निर्णय नं. ९९७४ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।१०।१२
०७२-WO-०४८४
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला कैलाली गा.वि.स. वडा नं.३ स्थायी घर भई हाल भजनी प्रा.स्वा.केन्द्र कैलालीको सहायक पाँचौं तह, सि.अ.न.मी. पदमा कार्यरत शान्ति बलमपाकी
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय रामशाहपथ, काठमाडौंसमेत
प्रकृतिले प्रदान गरेको गर्भधारण र बच्चा पाउने काम महिलाले गर्ने वास्तविकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन साथै बालकको लागि आमाको साथ अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । स्तनपान महिलाले मात्रै गराउन सक्ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको आमालाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहने ।
राज्यस्तरबाट न त शिशु स्याहार केन्द्रकै व्यवस्थित व्यवस्था रहेको र आमाले बच्चा लिई खटिएको ठाउँमा जान र बच्चा स्याहार गर्न कठिन परिस्थिति आई रोजगारीको निरन्तरतामै असर पर्न जाने परिस्थितिमा महिला हतोत्साही हुने वा कामको निरन्तरता गर्न नसक्ने वा सेवामा प्रभावकारिता नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थाले विभेदपूर्ण परिणाम आउने हुँदा राज्यले लिएको नीति तथा कानूनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूले आमाको सम्मान गर्न तथा सन्तान जन्माउने महिलाको भूमिकालाई सामाजिक भूमिकाको रूपमा मान्यता दिन यस्तो सानो बालबालिका रहेको अवस्थाका महिला कर्मचारीलाई उनको सहमतिविना सरूवा गर्न मिल्ने नदेखिने ।
राष्ट्रसेवामा समर्पित महिलाले एकातिर राज्यको सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सृष्टिको निरन्तरता गर्ने आमाको भूमिका पनि सक्रिय रहेकी हुन्छन् । यसरी दोहोरो भूमिकामा रहेकी महिलाका लागि राज्यको नीति कानून नियमले समेत स्पष्टरूपमा विशेष संरक्षण गरी महिलाको स्वीकृतिविना २ वर्षभन्दा सानो बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई सरूवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनले सन्तान जन्माउँदा महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने प्राकृतिक सामाजिक मान्यता मात्र उल्लङ्घन भएको नभई संविधानको धारा ३८(२) प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै उल्लङ्घन भएको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री वैजुप्रसाद साह
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधान को धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदिका मिति २०६२।०४।३२ मा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा स्थायी नियुक्ति पाई २०६७।०६।१८ मा पाँचौं तहमा स्तरवृद्धि भई मिति २०७१।११।१३ को निर्णयानुसार भजनी प्रा.स्वा.केन्द्र कैलालीमा विशेष पदस्थापना भई हालसम्म कामकाज गर्दै आएको हो । म निवेदिकाको स्थायी घर कैलाली नै भएको र मबाट २०७०।१०।२९ मा एक छोरीको जन्म भएको छ । म निवेदिकाले सरूवाको माग नगरिएको अवस्थामा मलाई थाहा जानकारी केही नदिई विपक्षी नं.४ निर्देशनालयले मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र मिति २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्रा.स्वा.के. कैलालीबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत सरूवा गरेको कार्य प्रचलित कानूनविपरीत छ । उक्त सरूवा बदरको लागि विपक्षी नं.२ विभागमा दर्ता नं.४०७९ मिति २०७२।९।१६ मा निवेदन दिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै वास्ता नगरी अदालत जान भनी ठाडो जवाफ दिएको हुँदा वैकल्पिक उपचारको अभावमा यस अदालतमा निवेदन दिन आएकी छु । म निवेदिकालाई विपक्षीहरूले गरेको सरूवाको कार्यले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नियमावली, २०५५ का साथै संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्न गएकोले मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र मिति २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्रा.