निर्णय नं. ९९८२ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७४।८।२७
०७३-WO-०१०५
मुद्दा : परमादेश
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, खरेलथोक गाउँ विकास समिति, वडा नं. ४ खरेलथोक बस्ने अधिवक्ता अच्युतप्रसाद खरेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारी कहाँ जाँदै नगई र उनीहरूलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन र विश्लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
यदि कुनै कानून विद्यमान छ भने त्यसको पूर्ण पालना गरिनु पर्छ । कानून समय सापेक्ष छैन भने खारेज वा संशोधन गरिनु पर्छ । कुनै कानून विरूद्धको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिकरूपमा गैरकानूनी नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा कानून विरूद्धको कार्य स्वीकार्य नहुने ।
(प्रकरण नं.१३)
सांस्कृतिकरूपमा नेपाल विभिन्न जातजाति र वर्गमा चलेको प्रथा परम्पराहरूको समन्वयात्मक अन्तरघुलन हो भने चौँरी पालन व्यवसायको सन्दर्भमा त्यसको साँस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्षसमेतको सापेक्षतामा कानून विरूद्ध नहुने गरी एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री श्रीप्रसाद बुढाथोकी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
आदेश
न्या.डा. आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ३२ तथा १०७ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ :
म्याग्दी जिल्ला, सिख गाउँ विकास समितिमा रहेको पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय र राम्चे गाउँ विकास समितिमा रहेको हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालनका लागि आर्थिक स्रोत जुटाउन २०५३ सालदेखि वर्षेनी चौँरीको रगत पिउने मेलाको आयोजना गर्ने गरिएको र चरनका लागि अन्नपूर्ण हिमालको फेदीसम्म पुग्ने चौँरीले यार्सागुम्बा, जटामसी, नीरमसी, पाँचऔँलेलगायतका जडिबुटी खाएका हुनाले यस्ता जीउँदो चौँरीको तातो–तातो रगत पिउनाले जीउ स्वस्थकर हुने, रोगसँग लड्नसक्ने रोग प्रतिरोधात्मक क्षमताको अभिवृद्धि हुने, यौन दुर्बलता हट्ने, शारीरिक एवं मानसिकरूपमा समेत स्फूर्ति बढ्ने जनविश्वासले वर्षेनी चौँरीको रगत पिउने मेलामा सहभागिता जनाई चौँरीको रगत पिउनेहरूको संख्या बढ्दै गइरहेको र एक गिलास जिउँदो चौँरीको शरीरबाट निकालिएको रगतको रू.१००।- पर्नेसम्बन्धी पछिल्लो पटक “गोरखापत्र” दैनिकमा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै मिति २०७३ साल श्रावण ९ गते आइतबार प्रकाशित अंकको पृष्ठ ४ मा समाचार छापिएको छ । उक्त मेलामा चौँरी गाईको चारै खुट्टा बाँधेर लडाई धारिलो चक्कुले घाँटीमा प्वाल पारी उसको जीउबाट पच्चीसदेखि तीस गिलाससम्म रगत निकाली उक्त चौँरी गाईलाई मृत्युवरण गर्नुपर्नेसम्मको अवस्थामा पुर्याई आयोजना गर्ने गरिएको चौँरीको रगत पिउने मेलाको कारूणिक दृष्य नेपाल टेलिभिजनलगायत निजीस्तरका कान्तिपुर टेलिभिजन, एभिन्यूज टेलिभिजन, सगरमाथा टेलिभिजन, माउन्टेन टेलिभिजनलगायतले समेत देखाउने गरेको र मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने कार्य भएको छ ।
विद्यमान नेपाल कानूनले चौँरी गाईलाई मार्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने एवं घाउ रगतपच्छे गर्ने कार्यलाई दण्डनीय माने तापनि वर्तमान अवस्थामा सोसम्बन्धी सजाय अत्यन्त न्यून रहेको प्रतित हुन्छ । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ११ नम्बरले जानीजानी गाई गोरु मार्नेलाई बाह्र वर्ष र वचन दिनेलाई ६ वर्ष कैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त चौपायाको महलको १४ नम्बरले गाई गोरुलाई कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग गर्नेलाई दुई वर्ष कैद र घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई दुई सय रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । चौँरी गाई पनि गाईकै प्रजातिको भए तापनि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा चौँरी गाईको हिंसा गर्ने प्रचलन रहेकोले कानूनमा कडा सजायको व्यवस्था गर्नुभन्दा जनताको चेतनाको स्तरसँगै कानूनको कार्यान्वयन सहजरूपमा गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने अभिप्राय लिई मुलुकी ऐन, चौपायाको महलको ११ नम्बरले चौँरी गाईलाई मार्नेलाई जिउ एकको चालीस रूपैयाँको दरले जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुका साथै उक्त नम्बरले चौँरी गाईलाई अङ्गभङ्ग वा घाउ रगत पच्छे गर्नेलाई बीस रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्यो । ऐन जारी हुँदाको समयमा उक्त जरिवानाको अंक अत्यन्त उच्च भए तापनि वर्तमान समयमा उक्त यथावत्रूपमा रहेको जरिवानाको अङ्क नाम मात्रको जरिवानासम्बन्धी सजाय भएकोले चौँरीमाथि हुने हिंसामा बढोत्तरी आई जिउँदो चौँरीको जिउबाट निकालिएको रगत पिउने मेलाको आयोजनासमेत स्थानीय शैक्षिक संस्थाको रूपमा रहेका माध्यमिक विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयको सञ्चालनका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउने नाममा हुने गरेको छ । यसरी विद्यमान नेपाल कानूनको रूपमा प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन, २०२० को चौपायाको महलको ११ नम्बरले चौँरी गाईलाई मार्ने तथा उक्त महलकै १४ नम्बरले अङ्गभङ्ग गर्ने तथा घाउ, रगतपच्छे गर्ने कार्यलाई दण्डनीय बनाई आपराधिक कार्य मानेकोले “नाङ्गी पाउद्वार संयुक्त चौँरी पालन समिति” द्वारा आयोजना गर्ने गरिएको चौँरीको रगत पिउने मेलाको आयोजना अब आइन्दा नगर्नु, गर्न नदिनु र विद्यमान नेपाल कानूनमा चौँरी गाईलाई मार्ने, चौँरी गाईलाई अङ्गभङ्ग गर्ने एवं घाउ रगतपच्छे गर्ने कार्यलाई दण्डनीय माने तापनि अत्यन्त न्यून जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेकोले उक्त सजायलाई समयानुकूल बनाउनु र अत्यन्त दयनीय आर्थिक अवस्थाको कारण जिउँदो चौँरीको रगत पिउने मेलाको समेत आयोजना गर्न बाध्य भएका म्याग्दी जिल्लास्थित राम्चे गाउँ विकास समितिमा अवस्थित हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालय र सिख गाउँ विकास समितिमा अवस्थित पाउद्वार माध्यमिक विद्यालयलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३(२) (३) बमोजिम परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीमध्येका ९, १० र ११ नं. का विपक्षीहरूले आफैँ वा कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत र अन्य विपक्षीहरूले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी निवेदनपत्र र यो आदेशको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन मागका सम्बन्धमा विचार गर्दा अन्तरिम आदेश जारी हुने नहुने सम्बन्धमा दुवै पक्षका बीच छलफल गराई आदेश गर्नु उपयुक्त हुने हुँदा अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि मिति २०७३।५।२८ गतेको पेसी तोकी उक्त पेसीको सूचना विपक्षीलाई दिनु भन्ने मिति २०७३।३।३१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
