निर्णय नं. ९९७५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।९।२५
०७२-WO-०५३९
विषय: उत्प्रेषण
निवेदक : नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघ बबरमहल काठमाडौंका अख्तियार प्राप्त ऐ.का उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद निरौलासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
आयल निगमको घाटा तथा नाफाको अवस्था सिर्जना हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा सोअनुरूप राष्ट्रिय मूल्यमा हुने समायोजन नै कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै यस्तो संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेमा तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण पनि समग्र आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आउन सक्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तालाई नै हुन जान्छ । त्यसैले पनि निगमको हरेक आर्थिक गतिविधिमा आम सरोकारवालाको चासो हुनु स्वाभाविक नै हुने ।
कुनै पनि संस्था मुनाफामा गएको तब मानिन्छ जब उक्त संस्थाले तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको हुँदैन । सामान्य बुझाइमा पनि संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै आर्थिक वर्षमा नाफामा गएको भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । संस्था घाटामा गएको स्थितिलाई कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने र नाफामा गएको भनी सञ्चित नोक्सानीलाई नजरअन्दाज गरी बोनसको लागि लालायित हुनु नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत शोभनीय नदेखिने ।
जब संस्थाले सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गरी तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट मुक्त रही मुनाफा गर्छ भने त्यस्तो मुनाफामा बोनस ऐनबमोजिमको प्रावधान स्वाभाविकरूपमा स्वतः लागू हुने हो । ऐन कानूनको भावना र मर्मविपरीत बोनस वितरण गर्नु कानूनी शासनको मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । बोनस वितरण सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र पक्षलाई विचार नगरी विधायिकी मनसायलाई असङ्गत तवरबाट गरिने व्याख्या कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री शरदप्रसाद कोइराला
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल र श्री नरेशकुमार डंगोल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
बोनस ऐन, २०३०
आदेश
न्या. दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :
निवेदन पत्र
हामी निगमका कामदार कर्मचारीको निष्ठावान् श्रम र ट्रेड युनियनको पहल कदमी र सत्प्रयासको कारण २०५८/०५९ देखि घाटामा सञ्चालित निगमले आ.व. २०६५/०६६ मा रू.३,३१,४१,०२,२०१।८२ मुनाफा आर्जन गरेको थियो । उक्त मुनाफाबाट बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) र बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम ६% का दरले रू.१९,८८,४६,१३२।११ बोनसबापत छुट्ट्याई सो बोनसबापतको रकमबाट निगमको कर्मचारीलाई वितरण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८(२) (क) बमोजिम कामदार कर्मचारीको आयमा समावेश हुने भएको र रोजगारीको पारिश्रमिक (आय) वितरण गर्दा ऐ.को दफा ८७(१) र आयकर नियमावली, २०५९ को नियम ३१ बमोजिम अग्रिम कर कट्टी गर्नुपर्ने भई बोनसबापत कर्मचारीले पाउने रकमबाट अग्रिम करकट्टी गरी श्री ठूला करदाता कार्यालय ललितपुरमा दाखिला भइसकेको थियो । बोनसबापत छुट्ट्याइएको उपर्युक्त रकमबाट रू.२,५३,२६,६४५।०३ (करसहित) निगमको कर्मचारीलाई छुट्ट्याई बाँकी रू.१७,३५,१९,४८७।०८ बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ बोनस नियमावली, २०३९ को नियम १२क, श्रम निमयावली, २०५० को नियम १३ बमोजिम प्रतिष्ठानस्तर र केन्द्रीयस्तरको कल्याणकारी कोषको लागि छुट्ट्याई जम्मा गरिएको थियो । यसैगरी आ.व. २०७१/७२ मा समेत कानूनबमोजिम रू.९०,२५,२८,२७०।२० बोनसबापत छुट्ट्याइएको वित्तीय विवरणबाट देखिन्छ ।
