निर्णय नं. ९९८६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।६।२
०७३-WF-०००३
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / पक्ष : का.जि. महादेवस्थान गा.वि.स. वडा नं.१ (हाल चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं.८) बस्ने सानु श्रेष्ठसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने ।
(प्रकरण नं.३)
राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं.४)
सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने देखिँदैन । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सृजना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।
सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने ।
(प्रकरण नं.११)
वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सरकारले जग्गामा हक स्थापित गर्न सक्नुका साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्न चाहेको जग्गालाई वार्ताको माध्यमद्वारा स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिलाई आफ्नो हक स्वामित्व छोडाई सरकारको हक स्वामित्व स्थापना गर्न सक्ने अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको छ । यस्तो अपवादको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका सम्पूर्ण पूर्व सर्तहरू पालना भएपश्चात् मात्र नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरी सोअनुरूप कानूनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षणको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मौलिक हकको प्रावधान राखेको संविधान र सोअन्तर्गत निर्मित कानूनको अक्षर, भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयलाई असल नियतपूर्वक तल्लो तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयविपरीत मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्ने गरी सचिव स्तरबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१७)
कलंकी थानकोट सडक विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०३०।९।९ मा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा मिति २०५२।८।२२ मा सूचना प्रकाशित गरी कलंकी थानकोट क्षेत्रको दायाँ बायाँ ८/८ मिटर सडक विस्तार भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिँदा पहिले सोही सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिएको देखिएको हाल सोही क्षेत्रको सडक विस्तार गर्नका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने थप ३/३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय समानताको सिद्धान्तविपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं.१८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जितेन्द्र बज्राचार्य, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री शंकर लिम्बू, श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी, श्री विरेन्द्र महर्जन, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री विमल श्रेष्ठ
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खेमराज ज्ञवाली, श्री रमा पराजुली, श्री उद्धव पुडासैनी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरेराम तिवारी, श्री प्रभुकृष्ण कोइराला, श्री शैलेन्द्रकुमार दाहाल, श्री दामोदर खड्का, श्री बद्रीराज भट्ट
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०५८, अंक १, २, नि.नं.६९७०
नेकाप २०५८, नि.नं.७०४०, पृ.५९१
नेकाप २०६२, नि.नं.७५४४, अंक ५, पृ.६१८
नेकाप २०७०, अंक १, नि.नं.८९४२
नेकाप २०७२, अंक १२, ९५०८
स.अ.बु.२०६६, अंक १३, पृ.११
स.अ.बु.२०७०, अंक ९, पृ.३
सम्बद्ध कानून :
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७
नगर विकास ऐन, २०४५
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या. हरिकृष्ण कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छ:-
रिट निवेदनको बेहोरा
हामी रिट निवेदकहरू कलंकीदेखि नागढुंगासम्मका सडक खण्डका दायाँ बायाँ घरबास गरी बसेका स्थायी बासिन्दा हौं । निवेदकहरूमध्ये पुस्तौं पुस्ता आफ्ना पितापुर्खादेखि बसोबास गरी आएका छौं । केही कानूनबमोजिम घरजग्गा खरिद गरी आफ्ना नाममा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा भएको आफ्ना निजी स्वामित्वका घर जग्गामा घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएका छौं । निवेदकहरूमध्येका म विमल श्रेष्ठका नाममा का.जि. बलम्बु वडा नं.४(ख) कि.नं.११९ क्षेत्रफल ०-३-०-० मा घरजग्गा रहेको छ । निवेदक म सानु श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.१(ख) कि.नं.३३६ क्षेत्रफल ०-४-२-२ घरजग्गा रहेको । त्यसैगरी क्रमश: निवेदकहरू पदमबहादुर खत्रीको नाममा का.जि. थानकोट वडा नं.९(ख) कि.नं.१३८ क्षेत्रफल ०-५-२-०, नेमकृष्ण मानन्धरको नाममा का.जि. नयाँ नैकाप गा.वि.स. वडा नं.२ कि.नं.४२० क्षेत्रफल ०-०-३-०, ईन्द्रमान गोपालीको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.९(ग) कि.नं.१ क्षेत्रफल ०-४-१-०, रोशनी श्रेष्ठको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.९(क) कि.नं.९०६ र ९०९ क्षेत्रफल क्रमश: ०-८-२-० र ०-१-१-१, बद्री नारायण श्रेष्ठको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.७ कि.नं. २१५,२१६ र २१७ क्षेत्रफल क्रमश ०-५-०-०, ०-५-०-० र ०-५-०-०, महालक्ष्मी श्रेष्ठको नाममा का.जि. तिनथाना गा.वि.स. वडा नं. ८ कि.नं.३३२ क्षेत्रफल क्रमश: ०-१-१-०, चक्रबहादुर गोपालीको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.७ कि.नं.८१ क्षेत्रफल २८५ ब.मिटर पूर्णदेवी श्रेष्ठको नाममा का.जि. नयाँ नैकाप गा.वि.स. वडा नं.२ कि.नं.५०६ र ५०८ क्षेत्रफल क्रमश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, गणेशबहादुर श्रेष्ठको नाममा का.जि. नयाँ नैकाप गा.वि.स. वडा नं.२ कि.नं.५०५ र ५०२ क्षेत्रफल क्रमश: ०-८-३-० र ०-३-०-२, शंकर मानन्धरको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.९(ख) कि.नं.४१३ क्षेत्रफल ०-३-१-०, बुद्ध रत्न मानन्धरको नाममा का.जि.थानकोट गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.४११ क्षेत्रफल ०-४-२-०, सरस्वती मानन्धरको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.४१२ क्षेत्रफल ०-४-२-०, राजमान श्रेष्ठको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं. ८(ग) कि.नं.३४० क्षेत्रफल ०-४-३-२, हर्षबहादुर गोपालीको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं.६(ख) कि.नं.१४५ र १२३ क्षेत्रफल क्रमश: ०-३-२-० र ०-२-२-२, रत्नबहादुर गोपालीको नाममा का.जि. थानकोट गा.वि.स. वडा नं. ६ख कि.नं. क्षेत्रफल ०-४-०-०, मैयाँ मानन्धरको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.१ कि.नं.३८२ क्षेत्रफल ०-१-२-०, कान्छा श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.२(ख) कि.नं.३९४ क्षेत्रफल ०-२-२-०, भक्त श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.३४८ र ७०९ क्षेत्रफल १-४-१ र ०-२-३-२, बच्चुराम घिमिरेको नाममा का.जि.महादेवस्थान वडा नं.२(ख) कि.नं.३१२ र ३१३, किशोरकुमार मानन्धरको नाममा का.जि.महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.६२० क्षेत्रफल ०-३-०-०, सुभद्रा श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.३५८ क्षेत्रफल ०-२-३-३, पुर्णलाल श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.७ कि.नं. १७० क्षेत्रफल ०-१-०-०, हिराबहादुर महर्जनको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.१(ख) जग्गा शुष्मा श्रेष्ठको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.१(क) कि.नं.८१७ र ८१९ क्षेत्रफल ०-४-०-१ र ०-०-३-०, चिरन्जीवी महर्जनको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.४४८ क्षेत्रफल ०-५-०-०, भुवनेश्वरी श्रेष्ठको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.८(ख) कि.नं.१३८ क्षेत्रफल क्रमश: ०-३-२-०, बुद्ध कुमारी मानन्धरको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.८(ख) कि.नं.१३७ क्षेत्रफल ०-४-२-०, हरी महर्जनको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं.३५२, २८० क्षेत्रफल क्रमश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, कृष्णप्रसाद श्रेष्ठको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.९(क) कि.नं.३२१ क्षेत्रफल ०-१४-३-१, सानुबाबु महर्जनको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.३५३, २८२ क्षेत्रफल क्रमश: ०-१३-२-० र ०-७-०-०, तुयु श्रेष्ठको नाममा का.जि. सतुंगल गा.वि.स. वडा नं.८ कि.नं.२० क्षेत्रफल ०-५-०-०, ईस्वरी बलामीको नाममा का.जि. महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.४५९ र ४५० क्षेत्रफल ०-२-३-० र ०-१३-३-०, हरिबहादुर टण्डनको महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.६१९ क्षेत्रफल ०-३-१-०, स्यामलाल बलामीको महादेवस्थान वडा नं.५ कि.नं.१२१, ४४२, ७८० र ८३९ क्षेत्रफल ०-१-०-०, १-१-०-०, ०-३-०-० र ०-९-३-०, रत्न श्रेष्ठको का.जि. महादेवस्थान वडा नं.७ कि.नं.३४४ क्षेत्रफल ०-७-२-२, रामभक्त श्रेष्ठको का.जि. महादेवस्थान वडा नं.७ कि.नं.१५२ क्षेत्रफल ०-९-०-०, रामचन्द्र खड्काको का.जि. तिनथाना गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.७२७ क्षेत्रफल ०-६-०-०, हरिप्रसाद आचार्यको का.जि. तिनथाना गा.वि.स. वडा नं.७ कि.नं.१०० क्षेत्रफल ०-६-०-०, विष्णुहरी थापाको का.जि. तिनथाना गा.वि.स. वडा नं.९ कि.नं.७१ क्षेत्रफल ०-१०-२-०, रामकुमारी मानन्धरको का.जि. नयाँ नैकाप गा.वि.स. वडा नं.२ कि.नं.४१० र ४२६ क्षेत्रफल ०-२-३-१ र ०-०-३-० समेतका घरजग्गा रहेका छन् । प्रमाण यसै निवेदनसाथ ज.ध.प्रमाण पुर्जा, हालसम्म तिरो तिरेको रसिद तथा घरको कर तिरेको प्रमाणपत्रसमेत यसैसाथ पेस गरेका छौं । हामी बसेको उल्लिखित जग्गा भएको स्थान हाल मात्र २०७१ सालमा चन्द्रागिरी नगरपालिका कायम भएको छ । नगरपालिका कायम हुनुअगाडि गा.वि.स.मा नक्सा पास गर्ने प्रचलन नरहेकोले पास गरेको नक्सा नभए पनि हाल उक्त जग्गाहरूमा हामी निवेदकहरूको घरबास रहेको छ । विपक्षी प्रत्यर्थीहरूबाट कानूनबमोजिमको जग्गा प्राप्त नगरी मुआब्जा नदिई बल जोरजबरजस्ती सडक विस्तार गरेमा निवेदकहरूको उल्लिखित जग्गा तथा त्यसमा रहेका घरहरू भत्किने र सडकमा पर्न जाने अवस्था रहेको छ ।
मिति २०७२।१०।७ मा एकाएक प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाई केही व्यक्तिहरूले उक्त सडक केन्द्र रेखाबाट ११/११ मिटर अर्थात् जम्मा २२ मिटरको बाटो बनाउने भनी हामीहरूको घरघरमा चिह्न लगाउँदै हिँडेकोले त्यसबारे सोधखोज गर्दा सडक विस्तार गर्ने भन्नेसम्म कुरा गरी अन्य विस्तृतरूपमा कुनै किसिमको जानकारी गराइएन । हामी निवेदकहरूको घरबास रहेको व्यक्तिगत घरजग्गा एकाएक सडक विस्तार गर्न लागिएको हो भनी सोधीखोजी गर्दै प्रत्यर्थीहरू काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना, सडक विभाग तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष माग गर्दा प्रत्यर्थी मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णय भएको छ भनी सोको छायाँप्रतिसम्म उपलब्ध गराइएकोले टिप्पणी सदर गरिएको सो टिप्पणी आदेश तथा सो टिप्पणी आदेश कार्यान्वयनको लागि सडक विभागमा पठाइएको मिति २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को पत्र यसैसाथ पेस गरेका छौं । सक्कल प्रत्यर्थीहरूबाटै झिकाई बुझिपाऊँ । विकास निर्माणको लागि हामी निवेदक बाधक बन्दैनौं । सार्वजनिक हितको लागि सडक विस्तारको कुरामा त्यसरी बाधक बन्ने हामी निवेदकको इच्छा पनि होइन । अधिकरण गर्न लागेको जग्गाको उचित मुआब्जा दिई जग्गा अधिग्रहण गर्ने कानूनी प्रक्रियाको अवलम्बन नै नगरी नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को एउटा टिप्पणी आदेशले बलात रूपमा निवेदकहरूको घरटहरा भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्यले कानूनी राजको उपहास भएको छ ।