पशुउपर हुने क्रूर यातना विरूद्धको कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने गरी पशु कल्याणसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन तथा नयाँ कानून तर्जुमा सहमतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट मस्यौदा तयारी भई यस मन्त्रालयमा आएका बखत यस मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने नै छ तर कुनै पनि शैक्षिक संस्था सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोत प्रदान गर्ने कार्य यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने हुँदा असम्बन्धित पक्ष यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय सिंहदरबारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
व्यवस्थापिका संसद्लाई विपक्षी बनाउनु पर्ने प्रमाणजन्य वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सकेको देखिँदैन । व्यवस्थापिका संसद्ले रिट विषयमा कुनै प्रकारको सरोकार र सम्बन्ध राख्दैन, जहाँसम्म कानूनमा यस्ताप्रकारका क्रियाकलापको हकमा सजायको बढोत्तरी गर्ने जिकिर छ, सो सम्बन्धमा कार्यपालिकाले आवश्यक ठानेको अवस्थामा संविधान र कानूनको कार्यविधि पूरा गरी नयाँ कानून निर्माण गर्ने वा वर्तमान कानून संशोधन गरी यी यस्ता विषय सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयसमेत प्रत्यक्षरूपमा यस व्यवस्थापिका संसद्सँग सम्बन्धित छैन । नेपाल सरकारको उक्त कार्य रोक्न नयाँ कानून बनाउन वा मौजुदा कानूनलाई संशोधन गर्ने आवश्यक महसुस गरी तदनुकूलको विधेयक पेस गरेमा हुने नै हुँदा व्यवस्थापिका संसद्को हकमा प्रस्तुत रिट निवेदनको कुनै औचित्य नरहेको हुँदा निवेदन जिकिर खारेज गरी फुर्सद पाउँ भन्ने व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रथा, परम्परा, मेला इत्यादिको नाममा प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी आयोजना गरिने कुनै पनि क्रियाकलापलाई गृह मन्त्रालयले प्रश्रय दिएको छैन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही संविधान तथा ऐन कानून प्रदत्त अधिकारको प्रयोग र परिपालना गर्न मन्त्रालय कटिबद्ध छ । प्रचलित मुलुकी ऐनको चौपायाको महलको दफा १९ मा गौ वध भएको कुरामा ६ महिनाभित्र र अरूमा भए गरेका मितिले ३५ दिनभित्र नालिस दिए कानूनअनुसार सम्बन्धित निकायबाट कारवाही हुने नै हुन्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन बदर भागी भएकोले बदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
गाई, गोरु चौँरी गाई मार्ने र वचन दिने तथा कुटपिट गरी अङ्गभङ्ग गर्ने वा घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई जरिवानासमेत हुनेछ भन्ने नेपाल कानूनमा भएको प्रस्ट व्यवस्थालाई कुण्ठित हुने गरी कानूनविपरीतको कार्य नेपाल प्रहरीबाट हुन नसक्ने र त्यस प्रकारको कार्यउपर भइरहेको जरिवानालाई समयानुकूल थपघट गर्ने निकाय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयवस्तु नभई नेपाल सरकारमा निहित रहने हुँदा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कानूनको मर्म र मान्यताविपरीत कुनै कार्य यस कार्यालयबाट भयो भनी कल्पनासमेत गर्न नसक्ने अवस्था भएकोले यस कार्यालय विरूद्धको उल्लिखित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
उल्लिखित कार्यमा यस कार्यालयको संलग्नता रहेको भनी तथा यस कार्यालयले के कार्य गरी उक्त कार्य गर्न सहयोग पुर्याएको भनी कुनै कार्य कारणसमेत देखाउन नसकी केवल यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाएकोमा सो कार्यमा यस कार्यालयको कुनै पनि संलग्नता नहुनुको साथै सो विषयमा उक्त कार्य रोकिदिनका लागि यस कार्यालयमा लिखित तथा मौखिकरूपमा कुनै पनि किसिमको निवेदन पर्न नआएको र अन्य आधिकारिक जानकारी यस कार्यालयलाई नभएको हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज भागी छ भन्ने क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखरा कास्कीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले जिकिर गरेको घटना सम्बन्धमा यस निर्देशनालयको कुनै संलग्नता नरहेको हुँदा निजले यस निर्देशनालयलाई विपक्षी बनाउनु कानूनत: आवश्यक होइन । तसर्थ निर्देशनालयको सम्बन्धमा निजको मागदाबी बदर गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, पश्चिमाञ्चल पोखराको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको हक अधिकारबाट निजलाई वञ्चित गर्ने कुनै निर्णय शिक्षा मन्त्रालयबाट भएको भन्ने निवेदनमा जिकिर लिइएको देखिँदैन । रिट निवेदनको मागदाबी सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयसमेतको अन्य प्रत्यर्थीहरूबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट सम्मानित अदालतलाई स्पष्ट हुनेछ । निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा हनन् गर्ने यस मन्त्रालयको कुनै मनसाय नरहेको बेहोरा सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
म्यादी जिल्लाको केही ठाउँमा खास समयमा लाग्ने चौँरीको रगत पिउने मेलाको सम्बन्धमा प्रश्न उठाई त्यसका कारण चौँरी गाईमाथि हुने यातना र पीडाको बारेमा प्रकट गरेको चिन्ताप्रति प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत संवेदनशील र गम्भीर छ । प्रस्तुत विषयमा पशुहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी प्रश्नसँग सम्बन्धित हुँदा पशुहरूको अधिकारको संरक्षणका लागि विद्यमान कानूनहरूको थप प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र आवश्यकतानुसार थप कानूनी सुधार तथा परिमार्जन हुनुपर्नेमा विवाद छैन र यसका लागि नेपाल सरकार क्रियाशील पनि छ । परम्परादेखि चली आएका प्रथा, परम्परा, रीतिरिवाजहरूको अवलम्बन र अभ्यास गर्नु र तीनलाई निरन्तरता दिनु साँस्कृतिक हक अधिकारको उपभोगभित्र पर्ने कुरालाई दृष्टिगत गरी त्यस्ता प्रथा वा परम्पराका नाममा भइरहेको कानूनको उल्लङ्घन गर्ने वा कसैको अधिकारमाथि आघात पर्नसक्ने कार्य हुन नदिने पनि उत्तिकै रूपमा सचेत रहँदै नेपाल सरकारको उल्लिखित विषयलाई सम्बोधन गर्दै जाने हुँदा रिट निवेदनको मागबमोजिमको सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्ने आधार र कारण नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
