासन महाप्रबन्धकज्यूबाट २०४६।१०।१४ मा प्राप्त हुन आएकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।

५.    म निवेदक एग्रोनोमिष्ट पदको तह –७ को अफिसर स्तरको कर्मचारी हुँ । विपक्षी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले म निवेदकसंग मिति २०४६।२।२१ मा स्पष्टिकरण मागी कारबाही गर्नु भएको छ । सो कारबाही गर्दा संचालक समितिको स्वीकृति रहेको नदेखिएकोबाट म उपर गरिएको कारबाही अवैध छ । वि.चि.का.लि. नियमावली, २०२९ को परिच्छेद ७ को नियम १ बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण भएमा सजाय दिने व्यवस्था छ । उचित र पर्याप्त कारणमा पनि कानुनी प्रक्रियाद्वारा प्रमाणित भएको हुनुपर्छ । म उपरको कारबाही उचित र पर्याप्त कारणमा आधारित छैन । नियम १० को खण्ड (ख) अनुसार सजाय दिने अधिकारीले स्वयं वा अन्य कुनै अधिकारीबाट अभियोग लागेको कर्मचारीको रोहवरमा सबूद प्रमाण संकलन गर्ने प्रावधान छ तर मेरो रोहवरमा संकलन गरिएको छैन । कसैलाई तोकिएको पनि छैन । यसरी उचित र पर्याप्त कारण सम्बन्धी प्रमाण नै नबुझी म उपर गरिएका कारबाही सर्वथा कानुन विरुद्ध छ । म निवेदकसंग दोश्रो पटक स्पष्टिकरण मागिएको २०४६।३।१९ को पत्रमा गोडमेल कार्य गराउने जे.टि.ए. र ठेकेदार लगायतका अन्य कर्मचारीको रोहवरमा जाँचबुझ गरिएको भन्ने रहेबाट नियम १० को खण्ड (ख) सरासर उल्लंघन र एक पक्षीय कपटपूर्ण भएको छर्लड्ड हुन्छ । म निवेदक ब्लक इन्चार्ज हाकिम भई जग्गा गोडमेल गराउने काम मेरो नभई जे.टि.ए. को रहेको निजले कार्य सम्पन्न भइसकेको प्रतिवेदन दिएपछि भुक्तानी दिएको अवस्थामा सो (साविक पेज नं. ३६१) प्रतिवेदन दिने कर्मचारीको जिम्मेवारी म उपर सर्ने गरी कसैबाट मेरो परोक्षमा निवेदन दिई कारबाही सजाय गर्नु सरासर कपटपूर्ण छ । मलाई २०४६।३।८ को संचालक समितिको निर्णयानुसार भनी आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेकोले विभागीय कारबाही किन नगर्ने ? भनी स्पष्टिकरण पेश गर्न अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले २०४६।३।१९ को पत्र दिनु भएको छ । सोही आधारमा सोही मितिमा सस्पेण्ड गरिएको पत्र पनि दिनु भएको छ । तर सजाय गरिएको भन्ने २०४६।४।२५ को पत्रमा असन्तोषजनक काम गर्नु भएको आरोपमा तल्लो पदमा ओरालिएको भन्ने उल्लेख छ । यसरी कारबाही गर्दा एउटा आरोप र सजाय दिंदा अर्को आरोप लगाइएकोबाट नियमावलीको परिच्छेद ७ को नियम ६ खण्ड (घ) को आरोप लगाई सजाय गर्दा नियम ५ को खण्ड (क) को आरोप देखाइएबाट नियम १० को खण्ड (क) र (ख) को पूर्णतः उल्लंघन भएको छ । मिति २०४६।४।२९ को आरोपपत्रमा म संग स्पष्टिकरण नमागिएबाट नियम १०(क) को प्रक्रिया नअपनाई सजाय दिएको गैरकानुनी छ । शुरु कारबाही गर्ने अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले नै संचालक समितिबाट निर्णय गराएको र मेरो पुनरावेदन पर्दा पुनः स्वयं अध्यक्ष भई पुनरावलोकन गरेको अवस्था अर्थात तिनै तहमा कारबाही निर्णय एउटै व्यक्तिद्वारा संचालित तथा निर्देशित हुने अवस्थामा शुद्ध न्याय हुने अवस्था नरहेकोले म प्रति शुरु देखि प्रवृत्त भावना राखी निर्णय भएबाट मेरो कानुनी एवं संविधानको धारा १०(१)(घ), धारा ११(२) (ङ)(३) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा आघात भएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी विपक्षी संचालक समितिको २०४६।३।८, २०४६।३।२६, २०४६।४।२५ र २०४६।९।२३ का निर्णयहरु बदर गरी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने मिति २०४६।१२।३ को रिट निवदन ।