२०३० साल पौष ९ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कालिमाटी कलंकीस्थानदेखि थानकोटसम्म केन्द्ररेखादेखि दायाँ बायाँ ८/८ मिटर गरी जम्मा १६ मिटर सडक फराकिलो पार्न जग्गाधनीहरूलाई विधिवत् मुआब्जा वितरण गरी अधिग्रहण गरी भएकोमा हामीले सडक केन्द्र रेखाबाट ८/८ मिटर जग्गा छाडी घर निर्माण गरी बसोबास गरी आएका थियौं । तत्कालीन श्री ५ को सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, डिभिजन सडक कार्यालय नं. २ काठमाडौंबाट मिति २०५२।८।२२ मा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले अधिग्रहण गरी लिएको मिति २०३०।९।९ को राजपत्रमा प्रकाशित जग्गामा सडक चौडा गरी निर्माण कार्य हुँदा कालिमाटी–थानकोट सडकको (कलंकी स्युचाटारतर्फ जाने बाटोबाट थानकोटसम्म) सडकको १६ मिटरको चौडाइभित्र निर्माण गरिएका घर, टहरा, कम्पाउण्डवाल हटाउन सूचना प्रकाशित भएको
थियो । सडकको केन्द्ररेखाबाट ८/८ मिटर यसअघि नै हामी स्थानीय बासिन्दाबाट छाडिसकेको अवस्था
छ । मिति २०६५।११।१७ को गोरखापत्रमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोल्टीमोड–कलंकी–नागढुंगा सडक विस्तार कार्यको लागि हाललाई सडक केन्द्रविन्दुदेखि दायाँ बायाँ ११/११ मिटरभित्र पर्ने सरोकारवालाहरूको स्वामित्वमा रहेको घर तथा टहराहरू हटाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा (५) अनुसार जग्गा प्राप्त गरी सडक विस्तार गर्ने भनिएकामा कुनै कारबाही नगरी हाल आएर सडक विभाग तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।१५ मा नेपाल सरकार (सचिवस्तर) को निर्णय भएको छ भनी मिति २०७२।१०।७ मा एकाएक प्रहरीको सुरक्षा घेरा बनाई केही व्यक्तिहरूले उक्त सडक केन्द्र रेखाबाट ११/११ मिटर अर्थात् जम्मा २२ मिटरको बाटो बनाउने भनी हामीहरूको घरघरमा चिह्न लगाउँदै हिंडेकोले हामीहरूको हक भोगको सम्पत्तिमा अतिक्रमण हुने भएकाले सम्मानित अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले कुनै पनि सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्नका लागि प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान
छ । जग्गा प्राप्त गर्ने प्रचलित कानून भनेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ नै हो । यसका अलावा तत्कालीन नगर विकास ऐन, २०४५ को दफा १६ तथा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ ले पनि प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । हामी निवेदकहरूको के कति जग्गा सडक विस्तारका लागि लिन खोजिएको हो, कुन कुन कित्ता नम्बरबाट के कति क्षेत्रफल जग्गा, पर्खाल, घर, टहरा वा स्थायी संरचना प्राप्त गर्ने हो, नाप नक्सा गरी सम्पूर्ण विवरण खुलाई राजपत्रमा विधिवत् सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेमा सो गरिएको छैन । त्यसैगरी हामी घरजग्गाधनीले के कुन हिसाबमा मुआब्जा, के कति रकम क्षतिपूर्ति पाउने हो यकिन गरिनु पर्दछ । यस सम्बन्धमा प्रत्यर्थीबाट सडक विस्तार गर्नका लागि जग्गा प्राप्ति ऐनमा उल्लिखित कुनैपनि प्रक्रिया अवलम्बन नगरी मिति २०६५।११।१७ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाकै आधारमा पनि जग्गा प्राप्त गर्ने प्रारम्भिक प्रक्रिया सुरू गर्ने भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६५।११।२ को निर्णयअनुसार हामी निवेदकहरूलाई मुआब्जा उपलब्ध गराई विधिवत् जग्गा प्राप्त गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्न सक्ने अवस्था निर्विवाद देखिन्छ ।
कलंकी नागढुंगा सडक मिति २०२३।११।२२ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार विष्णुमति पुलदेखि रविभवन मोडसम्मको १३० फुटभित्रको जग्गा प्राप्त गर्दा पनि मुआब्जा दिई कानूनबमोजिम नै जग्गा प्राप्त गरेको र राजपत्रको सूचनामा पनि कालिमाटीको विष्णुमती पुलदेखि रविभवनको मोडसम्मको सडक भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । मिति २०३०।९।९ र २०३०।९।११ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा कालिमाटी थानकोट सडक फराकिलो गर्न साबिक नक्सामा भएकोबाट दायाँ बायाँ ८/८ मिटर गरी १६ मिटर चौडाइभित्रको जग्गा अधिग्रहण गरी जग्गा प्राप्त गर्दा कालिमाटी थानकोट सडक फराकिलो गर्ने भनी सूचना प्रकाशित भई विस्तारित सडकभित्र पर्ने घर जग्गा र क्षेत्रफलअनुसारको मुआब्जा दिइएको अवस्था छ । त्यसबाहेक हाल विस्तार गर्न खोजिएको सडकको विधिवत् मुआब्जा उपलब्ध गराई जग्गा प्राप्त गर्ने भनी प्रत्यर्थी नेपाल सरकारबाट हालसम्म कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छैन ।
सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को प्रस्तावनामै सडकको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न भनी प्रस्तावनामै उल्लेख भएबाट र राज्यले जग्गा प्राप्ति तथा पुनर्वास नीति, २०७१ पारित गरी जनताका निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा प्रचलित चलन चल्तीको मोल दिनुपर्ने, ह्रासकट्टी गर्न नपाइने, विस्थापितलाई अन्यत्र पुनर्वास गरिनु पर्ने, वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति पारित भइसकेको अवस्था छ । निवेदकहरूको हकमा कलंकी–थानकोट सडक विस्तारको क्रममा यी उल्लिखित कुनैपनि ऐन कानून नीति नियमलाई प्रत्यर्थी सरकारी निकायहरूबाट अनुशरण गरिएको छैन । हामी निवेदकलाई मुआब्जा उपलब्ध नगराई घर टहरा भत्काई घरबासविहीन बनाउने प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी काम कारबाहीको विरूद्ध मागबमोजिमको रिट आदेश जारी हुनुपर्ने निर्विवाद रहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक प्रत्याभूति गर्दै सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार संविधानको भाग ३ मा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । त्यसैगरी धारा १६(१) सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७(२)(ङ)(च) स्वतन्त्रपूर्वक बसोबास गर्ने, पेसा व्यवसाय तथा रोजगार गर्न पाउने हक प्रत्याभूति गरेको छ भने धारा १८(१)(२) ले कानूनको अगाडि समान र कानूनको समान संरक्षणबाट कसैलाई वञ्चित नगर्ने समानताको हक प्रत्याभूति गरिएकोमा सो हकसमेत प्रत्यर्थीबाट कुण्ठित गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । धारा ३७ ले नागरिकको आवासको हकको ग्यारेन्टी गरेकोमा त्यसलाई पूर्णतया लत्याउने काम भएको छ । संविधानको धारा २५(२)(३) मा राज्यले नागरिकको सम्पत्ति सार्वजनिक हितकै लागि अधिग्रहण गरे पनि विधिवत् क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएर मात्रै गर्न सक्ने मौलिक हक प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेका सम्पूर्ण सम्पत्तिसम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकमाथि ठाडै आघात पुर्याई सो हकको प्रचलन गर्न पाउनबाट निवेदकहरूलाई वञ्चित गरिएकोले यो रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौं ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५ बमोजिम प्रारम्भिक कार्य सुरू गर्न नेपाल सरकारले दफा ३ वा ४ बमोजिम विधिवत् प्राप्त गर्ने निर्णय गरिएको जग्गामा मात्रै मिल्छ । त्यसको लागि सम्बन्धित निकायको कार्यालय प्रमुखले के कुन ठाउँबाट के कति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हो सोको यकिन गर्नलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने व्यवस्था गरेकोले प्रत्यर्थी नेपाल सरकार (मन्त्रीस्तर) को मिति २०६५।११।२ को निर्णयबाट दफा ५ बमोजिमको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने भनेकोमा सो भनेकै दफा ३ वा ४ बमोजिम विधिवत् मुआब्जा दिएर मात्रै जग्गा प्राप्त गर्न मिल्ने हो ।
(झ) सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट समेत कुनैपनि जनताको निजी स्वामित्वका घरजग्गा कानूनबमोजिम उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति प्रदान नगरी नागरिकको ईच्छा विरूद्ध हकभोग स्वामित्वको निजी घर र जग्गा राज्यले जबरजस्ती सडक विस्तारका नाममा लिन सक्दैन नमिल्ने भनी मापदण्डमा नै उल्लिखित कतिपय सडक किनाराका बासिन्दाले समेत क्षतिपूर्ति मुआब्जा पाउने फैसला भएको छ । यस सम्बन्धमा बद्रीप्रसाद शर्मा वि. श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प.२०५८, नि.नं. ७०४०, पृष्ठ ५९१) कृष्णराज पाण्डे वि. काठमाडौं महानगरपालिकासमेत (ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७५४४, अंक ५, पृ. ६१८), भीमबहादुर श्रेष्ठसमेत वि. पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय ५ नं. शिवपुरसमेत (स.अ.बु. २०६६, अंक १३, पृ. ११) उपत्यका नगर विकास समिति वि. सुनकेशरी जोशीसमेत (स.अ.बु. २०७०, अंक ९, पृ. ३), विष्णुदत्त भट्ट वि. जि.वि.स. कैलालीसमेत (स.अ.बु. २०६८, अंक ८, पृ. ३५), गणेशबहादुर बोहरासमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत (स.अ.बु.२०६८ अंक २० पृ.३) का मुद्दामा रिट आदेश जारी गरी सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको अवस्था छ । हामी निवेदकको हकमा उल्लिखित नजिर सिद्धान्तहरूको समेत प्रतिकूल प्रत्यर्थीहरूको काम कार्य रहेकोले मागबमोजिमको रिट आदेश जारी गरी न्याय पाऊँ ।
(ञ) हामी निवेदकहरूको नाम दर्तामा रही घरबाससमेत रहेको उक्त उल्लिखित घरजग्गा विधिवत् मुआब्जा दिई अधिग्रहण नै नगरी एकतर्फीरूपमा बलजफ्ती सडक विस्तारको नाममा घर टहरा भत्काउने गरिएको प्रत्यर्थीहरूको काम कारबाहीबाट हामी निवेदकहरूलाई नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(२)(ङ)(च), १८(१)(२), २५(१)(२)(३), ३७, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५, सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ समेत द्वारा प्रत्याभूत मौलिक तथा कानूनी हक अधिकारको प्रचलनमा बाधा सृजना गरिएकोले अन्य वैकल्पिक उपचारको अभावमा संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष यो रिट निवेदन दायर गर्न आएका छौं । निवेदकहरूलाई कानूनबमोजिम मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक विस्तार गर्ने भनी टिप्पणी उठाई सदर गरिएको नेपाल सरकार (सचिवस्तर) मिति २०७१।८।२५ को निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्वयनको लागि पठाइएको मिति २०७१।०८।२६ च.नं.५९० को पत्रलगायत सो सम्बन्धमा प्रत्यर्थीहरूबाट भए गरेका अन्य सम्पूर्ण निर्णय, टिप्पणी, आदेश, चिठीपत्र संविधानको धारा १३३(२)(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी निवेदकहरूलाई विधिवत् मुआब्जा उपलब्ध नगराई गैरकानूनीरूपमा सम्पत्तिको हक कुण्ठित गरी घरटहरा भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेश तथा सार्वजनिक हित र विकासको लागि सडक विस्तार गर्न निवेदकहरूको जग्गा आवश्यक परेको भए निवेदकहरूलाई जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३, ४, ५ तथा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ समेतका कानूनी व्यवस्थाबमोजिम विधिवत् मुआब्जा उपलब्ध गराई जग्गा अधिग्रहण गरी मात्रै सडक विस्तारको कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेतको जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनउपर अन्तिम किनारा नलागेसम्म निवेदकहरूको घर टहरा भत्काई सडक विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरी सुनुवाइमा अग्राधिकार प्रदान गरी हेरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सानु श्रेष्ठसमेत ४७ जनाको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए कारणसहित बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूमध्येका नं. १, २, ३, ४, ५, ६, ७, १०, १२, १३ र १४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको हकमा अर्को पक्षको जिकिर सुनेर मात्र आदेश गर्न उपयुक्त हुने हुँदा तत्सम्बन्धी छलफलको लागि मिति २०७२।११।