स्वा.के. कैलालीबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत गरिएको सरूवाको निर्णय र पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत्रूपमा हालको कार्यालयमा नै कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीको नाममा परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यन्वयन नगर्नु नगराउनु तथा म निवेदिकालाई पूर्ववत्रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन ।
विपक्षीहरूबाट नियमानुसार लिखित जवाफ पेस गर्नु भन्ने आदेश हुनुको साथै निवेदक महिला देखिएकी, निजको २ वर्षमुनिको बच्चा रहेको र पदस्थापना भएको स्थानमा सरूवाको लागि अवधि पुगेको भन्ने पनि नदेखिएको तथा विवादित मिति २०७२।८।२९ को निर्णयउपर महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिएकोमा सोमा विचार भइसकेको अवस्था पनि नदेखिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१ग को उपनियम (ख) को समेत प्रतिकूल सरूवा भएको देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको किनारा नहुन्जेल निवेदिकालाई सरूवा गर्ने गरेको मिति २०७२।८।२९ को सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको निर्णय र मिति २०७२।९।१ को सरूवा पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा मिति २०७२।१०।१० मा यस अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी ।
कर्मचारीको सरूवा नियमित प्रक्रिया हो । राष्ट्रसेवकको हैसियतमा सार्वजनिक पद धारण गरेको र स्वास्थ्य जस्तो अत्यन्त संवेदनशील सेवामा संलग्न रहेको कर्मचारी आफू र परिवारको निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर सर्वसाधारण नागरिकको सेवामा समर्पित रहनु राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पहिलो कर्तव्य हो । सुरू नियुक्ति बाजुरामा लिन स्वीकार गर्नेले पछिको सरूवा तथा पदस्थापन भएकोमा अन्यथा लिनुपर्ने कारण छैन । नेपाल सरकारको पदमा रही सार्वजनिक जवाफदेहिता बहन गर्ने सपथ लिइसकेपछि आफ्ना निजी समस्या र अनेक बहानाबाजी गरी सबै कर्मचारी सुगम र आफूअनुकूलको वातावरण खोज्ने हो भने दूर दराजमा रहेका जनताको सेवा गर्ने कसले ? यसकारण यस्ता नितान्त प्रशासनिक निर्णयलाई मुद्दाको विषय बनाई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गराइएको विषय आफैँमा सफा नियतले गरेको भन्नसक्ने अवस्था रहेन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकले रिट निवेदनमा आफ्नो २ वर्षमुनिको बच्चा भएको भनी उल्लेख गरेकोमा उक्त कुराको यस निर्देशनालयलाई कुनै जानकारी नभएको, निवेदक २०६३।१०।२८ देखि हालसम्म (९ वर्ष) भजनी प्रा.स्वा. केन्द्र कैलालीमा नै कार्यरत रहेको, निज मिति २०६७।६।१८ देखि अ.न.मि. पाँचौ तहमा स्तरवृद्धि भई सोही स्थानमा नै कार्यरत रहेको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७१।११।१३ को विशेष पदस्थापनाले सरूवा अवधिमा केही फरक नपर्ने देखिँदा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ३१(क) अनुसार क्षेत्रीय निर्देशनालयले सरूवा गर्ने समय तालिका र अवधिबमोजिम नै यस निर्देशनालयबाट निजको सरूवा भएको हो । सरूवा अवधि पुगिसकेको कर्मचारीलाई सरूवा गर्दा सरूवा पत्रमा सरूवाका कारणहरू खोली सरूवा गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकोले उक्त सरूवाले निजको मौलिक हक अधिकारमा कुनै आघात परेको छैन । प्रत्येक कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने हेतुले अवधि पुगेका कर्मचारीलाई निजले सरूवा मागको निवेदन नदिएको खण्डमा पनि भौगोलिक क्षेत्र मिल्ने गरी सुगममा बसेकालाई दुर्गम तथा दुर्गममा बसेकालाई