निर्णय नं. ९९८७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।५।१५
०७४-WF-०००२
मुद्दा : उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : ग्वारा तण्डुकारको बुहारी कान्छा तण्डुकारको श्रीमती काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.७ घर नं. १३८ बस्ने बसुदेवी तण्डुकारसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ स्थित श्री मालपोत कार्यालय, चावहिल, काठमाडौंसमेत
मोही हक खरिद बिक्री हुँदाको अवस्थामा कित्ताकाट हुने अवस्था स्वभावत: हुने हुँदा कानूनी व्यवस्थाले नै स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक मोही खरिद बिक्रीको बखत कित्ताकाट गर्ने कार्य नियमित कार्य नै मान्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
परापूर्वकालदेखि घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन सकिने अवस्थामा मोहीका अंशियारहरू बीच अंशबन्डा हुन सक्तैन भन्नु मनासिब नदेखिने ।
मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा बन्डा भए पनि गुठीको स्वामित्ववालालाई जग्गाधनीको हैसियतमा प्राप्त हुने हकमा असर पर्ने अवस्था देखिँदैन । भोगाधिकारको हैसियतसम्म स्वाभाविकरूपमा केही परिवर्तनको स्थिति रहे पनि स्वामित्वको विषयमा कुनै परिवर्तन हुने नदेखिएको र मोही रहेको आधारमा मोहीका परिवारहरूका बीच सगोलमा निर्माण भएको घर बन्डा गर्न पाउने हकलाई निष्प्रयोजन वा संकुचित हुने गरी अर्थ लगाई अंशबन्डा लिखत नै पारित गर्न अस्वीकार गर्नु न्यायोचित नहुने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद भट्टराई
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
नेकाप २०६७, नि.नं.८३१६
नेकाप २०६४, अंक १०, नि.नं.७८८५, पृ.१२७५
सम्बद्ध कानून :
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
गुठी संस्थान ऐन, २०३३
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडा
मा. न्यायाधीश श्री आनन्दमोहन भट्टरार्इ
आदेश
न्या.केदारप्रसाद चालिसे : सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को खण्ड (क) बमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली स्थित श्रीरामचन्द्र निजी गुठीको मोही हाम्रा पति / बाबु कान्छा तण्डुकार भएको, काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ७ सिट नं. १०२-११०६-०५, कि.नं. ६ को १-५-२-० जग्गा पति / बाबुको २०३५ सालमा आफ्नो कालगतिले मृत्यु भएकोले निजको शेषपछि निवेदकमध्येकी म बसुदेवी तण्डुकारका नाममा नामसारी भई आएको थियो । सडक विस्तारको क्रममा कित्ताकाट भई कि.नं. ६० सडकमा परी बाँकी कि.नं. ६१ को १-१-१-२ जग्गा निवेदकमध्येकी म बसुदेवी तण्डुकारको नाममा कायम भएको थियो । उक्त कित्ता जग्गामा हाम्रा पति बाबु स्व. कान्छा तण्डुकारको पालामा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनअघिदेखि नै जग्गाधनी गुठीको सहमतिबाट २ वटा घर बनाई बसोबास गरी उक्त जग्गाधनी गुठीलाई सालसालै कुतबाली बुझाई आएको हाम्रो मोहियानी हकको घरबारीको सम्पत्ति हो ।
हाम्रो परिवार संख्या ठूलो भई एकासगोलमा बसी व्यवहार गर्न कठिन भएकोले हामी अंशियारहरूबीच छुट्टी भिन्न भई बस्ने गरी बन्डापत्रको कागज रजिस्ट्रेसन पारित गरिपाउँ भनी जग्गाधनी रामचन्द्र निजी गुठीको सिफारिससाथ विपक्षी मालपोत कार्यालय चावहिलमा मिति २०७२।४।२० मा निवेदन गरेको थियौं । उक्त कि.नं. ६१ को १-१-१-२ जग्गा र सोमा बनेको घरमध्ये पश्चिमतर्फबाट ०-९-०-३ जग्गामा पर्ने घर कित्ता-१ हामी निवेदकमध्ये अंशियार बसुदेवी तण्डुकार-१, सुश्री रामकुमारी तण्डुकार-१ र सूर्य तण्डुकार-१ समेत जना ३ को अंशभागबापतको घरजग्गा अंशियार सूर्य तण्डुकारको अंश भागमा, त्यसैगरी उक्त कि.नं. ६१ मध्ये बीचबाट ०-२-२-३ जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत अंशियारमध्येका चन्द्रराज तण्डुकारको अंश भागमा र सोही कित्ता नं. को घरजग्गामध्ये पूर्वतर्फबाट ०-५-२-० जग्गा र सोमा बनेको घरसमेत अंशियारमध्येको विजयराज तण्डुकारको अंशभागमा कायम गर्ने गरी कानूनसम्मत तरिकाले लिखत तयार गरिएको थियो ।