२७ को तारेख तोकी सम्बन्धित पक्षहरूलाई सोको जानकारीसमेत गराई कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमा लिएको विषय सम्बन्धमा त्रिपुरेश्वरदेखि कालिमाटी कंलकी नागढुंगा सडक विस्तारको क्रममा ठेक्का व्यवस्थापन भई निर्माण कार्य सुरू भइसकेको विद्यमान अवस्थामा कंलकी नागढुंगा सडक खण्डमा आयोजनाका प्राविधिकहरू तथा निर्माण व्यवसायीबाट काम गर्ने क्रममा स्थानीय बासिन्दाहरूबाट उक्त कार्यमा अवरोध सिर्जना गर्ने पर्खाल निमार्णको लागि लगाइएको किला उखेल्ने जस्ता कार्यबाट निर्माण कार्यमा बाधा अवरोध भएको हुँदा निमार्ण कार्यलाई सहजरूपमा बढाउन आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाई दिनु भनी काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको च.न.५०५ मिति २०७२।१०।१५ गतेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखिएको पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको च.न.२६१४ मिति २०७२।१०।१९ गतेको पत्रसाथ यस कार्यालयमा शान्ति सुरक्षा सम्बन्धमा लेखी आएको हुँदा उल्लिखित पत्र सम्बन्धमा आवश्यक शान्ति सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनु हुन भनी यस कार्यालयको च.न.२३८२ मिति २०७२।१०।१८ गतेको पत्रद्वारा महानगरीय प्रहरी वृत्त कालिमाटी थानकोटसमेतलाई पत्राचार गरिएकोसम्म हो । सोदेखि बाहेक रिट निवेदनमा लिएको जिकिरअनुसारको कार्य यस परिसरबाट नभएको नगरिएको अवस्थामा कपोलकल्पित झुट्टा बेहोरा उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले त्रिभुवन राजपथ कहाँबाट सुरू हुने हो भनी अस्पष्ट रहेको भनी निराधार विवाद सृजना गर्नुभएको छ । त्रिभुवन राजपथ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरको त्रिभुवनको सालिकदेखि सुरू भई रक्सौलसम्म पर्दछ । सोको लम्बाई जम्मा १६९ कि.मि. पर्दछ । रक्सौलदेखि नाप्दा पनि त्रिभुवन राजपथ त्रिपुरेश्वरको त्रिभुवनको सालिकसम्म पर्दछ । सो कुरामा विपक्षी दिग्भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म विकास विरोधी होइनौं, मुआब्जा क्षतिपूर्तिविना घर टहरा भत्काउन दिँदैनौं भन्ने सम्बन्धमा जुन दाबी छ सोमा घर टहरा जति पर्दछ सोको क्षतिपूर्ति आफ्नो प्रमाण पुर्याई माग गर्नुभएको खण्डमा पाई नै हाल्नु हुनेछ । विपक्षीहरू हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्न आउनु भएको छैन होइन । यस राजमार्ग हुँदै उपत्यकाबाहिर र उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने मुख्य सडक भएको सो सडक राज्यको मेरूदण्डको रूपमा रहेको हुँदा उक्त सडक अति नै साँघुरो भई घन्टौं जाम हुने गरेको कुरामा सबै निकाय तथा त्यस भेगका जनता साक्षात्कार हुनुहुन्छ राष्ट्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी छ ।
विपक्षीहरूले आफ्नो निवेदनमा सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम सडकको जग्गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी आएको भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । तर कहिलेदेखि नक्सा पास गरी घर बनाई बसोबास गर्नुभएको हो, सो कुरा निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । सोबाट पनि विपक्षीको रिट निवेदन दाबी झुठ्ठा हो, खारेज गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूले आफ्नो रिट निवेदनमा सडकको केन्द्रविन्दु ८-८ मिटर छाडी घर निर्माण गरेको उल्लेख गर्नुभएकोमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड क मा उक्त सडक राजमार्ग भनी उल्लेख भएको र राजमार्गको मापदण्ड सडक केन्द्रदेखि दुवैतर्फ बराबर २५/२५ मिटर गरी जम्मा ५० मिटर चौडा हुने बेहोरा अनुरोध छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट पनि २०३४।३।२० को राजपत्रमा उल्लेख भएको छ । सो राजपत्रमा निकालिएको सूचनालाई स्वीकार गरी बसी हाल आएर मापदण्डको सम्बन्धमा विवाद सृजना गर्ने विपक्षीलाई हकदैया छैन ।
प्रस्तुत राजमार्गको मापदण्ड सडक केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भए तापनि हाललाई नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम केही सहज गराउन मौजुदा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ११/११ मिटर गरी जम्मा २२ मिटर चौडाइको सडक हुने गरी चिह्न लगाई सो ११ /११ मिटरभित्र बनेका भौतिक संरचना हटाउन जिल्ला आयुक्तको कार्यालय काठमाडौंले अनुरोधसम्म गरिएको हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो श्वेत आतंक मच्चाउने जस्तो कार्य यस निर्देशनालयबाट नगरिएको र यस निर्देशनालयले मन्त्रालय तथा विभागको नीति निर्देशनबमोजिम कार्य गरी आएको र विपक्षीहरूको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य नगरी भएको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार सडक विभाग मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालय बबरमहल काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनका सम्बन्धमा सडक विस्तारको विषय यस कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । सार्वजनिक उपयोगका लागि जग्गा प्राप्ति गर्ने नगर्ने / मुआब्जा उपलब्ध गराउनु पर्ने नपर्ने भन्ने विषय नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयको विषय
हो । नेपाल सरकारबाट मुआब्जा उपलब्ध गराउने गरी निर्णय भएको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३ बमोजिम गठित समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमेत रहने प्रावधान रहेको छ । ऐजन दफा ३८ मा यस ऐनबमोजिम कुनै काम गर्न अधिकार पाएको कुनै अधिकारीले आफूले गर्नुपर्ने कामको सिलसिलामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मद्दत माग गर्न सक्ने र त्यसरी मद्दत मागिएकोमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मद्दत दिनुपर्ने व्यवस्था छ । मुआब्जा उपलब्ध गराउनु नपर्ने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भएको अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कुनै भूमिका रहँदैन । सरकारको नीति तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्नु, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हो । सोही आधारमा नै उल्लिखित सडक विस्तारको सिलसिलामा आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हो । निवेदकहरूले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण नै
छैन । तसर्थ विकास प्रक्रियामा अवरोध गर्ने नियतले दायर प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन हुन भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटको च.नं.१५४७ मिति २०७२।१०।१८ को आदेशानुसार सडक विस्तारको क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हो । सुरक्षा व्यवस्थाबाहेक अन्य कार्य यस प्रभागबाट भएको नहुँदा झुठा बेहोरा उल्लेख गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी प्रभाग, बलम्बुको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारको क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन हुन भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको च.नं.२३८२ मिति २०७२।१०।१८ को पत्रानुसार सडक विस्तारको क्रममा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको हो । सुरक्षाका अलावा अन्य विषय यस कार्यालयसँग सम्बन्धित नरहेकाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकारको निर्णयले चन्द्रागिरी नगरपालिका २०७१ मा स्थापित भएको र न.पा. स्थापना हुनुअगाडि नक्सा पासको प्रचलन नरहेको कुरा निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ । रिट निवेदन माग सडक विस्तारसँग रहेको हुँदा यस नगरपालिकाको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत नपर्ने र सो माग सम्बन्धमा नेपाल सरकार, मन्त्रालय तथा सडक विस्तारअन्तर्गत रहेका निकायले गरेको निर्णयबमोजिम नगरपालिकाले गर्नुपर्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको चन्द्रागिरी नगरपालिकाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, मर्मत, सम्भार, सुधार र सोको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको छ । सार्वजनिक सडकलाई नेपाल सरकारले राजमार्ग, सहायक मार्ग, जिल्ला मार्ग र सहरी मार्गमा वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्ने व्यवस्था सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ मा गरेको छ । यसरी सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनारबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी संरचना वा भवन निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्ने र नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ३क. मा गरिएको छ । नगर विकास योजना लागू भएको क्षेत्रमा नगर विकास समितिले बनाएको निर्माणसम्बन्धी मापदण्डबमोजिम भौतिक संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने र कसैले मापदण्डविपरीत तथा सडक सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण कार्य गरेमा त्यसरी बनाइएका कुनैपनि भौतिक संरचनाहरू हटाउन, भत्काउन र निषेध गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले बनाएको निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स. का बासिन्दाहरू सबैले पूर्णरूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी मापदण्डविपरीत सडकको सीमा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाहरू उक्त प्राधिकरणबाट हटाइएको त्रिपुरेश्वर-कालिमाटी-कलंकी खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न मिति २०७१।८।२५ मा निर्णय भएकोले रिट निवेदन औचित्यपूर्ण (Reasonableness) नदेखिएको हुँदा खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूले आफ्नो निवेदनमा सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम सडकको जग्गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी आएको उल्लेख गर्नुभएको रहेछ । कहिलेदेखि घर बनाई बसोबास गर्नुभएको हो निवेदकहरूको निवेदनमा उल्लेख गर्न सक्नुभएको छैन । तर विपक्षीले विवाद गर्नुभएको सडक राजमार्ग (त्रिभुवन राजपथ) हो । निवेदनमा सडकको केन्द्रविन्दुबाट ८/८ मिटर छाडी घर बनाएको उल्लेख गर्नुभएको सडक सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड (क) मा राजमार्ग भनी उल्लेख भएको र राजमार्ग सडकको केन्द्र रेखादेखि दुवैतर्फ बराबर २५/२५ मि. गरी ५० मिटर चौडाइको सडक हो । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट २०३४।३।२० को राजपत्रमा उल्लेख भएकामा सो सम्बन्धमा निवेदनमा विवाद नगरी स्वीकार गरिएको र नेपाल सरकारबाट काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गा.वि.स. हरूमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा पनि सो मापदण्डको पृष्ठ ४० मा सडकको व्यवस्था गरी देहाय (ख) मा राजमार्ग भनी सडक विभागबाट राजमार्ग तोकिएकोमा केन्द्र रेखादेखि २५ मिटर दुवैतर्फ स्थायी खालका निर्माण कार्य गर्न नदिने र यसअन्तर्गत अरनिको राजमार्ग त्रिभुवन राजपथ उल्लेख भएबाट नै विपक्षीहरूले विवाद गर्न पाउने होइन । जहाँसम्म त्रिभुवन राजपथ काठमाडौंको कहाँबाट सुरू हुने भनी अस्पष्ट रहेको निराधार विवाद सृजना गर्नुभएको छ सो सरासर गलत छ । त्रिभुवन राजपथ त्रिपुरेश्वरको त्रिभुवनको सालिकदेखि सुरू हुनेमा निवेदकहरू दिग्भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । जहाँसम्म विकास विरोधी होइनौं मुआब्जा पाउनुपर्छ भन्ने निवेदन दाबी छ सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्पष्ट हुने नै छ । यस प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा २६ बमोजिम नेपाल सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम कार्य गर्ने निकाय भएको हुँदा हाललाई त्रिभुवन राजपथ २५/२५ मिटर गरी ५० मिटर भए तापनि हाललाई नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम केही सहज गराउन मौजुदा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ ११/११ मिटर गरी २२ मिटर चौडाइको सडक हुने गरी चिह्न लगाई सो ११/११ मिटरभित्र बनेको भौतिक संरचना हटाउन लगाइएको बेहोरा अनुरोध छ भन्ने बेहोराको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र ऐ. जिल्ला आयुक्तको लिखित जवाफ ।
