निर्णय नं. ९९७९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खड्का
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
आदेश मिति : २०७५।१।३
०७४-WO-०५०८
विषय : परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, चन्द्रगिरी न.पा. वडा नं. ९ बस्ने बबी थापासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानूनअनुसार सो कार्य गर्नको लागि कानूनले तोकेको सर्तहरू पूरा भई रीत पुगेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि बहाना बनाई सो कार्य गर्न इन्कार गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत देखिन नआउने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुषमा गौतम
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३
आदेश
न्या.मीरा खड्का : नेपालको संविधानको १३३(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
निवेदक म बबी थापाको दाङ जिल्ला निवासी घनश्याम रजौरियासँग प्रेम विवाह भई २०५६।१०।११ गते छोरी ईभा रजौरियाको जन्म भएको हो । कृषि चुन उद्योग चोभारमा महाप्रबन्धकको पदमा कार्यरत पति घनश्याम रजौरियाले कहिल्यै पनि हामी निवेदकहरूलाई आफ्नो स्थायी घर ठेगानामा लिएर जानु भएन । विवाहको केही वर्षपछि पतिसँग पारिवारिक कलहका कारण म निवेदक बबी थापा साथै बस्न सक्ने वातावरण नभएकोले २०५९ सालबाट नाबालक छोरी ईभालाई साथमा लिई अलग बस्न थालेँ । निवेदक ईभा काठमाडौंमा नै जन्मी, हुर्की हालसम्म पनि मेरो माइती तथा निजको मामाघरमा नै बस्दै आएकी छिन् । हाल उनी १०+२ पास गरी नर्सिङ्ग पढ्ने इच्छा गरेको हुँदा सोको लागि फाराम भर्न जाँदा नागरिकताको आवश्यकता परेकोले नागरिकतामा म निजकी आमाले सनाखत गर्ने गरी चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. ९ को कार्यालयबाट सिफारिस लिई मिति २०७४।१०।७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा जाँदा त्यहाँबाट विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने तोक आदेश गरिदिनु भएको र आमा बाबुको विवाह दर्ता पेस नगरेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची -१ को निवेदन फाराम फिर्ता दिनु भएको हुँदा छोरीलाई म निजकी आमाले सनाखत गर्ने गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न तथा छोरीले म निजकी आमाले सनाखत गरी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको कारणले राज्यबाट प्राप्त हुने धेरै हक अधिकारहरू प्राप्त गर्नबाट वञ्चित भएका छौं । नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ख), १२ ले व्यक्तिको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुका साथै आमा वा बाबुको नामबाट वंशजको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको अनुसारको व्यवस्था नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) मा समेत छ । मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १५, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २४, महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभावहरू उन्मूलन गर्ने महासन्धि, १९७९ को धारा ९(२) र धारा १६(घ), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ७ लगायतका सन्धि महासन्धिहरूको प्रावधानहरूले महिला पुरूष दुवैलाई नागरिकता प्रदान गर्न सक्ने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यस्तो स्थितिमा नागरिकता प्रदान गर्ने निकायको अधिकारीको पितृसतात्मक सोच र व्यवहारका कारण म निवेदक ईभा रजौरियाले मेरो आमाले सनाखत गर्ने गरी नागरिकता नपाएको हुनाले संविधानद्वारा प्रदत्त समानतासम्बन्धी हक, नागरिकता प्राप्त गर्ने हक, रोजगारीको अधिकार, आफूले रोजेको व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने शिक्षाको अधिकार, स्वतन्त्रपूर्वक विचार गर्न पाउने हक, सम्पत्तिको हक, वासस्थान छनौट गर्न पाउने हक र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजद्वारा प्रदत्त समानताको हक, राष्ट्रियताको हक र मैले मेरो पहिचानको प्राप्ति गर्ने हकबाट वञ्चित भइरहेको हुँदा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने भनी गरिदिएको तोक आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकमध्ये म बबी थापाले मेरो छोरीलाई मेरो ठेगानाबाट म निजकी आमाले सनाखत गरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आधार र कारण भए खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा यो निवेदन र आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत निवेदनको विषयवस्तुको गाम्भीर्यसमेतलाई विचार गरी प्रस्तुत रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३ बमोजिम अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।१०।२४ को आदेश ।
निवेदिका ईभा रजौरियाले पिताको पहिचान खुलाउनु भए तापनि निजलाई आफ्नो सन्तानको रूपमा निजको पिताले सनाखत गरेको कागजात कहिँकतै पेस गर्नुभएको छैन । तसर्थ निज निवेदिकाको पिताको पहिचान खुलेको अवस्थामा पिताको नामको महलमा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले विश्वासयोग्य कागजात माग गरिएको हुँदा निज निवेदिकाको हकमा यस कार्यालयको काम कारवाही कानूनबमोजिम भएकोले प्रस्तुत रिट यस कार्यालयको हकमा प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी भएकोले उक्त रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
