निर्णय नं. ९९८४ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७४।१०।१५
०७२-WO-०२८७
मुद्दाः उत्प्रेषण
रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता पारसमणि भट्टराईसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरेको देखिने ।
(प्रकरण नं.५)
बन्दका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले भइरहेका कानूनी प्रावधानहरूको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु, बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कडाईका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनु, साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल र भारतसँगको पारवहनसँग समेत सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने ।
सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री पारसमणि भट्टराई
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रामबहादुर थापा तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा १३३(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :
नेपालका भारतीय नाकाहरू नेपालको तराईमा भएकोमा आन्दोलनको नाउँमा भन्सार नाकाजस्तो संवेदनशील ठाउँमा पार्टीका झण्डा लिएका झुण्डहरूले आफ्नै राष्ट्रका नागरिकहरूलाई शत्रु राष्ट्रका नागरिकजस्तो गरी अवरोध सिर्जना गर्दा करोडौं नागरिकका गास, बास, कपासजस्ता अत्यावश्यकीय आधारभूत सामान आयातमा प्रत्यक्ष असर पर्न गएको छ । नेपालीजनहरूको महान् चाडपर्वहरू समेत संघारमा आइरहेकोमा आफ्ना चाडवाडलाई उल्लासमय रूपमा मनाउन तयार एवं आफ्नो थातथलोमा दशैं तिहार मनाउन राजमार्ग प्रयोग गर्ने लाखौं यात्रुलाई राजमार्गमा भएको अवरोधले सबैलाई मर्माहत तुल्याएको छ । संविधानमा नै मौलिक हक भनी व्यवस्था भएकोमा त्यस्ता मौलिक हक अधिकारलाई नै कुण्ठित पार्ने कार्य विपक्षीहरूलाई गर्ने छुट नभएकोमा भन्सार नाकामा आन्दोलनको नाउँमा मालसामान ढुवानीमा अवरोध सिर्जना भई देशका विभिन्न भागमा इन्धन, खाद्य सामाग्री, औषधी, लत्ताकपडाको अभाव हुन गएको छ । विपक्षीहरू ७,८,९,१०, ११, १२, १३,१४ ले आफ्ना हक अधिकार स्थापना गर्ने नाममा अरूका हक र अधिकारसमेत ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । विगत केही दिनदेखि आन्दोलनको नाउँमा खासगरी भारतीय नाकाहरूमा देशभरीका नागरिकलाई चाहिने दैनिक सामाग्रीहरूको आवागमन हुने भन्सार नाकाहरू ठप्प भई आफ्नै देशका दाजुभाइले प्रयोग गर्ने सामाग्रीहरू भारतबाट नेपालका भन्सारका नाका हुँदै ल्याउन रोक्ने गरी अवरोध उत्पन्न गरी भन्सार ठप्प पार्ने र राजमार्गमा विभिन्न प्रकारका अवरोध सिर्जना गर्ने विपक्षीहरूको सो कार्य सार्वजनिक हक वा सरोकारको विवादसमेत समावेश भएको संवैधानिक हक प्रचलनको लागि विपक्षी नं. १ लाई नेपालको संविधानमा नै भन्सार नाकाहरूमा कसैले पनि कुनै पनि प्रकारका अवरोध सिर्जना गर्न नमिल्ने गरी कानून बनाउनु एवं विपक्षी २, ३, ४, ५, ६ लाई अवरोध हटाउन उचित प्रवन्ध गर्नु गराउनु र अन्य विपक्षी ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४ लाई तत्काल भन्सार नाका र राजमार्गहरूमा आन्दोलनको नाउँमा अवरोध सिर्जना नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशलगायत विपक्षीहरू जो जसलाई जस्तो आदेश जारी गर्नुपर्ने हो उपर्युक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
आन्दोलनको नाउँमा विपक्षीहरूले भन्सार नाकाजस्तो संवेदनशील स्थानमा अवरोध सिर्जना गर्न नेपाली कानून अथवा भूपरिवेष्ठित राष्ट्रहरूको समुद्रसम्म निर्वाध आवागमनको अधिकार व्यवस्था गरिएको जमैका सन्धिले समेत रोकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता अनुबन्ध र घोषणामा नेपाल पक्ष भएको वास्तविकरूपमा नेपालले स्वाभाविकरूपमा स्वीकार गरेको मापदण्ड, भूपरिवेष्ठित मुलुकको हकमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम प्राप्त अधिकार हो । नेपाल भारतबीच सम्पन्न परिवहन सन्धिले निर्वाधरूपमा आपूर्ति सुचारू गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी पारवहन सन्धिलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत भन्सार नाका, राजमार्ग अवरोध गर्न नपाउने साथै सबै नागरिकले साँस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भनी नेपालसमेतले हस्ताक्षर गरेका कैयन् सन्धि सम्झौताहरूको उल्लङ्घन गरी अरूको हक अधिकारमा अवरोध हुने गरी कुनै पनि क्रियाकलाप गर्न कहीँकतैबाट नमिल्नेमा हामीले निर्वाधरूपमा प्रयोग गरी आफ्ना दैनिकी गुजारा गर्ने सामाग्रीहरू आयात गर्न पाउने मौलिक हकलाई पटकपटक मन्त्री भइसकेका विपक्षीहरूले भन्सार नाकामा अवरोध सिर्जना गर्नु, महान् चाडवाडको मुखैमा राजमार्गहरूमा अवरोध सिर्जना गर्नु भनेको सामान्य नभई गम्भीर भए रहेकोले