स्थानीय निकायहरूमा यस्ता प्रकृतिका संस्कारहरू विगतदेखि नै चलिआएको, परम्परासमेतलाई अँगाल्दै सँस्कृतिको रूपमा मान्दै आएकोले यस कार्यालयलाई त्यस्तो किसिमका मेला पर्वहरूको बारेमा कुनै पनि किसिमको थाहा जानकारी नगराई मेलाको आयोजना भएको हुनसक्ने भएकोले यस कार्यालयबाट कुनै पनि किसिमको कानूनी दायरी मिची काम कारवाही नगरेको हुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाइनु सरासर कानूनतः गलत हुँदा र उक्त रिट निवेदन बेहोरा खारेज भागी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस जिल्लाको शिख गाउँ विकास समितिमा रहेको पाउँद्वार माध्यमिक विद्यालय र राम्चे गाउँ विकास समितिमा रहेको हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालयसमेतलाई विपक्षीले जिकिर गरेको जस्तो मेला आयोजना गरी मेलाको आम्दानीबाट उक्त विद्यालयको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न कुनै किसिमको निर्देशन दिने काम यस कार्यालयबाट नभएको विपक्षीले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले उल्लेख गरेको जस्तो हिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयले मेला सञ्चालन गरेको हैन छैन । यो प्रचलन परापूर्वकालदेखि नै मध्य हिमाली भेगमा रहेका प्राचीन प्रचलन हो । यस भेगका समुदायहरू चौँरीको रगत पिउने प्रचलनलाई स्वास्थ्य उपचार गर्ने पद्धतिको रूपमा ग्रहण गरेको पुरानो विधि एवम् प्रचलन हो । यस भेगका मानिसहरू पहिले पहिले चौँरीको रगत पिई स्वास्थ्य उपचार गर्न मुस्ताङ जाने गर्देथे । हाल आएर म्याग्दीमा पनि चौँरी उपलब्ध भएकोले यहीँ पनि चौँरीको रगत पिउँदै आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गर्नका लागि मानिसहरू आउने गर्दछन् । त्यसबापत उठेको अर्थ स्वइच्छाले स्कुललाई प्रदान गरिन्छ । यो पद्धति एवं विधिले चौँरी स्वयम्को स्वास्थ्य उपचार गर्ने पुरानो विधि एवम् प्रचलन हो । उनीहरूले जंगलमा उपलब्ध हुने जडिबुटीहरू खाएको अवस्थामा त्यस्तो जडिबुटीहरूको मात्रा चौँरीको रगतमा धेरै हुन गयो भने चौँरी बहुलाउने र मर्ने हुन्छ । त्यसैले चौँरीमा रगतको सन्तुलन गर्दै त्यस्तो अवस्था आउन नदिनको लागि चौँरीको रगत निकाली चौँरीलाई स्वास्थ्य प्रदान गरिन्छ र त्यसरी निकालिएको रगतलाई खेर नफाली जडिबुटीयुक्त रगतको सही सदुपयोग गर्दै बिरामीहरूले पिएर स्वास्थ्य उपचार गर्ने गर्दछन् । आफ्नो लगानीमा सञ्चालित चौँरी फर्मको चौँरीहरूलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने लक्ष्य र उद्देश्य कोही कसैले राख्न सक्दैन । त्यसैले विपक्षीद्वारा हचुवाको भरमा भावनामा बगेर दायर गरिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय सिख गाउँ विकास समिति, म्याग्दी, हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालय, राम्चे गाउँ विकास समिति नाङ्गी र नाङ्गी पाउद्वार संयुक्त चौँरीपालन समिति सिख गाउँ विकास समिति म्याग्दीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय र हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालयलाई यस कार्यालयबाट नियम निर्देशनबमोजिम प्रदान गर्नुपर्ने शिक्षक दरबन्दी, प्रति विद्यार्थी अनुदान (PCF) एवम् अन्य अनुदानसमेत प्रदान गरिँदै आइरहेको यस कार्यालयबाट त्यस्ता प्रकृतिका कार्य गर्नका लागि कुनै उक्साहट र सहयोग नगरेको तथा यस कार्यालयबाट निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुने प्रकृतिका कार्य नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला शिक्षा कार्यालय म्याग्दीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री अच्युतप्रसाद खरेलले म्याग्दी जिल्लाको सिख गाउँ विकास समितिमा रहेको हिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको लागि २०५३ सालदेखि वर्षेनी चौँरी गाईको रगत पिउने मेला लगाउने कार्य गरी चौँरी गाईलाई मार्ने, अंगभंग गर्ने कार्य मुलुकी ऐन, चौपायाको महलले दण्डनीय बनाए पनि अति न्यून जरिवाना रहेकोले समयानुकूल बनाउन र उल्लिखित माध्यमिक विद्यालय सञ्चालनको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री किरण पौडेलले सरकारी निकायहरूले त्यस्तो कार्य सञ्चालनमा रोक लगाउने गरेका छन् । पशु कल्याणसँग सम्बन्धित कानूनमा संशोधन तथा नयाँ कानून तर्जुमा भएमा आवश्यक कारवाही अगाडि बढाइने नै हुन्छ । पशुउपर हुने क्रूर यातना अङ्गभङ्ग वा मर्नेसम्मको उजुरी परेमा सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुसन्धान तहकिकात गरी मुद्दा अभियोजन गर्दै आएकोले रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरू पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय, हिमाञ्चल उच्च माध्यमिक विद्यालय, नाङ्गी पाउद्वार संयुक्त चौँरी पालन समितिको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्रीप्रसाद बुढाथोकीले म्याग्दीको विभिन्न गाउँहरूमा परापूर्वकालदेखि चली आएको चलन हो माध्यमिक विद्यालय र उच्च माध्यमिक विद्यालयले आर्थिक स्रोत जुटाउन चौँरी गाईको पालन गरी चौँरी गाईलाई हानि नोक्सानी गर्ने कुनै प्रयोजन रहँदैन । चौँरीको रगत निकाली बेच्ने कुनै कार्य नगरेकोले रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
रिट निवेदन लिखित जवाफसहित मिसिल संलग्न कागजहरूको अध्ययन र दुवैतर्फका विद्वान् अधिवक्ताहरूको उपर्युक्त बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
(१) प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवाद भनी स्वीकार गर्न सकिने अवस्था छ वा छैन?
(२) चौँरी पालन व्यवसाय र हिमाली जनताको जन विकाससँग जोडिएका पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी के कस्ता विषयहरू छन्? र ती विषयहरूमा के कस्तो दृष्टिकोण बन्नु न्यायको दृष्टिमा आवश्यक हुन्छ?