संविधान एवं कानूनद्वारा प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवं अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा गृह मन्त्रालय संवेदनशील पनि छ । कुनै पनि नागरिकले संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको योग्यताका आधारमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ । संविधान र प्रचलित ऐन कानूनबमोजिम गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायहरूबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरिएको छ । कानूनद्वारा तोकिएको आधार योग्यता नपुगी कसैले पनि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्दैन । निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि कार्य भएको छैन । संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको अधिकारबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था रहँदैन । गृह मन्त्रालयले संविधान एवं कानूनले तोकिदिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई आफ्ना काम कारवाही सञ्चालन गरिरहेको छ । यस मन्त्रालयले आफू एवं मातहतका निकायबाट नागरिकका संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । निवेदकले गृह मन्त्रालयको के कस्तो निर्देशन तथा निर्णयले विपक्षीलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत खुलाउन सकेको देखिँदैन । गृह मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भनी मातहतका निकायलाई कुनै पनि आदेश, निर्देशन तथा परिपत्रसमेत गरेको छैन । तसर्थ प्रस्तुत सन्दर्भमा निराधार र अस्पष्ट माग दाबी लिई हचुवाको भरमा यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदरभागी छ, यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको के कस्तो काम, कारवाही वा निर्णयबाट निवेदिकाको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? त्यसको स्पष्टरूपमा उल्लेखसम्म गर्नसकेको पाइँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम कार्य गर्ने अख्तियार प्राप्त अन्य निकाय एवं पदाधिकारीबाट भए गरेका काम कारवाही र निर्णयउपर समेत यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर गर्न मिल्ने पनि हुँदैन । जहाँसम्म रिट निवेदकहरूले दाबी लिएको नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा नेपालको संविधानको भाग २ ले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा १० को उपधारा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा ११ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही नागरिकताको सिफारिस गर्ने र नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने कानूनी कर्तव्य भएका पदाधिकारीहरूले सम्पादन गर्ने काम कारवाहीको विषयमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा उल्लेख गरिरहनु परेन । अतः उल्लिखित आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुषमा गौतमले निवेदिका बबी थापाको दाङ जिल्ला निवासी घनश्याम रजौरियासँग प्रेम विवाह भई निजहरूबाट मिति २०५६।१०।११ गते निवेदकमध्येकी छोरी ईभा रजौरियाको जन्म भएकोमा विवाह दर्ताको कागज नहुँदै विवाहको केही वर्षपछि यी निवेदिकाको पतिसँग पारिवारिक कलहका कारण साथै बस्न सक्ने वातावरण नभएकोले २०५९ सालबाट नाबालक छोरी ईभालाई साथमा लिई माइती तथा मामाघरमा बस्न थालेको अवस्था छ । निवेदक ईभा काठमाडौंमा नै जन्मी, हुर्की हाल उनी १०+२ पास गरी नर्सिङ्ग पढ्ने इच्छा गरेको हुँदा सोको लागि फाराम भर्न जाँदा नागरिकताको आवश्यकता परेकोले नागरिकतामा निजकी आमाले सनाखत गर्ने गरी चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं. ९ को कार्यालयबाट सिफारिस लिई मिति २०७४।१०।७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा जाँदा त्यहाँबाट विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने तोक आदेश गरिदिनु भएको र विवाद दर्ता पेस नगरेसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्न नसकिने भनी नागरिकता प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने अनुसूची १ को निवेदन फाराम फिर्ता दिनु भएको हुँदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) समेतमा रहेको कानूनी व्यवस्थाविपरीत विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले विवाद दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने भनी गरिदिएको तोक आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदक बबी थापाले निवेदक निजको छोरी ईभालाई सनाखत गरी दिएको निजको ठेगानाबाट वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यस्तैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराईले नेपालको संविधानको भाग २ ले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरी धारा १० को उपधारा (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । साथै धारा ११ को उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ भन्ने व्यवस्था गरी सोही उपदफाको खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेकोले निवेदिका ईभा रजौरियालाई नागरिकता दिनकै लागि निजको पिताको पहिचान खुलेको अवस्थामा पिताको नामको महलमा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले विश्वासयोग्य कागजात माग गरिएको सम्म हो, नागरिकता दिन इन्कार गरिएको होइन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने भनी गरिदिएको तोक आदेश उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदिकामध्ये म बबी थापाले मेरो छोरी ईभा रजौरियालाई मेरो ठेगानाबाट म निजकी आमाले सनाखत गरी वंशजको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मुख्य निवेदन मागदाबी रहेकोमा निवेदिका ईभा रजौरियालाई नागरिकता दिनकै लागि निजको पिताको पहिचान खुलेको अवस्थामा पिताको नामको महलमा नाम उल्लेख गर्नुपर्ने भएकाले विश्वासयोग्य कागजात माग गरिएको सम्म हो, नागरिकता दिन इन्कार गरिएको होइन तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा रिट निवेदिका ईभा रजौरियाले आमा बबी थापा र पिता घनश्याम रजौरियाका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले वंशजको आधारमा जारी गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, आमा बबी थापा पिता घनश्याम रजौरियाकी छोरी ईभा रजौरिया भन्ने उल्लेख भएको मिति २०७४।१०।५ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, घनश्याम रजौरियाको छोरी ईभा रौनियार भनी Bright Future Secondary School बाट मिति २०७१।३।१७ मा जारी गरिएको ईभाको नामको चारित्रिक प्रमाणपत्र, निवेदक ईभा रजौरियाका बाबु घनश्याम रजौरिया र आमा बबी थापा भएको भन्नेसमेत बेहोराको स्थानीय निकायका प्रतिनिधि चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा सचिवको रोहबरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिदिएको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिलिपिहरू साथै राखी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को अनुसूची १ को ढाँचामा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा त्यहाँ कार्यालयबाट नागरिकता शाखालाई विवाह दर्ता संलग्न गराई पेस गर्ने भन्ने तोक आदेश लगाई निवेदकलाई नै नागरिकताको फाराम फिर्ता दिएको देखिन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिसम्बन्धी भएका भएका प्रचलित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधानको भाग २ धारा १०(१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने धारा ११(२), (३), (४) र (५) मा वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था भएको पाइन्छः
"११. नेपालको नागरिक ठहर्ने - (२) यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत नेपालमा स्थायी बसोबास भएको देहायको व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ –
(क) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति,
(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति ।
(३) यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।
(४) नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ ।
(५) नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ । तर बाबु विदेशी नागरिक भएको ठहरेमा त्यस्तो व्यक्तिको नागरिकता संघीय कानूनबमोजिम अंगीकृत नागरिकतामा परिणत हुनेछ ।"
३. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था गर्दै ऐ. ऐनको दफा ८ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको व्यवस्था भएको पाइन्छः–
"३. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकता प्राप्ति - (१) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदा निजका बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको नाताले नेपालको नागरिक हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्ने नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका सन्तानको हकमा दफा ५ को उपदफा (२) बमोजिम हुनेछ ।
(३) नेपाल सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ ।
८. नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि निवेदन दिनुपर्ने - (१) दफा ३ बमोजिम वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष देहायका कागजातका प्रतिलिपि संलग्न राखी निवेदन दिनु पर्नेछ - (क) बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, तर विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । (ख) जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस ।"
४. त्यस्तैगरी नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३(१),(२) र (५) मा वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा निम्नानुसारको कार्यविधिको व्यवस्था भएको पाइन्छः–
"३. वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने कार्यविधिः (१) वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको नेपाली नागरिकले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष देहायका कागजात संलग्न राखी अनुसूची–१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ-
(क) बाबु वा आमा वा आफ्ना वंशतर्फका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र,