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारको कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारको जुनसुकै ठाउँका जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने तथा दफा ५(१) मा दफा ३ वा ४ को प्रयोजनको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारले निर्णय गरेपछि जुन कार्यालयको निमित्त जग्गा प्राप्त गरिने हो सो कार्यालयको कम्तीमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको कर्मचारी वा राजपत्राङ्कित कर्मचारी नभएमा कार्यालय प्रमुखले र कुनै परियोजनाको लागि भए सम्बन्धित परियोजना प्रमुखले कुन ठाउँमा के कति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने हो सो यकिन गर्नको लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकार (सचिवस्तर) बाट सार्वजनिक हितको लागि सडक विस्तार गर्ने निर्णय भएको र सोको कार्यान्वयनको लागि सडक विभागमा लेखी
पठाएको । सार्वजनिक हितको लागि सडक विस्तार गर्ने जस्तो पवित्र कार्यमा निवेदकहरूबाट सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा बाधकको रूपमा खडा भएको देखिँदा गलत मनसाय लिई दायर भएको रिट निवेदन बदरभागी छ, बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयले साइड क्लियर भएपछि मात्र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सडक निर्माण गर्ने कार्य गर्दछ । विपक्षीले रिटमा उल्लेख गर्नुभएको सडक त्रिभुवन राजपथ यस डिभिजन सडक कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने सडकसमेत होइन । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने सडकमा यस कार्यालयसमेतको उपस्थितिमा रिटमा उल्लेख गरे जस्तो विपक्षीहरू बसी आएको घरजग्गामा जबरजस्तीरूपमा प्रवेश गरी सडक विस्तारको नाममा डोजर लगाई श्वेत आतंक मच्चाउने, विपक्षीहरूको सम्पत्तिमाथि ठाडो हस्तक्षेप गर्ने र निजी सम्पत्ति हत्याउने कार्य यस कार्यालयबाट भए गरेको होइन । सबै सरकारी निकायले आ-आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर क्षेत्राधिकारभित्रको सडकसम्म निर्माण तथा विस्तार गर्ने हो । तसर्थ विपक्षीले रिट निवेदनको विभिन्न प्रकरणमा लगाउनु भएको आरोप मिथ्या, झुठ्ठा तथा कपोलकल्पित हुन् । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको आरोप जस्ता कुनैपनि कार्य यस कार्यालयबाट केही नगरिएको हुँदा तथा क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सडकमा कुनै किसिमको कतैबाट पनि संलग्न नभएको कार्यालयलाई के कुन कारणले विपक्षी बनाउनु भएको हो सो कुरा रिटको कुनै हरफमा लेख्न सक्नुभएको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार सडक विभाग डिभिजन सडक कार्यालको लिखित जवाफ ।
सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ जारी भएको पाइन्छ । उक्त ऐनमा सार्वजनिक सडकको वर्गीकरण, निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधारसम्बन्धी विस्तृत व्यवस्था रहेको छ । सार्वजनिक सडक अतिक्रमण गरी घर, टहरा वा अन्य भौतिक संरचना निर्माण गर्ने वा अन्य उपयोग गर्ने कारणले गर्दा सार्वजनिक सडकमा सवारी साधन आवतजावत गर्न र पैदल यात्रुहरू हिँड्डुल गर्नसमेत अत्यन्त कठिन हुन गई सार्वजनिक जीवन नै असुरक्षित हुँदै गएको कारणले गर्दा सवारी साधन एवं पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्डुल गर्न सहज बनाउने र सार्वजनिक जीवनको सुरक्षा गर्नेसमेत उद्देश्यले नेपाल सरकारले हालैका दिनहरूमा अतिक्रमित सार्वजनिक सडक खाली गराउने एवं सडक विस्तार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता प्रदान गरी सोहीअनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । राजधानीलाई स्वच्छ, सफा तथा हराभरा बनाई सवारी साधनलगायत नागरिकलाई सहज र सरलरूपमा आवागमन गर्नसक्ने वातावरण सृजना गर्न एवं नगर विकास समितिले लागू गरेको भौतिक संरचनासम्बन्धी मापदण्डविपरीत सार्वजनिक सडक तथा जग्गा अतिक्रमण रोक्ने उद्देश्यले नै सडक निर्माण तथा विस्तारसम्बन्धी कार्य भएको
हो । कानूनी राज्यमा सरकारका सबै काम, कारबाही, निर्णय, गतिविधि र क्रियाकलाप कानूनमा आधारित रहनुपर्ने भन्ने अवधारणालाई आत्मसात् गरेरै प्रचलित कानूनबमोजिम उक्त कार्यहरू हुँदै आएको छ । जहाँसम्म जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी विषय छ, तत्सम्बन्धमा उक्त कार्य गर्ने अख्तियारी प्राप्त निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा सो कार्यसँग असम्बन्धित यस कार्यालयको हकमा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको लिखित जवाफ ।
त्रिभुवन राजपथ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरको त्रिभुवनको सालिकदेखि सुरू भई रक्सौलसम्म
पर्दछ । सोको लम्बाई जम्मा १६९ कि.मी. पर्दछ । सो कुरामा विपक्षी दिग्भ्रमित हुनुपर्ने अवस्था छैन । जहाँसम्म विकास विरोधी होइनौं, मुआब्जा क्षतिविना घर टहरा भत्काउन दिँदैनौ भन्ने सम्बन्धमा जुन दाबी छ सोमा घर टहरा जति पर्दछ सोको क्षतिपूर्ति आफ्नो प्रमाण पुर्याई माग गर्नुभएको खण्डमा पाई नै हाल्नु हुनेछ । विपक्षीहरू हालसम्म क्षतिपूर्ति पाउँ भनी माग गर्न आउनु भएको छैन । यस राजमार्ग हुँदै उपत्यकाबाहिर र उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने मुख्य सडक भएको सो सडक राज्यको मेरूदण्डको रूपमा रहेको हुँदा उक्त सडक अति नै साँघुरो भई घन्टौं जाम हुने गरेको कुरामा सबै निकाय तथा त्यस भेगका जनता साक्षात्कार हुनुहुन्छ । विस्तार नगरी नहुने राष्ट्रको मेरूदण्डको रूपमा रहेको सडक विस्तार कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने हुँदा विस्तार कार्यको थालनी भएको हो ।
विपक्षीहरूले निवेदनमा सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम सडकको जग्गा छाडी घर बनाई बसोबास गरी आएको भनी उल्लेख गरे पनि कहिलेदेखि नक्सा पास गरी घर बनाई बसोबास गर्नुभएको हो, सो कुरा निवेदनमा कहिँकतै उल्लेख गर्न सक्नुभएको
छैन । निवेदनमा सडकको केन्द्रविन्दु ८-८ मिटर छाडी घर निर्माण गरेको उल्लेख गर्नुभएकोमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ को खण्ड क मा उक्त सडक राजमार्ग भनी उल्लेख भएको र राजमार्गको मापदण्ड सडक केन्द्रदेखि दुवैतर्फ बराबर २५।२५ मिटर गरी जम्मा ५० मिटर चौडा हुने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट पनि २०३४।३।२० को राजपत्रमा उल्लेख भएको छ । सो राजपत्रमा निकालिएको सूचनालाई स्वीकार गरी बसी हाल आएर मापदण्डको सम्बन्धमा विवाद सृजना गर्न विपक्षीहरूले पाउने होइन । नेपाल सरकार सडक विभागबाट समय समयमा राजमार्गभित्र पर्ने तथा अन्य सडकहरूमा समेत सडक मापदण्डभित्र स्थायी खालका निर्माण कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सूचना जारी गरिएको र प्रस्तुत राजमार्गको मापदण्ड सडक केन्द्रबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर भए तापनि हाललाई नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम केही सहज गराउन मौजुदा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ ११/११ मिटर गरी जम्मा २२ मिटर चौडाइको सडक हुने गरी चिह्न लगाई सो ११/११ मिटरभित्र बनेका भौतिक संरचना हटाउन अनुरोधसम्म गरिएको हुँदा विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेजस्तो श्वेत आतंक मच्चाउने जस्तो कार्य यस आयोजनाबाट भएको
छैन । यस निर्देशनालयले मन्त्रालय तथा विभागको नीति निर्देशनबमोजिम कार्य गरी आएको र विपक्षीहरूको कुनै संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य नगरिएको हुँदा विपक्षीको झुठ्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, सडक विभाग उपत्यका सडक विस्तार आयोजना काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकहरूले कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडक खण्डको दायाँ बायाँ घर, टहरा निर्माण गरी बसेको भनी रिट निवेदनमा स्वीकार गर्नुभएको छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरमा रहेको त्रिभुवनको शालिकदेखि नै त्रिभुवन राजपथ सुरू हुने भएकोले यस्ता राजमार्ग केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ २५/२५ मिटर गरी कुल ५० मिटरसम्म कुनै पनि घर टहरालगायतका संरचना निर्माण नगरी विकासको गतिविधिलाई सुचारू बनाउनु प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो । यसरी राजमार्ग सडकको केन्द्रविन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरसम्म कुनैपनि संरचना नबनाई राज्यले गर्ने सडक विस्तारलगायतको विकास गतिविधिलाई नागरिकले सघाउनु पर्नेमा उल्टै घर टहरालगायतका संरचना बनाई बसेकोले रिट निवेदकहरूले मुआब्जा पाउनुपर्छ भनी दाबी गर्न मिल्ने होइन । साथै सडक चौडा गर्ने क्रममा कानूनबमोजिमको निर्णयानुसार भएको काम कारबाही बदर हुनुपर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम सडकलाई आवश्यक पर्ने जग्गा छाडी घर निर्माण गरेको भने पनि कहिले र कुन निकायको स्वीकृति लिई घर निर्माण गरेको हो, सो कुरा कहिँकतै स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्न नसकेको देखिएकोले पनि विपक्षीको रिट निवेदन झुठ्ठा र निराधार रहेको भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राजमार्ग (निर्माण व्यवस्था) ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम प्रकाशित मिति २०२१।११।११ को राजपत्रले उक्त सडकको सडक सीमा २५/२५ गज र सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ बमोजिम प्रकाशित मिति २०३४।३।२० को राजपत्रले उक्त सडकको सडक सीमा केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर सडक सीमा निर्धारण गरिएको अवस्थामा उक्त राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई स्वीकार गरी हाल आएर सडक मापदण्डको विषयलाई लिएर विवाद सृजना गर्नु कानूनसम्मत छैन । मिति २०२१।११।११ र मिति २०३४।३।२० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नेपालका विभिन्न सडकहरूलाई राजमार्गको रूपमा घोषणा गरी त्यस्ता सडकको सडक सीमासमेत स्पष्टरूपमा निर्धारण गरेको छ । मिति २०२१।११।११ को राजपत्रले राजमार्गको सडक सीमा सडक केन्द्र रेखाबाट दायाँ बायाँ दुवैतिर २५/२५ गज र मिति २०३४।३।२० को राजपत्रले २५/२५ मिटर सडक सीमा कायम गरेको विषयमा सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक लोकनाथ श्रेष्ठ वि. मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेत भएको (२०५३ सालको रिट नं. ३१७२) उत्प्रेषण मुद्दामा मिति २०२१।११।११ र २०२५।११।३० को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएको राजमार्गको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ गज राजमार्ग क्षेत्रभन्दा बढी २०३४।३।२० को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम सडक केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ २५/२५ मिटरभित्रको जग्गा आवश्यक पर्ने भए कानूनबमोजिम गरी लगत कट्टा गर्नेसमेतको कार्य गर्नु भनी आदेश भई उक्त आदेशानुसार कतिपय ठाउँमा मुआब्जा दिई सकिएको छ भने बाँकी रहेको ठाउँमा समेत क्रमिक रूपमा मुआब्जा वितरण गर्ने प्रक्रियामा रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सडक विभाग ललितपुरको लिखित जवाफ ।