(३) चौँरीको रगत झिक्न र आलो तातो रगत पिउने मेलाको परम्परागत ज्ञान सीप र उपचारसम्बन्धी पक्ष के कस्तो छ?
(४) चौँरीको रगत झिक्ने रगतपच्छे पार्ने विषयसँग जोडिएका कानूनी पक्ष के हो?
(५) निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था छ वा छैन ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा, निवेदकले २०५३ सालदेखि म्याग्दी जिल्लाको नागी गाउँमा चौँरी गाईलाई चारखुट्टा बाँधी लडाई घाँटीमा प्वाल पारी शरीरबाट २०-२५ गिलास रगत निकाली सो रगत पिउने मेलाको सञ्चालन गरी त्यसबाट संकलन हुने आय स्थानीय विद्यालयको निम्ति प्रयोग गर्ने मेला बन्द गरिनुपर्ने विषयलाई रिट निवेदनमा उठाएको पाइन्छ । निवेदक लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा वकालत र सार्वजनिक हक र सरोकारका विवादहरूमा निवेदकको रूपमा संलग्न अधिवक्ता देखिनु हुन्छ । वि.सं.२०६२ साल र त्यसपछि वहाँले दर्ता गरेका कम्तीमा २० वटा रिट निवेदनमा भएका फैसलाहरू नेपाल कानून पत्रिकामा प्रकाशित भएको भेटिन्छ । वहाँले सार्वजनिक सरोकारको विवाद भनी संविधान संसोधन, नागरिकता ऐन, निजामती सेवा ऐन र नियम, मुलुकी ऐन, कानून व्यवसायी ऐन र नियम, प्रहरी ऐन र नियम, सशस्त्र प्रहरी ऐन र नियम, श्रम नियमावली, सैनिक ऐन र सोअन्तर्गतको नियमावली, राहदानी ऐन, सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन र नियमको कतिपय व्यवस्थाहरू संविधानसँग बाझेको भन्ने, त्यस्तैगरी कतिपय व्यवस्थाहरू स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासँग अमिल्दो रहेको भन्नेसमेत आधारमा आदेशहरू माग गर्नुभएको उक्त प्रकाशित निर्णयहरूको अध्ययनबाट देखिन्छ । वहाँको चाख, उर्जा, लगन प्रशंसनीय छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा यसरी लामो समयसम्म संलग्न कानून व्यवसायीलाई कुनै हिसाबबाट पनि निरास बनाउनु उपयुक्त हुँदैन । तथापि वहाँले दायर गरेका निवेदनहरू मध्ये अधिकांश निवेदनहरू खारेज भएका, कतिपयमा वहाँले उठाएका विषयस्तु के कसरी संविधानसँग बाझिएको छ भन्ने आदि स्पष्ट गर्न नसकेको, विषयवस्तुलाई हलुका पाराले लिएको भन्ने धारणा फैसलाहरूमा व्यक्त भएका छन् । एउटा रिट निवेदनमा वहाँलाई "असम्भव र काल्पनिक विषयलाई आधार बनाई अनावश्यक तर्क वितर्क र जिज्ञासा गरी सस्तो लोकप्रियताका लागि यस अदालतको महत्त्वपूर्ण समय बर्बाद गर्न जिम्मेदार कानून व्यवसायीलाई शोभा दिने कुरा होइन" भनिएको पनि छ । यो कुरालाई निवेदकले के कति मनन् गर्नुभयो यकिन भएन । तर प्रस्तुत रिट निवेदनको अध्ययन गर्दा जे जसरी विषयवस्तुको उठान गर्नुभएको छ र जे जस्तो समाचारलाई आधार गरी यस अदालतमा प्रवेश गर्नुभएको छ, त्यसबाट वहाँले यस अदालतको उपर्युक्त अभिव्यक्तिलाई मनन गरेको र गम्भीरतापूर्वक लिएको महसुस हुन सकेन ।
३. संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नु पर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारी कहाँ जाँदै नगई र उनीहरूलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन र विश्लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफूचाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकारयोग्य हुन सक्दैन । यस अदालतको अपेक्षा पनि यो होइन । यही कुरालाई दृष्टिगत गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४२(२) मा सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको विषयमा निरन्तर अध्ययन अनुसन्धान गरी विवाद निरूपण गर्न अदालतलाई हरसम्भव सहयोग पुर्याउनु पर्ने दायित्व निवेदकलाई सुम्पिएको छ । यो कुरा पनि निवेदक एवं सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी निवेदन दिने सबैले बुझ्न र मनन गर्न जरूरी देखिन्छ ।
४. निवेदनको समग्रमा अध्ययन गर्दा निवेदकले म्याग्दी जिल्लाको खोप्रालेक नाङ्गी पाउद्वार संयुक्त चौँरी पालन समितिको अगुवाईमा हुने गरेको जिउँदो चौँरीको घाँटीमा प्वाल पारी रगत झिकी सो रगत पिउने र सोबाट आर्जित रकम पाउद्वार माध्यमिक विद्यालय र हिमाञ्चल माध्यमिक विद्यालयलाई जुटाउनको लागि २०५३ सालदेखि सञ्चालित मेलाको विषयलाई उठाएको पाइन्छ । तर निवेदकको सूचनाको स्रोत आफ्नो वा अरू कसैको कुनै अध्ययन र अनुसन्धान नभई समाचारपत्र र टेलिभिजनमा प्रसारित सामग्री रहेको देखिन्छ । सोभन्दा पर गएर हिमाली जिल्लाका जनताका जीविकासम्बन्धी विषय, तिनका आधार, पशुपालन र विशेषतः चौँरी पालनको आर्थिक पक्ष, रगत झिक्ने र पिउने परम्परा, त्यसको वैज्ञानिक आधार, आलो रगत पिउँदा त्यसबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्नसक्ने प्रतिकूल असर र स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या वा चौँरी पालनसँग जोडिएका जैविक, वातावरणीय र संरक्षणसम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नमा कुनै अध्ययन गरेको वा प्रकाश पारेको पाइँदैन । निवेदकले केवल चौँरी गाईउपर गरिने क्रूरतालाई लिएर संवेगात्मक अभिव्यक्तिसहित निवेदन दिएको देखिन्छ । रगत झिक्ने र पिउने मेला तथा परम्परालाई मानव सभ्यताकै चुनौती र कलंकको रूपमा चित्रण गर्दै यो प्रथा बन्द गरिनु पर्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ । रगत झिक्ने र पिउने मेलालाई जसरी निवेदकले बन्द हुनुपर्छ भनेका छन् विपक्षीहरू यो प्रथा परम्परागत ज्ञानमा आधारित र स्वास्थ्यको दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण हुँदा सो रोकिनु हुँदैन भनिरहेका छन् । यसमा पनि कुनै वैज्ञानिक अध्ययनबाट पुष्टि भएको कुरा आएको छैन । यी परस्पर विरोधी विचारहरूको बीचमा चौँरीको रगत झिक्ने र पिउने मेलालाई जनजीवन, जनजीविका, जनावर उपर गरिने क्रूर र निर्दयी व्यवहार रोक्नु पर्ने कानूनी दायित्व, मानव र पशु स्वास्थ्यको संरक्षणको दृष्टिबाट समेत हेर्नु आवश्यक देखियो । यस अर्थमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन आयो ।