(ख) जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय निकायले गरिदिएको सिफारिस वा जन्मदर्ता प्रमाणपत्र,
(ग) खण्ड (क) बमोजिम तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस गरेको अवस्थामा उक्त नातेदारसँगको नाता खुल्ने नाता प्रमाणित पत्र,
(२) उपनियम (१) बमोजिमका प्रमाण निवेदनसाथ पेस गर्न नसक्ने नेपाली नागरिकलाई देहायका कागजातका आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सकिनेछ - (क) निवेदकका बाबु वा आमा नेपाली नागरिक भएकोले निज वंशजको नाताले नेपालको नागरिक भएको र नेपालमा जन्म भई निरन्तर रूपमा नेपाल सरहदभित्र स्थायी रूपमा बसोबास गरी आएको बेहोरा खुल्ने गरी स्थानीय निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा अनुसूची–३ बमोजिमको ढाँचामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिदिएको स्थलगत सर्जमिन,
(ख) सम्बन्धित वडामा बसोबास गर्ने तीन जना नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त नेपाली नागरिकले अनुसूची–४ बमोजिमको ढाँचामा सर्जमिनस्थलमै गरिदिएको सनाखत । तर नागरिकताको सिफारिस गर्ने वा नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारीलाई सनाखत गर्ने व्यक्तिले शंकास्पदरूपमा सनाखत गरेको लागेमा त्यस्तो अधिकारीले त्यसउपर थप छानबिन गर्न सक्नेछ ।
(५) उपनियम (१) वा (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनउपर छानविन गर्दा निवेदक वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन योग्य देखिएमा निजलाई वंशजको नाताले नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्न सकिनेछ ।"
५. माथि उद्धृत संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि नेपाली आमा बुबाको विवाह दर्ताको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको देखिएन । नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ ले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नको लागि चाहिने कागजपत्र संलग्न गरी रिट निवेदिका ईभा रजौरियाले ऐ. ऐनको अनुसूची १ मा तोकिएको ढाँचाबमोजिमको फाराम भरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसमक्ष पेस गरेको देखिन्छ भने सो कुरालाई विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा अन्यथा भन्न सकेको समेत देखिँदैन । आमा बबी थापा पिता घनश्याम रजौरियाकी छोरी यी निवेदिका ईभा रजौरिया भन्ने उल्लेख भएको मिति २०७४।१०।५ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय निकायका प्रतिनिधि चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ९ का वडा सचिवको रोहबरमा निवेदिकाको वतनसमेत खुल्ने गरी नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त स्थानीय बासिन्दाहरूले गरिदिएको स्थलगत सर्जमिन मुचुल्काको प्रतिलिपि तथा Bright Future Secondary School बाट मिति २०७१।३।१७ मा जारी गरिएको ईभाको नामको चारित्रिक प्रमाणपत्रबाट पनि यी निवेदिका घनश्याम रजौरियाको छोरी भएको देखिइरहेको अवस्थामा निवेदिका ईभा रजौरिया पिता घनश्याम रजौरिया भएको तथ्यलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन । निवेदिका ईभा रजौरियाका आमा र बाबु दुवैको वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट देखिएको अवस्था छ । त्यस्तैगरी निवेदिका ईभाले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी भरेको निवेदन फाराममा चन्द्रागिरी नगरपालिका वडा नं. ९ का वडाध्यक्षले निज निवेदिकालाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सिफारिस गरेकोसमेत मिसिलबाट देखियो । यसरी नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ र ८ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३ ले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न चाहिने सम्पूर्ण कागजात निवेदिकाले नागरिकता पाउँ भन्ने निवेदन दरखास्तसाथ पेस गरेको देखिन्छ । निवेदिकाले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउँ भनी दिएको निवेदन साथ पेस गरेका यी प्रमाणहरूलाई अन्यथा भनी मान्नु कानून र विवेकसम्मत पनि देखिँदैन । यस सन्दर्भमा प्रचलित कानूनअनुसार वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन र लिनका लागि आवश्यक सबै कागजातहरू रीतपूर्वकरूपमा पेस भएको अवस्थामा कानूनतः वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र दिने दायित्व भएको निकायले आफ्नो कानूनी दायित्व निर्वाह गरेको पाइएन । कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानूनअनुसार सो कार्य गर्नको लागि कानूनले तोकेको सर्तहरू पूरा भई रीत पुगेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि बहाना बनाई सो कार्य गर्न इन्कार गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत देखिन आउँदैन ।
६. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट उपर्युक्त लिखत कागज प्रमाणहरू संलग्न राखी वंशजको आधारमा निवेदिका ईभा रजौरिया नागरिकताको प्रमाणपत्र माग गर्न आएमा निजलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई दिई आदेशको प्रति विद्युतीय अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. हरिकृष्ण कार्की
इजलास अधिकृतः शिवप्रसाद पराजुली
इति संवत् २०७५ साल वैशाख ३ गते रोज २ शुभम् ।