निगम सञ्चित घाटामा रहेको र सञ्चित घाटामा भई कुनै आ.व.मा मुनाफा भएमा कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा स्पष्ट हुन जरूरी रहेको भनी मिति २०६७।४।५ मा निगमको सञ्चालक समितिले बोनस वितरण रोक्का गर्ने र सरकारी स्वामित्वमा रहेको प्रतिष्ठानको बोनस वितरण सम्बन्धमा नीतिगत निर्णयको लागि नेपाल सरकारमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको थियो । यस विषयमा निगमको सञ्चालक समितिको निर्णयानुसार नेपाल सरकारमा पत्राचार भएको र नेपाल सरकारबाट कुनै जवाफ प्राप्त नभएको भनी हामीलाई झुलाउँदै आउने कार्य निगमको उच्च व्यवस्थापनबाट भयो । तत्पश्चात् ट्रेड युनियनबाट मिति २०६७।४।१२ मा बोनस वितरण रोक्का गर्ने निर्णय फिर्ता लिन ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । मिति २०६७।४।२० मा निगमको सञ्चालक समिति र ट्रेड युनियनका पादाधिकारीबीच भएको निगमका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न उक्त निर्णयका सम्बन्धमा प्रचलित ऐन कानूनअनुसार हुने सहमति भएको सहमतिपत्रको बुँदा नं. ६ ले प्रस्ट गर्दछ । उक्त सहमतिपत्रलाई मिति २०६७।४।२० मा सञ्चालक समितिको बैंठकबाट अनुमोदन गर्ने निर्णय भएको थियो ।
उल्लिखित सहमति एवम् निर्णय भए तापनि निगमको व्यवस्थापनबाट नेपाल सरकारको जवाफको नाउँमा लामो समयसम्म बोनस वितरण गर्ने कार्य भएन । हामीले बोनस वितरणको निम्ति कानूनी आधार भएको जिकिर गर्दै आएकोमा व्यवस्थापनसमक्ष मिति २०७०।४।६ मा बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकम कर्मचारी कल्याण कोषमा पठाउनुपर्ने लिखित निवेदन र कानूनसम्मत दबाब दिएपछि मात्रै २०७० साल श्रावण र भाद्र महिनामा व्यवस्थापनले अधिकांश कर्मचारीलाई बोनस वितरण गर्ने कार्य गरेको थियो ।
उपर्युक्तबमोजिम बोनस वितरण गरेको विषयमा प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निगमका नि. कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालसमेत २० जना कर्मचारी एवम् ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान आरम्भ गरेको थियो । निगमको आ.व. २०६५/०६६ को वित्तीय विवरणबाट बोनसबापत छुट्ट्याइएको रकमबाट कानूनबमोजिम करकट्टी गरी निगमका कर्मचारीलाई वितरण गरिएको बोनस सम्बन्धमा केही कर्मचारीउपर भ्रष्टाचार जस्तो कसुरमा पक्राउ गरिएकोले पछि कानूनबमोजिम हुने गरी निगमका कर्मचारीले बुझिलिएको बोनस रकम फिर्ता गर्ने कार्य भएपछि विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७०।६।१५ मा हिरासतमा नराखी अनुसन्धान हुन नसक्ने अवस्था नभएकोले थुनामा राख्ने म्याद थप नभएकोले हिरासतमा रहेको कर्मचारी हिरासतमुक्त भएका थिए । उक्त बोनस वितरण गरेको रू.१,७२,५८,४०५।४१ मा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १८ को कसुरमा ऐ.को दफा ३(१), ३(१) (झ) बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी मिति २०७१।२।१६ मा दायर भएको अभियोगपत्रमा विशेष अदालत काठमाडौंबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने गरी मिति २०७२।२।१९ मा फैसला भयो ।
प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६७।४।१३ मा “सरकारी स्वामित्वमा रहेको संघ संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा संघ, संस्थान / प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस नपाउने व्यवस्था गर्न लेखी पठाउने” निर्णय भएको आयोगको मिति २०६७।४।१६ च.नं. ८५ को पत्रद्वारा जानकारी गराइएको रहेछ । सोही आधारमा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सचिवस्तरीय निर्णयबाट कुल सञ्चित नोक्सानी तिर्नुपर्ने र ऋण बाँकी रहँदासम्म बोनस वितरण गर्ने स्वीकृति दिने आधार नदेखिएकोले बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिने निर्णय मिति २०६७।४।१६ मा निर्णय भएको मिति २०६७।४।१८ को पत्रबाट निगमलाई जानकारी गराइएको रहेछ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।८।२७ को परिपत्रको आधारमा निगमको सञ्चालक समितिबाट वित्तीय विवरणमा बोनसबापत छुट्टयाइएको रकम वितरण नगर्ने निर्णय भएको रहेछ ।
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(१) (३) ले प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बोनसबापत छुट्ट्याउनुपर्ने र सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको हकमा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६ बमोजिम ८% ले हुने बराबरको रकम छुट्ट्याउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान भएको र कुनै पनि निर्णय, आदेश वा परिपत्रद्वारा उक्त बोनस वितरण गर्न निषेध गर्न नमिल्नेमा प्रत्यर्थीबाट अनधिकृत र गैरकानूनी निर्णय गरी निगममा बोनस वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी भएका निर्णय, पत्राचारलगायतका सम्पूर्ण कार्य गैरकानूनी, अनधिकृत हुनुका साथै प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त निर्णय, पत्राचार एवम् काम कारवाहीबाट निवेदकहरूको बोनस ऐन, २०३० को दफा ५१)(४), ६(१), ९, बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१), श्रम नियमावली, २०५० को नियम १३ र संविधानको धारा १८(१), २५(१), ३४(१)(२ द्वारा प्रत्याभूत कानूनी एवम् मौलिक हकमा आघात पुर्याएकोले अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको अभावमा ऐ.को धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यो निवेदनपत्र लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।
प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ मा निगमलाई बोनस वितरण नगर्नु भनी गरेको निर्णय र सोको आधारमा आपूर्ति (तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति) मन्त्रालयबाट मिति २०६७।४।१६ र अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७०।८।२७ मा बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिने र सोलाई आधार मानी बोनस वितरण रोक्का गर्ने सम्बन्धमा नेपाल आयल निगमलगायतका प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका अन्य निर्णय, काम कारवाही, पत्राचार, निर्देशन, सम्पूर्ण कार्य अनधिकृत र गैरकानूनी भएकोले उक्त सम्पूर्ण निर्णय, पत्राचार, आदेश, निर्देशनलगायतका काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निगम मुनाफामा रहेको आर्थिक वर्षको बोनस ऐन, २०३० को दाफा ५(१) (३) र बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) बमोजिम बोनस वितरण गर्न कुनै अवरोध नगर्नु र उक्त कानूनबमोजिम बोनस वितरण गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी उचित र पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने यस अदालतमा परेको निवेदन पत्र ।
कारण देखाऊ आदेश
यसमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाम म्याद सूचना जारी गर्नू । साथै कर्मचारीको बोनससम्बन्धी विषय भएबाट चाँडो किनारा हुन आवश्यक भएको हुँदा अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ भन्ने मिति २०७२।१०।१९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ
नेपाल आयल निगम लिमिटेड नेपालमा विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्न स्थापना गरिएको नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था भएकोमा विवाद छैन । बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) ले सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत आठ प्रतिशत बराबरको रकम छुट्याउनु पर्नेछ तर नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार व्यवस्थापन गर्न खडा भएका प्रतिष्ठानहरूका हकमा नेपाल सरकारले समय समयमा तोकी दिएको प्रतिशतले हुने रकम मात्र बोनसबापत छुट्याउनु पर्नेछ भन्नेसमेत कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट मिति २०७२।११।१७ मा प्रकाशित प्रेस विज्ञप्तिअनुसार निगमको आ.व.२०७१/०७२ सम्मको सञ्चित नोक्सानी रकम रू.१७ अर्ब ७९ करोड ६३ लाख र नेपाल सरकारको ऋण भुक्तानी गर्न अझै रू.१२ अर्ब ६४ करोड १० लाख बाँकी देखिन्छ । विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सरकारी संस्थाले ऋण र कुल सञ्चित नोक्सानी भइरहेको अवस्थामा कुनै आ.व.मा भएको नाफालाई मात्र आधार बनाई पुरानो नोक्सानी र ऋण तिर्नुपर्ने कर्तव्यलाई प्राथमिकतामा नराखी बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, श्रम सचिव, उद्योग सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई लेखी पठाउने” भन्ने निर्णयानुसार च.नं. १८३४ मिति २०६८।३।२३ को पत्रबाट राज्य व्यवस्था समिति संविधानसभा / व्यवस्थापिका संसद् सिंहदरबार, काठमाडौंलाई लेखी पठाइएको हो । रिट निवेदनमा जिकिर लिएको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी सुरेशकुमार अग्रवालसमेत भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालत, काठमाडौंमा मिति २०७२।२।