यसमा कलंकीदेखि नागढुंगा खण्डको सडक विस्तारको लागि आफ्नो घर जग्गा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रयोग गर्न थालियो भन्ने निवेदकहरूको निवेदन जिकिर रहेको र विस्तार गर्न लागिएको सडकमा निवेदकहरूमध्ये केहीको घरबाससहितको संरचनासमेत रहेको भने रहेकोले निवेदनमा उठाइएको विषयको टुङ्गो नलागी सडक विस्तार गरिएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पर्न जाने र यसै विवादको विषयमा यस अदालतबाट गोपालकृष्ण नकर्मीको निवेदन (०७२-WO-०७१९) मा मिति २०७३।१।१४ र विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको निवेदन (०७२-WO-०८३५) मा मिति २०७३।१।२० मा अन्तरिम आदेश भएकोसमेत पाइएकोले सुविधा सन्तुलनलाई दृष्टिगत गरी प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकहरूको घरजग्गालाई क्षति पुग्ने गरी विस्तार गर्ने कार्य नगर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनू । साथै त्रिभुवन राजपथ विस्तारको विषय राष्ट्रिय सरोकारको विषय हुँदा यो विषयको छिटो टुङ्गो लाग्नु आवश्यक हुँदा माथि उल्लिखित निवेदनहरू समेत साथै राखी प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।४।२३ को आदेश ।
यसमा १० दिनभित्र बहसनोट माग गरी १५ दिनभित्र पेस गर्ने गरी पेसी व्यवस्थापन गर्नु गराउनु भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।७।४ को आदेश बमोजिम बहस नोट पेस भई मिसिल संलग्न रहेछ ।
नेपालको संविधानको धारा २५ ले प्रत्येक नागरिकलाई सम्पत्तिसम्बन्धी हक प्रत्याभूत गर्दै सार्वजनिक हितको लागि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सो क्षतिपूर्तिको आधार र कार्यप्रणाली ऐनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको
पाइन्छ । संविधानको यो व्यवस्थाको सन्दर्भमा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३, ३(क) वा दफा ४ को व्याख्या कसरी गर्ने, एकपटक सडक सीमा तोकिएको वा सडक सीमाको लागि जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने स्थितिमा वा सडक विस्तारको लागि जग्गा उपयोग गर्नुपर्ने स्थितिमा कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त नगरी सडक विस्तार गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यसैगरी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ मा भौतिक विकास योजना गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराइने छ भन्ने उल्लेख भएको स्थितिमा जग्गा प्राप्त नै नगरी भौतिक विकास योजना सञ्चालन हुनसक्छ वा सक्दैन र सोही ऐनको दफा २६ बमोजिम सरकारको नीति निर्देशनबमोजिम चल्ने निकाय हो भन्ने आधारमा जग्गा प्राप्त नै नगरी सम्पत्तिको हक अतिक्रमण हुने गरी कार्य गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यस्तै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५८ को व्यवस्थाको विपरीत गरिएका कार्यहरूमा स्थानीय निकायको संलग्नता हुनसक्छ वा सक्दैन भन्ने प्रश्नहरू प्रस्तुत र लगाउका मुद्दाहरूमा उत्पन्न भएको छ ।
मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासको निम्ति सडक, रेल, नहर, जलाशययुक्त आयोजना, विद्युत्, खानेपानी, औद्योगिक क्षेत्रलगायतका सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा निर्माण र विस्तार आवश्यक हुन्छ । तर विकास निर्माणको कार्य र नागरिकको संविधान प्रदत्त हकबीच के कस्तो सन्तुलन आवश्यक हुन्छ । के कस्तो सर्तमा के कुन प्रक्रियाद्वारा सम्पत्तिको हकमा संकुचन हुनसक्छ भन्ने कुरा न्याय निरूपणको क्रममा सार्वजनिक महत्त्वको प्रश्न बन्न गएको छ । संविधानमा सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५ मा गरिएको र जग्गा प्राप्त गर्ने विषयका कानूनहरू सोपूर्व निर्माण भएको अवस्था छ । तसर्थ संविधानको व्यवस्थाहरूका परिप्रेक्ष्यमा माथि उल्लिखित ऐनहरूको सामञ्जस्यपूर्ण व्याख्या हुन जरूरी देखिन्छ । यस्ता विषयहरूमा सर्वकालीन र सर्वजनीन व्याख्या हुन सक्यो भने सरकारलाई उपयुक्त निर्देशन हुने र एकै प्रकृतिका विषयमा पटकपटक अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुने हुन्छ ।
यस अदालत संयुक्त इजलासबाट बद्रीप्रसाद शर्मासमेत वि. मन्त्रिपरिषद्समेत (ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०४० पृ.५९१), निवेदक कृष्णराज पाण्डे वि. काठमाडौं महानगरपालिकासमेत (२०६१ रिट नं.३६२०), महन्तलाल श्रेष्ठसमेत वि. नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समेत (०७१-WO-०८०८) का रिट निवेदकहरूमा सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्तिको अवस्थामा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने हक स्थापित भएको
छ । त्यसैगरी भाइकाजी तिवारी वि. चतुर्भुज भट्टसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०७२, नि.नं.९५०८, पृ.२१४५) मा यस अदालतबाट सडक विस्तारको सम्बन्धमा ११ बुँदाको निर्देशनसमेत जारी भएको
छ । तर सडक विस्तारकै क्रममा सडक ऐन, २०३१ अन्तर्गत सडक सीमा तोकिएको आधारमा गोकुलमान तण्डुकारसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट निवेदन (ने.का.प. २०७०, नि.नं.८९६६, पृ.२६३) मा रिट निवेदन खारेज भएको अवस्था पनि छ । सार्वजनिक हितको लागि जग्गा प्राप्त गरेको स्थितिमा क्षतिपूर्तिको आधार के हुने, जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्दाको अवस्थाको मूल्य हुने वा वास्तविक क्षतिपूर्ति तिर्दाको अवस्थाको मूल्य हुने, क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा घर वा जग्गाको के कति हिस्सा वा प्रतिशत प्राप्त हुन गएको छ, जग्गा प्राप्त गरेको कारणबाट व्यक्तिको बसोबास र सम्पत्तिको आर्थिक मूल्य (Economic Value) बढ्ने वा घट्ने स्थिति के रहेको छ, पूर्वाधारको निर्माणबाट त्यस्तो व्यक्तिलाई फाइदा वा नोक्सान के हुने स्थिति छ, सरकारबाट हस्तान्तरण भएका र समुदायले व्यवस्थापन गरेका सामुदायिक वा कबुलियत वन आदि समुदायको अधुरो हक (Inchoate Right) भएका स्रोतहरू प्राप्त गरेको अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ आकर्षित हुने वा नहुने, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने वा नपर्ने, तिर्नुपर्ने हो भने सोको आधार के हुने जस्ता प्रश्नहरूको पनि यस अदालतबाट राम्रोसँग निरूपण भई नसकेको अवस्था छ । समग्रमा हेर्दा, संविधानद्वारा प्रत्याभूत सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात परेको वा पर्ने समग्र अवस्थाहरूलाई हेरी सो हकमा नियन्त्रण वा संकुचन हुन सक्ने अवस्था क्षतिपूर्ति र सोको आधारबारे न्यायपूर्ण र सर्वकालीन एवं सर्वजनीन दृष्टिकोणको विकास हुन अझै बाँकी रहेको देखियो ।
यस अदालतमा परेको प्रस्तुत रिट निवेदनहरूमध्ये कुनैमा अन्तरिम आदेश भएको र कुनैमा अन्तरिम आदेश नभई अन्तिम निर्णय हुँदा बोलिने भन्ने दृष्टिकोण लिइएको देखियो । तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा फैसला हुनुअघि नै घर पर्खाल भत्काइने र जग्गा सडक विस्तारमा मासिने स्थिति बन्न जाँदा नागरिकहरूको सम्पत्तिसम्बन्धी हक र आवाससम्बन्धी हकसमेतको सुरक्षा कसरी हुन सक्छ, जग्गा प्राप्ति वा क्षतिपूर्ति विषयमा कुनै निर्णयसम्म पनि नगरी बलजफ्ती सडक विस्तार गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नहरू यहाँ उत्पन्न भएको छ । न्यायको निम्ति अदालत आएका पक्षहरूको सुरक्षा न्याय नमर्ने गरी कसरी हुन सक्छ? विकास निर्माण र व्यक्तिगत हक अधिकारबीच उपयुक्त सन्तुलन कसरी हुन सक्छ? यी प्रश्नहरूको जवाफ इजलाससमक्ष पेस भएका यी रिट निवेदनहरूको सन्दर्भमा न्यायपूर्ण ढङ्गले खोजिनु आवश्यक देखिन्छ ।
अतः माथि उल्लिखित संयुक्त इजलासबाट भएका फैसलाहरूमा सर्वाङ्गीण दृष्टिकोण नलिइएको र यहाँ उठाइएका समस्त प्रश्नहरूको स्थायी निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(घ) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलासमा पेस गर्नू । विषयवस्तुको गाम्भीर्यलाई हेरी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनहरूलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।९।२५ को आदेशानुसार प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण इजलाससमक्ष पेस भएको रहेछ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल अध्ययन गरियो । निवेदकहरू तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री जितेन्द्र बज्राचार्य, डा. श्री चन्द्रकान्त ज्ञवाली, श्री शंकर लिम्बू, श्री पूर्णप्रसाद राजवंशी, श्री विरेन्द्र महर्जन, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ, श्री विमल श्रेष्ठले सरकारले सडक सीमा तोक्दैमा व्यक्ति विशेषको हक भोगको घर तथा जग्गा स्वतः सरकारको स्वामित्वमा जाँदैन । घर तथा जग्गाको उचित मुआब्जा, क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र कानूनसम्मत तरिकाबाट जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ ले गरेको सन्दर्भमा सडक विस्तारका लागि यी निवेदकहरूको घर, जग्गा कानूनबमोजिम अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै विस्तार गर्नुपर्नेमा सो नगरी सडक विस्तारका लागि घर भत्काउने भनी नागरिकको साम्पत्तिक हक कुण्ठित हुने गरी भएको निर्णय बदर गरी विधिवत् जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराई सडक विस्तारको कार्य गर्नु गराउनु भन्ने परमादेशको आदेश गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरू श्री खेमराज ज्ञवाली, श्री रमा पराजुली, श्री उद्धव पुडासैनीले त्रिभुवन राजपथ काठमाडौं त्रिपुरेश्वरदेखि सिर्सिया बोडरसम्म भएको नक्सा र विभिन्न दस्तावेजबाट प्रमाणित भएको र पहिला नै सीमा तोकेको सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति आकर्षित नहुने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री हरेराम तिवारी, श्री प्रभुकृष्ण कोइराला, श्री शैलेन्द्रकुमार दाहाल, काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का, चन्द्रागिरी नगरपालिकाको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्रीराज भट्टले सडक विस्तार सम्बन्धमा पहिले नै सिमाना यकिन भएको र हाल कार्यान्वयनका क्रममा पुनः अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिइरहनु पर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
रिट निवेदनको बेहोरा, मिसिल संलग्न प्रमाण कागज र विद्वान्हरूको बहससमेत सुनी विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू र अधिवक्ताहरूबाट पेस भएका लिखित बहसनोटसमेत अध्ययन गरी निर्णय सुनाउने प्रयोजनार्थ आज पेस भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरू काठमाडौं कलंकीदेखि नागढुंगासम्म सडकको दायाँ बायाँ क्षेत्रमा बसोबास गरेका बासिन्दा भएका र सडक विस्तारका क्रममा सडक सीमामा जग्गा, घर परेको कारण जग्गाको स्वामित्व गुमाउन पर्ने हुँदा सडक विस्तारमा परेको जग्गाको प्रचलित मूल्यबमोजिम क्षतिपूर्ति दिई जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्र सडक विस्तार गर्नु गराउनु भन्ने आदेश गरिपाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीहरूले सडक सीमा सम्बन्धमा काठमाडौं कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको सडक राजमार्ग भनी सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले उल्लेख गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०३४।३।२० मा त्यस्तो राजमार्ग सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ २५/२५ मिटर कायम गरिसकेको भए पनि हाललाई नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम सडक केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ गरी ११/११ मिटर कायम गरी सडक सीमा विस्तार गर्न चिह्न लगाइएको र निवेदकहरूले सडक ऐन, २०३१ लागू भएपछि के कहिले घर बनाउनु भएको हो नक्सा पास गरी घर बनाएको भनी प्रमाण पेस गर्न सकेको नदेखिँदा सडक विस्तार गर्ने कार्यमा अवरोध गर्न मिल्ने होइन रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने लिखित जवाफ रहेकामा पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्ने भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट उठाइएका प्रश्नहरूको निरूपणका साथै देहायका प्रश्नहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१. सडक विस्तारका लागि अधिग्रहण गरेको सम्पत्तिको मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिनुपर्ने हो? होइन ?
२. निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो? होइन ?