विपक्षीहरूको कार्य नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकउपरको अनुचित बन्देज भएकोले भन्सार नाका र राजमार्गजस्तो संवेदनशील ठाउँमा विपक्षीहरू र तिनले नेतृत्व गरेको पार्टीका केही कार्यकर्ताले बाधा अवरोध सिर्जना गरिरहँदा निवेदकलगायत आम नेपाली नागरिकहरूलाई अपूरणीय क्षति (Irreparable Loss) हुन जाने भएकोले उक्त कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५ र ६ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको सन्दर्भमा निवेदनमा उल्लिखित विषय भए गरेको कार्य एवं प्रयासहरूसहितको यथार्थ विवरण लिई मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा छलफलको निमित्त उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई १० दिनको समय दिई झिकाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७२।६।१३ मा भएको आदेश ।
नेपाल सरकार संविधान तथा कानूनको परिपालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण एवं संवर्द्धन गर्ने कुरामा प्रतिवद्ध रहेको छ । नेपाल तथा मित्र राष्ट्र भारतबीचको सीमा नाकाहरूमा जारी अवरोध तथा इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्ति प्रभावित भई उत्पन्न मानवीय संकटको स्थितिप्रति नेपाल सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ । नेपाल सरकारले आफ्नो संयन्त्रहरू परिचालन गरी नाकामा कायम रहेको अवरोध हटाई माल सामानहरूको निर्वाध आपूर्तिलाई सहज बनाउन नेपाल सरकार निरन्तर लागि रहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल सरकारबाट भएका प्रयासको सम्बन्धमा रिट निवेदक अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदनको (संवत् २०७२ सालको रिट नं. WO-०२९०) लिखित जवाफमा स्पष्ट पारिसकिएकोले प्रस्तुत विषयमा थप पुनरावृत्ति गरिएको छैन । साथै निवेदकले रिट निवेदनमा नै नेपाल भारतको बीचमा भएको सीमा नाका अवरोध गर्ने कार्य यस कार्यालयबाट नभएको कुरा स्वीकार गर्नुसमेत भएको हुँदा यस कार्यालयको नाउँमा आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्थासमेत रहँदैन । अतः नेपाल र भारतबीचको सीमा नाकामा उत्पन्न अवरोधका कारण नेपालको व्यापार तथा पारवहन अधिकारमा पर्न गएको असर तथा त्यसबाट सिर्जित संकट समाधानका लागि नेपाल सरकारले कुटनीतिकलगायत आवश्यक सबै उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानबीच स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अझ बढी खुला, उदार, बजारमुखी तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट उत्पादक वा वितरकको व्यावसायिक क्षमता विकास गरी राष्ट्रिय उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, बजारलाई अवाञ्छितरूपमा हस्तक्षेप हुनबाट संरक्षण प्रदान गर्न, एकाधिकार तथा नियन्त्रित व्यापारिक अभ्यासलाई नियन्त्रण गरी उत्पादित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गराई प्रतिस्पर्धी मूल्यमा उपभोक्तासमक्ष पुर्याउने काममा प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्य गर्ने गराउने जिम्मेवारी यस मन्त्रालयको रहेको छ । साथै द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सन्धि सम्झौता, वाणिज्य, व्यापार र पारवहनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्पर्कलगायत विश्व व्यापार संगठन, बहुपक्षीय व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय वार्ता, सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने र साफ्टा, विमस्टेकलगायतका क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतासँग सम्बन्धित संस्थासँगको सम्पर्क, समन्वय, वार्ता सम्झौता तथा प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्ने जस्ता कार्यसमेत यस मन्त्रालयबाट हुँदै आएको अवस्था छ । प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम यस मन्त्रालयबाट सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरूलाई मन्त्रालयले नियमितरूपमा तदारूकताका साथ सम्पादन गर्दै आएको । साथै, नेपाल पक्ष भएका द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापारसम्बन्धी सन्धि सम्झौताहरूको मर्म र भावनाअनुरूप नै यथाअवस्थामा ती सन्धि सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्ने गराउनेतर्फ यस मन्त्रालय सचेत तथा प्रतिबद्धता रहँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडले इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट पेट्रोलियम पदार्थको पैठारी गर्दै आएकोमा विगत लामो समयदेखि तराई केन्द्रित भई केही राजनीतिक दलहरूबाट आन्दोलन एवं बन्द हड्तालका कारण उत्पन्न असहज परिस्थितिले मुलुकमा आपूर्ति व्यवस्था अनियमित भएकोले दक्षिणी सीमा नाकामा भइरहेको गतिविधि तथा