१९ मा नेपाल आयल निगम लिमिटेडबाट वितरण गरेको बोनस फिर्ता गरिसकेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीहरूले सफाइ पाउने ठहरेको छ । उक्त मुद्दामा निरूपण गर्नुपर्ने विषय नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बोनस वितरण गर्न पाउने वा नपाउने भन्ने नभई बोनस वितरण गर्दा प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार गरे नगरेको मात्र रहेको र उक्त फैसलाले नेपाल आयल निगम लिमिटेडले बोनस वितरण गर्न पाउँछ वा पाउँदैन भनी केही नबोलेको स्थितिमा उक्त फैसला प्रस्तुत रिटमा आकर्षित हुने होइन । वैकल्पिक उपचार प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको मान्य सिद्धान्त हो । आयोगबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णय / आदेशउपर सम्बन्धित अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग मा रहेको छ । तर विपक्षीले सो कानूनबमोजिमको पुनरावेदकीय उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी आयोगबाट निर्णय भएको ५ वर्ष ६ महिनापछि मात्र रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निज सफा हात नलिई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरेको प्रस्ट देखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ
नेपाल सरकार संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानूनको पालना गरी गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । जहाँसम्म रिट निवेदकले उठाउनु भएको नेपाल आयल निगमको बोनस वितरण रोकिएको विषय छ, तत्सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।४।१३ मा नेपाल आयल निगमलाई बोनस वितरण नगर्नु भनी गरेको निर्णय र सोको आधारमा आपूर्ति मन्त्रालयबाट मिति २०६७।४।१६ र अर्थ मन्त्रालयबाट मिति २०७०।८।२७ मा बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको हुँदा सो विषयमा यस कार्यालयको लिखित जवाफमा केही उल्लेख गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ
बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (३) ले सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरेको सन्दर्भमा नेपाल आयल निगमको हकमा सो निगमले सरकारलाई तिर्न, बुझाउन बाँकी रहेको ऋण र सञ्चित नोक्सानीको अवस्थामा बोनस वितरण नगर्न मिति २०७०।८।२७ मा पत्र लेखी निगमलाई जानकारी गराइएको हो । यसरी सरकारबाट लिएको ऋण तिर्न बाँकी नै रहेको र घाटामा गएको सार्वजनिक संस्थाले बोनस वितरण गर्न उपयुक्त नहुने र यसबाट अरू घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थाहरूलाई समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने भएकोले निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ
यस मन्त्रालयबाट आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा कानूनले दिएको जिम्मेवारीबमोजिम कार्य सम्पादन हुँदै आएको र निवेदकले औंल्याउनु भएको उल्लिखित बोनसको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बेहोरा अनुरोध छ । साथै मन्त्रालयको कुन निर्णय, कार्यबाट विपक्षी निवेदकको हक अधिकार हनन भयो, निज निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गर्नसमेत सक्नुभएको छैन । यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने होइन, विपक्षी निवेदकको निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने नेपाल सरकार, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ
नेपाल आयल निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी तिर्नुपर्ने र ऋण बाँकी रहँदासम्म बोनस वितरण गर्ने स्वीकृति दिने आधार नदेखिएकोले बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिने गरी मिति २०६७।०४।१६ मा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको निर्णयले बोनस वितरण नै गर्न नपाइने भन्ने नभई प्रतिष्ठानको कुल सञ्चित नोक्सानी र दायित्व फरफारक नगर्दासम्म मात्र बोनस वितरण गर्न रोक लगाएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार आपूर्ति मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आयल निगमसमेतको लिखित जवाफ