सुगममा सरूवा गरी पदस्थापना गर्नुपर्ने हुँदा निजको सरूवा भएको हो । रिट निवेदकको जिकिर न्यायोचित नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीलाई सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय राजपुर डोटीले सरूवा गर्ने समय तालिका र अवधिअनुसार भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने हेतुले स्वास्थ्य सेवा ऐन नियमबमोजिम सरूवा गरेको हुँदा रिट निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, कैलालीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री वैजुप्रसाद साहले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदिकाको स्थायी घर कैलाली भई मिति २०७०।१०।२९ मा छोरीको जायजन्मसमेत भएको र निवेदिकाले सरूवाको माग नगरिएको अवस्थामा निजलाई थाहा जानकारी केही नदिई मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र मिति २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्रा.स्वा.के. कैलालीबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत सरूवा गरेको कार्य प्रचलित कानूनविपरीत हुनुका साथै संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा समेत आघात पुग्न गएकोले उक्त मितिको निर्णय र सोबमोजिमको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी म निवेदकलाई पूर्ववत्रूपमा हालको कार्यालयमा नै कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा म निवेदिकालाई पूर्ववत्रूपमा कामकाज गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकको हकमा यस अदालतबाट विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी भएको देखिन्छ । कर्मचारीको सरूवा नियमित प्रक्रिया हो । निवेदकको २ वर्षमुनिको बच्चा भएको यस निर्देशनालयलाई कुनै जानकारी नभएको, निवेदक २०६३।१०।२८ देखि हालसम्म (९ वर्ष) भजनी प्रा.स्वा. केन्द्र कैलालीमा नै कार्यरत रहेको हुँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति २०७१।११।१३ को विशेष पदस्थापनाले सरूवा अवधिमा केही फरक नपर्ने देखिँदा क्षेत्रीय निर्देशनालयले सरूवा गर्ने समय तालिका र अवधिबमोजिम नै निजको सरूवा भएको हो । प्रत्येक कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने हेतुले अवधि पुगेका कर्मचारीलाई सरूवा गर्दा सरूवाको कारणहरू खोली सरूवा गर्नुपर्ने प्रावधान नरहेकोले उक्त सरूवाले निजको मौलिक हक अधिकारमा कुनै आघात नपरेको हुँदा रिट निवेदकको जिकिर न्यायोचित छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. निवेदिका शान्ति बलमपाकीले आफ्नो २ वर्षभन्दा सानो उमेरको नाबालक छोरा भएको र कुनै सरूवा मागसमेत नगरेको अवस्थामा निजलाई थाहा जानकारी नगराई भएको सरूवाले निजको कानूनी तथा संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएको भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा विचार गर्दा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ३१ग. मा ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित आधारका अतिरिक्त महिला कर्मचारीको सरूवा गर्दा लिइनु पर्ने महत्त्वपूर्ण आधारहरूको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । जसअनुसार ऐ.ऐ. को दफा ३१ग.(ख) मा "गर्भवती वा दुई वर्षमुनिको बच्चा भएका महिला कर्मचारीलाई निजले माग गरेको अवस्थामा बाहेक सरूवा गरिने छैन" भनी महिला कर्मचारीको स्वास्थ्य तथा मातृत्वप्रतिको संवेदनशीलतालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । निवेदिका शान्ति बलमपाकीको मिति २०७०।१०।