अवरोधको कारण ढुवानी र मालवाहक सवारी साधानहरूको आवागमन सहज हुन नसकेको हो । विशेषगरी प्रमुख नाकाहरू जस्तै वीरगञ्ज नाका पूर्णत: ठप्प भई निकासी पैठारी ठप्प भएको छ । जसले गर्दा मुलुकको आपूर्ति व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ । पेट्रोलियम तथा ग्याँस कारोबार (नियमन) आदेश, २०६९ बमोजिम निजी क्षेत्रले समेत विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरी ल्याउन सक्ने अवस्था रहे पनि यस आदेशको प्रक्रिया लामो रहेको र उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न धेरै समय लाग्ने भएकोले हालको असहज अवस्थामा निगमले मात्र विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ (हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल) ल्याई बिक्री वितरण गर्न नसक्ने अवस्था भएको हुँदा विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद तथा पैठारी गरी नेपालभर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन निजी क्षेत्रलाई तत्काल खुल्ला गर्न आवश्यक भएकोले नेपाल सरकारले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि निजी क्षेत्रसमेतले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ (हवाई इन्धन, पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल र खाना पकाउने एल.पी. ग्यास) खरिद तथा पैठारी गरी ल्याउन पाउने गरी खुल्ला गरेको सम्बन्धित सूचना खण्ड ६५, अतिरिक्ताङ्क १७, नेपाल राजपत्र भाग ५ मिति २०७२।०७।०२ मा प्रकाशित भई निजी क्षेत्रबाट समेत पेट्रोलियम पदार्थ खरिद तथा पैठारी गरी नेपालभर बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरी हालको असहज परिस्थितिलाई सहज तुल्याउन मन्त्रालय क्रियाशील रहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज पाउँ भन्ने वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, सिंहदरबारको लिखित जवाफ ।
मिति २०७२ असोज २७ गते उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कमल थापाले भारतका महामहिम राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई नेपाल भारत सीमा नाकामा भइरहेको अवरोध हटाउन भारतीय सहयोगको लागि आग्रह गर्नुभयो । मिति २०७२ असोज ८ मा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री श्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मिति २०७२ असोज २२ गते भारतका राजदूतलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बोलाई सीमा नाकाबाट मालवाहक सवारी साधनको नेपाल प्रवेशमा लगाइएको अवरोध हटाई निर्वाध आवागमनको व्यवस्था गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । भारतीय राजदूतलाई मिति २०७२ असोज ८ मा निर्वाध आवागमनको लागि सहयोग गर्न आग्रह गरिएको बारेमा तथा मिति २०७२ असोज १० मा नेपाल भारत सीमा नाकामा भएको अनावश्यक ढिलासुस्ती र एकतर्फी अवरोध अविलम्ब खुलाउन भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रेस वक्तव्यहरू जारी गरिएको थियो ।
समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न अनुरोध गर्दै भारत सरकारलाई मिति २०७२ असोज १३ मा औपचारिक पत्र पठाइएको । मिति २०७२ असोज २१ मा भारतीय राजदूतावासलाई एक पत्र लेखी अघिल्लो दिन वीरगञ्ज नाकामा भारतीय भूमिबाट नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढुंगा‚ गुलेली र रड प्रहार गरी घाइते बनाइएको समेत बारेमा ध्यानाकर्षण गराउँदै भारतीय भूमिको प्रयोग नेपाली सुरक्षाकर्मी र नागरिकहरूका विरूद्ध हुन नदिने सुनिश्चितता गर्न अनुरोध गरिएको । मिति २०७२ असोज ३० देखि कार्तिक २ सम्म उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री श्री कमल थापाले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्नु भई भारतका प्रधानमन्त्री‚ विदेश मन्त्री‚ गृह मन्त्री‚ राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तथा परराष्ट्र सचिवसँग भेटघाट गरी नेपाल भारत नाकामा आपूर्ति अवरोध हटाई सामान्यीकरण गर्न भारत सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गर्नुभयो । भारतीय विदेश मन्त्रीले आन्दोलन नभएका सीमा नाकाहरूबाट मालवाहक सवारीको अत्यधिक आवागमनमा सहयोग गर्ने बताउनुभयो । भारतीय पक्षले सीमा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्थाका कारण भारतीय यातायात व्यवसायीहरूले स्वस्फूर्तरूपमा आवागमन नगरेको‚ भारतीय पक्षले मालवाहक सवारी नरोकेको बताएको । भारतका लागि नेपालका राजदूत तथा भारतका उच्च अधिकारीहरूबीचमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो ।