नेपाल आयल निगम लिमिटेड सञ्चालक समितिको मिति २०६७।४।५ बैठकबाट निगमको आ.व. २०६५/०६६ को वासलात र नाफा नोक्सान हिसाबमा बोनस ऐन, २०३० तथा बोनस नियमावली २०३९ मा भएको प्रावधानबमोजिम उक्त आ.व.मा नाफा आर्जन गरेको रकमको ६% ले हुने रकमलाई बोनसबापत व्यवस्था गरी लेखा परीक्षकले लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको भए तापनि सो आ.व.को अन्तमा निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी रू.७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रहेको तथा निगमले लिएको ऋण आ.व. ०६६/०६७ को अन्त्यमा करिब ११ अर्ब ४ करोड बाँकी रहेको साथै निगमको मूल्य समायोजनबाट र नेपाल सरकार तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिई एकाधिकारको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति गरी रहेको सन्दर्भ विचार गर्दा वासलातमा देखाइएको नाफा नोक्सान वितरण गर्ने आधारको रूपमा लिनसक्ने देखिएन । अतः नेपाल आयल निगमको कुल सञ्चित नोक्सानीको पूर्ति गरी सञ्चित नाफाको अवस्था नआएसम्म बोनस वितरण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरियो । साथै सरकारी स्वामित्वमा रहेका प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सन्दर्भमा बोनस ऐन र नियमावलीबमोजिम नीतिगत निर्देशनका लागि नेपाल सरकारमा लेखी पठाउनेसमेत निर्णय भएको थियो । यसै विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।।४।१३ को निर्णयअनुसार सरकारी स्वामित्वमा रहेको संघ संस्था प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थानमा प्रतिष्ठानको कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्था नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन भनी मिति २०६६।४।१६ मा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।८।२७ को पत्रद्वारा सरकारी स्वामित्वमा रहेका संघ संस्थान प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरण सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न लेखी आएको थियो । आ.व. ०७१/०७२ को लेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको बुँदा नं. ५ मा निगमको यस वर्ष सञ्चालनमा नाफा देखिए पनि विगत वर्षमा निरन्तर नोक्सानी भएकाले खुद सम्पत्ति रू.१७ अर्ब ५० करोड ३९ लाख ८३ हजार ७ सय ७४ रूपैयाँ ७९ पैसाले ऋणात्मक रहेको र दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न नसकी रू.१२ अर्ब ६४ करोड १० लाख नाघिसकेको उल्लेख रहेको छ । यसरी निगम घाटामा नै रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम बोनस वितरण गर्नसक्ने अवस्था देखिएन । सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानको बोनसको प्रतिशत र बोनस वितरणको अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेबमोजिम हुने कानूनी व्यवस्था बोनस ऐन, २०३० को दफा ५(३) रहेको तथ्यलाई रिट निवेदकले रिट निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएकै छ । सरकारी स्वामित्व रहेका प्रतिष्ठानको बोनस वितरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने हुँदा आयल निगमले बोनस वितरण गरेन भनी यस नेपाल आयल निगमलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गर्नुपर्ने कुनै आधार कारण छैन । यस निगमलाई विपक्षी बनाई रिट गर्नुपर्ने अवस्था नहुँदा नहुँदै पनि दुःख दिने नियतले प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल आयल निगम तथा ऐ. को सञ्चालक समितिको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री शरदप्रसाद कोइरालाले बोनस कुनै किसिमको दया वा दान होइन, कानूनी अधिकार हो । कर्मचारीहरूले कानूनबमोजिम पाउनुपर्ने सुविधा कटौती गर्न मिल्ने होइन । कुनै आ.व.मा प्रतिष्ठान मुनाफामा छ भने बोनस ऐनबमोजिम बोनस वितरण गर्न पाइन्छ । नेपाल आयल निगम मुनाफामा भएको आ.व. २०६५/६६ को बोनस नपाउने गरी भएका निर्णयहरू कानूनसम्मत नहुँदा बदर हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी नेपाल आयल निगम तथा ऐ. को सञ्चालक समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल र श्री नरेशकुमार डंगोलले सरकारी स्वामित्व रहेका प्रतिष्ठानको बोनस वितरणसम्बन्धी विषय नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुने हुँदा आयल निगमलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने होइन भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी आपूर्ति मन्त्रालयसमेतको तर्फबाट विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले सञ्चित नोक्सानी र ऋण बाँकी रहेको अवस्थामा बोनसको सन्दर्भ नआउने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । अब निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा बोनस ऐनबमोजिम पाउनुपर्ने बोनस रोक्का राख्ने गरी भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६७।०४।१३ को निर्णय, तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०६७।४।१६ को सचिवस्तरीय निर्णय, नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिको मिति २०६७।०४।०५ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७०।८।२७ को निर्देशनसमेत बदर गरी बोनस वितरण गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी गरिपाउन मुख्य निवेदन जिकिर लिएको देखिन्छ ।