२९ गते कैलालीमा छोराको जन्म भएको र निज नाबालक छोरा २ वर्षभन्दा कम उमेर भएको मिसिल संलग्न जन्म दर्ता प्रमाण पत्रबाट देखिरहेको अवस्था छ । निज निवेदिकाले उक्त सरूवा निर्णयउपर स्वास्थ्य सेवा विभागमा सरूवा बदर गरिपाउँ भनी निवेदनसमेत दिएकोमा सो सम्बन्धमा कुनै सुनुवाइ भएकोसमेत देखिएन । बालबालिका तथा मातृत्वको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमहरू रहेका छन् जसमध्ये “सुनौलो हजार दिन” भनी महिला गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा दुई वर्ष पूरा नहुन्जेल विशेष पालनपोषणका लागि सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम सुरू गरिएको अवस्था छ । यो कार्यक्रमले दुई वर्षभन्दा कम उमेरको बच्चा र आमा विशेष अवस्थामा रहने र निजहरूलाई विशेष सेवा सुविधा तथा पोषणको आवश्यकता पर्ने भन्ने प्रस्ट नै देखिन्छ । यसरी विशेष अवस्थामा रहेको निवेदिकालाई निजको सहमतिविना गरिएको सरूवा निर्णयले निवेदिका आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा असर पर्नुका साथै भावनात्मक तथा मानसिक अवस्थामा समेत प्रभाव पार्नसक्ने नै देखियो ।
४. महिलाको सुत्केरीदेखि बच्चा दुई वर्ष पूरा नभएसम्मको मातृत्वको अवस्था आमा तथा बच्चाको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील मातृत्वलाई मध्यनजरमा राख्दै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले (जसको नेपाल पक्ष राष्ट्रसमेत रहेको छ) राज्य पक्षलाई थुप्रै दायित्वहरू दिएको छ । आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र (ICESCR) १९६६ को धारा १० ले शिशु जन्मनुअघि र पछिको उचित अवधिभर आश्रित बच्चाको निमित्त परिवारलाई विशेष संरक्षण, सहयोग प्रदान गरिनु पर्दछ भनी बच्चा र आमाको पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा र फाइदा बच्चाको हित र विकासलाई सम्बोधन गरेको छ । महिला विरूद्ध सबै प्रकारको भेदभाव अन्त्य गर्ने महासन्धि, १९८९ को धारा १२ ले सबै उपयुक्त उपायभित्र गर्भधारणको समयको सेवा मात्र नभई स्तनपानको बेलासम्मको समय पर्दछ भनी उल्लेख गरेको छ । बाल अधिकार महासन्धि (CRC) १९८९ को धारा १८(१) "बालबालिकाको पालनपोषण र विकासका लागि बाबुआमा दुवैको साझा उत्तरदायित्व छ भन्ने सिद्धान्तको मान्यता सुनिश्चित गर्न पक्ष राष्ट्रहरूले सर्वोत्तम प्रयत्न गर्नेछन् ।" भनी उल्लेख गर्नुका साथै धारा १८ (३) "पक्ष राष्ट्रहरूले काममा लागेका बाबुआमाका बालबालिकाले पाउने बालस्याहार सेवा र सुविधाहरूबाट फाइदा दिन पाउने निजहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक सबै समुचित उपायहरू अपनाउने छन् ।" भनी पक्ष राष्ट्रहरूको दायित्वसमेत निर्धारण गरिरहेको छ । अर्कोतिर नेपालको संविधानको धारा १६ ले आत्मसम्मानसहित जीवनको हक धारा १८ ले गर्भधारण वा विवाहको आधारमा विभेद विरूद्धको हक, १८(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यले महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणको निमित्त राज्यले विशेष कानून बनाउन सक्ने व्यवस्था धारा ३३ ले रोजगारीको हक, धारा ३८ ले मातृत्वको हक र प्रजनन स्वास्थ्यको हक, धारा ३८(५) ले महिलाले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षामा समेत विशेष अवसरको हक, धारा ३९ ले बालबालिकाको परिवार तथा राज्यबाट सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हकसमेतको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संवैधानिक हक तथा मानव अधिकार दस्तावेजले प्रदान गरेको हकलाई विश्लेषण गर्दा बच्चालाई गर्नुपर्ने स्याहार सुसार तथा उसको समग्र विकासको लागि परिवार तथा राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यस्तो पारिवारिक वातावरण सृजना गर्न संविधानसमेतले राज्यलाई जिम्मेवारी दिएको देखिन्छ । आवश्यकताअनुसार आमा र बच्चाको लागि राज्यले विशेष नीति, कानून र कार्यक्रम पनि बनाउन सक्दछ । यस्तो अवस्थामा महिलाको बालबालिकाप्रतिको विशेष आवश्यकता सम्बोधन गर्न गरिएको विशेष कानूनी व्यवस्था तथा नेपाल सरकारको “सुनौलो हजार दिन” को नीतिविपरीत विशेष अवस्थामा रहेको निवेदिकालाई निजको सहमति नलिई मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैलालीबाट अनदेखा गरी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुरामा सरूवा गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायोचित मान्न सकिएन ।