मालपोत कार्यालयले ज.ध. रामचन्द्र गुठीको स्वामित्व यथावत् कायम राखी मोहियानी हकको उक्त घरबारी कित्ताकाट गरी अंशबन्डा गरिदिनुपर्नेमा नगरी कित्ताकाट गरी अंशबन्डा गर्दा गुठीको स्वामित्वमा परिवर्तन भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने हुँदा भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी बन्डापत्रको लिखत दरपिठ गर्ने गरी मिति २०७२।४।२० मा आदेश भयो । उक्त आदेशउपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम पुनरावेदन अदालत पाटनमा निवेदन गरिएकोमा सो अदालतबाट मिति २०७२।८।४ मा निवेदन मालपोत कार्यालय चावहिलमा फिर्ता गर्ने गरी आदेश भयो । विपक्षी मालपोत कार्यालयलाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८ ले सुम्पिएको रजिस्ट्रेसन नामसारी दा.खा. गर्नुपर्नेसमेतको जिम्मेवारीभन्दा बाहिर गई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको विपरीत पुनः २०७२।८।१७ मा सोही मिति २०७२।४।२० को दरपिठ आदेशको पुनरावृत्ति गरी आदेश भयो । उक्त आदेशउपर पुनः अ.बं. १७ नं. बमोजिमको निवेदन पुनरावेदन अदालत पाटनमा गरिएको उक्त अदालतबाट मिति २०७२।१२।१२ मा निवेदनको विषयवस्तु मुद्दाको काम कारबाहीको सन्दर्भको नदेखिई अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसन गर्नेसम्बन्धी भएको देखिँदा अ.बं. १७ नं. अन्तर्गतको निवेदनका माध्यमबाट आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखिएको भनी केही गरिरहन परेन भनी आदेश भयो । यसरी काल्पनिक आधारमा हाम्रो लिखत पारित नगरी प्रचलित कानूनविपरीत दरपिठ गर्ने गरी मिति २०७२।४।२० र पुनः २०७२।८।१७ मा भएको गम्भीर कानूनी त्रुटिपूर्ण आदेश र उक्त दरपिठ आदेशको सम्बन्धमा केही बोली रहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामीबीचको अंशबन्डाको लिखत रजिस्ट्रेसनको १ नं. बमोजिम पारित गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परामादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? सोको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू ।
निवेदकले अग्राधिकार माग गरेको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक मध्ये बसुदेवी तण्डुकार ९४ वर्षको वृद्ध तथा शारीरिक रूपमा कमजोर महिला भएको भन्ने निवेदनबाट देखिएको र प्रस्तुत निवेदन अंशबन्डा जस्तो व्यक्तिको नैसर्गिक हकाधिकारसँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्ने मिति २०७३।१।२२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
मातहत कर्मचारीबाट भए गरेको आदेशउपर १५ दिनभित्र कार्यालय प्रमुखसमक्ष उजुरी गरी निर्णयकर्ता कार्यालय प्रमुखबाट भएको आदेशअनुरूप गर्नुपर्ने र सो आदेशमा चित्त नबुझे मात्र यस अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेमा सो नगरी मातहत कर्मचारीकै आदेशउपर प्रस्तुत निवेदन पर्न आएको अवस्थामा यस अदालतबाट सो आदेश सम्बन्धमा तत्काल बोलिरहन परेन । प्रस्तुत निवेदन मालपोत कार्यालय चावहिलका प्रमुख मालपोत अधिकृतसमक्ष पेस गरी भएको आदेशबमोजिम गर्ने र सो आदेशमा चित्त नबुझाउने पक्षको यस अदालतमा निवेदन पर्न आए सोही बखत निर्णय हुने नै हुँदा प्रस्तुत निवेदन मालपोत कार्यालयमा पठाई दिनु भन्ने आदेश कानूनसम्मत भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी पुनरावेदन अदालत पाटनको लिखित जवाफ ।
पेस हुन आएको अंशबन्डा लिखत पारित हुँदा कित्ताकाट भई गुठीको जग्गाको स्वामित्वमा परिवर्तन भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीत हुने भनी यस कार्यालयबाट मिति २०७२।८।१७ मा भएको दरपिठको आदेश सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनले निवेदनका माध्यमबाट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिएकोले यस कार्यालयको मिति २०७२।८।१७ को आदेश सम्बन्धमा केही बोलिरहन परेन भनी आदेश जारी गरिसकेको हुँदा यस कार्यालयबाट भएको दरपिठ आदेश कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, चावहिलको लिखित जवाफ ।
विवादित घर निवेदकहरूको बसोबास रही आएको परापूर्वदेखिको घर हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसप्रकारको परापूर्वदेखि घर बनाई बसोबास गरी आएको घरसहित घरबारीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. बमोजिम बिक्री बन्दोबस्त हुन सक्ने नै हुन्छ । परापूर्वकालदेखि घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन सकिने अवस्थामा मोहीका अंशियारहरूबीच अंशबन्डा हुन सक्तैन भन्नु मनासिब देखिँदैन । मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा बन्डा लाग्ने भएपनि गुठीको स्वामित्ववाला श्रीरामचन्द्र गुठीलाई जग्गाधनीको हैसियतमा प्राप्त हुने हकमा असर पर्ने अवस्था