५. अब चौँरी पालन व्यवसाय र हिमाली जनजीवन, जनजीविकासँग जोडिएका पर्यावरण र स्वास्थ्यसम्बन्धी के कस्ता विषयहरू छन् र तिनमा के कस्तो दृष्टिकोण बन्नु न्यायको दृष्टिमा आवश्यक छ भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा हिमालय क्षेत्रको समस्त परिवेशमा यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । हिमालय क्षेत्र भन्नाले भौगोलिकरूपमा पश्चिममा उत्तरी पाकिस्तानमा इन्दस नदीले काटेको नङ्गा पहाडको खोँचदेखि पूर्वमा भारतको अरूणाञ्चल प्रदेशमा ब्रह्मपुत्रको खोँचसम्मको भूभाग र उत्तरमा तिब्बती पानी ढलोको भूभागदेखि दक्षिणमा गंगाको बाढीबाट प्रभावित हुने उत्तरी किनाराको समथरिलो भूभागसम्मलाई बृहत् अर्थमा हिमालय क्षेत्र भन्ने गरिन्छ । सोमध्ये नेपाल हिमालय क्षेत्रको मध्यभागमा पर्छ । अर्थात् नेपालभन्दा पश्चिममा पनि हिमालय क्षेत्र छ, पूर्व र उत्तरमा पनि छ । तिब्बती पानी ढलो र हिमालय पहाडको दक्षिणतर्फको उच्च पहाडी भूभागको भौगोलिक, मानवीय, सांस्कृतिक र वातावरणीय पक्ष मिल्दोजुल्दो र समानरूपमा संवेदनशील छ । यहाँ हिमाली क्षेत्र भनेर मूलरूपमा नेपालतर्फको चौँरी पालन गरिने उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रलाई संकेत गरिएको छ ।
६. हिमालय क्षेत्रमा मानव बस्ती जनसंख्याको दृष्टिबाट पातलो भए पनि यहाँ हजारौँ वर्षदेखि प्रतिकूल वातावरणसँग पौँठाजोरी खेल्दै, स्थानीय सरकार र राज्यबाट न्यूनतम सुविधा र सहयोगसम्म पनि दुर्लभ हुँदाहुँदै मानिसहरू बसेका छन् । यी मानव बस्ती, मानव जीवन र उनीहरूका जीविकाका आधारहरू के हुन्, आय आर्जनका स्रोत के हुन् भन्ने नबुझेसम्म उनीहरूको जनजीवनलाई थप प्रतिकूल बनाउने कुरा गरिनु हुँदैन । यति न्यूनतम् धैर्य नीति निर्माताहरूले राख्नैपर्छ । अन्यथा हामी ती जनताका समर्थक, सहयोगी र सहयात्री हुन सक्दैनौं ।
७. हिमाली क्षेत्रमा चौँरी पालन वा बृहत् अर्थमा पशुपालन व्यवसाय यहाँको जनजीवनको अभिन्न अङ्ग हो । हिउँदमा हिउँ पर्ने र अत्यन्त ठण्डा हुने, वर्षामा पनि कतिपय स्थानमा कम वर्षा हुने कारण उच्च पहाडी घाँसे मैदानमा पशुपालन, जडिबुटीको सङ्कलन र केही समथरखालको भूभागमा सामान्य खेतीपाती गर्दै र त्यहाँको उत्पादन अन्य क्षेत्रका जनतासँग साट्दै र बेच्दै हिमालय क्षेत्रका जनताले हजारौँ वर्षदेखि जीवन निर्वाह गर्दै आएका छन् । यो क्षेत्र यिनै मानिसहरूका कारण सुरक्षित छ । यदि यहाँको पर्यावरण जोगिएको छ भने यिनैको कारण जोगिएको छ । बरू आधुनिक बजार व्यवस्थाको आक्रमण, उद्योगिकीकरण र वातावरणीय विनास र मौसम परिवर्तन जस्ता बाह्य कारणहरूबाट हिमाली क्षेत्र प्रभावित बन्न गएको छ । मानव र वातावरणीय सन्तुलन बिग्रन गई जनताको जीवन अरू जोखिमपूर्ण बनेको छ । यो पक्षलाई बुझ्न र मनन् गर्न नसकेमा विषयस्तुलाई सहिरूपमा बुझेको ठहर्दैन ।
८. जहाँसम्म चौँरी पालनको प्रसङ्ग छ यसको जनसंख्या तथा सोसँग जोडिएको जैविक, आर्थिक र वातावरणीय पक्षमा पनि यहाँ केही प्रकाश पार्नु आवश्यक देखिन्छ । चौँरी हिमालय क्षेत्रको चौपाया हो । नेपाल, भारत, चीन र भुटानको समस्त हिमाली क्षेत्रमा दूध, मासु, ऊन, छाला तथा भारी बोक्न बोकाउनको लागि चौँरी पालन गरिन्छ । हजारौँ वर्षदेखि हिमाली क्षेत्रमा चौँरी पालन गरिँदै आएको छ । चौँरी घरपालुवा मिश्रित प्रजातिको जनावर हो भने यसको पुर्खा चाँही जंगली याक, नाक (Bos mutus) । याक भाले हो भने नाक चाहिँ पोथी चौँरी हो । त्यसको घरपालुवा प्रजाति याक (Bos grunniens) चाहिँ शुद्ध प्रजाति हो । नेपालको हिमाली जिल्लाहरूमा मिश्रित प्रजातिको चौँरीको संख्या ठूलो छ भने सानो संख्यामा त्यसको पुर्खा घरपालुवा याक नाक (Bos grunniens) पनि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ । जंगली याक नाक (Bos mutus) भने मुलतः चीनको तिब्बत तथा क्वीङ्गगाई (Quinguai) प्रदेशमा पाइन्छ । यदाकदा चीनको जिनजियाङ (xinjiang), भारतको लद्दाखमा तथा नेपाल र भुटानमा पनि यो पाइन्छ भनिएको छ । याक र स्थानीय पहाडी गाई (Bos indicus) बीचको यौन सम्पर्कबाट एउटा मिश्रित वर्गको रूपमा चौँरीको जन्म हुन्छ । याकको तुलनामा चौँरीको कम तौल हुन्छ यसले बढी दूध दिन्छ र यो कम उचाईमा पनि बाँच्न सक्छ । जंगली याक संकटापन्न वन्यजन्तु हो भने मिश्रित प्रजातिको चौँरीको संख्या पनि क्रमशः घट्दै गएको भन्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको छ । जनजीविकामा आएको परिवर्तन, चौँरीको चरन खुम्चिन गएको स्थिति, खर्चको तुलनामा आम्दानी कम भएको अवस्था, भालुको आतंक, रोग व्याधिको आक्रमण तथा मौसम परिवर्तनसमेतको कारण हिमाली क्षेत्रमा हाल चौँरी पालन व्यवसाय खुम्चिँदै गएको भन्ने पनि रिपोर्टहरू पाइन थालेको छ । तर जहाँ व्यावसायिकरूपमा पनि चौँरीपालन सुरू गरिएको छ, त्यहाँ चौँरीको संख्या बढ्न र फस्टाउन थालेको भन्ने पनि समाचारमा आएको छ ।