३. मिसिल संलग्न निवेदन दाबीका निर्णयसँग सम्बन्धित कागजात हेर्दा नेपाल आयल निगमको कूल सञ्चित घाटा रू. ७ अर्ब ९२ करोड रेहेको अवस्थामा आ.व. २०६५/६६ मा रू. ३ अर्ब ३१ करोड नाफा रहेको भनी बोनस वितरण गर्न लागेको सन्दर्भ उल्लेख गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६७।०४।१३ मा “सरकारी स्वामित्वमा रहेको संघ, संस्थान, प्रतिष्ठानहरूमा बोनस वितरणका सम्बन्धमा सो संस्थान प्रतिष्ठान कुल सञ्चित मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्न गराउन नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, अर्थ सचिव, श्रम सचिव, उद्योग सचिव र वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवलाई लेखी पठाउने” भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । उक्त अवस्थामा तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतका संस्थानहरूलाई बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिने भनी मिति २०६७।४।१६ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी उक्त मन्त्रालयले मातहतको नेपाल आयल निगमसमेतका संस्थानहरूलाई पत्राचारसमेत गरेको देखिन्छ । निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी आ.व. २०६५/६६ को अन्तसम्ममा रू. ७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रहेको र निगमले विभिन्न वित्तीय संस्थालाई आ.व. २०६६/६७ को अन्तसम्ममा करिब ११ अर्ब ४४ करोड रकम तिर्न बाँकी नै रहेको हुँदा निगम सञ्चालक समितिको बैठकले मिति २०६७।०४।०५ मा कुल सञ्चिती नोक्सानीको पूर्ति गरी नाफाको अवस्था नआएसम्म बोनस वितरण गर्ने कार्य रोक्का राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ । उक्त निर्णयहरूबाट आ.व. २०६५/६६ मा नेपाल आयल निगमले केही नाफा गरेको भन्ने देखिए तापनि निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी तथा विभिन्न वित्तीय संस्थाहरूलाई तिर्न बाँकी दायित्व उल्लेखनीय नै रहे भएको भन्ने तथ्यमा विवाद छैन । निगमको सञ्चित नोक्सानी तथा तिर्नुपर्ने दायित्वलाई पूर्ति नगरी उक्त आर्थिक वर्षमा नेपाल आयल निगमले गरेको मुनाफाको आधारमा बोनस पाउनुपर्ने भन्ने निवेदकहरूको मुख्य माग रहेको देखिँदा सोही विवादको विषय नै प्रस्तुत निवेदनमा विचारणीय प्रश्नको रूपमा रहेको छ ।
४. नेपाल आयल निगम लिमिटेड नेपालमा विभिन्न पेट्रोलियम पदार्थहरू आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्न स्थापना गरिएको नेपाल सरकारको स्वामित्व प्राप्त संस्था भएकोमा विवाद छैन । आयल निगम सरकारद्वारा स्थापित पेट्रोलियम पदार्थको आयात, ढुवानी तथा वितरण गर्ने एकाधिकार प्राप्त निकाय हो । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही नेपाल सरकार तथा निगमसँग सम्बन्धित तालुक निकायको परिपत्र तथा निर्देशनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व निगममा रहेको हुन्छ । निगमका हरेक क्रियाकलापहरूमा नेपाल सरकार तथा आम उपभोक्ताको प्रत्यक्ष सरोकार निहित रहेको हुन्छ । आम नागरिकको सुविधाको लागि स्थापित निगमको प्रतिष्ठा जनविश्वासमा अडेको हुन्छ । तसर्थ जनविश्वासमा विचलन आउने किसिमको कुनै काम निगमबाट हुनुहुँदैन ।
५. निवेदकहरूले बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (१) र (३) तथा बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) को कानूनी व्यवस्थाको आधारमा बोनस पाउनुपर्ने भन्ने जिकिर लिएको हुँदा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगोचर गरी निवेदन दाबीको विषयमा विवेचना गर्नुपर्ने देखियो । हाल बोनस ऐन, २०३० को पाँचौं संशोधन (२०७४।०४।२९) द्वारा दफा ५ को उपदफा (३) मा संशोधन भएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५ को उपदफा (१) मा “मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्याउनु पर्दछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सो ऐनमा भएको पाँचौ संशोधनपूर्वको दफा ५ को उपदफा (३) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा “सरकारी स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले वितरण गर्ने बोनसको प्रतिशत र बोनससम्बन्धी अन्य कुराहरू नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ भने संशोधित दफा ५ को उपदफा (३) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले प्रत्येक आ.व. मा गरेको खुद मुनाफाबाट छुट्याउनुपर्ने बोनसको प्रतिशत तोकिएबमोजिम हुनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी संशोधित व्यवस्थाअनुसार उपदफा (३) पछि थप भएका उपदफा ३(क), ३(ख) र ३(ग) मा निम्न व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छः