देखिँदैन । भोगाधिकारको हैसियतसम्म स्वाभाविक रूपमा केही परिवर्तनको स्थिति रहन्छ । मोही भन्ने आधारमा मोहीका परिवारहरूका बीच सगोलमा निर्माण भएको घर बन्डा गर्न पाउने हकलाई निष्प्रयोजन वा संकुचित हुने गरी अर्थ लगाई अंशबन्डा लिखत नै पारित गर्न अस्वीकार गर्नु मनासिब हुँदैन । अंशबन्डाको लिखत पारित भएको कारणबाट अंशियारहरूमा नरहेको हक स्थापित हुने वा अरू कसैको कुनै सम्पत्तिमा स्थापित हक समाप्त हुने पनि होइन । अंशबन्डाको लिखतको माध्यमबाट अंशियारहरूको बीच रहेको सम्पत्तिको हक र भोगाधिकार भागबन्डा गरिने
हुन्छ । यसप्रकारको बन्डापत्र लिखत पारित गर्न ईन्कार गर्नु मनासिब देखिँदैन । यसो गर्दा अंशियारहरूको अंशबन्डा गर्न पाउने नैसर्गिक हकमा आघात पुग्ने जाने अवस्थासमेतबाट निवेदकको मागबमोजिम न्यायिक उपचार प्रदान गर्न ईन्कार गर्नु मनासिब देखिएन । अतः अंशबन्डाको लिखत पारित नगरी दरपिठ गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।८।१७ को आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । साथै अन्य कुराको रीत पुगेको भए निवेदकले बन्डा लगाउने भनी उल्लेख गरेको विवादित घर र सोले चर्चेको जग्गा उल्लेख गरी बन्डापत्र पारित गरी माग्न आएमा कानूनबमोजिम बन्डापत्रको लिखत पारित गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय चावहिलका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडाको रायबाझी आदेश ।
रिट निवेदकबाट कि.नं. ६१ को घरजग्गा विभिन्न अंशियारका नाउँमा बन्डा गर्ने कार्यलाई रजिस्ट्रेसन गरिनु पर्ने भनी गरिएको अनुरोधलाई अस्वीकार गर्ने गरी मालपोत कार्यालय चावहिलको २०७२।४।२०, पुनः २०७२।८।१७ को आदेश र अ.बं.१७ नं. अन्तर्गत पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१२।१२ मा भएको आदेश संविधान र कानूनको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१०।१० मा भएको (नि.नं. ७८८५ को) निर्णयको मूल भावनाअनुकूल नै देखिन्छ । आफूले गरेको फैसलाको मूल भावनाविपरीत बन्न जाने परिस्थितिलाई निरूत्साहित गर्नु पनि यस अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ । गुठीको भावनाविपरीत खुल्ला जग्गा नासिने, खण्डीकरण र निजीकरण हुन गई प्रकारान्तरले धर्मलोप हुन जाने स्थिति बन्न जानु न्यायको रोहमा उपयुक्त पनि हुँदैन । साथै निवेदक सफा हात लिई अदालत प्रवेश गरेकोसमेत नपाइएबाट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु उचित र आवश्यक देखिएन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री आनन्दमोहन भट्टरार्इको रायबाझी आदेश ।
माननीय न्यायाधीशहरूबीच रायमा मतैक्यता हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्न दर्ता भएको देखियो ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल र विद्वान् अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद भट्टराईले दाबीका जग्गामा घरसमेत समावेश भएको निजी गुठीको भन्नेमा विवाद छैन । घरबास भएको मोही लगतको जग्गा सुक्री बिक्री गर्न पाउने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. ले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । दाबीको लिखतमा घरसमेत पर्ने गरी बन्डा गर्ने भनी लिखितमा उल्लेख भएको अवस्था छ । परापूर्वकालदेखि घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन सकिने अवस्थामा मोहीको अंशियाराबीच बन्डा हुन सक्तैन भन्नु मनासिब देखिँदैन । घर बन्डा गर्ने निवेदकको हकलार्इ निष्प्रयोजन वा संकुचित हुने गरी अंशबन्डा लिखत नै पारित गर्न अस्वीकार गर्नु मनासिब नभएकोले बन्डापत्रको लिखतलाई दरपिठ गर्ने विपक्षी मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।८।१७ को आदेश र पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको प्रस्ट हुँदा यसै अदालतको डिभिजन बेञ्चका माननीय न्यायाधीश श्री र्इश्वरप्रसाद खतिवडाको राय सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी निवेदकको मागबमोजिमको अंशबन्डाको लिखत पारित नगरी दरपिठ गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय चावहिलको मिति २०७२।४।२० र पुन: मिति २०७२।८।१७ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश त्रुटिपूर्ण रहेको भन्ने निवेदन जिकिरमा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीशहरूबीच रायमा मैतक्यता हुन नसकी फरक फरक राय व्यक्त भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
दाबीको गुठी जग्गामा निवेदकहरूको मोही हकको हकाधिकार छ वा छैन ?