९. चौँरी वा यसको पुर्खा याक समूहमा अर्थात् बथानमा रहने जनावर हो । हिमाली क्षेत्रको कठिन भूगोल, मौसम र वातावरणमा रहने हुँदा यो निकै नै हट्टाकट्टा बलियो हुन्छ । मौसममा आउने बदलाबसँगै यसले आफ्नो बासस्थान पनि बदल्छ । हिउँ परेको बेला कम उचाईमा झर्छ भने वर्षा लाग्न थाल्दा नथाल्दा उच्च हिमाली घाँसेमैदानमा रमाउँछ । यस अर्थमा चौँरी हिमाली क्षेत्रका मौसम परिवर्तनसँगै सरिरहने डुलुवा वा फिरन्ते पशु हो । चौँरीको फिरन्ते स्वभावकै कारण चौँरी पालनमा संलग्न गोठालाहरूले पनि फिरन्ते जीवन बिताउँछन् । यस्तो जीवनशैली हिमाली क्षेत्रमा नेपालमा भन्दा तिब्बततर्फ बढी छ ।
१०. चौँरीको संरक्षणको कानूनी पक्ष हेर्दा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को अनुसूची १ मा घरपालुवा याक, नाक (Bos grunniens) लाई संरक्षित वन्यजन्तुको सूचीमा राखिएको छ । जंगली याक, नाक (Bos mutus) लाई Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) को अनुसूची १ मा राखिएको छ । IUCN ले पनि यसलाई जोखिममा रहेको (Vulnerable) जनावर हो भनी उल्लेख गरेको छ । २०७४ सालमा निर्मित संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐनमा संकटापन्न वन्यजन्तुभित्र (दफा २(ठ)) दुर्लभ, लोपोन्मुख र संरक्षित वन्यजन्तुलाई समेटिएको छ । सोही ऐनको दफा २(घ), (झ) र (ढ) मा गरेको व्यवस्थाअनुसार यी तिनै वर्गका वन्यजन्तुले साइटिस (CITES) को क्रमशः अनुसूची १, २ र ३ लाई संकेत गर्दछन् । तसर्थ कानूनीरूपमा एउटा शुद्ध प्रजातिको रूपमा घर पालुवा र जंगली याक नाक दुवै संकटापन्न वन्यजन्तु हुन् तर मिश्रित प्रजातिको चौँरी भने संरक्षित वर्गमा पर्दैन । दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजाति भएको कारण शुद्ध याक नाकका घरपालुवा वा जंगली दुवैरूपमा संरक्षण गरिनु पर्ने वन्यजन्तुको रूपमा पर्छन् ।
११. अब माथि उल्लिखित तेस्रो प्रश्नतर्फ हेरौः प्रस्तुत रिट निवेदनमा चौँरीको रगत झिक्ने र पिउने परिपाटीलाई चुनौती दिँदा मूलतः सो व्यवहारलाई निर्दयी, संवेदनहीन मानवीय सभ्यता विरूद्ध भनी चित्रण गर्न खोजिएको छ । यसबारेमा पछि विश्लेषण गरौँला तर सोभन्दा पहिले स्वास्थ्यसम्बन्धी दृष्टिबाट यो विषयलाई हेरौँ । चौँरीको रगत झिक्ने कार्यले चौँरीको स्वास्थ्यमा के कस्तो असर पर्छ, सोबारे कुनै अध्ययन गरिएको भेटिँदैन । चौँरीलाई के रोग लाग्छ भन्नेबारे भने अध्ययनहरू भएका छन् । त्यसैले चौँरीको आलो तातो रगत पिउँदा सो रोग मानिसमा सर्छ वा सर्दैन सो कुरा हेर्नुपर्ने हुन आउँछ । सामान्यतः समान क्षेत्रका घरपालुवा पशुहरूलाई जे रोग लाग्छ चौँरीलाई पनि सो रोग लाग्छ । पहाडी र तराई क्षेत्रमा पालिएका चौपायाहरूमा लाग्ने भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगस (Fungus) बाट हुने रोगहरू क्रमागतरूपले चौँरीलाई पनि लाग्छ । त्यस्तैगरी जनावरमा लाग्ने कयौं रोगहरू मानिसमा पनि सर्छ । पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने चर्चित एन्थ्रेक्स, एभियन इन्फ्लुएन्जा, बी भाइरस, ब्रुसेलोसिस, इकोलि, जे-आरडिया, लेप्टोपिरोसिस, क्यू फिवर, रेविज, ट्युवरकोलोसिस, विभिन्न खाले जुका, साल्मोनेला संक्रमण, एच.आई.भि / एड्स आदिबारे अब ज्ञान सामान्य भइसकेको छ । पशुपंक्षीबाट मानिसमा सर्ने रोगहरू (Zoonotic diseases) को अध्ययन अब स्वास्थ्यक्षेत्रको प्राथमिकता प्राप्त विषय बनेको छ । पशुबाट मानिसमा सर्नेमध्ये यो यो रोग रगतको कारण मानिसमा सर्छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध नभए पनि परीक्षण गराई अमुक जनावर रोगी होइन भन्ने यकिन नगरी त्यस्ता जनावरको आलो रगत मानिसलाई खान दिनु रोगको खुल्ला आमन्त्रण हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । एकातर्फ स्थिति यस्तो छ भने लिखित जवाफमा जिकिर गरिएजस्तो चौँरीले हिमाली क्षेत्रमा पाइने जडिबुटी खाने हुँदा त्यसको रगत रोग निरोधक वा प्रतिरोधक हुन्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अध्ययनबाट पुष्टि हुनसकेको छैन । नत विपक्षी नाङ्गी पाउद्वार संयुक्त चौँरीपालन समिति र विद्यालयहरूको लिखित जवाफमा दाबी लिइएजस्तो यसलाई परम्परागत ज्ञान वा सीपको विषय भन्न सकिने अवस्था छ । नेपाल वा तिब्बत, चीनमा प्रचलित आयुर्वेदिक वा तिब्बती वा चिनियाँ चिकित्सा प्रणाली वा औषधि निर्माणको परम्परामा चौँरीको आलो रगतको फाइदाबारे यस्तो लेखिएको छ भनी कतैबाट खुल्न सकेको छैन । कतिपय परम्परागत ज्ञान सीप मौखिक परम्परामा आधारित हुनसक्छन् तर यस्ता अप्रमाणित कुराको आधारमा मानव स्वास्थ्यमा अवर्णित जोखिम निम्त्याउन कति उचित हुन्छ, विचारणीय छ ।