नेपालले आपूर्ति व्यवस्था सहज पार्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था स्वरूप मित्रराष्ट्र चीन सरकारसँग समेत कूटनीतिक पहल गरिरहेको छ । मिति २०७२।६।२७ गते बिहान १० बजेदेखि रसुवागढी-केरूङ नाका पुनः सञ्चालनमा आएको छ । नेपाली पदाधिकारी र चिनिया राजदूत एवं अन्य पदाधिकारीहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल भई तातोपानी-खासा नाका सञ्चालन गर्न पहल गरिएको छ । China National United Oil Corporation का प्रतिनिधिसँग वार्ता गरी चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नेसम्बन्धी एक समझदारीपत्रमा २८ अक्टोबर २०१५ मा हस्ताक्षर भएको छ । सोही समझदारी पत्रमा चीनले अनुदान स्वरूप नेपाललाई प्रदान गरेको १०,००० मे.ट. समेत समावेश गरी ल्हासाबाट सिगात्से हुँदै केरूङसम्म आई पहिलो खेप तेल आएको । १०,००० वटा Induction Heater प्रदान गर्न चिनियाँ सरकारलाई अनुरोध गरिएको छ ।
नेपाल भारत सीमा नाकाहरूमा हाल विद्यमान अवरोधको अन्त्य गरी निर्वाध आवागमनको व्यवस्था गर्ने तथा वैकल्पिक उपायहरूको समेत अवलम्बनबाट आपूर्ति सहज गरी सर्वसाधारणलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा यो मन्त्रालय सदैव क्रियाशील रही सक्रियरूपमा कुटनीतिक पहल भइरहेको अवस्थामा रिट निवेदकहरूले यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल भारत सीमामा आवागमन तथा वस्तुको आयातमा उत्पन्न भएको समस्या नेपाल सरकारको कारणबाट भएको होइन । नेपाल सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पूर्ण प्रयत्नशील छ र वार्ता प्रारम्भ पनि भइसकेको छ । यो राजनीतिक प्रकृतिको विषयमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्य सामाग्री, औषधीलगायतका अत्यावश्यक सामाग्रीहरूको आयात गर्ने गराउने कार्यमा नेपाली भूमिभित्र शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ । साथै नेपाली सीमाभित्र विभिन्न वस्तुहरूको आयात निर्यात गर्न गराउन कुनै पनि प्रकारको शान्ति सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्या रहेको छैन । रिट निवेदकले रिट निवेदनमा यस मन्त्रालयको के-कस्तो काम कार्वाहीबाट के-कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उल्लङ्घन भएको हो भन्नेसमेत केही उल्लेखसमेत गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाही वा निर्णयबाट के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नसक्नु भएको छैन । कसैका विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के, कुन काम, कारवाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूको के, कुन कानूनद्वारा प्रदत्त कुन हक अधिकारमा के, कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरी सो कुरामा अदालतसमेत सन्तुष्ट हुने प्रमाण पेस गर्नुपर्दछ । यस मन्त्रालयलाई प्रत्यर्थी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार खुलाउन सकेको नपाइएकोले मन्त्रालयको हकमा विपक्षीको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमै खारेजभागी छ । जहाँसम्म यस मन्त्रालयबाट स्थानीय निकायमा कुनैपनि सामाग्री अभाव हुन नदिई आवश्यकताअनुसार परिपूर्ति गर्नुपर्ने भन्ने निवेदकको दाबी छ, यसमा यस मन्त्रालयले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म गरी आएकोले सो विषय राजनीतिक प्रकृतिको भएकोले अदालतले हेर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
बिगत लामो समयदेखि भारतबाट इन्धनलगायतका अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति नहुँदा तथा तराई मधेसमा जारी अवरोधका कारण आपूर्ति व्यवस्था असहज हुन पुग्दा आम नेपालीको जीवनयापन पीडादायी कष्टकर हुँदै गएको तथ्य निर्विवाद छ । आपूर्ति व्यवस्था सहजरूपमा सुचारू गर्नका लागि आवश्यक पर्ने उपायहरूको अवलम्बन गर्न यो मन्त्रालय पूर्ण प्रतिबद्ध छ । इन्धनलगायतका अत्यावश्यकीय वस्तुको वैकल्पिक माध्यमबाट आपूर्ति गर्ने गराउने सम्बन्धमा मन्त्रालयको आफ्नो तर्फबाट सम्पादन गर्नुपर्ने सबै कार्यहरू जिम्मेवारीपूर्ण ढंगले सम्पादन गर्न प्रयत्नशील रहेकोले यस मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले रिटको प्रारम्भमा गास, बास, कपासको ग्यारेन्टी गर्ने कानूनबमोजिम स्थापित निकाय प्रत्यर्थी २, ३, ४, ५, ६ रहेको भनी दाबी लिए तापनि कुन कानूनको कुन दफा, नियम अनुसार गाँस, बाँस, कपासको ग्यारेन्टी गर्ने निकाय रहेको भनी कानूनको स्रोत स्पष्ट पार्न सकेको छैन । विपक्षीले नाका तथा मालसामान ढुवानीमा कुन पार्टी सरकारको कुन निकायको कारणले के कसरी असर पर्न गएको स्पष्ट पार्न नसकेको हुँदा रिट निवेदन आधारहीन हचुवा रहेको पुष्टि हुन्छ । साथै नेपालभरिका अधिकांश नागरिकले संविधानप्रति असन्तुष्टि जाहेर गरी लाखौंलाख नागरिक सडकमा सविंधान र सरकारको गैरकानूनी हत्या हिंसाप्रति विरोध गरी रहेकोमा विरोध गर्ने अन्य संघ संस्था र आम जनतालाई विपक्षी नबनाई म लगायतका सीमित व्यक्तिलाई मात्र विपक्षी कायम गरेको र नेपालको संविधानको धारा ४७ बमोजिम पनि विपक्षीको मौलिक हकसम्बन्धी माग दाबी सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट आदेश जारी हुन नसक्ने हुनाले रिट निवेदन स्वतः आफैँमा अर्थहीन रहेको छ ।