६.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधिशको इजलासको मिति २०४६।१२।५ को आदेश ।

७.    रिटनिवेदनमा लिइएका सम्पूर्ण दावी जिकिर गैरकानुनी तथा मिध्या छन् । निवेदकसंग मिति २०४६।२।३१ को पत्रबाट मागिएको स्पष्टिकरण विभागीय कारबाहीको सिलसिलामा नभई बस्तुस्थिति बुझ्न प्रशासनिक तवरबाट मागिएकोले निजको जिकिर गैरकानुनी छ । वि.चि.का. नियमावली, २०२९ को परिच्छेद ७ को नियम १ मा भएको व्यवस्था बमोजिम उचित र पर्याप्त कारण विद्यमान हुनुको साथसाथै प्रमाणित समेत भएबाट विपक्षी माथि विभागीय सजाय गरिएको हो । सो नियमावलीको परिच्छेद ७ नियम १० को खण्ड (ख) मा उल्लेख भएको जाँचबुझ गर्न गराउन सक्ने व्यवस्था बाध्यात्मक नभएको हुँदा विपक्षीको जिकिर आधारहीन छ । काम सम्पन्न भैसकेको भन्ने जे.टि.ए. ले प्रतिवेदन दिए पनि सो अनुसारको काम सम्पन्न भए गरेको छ छैन भुक्तानीको आदेश दिने निवेदकले हेरी बुझी जाँची आदेश दिनु पर्नेमा त्यसरी आदेश दिएकोे भन्न नसकेकोले उचित र पर्याप्त कारण भएर नै विपक्षी माथि विभागीय कारबाही तथा सजाय भएको हो । निवेदकसंग वि.चि.का. नियमावली, २०२९ बमोजिम छुट्टाछुट्टै दुई वटा स्पष्टीकरण मागिएको छ । नियम १० को खण्ड (क) बमोजिम मिति २०४६।३।१९ को स्पष्टिकरणमा  आफ्नो पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण नगरेको भन्ने उल्लेख भएकोमा खण्ड (ग) बमोजिमको मिति २०४६।४।२ को स्पष्टीकरणमा परिच्छेद ७ को नियम ५(क) अर्थात असन्तोषजनक काम गरेको भन्ने उल्लेख भए पनि बढी सजायँको आरोप उल्लेख गरी घटी सजायँ गर्न कुनै कानुनी बाधा नपर्ने नोकरीबाट हटाउने बर्खास्त गर्नेको सट्टा तल्लो पदमा ओरालिएको र यस कारखानाको नियमावलीमा भएको व्यवस्थाबाट अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुनुभएको र सजायँ (साविक पेज नं. ३६२) दिने अधिकारी र अपील सुन्ने अधिकारी पनि उक्त नियमावली बमोजिम संचालक समिति नै भएको हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले आफूखुशी मनोमानी कारवाही गरी पछि संचालक समितिबाट समर्थन गराउन खोजेको नभई कानुन बमोजिम नै विभागीय तथा पुनरावेदकीय कारवाही भएको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर खारेज गरी पाउँ भन्ने मिति २०४७।२।१८ को वि.चि.का.लि.तथा ऐ.संचालक समितिको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्ददास सरसले निवेदकसंग विपक्षी वि.चि.का.लि.संचालक समितिबाट मिति २०४६।३।३१ मा के कसो भएको हो भनी स्पष्टीकरण माग गरी पुनः संचालक समितिको मिति २०४६।३।१८ को निर्णय भन्दै मिति २०४६।३।१९ देखि सस्पेण्ड गरिएको छ भने मिति २०४६।४।२ मा पनि संचालक समितिकै निर्णय भनी स्पष्टीकरण माग गरियो । त्यसरी संचालक समितिबाट जाँचबुझ गर्ने र स्पष्टीकरण माग गर्ने अधिकार छैन । मेरो पक्षको विरुद्धमा प्रमाण संकलन गर्दा वि.