२. यी निवेदकहरू कलंकीदेखि नागढुंगासम्मको स्थायी बासिन्दा रहेका निजहरूको स्वामित्वमा रहेका जग्गा र घरहरू सडक विस्तारको क्रममा परी ११/११ मिटर सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ चिह्न लगाई भत्काउनका लागि मिति २०७१।८।२५ मा सार्वजनिक सूचना जारी भएपछि जग्गा कानूनबमोजिम अधिग्रहण नगरी घर भत्काउन र जग्गा अधिग्रहण गर्न पाउने होइन । सडक विस्तारमा आफ्नो जग्गा पर्ने अवस्था भएमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको प्रचलित मूल्यबमोजिम क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै अधिग्रहण गरी विस्तार गर्नुपर्ने र आफूहरू विकास विरोधी नभएको भनी निवेदन दाबी लिनुभएको
पाइन्छ । कलंकी नागढुंगा सडक विस्तारका क्रममा सडकको केन्द्र विन्दुबाट दायाँ बायाँ ११/११ मिटरको सडक विस्तार गर्ने कार्य सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लागू भएपछि नेपाल सरकारले मिति २०३४।३।२० को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम त्रिभुवन राजमार्ग (काठमाडौं-रक्सौल) भनी नामाकरण गरी सडकको चौडाई क्षेत्रफल खुलाई सूचना प्रकाशित गरी हाल कार्यान्वयनको क्रममा लगिएको हो । अधिग्रहणको विषय होइन । मिति २०३४।३।२० को सूचनामा त्रिभुवन राजमार्गको सडकको चौडाई सडकको केन्द्रबाट २५/२५ मिटर फराकिलो हुने उल्लेख गरिए पनि हाललाई नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम सडक विस्तारमा केही सहज गराउन मौजुदा सडकको केन्द्रविन्दुबाट दुवैतर्फ ११/११ मिटर गरी जम्मा २२ मिटर फराकिलो सडक हुने उल्लेख गरी भौतिक संरचना हटाउन अनुरोध गरिएको कुरा लिखित जवाफबाट देखिन्छ ।
३. सार्वजनिक हितका लागि सरकारले व्यक्तिको निजी सम्पत्ति लिन सक्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा भएको हाम्रो संवैधानिक विकासक्रम र प्रचलित कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधान २०१९ मा सम्पत्तिको हकलाई मौलिक हकमा राखी सम्पत्तिको हकसम्बन्धी धारा १५ मा कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन । त्यस्तै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा १७ मा सार्वजनिक हितका लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै अधिकारको सृजना गर्ने छैन । सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनेछ । भन्ने र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १९ सम्पत्तिको हकअन्तर्गत सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सृजना गर्दा कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति दिइनेछ । भन्ने र वर्तमान नेपालको संविधानको धारा २५(२) मा सार्वजनिक हितका लागिबाहेक राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्ने, प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर अरू कुनै प्रकारले कुनै प्रकारको अधिकार सृजना गर्ने छैन भनी र धारा २५(३) मा उपधारा २ बमोजिम सार्वजनिक हितका लागि राज्यले कुनैपनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा क्षतिपूर्तिको आधार र कार्य प्रणाली ऐनबमोजिम हुनेछ भनी सम्पत्तिको हकलाई प्रत्येक संविधानले ग्यारेण्टी प्रदान गरेको छ । जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा जग्गा प्राप्त गर्नेसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने उल्लेख भई जारी भएको उक्त ऐनको दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यतामा सार्वजनिक हितका लागि राष्ट्रिय सम्पत्तिउपर राज्यको पहिलो हक (Eminent domain) राज्यमा अन्तर्निहित रहने र सम्पत्ति प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा राज्यलाई उक्त सिद्धान्तअन्तर्गत व्यक्तिको सम्पत्ति बृहत्तर राष्ट्रिय हितका लागि राज्यले नियन्त्रण, नियमन र अंकुश लगाउन सक्ने देखियो । यस सम्बन्धमा निवेदकहरूले चुनौती दिएको नदेखिँदा थप विवेचना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन ।
४. उपर्युक्त संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको समग्र सार भनेको कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी अतिक्रमणबाट कसैको सम्पत्तिको अपहरण नहोस् भनी व्यक्तिको सम्पत्ति संरक्षणका लागि राज्यले गरेको प्रतिबद्धता हो । राज्यलाई सार्वजनिक हितका लागि नागरिकको सम्पत्ति आवश्यक परी अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएमा कानूनले निर्धारण गरेको प्रक्रिया पुर्याएर मात्रै अधिग्रहण गर्न सकिने गरी नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनले व्यवस्था गरेको देखिन आयो ।
५. सडक विस्तारका लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही राज्यले व्यक्तिका सम्पत्ति अधिग्रहण गर्न सक्ने भएबाट त्यस्तो सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा (मुआब्जा) क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो ? होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा यी निवेदकहरूले आफ्नो बासस्थानका घरहरू भत्काउने गरी सडक विस्तार गर्ने निकायहरूले ११/११ मिटर सिमानाभित्रको घरको र जग्गासमेतको मुआब्जा माग गरेको देखिन्छ । विकास निर्माणमा आफूहरू बाधक नरहेको तर नेपाल सरकारको नीतिबमोजिम सडक विस्तारका लागि पहिले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम आवश्यक पर्ने घर, जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने निवेदन दाबी रहेकोमा राज्यले सडक विस्तारलगायत सार्वजनिक उपभोगका कार्य गर्दा जग्गा प्राप्ति गरेर मात्रै विस्तार गर्न पाउने हो वा लिखित जवाफमा उल्लेख भएबमोजिम मिति २०३४।३।२० मा नेपाल सरकारबाट राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजपथ २५/२५ मिटरको हुने उल्लेख भएको सूचनाको आधारमा हाल सडक विस्तार गर्न जग्गा अधिग्रहण गरी क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने हो भन्ने सन्दर्भमा हेर्दा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ ले राजमार्गहरूको वर्गीकरण गरेको नेपाल सरकारले मिति २०३४।३।२० मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी त्रिभुवन राजपथ (काठमाडौं-रक्सौल) सडक केन्द्र विन्दुबाट २५/२५ मिटर हुने भनी सीमा तोकिएको देखिन्छ । यसरी मिति २०३४।३।२० मा सीमाना कायम गरेको सडकको चौडाई विस्तार गर्न नेपाल सरकारले सुरू गरेको र हाललाई २५ मिटरको सट्टा सडक केन्द्र विन्दुबाट ११/११ मिटर क्षेत्रफल कायम गर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
६. सहरीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा जारी गरिएका नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ लाई पनि प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने देखिन
आयो । बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको नगरहरूको पुनः निर्माण विस्तार र विकासको साथै नयाँ नगरहरूको निर्माण गरी नगरवासीहरूलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पुर्याउन तथा सर्वसाधारण जनताको सेवा सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्ने उद्देश्यले जारी भएको नगर विकास ऐन, २०४५ ले निर्देशित जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा पनि जग्गाधनीहरूको सहभागिता जुटाई कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने साथै सोही ऐनको दफा १६ ले नेपाल सरकारले नगर योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राप्त गरी समितिलाई उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने र काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनसंख्या र सहरीकरणको परिप्रेक्ष्यमा भइरहेको नगरहरूको पुनः निर्माण विस्तार र विकासको साथै योजनाबद्ध रूपमा भौतिक विकास र जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले जारी भएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ को दफा ११ मा नेपाल सरकारले भौतिक विकास योजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम प्राप्त गरी प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराई दिन सक्नेछ भन्ने देखिन्छ ।
७. उपर्युक्त नगर विकास ऐन, २०४५ र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ समेतले जग्गाधनीको सहमति भएको अवस्थामा बाहेक व्यक्तिको जग्गा प्राप्त गर्न प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने र सो कार्य नेपाल सरकारले गरी जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने भनी प्रचलित नेपाल कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नेतर्फ निर्देशित गरेको देखिन आयो । उक्त कानूनको व्याख्या सोअनुरूप भएमा नै व्यक्तिको निजी सम्पत्ति प्राप्त गर्दा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुन्छ र कानूनको व्याख्या गर्दा संविधानको अक्षर र भावनाअनुरूप हुने गरेर नै गर्नु पर्दछ ।
८. अब निवेदन मागबमोजिम आफ्नो जग्गा सडक विस्तारमा पर्ने भए जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम मुआब्जा वितरण गरी जग्गा प्राप्त गरेपछि मात्रै सडक विस्तार गर्नु गराउनु भनी परमादेश माग गरिएकामा निवेदकको हक भोग स्वामित्वका उल्लिखित जग्गाको स्वामित्व यी निवेदकहरूमा रहेको देखिन्छ । विस्तार गर्न लागिएको सडकको दायाँ बायाँतर्फ बनाएका घरहरू सडकको केन्द्र विन्दुबाट ८/८ मिटर छाडी घर बनाई बसेको भन्ने स्वयं निवेदककै भनाई सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ३ खण्ड (क) मा सडक राजमार्ग भनी उल्लेख भएको र नेपाल सरकारबाट मिति २०३४।३।२० मा प्रकाशित भएको राजपत्रमा सडक राजमार्गको चौडाई २५/२५ मिटर हुने भनी उल्लेख भए पनि नेपाल सरकारको निर्देशनबमोजिम हाललाई ११/११ मिटर कायम गरिएकोले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने होइन भन्ने नेपाल सरकार, सडक विभाग उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको लिखित जवाफ रहेको र उक्त लिखित जवाफमा घर टहराको क्षतिपूर्ति माग्न आएका बखत निवेदकहरूले पाई हाल्नु हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी पहिले सडकको सीमा निर्धारण भइसकेको हुँदा जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिनुपर्ने होइन भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ र विद्वान्हरूको बहसबाट देखिन आयो । सो सम्बन्धमा हेर्दा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को कानूनी व्यवस्थाको विवेचना गर्नुपर्ने देखिन आयो । सार्वजनिक सडक ऐनको प्रस्तावनामा सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्नको लागि सबै किसिमको सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण गरी तिनीहरूको निर्माण, सम्भार, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न र त्यसको लागि मुनासिब माफिकको मुआब्जा वितरण गर्न सार्वजनिक सडकबाट लाभान्वित हुने सडक छेउका जग्गावालाहरूबाट विकास कर असुल गर्ने व्यवस्था समेत गर्न वाञ्छनीय भएको भन्ने र दफा ३ मा सार्वजनिक सडकहरूको वर्गीकरण तथा तिनको सडक सीमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँ बायाँ दुवैतिर एकतीस मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाईमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्लासमेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(क) राजमार्ग,
(ख) सहायक मार्ग,
(ग) जिल्ला मार्ग र
(घ) सहरी मार्ग ।
३क. तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिनेः (१) दफा ३ बमोजिम सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडक सीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६/६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खालबाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनौट (स्ट्रक्चर) वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ । तर नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम
हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनौट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनौट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनौट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन
सक्नेछ । त्यस्तै दफा ४ अनुसार सार्वजनिक सडक र सडक सीमाको निमित्त जग्गा प्राप्त गर्न सकिने - सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको छ ।
९. उक्त कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा सडकको सीमा तोक्दैमा जग्गाधनीको हक, स्वामित्व समाप्त हुन सक्दैन र सरकारको उक्त सम्पत्तिमा हक स्थापना भई भोगाधिकार प्राप्त हुन सक्ने र अधिकारको सृजना गरी कब्जा गर्न विशेष परिस्थितिमा बाहेक सक्ने
देखिँदैन । नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि राज्यले अधिकार सृजना गर्नका लागि जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानून जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुरूपको कार्य अनिवार्यरूपमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