१२. अब चौँरीको रगत झिक्ने, रगतपच्छे पार्ने विषयसँग जोडिएको कानूनी पक्ष के हो भन्ने चौथो प्रश्नबारे चर्चा गरौं । मुलुकी ऐन, चौपायाको महलमा गाई, गोरु र चौँरीगाईलाई भिन्न वर्गमा राखिएको पाइन्छ । चौपायाको ११ नं. मा भएको व्यवस्थाअनुसार जानीजानी गाई गोरु मार्नेलाई १२ वर्ष कैद हुन्छ, चौँरी गाई मार्नेलाई जीउ एकको चालीस रूपैयाँका दरले जरिवाना हुने कुरा उल्लेख छ । सोही महलको १४ नं. मा चौँरीगाई अङ्गभङ्ग वा घाउ रगतपच्छे गर्नेलाई बीस रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा गाईगोरु मार्ने वा अङ्गभङ्ग वा रगतपच्छे पार्नेलाई भन्दा अत्यन्तै कम सजाय चौँरी गाई मार्ने वा अङ्ग भङ्ग पार्नेलाई गरिएको छ । यसो गरिनुको कारण गाई गोरु र चौँरी अलगअलग वर्गका जनावर हुन् भन्ने कुरा त छँदै छ, हिन्दू परम्परामा गाई गोरुको जुन स्थान छ चौँरी गाईको सो स्थान नभएको कारण पनि पृथकपृथक व्यवस्था गरिएको हुनसक्छ । गाईगोरु मासुको लागि पालिँदैन, तर चौँरी मासुको लागि पालिन्छ । चौँरीको मासु खाने प्रचलन हिमाली क्षेत्रका जनतामा सदियौंदेखि चल्दै आएको छ । गाई र चौँरी बारे पृथकपृथक कानूनी व्यवस्था रहनुलाई व्यावहारिक र जनजीविकासँग जोडिएको यो पक्षको परोक्ष स्वीकारोक्ति हो भनी बुझ्न सकिन्छ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा चौँरीको रगत झिक्ने, रगत पिउने प्रथा, मेला बन्द गरिनु पर्छ भन्ने माग लिइएको छ तर चौपायाको महलअन्तर्गतको यो मुद्दा होइन । यहाँ यस्तो कार्य गर्नेहरूलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने माग राखिएको छैन । तथापि चौँरीको रगत झिक्ने मेलाको कानूनी पक्ष छ । माथि चर्चा गरिएअनुसार चौँरीलाई रगतपच्छे पार्ने मेला वर्तमान कानूनको नजरमा गैरकानूनी देखिन्छ । यदि कुनै कानून विद्यमान छ भने त्यसको पूर्ण पालना गरिनु पर्छ । कानून समय सापेक्ष छैन भने खारेज वा संशोधन गरिनु पर्छ । कुनै कानून विरूद्धको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिकरूपमा गैरकानूनी नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा कानून विरूद्धको कार्य स्वीकार्य हुँदैन । चौँरी गाईबाट रगत झिक्ने कार्यबाट चौँरी रगतपच्छे हुने हुँदा माथि वर्णित चौपायाको महलको १४ नं. विपरीत हुने नै देखिन्छ । वर्तमान कानूनको कसीमा चौँरीको रगत झिक्ने कार्य कानूनसम्मत नदेखिने त छँदैछ, मिति २०७५।५।१ बाट लागू हुन गइरहेको मुलुकी (अपराध संहिता) ऐन, २०७४ ले पनि यो विषयलाई गैरकानूनी नै करार गरेको छ । संहिताको परिच्छेद २७ मा चौँरीगाई मार्न नहुने व्यवस्था हटाइएको छ तर पशुपंक्षीप्रति निर्दयी व्यवहारलाई भने गैरकानूनी करार गर्दै उक्त परिच्छेदको दफा २९० मा पशुपंक्षीलाई कुट्ने, हिर्काउने वा बोक्नसक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाउने वा अन्य कुनै प्रक्रियाले यातना दिने वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रूर व्यवहार गर्ने कार्यलाई कसुर मानिएको छ । त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा ५,०००।– रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि उक्त दफामा छ । त्यसो त आधुनिक विधिशास्त्रले पशुपंक्षीउपर गरिने सबैखाले क्रूर तथा निर्दयी व्यवहारलाई वर्जित गरेको छ । अपराध संहिताको उक्त व्यवस्थाले पनि सोही मान्यताको अनुशरण गरेको हुँदा संहिताको व्यवस्थालाई पनि सोही सन्दर्भमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । सार्वजनिकस्थलमा मेलाको आयोजना गरी चौँरीगाईलाई चार खुट्टा बाँधी लडाउने, उनीहरूको घाँटीमा धारिलो हतियार रोपी रगत झिक्ने कार्यलाई उक्त कानूनी व्यवस्थाको सापेक्षतामा पशुप्रति गरिएको निर्दयी व्यवहार नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा मुलुकी ऐन र अपराध संहितामा गरिएको व्यवस्थाअनुसार पनि चौँरीलाई बाँधी लडाई रगत झिक्ने मेलाको आयोजना, सहभागिता र त्यसबाट फाइदा लिने दिने सबै कार्य गैरकानूनी नै देखिने अवस्था छ ।
१४. विपक्षी संयुक्त चौँरी पालन समिति र विद्यालयको तर्फबाट परेको लिखित जवाफमा चौँरीको रगत झिक्ने मेलालाई “परापूर्व कालदेखि नै हिमाली भेगमा रहेको प्रचलन हो, यो एउटा परम्परागत ज्ञान र उपचार पद्धति हो । देशले नयाँ दिशा र नयाँ बाटो ग्रहण गरेको छ । कानून भनेको समाजमै चलायमान हुनुपर्छ । चौपायाको ११ र १४ नं. को व्यवस्था समय सापेक्ष नहुँदा हटाइनु पर्छ” भन्ने जिकिरसमेत गरिएको छ । जहाँसम्म चौँरीको रगत झिक्ने खाने प्रचलन के कति पुरानो हो भन्ने प्रश्न छ यो कुनै अभिलेखमा आधारित छैन भन्ने कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । तथापि चौँरीको मासु खाने, सुकुटी बनाउने, छालाका सामाग्रीहरू बनाउने कार्य हिमाली परम्पराको अभिन्न अङ्ग हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ । त्यस्तैगरी मठ मन्दिरमा चमर हम्कने कार्य हिन्दू सभ्यताको अन्तरंग पाटो हो । चमर चौँरीको पुच्छरबाट बनाइन्छ । तसर्थ पुच्छर चाहिँ काटिने चौँरी भने नमारिने अवश्य भएन होला । यसबाट पनि चौँरीलाई काट्ने मार्ने पुरानो परम्परा हिमाली क्षेत्रमा रहेछ भनी सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसैले यदि साँस्कृतिकरूपमा नेपाल विभिन्न जातजाति र वर्गमा चलेको प्रथा परम्पराहरूको समन्वयात्मक अन्तरघुलन हो भने चौँरी पालन व्यवसायको सन्दर्भमा त्यसको सांस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्षसमेतको सापेक्षतामा कानून विरूद्ध नहुने गरी एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