गुठीको जग्गाको मोही हक बन्डा हुन सक्ने हो वा होइन ?
निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. उल्लिखित निर्णायक विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यगत विषयलाई सिंहावलोकन गर्नु सान्दर्भिक देखियो । निवेदकको घरसमेत भएको मोही लागेको निजी गुठीको जग्गालाई अंशियारबीच बन्डा गर्ने गरी भएको लिखतलाई दरपिठ गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।४।२० र पुन: मिति २०७२।८।१७ को आदेश र उक्त आदेशको उपर परेको निवेदनमा केही बोली रहनु परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश पेस गरी उक्त आदेशहरू प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटि रहेको भनी उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मोही हक बन्डा गरी दिनु भनी परमादेशसमेतको माग गरी निवेदन दाबी लिएको देखियो । श्रीरामचन्द्र निजी गुठीको नाममा मालपोत कार्यालय चावहिल काठमाडौंमा दर्ता स्रेस्ता कायम रही बासुदेवी तण्डुकारको नाममा मोहियानी दर्ता कायम भएको का.जि., का.म.न.पा. ७, सिट नं. १०२-११०६-०५ को कि.नं. ६१ को १-१-१-२ घर जग्गामध्ये पश्चिमबाट कित्ताकाट गरी ०-९-०-३ घर जग्गा बसुदेवी तण्डुकार, सुश्री रामकुमारी तण्डुकार र सूर्य तण्डुकारसमेत ३ जनाको अंशभागमा रहने, उक्त घरजग्गाको बीच भागबाट ०-२-२-३ घरजग्गा चन्द्रराज तण्डुकारको अंशभागमा रहने र पूर्वतर्फबाट ०-५-२-० घरजग्गा विजयराज तण्डुकारको अंशभागमा रहने गरी अंशबन्डाको लिखत तयार भएको मिसिल संलग्न प्रतिलिपिबाट देखियो । उक्त लिखतको सम्बन्धमा विपक्षी कार्यालयबाट भएको दरपिठ आदेश हेर्दा निवेदकसमेतका अंशियारहरूले २०७२।४।२० मा निवेदनसाथ पारित गरिपाउँ भन्ने अंशबन्डा लिखतमा ज.ध. श्रीरामचन्द्र निजी गुठी मोही बसुदेवी तण्डुकार कायम भएको कि.नं. ६१ को जग्गाको कित्ताकाट गर्दा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन भई अदालतको फैसलाविपरीत हुने हुँदा मोहीहरूबीच कित्ताकाट गरी अंशबन्डा गर्न नसकिने हुँदा अ.बं. २७ नं. बमोजिम भनी दरपिठ गरिएको देखियो । सोहीबमोजिमको दरपिठ मालपोत कार्यालय चावहिलले पुन: मिति २०७२।८।१७ मा समेत गरेको देखियो । उक्त आदेशउपर अ.बं.१७ नं. बमोजिम परेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दा मुद्दाको कारबाहीको सम्बन्धमा आदेश भएको नदेखिँदा मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।८।१७ मा भएको आदेश सम्बन्धमा केही बोली रहन नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।१२।१२ मा आदेश भएको पाइन्छ । उक्त कि.नं.६१ को क्षे.फ.१-१-१-२ को जग्गामा जग्गावाला रामचन्द्र गुठी जनिर्इ बसुदेवी तण्डुकारलार्इ मोहियानी हकको प्रमाण पत्र भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले दिएको देखिन्छ । उक्त जग्गामा बसुदेवी तण्डुकारको नामको घर भएको र मूल पीच सडक रहेको भनी काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयले घरबाटो प्रमाणित गरेको देखिएको छ ।
३. उपर्युक्त निवेदन दाबी तथा मिसिल कागज अवलोकनपश्चात् पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा यसै मुद्दामा संयुक्त इजलासमा माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टरार्इले राय व्यक्त गर्ने क्रममा कि.नं. ६१ को जग्गा रामचन्द्र गुठीको भनेपछि रामचन्द्र मन्दिरसँग सम्बन्धित गुठी रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्ने । बत्तिसपुतली थुम्कोमा अवस्थित सो गुठी कमाण्डिङ कर्णेल सनकसिंह टण्डन क्षेत्रीले वि.