५. प्रकृतिले प्रदान गरेको गर्भधारण र बच्चा पाउने काम महिलाले गर्ने वास्तविकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन साथै बालकको लागि आमाको साथको अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । स्तनपान महिलाले मात्रै गराउन सक्ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको आमालाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहन्छ । तर यस्तो सानो सन्तान भएको आमालाई सरूवा गर्दा बच्चालाई कि त साथै लिएर जानुपर्ने वा आफू काममा जाँदा बच्चा हेर्न उचित व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा राज्यस्तरबाट न त शिशु स्याहार केन्द्रकै व्यवस्थित व्यवस्था रहेको र आमाले बच्चा लिई खटिएको ठाउँमा जान र बच्चा स्याहार गर्न कठिन परिस्थिति आई रोजगारीको निरन्तरतामै असर पर्न जाने परिस्थितिमा महिला हतोत्साही हुने वा कामको निरन्तरता गर्न नसक्ने वा सेवामा प्रभावकारिता नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थाले विभेदपूर्ण परिणाम आउने हुँदा राज्यले लिएको नीति तथा कानूनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूले आमाको सम्मान गर्न तथा सन्तान जन्माउने महिलाको भूमिकालाई सामाजिक भूमिकाको रूपमा मान्यता दिन यस्तो सानो बालबालिका रहेको अवस्थाका महिला कर्मचारीलाई उनको सहमतिविना सरूवा गर्न मिल्ने देखिएन । राष्ट्र सेवामा समर्पित महिलाले एकातिर राज्यको सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सृष्टिको निरन्तरता गर्ने आमाको भूमिका पनि सक्रिय रहेकी हुन्छन् । यसरी दोहोरो भूमिकामा रहेकी महिलाका लागि राज्यको नीति कानून नियमले समेत स्पष्टरूपमा विशेष संरक्षण गरी महिलाको स्वीकृतिविना २ वर्षभन्दा सानो बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई सरूवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनले सन्तान जन्माउँदा महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने प्राकृतिक सामाजिक मान्यता मात्र उल्लङ्घन भएको नभई संविधानको धारा ३८(२) प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै उल्लङ्घन भएको देखिन्छ ।
६. अतः निज निवेदिका शान्ति बलमपाकीको सानो दुई वर्षभन्दा कम उमेरको नाबालक छोरीसहितको महिला कर्मचारीलाई निजको सहमति तथा जानकारीविना सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयको मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र मिति २०७२।९।१ गतेको पत्रले भजनी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कैलालीबाट जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाजुराअन्तर्गत सरूवा गरेकोले निवेदिकाको संविधान प्रदत्त परिवारिक हक, अविभेद तथा समानताको हक, बालबालिकाको हक, प्रजनन स्वास्थ्यको हक, रोजगारीको हकजस्ता महिला तथा बालबालिकाको संरक्षण र विकासको लागि राज्यले विशेष उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने मौलिक हकमा आघात पुग्नुको साथै नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को दफा ३१ग को उपनियम (ख) समेतको विपरीत हुँदा उक्त मिति २०७२।०८।२९ को निर्णय र सोबमोजिमको पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । निवेदिकालाई निज कार्यरत रहेकै कार्यालयमा यथास्थानमा कामकाज गर्न दिन परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । सोको जानकारी विपक्षीलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृतः- गीता श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल माघ १२ गते रोज ४ शुभम् ।