राष्ट्रका हरेक भाग तथा समुदाय एक अर्काको परिपूरक रहेकोले राष्ट्रहितमा सर्वस्वीकार कानूनले मात्र मान्यता पाउने अवस्था रहन्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि कानून बनाउने दायित्व तथा संवैधानिक काम कर्तव्य अधिकार व्यवस्थापिकाको रहेकोले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार पनि रिट निवेदक माग दाबीअनुसार प्रत्यर्थी १ र व्यक्तिगतरूपमा मैले नेपालको संविधानमै भन्सार नाकाहरूमा कसैले अवरोध सिर्जना गर्न नमिल्ने गरी कानून बनाउन नसक्ने हुनाले विपक्षीको मागदाबी नै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रहेको स्वतः स्पष्ट छ । संविधानको विरूद्ध बहुसंख्यक नेपाली जनता रहेको अवस्थामा विपक्षीले रिट निवेदन के कसरी सार्वजनिक हक सरोकारको विषय रहेको भनी आधार कारणसहित पुष्टि गर्नसकेको छैन । विपक्षीले रिटको प्रकरण २ मा नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुबन्धको दाबी लिनुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अर्को राष्ट्रसँग मात्र हुनसक्ने, हाम्रो पार्टीसँग नेपाल सरकारले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि नगरेको र अन्य राष्ट्रलाई विपक्षी पनि कायम नगरेको हुँदा विपक्षीको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता अनुबन्धसमेतको दाबी लिई मसमेतलाई विपक्षी बनाउनु आफैँमा हास्यास्पद रहेको स्पष्ट छ भन्नेसमेत बेहोराको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
हाम्रो शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा जनताको जीउधन, शान्ति सुरक्षासमेत खतरामा पार्ने एवं स्वतन्त्रपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको समेत उल्लङ्घन हुने गरी आफ्नै राष्ट्रका नागरिकलाई शत्रु राष्ट्रको नागरिकजस्तो गरी व्यवहार गर्ने कार्य हामीबाट भएको छैन । इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हरेक आन्दोलनमा प्रत्येक राजनीतिक दलले आफ्नो कार्यक्रमहरू तय गरेको हुन्छ । जो लोकतन्त्रको अभ्यास नै हो । जसलाई निकृष्टरूपमा व्याख्या गरी जनविरोधी आन्दोलन, नेपाली जनताको गास, बास, कपास खोस्ने आन्दोलन भनी व्याख्या गर्न खोजी दर्ता भएको निवेदन केवल राजनीतिक धारणा र आन्दोलनको मर्म थाहै नभएको वौद्धिक गरिबीको पराकाष्टा शिवाय केही हुन सक्दैन । जो आन्दोलनमा छन् तिनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूले आफ्नो अधिकार मागेका हुन् । उनीहरूले पनि नेपाली भई बाँच्न पाउनु पर्छ । एउटा बाँच्नको लागि अर्कोलाई मार्न पाइन्न भनिएको हो । तर शान्तिपूर्णरूपमा र स्वस्फूर्तरूपमा आन्दोलनको क्रममा धर्ना बसेका नागरिकहरू माथि सरकार पक्षबाट दोस्रो दर्जाको नागरिक मात्र होइन अनागरिक जस्तो व्यवहार गरी अमानवीयरूपमा हस्तक्षेप हुन थालेपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई हामीहरूका टाउकोमा थोपरी जो कोही पनि भाग्न मिल्दैन र सक्दैन । हाम्रो राजनीतिक दलद्वारा सञ्चालित आन्दोलनका कार्यक्रम जनताहरूको हक अधिकार स्थापित गर्नको लागि हो न कि अधिकार हनन गर्न समाधानको कुनै वैकल्पिक उपाय उल्लेख नगरिएको, अदालतको कुनै पनि आदेशबाट समाधान निस्कनै नसक्ने समस्याहरू मात्र उल्लेख गरी विनाआधार कारण हचुवाको भरमा हाम्रो पार्टीसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको झुट्ठा रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरी न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदक पारशमणि भट्टराईले आफ्नो हक सुरक्षित गरी पाउने नाउँमा आम जनताको व्यापार, व्यवसाय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्रभावित बनाई गरिने बन्दको आह्वानले जनताको प्राय: सबै संवैधानिक हक खोसिएको छ । अर्कोतर्फ भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्म जान आउन पाउने अधिकार हुन्छ । भारत सरकारले अघोषितरूपमा सीमा नाकामा नाकाबन्दी लगाई अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको प्रवेशमा रोक लगाई नाकाबन्दी गर्न मिल्दैन । निर्वाधरूपमा आवतजावत हुन दिनुपर्यो । नेपाल सरकारले भारतसँग कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न पहल गरेको देखिँदैन । कुटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान हुन नसकेमा संयुक्त राष्ट्र संघमा आवाज उठाउनु पर्ने हुन्छ । भारत सरकार र नेपाल सरकारबीच भएका सन्धिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्यो । त्यस्तो हुन नसकेकोले देशमा नाकाबन्दीको विकराल समस्या खडा भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुन पुगेकोले पछिका दिनहरूमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन जे जस्तो कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो गरी नाकाबन्दी जस्तो समस्या दोहोरिन नदिनु भनी नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेशलगायतको आज्ञा आदेश जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । आयल निगमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पोखरेलले सीमा नाकामा भएको नाकाबन्दीले अत्यावश्यक सामाग्री डिजेल, प्रेट्रोल, हवाई इन्धन, खाना पकाउने एल.