सं. १९२८ मा स्थापना गरेको, सनकसिंहले श्री रामचन्द्रसमेतको स्थापना गरी पञ्चामृतसहित नित्य पूजा आजा, श्रद्धा, मन्दिरको संरक्षण र व्यवस्थापनसमेतको लागि आफ्ना किनुवा बिर्ता ३२७ र सरकारबाट रिझमा पाएको ४६ रोपनीसमेत ३७३ रोपनी जग्गा र सोही स्थानमा उनकी छोरी महाकुमारीले श्री महा कुमारेश्वरसमेतका स्थापना गरी २५ रोपनी गुठी राखेको, त्यसैगरी सोही स्थानमा मन्दिर स्थापना गरी २५ रोपनी गुठी राखेको, त्यसैगरी सोही स्थानमा मन्दिर स्थापना गरी निलध्वज वर्माले मिति १९८१ सालमा पाँच रोपनी गुठी राखेको भनी ऐतिहासिक स्रोत अभिलेखको उद्धरण (Citation) गरी सन्दर्भ तथ्यको विश्लेषण गर्नुभएको पाइन्छ । उपर्युक्त तथ्यहरू समेतका मिसिल संलग्न कुनै पनि कागजातबाट वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट दाबीको जग्गा राजगुठी वा गुठी संस्थान अधीनस्थ जग्गा रहेको पुष्टि भएको पाइँदैन । प्रस्तुत निवेदनमा दाबीको जग्गालार्इ निवेदकले रामचन्द्र निजी गुठी हो भनेकोमा यसै प्रकृतिका अन्य कित्ताको सम्बन्धमा विवाद उठेकोमा रामचन्द्र गुठीको जग्गालार्इ निजी गुठी भनी बोलिएको पाइन्छ । दाबीको जग्गालार्इ रामचन्द्र निजी गुठीको भन्ने निवेदन जिकिर भएकोमा विपक्षीतर्फबाट राजगुठीको हो भनी प्रति जिकिर नलिएको अवस्थामा अदालत स्वयंले प्रश्न उठार्इ विवाद सृजना गर्न मिल्ने अवस्थासमेत हुँदैन ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले मिति २०५८।५।१८को निर्णयले कान्छा तण्डुकारका नाउँबाट बसुदेवी तण्डुकारका नाउँमा नामसारी भर्इ कायम हुन आएको भन्ने भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंबाट प्रदान गरिएको मोही हकको प्रमाण पत्र नै पेस गरेको देखिएबाट अन्यथा पुष्टि नभएसम्म निजी गुठी भन्ने निवेदन दाबीलार्इ अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । मोही लागेको गुठी जग्गा देखिँदा जोतकमोत वा कुनै भोगका माध्यमबाट गुठीको उद्देश्यलार्इ निरन्तरता दिने भनी बुझ्नु पर्ने हुँदा जोत भोग गर्न नमिल्ने देखिँदैन । गुठीको जग्गा जोतकमोत गरेको कारण समेतबाट गुठीमा मोही हक प्राप्त हुने हुँदा त्यस्तो जग्गा कमाउने मोहीको पुर्खाले नै गुठी राखेको पुष्टि हुन अनिवार्यता छ भन्न मिल्दैन । साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा १९क बमोजिम निजी गुठियारले गुठीको लगत तोकिएको ढाँचामा संस्थानमा दिनुपर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि यी निवेदकहरू गुठियार नभएको र गुठियारले त्यस्तो लगत दिए नदिएको प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा उठेको पाइँदैन । त्यसरी विवाद उठी निरूपण गर्नुपर्ने नदेखिएको र मोहीको हैसियतका यी निवेदकलार्इ त्यस्तो लगत दिनुपर्ने गरी अनिवार्यता नभएको तथा सो लगत नदिएको कारणले मात्र मोही हकमा असर पुग्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।
५. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(३)(ख) ले गुठी संस्थान अधीनस्थ जग्गा कमाउने व्यक्तिलार्इ मोहीको हक प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९को दफा २६(ग) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाको (१) मा यो ऐन वा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मन्जुरी गरी मोहियानी प्रदान गरेकोमा बाहेक २०३० साल चैत्र मसान्तसम्म त्यस्ता जग्गामा कसैले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधिभित्र संस्थानले आफैँ खेती, वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानूनबमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएबाट २०३० साल चैत्र मसान्तअघि गुठी तैनाथी जग्गामा केबल कमार्इ गरेको आधारबाट मोही कायम हुन सक्ने देखिँदैन । उपर्युक्त अवस्था र विवादसमेत प्रस्तुत मुद्दामा देखिएको पाइँदैन । साथै गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६ र २७ बमोजिम खास जोताहा किसानले मोहियानी हक पाउने नै देखिएको छ । गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(७) मा “यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै गुठी अधीनस्थ जग्गामा कसैले कानूनबमोजिम अधिकार पार्इ घरबारी बनार्इ बसोबास गरी आएको भए प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम घरबारीबापत राख्न पाउने जग्गाको हदसम्म जग्गा सोही व्यक्तिको नाममा मोहियानी दर्ता हुनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेतबाट राजगुठी र निजी गुठी दुवै प्रकृतिको गुठीमा मोही लाग्ने देखिएकोमा निवेदन बेहोरासमेतबाट जग्गा रामचन्द्र गुठीको देखिर्इ बसुदेवी तण्डुकार मोही देखिँदा उक्त जग्गा मोही लागेको जग्गा र मोहीको घरबाससमेत रहेको भन्ने देखिन आएकोले निवेदकहरू दाबीको गुठी जग्गाको मोही रहेको देखिँदा मोही हकाधिकार रहेको देखिन आयो ।