१०. जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक कामको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्न आवश्यक ठहराएमा यस ऐनबमोजिमको मुआब्जा दिने गरी नेपाल सरकारले जुनसुकै ठाउँको जतिसुकै जग्गा प्राप्त गर्न सक्नेछ भन्ने देखिन्छ । दफा १३ मा मुआब्जाको किसिम, निर्धारण गर्ने समिति, मुआब्जाको दर निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा १४ ले जग्गा सट्टामा दिने व्यवस्था गरेको छ भने दफा १६ मा मुआब्जा निर्धारण गर्दा विचार राख्नु पर्ने कुराहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । दफा १८ मा मुआब्जा पाउनेको नामावली र त्यसउपरको उजुरीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । यी समग्र कानूनी व्यवस्थाहरूको अध्ययनबाट सार्वजनिक कामको लागि सरकारले जग्गा प्राप्त गर्न सक्तछ तर मुआब्जा निर्धारण गरी मुआब्जा (क्षतिपूर्ति) दिएर मात्र भन्ने सहज निष्कर्ष निस्कन्छ । दफा २५ को व्यवस्थाले यसलाई अझ बढी उजागर गरेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्था हेर्दा दफा २५. विशेष परिस्थितिमा जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने विशेष अधिकारः (१) नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणले यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत् चालु राख्न वा धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचावट गर्न वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणको निमित्त वा अन्य कुनै असाधारण अवस्था परी नेपाल सरकारले कुनै जग्गा तत्कालै प्राप्त गर्नु परेमा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्णय गरी त्यस्तो जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ कारबाही चलाउन स्थानीय अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको कामको निमित्त प्राप्त गर्नुपर्ने जग्गाको सम्बन्धमा दफा ९ को उपदफा (१) मा उल्लिखित कुराहरूमध्ये उपलब्ध भएसम्मका कुराहरू खुलाई सरोकारवाला व्यक्तिहरूको जानकारीको लागि सूचना जारी गर्नेछ र त्यस्तो सूचना जारी गर्दा सरोकारवाला व्यक्तिहरूले शीघ्रतिशीघ्र जानकारी पाउन सक्ने भनी स्थानीय अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको तरिकाबाट जारी गर्न सकिनेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको सूचना टाँस भएपछि जुनसुकै बखत स्थानीय अधिकारीले जग्गा कब्जामा लिन सक्नेछ र त्यसरी कब्जामा लिएकै मितिदेखि त्यस्तो जग्गामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुन जानेछ ।
(४) यस दफाबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा त्यस्तो जग्गामा लागेको बाली तथा रूख र त्यसमा बनेको घर, पर्खाल आदिसमेत प्राप्त गरिने भएमा त्यसबापत सरोकारवाला व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउनेछ ।
(५) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिने जग्गाको मुआब्जाको निर्धारण दफा १३ बमोजिमको मुआब्जा निर्धारण समितिले गर्नेछ ।
(६) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मुआब्जा वा क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझेकोमा बाहेक जग्गा प्राप्त गरिनु नपर्ने भन्ने विषयमा उजुर लाग्ने छैन ।
(७) क्षतिपूर्ति वा मुआब्जामा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा निर्धारण भएको सूचना जारी भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयसमक्ष उजुर गर्न सक्नेछ र त्यस्तोमा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
(८) यस दफाबमोजिम प्राप्त गरिएको जग्गाको मालपोतको लगत कट्टा गर्ने सम्बन्धमा दफा २३ को कार्यविधि अपनाई स्थानीय अधिकारीले कारबाही चलाउनेछ र त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा दफा २४ को कुरा पनि लागू हुनेछ ।
११. उक्त कानूनी व्यवस्थामा नदीले एकाएक धार बदलेको वा कुनै दैवी परेको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा यातायात वा सञ्चारको साधनलाई यथावत् चालु राख्नका लागि र धनजनको व्यापक क्षतिबाट बचाउन वा अन्य कुनै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने परिकल्पना गरेको पाइन्छ । यसबाहेक अन्य असाधारण अवस्था पर्न सक्नेसमेत परिकल्पना गरी सो अवस्थामा कानूनका सम्पूर्ण प्रक्रिया पालना गर्नु असम्भव प्रायः हुन्छ । यस्तो अवस्थामा क्षति हुन नदिन वा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि तत्कालै जग्गा प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार कानूनले सरकारलाई प्रदान गरेको छ । जग्गा प्राप्त गरी तत्कालै कब्जा गर्न सक्ने अधिकार पनि साथसाथै प्रदान गरेको छ । यस्तो असाधारण र विशेष परिस्थिति परी प्राप्त गरेका जग्गाको पनि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनै पर्ने अनिवार्य र बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यस अवस्थामा नियमित कार्यको रूपमा सम्पन्न गर्नुपर्ने विकास निर्माण र सोको पूर्वाधारको निर्माणको लागि जग्गा प्राप्त नगरी सरकारको अधिकार सृजना हुने वा प्राप्त जग्गाको मुआब्जा दिनु नपर्ने भन्ने कल्पनासम्म पनि गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सम्पत्तिको सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल कार्य गर्न सकिन्छ भनी मान्यता प्रदान गर्ने हो भने सरकार र मातहत निकाय वा पदाधिकारीको इच्छा र चाहनाले कानूनमाथि शासन गर्न पुग्दछ जो सर्वथा कानूनी शासनको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
१२. सोही ऐनको दफा २७ मा वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्न सकिनेः यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि कुनै जग्गा सम्बन्धित जग्गावालासित वार्ताद्वारा प्राप्त गर्न सक्नेछ र त्यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा यस ऐनमा लेखिएको अन्य रीत पुर्याई रहनु पर्ने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी वार्ताद्वारा जग्गा प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा नगरी सरकारले जग्गामा हक स्थापित गर्न सक्नुका साथै नेपाल सरकारले प्राप्त गर्ने चाहेको जग्गालाई वार्ताको माध्यमद्वारा स्वेच्छापूर्वक व्यक्तिलाई आफ्नो हक स्वामित्व छोडाई सरकारको हक स्वामित्व स्थापना गर्न सक्ने अधिकार अप्रत्यक्ष रूपमा प्रदान गरेको
छ । यस्तो अपवादको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेका सम्पूर्ण पूर्व सर्तहरू पालना भएपश्चात् मात्र नागरिकको निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गर्न सक्ने देखियो ।
१३. राज्यले व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्ने र क्षतिपूर्ति अनिवार्य सर्तको रूपमा रहने भनी यस अदालतबाट भएका विभिन्न निर्णयसमेत प्रस्तुत मुद्दामा सान्दर्भिक भई विवेचना गर्नुपर्ने देखिन
आयो । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १७(३) अनुसार सार्वजनिक हितको लागि राज्यले कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्दा वा त्यस्तो सम्पत्तिउपर कुनै अधिकारको सृजना गर्दा दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति त्यसको आधार र कार्य प्रणाली कानूनद्वारा निर्धारित गरेर दिनुपर्ने प्रावधान तोकेको भएपछि सोअनुसार भएको छ गरेको छ भनी देखाउन सक्नुपर्नेमा सो देखाउन बताउन सकेको पाइँदैन । क्षतिपूर्ति नदिई कसैको सम्पत्ति अधिग्रहण वा प्राप्त गर्न सकिने अवस्था नदेखिएको भनी सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट निर्णय भई (ने.का.प. २०५८ अंक १, २ नि.नं.६९७० मा) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ ।
१४. कुनै योजना वा कार्यको निमित्त व्यक्तिले आफ्नो जग्गा स्वेच्छाले प्रदान गर्नु स्वेच्छिक कार्य हो । यस्तो अवस्थामा क्षतिपूर्ति वा मुआब्जाको प्रश्न आउँदैन । तर कसैको जग्गा निजको इच्छा विरूद्ध प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको देखिन आउँदैन । निवेदकहरू आफ्नो जग्गाबाट सडक बनाउन दिन मन्जुर नरहेको भन्ने निजहरूकै निवेदनबाट देखिएको हुँदा निजहरूको जग्गाबाट निजहरूको मन्जुरीबेगर कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिई सडक बनाउन सकिने अवस्था नआएबाट आयोजनाबमोजिम सडकमा परेको जग्गाको मुआब्जा दिनु । सार्वजनिक आयोजनाका लागि व्यक्तिको सम्पत्ति प्रचलित कानूनबमोजिम अधिग्रहण नगरी गराएका कार्यले मान्यता नपाउने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी जग्गा प्राप्ति गरिसकेपछि मात्रै सडक विस्तार लगायतका आयोजनाको कार्य गर्नू । भनी यसै अदालतबाट बद्रीप्रसाद शर्मा वि. श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत (ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०४०, पृष्ठ ५९१) आदेश भएको देखिन्छ ।
१५. सडक विस्तार गर्नु परेमा कानूनको अख्तियारबमोजिम निर्णय गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा अधिकरण गरी मुआब्जा दिई गरेमा आफ्नो सहमति भएको भन्ने कुरा निवेदन बेहोरामा उल्लेख भएको अवस्था देखिँदा र विकास कार्यक्रमको अपरिहार्यता र जनस्वास्थ्य एवं वातावरण सन्तुलनसमेतका कुरालाई यस्ता काम कारबाही विस्तार गर्ने क्रममा यथोचित ध्यान पुर्याउन नसके नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को भाग ४ द्वारा निर्देशित नीति एवं सिद्धान्तसमेत सार्थक रहन नसक्ने । सडक विस्तार गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया पूरा गरी प्रचलित कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरी कार्य गर्नु भन्ने परमादेशको आदेश जारी हुने भनी कृष्णराज पाण्डे वि. काठमाडौं महानगरपालिकासमेत (ने.का.प. २०६२, नि.नं. ७५४४, अंक ५, पृष्ठ ६१८), यस्तै विषय समावेश भएको निवेदनमा ने.का.प.२०७० अंक १ नि.नं. ८९४२, रामकुमार आचार्य विरूद्ध नेपाल सरकार भएको रिट निवेदनमा प्रस्तावित आयोजनाको सट्टा अन्य कुनै विकल्प छ र यस विकल्पको अनुशरण गर्दा वातावरणीय नोक्सानीलाई बचाउन सकिने स्थिति छ भने विकल्पले नै सर्वाधिक प्राथमिकता पाउनु पर्ने र सडक अत्यावश्यक नै भए वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ६(४) र ५ समेतमा उल्लिखित सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी सरोकारवाला विपक्षी वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालय र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागसमेतको संलग्नतामा सम्पूर्ण विकल्पहरूको विश्लेषण गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा कमभन्दा कम क्षति हुने तथा क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने उपयुक्त विकल्पको पहिचान र छनौट गरी प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भनी आदेश भएको पाइन्छ । त्यस्तै भाइकाजी तिवारी वि. चतुर्भुज भट्टसमेत भएको उत्प्रेषण / परमादेश (ने.का.प.२०७२ अंक १२ नि.नं.९५०८) रिट निवेदनमा एक पटक प्रचलित कानूनबमोजिम घर निर्माणको लागि इजाजत लिई विपक्षी निवेदकहरूको बसोबासको लागि घर निर्माण भइसकेपछि त्यस्तो घर रहेको जग्गा नेपाल सरकार वा त्यसको कुनै निकायले फराकिलो पार्ने प्रयोजनको लागि वा अन्य कुनै सार्वजनिक प्रयोजनका लागि लिनुपर्ने भएमा प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही चलाई निवेदकहरूलाई उचित र विधिसम्मत रूपमा क्षतिपूर्ति दिई प्राप्त गर्नुपर्ने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । भीमबहादुर श्रेष्ठसमेत वि. पश्चिमाञ्चल सडक डिभिजन कार्यालय ५ नं. शिवपुरसमेत (स.अ.बु. २०६६, अंक १३, पृष्ठ ११) उपत्यका नगर विकास समिति वि. सुनकेशरी जोशीसमेत (स.अ.बु.२०७०, अंक ९, पृष्ठ ३) मा सडक निर्माण गर्दा वा निर्माण भइसकेको सडक साँघुरो भई विस्तार गर्नुपर्दा सो सडकले विस्थापित गरेको जग्गा घर टहरा पर्खाललगायतको अचल सम्पत्तिको स्वामित्ववालालाई कानूनबमोजिम मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने आदेश जारी भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको अवस्था छ । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित यी सिद्धान्तहरूले नागरिकको निजी सम्पत्ति निजहरूको स्वेच्छाले बाहेक सरकारले प्राप्त गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी मुआब्जा र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्ने भन्ने कानूनको अनिवार्य सर्त हो भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको पाइन्छ । सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र अन्य कारोबार गर्ने हक प्रदान गरी सोअनुरूप कानूनबमोजिम आर्जित र सञ्चित सम्पत्तिको सुरक्षणको लागि क्षतिपूर्ति प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्तिको हकको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने मौलिक हकको प्रावधान राखेको संविधान र सोअन्तर्गत निर्मित कानूनको अक्षर, भावना र मर्मलाई आत्मसात् गरी प्रतिपादन भएका सिद्धान्तलाई अनुशरण गर्नुपर्ने देखियो ।