“३(क) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको संवर्द्धनको लागि स्थापना भएको नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्न पाउने छैन ।
३(ख) उपदफा (१) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको प्रतिष्ठानले देहायको अवस्थामा मात्र बोनस वितरण गर्न पाउनेछः
(१) प्रोद्भावी आधार (एक्रुअल बेसिस) मा खर्च लेखिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षभित्रमा तिरिसकेको हुनुपर्ने,
(२) हरेक आर्थिक वर्षको सम्भावित दायित्व (कन्टिन्जेन्ट लायविलिटिज) बापतको रकम यकिन गर्ने र त्यसरी यकिन हुन आएको रकम छुट्टै कोष खडा गरी जम्मा गरेको हुनुपर्ने,
(३) नेपाल सरकारसँग वा नेपाल सरकार जमानत बसी कुनै ऋण लिएको भए त्यस्तो ऋण रकम लिँदाको बखत गरेको तमसुकमा उल्लिखित भुक्तानी तालिकाबमोजिम चुक्ता गरिसकेको हुनुपर्ने ।
३(ग) यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमावलीमा उल्लेख भएका कुराबाहेक बोनस वितरणसम्बन्धी अन्य कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ ।”
६. बोनस नियमावली, २०३९ को नियम ६(१) मा कारखानाबाहेक नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको अन्य प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाबाट बोनसबापत आठ प्रतिशत बराबरको रकम छुट्याउनु पर्नेछ तर नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई व्यापार व्यवस्थापन गर्न खडा भएको प्रतिष्ठानहरूका हकमा नेपाल सरकारले समय समयमा तोकी दिएको प्रतिशतले हुने रकम मात्र बोनसबापत छुट्याउनु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
७. बोनस ऐन तथा नियमावलीको उद्देश्य तोकिएको सर्तको अधीनमा रही प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई प्रतिष्ठानले कुनै आर्थिक वर्षमा गरेको मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम प्रोत्साहनबापत प्रदान गर्नु हो । नेपाल आयल निगम सरकारी स्वामित्वको प्रतिष्ठान अर्थात् संस्था भएकोमा विवाद छैन । तर यो कुनै निश्चित वर्षको लागि स्थापित अस्थायी संस्था नभई हरेक वर्ष अविछिन्नरूपमा सञ्चालित हुने स्थायी प्रकृतिको संस्था हो । आयल निगमको स्थापना कानूनबमोजिम सरकारद्वारा भएको हो भने यसको अन्त्य पनि कानूनबमोजिम नै हुने हो । आयल निगमको घाटा तथा नाफाको अवस्था सिर्जना हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा सोअनुरूप राष्ट्रिय मूल्यमा हुने समायोजन नै कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै यस्तो संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेमा तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण पनि समग्र आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आउन सक्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तालाई नै हुन जान्छ । त्यसैले पनि निगमको हरेक आर्थिक गतिविधिमा आम सरोकारवालाको चासो हुनु स्वाभाविक नै हुन्छ । कुनै पनि संस्था मुनाफामा गएको तब मानिन्छ जब उक्त संस्थाले तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको हुँदैन । सामान्य बुझाइमा पनि संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै आर्थिक वर्षमा नाफामा गएको भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । संस्था घाटामा गएको स्थितिलाई कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने र नाफामा गएको भनी सञ्चित नोक्सानीलाई नजरअन्दाज गरी बोनसको लागि लालायित हुनु नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत शोभनीय देखिँदैन । जब संस्थाले सञ्चित नोक्सानी पूर्ति गरी तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट मुक्त रही मुनाफा गर्छ भने त्यस्तो मुनाफामा बोनस ऐनबमोजिमको प्रावधान स्वाभाविकरूपमा स्वतः लागू हुने हो । ऐन कानूनको भावना र मर्मविपरीत बोनस वितरण गर्नु कानूनी शासनको मूल्य मान्यताविपरीत हुन जान्छ । बोनस वितरण सम्बन्धमा तत्सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरूको समग्र पक्षलाई विचार नगरी विधायिकी मनसायलाई असङ्गत तवरबाट गरिने व्याख्या कानूनसम्मत हुन सक्दैन । मिति २०७४।