चि.का. नियमावलीको नियम १०(ख) अनुसार रोहवरमा राखी जाँचबुझ गर्नु पर्नेमा त्यसो गरिएको छैन । विभागीय कारवाही गर्दा उचित र पर्याप्त कारण हुनुपर्दछ । स्पष्टीकरण माग गर्दा र सजायँ गर्दा बेग्ला बेग्लै आरोप लगाएको छ । जे.टि.ए.ले राम्रोसंग काम गरेको छ भनी प्रतिवेदन गरेपछि मात्र भुक्तानीलाई आदेशसम्म भएकोलाई मेरो पक्ष प्रति प्रवृत्त भावना राखी गरिएको कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने र विपक्षी वि.चि.का.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडियाले भुक्तानी दिने अधिकारीले काम भए नभएको हेरी जाँची मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने हुन्छ । ठूलो आरोपमा स्पष्टीकरण माग गरी सानो सजायँ गर्न कानुनतः मिल्ने नै हुन्छ । रोहवरमा जाँचबुझ गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था होइन । तसर्थ कानुन बमोजिमको विभागीय कारवाही भएकोलाई अन्यथा गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा रिट खारेज गरी पाउँ भनी गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    अब निवेदकको माग दावी बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने नपर्ने के रहेछ त्यसतर्फ निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले आफू तह ७ को अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई विपक्षी अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धकले तल्लो तह ६ मा घटुवा (ओराल्ने) गरी गरिएको निर्णयलाई बदर गरी पाउँ भनी मुख्य रिटनिवेदन जिकिर लिएको पाइयो । यसमा ठेकेदार रामबहादुर खड्काले रकम भुक्तानीको लागि आवेदन गरेकोमा जे.टि.ए रमेशकुमार सिंहले काम राम्रोसंग सम्पन्न गरेको कुरा प्रमाणित गरेको आधारमा रिट निवेदकले भुक्तानी दिनु भनी लेखा शाखालाई आदेश गरेको देखियो । सो सामान्य प्रक्रिया अन्तर्गत भुक्तानी दिनु भन्ने आदेश गरेको देखिएको, निवेदक उपर जाँचबुझ गर्ने आदेश हुनु भन्दा अगावै संकलन गरिएको सबूद प्रमाणहरुलाई नै मुख्य आधार बनाई कारवाही गर्ने निर्णय गरेकोले कानुन बमोजिमको आधार भन्न भएन । साथै स्पष्टीकरण माग गरेको भन्दा बेगलको आरोपमा एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको र निवेदकका विरुद्धमा एक तह घटुवा गर्ने उचित र पर्याप्त कानुन बमोजिमको आधार समेत नदेखिँदा एक तह घटुवा गर्ने गरेको वीरगंज चिनी कारखाना लिमिटेड संचालक समितिको मिति २०४६।४।२५ को शुरु निर्णय र मिति २०४६।९।२३ को पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार बुझाई दिनु ।

उक्त रायमा म सहमत छु । न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

इतिसम्वत् २०४८ साल कार्तिक १३ गते रोज २ शुभम् ।

(साविक पेज नं. ३६३)