१६. प्रस्तुत सडक विस्तार सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले घर टहरा हटाई जग्गा प्राप्त गर्ने भनी मिति २०६५।१०।२१ मा काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाअन्तर्गत सोल्टी मोड, कलंकी, नागढुंगा क्षेत्रको सडक विस्तार गर्ने क्रममा मुआब्जा दिई सडक विस्तार गर्नुपर्ने भएको र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम योजना प्रमुख श्री सूर्यबहादुर भाटलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोक्न सकिने राय पेस भई माननीय मन्त्रीस्तरबाट सदर भएको देखिन्छ । यसरी प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार तोकिएपछि सो अधिकारीले अधिग्रहण गर्नुपर्नेसम्मको विवरण खुलाई प्रतिवेदन स्थानीय अधिकारीसमक्ष दिनुपर्ने र त्यसरी प्रतिवेदन पठाउँदा निर्धारित क्षतिपूर्तिको रकम र नोक्सानीको सम्पूर्ण विवरणसमेत उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ७ मा देखिन्छ । यसरी प्रारम्भिक अधिकारी तोकिनुको उद्देश्य भनेको सडक ११/११ मिटर चौडा पारी विस्तार गर्दा हुने क्षतिको आकलन र मुआब्जा निर्धारण गर्नुपर्ने भए गरी जग्गा अधिग्रहण गरी सडक विस्तारका लागि कारबाही चलाउन प्रारम्भिक अधिकारी तोकिएको हो भन्ने बुझ्नु पर्ने देखिन आएकोमा उक्त सूचनापश्चात् जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा (५) अनुसारको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले सूचना प्रकाशन गर्ने कार्यसम्म गरेको, सोबाहेक उक्त ऐनको दफा ६, ७ र ८ ले तोकेको कुनै कार्यहरू भएको र प्रारम्भिक कारबाहीको कार्य सम्पन्न भएपश्चात् उक्त ऐनको दफा ९ भन्दा पछि जग्गा प्राप्तिका लागि गर्नुपर्ने कुनैपनि कार्य भएको भन्ने लिखित जवाफबाट आउनसकेको देखिएन । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाको सडक विस्तार कार्यमा हुन सक्ने सम्भावित अप्रिय घटनाहरूलाई मध्यनजर राखी सुरक्षा प्रबन्ध गरिएको भनी महानगरीय प्रहरी प्रभाग बलम्बु, काठमाडौंको तर्फबाट प्रहरी निरीक्षकबाट पेस भएको लिखित जवाफमा उल्लेख भएबाट शक्तिको प्रयोग गरी संरचनाहरू भत्काउन गएको पुष्टि हुन्छ । यसप्रकार जग्गा प्राप्ति नै नगरी बल प्रयोग गर्नु व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथिको हस्तक्षेप हुन्छ जो कानूनी राज्यको सिद्धान्त र मान्यताविपरीत हुन्छ ।
१७. नेपाल सरकार, मन्त्रिस्तरीय प्रारम्भिक कारबाही गर्ने अधिकारी तोकिएपछि मिति २०६५।११।१७ मा घर टहरा हटाई जग्गा प्राप्ति गर्ने बारेको सूचना प्रकाशित भएकोमा अन्य प्रक्रिया अगाडि नबढाई पुनः मिति २०७१।८।१६ मा सोही सडक विस्तारका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र मिति २०७१।८।२५ मा मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक विस्तार गर्ने भनी टिप्पणी उठाई सचिवस्तरबाट सदर गरिएको देखिन आयो । मिति २०६५।१०।२१ मा मन्त्रीस्तरबाट भएको जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रारम्भिक कारबाही चलाउने गरी भएको निर्णयबमोजिम कार्य सम्पन्न नगरी उक्त निर्णयबमोजिमको कार्य भएको देखिएन । सोही सडक विस्तारमा पहिले मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयको विपरीत मुआब्जा उपलब्ध नगराई सडक विस्तार गर्ने गरी नेपाल सरकार सचिवस्तरबाट मिति २०७१।८।२५ मा भएको निर्णय स्वतः कानून र वैधताको सिद्धान्तविपरीत देखियो । निर्णय कार्यान्वयन प्रक्रियामा माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयलाई असल नियतपूर्वक तल्लो तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सो नगरी माथिल्लो तहबाट भएको निर्णयविपरीत मुआब्जा नदिई सडक विस्तार गर्ने गरी सचिव स्तरबाट भएको निर्णय कानूनबमोजिम देखिएन ।
१८. सोही स्थानको जग्गा अधिग्रहण गर्नेलगायतका कार्य गर्ने भनी मिति २०६५।१०।२१ मा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट भएको निर्णयलाई निस्तेज हुने गरी हाल आएर क्षतिपूर्ति नदिई निवेदकहरूका जग्गाहरू र सडक केन्द्रविन्दुबाट ११/११ मिटर क्षेत्रफलभित्रका घर टहरा हटाउने निर्णय गर्दा निवेदकहरूको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा अनधिकृत हस्तक्षेप हुन जाने देखियो । नेपालको संविधानको धारा २५ को उपधारा (२) (३) र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा ३ ले सार्वजनिक हितको लागि राज्यले व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने सोबापत क्षतिपूर्ति / मुआब्जा दिनुपर्ने भन्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको पालना नेपाल सरकारले गर्नुपर्नेमा सो नगरी मिति २०७१।८।२५ को नेपाल सरकार सचिव स्तरीय निर्णयले सरकारले विस्तार गर्न लागेको कलंकी, थानकोट नागढुंगा सडकको दायाँ बायाँ पर्ने यी निवेदकहरूको जग्गाको क्षतिपूर्ति सडक सीमा निर्धारण गर्दाका बखत तथा हालसम्म पनि दिएको देखिन
आएन । कलंकी थानकोट सडक विस्तार सम्बन्धमा नेपाल सरकारले मिति २०३०।९।९ मा अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाको विस्तृत सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरी मुआब्जा वितरण गरिएको जग्गा मिति २०५२।८।२२ मा सूचना प्रकाशित गरी कलंकी थानकोट क्षेत्रको दायाँ बायाँ ८/८ मिटर सडक विस्तार भएको कुरा राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट देखिँदा पहिले सोही सडक विस्तार गर्दा क्षतिपूर्ति दिएको देखिएको हाल सोही क्षेत्रको सडक विस्तार गर्नका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने थप ३/३ मिटर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय समानताको सिद्धान्तविपरीत देखियो । सडक विस्तार गर्दा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मुआब्जा निर्धारण गरी जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्रै सडक विस्तार गर्नुपर्ने देखियो । साथै रीतपूर्वक नक्सा पास भएका घरको मात्र क्षतिपूर्ति दिइने भन्ने लिखित जवाफ र विपक्षीतर्फबाट बहसको क्रममा उल्लेख भई निवेदकहरूमध्ये केहीले घरको क्षतिपूर्ति बुझिसकेको भन्ने देखिँदा घर निर्माण गर्दाका अवस्थामा नक्सा पास गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभई घर निर्माण भएको देखिएमा घर बनेको वर्ष र घर कर तिरेको प्रमाणसमेतलाई आधार मानी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नुपर्ने देखियो ।
१९. अब निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन? भनी विचार गर्दा माथि विवेचित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतका आधार र कारणबाट निवेदकहरूको त्रिभुवन राजपथ कलंकी, नागढुंगा सडकको केन्द्र विन्दुबाट ११/११ मिटरको क्षेत्रमा पर्ने घर टहरा हटाई सडक विस्तारका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेलगायतका कार्य गर्दा सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१, नगर विकास ऐन, २०४५, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको र निवेदकहरूलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्ति कानूनी प्रक्रिया पुर्याएर दिएको नदेखिँदा यी निवेदकहरूको हकमा नेपाल सरकार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट मिति २०७१।८।२५ मा भएको सचिवस्तरीय निर्णय, सोबमोजिम प्रकाशित सूचना र भए गरिएका पत्राचारहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । अब निवेदकहरूको जग्गासमेत पर्ने गरी साबिकमा रहेको केन्द्ररेखाबाट ८/८ मिटरको बाटो विस्तार गरी ११/११ मिटरको बनाउने भनी मिति २०७१।८।२५ को सचिवस्तरिय निर्णयअनुरूप प्रकाशित सूचनाका आधारमा ३/३ मिटर जग्गाको सम्बन्धमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ का विकल्पहरूमध्येबाट जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको विषय टुङ्गो लगाउनु र प्रस्तुत सडकको अधिकांश भागमा सडक विस्तार भइरहेको र सीमित क्षेत्रमा सडक विस्तारको कार्य रोकिन गई सडक विस्तारले पूर्णता नपाउँदा सार्वजनिक यातायातमा अवरोध पुग्न गई विकास निर्माणको कार्यमा समेत असर पर्ने र सो क्षेत्रको पर्यावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने देखिएकाले मुआब्जा / क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कार्यको साथसाथै सडक विस्तारको कार्य सम्पन्न गर्नु भन्ने परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
२०. सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने र कानूनको परिधिभित्र अन्य उपयुक्त तवरबाट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदान गरी नागरिकको सम्पत्ति, कानूनबमोजिम बाहेक अहरणीय हुने प्रत्याभूति संविधानले प्रदान गरेको अधिकारको सन्दर्भमा विभिन्न समयमा विभिन्न मुद्दाहरूमा सिद्धान्त प्रतिपादन गरी नागरिक अधिकारको संरक्षणमा अभिभावकीय भूमिका सर्वोच्च अदालतले निर्वाह गरिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आएका मुद्दाहरूको निरूपणका लागि प्रस्तुत विषयको आलोकमा सर्वोच्च अदालतले विकास निर्माणको सरकारको दायित्व र नागरिक अधिकारको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औंल्याएको छ । त्यसैगरी विकास निर्माण गर्दा वातावरण संरक्षणप्रतिको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत ध्यानमा राखी वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने तथ्यलाई पनि सशक्त ढंगबाट नै उठाएको छ । संविधानको धारा ३६ को आवासको हकलाई सम्मान गर्नुपर्नेतर्फ इंगित गरेको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित कानूनी कामप्रति प्रतिबद्ध संविधानअन्तर्गत निर्मित सरकार, विभिन्न निकाय र पदाधिकारीले शक्तिको आडमा बलपूर्वक निजी सम्पत्तिमाथि हस्तक्षेप गरिनु अनपेक्षित हुने तथ्यलाई पनि आफ्ना सिद्धान्तहरूमा प्रतिविम्बित गरेको छ ।
२१. सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भई विकसित र स्थापित सिद्धान्तको रूपमा रहिरहँदा पनि सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तअनुरूप कार्य नभई नागरिक हक अपहरित भएका, वातावरणमा प्रतिकूल असर परेको, पुरातात्विक महत्त्वका सामाग्री वा स्थलमा प्रतिकूल असर परेका जस्ता विषयहरू उठान भई सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा मुद्दाहरू परी विचाराधीन रहेका, यस्ता मुद्दाहरू पर्ने क्रम जारी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण भई यिनै विषयहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक ठहर गर्दै यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाएको पाइन्छ । यी विषयहरूका साथै सम्पत्तिको अधिकारमाथिको हकबाट वञ्चित हुँदा संविधानद्वारा प्रत्याभूत अन्य हकहरू जस्तै नेपालको कुनै पनि भागमा आवतजावत र बसोबास गर्ने, पेसा रोजगार गर्ने, उद्योग, व्यापार व्यवसायको स्थापना सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रताको हक धारा १७(ङ) र (च), स्वच्छ वातावरणको हक धारा ३०, आवासको हक धारा ३७ समेतमा प्रत्यक्षरूपमा असर पुग्ने देखिएको छ भने अझ व्यापकतामा जाँदा शिक्षासम्बन्धी हक धारा ३१, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक धारा २६, भाषा तथा संस्कृतिको हक धारा ३२ पनि प्रभावित हुने देखिन्छ । यसबाट आम रूपमा आर्थिक रूपमा विपन्न समुदायका नागरिकहरू अन्यायमा पर्ने देखिन्छ ।
२२. संविधान र सोको अधीनमा रही प्रचलनमा रहेका कानूनहरूको पूर्ण पालना र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अनुशरण गरी विकास निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरू सञ्चालन भएमा संविधानको धारा ४२(२) मा प्रदत्त आर्थिक विपन्न समुदायले प्राप्त गरेको हकसमेत संरक्षित हुने र विकास निर्माणमा सरोकारवाला नागरिकहरूको सहभागिता अभिवृद्धि भई विकास आयोजनामा सरोकारवालाको अपनत्व कायम भई लक्षित विकास आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न भई विकासको प्रतिफल सबै नागरिकले उपभोग गर्ने र विकास आयोजनामा भएको ढिलाईका कारण बढ्ने लागत पनि कम हुने स्पष्टै देखिएको हुँदा अब जग्गा प्राप्त गर्दा निम्नानुसार गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
(१) सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ को दफा ४ ले सडक सीमाको निम्ति जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा कानूनबमोजिम जग्गा प्राप्त गरेर मात्र सडक सीमा तोक्नू ।
(२) आवासको हकबाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशील ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा बाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु नगराउनू ।
(३) आवास क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएमा बालबालिकाको शिक्षाको हकलाई समेत आत्मसात् गरी उपयुक्त विकल्पको व्यवस्था गरी लाग्ने यथोचित समय प्रदान गरी प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्नू ।
(४) सहज, सरल, प्रभावकारी र निर्विवाद रूपमा जग्गा प्राप्ति गर्ने माध्यम वार्ता भएको हुँदा विज्ञ समूहबाट सरोकारवालासँग वार्ता गरी जग्गा प्राप्त गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नू ।
(५) जग्गा प्राप्ति गर्दा सम्पूर्ण जग्गा आयोजनामा परी वा अधिक जग्गा परी केही जग्गा मात्र बाँकी रही उपयोगिताविहीन भई विस्थापित हुने, सो ठाउँमा भएको निर्माणबाट अधिकतम लाभ वा लाभ प्राप्त गर्ने वर्गमा विभाजित गरी विस्थापित हुनेहरूको पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको हकसमेत सम्बोधन हुने गरी समन्यायिक आधारमा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ को दफा १३, १६ र जग्गा प्राप्ति नियमावली, २०२६ को व्यवस्थाअनुरूप मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नू ।
(६) वातावरण संरक्षण र पुरातात्विक महत्त्व राख्ने स्थलहरूको संरक्षणलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर विकास आयोजना सञ्चालन र निर्माण गर्नू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. केदारप्रसाद चालिसे
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : ईश्वरीप्रसाद भण्डारी
इति संवत् २०७४ साल असोज २ गते रोज २ शुभम् ।