पी.जी. ग्याँस जस्ता सामाग्रीहरू तेस्रो मुलुकबाट मगाउनु पर्ने हुँदा सोहीअनुसारको प्रक्रिया प्रारम्भ गरिसकेको थियो । चीन सरकारबाट अनुदानमा प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ नेपालमा ल्याई वितरण गरिएको हो । नेपाल आयल निगमको तर्फबाट त्यस्तो कुनै कार्य भए गरेको नहुँदा र हाल नाकाबन्दी खुल्ला भई जनजीवन सामान्य भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । सरकारी निकायहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री रामबहादुर थापाले नाकाबन्दीको उक्त विषम परिस्थितिमा सरकारले सुझबुझका साथ कुटनीतिक पहल गरी नाकाबन्दी खुल्ला गरिसकेको छ । उक्त समयमा जनजीवनमा परेको समस्या समाधानका लागि तेस्रो मुलुकबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न पहल भइसकेको थियो । चीन सरकारसँग भएको समझदारीअनुसार चीन सरकारबाट अनुदान स्वरूप प्राप्त पेट्रोलियम पदार्थ ल्याई वितरण गरी जनजीवन सामान्य बनाउन प्रयास गरेको थियो । पछिका दिनहरूमा यस्तो समस्या नदोहोरियोस् भनी हरसम्भव प्रयत्नरत रहेको छ । हाल आएर नाकाबन्दी खुली जनजीवन सामान्य भइसकेकोले रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो वा होइन? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, आफ्नो हक सुरक्षित गरी पाउने नाउँमा आम जनताको व्यापार, व्यवसाय रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतलाई प्रभावित बनाई गरिने बन्द, बन्दको आह्वानले जनताको प्राय: सबै संवैधानिक हक खोसिएको छ । भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको समुद्रसम्म जान आउन पाउने अधिकार हुन्छ । भारत सरकारले अघोषितरूपमा सीमा नाकामा नाकाबन्दी लगाई अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको प्रवेशमा रोक लगाई नाकाबन्दी गरेकोले देशमा नाकाबन्दीको विकराल समस्या खडा भई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो नोक्सानी हुन पुगेकोले पछिका दिनहरूमा यस्तो समस्या दोहोरिन नदिन जे जस्तो कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने हो गरी नाकाबन्दी जस्तो समस्या दोहोरिन नदिनु भनी नेपाल सरकारका नाउँमा परमादेशलगायतको आज्ञा आदेश गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा रहेकोमा सो सम्बन्धमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नेसमेत बेहोराको लिखित रहेको देखियो ।
३. विभिन्न राजनीतिक दल वा समूहहरूले आफ्नो माग पूरा गराउने वा हक सुरक्षित गराउने नाउँमा बन्दको आह्वान गर्ने गरेको नेपाली राजनीतिको एउटा सार्वजनिकरूपमा पहिचान भएको विषय बनेको वास्तविकतालाई नकार्न सकिने अवस्था छैन । कुन दलले वा गुटले कति पटक बन्द गरे भन्ने भन्दा बन्द गर्ने, बन्दको आह्वान गर्ने कार्य कतिको कानून र न्यायसङ्गत छ, भन्ने विषय प्रस्तुत सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण प्रश्नको रूपमा रहेको देखिन आयो । विभिन्न दल संगठनहरूले बन्दको आह्वान गर्न वा बन्द गर्न मिल्ने हो होइन भन्नेतर्फ यो इजलासले निर्णय गर्नुभन्दा त्यस्ता बन्दहरूले अन्य सर्वसाधारणको हक अधिकारमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ रहँदैन, बन्दको औचित्य, त्यसको कानूनी आधार र त्यस्तो कार्यलाई न्यायोचित मान्न सकिन्छ सकिँदैन भनेर हेर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत सन्दर्भमा विभिन्न राजनीतिक दल वा संगठन, समूहहरूले बन्दको आह्वान गर्नुपर्ने कारणको रूपमा आ-आफ्ना हक अधिकारहरूको माग गर्ने, संरक्षण गर्ने जस्ता तर्क राखेको हुनु स्वाभाविक छ तर त्यसरी आफ्नो माग पूरा गर्न कुन हदसम्मको विरोध गर्ने हो सोबारेमा सम्बन्धित बन्दकर्ता आफैँमा जानकार र संयमित हुनु पनि जरूरी हुन्छ । नेपालको संविधानले मौलिक हक प्रदान गरेको देखिन्छ । सोबाहेक पनि नेपालको संविधानको धारा ४८ ले नागरिकको कर्तव्यसमेत तोकेको छ । मौलिक हकको रूपमा नेपालको संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हकले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण हुने छैन