१५. नेपाल जैविक विविधता महासन्धि, १९९२ को पक्ष राष्ट्र भएको कारण हिमाली क्षेत्रको जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगको नीतिभित्र चौँरी तथा याक, प्रजातिको संरक्षण र दिगो उपयोग गर्ने कुरालाई पनि समेटिनु पर्छ । महासन्धिको धारा ६ देखि ९, धारा ११ र १४ मा उल्लिखित संरक्षण (Conservation) भन्ने शब्दले उपयोगलाई निषेध गर्दैन बरू उचित र दिगो उपयोगलाई संकेत गर्छ, प्रश्रय दिन्छ । उपयोगको अवसरले संरक्षणमा चाख र चासो थप्छ । कुनै प्रजातिको संरक्षण गर्ने दायित्व सुम्पिइन्छ तर उपयोगको कुनै बाटो दिइँदैन भने सो प्रजातिको संरक्षण गर्ने कुरामा गरिबी र अशिक्षामा पिल्सिएका जनता उत्साहित हुँदैनन्, यसबारेमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ । तसर्थ अब लागू हुन गइरहेको अपराध संहिताले चौँरी मार्न निषेध नगरेको, केवल उनीहरू उपर सार्वजनिकरूपमा गरिने निर्दयी व्यवहारलाई निषेध गरेको हुँदा चौँरी पालन व्यवसायलाई कानूनसँग मिल्ने गरी आय उपार्जन, जैविक विविधता एवं वातावरण संरक्षणसमेतका आयामसँग जोडी हेर्नु र सोहीअनुरूप व्यवहार गरिनु आवश्यक हुन्छ ।
१६. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन, भन्ने अन्तिम प्रश्नतर्फ हेरौं: यहाँ चौँरीको रगत झिक्ने र खाने मेला आयोजना भइरहेको सन्दर्भमा कसैउपर कारवाही हुनुपर्ने माग गरिएको छैन । हिमाली जिल्लाका जनताको जनजीविकासँग जोडिएको विषयलाई निवेदनमा उठाइएको र चौँरी पालन व्यवसायको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र कानूनी पक्षको समग्रमा अध्ययन नगरी यस विषयमा अहिले नै यसो गर्नु भनी परमादेश जारी गर्नु न्यायको रोहमा उचित देखिँदैन । तसर्थ निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक नदेखिँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१७. तर माथि विभिन्न प्रकरणमा चर्चा गरिएबमोजिम सार्वजनिकरूपमा मेलाको आयोजना गरी चौँरीको रगत झिक्ने र पिउने मेला आयोजना गर्ने कुरा वर्तमान कानून (मुलुकी ऐन) र अब लागू हुने कानून अर्थात् मुलुकी (अपराध संहिता) ऐन, २०७४ को कसीमा खरो उत्रन सकेको र सक्ने देखिँदैन । त्यस्तैगरी आलो रगत पिउने प्रथाले प्रदान गर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी लाभ अनिश्चित र यकिन हुन बाँकी नै रहेको तर आलो रगत पिउँदा झेल्नु पर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी जोखिम भने प्रवल देखिन्छ । चौँरी पालन हिमाली जनजीवन र संस्कृतिसँग अभिन्नरूपमा जोडिएको र हिमाली जनताको आर्थिक उपार्जनको अभिवृद्धिमा प्रचुर सम्भावना बोकेको व्यवसाय हो भन्ने स्पष्ट छ । हाल केही क्षेत्रहरूमा व्यावसायिकरूपमा चौँरी फारामहरू विकास गरिएको र जनताको आर्थिक पुनरूद्वारमा सहायक हुनेदेखि अपराध संहिताले गाईगोरु (Bos taurus or Bos indicus) लाई याक नाक (Bos grunniens) र तिनको मिश्रित वर्ग चौँरीसँग अलग गरी चौँरीउपर गरिने निर्देयी व्यवहारहरूलाई सम्म रोकी मार्ने कार्यलाई कसुरजन्य नबनाएबाट मासुको लागि चौँरी पाल्न र काटी खान सकिने कुरालाई स्वीकार गरेकोसमेत पाइन्छ । याक नाक राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्य जन्तु ऐन, २०२९ तथा संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७४ अन्तर्गत संरक्षित जनावर भए पनि त्यसको नियन्त्रित प्रजनन गर्नसक्ने कुरालाई पछिल्लो ऐनले खुला राखेको छ । चौँरी पालन व्यवसाय, त्यसको सांस्कृतिक, आर्थिक, वातावरणीय तथा परम्परागत ज्ञान सीपको जगेर्नाको विषय र पछिल्लो समयमा मौसम परिवर्तनको कारण परेको प्रभावको सन्दर्भमा अनुकूलन (Adaption) को के उपाय अपनाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा समेत माथि उल्लिखित कुराहरूलाई मध्यनजर गर्दै अध्ययन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । चौँरीहरू उपर गरिने सबैखाले निर्दयी व्यवहार रोक्ने सम्बन्धमा जनचेतना बढाउनेसमेतका उपयुक्त कदमहरू चाल्ने सम्बन्धमा तत्काल र दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ र के गर्न जरूरी हुन्छ सो पनि हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । यसको साथै चौँरी संरक्षणबारे के कस्तो राष्ट्रिय नीति बन्नु उपयुक्त हुन्छ, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, संकटापन्न वन्यजन्तु र वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण ऐन, २०७४ र जैविक विविधता महासन्धि (Convention on Biological Diversity) एवं साइटिस Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) को संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थासँग कसरी तादम्यता कायम हुनसक्छ भन्ने विषयमा पनि अध्ययन गर्न जरूरी देखिन्छ । त्यसैले यी समस्त विषयमा सरोकारवालाहरूको सहभागितामा विशेषज्ञसहितको टोली गठन गरी एक वर्षभित्र आवश्यक अध्ययन गर्नु गराउनु र अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधारसमेत गर्नु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी निवेदक र विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत / उपसचिवः जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७४ साल मङ्सिर २७ गते रोज ४ शुभम् ।