६. गुठीको जग्गाको मोही हक बन्डा हुन सक्ने हो वा होइन ? भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा, गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २(ग) मा “गुठी भन्नाले कुनै मठ वा देवी देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी-पौवा, इनार, पोखरी तलाउ धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल चौतारा, गौचरण बाग, बगैंचा, जंगल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै रकममा कुनै हकछाडी राखेको गुठीसमेतलार्इ सम्झनु पर्छ ।” भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त परिभाषासमेतबाट गुठी भनेको धार्मिक, सांस्कृतिक परोपकारी आदि परम्परा, मान्यता, प्रचलन प्रथालाई सञ्चालन र कायम राख्न, त्यसको विकास गराउनसमेतको हितकारी उद्देश्यको लागि स्थापित भएको संस्था, गुठियारको योगदान र गुठीको सम्पत्तिसमेतलार्इ बुझ्नु पर्ने हुन्छ । “गुठी राख्नेले आफ्नो इच्छापत्रमार्फत व्यक्त इच्छालाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (Perpetual continuity) प्रदान गर्नु राज्य वा राज्यको अङ्गका रूपमा रहेका सबै निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुने ।” भनी यसै अदालतबाट सिद्धान्त (निवेदक मनोजमान जोशीसमेत विरूद्ध भूमिसुधार कार्यालय, बानेश्वरसमेत ने.का.प. २०६७ नि.नं.८३१६) प्रतिपादन भएको पाइन्छ । दाताले आफ्नो चल अचल सम्पत्ति वा आयस्ता वा सम्पत्तिमा आफ्नो हक छाडी समूह, सम्प्रदाय वा सार्वजनिक हितका लागि समर्पण गर्ने हुँदा त्यस्तो गुठीको सम्पत्तिबाट नै कुनै सामाजिक वा धार्मिक कार्य निरन्तर गर्ने उद्देश्य अन्तर्निहित हुने भएकोले गुठी राख्नेको इच्छा र गुठीको उद्देश्यलाई नमासिने गरी जोगाई निरन्तरता (Perpetual Continuity) प्रदान गर्नुपर्ने तथा गुठी सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक परम्पराको एक अभिन्न अंग भएकोले गुठीको प्रभावकारी उपयोग गरी दुरूपयोग वा धर्मलोप हुन नदिने गरी गुठी सम्पदाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा समेत विवाद हुन सक्तैन । तथापि गुठीको दानपत्र शिलालेखसमेतको लिखतबमोजिमको काम चलाउने दायित्व मूलत: गुठियारहरूमा हुने भए पनि अवस्था, परिस्थिति र कानूनी व्यवस्थाअनुसार त्यस किसिमका सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी दायित्वसमेत गुठियारबाहेकका मोही वा गुठीको सरोकार देखिएका व्यक्तिहरूमा समेत पर्न सक्छ । साथै गुठीको उद्देश्यअनुरूपको त्यस्तो दायित्वको वहन गुठीको सम्पत्तिको स्रोतबाट नै उपार्जन गरी गर्नुपर्ने हुँदा सोही स्रोत नै परिचालन गरी गुठी सञ्चालनको नियमित कार्य गर्नुपर्ने र गुठीको अविछिन्नताको लागि भैपरी कार्य वा समय परिस्थितिअनुसार सुधार गरिने कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कार्य गर्दासमेत गुठीको निरन्तरता र जीवन्तता (Continuity and existence) लार्इ असर नपर्ने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । उपर्युक्तानुसार समग्र अवस्था परिस्थिति, ऐतिहासिक अवस्था र घटनाक्रम, गुठीको सम्पत्तिको अवस्थिति, कानूनी व्यवस्थासमेतका समग्र विश्लेषणबाट नै गुठीको निरन्तरता र जीवन्तता (Continuity and existence) लार्इ असर परे नपरेको निर्क्यौल गर्नुपर्ने देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दाको विषयवस्तु हेर्दा मोहीले गुठीको जग्गा कमाएबापत गुठीको मोही हक प्राप्त गरेको र लामो समयदेखि घर बनार्इ बसोबास गरेकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । यसरी रिट निवेदकमध्येका वसुदेवी तण्डुकार मोही कायम भइरहेकोले जोतकमोत वा भोग गर्न मिल्ने प्रकृतिको गुठी जग्गा देखिएको र त्यस्तो गुठीको जग्गाको मोही हकसम्म हस्तान्तरणको कार्य आफैँमा गुठीको निरन्तरता र जीवन्तता (Continuity & existence) तथा गुठी सम्पत्तिको पवित्रता (Sanctity of trust property) विरूद्ध असर पर्ने कुनै अवस्था पुष्टि हुन आउँदैन । उपर्युक्तानुसार विवादको परिस्थिति र सन्दर्भ (circumstances & contextually) ले विवादित नदेखिए पनि मोहीको हकवालालार्इ प्राप्त हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य र मोही हक बाँडफाँडले गुठीको निरन्तरता र जीवन्तता (Continuity and existence) लार्इ असर पर्ने नपर्ने सन्दर्भको विवादित विषय कानूनी विवाद देखिन आएको छ ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा उठेको कानूनी विवादको सम्बन्धमा सम्बद्ध कानूनी व्यवस्था र प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तसमेतको अवलोकन गरी हेर्दा “परापूर्वकालदेखि विभिन्न उद्देश्य राखी दाताहरूबाट राखिएका गुठी जग्गाहरू विभिन्न प्रक्रियाबाट रैतान नम्बरीमा परिणत हुँदै जाने अवस्थाको सिर्जना भएको पाइएको हुँदा संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षण गर्ने संविधान प्रदत्त हकमा नै आघात पुग्न जाने अवस्था देखिएको छ । त्यस्तो अवस्था सिर्जना हुन नदिई संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणको संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) र ऐ. दफा ३६ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (१) बमोजिम आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर हुने । ऐनद्वारा समर्थित नरहेका र संस्कृतिको संरक्षण र सम्वर्धन तथा धार्मिकस्थल र धार्मिक गुठीको सञ्चालन र संरक्षणका लागि गरिएको संवैधानिक हकसमेतको प्रतिकूल रहेका निर्णयहरू र त्यसका आधारमा भए गरेका परिपत्रहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।” भनी यसै अदालतबाट ने.का.प. २०६४, अंक १० नि.नं. ७८८५ पृष्ठ १२७५ रिट निवेदक प्रकाशमणी शर्मासमेत विरूद्ध मन्त्रिपरिषद्समेत भएको संवत् २०५८ सालको रिट नं. ७७ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भई गुठीलाई निरन्तरता दिनुपर्ने र जीवन्तता राख्नु पर्ने सम्बन्धको र गुठी जग्गा रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न नसकिने विषयको देखिएकोले उक्त नजिर सिद्धान्त गुठी स्वामित्वमा नै असर परे विरूद्ध जारी भएको देखिएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा उठेको विषय रामचन्द्र निजी गुठी तथा जग्गाधनी यथावत् कायम रहने देखिएकोले स्वामित्व परिवर्तनसँग कुनै सम्बन्ध देखिँदैन । बरू मोही हकसँग सम्बन्धित रहेको देखिएकोले ने.का.प. २०६४, नि.नं. ७८८५, पृ.१२७५ मा प्रकाशित उल्लिखित नजिर सिद्धान्त फरक तथ्यका सन्दर्भमा प्रतिपादन भएको देखियो ।
८. गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३० मा “मोहियानी हक खरिद बिक्री गर्न सकिने विशेष व्यवस्था: भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस ऐनबमोजिम मोहियानी कमार्इ आएको जग्गाको मोहियानी हक खरिद बिक्री हुनसक्नेछ” भन्ने देखिँदा मोही हक हस्तान्तरणले गुठीको निरन्तरता र जीवन्तता (Continuity & existence) तथा गुठी सम्पत्तिको पवित्रता (Sanctity of trust property) मा असर नपर्ने आधारमा नै विधायिकाले उपर्युक्त कानूनी व्यवस्था गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । मोही हक खरिद बिक्री हुँदाको अवस्थामा कित्ताकाट हुने अवस्था स्वभावत: हुने हुँदा कानूनी व्यवस्थाले नै स्पष्ट रोक लगाएकोमा बाहेक मोही खरिद बिक्रीको बखत कित्ताकाट गर्ने कार्य नियमित कार्य नै मान्नु पर्ने देखिँदा मोही हकको हस्तान्तरण, कित्ताकाटसमेत गर्न नमिल्ने कानूनी आधार देखिएन । गुठीको स्वामित्वमा परिवर्तन नगरी निरन्तरता दिर्इ यथावत्रूपमा जोगार्इ राख्नु गुठीको अवधारणा, उद्देश्यसमेतबाट स्थायी प्रकृति (Static or immutable nature) भएकोले गुठीको निरन्तरता र जीवन्ततामा असर पर्ने किसिमको कुनै पनि किसिमका स्वामित्वको परिवर्तन गुठीको अवधारणा तथा उद्देश्यबाटै स्वीकार्य हुन सक्तैन । तर गुठीको आम्दानी स्वरूपको कुनै जग्गा जमिन घर कसैले प्रयोग भोग गर्न मिल्ने अवस्थाको भएमा त्यस्तो भोगजन्य आम्दानीबाट गुठीको निरन्तरता र जीवन्ततालाई नै सघाउ पुर्याउने हुँदा सो गुठीको उद्देश्यअनुरूप नै हुने हुन्छ ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. मा “प्रचलित नेपाल कानूनमा जेसुकै लेखिएको भए तापनि मोहियानी हक खरिद गर्न वा दान दातव्यको रूपमा वा अरू किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन र सरकारी वा गैर सरकारी बिगो वा सजायमा लिलाम बिक्री हुनेछैन । तर यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै कुनै मोहीले जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्वदेखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरवारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छोडी दिन सक्नेछ र त्यस्तो जग्गाका हकमा दफा ८ को अधिकतम हदसम्बन्धी कुरा लागु हुने छैन” भन्ने उल्लेख भएको देखियो । विवादित घर निवेदकहरूको बसोबास रही आएको परापूर्वदेखिको घर हो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिँदैन । यसप्रकारको परापूर्वदेखि घर बनाई बसोबास गरी आएको घरसहित घरबारीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६क. बमोजिम बिक्री बन्दोबस्त हुन सक्ने नै देखियो । परापूर्वकालदेखि घरबास गरी आएको मोही हकको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य प्रकारले हक छाडी दिन सकिने अवस्थामा मोहीका अंशियारहरूबीच अंशबन्डा हुन सक्तैन भन्नु मनासिब देखिएन । मोहीले भोग गरी आएको घर र सो घरले चर्चेको जग्गा बन्डा भए पनि गुठीको स्वामित्ववाला श्रीरामचन्द्र गुठीलाई जग्गाधनीको हैसियतमा प्राप्त हुने हकमा असर पर्ने अवस्था देखिएन । भोगाधिकारको हैसियतसम्म स्वाभाविक रूपमा केही परिवर्तनको स्थिति रहे पनि स्वामित्वको विषयमा कुनै परिवर्तन हुने नदेखिएको र मोही रहेको आधारमा मोहीका परिवारहरूका बीच सगोलमा निर्माण भएको घर बन्डा गर्न पाउने हकलाई निष्प्रयोजन वा संकुचित हुने गरी अर्थ लगाई अंशबन्डा लिखत नै पारित गर्न अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । अंशबन्डाको लिखत पारित भएको कारणबाट अंशियारहरूमा नरहेको हक स्थापित हुने वा अरू कसैको कुनै सम्पत्तिमा स्थापित हक समाप्त हुने पनि होइन । अंशबन्डाको लिखतको माध्यमबाट अंशियारहरूको बीच रहेको सम्पत्तिको हक र भोगाधिकार भागबन्डा गर्न मिल्ने नै देखिएकोमा यसप्रकारको बन्डापत्र लिखत पारित गर्न ईन्कार गर्नु मनासिब देखिँदैन । मूलत: गुठीको जग्गाको मोही हक हस्तान्तरण हुने नै देखिएकोले त्यस्तो मोही हक अंशियारहरूबीच अंशबन्डा गर्नु पनि हक हस्तान्तरणकै एक स्वरूप हुँदा त्यस्तो अंशबन्डामा रोक लगाउनु नैसर्गिक साम्पत्तिक हक र कानून प्रदत्त हकमा आघात पुग्न जाने देखिएको छ । मोहीका परिवारले परापूर्वदेखि भोग गरी आएको घर बन्डा लगाएकै कारणबाट गुठीको अभिप्राय परास्त हुन्छ वा त्यसबाट कुनै प्रकारको धार्मिक वा साँस्कृतिक कुरामा असर पर्दछ भनी मान्न सकिने कुनै उचित कारणसमेत नदेखिँदा गुठीको मोही हक बन्डासमेत गरी हक हस्तान्तरण गर्न मिल्ने देखियो ।
१०. अब, निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा विवेचित आधार प्रमाणसमेतबाट दाबीको गुठी जग्गामा निवेदकको मोहीयानी हक कायम रहेको देखिएको र मोहियानी घर जग्गा बन्डा गर्न सक्ने नै देखिएकोले अंशियारले बन्डापत्रबमोजिम मोही हक बन्डा गर्न लिखत पेस गरिसकेपश्चात् बन्डा गरिदिनुपर्नेमा अंशबन्डाको लिखत पारित नगरी दरपिठ गरेको मालपोत कार्यालयको मिति २०७२।४।२० र पुन: मिति २०७२।८।१७ को आदेश तथा पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०७२।१२।१२ को आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अन्य कुराको रीत पुगेको भए निवेदकले बन्डा लगाउने भनी उल्लेख गरेको विवादित घर र सोले चर्चेको जग्गा उल्लेख गरी बन्डापत्र पारित गरी माग्न आएमा कानूनबमोजिम बन्डापत्रको लिखत पारित गरिदिनु भनी मालपोत कार्यालय चावहिलका नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायसँग सहमत हुन नसकिएकोले निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने ठहरेकोले माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडाको राय सदर हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझार्इ दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या. प्रकाशमान सिंह राउत
न्या. पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत: हर्कबहादुर क्षेत्री
इति संवत् २०७४ साल भदौ १५ गते रोज ५ शुभम् ।