भन्ने व्यवस्था गर्दै विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, बिना हातहतियार शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने स्वतन्त्रता, नेपालको कुनैपनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता जस्ता स्वतन्त्रता प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि प्रत्याभूत गरेको पाइन्छ । सोबाहेक अन्य कतिपय मौलिक हक र स्वतन्त्रताहरू संविधानले प्रदान गरको छ । ती सम्पूर्ण हक तथा कर्तव्यहरू कुनै एक पक्ष वा व्यक्तिहरूका लागि नभई सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूका लागि प्रदान गरिएको हो । यसरी आफ्नो अधिकारको उपभोग गर्दा अर्काको हक अधिकारको समेत ख्याल राख्नु पर्छ भन्ने प्रचलित विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको संविधानसमेतले आत्मसात् गरेको देखिन्छ । उदाहरणको लागि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने व्यक्तिले, अर्को व्यक्तिको पनि विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, पेसा रोजगार गर्ने र उद्योग व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने तथा नेपालको कुनै पनि भागमा आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रतालाई उपेक्षा गर्नु न्यायसङ्गत हुन आउँदैन ।
५. स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ । संविधानमा उल्लिखित ती प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले आफ्नो हकको उपभोग गर्दा अर्काको हक, सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार, राष्ट्रिय अखण्डता, सामुदायिक सद्भाव जस्ता कुराहरूलाई समेत पालना र ख्याल गर्नुपर्ने र सोअनुसार संयमित रहनु पर्ने दायित्व निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसबाट संविधानले निर्देशित गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको दायरामा रही अर्काको हकमा आघात पुग्ने गरी बन्द हड्ताल जस्ता कार्य गर्न तथा बन्द हड्तालको नाउँमा गरिने ज्यादती जोरजबरजस्ती जस्ता कार्यहरूलाई रोक्ने गरी कानून बनाउन सक्ने अख्तियारी संविधानले दिएकै देखियो । यसप्रकार संविधानको दायराभित्र रही निर्माण गरिएको कानूनको आधारमा मौलिक हक वा कानूनको दायरा मिच्ने व्यक्ति, दल वा संगठनलाई कारवाही गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्नलाई रोक्न सक्ने गरी विभिन्न कानूनहरू निर्माण गर्न बाधा पुगेको देखिँदैन ।
६. निवेदकले बन्दको कारण सीमा नाका बन्द हुँदा तथा भारत सरकारले अघोषित नाकाबन्दीपश्चात् उत्पन्न परिस्थितिको उचित व्यवस्थापन नहुँदा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुगेको भन्ने प्रश्न छ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले चालेको कदम, राज्यले न्यूनतमरूपमा वहन गर्नुपर्ने दायित्वअनुरूप भए नभएको सम्बन्धमा विचार गर्नुपर्ने देखियो । नेपालको संविधानको धारा १६(१) ले मानिसले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय अनुबन्ध (ICCPR), १९६६ को धारा ६ ले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कानूनले संरक्षित गर्नुपर्ने र राज्यको दायित्व निर्धारण गरेको छ । कतिपय अवस्थामा राज्यको व्यवस्थापकीय शैली र क्षमता पनि मौलिक हकको प्रत्याभूतिका लागि निर्णायक हुनसक्छन् । नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग वार्ता गर्न नेपाल सरकारले मिति २०७२।६।२२ मा परराष्ट्र मन्त्रीको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गरी भारत पठाएको देखिन्छ । भारत स्थित नेपाली राजदुतावासले पनि उक्त समस्या समाधान गर्ने कुटनीतिक प्रयास गरेको भन्ने देखिन्छ । नोभेम्बर ४ मा स्वीजरल्याण्डको जेनेभामा संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी आवधिक सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रीले नेपाल र भारतका नाकामा उत्पन्न परिस्थितिका कारण उत्पन्न भएको संकट र त्यसबाट मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असरका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी गराएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिन्छ । यसका साथै नेपाल सरकारबाट मिति २०७२।७।२ मा भएको निर्णयमा निजी क्षेत्रसमेतले विदेशबाट पेट्रोलियम पदार्थ खरिद तथा पैठारी गरी ल्याउन पाउने गरी खुल्ला गरेकोसमेत देखिन्छ । सोही निर्णयमा निजी क्षेत्रले पेट्रोलियम पदार्थ पैठारी गरी बिक्री वितरण गर्दा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले तोकेको गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य तथा आपूर्ति व्यवस्थापन विभागले अन्य निकायसँग समन्वय गरी उक्त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यको अनुगमन गर्ने कार्य गरिएको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्था हुँदा निवेदकले उठाएजस्तो राज्यले कुनै जिम्मेवारी पूरा नै नगरी सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारमा आघात पुर्याएको अवस्था भने देखिँदैन । राज्यले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म जनताको मौलिक हकको संरक्षण गर्न प्रयासरत रहेको देखियो । हाल आएर दुवै देशका सम्बद्ध निकायहरूको पहलबाट समस्याको समाधान भई हाल सबैजसो नाका खुल्ला भई नियमितरूपमा सामान निकासी र पैठारी भई जनजीवन सामान्य बन्दै गइरहेको छ ।