४।२९ देखि लागू भएको बोनस ऐनको संशोधित व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानले बोनस वितरण गर्नको लागि तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरू उल्लेख गरेको पाइन्छ । उक्त व्यवस्थाले नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको प्रतिष्ठानहरूको बोनस वितरण सम्बन्धमा थप मार्गदर्शन गरेको देखिन्छ । उक्त संशोधनपूर्वको बोनस ऐन र कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा विधायिकी मनसायको गलत अर्थ गरी तथा कानूनी छिद्रहरू खोजी आफ्नो हितअनुकूल व्याख्या गरी अनुचित सुविधा र सहुलियत खोज्ने प्रवृत्तिले न त संस्थाको हित हुन जान्छ न त संस्थाप्रतिको आम नागरिकको विश्वास वृद्धि हुन जान्छ ।
८. नेपाल आयल निगमको लिखित जवाफको प्रकरण ३ मा आ.व. २०६५/६६ को अन्त्यमा निगमको कुल सञ्चित नोक्सानी रू.७ अर्ब ९२ करोड ९७ लाख रहेको तथा निगमले लिएको ऋण आ.व. ०६६/६७ को अन्त्यमा करिब ११ अर्ब ४ करोड बाँकी रहेको भन्ने देखिन्छ । त्यसै गरी निगमको लिखित जवाफको प्रकरण ५ मा आ.व. ०७१/७२ को लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार निगमको उक्त वर्ष सञ्चालनमा नाफा देखिए तापनि विगत वर्षमा निरन्तर नोक्सानी भएकोले खुद सम्पत्ति रू. १७ अर्ब ५० करोड ३९ लाख ८२ हजार ७ सय ७४ रूपैयाँ ७९ पैसा ऋणात्मक रहेको र दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न नसकी रू. १२ अर्ब ६४ करोड १० लाख नाघिसकेको भन्ने देखिन्छ । उक्त तथ्याङ्कबाट नेपाल आयल निगमको सञ्चित नोक्सानी तथा दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न नसकेको कारण निरन्तर घाटामा गएको भन्ने देखिन आउँछ । यसरी आ.व. २०६५/६६ भन्दा अघि र पछि पनि निगम निरन्तर घाटामा रहेको अवस्थामा सञ्चित नोक्सानी तथा ऋणलाई बेवास्ता गरी उक्त आर्थिक वर्षको बोनस वितरण हुनुपर्ने भन्ने निवेदन मागदाबीसँग सहमत हुन सकिएन ।
९. हाल नेपाल आयल निगमले भुक्तान गर्न बाँकी ऋण तथा दीर्घकालीन दायित्व बाँकी नरहेको भनी कानून व्यवसायीहरूले बहसको क्रममा निगमको २०७३ साल आषाढ मसान्तको वासलातको प्रतिलिपिसमेत पेस गर्नुभएको देखिन्छ । आयल निगमले सम्पूर्ण ऋण रकम चुक्ता गरी सञ्चित नोक्सानीबाट सञ्चित मुनाफामा आएपश्चात् “निगमको कुल सञ्चिती मुनाफाको अवस्थामा नपुगेसम्म बोनस वितरण नगर्ने” गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत नेपाल आयल निगमको निर्णय, निर्देशन तथा पत्राचारसमेत स्वतः निष्क्रिय भई प्रचलित कानूनको अधीनमा रही बोनस वितरण गर्न कुनै बाधा हुने देखिँदैन । तर सञ्चित नोक्सानी तथा ऋणको दायित्व बाँकी नै रहेको अवस्थामा भने संस्था मुनाफामा गएको भन्ने अर्थ गरी बोनस वितरण गर्नु युक्तिसङ्गत मान्न सकिँदैन ।
१०. अतः माथि उल्लेख भएअनुसार पेट्रोलियम पदार्थहरूको आपूर्ति व्यवस्था गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको सरकारी संस्था नेपाल आयल निगमको आ.व. २०६५/६६ मा सञ्चित नोक्सानी तथा तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी नै रहेको तथ्य निगम सञ्चालक समितिको निर्णय तथा लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसमेतबाट देखिइरहेको अवस्थामा उक्त नोक्सानी र ऋण तिर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरी बोनस वितरण गर्न उपयुक्त नहुने र निगमको कुल सञ्चिती मुनाफाको अवस्थामा पुगेपछि प्रचलित कानूनबमोजिम बोनस वितरण गर्न बाधा पर्ने देखिँदैन । यसबाट निवेदन दाबीका निर्णयहरूले यी निवेदकहरूको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात परेको भन्ने अवस्था देखिएन । निवेदन दाबीका निर्णयहरू संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत नभई आम उपभोक्ताको हितअनुकूल नै रहे भएको देखिँदा उक्त निर्णयहरू तथा काम कारवाही बदर गरी रहन परेन । तसर्थ मागबमोजिम रिट जारी गर्नुपर्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमति छ ।
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : महेश खनाल
इति संवत् २०७४ साल पुस २५ गते रोज ३ शुभम् ।