७. तसर्थ नेपालको संविधान जारी भएपछि सीमा नाकामा भएको बन्दका कारण जनजीवनमा परेको असरले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात परेकोले सो नाका खुलाई जनजीवन सामान्य बनाउन पहल गरी भारत सरकारसँग भएका विभिन्न सन्धिहरू पुनर्मूल्याङ्कन गर्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने उल्लेख गरेकोमा सो नाकाबन्दी फुकुवा भई जनजीवन सामान्य भइरहेकोले यतिका लामो समयपछि आएर स्पष्ट कानूनको उल्लङ्घन भएको भन्ने अवस्थाको अभावमा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने औचित्य नदेखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
८. रिट निवेदन खारेज भए तापनि निवेदकले उठाएको विषय तर्कसङ्गत तथा नेपाली जनजीवनमा देखिएको समस्या र व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यक देखिएको विषय हो । अधिकार (Right) कहिल्यै निरपेक्ष (Absolute) हुँदैन यो सधैँ कर्तव्य (Duty) सँग सापेक्षिक हुन्छ । Right and duty are coincide of a coin भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा नेपालको संविधानले समेत आत्मसात् गरिरहेकै देखिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ४८ ले गरेको नागरिक कर्तव्यको व्यवस्थासमेतले यस कुरालाई व्यवस्थित गरेको देखिन्छ । निरंकुश प्रकृतिको अथवा अर्काको हकाधिकारमा खलल पुर्याउने, बाधा अवरोध गर्ने किसिमले उपभोग गर्न खोजिने अधिकारहरूलाई कानूनद्वारा नियमित र नियन्त्रित गर्न संविधानले रोक लगाएको छैन भन्ने कुरा माथि गरिएको विवेचनाबाट पनि देखिएको छ । संविधानसम्मत रूपमा बन्द विरूद्धको कानूनी दायरा बढाउने गरी थप कानूनी व्यवस्था गर्न तथा भइरहेको कानूनी व्यवस्थाहरूको कडाईका साथ पालना गर्न लगाउनु पनि हालको अवस्थामा वाञ्छित र आवश्यक देखिन्छ । बन्दका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले भइरहेका कानूनी प्रावधानहरूको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु, बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कडाईका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनु, साथै निवदेकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल र भारतसँगको पारवहनसँग समेत सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । नेपालीको जनजीवन नै अयन्तै प्रभावित बनाउने खालको सन्दर्भमा सोको आवश्यक बन्दोबस्तको लागि राज्यका सरोकारवाला प्रत्येक अंग संवेदनशील हुनै पर्छ । त्यस्तै आफूसमेत पक्ष बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले सिर्जना गरेको राष्ट्रिय दायित्वबाट पनि राज्य पछाडि हट्न मिल्दैन । सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट श्रृजित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था, सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरू तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका व्यवस्थाहरू र त्यसबाट पर्ने असरहरूलाई अध्ययन नगरी एकाङ्गीरूपमा कार्यान्वयन हुन गएमा त्यस्तो कार्यान्वयन पूर्ण नहुने सम्भावनासमेत रहनसक्छ । त्यसैले निवेदकहरूले उल्लेख गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको प्रावधानलगायत तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दा मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था तथा सम्बन्धित कानूनका व्यवस्थाहरूमा पर्ने असरसमेतको व्यापक अध्ययन हुनका साथै यससँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षहरूसँग छलफल तथा विचार विमर्श हुनपर्ने आवश्यक देखियो । यस्तो अध्ययन, छलफल एवं विचार विमर्शबाट आवश्यक र उपयुक्त कानून बनाउने जिम्मेवारी विधायिकाको भएकोले नाकाबन्दीबाट नेपालको संविधानको धारा ४, ५, १६, ४४ प्रदत्त मौलिक हकको उल्लङ्घन हुने हुँदा दुवै पक्ष राष्ट्रहरूले पालना गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताबमोजिम व्यापारसँग सम्बन्धित बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय सम्झौताहरूको परिपालना र पुनरावलोकन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७४ साल माघ १५ गते रोज २ शुभम् ।